Showing posts with label Limpiyadhura. Show all posts

Wednesday, September 03, 2025

The Limpiyadhura–Lipulekh Controversy in Nepali Politics

Introduction

The Limpiyadhura–Lipulekh controversy (often discussed alongside Kalapani) is one of the most enduring and emotive border disputes between Nepal and India. At the heart of the debate lies about 370 square kilometers of rugged Himalayan terrain near the tri-junction with China. This area includes:

Lipulekh Pass: a high-altitude route historically used for trade and pilgrimage to Kailash Mansarovar.
Kalapani Valley: under Indian military control since the 1962 Sino-Indian War.
Limpiyadhura Ridge: claimed by Nepal as the true origin of the Kali River, which defines the border under the 1816 Sugauli Treaty.

In Nepal, this issue has become a powerful symbol of nationalism and sovereignty. Since the 1990s, it has been a rallying cry for politicians across the spectrum—from the CPN-UML to the Maoists—often invoked during elections. The controversy reached new heights in 2020, when Nepal amended its constitution and official map to incorporate these disputed areas, sparking intense diplomatic tensions with India.

The debate resurfaced in August 2025, when India and China resumed trade through the Lipulekh Pass without Nepal’s involvement. Nepali leaders, including Prime Minister KP Sharma Oli, protested, framing the episode as yet another betrayal of Nepal’s territorial integrity.

The Competing Claims

The core of the dispute rests on differing interpretations of the origin of the Kali River, which the Sugauli Treaty (1816) defined as the western boundary of Nepal.

Nepali Perspective

Nepal argues that the Kali River originates at Limpiyadhura, making all land east of this point—including Lipulekh and Kalapani—part of Nepal.
Historical British maps from the 19th century support this interpretation.
Nepal views India’s presence as an encroachment dating to 1962, when Indian troops established posts against China.
India’s unilateral actions—such as inaugurating the Lipulekh road in 2020 and resuming trade with China in 2025—are seen as violations of sovereignty.
Critics within Nepal cast India as a domineering “big brother” and call for either international arbitration or stronger bilateral diplomacy.

Indian Perspective

India maintains that the Kali River originates east of Limpiyadhura, near Kalapani, which would place the disputed territory within Uttarakhand.
It argues that British-era surveys and post-independence administration consistently recognized Indian jurisdiction.
India has maintained control since the 19th century and established military presence after 1962 for strategic defense against China.
India views Nepal’s claims as politically motivated, emerging prominently only in the 1990s.
Infrastructure projects like the Lipulekh road are presented as domestic matters, serving pilgrims bound for Kailash Mansarovar and facilitating India–China trade.

The Status Quo (as of September 2025)

India’s Position: India retains de facto control, administering the disputed areas and maintaining military outposts. Roads and infrastructure, including the Darchula–Lipulekh road (opened 2020), are operational.
Nepal’s Position: Nepal has no on-ground presence but has symbolically included the territory in its maps and constitution since 2020. Kathmandu regularly issues diplomatic protests to both India and China.
Diplomatic Efforts: Mechanisms like the Joint Technical Committee exist, but talks have stalled. The issue remains unresolved, locked in a state of limbo.
Public Debate: On social media platforms like X (formerly Twitter), Nepalis call for stronger action by their leaders. Some express frustration with China’s reluctance to challenge India directly.

Why Do India and China Maintain the Status Quo?

India’s Calculus:
- Strategic value in monitoring potential Chinese incursions along the Himalayan frontier.
- Religious and cultural value of the Kailash Mansarovar pilgrimage route.
- Political costs of appearing to “cede” land would be unacceptable domestically.
China’s Calculus:
- Prefers to avoid involvement in India–Nepal disputes, recognizing India’s control in practice while resuming border trade.
- Seeks stability with India amid wider LAC (Line of Actual Control) tensions.
- Simultaneously cultivates influence in Nepal through the Belt and Road Initiative (BRI).
- During PM Oli’s August 2025 visit, President Xi Jinping acknowledged Nepal’s concerns but reaffirmed the matter should be solved bilaterally with India.

Historical Background

1815–1816 Anglo-Nepalese War: Ended with the Sugauli Treaty, which set the Kali River as Nepal’s western boundary.
19th-Century British Maps: Some placed Limpiyadhura as the river’s source (favoring Nepal), while others aligned with India’s claim.
1947–1960s: India inherited administration of the area after independence. Nepal did not raise objections forcefully during this period.
1961: King Mahendra of Nepal reportedly permitted Indian posts, reflecting Cold War-era security concerns.
1997: Tensions spiked when India and China reopened Lipulekh for trade.
2015: India–China trade agreement on Lipulekh without Nepal’s involvement sparked protests.
2019–2020: India published new maps; Nepal responded by constitutionally updating its own, a historic move.
2025: India–China trade resumption through Lipulekh again provoked Nepali protests, with no change in ground control.

Fair Analysis: Beyond Nationalism

The Limpiyadhura–Lipulekh controversy illustrates how colonial-era ambiguities intersect with modern geopolitics.

Nepal: Has valid historical documents and a strong nationalist narrative. But its assertiveness since the 1990s contrasts with earlier periods of acquiescence, suggesting domestic politics also fuel the issue.
India: Benefits from continuity of administration and strategic imperatives. Yet unilateral moves—like roads and trade agreements—risk alienating Nepal, undermining trust in an otherwise close bilateral relationship.
China: Maintains neutrality but benefits strategically by keeping Nepal dependent and India cautious. Its stance often appears opportunistic.

Possible Ways Forward

A sustainable resolution could involve:

Joint Surveys to reconcile historical evidence.
Bilateral Negotiations with clear timelines.
Third-Party Mediation or Arbitration, though politically sensitive for both.
Confidence-Building Measures, such as shared use of Lipulekh for trade with Nepali involvement.

Conclusion

The Limpiyadhura–Lipulekh dispute is more than a cartographic quarrel. It symbolizes Nepal’s anxieties about sovereignty, India’s strategic insecurities, and China’s opportunistic diplomacy. Unless addressed through dialogue and compromise, it risks hardening nationalist sentiments on all sides, eroding trust between neighbors who share deep cultural, religious, and economic ties.

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद: नेपाली राजनीतिमा सार्वभौमिकताको प्रतिविम्ब

परिचय

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद (प्रायः कालापानी सहित) नेपाल र भारतबीचको सबैभन्दा पुरानो र संवेदनशील सीमा विवाद हो। यसको केन्द्रमा करिब ३७० वर्ग किलोमिटर हिमाली भूभाग पर्दछ, जुन चीनसँगको त्रिदेशीय बिन्दु नजिकै अवस्थित छ। यस क्षेत्रमा समावेश छन्:

लिपुलेक दर्रा: ऐतिहासिक रूपमा व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग।
कालापानी उपत्यका: १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि भारतीय सैन्य उपस्थितिको क्षेत्र।
लिम्पियाधुरा शृंखला: नेपालले काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल दाबी गरेको ठाउँ, जसलाई १८१६ को सुगौली सन्धिले पश्चिमी सीमा तोकेको थियो।

नेपालमा यो विवाद राष्ट्रवाद र सार्वभौमिकताको प्रतीक बनिसकेको छ। १९९० को दशकदेखि नै यसलाई प्रमुख दलहरूले—सीपीएन-यूएमएलदेखि माओवादीसम्म—आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाए। विवाद २०२० मा चरमोत्कर्षमा पुग्यो, जब नेपालले आफ्नो संविधान र नक्सा संशोधन गरेर यी क्षेत्रहरू समावेश गर्‍यो।

२०२५ को अगस्टमा भारत–चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्दा, नेपाल फेरि आक्रोशित भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि घात भन्दै चीन भ्रमणकै क्रममा मुद्दा उठाए।

दुवै पक्षका दाबी

विवादको मूल प्रश्न काली नदीको उद्गमस्थान हो। सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार यही नदी नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा हो।

नेपाली दृष्टिकोण

काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो, त्यसैले यसको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग (लिपुलेक, कालापानी सहित) नेपालकै हो।
१९औँ शताब्दीका कतिपय ब्रिटिश नक्साले पनि यही समर्थन गर्छन्।
भारतले १९६२ मा चीनविरुद्ध सैन्य पोस्ट राख्दै क्षेत्र कब्जा गरेको नेपालको तर्क छ।
भारतले २०२० मा लिपुलेक सडक उद्घाटन र २०२५ मा चीनसँग व्यापार पुनः सुरु गर्दा नेपाललाई सोधपुछ नगर्नु सार्वभौमिकतामाथि आघात हो।
यसले भारतलाई “ठूलो दाजु” देखाउने प्रवृत्ति झल्काउँछ, जसलाई कूटनीतिक पहल वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मत छ।

भारतीय दृष्टिकोण

काली नदीको उद्गम कालापानी नजिकै (लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वतर्फ) रहेको सानो खोला हो। त्यसैले विवादित भूभाग उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत पर्छ।
ब्रिटिश सर्वेक्षण र स्वतन्त्रतापछि पनि निरन्तर भारतीय प्रशासन रहेको भारतको दाबी छ।
१९औँ शताब्दीदेखि नै भारतले नियन्त्रण गरेको र १९६२ युद्धपछि सुरक्षा कारण सैन्य उपस्थिति बढाएको तर्क गर्छ।
नेपालका दाबीहरू १९९० पछि मात्रै देखा परेका राजनीतिक मुद्दा हुन् भन्ने भारतको भनाइ छ।
लिपुलेक सडक वा चीनसँगको व्यापारलाई भारत आफ्नो आन्तरिक विषय मान्छ—तीर्थयात्री र व्यापार सहज बनाउने कदम, अतिक्रमण होइन।

वर्तमान स्थिति (सेप्टेम्बर २०२५ सम्म)

भारतको स्थिति: विवादित भूभागमा व्यवहारिक नियन्त्रण भारतकै छ। सेना, प्रहरी चौकी, र दार्चुला–लिपुलेक सडक (२०२०) सञ्चालनमा छन्।
नेपालको स्थिति: भौतिक उपस्थिति छैन, तर २०२० देखि आधिकारिक नक्सा र संविधानमा समावेश गरेको छ। नियमित रूपमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइरहेको छ।
कूटनीतिक पहल: संयुक्त प्राविधिक समितिजस्ता संयन्त्र छन्, तर वार्ता अड्किएको छ।
जनभावना: सामाजिक सञ्जाल (X/ट्विटर) मा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले सरकारलाई थप आक्रामक कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन्। चीनको मौनताप्रति आलोचना पनि बढ्दो छ।

किन भारत र चीन यथास्थितिमा छन्?

भारतका कारणहरू:
- रणनीतिक महत्त्व—चीनतर्फको सम्भावित घुसपैठको निगरानी।
- कैलाश मानसरोवर यात्राका धार्मिक मार्ग र व्यापारको सुविधा।
- आन्तरिक राजनीति—“भूमि गुमाएको” आरोप भारतीय नेताहरूका लागि अस्वीकार्य।
चीनका कारणहरू:
- व्यवहारिक रूपमा लिपुलेकलाई भारतीय नियन्त्रणमा रहेको मान्दै व्यापार पुनः सुरु।
- भारतसँग LAC तनावबीच स्थिरता कायम राख्ने प्राथमिकता।
- नेपालमा BRI परियोजनामार्फत प्रभाव जमाउँदै पनि भारतलाई उक्साउन नचाहने।
- २०२५ अगस्टमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिन्ता सुने तर यसलाई भारत–नेपालले हल गर्ने विषय भन्दै तटस्थता कायम गरे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

१८१५–१६: एङ्ग्लो–नेपाली युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई सीमा तोकेको।
१९औँ शताब्दीका नक्सा: कतिपयले लिम्पियाधुरालाई उद्गम देखाए (नेपालको समर्थन), अन्यले भारतको दृष्टि अनुसार।
१९४७–६० को दशक: स्वतन्त्र भारतले प्रशासन चलायो, नेपालले आपत्ति जनाएन।
१९६१: राजा महेन्द्रले भारतलाई सुरक्षा पोस्ट राख्न अनुमति दिएको भनाइ।
१९९७: भारत–चीनले लिपुलेक व्यापार मार्ग पुनः खोलेपछि तनाव।
२०१५: फेरि भारत–चीन सम्झौतापछि नेपालमा विरोध।
२०१९–२०२०: भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले आफ्नो नक्सा संविधानमै संशोधन।
२०२५: भारत–चीन व्यापार पुनः सुरु, नेपालले कूटनीतिक विरोध, तर भौगोलिक यथास्थिति उस्तै।

निष्पक्ष विश्लेषण

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवादले देखाउँछ, औपनिवेशिक कालका अस्पष्टताहरू आधुनिक भूराजनीतिसँग कसरी गाँसिएका छन्।

नेपाल: ऐतिहासिक नक्सा र कागजातबाट दाबी बलियो देखिन्छ। तर १९९० पछिको राष्ट्रवादी राजनीति यसलाई बढाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
भारत: निरन्तर प्रशासन र रणनीतिक आवश्यकता भारतलाई बलियो बनाउँछ। तर एकतर्फी सडक र व्यापार सम्झौताले नेपाललाई अलग्याउने खतरा।
चीन: तटस्थ देखिए पनि व्यवहारमा भारतलाई मान्यता दिँदै व्यापार गर्छ, तर नेपालसँग पनि सम्बन्ध बढाउँछ—यसको भूमिकालाई कतिपयले अवसरवादी ठान्छन्।

सम्भावित समाधान

संयुक्त सर्वेक्षण गरेर ऐतिहासिक प्रमाण मिलान।
द्विपक्षीय वार्तालाई समयसीमा सहित सक्रिय पार्ने।
तृतीय पक्ष मध्यस्थता/मध्यस्थ अदालत (राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भए पनि दीर्घकालीन समाधान)।
विश्वास निर्माण उपाय—जस्तै, लिपुलेक व्यापारमा नेपाललाई पनि सहभागी गराउने।

निष्कर्ष

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद केवल नक्साको विवाद होइन। यो नेपालको सार्वभौमिकताको चिन्ता, भारतको रणनीतिक आवश्यकता, र चीनको अवसरवादी तटस्थता को प्रतिविम्ब हो।

यदि वार्ता र सहकार्यबाट समाधान खोजिएन भने, यो विवादले राष्ट्रवादलाई उक्साउने, पडोसीबीचको विश्वास घटाउने, र क्षेत्रीय स्थिरता कमजोर पार्ने खतरा छ।

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद: नेपाली राजनीति में संप्रभुता का प्रतीक

परिचय

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद (अक्सर कालापानी सहित) नेपाल और भारत के बीच का सबसे पुराना और संवेदनशील सीमा विवाद है। इसके केंद्र में लगभग ३७० वर्ग किलोमीटर का हिमालयी भूभाग है, जो चीन के साथ त्रि-जंक्शन के पास स्थित है। इस क्षेत्र में शामिल हैं:

लिपुलेख दर्रा: ऐतिहासिक रूप से व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग।
कालापानी घाटी: १९६२ के भारत–चीन युद्ध से भारतीय सैन्य उपस्थिति वाला क्षेत्र।
लिम्पियाधुरा श्रृंखला: नेपाल का दावा है कि यही काली नदी का वास्तविक उद्गम है, जिसे १८१६ की सुगौली संधि ने पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया था।

नेपाल में यह विवाद राष्ट्रवाद और संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। १९९० के दशक से ही प्रमुख दल—सीपीएन-यूएमएल से लेकर माओवादी तक—इसे चुनावी मुद्दा बनाते आए हैं। विवाद २०२० में चरम पर पहुँचा, जब नेपाल ने अपने संविधान और नक्शे में संशोधन करके इन क्षेत्रों को शामिल किया।

अगस्त २०२५ में भारत–चीन ने लिपुलेख के रास्ते व्यापार पुनः आरंभ किया, तो नेपाल ने फिर आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसे नेपाल की भौगोलिक अखंडता पर आघात बताते हुए चीन यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया।

दोनों पक्षों के दावे

विवाद का मूल प्रश्न काली नदी का उद्गम स्थल है। सुगौली संधि (१८१६) के अनुसार यही नदी नेपाल–भारत की पश्चिमी सीमा है।

नेपाली दृष्टिकोण

काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा है। अतः इसके पूर्व का सारा क्षेत्र (लिपुलेख और कालापानी सहित) नेपाल का है।
१९वीं शताब्दी के कई ब्रिटिश नक्शे इस दावे का समर्थन करते हैं।
भारत ने १९६२ में चीन के खिलाफ सैन्य चौकी बनाकर क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया।
भारत द्वारा २०२० में लिपुलेख सड़क का उद्घाटन और २०२५ में चीन से व्यापार की शुरुआत बिना नेपाल को पूछे करना संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है।
नेपाल में भारत को “बड़े भाई” की तरह दबदबा दिखाने वाला समझा जाता है, और या तो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या कठोर कूटनीति की माँग होती है।

भारतीय दृष्टिकोण

काली नदी का उद्गम कालापानी के पास (लिम्पियाधुरा से पूर्व) एक छोटे नाले से है। अतः विवादित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है।
ब्रिटिश सर्वेक्षण और स्वतंत्रता के बाद से निरंतर भारतीय प्रशासन यही दर्शाता है।
भारत १९वीं शताब्दी से क्षेत्र नियंत्रित कर रहा है और १९६२ युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से सैन्य उपस्थिति बढ़ाई।
नेपाल के दावे १९९० के बाद ही प्रमुखता से उठे, जिन्हें भारत घरेलू राजनीति प्रेरित मानता है।
भारत लिपुलेख सड़क और व्यापार को आंतरिक विषय मानता है—ये तीर्थयात्रियों और व्यापार के लिए सुविधाएँ हैं, अतिक्रमण नहीं।

वर्तमान स्थिति (सितंबर २०२५ तक)

भारत की स्थिति: विवादित भूभाग पर वास्तविक नियंत्रण भारत का है। सेना, चौकियाँ और दारचूला–लिपुलेख सड़क (२०२०) पूरी तरह सक्रिय हैं।
नेपाल की स्थिति: नेपाल का भौतिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन २०२० से इन क्षेत्रों को अपने आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल कर चुका है। भारत और चीन को नियमित रूप से कूटनीतिक नोट भेजता है।
कूटनीतिक प्रयास: संयुक्त तकनीकी समिति जैसे तंत्र मौजूद हैं, पर वार्ता रुकी हुई है।
जनभावना: सोशल मीडिया (X/ट्विटर) पर नेपाली जनता सरकार पर दबाव बना रही है कि कठोर कदम उठाए। चीन की चुप्पी पर भी आलोचना हो रही है।

क्यों भारत और चीन यथास्थिति बनाए हुए हैं?

भारत के कारण:
- रणनीतिक महत्व—चीन की संभावित घुसपैठ पर निगरानी।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा का धार्मिक मार्ग और व्यापारिक सुविधा।
- आंतरिक राजनीति—“भूमि खोने” का आरोप भारतीय सरकार के लिए अस्वीकार्य।
चीन के कारण:
- व्यवहारिक तौर पर लिपुलेख को भारतीय नियंत्रण मानते हुए व्यापार पुनः आरंभ किया।
- भारत से LAC तनाव के बीच स्थिरता बनाए रखना।
- नेपाल में BRI परियोजनाओं से प्रभाव बढ़ाते हुए भारत को सीधे चुनौती न देना।
- अगस्त २०२५ में प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने नेपाल की चिंता सुनी, पर कहा कि यह मुद्दा भारत–नेपाल के बीच हल होना चाहिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

१८१५–१६: एंग्लो–नेपाली युद्ध के बाद सुगौली संधि में काली नदी को सीमा तय किया गया।
१९वीं सदी के नक्शे: कुछ नक्शे लिम्पियाधुरा को उद्गम दिखाते हैं (नेपाल का समर्थन), अन्य भारत की व्याख्या के अनुरूप।
१९४७–६० का दशक: स्वतंत्र भारत ने प्रशासन चलाया, नेपाल ने औपचारिक आपत्ति नहीं की।
१९६१: राजा महेन्द्र ने भारत को सुरक्षा चौकी की अनुमति दी, ऐसी रिपोर्ट है।
१९९७: भारत–चीन ने लिपुलेख व्यापार मार्ग पुनः खोला, नेपाल ने विरोध किया।
२०१५: फिर भारत–चीन समझौते के बाद नेपाल में प्रदर्शन।
२०१९–२०२०: भारत ने नया नक्शा प्रकाशित किया, नेपाल ने संविधान संशोधन कर अपना नक्शा अपडेट किया।
२०२५: भारत–चीन व्यापार पुनः शुरू, नेपाल ने विरोध दर्ज कराया लेकिन जमीनी स्थिति अपरिवर्तित रही।

निष्पक्ष विश्लेषण

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद दिखाता है कि औपनिवेशिक युग की अस्पष्टताएँ आधुनिक भूराजनीति से कैसे जुड़ी हैं।

नेपाल: ऐतिहासिक दस्तावेज़ और नक्शे से दावा मजबूत है, लेकिन १९९० के बाद राष्ट्रवादी राजनीति ने इसे और तेज़ी दी।
भारत: निरंतर प्रशासन और सुरक्षा आवश्यकता भारत की स्थिति को बल देती है। लेकिन एकतरफा सड़क और व्यापार समझौते नेपाल में अविश्वास पैदा करते हैं।
चीन: तटस्थ दिखता है, पर व्यावहारिक रूप से भारत को मान्यता देता है और नेपाल के साथ भी संबंध गहराता है—इसकी भूमिका अवसरवादी समझी जाती है।

संभावित समाधान

संयुक्त सर्वेक्षण कर ऐतिहासिक प्रमाणों का मिलान।
द्विपक्षीय वार्ता को समयसीमा सहित पुनः सक्रिय करना।
तृतीय पक्ष मध्यस्थता/अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण, हालाँकि यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील है।
विश्वास निर्माण के उपाय—जैसे लिपुलेख व्यापार में नेपाल की भी भागीदारी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद केवल नक्शे का मुद्दा नहीं है। यह नेपाल की संप्रभुता की चिंता, भारत की रणनीतिक आवश्यकता, और चीन की अवसरवादी तटस्थता का प्रतीक है।

यदि इसे वार्ता और सहयोग से नहीं सुलझाया गया, तो यह विवाद राष्ट्रवाद को भड़काने, पड़ोसियों के बीच विश्वास घटाने, और क्षेत्रीय स्थिरता कमजोर करने का खतरा रखता है।

Comparative Positions on the Limpiyadhura–Lipulekh Dispute

Aspect	Nepal’s Position	India’s Position	China’s Position
Legal Basis	Cites the 1816 Sugauli Treaty, arguing the Kali River originates at Limpiyadhura, making Lipulekh, Kalapani, and adjacent areas Nepali territory.	Argues the Kali River originates east of Limpiyadhura (near Kalapani), consistent with British-era surveys and Indian administration since the 19th century.	Officially neutral; recognizes India’s de facto control for trade purposes but avoids taking a legal stance.
Historical Evidence	Points to 19th-century British maps that place Limpiyadhura as the river’s source.	Cites colonial-era surveys and post-independence administration records showing control by India/Uttarakhand.	Avoids historical arguments; prefers to frame it as a bilateral matter between Nepal and India.
On-the-Ground Control	No military or administrative presence. Symbolically included the territory in the 2020 constitutional map.	Maintains physical and administrative control, with Indian Army and ITBP posts since 1962. Infrastructure like the Darchula–Lipulekh road (2020) operational.	Facilitates trade with India through Lipulekh but avoids stationing forces or challenging control.
Key Concerns	Sovereignty, nationalism, and perceived Indian dominance. Sees unilateral Indian actions (road construction, trade with China) as violations.	Strategic defense against China, securing pilgrimage routes to Kailash Mansarovar, and domestic politics (avoid appearing to “cede” land).	Maintain stable ties with India while expanding influence in Nepal via BRI projects. Avoid direct involvement in disputes.
Recent Flashpoints	2020 constitutional map amendment; protests after India–China Lipulekh agreements (2015, 2025).	2019 map publication; 2020 Lipulekh road inauguration; 2025 resumption of trade with China.	August 2025: resumed Lipulekh trade with India, acknowledged Nepal’s concerns during PM Oli’s visit but reiterated it is a bilateral issue.
Proposed Solutions	International arbitration or stronger diplomacy; joint surveys to prove Limpiyadhura as source.	Prefers bilateral talks but sees no dispute—considers the area part of India.	Calls for “friendly consultations” between Nepal and India, without direct mediation.

👉 This table shows how:

Nepal leans on treaties and historical maps.
India relies on continuity of administration and security needs.
China stays neutral, quietly benefiting by trading with India while maintaining leverage over Nepal.

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवादमा नेपाल, भारत र चीनका दृष्टिकोण

पक्ष	नेपालको दृष्टिकोण	भारतको दृष्टिकोण	चीनको दृष्टिकोण
कानूनी आधार	१८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भनी दाबी गर्छ। त्यसैले लिपुलेक, कालापानी लगायत क्षेत्र नेपालकै।	काली नदी लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व (कालापानी नजिकै) बाट सुरु हुन्छ भनी दाबी। यो ब्रिटिशकालीन सर्वेक्षण र स्वतन्त्र भारतको प्रशासनसँग मेल खान्छ।	आधिकारिक रूपमा तटस्थ। भारतको व्यवहारिक नियन्त्रणलाई व्यापारका लागि मान्यता दिन्छ, तर कानूनी अडान लिँदैन।
ऐतिहासिक प्रमाण	१९औँ शताब्दीका केही ब्रिटिश नक्साले लिम्पियाधुरालाई उद्गम देखाउँछन्।	औपनिवेशिक सर्वेक्षण र स्वतन्त्रतापछि भारतीय प्रशासनको निरन्तरता देखाउँछ।	ऐतिहासिक प्रमाणबारे बहस गर्दैन। यसलाई नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भनी प्रस्तुत गर्छ।
जमीनी नियन्त्रण	सैन्य वा प्रशासनिक उपस्थिति छैन। २०२० मा संविधान र नक्सामा समावेश गरेर प्रतीकात्मक दाबी।	१९औँ शताब्दीदेखि नियन्त्रण, १९६२ पछि भारतीय सेना र ITBP चौकी। दार्चुला–लिपुलेक सडक (२०२०) सञ्चालनमा।	भारतसँग व्यापार सहज पार्छ तर न त फौज राख्छ, न त प्रत्यक्ष चुनौती दिन्छ।
मुख्य चिन्ता	सार्वभौमिकता, राष्ट्रवाद, र भारतको दबदबाप्रति आक्रोश। भारतका एकतर्फी कदम (सडक, व्यापार)लाई अतिक्रमण ठान्छ।	चीनविरुद्ध रणनीतिक सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन, र आन्तरिक राजनीति (भूमि नछोड्ने दबाब)।	भारतसँग स्थिर सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालमा BRI मार्फत प्रभाव विस्तार। विवादमा प्रत्यक्ष नजोडिने।
हालैका विवादास्पद घटना	२०२०: संविधान संशोधन र नयाँ नक्सा। २०१५ र २०२५: भारत–चीन लिपुलेक सम्झौतापछि प्रदर्शन।	२०१९: भारतले नयाँ नक्सा जारी। २०२०: लिपुलेक सडक उद्घाटन। २०२५: चीनसँग व्यापार पुनः सुरु।	२०२५ अगस्ट: भारतसँग लिपुलेक व्यापार पुनः सुरु। ओलीसँग भेटमा नेपालको चिन्ता सुने तर यसलाई द्विपक्षीय मुद्दा भने।
समाधान प्रस्ताव	अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता वा कूटनीतिक पहल। संयुक्त सर्वेक्षणमार्फत लिम्पियाधुरा उद्गम प्रमाणित गर्ने।	द्विपक्षीय वार्ताको पक्षधर, तर यसलाई विवाद नै मान्दैन—यो भारतकै भूभाग ठान्छ।	“मैत्रीपूर्ण परामर्श” को आह्वान गर्छ, प्रत्यक्ष मध्यस्थता गर्दैन।

👉 यस तालिकाबाट देखिन्छ:

नेपाल: ऐतिहासिक नक्सा र सन्धिमा आधारित।
भारत: प्रशासनको निरन्तरता र सुरक्षा आवश्यकतामा आधारित।
चीन: तटस्थता देखाउँछ, तर व्यवहारमा भारतसँग व्यापार गर्छ र नेपालसँग पनि सम्बन्ध मजबुत पार्छ।

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद पर नेपाल, भारत और चीन के दृष्टिकोण

पक्ष	नेपाल का दृष्टिकोण	भारत का दृष्टिकोण	चीन का दृष्टिकोण
कानूनी आधार	१८१६ की सुगौली संधि का हवाला देकर कहता है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा है। इसलिए लिपुलेख, कालापानी आदि क्षेत्र नेपाल के हैं।	दावा करता है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से पूर्व (कालापानी के पास) से निकलती है। यह ब्रिटिशकालीन सर्वेक्षण और स्वतंत्र भारत के प्रशासन से मेल खाता है।	आधिकारिक रूप से तटस्थ। भारत के व्यवहारिक नियंत्रण को व्यापार के लिए मान्यता देता है, पर कानूनी पक्ष पर कुछ नहीं कहता।
ऐतिहासिक प्रमाण	१९वीं सदी के कुछ ब्रिटिश नक्शे लिम्पियाधुरा को उद्गम दिखाते हैं।	औपनिवेशिक सर्वेक्षण और स्वतंत्रता के बाद से भारतीय प्रशासन की निरंतरता।	ऐतिहासिक प्रमाण पर बहस नहीं करता। इसे नेपाल–भारत का द्विपक्षीय विषय बताता है।
जमीनी नियंत्रण	सैन्य या प्रशासनिक उपस्थिति नहीं। २०२० से संविधान और नक्शे में शामिल कर प्रतीकात्मक दावा।	१९वीं सदी से नियंत्रण। १९६२ के बाद से भारतीय सेना और ITBP चौकियाँ। दारचूला–लिपुलेख सड़क (२०२०) सक्रिय।	भारत के साथ व्यापार करता है, पर न सेना रखता है और न प्रत्यक्ष चुनौती देता है।
मुख्य चिंताएँ	संप्रभुता, राष्ट्रवाद, और भारत के दबदबे पर आक्रोश। भारत की एकतरफा कार्रवाइयों (सड़क, व्यापार) को अतिक्रमण मानता है।	चीन के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग सुरक्षित करना, और आंतरिक राजनीति (भूमि न छोड़ने का दबाव)।	भारत से स्थिर संबंध बनाए रखते हुए नेपाल में BRI के ज़रिए प्रभाव बढ़ाना। विवाद में सीधे शामिल नहीं होता।
हाल के विवादित घटनाक्रम	२०२०: संविधान संशोधन और नया नक्शा। २०१५ व २०२५: भारत–चीन लिपुलेख समझौतों के बाद प्रदर्शन।	२०१९: भारत ने नया नक्शा जारी किया। २०२०: लिपुलेख सड़क उद्घाटन। २०२५: चीन से व्यापार पुनः शुरू।	अगस्त २०२५: भारत के साथ लिपुलेख व्यापार पुनः शुरू। ओली से मुलाकात में नेपाल की चिंताओं को सुना लेकिन इसे द्विपक्षीय मुद्दा कहा।
समाधान के प्रस्ताव	अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या कूटनीतिक पहल। संयुक्त सर्वेक्षण से लिम्पियाधुरा को उद्गम साबित करना।	द्विपक्षीय वार्ता का पक्षधर, लेकिन विवाद मानता ही नहीं—क्षेत्र को भारत का हिस्सा मानता है।	“मैत्रीपूर्ण परामर्श” की बात करता है, प्रत्यक्ष मध्यस्थता नहीं करता।

👉 इस तालिका से स्पष्ट होता है:

नेपाल: ऐतिहासिक नक्शों और संधि पर आधारित दावे करता है।
भारत: प्रशासनिक निरंतरता और सुरक्षा आवश्यकताओं पर जोर देता है।
चीन: तटस्थता दिखाता है, पर व्यावहारिक रूप से भारत से व्यापार करता है और नेपाल से संबंध मज़बूत करता है।

Democracy For Nepal

Pages

Wednesday, September 03, 2025

The Limpiyadhura–Lipulekh Controversy in Nepali Politics

The Limpiyadhura–Lipulekh Controversy in Nepali Politics

Introduction

The Competing Claims

Nepali Perspective

Indian Perspective

The Status Quo (as of September 2025)

Why Do India and China Maintain the Status Quo?

Historical Background

Fair Analysis: Beyond Nationalism

Possible Ways Forward

Conclusion

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद: नेपाली राजनीतिमा सार्वभौमिकताको प्रतिविम्ब

परिचय

दुवै पक्षका दाबी

नेपाली दृष्टिकोण

भारतीय दृष्टिकोण

वर्तमान स्थिति (सेप्टेम्बर २०२५ सम्म)

किन भारत र चीन यथास्थितिमा छन्?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

निष्पक्ष विश्लेषण

सम्भावित समाधान

निष्कर्ष

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद: नेपाली राजनीति में संप्रभुता का प्रतीक

परिचय

दोनों पक्षों के दावे

नेपाली दृष्टिकोण

भारतीय दृष्टिकोण

वर्तमान स्थिति (सितंबर २०२५ तक)

क्यों भारत और चीन यथास्थिति बनाए हुए हैं?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

निष्पक्ष विश्लेषण

संभावित समाधान

निष्कर्ष

Comparative Positions on the Limpiyadhura–Lipulekh Dispute

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवादमा नेपाल, भारत र चीनका दृष्टिकोण

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद पर नेपाल, भारत और चीन के दृष्टिकोण