Showing posts with label ethnic prejudice. Show all posts
Showing posts with label ethnic prejudice. Show all posts

Tuesday, October 28, 2014

संघीयता विरोधी, गणतन्त्रवादी गगनचुम्बी थापा

सहमति हुने संभावना देख्दिन : गगन थापा संघीयतालाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्न प्रस्ताव
संघीयतालाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्न ओलीको प्रस्ताव

 

कांग्रेस र एमालेमा को ठुलो प्रतिक्रन्तिकारी भन्ने कुरामा होड़बाजी चले जस्तो देखियो। संघीयता बिनाको अन्तरिम संविधान जलेर मधेसी क्रांति भयो। अब मधेसी जनजाति संयुक्त क्रांति हुने देखिन्छ। 

यो त टुटेकै देश हो

ब्रिटिशले १८१६ र १८६० मा गरी दुई पटक गरेर नेपाललाई सुम्पेको मधेशमाथि त्यति बेला देखि अहिलेसम्म काठमाण्डुका शासकले उपनिवेशी व्यवहार गरेको तथ्य हो। मधेशका जिल्लामा पहाड़ी CDO, DSP, मधेशमा पहाड़ी पुलिस, प्रशासन र सेना। त्यो उपनिवेश होइन भने के हो? मधेशका ४० लाख व्यक्तिलाई बाबा वामदेवको गृह मन्त्रालयले नागरिकता पत्रबाट वञ्चित गरेको, देश तोड्ने व्यवहार त त्यो हो। यदि देशद्रोहको मुद्दा लगाउनै परे लगाउने त्यो वामदेवलाई हो। कुनै पनि देशको नागरिक नभएर कोही कसरी बस्न सक्छ? ती ४० लाख मधेसी नेपालका पनि नागरिक होइनन् र भारतका पनि नागरिक होइनन् भने तिनकालागि भए पनि एउटा मधेश देश त खड़ा गर्नु पर्ने भो नि त।

मधेश स्वराज भनेको मधेशमा पुलिस, प्रशासन र सेना मधेसी हुनु हो। संघीयता भनेकै त्यही हो। संसद र कानुन माथि राजालाई नमानेको मधेसी जनतालाई त्यो संसदमाथि हो नेपालको सेना भन्न खोजिँदैछ। नेपाल सेनामा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने त्यो उपनिवेशी सेना हो, त्यो सेना रहेको देशसँग मधेसको कुनै सरोकार हुन सक्दैन। मधेश प्रदेशमा अहिलेको पहाड़ी पुलिसले law and order हेर्ने होइन। मधेश प्रदेशको आफ्नै प्रहरी जत्था तैयार हुन्छ। मधेशबाट पहाड़ी CDO सब खारिज हुने हो, संघीयता भनेकै त्यही हो। क्रांतिले स्थापित गरेको संघीयतालाई एमालेका बाहुनहरुले विस्थापित गरुन, उनीहरुसँग त्यति तागत छैन। राजाको अगाडि नझुकेको मधेश वामदेव, केपी, माधव, विद्या, झले नले का अगाडि झुक्दैन।

देश कसैले तोड्ने होइन। यो त टुटेकै देश हो। यसलाई संविधान सभाले ईमान्दारीपुर्वक संघीयता ल्याएर जोड्ने हो। विभेद समाप्त गरेर देश जोड्ने हो।



Tuesday, October 21, 2014

CK Raut Has To Be Released Unconditionally And Immediately

Gandhi Also Refused To Pay Bail

No ifs and buts. The arrest was wrong. And he has to be released unconditionally and immediately.

The courts could do it. The courts could release him unconditionally and immediately.

The Prime Minister could do it. The Prime Minister could release him unconditionally and immediately.

The Home Minister could do it. The Home Minister could release him unconditionally and immediately.

Accept that you made a mistake in arresting him. Apologize. And let him go.

That is my opinion. That is the opinion of all the top human rights organizations in the world.

CK Raut Arrest Is Human Rights Blasphemy



Suman Khadka and Kanak Mani Dixit seem to have a disagreement of opinion with Dr. CK Raut ----- that is perfectly fine. CK is not, never has been, will never be, above criticism. But that he is behind bars for something he might have said, something he might have written is human rights blasphemy. Why don't the Pahadi "intellectuals," the Pahadi human rights activists, the Pahadi journalists get this basic, simple point!? Is the ethnic prejudice against Madhesis in the country soooooo deep!?

A lady and a witch

चार प्रदेश किन? तीनले पनि काम चल्छ, नियत साफ छ भने

गोकर्णमा केपीले प्रचण्डलाई भने–तीन प्रदेशमा जाऊँ न त

२२ सय मान्छे जम्मा पारेर दाहालले संविधान निर्माण बिथोल्न लागेको ओलीको आरोप -- माघ ८ पछि प्रधानमन्त्रीले छाड्नुपर्छ -- चार प्रदेश उपयुक्त
ओलीले समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनेहरुले फापर फल्ने पहाडलाई धेरै टुक्रामा टुक्राउने कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताए । फापर फल्ने पहाड र अन्नको उर्वर भूमि तराई समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने ओलीको धारणा थियो ।


नेपालमा संघीयताको सवालमा मैले अघि सारेको पहिलो नक्शा यो हो। मैले यो २००५ मा कोरेको हो। दिल साफ छ भने यो नक्शा पनि राम्रो हो। यो शत प्रतिशत आर्थिक संघीयताको नक्शा हो। तर यो नक्शा सफल हुन इमान्दारीपुर्वक मधेशलाई उसको न्यायपूर्ण स्थान दिनुपर्ने हुन्छ।
  • हिन्दीलाई नेपाली सरह समान भाषा मानने। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र तराईका २२ जिल्ला सरकारमा नेपाली र हिंदी दुवैमा कामकाज हुने। मधेशको भेषभुषालाई राष्ट्रिय भेषभुषा मानने। 
  • त्यस बाहेक १५ अरु भाषालाई मान्यता दिने र जिल्ला र गाउँ/शहर स्तरमा ती भाषा पनि कामकाजको भाषा बनाउने। पछि त्यो संख्या बढाउन सकिने। 
  • केन्द्रको तल्लो सदनकालागि यदि एक क्षेत्र एक सांसद हुन्छ भने तराईका जिल्लाबाट जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सीट संख्याको संवैधानिक प्रावधान। त्यस मध्ये ४९% क्षेत्र दमजम का लागि आरक्षित। दलित क्षेत्रमा दलित मात्र उठ्न पाउने। आदि। 
  • आमा र बाबु होइन, आमा अथवा बाबु नेपाली नागरिक भए सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अंतरिम संविधानको प्रावधान बरक़रार राख्ने।
  • केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट।
  • उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
  • उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
  • प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने।
  • केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ३ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई। त्यसरी बाँडेर खर्च हुने पैसाको हिसाब किताब वर्षेनी इंटरनेट मा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने।
  • तीन राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली। राजधानी: उदयपुर, चितवन, सुर्खेत। 
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला सभापतिले नियुक्त गर्ने। प्रहरी प्रमुख रुपले जिल्ला स्तरमा गठन हुने। अहिलेको नेपाल प्रहरीको संख्या घटाएर १००,००० बाट ३०,००० मा झारने। 
  • केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने।
  • केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने।
  • देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने।
  • जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने।
  • Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
  • एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
  • अझै पनि शाही सेना रहेको सेनालाई नेपाल सेना बनाउने, त्यसभित्र लोकतांत्रिकरण गर्ने, त्यसलाई पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा ल्याउने र सेनाको संख्या १००,००० बाट झारेर १०,००० मा पुर्याउने। ४९% आरक्षणको प्रावधान लागु गर्ने। 
  • ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित नेपालीलाई अविलम्ब नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने। 

Sunday, October 19, 2014

तराईमा तीन राज्य: सम्भव

कांग्रेस र एमालेका १८ सभासद्ले नवलपरासीदेखि सर्लाही सम्मलाई एउटा प्रदेश बनाउनु पर्ने र प्रादेशिक राजधानी वीरगञ्जमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनीहरुले पूर्वी, पश्चिम र मध्य तराई गरी तीन प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएका छन् । ...... नवलपरासीदेखि सर्लाहीसम्मको क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाई त्यसको नाम नारायणी, भोजपुरा या सिम्रौनगौढ राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले यस्तो प्रदेशको राजधानी वीरगंज हुनुपर्नेमा पनि लबिङ थालेका छन । कांग्रेस नेता एवं वीरगजबाट निर्वाचित सभासद् सुरेन्द्र चौधरीले सवै कोणबाट वीरगंज प्रदेश राजधानीको लागि उपयुक्त रहेको बताए । ...... बारा, पर्सा र रौतहटलाई मिथिलातिर मिसाउने चर्चा पनि आएको छ । यसो भयो भने हामी वि्रदोह गर्छौ,’ चौधरीले भने, ‘सघर्ष समिति बनीसकेको छ । भोजपुरालाई मिथिलातिर लगियो भने हामी सघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्छौ ।’ ..... कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, सभासद्हरु फरमुल्लाह मंसुर, राजेन्द्र अमात्य, रामकुमार भट्टराई, बंशीधर मिश्र, वलवीरप्रसाद चौधरी, रामअयोध्या यादव, जयप्रकाश थारु, मधु शाही ठकुरी, लालबाबु सिंह, राधेचन्द्र यादव, जुनौद अंसारी, रामचन्द्र साह तेली, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, नेजमा आलम, नागेन्द्र चौधरी, राजकुमार गुप्ता र विचारी प्रसाद यादवको उपस्थिती थियो ।
(१) झापा देखि सर्लाही
(२) रौतहट देखि कपिलवस्तु
(३) दांग देखि कन्चनपुर

यो कुरा यी कांग्रेसीहरुले आफ्नो नेतालाई, आफ्नो पार्टीलाई भन्ने हो। संघीयता बारे यिनीहरुको यो विचार छ, नागरिकता बारे के विचार छ?



Thursday, October 16, 2014

संविधान जलेमा

उपेन्द्र यादवले एउटा अंतरिम संविधान एक ठाउँ काठमाण्डुमा जलाउँदा त्यत्रो मधेसी क्रान्ति भयो। अहिले बल धकेल गरेर मधेसी र जनजातीलाई खिसी गर्ने संविधान जारी गर्ने प्रयास भएमा ठुलो राजनीतिक आँधी बेहरी आउने मैले देखि राखेको छु। मधेसी र जनजातिको संयुक्त क्रान्ति हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। मधेसी क्रान्ति मधेशमा सीमित रह्यो। अबको क्रान्ति काठमाण्डुमा हुने जस्तो मैले देखिराखेको छु। सारा देश बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ। अप्रिल क्रान्ति २००६ को जस्तै देश भरि क्रान्ति हुने अवस्था आउन सक्छ।

बल धकेल मधेसी र जनजातीलाई खिसी गर्ने संविधान जारी गर्ने, मधेसी र जनजातिले ७५ जिल्ला सदरमुकाममा त्यो संविधान जलाउने, अनि क्रान्ति शुरू हुने --- त्यस्तो सम्भावना छ।

यस क्रान्तिले तीव्र गतिमा नया नया राजनीतिक समीकरण अगाडि ल्याउने सम्भावना छ। काँग्रेस र एमाले को राजनीतिक स्पेस खुम्चिएर २०% मा पुग्ने देखिन्छ।

अर्को option हो सहमतिमा सबैलाई हुने संविधान ल्याउनु। मण्डेलाले दक्षिण अफ्रीकामा त्यस्तै गरेका हुन। सहमतिमा संविधान ल्याए, सबैलाई ख़ुशी पारे। नत्र भने उनको पार्टी एकलैको दुई तिहाई थियो। सुशीलसँग त साधारण बहुमत पनि छैन।


Wednesday, October 15, 2014

Budhanilkantha School (2)

Budhanilkantha School Died For Me On The Kanchenjunga Balcony

BOSS

In the Class 11 year, you got to organize a one day event for the workers at the school. The class gathered. There was a meeting. I was unanimously elected. Organizing that one day event was no rocket science. You delegate the workload and make it happen. It all happened pretty smoothly. I don't think anyone felt any kind of a Kanchenjunga-Nilgiri tension.

My O-Level year I took every possible subject. I actually managed to fail one: English Literature. There was zero emphasis on creativity. The entire emphasis seemed to be on turning you into a literature critic. This was also a year when I took many private flights of imagination in the domain of grand thoughts and knowledge. I wish I had taken notes as I went along.

The Pamphleteering

I think this happened sometime in my Class 13 year. I only learned about it after it had all happened. I was in the dark. But looked like most of my class, if not the entire class, had participated. They had published a pamphlet that made fun of or criticized or insinuated corruption on the part of most of the power holders in the school administration. If you did not get offended, it was actually quite entertaining. They had distributed all over the school overnight.

Like I said, I only learned about it after the fact. Obviously I had nothing to do with it. I would not have been part of it if I had known.

School Captain

When I got nominated, I got excited. That I will get nominated was a foregone conclusion. But within a few weeks I had been unceremoniously shunted aside. Sudarshan Risal played foul. Brian Garton played foul. The rumor that I did not want to do it is simply not true. The opposite was true. There was a part of me that wanted to do at the school level what I had done in Kanchenjunga a few years back. I had major plans. I asked for 12 prefects. The offer was for 8. I said there was too much work, I would like 12, please. It was not much of a negotiation. The fact I was even trying to negotiate I guess was offensive. And at some subconscious level I must have not liked the bad behavior on their part towards the end of my Class 10 year.

At one point I said to Garton, if I can get the committee to come on board with the 12 prefects idea, would you go for it? He said yes. So I visited everyone. Everyone said yes to me. 12 is fine.

I was never told I was no longer being considered. At one point they simply dropped me and moved on.

Wild Wild

You got your predicted grades based on the Final Exams before the actual A Level exams. They tended to be pretty accurate. Mine were BCC. Not stellar, but not EEE either. The day the actual exams were to start, that morning as I was on my way to the bathroom, Andrew Wild yelled at me so loud, he woke up people who were asleep one floor up. It was the most bizarre thing. That messed up my exams big time. My forecast grades were brought down one notch to CDD. I noted. My final official grades were EEE.

Three Strikes

What they did at the end of my Class 10 year threw me off course. Snatching away the school captaincy robbed me of my chance to reclaim lost territory. Wild's animal behavior was the nail in the coffin.

I guess word spread. Robert Shrubshall was now teaching in Bangladesh. He flew into Kathmandu. He got me and Wild to meet in Thamel. Wild said, "Don't you miss it when we used to rule over India!"

India is the new Britain

सीके राउत राजनीतिक बंदी हो

क. विहानको २ बजे सम्म डा. सी. के. राउतलाई पानी मै भिजाउंदै राखिएको थियो/ 

ख. राती भाडा मस्काउने धारा नजिक सुत्न लगाइएको थियो/ 

ग. हिरासतमा भएको एक जना कैदीसंग कुरा गर्दा १०० चोटी कान समातेर उठवैठ गर्न लगाइएको थियो/ 

घ. ८० जना भन्दा बढी कैदी भएको ठाउँमा उहाँ लाई राखिएको छ/

सीके राउत राजनीतिक बंदी हो। यो पशु व्यवहार बंद गर। अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाहरुले राजनीतिक बन्दी मानिसकेको मानिस हो सीके राउत। यो बाँदर वामदेवको अमानवीयताको र racism को कुनै ओर अन्त छैन। 

Tuesday, October 14, 2014

पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी किन हुन सक्दैन?

पहाड़बाट तराई झर्दा झर्दा झापा, मोरंग, कैलाली र कन्चनपुरमा पर्वते र मधेसी ती चार जिल्लामा ५०-५० को अनुपातमा पुगिसकेका छन। एउटा देशको नागरिक त्यो देशमा जहाँसुकै बस्न पाऊँछ। हुनुपर्ने पनि त्यही हो। 

तर पर्वते ५०% को हाराहारीमा पुग्यो भन्दैमा ती जिल्ला मधेश र थरुहट राज्यमा बस्न नहुने जुन तर्क काँग्रेस र एमालेवालाहरुले सार्दैछन् त्यो तर्क भोलि गएर देश तोड्ने तर्क हो। 

समुचा पर्वतेको राष्ट्रपति मधेसी भइसकेको देशमा झापा, मोरंग, कैलाली र कन्चनपुरको पर्वतेको मुख्य मन्त्री मधेसी किन हुन सक्दैन? झापा, मोरंग, कैलाली र कन्चनपुर मधेश हो, चितवन मधेश हो, मकवानपुर मधेश हो। 


नेपाल सरकारबाट अदालतको अवहेलना

अनैतिक नेपाल सरकारले मानव अधिकार र न्यायका आधारभुत सिद्धांतहरुको धज्जी धज्जी उडाएको छ। सीकेलाई एउटा कारणले समातियो, त्यो कारण फरेब थियो। एउटा लोकतन्त्रमा किताब लेखेको भरमा समात्ने भन्ने हुन्छ? एउटा कार्यक्रममा मुख्य अतिथि भएर बोलेको बेला कुनै अपराध गरिएको थिएन। समात्नु गैर कानुनी थियो।

सर्वोच्चले छोड्छ भन्ने डर लाग्यो नेपाल सरकारलाई। अनि समातेको एक महिनापछि नया आछेप लगाइयो। जुन कानुनको आडमा त्यो गरियो, त्यो कानुन खुद गैर कानुनी हो। त्यो दोस्रो आछेपको मुद्दामा विषेश अदालतले बेलमा छोड्ने निर्णय गर्यो।

तर नेपाल सरकारले अदालतलाई मान्दिन भने जस्तो मनसाय देखायो। दोस्रो मुद्दामा बेल हुन्छ भने हामी पहिलो मुद्दा कायम राखेर बंदीलाई वापस मोरङ्ग लान्छौं जस्तो मनसाय देखायो। यो वामदेवको अदालतको अवहेलना गर्ने निर्णय हो। "अदालतमा विचाराधीन" भनेर उम्किन खोज्ने काँग्रेसीहरु अब के भन्दैछन्?

विश्वका ठूलठूला मानव अधिकार संगठनहरुले सबले नेपाल सरकारको भर्त्सना गरेको अवस्था छ। ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि राजनीतिक बंदीलाई नगरिएको व्यवहार वामदेव र सुशीलले गर्दैछ। थुक्क।




Monday, October 13, 2014

एमाओवादीले दगाबाजी गर्न लागेको हो?

एमाओवादीले षड्यंत्र गर्न लागेको हो? दगाबाजी गर्न लागेको हो?

कांग्रेस र एमालेले सारेको कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई १००% मधेसीको स्वामित्वभन्दा बाहिर राख्ने नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठुलो षड्यन्त्रको सहभागी यदि एमाओवादी हुन्छ भने मधेसी दलहरुले एमाओवादीसँग मिलेर बस्नुको कुनै तुक रहँदैन। बसिरह्यो भने त्यो मधेसी जनतासँग दगाबाजी हुनेछ।

होइन, यदि ६ -७ राज्यमा सहमति हुन लागेको हो र झापादेखि  कन्चनपुरसम्म एक मधेश दो प्रदेश हुन लागेको हो भने कुरा अगाडि बढ्न सक्छ, तर मैले त्यस्तो हिन्ट पाइराखेको छैन।


बुढानीलकंठ स्कुलमा टोकन (token) मधेसी

English: Photograph of Janki Mandir of Janakpu...
English: Photograph of Janki Mandir of Janakpur Dham(Nepal). This photo was taken from the roof of Shah Glass house building by Abhishek Dutta (adutta.np@gmail.com). I took this photograph during my Dashami trip to Janakpur (my birth place) on 14 October 2007. (Photo credit: Wikipedia)
बुढानीलकंठ स्कुलमा म टोकन (token) मधेसी थिएँ। म त्योभन्दा भव्य स्कुल जनकपुरमा बनाउँछु। तब आएगा संघीयताका मजा। I am going to build a company whose market value is going to exceed the total endowment of Berea College. And I am going to build a great school in my hometown of Janakpur.

टोकन मधेसी भनेको हुनु पर्ने "सौ में पचास" तर हुन्छ सौ में पाँच, अथवा दुई, अथवा तीन। म तीन मध्ये एक थिएँ।

त्यो ratio केही बदलिएको छैन।

उपेन्द्र महतोका हात पकड़नेमें ५-६ साल

सीके राउतलाई बेलमा छोड्नुपर्छ

Sunday, October 12, 2014

सार्वभौमसत्ता र आत्म निर्णयको अधिकार




सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेकोले आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता आउने हो। यदि आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको पक्षमा उभिनु देश तोड्नु हो भने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था देश तोड्ने व्यवस्था हो।

अधिकार र शक्ति फरक फरक कुरा हुन। बहुमतको आधारमा सरकार बनाउनु शक्ति हो। तर त्यो बहुमतमा बनेको सरकारले एक व्यक्तिको अधिकार खोस्न सक्दैन। व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, अल्प मतको अधिकार हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यो सबै हुन्छ।

लोकतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थामा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था हुन्छ। आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको कुनै सहभागी राज्यले चाहेमा जनमत संग्रहको आधारमा देशबाट अलग भएर नया देशको स्थापना गर्ने व्यवस्था हो।

तपाइँको चिया कप मैले तोड़े भने ए, यसले मेरो चिया कप तोड्यो भन्न पाइयो। तर नेपालका मधेसी तपाइँको घरमा बसेको विदेशी होइन। भोलि केही गरी मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्यो भने त्यो देश फुटेको भन्न मिल्दैन। देश फुटेको त्यति बेला मात्र भन्न मिल्छ जब देश पहाड़ीको हो, मधेसीको त देश हुँदै होइन भन्नु हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने त्यो जनतामा मधेसी पनि पर्छ।

भोलि केही गरी मधेश अलग देश बन्छ भने त्यसलाई देश फुटेको भन्न मिल्दैन। मधेश मधेसीको थियो, मधेसीले लग्यो भन्ने हुन्छ। किनभने मधेसीसँग अहिले सार्वभौमसत्ता छ। त्यो सार्वभौमसत्ता राज्यको अवधारणाभन्दा माथिको कुरा हो। इन्स्पेक्टरभन्दा गृह मंत्री माथि हुन्छ, त्यसरी नै राज्यभन्दा सार्वभौमसत्ता धेरै माथिको कुरा हो, मानव अधिकार धेरै माथिको कुरो हो।

यो भयो तर्कको कुरो। राजनीतिक स्टैण्डको कुरो फरक छ। मैले मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। र त्यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। भने पछि म सीकेको मुद्दामा किन तात्तिएको?

पहिलो कुरा मानव अधिकारको हो। नेपालमा वाक् स्वतंत्रताको पुनर्स्थापनाकालागि २००५-०६ ताका फुल टाइम खटेको मान्छे म। सीके राउतलाई हिरासतमा लिएको पंचायती शैलीको कुरा भयो। यो वाक् स्वतंत्रतामाथि प्रहार हो। यो वामदेव कमल थापा बनेको हो।

दोस्रो संघीयताको कुरो हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन। र संघीयता बिनाको संविधान एक पटक होइन सय पटक जल्छ।

तेस्रो विभेदको कुरो हो। प्रचण्ड र बाबुरामले आत्म निर्णयको अधिकार भनेको २० वर्ष भइसक्यो। उनीहरुलाई पहाड़ी बाहुन भएकोले नसमात्ने, सीकेले आत्म निर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा समात्ने? किन? सीके मधेसी भएकोले हो? विभेदको योभन्दा ठुलो प्रमाण अर्को के हुन सक्छ?

चौथो बेईमानीको हो। तपाइँ बजारमा घुमि रहनु भएको छ। एउटाले जबरजस्ती यसले त मेरो  पाकेट काट्यो भनेर झुठो कुरा गरेर समात्न लगाए जस्तो हो। सीकेलाई "तिमीले देश तोड्न खोजेको हो?" भन्ने प्रश्न किन गरिँदैछ। समात्ने भनेको गलत आरोप लगाउनेलाई हो। गलत आरोप लगाउनु आफैमा अपराध हो। अपराधी वामदेव गौतम हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गरेर, मधेश राज्यको स्थापना गरेर मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त गर्ने सीकेको लक्ष्य हो। तर प्रयास गर्दा गर्दै विभेद समाप्त नभएमा मधेशलाई अलग देश बनाउने कुरा मेरो पनि अडान हो। त्यो प्रत्येक स्वाभिमानी मधेसीको अडान हो।

मधेश अलग देश बनेको हेर्न नचाहनेले सीकेलाई हिरासतमा लिने बाबुरामलाई हिरासतमा नलिने गरेर विभेदको थप प्रमाण दिने होइन कि विभेद समाप्त गर्न हतार गर्ने हो। त्यो मैले देखिराखेको छैन। त्यसैले यदि मधेश अलग देश बन्नु देश टुट्नु हो भने त्यो देश तोड्ने प्रयास गरिरहेको बामदेव गौतमले हो, सुशील कोइरालाले हो, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारीले हो। रामचन्द्र पौडेलले हो। मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त हुन्छ भने मधेश अलग देश बन्दैन। भने पछि मधेश अलग देश बन्ने डर छ भने त्यो "खतरा" विभेद गर्नेहरु बाट छ, सीके बाट होइन।



Saturday, October 11, 2014

मधेशलाई उपनिवेश बनाई राख्ने षडयन्त्र

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा बढीमा ७५ सदस्यीय बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले १०/१० सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मधेशमा २ राज्य र पहाड़मा ५ राज्य राखदिएपछि, र प्रत्येक राज्यले उप्पलो सदनमा १० सीट पाउने भएपछि, र ५ सीट मंत्रिमंडलले पाउने भएपछि मधेसले २० र पहाड़ले ५५ सीट पाउने भो। देशमा पहाडीको permanent veto हुने भो। मधेश उपनिवेशको उपनिवेश नै रहने भो।



Nepali Congress Proposal: Dead On Arrival

झापा देखि कञ्चनपुरसम्म चितवन समेटने गरी एक मधेश दो प्रदेश मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। आत्म अधिकार सहितको संघीयता मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। संविधान आए पछि को पहिलो राज्य स्तरको संसदले बहुमतको आधारमा आ-आफ्नो राज्यको नाम राख्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। कांग्रेस र एमालेलाई तराईबाट सदा सदाकालागि सफाचट गर्ने मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। शहीद पैदा भइसक्यो। अब गृह मंत्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हो। १० जनाभन्दा बढ़ी शहीद भएमा प्रधान मन्त्रीको राजीनामा मधेसी क्रान्तिको बॉटम लाइन हुनेछ। 

कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ल्यायो
नेपाली कांग्रेसले मधेशमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव सहित भावी संविधानमा ६ वा ७ प्रदेशको दुई विकल्प अघि सारेको छ । कांग्रेसले अहिलेको जिल्लाहरुलाई नभत्काउने गरी प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले अघि सारेका प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय वा भाषिक आधारमा नभई पूर्व, पश्चिम आदि भूगोलमा आधारित छन् । वैकल्पिक प्रस्तावमा नदी र संस्कृतिसँग जोडिएका अञ्चलहरुको नाम छ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसले पहिलो विकल्पका रुपमा ६ प्रदेश अघि सारेको छ । जसमा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी तराई प्रदेश, राजधानी प्रदेश, पश्चिम तराई प्रदेश, पश्चिम प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।

कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावमा तराईका जिल्लाहरुलाई निम्न प्रकारले प्रदेशको विभाजनको प्रस्ताव पेश गरेको छ-

प्रस्ताव नंबर-१

पूर्वी तराइ प्रदेश : सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

पश्चिम तराइ प्रदेश : नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया

पूर्वी प्रदेशः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ्, पाचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुगा, खोटाङ्ग,

प्रस्ताव नंबर-२

जानकी प्रदेश: सप्तरीदेखि पर्सार्सम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराइका सबै जिल्लाहरु

खप्तड प्रदेश (सेती-महाकाली प्रदेश) : सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु

प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्दा प्रादेशिक संसदको दुइतिहाई बहुमतले पारित गरेपछि संघीय संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसकेा प्रस्ताव छ । राजधानी हेरफेर भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रादेशिक संसदले गर्न सक्नेछ ।

प्रदेशभित्र नाम र क्षेत्राधिकारसहित विशेष संरचना क्षेत्र बनाउन सक्ने तर, यस्तो घोषणा प्रादेशिक संसदको निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहमा विकास र सुरक्षाका संरचना रहने छन् ।

स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारणकालागि संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्ने छ भने प्रदेश सरकारको गठनको एक बर्षभित्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । स्थानीय तहको गठन नभएसम्म विद्यमान स्थानीय निकायहरु कायम राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
यस्तो छ कांग्रेसको संघीयता मोडल ६ र ७ प्रदेशको दुई विकल्प
कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित) सुधारिएको संसदीय प्रणाली र सानो मन्त्रिमण्डलको प्रस्ताव


 

कोशी, गण्डकी र कर्णालीलाई पुर्ण रुपले मधेसीको पकड़बाट खोस्ने षड्यंत्र हो यो। यो नक्शालाई मान्नु भनेको मधेसीले आफ्नो भविष्य फोकटमा बेच्नु हो। यस्तो प्रस्ताव किन मानेको भनेर सबैभन्दा पहिले प्रश्न गर्ने भनेको कांग्रेस र एमाले भित्रका मधेसीहरुलाई हो। पहिलो प्रश्न ती House Slave हरुलाई हो। 

Friday, October 10, 2014

Thursday, October 09, 2014

Bahun Defensiveness

I just saw this tweet.
And I replied.
Let me explain.

In the context of Nepal, I am having to fight on behalf of Madhesis who are still nowhere close to achieving equality. The community stays marginalized. And there you are having to try and get the Bahun ruling class to see the light and make amends.

But those same Bahuns, on the global stage, are nobodies. They are the Madhesis on the global stage. That Bahun might fight the Hindi language tooth and nail in Nepal. But that Bahun needs Hindi to become the sixth UN language to achieve some respect on the global stage.

On the global stage as you claim the Nepali identity and join the fight to help Nepalis at large achieve a greater presence, you are basically fighting also for these Bahuns who are making your people struggle to achieve equality. Your people who are at the receiving end of what can only be called racism. The ethnic prejudice is alive and well.

Expecting a little empathy is not too much to ask for.