अम्बेडकरको खोजी

बहुमत देखायौ, अब विवेक देखाऊ

हामीले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हाम्रो हो कि अरु कसैको हो? त्यो लोकको हो कि सीमित वर्गको हो? ...... भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले दलित मुद्दाको प्रश्नमा भारतीय कंग्रेस पार्टी मौन बसेको देखेपछि आफ्नो पुस्तक ‘एन्हिलेसन अफ कास्ट’ को पृष्ठ ४३ मा लेखेका छन्– ‘कंग्रेसले भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम लड्यो भनी अझै आत्मरति गर्नु मुर्खतामात्रै हुनेछ । भारतीय स्वतन्त्रताको खास लडाइँ भनेको सबैभन्दा तल परेका मानिसहरूको स्वतन्त्रतामा निहित छ । त्यसैले सिंगो भारतीयको स्वतन्त्रताको लडाइँसामु अंग्रेजविरुद्ध भारतको स्वतन्त्रता संग्राम अति कम महत्त्वको हो ।’ हामीकहाँ भारतीय कंग्रेसजस्तै बान्कीको नेपाली कांग्रेस उपलब्ध छ । त्यो कंग्रेसले झैं यो कांग्रेसले उपनिवेश विरुद्ध लड्नु परेन, तर तानाशाही विरुद्ध पटक—पटक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लडाइँ लड्नुपर्‍यो । प्राप्त लोकतन्त्र जोगाउन सधैं असमर्थ भए पनि कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउन सायद कसैले सक्दैन । एउटा सानोतिनो जिज्ञासा भने अवश्यै राख्न सकिन्छ–

कसको स्वतन्त्रता ? कसको लोकतन्त्र ?

........ अनेकौं सत्ता छिनाझपटीबीच २०१५ सालमा संविधानसभाको साटो संसद् चुनाव भयो । ....... २०४६ को परिवर्तनपछि प्राप्त लोकतन्त्रमा ‘दिने’ र ‘लिने’ दुइटा वर्ग खडा हुनगए ।

संविधान २०४७ का एक निर्माता दमननाथ ढुंगानाले बुधबार दलित अधिकारकर्मीसँग सकारे, ‘शालिन भनिने राजा वीरेन्द्रले संविधान ‘दिएका’ थिए, ढुंगानाहरूले ‘बनाएका’ थिएनन् ।

त्यो संविधान दिइएको थियो, बनाइएको थिएन भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त्यसको असफलता नै हो । .......... शासक बदल्यो, शासनको तौरतरिका बदलेन । ....

उनीहरू आज पनि संविधान ‘बनाउन’ होइन, ‘दिन’ उद्यत छन् । नेताहरू भन्छन्, ‘छ प्रदेश दिन सकिन्छ, आठ प्रदेश दिन सकिन्न । धर्मनिरपेक्षता दिन सकिन्न, धार्मिक स्वतन्त्रता दिने हो । संघलाई धेरै अधिकार दिनु हुँदैन, अखण्डतामा आँच आउन सक्छ । नागरिकताजस्तो कुरा अलि कडाइ गरेर दिनुपर्छ । आदि—इत्यादि ।’

.......

संविधानसभाले आवास र भूमिविहीन दलित पहिचान गरेर एक पटकलाई भूमि र आवास दिलाउने सर्वसम्मत वाचा गरेको थियो, मस्यौदा समितिले काट्यो । किन काट्यौ भनी सबै दलका समर्थक दलितहरू सोध्न गए, तिनको टाउको फुटालियो ।

....... दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, कर्णालीका खसजस्ता थुप्रै पिछडिएका समुदायहरूलाई नैसर्गिक हक ग्यारेन्टी गर्न र राज्यप्रति विश्वस्त तुल्याउन आजै, अहिल्यै पहल थाल्नुपर्छ । त्यो पहल र प्रत्याभूति अब बन्ने संविधानमार्फत मात्रै गर्न सकिन्छ । मस्यौदाको अहिलेको भाषाझैं ‘कानुन बनाएर’ मुक्तिको यात्रामा सवार हुन सकिँदैन । ....... नेपाली समाजमा तीनवटा मुख्य समुदाय छन्, : पहाडी आर्यखस, मधेसी र जनजाति । तीनै समुदायको संख्या झन्डै बराबर छ । .......

व्यक्तिगत अपवादलाई छाड्ने हो भने सारा सत्ता, कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सञ्चार, विश्वविद्यालय, एकेडेमी, सेना—प्रहरी सबैमा निश्चित समुदाय, त्यसमा पनि निश्चित वर्गको बर्चस्व देखिन्छ ।

..... बन्दुक पड्किनुलाई मात्रै हिंसा ठान्छन् । इतिहासदेखिको विभेद, बहिष्करण र संरचनागत हिंसाप्रति अनदेखा गर्छन् । ....... हामी सडकमा माग्न बसेका भिखारी, इनारमा पानी तान्न नपाएका कुनै दलित, छाउपडी भोग्ने कुनै महिलाप्रति सहानुभूतिका रुन्चे शब्दहरु खसाल्छौं, तर जब तिनै भिखारी, दलित र महिलाहरु संगठित भएर आवाज उठाउछन्, त्यसमा अनेक देशीविदेशी षड्यन्त्रका बाछिटाहरु देख्नपुग्छौं । के यो न्यायपूर्ण छ ? ..... एनजिओको फोक्सोले श्वास फेरिरहेका नवधनाड्य कमरेडहरुले समेत त्यो मुक्तिआन्दोलनमा डलर प्रभाव देखे ।

हामी संविधान ‘दिने’ राजा होइन, ‘बनाउने’ अम्बेडकरको खोजीमा छौं ।

राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे

It is sad that Gagan Thapa has already given up before the fight has even started. This is the time to wage an arithmetic fight in the Constituent Assembly. राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको संविधान जलाउनु पर्छ। जाबो एउटा संविधान का लागि पटक पटक संघर्ष र क्रांति र उथलपुथल गरिरहने फुर्सत नेपाली जनता लाई छैन। आर्थिक क्रांति बाहेक सबै मुद्दा सुल्झाएको संविधान मात्र मान्य हुन्छ।

केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने तीव्र इच्छा हो भने बनाउ, कसले रोकेको छ? संविधान जारी गर्नु अगाडि नै बनाई देउ। उसको पनि इच्छा पुरा हुन्छ। देशले यति धेरै प्रधान मंत्री देखिसक्यो। What's one more? तर केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने निहुँ मा देश र जनता लाई यसरी ज्याकने काम नगर।

काँग्रेस भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि लड़न सकने मुट्ठी भर मानिस मध्ये एउटा गगन थापा खुद हो। शायद उ एक्लो हो। अधिकांश बदनाम र विज़न बिना का छन, केही थर बाहेक केही नहुने छन। यो देश को मात्र होइन गगन खुद को पनि संघर्ष हो। मैदान छोड्न मिल्दैन यति चाँडै।

के यो लडाइ गणतंत्र को लडाइ भन्दा पनि गार्हो हो? कि त्यो भन्दा यो लडाइ कम महत्वपुर्ण हो र गगनले यति चाडो मैदान छोडेको?

संविधान लेखिने के का लागि हो? यो व्यक्ति अथवा त्यो व्यक्ति लाई भनेर संविधान लेख्ने हो? संविधान लेख्ने भनेको लोकतंत्र र संघीयता लाई लिपिबद्ध गरेर देश लाई आर्थिक क्रांति को बाटो मा लान मार्ग प्रशस्त गर्न लाई हो। आर्थिक क्रांति को संभावना लाई घाँटी निमोठ्ने काम राजाले गर्न नहुने सुशील, राम चन्द्र हरुले गरे फरक नपर्ने? कस्तो तर्क त्यो?

देशमा गुटबंदी को राजनीति कायम रहदा २० जना लाई आफु पनि प्रधान मंत्री जस्तै हो जस्तो लगिरहेको हुन्छ। जुन सुकै पार्टी हारे जिते तिन लाई फरक पर्दैन। त्यो राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को उपहास हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

तर्कमा जोख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

जनताको सुझाव संकलनको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति ठुलो उत्साह देखिएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बारे चिया पसल, कार्यालय, समाचार दैनिकहरू देखि सामाजिक संजालसम्म व्यापक बहस हुन थालेको छ जति व्यापक बहस यस अघि देखिएको थिएन। .....

हामीलाई आर्थिक विकास भएपछि सफल हुने प्रणाली चाहिएको होइन्र हाम्रो आवश्यकता त पूर्ण लोकतन्त्रकोमान्यतालाई जीवित राख्दै तीव्र आर्थिक विकास पनि दिन सक्ने प्रणाली चाहिएको हो।

........ नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उतिबेला नेपाली कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले लेखेको शासकीय स्वरूप ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली’ हो, ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘संसदीय प्रणाली’ भिन्दाभिन्दै होइन संवैधानिक राजतन्त्र कायम नरहेपछि पनि संसदीय प्रणालीको महत्व एकै प्रकारको हुन सक्दैन। ...... न्यून विविधता भएका र निकै सानो जनसंख्या भएका मुलुक पनि नेपालको लागि उपयुक्त उदाहरण हुन सक्दैनन्। ..... पछिल्ला केहि दशकदेखि लोकतन्त्र पनि कायम राख्दै अनि तीव्र विकासको बाटोमा पनि अघि बढेका मुलुकहरूको संख्या हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बढी सफल देखिन्छ। हाल विकासशील मुलुकहरू जसले आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संगसंगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ, त्यस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नै बढी सफल देखिन्छ। ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका कम विकसित वा विकासशील मुलुकहरूमा हेर्ने हो

१३ वटा मुलुकमा सन् १९८० देखि यता निरन्तर लोकतन्त्र टिक्न सकेको छ। यी मध्ये ११ वटा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ

भने हाम्रो छिमेकी भारत र यूरोपको ग्रीस दुई मुलुक मात्र मध्यम वा ठुला जनसंख्या भएका विकासशील मुलुक हुन् जहाँ विगत ३५ वर्ष निरन्तर संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्र टिकेको छ। ............ नेपालमा संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएकै समय १९९१ तिर नै संविधान निर्माण गरेर जनमत संग्रहमा व्यापक बहुमतका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनेको ब्राजिल यतिखेर विश्वलाई चकित पार्ने गरी समृद्धिको बाटोमा लम्कीरहेको छ। संगसंगै लोकतन्त्रको बाटो हिंडेको नेपाल र ब्राजिलको स्थितिमा यति ठुलो भिन्नता किन? संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि दुईदुई पटक नेपालमा किन निरङ्कुशतन्त्रले टेक्ने ठाउं पायोरु विश्वका अनेक देशका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेहरूले नेपालमा भने निरङ्कुशतन्त्रको उदय संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै किन भयो भनेर अध्ययन गरेको खोई?

के अस्थिरता, अनुत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभाव नै होइन राजा ज्ञानेन्द्रको कु पछाडिको आधार?

........ संसदीय प्रणाली शुरुभएको ४ वर्ष नबित्दै माओवादीले युद्द शुरु गरेको कारणले विकासले गति लिन सकेन भन्ने तर्क देखिन्छ। तर हामी कसरी यति छिटै भुल्न सक्छौं – २०५८ सालसम्म माओवादी द्वन्द्व मध्यपश्चिमका ६ पहाडी जिल्लामा सिमित थियो। त्यसै पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै न्यून हिस्सा भएका जिल्लामा सिमित विद्रोहका कारण संसदीय प्रणालीमा विकासले गति लिन सकेन भन्नु प्रणालीको दोष चोख्याउन सुनपानी हाल्ने कर्मकाण्डी प्रयास भन्दा बढी होइन।

२०४८ देखि २०५८ सम्मको न्यून आर्थिक विकासको प्रमूख जिम्मेवार त्यो अवधिमा देखिएको चरम राजनैतिक अस्थिरता नै थियो।

....... २०४८ देखि यताको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नै हेर्ने हो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ की छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएको अवधिमा न्यून रहेको वृद्धिदर अलिकति पनि लामो समय एकै सरकार टिकेको समयमा अलि गति लिएको छ। ...... अर्को दाबी छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने संसद र कार्यकारिणी एकअर्काका बिरुद्ध लाग्छन् र शासन व्यवस्था ठप्प हुने स्थिति आउनेछ। हिजो संघीयताको माग हुँदा पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको टकरावले शासन प्रणाली ठप्प हुन्छ भन्ने दाबी सुन्नमा आएको थियो। ....... भारतमा नै संसदको अघिल्लो सत्रमा बहुमत प्राप्त मोदी सरकारले माथिल्लो सदन मार्फत कुनै पनि विधेयक पास गर्न असमर्थ रह्यो। त्यसकारण संसद र सरकारबीच संघर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मात्र हुन्छ, संसदीयमा हुन्न भन्नुको तुक छैन। ......

हामीले प्रस्ताव गरेको प्रणालीमा संसदको दुई सदन त के अधिकांश समय एकै सदनबाट पनि मन्त्रिपरिषदले खोजेको विधेयक पास नहुन सक्छ।

चाहे संसदीय प्रणाली अभ्यास गरौँ, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदको निर्वाचन प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान नदिएर शासकीय स्वरूपका कारण शासन ठप्प हुन्छ भन्नु हलो अड्काएर गोरू कुट्नु जस्तो भयो। ............. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकारहरू बन्ने गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई वटा मात्र ठुला पार्टी भएकोले त्यहाँ गठबन्धन सरकार देखिन्न। तर अन्य मुलुकमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकार बन्ने पर्याप्त उदाहरण पाउन सकिन्छ। ........ ठुला पार्टीले अन्य साना पार्टीसंग गठबन्धन बनाएर कार्यकारीको निर्वाचन लड्छन्। निर्वाचित भइसके पछि पनि संसदमा बहुमत कायम गर्नको लागि यस्ता गठबन्धन धेरै जसो पूर्ण कार्यकाल टिक्ने गरेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि ब्राजिलको हालको मन्त्रिपरिषदमा उपराष्ट्रपति समेत ८ जना मन्त्री राष्ट्रपतिको पार्टीभन्दा बाहिर अन्य साना पार्टीबाट छन्। मिश्रित प्रणाली भएको फ्रान्समा पनि गठबन्धन सरकार नै बन्ने गर्छन्। ............ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा संसद र प्रधानमन्त्री बीचको द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्नको निमित्त थप दुई कुरा लागु गर्न सकिन्छ :
१‍. प्रधानमन्त्री र संसदको निर्वाचन एकै दिन गर्ने
२. राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका दिने
अधिकांश ल्याटिन अमिरिकी मुलुकहरूमा संसदको निर्वाचन र कार्यकारीको निर्वाचन एकै दिन हुनेगर्छ। त्यसो हुँदा निर्वाचन गर्ने खर्च त कम हुने नै भयो मतदाताले आफ्नो मत पनि एकै प्रकारको मनस्थितिमा हाल्छन्र त्यसो हुँदा जुन पार्टीको नेता कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित हुन्छ त्यही पार्टी नै संसदमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। ........ लोकतन्त्रमा समाजमा उपस्थित विविध पक्षबिच सौदाबाजीबाट नै शासन प्रकृया अघि बढ्छ। अधिकांशको चित्त बुझाएर मात्र शासन अघि बढ्ने हुनाले नै लोकतन्त्र भएको हो। त्यसक्रममा कहिलेकाही डेडलक् आउँछन् त्यो चाहे संसदीय प्रणालीमा होस् चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित ओबामाले पनि पटकपटक विपक्षीसंग सम्झौता गर्नुपर्छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि गर्नुपर्छ। ....... दाबी रहेको छ कि संसदीय व्यवस्था समावेशी हुन्छ किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा एकजना मात्र सरकार प्रमुख हुन्छ। यो गजबको हाँसउठ्दो तर्क हो किनभने सरकार प्रमुख त संसदीय प्रणालीमा पनि एकजना नै हुने हो।

न त संसदीय प्रणालीले आजसम्म ११ जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनाउँदा कुल दुई तिहाई जनसंख्या भएका मधेसी र जनजाती मध्येबाट वा आधा जनसंख्या भएका महिलाबाट नै कोही एकजना प्रधानमन्त्री भएका छन्।

.......... हिजो संसदीय व्यवस्थामा राप्रपाले निकै कम मत पाएर पनि दुईदुई पटक प्रधानमन्त्रीको पद पाएको इतिहास हामीसंग छ। .... संसदीय प्रणालीमा समाजको एउटा सानो हिस्सालाई मात्र रिझाएर र अरू सबैलाई बिझाएर पनि राजनीतिमा प्रभावशाली भइरहन सकिन्छ। अझ सबैका आवश्यकता र स्वार्थलाई मिलाउने काम त आवश्यक नै पर्दैन किनभने संसदमा बहुमत ल्याउनको लागि बहुमत जनताको समर्थन आवश्यक पर्दैन तर

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा व्यक्ति जुनसुकै समुदायबाट आओस, उसको नीति भने फुटाउने भन्दा पनि जुटाउने नै हुनुपर्छ।

.......... नेपालको जनसांख्यिक बनोटले कुनै पनि जातीय समुदायलाई बहुमत वा बाहुल्यता दिएको छैन। खस र खसइतर समुदाय, मधेसी र मुस्लिम समुदाय अनि जनजाति समुदाय सबैको लगभग एकएक तिहाई जनसंख्यामा प्रतिनिधित्व छ। जनगणनाले सबैभन्दा ठुलो जातीय समुदाय मानेको खस क्षेत्रीको जनसंख्या लगभग १६ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो जनसांख्यिक बनोटमा कुनै एउटा निश्चित समुदायलाई मात्र च्यापेर के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्न सम्भव छ? छैन यस्तो परिस्थितिमा सबै समुदायको मुद्दा र स्वार्थलाई समायोजन गरेर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने पार्टीले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। ........ प्रदेशमा नै पनि जस्तो सुकै सिमांकन वा नामांकन होस् तर त्यो प्रदेशमा बस्ने सबै समुदायलाई एकजुट गराउन नसक्ने पार्टी वा उम्मेदवारले प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने छैन। .......... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिमा भने जुन समुदायको संसदमा र कार्यकारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन तिनै समुदायबाट मात्र निर्वाचित गर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो प्रकारको अभ्यास हामीले प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नै शुरु गरीसक्यौं। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि माथि व्याख्या गरिए जस्तै गठबन्धन सरकार बन्नेछन्, विपक्षीले संसदमार्फत आफ्ना मुद्दामा सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछन् भने अर्को चुनावको तयारी गर्नेछन्। भोलि मानौं एउटा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर गयो अनि अर्को पार्टीले विशाल जनमत पाएर पनि चुनाव जित्न असफल भयो भने के त्यो पराजित पार्टीले ५ वर्षसम्म कुर्छ त भन्ने प्रश्न गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रभावशाली पार्टीले संघीय प्रणाली अन्तर्गत केही न केही प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन जितेको नै हुनेछ। प्रदेशमा राम्रो शासन दिएर पछि केन्द्रमा फेरी दाबेदारी गर्ने बाटो त रहन्छ नै। ....... एकातर्फ ५ वर्षसम्म हटाउन नसकिने प्रधानमन्त्री त निरङ्कुश हुन्छ भन्ने त्रास फैलाईएको छ। अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीको नाममा दुई वर्षसम्म हटाउन नपाइने वा दुई तिहाईले मात्र हटाउन पाइने संसदीय प्रणालीको वकालत गरिंदै छ। एकातर्फ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र संसदले चाहेको बेला प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने नै यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो भन्ने तर्क गर्दै अर्को तर्फ त्यही सबैभन्दा सबल पक्ष नै हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ लेखकहरू ......

प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पाएको मत त १०-२० हजारको हाराहारी नै हुने हो। कहिलेकाहीं त्यहि पनि आवश्यक हुन्न भन्ने उदाहरण नेपालका माधव नेपाल र भारतका मनमोहन सिंह हुन्।

........ अधिनायकवादको डर देखाउदै गर्दा अर्को तर्फ संसदीय प्रणालीमा ‘सुधार’ गरेर स्थिर बनाउने नाममा झन् घातक अभ्यास गर्ने बाटोमा किन जाँदैछौँ? ..... प्रणाली फेरिंदैमा केही पनि हुन्न, व्यक्तिको आचरण सही हुनुपर्छ भन्नु गलत तर्क हो। ..... यदि प्रणाली महत्वपूर्ण हुने थिएन भने सायद पन्चायत वा राणाकाल नै पनि ठिक थियो भन्न पनि त सकिएला नि? .....

हाम्रो राजनीति एउटा ‘राजनीति जिवी’ वर्गको कब्जामा पुगेको छ। राजनैतिक नेटवर्कलाई श्रोत कब्जाको लागि प्रयोग गर्ने यो वर्गको कारण हाम्रो राजनीति सही अर्थमा जनमुखी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन्। राजनैतिक नेतृत्वले कहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिनु नपर्ने, निर्वाचन हारे पनि पार्टीको वा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न पाइने र एउटा दलभित्र पनि एउटा गुटको मात्र नेता भए राष्ट्र कै नेता बन्न पाइने भएका कारण उच्च राजनैतिक नेतृत्वको बफादारिता आफ्नो गुटका सिमित ‘राजनीति जिवी’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन्। यो समस्या पार्टीविशेषमा होइन बरू साना देखि ठुला सबै पार्टीमा छ।

.......

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रहार यही गुटतान्त्रिक र जजमानी राजनैतिक संस्कारले बेहोर्छ।

..... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीप्रतिको डर र चिन्ता भनेको हाम्रो जस्तो परिवेशमा कसरी चल्छ अनि अहिले जुन तरिकाले राजनीति चलिरहेको छ त्यो भत्किन्छ भन्ने छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत हामीले अहिलेको प्रणाली भत्काउन नै खोजेको हो। जुन तरिकाले पार्टीहरू, संसद र सरकार चल्ने गरेको छ त्यसलाई एउटा बलियो धक्का नै दिन खोजेको हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा सतहमा हेर्दा शासकीय स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आउँछ। तर त्यो परिवर्तन त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, बरू पार्टी संचालन देखि लिएर शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण पक्षमा परिवर्तनकोलागि बाटो सहज पार्नेछ। ...... जति बहस भए पनि मलाई थाहा छ की

अहिले बन्दै गरेको संविधानमा तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली स्थापित हुनेछैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्थापनाको लागि गम्भीर रूपमा लागेको हुनाले मैले १६ बुँदे समझदारीका साझेदार पार्टीहरूका प्रमुख नेताहरूसंग यो विषयमा छलफल गरेको छु। यी छलफलहरूबाट म के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणाली छोड्न मान्दैन भन्दै कांग्रेसलाई दोष दिन सबैलाई सजिलो भएको छ। तर यथार्थमा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्थापना गर्न तयार हुनुहुन्न।

सुुदुर पश्चिम टुक्राउन नदिन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका युवा संगठन एकजुट
दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी

कैलाली र कञ्चनपुरका डगौरा र राना थारुहरुको लागि विशेषाधिकार संविधानमै उल्लेख गरेर अखण्ड सुदुरपश्चिमलाई अक्षुण राख्नु पर्नेमा जोड दिए । ..... उनीहरुले आफूहरुको मागलाई बेवस्ता गरिए त्यसको ठूलो मुल्य चार राजनीतिक दल र सरकारले चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए । ..... विगतमा भएको सहमति विपरित नेताहरु गए उनीहरुलाई पनि ठेगान लगाउने चेतावनी दिए । ..... यूवा संघका सचिव बचनबहादुर सिंहले सरकारले २०६९ साल जेठ १ गते गरेको सहमति विपरित गए त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुृने चेतावनी दिए । ...... नेविसंघका पूर्व कावा अध्यक्ष क्षितिज भण्डारीले शिर्ष नेताहरुलाई आफूहरुको भावना माथि खेलवाड नगर्न सचेत गराउँदै अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा नहुनेको लेखाजोखा गर्ने बताए । ..... अखण्ड सुदुरपश्चिममा सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

My Favorite Picture Of BP Koirala

This has got to be my favorite picture of BP Koirala. The body language here is so telling. You can tell these two are very comfortable with each other. There is mutual respect. Both understand democracy and socialism deeply. In that, both are intellectuals. But both also understand statecraft, which is an applied science. Both are Pandits. Both are Hindu, both are South Asian, sons of the Ganga.

BP Koirala is a what if story. What if the coup had not happened?

Mahendra's coup was the coup of a small minded person. There is a story. BP Koirala was Prime Minister. The PM and the king were on cordial terms, or so it seemed on the outside to BP. Maybe he was just naive about it. Mahendra noticed that BP was reading a novel by Albert Camus. Not to be left behind, Mahendra also ordered a copy bought for him, which he read but did not much understand, or so the story goes. There was an inferiority complex Mahendra had when he compared himself to BP. Add to that Mahendra's access to soldiers with guns, and you end up with BP Koirala in Sundarijal.

If BP had been allowed his years in power, he, like Nehru, might have given deep roots to democracy in the country, but, just like Nehru, might also have kept the country at the "Hindu rate of growth."

BP Koirala was such an accomplished writer, one wonders if he did not have a hidden desire to seek the solace that Sundarijal brought him. He did some major writing there.

BP Koirala (2)
BP Koirala

माओवादी ले बाटो बिराएका छन

"Where there is no vision, the people shall perish."
- English Proverb (Bible)

पहिलो गल्ती प्रचण्ड ले गरे। संविधान बनाउँछु भनेर वोट मागेको मान्छे प्रधान मंत्री बने पछि काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर गरे। चुनाव को दुई वर्ष भित्र (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान (३) Truth And Reconciliation Commission पैकेज मा दिन सक्नु पर्थ्यो। तर नौटंकी गरे। कटुवाल आफै पदच्युत हुन लागेको मान्छे।

हामीले अब सदा का लागि बन्दुक बिसायौ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रचंड ले दिन सकेनन्। अहिले पनि multi party democracy of state funded parties मा माओवादी गैसकेको छैन। त्यहाँ गएर क्रांतिकारी रफ्तारमा गरीब जनता का लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को विज़न दिन सक्नु पर्छ। दिएको छैन।

वैचारिक स्पष्टता को कमी भने बाबुराम को कमजोरी हो। आफ्नो दिमाग मा आइसकेको वैचारिक स्पष्टता आम कार्यकर्ता र जनता सम्म गएर मार्केटिंग गर्ने कुरामा डाक्टर साहेब को आलस्य देखिन्छ। Multi party democracy of state funded parties मा खुद बाबुराम नै पुगेको मलाई थाहा छैन। अनि त्यसले दुर भविष्य मा अर्को जन विद्रोह देख्ने ठाउँ केही लाई दिन्छ। जसले वर्तमान लाई डिस्टर्ब गर्छ। गरेको छ।

जन युद्ध बारे प्रचंड ले गहिरो अध्ययन गरेको। तर शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को सवाल मा त्यसै किसिमको गृह कार्य देखिएन। बाबुराम को पनि देखिएन। शिक्षा, स्वास्थ मा फिडेल कास्ट्रो ले गरेको। रोजगार को सवाल मा चीन ले विगत ३५ वर्ष मा गरेको। खै त? नेपालका माओवादी थाकेका छन --- बिचलन छ। वैचारिक अस्पष्टता छ।

पाँच माओवादीका पाँच मुख, फुटपछि पनि गुटैगुट

अमेरिकन नागरिक स्टेफन एफ माइकसेलले नेपालमा माओवादी पार्टी गठन नहुँदै नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उठान छिटै हुने र त्यसको पनि छिटै विघटन हुने दाबी ०४८/४९ तिरै गरेका थिए । उनले संसद्मा रहेका ८० जना कम्युनिस्ट सांसदले पेरु साइनिङ पाथका अध्यक्ष गोन्जालोको रिहाइको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा यो परिकल्पना गरेका थिए । नभन्दै उनले परिकल्पना गरेको तीन वर्षमा माओवादी पार्टीको गठन तथा त्यस पार्टीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठायो । १० वर्ष, नौ महिना पाँच दिनसम्म उसले उठाएको हतियारको बलमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक परिवर्तन देखाप¥यो । संविधानसभाको कुरा उठेको ६० वर्षपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको चुुनावमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा देखाप¥यो । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । जीवन हत्केलामा राखेर विद्यमान राज्यसत्तासँग लड्दा एक भएका माओवादीहरू सरकारमा पुगेका बेला अन्तर्संघर्षमा फसी पार्टी विभाजन गर्न पुगे । हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन ‘एबीसीएम–टु’ का रूपमा चिनिने भयो । एबीसीएम–टु को माने एकीकृत नेकपा (माओवादी), वैैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका र मणि नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । ....... माओवादी आन्दोलनको यस खाले विभाजनले उसले प्राप्त गरेको शक्ति एक दशक नपुग्दै कमजोर भयो । माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा राजनीतिक अकर्मण्यता देखापर्छ । उनीहरूमा व्यापक निराशा छ । त्यही प्रकारले संगठनमा निष्क्रियता देखाउने गरेका छन् । माओवादी भएकै कारण हरेक क्षेत्रबाट असहयोग तथा घेराबन्दी खेप्नुपरेकाले आर्थिक संकट पनि त्यही प्रकारको छ । समग्रमा नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले गर्दा धेरैले राजनीतिबाट पलायन हुने बाटो रोज्न थालेको पाइन्छ । यही बीचमा पाँच माओवादीका पाँच मुख र त्यसभित्रका गुट–उपगुटका चर्तिकला तथा कांग्रेस–एमाले लगायतको व्यवहार देख्दा लाग्छ, माओवादी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ........ त्यस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको सबै अपेक्षाको प्रतिविम्ब एकाएक ढल्दै गयो । त्यो सबै असक्षम नेतृत्व र गुटगत व्यवहारकै परिणाम थियो । ...... माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नीतिअनुसार अघि बढेको पाइएन । विधिअनुसार कुशलता देखाउन पनि सकेनन् । बरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा चुक्नाले माओवादी पनि उस्तै रहेछ भन्ने स्थिति आयो । सरकारमा जानेहरू ठेकदारजस्ता भए । परिणामस्वरुप जनताबाट कटेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट पनि कट्दै गए । हुँदै जाँदा अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने, पार्टी कार्यालय खोली आफ्नो पार्टी छ है भन्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुने हुल जोड्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादीका सबै समूहका केन्द्रीय नेतृत्व नै एजेन्डाविहीन भएर बेरोजगार भएका देखिन्छन् भने तल्ला कमिटीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । ........ माओवादीहरू विभाजित भए पनि पुनः एकीकृत पार्टी बन्न सक्छ । त्यसका लागि वैचारिक धरातल ...... अहिलेसम्म माओवादीहरू सम्भावित राष्ट्रिय संकट देखापर्ने बित्तिकै कार्यगत भए पनि एकता गर्दै आएका छन् । जब त्यो संकट टर्छ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई वास्ता गर्न छोड्छन् । यद्यपि उनीहरूको संंगठनात्मक अवस्था हेर्दा अझै विभाजनकै मुडमा देखिन्छन् । यो प्रक्रिया नयाँ संविधान जारी गरेपछि झन् बढ्ने देखिन्छ ।

Heaven, Hell And Secularism

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राजतन्त्र, आर्थिक विकास

राष्ट्रियता भनेको के? 

समग्रमा बीपी ले लोकतन्त्र बिना राष्ट्रियता संभव छैन भन्ने सम्म त पुगे तर गणतंत्र बिना लोकतंत्र संभव छैन भन्ने सम्म पुगेनन। संघीयता त परको कुरा। आर्थिक क्रान्ति त शब्दकोश मा नै थिएन।

राष्ट्रियताः नेपालको सन्दर्भमा ¨ विपी कोइराला

गोरखा राज्यको विस्तार राष्ट्रिय एकताको अभियान थिएन, न त्यस समयका शासकहरू नेपाली राष्ट्रिय भावनाले प्रेरित नै थिए, न त गोरखा राज्य विस्तारको यन्त्र, गोरखा पल्टनका सिपाही या अफिसरहरू नै राष्ट्रवादी थिए । गोरखाली राजाहरूले विजय अभियान प्रारम्भ गरेका थिए र तिनीहरूको चरित्र विजेताको थियो, राष्ट्रिय नेताको होइन, जसले गर्दा विजित देशहरूका राजा र प्रजाहरूसँग कोमल व्यवहार गरिएन । काठमाण्डूका नेवार प्रजाहरूलाई अद्यावधि त्यसको गुनासो छ । ....... राष्ट्र भनेको के हो ? नेपाल भनेको के हो ? देश भनेको के हो ? जनता होइन र ? यदि जनताको अधिकार खोसिन्छ भने देशको हित कसरी त्यसले रक्षा गर्यो ? ....... देश भन्नोस् चाहे राष्ट्र भन्नोस्; त्यो भूगोल होइन, त्यो माटो होइन । त्यो यथार्थमा जनता हो । ...... यदि नेपाल भूगोलबाट एक करोड नेपाली जनताको आबादी लोप भयो भने मेरो अर्थमा नेपाल लोप हुन्छ, यद्यपि भूगोल आफ्नो ठाउँमा जस्ताको तस्तै स्थायी भइरहनेछ । ....... राष्ट्रियताको विवेचनामा सर्वप्रथम तत्व र अन्तिम तत्व पनि जनता हो । ..... राष्ट्रियता भन्नाले लक्षित गर्ने तत्वहरू – १) जनता, २) तिनका अगाडि उपस्थित भएको समस्या ३) त्यस समस्याको सबैले मिलेर समाधान गर्ने दिशापट्टिको सामूहिक प्रयत्न र ४) त्यस प्रयत्नमा अनुभव गरेको एकताको भावना । यसरी राष्ट्रियताको विचार गर्दा भूगोलको भूमिका गौण भएर जान्छ । ...... हामीले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दमनको सिलसिलामा राष्ट्रियताको नारालाई प्रचार गरेर राणा शासकले आफ्नो हुकुमी राज्य कायम राख्न गरेको प्रयत्नलाई बिर्सनु हुन्न । यहाँसम्म कि वर्तमान राजा र उनका पितासम्मलाई पनि अराष्ट्रिय तत्व घोषित गरी उनीहरू सबैलाई राज्यचुत् गर्ने काम राणा शासकले गरेको थियो । अहिलेका राजाबाट चालिएको राष्ट्रियताको प्रचार पनि राणाहरूबाट चालिएको प्रचारको हूबहू अनुरूप हो, भाषामा भन्नुहोस, चाहे प्रचार–प्रणालीमा । ...... १८औं शदीमा हिन्दुस्तानका भूभागमा अनेकौं राजा–महाराजा जागीरदार तथा साहसी सरदारहरू मुगल साम्राज्यको अन्त्यपछि उत्पन्न अशान्ति र अस्थिरताको स्थितिको लाभ उठाउँदै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको विस्तार र नयाँ नयाँ राज्यहरूको गठनमा तँछाड कि मछाड भन्दै विजयको होडमा लागेका थिए । त्यस्तै एउटा राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन् । आफ्ना छिमेकका राजा–रजवाडाहरूभन्दा उनी बढ्ता साहसी तथा उनका सेना सञ्चालकहरू शत्रुपक्षभन्दा अधिक दक्ष र रणकौशलयुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका तुरन्तैका उत्तराधिकारीको

उद्देश्य गोरखा राज्यको विस्तारभन्दा बढी अरु केही थिएन । त्यो राष्ट्रिय एकताको अभियान थियो भनेर त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक महत्व दिन खोज्नु गलत हुनेछ ।

........... कमसेकम त्यस समयमा नेपाली राष्ट्रियता भन्ने भावना या कल्पनासम्म पनि थिएन । त्यो त पछि उदय भएको ..... ब्रिटिस साम्राज्यको स्थापनाको प्रक्रियामा अंग्रेजहरूले आफ्नो बृहत्तर स्वार्थको हितलाई ध्यानमा राखेर हिन्दुस्तानका अधिकांश आर्थिक दृष्टिले लोभनीय भागलाई त आफ्नो सोझो कब्जामा गरे, बाँकी रहेको भागमा स्थानीय शासकहरूसँग विभिन्न प्रकारको सन्धि गरे । नेपालसँग पनि सन् १८१६ मा सुगौलीको सन्धि भएको थियो । ती सन्धिहरू यस अर्थमा पनि असमान थिए कि ती सन्धिद्वारा देशी शासकहरूलाई धेरथोर अधिकार प्राप्त थिए अनि

तद्नुरूप उनीहरूको सम्मान र प्रशस्ति र तोपको सलामीको संख्या निर्धारित गरिएको थियो

। ब्रिटिसहरूले यस श्रेणीबद्ध ढंगले भारतीय भूगोलमा परेका देशी राज्यहरूसँग एकएक गरेर युद्ध गर्दै भिन्न–भिन्न प्रकारको सम्बन्धको एउटा जाल बुनेर राखेका थिए । त्यस व्यवस्थामा उनीहरूले नेपाललाई सबभन्दा ठूलो र सम्मानित स्थान दिएका थिए अनि क्रमशः निजाम, कश्मीर, बडौदाआदिको स्थान आउँथ्यो । सुगौली सन्धिले गोरखा राज्य विस्तारको अधियान समाप्त पार्यो । ............ सुगौली सन्धिले नेपाल देशको भूगोल निर्धारित ग¥यो, राष्ट्रको निर्माण त्यसले गरेन । हो, त्यस दिनदेखि भविष्यको बृहत्तर नेपाली समाजको एउटा आफ्नो निश्चित थलो भयो । एउटा देशको गठन भयो, यस निर्धारित र निश्चित भूभागमा बस्ने यावत् जातिहरूको, विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको, अनेक भाषाभाषीहरूको, एउटा देश नेपालको उदय भयो । गोरखा शासक तथा तिनका अनुयायीहरूको विजय–अभियानको परिणामस्वरूप र साथै ब्रिटिस विदेशी विजेताहरूको त्यस्तै अभियानसँग जुध्न पुगेर बन्नगएको नेपाल देशको इतिहास सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट प्रारम्भ हुन्छ । .......... देशभर व्याप्त शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको भाषा माध्यम नेपाली भाषा भयो । .......

तिनीहरूले विजित नेपाली भूभागमा आफ्नो प्रशासन कायम गरे तर विजेताको आफ्नो लक्षण र गुण–दोषलाई कायम नै राखे । २ सय वर्षपछि पनि, आजसम्म पनि नेपालका राजाले विजेताको आफ्नो स्वरूप छाड्न सकेका छैनन्

........ कतिपय दरबारियाहरू जनतालाई दमन गर्ने अभियानमा पल्टनको प्रयोगलाई राजाको साहसी कदम र राजमुकुटलाई दाउमा राखेको कुरा झेंपेर पनि गर्नसक्छन्, मानौं देश नेपालीहरूको नभएर राजाको पैतृक सम्पत्ति हो, मानौं राजमुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर राजाको व्यक्तिगत शीरशोभा हो, जसलाई बहुमूल्य भएकोले हारजीतको दाउमा राख्ने अधिकार उनलाई प्राप्त छ । .........

नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा सन् १८१६ पछिको काललाई नेपाली भाषाको विकासलाई छाडेर मरुभूमि युग भने पनि हुन्छ, जबकि शासक वर्गको विजयको बाढी रोकिएपछि उनीहरूको शासन र राजनीति केबल दरबारी षड्यन्त्रको दोस्रो नाम हुनपुग्छ ।

....... प्रशासक जमिनदारी खालको केवल तिरो उठाउने व्यवस्थामात्र बनेर रह्यो .....

सेना एउटा त्यस्तो तत्व हो, जसको माध्यमद्वारा विभिन्न जाति तथा भाषाभाषीहरूलाई एउटै संगठनमा आबद्ध गरेर राष्ट्रियताको चेतना दिनसकिन्छ, त्यो भएन । सिविल सर्विस पनि राष्ट्रिय हुनसकेन, किनभने योग्यताको आधारमा, अरु कुनै निश्चित आधारमा त्यसको गठन भएन । शासकको खुशीमा सर्विसवालाहरूको योग्यता निर्भर रहने हुनाले तिनीहरूमा चाकरी मनोवृत्तिले प्रोत्साहन पायो । झन् वार्षिक पजनीको प्रणालीले गर्दा यो मनोवृत्तिले चरम सीमा प्राप्त ग¥यो ।

...... राष्ट्रिय शक्तिको उदय आफ्नो निहित स्वार्थका लागि घातक सम्झेर त्यसको विकासको सारा बाटो थुनेर राखे । हजारौंको संख्यामा नेपाली जनतालाई विदेशी पल्टनमा जागीर खाएर उदरपूर्ति गर्न कर लाउने तत्वले राष्ट्रियताको ढिँढोरा पिटेको सुहाउँदैन । ......

सन् १८१६ पछि नेपाल देश बन्यो, नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएन, शरीरको ढाँचा खडा भयो, त्यसमा आत्मा आउन सकेन; फ्रेम बनाइयो तर तस्बीर राखिएन; भाँडो कुँदियो, तर त्यसभित्र राखिने तत्व राखिएन ।

...... जहिले जहिले पनि नेपालको एकतन्त्री शासन व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्यो, त्यो राष्ट्रियताको आवाज थियो । शासनयन्त्रमा प्रजाको समावेश प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो र नेपालको राष्ट्रियताको जग पनि यही एउटा मूलभूत सिद्धान्तमा टिक्छ । साथै राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित नेपाली जनताले गरिबीको चुनौतीको सामूहिक रूपबाट मुकाबिला गर्नसक्छ । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता नेपालको वर्तमान स्थितिमा पर्यायवाची शब्दजस्तो हुन पुगेका छन् । ........ २००७ सालको क्रान्तिको महत्व अत्यन्त ठूलो छ । नेपालको इतिहासमा शायद पहिलो पटक जनता तत्वबाट एउटा सामूहिक प्रयास गरियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई, पहाड र उपत्यकाका अनेक जाति, वर्ण, धर्मावलम्बीहरूले सम्मिलित आवाज उठाए । एउटा सशक्त देशव्यापी भावना जागृत भयो, राष्ट्रियताको उदय भयो । यो भन्नसकिन्छ कि राष्ट्रियताको विकासमा २००७ सालको क्रान्ति एउटा बलियो पाइलाको प्रथम चाल थियो । के त्यसभन्दा पहिले देशव्यापी आधारमा नेपाली जनताले एउटा भावनामा बाँधिएर कुनै कार्य सम्पादित ग¥यो ? २००७ सालको क्रान्तिको यस महत्वलाई बिर्सनुहुन्न । त्यसले शासन–व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन ल्याएन, राष्ट्रियताको भावनाको पनि उदय गरायो । शासन–व्यवस्था त कोतपर्वले पनि परिवर्तन गरेको थियो । २००७ सालपछि राष्ट्रियतालाई विकसित हुने मौका प्राप्त भयो, जनतालाई प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त भएकोले । देशभरिमा राजनीतिक–सामाजिक पार्टीहरू स्थापित भए, जसमा धेरैजसो देशव्यापी भए । प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आफ्नो मञ्चबाट देशका कुन कुनामा आफ्नो देशव्यापी प्रोग्रामको घोषणा गरे, सामाजिक हुन्, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक । देशका जनताको आवाज बुलन्द हुनथाल्यो । .......... २०१५ सालको आमचुनावले राष्ट्रियताको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्यो । संसद् एउटा राष्ट्रियसभा थियो । २०१७ सालमा राजाले राष्ट्रियताको बढ्दो गतिलाई सैनिक बल–प्रयोगद्वारा एक्कैचोटि रोके । उनी १० साल (२००७–२०१७)को राष्ट्रियताको प्राप्तिलाई समाप्त गरेर आफू पुनः विजेताको रूपमा प्रकट भए । २००७ सालमा मुकुट एउटा राष्ट्रिय प्रतीकजस्तो भएको थियो, मुकुटधारीको जेसुकै आन्तरिक इरादा भएता पनि । २०१७ सालमा त्यो मुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर एउटा विजेताको शीरशोभा हुनपुगेको छ । ..... २०१७ पौष १ गतेको काण्ड यस दृष्टिबाट न केवल घोर अप्रजातान्त्रिक हो, त्यो घोर अराष्ट्रिय पनि हो । जनताको मौलिक अधिकारको हननलाई कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रियताको कदम भन्न सकिन्न ।

लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule

लोकतंत्र र संघीयता बीचको सम्बन्ध Atom र Molecule बीचको सम्बन्ध जस्तो हो। लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत, मानव अधिकार, बहुदल, आवधिक निर्वाचन। लोकतंत्र भनेको अणु। Atom .

संघीयता भनेको त्यसै अणु र त्यस्ता अणु हरु को sophisticated रूप हो। संघीयता भनेको वास्तवमा लोकतन्त्र नै हो। बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र बुझे, संघीयता सम्म उसको दिमाग ले भ्यायेन। होइन भने गजेन्द्र नारायण सिंह नेपाली काँग्रेस मै थिए। सप्तरी जिल्ला का काँग्रेस सभापति थिए। तर काँग्रेस भित्र वैचारिक विकास अवरुद्ध भएको देखे। लोकतंत्र बाट संघीयता तर्फ काँग्रेस ले फड्को मार्ने देखेनन्। अनि सदभावना परिषद शुरू गरे।

लोकतन्त्र किताबको पहिलो अध्याय हो भने त्यसै किताबको दोस्रो अध्याय संघीयता हो। तेस्रो अध्याय आर्थिक क्रान्ति हो। मलाई तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा घत लागेको तेस्रो हो। आर्थिक क्रान्ति। तीन अध्याय मध्ये सबै भन्दा intellectually stimulating आर्थिक क्रान्ति हो। जनता को जनजीवन मा प्रत्यक्ष, concrete असर पारेको देख्न सकिने हुन्छ त्यहाँ।

तर समस्या के छ भन्दा पहिलो र दोस्रो अध्याय स्किप गरेर एकै चोटि तेस्रो अध्याय पढ्न नपाउने भन्ने छ। अहिले देश दोस्रो अध्याय मा नै अड्केर बसेको छ। बीपी कोइराला ले संघीयता बुझेनन्, बीपी कोइराला का शिष्य हरु ले पनि बुझिरहेका छैनन्।

आर्थिक क्रांति भनेको आर्थिक वृद्धि दर लगातार ३० वर्ष १०% वा सोभन्दा बढ़ी कायम रहनु। अहिले जुन संविधान मस्यौदा आएको छ त्यसले देशलाई ३-४% मा अड्काएर राख्छ। किनभने यस मस्यौदा ले संघीयता लाई आत्मसात गर्ने होइन, संघीयता माथि प्रहार गर्ने प्रयासमा लोकतंत्र माथि नै प्रहार गर्न पुगेको छ। नागरिक लाई अनागरिक बनाउने प्रयास पंचायती सोंच हो।

बीपी कोइराला ले लोकतन्त्र पनि आधा मात्र बुझेको। गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कल्पना गर्ने प्रयास मैं उसको जिन्दगी बित्यो। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति त पटक्कै नबुझेको। किसानको हलो के भन्ने उसको जुन भनाइ छ जुन काँग्रेसी हरु गायत्री मन्त्र मानेर जपछन --- त्यसै भनाइ ले उजागर गर्छ। बीपी कोइराला ले आर्थिक क्रांति पटक्कै नबुझेको कुरा।

बीपी कोइराला का चेला हरुले जसरी संघीयता नबुझेको प्रमाण दिराखेका छन ---- आर्थिक क्रांति को सवालमा पनि morning shows the day नै हो भने सुशील कोइराला लाई देशको अन्तिम काँग्रेसी प्रधान मंत्री बनाउनु पर्ने हुन्छ।

नरेन्द्र मोदीले आर्थिक क्रान्ति बुझेको छ।

लोकतंत्र Atom हो, संघीयता Molecule हो भने आर्थिक क्रांति Compound?

शीतल निवासबाट सपहीको बाटो

नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकालको टुंगो लगाउनेछ । समय अवधि जतिसुकै लामो भए तापनि यो कार्यकाल राष्ट्रपतिका निम्ति पहिलो नै मानिन्छ । ...... मधेस विद्रोहताका सामुदायिक सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले डा. यादवले आफ्ना कुरा प्रस्टतापूर्वक राख्दा आन्दोलनकारी शक्तिहरूले उनलाई ‘प्रवाह विपरीतको अडानकर्ता’का रूपमा चिनाउँथे । त्यसले गर्दा मधेसको एउटा फराकिलो वृत्त उनीसँग असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । राजधानी काठमाडौं र मुलुकको अन्य भागमा ‘वाहवाही’ गरिन्थ्यो । रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधिकै परम्पराको एक राष्ट्रिय चिनारी भएको नेता बन्नसक्ने खुबीका रूपमा उनको तारिफ गरिन्थ्यो । यसको अर्को पनि कारण थियो, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका अग्ला एवं प्रभावशाली नेता महन्थ ठाकुर मधेसी राजनीतितिर डोरिन पुगेका थिए । त्यसैले मधेस विद्रोहलाई पचाउन नसक्ने वा त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक असन्तुलनबाट त्रसित जमातले डा. यादवमा सम्भावना देखिराखेका थिए । ....... जहिले पनि क्षेत्रीय मुद्दाभन्दा लोकतन्त्रको फराकिलो ढाँचाभित्र मधेसको मुद्दा समाधान हुने डा. यादवको बुझाइ रह्यो, रहेको छ । उनी भन्ने गर्थे, ‘मधेसका सवाललाई कुनै दलले भन्दा लोकतन्त्रले प्रतिनिधित्व गर्ने हो र पद्धतिले नै यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो । तसर्थ लोकतन्त्रलाई भुइँतहसम्म पुर्‍याउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।’ उनका अनुसार नेपालमा लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन नसक्दाले नै मुलुकका विभिन्न भाग राज्यबाट आफू बञ्चितीमा परेको गहिरो बुझाइ छ । मर्कामा परेकाहरूले पहिला लोकतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा खडा गर्न सघाउ पुर्‍याउनसके भने त्यही छहारीदार रुखको ओतमा सबै रमाउन सक्छन् । ......... राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसद्वारा डा. यादवको उम्मेदवारी छनोट र उनको विजयका बारेमा इतिहासले खुला समीक्षा गर्नेछ । त्यतिखेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उनकै पक्षमा मतदान गरेको थियो । यतिखेर यतिमात्र भन्नु मनासिब हुन्छ, नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट अरु कोही उम्मेदवार भएको भए सायद त्यो इतिहासको निर्माण हुँदैनथ्यो । तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालका विभिन्न भूगोलका वासिन्दाहरूमाझ सन्तुलन निर्माण गर्ने र संक्रमणकालको राष्ट्रिय धरोहर भएर उभिने साहस जुन उनले प्रस्तुत गरे, त्यसको लेखाजोखा आगतले गर्ने भए तापनि मधेसको सुदूर देहातबाट राज्यको शीर्ष तहमा उनी पुगेर जसरी राष्ट्रिय अपेक्षालाई पूरा गरे, त्यसको स्वीकार्यता फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यही कारण हो कि जोडघटाउमा रम्ने नेतृत्व पंक्ति यदाकदा उनको अग्लिँदो व्यक्तित्वबाट तर्सिने पनि गर्छन् । ........ टाकुरामा पुगिसकेको व्यक्तिले आफूलाई असहज भएको महसुस गर्नु र उनमा फेरि ‘मधेसी’ भन्ने चिनारी प्रबल भएर देखापर्नु भनेको उनले आत्मसात गरेको यात्राको असफलता हो । यो परिस्थिति निर्माण गर्ने मुख्य दलका नेतृत्व पंक्ति र पात्रले इतिहासलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ । ....... जतिखेर राष्ट्र सामुदायिक पराकम्पबाट गुज्रिराखेको थियो, त्यतिखेर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको धरातलमा बलियोसँंग उभिएर काँधमा गम्छा र टाउकोमा टोपी पहिरिएर प्रस्तुत हुने जुन सोच र शैली उनले आत्मसात गरे, त्यो पहिलो राष्ट्रपतिसँंग रिक्तता पूर्तिका निम्ति गरिएको राष्ट्रिय अपेक्षा पनि थियो । त्यसले उनलाई जनताका राष्ट्रपतिका रूपमा चिनाउन मद्दत गर्छ । ....... राष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन हुने भयो भने त्यसमा उनको उम्मेदवारी हुनका लागि स्वयं उनको रुचि, दलहरूको अनुकूलता, उनी विगतमा आबद्ध रहेको दलको रुचि, साझा उम्मेदवारका रूपमा उनको छनोटको सम्भावना, भूराजनीतिक संकेतजस्ता पक्षहरू निर्णायक हुन आउँछन् । भारतमा पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिनुभएका डा. राजेन्द्र प्रसादलाई दोस्रो कार्यकालको अवसरसमेत दिइएको थियो, जबकि त्यतिखेर संसदमा प्रचुर बहुमत भएका तथा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसंँग उनको कतिपय सन्दर्भमा विमतिहरू सार्वजनिक रूपमै उजागर भएका थिए ।

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन

बाबुराम कम्निस्ट, म कम्निस्ट होइन। उसको घोषित लक्ष्य समाजवाद, त्यो शब्द मैले देखे बुझेको red tapism, मलाई त्यो शब्द ले त्यति सारहो छुँदैन। उसलाई utopia जस्तो लाग्छ। शायद त्यो शब्द को जे अर्थ उसलाई लाग्छ मलाई लाग्दैन कि? कम्निस्ट सिद्धांत बिज्ञान हो भने त्यो जीवन्त हुनुपर्ने। कम्निस्ट उन्मुक्ति को सिद्धांत हो भने व्यवहार मा कहिले पनि तानाशाही को हतियार नहुनु पर्ने। मानव अधिकार एउटा अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड हो। मानव अधिकार को रक्षा हुनुपर्छ। नहुनु तानाशाही हो। र त्यो तानाशाही अस्वीकार्य छ। मानव अधिकार सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। आवधिक निर्वाचन सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। बहुदलीयता सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। तर गरीब को जीवन उत्थान उ पनि चाहन्छ। त्यो म पनि चाहन्छु। कुनै देशको GDP नाप्न सकिने कुरा, measurable, प्रति व्यक्ति आय नाप्न सकिने कुरा, आर्थिक वृद्धि दर नाप्न सकिने कुरा। आइडियोलॉजी जे सुकै होस, ती नाप्न सकिने कुरा को आधारमा या त कसैले प्रगति देखाउँछ या देखाउँदैन। आवधिक निर्वाचन भएको बहुदलीय परिवेश मा एउटै पार्टी ले राम्रो काम गरेर पटक पटक चुनाव जितीरहन्छ भने त्यो समस्या हुने छैन। निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्यो। Power flows through the ballot box अंतिम विचार हुनुपर्यो। अहिले power flows through the ballot box अनि पछि फेरि power flows through the barrel of a gun भन्ने द्विविधा हुनु भएन। अनावश्यक शंका किन खड़ा गर्ने? अनावश्यक शंका खड़ा गरेर फाइदा हुन्छ के? गरीब को हित गर्न खोजेको हो भने जुन सुकै देशमा धनी भन्दा गरीब बढ़ी छन। गरीब को वोट बटुल्न नसक्ने ले गरीब को नेतृत्व गर्ने अधिकार कहाँ बाट पाउँछ?

बरु एउटा कुरा हुन सक्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा पनि धनी वर्ग को हित बढ़ी हेर्छु भन्ने वाचा का साथ कुनै पार्टी ले त्यस वर्ग बाट बढ़ी पैसा उठाएको आधारमा चुनाव जित्ने, सत्ता हातमा लिने गर्न सक्छ। धनी को पैसा खर्च गरेर गरीब जनता लाई झुक्याउने तरिका छन। अनि त्यहाँ केही distortion पैदा हुन सक्छ। तर त्यस परिवेशमा पनि entrepreneur class लाई रिझाउन business friendly policy framework को कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि गरीब को हितमा नै हुन्छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा money advantage सबै लाई उस्तै उस्तै गरिदिन सकिन्छ।

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन तर उ अझै पनि एक जना promising मान्छे हो नेपालको राजनीतिमा भन्ने मेरो मान्यता रहि आएको छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो
देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो

सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा

पढ़दिन भनेको संविधान मस्यौदा मैले पढ़े पनि र सच्याउने प्रयास पनि गरें, तर सच्याउँदा लागिरह्यो यो एउटा सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा हो भनेर। यो च्यातेर फालेर नया लेख्नुपर्ने कागजात हो। यो जलाएर फाल्नु पर्ने कागजात हो। यस संविधान मस्यौदा ले संघीयता, समावेशीता, लोकतंत्र र मानव अधिकार को अपमान गरेको छ। त्यस अर्थमा यसले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांतिको अपमान गरेको छ। गणतंत्र को अपमान गरेको छैन भनेर पनि कसरी भन्नु? शाह वंश त समाप्त भयो गयो फर्केर आउँदैन। तर त्यस को ठाउँमा गणतंत्र स्थापना गर्नु पर्ने ठाउँ मा एउटा नया political class लाई पहिला शाह वंश ले ओगटेर राखेको ठाउँमा स्थापित गर्न खोजेको छ। अर्को १०० वर्ष काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी का बाहुन हरुको हातमा देश सुम्पने षड्यंत्र हो यो संविधान मस्यौदा। राणा हरुले १०४ वर्ष खाए। बाहुन हरु १०० वर्ष खान चाहन्छन्। त्यस अर्थमा यस संविधान मस्यौदा ले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति मात्र होइन २००७ साल को क्रांति सुद्धा लाई उल्टाउने दुस्साहस गरेको छ। देशलाई फेरि अंधकार मा लाने प्रयास हो यो। तर यो प्रयास असफल हुनेछ। मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति को रक्षा का लागि संविधान सभा छ, त्यसै संविधान सभा मा यस संविधान मस्यौदा ले दुई तिहाई पुर्याउन सक्दैन। केही गरी त्यहाँ बाट उम्किन भ्याएछ भने सर्वोच्च अदालत छ। अंतरिम संविधान सँग जुध्यो भनेर यस कागजको खोस्टा लाई जस कसैले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ। संविधान सभा ले पास गरे पनि जारी गर्ने नगर्ने राष्ट्रपति ले हो। राष्ट्रपति को सही बिना अर्को संविधान जारी हुन सक्दैन। र मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति ले शीतल निवास मा राखेको यो राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्निचर होइन। विगत ६५ साल को इतिहास ले देखाउँछ यो मुलुक मा लोकतंत्र जनकपुर नगरी को देन हो उपहार हो भनेर। त्यस लोकतंत्र को रक्षा का लागि जनकपुर नगरी ले जनकपुर को एक जना सपुत लाई शीतल निवासमा राखेको। बरु तेस्रो संविधान सभा मा जनुपर्यो भने जाने तर यो संविधान मस्यौदा कुनै हालत मा स्वीकार नगर्ने। तेस्रो संविधान सभा को चुनाव नगरेर ५-१० अरब बचाएर देश लाई १०० खरब को घाटा छ। यो एउटा hopeless संविधान मस्यौदा हो। यो संविधान मस्यौदा बाहुन हरुले कलम को बलमा गर्न चाहेको कु नै हो। लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशीता र गणतंत्र अपहरण गर्ने प्रयास नै हो। यो संविधान मस्यौदा प्रतिक्रांति को प्रयास हो। कलम को स्याही को बलमा प्रतिक्रांति को प्रयास गरिएको छ। कति संविधान मा नलेखि नहुने कुरा छुटाएका छन भने कति पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा, अथवा देशको कानुन मा हुनुपर्ने कुरा संविधान भित्र कोच्ने प्रयास गरेका छन। राणा शासन, शाह शासन पछि बाहुन शासन लाद्ने यो प्रयास: बाहुन हरुको wet dreams.

संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास
कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा
नेपालको संविधान र ज्यामिति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
साईकल चढेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन
खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?
राजनीतिक पार्टी ले पार्टी चलाउन सरकार बाट पैसा पाउने
नेपाल भारत बीचको बोर्डर अप्राकृतिक हो
आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार
काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको
वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम
एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
मधेसी किल्ला
भारत देश होइन महादेश हो
बामदेव पागल भएको हो?
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ?
जनजाति प्रधान सेनापति
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो
मधेसी र चुरिया

नेपालको संविधान र ज्यामिति

ज्यामिति मा हुन्छ। केही आधारभूत कुरा सबै ले मान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै बिन्दु (point) --- line (रेखा) -- दुई विन्दु जोड्ने। विन्दु र रेखा को परिभाषा मा सबै सहमत हुन सक्दैनन् भने triangle, rectangle, pentagon, hexagon केही पनि बनाउन मिल्दैन। संभव नै हुँदैन।

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतंत्र ---- यी भनेका विन्दु र रेखा जस्ता आधारभूत कुरा। यिन लाई ईमानदारीपूर्वक संविधान मा लेखिएन भने नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर।

प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?

जसरी मानव अधिकार बिनाको लोकतन्त्र को कल्पना गर्न सकिन्न, जसरी वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार को कल्पना गर्न सकिन्न। र नेपालमा २००६ को अप्रिल क्रान्ति र त्यसपछिको मधेसी क्रान्ति ले लेखेको अंतरिम संविधान को परिधि भित्र नया संविधान लेख्ने बाध्यता छ। Big Bang ले यो ब्रह्माण्ड सम्भव बनायो। २००६  को अप्रिल क्रान्ति ले यो संविधान सभा, यो अन्तरिम संविधान बनायो र ती दुबै को रक्षा को लागि एउटा राष्ट्रपति खड़ा गरेको छ। अन्तिम अस्त्र उस्तै पर्यो भने राष्ट्रपति ले अरु त अरु खुद आफ्नो नेतृत्व मा रहेको सेना सुद्धा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् त्यस प्रयोजन का लागि। व्यवहार मा त्यसको जरुरत नपर्ला र नपरोस -- तर त्यो राष्ट्रपति लाई अन्तिम अस्त्र का रुपमा अन्तरिम संविधान ले दिएको कुरा हो। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्नीचर होइन।

संविधान सभा ले अन्तरिम संविधान को परिधि मा रहेर नया संविधान लेख्नु पर्ने छ। उसले त्यो लेख्यो कि लेखेन भनेर हेर्ने Examiner सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च ले आफ्नो विवेकले काम गर्ने होइन, तर अंतरिम संविधान को परिधि के हो भन्ने कुरा बुझ्ने सर्वोच्च ले नै हो। न्यायधीश हरु ले एउटा जीवन काल लगाएर त्यस का लागि ट्रेनिंग प्राप्त गरेका हुन्छन्। अंतरिम संविधान तिनले लेखेका होइनन् -- लेख्ने नेता हरु हुन। तर परीक्षा मा लेख्ने विद्यार्थी पनि उही, जाँचने शिक्षक पनि उही हुँदैन। अब परीक्षामा लेख्ने बिद्यार्थी संविधान सभा, जाँचने शिक्षक सर्वोच्च, र माथि Examination Board को अध्यक्ष राष्ट्रपति।

र संविधान सभा को लेखन को काम यस अर्थमा सजिलो हो कि त्यहाँ व्हिप भन्ने हुँदैन। संविधान सभा बाहिर को कुन पार्टी को, को पार्टी अध्यक्ष को नअध्यक्ष ---- तर संविधान सभा भित्र न कुनै पार्टी छ न कुनै पार्टी अध्यक्ष छ। संसद मा हुन्छ संविधान सभामा हुँदैन। प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेकले बोल्ने आफ्नो विवेकले मत हाल्ने भन्ने हुन्छ। र नया संविधान को प्रत्येक धारा उपधारा मा सबैले आफ्नो मत राख्न पाउने भन्ने हुन्छ, त्यसरी राखिएको मत रेकर्ड गर्नु पर्ने हुन्छ, सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक धारा उपधारा मा मतदान हुन्छ। संसदमा बहुमत हुन्छ, यहाँ दुई तिहाई चाहिन्छ। त्यस कारणले संविधान सभा ले जाँच पास गर्ने ठुलो संभावना हुन्छ। सर्वोच्च को आदेश ले संविधान सभा को अधिकार क्षेत्र खोसेको होइन --- त्यसको उल्टो हो, झन बलियो बनाएको हो, सर्वोच्च को आदेश ले हनुमान लाई ब्युंताएको। उठ, हेर तिम्रो ताकत भनेको।

त्यस अंतरिम संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" भनेको छ। त्यो बाध्यात्मक वाक्यांश हो। महिला लाई समानता भनिएको छ। त्यो बाध्यात्मक हो। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यो बाध्यात्मक हो। त्यो राख्नै पर्ने स्वायत्त भन्ने शब्द के हो? र किन राख्नुपर्ने भएको?

प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ? जसरी मानव अधिकार बिनाको लोकतन्त्र को कल्पना गर्न सकिन्न, जसरी वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार को कल्पना गर्न सकिन्न त्यसरी आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीयता को कल्पना गर्न सकिँदैन।

आत्म निर्णय को अधिकार मानव अधिकार को अभिन्न अंग हो। त्यो भनेको कसै लाई उसको इच्छा बिना उमाथि शासन गर्न पाइँदैन। सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको पनि त्यही भनेको हो। संघीयता नभएको लोकतान्त्रिक देशमा पनि सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको हुन्छ। संघीयता भएको लोकतान्त्रिक देशमा सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्नु भनेको त्यस संघीय राज्य को प्रत्येक राज्य सँग आत्म निर्णय को अधिकार छ भन्नु नै हो। बरफ, पानी र बाफ एउटै तत्व हो। रूप मात्र फरक।

संघीयता नभएको लोकतान्त्रिक देशमा सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको त्यो देशमा राष्ट्रपति होला, प्रधान मंत्री होला तर बॉस त जनता हो भनेको। कंपनी को मालिक जनता, राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री/सेना/प्रहरी/कर्मचारी/राजदुत सरकारी तलब खाने जति सबै मालिक जनता ले जागीर खुवाएर राखेका मानिस। आवधिक निर्वाचन को जरुरत त्यसैले परेको। मालिक लाई तिम्रो काम मन परेन भने मालिक ले तिम्रो जागीर खोस्छ। तिमी कर्मचारी हौ भने तिम्रो प्रत्यक्ष बॉस मंत्री को बॉस प्रधान मंत्री को मालिक जनता। जनता को नोकर ले तिम्रो जागीर चट गर्न सक्छ।

त्यसै ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक हिसाबले एउटा पवित्र सुझाव हो। राष्ट्राध्यक्ष को बॉस जनता हो भने त्यो जनताले त्यो राष्ट्राध्यक्ष सीधा आफैले चुन्ने -- किन नचुन्ने? एक व्यक्ति एक मत का आधारमा चुन्ने।

आत्म निर्णय को अधिकार भनेको त्यसको एउटा मात्र अर्थ छ। संघीय देश को कुनै पनि सदस्य राज्य ले चाहेको खण्डमा जनमत संग्रह को मार्फ़त अलग देश बन्न पाउने। त्यस प्रदेश सभा को बहुमत ले जनमत संग्रह को निर्णय गर्न सक्छ। त्यस जनमत संग्रह मा बहुमत को आधारमा त्यो प्रदेश अलग देश बन्न सक्छ।

भने पछि देश एक राख्न चाहने ले के गर्ने? अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति का ले न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी भन्ने सोंचछ। आत्म निर्णय को अधिकार खोसे कसो होला भन्छ। संघीयता लाई dilute गर्दिये अथवा चिन्नै नमिल्ने गरी disfigure गर्दिये अथवा समाप्त पारे कसो होला भन्ने सोंचछ। तर त्यहाँ समस्या के पर्यो भन्दा त्यत्रो डंडा लिएर बसेको छ राष्ट्रपति। सर्वोच्च ले आँखा गाडेर हेरेको छ। चीट चोर्ने उपाय छैन। संविधान सभा भित्र नै सभासद हरु सतर्क छन। अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति का ले भित्ता मा टाउको बजारे मात्र हो, भित्ता फुट्दैन, आफ्नो टाउको मात्र फुट्छ।

भने पछि देश टुटने नै हो त? त्यसको लोकतान्त्रिक उपाय छैन? कुनै पनि स्वस्थ विवाह मा divorce गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो बिहे गर्नु अगाडि नै राखिएको हुन्छ। कानुन द्वारा सुरक्षित हुन्छ। म तिमी सँग स्वेच्छाले बसेको हुँ बाध्यताले होइन भन्ने सन्देश हुन्छ त्यस स्वस्थ विवाह मा। सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने विवाह त विवाह नै होइन, दासता हो।

आत्म निर्णय को अधिकार भनेको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार हो। त्यस बिना स्वस्थ संघीयता संभव छैन।

भने पछि देश एक राख्न के गर्ने? विवाह एक राख्न के गर्ने? आफ्नो श्रीमान/श्रीमती लाई सशस्त्र लगाएर कुटपिट नगर्ने --- एउटा स्पष्ट कुरा हो। सजिलै बुझ्न सकिने। नेपालको सन्दर्भमा समावेशी जनसंख्या समानुपातिक राज्य (state) को निर्माण ले नै हो देश एक राख्ने।

अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति ले मधेसी को नागरिकता खोस्न खोज्छ। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। उत्तर दक्षिण राज्य हरुको नक्शा कोर्न खोज्छ ताकि मधेसी को आफ्नो राज्य नै नहोस्। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। मधेसी को आफ्नो राज्य हुँदैन भने के को जनमत संग्रह?

तर कसै लाई लोकतान्त्रिक बन, तानाशाही नबन भनेर आग्रह गर्नु पर्ने अवस्था छैन। भित्ता फुट्दैन, अलोकतांत्रिक तानाशाही टाउको मात्र फुट्छ। शक्ति अहिले लोकतंत्र को हात मा छ।

यी तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस को हुन, कसका मानिस हुन? महेंद्र/वीरेंद्र/ज्ञानेन्द्र का मानिस हुन? को हुन यी? यी दृश्य अदृश्य के हुन? इनका नाम छन? चेहरा छन?

आजको मितिमा कमल थापा खुद महेंद्र/वीरेंद्र/ज्ञानेन्द्र को मानिस होइन। उसको अलोकतांत्रिक चरित्र राज दरबार र राज परिवार भन्दा स्वतंत्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। तर लोकतंत्र को चरित्र उदार हुन्छ। तत्यसै कमल थापा ले चुनाव जितेछ भने लोकतंत्र भवानी ले त्यसलाई तलब खुवाएर राख्छ, देश निकाला गर्दैन, जेल हाल्दैन। मानव अधिकार नमान्ने मान्छे अलोकतांत्रिक चरित्र को हो र धार्मिक स्वतंत्रता नमान्ने ले मानव अधिकार नमानेको कुराको प्रमाण हो। त्यस अर्थमा कमल थापा को चरित्र उदांग छ। उ अलोकतांत्रिक हो तर त्यस मानेमा ईमान्दार पनि हो। तर आजको मितिमा कमल थापा समस्या होइन, nuisance हो, समस्या होइन, sideshow हो तगारो होइन।

भने पछि को त? तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस को जसले अहिले बाधा अड़चन को काम गरेका छन? काम त गरेका छैनन् किनभने संभव छैन, राष्ट्रपति ठुलो डंडा लिएर शीतल निवास मा बसेको छ। तर प्रयास कसले गरेको छ? तिनका नाम छन? अनुहार छन?

ती सब तपाइँ का सामु छन। लुकेर बसेका छैनन् --- किनभने लुक्ने ठाउँ नै छैन। पर्दा पछाडि जान पाए जानथे होला।

तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस भए पनि यी देशभक्त मान्छे हुन त? देश एक राख्न चाहने देशभक्त!

२००६ को अप्रिल क्रांति ले पैदा गरेको लोकतान्त्रिक देशमा थिचोमिचो गर्ने, आधारभूत अधिकार खोस्न चाहने प्रवृति देशभक्ति को परिभाषा हुन सक्दैन। ती देशभक्त होइनन् --- ती वास्तवमा देशद्रोही हुन। देश भोलि गएर टुट्छ भने तिनका कारणले टुट्छ। शाह वंश समाप्त पार्नु कमल थापा को उद्घोषित लक्ष्य थिएन, तर उसको वचन र व्यवहार ले नै हो शाह वंश समाप्त पारेको।

अंतरिम संविधान भित्ता मा टाउको ठोक्काउने हरु आज का अराष्ट्रिय तत्व हुन, वास्तवमा ती देशद्रोही हुन। जसरी सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार बिनाको स्वस्थ विवाह को कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसरी नै आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीय नेपाल को परिकल्पना गर्न सकिँदैन। २००६ को अप्रिल क्रांति ले गलती गरेन। मधेसी क्रांतिले गलती गरेन। मधेसी नेताले त दैनिक गलती गर्छन ---- तर मधेसी क्रांति पवित्र कुरा। देवी देउता जस्तो मधेसी क्रांति भनेको। २००६ को अप्रिल क्रांति ले त नेपाली जनता ले नेपाली जनता का लागि लड़े। मधेसी क्रांति मा मधेसी जनता ले जनजाति का लागि पनि लड़दिए। कति पवित्र कुरा!

सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार भएको विवाह र त्यो अधिकार नभएको विवाह मध्ये कुन बढ़ी स्थायी हुन्छ? त्यो प्रश्न नै वाहियात हो। सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार नभएको विवाह त विवाह नै होइन। Can't compare apples and oranges. आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीयता संघीयता नै होइन, नेपाल जस्तो विविध देशमा संघीयता बिनाको लोकतंत्र त लोकतंत्र नै होइन र लोकतंत्र बिनाको नेपाल देश नै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा नरहेको देश सँग सार्वभौमिकता (sovereignty) को अधिकार हुँदैन। अर्थात महेंद्र ले राज गरेको नेपाल भारत ले सैनिक हस्तक्षेप गरेर क्वाप्प खाइ दिए पनि फरक नपर्ने तर अहिले त्यसो गर्न पाउँदैन।

नेपाली जनता मालिक हुन भने र प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो एक व्यक्ति एक मत हो भने समावेशी राज्य (state) भनेको त साधारण अंक गणित हो। देशमा ४०% मधेसी हुनु तर नेपाल सेनामा १% पनि नहुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु (थारु र दलित जोडेर) तर प्रहरी मा ५% कम हुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश। जनता मालिक हो। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु तर अहिले सम्म भारत अथवा बेलायत अथवा अमेरिका मा मधेसी राजदुत भएर नजानु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु तर सरकारी तलब खाने कर्मचारी ५% मात्र मधेसी हुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश।

बाबुराम भट्टराई को नेतृत्व को माओवादी-मधेसी सरकार ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा ४९% आरक्षण को जुन प्रावधान ल्यायो जनता मालिक ले बाबुराम नोकर लाई आदेश दिएको अनि बाबुराम नोकर ले आदेश मानेको। "मालिक अलि समय चाहिँ लाग्छ तर हुन्छ हजुर" भनेको।

समावेशी राज्य (state) को निर्माण का लागि संघीयता चाहिँदैन, लोकतंत्र र मानव अधिकार भए पुग्छ, सार्वभौमसत्ता जनतामा भए पुग्छ। आदेश त २००६ को अप्रिल क्रान्ति ले नै दिसकेको। मधेसी क्रान्ति भनेको मालिक ले remind गरेको। "दिएको आदेश किन पालन गरिनस? होस् गरेस!" भनेको।

२००६ को अप्रिल क्रान्ति ले महिला लाई बराबर भन्दिया छ। भने पछि पुरुष लाई विवाह/नागरिकता को एक किसिम को कानुन, महिला लाई अर्कै गर्न पाइयेन। ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फालन पाइयेन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले यो देश को मान्छे यो जात को मान्छे सँग विवाह गर भनेर भन्ने सक्दैन। विवाह आफ्नो स्वेच्छाले गर्ने हो, त्यो मानव अधिकार हो। जोसँग मन लाग्यो गर्ने। कुनै करचाप हुनै सक्दैन। अनि कसले कोसँग विवाह गर्यो त्यसको आधारमा भेदभाव गर्ने भन्ने हुँदैन --- त्यो मानव अधिकार सम्मत कुरा होइन।

समावेशी राज्य (state) को विरोध गर्ने हरुको भित्ता ले टाउको फोड्छ। बरु समावेशी राज्य (state) को पक्षमा रहेका दल हरुले, व्यक्ति हरुले यसको राजनीतिक फाइदा लिने हो। कसैले तपाइँ लाई २००६ को अप्रिल क्रांति को credit दिन खोज्छ भने म छु भने दुबै हात ले लिने। भइ सकेको क्रांति, गर्नु पर्ने क्रांति होइन। सफल क्रांति, विश्व इतिहासमा एउटा मिसाल क्रांति। फाइदा नै फाइदा।

कंस सिटौला भनेको मधेसी क्रांति को कमल थापा। कमल थापा ले १९ शहिद को रगत खाएको, कंसेले ५६ शहिद को रगत खाएको। त्यो कंसे लाई नेपाली काँग्रेस ले संघीयता को पहिलो मस्यौदा लेख्न लगाउनु, मधेसी को नागरिकता को मस्यौदा लेख्न लगाउनु ---- त्यसको मधेसी जनताले हिसाबकिताब गर्छ। त्यो पशुपतिनाथ मा गएर कसैले शिवको बसहा माथि मुते जस्तो हो।

२००६ को अप्रिल क्रांति को सम्मान गर्दै, मधेसी क्रांति को सम्मान गर्दै, अंतरिम संविधान को सम्मान गर्दै, सर्वोच्च को कलम र राष्ट्रपति को डंडा को ख्याल गर्दै संघीय, लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने र संविधान जारी भएको ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) अधिकांश काम गरिसक्ने रोडमैप दिने पार्टी अथवा पार्टी हरुले चुनाव जितेर राज गर्ने। संविधान ले औजार मात्र दिने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को काम त जनताको मैंडेट लिएर सत्तामा आएर गरिने हो।

समावेशी राज्य (state)  को विरोध मा उभिएका पार्टी सत्तामा जान नचाहेको पार्टी हुन। समावेशी राज्य (state) को निर्माण गर्न चाहेका पार्टी हरु त दंग पर्ने हो। उही हो, जनताको अदालतमा गएर case चाहिं build गर्नु पर्ने हुन्छ। विपक्षी लाई नाङ्गो पार्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो रोडमैप जनता लाई बेच्न सक्नु पर्छ। Job Application को प्रक्रिया मा त खरो उत्रिनु त पर्छ जनता मालिक का लागि काम गर्न चाहनेले।

समावेशी राज्य (state)  को निर्माण नभए देश टूटने हो। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण हुन्छ भने देश किन टुट्छ? मधेसी राजा जनक को देश मा कता कता बाट पहाड़ी पृथ्वी नारायण शाह आएर बसेको देश। यो मधेसी को देश।

समावेशी राज्य (state)  को निर्माण नभए देश टूटने हो। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को विरोध मा उभिएका हरु, समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को विरुद्ध वचन र व्यवहार भएका हरु, समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को रोडमैप नै नभएका हरु, रोडमैप को आवश्यकता महसुस नगरेका हरु ले देश तोड्ने हो। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण चाहने हरु देश एक राख्न चाहने हरु हुन।

जनता को अदालत मा चुनाव ताका न्यायधीश को कुर्सी मा जनता बसेको हुन्छ। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को विरुद्ध का शक्ति हरु को वकील पनि हुन्छ त्यहाँ। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को रोडमैप भएका हरु पनि त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो र न्यायधीश का अगाडि आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो। आफ्नो कुरा राख्ने काम राम्रो सँग गर्न सकिएन भने दिग्गज न्यायधीश छ भने पनि केस हार्न सकिन्छ। भने पछि आफ्नो कर्तव्य को पालन गर्ने। जनता को मा जाने र २००६ को अप्रैल क्रांति का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने, मधेसी क्रान्ति का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने, अंतरिम संविधान का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने। लोकतंत्र र संघीयता विरोधी स्वतः आर्थिक क्रांति का पनि दुश्मन, भविषमा जन्म लिने नेपाली का दुश्मन भनेर नाङ्गो झार गर्ने।

नाङ्गो झार गर्ने काम राम्रो सँग गरेको खण्डमा जनता ले समावेशी राज्य (state)  को निर्माण का लागि भारी बहुमत दिन्छ, आर्थिक क्रांति का लागि मैंडेट दिन्छ। अनि दुबै काम गर्ने।

नाङ्गो झार गर्नु पर्ने एक प्रमुख क्यारेक्टर: माधवजी नेपाल। फर्स्ट नेम त उस्तै हो, यो मान्छे को लास्ट नेम चाहिं नसुहाउने। भोली देश टुट्छ भने यो मान्छे को कारण ले टुट्छ, अनि उसै को नाम माधव नेपाल!

देश टुक्र्याउने स्वतन्त्रता दिनहुँदैन: नेपाल

राष्ट्रिय ख्रीष्ट्रियन महासङ्घ नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधानमा धार्मिक निरपेक्षता कार्यान्वयन र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले देशमा सार्वभौमिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने र देश टुक्र्याउने स्वतन्त्रता दिन नहुने बताए। ...... प्रत्येक धर्मको पर्वमा बिदा दिने परम्परा ठीक नभएको र यसले मानिसहरुलाई अल्छी बनाउने र देश विकासमा समेत बाधा पुग्ने धारणा राख्दै नेता नेपालले विश्वका विकसित देशमा सार्वजनिक बिदा दिने चलन एकदम कम रहेको बताए।

The President Looks Much Better In The eSamata Report

राष्ट्रपति को मानसिक दासता

“अहिल्यै छोड्न तयार छु तर मधेश र पहाडलाई मिलाउन सक्ने संविधान ल्याउनुस्”

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान निर्माण प्रक्रियाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको उचित सम्मान हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार विहान आफ्नै निवासमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले ‘फैसलाको सम्मान गर्न’ आग्रह गरेका हुन् । ...... ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको उचित सम्मान गरौं । असहमति भए विधि र प्रक्रियाबाट सच्याऔं’, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (एमाओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षहरुसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘किनभने

अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन

। कानुनविद्हरुसँग उचित सल्लाह गरी यसको विधिसम्मत निरुपण गर्न मेरो यहाँहरुसँग विनम्र आग्रह छ ।’ ....... (क) छलफल राम्रै हुन पाओस्, कसैले ‘समय’ पाइनँ भन्ने गुनासो नआओस् । केही दिनको ढिलोचाँडोले असन्तुष्टि नदेखियोस् । ..... मेरो लागि संविधान जारी गर्ने दिन जस्तो खुशी जिन्दगीमा कहिल्यै हुने छैन । ..... (ख) यो संविधानबाट जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र कानुनको शासन बलियो होस्, संघीयता (मधेशको घटना सुनाउँदै, यही संविधानसभाबाट नै समाधान गर्न उपयुक्त हुने) लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता असंशोधनीय प्रावधानका रुपमा रहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ । ...... ओबामा र (आफूले मधेश आन्दोलनमा पहाडी र मधेशी एक भई मिल्नुपर्छ भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै) मेरो ७ वर्षको अनुभव छ । भोलिको राष्ट्रपति तपार्इंहरु नै हो । त्यसैले संविधान निर्माणमा केही कुरा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र

मैले पनि मेरो अफिसलाई विस्तृत रुपमा गृहकार्य गर्न लगाएको छु

। केही कुरा पाएँ भने म तपाईंहरुलाई सल्लाहको रुपमा सुझाव दिने छु । यसलाई स्वीकार्ने वा नस्विकार्ने तपाईंहरुको काम हो । ...... (१) राष्ट्रिय अखण्डता र अक्षुण्णताको संरक्षणको विषय । (२) गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागतको विषय ।(३) स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरु र सुरक्षा निकाय (विशेषतः नेपाली सेनाको) नागरिक नियन्त्रण स्वतन्त्रता र व्यवसायिकतालाई उचित ध्यान दिँदा राम्रो हुने थियो । साथै ती संस्थाहरुको शक्तिसन्तुलन र उत्तरदायित्वलाई पनि ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ । (४) जनता सार्वभौम हुन् र उनीहरुको हकअधिकारको उचित ग्यारेन्टी र संरक्षणको व्यवस्था होस् । (५) विधिको शासन मजबुत होस् । (६) विवादका विषयमा अब थाती नराखौं, समाधान गरौं । (७) प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी होस् (प्रेस स्वतन्त्रता विगतभन्दा कमजोर छ भन्ने सुनेको छु । राम्रो भएन । उत्तरदायी बनाउने नाममा नियन्त्रण हुनु भएन । मेरोबारेमा पनि कहिलेकाहीं गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको पाउँछु तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कतै Compromise नगर्नुहोला । उत्तरदायीको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण नगरौं । प्रेसको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन हो । एकजना Nobel Prize विजेता Amartya Sen ले भनेका थिए रे, ‘जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ, मान्छे भोकै मर्दैन ।’) ...... – सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उचित सम्मान र असहमति भए विधि र प्रक्रियाबाट सच्याऔं । किनभने अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन । कानुनविद्हरुसँग उचित सल्लाह गरी यसको विधिसम्मत निरुपण गर्न मेरो यहाँहरुसँग विनम्र आग्रह छ । (कटवाल प्रकरणमा अदालतको सम्मान सुनाउने) । ..... – संविधानभित्र र बाहिरी रहेका असन्तुष्टिहरुलाई समेत सकेसम्म समेट्ने प्रयास हुँदा राम्रो हुने थियो । (वैद्य समूह ल्याउन आफूले गरेको प्रयास सुनाउने) र प्रयास जनताले देखिने गरी हुनुपर्‍यो । .... –

संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा असहमतिहरुको दस्तावेज जस्तो छ भन्ने विज्ञको आलोचना छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शिता तथा Statesmanship देखाउनुपर्‍यो ।

साथै विज्ञहरुको सहयोग लिई विश्वमा गर्व गर्ने संविधान आओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ । म तपाईंको साथ छु । यो संविधानले सुन्दर नेपाल बनाउने बाटो दिओस् ।

Draft Constitution

Source

बामदेव पागल भएको हो?

लेखामा बामदेवले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली नहाने कसले हान्छ ?’ जनताले जोखिमपूर्ण बस्ती छाड्न मानेनन्

गृहमन्त्री बामदेव गौतमले

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विपरीत सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ अधिकार दिएको

स्विकार गरेका छन् । ...... सोही प्रसंगमा गृहमन्त्री गौतमले बन्दुक भिरेकाहरुले गोली हान्दा कोकोहोलो मच्चाउनु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली हान्छ, तर कमाण्डरको आदेश विना जथाभावी हान्दैन । बरु अपराधी भाग्न खोज्यो भने घुँडामुनि हान्छ । त्यो अधिकार सेना, पुलिस सशस्त्र सबैलाइ छ ।’ ....... मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र जोखिमपुर्ण बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न निर्देशन दिएको भएपनि स्थानीयहरुले त्यस्ता बस्ती छाड्न नमानेको गृहमन्त्री गौतमले बताए । समितिका सभासद्हरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने,

‘मान्छेले सर्न नमानेपछि जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन ।’

अहिले अस्थायी रुपमा सार्न खोज्दा नै स्थानीयले मुआब्जा खोजेको भन्दै गृहमन्त्री गौतमले स्थायी रुपमा सार्दा मात्रै मुआब्जा दिन सकिने उल्लेख गरे ।

यदि संसदले नदे भन्दा भन्दै सशस्त्र लाई बामे ले पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको भए सशस्त्र लाई आफु ख़ुशी गोली हान्ने अधिकार पनि उ एक्लै ले दिएको होला ---------- यो त Disbelief Zone मा पर्यो। कम्निष्ट मान्छे हो भने गरीब परिवार बाट नै आएको होला। तर यो सोंच त महासामन्ती भन्दा पनि महासामन्ती सोंच हो। उसले कानुन नबुझेर उसलाई कानुन नलाग्ने जस्तो गर्न मिल्दैन। यो मान्छे ले प्रधान मंत्री लाई आफ्नो बॉस मान्दैन। तिमीले गर्दा म गृह मंत्री बनेको हो र भन्ने छ उसलाई। नेपाल प्रहरी लाई उसले आफ्नो नोकर चाकर भनठान्छ --- उसले जे अर्हायो त्यो गर्नु पर्ने।

लोकतंत्र मा त उ गृह मंत्री नै भए पनि उसले सशस्त्र प्रहरी लाई अधिकार थप्न मिल्दैन। यो उसको कुनै failed state मा रहेको कुनै प्राइवेट आर्मी होइन। उसले कुनै गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। गरेछ भने त्यो आदेश प्रहरी ले पालन गर्न पाउँदैन।  त्यो लोकतंत्र को दस्तुर हो।

हुँदा हुँदा त यो मुजीले बन्दुक को त्रास देखाएर अरु त अरु भुकम्प पीड़ित लाई जबरजस्ती धपाउने कुरा गर्न थाल्यो। विदेशी ले दिन्छु भनिसकेको चार बिलियन यस्तै हो भने न आउने भो। कमता टैलेंटेड मान्छे होइन -----  झ्वाट्टै चार बिलियन मा रोक लगाई दिने। मलाई त्यो चार बिलियन मा कमिशन देउ होइन भने म त्यो न आउने बनाई दिन्छु भनेको हो कि उसले। किनभने आज सम्म उ जति पटक मंत्री बन्यो उसको शैली त्यस्तै रहि आएको छ।

नुवाकोटका बस्ती सार्न सेना परिचालन ८८ गाउँका २५ सय घरपरिवार ३ दिनभित्रै सारिने

भएमा सम्वन्धित गाविसको सार्वजनिक जग्गा, नभए सर्वसाधारणको सुरक्षित जग्गा भाडामा लिएर भएपनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने भएका छन् ।

बिमलेन्द्र निधि को यो फोटो खिंचेको मैले

बिमलेन्द्र निधि को यो फोटो जुन बिभिन्न पत्र पत्रिका ले छापने गरेका छन त्यो खिंचेको मैले। 

In The News (2)

जनतामा मस्यौदा लाने प्रस्ताव स्वीकृत, नागरिक समितिलाई १५ दिनको समय परिवर्तनलाई उल्टाउनेतर्फ कोही पनि जान सक्दैनः सिटौला

त्यसपछि सभापति सिटौलाले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रचारप्रसार गर्न, सुझाव सङ्कलन गर्न र सोबारे प्रतिवेदनसमेत बुझाउन १५ दिनको समय तोकी नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिलाई जिम्मा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनतामा जाने समय पूर्वकार्ययोजनाअनुसार एक महिना हुनुपर्नेमा १५ दिन मात्र कायम गरिएकामा नियमापत्ति गरेका थिए । ...... छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर मस्यौदालाई परिमार्जन गरी उत्कृष्ट संविधान बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ..... उनले राज्यको संरचना, शासकीय स्वरुप र प्रदेशका सवालमा पछि पनि परिमार्जन गर्दै जान सकिने भए पनि नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयमा गृहकार्य नगरी अघि बढ्न नहुने बताए । ...... सभापति सिटौलाले प्रदेशको संरचना गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैको अनुपात मिलाइएको जनाउँदै मस्यौदामा जिल्ला र गाउँस्तरका स्थानीय निकायबीचको समन्वयको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट गर्दै न्यूनतम चार महिला गाउँ सभा वडा मा हुने र अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट पनि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाए ।

हामी आफ्नै ढङ्गले संविधान निर्माण गर्छाैँः ओली
विप्लवको चेतावनी : ‘संविधानका नाममा असफलता लाद्न खोजे बारहरु भत्कन्छन्, कानुनका सीमा तोडिन्छन्’ 'माओवादीको चार अरबको भ्रष्टाचारको मुद्दा हाम्रो लागी चुनौति'

‘जनताको संविधान कि एकथान संविधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै विप्लवले जारले लेनिनलाई तह लगाउन ल्याएको जस्तो संविधान आफुहरुले नखोजेको भन्दै जनयुद्धको राप र चापमा भएको सहमती भुलेर जथाभावी नगर्न मुख्य चार दलका नेतालाई आग्रह गरे । ..... प्रचण्डले पार्टीलाई सम्पति बुझाउनुपर्छ भन्दा आफुहरुले घरमा झगडा गरेर सम्पति दिएको स्मरण गर्दै उनले भने–‘अहिले माओवादीका नाममा चार अरबको भ्रष्टाचारको मुद्दा पेन्डिङ भएको छ, यो उहाँहरुको हैन हाम्रो लागी चुनौतिको विषय हो ।’

संविधानको मस्यौदा अन्तिम होइनः मन्त्री रिजाल

मीनेन्द्र रिजालले सङ्घीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहितको संविधान पनि जारी गर्न सकिने बताएका छन् । ...... “संविधानसभामा प्रस्तुत भई छलफल भइराखेको संविधानको मस्यौदा अन्तिम होइन, यसमा थप गर्न, सच्याउन सकिन्छ ।” ...... प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ८८ मा महिलाको नेतृत्व विकास गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक राजनीतिक दलले एकतिहाइ महिला उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था भएको मन्त्री डा रिजालले बताए। “यस्तो प्रावधान नराख्दा महिलाको नेतृत्व विकास होइन, अझ आश्रित बनाउने काम हुन्छ” ...... म आफ्ना कुरा संविधासभामा राख्न बैठक बहिष्कार गर्ने दलहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु भने ।

मधेशी दलले तत्कालै सविधानसभा नछाड्ने संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन

अहिलेको अवस्थामा सविधानसभा छाडियो भने सविधान जारी गर्न सत्तापक्षलाई झन सजिलो हुने भएका कारण दोस्रो मस्यौदा ल्याइदा पनि त्यसमा कुनै सुधार नभएको अवस्थामा राजिनामा दिने ..... ‘सविधानसभा भइरहेको संघर्षलाई पनि जनताले सकारात्मक रुपमा लिइरहेका छन् । कमसे कम हामीले आफ्नो असहमतिको कुरा त्यहाँ त राख्न पाएका छौ’, उनले भने, ‘भोली छाडेर हिडि हाल्यौ भने आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन । मस्यौदामा छलफल जारी छ । छलफलपछि संशोधन भएर आयो भने आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन नभए दोस्रो चरणको मस्यौदा आएपछि त्यसपछि सविधान सभा छाड्ने कुरामा चारै दलका नेताहरु सहमत देखिएका छन् ।’

संविधानसभा बहिष्कार नगर्न मधेशवादी दललाई आग्रह

संविधानसभाबाट छलफल भई अब सो मस्यौदा जनतामा जानेछ र त्यहाँबाट छलफल भएर आएपछि त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिले नै त्यसको विरोध गर्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए । ....... जनताबाट आएको कुरालाई संविधानमा समावेश गर्न सकिन्छ ।’ ..... उनले धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान संविधानमै राख्नु गलत कुरा हो, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्षता राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको एउटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि सुझाव दिए भने अपाङ्गको हक पनि सुरक्षित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । ...... मधेशका चार दलमा उपेन्द्र यादवको अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी र महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष रहेको तराई मधेश सद्भावना पार्टी ......

यी चार दलका ३४ जना सभासद् रहेका छन् ।

सशस्त्रलाई गोली चलाउने अधिकार दिन लागिएकोमा आपत्ती

सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ गर्ने र गोली चलाउने अधिकार दिइएकोप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ

नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन

मातृका पछि बीपी आउने, बीपी पछि गिरिजा आउने, गिरिजा पछि सुशील आउने ----- अझ दुई चार जना लाइन मा लागेर बसेका छन।

त्रिभुवन पछि महेन्द्र, महेन्द्र पछि वीरेन्द्र --- त्यो शाह हरुको स्टाइल भयो।

तर काँग्रेस भित्र राणा शासन छ। राणा हरुको हुन्थ्यो। दाई पछि भाइ, त्यस पछि अर्को भाइ आउँथ्यो।

नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन थियो र छ ---- रहिरहन्छ कि रहँदैन त्यो काँग्रेसी हरुको आतंरिक कुरा।

लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति

लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति। लोकतन्त्र पहिलो तल्ला घरको, संघीयता दोस्रो, आर्थिक क्रान्ति तेस्रो।

अधिकार भनेको बनिया को बहीखाता होइन। फाइदा भए दिने, होइन भने नदिने। कसैले कसैलाई अधिकार दिने नै होइन। जन्मँदै प्रत्येकले आफु सँग लिएर आएको अधिकार हरु लाई मान्यता दिने मात्र हो। हामी जाबो को हौं र कसैलाई अधिकार दिने?

जनताले क्रांति गर्दा शासक सँग अधिकार मागेको होइन --- शासक को भखारी को चामल होइन अधिकार। अधिकार बाहिर बाट दिने होइन, भित्र बाट आउने हो। अधिकार भनेको ह्रदय भित्र बाट आउने गीत संगीत जस्तो। चाहे त्यसले डांडा कांडा गुंजायमान पारोस।

लोकतंत्र अधिकार हो भने संघीयता पनि अधिकार हो। बढ़ी संख्या मा राज्य बनायो भने खर्च बढ्छ त्यसैले हुन्न भन्ने तर्क विभिन्न कारणले गलत हो। पहिलो कुरा त न्याय को हुन्छ। न्याय महँगो भयो भनेर अन्याय गर्ने कुरा आउँदैन। तर त्यो तर्क नै उल्टो हो। सबै भन्दा सस्तो संघीयता मा २५ राज्य हुने हो, टेक्निकल कुरा गर्ने हो भने। आठ राज्य मा सहमति भएको अति ठुलो गल्ती हो। तर लोकतन्त्र ले गल्ती गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ।

लोकतंत्र अधिकार हो, तर अवसर पनि हो। संघीयता अधिकार हो, तर अवसर पनि हो। अवसर यस माने मा कि लोकतंत्रले पनि र संघीयताले पनि आर्थिक क्रान्ति सम्भव बनाउँछ।

मोदी प्रधान मंत्री बन्दा भारत को अर्थतंत्र दुई ट्रिलियन डॉलर को। अब केही वर्ष भित्र त्यो तीन ट्रिलियन भइसक्छ। त्यो जुन थप एक ट्रिलियन छ त्यो उसले कुन देश बाट चोरेर ल्याउने हो? त्यो कतै बाट चोरेर ल्याउने होइन, त्यो फॉरेन ऐड बाट आउने होइन। त्यो जादुगर ले हावा बाट खरायो निकाले जस्तो हो। त्यो पहिला कहीं हुँदै नभएको एक ट्रिलियन उसले थप्न लागेको। कुन स्टीव जॉब्स र कुन ईलोन मस्क अथवा कुन ल्यारी पेज ले त्यसरी एक ट्रिलियन कतै थप्न भ्याएको छ?

नेपालमा एउटा रोटी छ, त्यो रोटी अहिले बाहुन सँग छ, मधेसी, जनजाति, दलित र महिला लाई बाँड्ने हो भने बाहुन भोकभोकै बस्ने? संघीयता विरोधी हरुको दिमागमा त्यस किसिमको सोंच बारम्बार देखिएको छ। जब कि यथार्थ के हो भने अहिले नेपालमा एउटा रोटी छ भने संघीय नेपाल ले पाँच वर्षमा पाँच वटा रोटी सेक्छ। संघीयता ले आर्थिक क्रान्ति संभव बनाउँछ। बाहुन को घट्ने होइन। नपाएका ले पाउने हो र सबै को बढ्ने हो, बाहुनको पनि बढ्ने हो।

विचार र शक्ति

Completely Outrageous

नेपाल प्रहरी र जनपदद्वारा डा. सी. के. राउतको पारिवारिक सुरक्षा तथा गोपनियतामा हस्तक्षेप; राती ११:३० बजे सुतेको बेलामा समेत घरको झ्यालबाट चियाउने गरेको; त्रास र तनावमा डा. राउतको परिवार सुत्न बाध्य

यो लोकतंत्र र मानव अधिकार को साधारण सिद्धांत विरुद्ध  कुरा हो। अदालतले सफाइ दि सकेको मान्छे लाई यसरी राज्य ले harass गर्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन। यो पंचायती क्रियाकलाप हो। यो बिलकुल गलत, गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हो। अदालतले वारंट दिएको हुनुपर्छ यसरी जासुसी गर्न पनि। अरेस्ट गर्न मात्र वारंट चाहिने भन्ने हुँदैन।

गिरिजा ज्ञानेन्द्र भन्दा तीन गुणा बढ़ी रक्त पिपासु?

१९ र ५६ को अंक गणित त आफ्नो ठाउँ मा छँदै छ। तर ज्ञानेन्द्र ले एक पटक दिई सकेको फेरि फिर्ता लिएको छैन। गिरिजा का उत्तराधिकारी ले दिई सकेको कुरा बारम्बार थुतने प्रयास गरेको गरै छ ---- अहिले पनि गरि राखेको छ।

साँच्चि ५६ जना मरेको हेर्न किन पर्खिनु परेको गिरिजा लाई? ५ जना मै किन उज्यालो देखेन उसले? किनभने उसको चरित्र लोकतान्त्रिक भएको कहीं कतै रेकॉर्ड नै छैन। उसले सधैं काँग्रेस लाई एउटा परिवारको बिर्ता मात्र ठान्यो। अहिले पनि त्यो पार्टीले उसको त्यो विचारको आदर गरेकै छ। राणा, शाह, कोइराला ---- उसको दिमाग मा रहेको श्रृंखला।

काँग्रेस जे छ मधेसको बलमा छ। काँग्रेस पार्टी भित्र को राणा शासन कहिले अन्त हुने? देशको राणा शासन त उहिले अन्त भैसक्यो। मधेस को बलबुतामा, मधेसको नोट र वोट को बलमा देशमा शासन गर्ने पार्टी को नेतृत्व मा मधेसी आउनुपर्छ होइन भने देश बाट पंचायत व्यवस्था गायब पारे जस्तै मधेस बाट काँग्रेस पार्टी लाई गायब पार्नु पर्छ।

काँग्रेस पार्टी एउटा परिवार को जागीर रहि रहेसम्म यो देशमा लोकतंत्र अझै आई नसकेको भन्नु पर्छ।