पश्चिम तराई बंद

हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र टारगेट गरिएको हो?

हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र टारगेट गरिएको हो? नवलपरासी टुक्र्याउने षड्यंत्र को कारण के पर्यो? हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र क्षत विक्षत पार्ने? नारायणी नदी पुरा का पुरा लिने? Gerrymandering. मधेस को ब्रम्ह्लुट? बाहुन हरुले सारा देश आफ्नो बपौती भा जस्तो गरेर बांडचुड़ गर्न लागे।

माइकल जैकसन पार्टी एकीकरण

1. महन्थ ठाकुर -- सर्वमान्य नेता र भावी राष्ट्रपति 
2. उपेन्द्र यादव -- अध्यक्ष 
3. राजेन्द्र महतो -- सह-अध्यक्ष 
4. अशोक राई --- वरिष्ठ नेता 
5. महेंद्र राय यादव --- उपाध्यक्ष 
6. हृदयेश त्रिपाठी --- उपाध्यक्ष र संसदीय दलको नेता 
7. ५ जना अरु ---- पोलिटब्युरो सदस्य ---- संभवतः अरु (एकीकृत गर्नु पर्ने) दलका अध्यक्ष हरु 
8. थप २० जना -- केन्द्रीय समिति सदस्य 
9. बाँकी केन्द्रीय समिति आकांक्षी लाई काठमाण्डु जिल्ला समिति को साधारण सदस्य 
10. नाम: नेपाली जनता पार्टी चुनाव चिन्ह: चक्र झंडा: सेतो, हरियो, पहेँलो

अब त पार्टी एकीकरण कसो न होला! यो भन्दा राम्रो पद विभाजन गर्न सक्छ कसैले?  

यति गरे हो होइन भने यिनी हरुले काम गर्छन, फाइदा हुन्छ ग्राउंड मा काँग्रेस लाई।

आजदेखि सुरु भयो मधेशवादीहरुको आन्दोलन

भारत र चीनको पैसाले एमालेभित्र भाँडभैलो

मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा यसअघि भारतीय दूतावासबाट ५० करोड रुपैयाँसम्मको प्रोजेक्ट परेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । पछिल्लोपटक मधेसमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च गर्न भनेर चीनबाट ठूलो रकम आएको सूत्रहरुको दाबी छ । स्रोतका अनुसार दुई महिनाअघि एमाले नेता प्रदीप नेपालसहितको पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरुको टोली चीन भ्रमणमा गएको थियो । सो भ्रमणमा संलग्न केही सदस्यले मधेसमा चीनले सहायता नगरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसको प्रतिवादमा चिनियाँ अधिकारीहरुले मदन भण्डारी फाउन्डेसन र सुजाता कोइराला नेतृत्वको जीपी फाउन्डेसनमार्फत् आफूहरुले मसेसमा लगानी गरेको खुलासा गरेका थिए । तर, चीनले मदन भण्डारी फाउन्डेनलाई कति पैसा दिएको छ भन्ने चाहिँ चिनियाँ अधिकारीहरुले नखुलाएको स्रोत बताउँछ । चीन या भारतले विकास निर्माणका लागि एमालेबाट पेश गरिएको प्रोजेक्टका आधारमा पैसा दिएको बताइन्छ । तर, त्यो पैसाको हिसाब पार्टीमा नराखी मदन भण्डारी फाउन्डेनकै नाममा गुटका लागिमात्रै खर्च गरिएको भन्दै एमालेको केन्द्रीय तहसम्म कुरा उठिरहेको स्रोत बताउँछ । ...... अहिले फेरि मदन भण्डारीजस्तो नेतालाई एनजीओको मागीखाने भाँडो बनाइएको र ओलीले यसैबाट गुट चलाएको माधव नेपाल पक्षले आरोप दोहोर्‍याउन थालेको छ ।

मधेसले केही मागेकै छैन

मधेसले कमाउनु पर्ने जति कमाइ सकेको छ, तिजोरी (अंतरिम संविधान) मा आफ्नो कमाइ हालिसकेको छ। त्यस तिजोरी को रक्षा को लागि राष्ट्रपति तैनात छ, सर्वोच्च तैनात छ, प्रत्येक पार्टीमा सभासद तैनात छन, भारत तैनात छ, विश्व तैनात छ। गाउँ गाउँ मा लाठी लाई तेल पिलाउँदै मधेसी तैनात छन।

मधेसले केही मागेकै छैन। माग्नु पर्ने धर्तीमा को छ र? राजनीतिक अधिकार का मुद्दा जति सब उहिले तय भैसके। त्यसलाई अक्षर मा ढालने मात्र हो, त्यो पनि लगभग सबै अंतरिम ले गरिसकेको कुरा।

नया मुद्दा अब आर्थिक क्रान्ति मात्र हो।

मधेसी पार्टी हरुको दायित्व

मधेसी पार्टी हरुले गर्ने गल्ती हरु

• हामी मान्दैनौं भन्ने तर Counter Proposal नराख्ने ----- मस्यौदा लेख्ने पावर बाहुन को हात बाट खोसेर आफ्नो हातमा लिनुपर्ने ठाउँमा यो मस्यौदा मान्दैनौं अर्को लेखेर आउ भनेको बाहुन बाट खोसेर लिनुपर्ने ताकत बाहुन लाई आफूखुशी दिएको हो -- त्यो पनि यस्तो उस्तो बाहुन लाई होइन --- कंस सिटौला लाई, जसले ५६ मधेसी शहीदको रगत खायो। छ त आफुसंग मान्छे --- दीपेन्द्र झा जस्ता वकील ले लेख्दिन्छन् ड्राफ्ट। गलत संविधान का लागि दुई तिहाई पुग्दै पुग्दैन, तर केही गरी त्यहाँ बाट गलत संविधान उमक्यो भने सर्वोच्च मा लड्ने भनेको दीपेन्द्र झा ले नै हो ---- सीके राउत का लागि सफलता पुर्वक लड्यो --- १६ बुँदे का विरुद्ध सफलता पुर्वक लड्यो ---- गलत संविधान का विरुद्ध लड्नु पर्यो भने उसको नेतृत्वमा लड्ने हो। अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको र परिधि निर्धारण गरेको संविधान सभाले अंतरिम संविधान को विरुद्ध जान मिल्दैन ---- तर गयो भने औषधि खोज्ने पहिला सर्वोच्च मा हो। देश तोड्नु परे तोडदिम्ला --- के जान्छ, तर You only go to war after you have exhausted all other options. अहिले त लड़ाई संविधान सभामा छ। त्यो काँग्रेस भित्र छ, एमाले भित्र छ। सबै सँग coordinate गर्ने हो। गलत संविधान लाई दुई तिहाई पुग्न नदिने। पार्टी को सीमाना संविधान सभा भित्र छैन। 
• सबै मधेसी र जनजाति पार्टी हरु एक ढिक्का भएर, एउटै संगठन, एउटै पार्टी नबनाए सम्म कुनै पनि मधेसी जनजाति नेतालाई जनता लाई शहीद बन भनेर सड़कमा बोलाउने नैतिक आधार छैन। आफुले सजिलो काम नगर्ने, काठमाण्डु मा भुकम्प प्रुफ घरमा बसेका १०-२० जना ले चाहेमा हुने काम नगर्ने, तर जनता लाखों को संख्यामा सड़कमा आइदिनु पर्ने? बकम्फुसे कुरा। आफ्नो विवेक ले पार्टी एकीकरण नगर्ने? मधेसी जनताले चाहेको र मांगेको एउटै एकीकृत पार्टी। त्यो मधेसी नेताले विवेकले दिने हो। त्यो काम पनि बाहुनले थ्रेसहोल्ड राखेर गरिदिनु पर्ने? मजाक होइन त त्यो? 
• होइन भने मधेसी नेताले चाहेको संविधान आएछ भने पनि फाइदा हुन्छ काँग्रेस लाई। मधेसी नेता हरु फेरि पनि दुई चार सांसद काखी च्यापेर बसनेछन्। एउटै एकीकृत पार्टी छ भने ठुलो पार्टी बन्छ, देशको दोस्रो ठुलो पार्टी त त्यसै बन्छ। संघीयता को watchdog र आर्थिक क्रान्ति को नेतृत्व को काम गर्न सक्छ।   

आर्थिक क्रान्ति गार्हो छैन

नीतिश कुमार (नीकु) र नरेन्द्र मोदी (नमो) ले बाटो देखाइदिएका छन र देखाई रहने छन। दुई भ -- भ्यागुतावाद र भ्रष्टाचार -- को सामना गर्ने एउटा माइका लाल निस्कन्छ अनि उसले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्छ। 

देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो

काँग्रेस त छँदैछ ---- एक पार्टी भित्र दुई गुट। तर एक पार्टी। बाबुरामले भने जस्तो सबै वाम एक ठाम आएको राम्रै हुन्थ्यो। बाबुरामको नेतृत्वमा एउटै संगठन। अनि तेस्रो मधेसी-जनजाति। देशको लागि राम्रो हुन्थ्यो।

तर देशको प्रमुख वाद भ्यागुतावाद भएको देशमा यो दिवास्वप्न हो कि?

नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्निष्ट पार्टी, नेपाली जनता पार्टी। 

मधेसी जनजाति संयुक्त आन्दोलन को गृह कार्य

मधेसी जनजाति संयुक्त आन्दोलन को गृह कार्य अति नै प्रशंसनीय छ तर पहिलो कदम पार्टी हरुको एकीकरण नै हो। भए जति सबै एकै ठाउँमा आउनु पर्यो। एउटै पार्टी बनाउनु पर्यो। उपेन्द्र, हृदयेश, राजेंद्र, जय प्रकाश सबै एउटै पार्टी मा आउनु पर्यो। जनता लाई एक हुन आह्वान गर्ने आफु चाहिँ १२ वटा पार्टीमा बाँडिएर बस्ने? Hypocritical भयो। अझ उपेन्द्र ले त मधेसी जनजाति एकीकरण को बीउ पनि रोप्न भ्याएको छ। उपेन्द्र मात्र होइन हृदयेश पनि पहिला कम्निष्ट हो। कसैले गरीब विरोधी पार्टी बनाउ भनेर भनेको छैन त।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?
मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
फ़ास्ट ट्रैक संविधानको नाममा अनर्थ हुँदैछ
कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न देउ मस्यौदामा
तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
विचार र शक्ति
एमाले फुटेको राम्रो
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ
उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी, शेष घले र नेपालमा मधेसी जनजातिको सवाल
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ
क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

यति धेरै पार्टी हरु एकीकरण गर्दा सबैको नाम बाट एउटा एउटा शब्द टिपेर एउटा फ्रैंकेंस्टाइन नाम बनाउनु भन्दा एउटा नितान्त नया छोटो मीठो नाम दिए कसो होला? नेपाली जनता पार्टी। NJP ---- what do you think?

चुनवा चिन्ह चक्र। झंडामा पनि चक्र।

एउटा ११ सदस्य को पोलिटब्युरो हुन्छ ----- सबै नेता लाई त्यसमा राख्ने। महन्थ सर्वमान्य नेता (उमेर पनि भयो), अशोक वरिष्ठ नेता, उपेन्द्र अध्यक्ष, राजेन्द्र सह-अध्यक्ष, हृदयेश संसदीय दलको नेता, जेपी प्रवक्ता। गार्हो छ र?

बरु जनता लाई राम्रो सन्देश दिन सबैले पालै पिलो दुई दिन publicly लिंडे ढिपी गर्ने: "म पार्टी मा साधारण सदस्य बाहेक कुनै पद लिन बिलकुल तैयार छैन।"

फेरि यो पदीय भागबण्डा त कायम मुकायम हो ---- वास्तविक त लोकतान्त्रिक चुनाव ले गर्छ --- एकीकृत पार्टी को महाधिवेशनले तय गर्छ।

केन्द्रीय समिति ३१ सदस्य को ---- बढिमा ५१ ----- त्यों भन्दा ठुलो भएछ भने एकीकरण होइन नौटंकी भयो भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। माओ ले धेरै पहिला पत्ता लगाएको कुरो --- पार्टीको केन्द्रीय समिति बाट आधा मान्छे फाल्दियो कि पार्टी ग्रॉसरूट्स मा दोब्बर "बजरंगी" भईजाने।

जनता लाई ज्यान को आहुति देउ भन्नु अगाडि सबैले आ आफ्नो पार्टी बाट ५०-१०० केस (केंद्रीय सदस्य) हरु फाल्ने।

नेपाल की संविधान सभा द्वारा मंगलवार को पेश किए गए संविधान के मसौदे में भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध खत्म करने का प्रयास किया गया है। नए मसौदे के मुताबिक भारतीय से शादी करने वाले नेपाली नागरिक की संतानें देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सेना प्रमुख सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काबिज नहीं हो सकती है। मसौदे मेें देश के महत्वपूर्ण पदों के लिए नेपाली वंश को ही उपयुक्त बताया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय मूल के नेपाली नागरिकों ‘मधेशियों’ पर ही पड़ेगा। वहीं, इस मसौदे को लेकर मधेशियों ने एकसुर में विरोध करना शुरू कर दिया है।

एडवोकेट दीपेंद्र झा के मुताबिक नए संविधान के मसौदे में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय या विदेशी से शादी करने वाले नेपाली पुरुष की पत्नी अथवा महिला के पति को अंगीकृत नागरिकता दी जाएगी। अंगीकृत नागरिक देश के अहम पदों के योग्य नहीं माने जाएंगे। एडवोकेट झा ने कहा कि अगर यह मसौदा संविधान की शक्ल ले लेता है, तो उसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि संविधान अपरिवर्तनीय है। वहीं, सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने कहा, ‘नेपाल के करीब 50 फीसदी मधेशियों का भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध है। यह भारत के साथ इस संबंध को खत्म करने का प्रयास है।’ महतो के मुताबिक, नेपाल में भारत का प्रभाव खत्म करने के लिए राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर संविधान के मसौदे में यह प्रावधान रखा गया है।

50 साल पीछे हो जाएंगे मधेशी

सद्भावना अध्यक्ष महतो की मानें तो कांग्रेस, एमाले व एकीकृत माओवादी पार्टी द्वारा लाया गया संविधान का मसौदा अगले चार सप्ताहों के भीतर पारित होकर लागू हो सकता है। यदि यह संविधान लागू होता है, तो मधेशी 50 साल पीछे हो जाएंगे। महतो कहते हैं कि अगले चार हफ्तों में मधेशियों की आर-पार की लड़ाई होती है, तो ही इसमें परिवर्तन हो सकता है। इस बीच, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने बुधवार को काठमांडू सहित देश भर में संविधान के मसौदे को आग के हवाले किया। उन्होंने इसे मधेशियों के खिलाफ बताया। मोर्चा ने इसे नेपाली की जनता के प्रति धोखा बताया है।

के गर्दैछन् मधेसी दल?

संविधानसभामा मस्यौदा पेस हुनुअगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो स्थानबाट उठेर असन्तुष्ट मधेसी सभासदकहाँ गए । अग्रपंक्तिका मधेसी नेताहरू उठे पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कुर्सीमै बसिराखे । ओलीले उनीहरूसँग कानेखुसी गर्दै ठट्टा गरेका थिए, ‘मस्यौदा त आएरै छाड्ने भो, च्यात्ने मात्रै हो कि, जलाउने पनि हो ?’ ....... नजिकैको माइतीघर मण्डलामा ९ वर्षअघि जलाइएको अन्तरिम संविधानको झल्को दिने गरी आक्रामक नाराहरू लगाइए । दोस्रो तहका नेताहरूले उत्तेजक भाषण गरे । फरक यति थियो, तैनाथ सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सुरक्षा मात्रै दिए । कुनै धरपकड, गिरफ्तारी भएन । ती दलहरूको प्रभाव रहेका जिल्लाहरूमा संविधानको मस्यौदा जलाइयो । दोहोरो झडप त के, भनाभनसम्म पनि भएन । ...... तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आवरणमा संघीय भनिए पनि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताकै निरन्तरताका रूपमा संविधान ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘मस्यौदा विभेदकारी राज्यसंरचना टिकाइराख्नेमा केन्द्रित छ । पहिलो संविधानसभामार्फत जनताले पाइसकेका अधिकारसमेत कटाइएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘यो मस्यौदाले पीडितहरूलाई न्याय दिँदैन, झन् प्रतिगमन भएको छ ।’ ...... पूर्वनिर्णयअनुसार कुनै पनि दलका अध्यक्ष विरोध सभामा उपस्थित भएनन् । ..... राजनीतिक घटनाक्रममा आधारभूत उतारचढाव नभए तत्काललाई फोरम, तमलोपा र सद्भावनाबीचको मोर्चाबन्दी कायमै रहने देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा प्राप्त नाफाघाटाको हिसाब गरेका उनीहरू संविधान जारी हुने बेला एक–अर्कासँग डराएका छन् भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ । अन्तरिम संविधान जारी हुने बेला सद्भावनाले विरोध गरे पनि सरकार छाड्न त्यसकै मन्त्री नमान्दा नया शक्तिका रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरमले सडक कब्जा गरेको थियो । सद्भावनाको सरकार नछाड्ने हठ उसका लागि निकै महँगो साबित भएको थियो । त्यसबाट आजसम्म पछुताइरहेका सद्भावनाका नेताहरू यसपटक अरू मधेसी दलभन्दा एक कदम अघि बढेर संविधानसभा त्याग्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । दुई साताअघि राष्ट्रिय समिति बैठक राखेर सद्भावनाले यो निर्णय गरेको थियो । बुधबारको बैठकमा समेत यसको चर्चा गरिएको थियो । तर, नेतृत्वले यसलाई चर्चाकै रूपमा सीमित राख्न चाहेको सद्भावनाका एक पदाधिकारीले बताए । ‘सभा छाडे भोलिदेखि के गर्ने भन्ने अलमलमा साथीहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले असहमति र विरोध जनाउने स्पेसबाट हचुवाका भरमा हट्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको छ ।’ ...... उता पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तभन्दा निरन्तर बाहिर परेका उपेन्द्र यादव आन्दोलनबाट मात्रै गुमेको बर्चस्व फर्काउने सकिने ठहरमा छन् । पहाड केन्द्रित दुई दलसँग जेठ ३२ गते उनले गरेको एकता त्यसै रणनीति स्वरूप आएको हो । आन्दोलनमा जान्छ कि जाँदैन भनी शुभेच्छुक र आलोचक दुवैबाट अत्यधिक शंका गरिएको तमलोपाले यसपटक प्रस्ट कित्ता रोजेको छ । पहिलो र दोस्रो लहरका नेताहरू आन्दोलनको विकल्प खोजेर दोस्रो ‘गच्छदार’ नबन्ने ठहरमा छन् । तीनै दल एक-अर्कासँग डराएका छन्, आफूले कदाचित् खाली छाडिदिए अर्को दलले सडकको स्पेस भरिदेला भनेर । ..... साना मधेसी दलहरूमध्ये शरतसिंह भण्डारीको रामसपाले बिहीबार मात्रै १३ सूत्रीय असहमति दर्ज गरे पनि संविधानकै बाटोमा अग्रसर छ । महेन्द्र रायको तमसपा मोर्चामै आबद्ध छ । साना दलहरू अलमलमा छन् । गच्छदारले १६ बुँदे सहमतिसँगै आफ्नो कित्ता बदलिसकेका छन् । मधेसी मोर्चाभित्र आबद्ध आठमध्ये बचेका चार दलको आगामी बाटो तिनै तीन दल अर्थात्, तमलोपा, सद्भावना र फोरमको साझा तत्परतामा निर्भर देखिन्छन् ।

मधेसी पत्रकारको पहाड भोगाइ

मधेस आन्दोलनपछि मुखरित भएका पहिचानको सवाल र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लिएर पत्रपत्रिकाका पानाहरू भरिएकै छन् । तर पनि मधेस आफ्नो मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी ढंगले उठान गर्न नसकेकोमा रुष्ट नै छ । किनभने मधेसले खोजेजस्तो समाचारले स्थान पाएन भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । तर मधेसको समाचारले प्राथमिकता नपाउनुलाई कतिपयले पहाडले प्राथमिकता पाएको भनेर बुझ्ने गरेका छन् । जो किमार्थ सत्य होइन रहेछ भन्ने कुरा मधेसलाई कार्यथलो बनाएका पत्रकारहरूले हालै गरेको पहाड भ्रमणपछि आफैंले अवलोकन र अनुभव गर्ने अवसर पाए । मधेस मिडिया हाउसका अध्यक्ष राजेश अहिराजले त मधेसमा पहिचानमात्रै सङ्कटमा परेको पहाडमा त जीवन नै सङ्कटमा परेको देखे । गोरखा, तनहुँ र लमजुङका केही गाविसको भ्रमणमा वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरू पलायन हुँदा सिङ्गो गाउँ नै वृद्धाश्रम र बालबालिकाको आश्रय थलोमात्रै बनेको देखेपछि मधेसी पत्रकारहरूले भने, 'पहाड त युथलेस र टुथलेस पो रहेछ ।'

The Country Is Yours

as a group Tamangs suffered more from April quake than anyone else. ..... when a high-ranking government official made three statements ....... Assertion 1: Eighty percent of the crimes committed in the Valley are by Tamangs. Assertion 2: Tamang families celebrate when they give birth to a baby girl since she will grow up, join the sex trade, and support the family. Assertion 3: Crime and sex work among Tamangs is culturally ingrained. ......... Our official (and no points for guessing which social group he belongs to) ...... Tamangs were prohibited from accessing the main form of social mobility available to the major Janajati groups—service in the British Indian army. All because they were required by the Kathmandu elite for services that scholar-activist-politician Parshuram Tamang enumerated in 1992 as follows: “During the Rana years, Tamangs were used as menial labour by the rulers and the courtier class—as construction labour for the durbars, for cutting trails, portering, carrying palanquins, running mail, delivering forest-based products, weaving baskets and trays, keeping palaces clean, maintaining the indoors, doing gardening, providing agricultural labour, keeping herds, making lokta paper, holding umbrellas, maintaining hookahs, carrying goods, and serving as surrogate mothers for high-born offspring.” ....... northern Tamangs had to provide 25 days of compulsory service every year to the rulers/state during the Rana era. ...... This is not corvée labour common to many feudal societies when one provides services free of charge on state projects. The 25 days was something every household had to contribute on an annual basis and often that 25 extended to 30 days as well. Forget getting paid for their labour, they even had to make provisions for their own food. ......... The one area of government employment open to Tamangs was as pipa, the generic term for menial workers in the Nepali army, which has historically been the preserve of Tamangs. No chance of rising through the ranks. Exiting the country was one way of escaping this burdensome existence and many certainly did that, mainly to Darjeeling, where the Tamang population had reached 50,000 by the end of Rana rule, becoming the second biggest Nepal-origin group there. ....... If you keep a people down for centuries, it does have an impact on later generations. No wonder that Tribhuvan University’s Nepal Social Inclusion Survey 2012 found that among the 6-25 age group of Tamang males, 47 percent had been educated at just the class 1-5 level, and only 12 percent had studied beyond class 11. The latter figure is half the attainment at that level for the two other large Janajati groups, Magars and Tharus, themselves quite backward.

Block all avenues for progress, treat them like dirt, and then despise them for failing to advance upwards. We have heard it all before whether in the case of blacks in America or the Roma in Eastern Europe.

........ “The system of keti basne imported women from the Tamang hills for all kinds of chores in Rana palaces. The maintenance of scores of female retainers, some of whom served as concubines, is said to have started the trend towards prostitution among poverty-stricken Tamang communities.” Did anyone miss the irony that the cause of their poverty were the Ranas to begin with? ....... “On the night of the big festival there, the royal herders would just grab the girls and take them off. You were unable to say anything about this even if it was one’s own wife.” ...... that a person in such a position of power and responsibility can be completely blind to the structural inequities that have played such a major role in the continued backwardness of Tamangs says a lot about our state and its functionaries.

फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलमा भारतीय चासो

जुलाई ५ र ६ मा वार्ता तय भएको छ । ...... बनाउने कम्पनी मात्रै नभई निर्माणको आधारशिला (मोडालिटी) समेत तय भएको छैन । निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट), सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा सरकारी लगानीमा बन्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । ‘धेरै अन्योल भएकाले आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न आईएफसीलाई दिने निर्णय गरिएको हो,’ प्रमुख पन्तले भने, ‘तर जसलाई दिए पनि सिधै नदिई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भने गर्नैपर्छ ।’ ......

गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दिने तय भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने सरकारले आयोजना पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

... पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण पनि भन्ने गरिएकाले स्वराजले प्रतिबद्धता जनाएको रकमलाई पनि फास्ट ट्रयाक र विमानस्थलमा लगाउन सकिने सम्भावना भएको भौतिकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement

Thurgood Marshall





राज्य व्यवस्था के खिलाफ अहिंसात्मक आन्दोलन में गिरफ्तारी देना, जेल भरना एक प्रमुख अस्त्र है..
राउत समर्थकमाथि प्रहरीको शारीरिक र मानसिक यातना
सुशील, केपी, प्रचण्ड र गच्छदारलाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना!

प्रमुख चारदलबीच गत जेठ २५ गते भएको सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शीर्ष चार दलका नेतालाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिबानाको मागसहित आज सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ । ..... अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा ..... अन्तरिम आदेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ बमोजिम राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु विद्यमान संविधानको विपरीत काम भएको उल्लेख छ ।

आज न्यायालय ही कटघरे में खड़ा है क्योंकि न्यायाधीश मधेशी मूल के हैं : श्वेता दीप्ति

जाहिर सी बात है कि इस फैसले ने सत्ता की गलियारों में हलचल पैदा कर दी । यह स्वाभाविक था । ऐसा होना ही था । किसी भी फैसले पर असहमत होना एक बात है पर सर्वोच्च के द्वारा दिए गए फैसले को न मानना एक गम्भीर बात है । ..... फैसले में संविधान प्रक्रिया को नहीं रोका गया है बल्कि धारा १, ८२ और १३८ के विपरीत कार्य न करने की बात की गई है ।

यसरी पक्राउ परेका थिए सिके राउत ? (भिडियोसहित)
कहाँ कतिपटक पक्राउ परे सिके राउत?
काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड

प्रहरीले काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नै प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका मधेशीहरुमाथि धरपकड सुरु गरेको हो । बिहिबार विहान ५ बजेसम्ममा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट ७४ जना गिरफ्तार भइसकेको सुरक्षा संयन्त्रले जनाएको छ । यस विषयको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।........ काठमाडौंमा भइरहेको दाता सम्मेलनको सुरक्षाका लागि मधेशीहरुलाई पक्राउ गरिएको सुरक्षा संयन्त्र स्रोतबाट बुझिएको छ । दाता सम्मेलनको मौका छोपी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम गर्न लागेको आशंका र जानकारीका आधारमा मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको स्रोतबाट बुझिएको छ । ..... सम्भावित विरोध कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं आउने थानकोटलगायतका नाका, कलंकी, कालिमाटी र सोल्टीमोडबाट ८० भन्दा बढी मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको हुलाकीको विशेष स्रोतले जनाएको छ । ...... यता गिरफ्तार गरिएकामध्ये अधिकांश सर्वसाधारण मधेशी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कलंकी, कालिमाटीलगायतका ठाउँमा फलफूल र तरकारी बेच्ने मधेशीहरु प्रहरीको गिरफ्तमा आएको बुझिएको छ । सोल्टीमोडबाट अधिकांश मधेशीलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।..... सोल्टीमोडस्थित श्रम कार्यालयमा श्रम स्विकृति लिन गएकाहरुलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेको विशेष स्रोतले जनाएको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केही मात्र कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका र बाँकी सबै आम मधेशी रहेको जानकारी हुलाकीलाई प्राप्त भएको छ ।....... यसभन्दा पहिले सार्क सम्मेलनको समयमा पनि काठमाडौंमा मधेशीमाथि धरपकड भएको थियो । त्यति बेला ६ सयभन्दा बढी मधेशीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

हामी अझै पनि “धोती” भइरहनु, “मर्स्या” भइरहनु ?

झण्डै ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा लगभग ४० प्रतिशत जनता भारतीय मूलका छन् जसलाई सामान्यतया मधेशी भनिन्छ । उनीहरु तराईको समथर भूभागमा बस्छन् । (म मधेशी हुनमा गर्व गर्छु ।) मधेशी एउटा सिङ्गो जाति होइन बरु मैथिली, भोजपुरी, अवधी जस्ता सयौं फरकफरक भाषाहरु बोल्ने सयौं जातिहरु हुन् । मधेशीहरु नेपाली हुन् । ...... मधेशीहरु कालो छालाका हुन्छन् । उनीहरु छिमेकी भारतीय राज्यहरु बिहार, उत्तर प्रदेशका मानिसहरुसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । मेरो बुबा सधैं मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो– मेरा हजुरबुबाका पुर्खाहरु पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । उनीहरु नेपाली हुन् । राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्नका लागि १५० किमी जति यात्रा गरेर नेपाली भिसा प्राप्त गर्नुपर्दथ्यो । यस्तो भिसा प्राप्त गर्नका लागि महिनौं लाग्न सक्थ्यो र प्राप्त नहुने सम्भावना पनि प्रशस्त हुन्थ्यो । ...... मेरा हजुरबुबा थोरै भाग्यमानी मधेशीहरुमध्येको एक हुनुहुन्थ्यो जोसँग नेपाली नागरिकता थियो । नत्र धेरै मधेशीहरुलाई उनीहरुको भारतसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका कारण नागरिकता दिन अस्वीकार गरिएको थियो । ....... मेरा बुबा मलाई सधैं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– महेन्द्रको पालामा मुलुकी ऐन जसलाई भूमिसुधार ऐन पनि भनिन्थ्यो, त्यो ऐनले सामान्य नागरिकहरुको भूमिअधिकारमाथि सीमा लगाइदियो । यो मूलतः मधेशमा गरिएको थियो ।........ मधेशीका जमिनहरु मूलतः पहाडेहरुलाई बाँडियो । निःशुल्क जमिन वितरण र आर्थिक लाभका कारण सन् १९५४–१९८१ सम्म तराईमा व्यापक बसाइँसराइ भयो । २.५ पटक जतिले जनसंख्या बढ्यो । यसैकारण, नेपालको जनसंख्याको ३५–४९ प्रतिशत तराईले ओगट्यो । यसले मधेशको जनसांख्यिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।.......... पहाडबाट झरेका शासक वर्गका मानिसहरुका कारण मधेशीहरु आफ्नै थातथलोमा दमित हुन पुगे । नेपालको आर्थिक स्रोतको केन्द्र मधेशमा भएको शोषणको इतिहास भारतमा ब्रिटिस शासन भएको बखतदेखि शाहहरुले मकवानपुरमा सेन राज्यलाई कूटनीतिक रुपबाट अन्त्य गरेसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यस समयदेखि नै मधेशीहरुलाई दासको रुपमा व्यवहार गरियो । तराई/मधेश मात्र अन्नभण्डारको रुपमा चिनियो । मधेशीहरुलाई भारतीयहरुलाई प्रयोग गरिने तल्लो दर्जाको तुच्छ शब्द “धोती”को रुपमा व्यवहार गरियो । ..... हामी मधेशीहरु मधेशमा अति गर्मी हुने भएकाले धोती र लुङ्गी लगाउँछौं । राजा महेन्द्रले गरेको नेपालीकरणअन्तरगत खस भाषाभन्दा अरु नेपालमा बोल्ने भाषा/भाषिका, साहित्यहरुलाई सरकारी कामकाज र विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबाट खारेज गरियो । खस भाषा एक मात्र नेपाली राष्ट्रभाषाको रुपमा स्थापित गरियो । दौरा–सुरुवाल, ढाका–टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाकको रुपमा स्थापित गरियो । ..... १० वर्षको हुँदा जब म काठमाडौं आएँ, त्यस बेला आफैले विभेदको पाठ सिकें । काठमाडौं र पहाडका गल्लीहरु मर्स्या, धोती, भैया आदि जस्ता तल्लो स्तरको कोलाहलले भरिएका हुन्थे । मधेशीहरु साँच्चिकै हेपिएका थिए । सामान्य व्यक्तिले उनीहरुलाई यसरी मजाकको पात्र बनाउँदा पनि कहिल्यै प्रतिरोध गर्दैनथे र सरकार चुपचाप थियो । ...... नेपालका शासक जातिहरुका लागि यो खुसीको खबर हुने छैन, किनकि उनीहरु सधैं यहाँका मधेशी र आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्स्या, धोती, ज्यापू, भोटेको रुपमा हेप्न र शोषण गर्न चाहन्छन् ।

तमलोपा र सद्भावना को एकीकरण?

महन्थ ठाकुर सर्वमान्य नेता, राजेन्द्र महतो अध्यक्ष, हृदयेश त्रिपाठी सह-अध्यक्ष र एकीकृत पार्टी को केंद्रीय समिति ३१ जना ---- फोर्मुला त्यो पो हो कि? नत्र भने महंथ-उपेन्द्र-राजेंद्र ले पहले आप पहले आप भन्दै १२ महिना बढ़ी बिताएको हो एकीकरण को कुरामा।

आफु चाहीं जाबो पार्टी एकीकरण पनि गर्न नसक्ने तर जनता लाई शहीद हुन आह्वान गर्ने ---- तुक मिल्दैन। आफ्नो आङ्गको भैंसी नदेख्ने, अरुको आङ्गको जुम्रा देख्ने।

तमलोपा फॉरवर्ड को, सद्भावना साउजी हरुको, फोरम यादव हरुको भन्ने इम्प्रैशन छ ग्रस्सरूट्स मा ---- त्यसरी टुकड़ा टुकड़ा भएको मधेसी पहिचान लाई एक ठाउँमा ल्याउन नेता हरु ले पार्टी एकीकरण गर्ने हो।

उपेन्द्र यादव अध्यक्ष

अब पार्टी एकीकरण गर्ने हो भने उपेन्द्र यादव लाई अध्यक्ष नबनाइ सुक्खै छैन। महन्थ ठाकुर सर्वमान्य नेता, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष, राजेंद्र महतो सहअध्यक्ष, हृदयेश उपाध्यक्ष, अशोक राई वरिष्ठ नेता। अरु पनि ८-१० पार्टी भ्याउने। केन्द्रीय समिति ३१।

देशको चौथो ठुलो पार्टी अहिलेको अवस्थामा उपेन्द्रको छ। त्यो कुरा को वजन हुन्छ।

वाम दशक? संघीय दशक?

यदि बांकीको संक्रमण काल ईमानदारीपूर्वक पूरा गरिन्छ भने, यदि मधेसी जनजाति लाई पेल्ने मनस्थिति त्यागिन्छ भने -------   एमाओवादी, एमाले र उपेन्द्र-अशोक फेरि एक ठाउँ मा आउन बेर लाउँदैन। महंथ-राजेंद्र शायद एक होलान। काँग्रेस र तिनको अलायन्स बन्ने बाटो खुल्न सक्छ।

तर हामी त्यहाँ भन्दा धेरै टाढा छौं। ईमान्दारी सान्तिनो कुरा होइन। बरु बेइमानी को संभावना बढ़ी छ। मधेस क्रांति अगाडि कै सोंच काँग्रेस र एमाले मा कायम छ।

संघीय दशक को संभावना बरु ठुलो छ। त्यसमा महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक एक हुन सके काँग्रेस एमाले एका तिर अर्को तिर संघीय शक्ति हरु जम्मा हुने हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति को मुद्दा ज्युँ का त्यूँ छ। त्यस का लागि संघीय शक्ति हरु ले दुई तिहाई ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो दुई तिहाई एमाओवादी एक्लै ले ल्याउन सक्दैन। त्यसैले संक्रमण को बाँकी काम मा एमाओवादी ले वाचडॉग रोल खेलेर महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक लाई good humor मा राख्नु जरुरी छ।

नामांकन का लागि पहिचान झल्काउन २/३ चाहियो। त्यस का लागि पनि एमाओवादी र महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक ले एउटै अलायन्स बनाउने आवश्यकता आउने छ।

सेना आफै ४०,००० मा झर्ने कुरा मा छ। बरु ३०,००० मा झर्ने अनि १०,००० मधेसी भर्ना गर्ने। प्रहरी त प्रत्येक राज्यको आफ्नै हुन्छ। त्यो राज्य राज्य ले हेर्छ। प्रशासन निजामती सेवामा ५१% फ्री कम्पीटीशन र ४९% आरक्षण लागु गरेर समावेशी राज्य (state) बनाउनै छ।

संघीय शक्ति हरु एक भएर अगाडि हिड्नु पर्ने प्रशस्त कारण छन ---- तर अहिले बेइमानी को ठुलो गुंजायश देखेर मधेसी दल बिच्किनु नितांत स्वाभाविक हो।

महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र-अशोक सबै एकै ठाउँमा आएर एउटै एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने हो भने मधेसी र जनजाति नेता हरुको प्रचंड मथिको dependence निकै कम हुने थियो जुन कि राम्रो हुन्थ्यो। तर उपेन्द्र लाई महंथ-राजेन्द्र-उपेन्द्र वाम होइनन् भन्ने छ। हृदयेश लाई त्यो छैन। उ पनि पहिला कम्निष्ट हो।

Baburam Bhattarai, Hridayesh Tripathy

Video: Baburam Bhattarai
Video: Hridayesh Tripathy

Hridayesh Tripathy's interview is much more impressive.

लोकतान्त्रिक सद्भावना फोरम (लोसफो) (DSF)

देशमा एउटा मात्र मधेसी पार्टी हुनुपर्छ भन्ने विगत चुनावको मैंडेट हो। त्यो मैंडेट पालन भएन भने मधेसी नेताहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ।

लोकतान्त्रिक सद्भावना फोरम (लोसफो) (DSF) त्यसको नाम हुन सक्छ। त्यसको अध्यक्ष को भन्ने कुरा निर्णय गर्ने अधिकार सिर्फ एकीकरण महाधिवेशन लाई छ। अहिले लाई अध्यक्ष र सह अध्यक्ष गर्दै तीन जना सम्म राखे भो।

Hridayesh Tripathi With Rishi Dhamala

मधेसी मोर्चाको Structure को फोर्मुला

1. पार्टी एकीकरण सम्भव देखिएन। मोर्चा भए पनि बनाएको राम्रो। 
2. राम्रो सँग मोर्चा संचालन गरेमा भोलि पर्सी यही मोर्चा पार्टी एकीकरणको आधार बन्न सक्छ। 
3. यो मोर्चा एउटा confederation जस्तो भयो। अति नै loose किसिमको। UN जस्तो। 
4. सबै इच्छुक मधेसी पार्टीलाई यसको सदस्य बन्ने अधिकार छ। 
5. प्रत्येक सदस्य पार्टीको अध्यक्ष सदस्य भएको एउटा Coordination Committee हुन्छ। 
6. त्यहाँ एक व्यक्ति एक मत हुँदैन। अघिल्लो चुनावमा जुन पार्टीले जति मत ल्यायो त्यस हिसाबले प्रत्येक १०,००० मत बराबर एक वोट गरेको राम्रो। 
7. र त्यस्तो मत निर्धारण भए पछि एक जना Coordinator चयन गर्नु पर्ने भो, सकेसम्म सहमतको आधारमा होइन भने बहुमतको आधारमा। बिना Coordinator को मोर्चा त हुँदैन। 

मधेशी मोर्चा हतारमा गठन गर्नुको भित्री कुरा

Tripathy

PR Votes: Madhesi Parties

५

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक)

१९९७००

७

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल

१५३२०२

८

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

९४९६५

१०	सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल	८९२४८
११	सद्भावना पार्टी	७४६२७

१५	थरुहट तराई पार्टी नेपाल	४८५१३
१६	राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी	४३३५०

२१

मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)

२४२४९

२३

तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल

२१८४१

२६

संघीय सद्भावना पार्टी

१८७७८

३२

मधेश समता पार्टी नेपाल

१२३०४

३६

नेपाल सद्भावना पार्टी

९३४६

४०

मधेश तराई फोरम

७८८५

६४

राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी

३५६७

६७	मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश	३४७९
६८	बहुजन समाज पार्टी नेपाल	३३३६

७३

नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड)

३०६३

८१

नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी)

२५५८

११३

राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल

१३४१

११८

नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी)

१०४९

Total 8,16,400

१	नेपाली काँग्रेस	१७२३१५८
२	नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले)	१६४२७२३
३	एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)	१००९३०६
४	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल	४४१६३१
५	मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक)	१९९७००
६	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	१८६९०५
७	मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल	१५३२०२

The messages is, had there been just one Madhesi party, that party would have been right behind or ahead of the Maoists. That unified Madhesi party would have gotten something in the range of 100 seats. There was no massive anti-Madhesi wave. What was true instead was that the Madhesi parties were so massively fragmented. As one party, the Madhesis would have done as well as last time if not better. 

Related articles

• One Madhesi Party Needed
• Good Options For Maoists And Madhesi Parties
• Nepal: A Clear Mandate For Uncertainty - Analysis
• Three Governments In Four Years

One Madhesi Party Needed

The Madhesi parties have but one option left, and that is to become one party. If they don't go in that direction, they will fare worse in the next election than they did this time around.

How to unify the parties?

Step 1: For a unification committee. That would be composed of the top leaders, Gachhedar and Bharat Bimal, Hridayesh Tripathy and Mahantha Thakur, Mahendra Raya Yadav, Upendra Yadav, Rajendra Mahto. Seven would be enough. If your party did not win a seat, you don't sit on the committee, pure and simple. Make Mahantha Thakur the Sarbamanya Neta, and Gachhedar gets to be party president. Upendra Yadav and Rajendra Mahto can be Vice President. All seven get to sit on the party Politburo.

Then form a 31 member convention committee. There bring in the top leaders of all parties that got at least 20,000 votes. Hold a convention, preferably by April 2014. All office bearers until then are ad hoc. Conduct a massive membership drive. Come up with a new name for the party, a new party flag, a new election symbol, all of which will have to be approved by the general convention.

And that would be the way to go.

The convention committee should also include Janajati leaders, perhaps also people like Ashok Rai.

If this much work is done, and a unification convention is held and one unified party is thus born, the resulting party will easily emerge as the third or fourth largest in the country and will go past 25% strength in the next parliament. That party would ride the anti-incumbency wave in the local and state elections that will likely be held in less than two years. The party would bring forth several Chief Ministers.

The unified Madhesi party should have reservations in the central committee for Dalits, Muslims and women.

Dishanirdesh with CK Lal and Minendra Rijal- November 21, 2013
ईश्वर पोखरेल,मिनेन्द्र रिजाल,अग्नी सापकोटा र सी के लालसंग-24.11.13
प्रचण्डसंग-13.11.13
कमल थापासंग-15.11.13
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसंग विशेष अन्तर्वार्ता
नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसंगको विशेष अन्तर्वार्ता
उपेन्द्र यादवसंग-16.11.13
तराई केन्द्रीत दलहरुको भूमिका
सम्भावित प्रमुख राजनीतिक खेलाडी र स्वार्थहरु
भावी संघीय प्रदेशको स्वरुप कस्तो?
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसंगको अन्तर्वार्ता
प्रचण्डसंग-13.11.13
सिपि मैनाली र मनीष सुमनसँग-26.10.13
Maoist, Madhesi parties will get more votes in Tarai
Dishanirdesh with Upendra Mahato- October 24, 2013
How The Economic Machine Works by Ray Dalio

Related articles

• Three Governments In Four Years
• Good Options For Maoists And Madhesi Parties
• Election 2013: The People Have Spoken

Hridesh Tripathy On Dishanirdesh, A 2008 Video