Wednesday, December 02, 2015

In The News (3)

ढल्केवर में विशाल बिरोधसभा

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Wednesday, December 2, 2015

नेपालको बिदेश मन्त्रीजीको भ्रमण दिल्लीमा अचानक लम्बिन्छ, काठमाण्डौमा निर्णायक भनिएको बार्ता विना कारण स्थगीत हुन्छ तैपनि भारत परस्तको आरोप केबल मधेसी नेताहरुलाई लाग्छ, राष्ट्रवाद उम्लिएको बेला !!

Posted by Tula Narayan Shah on Wednesday, December 2, 2015

कहाँ छ नाकाबन्दी? साँझ सहरको ट्राफिक जाम हेर्दा तेल फालाफाल झैं लाग्छ...आयल निगम मात्र हो तेल ल्याउने, कालाबजारी कल्ले गर्यो त ?

Posted by Kosmos Biswokarma on Wednesday, December 2, 2015

आजको बैठकका लागि सरकारी पक्ष, नेका र मधेसी मोर्चाका बीच सहमति भएको थियो । प्र.म., सुशील कोइराला र प्रचण्ड सरिक हुने बैठकमा आज मधेसी मोर्चाका अध्यक्षहरू नबस्ने भए ।

Posted by Jay Prakash Gupta on Tuesday, December 1, 2015

मानव जनसागर ढल्केवरमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रीय अध्यक्ष....सदभावना पार्टी सहितको संघिय गठबन्धनको आयोजनामा धनुषाको ढल्केव...

Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, December 2, 2015

The government has not distributed even a single drop of petrol in last several weeks, but you can experience often a...

Posted by Jay Nishaant on Wednesday, December 2, 2015

ओर्लियो मानव जनसागर ढल्केवरमा .....सदभावना पार्टी सहितको संघिय गठबन्धनको आयोजनामा धनुषाको ढल्केवरमा आयोजित बिरोध सभामा ओर्लियो मानव जनसागर।

Posted by Upendra Mahato on Wednesday, December 2, 2015

सिरहामा मानव साँगलो बनाई बिरोध प्रदर्शन .....सिरहा स्थित बलान नदी देखि कमला नदी सम्म ४० किमि को बिधार्थी मानव साङ्लो ब...

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, December 1, 2015

सुनसरीको इनरवामा प्रहरी नियंत्रणमा रहेका आन्दोलनकारीहरू संग भेटघाट गर्दै सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

जब जब वार्ताको कुरा तब तब दमन **************************ओलीको दमन नेपालगन्जको रुपैडिया नाकामा......दर्जनौ आन्दोलनकारी घाईते

Posted by Upendra Mahato on Wednesday, December 2, 2015

बु्झपचाएर बेाल्नेहरूकेा लागि --- ल के भन्दै छ अब त बुझ

Posted by C.k. Sah on Wednesday, December 2, 2015

दुनियां की किसी सलाखों में इतनी ताकत नहीं, जो स्वराज के विचार को रोक दे...

Posted by Dr. CK Raut on Wednesday, December 2, 2015

Dignity in diversity http://myrepublica.com/opinion/story/31889/dignity-in-diversity.html

Posted by Amresh Singh on Wednesday, December 2, 2015

नाकाबन्दी जारी छ.....नेपालगंजको रूपैढीया नाकामा बिरोध प्रदर्शन जारी आज पनि नाका ठप्प

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, December 1, 2015

सधैको लागी वार्ता भङ गरी कम्तिमा होली सम्म नाका बन्द गरौ । नाकामा बसौ । समयले आफै निर्नय गर्छ । रणनिती र योजना अनुसार यि राष्ट्रवादिहरु मधेसिलाई झुक्याइ रहेकाछन । थकाउन खोज्दैछन ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Wednesday, December 2, 2015

प्रचण्डले फेरी घमण्ड देखाए आठ वटा प्रदेशको खाका अगाडी सारेहैन यिनीहरु किन गल्तीबाट सिक्दैनन भन्या ? मधेशीहरुको गुनासो...

Posted by Rudra Pandey, PhD on Tuesday, December 1, 2015

India's story on #Nepal is not winning and its soft power is being eroded on a daily basis. #India

Posted by Guna Raj Luitel on Tuesday, December 1, 2015

it does not seems like in ACTUAL there is a blockade in KATHMANDU ... i'm talking in visual sense... traffic is...

Posted by Ashmina Ranjit on Wednesday, December 2, 2015

मधेश आंदोलनमा नया आयामलालु यादवको पार्टी आरजेडी को वरिष्ठ नेता रघुवंश झाको अगुवाईमा सीतामढ़ी मा मधेश आंदोलनलाई लिएर अन...

Posted by Saroj Ray on Wednesday, December 2, 2015

EXCLUSIVE: कसरी आउँछ कालो बजारमा दैनिक २६ करोडको तेल? (भिडियो) https://t.co/Mqs92BpnNC #कालाेबजार #कालाेअर्थतन्त्र #नागरिक

Posted by Guna Raj Luitel on Wednesday, December 2, 2015


जहाँबाट दैनिक डेढ लाख लिटर पेट्रोल भित्रिन्छ (भिडियो)
पर्सा (ठोरी)– 'तेल र ग्यास चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ढिलो नगरी ठोरी जानुस्', तनहुँका दिलबहादुर गिरी यही सुनेर ग्यास र डिजेल लिन पर्साकाे ठोरी नाका पुगे। ..... पर्सा सदरमुकाम बीरगन्जबाट झण्डै ७० किलोमिटर पश्चिम उत्तरी भोगमा पर्ने ठोरी नाकामा भारतीयहरुले नै अवैध रुपमा दैनिक लाखौं लिटर इन्धन बेचिरहेका छन्। ...... पर्साको ठोरी र बिहार राज्यको पश्चिमी चम्पारणको बेतियास्थित भिखना ठोरीमा दुई महिनादेखि तेलको मेला नै लाग्दै अाएकाे छ। ठोरी गाविसमा पर्ने ठुटे खोलाको पश्चिमी डिलमा रहेको चौतारामा २४ सै घण्टा तरकारी बिक्री गर्ने हाटबजार जस्तै डिजेल, पेट्रोल र ग्यास खरिद बिक्री गर्न मान्छेहरूकाे भिड लाग्छ। नाकाबन्दीकाे याे चरम समस्यामा धेरै मान्छेहरूले वीरगञ्जबाट ७० किलोमिटर पश्चिम र उत्तरमा पर्ने एवं चितवनको नारायणगढबाट ८५ किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा रहेको ठाेरीलाइ 'तेलकाे स्वर्ग' भन्न थालेका छन्। ...... ठोरी गाविस– ७ मा स्थित सो सीमावर्ती बजारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, छोटी भन्सार कार्यालयको अगाडि नै कालो बजारमा पेट्रोलिम पदार्थको मोलमोलाइ हुन्छ। कालो कारोबारका विक्रेता अधिकांश भारतीय नागरिक हुने गर्छन्। तिनका ग्राहक एवं संरक्षणकर्ता भने नेपाली हुन्। एक किलोमिटरको दुरीमा भए पनि यता र उताको भाषा संस्कृति, लवाइखवाइ निकै फरक देखिन्छ। .... प्रत्येक घरमा अस्थाई पेट्रोलपम्प......... ठोरीमा सीमापारिका भारतीय व्यक्तिले ल्याएको इन्धन किन्न नेपालको राजधानी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, सिन्धुपालचोक, काभ्रे, धादिङ, बागलुङ, गुल्मी, पोखरा, तनहु, चितवन, हेटौडालगायतका विभिन्न जिल्लाबाट सवारी साधन रिजर्भ गराएर आएको भेटियो। ........ प्रत्येक घरघरमा अस्थायी पम्प सञ्चालनमा रहेको देखियो। ती घरहरुमा भारतीय भरिया तेल र ग्यास पुर्याउन आइरहेका थिए। ..... यहाँबाट हुने तस्करीको मुख्य संरक्षक नै भारतीय सीमा सुरक्षा बल हो। .... 'यहाँ कारोबार सुरु गरेपछि हामीले सबैलाई खुशी पार्नु पर्छ,' उनी भन्छन्, 'एसएसबी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, लगायतका निकाय सबै निकायलाई मिलाएर कारोबार गर्छौं। ' ..... दैनिक करिब डेढ लाख लिटर तेल नेपाल भित्रिने गरेको उनले सुनाए। अहिले ठोरी आसपास भारतीय गाउँका अधिकांश बासिन्दाको मुख्य पेशा नै तेल तेलको ओसारपसार भएको छ .... भिखनाठोरी नाकाबाट नेपालमा सहजै प्रवेश गरी एक जनाले दैनिक रुपमा कम्तिमा पाँच सय लिटरसम्म बिक्री गर्ने गरेको ..... छोटी भन्सारसँगैसशस्त्र प्रहरीको अस्थायी बेस क्याम्पमा रहेको छ। सशस्त्रले ठोरी आउने हरेक चारपांग्रे सवारी साधन अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्छ। त्यहाँ दर्ता भएका सवारी साधनको तथ्यांकले दैनिक रुपमा डेढ लाख लिटर भन्दा बढी तेल र ग्यासको कारोवार भएको देखाउँछ। मोटरसाइकलबाट हुने कारोबार यसमा सामेल छैन। जब कि दिनभरीमा हजारौं मोटरसाइकलमा तेलको कारोबार गरिरहेका भेटिन्छन्। .... ठोरीमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७५ मा पाइन्छ। डेढ लाख लिटर भित्रिएको स्थलगत हिसाबअनुसार दैनिक २६ करोड रुपैयाँको तेल कालो बजारमा आइरहेको छ। राजधानी पुग्दा पेट्रोल प्रतिलिटर ३०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म पुग्ने व्यापारी बताउँछन्। यसर्थ यहाँबाट कालो बजारमा जाने इन्धनको बजार मूल्य दैनिक करिब ५० करोड रुपैयाँ हुनेगर्छ।


Losing the story in Nepal
“In this new world of transnational threats and the information age, it is not just whose army or muscle power wins, it’s whose story wins.” ..... This weekend’s events, with the temporary detention of 13 Seema Sashastra Bal personnel by Nepal’s Armed Police Force personnel and the Nepal government’s decision to take Indian channels off air, only drive the point home that Nepal is rejecting India’s power, both hard and soft. ..... The situation is made only more ridiculous by the decision of the Ministry of External Affairs this week to fly two batches of Indian journalists into Kathmandu to explain what the government calls the “Indian perspective”. Now reports indicate that the Nepal government is planning its own counter-propaganda offensive by taking Indian journalists to Madhes to see the effects of what Nepal calls a “blockade by India”. ....... officials in both Bhutan and Bangladesh say they are watching the situation closely, even as the SAARC Motor Vehicle Agreement awaits ratification. Sri Lanka’s closeness to the U.S. should send out alarm signs in Delhi as much as Beijing’s has in the past, however much the two sides claim to be on the same page.

This Could Be A Gamechanger

मधेश आंदोलनमा नया आयामलालु यादवको पार्टी आरजेडी को वरिष्ठ नेता रघुवंश झाको अगुवाईमा सीतामढ़ी मा मधेश आंदोलनलाई लिएर अन...

Posted by Saroj Ray on Wednesday, December 2, 2015


मधेश आंदोलनमा नया आयाम

लालु यादवको पार्टी आरजेडी को वरिष्ठ नेता रघुवंश झाको अगुवाईमा सीतामढ़ी मा मधेश आंदोलनलाई लिएर अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न जसमा विहारको MLA, ex-minister नवल किशोर यादव, पत्रकार र स्थानिय नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि थिए।

निश्कर्ष:

यस महिनामा मधेशीको माँग सम्बोधन भएन भन्ने आउने दिनमा सिमामा भारतको वेस्ट बंगाल देखी लिएर उत्तराखण्ड सम्मको १८०० किलोमीटर मा भारतीयहरू द्वारा प्रदर्शन गरिने। यसका लागी वेस्ट बंगाल, सिकिम्म, यूपी र उतरा खण्ड सरकारलाई पत्राचार गर्ने जसको पहल रघुवंश जी स्वंम गर्नेछ।

यूपीमा यही १० तारीख़ हुनलागेको ग्राम पंचायतको चनाव समापन पश्चात भारतीयहरू खुलेर मधेश आंनदोलन प्रति समर्थन जनाउन आफ्नै भूमीमा प्रदर्शन गर्ने।



भारतीयहरू रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेका नेपालीहरू लाई मानवताको हिसाबले सहयोग गरे पनि मधेशी मोर्चाले जारी आन्दोलनको कुनै कार्यक्रममा फेरबदल गर्ने छैन।

यो हुनसाथ नेपाल सरकार घोर संकटमा घिर्ने सम्भावना रहेको छ।
Laloo Yadav: Opposition Leader
आर्थिक क्रांतिका पाँच पाण्डव: सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, (उद्योगव्यापार) सुलभता
Aamir Khan And The India Intolerance Debate
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लालु यादव: मौसम वैज्ञानिक

Narahari Acharya: Voice Of Reason

फ़ासिस्ट शैली: चरम दमन, चरम भ्रष्टाचार

मधेसी ले गांधी बाट सिकेर जेल भरो आंदोलन गर्छु भनेको फ़ासिस्ट सरकार ले प्रत्येक मधेसी को घर लाई नै जेल बनाई दियो अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएर। मधेसी ले सीमा अवरोध र नाकाबंदी गरेको त फ़ासिस्ट सरकार ले सारा देश लाई नै आधिकारिक रुपले नै एउटै ठुलो कालो बाजार बनाई दिएको छ। One big black market. सत्ताधारी गिरोह का लागि नाकाबंदी होइन धनकटनी सीजन आए जस्तो लागिरहेको छ। वार्ता गर्न नचाहेको कारण यो चरम भ्रष्टाचार हो। आम जनता जाए भाँड में। वार्ता सफल गरेर आफ्नो कमाई किन रोक्ने तिनले? आम जनता जागनु पर्छ। कस्ता ले शासन गर्दैछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। डांका राज छ। गुंडाराज होइन, डकैत राज छ नेपालमा। मधेसी क्रांति ३ को ठुलो उपलब्धि नेपालमा भ्रष्टाचार कुन हद सम्म छ भन्ने कुरा आम नेपाली का लागि उजागर गर्नु।


Tuesday, December 01, 2015

In The News (2)

For All of Your Review

Posted by Anil Kumar Jha on Tuesday, December 1, 2015

संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको प्रयास******************************हिजो र आज गरी संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको प्रतिनिध...

Posted by Jay Prakash Gupta on Tuesday, December 1, 2015

The reality is bleak. There is no denying that it's a combination of Nepal government / political class's apathy,...

Posted by Paras Singh on Tuesday, December 1, 2015

मधेस आन्दोलन सफल भयो भने नेपाल देशको जीत हुन्छ तर मधेस आन्दोलन असफल भयो भने नेपाल देशको हार हुनेछ । So think about it. Wake up oli government... Ktm and so called rastrabadi Nepali.

Posted by Satendra Sah on Monday, November 30, 2015

Today After more than 2 months of Madhesh Bandh and seeing what is happening in Nepal I am so sorry to say that our so...

Posted by Tsepak D Gurung on Tuesday, December 1, 2015

राष्ट्रिय थारु युवा भेलाको तयारी सुरु

Posted by Mahabir Chaudhari on Monday, November 30, 2015

संघीय समावेसि मधेशी गगठवन्धनको ध्यानकार्सन पत्रको प्रतिलिपि ।

Posted by Anil Kumar Jha on Tuesday, December 1, 2015

मोरंग जिल्लाको दादर बेरिया गांउमा आन्दोलनकारीहरू संग भेटघाट र विचार विमर्श गर्दै सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

बिशाल बिरोध सभा.....मोरंग जिल्लाको डायनियामा आयोजित बिशाल विरोध सभालाई संबोधन गर्दै सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, December 1, 2015

बिशाल बिरोध प्रदर्शन .....मधेशी बिधार्थी समाजद्वारा कलैयामा मधेश आन्दोलनको समर्थन र सरकारको बिरोधमा प्रदर्शनप्रदर्शन...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

लालु यादवले मधेसको पक्षमा बोल्दा मिदियाले छापेन तर आफ्नै प्रधानमन्त्री मोदी लाई गाली गर्दा प्रमुख समाचार बनायो, किन ? दु...

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, December 1, 2015

जसरी द्वन्दकालको ज्यादतिमा जवाफदेहिता चाहिन्छ, मधेशी प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोगद्वारा मरण ज्यादति हो,जवाफदेहिता ...

Posted by Kanak Mani Dixit on Tuesday, December 1, 2015

सकिगो नी .....खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउने उखान तुक्के सरकार र तिनका प्रवक्ता मिडियाहरूलाई सोध्न चाहन्छु तँपाईहरू अ...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

भोलि ढल्केवरमा मधेशी मोर्चाको शक्ति प्रदर्शन सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतोले संबोधन गर्ने

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

सर्वसाधारणलाई अभाव र महँगीमा पिल्सिन दिने, तर हुनेखाने र पहुँच भएकाहरूलाई कालोबजार र सरकारी सुविधामार्फत अभाव चाही हुन न...

Posted by Deepak K Khadka on Monday, November 30, 2015

बिराटनगर प्रहरीको हिरासतमा रहेका पार्टी नेता तथा आन्दोलनकारीहरूलाई भेट्दै सदभावना पार्टी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

काठमाण्डुमा १४ दिन बस्दा....*काठमाण्डुमा १४ दिन बस्दा भुकम्पाको काहानि १४ रेक्टरस्केलमा पनि सुन्ने अवसर पाएयो / भत्के...

Posted by Tsewang Sherpalama on Monday, November 30, 2015

हार्दिक धन्यवाद तथा अाभार:===========राष्ट्रिय स्वाधीनता अभियान द्वारा अायोजित भारतीय नाकाबन्दी तथा उकासिएको हिंसाको ब...

Posted by Subodh Raj Pyakurel on Tuesday, December 1, 2015

के कान्तिपुर पत्रीका ले यती सम्म गलत समाचार छाप्दा किन सरकारले कार्यवाही गर्दैन ? मधेसिले यो पत्रीका किन किनेर पढ्ने ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले मधेसको माग पूरा गर, हत्याहिंसा बन्द गर, हामीलाई मानव बम बन्न उत्पे्ररित नगर, हामी हाम्रो पूर्खाजस...

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

ओली नरपिचाश बिरूद्ध नाकाबन्दी जारी.....हिजो नेपालगंजको रूपैढीया नाकामा राती ओलीका नरपिचाशहरूले आन्दोलनकारीहरू माथि गरेको बर्बर दमनको बिरोध गर्दै आज चौथों दिन पनि रूपैढीया नाका ठप

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, December 1, 2015
कस्तो देश होला ....... तेल छैन, ग्यास छैन, गतिलो नेता छैन, हुंदा हुंदा बत्ती पनि छैन। बत्ती नआएको ४८ घंटा भयो। ट्रान्सफर्मर पड्कियो रे, कहिले बन्ने थाहा छैन। जलश्रोतको धनी देश नेपालमा एउटा उर्जा थियो त्यही पनि उपभोग गर्न पाइएन। हरे..... जय देश नेपाल।
हामी त ढुंगे युगमा फर्किएका छौं। आज बत्ती नआएको ७२ घंटा। बिचरा ईन्भरटरले हिजो साँझ सम्म त साथ दिएको थियो त्यो पनि हिजो ७ बजे देखि नाकाबन्दीको मारमा पर्यो। बच्चाहरू मैनबत्ती बालेर आजबाट सुरु हुने परिक्षाको तयारी गरे। छतको ट्यांकीमा पानी नभएको त अस्ति देखि नै हो। धन्न खानेपानी संस्थानलाई नाकाबन्दीले छोएको छैन र धारामा प्रशस्त पानी आएको छ। अब के नै बाँकी रह्यो र ढुंगे युग झेल्नलाई। हैन सिंह दरवार, बालुवाटार तिरको ट्रान्सफर्मर पड्किदैन कि कसो हो? जे दुःख पनि हामी जनताले नै भोग्न पर्ने? एउटा ट्रान्सफर्मर फेर्न यत्रो दिन लाग्छ भने यो देशको मुहार फेर्न त यो जुनीमा पनि सोच्न सकिन्न। जय देश नेपाल।

नाकाबन्दले नेपाली रुपैया सबै भारत मा गैरहेकाछन । एक दिन यस्तो समय आउछ त्यो बेला हाम्रो बैन्क सँग नेपाली रुपैया नै हुँदैन । नाकाबन्दले भारत लाई आर्ठीक रुपमा फाइदा भैरहेकाछ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, December 1, 2015

Gouri Chatterjee writes: "...The jokes about Narendra Modi will get louder and more raucous and Beijing will have the...

Posted by Prasanna Parajuli on Tuesday, December 1, 2015

Madhesi People not India have blocked Nepal-India custom. Hello nepali media, have seen or not?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, December 1, 2015

अधिकार मुझे भी चाहिए.....भगवान ने भले ही मुझे कुछ देने मे कन्जुसाई किए है मगर मुझे किसि भी नेपाली से कम अधिकार मान्य नही होगा।

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, December 1, 2015

मधेसिले हातेमालो गर्छन अधिकार र पहिचान को लागी । खसवादिले हातेमालो गर्छन मधेसिलाई जलाउन , अरुको अधिकार खोस्न र आफ्नो अनुहार प्रत्रकारलाई देखाउनको लागी ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, December 1, 2015

अनन्तकालीन जातीय द्वन्द्वतर्फ नेपाललाई घचेटेर एउटा समुदायलाई आशा र अर्कोलाई त्रास देखाई शासन सत्ता चलाउनु राजनीतिक मुख्र्याई बाहेक केही होइन । - See more at: http://www.madheshvani.com/#sthash.2SDQGGAD.dpuf

Posted by Rajesh Ahiraj on Tuesday, December 1, 2015


५२ समर्थकले छाडेपछि ओली यसरी पर्दैछन् अल्पमतमा

आगामी पुसको अन्तिम सातासम्ममा अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नसकेमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली अल्पमतमा पर्ने भएका छन्

....... डेढ महिनाको यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मतदान गर्ने विभिन्न पार्टीका ५२ सिट गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । १३ सिट भएको राप्रपा सरकारमा सामेल भएको छैन । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन नहुने भन्दै सुनिल थापाको नेतृत्वमा राप्रपाका २९ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र दिइसकेका छन् । ..... १४ सिट भएको विजय गच्छादारको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि सरकारबाट बाहिरिने संकेत दिएको छ । गत साता भरदहमा भएको गोलीकाण्ड लगत्तै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छादारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर मंसिर पुसको पहिलो सातासम्मका लागि अल्टिमेटम दिएको सामाचार स्रोतले जनाएको छ । .... संसदमा २५ सिट रहेको राप्रपा नेपालले मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन गर्दा हिन्दू राज्य नराखिए सरकार छाड्ने अल्टिमेटम दिइसकेको छ ..... यसरी पुसको पहिलो साताभित्र प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई प्राप्त तीन सय २९ मतमध्ये राप्रपा नेपाल, मेधसी जनअधिकार फोर लोकतान्त्रिक र राप्रपाका गरी ५२ मत गुमाएर सिधै अल्पमतमा पर्ने भएका छन् ।

यो हार जित को खेल होइन

देशमा लोकतंत्र बहाली भएर सारा देश जित्यो। कोही हारेन। गणतंत्र ले पनि सारा देश लाई नै जिताएको हो। संघीयता र समावेशीता को आंदोलन त्यस्तै हार जित को खेल होइन। आंदोलन सफल भए सारा देश को जित हुन्छ। अनि सारा देश नै आर्थिक क्रांति मा केन्द्रित हुने बाटो खुल्छ। त्यसैले एक मधेस दो प्रदेश मा आम सहमति गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न। जनता लाई जाड़ो याम मा अनावश्यक मर्का पार्नु ठीक होइन। राजनीतिक नेतृत्व ले कदम चाल्नु पर्छ। देश ले जित्छ कोही हार्दैन। त्यस किसिमले हेर्नु पर्यो। आंदोलन कारी ले पनि पछि त्यसै किसिमको घोषणा गर्नु पर्छ। यो प्रतिशोध को भावना ले गरिएको आंदोलन होइन। देशको राजनीतिक चेतना लाई उँभो लान गरिएको आंदोलन हो।




एक मधेस दो प्रदेश को पक्षमा


  • एक मधेस दो प्रदेश बिखंडन हो भने एक देश ७५ जिल्ला त्योभन्दा ३५ गुणा ठुलो महापाप हो। कसले तोड़ेको देशलाई त्यसरी ७५ भागमा? एक देश ४,००० गाविस त झन देशलाई भुजा भुजा पारेको भयो। कसले गरेको त्यो? 
  • देश भित्र को जुन सुकै राजनीतिक सीमांकन देश बिखंडन होइन। स्वाभाविक छ। 
  • जस्तो सुकै सीमांकन त पंचायत ले गरेकै हो। सोलुखुम्बु पनि त्यही अंचलमा सिरहा पनि त्यही अंचल मा। कहिले आउने सोलु को मान्छे सिरहा अंचलाधीश भेट्न? तानाशाही व्यवस्था मा जनता ले विरोध गर्ने चलन नै हुँदैन। लोकतंत्र मा त जनताले प्याच्च प्याच्च बोलेको हुन्छ। विरोध प्रदर्शन गर्छ। 
  • एक मधेस दो प्रदेश कुन सन्दर्भमा आयो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो आएको संघीयता को सन्दर्भमा। संघीयता आएको किन? राज्य (state) मा हाम्रो सहभागिता २५० वर्ष सम्म भएन, बहुदल आएर पनि त्यो बहिष्करण कायम रह्यो। मधेसी जनजाति दलित को गुनासो आयो। त्यसको समाधान को रुपमा संघीयता र समावेशीता आएको हो। बाहुन पुरुष छ ७% तर उसको उपस्थिति छ राज्य (state) मा ९०% --- जुन कि ठुउउउलो समस्या हो। 
  • मधेस मा मुख्य रुपले मधेसी र थारु बसेको। खस पनि बसेको तर संघीयता र समावेशीता खस का लागि हुँदै होइन। आरक्षण मा खसले पाउने भन्ने हुँदैन। त्यस्तै मधेस मा संघीय सीमांकन मा खस लाई सोधपुछ गर्नु जरुरी छैन। 
  • मधेसी र थारु ले एक मधेस दो प्रदेश भन्दैछन् त्यसैले त्यसमा जानु पर्छ। 
  • तर देश त लोकतंत्र हो। कसैले पनि कुनै तहमा एक व्यक्ति एक मत गुमाउँदैन। तराई मा बसेका खस को केंद्र सरकार सँग सीधा सम्बन्ध रहने गरेको छ, त्यो त कायम रहन्छ। केंद्र सरकार संघीयता मा पनि निकै शक्तिशाली रहन्छ। मेरो अनुमानमा हामी यस्तो संघीयता मा जान लागेका छौं जहाँ कि केंद्र सरकार सँग ५०% बढ़ी शक्ति रहन्छ। त्यो केंद्र सरकार जहाँ बाहुन पुरुष ९०% छन। अनि त्यो बाहुन समुदाय ले एक मधेस दो प्रदेश मा जे व्यवहार देखाएको छ त्यो छुचो व्यवहार भयो। ५०% बढ़ी शक्ति केंद्र सरकार सँग हुन्छ। २०% शक्ति त स्थानीय सरकार सँग पनि रहला। अनि जुन प्रदेश सरकार हुन्छ त्यहाँ त कसै को एक व्यक्ति एक मत खोसिने हुँदैन। 
  • बरु मैले समस्या के देखिराखेको छु भन्दा मधेसी थारु ले यत्रो संघर्ष गरेर एक मधेस दो प्रदेश ल्याउने अनि ती दुबै प्रदेश मा पालै पिलो बाहुन गएर मुख्य मंत्री बंदिने हुन सक्छ। अनि बिग्रिएन optics? 
  • एक मधेस दो प्रदेश मा जानुपर्ने नंबर एक कारण तर अर्कै छ। संघीयता पछि को मुद्दा भनेको आर्थिक क्रांति हो। आर्थिक क्रांति को संभावना नै समाप्त गर्ने गरी संघीयता मा जानु को के अर्थ हुन्छ? एक मधेस दो प्रदेश ले दुई वटा economic unit बनाउँछ। देश को अर्थतंत्र ले दुई वटा पांग्रा पाए जस्तो हुन्छ। अनि देश कूदन थाल्छ। 
  • नेपाली मलेशिया कतार अनंत काल सम्म नजाने बाटो हो एक मधेस दो प्रदेश। 

प्रचंड धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछन्
के काठमाण्डु उपत्यका लाई तीन प्रदेश मा विभाजन गर्न सकिन्छ?
नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म, आगरा देखि गागरा सम्म
देश नै नरहने माग कुनै देशले किन पुरा गर्छ?
नेपालका खस: बढ़ी खरानी धँसने जोगी
देश टुटाउने कि देश उडाउने
मधेसीले संघीयता बुझेको भएर एक मधेस दो प्रदेस भनेको
एक मधेस दो प्रदेश बटमलाइन हो
थारु लाई विशेष क्षेत्र बनाउँछु भन्नु विशेष क्षेत्र नबुझ्नु हो
दुई चरण मा सीमांकन नामांकन
झापा का बाहुन हरुको दिमाग खाली छ
झापा त Sensitive Zone हो, चीनले बुझ्नुपर्छ
झापा का बाहुन ले संघीयता नबुझेको यो पहिलो पटक होइन
एक चोटि नक्शा हेरौं
लंदन लाई एक नंबर प्रदेश मा गाभौं
झापा मधेस होइन भने चुरिया सगरमाथा हो?
सीमांकनमा थारु को मात्र होइन मगर को क्लस्टर पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ
शशि ठरूर को सात प्रदेश वाला सीमांकन र नामांकन नै समाधान



In The News (1)



अँध्यारोमा मोर्चामाथिको अप्रेसन
‘आज नाका क्लियर गर्ने कुरा छ,’ सोमवार साँझ ७ बजेतिर एक सुरक्षाकर्मीले खबर गरे । अफिसको दैनिक काम सकेर कोठा जाने बेला अचानक खबर आएको थियो । कन्फर्म भएपछि नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकातिर लागियो । ..... नेपाल–भारत सीमा जमुनहा पुग्दा साढे ७ बजेको हुँदो हो । छोट्टिदै गएको हिउँदे दिन ढल्किसकेको थियो । गाँढा अँध्यारो चिर्दै जमुनहा पुग्दा त्यहाँ बिरक्तलाग्दो मौनता छाएको देखियो । केही रित्ता मालबाहक ट्रक र ट्याङ्करका चालक तथा तिनका सहयोगी छेउछाउँ लागेर एकआपसमा कानेखुसिको शैलिमा बात मारिरहेका थिए । एकाध पसल बाहेक अरु सबैका सटर तानिएका थिए । अबेर रातिसम्म चहलपहल हुने सीमा बजार चकमन्न देख्दा ‘केहि हुँदैछ’ भनेर सजिलै लख काटन सकिन्थ्यो । ..... ईलाका प्रहरी कार्यालय अघिल्तिरको सडकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको बाक्लो उपस्थिति त थियो नै केही सशस्त्र ब्याक फोर्सका रुपमा अलि पछिल्तिर पोजिसन लिइरहेका थिए । .....

सीमा पारिको दशगजामा मधेसी मोर्चाका कार्यकता टेण्ट गाडेर बसिरहेका थिए । तीन दिन यता मात्रै उनीहरुले टेण्ट गाढेर राति अबेरसम्मै धर्ना दिन थालेका हुन् ।

..... राति पनि धर्ना दिन थालेपछि सीमा अबरोध बढ्यो । त्यसैलाई निहुँ बनाएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अन्य सरसमान छाड्न आनाकानी गरिरहेका थिए । ..... कालो अध्यारोमा प्रहरी र आन्दोलनकारी आमनेसामने भए । ..... आन्दोलनकारीको माँझमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का केही अफिसर र जवानहरु कोही बर्दी त कोही सादा पोसाकमै मिसिएका थिए । रुपैडिहाका एसएसबी सहायक कमाण्डेन्ट पीएन सिंह आफै त्यहाँ पुगेका देखिए । ...... आन्दोलनकारीहरु ‘नेपाली सुरक्षाकर्मीले जर्बजस्ती हटाउन खोजिरहेको’ गुनासो गरिरहेका थिए, पत्रकारहरुसँग ..... तपाईहरुको उपस्थितिले एसएसबी बिचकिएको छ । उसले हामीलाई सहयोग गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ..... एकैछिनमा बिजुली झ्याप्प गयो । कमाण्डरहरुका आदेश मात्र सुनिए । टाउकामा हेल्मेट र हातमा ढाल तथा लाठी लिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका सयौं जवान गुरुरु अघि बढे । भुइँतिर झुक्दै, झुक्दै । हतियारधारीहरु अलि पछि बीचमा मिसिए । ..... आधा घण्टामै टेण्ट कब्जामा आएको थियो । ..... सेटमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वसन्त पन्त कराइरहेका थिए, ‘अब आफ्नो भूमिमा बस्ने । प्रतिरक्षा गर्ने र त्यसो गर्दा डराइरहुन पर्दैन । एसएसबीले पनि सहयोग गर्ला जस्तो छ ।’ दोहोरो झडप भएको एक घण्टा बितिसकेको थियो । बिजुलीको लाइन काटिएको थियो । पारिबाट पेट्रोल बम प्रहार निरन्तर थियो । ती कतिपय पडकिएनन् । झ्वारर आगो मात्र बलथ्यो । युद्धभूमिको जस्तो दृष्य थियो, त्यहाँ । ...... त्यतिन्जेल राति साढे ९ बजिसकेको थियो ।
एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन- मधेस आन्दोलनको समाधान वार्ताबाटै
संविधानमा एमाओवादीले राखेको असहमतिपत्रलाई जनताको बीचमा राजनीतिक मुद्दा बनाएर लैजाने दाहालको प्रस्ताव छ । ..... सोही असहमतिपत्रका आधारमा संविधान संशेाधन गराउन संसद् र जनता दुवैमा जाने एमाओवादीको योजना छ । ..... दाहाल प्रतिवेदनमा भट्टराईको बहिर्गमनलाई माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट गम्भीर पथविचलन भनिएको छ ।
कांग्रेस लचकताका साथ प्रस्तुत हुने
सीमांकनको बिषयमा बैठकमा लामो छलफल भएपनि पार्टीले ठोस दृष्टिकोण बनाई नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले बताए । दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बुधबार विहान पनि बस्ने भएको छ । ..... छलफल भएका बिषय बाहिर ल्याउदा पार्टीको ‘पोजिेसन’ बन्ने भएकाले बाहिर नल्याइएको बडुले बताए ।
एमाले राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नहुने गरी वार्तामा लचक हुने
एमालेले राष्ट्रिय हितमा प्रभाव नपर्ने गरी आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न लचिलो हुने निर्णय गरेको छ । यसकै आधारमा एमालेले कांग्रेस र एमाओवादीसँग बैठक गरी संयुक्त धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ .... बैठकले दबाब दिएको भरमा राष्ट्रिय हित नै प्रतिकुल हुने गरी सहमतिमा जान भने नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ..... ‘अन्य दलले कस्ता धारणा ल्याउँछन् त्यसका आधारमा लचिलो भएर एमाले प्रस्तुत हुन्छ ।’

तराई र मधेसलाई पहाडसँग जसरी पनि अलग गर्ने भन्ने खालको मान्यतामा भने जान नहुने धारणा एमालेको छ ।

हाल संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदा मधेसी दलहरु सकारात्मक हुने भए त्यसमा जान तयार हुने मनस्थितिसमेत एमालेले बनाएको छ ।
मोर्चाका मागबारे कांग्रेस–एमाले आन्तरिक छलफलमा
मोर्चाले आफ्नो मागमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त धारणा माग गरेको छ ।

मोर्चाका अधिकांश माग प्रमुख दल सकारात्मक भए पनि सिमांकन सच्याउन सहमत छैनन् ।

बुधवारको वार्तामा मोर्चा अध्यक्षहरु नआउने
ठूला दलले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै मोर्चा नेताहरुले अबको वार्ता मधेसमै हुनुपर्ने माग समेत गरे । '११ बुँदे मागमा उहाँहरुको प्रष्ट दृष्टिकोण नआउन्जेल फेरि पनि वार्ताले गति पाउन गाह्रो छ,' ठाकुरले बताए ।
नाकाबन्दीको विरोधमा युरोपेली संसद अगाडि प्रदर्शन
•यूरोपियन संसदका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो •नेपालीको आवाजलाई युनियन मूख्यालय पठाउने आश्वासन
के छ मधेसी मोर्चाको ११ बुँदामा ?
११ बुँदेमा कोइरालाको अनभिज्ञतापछि शान्त ठाकुर एकाएक आवेशमा आए । ‘तपाईंहरुको यो के तरिका हो ? तपाईंहरुले नै मोर्चाका माग के के हुन्, बुँदागत रुपमा चाहियो भनेपछि हामीले कात्तिक १५ गते लिखित रुपमा पेश गरेको होइन ?’
  • पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई/मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
  • मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
  • प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।
  • वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने ।
  • न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
  • समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
  • स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
  • नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
  • नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।
भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै संसदमा नाराबाजी



यसरी बन्ने छ नेपालकै ठूलो नाका रसुवागढी
कपडा उद्योग धमाधम बन्द

चार देशमा बायोमेट्रिक आईडि

१० बर्ष भित्र आर्थिक एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका चार देश नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश ले आफ्नो भूभाग का सबै मानिसको चार देशमा बायोमेट्रिक आईडि बनाउने तर्फ सोँच्नु पर्छ। अनि बॉर्डर क्रासिंग, एयरपोर्ट, रेल स्टेशन, बस स्टेशन जस्ता प्रमुख ठाउँ मा स्मार्ट सीसा मा ल्याप्चे लगाए जस्तो छुने गर्न सकिन्छ।  औंठा मा एंटीसेप्टिक ले साफ गर्दै ठयाप्प। अनि एउटा सेंट्रल डाटाबेस मा त्यो अंकित हुन्छ। यसले लॉ एंड आर्डर मेन्टेन गर्न मदत गर्छ नै। आर्थिक गतिविधि मा पनि मदत पुग्छ। बैंकिंग सेवा लाई गरीब से गरीब सम्म पुर्याउन सकिन्छ। बायोमेट्रिक आईडि का आधारमा मानिस हरुको क्रेडिट हिस्ट्री बन्छ। लोन लिन पाउने हुन्छ। सान्तिनो बिजनेस व्यापार गर्न पायो। बायोमेट्रिक आईडि का आधारमा बैंक खाता नभएकाले बैंक खाता खोल्न पायो। भौतिक पूर्वाधार नै नचाहिने नभएको बैंक हरु खुल्छन्। सस्तो स्मार्टफोन मा बायोमेट्रिक आईडि को आधारमा सर्विस दिने खाल का एप्प हरु बनलान। चार देशका सुरक्षा निकाय हरुले एक अर्का सँग सहकार्य गर्न सजिलो हुने हुन्छ। बायोमेट्रिक आईडि ले ecommerce फस्टाउने हुन्छ। कुना कुनामा ecommerce पुग्छ। बायोमेट्रिक आईडि ले निष्पक्ष इलेक्ट्रॉनिक चुनाव गर्न पनि मिल्छ। आफ्नो औंठा त अरुले बोकेर हिड्ने कुरा आउँदैन। चुनाव को नतिजा तुरुन्त आइपुग्छ। चार देशका नागरिकले एक ले अर्का को देशमा वोट चाहिँ खसाल्न पाएन अरु सब पायो। हुन त आर्थिक एकीकरण पछि जसले पनि गर्ने भनेको राजनीतिक एकीकरण नै हो। बायोमेट्रिक आईडि फेरि नागरिकता जस्तो होइन कि कानुन विधि पुर्याउनु पर्ने। सिंपल। बायोमेट्रिक आईडि ले चार देशमा रहेको statelessness को समस्या पनि कंट्रोल गर्न मदत गर्छ। जुन कि अति ठुलो समस्या हो र मानव अधिकार को हनन हो। जुन देशमा व्यापक statelessness छ त्यो लोकतान्त्रिक देश नै होइन।


Monday, November 30, 2015

A "Solution" That Is No Solution At All

BACK TO THE PEOPLE
Ward-level referendums in disputed districts could be a pragmatic way to resolve demarcation issue
The starkest sticking point at the present is the issue of demarcation of state boundaries, especially Province 2 and 7 with implications for bordering provinces. This piece argues that conducting a ward-level referendum in the disputed communities of Kailali, Morang and Sunsari districts is a much more pragmatic and legitimate option than power-brokering attempts that have not worked until now, and are unlikely to work in the future....... When representative democracy faces trouble, the way out is not doing away with it altogether, but taking it further towards direct democracy, as the Greeks did in ancient times, and as the Swiss are currently practicing. ..... we know that the most pressing problems are in Kailali district in western Tarai, and Morang and Sunsari districts in eastern Tarai. In Kailali, many Tharus want to be included in the proposed Province 5, and not in 7. Many Pahadis want the entire Kailali district to be part of Province 7. In Sunsari and Morang districts, some Madhesis want to be part of Province 2, while others, mostly Pahadis, but seemingly also some Madhesis, are opposed to it....... Although Madehsi parties have demanded that Jhapa be included in Province 2, and Tharu activists are demanding the inclusion of Kanchanpur in Province 5, the Pahadi-majority ethno-demographies of these two districts, at least in large parts of them, will limit the grassroots potency of such claims. One way mulled by Madehsi and Tharu activists seem to be to force the national parties, with Indian-backing or threats of violence in their core areas, to concede to such demands. However, local dynamics suggest that any such decision might incite violent reactions in these two districts that may then spread to other parts. ......

every ward in the disputed districts should be given the right to decide which province it wants to be included in

..... A community which feels culturally closer to another province, but is too far away from it with swathes of other communities in between, can be helped to find other means to get their rights, hopes and nostalgia recognised and respected. A good democracy is as much about majority rule as about minority protection. This will be the case for isolated Madhesi and Tharu communities in the disputed districts, as well as for all such isolated community pockets everywhere else in Nepal...... The referendums can be made demand-driven to avoid introducing problems in areas forcefully where local people do not see them. This means, practically, allowing referendums in only those VDCs or wards from where, a certain proportion of registered voters, say 25 or 30 percent, submit a petition to the Election Commission.

पहिलो कुरा त संघीयता र समावेशीता लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र जस्ता सिद्धांत हुन। सिद्धांत ले क्रांति गर्छ र विजय प्राप्त गर्छ। नेपालमै पनि सिद्धांत कहिले जनमत संग्रह मा गएको छ? २०४६ मा कुन जिल्ला बहुदलमा जाने कुन निर्दलमा बस्ने भनेर जनमत संग्रह भएको हो?

दोस्रो कुरा गणतंत्र मा जाँदा राजा को कुन नाता कुटुंब को चित्त दुख्यो, कुनको दुखेन भनेर सर्वेक्षण गरिएको हो? चित्त दुखेका हरु लाई भत्ता को व्यवस्था गरिएको हो? थामथुम पारिएको हो? संघीयता र समावेशीता खस समुदाय का लागि आएको हुँदै होइन, खस समुदाय का कारणले आएको हो। खस को चित्त नदुखाउने गरी सीमांकन गर्ने आईडिया कहाँ बाट आयो? मलाई त केही छैन तर मेरो फुफुले मानेको छैन त्यसकारण गणतंत्र मिल्दैन भन्दै ज्ञानेन्द्रले लिडे ढिपी गरेका हुन? केंद्र सरकारमा ३०% जनसंख्या रहेको खस, अझ ७% जनसंख्या रहेको बाहुन पुरुष को ९०% उपस्थिति ले मर्का पार्यो भनेर न संघीयता र समावेशीता मा गईएको हो? भने पछि आरक्षण मा खस को लागि ठाउँ बन्दैन। बन्यो, बेइमानी भयो. त्यो हटाउनु पर्यो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन मा खस लाई के पाइक पर्छ के पाइक पर्दैन भन्ने सोच्ने कुरा आउँदैन। एक मधेस दो प्रदेश मधेसी र थारु का लागि चाहिएको हो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को केंद्र स्तरमा चाहिने भन्दा बढ़ी प्रतिनिधित्व छ। संघीयता मा केंद्र सरकार अझ निकै बलियो नै रहन्छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को प्रदेश सरकार मा एक व्यक्ति एक मत सहभागिता कसैले खोसेर लाँदैन। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को स्थानीय सरकार मा एक व्यक्ति एक मत सहभागिता कसैले खोसेर लाँदैन।

तेस्रो, अरु कुनै समुदाय बारे यति सार्हो चिंता छैन। मगर लाई कुन राज्यमा बस्ने भनेर सोध्ने आईडिया प्रस्तुत गरिएको छैन। मगर र खस बीच यति सार्हो भेदभाव किन? त्यही भेदभाव हुने गरेकोले नै संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो।

चौथो, एक मधेस दो प्रदेश मा जाने हो भने झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस हिंसा मा ओर्लिन्छन् भन्ने चेतावनी ले के संकेत गरेको हो? सीमांकन बारे आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न मधेसी ले अहिंसात्मक आंदोलन गर्ने, खस ले हिंसाको चेतावनी दिनुपर्ने कारण के हो?


In The News (77)

आन्दोलनलाई हिमाल र पहाडका सबै भागमा पु-याइने : मधेसवादी नेता
विराटनगर नाकामा आँखा लाग्यो राजेन्द्र महतोको, नाका ठप्प पार्ने यस्तो छ योजना
बिराटनगरमा आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाउँदै मोर्चा
बालुवाटारमा सरकार, सत्तारूढ गठबन्धन, प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबीच सहमति खोज्न निर्णायक बैठक भई रहँदा त्यही समय बिराटनगरमा बसेर राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादवले जोगबनी नाका ठप्प पार्ने योजना बनाएका हुन् । बिराटनगरमा आफ्नै निजी निवासमा बैठक बोलाएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काठमाडौंको बालुवाटारमा जारी त्रिपक्षीय बैठकमा सहभागी आफ्ना उपाध्यक्ष लालबाबू राउतलाई कुनै सहमति समझौता बारे केही नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । ...... मोर्चाको बैठकमा सहभागी सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अब बिराटनगर–जोगबनी नाका ठप्प पार्ने योजना राखेका छन् । पछिल्लो ६७ दिनदेखि बीरगञ्ज नाका पूर्ण रूपले ठप्प पारेका महतोको ध्यान अब बिराटनगर नाकामा परेको हो । आईतबार बिराटनगर पुगेका महतो प्रहरीको आँखा छल्दै केही बेर नाका वारि पारी पनि गएर वस्तु स्थिति बुझेका थिए । जोगबनी समेत पुगेका

महतोले बिरगञ्ज जस्तै त्यहाँपनि मेस चलाएर नाकाबन्दी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

...... स्रोतका अनुसार बिराटनगर नाका ठप्प पार्न राजेन्द्र महतो आईतबार देखिनै नाका वरिपरि रहेका रानी क्षेत्रका मधेसी जनताको घर दैलो गई नाकाबन्दीमा आउन अपील गरेका थिए । सोमबार पनि महतो बिराटनगरमा रहेको मधेस बहुल क्षेत्रमा सभा गर्दै नाकाबन्दी सफल गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । ..... बिराटनगर–जोगबनी नाका ठप्प पार्न मोर्चाका शीर्ष नेताले मोरङ बाहेकका झापा, सुनसरी र सिरहाबाट पनि हजारौं कार्यकर्ता बिराटनगर ल्याउने योजना रहेको बुझिएको छ । यसको लागि

राजेन्द्र महतोले मोरङ, सुनसरी, झापा र सप्तरीमा गाउँ–गाउँमा सभा गर्दैछन् ।

....... यसअघि मोर्चाले विराटनगर नाकाबाट औषधि आउन दिने र सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । जून अहिले कुल्चेर अघि बढीरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राजदुतको सात्तो लिएपछि डराउँदै दिल्लीमा खबर
मधेसीले उठाएको सीमांकनको मागको पक्षमा लविङमा लागेका नेपालकालागि भारतीय राजदुत रञ्जित रेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सीमांकनको कुरा नगर्न सुझाव दिएका छन । ..... स्रोतका अनुसार हिजो भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले सीमांकनको कुरा अहिले टुङगिन नसक्ने भन्दै अलिहे टुङग्याउन खोजे तत्कालै लिम्बुवान, खुम्बुवानसहित विभिन्न जातीय राज्यको मागले मुलुकलाई संकटमा पार्ने तर्फ सचेत गराएका थिए । त्यसैले पनि अहिले सीमांकनको थाति राख्न तर्फ पहल गर्न राजदुतलाई आग्रह गरेका थिए । ..... रेले आफू निकटहरुसँग प्रधानमन्त्री अझै पनि सीमांकनमा सकारात्मक नभएको बताउन थालेका छन । ..... रेले प्रधानमन्त्री ओलीको अडानबारे दिल्लीमा जानकारी गराइसकेको बताइएको छ ।
ओलीसँग घुँडा टेक्न बाहना खोज्दै भारत, राजदुत रायलाई मोदीको निर्देशनपछि यस्तो तयारी
BOXED IN BALUWATAR
While Tarai burns, PM Oli has given very little impression that he’s serious to resolve the crisis
The Oli government still seems to be inclined to think that the problems facing the country can be resolved through the use of force, including the use of army. Needless to say, this line of thinking is completely misguided. What is needed is negotiation and flexibility. ..... The fact is Nepal does have a serious internal problem and it needs to resolve it. ..... Then, yesterday, a Maoist faction led by Netra Bikram Chand ‘Biplab’ decided to impose a banda against the blockade, seemingly oblivious that this would lead to more hardship for the Nepali people while doing nothing to solve the current crises.
महन्थ ठाकुरले बालुवाटारमा यसरी पोखे मनको बह
'प्रदेश माग्दा बिहार देखाउने, अधिकार माग्दा मोदीपुत्र भन्ने ?'
एमाले पार्टीबाट बाहिरिएपछि अशोक राई र केपी ओलीवीच यो नै पहिलो औपचारिक वार्ता थियो । ..... बैठकको शुरुमै प्रधानमन्त्रीले भावुक खालको मन्तव्य दिए । ‘जनताले धेरै दुःख पाए । हामी सबैले देश र जनताकै लागि राजनीतिक गरेका हौं भने अब कहीँ न कहीँ मिलनबिन्दु खोज्नैपर्छ’ ..... ओलीको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलै परिवर्तन महसुस गरे मधेसी नेताहरुले पनि । वार्तामा सहभागी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता समिम अन्सारीले भने- आज प्रधानमन्त्रीज्यू विगतको भन्दा धेरै नरम र समस्याप्रति साँच्चिकै चिन्तित अवस्थामा देखिनुभयो । उहाँले त आजै टुंगो लगाएरमात्र उठौं भन्नुभएको हो । .... सुशील कोइरालाले आफूलाई मधेसी मोर्चाको ११ बुँदाबारे थाहा नभएको भन्दै ‘ऊ गर्न समय चाहिन्छ’ भन्न थाले । ..... मनको बह पोख्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका शीर्षनेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो मन रित्याएरै पोखिएको एक सहभागीले बताए । राज्यको यही शैलीको दमन र मधेसी नागरिकमाथिको दोस्रो दर्जाको व्यवहार कायम रहे अब वार्ता कहिल्यै हुन नसक्ने भावुक चेतावनी पनि दिए । ..... ठाकुरले बैठकमा भने- ‘राज्यले मधेसीमाथि गरेको दमन सम्झिने हो भने त हामी यहाँ बालुवाटारमा कहिल्यै नआए हुन्छ । प्रहरीका अफिसरले मधेसी आन्दोलनकारीलाई मोदीका सन्तान भनेर अपमानजनक गाली गरेका छन् । छाती र टाउकोमा ताकीताकी गोली हानेका छन् । हामीलाई प्रदेश माग्दा बिहार युपी जाऊ भनिन्छ, अधिकार माग्दा मोदीका सन्तान भनिन्छ किन ?’ .... मधेसी मोर्चाका नेताहरुले राज्यले आफूहरुलाई थकाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन विरुद्ध पहाडे समुदाय उतारेर साम्प्रदायिक रुप दिन खोजिएको आरोपसमेत लगाए । ... त्रिपक्षीय वार्तामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतात्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका विजय गच्छदार भने केही बोलेनन् । करीव पौने घण्टा बैठकमा बसेर उनी बाहिरिए ।
रवीशंकरलाई भेट्न भन्दै परराष्ट्रमन्त्री भारततिर
'भ्रमण आधा औपचारिक आधा अनौपचारिक'
भेटवार्तामा उनले नाकाबन्दी हटाउन पुन आग्रह गर्नेछन् ।
BACK TO THE PEOPLE
Ward-level referendums in disputed districts could be a pragmatic way to resolve demarcation issue
The starkest sticking point at the present is the issue of demarcation of state boundaries, especially Province 2 and 7 with implications for bordering provinces. This piece argues that conducting a ward-level referendum in the disputed communities of Kailali, Morang and Sunsari districts is a much more pragmatic and legitimate option than power-brokering attempts that have not worked until now, and are unlikely to work in the future....... When representative democracy faces trouble, the way out is not doing away with it altogether, but taking it further towards direct democracy, as the Greeks did in ancient times, and as the Swiss are currently practicing. ..... we know that the most pressing problems are in Kailali district in western Tarai, and Morang and Sunsari districts in eastern Tarai. In Kailali, many Tharus want to be included in the proposed Province 5, and not in 7. Many Pahadis want the entire Kailali district to be part of Province 7. In Sunsari and Morang districts, some Madhesis want to be part of Province 2, while others, mostly Pahadis, but seemingly also some Madhesis, are opposed to it....... Although Madehsi parties have demanded that Jhapa be included in Province 2, and Tharu activists are demanding the inclusion of Kanchanpur in Province 5, the Pahadi-majority ethno-demographies of these two districts, at least in large parts of them, will limit the grassroots potency of such claims. One way mulled by Madehsi and Tharu activists seem to be to force the national parties, with Indian-backing or threats of violence in their core areas, to concede to such demands. However, local dynamics suggest that any such decision might incite violent reactions in these two districts that may then spread to other parts. ......

every ward in the disputed districts should be given the right to decide which province it wants to be included in

..... A community which feels culturally closer to another province, but is too far away from it with swathes of other communities in between, can be helped to find other means to get their rights, hopes and nostalgia recognised and respected. A good democracy is as much about majority rule as about minority protection. This will be the case for isolated Madhesi and Tharu communities in the disputed districts, as well as for all such isolated community pockets everywhere else in Nepal...... The referendums can be made demand-driven to avoid introducing problems in areas forcefully where local people do not see them. This means, practically, allowing referendums in only those VDCs or wards from where, a certain proportion of registered voters, say 25 or 30 percent, submit a petition to the Election Commission.