Dipendra Jha To Subhash Nembang

आज सम्माननीय सभामुख ज्युसँग भएको छलफलमा मैले उठाएका बुँदाहरु 
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१. संविधानको नाउँ “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२” हुनुपर्दछ ।
२. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३. राज्यको परिभाषामा संघीयता शब्दावली उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत राख्नु पर्छ । 
४. नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ । 
५. मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ । 
६. नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । 
७. मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ । 
८. मस्यौदाको धारा ४७ मा समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।)
९. मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ । 
१०. मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ । 
निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप 
११. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख)) 
१२. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
१३. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२)) 
१४. राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ९०) 
१५. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । 
१७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
१८. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
१९. शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ । 
२०. प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ । 
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र विविध
२१. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (भाग ११) 
२२. कर्मचारीहरु(न्याय सेवा)बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, किनकि त्यस्तो कर्मचारीमा एक जात र एक लिङ्गको व्यक्ति मात्रै छन् । (भाग ११) 
२३. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १४१) 
२४. संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार बृहत गरिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मात्रै सिमित गरिनु हुदैन । (धारा १४१(३))। 
२५. उच्च अदालतलाई प्रादेशिक उच्च अदालत नाम राख्नु पर्ने, प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्छ । (धारा १४३)। 
२६. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत थप गर्नुपर्छ । (धारा १४८)
२७. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । 
२८. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ । 
२९. स्थानीय निकायको संरचनाको निर्धारण, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतको प्रावधान प्रदेशको हुनुपर्छ र प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । 
३०. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (धारा २६१) 
३१. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ । (धारा २६२) । 
३२. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । (धारा २६२(४)) 
३३. मस्यौदाको धारा २३१ को उपधारा हरु (३), (४) र (५) हटाउनु पर्ने ।
३४. राष्ट्रिय मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
३५. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
३६. प्रत्येक संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरु, राजदुत र विशेष प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । 
३७. नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी पहिलाको सहमतिको आधारमा नै राख्नु पर्छ । 
३८. मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (४) प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धीमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनु पर्छ ।
३९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको भाषामा वा चाहेमा आफ्नो मातृभाषा वा आफुले रोजेको राष्ट्र भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ७४) 
४०. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति पदेन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 
४१. कुनै प्रदेशमा कुनै संकट परेको बखत संकटकाल घोषणा भएकोमा त्यसको अनुमोदन प्रदेशसभाले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा २६८) 
४२. सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सिंमांकन र नामांकन सहितको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाले दिएको आधार र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी सिमांकन र नामांकन गर्नु पर्छ । 
४३. संविधानको बुँदाहरुमा जनतालाई छलफलको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्दछ । संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नु हुदैन । अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति तथा राजनीतिक, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गरी पठाएका संविधानका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखिनु पर्दछ ।

मेरो प्रमुख विमति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री बारे मा छ।

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

डकैती

'संविधानको मस्यौदा रातारात फेरियो'

मस्यौदा समितिबाट पारित भएको संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पारित गर्ने रात त्यसका थुप्रै बुँदा परिवर्तन गरिएको एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । ...... पहिलो संविधानसभा, संवाद समिति, विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति जुटेका कतिपय विषय संविधानसभा मस्यौदा समितिले हटाएको भट्टराईले बताए । ...... उनले भने, ‘सहमति गर्ने मूल थलो संवैधानिक —राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति नै रहेकाले निर्धोले न्याय पाउने गरी संविधान निर्माण गराउन पहल गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।’ संविधानको मस्यौदा रहस्यमयमात्र नभएर मजाकसमेत भएको आक्रोश भट्टराईको थियो । ..... ‘विधि र प्रक्रियाविपरीत केही मानिसले अघिका सबै सहमतिलाई मिच्दै संविधानको मस्यौदा ल्याए,’ उनले भने, ‘पहिलो मस्यौदाले विगतका सबैजसो सहमतिलाई एकएक गरेर झिक्ने कार्य भयो ।' ..... उनले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘पूर्ण’ पनि त्यसैगरी हटाइएको बताए । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको खम्बा भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले संवैधानिक अंगको नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक आधारमा हुने भन्ने प्रावधान पनि मस्यौदाबाट हटेको बताए । ‘यस्तो कार्य गम्भीर गल्ती नभएर अपराध हो,’ उनले भने ।

In The News (27)

मस्यौदा संविधान विनासंशोधन पारित भए नयाँ द्वन्द्व सुरु हुने १६ कारण यी हुन् !
संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि गम्भीर संकट आएको छ : सीके लाल

संघीयताको सन्दर्भमा चीन खुलै रुपमा संघीयताको विपक्षमा रहेको र भारतले पनि नेपाली सेना तथा स्थायी राज्यसत्ता चिढिन्छन् भनेर संघीयताको पक्षमा बोल्न नचाहेको बताए । ..... नेपाली सेना नेपालको सबभन्दा प्रमुख र अहिलेसम्मकै स्थायी शक्ति रहेको जिकिर गर्दै उनले सेना अग्रगामी एजेण्डामा अनुदार देखिएकोले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दामाथि संकट देखापरेको बताए । ...... ‘मधेशी र जनजातिले जति रोईकराई गरे पनि नेपालका शासक सुमदाय र सेनासहित राज्यसत्ताका अंगहरु संघीयताको पक्षमा छैनन् । संघीयताप्रति चीन र भारतको पनि कुनै रुचि छैन । त्यसैले संघीयताको भविष्य अन्यौलमै छ,’ लालले थपे । ..... मधेशी जनताले स्वस्फूर्त रुपमा आन्दोलन गरे पनि मधेश आन्दोलन र समग्र मधेश एक प्रदेशको नारालाई उहिले माओवादीको विस्तारलाई रोक्न उपयोग गरेको भन्दै लालले दिल्लीलाई समेत संघीयता भालुको कन्पट भएको बताए । ....... संघीयताको निस्तेजीकरणभन्दा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा चीनको अर्को कुनै चासो नरहेको दाबी गर्दै लालले भारतीय संस्थापनका लागि हिन्दु धर्म सबभन्दा ठूलो एजेण्डा रहेको बताए । ..... भारत र नेपालका पुँजीपति पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि हिन्दु राष्ट्र नै उसको ‘सेफ हेभेन’ हुने बताए । ..... १६ बुँदे सहमति हैन षड्यन्त्र हो भन्दै लालले प्रचण्ड र बाबुरामको माओवादीलाई रत्नपार्कमा नानाथरी औषधि बेच्ने चटकेसँग तुलना गरे । ......... नेपाली सेना नेपालको सबभन्दा प्रमुख र अहिलेसम्मकै स्थायी शक्ति रहेको जिकिर गर्दै उनले सेना अग्रगामी एजेण्डामा अनुदार देखिएकोले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दामाथि संकट देखापरेको बताए । ..... २००७ सालको क्रान्तिदेखि मधेश विद्रोहसम्मका आन्दोलन नेपाली जनताले नै गर्ने गरेको, तर ती सबै आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर विदेशी शक्तिले ती आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गरेको लालको भनाइ थियो । .....

जनयुद्धका बेला वर्गीय र जातीय मुक्ति, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता अति आमूल परिवर्तनकारी मुद्दा उठाउने माओवादीले किन सबै मुद्दा छाडेर कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गर्न गए भन्ने जिज्ञासामा १६ बुँदे सहमति हैन षड्यन्त्र हो भन्दै उनले प्रचण्ड र बाबुरामको माओवादीलाई रत्नपार्कमा नानाथरी औषधि बेच्ने चटकेसँग तुलना गरे ।

.... ‘चटकेहरु काठमाडौंको रत्नपार्कमा नानाथरीका औषधि बेच्न बसेका हुन्छन् । उनीहरुले क्यान्सरसम्म रोग निको गर्ने भनेर गफ दिन्छन् । औषधि बेचेर थैलो भरिएपछि जसरी उनीहरु भाग्छन्, त्यसरी नै एमाओवादीका नेताहरु पनि मैदान छाडेर भागेका छन्,’ लालको विश्लेषण छ ।

विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ

त्यत्रो मधेसी क्रांति भयो। गाउँ गाउँ मा मान्छे जागे, मर्न तैयार भए, मरे --- त्यस पछि उपेन्द्र यादव ले "खै, संगठन कसरी बनाउने, मान्छे छैन" भन्न भ्याएको! विजय गद्दार को चरित्र नेपाल को राजनीति को अलिकति पनि ज्ञान भएको जो कसै लाई त्यो भन्दा १५ वर्ष अगाडि देखि थाहा थियो। उपेन्द्र यादव लाई बाहेक। त्यस्तो गद्दार लाई संसदीय दलको नेता बनाउन भ्याएको।

विजय गद्दार मधेसी क्रांति को मोमेंटम चकनाचूर पारेको मान्छे। मधेसी पार्टी फुट्ने क्रमको प्रनेता, मार्गदर्शक। त्यो नेता होइन, mercenary हो। विदेशी शक्तिले यस्ता मान्छे खोजेर बसेको हुन्छ। अलि कति पैसा पाए जस्तो सुकै कागज मा सही गरिदिने। समानुपातिक चुनाव को खिल्ली उडाएको मान्छे।

ठीकै भन्यो विजय ले, मधेस भन्दा देश ठुलो हो। साइज मा। मधेस बेचेर जति कमाइ भयो त्यो भन्दा बढ़ी कमाइ देश बेच्यो भने हुन्छ। त्यति बेला उपेन्द्र फँस्यो। अहिले प्रचण्ड फंस्दै छ।

पहिला देश, त्यसपछि मधेस: गच्छदार‘जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेश निर्माण हुन्छ’

विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ।

In The News: Balwa Bazar, Mahottari

सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी हुन्छः देउवा

उनी दिल्लीका साथै उत्तराखण्डको पनि भ्रमण गर्नेछन्।

महोत्तरी दिनभर तनावग्रस्त, सात वटा गाडीमा तोडफोड र आगजनी

गाडी तोडफोड र ढुङ्गामुढा गर्नमा संलग्न रहेका महोत्तरी पडौलका सञ्जयकुमार यादव र बलवा २ का सत्यनारायण यादवलाई मंगलवार राति प्रहरीले पक्राउ गरिएपछि उनको रिहाईको माग गर्दै प्रर्दशन गरी प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्न थालेपछि बुधवार दोहोरो झडप शुरु भएको हो । ...... प्रहरीले भीडलाई नियन्त्रणमा लिन ६ सेल अश्रुग्यास,३ राउण्ड हवाई फायर र पटकपटक लाठीचार्ज गरेको थियो। प्रर्दशनकारीको भीड बढ्दै गएपछि थप मदतका लागि दंगा नियन्त्रण कार्यालय ढल्केवरबाट आईरहेका दंगा प्रहरीको बा.१ग.२१०३, बा.१ग.२०९३ नम्बरको दुईवटा वनटन गाडी र ईलाका प्रहरी कार्यालय बलवाको बा.१झ.६१९ नम्बरको जीपमा तोडफोड गरका छन्। जलेश्वर बर्दिबास सडकखण्डमा चल्ने २ वटा बसमा पनि तोडफोड र ३ वटा मोटरसाईकलमा आगजसमेत गरेका छन्। ..... झडपका कारण दिनभरि बलवा बजार बन्द भयो। बलवाको स्थिति तनावग्रस्त रहेको छ। जलेश्वर बर्दिवास सडक खण्डमा चल्ने यातायातसमेत ठप्प भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय बलवा अगाडि दुई जनालाई छाडिनुपर्ने माग राख्दै प्रहरी र स्थानीय प्रशासन विरुद्र आन्दोलनकारीहरूले नारा लगाइरहेका थिए। ...... यस अघि मंगलवार राति प्रहरी र स्थानीयबीच बलवाबजारमा झडप हुँदा ५ प्रहरीसहित २५ सर्वसाधारण घाइते भएका थिए। बलवा चौकी अघि सवा ९ बजेतिर भएको झडपमा प्रहरी हवल्दार अनिरुद्र गुप्ता घाइते भएको स्थानीयले बताए। .... बलवा ६ का ५५ वर्षीय रामसुन्दर यादवको अवस्था गम्भीर छ । टाउकोमा चोट लागेका यादवको उपचार जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ। ......

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक सौरभ राणाका अनुसार सिके राउतको श्रव्यदृश्य सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन गर्न लाग्दा तनाव भएको हो। सो दृश्य चौकी अगाडि नदेखाउन प्रहरीले आग्रह गर्दा ढुंगामुढा भएको थियो।

....... एक्कासि ढुंगामुढा गर्न थालेपछि आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले चार एक राउण्ड गोली चलाइएको हो। केही सेल अश्रुग्यास पनि छाडिएको थियो। सामाजिक परिस्थिति भड्काउने खालको सिके राउतको भाषणको दृश्य सार्वजनिक स्थलमा देखाउन खोजिएको अनुमान प्रहरीको छ। ...... प्रहरीले सी.के.राउतको भिडियो बन्द गराएर प्रोजेक्टर र सीडि नियन्त्रणमा लिएपछि आक्रोशित भीडले ईलाका प्रहरी कार्यालय बलवामा ढुंगामुढा गरेका थिए। ..... पटकपटक स्थानीयवासी र प्रहरीबीचमा झडप भएपछि सो गाउँमा ब्यापक रुपमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बलवाका इन्चार्ज सहायक प्रहरी नायब निरीक्षक एकराज सुवेदीले अनुमति बिना सिडी क्यासेट चलाइरहेकाले रोक्न जाँदा स्थानीयवासीले विरोध जनाएको र प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि लाठीचार्ज र हवाई फायर गर्नुपरेको बताए ।

सिके राउतको भाषणको भिडियो हेर्दा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप

२५ घाइते, एकजनाको अवस्था गम्भीर ...... झडपमा परी करिब २५ जना स्थानीयवासी घाइते भएका छन् भने एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। मङ्गलबार राति बलुवा बजारको

विद्यालय प्रांगणमा डा सिके राउतको भाषणको भिडियो प्रदर्शन क्रममा

सो झडप भएको हो। भिडियो देखाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले स्थानीयवासीलाई रोक्न खोज्दा स्थानीयवासीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। ......... प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले स्थानीयवासीमाथि लाठीचार्ज गर्नुका साथै एक राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो । प्रहरीको लाठीचार्जबाट करिब २५ जना स्थानीयवासी घाइते भएका छन् भने बलुवा–६ का ६० वर्षीय रामसुन्दर यादवको अवस्था गम्भीर रहेको छ । टाउकोमा चोट लागेका यादवको उपचार जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ । ........ सो गाउँको अवस्था तनावग्रस्त रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। पटकपटक स्थानीयवासी र प्रहरीबीचमा झडप भएपछि आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट थप सुरक्षाकर्मी बोलाइएको छ। ...... स्थानीयवासीले प्रहरीको एउटा भ्यानमा तोडफोड गरेका छन् भने ढुङ्गामुढा गर्नमा संलग्न रहेका महोत्तरी परौलथानका सञ्जयकुमार यादव र बलुवाका सत्यनारायण यादवलाई पक्राउ गरिएको स्थानीयवासी रामदेव यादवले जनाएका छन्। ...... इलाका प्रहरी कार्यालय बलुवाका इन्चार्ज सहायक प्रहरी नायब निरीक्षक योगकुमार सुवेदीले अनुमति बिना सिडी क्यासेट चलाइरहेकाले रोक्न जाँदा स्थानीयवासीले विरोध जनाएको र प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि लाठीचार्ज र हवाई फायर गर्नुपरेको जानकारी दिए।

सुशील किंकर्तव्यविमूढ़ मान्छे

बिलियन डॉलर ले २,००० विद्यालय, २,००० स्वास्थ चौकी बनाउ। १०,००० शिक्षक, १०,००० स्वास्थ सेवक लाई ट्रेनिंग देउ। गाउँ गाउँ मा पठाउ। फास्ट ट्रैक भन्दा बढ़ी महत्वपुर्ण कुरो त्यो। ३% मा पाएको लोन २०-३० वर्ष पछि माफ़ नै पनि हुन सक्छ। भारत सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने हो भने अहिले माफ़ हुन्छ।

देशका सबै भूमिहीन लाई एक दुई सय डॉलर माइक्रो लोन दिएर सान्तिनो बिजनेस शुरू गर भने भो। यो पैसा बाँडेको होइन, लोन दिएको। वापस दिनु पर्ने।

18% Growth Rate For Bihar?

विकास भनेको भौतिक कुरा मात्र होइन। रोड एयरपोर्ट जस्ता कुरा मात्र होइन। शिक्षा स्वास्थ  विकास हो। शिक्षित र स्वस्थ जनता ले काम गर्छन, टैक्स तिर्ने भएर आउँछन्। आज को globalization को जमाना मा Human Capital भन्ने चलन छ। दैनिक विदेश जाने २,००० युवा प्रशिक्षित भएर जाने भए बढ़ी कमाउने हुन नि त।

माओवादी ले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता concrete, measurable कुरामा फोकस गरे कति राम्रो हुन्थ्यो। काँग्रेस ले २,००० मात्र स्कुल बनाउँछ, हामीले त्यति नै पैसाले २५०० बनाई दिन्छौं भनेर प्रतिस्प्रधा गर्ने हो। फिडेल कास्ट्रो ले स्वास्थ र शिक्षा को क्षेत्रमा गरेको काम नेपालमा गर्न सकिन्छ?

बरु राजधानी सार्ने।

आर्थिक क्रान्ति
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister
बाबुराम ले नया पार्टी गठन गर्नु
सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन
हिपत, जनकपुर, कोलकाता

आर्थिक क्रान्ति

In The News (26)

वैद्य र ठाकुरसित वार्ता गरे प्रधानमन्त्रीले
'संविधानको बिरोधमा छैनौं': महन्थ ठाकुर  

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार बालुवाटारमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एक्लै २५ मिनेट वार्ता गरे । त्यत्तिकैमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार बैठक कोठामा पसे । ....... ‘अहिले कमसेकम तपाईंहरूसँग बहुमत छ । त्यसका आधारमा आफ्नो इच्छाअनुसार सविधान बनाउनुस्,’ ठाकुरले भने, ‘तर हामी अन्तरिम संविधान र विगतका सहमतिभन्दा पछाडि फर्केर संविधानसभाको प्रक्रियामा साथ दिन सक्दैनौं ।’ ...... मोहन वैद्यले कोइरालासँग व्यक्तिगत भेट गरे । बालुवाटारमै रहेका चार ठूला दलका नेतासँग कुरा गर्न भने उनले अस्वीकार गरे । ..... ‘यो छलफल प्रक्रियासंगत छैन, मस्यौदाले मधेसी, दलित, जनजाति, महिला कसैलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ कर्णले भने, ‘यो नाटकको पात्र बन्न हामी तयार छैनौं, त्यसैले सभा बहिष्कार गर्छौं ।’

मधेसी मोर्चाद्वारा संविधानसभा बहिष्कार



सिमाकंन र नामांकन टुंग्याउनुपर्छ: भण्डारी

पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति घोषणा कार्यक्रममा बनेपा आएका उनले प्रदेश नटुंग्याई संविधान घोषणा गरे संविधानसभापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पनि समस्या हुने तर्क गरे । ‘सिमांकन र नामाकंन नटुंग्याइकन प्रदेश गठन हुँदैन, राष्ट्रपति प्रदेशसभाका सदस्यले गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हतारमा संविधान जारी गर्नुभन्दा प्रदेशको टुंगो लगाएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’ ...... राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको काभ्रे जिल्ला समिति घोषणा गरिएको छ । सुरज लामाको अध्यक्षतामा राजु तामाङ, राजकुमार प्रजापति र प्रिष्टा प्रजापति उपाध्यक्ष, सुनिलराज गिरी कोषाध्यक्ष, सहन भैल सचिव र प्रदीप प्रजापति सहसचिव रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । ..... सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, गोरखा, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा गठन भएको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य सबरकुमार प्रजापतिले संगठन विस्तारलाई तिव्रता दिने बताए ।

नेता देउवा दिल्ली प्रस्थान

भारत सरकारको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणका लागि उनी अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।..... भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलगायत वरिष्ठ नेता र अन्य मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ..... नेता देउवाले भ्रमणका क्रममा आफूले नेपालमा लगानीको उचित वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा लगानीका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने बताउनु भयो ।

उत्तराखण्डको भ्रमण गरी पञ्चेश्वरका विषयमा पनि छलफल गर्ने

उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन

मोदी ले बिलियन डॉलर लोन दिए। ठुलो रकम हो। बांग्लादेश लाई पनि दिए, मंगोलिया लाई पनि। बिभिन्न देश लाई दिए। बांग्लादेश ले त्यों पैसा सबैभन्दा चाडो र राम्रो सँग खर्च गर्यो भनेर मोदीले प्रशंसा गरे।

सुशील ले त्यो पैसा छुँदै छोएन। त्यति बेला कुनै नेपाली कराएन।

आखिर हार खाएर भारत सरकार ले हाम्रो नजरमा सबैभन्दा क्रिटिकल यो काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक हो भनेर किटान पनि गरे र त्यस का लागि आखिर काम गर्ने भनेको प्राइवेट कंपनी ले नै हो। त्यो कंपनी पनि खोजिदिए। खोजिदिए पछि बल्ल नेपालमा मान्छे जाग्न थाले।

शुरू मा भारत ले त्यो बिलियन डॉलर लोन दिंदा no strings attached नै थियो। नेपाल ले त्यस पैसाले १०,००० बिद्यालय भवन निर्माण गरेको भए हुने। नेपालको इच्छा।

नेपाली नेता हरु आफ्नो आंगको भैंसी न देख्ने।

ठीक छ, भारत को नियत ख़राब छ भने बांग्लादेश बाट सिक्ने। बांग्लादेश ले ख़ुशी ख़ुशी त्यो बिलियन डॉलर उपयोग पनि गरेको छ, प्रशंसा पनि बटुलेको छ। नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अबधारणा भन्दा अन्य उत्तम विकल्प रहेको ..... ‘सरकारले आफ्नै स्रोत, प्रचलित टेण्डर वा ईपिसी मोडेल अन्तर्गत गर्दा पीपीपी भन्दा आयोजनाको लागत घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पीपीपी मोडेल अन्तर्गत छिट्टै नै विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयको खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सरकारले भित्रभित्रै विभिन्न तयारी गरिरहेको अनौपचारीक जानकारी पाएको बताउदै भट्टराईले भने, ‘एकाङगी रुपमा वित्तिय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले राष्ट्रीय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि वढाएको भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’ ...... सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण रहेको जनाउदै दु्रत मार्ग दोस्रो अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हुने उनको धारणा छ । ‘सम्भव भएसम्म सरकारकै स्वामित्व र सञ्चालनमा पूर्ण नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । निर्माण लागत ९८ अर्ब रहेको अनुमानीत तथ्याङक पेश गर्दै निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सम्भाव्य वित्तिय जोखिम जानकारीमा नआएको बताए । ‘१५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिदैछ । सवारी परिमाण कम हुने देखिएकोले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने शर्त छ,’ उनले भने, ‘यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम वर्षको दशौं अर्बसम्म हुन सक्ने छ । भारत सरकारवाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम मध्ये

७५ अरब ३ प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा

निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ ।’ १५ अर्ब अनुदान, ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने शर्तका साथ काम अघि बढेको उनको आरोप छ ।

आरक्षण कसरी हुन्छ?

राज्य (state) लाई समावेशी बनाउने दुई-तीन तरिका छन। (१) जस्तो कि मधेस अलग देश स्थापना गर्ने अनि सबै कुरा शुरू बाट आफुले खोजे जस्तो गर्न पाइयो। (२) क्रांतिकारी restructuring: व्यापक कटनीछटनी गर्ने र विभेद मा परेका समुदाय लाई सामुहिक प्रवेश दिने। (३) ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण।

यी तीन मध्ये सबै भन्दा व्यावहारिक ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण वाला फोर्मुला हो। तर त्यसका बिभिन्न पक्ष छन। अधिकांश दमजम लाई त्यस आरक्षण ले छुँदैन। तिन लाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार का कार्यक्रम हरु मार्फ़त छुनु पर्ने हुन्छ।

५१% खुला प्रतिस्प्रधा जुन भनिन्छ त्यहाँ खुला प्रतिस्प्रधा छैन। होइन भने आज यति धेरै पढेलेखेका मधेसी र जनजाति छन। तिनी हरु खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बाट नै टन्न आउनु पर्ने। आएको देखिँदैन। भने पछि त्यो खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो लाई वास्तवमै खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बनाउनु पर्ने भो। त्यस का लागि प्रक्रियागत reform को खाँचो देखियो। ४९% आरक्षण मा एउटा व्यापक शिकायत का रुपमा नबूझी भन्ने गरिन्छ। एउटा जागीर छ, त्यस का लागि एसएलसी पास मान्छे चाहिने छ। त्यो दलित का लागि आरक्षित कोटा मा पर्छ भने एसएलसी पास गरेको दलित नै हुनुपर्छ। आरक्षण ले गुणस्तर कमजोर पार्ने होइन।

तर सरकारी जागीर खाने कति नै हुन्छन् र? २ लाख बाहुन ले सरकारी तलब पड्काए होलान। ३० लाख बाहुन लाई त्यो छैन। त्यो बाँकी ३० लाख लाई चाहिने त प्राइवेट सेक्टर को जॉब हो। त्यस का लागि शिक्षित प्रशिक्षित वर्कफोर्स चाहियो। इंफ्रास्ट्रकचर चाहियो। विदेशी पुंजी चाहियो। त्यो विदेशी पुंजी का लागि business friendly environment चाहियो।

दमजम ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण कमाएको, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ। तर ९०% बढ़ी दमजम का लागि बाटो अर्कै छ।

३६ अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत

स्वीकृत एफडीआई चीनको तर्फबाट हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । ..... होङ्सीले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर लगानी गर्ने छ । होङ्सी–शिवम् ‘जोइन्ट भेन्चर’ ले दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्यसहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । जसबाट हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव छ । ..... प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योगमा ३० प्रतिशत हिस्सा शिवम् सिमेन्टको हुनेछ । ..... यसअघि दुई ठूला लगानीकर्ताले बोर्डबाट सिमेन्ट उद्योग स्थापना निम्ति एफडीआई स्वीकृति लिइसकेका छन् । भारतको रिलायन्स र नाइजेरियाको डांगोटेले लगानी स्वीकृति लिएका हुन् । ..... रिलायन्सले ४० अर्ब र डांगोटेले ५५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गराइसकेको हो । नेपालमा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको छ । हालसम्म ४८ सिमेन्ट उद्योग छन् ।

नेपाल टुक्र्याउने चेतावनी दिने अमरेसलाई कसले के भने (फोटो फिचर)

नेपाली काग्रेसकै सभाद रामहरि खतिबडाले देश टुक्रयाउने खुलेआम धम्की दिने माथि कारवाही गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देश टुक्रउने, विखण्डन गर्नेजस्ता चेतावनी आउन नदिन सरकारसँग माग गरे । ........ सभाससद अुनुराधा थापा मगर, रेबतीरमण भण्डारी, आनन्द पोख्रेल, रामहरि सुबेदी, तुल्सा राणा, हरिचरण शाह कल्पना शर्माले मुलुकमा राज्य भएको आभाष दिलाउन पनि देश टुक्र्याउने धम्की दिनेलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

केपी ओलीसंग
कांग्रेसले अमरेश कुमारलाई पार्टी सदस्य र सभासदबाट कारबाही गर्ने

अमरेश कुमारले समग्र मधेश एक प्रदेशको माग पूरा नभए संविधानको पहिलो मस्यौदा, त्यसअगावै बसेको मस्यौदा समिति र संवाद समितिका बैठक एवम् निर्णय हेर्दा आफूहरूबीच या त प्रदेश देऊ या देश देऊ भन्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्छ’, सिंहले भने, ‘अहिले मधेसको अवस्था बंगलादेश विभाजनअघिको पाकिस्तानजस्तो छ ।’

पहिलो मस्यौदा सम्वाद समितिमा

संविधानसभाले चार दिनभित्र जनताको राय सुझाव अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गरी सिफारिस गर्न राजनीतिक संवैधानिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई अह्राएको छ। ..... दिनभरीमा ७६ जना सभासदले प्रतिवेदनबारे आफ्ना भनाR राखेपछि साँझपख ..... जनताबाट आएका सुझावलाई लिएर मस्यौदालाई के कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न र सोही अनुसार सिफारिस गर्न भनिएको छ। ...... “समितिले फेरि आफ्ना सिफारिस सहित संविधानसभामै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सभाले त्यसमा छलफल गरेर निर्देशन सहित पुन: मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ,” गौतमले भने। ......... बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्य दलका नेताहरुले संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर मस्यौदामा उनीहरुको असन्तुष्l6 बारे सोधखोज गरेका थिए।

सीके राउतको डिभिडि हेरिरहेकामाथि प्रहरीको आक्रमण, बलबाको अवस्था तनावग्रस्त
जनकपुर झडपमा दिनेशमाथि निर्ममतापूर्वक वल प्रयोग : मानवअधिकार आयोग
मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प खोज्ने ? : भट्टराई

अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कार्यको उपलब्धि ग्रहण गर्नेलगायत दलबीच भएका सहमति विपरीत संविधान मस्यौदा समितिले गल्ति मात्रै होइन, बदमासी र अपराधजन्य काम गरेर मस्यौदा ल्याएको बताउँदै उनले भने, 'विगतको सहमतिलाई उल्टाउने गरी आएको मस्यौदालाई कतिपयले त कम्प्युटरले लेखेको भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएको पनि पाइन्छ ।'

..... 'अहिलेको मस्यौदालाई सुधार नगरी जाने हो भने उत्पीडित जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने हो भने आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प सोच्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,' भट्टराईले भने ।

‘मस्यौदामा दलित हक काट्ने को हो चिनाइदिनूस्’

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरिसक्न नपाउदै ४० दलित सभासद्ले टेबल ठोक्न थाले । यसरी टेबल ठटाउनेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमालेका दलित सभासदेखि विपक्षी एमाओवादी, मधेसवादीलगायत सबै दलका दलित सभासद् थिए ।

.... कांग्रेस सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, एमाले सभासद् जितबहादुर दर्जी र एमाओवादी सभासद् दलजित बिके श्रीपाली .....

‘संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिको विषयका रुपमा ठहर गरी सभाबाट समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी विषयलाई रातारात उल्टयाउने को हो, हामीलाई चिनाइदिनूस् ।’

...... सभासद्हरुले दलित हकसम्बन्धी जनताले जनमत संकलनका क्रममा दिएका सुझाव बाटैमा गायब पारिएको दाबी गरेका छन् । तीनै दलका सभासद्हरुले दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निश्चित सिट आरक्षित गर्नुपर्ने, यसबाट पनि नपुग्ने दलित जनसंख्याको अनुपातमा अपुग प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको सिटबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा दलितलाई प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, उक्त सभामा मन्त्रिपरिषदो सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिश गरिने पाचमध्ये एक दलितका लागि छुटयाउनुपर्ने माग गरे । संवैधानिक अंगहरुमा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले अनिवार्य व्यवस्था बाध्यकारी गराउनुपर्ने, पछिल्ला पाच मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले त्यससमेतलाई ध्यान दिदै संघ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा अनिवार्य दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग उनीहरुले गरे । ......... कांग्रेस सभासद् विकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित हुनुपर्ने प्रावधानलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गरे । ‘दलितको पक्षमा जिल्लाबाट आएका सुझाव बाटैमा गायब गरिएको भन्दै विकले आक्रोश पोखे । एमाले सभासद् दर्जीले पहिलो मुलुकी ऐनदेखि श्रमजीवी समुदायलाई दलित बनाएर पशुतुल्य जीवनमा पुर्‍याइएको भन्दै मस्यौदाको विरोध गरे । ‘तपाईंहरुले हामीलाई दलित नै बनाइराख्न खोजे पनि यो समुदाय सधेै दलित भएर बस्न चाहदैन,’ उनले भने । एमाओवादी सभासद् दलजित बिकेले दलितको अधिकार खोसेर संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै नेताहरुलाई ‘ठन्डा दिमागले सोच्न’ चेतावनी दिए । ....... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने दलित सभासद्हरुको माग छ । त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । ........ मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ......... पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बुदाहरुमध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको थियो । ...... त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो । दोस्रो सभाले समेत सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका, निक्र्योल समितिले पास गरेका बुदा मस्यौदा समितिले आश्चर्यजनक ढंगले झिकेको एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतीले आरोप लगाएका छन् । ‘

सबैले एकमतले निर्णय गरेका बुदा हटाउने हिम्मत उहाहरुले कसरी गर्नसक्नुभयो

, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुलालले कान्तिपुरसग भने,

‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकता यसपल्ट पनि देखिएको छ ।’

......

दलित हक काटेर बनेको मस्यौदा सच्याउनुका साटो जस्ताको तस्तै संविधानसभामा विधेयकका रुपमा पेश गरिए सभाबाट विरोध स्वरुप सामूहिक राजीनामा गर्नेसमेत दलित सभासद्हरुको चेतावनी छ ।

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम
पहिला देश, त्यसपछि मधेस: गच्छदार
‘जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेश निर्माण हुन्छ’

सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरु सकारात्मक छलफलमा रहेको

आधुनिक ‘विष्ट’हरूसँग दलित संवाद

नेपाली दलित समुदाय संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि पुन: एकपल्ट नराम्रोसँग झस्किन पुगेका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदा समितिबाट एकाएक कुरूप बनेर आएपछि दलितमात्र होइन, न्यायप्रेमी सबैलाई त्यसले अचम्भित पार्न पुगेको छ ।

...... अहिले जारी गरिएको मस्यौदाको दलितसम्बन्धी व्यवस्थालाई नसच्याउने हो भने जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित जीवन फेरि पनि युगौंसम्म समाजको पिंँधमा रहने निश्चित छ । ....... नेपालमा भूमिहीन र गरिब किसानको एउटा मूल हिस्सा नै दलित समुदाय हो । तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत दलित परिवार शुद्ध भूमिहीन छन् । यो हिन्दु प्रभुत्वको समाजमा राज्यले नीति नै बनाएर जमिन लगायत सम्पत्ति राख्न नपाउनेगरी तोकेर भूमिहीन बनाइएको हो । यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने विषय मौलिक हकमा स्वीकृत भएको हो । ........

साधारण आरक्षण पनि नखप्नेहरूले यस्तो व्यवस्थाबारे भन्छन् कि– यसरी भर्ती गर्दा गुणस्तर कमजोर हुन्छ । यदि कहिल्यै राष्ट्रको सेवा गर्न नपाएका विशाल फौजबाट प्रतिभा ल्याउँदा ‘गुणस्तर’ कम हुने तर्क हो भने अहिले ‘प्रतिभावान’हरूले चलाएका राजकीय सेवाहरूप्रति जनताको गुनासो नै नहुनुपर्ने हो ।

थोरैबाट आउनेभन्दा दलितसहितको विशाल जमातबाट आउने प्रतिभा आजभन्दा स्वत: बढी गुणस्तरीय हुनेछन् भन्ने सजिलै बुझिने कुरा हो । ....... हुन त अशिक्षाको मूलकारण राज्यको संरचना र नीति आम रूपमा हुने गर्छ । तर खास–खास अवस्थामा भने आफ्नो जाति–सम्प्रदायको आन्तरिक कारणले पनि प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर वा उन्नत हुने रहेछ । नेपालका अधिकांश जनजातिको पुस्तान्तरमा आएको अनौपचारिक शिक्षा उन्नत स्तरको नै छ, तर प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर रह्यो, किनभने

उनीहरूको सभ्यतामा लिपि र लेख्य संस्कृतिको आम रूपमा विकास हुनसकेन

। विकास भएको भए पनि निरन्तर प्रचलनमा ल्याउने कार्य हुनसकेन । यसकारण पनि नेपाली जनजातिको ठूलो हिस्सा शिक्षामा पछाडि पर्न पुग्यो । ........ दलितलाई उपस्थित हुन राज्यले

‘सुन्नेको कानमा तेल तताएर हाल्ने’

नियम बनाएर बलात् रोक लगायो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा दलितलाई विशेष अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक ठानी ‘छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क’को नीति व्यवस्था गरिएको थियो । ........ एक, निजामती, सेना, प्रहरी लगायतमा समानुपातिक उपस्थितिको बुँदाबाट ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द नै हटाइयो । दुई, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बुँदा पनि हटाइयो । तीन, राज्यले भूमिहीन दलितलाई (कानुन बनाई) एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनेछ भनी तोडमोड गरियो । चार, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म (कानुन बनाई) छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी बंग्याइयो । .......

‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश थपेर तोडमरोड किन गरियो ? के मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाको निर्णय पत्तै नदिई उडाउने, बटार्ने अधिकार छ ? छैन । तर त्यो अपराध त्यहाँ गरियो ।

....... पहिलेको व्यवस्थामा भूमिहीन दलित हुनेबित्तिकै जमिन दिने भन्ने भन्ने थियो, मौलिक अधिकार भनेकै त्यही हो । अहिले बीच भागमा ‘कानुन बनाई’ थपेपछि भोलि कानुनमा दिने—नदिने वा जे व्यवस्था गर्न पनि पाइने भयो, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो । यथार्थमा यो बुँदालाई मृतप्राय: बनाउने नियत हो । शिक्षा र आवासको उपधारामा ‘कानुन बनाई’ वाक्यांश थप्नुको नियत पनि यही हो । कानुन नबनाई कसरी लागू हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए मौलिक हकका सबै बुँदामा किन ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश नराख्ने त ? ...... संविधानको व्यवस्था लागू गर्न कानुन बनाइन्छ । संविधानमै कुनै हक ‘कानुन बनाई’ भनी उल्लेख गरियो भने पछि बन्ने कानुनजस्तो हुन्छ, त्यसैलाई संविधान मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यति कुरा बुझ्न आजको जमानामा कानुनको औपचारिक विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु कानुनबाट लाख गोता खाएको नेपाली नागरिक हुनु काफी छ । ....... संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी मस्यौदा बनाउन मस्यौदा समितिमा पठाउने, असहमतिका विषय संवाद समितिमार्फत सहमति बनाई मस्यौदा समितिमा पठाउने नियमावलीले व्यवस्था तोकेको छ । मस्यौदा गर्ने बाहेक मस्यौदा समितिलाई कुनै अधिकार कहीं उल्लेख छैन । यस्तो अधिकार उल्लंघन हुँदा सभाध्यक्षले नियमापत्ति किन गरेनन् ? ....... निर्णायक कोठामा निर्णायक ढंगले कम्प्युटरको किबोर्डलाई आदेश दिनेचाहिँं

कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी

........ एमाओवादीले सबै समितिमा दलित विषयमा सकारात्मक अडान राखेकाले तत्काल ऊ जोगिएला, तर दलितका विषयमा निकै सकारात्मक भनी दलित अधिकारकर्मीहरूबीच चर्चित प्रचण्डले गर्नसक्ने यतिमात्रै हो त ?

जब कलाम पत्रिका बेच्थे

८ वर्षको उमेरमा उनी आफ्नो सहर रामेश्वरममा घरघरमा पत्रिका पुर्‍याउने काम गर्थे । ..... पत्रपत्रिका बाँड्ने एजेन्सी मेरो नाता पर्ने दाइ समसुद्दीनले चलाउँथे । जलालुद्दीन पछि समसुद्दीनको प्रभाव पनि मेरो जीवनमा ठूलो रह्यो । समसुद्दीन सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने भए पनि उनले उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिएनन् । न धेरै घुमेका नै थिए । तर, उनी मलाई औधी रुचाउँथे र विभिन्न तरिकाले हौसला प्रदान गरिरहन्थे । त्यसैले जलालुद्दीन पछि उनी पनि मेरो जीवनको ज्योती नै थिए । यी दुई मानिसले मेरो अन्तर्मनका विचारहरू मैले नभनीकनै बुझ्न सक्थे । मरो लागि उनीहरू यस्ता युवा थिए जो आफ्नो दैनिकीभन्दा बाहिर निस्किएर दुनियाँलाई ठूलो रुपमा हेर्न सक्थे । ...... समसुद्दीनको पत्रिका बाँड्ने एजेन्सी रामेश्वरममै एक्लो थियो । रामेश्वरममा लगभग हजारजना जति साक्षर मानिस थिए । उनी ती सबै कहाँ पत्रिका पुर्‍याउँथे । पत्रिकामा स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी समाचारहरू धेरै हुन्थ्यो । त्यतीबेला त्यो सबैभन्दा उत्कर्षमा थियो । यस्ता समाचार पढिन्थे र बजारमा छलफलका विषय पनि बन्थे । ........ पत्रिकामा युद्धका समाचार पनि हुन्थे, हिटलर र नाजीका समाचार । त्यहाँ राशीफल र सुनचाँदीका दरका बारे पनि लेखिएको हुन्थ्यो । त्यो पनि सबैको चासोको विषय थियो । तामिल पत्रिका ‘दिनमणि’ सबैभन्दा प्रख्यात थियो । ......... जुन प्रकारले रामेश्वरममा पत्रिका पुग्थ्यो त्यो आफैमा बेग्लै र रोचक प्रकारको थियो । पत्रिका बिहानको ट्रेनमा आउँथ्यो र रामेश्वरम स्टेसनमा झारिन्थ्यो । त्यहाँबाट सामसुद्दीनले त्यसलाई उठाउँथे र ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउँथे । यही सामसुद्दीनको व्यापार थियो । ..... मेरो आमा र हजुरआमालाई हामी सबैलाई भर पेट खुवाउन निकै मेहेनत गर्नुपर्ने भयो । ....... रामेश्वरममा ट्रेन रोक्न बन्द गरिएको थियो । समसुद्दीनले पत्रिका प्राप्त गर्नका लागि जुक्ति निकाले । सबै पत्रिकालाई पोको पारेर राख्ने र ट्रेनबाट स्टेसनमा फ्याक्ने । त्यहाँ अब मेरो काम आयो । त्यसरी फालिएका पत्रिका बटुलेर ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने । ...... म त्यसबेला जम्मा आठ वर्षको थिएँ । तर, सानो उमेरमै पनि मेरो त्यो कामले घरमा ठूलै साहयता पुग्नेवाला थियो । किनकि दिनदिनै मेरी आमा र हजुरआमाको थालबाट खाना घट्न थालेको थियो । उहाँहरू हामी बच्चाहरूलाई पहिले खुवाउएर मात्रै खानुहुन्थ्यो । मैले सामसुद्दीनको उक्त प्रस्तावलाई कुनै सोच विचार नै नगरि हुन्छ भनिदिँए । .......

मेरो भाइबहिनीहरू भन्दा मेरो गणित विषयमा धेरै नै लगाव थियो । त्यसैले बुवाले गणित विषयका लागि ट्युसनकै व्यवस्था पनि मिलाइदिनुभएको थियो ।

....... तर, ट्युसन पढाउने शिक्षकको एउटा सर्त थियो– सूर्योदय पूर्व नै नुहाएर उनी कहाँ पुग्नु पर्ने । त्यसैले वर्षदिनसम्म ट्युसन पढ्दा मलाई आमाले झिसमिसेमै उठाउनु हुन्थ्यो र नुहादिनुहुन्थ्यो । त्यहाँ म एक घन्टा पढ्थें र ५ बजे घर फर्किन्थें । त्यसपछि मलाई बुबाले नजिकैको अरबिक विद्यालयमा लानु हुन्थ्यो । त्यहाँ म कुरान–ए–सरिफ पढ्न सिक्थेँ । ...... मलाई यसरी रामेश्वरम वरपर पत्रिका बाँड्न एक घन्टा जति लाग्थ्यो । बिहान धेरैजना मलाई नै कुरीरहेका हुन्थे । मैले उनीहरूले पढ्ने पत्रिकाबाटै उनीहरूलाई चिन्न थालेको थिएँ । धेरैले मलाई अलमल नगरि घर जान भन्थे ताकि म विद्यालय समयमा पुगुँ । आठ वर्षे बालकले घरघरमा पत्रिका पुर्‍याएको देख्दा धेरैलाई मन पनि परेको थियो । ....... स्कुलपछि म बिहान पत्रिका पुर्‍याएका ग्राहकको घरघर जान्थें, बाँकी रहेको पैसा उठाउनका लागि । पैसा उठाएर म सामसुद्दीनलाई भेटेर बुझाउँथे । त्यसपछि कतै समुद्रको किनारमा बसेर जलालुद्दीन र सामसुद्दीनले त्यस दिनको पत्रिका पल्टाउँथे । हामी सबैजनालाई पहिला ‘दिनमणि’ नै चाहिन्थ्यो । एकजनाले पत्रिका ठूलो स्वरमा वाचन गथ्र्यो अब बल्ल बाहिरी दुनियाँ हाम्रो दिमाग भित्र प्रवेश गथ्र्यो । गान्धी, काँग्रेस, हिटलर आदिका नाम बेलुकीको त्यो समुद्र किनारमा गुन्जयमान हुन्थ्यो । ...... म कुनै न कुनै दिन मद्रास, बम्बे, कलकत्ता जस्तो ठूलो सहर पुग्ने कल्पनामा झुम्थें । कुनै दिन गान्धी वा नेहरुलाई प्रत्यक्ष भेटे के प्रश्न गर्ने भनेर सोच्थें । यस्ता कल्पना धेरै लामो समय टिक्दैन थियो, साथीहरूको खेल्नका लागि बोलावटबाट टुट्थ्यो । त्यसपछि गृहकार्य गुर्नपर्ने हुन्थ्यो । आठ वर्षे बालकसँग त्यो भन्दा बढी जोश हुँदैन थियो । म नौ बजे थकित भएर निदाइसकेको हुन्थेँ । अर्को दिन पुन: त्यही सबै दोहोरिन्थ्यो । ...... मैले त्यस कामबाट हरेक दिन जेजस्तो आइपर्छ त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सिकेँ । ... मेरो अन्तरआत्माले भन्थ्यो, आठ वर्षको उमेरमै मैले गरेको कामले मेरो परिवारलाई सहयोग पुगेको थियो र त्यसमा आमालाई गर्व थियो ।

काँग्रेस र संविधान सभा

१९९० देखि २००६ सम्म non stop आफ्नो भए भरको शक्ति लगाएर संविधान सभा को आईडिया को सशक्त र सफलतापूर्वक विरोध गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस। त्यस पार्टी ले हामीले विस २००७ देखि नै चाहेको संविधान सभा भन्ने नौटंकी नगर्ने हो। एमाले पनि त्यही हो। 

Nepal got a constituent assembly despite the Nepali Congress not because of it.