Friday, October 31, 2014
सीके राउत जेल बाहिर आउने बेला आइसक्यो
छठ पर्व पनि सकियो, मधेशमा धान कटनी पनि सकियो। अब सीके राउत जेल बाहिर आउने बेला भइसक्यो। बेल तिर्ने अनि जेल बाहिर आउने। वामदेव/केपी/सुशीलको सरकारले फेरि समात्ने संभावना छैन। सीके त राजनीतिक बन्दी हो, बीपी कोइराला जस्तो। पाकेटमार त वामदेव गौतम हो, चार्ल्स शोभराज जस्तो। कहाँ सीके राउत कहाँ वामदेव गौतम, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। (वामदेव बाँदर हो)
आफ्नो पैसाले बेल नतिर्ने, जनताको पैसाले बेल तिर्ने। वार्षिक करोड़ों तलब खाने जागीर छोडेर देश फर्केको देशप्रेमी सीके राउत, यो वामदेव गच्छेदार जस्तो चोर डांका होइन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन। विदेशको करोड़ों छोडेर देश फर्केको देशप्रेमी, र देशमा बसेर करोड़ों जनताको करोडो चोर्ने वामदेव। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली।
समात्नु पर्ने पाकेटमार वामदेव हो। खोइ त अख्तियारले समातेको? कि अख्तियार पनि संघीयता विरोधीहरुको अस्त्र हो?
सीके राउतले बेल तिर्ने र जनताको अदालतमा गएर बोल्न थाल्ने। झापादेखि कन्चनपुर सम्म दौडाहा मा जाने, जिल्ला जिल्लामा आम सभा गर्ने र जनताको मा गएर आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने। राज्यका तीन अंग माथि जनता बसेका हुन। यो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश। सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको देश। जनतामा गएर सीकेले आफुलाई surrender गर्ने हो। कि यदि मेरो केही गल्ती छ भने जनता जनार्दनले निर्णय गरुन।
क्रान्ति और संगठन
सीकेको संगठन नभएको होइन। तर सीके जेलमा भएकोले त्यो संगठन अहिले नेतृत्व विहीन छ। सीके बाहिर आउने अनि आफ्नो संगठन सम्हालने, त्यो संगठन अब विस्तार गर्ने। त्यो संगठनले सीके को सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने। कुनै पनि मानिस, चाहे त्यों Madonna होस् अथवा Barack Obama, ज्यादा visible भयो भने उसलाई सुरक्षा चाहिने हुन्छ। सीके को संगठनले सीके लाई बाहिर सुरक्षा प्रदान गर्ने।
आफ्नो पैसाले बेल नतिर्ने, जनताको पैसाले बेल तिर्ने। वार्षिक करोड़ों तलब खाने जागीर छोडेर देश फर्केको देशप्रेमी सीके राउत, यो वामदेव गच्छेदार जस्तो चोर डांका होइन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन। विदेशको करोड़ों छोडेर देश फर्केको देशप्रेमी, र देशमा बसेर करोड़ों जनताको करोडो चोर्ने वामदेव। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली।
समात्नु पर्ने पाकेटमार वामदेव हो। खोइ त अख्तियारले समातेको? कि अख्तियार पनि संघीयता विरोधीहरुको अस्त्र हो?
सीके राउतले बेल तिर्ने र जनताको अदालतमा गएर बोल्न थाल्ने। झापादेखि कन्चनपुर सम्म दौडाहा मा जाने, जिल्ला जिल्लामा आम सभा गर्ने र जनताको मा गएर आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने। राज्यका तीन अंग माथि जनता बसेका हुन। यो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश। सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको देश। जनतामा गएर सीकेले आफुलाई surrender गर्ने हो। कि यदि मेरो केही गल्ती छ भने जनता जनार्दनले निर्णय गरुन।
क्रान्ति और संगठन
सीकेको संगठन नभएको होइन। तर सीके जेलमा भएकोले त्यो संगठन अहिले नेतृत्व विहीन छ। सीके बाहिर आउने अनि आफ्नो संगठन सम्हालने, त्यो संगठन अब विस्तार गर्ने। त्यो संगठनले सीके को सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने। कुनै पनि मानिस, चाहे त्यों Madonna होस् अथवा Barack Obama, ज्यादा visible भयो भने उसलाई सुरक्षा चाहिने हुन्छ। सीके को संगठनले सीके लाई बाहिर सुरक्षा प्रदान गर्ने।
म मधेशलाई अलग देश बनाउने पक्षमा छैन
म मधेशलाई अलग देश बनाउने पक्षमा छैन। कहिले पनि थिइन, र अहिले पनि छैन।
तर वाक स्वतंत्रता मेरो धर्म हो, र वाक स्वतंत्रतामा समझौता गर्ने कुरा आउँदैन।
म एक मधेसी हुँ। विभेद मैले भोगेको छु, देखेको छु, त्यस विभेद बारे मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु। आज भन्दा दुइ दशक अगाडि हृदयेश त्रिपाठी महासचिव भएको पार्टीमा म उप महासचिव थिएँ। मेरो पृष्ठभुमि राजनीतिक हो। मधेस प्रतिको विभेद रोग हो। औषधि नेपालमा संघीयता र दक्षिण एशियामा आर्थिक एकीकरण हो, मधेशलाई अलग देश बनाउनु होइन भन्ने मेरो ठोस मान्यता हो। तर विभेदमा मधेसी मात्र परेका होइनन्। सबैभन्दा ठुलो विभेदमा परेका त दलित हो। र त्यो रोगको औषधि खोज्ने मधेसी नेता को? वीपी कोइराला बाहुन थिए, पर्वते थिए, विभेदमा परेकै हुन। केपी ओली खुद जेल बसेको मान्छे। त्यो त विभेद नै थियो।
तर मधेसीको विरुद्धको विभेद structural हो जुन कि कायम छ, केपी विरुद्धको विभेद कायम छैन। कोही मधेसी राष्ट्रपति र प्रधान न्यायधीश भएर structural विभेद समाप्त भएको मान्न सकिँदैन। राम वरण जस्तो राष्ट्रपति बन्न पायो भने त त्यो structural विभेद कायम नै राख्ने सुझाव दिन्छ उसले।
तर संविधान सभा भनेकै पहिले जे भयो भयो, अब कसैलाई विभेद नहुने किसिमको संविधान ल्याउं भन्ने हो। यो एउटा fresh start को मौका हो। तर विभेद बिनाको भविष्य निर्माण गर्दा छलफलको क्रममा विगतका विभेद बारे कुरा हुन्छ त।
म लोकतन्त्रको पक्षधर हुँ, म संघीयताको पक्षधर हुँ। लोकतन्त्रमा सार्बभौमसत्ता जनतामा हुन्छ। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै संघीयता चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै power devolution चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु भनेको यो देश जनताको हो भनेको। त्यो जनताले निर्वाचनको माध्यमले नेता चुन्ने भनेको नेता hire गरेको हो। Boss त जनता नै हो। प्रधान मन्त्रीलाई तलब ख्वाएको जनताले हो। Boss जनता हो।
आत्म निर्णय सहितको संघीयता भनेको देशको कुनै पनि राज्यले जनमत संग्रहका माध्यमले देशबाट अलग हुन पाउने अधिकार हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुने तर राज्यहरुले आत्म निर्णयको अधिकार नपाउने भनेको यो घर तिम्रो हो तर तिमी यस घरमा बस्न पाउँदैनौ तिमीले यो घर बेच्न पाउँदैनौ भनेको हो। भने पछि यो घर कसको हो? यो घरमा बस्न पाउने को? यो घर किनबेच गर्न पाउने कसले?
मधेशले आत्म निर्णयको अधिकार पाउँदैमा मधेश अलग देश बन्ने होइन। तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिइन्दैन भने त्यो नेपाल देशभित्र मधेसी विरुद्धको विभेद कायम राख्ने निर्णय हो। नेपालमा सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित छ तर त्यो जनतामा मधेसी पर्दैन भन्नु हो। र मधेस नेपालबाट अलग देश बन्नुपर्ने कारणहरु त्यस पछि थपिंदै जाने हो।
तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ भने त्यो मधेशलाई नेपाल भित्रै राख्नु पर्छ भन्ने हरुले होड़बाजी गर्छन, मधेशलाई नेपालभित्रै राख्न मधेसी विरुद्धको विभेद अन्त्य गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछन् र त्यो विभेद अन्त्य गर्न एक अर्कासँग प्रतिस्प्रधा गर्छन। र विभेद हतार हतारमा अन्त्य हुन्छ। र विभेद अन्त्य भए पछि मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने कारण समाप्त हुन्छ।
भनेपछि मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिन सबभन्दा अगाडि ती मान्छे हुनुपर्ने जो नेपाललाई एक देश बनाइराख्न चाहन्छन्।
नेपालमा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताले भन्दा राष्ट्रियता निर्माण गर्ने राम्रो राजनीतिक अस्त्र अर्को छैन। राष्ट्रवादी जति सबै आत्म निर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिने बेला हो यो।
तर वाक स्वतंत्रता मेरो धर्म हो, र वाक स्वतंत्रतामा समझौता गर्ने कुरा आउँदैन।
म एक मधेसी हुँ। विभेद मैले भोगेको छु, देखेको छु, त्यस विभेद बारे मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु। आज भन्दा दुइ दशक अगाडि हृदयेश त्रिपाठी महासचिव भएको पार्टीमा म उप महासचिव थिएँ। मेरो पृष्ठभुमि राजनीतिक हो। मधेस प्रतिको विभेद रोग हो। औषधि नेपालमा संघीयता र दक्षिण एशियामा आर्थिक एकीकरण हो, मधेशलाई अलग देश बनाउनु होइन भन्ने मेरो ठोस मान्यता हो। तर विभेदमा मधेसी मात्र परेका होइनन्। सबैभन्दा ठुलो विभेदमा परेका त दलित हो। र त्यो रोगको औषधि खोज्ने मधेसी नेता को? वीपी कोइराला बाहुन थिए, पर्वते थिए, विभेदमा परेकै हुन। केपी ओली खुद जेल बसेको मान्छे। त्यो त विभेद नै थियो।
तर मधेसीको विरुद्धको विभेद structural हो जुन कि कायम छ, केपी विरुद्धको विभेद कायम छैन। कोही मधेसी राष्ट्रपति र प्रधान न्यायधीश भएर structural विभेद समाप्त भएको मान्न सकिँदैन। राम वरण जस्तो राष्ट्रपति बन्न पायो भने त त्यो structural विभेद कायम नै राख्ने सुझाव दिन्छ उसले।
तर संविधान सभा भनेकै पहिले जे भयो भयो, अब कसैलाई विभेद नहुने किसिमको संविधान ल्याउं भन्ने हो। यो एउटा fresh start को मौका हो। तर विभेद बिनाको भविष्य निर्माण गर्दा छलफलको क्रममा विगतका विभेद बारे कुरा हुन्छ त।
म लोकतन्त्रको पक्षधर हुँ, म संघीयताको पक्षधर हुँ। लोकतन्त्रमा सार्बभौमसत्ता जनतामा हुन्छ। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै संघीयता चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुको कारणले नै power devolution चाहिएको हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु भनेको यो देश जनताको हो भनेको। त्यो जनताले निर्वाचनको माध्यमले नेता चुन्ने भनेको नेता hire गरेको हो। Boss त जनता नै हो। प्रधान मन्त्रीलाई तलब ख्वाएको जनताले हो। Boss जनता हो।
आत्म निर्णय सहितको संघीयता भनेको देशको कुनै पनि राज्यले जनमत संग्रहका माध्यमले देशबाट अलग हुन पाउने अधिकार हो। सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुने तर राज्यहरुले आत्म निर्णयको अधिकार नपाउने भनेको यो घर तिम्रो हो तर तिमी यस घरमा बस्न पाउँदैनौ तिमीले यो घर बेच्न पाउँदैनौ भनेको हो। भने पछि यो घर कसको हो? यो घरमा बस्न पाउने को? यो घर किनबेच गर्न पाउने कसले?
मधेशले आत्म निर्णयको अधिकार पाउँदैमा मधेश अलग देश बन्ने होइन। तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिइन्दैन भने त्यो नेपाल देशभित्र मधेसी विरुद्धको विभेद कायम राख्ने निर्णय हो। नेपालमा सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित छ तर त्यो जनतामा मधेसी पर्दैन भन्नु हो। र मधेस नेपालबाट अलग देश बन्नुपर्ने कारणहरु त्यस पछि थपिंदै जाने हो।
तर मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ भने त्यो मधेशलाई नेपाल भित्रै राख्नु पर्छ भन्ने हरुले होड़बाजी गर्छन, मधेशलाई नेपालभित्रै राख्न मधेसी विरुद्धको विभेद अन्त्य गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछन् र त्यो विभेद अन्त्य गर्न एक अर्कासँग प्रतिस्प्रधा गर्छन। र विभेद हतार हतारमा अन्त्य हुन्छ। र विभेद अन्त्य भए पछि मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्ने कारण समाप्त हुन्छ।
भनेपछि मधेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिन सबभन्दा अगाडि ती मान्छे हुनुपर्ने जो नेपाललाई एक देश बनाइराख्न चाहन्छन्।
नेपालमा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताले भन्दा राष्ट्रियता निर्माण गर्ने राम्रो राजनीतिक अस्त्र अर्को छैन। राष्ट्रवादी जति सबै आत्म निर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिने बेला हो यो।
(Beijing) Lhasa To (Delhi) Lumbini Railway
If this is the Asian century, a Beijing to Delhi train will be the most visible symbol of it. Trade is the best security/peace weapon. It is not an arms buildup. Border disputes are so 18th century. In the 21st century you lay down train tracks, you take broadband everywhere, you deepen trade ties and people to people contact, so much that national boundaries feel downright cosmetic.
East West Nepal Railway
East West Nepal Railway
Thursday, October 30, 2014
प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने निर्णय
यो निर्णय सराहनीय छ। अधिकांश झगड़ा प्रदेशको नाममा छ। ठ्याक्कै त्यही नक्शा भए पनि प्रदेशको नाम कोशी राखे दुखी हुने, लिम्बुवान राखे ख़ुशी हुने मानिस छन। बहुमतको मत भने हामीलाई थाहा छैन। त्यो प्रदेशको प्रदेश सभा गठन भए पछि बहुमतको आधारमा त्यो प्रदेशको नाम राखेको राम्रो। नाम लिम्बुवान राख्नुपर्छ भन्ने हरुले १०% पनि सीट ल्याएनन् भने त्यो प्रदेशको नाम लिम्बुवान नरहने भो।
संविधान भनेकै समयमा बनेको राम्रो हो। स्थानीय स्तरमा निर्वाचित सरकार आउनु बड़ो जरुरी छ। स्थानीय स्तरमा निर्वाचित नेतृत्व नहुनुले विकास ठप्प छ, लोकतंत्रले जड़ा गाडन सकेको छैन। Law and order कमजोर छ। बढ़ी समय लिँदैमा राम्रो संविधान आउने होइन।
संविधान बनेर राज्य स्तरको चुनाव हुन्छ, स्थानीय स्तरको चुनाव हुन्छ। चुनाव नहुँदा पोखरीमा पानी जमे जस्तो। समय समयमा चुनाव भइ रहे खोलामा पानी बगे जस्तो।
काँग्रेस एमालेले ७ र एमाओवादीले १० भने पछि ८ मा सहमति हुने हो कि? प्रदेशहरुको नाम प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने र यस किसिमको ८ राज्यको नक्शामा जाने भए पछि शक्ति बाँडफाँडको कुरा आउँछ।
Wednesday, October 29, 2014
Follow The Money
पहिचानको आधारमा देश संघीयतमा गएमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ठेक्कापट्टा र अन्य धन्दामा एकाधिकार जमाएको काठमाडौंकेन्द्रित पुरानो कुलीन वर्गको उक्त एकाधिकार अन्त्य हुने छ । गणतन्त्रमा जाँदा केही नगुमाएको उक्त कुलीन वर्गले संघीयतामा जाँदा धेरै गुमाउने छ । त्यसकारण, उनीहरुको निद हराम भएको छ । सामुदायिक वनबाट एउटा समुदाय लाभान्वित भएझैं तत् स्थानको साधनस्रोतबाट उक्त प्रान्तीय राज्यका वासिन्दा लाभान्वित हुने छन् ।
लोकतन्त्र विस्तारको आधार पहिचान
केन्द्र, राज्य र स्थानीय: जिल्ला गायब पार्ने
 |
| English: Map showing location of Nalanda district in Bihar in India हिन्दी: भारत के बिहार राज्य के नक़्शे पर नालंदा ज़िले की स्थिति (Photo credit: Wikipedia) |
केन्द्र, राज्य, जिल्ला र गाउँ/शहर चार layer भन्दा केंद्र, राज्य र गाउँ/शहर तीन layer सस्तो हो।
जातीय राज्य समस्या होइन। गुजरात जातीय राज्य हो। तमिलनाडु जातीय राज्य हो। महाराष्ट्र जातीय राज्य हो। कर्नाटका जातीय राज्य हो। भौगोलिक राज्य बिहार र उत्तर प्रदेश हो जुन कि भारतका सबैभन्दा अविकसित राज्य छन।
संविधान सभा १ ले अगाडि सारेको १० अथवा १४ राज्यको परिकल्पनामा के त्रुटि छ?
Tuesday, October 28, 2014
Ethnic Prejudice Is A Pathology
Ethnic prejudice, as directed against Madhesis, is a pathology. It is a sickness of the mind.
Democracy In Danger
Democracy In Danger
The acute politicisation of the state and non-state organs, a re-emergence of status quoists, and a nexus between the traditional elite, the state bureaucracy, and security agencies ail our young democracy. The police all-too-often suppresses minority voices, whose crusade against marginalisation and discrimination collides with the pursuits of those in power........... Major political parties want to politicise the security and government agencies so that these agencies can be used to suit their interests and torment opponents, even when the parties are not in power. This is one reason the political parties accord such high priority to winning elections and forming a government. Politicisation pervades all sectors, including the education sector. Our primary schoolteachers have been so politicised that they influence public votes during elections. Elections in our country, thus, are deeply flawed. Often, state employees deployed for work during elections are found to be serving the interests of the major political parties. They do so because the employees have received favours from these parties in the past or expect some in the future. ...... Nepal received remittance worth 23.1 percent of GDP in the fiscal year 2012/13 and 22.1 percent in 2013/14. But every day, dead bodies also arrive from the Gulf countries. The remittance that Nepal receives comes at a huge price when the exploitation of Nepali youth and women abroad is taken into account. The country’s economy now seems to be a coffin economy. By the time the new constitution is promulgated, Nepal might be drained of its youths. ...... The forces for change also need to think of bringing timely changes to the permanent establishment of Nepal (Army/police, and bureaucracy) who often serve the interests of the traditional elite. The business community, courts, and the media also do not seem to go against the wishes of the traditional elite on some important issues. Civil society has become a part of the power structure as well, with very few members going against the wishes of the power elite. If change-seeking forces do not adopt aggressive methods to safeguard new changes, counter-revolutionary forces may gain further ground.
Subscribe to:
Posts (Atom)