मोहन वैद्यलाई उपहार

मोहन वैद्य गृह युद्ध गर्ने खाले मानिस होइनन्। तर dogmatic मान्छे चाहिं हुन। मोहन वैद्य त्यो बन्द घडी हो जो दिनमा दुई पटक सही समय दि रहेको हुन्छ।

बाबुराम सही हो। मार्क्सवाद एउटा जीवन्त विज्ञानं हो भन्ने बाबुरामको मान्यता हो। म मार्क्सवादी होइन। तर बाबुरामले मार्क्सवाद विज्ञान हो भन्ने कुरा बुझे जस्तो लाग्छ। मार्क्सवादको मोटामोटी ज्ञान मलाई छ, गहिरो ज्ञान छैन। लेनिनको जीवनी हाई स्कुल मै पढेको मैले तर।

तर यदि मोहन वैद्यले भारत, ब्रिटेन, अमेरिकामा जस्तो लोकतंत्र मान्दिन भनेका हुन भने त्यो बुझन सकिने कुरा हो। मार्क्सिस्ट किताबहरु वेद पुराण जस्तो गरी पढेको मान्छे। त्यति अडान पनि नलिए यो मोहन वैद्यले मार्क्सिस्ट किताबहरु पढ्न त पढ्यो तर बुझेन भन्नु पर्ने हुन्छ।

विज्ञानं जीवन्त हुन्छ। पुराना थ्योरीलाई नया तथ्यहरुले लत्याउन सक्छ। सच्चा मार्क्सवादी बन्द घड़ी जस्तो हुन सक्दैन। आइजक न्यूटनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धांतलाई आइंस्टाइनले परिमार्जन गरेकै हुन।

राजतन्त्र ध्वस्त भएको अवस्थामा, संघीयता आउन लागेको अवस्थामा क्रान्तिको यस स्टेजमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी भनेको क्रान्तिका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्नु हो। यदि यो अवस्थामा आएर मोहन वैद्य प्रतिक्रांतिकारीहरुद्वारा प्रयोग गरिन पुग्छन् भने त्यो ठुलो दुर्भाग्य हो।

एक पटक त प्रयोग भैसके। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव उनले बहिष्कार मात्र गर्छु भनेनन्, बिथोल्छु भन्ने खोक्रो धम्की दिए। चुनावी सरकारले सेना परिचालन गर्ने निहुँ पायो। धाँधली भयो। परिवर्तनकारी शक्तिहरु कमजोर पारिए। नत्र काँग्रेस, एमालेले, अझ कमल थापाले यति धेरै सीट ल्याउन सक्ने हुँदै होइन। त्यसको जिम्मेवारी मोहन वैद्यले लिने कि नलिने? क्रान्ति एउटा गन्तव्यमा पुग्नासाथ प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई साथ दिनु -- त्यही हो मोहन वैद्यको मार्क्सवाद?

भन्नेले त भन्न सक्छन मोहन वैद्य बिकाउ थिए, बिके। शाही सेनाले किन्दियो भनलान, काँग्रेसका सामन्ती हरुले किन्दिए भनलान। अझ "र" द्वारा संचालित भएको आरोप लगाउने चलन पनि छ नेपालको राजनीतिमा। तर म वहाँलाई benefit of doubt दिन चाहन्छु। बन्दुक बिसाउन नहुने भन्ने आफ्नो राजनीतिक सोंचका कारण अलग बाटोमा हिँडेको भन्ने मान्छु म।

तर मोहन वैद्यले आत्म समीक्षा भने गर्नै पर्छ। मैले प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई मद्दत गर्न पुगेछु, मलाई त थाहै भएन भन्न पाइँदैन। आत्म समीक्षा गर्ने र सिक्ने र सही बाटोमा आउने। नेपाललाई एउटा classless लोकतन्त्र बनाउने तर्फ प्रयास गर्ने। म मार्क्सवादी होइन तर नेपालका गरीब जनताको भलो चाहेको मान्छे चाहिं हो।

मेरो तर्फबाट वैद्यजीलाई उपहार छ, त्यो यो हो।

अहिले बन्न लागेको संविधानमा निम्न बमोजिमको बुंदा समावेश गरे आफु mainstream राजनीतिमा आउने नत्र न आउने भन्ने अडान लिने। बाबुराम र प्रचण्ड सँग एकीकरण गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन।

उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने। 

अब यस अगाडिको समाजवाद तिर अग्रसर हुने बाटो बन्दुकको होइन बैलटको हो। कि यो कुरा बुझ्ने नत्र रिटायर हुने। प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई मद्दत गर्ने काम नगर्ने।

Human Rights Abuses: Not Acceptable

Location map of Banke District (wp-EN), in Nepal (wp-EN). (Photo credit: Wikipedia)

Juglal Tharu, a 15-year-old, and Mr. Maneshor Tharu, a 28-year-old, both residents of ward 5, Binauna Village Development Committee (VDC), Banke District, have been arrested unlawfully on 14 October 2014 and tortured while in custody. Two others Godiya Tharu, a 51-year-old and Sukkhan Tharu, a 35-year-old have been arrested along with them, but they have not been tortured yet. Area Police Office Bilauniya handed them over to the Area Police Office Kohalpur, Banke District, on 15 October 2014. District Superintendent of Police (DSP) Janak Bahadur Shahi from the Area Police Office Kohalpur gave the order for torture. Three unidentified police officers tied the victims up and beat them with hands and bamboo sticks. The police are using torture and intimidation, in the absence of proper investigation or evidence, to force them to take responsibility for the crime.............. Mr. Janak Bahadur Shahi, the District Superintendent of Police (DSP), of the Area Police Office Kohalpur, Banke District gave the orders to torture both prisoners and force them to provide a confession to the crime. He also threatened them with electric shocks if they refused. Three unidentified police officers slapped them 25-30 times on their cheeks. Their legs were tied with a white cloth, with a short piece of bamboo wedged in, which they were asked to hold. While in this position, they were beaten with a big stick. The officers only stopped the torture when Juglal, unable to even stand up, collapsed. He could not stand properly for 3 days. ....... Juglal and Maneshor were kept in custody for 7 days, without being produced in court within 24 hours of arrest, as required by law. ........ Every day they were taken into a room where they saw a signboard written "Investigation Section". DSP Shahi also used to utter foul words like "motherfuckers" and "murderers", among others. He continued to use his constables to beat them into taking responsibility for the murder. ............. The police also used threats to warn them not to talk about the torture to anyone. ........ the victims were arrested due to massive political pressure exerted by the Nepali Congress, which is running the current government. DSP Shahi is a supporter of the Nepali Congress. According to the police officer, the DSP is planning to register a murder case against the two victims in retaliation for reporting the torture to human rights activists.

Related articles

• Nepal's Population: One Count
• Meeri Koutaniemi: Former Nepalese girl slaves seize the focus
• Did Ancient People Really Have Lifespans Longer Than 200 Years?

कति वटा राज्य भन्ने विवाद नै गलत हो

कति वटा राज्य भन्ने विवाद लिएर नेताजीहरु कहिले असमावेशि ढंगले गच्छेदारको मुटु पोल्ने गरी गोकर्ण पुग्नु हुन्छ कहिले वानेश्वर त कहिले एक अर्काको घर।  

कति वटा राज्य भन्ने विवाद नै गलत हो।

छलफलको पहिलो विषय हुनुपर्छ केंद्र, राज्य र स्थानीय स्तरको शक्ति बाँडफाँड। त्यो बाँडफाँडमा सहमति भए पछि कति वटा राज्य भन्ने विवाद धेरै सजिलो भएर जान्छ।

संघीयता बिनाको संविधान = चोरलाई पुरस्कार

पानी पर्यो। नीलो स्यालको रंग झरेछ। केपी ओली र गगन थापा हरुले राज्यको संख्या कम राखौं भनेको त नीलो रंग मात्र रहेछ। असली रंग त संघीयता बिनाको संविधान रहेछ। सहमति सकेसम्म नगर्ने, अनि, ए डेडलाइन त आएछ, संविधान त एउटा चाहियो, लौ एउटा जारी गरौं भन्ने?

यो संविधान सभाको गठन संविधान निर्माणको लागि भएको हो कि केपी ओलीलाई प्रधान मंत्री, विजय गच्छेदारलाई उप प्रधान मंत्री र गगन थापालाई मंत्री बनाउनका लागि भएको हो?

संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्नु चोरलाई पुरस्कार दिनु जस्तो हो। सहमतिमा खुट्टा घिसारने उही केपी ओली, अझै उसैलाई हतार!

वीपी कोइराला र नेपालमा हिन्दी भाषा

वीपी कोइरालाको शासनकालमा नेपालमा हिन्दी भाषाको जे स्थान थियो मैले अहिले नेपालमा हिन्दी भाषाको त्यही स्थान खोजेको हो। म काँग्रेसी होइन। म कट्टर anti काँग्रेसी हो। मेरो जीवन कालमा मधेसी समुदायको समानताको संघर्षमा प्रमुख स्थानीय र राष्ट्रिय शत्रु नै नेपाली काँग्रेस रहि आएको छ। र लोकतन्त्रको सबक मैले काँग्रेसबाट सिकेको होइन। मैले जाने बुझेको नेपालको काँग्रेस देश, सेना र पार्टीको लोकतांत्रिकरणमा सहायक होइन तगारो हो।

तर वीपी कोइरालाको महानता, मदन भण्डारीको महानता पार्टी राजनीति भन्दा माथि हो। अहिले देशको नम्बर एक प्रतिक्रांतिकारी शक्ति एमाले हो, त्यसको दोष म मदन भण्डारीलाई दिन्न।

वीपी कोइरालाको शासनकालमा नेपालमा हिन्दी भाषाको स्थान नेपाली भाषाको बराबरमा थियो। त्यो झुक्किएर भएको होइन होला। त्यो नेपाली भाषाको विकास नहुन्जेल कायम मुकायम आधारमा होइन होला। महेन्द्रले वीपीलाई तानाशाही तवरमा जेलमा मात्र कोचेनन् देशमा एक भाषा एक भेष एक धर्म पनि स्थापना गरे। (हिन्दी भाषा र नेपाल)

अहिले सम्विधान निर्माणको क्रममा महेंद्र र वीपी मध्ये एकलाई रोज्ने बेला हो। मैले देखे बुझेको काँग्रेसी र एमाले वाला हरु सबै महेन्द्रपथमा कुदिरहेका छन। किन होला? यहाँ भुमिगत गिरोह त सक्रिय भएको होइन? सेनाले चुनावमा धाँधली गर्दिने अनि बदलामा एमाले काँग्रेसले सेनालाई संसदभन्दा माथि मान्दिने वर्तमानको भुमिगत गिरोह हो। देशमा संघीयता मात्र होइन लोकतन्त्र नै खतरामा छ।

Constitution Making In Nepal

संघीयता विरोधी, गणतन्त्रवादी गगनचुम्बी थापा

सहमति हुने संभावना देख्दिन : गगन थापा संघीयतालाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्न प्रस्ताव
संघीयतालाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्न ओलीको प्रस्ताव

 

कांग्रेस र एमालेमा को ठुलो प्रतिक्रन्तिकारी भन्ने कुरामा होड़बाजी चले जस्तो देखियो। संघीयता बिनाको अन्तरिम संविधान जलेर मधेसी क्रांति भयो। अब मधेसी जनजाति संयुक्त क्रांति हुने देखिन्छ। 

यो त टुटेकै देश हो

ब्रिटिशले १८१६ र १८६० मा गरी दुई पटक गरेर नेपाललाई सुम्पेको मधेशमाथि त्यति बेला देखि अहिलेसम्म काठमाण्डुका शासकले उपनिवेशी व्यवहार गरेको तथ्य हो। मधेशका जिल्लामा पहाड़ी CDO, DSP, मधेशमा पहाड़ी पुलिस, प्रशासन र सेना। त्यो उपनिवेश होइन भने के हो? मधेशका ४० लाख व्यक्तिलाई बाबा वामदेवको गृह मन्त्रालयले नागरिकता पत्रबाट वञ्चित गरेको, देश तोड्ने व्यवहार त त्यो हो। यदि देशद्रोहको मुद्दा लगाउनै परे लगाउने त्यो वामदेवलाई हो। कुनै पनि देशको नागरिक नभएर कोही कसरी बस्न सक्छ? ती ४० लाख मधेसी नेपालका पनि नागरिक होइनन् र भारतका पनि नागरिक होइनन् भने तिनकालागि भए पनि एउटा मधेश देश त खड़ा गर्नु पर्ने भो नि त।

मधेश स्वराज भनेको मधेशमा पुलिस, प्रशासन र सेना मधेसी हुनु हो। संघीयता भनेकै त्यही हो। संसद र कानुन माथि राजालाई नमानेको मधेसी जनतालाई त्यो संसदमाथि हो नेपालको सेना भन्न खोजिँदैछ। नेपाल सेनामा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने त्यो उपनिवेशी सेना हो, त्यो सेना रहेको देशसँग मधेसको कुनै सरोकार हुन सक्दैन। मधेश प्रदेशमा अहिलेको पहाड़ी पुलिसले law and order हेर्ने होइन। मधेश प्रदेशको आफ्नै प्रहरी जत्था तैयार हुन्छ। मधेशबाट पहाड़ी CDO सब खारिज हुने हो, संघीयता भनेकै त्यही हो। क्रांतिले स्थापित गरेको संघीयतालाई एमालेका बाहुनहरुले विस्थापित गरुन, उनीहरुसँग त्यति तागत छैन। राजाको अगाडि नझुकेको मधेश वामदेव, केपी, माधव, विद्या, झले नले का अगाडि झुक्दैन।

देश कसैले तोड्ने होइन। यो त टुटेकै देश हो। यसलाई संविधान सभाले ईमान्दारीपुर्वक संघीयता ल्याएर जोड्ने हो। विभेद समाप्त गरेर देश जोड्ने हो।

Lies, Damned Lies And Statistics

"Lies, damned lies, and statistics" is a phrase describing the persuasive power of numbers, particularly the use of statistics to bolster weak arguments.

जनादेश, मतादेश र संघीयता

२०६२ मंसिरमा ७ दल र माओवादीबीचको १२ सूत्रीय समझदारीमा उल्लेख भएको राज्यको पुनःसंरचना गर्ने मिसनलाई मधेस आन्दोलनले त्यसको चरित्र संघीय र समानुपातिक हुने भनेर सैद्धान्तिक जग बसालेको हो। ..... समावेशी संघीयताको पक्षमा देखिएको जनमतलाई कदर गरी अन्तरिम संविधानले एउटा निर्देशनात्मक प्रावधान -धारा १३८) को व्यवस्था गरेको छ। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय लगायत अन्य क्षेत्रमा रहेको भेदभाव अन्त्य गर्न मधेसी, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई मुखरित हुनेगरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने। जनआन्दोलन २ देखि पहिलो संविधानसभाको पहिलो वर्षसम्म माहोल पहिचानमय थियो। अरु त अरु एमाले र कांग्रेसले पनि क्रमशः १५ र १६ प्रदेशको खाका संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। ...... जनआन्दोलन २ र त्यसपछि प्रकट भएका सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनको जनादेश भनेको पहिचानजनित संघीयता हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। ...... बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादी-मधेसी मोर्चाको गठबन्धन सरकार गठनदेखि आजको दिनसम्म राजनीति द्विध्रुवीकृत छ। एकातर्फ माओवादी-मधेसी दलहरू र अर्कोतर्फ कांग्रेस-एमाले। ..... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट उदय भएका माओवादी र मधेसी दलहरू पहिचानजनित संघीयताको पक्षमा उभिए भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पुनर्ताजगी भएका कांग्रेस-एमाले प्रशासनिक संघीयताको पक्षमा लागे। .... प्रशासनिक संघीय प्रस्तावको मेरुदण्ड खस-आर्य समुदाय हो, जसको प्रभुत्व ठूला राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, राज्यका स्थायी अङ्ग -सेना, प्रहरी, प्रशासन, अदालत) मा व्याप्त छ। यी स्थायी अङ्गहरूको चाहना त राजदूतावासहरूमा आयोजना हुने भोजभतेरमा पोखिन्छ, जहाँ मिहिन भाषामा माओवादी, मधेसी र जनजातिलाई कठोर रूपमा प्रहार गर्ने गरिन्छ र राज्य पुनःसंरचना समिति तथा आयोगले सुझाएको बाटोमा आए जातीय द्वन्द्व हुने र देश टुक्रिने ठोकुवा गर्ने गरिन्छ। राज्यको चौथो अङ्गप्रति त झन् कृतज्ञन हुनैपर्छ, किनभने पहिचानजनित संघीयतालाई जातीय संघीयताको रूपमा प्रचार गरी त्यसको दोहोलो काढ्ने काममा सञ्चार जगतलाई कसैले उछिल्नसकेको छैन। ...... सतहमा हेर्दा कांग्रेसबाट प्रस्तावित ७ प्रदेशको संघीयताले नेपालका तीन प्रमुख सामाजिक समूहलाई समेटेको देखिन्छ। तालिका १ ले के देखाउँछ भने तीनवटा प्रदेश -गण्डकी, कणर्ाली र खप्तड) मा खस-आर्य समुदाय बहुसंख्यामा छ भने दुई प्रदेशमा -जानकी र लुम्बिनी) मा गैरपहाडी मूलका मधेसी/तराईवासी पनि बहुसंख्यामा छन्। त्यस्तै जनजाति वाग्मती प्रदेशमा बहुसंख्यामा छ भने सगरमाथा प्रदेशमा यस समूहको उपस्थिति बाहुल्य छ। नेपालको कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि जाति वा समुदाय बहुसंख्यामा छैन भन्ने तर्क गर्नेहरूका लागि यो राम्रो जवाफ हुनसक्छ। ....... प्रस्तावित ७ प्रदेशमध्ये जानकी प्रदेशमा बाहेक सबैमा खस-आर्य उच्च जाति हावी हुने रहेछ। यो समूहको उपस्थिति कणर्ाली र खप्तड गरी दुई प्रदेशमा बहुसंख्यक छ भने सगरमाथा, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी गरी ४ प्रदेशमा बाहुल्य छ। तर्क के गर्ने गरेको छ भने बहिष्करणको समस्यालाई सम्बोधन गरेर पहिचानलाई स्थापित गर्न भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटताको आधारमा प्रदेशको रचना गर्नु उत्तम हो। अर्थात पूर्वी पहाडका रैथाने राई र लिम्बुलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने, त्यस्तै मध्यपहाडका मूलवासी नेवार र तामाङलाई पनि एउटै प्रदेशमा समेट्ने र पश्चिम पहाडका जनजाति गुरुङ र मगरलाई पनि एउटै प्रदेशमा गाभिने प्रस्ताव छ। बसोबासको हिसाबले राई र लिम्बु, नेवार र तामाङ, गुरुङ र मगरबीच भौगोलिक निकटता छ नै। तर सांस्कृतिक निकटता पनि छ भन्ने तर्कलाई मान्न सकिँदैन। ...... खस-आर्यका बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, दसनामी र पहाडी दलित त एउटै सांस्कृतिक समुदायका हुन्, किनभने यी सबै नश्लमा आर्य हुन्, धर्ममा हिन्दु हुन्, भाषामा नेपालीभाषी हुन् र भेषभुषा र रहनसहन पनि एकै खालका छन्। तर हरेक जनजाति एकअर्कोसंँग भिन्न पहिचानको समूह हो, किनभने एकदोस्रो बीच भाषा फरक छ, संस्कृति फरक छ, र रहनसहन पनि भिन्नभिन्न छ। ..... कांग्रेसबाट प्रस्तावित सगरमाथा प्रदेशमा ८ प्रतिशतमा सीमित हुने लिम्बु र ११ प्रतिशतमात्र हुने राईको पहिचान कसरी स्थापित हुन्छ? यो प्रश्न प्रस्तावित वाग्मती प्रदेशका नेवार र तामाङ, गण्डकी प्रदेशका गुरुङ र मगर र लुम्बिनी प्रदेशका थारु समुदायले पनि सोध्नेछन्। बहुपहिचानको नारा दिने तर पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी र पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस नमान्ने पूर्वाग्रह त आपmनो ठाउँमा छँदैछ। ....... प्रस्तावित ७ प्रदेशमध्ये पहाड केन्दि्रत ५ वटै प्रदेशबाट विजित हुनेहरू अधिकांश -५०-९० प्रतिशत) पहाडी बाहुन/क्षत्री हुन्। ...... जनजाति र मधेसीले खोजेको पहिचान कांग्रेसबाट प्रस्तावित प्रदेशको नामाङ्कनमा देखिँदैन, नत सिमाङ्कनमा भेटिन्छ।

संघीयता र आर्थिक सामर्थ्य

जिल्लाहरुको हालको संरचना, आन्तरिक आयको अवस्था र अन्य सामथ्र्यका सूचकका आधारमा ४ वटाभन्दा बढी प्रदेश आर्थिक रुपले सक्षम हुन सक्दैनन् । ..... राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो आधार सामथ्र्य हो । सामथ्र्यमा राजस्व पहिलो आवश्यकता हो । राजस्वको अवस्था कमजोर छ, सम्भाव्यता पनि छैन र खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन् भने केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई बढी अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । मुलुकलाई धेरै प्रदेशमा विभक्त गर्दा प्रशासनिक खर्च धेरै हुन्छ । बढी प्रशासनिक खर्चको एउटा ज्वलन्त उदाहरण गाविस हो । सरकारले गाविसको प्रशासनिक खर्चका लागि न्यूनतम ३ लाख ५० देखि ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ । अधिकांश गाविसले विकास अनुदानको रकम प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने गरेका छन् । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन २०६८ र ६९ अनुसार गाविसको कुल खर्चमा आन्तरिक स्रोतको योगदान जम्म्ाा ९.५६ प्रतिशत छ । दुई तिहाइभन्दा बढी गाविसहरू आर्थिक रूपले सबल छैनन् । ...... पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय निकाय सुदृढीकरण उच्चस्तरीय सुझाव समिति- २०६१ ले ३-६ वटासम्म गाउँ विकास समितिलाई एकीकरण गरी एउटा गाउँपालिकाको गठन गर्ने सिफारिस गरेको थियो । गाविसमात्र हैन अधिकांश जिल्ला विकास समितिहरूसमेत आर्थिक रूपले सक्षम छैनन् । वरिष्ठ भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले जिल्लाको संख्या ७५ बाट घटाएर २५ बनाउनुपर्ने सिफारिस पहिल्यै गरेका थिए । ...... विघटित सभाले तयार गरेको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिका अनुसार सरकार (केन्द्रीय निकाय) ले प्रयोग गर्दै आइरहेका भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकरलगायतका आर्थिक अधिकारहरू केन्द्रीय सरकार (संघ) का लागि प्रस्तावित छ । स्थानीय निकायले प्रयोग गर्ने गरेका मनोरञ्जन कर, दण्ड जरिवाना, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क, बिक्री कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर आदि केही प्रादेशिक सरकार र केही स्थानीय सरकारका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । हाल जिविसले राजस्व बाँडफाँट शीर्षकअन्तर्गत प्राप्त गर्दै आइरहेका विद्युत् रोयल्टी, पर्वतारोहण रोयल्टी, वन रोयल्टी आदि तीन वटै सरकारका लागि प्रस्तावित छ । कुल राजस्वमा थोरै योगदान पुर्‍याउने केही सीमित कर जस्तै- अन्तःशुल्क प्रदेशसँग बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय निकायले प्रयोग गर्दै आइरहेका धेरै आर्थिक अधिकारहरू प्रादेशिक सरकारका लागि र थोरै सीमित अधिकारमात्र स्थानीय सरकारका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । ...... आन्तरिक आय र खर्चको स्थिति सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय हुने जिल्ला काठमाडौं हो । जसको आन्तरिक आय ९५ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम आन्तरिक आय हुने जिल्ला बाजुरा हो । बाजुराको आन्तरिक आय जम्मा १५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ । समग्र कुल आन्तरिक आयमा काठमाडौंको योगदान १५.६७ प्रतिशत छ । केन्द्रीय राजस्व प्रणालीका आधारमा हेर्ने हो भने काठमाडौंको योगदान २८.८३ प्रतिशत -आव ०६८ र ६९) छ । काठमाडौंको कुल ९५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयमा नगरपालिकाको योगदान ६७.८३ प्रतिशत छ । गाविस र जिविसको क्रमशः १६.६९ र १५.४८ प्रतिशत छ । काठमाडौं नेपालको सबैभन्दा बढी जनसंख्या (१७ लाख ) हुने जिल्ला हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या १० लाख छ । नेपालका गाविसहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या हुने जोरपाटी गाविस (८१ हजार) पनि यही जिल्लामा पर्छ र यही गाविसले सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय गर्छ । आव ०६९ र ७० मा यस गाविसले ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गरेको थियो । ....... प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आयका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सातौं नम्बरमा पर्छ । सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय मुस्ताङ जिल्लाको २६८७ रुपैयाँ छ । काठमाडौंको ५४६ रुपैयाँ छ । प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय सबैभन्दा बढी हुने मुस्ताङ जिल्लाको कुल आन्तरिक आय जम्मा ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छ । मुस्ताङको कुल आयमा गाविसको योगदान नगन्य (३.२९ प्रतिशत) छ । आन्तरिक आय सबैभन्दा कम हुने बाजुरा जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय पनि सबैभन्दा कम (१२ रुपैयाँ) रहेको छ । काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी आन्तरिक आयआर्जन गर्ने जिल्ला रूपन्देही हो । रूपन्देहीको कुल आन्तरिक आयमा जिविस, गाविस र नपाको योगदान क्रमशः ५४.२२ प्रतिशत, १९.३६ प्रतिशत र २६.४१ प्रतिशत छ । जनसंख्यामा काठमाडौं र मोरङपछिको तेस्रो ठूलो जिल्लाका रूपमा रहेको यस जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आयका आधारमा नवौं नम्बरमा रहेको छ । कुल आन्तरिक आय सबैभन्दा बढी हुने तेस्रो जिल्ला भक्तपुर हो । यस जिल्लाको आन्तरिक आय ३० करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आयका आधारमा पनि यो जिल्ला तेस्रो नम्बरमा नै पर्छ । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा दोस्रो नम्बरमा मनाङ छ । मनाङको प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय २४५१ रुपैयाँ छ । त्यसपछि भक्तपुरको १००५ रुपैयाँ छ । भक्तपुरको कुल आन्तरिक आयमा नगरपालिकाको योगदान सबैभन्दा बढी ६५.१८ प्रतिशत छ । जिविसको योगदान २२.३६ प्रतिशत छ । यसपछि ललितपुरको आन्तरिक आय २९ करोड, मोरङको २५ करोड, मकवानपुरको २४ करोड र २० औं नम्बरको नवलपरासीको ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ । आन्तरिक आय कम हुने जिल्लामा बाजुरापछि कालिकोट, मुगु, अछामलगायत छन् । ....... सबै जिल्लाको कुल खर्चमा आन्तरिक स्रोतको योगदान जम्मा १३.९० प्रतिशत छ । यसले के संकेत गर्छ भने अधिकांश जिल्ला सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेका छन् । कुल खर्चमा आन्तरिक स्रोतको योगदान उच्चतम हुने जिल्लामा काठमाडौं (४८.७२ प्रतिशत), भक्तपुर (४३.७२ प्रतिशत), रूपन्देही (४३.४० प्रतिशत) लगायत छन् । बाजुरा, अछाम, कालिकोटलगायतका जिल्लाको कुल खर्चमा आन्तरिक स्रोतको योगदान अत्यन्तै न्यून -२ प्रतिशतभन्दा पनि कम) रहेको छ । जिल्लाको कुल खर्चमा २०-३० प्रतिशत प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा २३.१८ प्रतिशत छ । प्रशासनिक खर्चको सीमा क्रमशः २५ र २० प्रतिशत मान्दा आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुने जिल्लाको संख्या जम्मा ९ र १८ हुन्छ । प्रशासनिक खर्चको सीमा न्यूनतम १५ प्रतिशत मान्ने हो भने २९ जिल्लामात्र राजस्वका आधारमा सक्षम छन् । ती जिल्लाहरू काठमाडौं, रूपन्देही, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, मोरङ, मकवानपुर, कास्की, कपिलवस्तु, झापा, चितवन, सर्लाही, बारा, बाँके, सुनसरी, नवलपरासी, दाङ, कञ्चनपुर, पर्सा, कैलाली, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, धनुषा, मुस्ताङ, तनहँु र बर्दिया हुन् । ४६ जिल्ला राजस्वका हिसाबले आत्मनिर्भर छैनन् । यी २९ वटा जिल्लामा १३ वटा जिल्लामात्र मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्रमा छन् । ......... प्रस्तावित प्रदेशहरूमा राजस्वका हिसाबले सबैभन्दा सबल नारायणी प्रदेश देखिन्छ । यसको कुल आन्तरिक राजस्वले प्रशासनिक खर्च काट्दा १ अर्ब रकम बचत देखिन्छ । त्यस्तै बचत हुने अन्य प्रदेशहरूमा वाग्मती ३६ करोड ८७ लाख, लुम्बिनी-गण्डकी ३१ करोड र कोसी प्रदेश ७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । अन्य प्रदेशको प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहनुपर्छ । यसरी निर्भर रहनेमा सबैभन्दा बढी भेरी-कर्णाली ३० करोड ८६ लाख, सेती-महाकाली २१ करोड ९२ लाख र सगरमाथा-जनकपुर १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छन् । यहाँ प्रस्तावित प्रदेशहरू राजस्वका हिसाबले सबल छन् भन्ने मान्यताका आधारमा गरिएको छ । जिल्लाहरूको सीमांकन पनि त्यही आधारमा गरिएको छ । जिल्लाहरूको हालको संरचना, आन्तरिक आयको अवस्था र अन्य सामथ्र्यका सूचकहरूका आधारमा समेत वर्गीकरण गर्ने हो भने पनि नेपालमा ४ वटाभन्दा बढी प्रदेशहरू आर्थिक रूपले सक्षम हुन सक्दैनन् ।

आर्थिक हिसाबले ४ वटा मात्र राज्य धान्न सक्ने जुन तर्क सरिएको छ, त्यसमा थुप्रै प्वालहरु छन।

• नेपाल देश नै आर्थिक रुपले आत्म निर्भर देश होइन। यो foreign aid मा टिकेको देश हो। भने पछि यो संविधान सभाले संघीयताको बहस समाप्त गरेर नेपाल भारतलाई सुम्पिने कि चीनलाई सुम्पिने भन्ने बहस शुरू गर्ने हो कि? नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याएको एकात्मक व्यवस्था र "विरेन्द्रीकरण/विकेंद्रीकरण" ले हो।
• यसमा प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कहरु एकात्मक शाषण व्यवस्था भएको देशको हो। एकात्मक शाषण व्यवस्था भएको नेपालमा सबै आम्दानी केन्द्रको सरकारको हातमा पुर्याउने किसिमले राखिएको हुन्छ। यदि विगत २० वर्ष मधेश स्वायत्त प्रदेश हुँदो हो त हुलाकी राजमार्ग त्यो प्रदेशले आन्तरिक स्रोत साधनले उहिल्यै बनाई सक्ने।
• संघीयतामा स्थानीय स्तरमा थुप्रै आम्दानीका स्रोतहरु खुल्छन्। जुन कि एकात्मक व्यवस्थामा बन्द हुन्छन्। अहिले परनिर्भर रहेका अधिकांश जिल्ला संघीयताको १० वर्ष भित्र आत्म निर्भर हुने मेरो अनुमान छ। 
• यी तथ्यांकले संघीयताको मुद्दालाई कमजोर होइन बलियो बनाएको छ। एकात्मतक व्यवस्थाले कसरी अधिकांश जिल्लालाई थिचेर राखेको छ भन्ने देखियो। 

एमालेले चार राज्य भनेको

एमालेले चार राज्य भनेको राजनीतिक tactics का हिसाबले संघीयता पक्षधर शक्तिकालागि राम्रो हो। यो कांग्रेस र एमाले बीच दुरी बढेको हो।

तर विजय गच्छेदारले नवलपरासी देखि कैलालीसम्मको थरुहट भनेको यो मान्छे ओली को उप प्रधान मंत्री बनाउने लोभमा फँसेको भन्ने बुझ्नु पर्छ। चितवन र मकवानपुर चट, कन्चनपुर चट। विजय गच्छेदार थारुको नेता हो भने घोर मधेसी विरोधी राम वरणलाई पनि मधेसी मान्नु पर्ने हुन्छ। दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने राष्ट्रपतिले किन राज्यहरुको संख्या कम भएको राम्रो जस्ता विचारहरु दिनु परेको? त्यस्तो विचार व्यक्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति भवनमा होइन संसदमा बस्नु।

संघीयता पक्षधर हरु केपी ओली संग मात्र होइन विजय गच्छेदारसँग पनि सावधान हुनुपर्ने देखिएको छ।

संविधान निर्माण हुनु अगाडि केपी ओली प्रधान मंत्री बन्नु राम्रो हुँदैन, किनभने नेपालको राजनीतिमा मधेसी र जनजातिको नंबर एक विरोधी भनेको नै एमालेका बाहुनहरु हुन। जातीय विभेदका बारे बुझ्ने राजनीतिक अस्त्रहरु मध्ये मार्क्सवाद पनि एक हो। तर यी एमाले वाला हरुको राजनीतिक corruption को कुनै सीमा छैन। यी कुनै जमानामा मार्क्सवादी थिए होलान तर अहिले छैनन्। यिनीहरु अब त माफियावादी भैसके। गुंडा पाल्ने मात्र होइन नेपाल प्रहरीलाई भित्र बाट नै माफियाकरण गर्ने हरुको जमात एमाले हो। यसलाई बाहुनवाद पनि भन्न मिल्दैन। यो नितान्त माफियावाद हो।

देशको राजनीतिको प्रमुख प्रतिक्रांतिकारी शक्ति कमल थापा होइन। देशको राजनीतिको प्रमुख प्रतिक्रांतिकारी शक्ति एमाले हो। त्यस पार्टीको कालो कर्तुत हरुले देशको भविष्य दुर दुर सम्म ख़राब पारि रहेको छ। यो माफियावादले बाहुन क्षेत्रीको भलो कसरी गर्छ त्यो बहुसंख्यक बाहुन क्षेत्री खुदले सोच्ने बेला आएको छ।

२००६ को क्रान्तिले स्थापित गरिसकेको मानव अधिकार खोस्ने काममा प्रतिक्रांतिकारीहरु लागेका छन। मधेसी क्रांतिले स्थापित गरिसकेको संघीयतालाई खोस्ने काममा प्रतिक्रांतिकारीहरु लागेका छन। होशियार। क्रन्तिकारीहरुलाई अर्को आन्दोलन स्वीकार हुन सक्छ तर वाक् स्वतंत्रता को हनन स्वीकार हुन सक्दैन। क्रन्तिकारीहरुलाई अर्को आन्दोलन स्वीकार हुन सक्छ तर संघीयता बिनाको संविधान स्वीकार हुन सक्दैन। एमालेले चाहेको विकेंद्रीकरण देशमा अंचलाधीशहरु फेरि ल्याउने षड्यंत्र मात्र हो, त्यो संघीयता हुँदै होइन। प्रतिक्रांतिकारीहरुको अगाडि क्रन्तिकारीहरुले surrender गर्ने होइन। संघर्ष गर्ने हो।

सेनाले चुनावमा धाँधली गर्न मदत गरेको आधारमा सेनालाई संसदमाथि उछालने प्रयास लोकतंत्र बलियो पार्ने प्रयास होइन। नेपाल प्रहरीलाई माफियाकरण गर्नु मेरो राष्ट्रियताको परिभाषा भित्र पर्दैन।

पहिचान बिनाको संघीयता, पहिचान बिनाको देश, पहिचान बिनाको विश्व, पहिचान बिनाको परिवार

पहिचान बिनाको संघीयता चाहनेले पहिचान बिनाको देश, पहिचान बिनाको विश्व, पहिचान बिनाको परिवार पनि चाहनु पर्यो। तपाईं आफ्नो परिवारमा नेपाली बोलेर पहिचान स्थापित गरिरहनु भएको छ भने त्यो विखण्डनवादी व्यवहार त्याग गर्नुस्, देशलाई कुनै झण्डाले पहिचान दिराखेको छ भने त्यो किन? देशलाई सगरमाथा र बुद्धले पहिचान किन दिएको? विचार गरौं। हामी कहाँ चुकि राखेका छौं?