Monday, September 22, 2014
The Upper Karnali Deal
This news story has been covered by some major newspapers in Britain and India, but noone is saying Nepal got cheated. What's going on Comrade Narayan Kaji?
Nepal launches hydropower growth plan with $1.4bn deal
Nepal launches hydropower growth plan with $1.4bn deal
the biggest foreign investment deal in its history to build a $1.4bn project on the upper Karnali River...... Investment Board Nepal signed the agreement with Indian infrastructure group GMR for the 900-megawatt dam and tunnel system, which is expected to be the first of at least four such big projects exporting electricity to India as well as helping to end local power shortages. ....... Nepal’s hydropower potential is estimated to be about 80,000MW, of which only 700MW has been exploited. The country is one of the world’s poorest and suffers from long power cuts and a lack of exports, relying instead on remittance income from workers abroad and on tourism. Firewood accounts for three-quarters of the energy consumed ...... “It’s a major change for Nepal in that it’s actually opening up this hydropower on a large scale,” said Peter Young of Adam Smith International, which is advising the Nepalese government and financed by British aid. “It should transform the government’s financial position as well as dealing with the electricity shortage.” ......... Under the “build, own, operate and transfer” contract, the plant’s builders will give Nepal a 27 per cent free equity share in the project and provide Nepal with 12 per cent of the electricity output, also for free, before transferring the project to Nepal at the end of the 25-year operating-life concession. Construction of the project is due to be completed by 2021. ...... The projected total benefits to Nepal of the first four big hydropower plants reach about $17bn – close to the country’s annual gross domestic product – and include royalties, free energy, tax income, dividends, import duty and the value of the projects to be transferred. ...... , the four projects are worth $6.5bn-$8.7bn. “This is an important breakthrough for the country – that it’s finally managed to exploit its hydropower” ..... Bhutan, again with Indian help and with India as a market, has taken a lead over Nepal in hydropower plants, with 1,500MW of capacity already completed. The country plans to increase capacity to 10,000MW within six years
लोकतन्त्र आएको हो कि फेरि आन्दोलन गर्नु पर्ने हो?
Hello @Vijaykarna @prashantktm --- rumors that @drckraut has been subjected to torture in custody --- how true are they? Any info? #ckraut
— Paramendra Bhagat (@paramendra) September 22, 2014At Hanumandhoka, a few mins before we saw C K Raut. In pic, with C K Lal, K Sangroula and vijay Karna pic.twitter.com/0zxteHjz6j
— Prashant Jha (@prashantktm) September 21, 2014- कसैलाई गिरफ्तार गर्नु अगाडि नै होमवर्क गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिला गिरफ्तार गर्ने अनि पछि कारण पत्ता लगाउँदै जाने पंचायती शैली मानव अधिकार विरुद्ध हो।
- गिरफ्तार गरेको २४ घण्टाभित्र कोर्टमा जजको अगाडि बंदीलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। एक हप्ता पछि होइन।
- सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ भने पछि कारण देखाउने हो।
- सर्वोच्च अदालतले छोड़ देला कि भन्ने डर लागेर नया मुद्दा लगाएर विशेष अदालतमा लाने हरकत न्यायको विरुद्ध छ।
- Freedom Of Speech को मंदिर हो संसद। त्यस संसदमा अझ संसदको सभामुखले सीके राउतका बारेमा नबोल भनेर निर्देशन जारी गरेको के हो? ठट्टा गरेको? त्यो सभामुख हो कि वामदेवको PA हो? यो जनजाति हो कि जनजातिको नाममा धब्बा हो?
- हिरासतमा सीके राउतलाई torture गरिएको र त्यसको प्रतिकारमा सीकेले आमरण अनशन शुरू गरेको हल्ला कतिसम्म सत्य हो? सीके राउतको खुट्टा सुन्निएको कुरा के सत्य हो?
- देशमा लोकतन्त्र आएको छैन रैछ भने संघीयता आदि इत्यादिको कुरा पछि गरौंला, पहिला फेरि एक पटक लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै गर्ने बेला आएको हो? ज्ञानेन्द्रले माधव नेपाललाई थुन्दा torture गरेको थिएन, शेर बहादुरलाई अझ घरको खाना ख्वाई ख्वाई राख्या थियो। सीके एउटा राजनीतिक बन्दी हो, सबैलाई चेतना भया।
सि के राउत आमरन अनशनमा
मधेशवादी दलको छुट्टै मोर्चा बन्ने तयारी
Sunday, September 21, 2014
The UML Is Leading The Counter Revolution
एमालेकरण र समृद्ध नेपालको भ्रुणहत्या
This guy Jiwan Chhetri is a hero. नेकपा (माफियावादी) विरुद्ध polarization हुनु जरुरी छ।
‘मिसह्याण्डलिङ’ मधेश
This guy Jiwan Chhetri is a hero. नेकपा (माफियावादी) विरुद्ध polarization हुनु जरुरी छ।
‘मिसह्याण्डलिङ’ मधेश
Saturday, September 20, 2014
सीके राउतलाई आजीवन कारागारको सजाय सुनाइन्छ भने देश क्रान्तिका माध्यमले टुक्रिन्छ
सीके राउतलाई हिरासतबाट रिहाई गरिन्छ भने पनि देश टुक्रिन सक्छ। तर त्यो आज भोलि नै टुक्रीदैन। एक दुई वर्ष भित्रै टुक्रीदैन। सड़क आन्दोलनबाट टुक्रीदैन। क्रान्तिका माध्यमले टुक्रीदैन। र नटुक्रिन पनि सक्छ।
तर केही गरी यदि सीके राउतलाई आजीवन कारागारको सजाय सुनाइन्छ भने देश क्रान्तिका माध्यमले टुक्रिन्छ। मधेसी क्रान्ति जस्तो फेरि अर्को क्रान्ति हुन्छ र यस पटक त्यो तराईका २२ जिल्ला सहितको अलग देशको घोषणा नभएसम्म थामिदैन। देश पाकिस्तान र बंग्लादेश टुक्रिये जस्तै गरी टुक्रिन्छ।
मैले आशा गरिरहेको छु कि नेपालको न्यायपालिकासँग त्यति विवेक छ कि त्यसले Universal Declaration Of Human Rights लाई आदर गर्दै सीके राउतको Right to free speech र Right to peaceful assembly लाई आदर गरोस र सीकेलाई निशर्त र तुरुन्त रिहाई गरोस। त्यसमै न्याय छ।
यदि मधेशले क्रान्तिको बाटो लिनुपर्यो भने पुरा मधेश फेरि बन्द हुन्छ। अलग देशको घोषणा नभएसम्म बन्द रहन्छ।
सही बाटो हो सीकेको रिहाई। देशलाई एक राख्न चाहनेहरुले त्यस किसिमको जनमतको निर्माण गर्ने हो, सीकेलाई हिरासतमा लिने होइन।
अहिले मधेशमा अलग देशको पक्षमा बहुमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर सीकेलाई यदि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइन्छ भने त्यो जनमत क्रान्तिकारी रफ्तारमा तैयार हुन्छ, सबैलाई चेतना भया।
स्कटलैंडको जनमत संग्रहले ब्रिटेनको राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो
राजाको अपमान, देशको अपमान
Misleading Headline In Khasokhas
 |
| English: Young Nelson Mandela. This photo dates from 1937. South Africa protect the copyright of photographs for 50 years from their first publication. See . Since this image would have been PD in South Africa in 1996, when the URAA took effect, this image is PD in the U.S. Image source: http://www.anc.org.za/people/mandela/index.html (Photo credit: Wikipedia) |
This headline would have you believe CK Raut was a commando in the US army who is now putting together a battalion of fighters to take over Nepal. It is true that he was working for a company in America that is in the defense sector. But he was working as a computer programmer. And his methods have been all nonviolent. His heroes are Mandela and Gandhi. He is guilty of using his right to free speech and right to peaceful assembly.
This news article is all masala and spin and is misleading.
Boycotting The Sushil Koirala Event If CK Raut Is Not Released
यदि सीके राउतलाई छोड़िदैन भने प्रधान मंत्रीको Sunnyside मा हुन लागेको यो कार्यक्रम मैले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छु।
स्कटलैंडको जनमत संग्रहले ब्रिटेनको राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो
राजाको अपमान, देशको अपमान
स्कटलैंडको जनमत संग्रहले ब्रिटेनको राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो
राजाको अपमान, देशको अपमान
Pramod Sitaula
September 17 near New York, NY
आदरणीय दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू
गणतंत्र नेपालका सम्माननीय प्रधान मंन्त्री सुशील कोईराला ज्यू सहित सरकारी टोली संयूक्त राष्ट्र संघको ६९ औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क आउदै हुनुहुन्छ । यसै अवसरमा उहाँहरूको सम्मानमा स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुदां निम्न मिती, समय र स्थानमा अमेरिका मा रहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूलाई उपस्थितीका लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
मिती :- September 27, 2014
समय :- 5: 30 PM
स्थान :- Sunnyside Community Hall
41-20 Queens Blvd.
Sunnyside , NY 11104
आयोजक
नेपाली जनसम्पर्क समिती अमेरिका
प्रवासी नेपाली मंच अमेरिका
एन आर एन अमेरिका
जनजाति महासंघ अमेरिका
युथ काउन्सील अमेरिका
अधिकार
रिजउड नेप्लीज सोसाईटी
थप जानाकारी का लागी
बिष्णु सुवेदी 646-249-3482
संजय थापा 917-703-3195
कृण्ण पोखरेल 917-574-0809
लुईसाड वाईवा 347-575-2781
नर्वदा क्षेत्री 917-683-9760
सहकुल खत्री 347-265-5502
प्रमोद सिटौला 917- 683-9760
Friday, September 19, 2014
स्कटलैंडको जनमत संग्रहले ब्रिटेनको राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो
सीके राउतले नेपालमा मधेशकालागि चाहेको जनमत संग्रह भरखर ब्रिटेनमा स्कॉटलैंडमा भयो। स्कॉटलैंड ब्रिटेनमा नै बस्नुपर्छ भन्ने विचारको जित भयो। चुनाव अगाडि चुनाव पछि आकाश खसेन।
नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको कुनै पनि पार्टीले मधेशलाई अलग देश बनाउने एजेंडा अगाडि नसारेकोले अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले मधेशमा त्यस एजेंडाको पक्षमा भारि बहुमत छैन।
पहिलो कुरा त सीके राउतको तुरुन्त रिहाई हो। त्यसपछि न्यायसंगत संघीयता हो। तराईको भुभाग मिच्न पाइयेन। झापा मोरंग लिम्बुवान राज्यलाई दिन भएन, कन्चनपुर कैलाली शेर बहादुरलाई दाईंजोमा दिए जस्तो दिन भएन। चितवनलाई कुनै पहाड़ी राज्यमा गाभ्न पाइयेन। तराईमा जति जनसंख्या छ तराईले त्यस अनुसारको समानुपातिक संख्यामा संसदीय सीट पाउनुपर्यो। यी कुरालाई आदर गरिन्छ भने तराईमा एक राज्यको सट्टा दुई राज्य, अथवा दुई राज्यको सट्टा पाँच राज्य हुन्छ भने खासै फरक पर्दैन।
यो पाँच राज्यमा काँग्रेस र एमाले राजी हुन्छन् भने म भन्छु तराईको संघीयताको विवाद सक्कियो, अब तपाईंहरु यो विवाद पहाड़मा लानुस। त्यहाँ पनि पाँच राज्य बनाउनुस् र समयमा संविधान ल्याउनुस्। तराईमा यसरी पाँच राज्य बनाउने हो भने त्यसपछि जिल्लाहरुको सीमाना गायब पारे हुन्छ। चाहिँदैन त्यसपछि जिल्लाहरु। केन्द्रमा सरकार हुन्छ। राज्यमा सरकार हुन्छ। अनि स्थानीय सरकार। झगड़ा थियो भने सकियो।
यदि नेपालमा १० राज्य हुन्छ भने चाहेको खण्डमा त्यो कुनै पनि राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यो राज्यको संसदले बहुमतको आधारमा राज्यमा जनमत संग्रह गर्न पाउने हुनुपर्छ। त्यो जनमत संग्रह् मार्फ़त बहुमतको आधारमा अलग देश खड़ा हुन सक्छ।
भनेपछि सीके राउतले नया पार्टी खोल्नुपर्ने भो। त्यो पार्टीले तराईका ५ राज्यमा बहुमत ल्याउनु पर्ने भो। बहुमत ल्याई सकेपछि बहुमतको आधारमा पाँचै राज्यमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने भो। त्यो पाँचै जनमत संग्रह्मा विजय हासिल गरेपछि ५ देश बन्ने भो। त्यसपछि ती ५ देशले आफु आफुमा त्यस्तै लोकतान्त्रिक किसिमले एकीकरण गर्नुपर्ने भो।
यस रोडमैपमा कोही जेल जाँदैन। सबै जनताकोमा जान्छन्, वोट माग्न।
राजाको अपमान, देशको अपमान
नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको कुनै पनि पार्टीले मधेशलाई अलग देश बनाउने एजेंडा अगाडि नसारेकोले अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले मधेशमा त्यस एजेंडाको पक्षमा भारि बहुमत छैन।
पहिलो कुरा त सीके राउतको तुरुन्त रिहाई हो। त्यसपछि न्यायसंगत संघीयता हो। तराईको भुभाग मिच्न पाइयेन। झापा मोरंग लिम्बुवान राज्यलाई दिन भएन, कन्चनपुर कैलाली शेर बहादुरलाई दाईंजोमा दिए जस्तो दिन भएन। चितवनलाई कुनै पहाड़ी राज्यमा गाभ्न पाइयेन। तराईमा जति जनसंख्या छ तराईले त्यस अनुसारको समानुपातिक संख्यामा संसदीय सीट पाउनुपर्यो। यी कुरालाई आदर गरिन्छ भने तराईमा एक राज्यको सट्टा दुई राज्य, अथवा दुई राज्यको सट्टा पाँच राज्य हुन्छ भने खासै फरक पर्दैन।
यो पाँच राज्यमा काँग्रेस र एमाले राजी हुन्छन् भने म भन्छु तराईको संघीयताको विवाद सक्कियो, अब तपाईंहरु यो विवाद पहाड़मा लानुस। त्यहाँ पनि पाँच राज्य बनाउनुस् र समयमा संविधान ल्याउनुस्। तराईमा यसरी पाँच राज्य बनाउने हो भने त्यसपछि जिल्लाहरुको सीमाना गायब पारे हुन्छ। चाहिँदैन त्यसपछि जिल्लाहरु। केन्द्रमा सरकार हुन्छ। राज्यमा सरकार हुन्छ। अनि स्थानीय सरकार। झगड़ा थियो भने सकियो।
यदि नेपालमा १० राज्य हुन्छ भने चाहेको खण्डमा त्यो कुनै पनि राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यो राज्यको संसदले बहुमतको आधारमा राज्यमा जनमत संग्रह गर्न पाउने हुनुपर्छ। त्यो जनमत संग्रह् मार्फ़त बहुमतको आधारमा अलग देश खड़ा हुन सक्छ।
भनेपछि सीके राउतले नया पार्टी खोल्नुपर्ने भो। त्यो पार्टीले तराईका ५ राज्यमा बहुमत ल्याउनु पर्ने भो। बहुमत ल्याई सकेपछि बहुमतको आधारमा पाँचै राज्यमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने भो। त्यो पाँचै जनमत संग्रह्मा विजय हासिल गरेपछि ५ देश बन्ने भो। त्यसपछि ती ५ देशले आफु आफुमा त्यस्तै लोकतान्त्रिक किसिमले एकीकरण गर्नुपर्ने भो।
यस रोडमैपमा कोही जेल जाँदैन। सबै जनताकोमा जान्छन्, वोट माग्न।
राजाको अपमान, देशको अपमान
Wednesday, September 17, 2014
Of People And Bureaucrats: Right Sizing The Government
 |
| English: mounted Tourist-Police officers in Petra, (Jordan) (Photo credit: Wikipedia) |
There are 100,000 bureaucrats in Nepal. There are 100,000 police officers in Nepal. There are 100,000 soldiers in Nepal. It is a country of 30 million people.
If 20% of the 30 million are Bahun-Chhetri, and they hold most of those government positions, then 20% of 30 million is 6 million Bahun-Chhetris. Even if they are 90% of the government employees, only 270,000 of the 6 million Bahun-Chhetris are on government payroll.
Neither the Bahun-Chhetris nor the non-Bahun-Chhetris (the Dalits, Madhesis, Janajatis) should think right sizing the government is about depriving Bahun-Chhetris of their livelihood.
We don't need 100,000 soldiers. 10,000 would be more than enough. 100,000 police officers are too many. In a federal Nepal, policing will be a function of the state governments. You can't divide the existing police force into small parts and hand them over to the states. I think it is safe to say that at least half of the police officers will have to let go. So you end up with 50,000 police officers. 20,000 might stay as part of the federal police. 30,000 might go to the states. The states are going to want to grow their own native police forces. States in the Terai are going to have primarily Madhesi police forces. That is what federalism means.
100,000 bureaucrats. Half could be let go easily. You have to eliminate a few ministries. You have to streamline others, make them lean.
So you start out with 100,000 soldiers, 100,000 police officers, and 100,000 bureaucrats. And you end up with 10,000 soldiers, 50,000 police officers, and 50,000 bureaucrats. What does that do?
That creates room for the hiring of 70,000 new teachers and health care workers. That creates room for the creation of state level police forces. That creates room for the creation of some state level ministries.
But even after all that, you should end up with less people on state payroll than now. Why? Because federalism is a more efficient form of government. Less is more.
Where do the downsized people go? They go into the private sector.
Subscribe to:
Posts (Atom)