एमाले-माओवादी गठबंधन ले बहुमत ल्याउन भएन। त्यो मुख्य कुरा हो। बहुमत आएन भने ती दुई को एकीकरण पनि हुँदैन र गठबंधन पनि भत्किनछ। फोरम-राजपा गठबंधन ले लोकतान्त्रिक गठबंधन को सदस्यता लिनु जरुरी छैन। सीट तालमेल मात्र गरे भो। तर एक पद एक उम्मेदवार गर्नु पर्छ। होइन भने एमाले-माओवादी गठबंधन ले बहुमत ल्याउने संभावना बढेर जान्छ। ओली प्रधान मंत्री हुनु भनेको ५ वर्ष का लागि संविधान संसोधन नहुनु हो।
फोरम-राजपा ले संविधान संसोधन लाई प्रमुख मुद्दा मान्नु पर्ने शर्त मा लोकतान्त्रिक गठबंधन को सदस्यता लिनु नै शायद उचित बाटो हो। लोकतान्त्रिक गठबंधन ले सरकार बनाउने किसिमको बहुमत ल्याउने र त्यस गठबंधन मा माओवादी लाई जोड्दा संविधान संसोधन का लागि चाहिने दुई तिहाई पुग्नु पर्यो। भने पछि एमाले लाई एक तिहाई मुनि धकेलन सक्नु पर्यो।
विवेकशील साझा ले काठमाण्डु उपत्यका, पोखरा, झापा, चितवन आदि शहरी क्षेत्र मा एमाले लाई राम्रो धक्का दिन सक्नु पर्यो। अनि खुम्चिन्छ एमाले।
माओवादी मधेसमा सखाप भयो नै। अब पहाडमा पनि जनजाति फोरम तर्फ आकर्षित हुने देखिन्छ। प्रचंड ले पहिचान छोड्यो भन्ने छ। यस पटक फोरम ले पहाडमा खाता खोल्छ।
