अहिलेका प्रधान मंत्री सुशील कोइराला र आफुलाई भावी (next) प्रधान मंत्री भन्ठान्ने केपी ओली दुईटै बाहुनले संघीयता महँगो व्यवस्था हो, त्यसैले संघीयतामा जाने नै हो भने सकेसम्म कम राज्य बनाऊँ ताकि खर्च कम लागोस भन्ने तर्क अगाडि सारेका छन।
अहिले सरकार चलाउन २०० अरब लाग्छ र संघीयतामा गए ३०० अरब लाग्ने हो भने संघीयतामा जाने नै किन? संघीयतामा गएर यदि तीन राज्य बनाए ३०० अरब लाग्छ तर १० राज्यमा गए ६०० अरब लाग्छ भने त्यस्तो वाहियात काम किन गर्ने?
यदि खर्च त्यसरी बढ्छ भने संघीयता नेपालको माटो सुहाउँदो होइन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि, गरीब देश, संघीयतामा नजाने, अहिलेको नेपालको माटो सुहाउँदो एकात्मक व्यवस्था नै कायम राख्ने।
मैले यो महेन्द्रको पंचायती भाषा जानी जानी बोलेको। सुशीलले माला लगाउँछन् वीपीको तस्वीरमा तर नीति मान्छन् महेन्द्रको। अजब देश गजब नगरी। अहिलेको एकात्मक संरचना महेन्द्रको एक भाषा एक भेष एक धर्म नीतिमा आधारित छ। संघीयता भनेको त्यो गल्तीलाई ध्वस्त पार्ने बम नै हो। State restructuring मा संरचनात्मक तोड़फोड़ हुन्छ नै।
संघीयता महँगो हो भने पनि चाहिने कुरा हो। न्याय महँगो भो भनेर अन्याय कायम गर्ने?
तर संघीयता महँगो होइन। संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्थाभन्दा सस्तो व्यवस्था हो। किनभने संघीय व्यवस्थामा efficiency बढ्छ। स्थानीय स्तरमा अधिकांश काम हुन्छन्। त्यहाँ नहुने काम जिल्लामा हुन्छ। जिल्लामा नहुन सक्ने काम मात्र राज्य स्तरमा हुन्छ। र सरकारी काम राज्य स्तरमा नहुने एकदम कम हुन्छ। भनेको केन्द्रमा गएर गराउनु पर्ने काम अति नै कम हुन्छ।
विचार गर्नुस्। यदि जनताका अधिकांश काम राज्य स्तरमा नै हुन्छ भने सस्तो के हो? कम संख्याको राज्य कि बढ़ी संख्याको राज्य? यदि खर्च कम गर्नु छ भने नेपालमा २५ राज्य स्थापना गरेको सबै भन्दा राम्रो। २५ राज्य स्थापना गरेमा जिल्ला सरकार नचाहिने भो। जनताकालागि राज्यको राजधानी टाढा हुने भएन। खर्च घट्ने भो।
सुशील र केपी महेन्द्रपथका अनुयायी मात्र होइन, illogical बाहुन पनि रहेछन् भन्ने थाहा भो, सबैलाई चेतना भया।
