सफल आंदोलन लाई असफल बनाउने मधेसी नेताहरु को षड्यंत्र के हुन सक्छ?

भारतले नाकाबंदी गरे पछि कुरा सकियो। अब विजय प्राप्ति को बाटो मा गैसक्यो यो आंदोलन। माग पुरा हुन्छ। चार वटा छ भने चार वटा, पाँच वटा छ भने पाँच वटा। सब पुरा हुन्छ। तर आंदोलन को सफलता त्यति मा सीमित राख्नु हुँदैन।

मधेसी मोर्चा बन्यो, संघीय गठबंधन बन्यो। त्यसलाई ठोस बनाउनु पर्छ। किनभने संघीय संविधान आउनु घर को नक्शा पास हुनु मात्र हो। त्यसपछि संघीयता घर बनाउने काम बाँकी नै हुन्छ। जुन शक्ति हरुलाई घर को नक्शा कोर्ने बेला मा विश्वास गर्न सकिएन, तिनलाई घर बनाउने जिम्मा दिने किसिमको व्यवहार मधेसी नेता हरुले गर्छन भने त्यो १९ + ५६ + ५० शहीद को अपमान हुनेछ।

संघीय गठबंधन लाई ठोस बनाउने। त्यसको स्पष्ट संरचना चाहियो। सदस्य पार्टी का सांसद हरु रहेको एउटा निर्वाचक मंडली हुन्छ। त्यहाँ ५०% बढ़ी मत बटुल्ने सांसद संघीय गठबंधन को राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्छ। एक त्यो। अर्को, केंद्र प्रदेश र स्थानीय मा एक पद एक उम्मेदवार। यति गर्नै पर्छ। सत्ता मा पुग्नै पर्छ। होइन भने अहिले सम्म का बेइमानी का प्रयास केही पनि होइन। अनि त्यहाँ त आंदोलन गर्ने बाटो पनि हुँदैन। वक्तव्य सम्म निकाल्न सकिन्छ।

सफल आंदोलन लाई असफल बनाउने मधेसी नेताहरु को षड्यंत्र के हुन सक्छ? संघीय गठबंधन को राष्ट्रिय अध्यक्ष नचुन्ने। एक पद एक उम्मेदवार मा नजाने।

यो नाकाबंदी यति बलियो हुरी बतास हो केपी ओली को कुरा हुन छोडिसक्यो। बरु बाबुराम को कुरा हुन थालेको छ। बाबुराम + काँग्रेस + संघीय गठबंधन को सरकार बन्न सक्छ। त्यो मौका पाए जानुपर्छ। भुकम्प पीड़ित लाई मद्दत जुन गर्नु पर्नेछ।

राजनीति गर्ने भनेकै सत्ता मा जान का लागि हो। जनता लाई गरेका वाचा पुरा गर्ने उपाय के छ अर्को? वक्तव्य निकाल्ने?

Why Nepal's New Constitution Is A Sham
The Indian Century Begins In Nepal
Indian Blockade: Gamechanger
सिर्फ मधेस ही नेपाल में जल विद्युत का विकास कर सकता है
मधेसी आंदोलन, बिहार को चुनाव, र मोदी
झापा मधेस, चितवन मधेस, कंचनपुर मधेस
भारत नेपालको यथार्थ
मधेस मा सुनामी आइसक्यो
सभास्थल, सड़क, र संसद
हिंसाको बाटो त सोंचनै हुँदैन
संघीयता को २०३६ साल
आश्विन संग्राम: एक सुझाव
Nepal Needs A Constitution

The Indian Century Begins In Nepal

Indian Blockade: Gamechanger
यता प्रतिगामी संविधान बन्नु, उता चीनले झापामा ३ खर्ब को फैक्ट्री बसाल्ने निर्णय गर्नु

If this is to be the Indian Century, it begins in Nepal, it begins with the Madhesis attaining political equality in Nepal, and the Madhesis capturing Kathmandu through democratic means. The ballot is supreme. Only a Madhesi capture of central power in Kathmandu will make possible the harnessing of the immense water resources of the country. Without that a fundamental transformation of Bihar and Uttar Pradesh is not possible. Bihar and Uttar Pradesh need about 20,000 MW of energy. Through proper river management in Nepal, and through massive reforestation to the tune of a 50% forest cover in Nepal, Bihar and Uttar Pradesh can be made flood-free.

At some point the ruling Khas elite has to wake up to the fact that they are all 100% Indian. They all came from India. The Madhesis are local. The Janajatis are local. But the Khas are all immigrants. And that is not a problem. But they need to lay their Indophobia to rest. Enough is enough.

Nepalis are a sorry lot across the world. And the only cure to that situation is if Hindi becomes the sixth UN language. But the official hatred of Hindi in Nepal is total. That can not stand. Hindi is central to the Madhesi identity, and will attain equal status with Nepali. A recent Harvard study showed practically all homophobic people are gay. All Indophobes in Nepal draw their ancestry deep in India.

China is more than welcome to invest in Nepal to its heart's desire. But democracy is a homegrown fruit in Nepal. Federalism is an extension of that democracy. Why only Nepal? China has a role to play in India's economic transformation. China could play a key role in India's North-East, which could also use 20,000 MW of energy.

Democracy is to be an export item for India. And Nepal is as good a playground as any.

Indian Blockade: Gamechanger

मधेसी आंदोलन, बिहार को चुनाव, र मोदी
झापा मधेस, चितवन मधेस, कंचनपुर मधेस
भारत नेपालको यथार्थ
Bipolarization
मधेस मा सुनामी आइसक्यो
सिर्फ मधेस ही नेपाल में जल विद्युत का विकास कर सकता है
सभास्थल, सड़क, र संसद
आश्विन संग्राम: एक सुझाव

बल्ल आएर काठमाण्डु का नेवार अलि अलि भए पनि सुगबुगाउन थाले। यो मधेसी थारु क्रांति विजय नजिक पुग्न लागेको कुराको संकेत हो। र विजय नजिक लगेको the straw that broke the camel's back भनेको भारतको नाकाबंदी को संकेत ले हो। त्यो यस्तो अचुक अस्त्र हो जसले पंचायत ढाल्यो। त्यति बेला त यही काँग्रेस र यही एमाले गमक्क परेथ्यो भारतको नाकाबंदी बारे। एकात्मक व्यवस्था पंचायत भन्दा जटिल हो। निर्दल बाट बहुदल जानु सानो कदम। एकात्मक व्यवस्था बाट संघीयता मा जानु निकै ठुलो कदम। एउटा त सही संविधान आउनुपर्छ। त्यो संविधान ल्याए पछि १० वर्ष लगाएर संघीयता निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस निर्माण का क्रम मा अहिलेका क्रांतिकारी शक्ति नै सत्ता मा रहनु पर्छ। होइन भने व्यापक बेइमानी हुन्छ।

मिथिला र काठमाण्डु को पुरानो, सभ्य, उच्च कोटिको सम्बन्ध थियो। नेवारी संस्कृति विश्व स्तर मैं भन्नु पर्दा अत्यंत परिष्कृत र धनी संस्कृति हो। एकात्मक व्यवस्था ले त्यसलाई दबाएर राखेको छ।

मैथिलि को महाकवि ६०० वर्ष अगाडि जन्मेको। नेपाली भाषा को आदिकवि कहिले जन्मयो?

संघीय नेपालमा एउटा स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश बनाउनु पर्ने हुन्छ, सारा उपत्यका समेटने गरी।

संघीयता भनेको अधिकार हो, वाक स्वतंत्रता जस्तो। मधेसी करायो, ल मधेसी लाई दिम एउटा प्रदेश भन्ने होइन। एउटा ले संघीयता पाउने भन्ने हुँदैन। पायो सबैले पाऊँछ, नपाए कसैले पाउँदैन। वाक स्वतंत्रता एक करोड़ लाई दिने अर्को दुई करोड़ लाई नदिने भन्ने हुँदैन। पहाड़का जनजाति लाई मधेसी लाई भन्दा गार्हो छ आंदोलित हुन। तर मधेसी ले मधेसी का लागि मात्र लडेको होइन। संघीयता जब आऊँछ सबैलाई आऊँछ।

In The News (108)

नजिकको छिमेकि भारतले नेपालमा गरेको राजनीति हस्तक्षेप र रबैयाका बिरुद्ध पत्रीकामा लेख लेखेकै कारण पत्रकार तथा प्रधानम...

Posted by Bijaya Poudel on Monday, September 21, 2015

आज प्रचण्डले खुल्ला मन्च्मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भाषाण गरे । भारत लाई ठाडो चुनौती दिए हेर्नुहोस भिडियो

Posted by किराँत Kirat United on Monday, September 21, 2015

मधेसबात जितेको फुर्ती देखाउने कुनै सभासद लाई के १० दिन मा मधेस मा प्रवेश मात्र गर्ने साहस हिम्मत छ ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, September 21, 2015

Posted by Vijay Kumar Sah on Monday, September 21, 2015

Posted by Kanak Mani Dixit on Monday, September 21, 2015

Posted by C.k. Sah on Monday, September 21, 2015

एउटा नेपाली को घर मा लाश १३दिने शोक छ । अर्को नेपालीले दिपावली मनाउदै छ । सम्बेदना , चिन्ता र सरोकार केहि नभएको दुइटा पर...

Posted by Chandan Shah on Sunday, September 20, 2015

In The News (107)

युनाईटेड मधेशीज अफ नेपालको अगुवाईमा भारतको दिल्लीमा मधेसी-थारु-जनजाती विरोधी संविधान जलाईदै गरेको कार्यक्रम, सेप्टेम्बर २१ |video credit: United Madheshies of Nepal

Posted by Madhesi Community on Monday, September 21, 2015

सैनिक मञ्चबाट प्रचण्डले भारतलाई के भने ?

Posted by Rato Pati on Monday, September 21, 2015

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, September 21, 2015

Prof. Ashok Gurung addressing the campaign on boycotting the so-called new constitution of Federal Republic of Nepal which is promulgated recently.

Posted by Luisang Waiba on Monday, September 21, 2015

जनमत निर्माण के लिए संगठन

फरक मत और फरक विचार लोकतंत्र में सामान्य बात होती है। जितने मधेसी दल हैं सब का एजेंडा एक ही है। यहाँ तक की पर्सनालिटी भी बहुत फर्क नहीं है नेता लोगों का। तो फिर इतनी सारी पार्टियां क्युँ? मेरे को लगता है वो इसलिए कि नेपाल में जैसा अपरिपक्व लोकतंत्र है उस परिवेश में पार्टी अध्यक्ष होने का कुछ दुसरा ही मजा है। बड़े पार्टी का उपाध्यक्ष या महासचिव होने से ज्यादा मजे की बात है छोटे पार्टी का अध्यक्ष होना। लेकिन शक्ति तो क्षय हो रही है।

२००८ और २०१२ के चुनाव में वोट शेयर ज्यादा फर्क नहीं है मधेसी पार्टियो का लेकिन ३ से १३ पार्टी होने के कारण ८४ से घट के ५० पर आ गए। ३५ सीट का सीधा लॉस। मासिक ३५ लाख का घाटा सिर्फ तलब भत्ता में। लेकिन परिस्थिति तो देखिए। तीन बाहुन दल मिलके ऐसा संविधान लाए हैं कि मधेसी को दुसरे दर्जा का नागरिक बना दिए। अब कह रहे हैं मिल के ही आगे बढ़ेंगे। यानि अब जो संघीयता को कार्यान्वयन करना है उसमें और भी ज्यादा बेइमानी करेंगे। घर का गलत नक्शा पास किया। अब घर बनाते वक्त और ज्यादा नाइंसाफी की बात करने लगे हैं।

एक ही एकीकृत मधेसी जनजाति दल का निर्माण होना बहुत जरुरी है। यहाँ तक की सीके राउत को भी उसी में समाना चाहिए। आप अपना विचार अल्पमत से शुरू किजिए। जनमत निर्माण के लिए संगठन चाहिए। अधिकार सिर्फ विचार की बात नहीं होती है। विचार एक अत्यंत महत्वपुर्ण पक्ष है। लेकिन विचार के साथ साथ संगठन चाहिए। संगठन खुद अपने आप में चैलेंज है।

विचार चाहिए। संगठन चाहिए। नेतृत्व चाहिए। स्ट्रेटेजी और टैक्टिस चाहिए। पैसा चाहिए। हम क्रांति को ठोस बनावें और संगठन पर भी ध्यान दें।

सभास्थल, सड़क, र संसद

सिर्फ मधेस ही नेपाल में जल विद्युत का विकास कर सकता है

पहाड़ी शासक वर्ग बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होने ही नहीं देते हैं। कुछ भी करो तो नाखुश रहते हैं। अपना होमवर्क नहीं करते। Irrational Indophobia को अपने राजनीति का केंद्र विन्दु बना के बैठे हुवे हैं। खुद भ्रष्टाचार करते हैं, विकास का काम नहीं करते, जनता का काम नहीं करते, माफियावादी करते हैं, माफिया डॉन लोगों को पालतु कुत्ता बना के रखे हुवे हैं, लेकिन भारत को दो चार गाली दे दो तो पहाड़ की जनता उनकी वाहवाही करते हैं, उनके काम का कोइ हिसाबकिताब नहीं मांगते हैं। इस से एक अविश्वास की खाइ बनी रहती है। और उससे दो देश के बीच स्वस्थ cooperation हो नहीं पाता। सम्बन्ध तो है। युद्ध की कोइ संभावना नहीं है। नेपाल भारत में आतंकवादी नहीं भेजता। लेकिन productive relationship नहीं है। भारत के प्रति सकभर अविश्वास बढ़ाना जिन लोगों की राजनीति की रोजीरोटी हो वो भला क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे? बनाने ही नहीं देते हैं।

मधेस में वो Indophobia नहीं है। मधेसी को नेपाली होने का गर्व है। अगर नेपाली होने का गर्व ना होता तो वो नेपाल के भितर समानता पाने की बात करते ही क्युँ? नेपाल में अगर २०-३० हजार मेगावाट जलबिद्युत निकालना है तो मधेसी को काठमाण्डु में सत्ता में आना बहुत जरुरी है। सिर्फ मधेस ही नेपाल में जल विद्युत का विकास कर सकता है। क्योंकि मधेसी भारत के प्रति अविश्वास का राजनीति नहीं करते।

बिहार और उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जरुरी है की नेपाल ३०,००० मेगावाट जलबिद्युत पैदा करे। बिहार और उत्तर प्रदेश को flood-free किया जा सकता है। आज मधेस के इस कठिन घडी में बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता मधेस को साथ दे रही है। मधेसी का ये कर्तव्य बनता है कि वो काठमाण्डु का लोकतान्त्रिक कब्ज़ा कर के नेपाल में ३०-४० हजार मेगावाट जलबिद्युत निकाले और बिहार और उत्तर प्रदेश को कल में जा के मदत करे।

मधेसी आंदोलन, बिहार को चुनाव, र मोदी
झापा मधेस, चितवन मधेस, कंचनपुर मधेस
भारत नेपालको यथार्थ

In The News (105)

भारतको अर्को चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति : नेपालको आपूर्तिमा असर हुने संकेत

आजको विज्ञप्तिपछि

भारत हुँदै नेपालमा हुने आपुर्तिमा समस्या हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ । विज्ञप्तिमा तराईमा जारी तनावका कारण ढुवानी गर्ने कम्पनीहरुले असुरक्षित महसुस गरिएको रहेको ढुवानीमा अप्ठ्यारो भइरहेको गुनासो गरेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएपछि पनि भारतीय सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तनाव र हिंसात्मक घटनालाई लिएर भारत चिन्तित रहेको बताइएको छ ।

आफूले बारम्बार नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई तनाव कम गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे पनि त्यसको वेवास्ता गरिएको उल्लेख छ । यदी समयमा नै हामीले भनेको सुनेको भए यस्तो गम्भिर परिस्थितिलाई रोक्न सकिन्थ्यो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतले विज्ञप्ति मार्फत तराईमा देखिएको समस्या राजनीतिक समस्या भएको भन्दै त्यसको समाधान बलले भन्दा पनि संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हामी अझै पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अहिले देखिएको तनावको कारक तत्वलाई प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्नेछ ।

संविधान जारी भएपनि भारतलगायतका अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन छैनः शुक्ला

शुक्लाले अबको दिनमा आन्दोलन फरक शैलीबाट जाने संकेत गरेका छन् । मंगलबार राजबिराजमा हुने मधेशी मोर्चामा आवद्ध पार्टी अध्यक्षहरुको बैठकले आन्दोलनको भावी रणनिति तय गर्ने उनले जानकारी दिए । मधेशीका ४ मूल मागहरु पुरा नभए सम्म आन्दोलन निरन्तर चलिरहने उनले जनाए । संविधानमा नागरिकताको बिषय मात्र संसोधित धएर आएको र बाकी मागहरु समानुपातीक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको हिसाबमा जन प्रतिनिधिको ब्यावस्था र मधेशमा दुई प्रदेश नदिए सम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताए । ..... उनले

पूर्व झापा देखी पश्चिम महेन्द्र नगर सम्म मानव जंजिर बनाई मधेशी थारुको एकता देखाउने तयारी भईरहेको बताए । हुलाकी बाटोमा मानव सागर उतारने तयारी भैरहेको

शुक्लाले बताए ।

भारतीय मिडियाको विश्लेषण : नेपालको संविधान भारतमाथि ‘सानदार प्रतिघात’, वैद्यानिकतामाथि उठायो प्रश्न

नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले त्यसको स्वागत नगरेको सन्देश दिएको अवस्थामा भारतीय मिडियाले अहिलेको अवस्थामा संविधान जारी हुनुलाई ‘भारतमाथि प्रतिघात’ को सज्ञा दिएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले भारतले बराम्बार संविधान जारी गर्ने मिति सारेर भए पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आग्रह गरेपनि नेपालले संविधान जारी गरेर भारतमाथि प्रतिघात गरेको जनाएको छ । .... नेपालको संविधानलाई ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै यसको वैद्यानिकतामाथि प्रश्न समेत उठाएको छ । ‘अर्थपूर्ण रुपमा भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको स्वागत भन्दा पनि असन्तुष्टलाई समेट्न जोड दिएको छ’ ..... भारतले संविधानको स्वागत नगरेको अवस्थामा चीनले संविधानको स्वागत गर्नुलाई नेपाली नेतृत्वले प्रयोग गर्न सक्ने

गोरखामा संविधानको स्वागत बाबुराम भट्टराई समूहद्वारा बहिष्कार

एमाओवादीको प्रचण्ड विचार समूह र डा बाबुराम भट्टराई विचार समूहको गोरखामा छुट्टाछुट्टै पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा छ । ..... गतवर्षदेखि एमाओवादी भट्टराई समूहले समानान्तर जिल्ला कमिटी गठन गरी छुट्टै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । जिल्ला कमिटी, तीन क्षेत्रमा क्षेत्रीय कमिटीका साथै गाउँ–गाउँमा पनि समानान्तरक गाउँ कमिटी गठन गरिसकेको छ ।

मधेसका चोक-चोकमा यसरी जल्यो संविधान (फोटोफिचर )



मान्य हुँदैन मण्डले राष्ट्रवादको यो नौलो संस्करण

यही सुशिल कोइराला, शेरवहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला र भीम रावलहरु हुन जसले पहिलो संविधान सभावाट ग्यारह प्रदेशसम्म मान्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । त्यसमा तराईमधेशमा तीनवटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरिएको थियो । तर आज तिनै अनुहारहरुले सत्ताको मदमा तराईमधेश शव्द पनि उच्चारण गर्न चाहन्न । ...... यस्तो अवस्थामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका परिपक्क नेताहरुले आफ्नो हुर्मत पनि गच्छेदार झै लिन्छ भन्ने कुरा बुझेर नै होला बालुवाटार नटेकेका हुन । ......

प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला भन्नु हुन्छ– ‘म पनि मधेशी हूँ ।’

यो सरासर गलत हो । भ्रामक हो । दुष्प्रचार हो । त्यसैले समस्याको जडो प्रधामंत्रीको जडतामा छ । राजनीतिक विश्लेषक सिके लालको शब्दमा मधेश र मधेशी शब्दले भौगोलिकताभन्दा त्यसको साँस्कृतिक र समाजिक परिवेशलाई बढी बुझाउछ । प्रम कोइराला सिन्धुली दुम्जाका वासी हुन । दुम्जा पहाडमा छ । मधेशमा होइन । पहाड र मधेशको आफ्नो छुट्टाछुट्टै समाजिक र साँस्कृतिक परिवेश छ । तर समग्रमा सवै नेपाली भएकोले पहाडी समुदाय मधेशमा वसोवास गर्न सक्छन भने मधेशी समुदाय पहाडमा । ...... दशकौदेखि मधेशमा वसोवास गरिरहेका पहाडी समुदायको संस्कृति मधेश र मधेशी जस्तो भएको छैन भने राजा रणवहादुर शाहको पालामा नै उपत्यका भित्रिएका मैथिल बाहुनहरुको विहेवारी अहिले पनि मैथिल वाहुनसंग मात्र हुन्छ । ...... कांग्रेस÷एमालेसंग नजिक लेखनदासहरुले सधै मधेशी र माओवादीलाई जातीय÷साम्प्रदायिक भनेर चित्रण गरेकोले उसका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरु एकलकाटे भएका छन् । प्र.मं कोइराला पनि त्यसैमध्येका एक पात्र हुन । ..... अवको संघर्षको लक्ष्मण रेखा कोर्नै पर्छ । यस सम्वन्धमा डा. बाबुराम भट्टराईले अभिव्यक्त गरेको विचार नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हो भन्ने बुझ्दा कुनै अतिशयोक्ति हुने छैन । यस सन्दर्भमा पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति आधिकारिक होइन चाहे त्यसमा प्रचण्ड र कृष्ण वहादुर महराको सहिछाप किन न होस् । किनभने फरक मत र असहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गरेका एमाओवादीलाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा खुशी हुनु स्वभाविक हो तर त्यसले विजयोत्सवसम्म पु¥याउदैन । जुलूस र दीपावली गर्नु त घातक हो । यो सरासर गैरमाक्र्सवादी सोच हो । ...... विगतको मण्डले राष्ट्रवादको यो नौलो संस्करण हो । .... माक्र्सले विकाश गरेको वर्गीय अवधारणा अनुसार शोषक र शोषित वीचको विभेदलाई लेनिनले जातीय उत्पीडनसंग जोडेर रुशमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु भएको थियो, जसलाई अक्टुवर क्रान्ति भनिन्छ । तर नेपालमा युगान्तकारी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश विद्रोहले अढाई सय वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य गरेपनि आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुन नसकेको यथार्थ हो ।

भारतले फेरि किन बोलायो राजदूत रेलाई ?

भारतको इच्छा विपरित तीन दलले बहुमतले सविधान जारी गरेपछि मोदी सरकारमै असर परेको छ । विहारमा चुनावको रौनक बढेसँगै मधेशमा जारी आन्दोलन लिएर विहारका नेताहरु मोदी सरकारको खुलेर आलोचना गरेपछि नेपालको तराई मधेशमा भइरहेको आन्दोलन बारे थप जानकारी लिनका लागि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रे लाई दिल्ली बोलाएको हो । ......

विहार हुने चुनावलाई लिएर भारतीय सरकार तराई मधेशको आन्दोलन लिएर निकै चिन्तित देखिएको छ ।

.... तराई मधेशमा आन्दोलन गरिरहेका मधेशी नेताहरुले विहार, उत्तर प्रदेशका भारतीय संसद् तथा वरिष्ठ नेताहरुलाई भेटेर आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउनुको साथै ज्ञापनपत्रहरु पनि दिएका छन् । ती भारतीय नेताहरुले तराई मधेशमा भएको आन्दोलन लिएर मोदी सरकारलाई दवाव दिएका छन् । संसदमा कुरा उठाएका छन् । भारतीय संसदहरुले मधेशी नेताहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । ...... भारतमा रहेका मधेशी समुदायका व्यक्तिहरुले त्यहाँ पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । संविधान जलाउनु देखि लिएर विभिन्न गतिविधिहरु गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा पनि भारतीय सरकारमाथि दवाव बढेको हो । ......

विहारका मुख्य मन्त्री नितिशकुमारले मधेशको आन्दोलनलाई समाधान गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री मोदीले विहारलाई के नै दिनसक्छन् भन्दै चुनावी सभामा टिप्पणी गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मधेश अन्दोलनप्रति गम्भीर भएका छन् ।

झापा मधेस, चितवन मधेस, कंचनपुर मधेस

पहाड़ बाट झरेर आएका छौ। १०-२० लाख अझै आउ। स्वागत छ। नेपाली ऑस्ट्रेलिया पनि पुगेका छन, ऑस्ट्रेलिया तिनको भएको छैन। अमेरिका पुगेका छन। अमेरिका तिनको भएको छैन। झापा मधेस, चितवन मधेस, कंचनपुर मधेस।

भारत नेपालको यथार्थ

सात दल र माओवादी बीच जुन १२ बुँदे भयो दिल्लीमा, जसले तानाशाह राजा ढाल्यो, त्यो राजा ढालन का लागि भारत ले गरेको नेपाल भित्र को हस्तक्षेप हो? प्रचंड को के छ विचार? माओवादी पैदा गरेको भारत ले हो? माओवादी मलजल गरेको भारत ले हो? त्यति बेला भारत ले रोल नखेलेको भए माओवादी र सात दल आफै एक ठाउँ मा आउन सकने संभावना नै थिएन। त्यस किसिमको राजनीतिक क्षमता नै थिएन तिनको। गिरिजा खुट्टा घिसार्दै, इच्छा नलागी नलागी आएको। १२ बुँदे मा आएको अंतिम व्यक्ति/पात्र। १२ बुँदे उसको initiative मा भएको भए पो उ नेता। खुट्टा घिसार्दै आइपुगेको उ खच्चर। भारत ले संभव बनाएको त्यो १२ बुँदे जसले नेपाल मा शांति संभव बनायो।

बीपी कोइराला भारत गएर बसे। त्यो भारत ले महेंद्र वीरेंद्र विरुद्ध गरेको षडयंत्र थियो? नेपाल को आतंरिक मामिलामा भारत ले गरेको हस्तक्षेप थियो? 

त्रिभुवन लाई उडाएर भारत ले दिल्ली लग्यो। त्यो के थियो? त्यो गर्नु नहुने कुरा थियो? 

नेपाल त नेपाल, चीनको कुरा गरौं। दलाई लामा लाई भारत ले शरण दियो। त्यो के थियो? 

यी चार उदारहण ले भारत को विशालता देखाउँछ। विशाल भुगोल, विशाल ह्रदय। लोकतंत्र को ठुलो छाता। 

नेपाल मा एउटा प्रतिक्रांतिकारी, प्रतिगामी संविधान आएको छ। त्यसको विरोध नेपाली जनता ले गरेका छन। विरोध गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो। सात दल र माओवादी बीच मध्यस्थकर्ता को रोल खेल्दा प्रचंड दंग, काँग्रेस एमाले सब दंग। अहिले तीन बाहुन दल र आंदोलित मधेसी मोर्चा बीच त्यस्तै मध्यस्थकर्ता को रोल खेल्न खोज्दा भारत नया रुपमा, हस्तक्षेपकारी रुपमा प्रस्तुत भयो भन्ने? आफ्नो राजनीतिक समस्या को आफैले राजनीतिक समाधान खोज्ने जमर्को गरेको भए भारत ले चासो नै लिन नपर्ने। अनि आफैले किन नगरेको? किन आउनु पर्यो भारत? आफ्नो आंग को भैंसी नदेख्ने? 

मधेस, बिहार, उत्तर प्रदेश एउटै संस्कृति हो। हिन्दी भाषा को सेतुले जोड़ेको संस्कृति। प्रय्तेक वर्ष अयोध्या बाट जनकपुर जनती आइपुग्छ। मधेस लाई दुख्दा बिहार, उत्तर प्रदेश का जनता लाई दुख्छ। ती जनता का प्रतिनिधि छन दिल्लीमा। ती प्रतिनिधि को सरकार छ। त्यो सरकार ले नेपाल प्रति लिएको approach अत्यन्तै soft छ। त्यहाँ पनि, त्यस अवस्थामा पनि चित्त दुखाइ? 

बिहार, उत्तर प्रदेश को छोरी जब बुहारी भएर मधेस आइपुग्छे दशौं लाख का संख्या मा तिनलाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने तिमीले जुन संविधान पारित गरेका छौ, तिनका माता पिता, दाजुभाइ वोट खसाल्छन् उता। ताकत भएका मतदाता हुन, कर तिरछन। दशौं लाख का संख्या मा बुहारी आउँछन् छोरी जान्छन्। त्यो ब्रिटिश/राणा ले खड़ा गरेको अप्राकृतिक बोर्डर, दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण गरेर अझ खुला गर्नु पर्ने बोर्डर। 

मधेस बंद भएर बोर्डर पारी ट्रक हरु को २०-३० मील लामो लाइन लागेको छ नाका नाका मा। त्यसरी सड़क जाम गर्नु भन्दा कलकत्ता बंदरगाह मैं रोक लगाएर बॉर्डर मा सड़क जाम नगर्ने प्राविधिक सोंच के नाजायज हो? २०-३० मील ले पुगेन? पटना लखनऊ सम्मै सड़क जाम हुनुपर्यो? तिम्रो राजनीतिक समाधान खोज्न नसक्ने हुतिहारा प्रवृतिले गर्दा? 

चार वटा त माग छन मधेसीका। पुरा गर खुरखुरु। खरब बढ़ी को क्षति भइसक्यो। अझै पुगेन? अरु कति खरब क्षति भए माग पुरा गर्छौ? पंचायत ढालन पनि नाकाबंदी नै गर्नुपर्ने! एकात्मक व्यवस्था ढालन पनि नाकाबंदी नै गर्नुपर्ने! सोंच उही, पात्र मात्र फरक। 

भारतको ईशारामा चल्नु पर्ने प्रधानमन्त्री पद मलाई चाहिएको छैन " भनेर कुनै दिन स्वोर्गिय वीर नेता गणेश मान सिंहले स्वोर्ग...

Posted by Bijaya Poudel on Sunday, September 20, 2015

Bipolarization

पाकिस्तान बांग्लादेश दुई हुनु अगाडि पनि यसरी नै bipolarization भएको हो।

छिमेकीको ‘यसम्यान’ हुँदैनौं : दाहाल
संविधान ढिलौं गरौं भन्ने माग नआएको होइन : ओली
वार्ताबाट मधेसी र थारुको माग सम्बोधन गर्न सकिन्छः प्रधानमन्त्री

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषय, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणका विषयमा आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताए । 'प्रदेश सिमांकनको विषयपनि वार्ताबाट हल गर्न सकिन्छ'

'मधेस राज्य नभएसम्म आन्दोलन'

सोमबार सप्तरीको राजविराजमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै .... संविधानमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागलाई मधेस राज्य नबनाएसम्म जलाइरहन्छौं ।' .... 'तीन दलका तीन-चार नेताले मात्रै बनाएको संविधानले मुलुकको आधा हिस्सामा रहेका न त मधेसी समुदाय खुशी छन, न त पहाडका मगर, लिम्बु आदिवासी जनजाती तथा दलित नै ..... 'अहिले हाम्रो आन्दोलनमा कतिपय ठाउँमा प्रहरीको बन्दुक खोस्न आएको भन्दै गोली चलाउनुपरेको आरोप लगईएको छ', उनले भने, 'बन्दुक खोस्नुपर्‍यो वा सेना-प्रहरीसँग लड्नुपर्ने भयो भने त्यो मधेस प्रदेशका लागि नभई देशकोलागि हुनेछ ।'

संविधानविरुद्ध जलेश्वरमा प्रदर्शन
लम्कीमा बम बिस्फोट, राजमार्गमा बिरोध प्रदर्शन
धनगढीमा कर्फ्युको समय थप



बन्दको अवज्ञा गर्दै पोखरामा मोटरसाइकल र्‍याली

जातीय पहिचानसहितको तमुवान माग गर्दै आह्वान गरिएको बन्दको अवज्ञा गर्दै व्यापारी उद्योगी र सर्वसाधारण मोटरसाईकल र सवारीसहित र्‍यालीमा निस्केका हुन् । .... ‘पोखरा खुला छ’, ‘गरिखान देउ’, ‘बन्द सँधैका लागि बन्द गरांै’ भन्ने तुल ब्यानर लिएर सवारी साधन चलाएर अवज्ञा गरिएको हो ।

संविधानको स्वागतमा विभिन्न जिल्लामा र्‍याली र सभा

विजय जुलुसमा सहभागी हुन दलका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण स्वस्फुर्त गांउगांउबाट नारायणगढ आएका थिए । विजयी जुलुसमा जिल्लाबाट निर्वाचित सबै सभासदको सहभागिता रहेको थियो ।

तरार्इका जिल्लामा संविधान जलाइयो

मोर्चाले गरेको बन्दका कारण सोमवार ३७ औं दिन पनि जिल्लास्थित बजार, पसल, यातायात, उद्योग, कलकारखाना, विद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्था पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको छ । .... खोटाङ-संविधानप्रति असन्तुष्ट आन्दोलनरत दलहरुले खोटाङको दिक्तेलमा सोमबार संविधान जलाएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम, वैद्य माओवादी र विप्लव माओवादीले आयोजना गरेको विरोध जुलुसपछि संविधान जलाएका हुन् । ...... उनीहरूले पहिचानको प्रत्याभूति नहुने जाली संविधान जारी गरेर जनतालाई झुक्याएकाले जलाइएको संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य सनबहादुर राईले बताए । स्थानीय प्रशासन क्ष्ाेत्रमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयबाट निस्किएको जुलुस हाटडाँडा हुदै त्रिवेणीचौकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा संविधान जलाउन प्रहरीले नदिएपछि वैद्य माओवादीको कार्यालय छेउ शान्तिचौकमा आएर जलाइएको थियो । ....... दिनभर खुला रहेको बजार पसल उनीहरूको जुलुसपछि बन्द भएका छन् । आइतबार मध्यरातमा खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष्ा राजु लयालुको घरमा सुतली बम राखिएपछि सदरमुकाम आतङ्कित बनेको छ । यद्यपि यसको जिम्मा भने कसैले लिएको छैन । बम सेनाले डिस्पोज गराएको थियो । वाणिज्य संघका अध्यक्षको घरमा बम राखिएपछि व्यवसायीहरूले सोमबार दिउसो सदरमुकाममा विरोध जुलुस निकालेको थियो । ...... थरुहट प्रदेशको माग गर्दै ४३ दिनदेखि आन्दोलनरत थारु आन्दोलनकारीले कैलालीका विभिन्न ठाउमा नेपालको संविधान २०७२ जलाएका छन् । ..... संविधान आएको भोलीपल्ट असोज ४ गते कैलालीको सुखड, मसुरिया, पहलमानपुर र चौमाला बजारमा थरुहट पक्षधरले विरोध सभाको आयोजना गरी संविधान जलाएका हुन् । ... यो संविधानले थारुहरुको मुद्धा नसमेटेकोले यो संविधान स्वीकार्न नसक्ने आन्दोलनरत थारुहरुले बताएका छन् ।

बाजुरामा बिहानैदेखि र्‍याली



बारामा कांग्रेस सभासदको घर तोडफोड

सदरमुकाम कलैया ७ स्थित नेपाली कांग्रेसका सभासद राधेचन्द्र यादवको घरमा सोमबार तोडफोड गरेका छन् । ... संविधान जारीको विरोधमा मोर्चा र थारु कल्याणकारिणी सभाको आह्वानमा प्रदर्शन गर्न कालो झण्डासहित गाउँगाउँबाट आएका प्रदर्शनकारीको समूहले ढोका फोडेर यादवको घरमा प्रवेश गरी खाद्यन्नलगायतका सामाग्री यत्रतत्र छरिदिएका छन् ।

सभासदको घरमा आगो लगाएपछि मलंगवामा गोली चल्यो

एमाले सभासद कमलादेवी महतोको सदरमुकाम मलंगवा स्थित घर .... गोली लागेर पूर्व मन्त्री एवं फोरम लोकतान्त्रिकका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर रायका छोरा बिक्रम राय गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । ..... तीन बिघे मैदानमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको संविधान जलाउने कार्यक्रम सकिएपछि आगजनी भएको थियो । .... 'गाउँ गाउँवाट धेरै मान्छे जम्मा भएका थिए,' उनले भने, 'हामी निर्धारित कार्यक्रम सकेर घर आइसकेपछि घट्ना भएको रहेछ ।'

संविधानमा असहमति जनाउदै तमुवान् बन्द, २५ पक्राऊ
झन्डै फुट्यो फोरम लोकतान्त्रिक

एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले असहमति जनाउँदै ‘मधेस र थरुहटका पाँच जिल्ला’ शब्द राख्न नहुने अडान लिएका थिए। त्यसपछि गच्छदारले फेरि अर्को उपाय सुझाएका थिए, ‘त्यो शब्द राख्न तपाईंहरूलाई अप्ठयारो परेको हो भने ‘मधेस/थरुहटलगायत देशका विभिन्न भागमा उठेका सीमांकन विवाद’ भन्ने शब्दावली राखौं।’ ..... त्यसमा पनि कांग्रेस र एमालेका चार नेताले फेरि आपत्ति जनाएपछि मधेस थरुहटको नामै सुन्न नचाहेको आरोप लगाउँदै शुक्रबारको बैठकबाट गच्छदार बाहिरिएका थिए। कुनै मधेसी पार्टी बिनाको संविधान जारी गर्दा कार्यान्वयनमा अप्ठेरो आइलाग्ने बुझेका तीन ठूला दलले अन्तिम समयमा भए पनि गच्छदारलाई मनाउन कोसिस गरेका थिए। ..... देशका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न सीमा समस्या राजनीतिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्ने, पहाडका कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरूलाई १–१ निर्वाचन क्षेत्र मान्ने, मधेसमा भने जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने, समावेशी र समानुपातिक मुद्दालाई सामाजिक न्यायको क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गर्ने, त्यसका आधारमा संविधानको पहिलो संशोधन गर्ने ..... एमाले अध्यक्ष ओलीले पहाड/मधेस किन उल्लेख गर्नुपर्‍यो भनी सुरुमा अडान राखे। तर, गच्छदार ‘यही भन्नु थियो भने मलाई किन डाक्नुभएको हो?’ भन्दै रिसाएपछि दाहालले दुवै नेतालाई सम्झाएका थिए। त्यसपछि मधेस–पहाड भन्ने शब्दावली राखेर सहमतिपत्र मस्यौदा गरियो। त्यसको एकप्रति गच्छदारले राखे, अर्को प्रति कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले। हस्ताक्षर गर्नुअघि गच्छदारले एक पटक पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दै छेवैमा रहेको सिंहदरबारस्थित संसदीय दल कार्यालय जाने समय मागे। ‘२५ मिनेट कुर्नुस्, म आइहाल्छु’ भनेर उनी हिँडेको ...... तर, तीन दलसँग सहमति गर्छु भनेर हिँडेका गच्छदार १ घण्टामा पनि नफर्केपछि तारन्तार फोन गइरह्यो। उनले उठाएनन्। साढे ३ बजे उनले दाहाललाई फोन गरी भावुक शैलीमा भने, ‘लौ, मैले सकिनँ। तपाईंहरू संविधानसभा जानुस्। ..... ‘आज मैले सहमतिमा हस्ताक्षर गरें भने पार्टी नै फुट्न पनि सक्छ। .... गच्छदारले सहमतिका लागि तयार हुने कुरा राख्दा अरू नेताहरू षड्यन्त्रमा फसाउन लागिएको भन्दै सिधै पड्किएका थिए। शुक्रबारको वार्तामा आफूहरूलाई अपमानजनक ढंगले फर्काइएको भन्दै ती नेताहरूले अब सहमति गरे स्थानीय तहमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै गच्छदारलाई रोके। ‘विजय दाइ, तपाईं कुरै बुझ्नुहुन्न।

तपाईं छलफलमा गएका बेला यहाँ सभासद किनबेचको समेत कोसिस भयो’

..... ती नेताले संविधानसभा जाने गरी गच्छदारले सहमति गरे सिंहदरबारबाटै पार्टी फुटाएर देखाइदिने धम्की दिएको समेत खुलाए। ..... गच्छदारले जसरी भए पनि सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएपछि ती नेताहरूले उनलाई अध्यक्षबाटै हटाइदिने चेतावनी दिएको अर्का फोरम लोकतान्त्रिक नेताले पुष्टि गरे। ..... फोरम लोकतान्त्रिकका १४ मध्ये उनीहरूको पक्षमा छ सभासद र गच्छदारको पक्षमा सात सभासद भएपछि पार्टी फुट्ने पक्कापक्कीझैं भएको थियो। केही सभासदहरूले आफूहरूलाई पैसा दिएर किन्ने प्रयास भएको समेत खुलाएका छन्।

उपेन्द्र यादव लाई प्रश्न

English: German-born theoretical physicist Albert Einstein. (Photo credit: Wikipedia)

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

तपाइँ का दुई अस्त्र -- संसद र सड़क -- दुबै फेल भएका छन।

तपाइँ अर्को पटक चुनाव लड्दा फेरि धाँधली हुँदैन भन्ने के छ? सड़क त एक महिना नाघ्यो तात्तिएको। अब अर्को उपाय के?

अब स्वराज को बाटो लाग्ने कि? स्वराज को बाटो अंतरिम संविधान मा मधेसी क्रांति ले स्थापित गरेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" ले नै दिएको हो। संविधान मा वाक स्वतंत्रता को प्रत्याभूति हुँदा हुँदै "किन बोलिस" भन्ने कुरा आउँदैन। स्वराजी हरुले गर्दा यो संविधान आएको होइन, शासक हरुले गर्दा हो। Let's be clear about that.

जनता सड़क मा आएको अवस्था छ। भारतपरिवेष्टित देश मा भारत रुष्ट भएको अवस्था छ। क्रांतिलाई उत्सर्ग मा पुर्याउने अर्को राम्रो समय के हुन सक्छ?

त्यो उत्कर्ष भनेको स्वराज हो कि?

स्वराज र पराजय मा एउटा रोज्नु पर्ने बेला आएको हो?

सभास्थल, सड़क, र संसद
हिंसाको बाटो त सोंचनै हुँदैन
संघीयता को २०३६ साल
यता प्रतिगामी संविधान बन्नु, उता चीनले झापामा ३ खर्ब को फैक्ट्री बसाल्ने निर्णय गर्नु
आश्विन संग्राम: एक सुझाव
उपेन्द्र यादवको आलोचना
दिवाली र मलामी संविधान

In The News (102)

संविधानलाई स्वागत गर्दै झापाको बिर्तामोडमा झापलिहरु नाच गान गर्दै ।यो खुशीको पल सक्दो Like/Share गरौ ।

Posted by I am proud to be a Jhapali on Sunday, September 20, 2015

संविधानमा दलित मुद्दा छोटोमा जानकारीका लागि #############################ठोस उपलब्धीहरू:------------------1. प्रस्ता...

Posted by Aahuti Aahuti on Sunday, September 20, 2015

A New Constitution was issued in Kathmandu today. It felt like Kathmandu (read center) wrote a constitution for...

Posted by Bal Krishna Jha on Sunday, September 20, 2015

काला संविधानको बिरोधमा मौन जुलुसमधेसी नागरिक समाज को अगुवाईमा आज संविधान आफूहरु लाई मन नपरेको भन्दै यस्तो कालो संविधान ...

Posted by Condition of Janakpur Dham on Saturday, September 19, 2015

कारी दिन के गीत

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Sunday, September 20, 2015

Meanwhile in Birgunj people gear up to defy the curfew imposed by the local administration. Constitution over dead bodies and curfews? #AlJazeera

Posted by Kanchan Jha on Saturday, September 19, 2015

हम हारे नहि है फिरङ्गी ए मत समझना संविधान लागू कर्दिए तो मधेसी कुछ नहि कर पाए।अब हमारा जङ्ग होगा मधेश देश के लिए।हम चुनौती दे रहे है केपि,बामदेव,और सभी शासको को हिम्मत है तो मधेस मे पैर रखकर देखो जल के राख हो जाओगे।जय मधेस जय मधेसी#अपन_मिथिला

Posted by अपन मिथिला on Sunday, September 20, 2015

Posted by Sunil Lamichhane on Sunday, September 20, 2015

Posted by Sanzay Yadav on Sunday, September 20, 2015

In The News (101)

बाबुरामको प्रस्ताव : गिलास आधा भरियो, अब नयाँ शक्ति बनाऔं
'सत्ताको खेलमा लाग्दिँन, नयाँ युगको यात्रा सुरु गर्छु'

आधारभूत जनताका हक अधिकारहरु, खासगरी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका जनताका हक अधिकारहरु राम्रारी सम्बोधित नभएको पनि अवस्था हो । यसरी अर्कोपटि्ट हेर्दा यो गिलास आधा खालि पनि छ । ..... विगत मेरो ४० वर्षको राजनीतिक जीवनमा थुप्रै कुराहरुका अतिरिक्त संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान बनाएपछि नै नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट दीक्षित भएको मान्छे म हुँ । ०२६/०२७ सालदेखि अलिकति राजनीतिक चेतना जाग्नेवित्तिकै ममा यो चेतना पलाएको हो । त्यसैले म पहिले गणतन्त्रवादी, संविधानसभाको पक्षधर र पछिमात्रै मार्क्सवादी, कम्युनिष्ट र माओवादी बनेको हुँ । ....... विसं. ००७ सालमा उठान भएको यो संविधानसभा ०१४ सालमा वीपी कोइरालाले छाडिदिएपछि इतिहासको गर्भमा विलीन हुन पुग्यो र कम्युनिष्ट पार्टीले पनि ०१७ सालको दरभंगा प्लेनममा एकचोटि उठायो तर त्यसपछि छाडिदियो । ..... खासगरी ०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ भन्ने बहस चल्दा मैले तल्कालीन विमर्श साप्ताहिकमा ०४६ सालको मंसिरमा एउटा लेख नै लेखेर अबको मुख्य एजेण्डा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने हुनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसले एउटा बहस सिर्जना गरेको थियो । भलै त्यतिबेला पार्टीमा त्यो स्वीकृत बन्न सकेन । ..... पछि ०४७ को आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगेर बहुदल घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थी कम्युनिष्टहरुको मोर्चा थियो, जसको म प्रमुख र प्रवक्ता थिएँ, त्यसले ०४७ साल बैसाख २ गते १० सूत्रीय मागहरु सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको तेस्रो बुँदामा हामीले भनेका थियौं- एक वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्दछ र संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधानको निर्माण गरिनुपर्दछ । यो नै हाम्रो मुख्य माग थियो । तर, हाम्रो शक्ति सानो भएकाले सुनिएन । ...... त्यतिमात्र होइन, त्यो घटकभित्र रहेका अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कामरेड

प्रचण्ड त्यतिबेला अर्कै पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टीले त्यो १० सूत्रीय मागको विरोध गर्‍यो र कामरेड प्रचण्डले घोषितरुपमा नै संविधानसभाको माग दक्षिणपन्थी संशोधनवादी माग हो भनेर उहाँले लेख नै लेख्नुभयो ।

मूलतः त्यही कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन व्यवहारतः भंग हुन पुग्यो । ......... ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएपछि मात्रै लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाको एजेण्डा पार्टीको औपचारिक मागको रुपमा प्रवेश गर्‍यो । हामीले ०५८ सालका भएको पहिलो शान्तिवार्ता, ०६० मा मेरै नेतृत्वमा भएको दोस्रो शान्तिवार्ता, ०६२ को बाह्रबुँदे समझदारी र ०६३ को शान्ति सम्झौतामा आइपुग्दा बल्ल यो राष्ट्रिय राजनीतिको एजेण्डा बन्न पुग्यो । ..... संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशालाई पहिले पारित गरेर अघि बढ्ने भन्ने माग मैले ०६० साल पुसमा उठाएको थिएँ । कान्तिपुर दैनिकमा मैले त्यो लेख लेखेवापतै मलाई त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई कारवाहीको प्रस्ताव राखेर कारवाही पनि गराउनुभएको थियो । .......

०६९ साल जेठ २ गते जुन एउटा समझदारी भएको थियो, त्यसले अहिलेको भन्दा निकै प्रगतिशील खालको संविधानको पनि सुनिश्चितता गरेको थियो, त्यसलाई आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा पक्षले विरोध गरेका कारणले सफल भएन ।

पार्टी बाहिरका पनि केही शक्तिहरुले विरोध गरेका कारणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । ........ म औपचारिक ढंगले प्रधानमन्त्री थिएँ, तर पार्टीको नेतृत्वमा थिइँन । हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा अध्यक्ष जो कामरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि दह्रोसँग अडान लिन सक्नुभएन । र, मेरो पनि त्यतिबेला तागत पुगेन । ...... साउन २३ गते राति गरेको निर्णय र भदौ १९ गते मस्यौदा समिति मार्फत प्रस्तुत भएको मस्यौदा, त्यो नै संविधान निर्माणको सुनिश्चितता थियो । ..... भदौ १९ पछि संविधानसभामा प्रवेश गरेको परिमार्जित विधेयकलाई इमर्जेन्सी पर्दा प्रक्रिया छोट्याएर केही घण्टाभित्र पारित गर्न सकिन्थ्यो । .....

तराई मधेसको अत्यन्त विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा रहेका जनताको भावनालाई नसमेटिकन बनिएको संविधानले भोलि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा पनि असर गर्न सक्छ, बाह्य शक्तिहरुले पनि खेल्न सक्छन् भन्ने चिन्ता मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ ।

..... जुन शक्तिहरुले हिजो हामीले संविधानसभाको माग उठाउँदा हामीलाई आतंकवादी भन्थे, पहिलो र दोस्रो वार्ताकालमा यो संविधानसभा उनीहरुले नै नस्वीकारेका कारणले राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सकेको थिएन, पछि हामीले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रका कुरा उठाउँदा उहाँहरु सोच्न पनि सकिन्न भन्थे । उनीहरुले नै आज संविधानसभा र त्यसले संस्थागत गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता मुद्दाप्रति प्रतिवद्धता देखाउनु खुशीकै कुरा हो । ....... यतिबेला कांगेस, एमाले लगायतका पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुले आफ्नो चुनावी स्वार्थका निम्ति, भोलिको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अहिलेदेखि नै वातावरण बनाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो । उनीहरु त ०४७ सालको संविधानमै खुशी भएका र माथि आउन नचाहने शक्तिहरु हुन् । हाम्रै जोडबलले, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतको बलमा नै उनीहरु यहाँसम्म आएका हुन् । त्यस अर्थमा

उनीहरुका निम्ति अब यो नै आफ्नो राजनीतिक यात्राको अन्तिम विन्दु हो ।

त्यसैले उनीहरुले यसैलाई सबैलाई सबै थोक मानेर उत्सवका रुपमा खुशियाली मनाउनु स्वाभाविक कुरा हो । ...... हामी माओवादीहरुका निम्ति जेजति उपलब्धि हासिल भएका छन्, तिनलाई संस्थागत गर्दै र रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर आगामी दिनको यात्रा तय गर्न बाँकी छ । ...... नेपाली समाजले पनि एउटा सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । र, अबको युग भनेको पुँजीवादी उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने युग हो । ...... मैले आफूलाई यत्तिकै अब जे परिवर्तन भयो, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्ने र यही अन्तरगत बन्ने र गिराउने सरकारको खेलमा लाग्ने मेरो रुची छैन ।

आन्दोलन दबाऊ, हैन भने आफै समाप्त बन : शासकहरुको निष्कर्ष

वामदेव गौतमले प्रस्ट भाषामा एक पटक भनेका थिए,

“आफू सकिनेगरी कसैले पनि सहमति गर्न सक्दैन ।”

..... आफ्नो हातमा वर्तमान राजनीतिको सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति निहित राखेका छन् । यी शासकहरुले कुनै हालतमा पनि आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पी समुदायको माग पूरा गर्ने वाला छैनन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको संरचनाअन्तर्गत रहेरै अहिलेका यी नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिको उच्च स्थानमा पुगेका छन्, निर्णायक स्तरमा पुगेका छन् । वर्तमान राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत रहेर मात्र उनीहरु त्यो स्थानमा पुग्न सम्भव भएको थियो । ...... आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पी समुदायहरुले माग गरेअनुसारको पहिचानसहितको संघीय राज्यव्यवस्था, जातीय क्लस्टर एक ठाउँ राखेर राज्यको पुनर्संरचना, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, आधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरुले सिंहदरबारको शक्ति र अधिकार कटौती गर्छन् र संविधानले नै ती शक्ति र अधिकार स्थानीय प्रदेश सरकारहरुमा प्रदान गर्छ । यी नेताहरुको प्रस्ट मनोविज्ञान र निष्कर्ष यही बुझाइमा आएर विचलित भएको छ । ...... सीमाङ्कनमा प्रस्ट रुपमा नस्लवादी मानसिकता देखाइयो ......

थारुको क्लस्टर मिलाएर प्रदेश मिलाउँदा, मधेशीको क्लस्टर मिलाएर प्रदेश बनाउँदा, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, तामाङ्, शेर्पा, नेवार आदिको जातीय क्लस्टर मिलाएर प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा, शिल्पीहरुलाई गैरभौगालिक परदेश दिँदा ती प्रदेशबाट अधिकांश प्रतिनिधि सम्बन्धित समुदायबाटै जित्ने सम्भावना नेताहरुले प्रस्ट देखे ।

...... वर्तमान ठूला पार्टी र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु ९० प्रतिशत एकै नस्लका छन्, त्यसमा पनि पुरुषहरु छन् । प्रस्ट भन्नु पर्दा पहाडे बाहुन समुदायका पुरुषहरु छन् । त्यसो हुनुको कारण हो उनीहरुले मधेशी मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, खसहरुको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संख्या पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको सहारामा हडप्न सफल भएका छन् । .......

उनीहरुलाई थाहा छ जातीय क्लस्टर मिलाएर सीमाङ्कन गर्नु र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशितालाई स्वीकार्नु भनेको आफैलाई समाप्त गर्नु हो । आफ्नै राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्नु हो ।

...... उनीहरु अहिले मधेशी मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, खसहरुले राखेका माग पूरा गर्नु आफ्नो राजनीतिक भविष्यको समाप्ति नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ । तसर्थ जसले जेसुकै भनून्, निरङ्कुश भनून्, दमनकारी र हत्यारा भनून्, देशभरका ८०% जनता सडकमा आऊन्, आफ्नै पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विद्रोह गरुन्, छिमेकी राष्ट्रहरुले जतिसुकै दबाब दिऊन्, संयुक्त राष्ट्र संघले सबैसँग अर्थपूर्ण संवाद गरेर संविधान बनाऊ भने भनून्, ती सबै कुरा यी नेताहरुलाई किमार्थ सुन्नु छैन । ...... कुनै पनि हालतमा आफैहरु शासन शक्तिमा भएको बेला आफूलाई नै समाप्त पार्ने माग पूरा गर्दै नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ..... शासकहरुको वर्तमान निष्कर्ष हो, आन्दोलनलाई जसरी पनि दबाउ, हैन भने आफै समाप्त बन । जसले जताबाट सम्झाउन खोजे पनि सुन्दै नसुनी पेलेरै संविधान जारी गर्ने नियत देखेर उनीहरुको यो मनोविज्ञान र निष्कर्ष प्रस्ट रुपमा देखिएको हो । तसर्थ वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा शासन शक्ति र अधिकार लिएर बसेका यी नेताहरुको यही मनोविज्ञान र निष्कर्षमा आधारित भएरै आन्दोलनकारी शक्तिहरुले आफ्नो संघर्षका योजना र रणनीति तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मधेश भरी संविधानको विरुद्धमा मसाल जुलुस (फोटो फिचर)

काठमाडौंमा नयाँ संविधानको स्वागत गर्न दिपावली मनाउने तयारी भई रहेको बेला तराईको जिल्लामा संविधान घोषणा गर्ने पुर्व सन्ध्यामा मसाल जुलुसको आयोजना गरेका छन् । सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, जनकपुर, विरगञ्ज, महोत्तरी रौटहट लगायतका जिल्लामा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले नयाँ संविधान मधेश र थरुहट विरोधी भएको भन्दै मसाल जुलुसको आयोजना गरेको हो ।

दमकमा चीनले ३ खर्ब लगानी गर्ने

झापाको दमकमा स्थापना हुने औद्योगीक ग्राममा चीनले लगानी गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । औद्योगीक ग्राममा औद्यागीक पूर्वाधार तयारीका लागि सो रकम खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ..... ति पूर्वाधार तयार भए पछि बिभिन्न बहुराष्ट्रिय उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने छन् । बाँकि दुई क्लष्टर मध्ये एकमा अन्य बिदेशी ठूला उद्योगहरु स्थापना हुने र अर्कोमा स्थानीय उद्योगहरुलाई व्यस्थापन गर्ने ...... दमकनगरपालिकाको प्रतिनिधि मण्डलले दमक १८ र १९ मा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक पार्क स्थापनाका लागि समेत चिनियाँ पक्षसँग प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सो क्रममा चिनियाँ पक्षबाट यस्तो धारणा आएको हो । नेपालका उद्योगीहरु सुरज वैद्य, भाष्करराज राजकर्णिकार, एमाले दमक नगर अध्यक्ष अम्बिका खनाल तथा युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष गोविन्द थापा सहितको उपस्थितिमा सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको कार्यकारी अधिकृत दाहालले बताए । ..... दमकको औद्यागिक पार्कमा चीनले नेपालका लागि जडिबुटी उद्योग स्थापना गरिदिने रुची देखाएको .... यस बाहेक बिभिन्न उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा पनि चीनले सहयोग गर्ने जनाएको छ । .... ३ क्लष्टरमा रहने औद्योगीक पार्कका लागि ३ हजार विगाहा जग्गा व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसारको जग्गा प्राप्ति भएमा एक हजार बिगाहामा चीनले भवन, बाटो, कलेज, बगैँचा, आवाश गृहलगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने छ । ..... यस्तै दमक नगरपालिका र चीनको मानसाङ् नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दमकलाई हरित सहरको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम समावेश भए पछि चीनको हरित सहर मानसाङ्सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरिएको हो ।

गच्छदारसँग हस्ताक्षर हुन नसकेको ४ बुँदे सहमतिपत्रमा के थियो?

गच्छादारले त्यो बुँदाको सुरूमा ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्दावली थप्नुपर्ने जोड अन्तिमसम्मै गरे। सो शब्दावली राख्ने हो भने रातिनै हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उनले जनाए। तर केपी ओली, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेरबहादुर देउवाले सो शब्दावली सहमतिमा राख्न नसकिने भन्दै अड्डी कसे। ...... देशका विभिन्न भागमा आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका घाइतेहरुको आवश्यक उपचार तथा मृतकका परिवारलाई उपयुक्त राहत दिने निर्णय सरकारले गर्ने। आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि र आर्थिक गतिविधिमा संकट हुने अवरोध र बन्दका क्रियाकलापलाई तत्काल रोक्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्ने र सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने। ..... पार्टीको राजनीतिक समितिमा गच्छदार अल्पमतमा छन्। राजनीतिक समिति ‘तराइ-मधेस’ भन्ने शब्दावाली राखेर पनि सहमति गर्ने पक्षमा थिएन। चार बुँदे ‘उधारो’ सहमतिको कुनै अर्थ छैन भन्ने राजनीतिक समितिका बहुमत सदस्यको राय थियो। तर पनि गच्छादार, राम जनम चौधरी र जितेन्द्र देव तीन जना मिलेर आँट गरेँ। ..... कृष्ण सिटौला पडकीए ‘देशभरि समस्या र विवाद छन्, तराई-मधेस मात्रै किन लेख्ने?’ ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि सो शब्दावली राख्न नसकिने अड्डी कसिरहे। गच्छदार र देवले आफ्नो पार्टी मुलत: मधेसमा राजनीति गर्ने पार्टी भएको र अहिले सीमाङ्कनको विवाद पनि तराई-मधेसमै देखिएकोले यो शब्दावली राख्न मानिदिन जोड गरे। ..... बोल्दा बोल्दै देव भक्कानिए र रोए। गच्छदार र अरु केहि नेताका पनि आँखा रसाए। तर सिटौला र ओलीले सो शब्दावली कुनै हालतमा पनि राख्न नसकिने अडान लिए। ...... शुक्रबार साँझ संविधानसभा परिसरमा पत्रकार माझ सिटौलाले सगर्व घोषणा गरे- ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्द मैले राख्न नदिएको हो। ‘तराई-मधेसमा मात्रै समस्या छ भनेर देखाउन खोजिएको हो, त्यसको के अर्थ लाग्छ?’

अमेरिका र भारतको विज्ञप्ति एकै दिन
संवैधानिक प्रक्रियाको स्वागत, सकेसम्म सबैलाई समेटन आग्रह

संयोग हो वा सल्लाह गरेरै हो, संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूला दुई लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका र भारतको नेपालसम्बन्धी विज्ञप्ति एकै दिन आएको छ। गएराति सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रालयले एकै पटक नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको विषयमा वाशिंटन र नयाँ दिल्लीबाट विज्ञप्ति निकालेका छन्। भारतको विज्ञप्ति विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज स्वयंले जारी गरेकी छन् भने अमेरिकी विज्ञप्ति विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन किर्वाईले निकालेका छन्। ...... अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता किर्वाईले बक्तब्य भनेका छन्, ‘नेपाल संविधान लेखन र जारी गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम घडिमा आइपुग्दा भैरहेका बहसहरुलाई अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक संक्रमणको अन्त्य गर्ने र आर्थिक विकासको आधारशिला तयार गर्ने यो प्रक्रियाको महत्वलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुझेको छ।’ ..... संविधानमा सकेसम्म धेरैको समर्थन हुनुपर्ने र यसले लैंगिक समानता र आधारभूत स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकहरु समेटेको हुनुपर्ने अमेरिकाले जनाएको छ। ..... मधेशमा जारी हिंसालाई इंगित गर्दै बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सबै नागरिकलाई शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हिसावले आफ्ना कुराहरु राख्न र सुरक्षा फौजलाई संयम अपनाउन अनुरोध गर्छौं।’

संविधान जारी भएकोमा भारतको विज्ञप्ति, स्वागत गरेन

विज्ञप्तिमा नयाँ संविधानलाई स्पष्ट शब्दमा स्वागत भने गरिएको छैन। ..... भारतीय विदेश मन्त्रालयले केहीबेर अघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा आज जारी भएको संविधानलाई ‘नोट‘ गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ। .... ‘भारतसँग सीमाना जोडिएका नेपालका विभिन्न भागमा हिंसात्मक घटना भइरहेको प्रति हाम्रो चासो छ। यस विषयमा काठमाडौंमा रहेका हाम्रा राजदुतले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त गरिसकेका छन्।‘

Japan welcomes endoresement of new constitution

Japanese Minister for Foreign Affairs Fumio Kishidaon Friday congratulated the people of Nepal for

a new step toward a truly democratic country.

कलैया हाट बजार भरी कालो झण्डा (फोटो फिचर)

सविंधान सभाबाट मधेशी, थारु, मुस्लिम, जनजाती तथा अन्य पिछिडिएका बर्गहरुको मांग सम्बोधन नभएको भन्दै कलैया हाट बजारमा रहेका हरेक तरकारी पसलमा कालो झण्डा लगाइएको छ ।

Violence-wracked Nepal looks to new era

We now have the opportunity to focus on the economy, starting with earthquake reconstruction”...... opposition parties from the southern plains continue to protest against what they see as an unfair demarcation of Nepal into seven states. At least 44 people, including police officers lynched by angry mobs, have been killed in weeks of demonstrations. ...... 57 MPs, mainly from the south, refused to take part because of grievances over the new state boundaries. ..... there could be practical problems during execution ..... On the streets of the capital Kathmandu, there was muted approval from citizens exhausted by eight years of politicking and negotiations, while on social media opponents of the constitution expressed their displeasure under the hashtag #Notmyconstitution.......

“A constitution that shames me as a woman, a citizen, a Madhesi, a democrat is stained w[ith] the blood of my fellow citizens #Notmyconstitution,” tweeted Preeti Karna.

..... Mallika Aryal, a journalist, wrote on her Facebook page: “This is what #Nepal’s new constitution looks like — 19 years, thousands of lives lost, and a generation stuck waiting for a brand new day.” ...... “Now we have a framework and we are always open to negotiating a settlement to accommodate genuine concerns.” ..... Sushma Swaraj, foreign minister, said this week. “Horrific violence has once again shaken Nepal’s soul.”...... The Federation of Nepalese Commerce and Industry has welcomed the statute, telling media the focus should now be on economic recovery. But that will not be possible without peace in the plains, the narrow strip of land in the south where most agriculture and industry is located.

यति बेला देश भन्दा धेरै टाढा परदेशमा बसेर क्षितिजमा उदाएको सुर्यको किरणको समुन्ने मातृभूमीदेखी बिभिन्न रडियोले गरेको प्र...

Posted by Bijaya Poudel on Sunday, September 20, 2015

A note from my mother, who has spent 33 years of her life in Nepal, over 20 of which are in the field of promoting...

Posted by Prashant Jha on Sunday, September 20, 2015

Posted by Subhash Chandra Shah on Sunday, September 20, 2015

Nepal Constitution 2015. Congratulations to all involved, and to the citizens. Earthquake shook the political foundation too. New day for Nepal. Jai Hosh!एक जुगमा एक दीन एक चोटी आउछ !!

Posted by Simón Dhungana on Sunday, September 20, 2015

आज आइतबार दुई ठाउँबाट उपस्थितिको लागि निम्तो आएको छ । साँझ ४ बजे खुशीयाली मनाउनका लागि ज्याक्सन हाइटको सत्यनारायण मन्दि...

Posted by Milan K. Shahi on Sunday, September 20, 2015

संविधान जारी गरेको बिरोधमा संविधान नमान्ने उद्घोष गर्दै लाखौं कोच थारु मधेसी जनता सडकमा!! झापा देखि कंचनपुर सम्म संविधान...

Posted by Rajbanshi Samaj Bikash Samiti on Sunday, September 20, 2015