सत्तामा क्रान्ति: किन नेपालको अन्तरिम सरकारले अहिले नै कदम चाल्नुपर्छ
क्रान्तिको अर्थ
सुषिला कार्की अन्तरिम सरकार केवल केही महिनामा निर्वाचन गराउने caretaker प्रशासन होइन। यसलाई त्यत्तिकै सीमित गर्नु भनेको Gen Z क्रान्तिको आत्मालाई betray गर्नु हो — त्यो ऐतिहासिक विद्रोह जहाँ ७५ जना युवाहरूले आफ्नो ज्यान दिएको थियो, न कि मध्यमावधि निर्वाचन वा प्रक्रियागत लोकतन्त्रका लागि, बरु एक भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल का लागि। उनीहरूले केवल नेताहरूको अदला-बदलीका लागि होइन, नैतिक र संस्थागत रूपान्तरणका लागि उठेका थिए।
यी युवाहरूको बलिदानबाट जन्मिएको यो सरकार त्यो विरासतको बोझ बोकिरहेको छ। यो सामान्य संक्रमणकालीन सरकार होइन — यो सत्तामा पुगेको एक क्रान्तिको जनादेश हो।
न्याय, मात्र चुनाव होइन
यदि न्याय दिलाइएन भने निर्वाचनको अर्थ शून्य हुनेछ। युवाहरूले एक तानाशाहलाई हटाए ताकि पुराना भ्रष्ट नेताहरू फेरि मतदानमार्फत फर्कून् भन्ने होइन। अन्तरिम अवधिको अर्थ पुरानाहरूलाई पुनः संगठित हुन समय दिने होइन; यसको अर्थ सत्यको अदालत स्थापना गर्नु हो।
नेपालसँग आवश्यक कानूनी संरचना पहिले नै छ — भ्रष्टाचार निवारण ऐन, दण्ड संहिता, र शक्ति दुरुपयोगविरुद्धका कानूनहरू पर्याप्त छन्। अभाव केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिको हो। अब त्यो इच्छाशक्ति देखाउने बेला आएको छ।
क्रान्तिले राज्य, प्रहरी, र सेनाको नैतिक स्वामित्व जनतामा दिएको छ। अब यो वैधताको प्रयोग गरेर जवाफदेही बनाउनु पर्छ। भ्रष्टाचार र राज्य हिंसाका अपराधीहरूलाई सजाय दिनैपर्छ। अन्यथा, क्रान्ति केवल प्रतीकमा सीमित हुनेछ।
पहिलो १०० गिरफ्तारीहरू
विद्यमान कानूनी प्रावधान अनुसार सजिलै १०० जना व्यक्ति — राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी, र प्रहरी अधिकारीहरू — भ्रष्टाचार र Gen Z क्रान्ति दौरान गरिएका अत्याचारका लागि मुद्दा चलाउन सकिन्छ।
यी गिरफ्तारीहरूले एउटा सन्देश दिनेछ — नयाँ नेपालमा पुरानो सडेको व्यवस्था अब स्वीकार्य छैन। हरेक गिरफ्तारीले जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ। विधिको शासन अब केवल नारामा होइन, कार्यमा देखिनु पर्छ।
क्रान्ति र विधिको शासन
कतिपयले यसलाई राजनीतिकरणको खतरा भनेर देखाउनेछन्। तर चयनात्मक निष्क्रियता पनि राजनीति नै हो — जसले शक्तिशालीहरूलाई जोगाउँछ। क्रान्तिले तानाशाहीलाई केवल त्यसका लागि समाप्त गरेको होइन कि भ्रष्टहरू सुरक्षित रहून्। कानून डरभन्दा ठूलो हुनुपर्छ।
न्याय प्रतिशोधी होइन, दृश्यमान हुनुपर्छ। कानूनी प्रक्रिया पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा राज्यले आफ्नो नैतिक गम्भीरता देखाओस्।
Gen Z को आत्मा: सडकबाट शासनसम्म
यो पहिलो पटक हो जब नेपालको इतिहासमा एउटा क्रान्ति प्रत्यक्ष शासनमा परिणत भएको छ। युवाहरू अब केवल प्रदर्शनकारी होइनन् — नीति निर्माता बनेका छन्। सडकबाट राज्यसम्मको यो यात्रा नै उनीहरूको दृष्टिकोणको वास्तविक परीक्षा हो।
अब उनीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ कि आदर्शवादले शासन गर्न सक्छ — सत्यनिष्ठाले संस्था बनाउन सक्छ, प्रविधिले पारदर्शिता बढाउन सक्छ, र नैतिक स्पष्टताले राजनीति माथि शासन गर्न सक्छ।
यदि कार्की सरकारले जवाफदेहीताको नयाँ परम्परा स्थापना गर्न सक्यो भने, त्यो केवल चुनावको तयारी होइन — नेपालको लोकतन्त्रकै पुनर्परिभाषा हुनेछ।
निष्क्रियताको चेतावनी
यदि सरकारले कुनै कदम चालेन भने, क्रान्ति फेरि सडकमा फर्किनेछ। जस युवाहरूले तानाशाह हटाए, उनीहरू भ्रष्ट नेताहरूलाई नयाँ नारा भनी फर्कन दिने छैनन्। निष्क्रियता फेरि अस्थिरता ल्याउनेछ, तर न्यायले स्थिरता ल्याउनेछ।
क्रान्तिले राज्यलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छ — तर त्यो वैधता केवल तबसम्म रहन्छ जबसम्म यो जनताको नाममा न्याय गर्छ।
आगामी बाटो
स्वतन्त्र भ्रष्टाचार अनुसन्धान ट्रिब्युनल गठन गर्नुपर्छ, अन्तरिम संविधान अन्तर्गत, सर्वोच्च न्यायाधीशहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा।
शीघ्र अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ — शीर्ष १०० जना शंका लागेका भ्रष्ट र शक्ति दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा।
सार्वजनिक सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्छ — सबै जनप्रतिनिधि र उच्च अधिकारीहरूले ३० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
नागरिक निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ — संक्रमणकालीन अवधिमा प्रहरी र सेनामा नागरिक नियन्त्रण रहोस्।
माध्यम स्वतन्त्रता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ — ताकि हरेक नागरिकले जवाफदेही प्रक्रियाको साक्षी बनून्।
निष्कर्ष: क्रान्ति वा प्रतिगमन
सुषिला कार्की सरकार ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको छ। अब उसले न्यायमार्फत क्रान्ति पूरा गर्न सक्छ, वा इतिहासलाई दोहोरिन दिन सक्छ। ती युवाहरू मतपत्रका लागि होइन, नयाँ सुरुवातका लागि मरेका थिए।
क्रान्ति अहिले सत्तामा छ। तटस्थ रहने समय सकिएको छ।
अब केवल दुई विकल्प छन् — नयाँ नेपाल जन्मिन्छ, वा पुरानो नेपाल नयाँ पोशाकमा फर्किन्छ।
पहिले न्याय, पछि चुनाव।
The Revolution in Power: Why Nepal’s Interim Government Must Act Now
The Meaning of the Revolution
The Sushila Karki interim government is not just a caretaker administration tasked with conducting elections in a few months. To reduce it to that would be to betray the spirit of the Gen Z Revolution — a historic uprising in which seventy-five young Nepalis gave their lives not for mid-term elections or procedural democracy, but for a corruption-free Nepal. They did not march and die for a mere reshuffling of political actors; they rose for a moral and institutional transformation.
This government, born from the sacrifices of those youth, carries the weight of that legacy. It is not an ordinary transitional government — it is a revolutionary mandate in power.
Justice, Not Just Elections
Holding elections without justice would be meaningless. The young generation did not dismantle a dictatorship just to allow corrupt leaders to recycle themselves through ballots. The interim period must not become a waiting room for the old order to regroup; it must be a tribunal of truth.
Nepal already has the laws necessary to act. The Prevention of Corruption Act, the Penal Code, and existing anti-abuse-of-power frameworks are sufficient. What has been missing is political will — the courage to act. That courage must now define this moment.
The revolution has transferred moral ownership of the state, the police, and the army to the people. This legitimacy must be exercised to ensure accountability. Corruption and state violence must be prosecuted decisively. Otherwise, the revolution risks dissolving into symbolism.
The First 100 Arrests
There are easily a hundred individuals who can be booked under existing legal provisions — politicians, bureaucrats, business tycoons, and police officials — for corruption or for excesses committed during the Gen Z Revolution. These arrests would send a clear message that the new Nepal has zero tolerance for the old rot.
Each arrest would be a step toward restoring public faith. The rule of law would finally mean something tangible — not as a slogan, but as justice made visible.
Revolution and Rule of Law
Critics will argue that swift action risks politicization. But selective inaction is itself political. It protects the powerful. The revolution did not abolish dictatorship to preserve elite impunity. The law should speak louder than fear.
Justice must not be vengeful, but it must be visible. Due process must be followed — investigations conducted, charges filed, trials held transparently. What matters most is that the state demonstrates moral seriousness.
The Spirit of Gen Z: From Protest to Governance
This is the first time in modern Nepali history that a revolution has translated directly into governance. The youth now hold institutional power — not merely as protesters but as policymakers. This transition from the streets to the state is the real test of their vision.
The young generation must now prove that idealism can govern — that integrity can build institutions, that technology can enhance transparency, and that moral clarity can outlast the noise of politics.
If the Karki government can establish a precedent of accountability, it will not just prepare for elections; it will redefine Nepali democracy itself.
A Warning Against Complacency
If the government fails to act, the revolution will not rest. The youth who overthrew a dictator will not tolerate the survival of a corrupt political class under new slogans. Complacency will invite unrest; justice will restore order.
The revolution owns the state — but only so long as it acts in the name of justice.
The Path Forward
Form an Independent Anti-Corruption Tribunal under the interim constitution, drawing from Nepal’s top jurists and civic leaders.
Begin Immediate Investigations into the top 100 suspected figures of corruption and abuse of power.
Implement Asset Disclosure for all public officials within 30 days.
Ensure Civilian Oversight over the police and army during the transitional period.
Guarantee Media Freedom and public transparency to ensure every citizen witnesses the process of accountability.
Conclusion: Revolution or Regression
The Sushila Karki government stands at a historic crossroads. Either it completes the revolution through justice, or it allows history to repeat itself. The youth did not die for ballots; they died for a clean beginning.
The revolution is now in power. The time for neutrality is over. Either the new Nepal is born — or the old one returns wearing new clothes.
Justice first. Elections later.
सत्ता में क्रांति: क्यों नेपाल की अंतरिम सरकार को अभी कार्रवाई करनी चाहिए
क्रांति का अर्थ
सुशीला कर्की की अंतरिम सरकार केवल कुछ महीनों में चुनाव कराने वाली एक caretaker प्रशासन नहीं है। इसे इतना सीमित समझना Gen Z क्रांति की आत्मा के साथ विश्वासघात होगा — वह ऐतिहासिक विद्रोह जिसमें 75 युवाओं ने अपनी जान दी, न कि मध्यावधि चुनावों या प्रक्रियागत लोकतंत्र के लिए, बल्कि भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल के लिए।
उन्होंने केवल नेताओं की अदला-बदली के लिए नहीं, बल्कि एक नैतिक और संस्थागत परिवर्तन के लिए संघर्ष किया था।
यह सरकार उन्हीं युवाओं के बलिदान से जन्मी है — यह कोई सामान्य संक्रमणकालीन सरकार नहीं है, बल्कि यह सत्ता में पहुँचा हुआ एक क्रांतिकारी जनादेश है।
न्याय, केवल चुनाव नहीं
यदि न्याय नहीं हुआ, तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं रहेगा। युवाओं ने तानाशाह को इसलिए नहीं हटाया कि पुराने भ्रष्ट नेता फिर से चुनाव के जरिए सत्ता में लौट आएं।
अंतरिम अवधि का मतलब पुरानों को संगठित होने का समय देना नहीं, बल्कि सत्य का न्यायालय स्थापित करना होना चाहिए।
नेपाल के पास पहले से ही आवश्यक कानूनी ढाँचा मौजूद है — भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, दंड संहिता, और शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध कानून पर्याप्त हैं। कमी केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की रही है। अब वह इच्छाशक्ति दिखाने का समय है।
क्रांति ने राज्य, पुलिस और सेना की नैतिक सत्ता जनता को सौंप दी है। अब इस वैधता का प्रयोग जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए।
भ्रष्टाचार और राज्य हिंसा के अपराधियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए, वरना यह क्रांति केवल प्रतीक बनकर रह जाएगी।
पहले 100 गिरफ्तारियाँ
मौजूदा कानूनों के अंतर्गत आसानी से 100 से अधिक लोगों — राजनेता, अफसर, उद्योगपति, और पुलिस अधिकारी — को भ्रष्टाचार और Gen Z क्रांति के दौरान की गई हिंसा के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।
इन गिरफ्तारियों से यह सन्देश जाएगा कि नए नेपाल में पुरानी सड़ी हुई व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है।
हर गिरफ्तारी जनता का विश्वास बहाल करने की दिशा में एक कदम होगी। विधि का शासन अब केवल नारा नहीं, बल्कि कार्य रूप में दिखना चाहिए।
क्रांति और विधि का शासन
कुछ आलोचक कहेंगे कि इतनी त्वरित कार्रवाई राजनीति को प्रभावित करेगी।
लेकिन चयनात्मक निष्क्रियता भी राजनीति ही होती है — जो शक्तिशाली लोगों की रक्षा करती है।
क्रांति ने तानाशाही को इसलिए खत्म नहीं किया कि भ्रष्ट नेता सुरक्षित रहें।
अब कानून को भय से अधिक प्रभावशाली बनना होगा।
न्याय प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, लेकिन वह दृश्यमान अवश्य होना चाहिए।
कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पारदर्शी ढंग से जांच, आरोप पत्र और मुकदमा चलाया जाए — यही इस सरकार की नैतिक गंभीरता को सिद्ध करेगा।
Gen Z की आत्मा: सड़क से शासन तक
यह नेपाल के इतिहास में पहली बार है जब एक जनक्रांति प्रत्यक्ष रूप से शासन में परिवर्तित हुई है।
युवाओं ने अब केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है।
सड़क से सत्ता तक की यह यात्रा उनकी दृष्टि और संकल्प की वास्तविक परीक्षा है।
अब उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि आदर्श शासन कर सकता है, ईमानदारी संस्थाएँ बना सकती है, प्रौद्योगिकी पारदर्शिता ला सकती है, और नैतिक स्पष्टता राजनीति से ऊपर उठ सकती है।
यदि कर्की सरकार जवाबदेही की नई परंपरा स्थापित कर पाती है, तो यह केवल चुनाव की तैयारी नहीं होगी — यह नेपाल के लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा होगी।
निष्क्रियता के खिलाफ चेतावनी
यदि सरकार ने कदम नहीं उठाया, तो क्रांति फिर से सड़कों पर लौट आएगी।
जिन युवाओं ने तानाशाह को गिराया, वे भ्रष्ट नेताओं को नए नारों के साथ सत्ता में लौटने नहीं देंगे। निष्क्रियता अस्थिरता लाएगी, लेकिन न्याय स्थिरता लाएगा।
क्रांति ने राज्य का नैतिक स्वामित्व ले लिया है —
पर यह वैधता तब तक बनी रहेगी जब तक यह सरकार जनता के नाम पर न्याय करती है।
आगे का रास्ता
स्वतंत्र भ्रष्टाचार जांच ट्रिब्यूनल का गठन करें, अंतरिम संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए।
शीघ्र जांच शुरू करें — शीर्ष 100 संदिग्ध भ्रष्ट और सत्ता के दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों पर।
संपत्ति घोषणा अनिवार्य करें — सभी जनप्रतिनिधि और शीर्ष अधिकारी 30 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करें।
नागरिक निगरानी सुनिश्चित करें — संक्रमण काल में पुलिस और सेना पर नागरिक नियंत्रण बना रहे।
मीडिया की स्वतंत्रता और पारदर्शिता कायम रखें — ताकि हर नागरिक जवाबदेही की प्रक्रिया का साक्षी बने।
निष्कर्ष: क्रांति या पुनरावृत्ति
सुशीला कर्की सरकार एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है।
या तो वह न्याय के माध्यम से क्रांति को पूर्ण करेगी, या इतिहास को दोहरने देगी।
वे युवा मतपत्र के लिए नहीं, बल्कि नई शुरुआत के लिए मरे थे।
क्रांति अब सत्ता में है।
तटस्थ रहने का समय समाप्त हो चुका है।
अब केवल दो विकल्प हैं — या तो नया नेपाल जन्म ले, या पुराना नेपाल नए चेहरे में लौट आए।
पहले न्याय, फिर चुनाव।
The Arrest of Mahara: A Trial Balloon — Time to Move from Tigers to Flies
The recent arrest of Krishna Bahadur Mahara is not just a news headline — it appears to be a strategic test. Former Speaker Mahara was arrested by the Central Investigation Bureau (CIB) in connection with a gold-smuggling case, a development widely reported in Nepali media.
If this is merely a one-time act, its impact will be limited. But if it is meant as a signal, then that signal must be turned into action. In political practice, such moves are often called a trial balloon — a calculated, limited step designed to measure the reaction of the public, the elite, and state institutions before taking larger steps. It helps gauge how far the government can go in holding the political class accountable.
Why Mahara? Why Now?
Starting with Mahara makes strategic sense. Arresting a former Speaker sends a clear message: no office grants immunity from the law. It also shows that the interim government is willing to take up cases long neglected by previous administrations. And it tells the youth who bled on the streets — your sacrifice was not in vain.
But if this arrest remains an isolated incident, it will be merely symbolic. For it to mean something real, it must be seen as the beginning — the first step toward a deeper and wider investigation.
From Tigers to Flies: The Next Phase
Mahara’s arrest is testing the pulse of the nation. But now, the time has come for that “balloon” to burst and turn into a full campaign.
Here’s what the roadmap should look like:
Follow the evidence, not the headlines.
If Mahara’s case reveals networks of money, shell companies, or political protection, investigators must follow those leads fearlessly. Transparency will be the key to public trust.
Sequence the actions carefully.
The goal is justice, not chaos. Investigations must be sequenced strategically — to cut the roots of corrupt networks without destabilizing the institutions that hold the state together. The phrase “from tigers to flies” captures this — begin with the visible offenders, then move up to the powerful figures who commanded them.
Protect the institutions.
The courts, prosecutors, CIB, and police must be shielded from political interference. Independent oversight — including, if necessary, international monitoring — would help preserve legitimacy and trust.
Frame the justice narrative clearly.
The public must understand this as the restoration of the rule of law, not as political revenge. This campaign should be non-partisan, transparent, and anchored in national renewal.
Prepare for backlash.
The big leaders will not stay silent — expect protests, legal tricks, and media campaigns. Counter them with facts, proof, and transparent procedure.
The Next Step: Oli, Deuba, and Prachanda
Nepal’s corruption is not confined to smuggling networks; it reaches to the very top — KP Sharma Oli, Sher Bahadur Deuba, and Pushpa Kamal Dahal (Prachanda). Their political structures, protection networks, and control over state organs have allowed corruption to flourish. If investigations stop short of them, Mahara’s arrest will remain mere theater.
Nepal is emerging from a period of political turbulence. The voices on the streets have demanded not symbolism, but systemic justice.
Conclusion: A Beginning, Not an End
Mahara’s arrest is Phase One — and it must evolve into Phase Two.
The interim government cannot afford to let this opportunity slip away.
If this remains symbolic, the people will return to the streets.
But if it dares to pursue the powerful — if it moves from tigers to flies — Nepal will enter a new era, one where no party, no leader, and no patron stands above the law.
The arrest of one man is only the beginning.
Now the revolution must prove — Justice can catch even the biggest tigers.
महराको गिरफ्तारी: एउटा परीक्षण गुब्बारा — अब बाघदेखि झिँगासम्म पुग्ने समय
कृष्णबहादुर महराको हालैको गिरफ्तारी केवल समाचार शीर्षक होइन — यो एक रणनीतिक परीक्षणजस्तो देखिन्छ। पूर्वसभामुख महरालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरेको खबर नेपाली मिडियामा व्यापक रूपमा आएको छ।
यदि यो केवल एउटा ‘एकपटकको’ कदम हो भने यसको प्रभाव सीमित हुनेछ। तर यदि यो सन्देश हो, संकेत हो, तब त्यो संकेतलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक अभ्यासमा यस किसिमका कदमहरूलाई प्रायः ट्रायल बलुन भनिन्छ — जनमत र सत्ताधारी वर्गको प्रतिक्रिया मापन गर्न गरिएको सीमित कार्यवाही। यसले हेर्छ — जनताले, राज्य संस्थाहरूले, र सुरक्षा निकायहरूले राजनीतिक वर्गमाथिको कारवाहीलाई कति स्वीकार्छन्।
किन महरा? किन अहिले?
महराबाट सुरु गर्नु व्यावहारिक दृष्टिले रणनीतिक छ। पूर्वसभामुखलाई पक्राउ गर्नुको सन्देश छ — कुनै पदले अपराधलाई उन्मुक्ति दिन सक्दैन। यसले यो पनि देखाउँछ कि अन्तरिम सरकार त्यस्ता मुद्दाहरू उठाउन तयार छ जुन अघिल्ला सरकारहरूले बेवास्ता गरेका थिए। यसले सडकमा रगत बगाउने युवाहरुलाई सन्देश दिन्छ — तपाईंहरूको बलिदान व्यर्थ छैन।
तर यदि यो गिरफ्तारी एउटा पृथक घटना बन्यो भने, यो केवल प्रतीक बन्नेछ। यसले अर्थ राख्नको लागि यो सुरुआत हुनुपर्छ — गहिरो र व्यापक छानबिनतर्फको पहिलो कदम।
बाघदेखि झिँगासम्म: अर्को चरण
महराको गिरफ्तारीले जनताको मुड परीक्षण गर्छ। तर अब यो "गुब्बारा" फुट्न र नयाँ अभियान सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ।
अगाडि बढ्ने नक्सा स्पष्ट हुनुपर्छ:
नारा होइन, प्रमाण पछ्याउनुहोस्। यदि महराको मुद्दाले आर्थिक सञ्जाल, शेल कम्पनी, वा राजनीतिक संरक्षणका साक्ष्य देखाउँछ भने अनुसन्धान बिना हिचकिचाहट अगाडि बढ्नु पर्छ। पारदर्शिता नै विश्वासको स्रोत हो।
कदमलाई क्रमबद्ध गर्नुहोस्। उद्देश्य न्याय हो, अराजकता होइन। अनुसन्धानलाई यस्तो तरिकाले अघि बढाउनु पर्छ कि यसले सञ्जाल तोडोस्, तर संस्था नढालोस्। “बाघदेखि झिँगा” भन्ने रूपक यही हो — पहिले देखिने अपराधीहरूलाई, त्यसपछि आदेश दिने ठूला खेलाडीहरूलाई।
संस्था सुरक्षित राख्नुहोस्। अदालत, अभियोजन पक्ष, CIB र प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाउनुपर्छ। आवश्यक परे स्वतन्त्र निरीक्षण समिति वा अन्तर्राष्ट्रिय अवलोकन पनि स्वागतयोग्य हुन सक्छ।
न्यायको कथा स्पष्ट बनाउनुहोस्। जनतालाई बुझ्न सजिलो कथा दिनुहोस् — यो बदला होइन, नियमको पुनर्स्थापना हो। यो दलविहीन र पारदर्शी अभियान हो।
विपक्षको प्रतिक्रिया अपेक्षा गर्नुहोस्। ठूला नेताहरूको प्रतिकार निश्चित छ — आन्दोलन, कानूनी चलखेल, वा मिडिया प्रहार। त्यसलाई तथ्य र प्रमाणले सामना गर्नुपर्छ।
अब ओलि, देउवा र प्रचण्डतर्फ
नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरो केवल तस्करीमा छैन, बरु ती शीर्ष नेताहरूमा छ — केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। उनीहरूको संरचना, संरक्षण र शक्तिको नेटवर्कले नै राज्यलाई कब्जा गरेको छ। यदि अनुसन्धान त्यहीँसम्म पुग्दैन भने, महराको गिरफ्तारी केवल प्रदर्शन हुनेछ।
नेपाल हालैको राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ। सडकमा चर्केका आवाजहरू न्यायका लागि थिए, न कि प्रदर्शनका लागि।
निष्कर्ष: एउटा सुरुवात, अन्त होइन
महराको गिरफ्तारी फेज वान हो — अब त्यसलाई फेज टु मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
अन्तरिम सरकारले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन।
यदि यो केवल एउटा प्रतीक रह्यो भने, जनताले फेरि सडक रोज्नेछन्।
तर यदि यसले शीर्ष नेतासम्म पुग्ने हिम्मत गर्यो भने, नेपालले नयाँ युग प्रवेश गर्नेछ — जहाँ कुनै पार्टी, कुनै नेता, कुनै संरक्षक कानूनी पहुँच बाहिर छैन।
एक जनाको गिरफ्तारी सुरुवात हो। अब क्रान्तिले देखाउनुपर्छ — न्याय त ठूला बाघहरूलाई पनि समात्न सक्छ।
Mahara’s Arrest: A Trial Balloon — Now Move From Tigers to Flies
The recent arrest of Krishna Bahadur Mahara is more than a headline — it reads like a carefully lofted test of public reaction. Former speaker Mahara was taken into custody by the Central Investigation Bureau in connection with a gold-smuggling probe this week, an arrest widely reported across Nepali media. (Kathmandu Post)
If it was intended as a one-off, it will fall short. If it was intended as a signal, then the signal must be followed by substance. In political practice, such acts are often used as a trial balloon — a deliberate, limited move meant to gauge elite and public reaction before larger steps are taken. The tactic allows those in power to test whether institutions, security organs, and the public will tolerate prosecutions that reach into the political class. (Wikipedia)
Why Mahara, and why now? There are pragmatic advantages to beginning with a high-profile but relatively contained figure. Arresting a former speaker sends a message: no office confers immunity, and the interim government is willing to open cases that previous administrations neglected. It reassures the protest movement that the sacrifices of the streets are not being erased. But such an arrest by itself risks remaining symbolic unless it is part of a calibrated campaign to address the deeper problem — the impunity of bigger powerbrokers. Local reporting indicates the government has at least begun to use criminal probes to assert accountability; how far it will push is now the test. (Desh Sanchar)
The hard truth is simple: arresting a few mid-level figures will only placate voices demanding action for a short time. The political system’s most durable predators are not the marginal operators who traffic in contraband — they are senior party leaders whose networks, patronage, and control over institutions enabled both corruption and the state violence that provoked the Gen Z uprising. KP Sharma Oli, Sher Bahadur Deuba, and Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) sit at the centre of that network. Recent months have shown how volatile the country is when those centres of gravity resist change: mass protests, clashes with security forces, and a collapse of public trust that culminated in the fall of the previous government. (The Guardian)
So what must happen next? The arrest of Mahara should be understood and framed explicitly as Phase One — a probe that must expand in both depth and breadth. The pulse the government is taking through this “trial balloon” should inform a bolder playbook:
Follow the trail, not the soundbite. If the Mahara case reveals financial links, shell companies, or protection rackets that tie to senior leaders, investigators should follow those leads relentlessly and publish interim findings to sustain public confidence. Transparency about process — what’s being examined, why, and under what law — neutralizes accusations of selective justice.
Sequence prosecutions to reduce destabilization. The goal is accountability, not chaos. That means carefully sequencing investigations so that they cut patronage networks rather than immediately decapitating institutions in ways that create power vacuums. Move from the tigers (the visible, violent enforcers and mid-level brokers) to the flies (the senior architects whose power is exercised through favors, contracts, and appointments). The metaphor is apt: target the muscle first, then the mind that directed it.
Protect institutions that carry the case. Courts, prosecutors, the CIB, and the police must operate with autonomy and safeguards against intimidation. Independent oversight — domestic and, where useful, monitored by respected international observers — helps shield the process from claims of vendetta.
Offer a legal and political narrative. Accountability must be legible to citizens: not partisan score-settling, but a restoration of norms — rule-of-law, asset disclosure, and consequences for abuse. Frame the campaign as reclaiming the state for the public, not destroying parties.
Prepare for blowback — and counter it with facts. Expect pushback from entrenched elites: street mobilizations, legal maneuvers, or attempts to delegitimize prosecutions. Counter these with systematic, evidence-based briefings and a visible chain of custody and procedure.
Some will say this is reckless: target the top and the country will spiral. Others will say it is timid: target only the foot soldiers and you entrench impunity. The smarter path is the middle one: use Mahara’s arrest as a calibrated probe, then expand the net outward and upward in ways that close patronage channels and make future abuses more costly. That means extending investigations upward to hold to account those who used institutions for private gain and to authorize violence or suppression. It also means rescuing governance from transactional politics by instituting rapid asset-disclosure rules, emergency oversight, and prosecutions that prioritize evidence over theatrics.
Nepal’s recent unrest and the political crisis that preceded it are fresh memory. The streets demanded systemic change, not spectacle. A trial balloon can become a gust that clears the air — or a single puff that dissipates. The difference will be whether the interim government treats Mahara as the start of a real campaign of accountability, or as the end of a symbolic exercise.
If the aim is genuine reform, the message must be unmistakable: no party, no leader, no patron is above investigation. Arresting one man was a start. Now the interim government must show the courage to follow through — logically, legally, and transparently — until the big predators of Nepali politics are exposed and the promise of the Gen Z movement is translated into durable institutions.
महरा की गिरफ्तारी: एक परीक्षण गुब्बारा — अब बाघों से मक्खियों तक पहुँचना होगा
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा की हालिया गिरफ्तारी केवल एक खबर नहीं है — यह एक रणनीतिक परीक्षण प्रतीत होती है। महरा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CIB) ने सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है, जिसकी चर्चा नेपाली मीडिया में व्यापक रूप से हुई।
अगर यह केवल एक बार की कार्रवाई है, तो इसका असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर यह एक संकेत है, तो अब उस संकेत को कार्रवाई में बदलने का समय है। राजनीतिक व्यवहार में ऐसी चालों को अक्सर ट्रायल बलून कहा जाता है — यानी जनता, सत्ता वर्ग और राज्य संस्थाओं की प्रतिक्रिया मापने के लिए उठाया गया सीमित कदम। यह देखने का तरीका होता है कि सरकार भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग के खिलाफ कितनी दूर तक जा सकती है।
क्यों महरा? और क्यों अभी?
महरा से शुरुआत करना रणनीतिक दृष्टि से समझदारी भरा कदम है। एक पूर्व सभामुख की गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि कोई पद कानून से ऊपर नहीं है। यह भी दर्शाता है कि अंतरिम सरकार उन मामलों को उठाने के लिए तैयार है जिन्हें पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया था। और यह उन युवाओं के लिए संदेश है जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया — आपका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है।
लेकिन अगर यह गिरफ्तारी अकेली रह गई, तो यह केवल प्रतीक बनकर रह जाएगी। इसे वास्तविक अर्थ तभी मिलेगा जब इसे शुरुआत — यानी गहन और व्यापक जांच की पहली कड़ी — के रूप में देखा जाए।
बाघों से मक्खियों तक: अगला चरण
महरा की गिरफ्तारी जनता की नब्ज़ मापने का तरीका है। लेकिन अब वह “गुब्बारा” फोड़ने और एक संपूर्ण अभियान में बदलने का समय आ गया है।
यह है आगे बढ़ने का खाका:
साक्ष्य का अनुसरण करें, सुर्खियों का नहीं।
अगर महरा के मामले में धन, शेल कंपनियों या राजनीतिक संरक्षण का नेटवर्क सामने आता है, तो जांचकर्ताओं को बिना किसी डर के उस धागे को आगे बढ़ाना चाहिए। पारदर्शिता ही जनता के विश्वास की कुंजी है।
कार्रवाइयों का क्रम सही रखें।
उद्देश्य न्याय है, अराजकता नहीं। जांच इस तरह की जानी चाहिए कि यह भ्रष्ट नेटवर्कों की जड़ें काट दे, लेकिन संस्थाओं को अस्थिर न करे। “बाघों से मक्खियों तक” का रूपक यही बताता है — पहले दिखने वाले अपराधियों को पकड़ो, फिर उन ताकतवर लोगों तक पहुँचो जो पर्दे के पीछे आदेश देते हैं।
संस्थाओं की रक्षा करें।
अदालतों, अभियोजकों, CIB और पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना जरूरी है। स्वतंत्र निगरानी — चाहे घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय — इस प्रक्रिया की वैधता और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करेगी।
न्याय की कहानी स्पष्ट रखें।
जनता को यह समझना चाहिए कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि विधि के शासन की पुनर्स्थापना है। यह अभियान निष्पक्ष, पारदर्शी और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की भावना से प्रेरित होना चाहिए।
विपक्ष की प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें।
बड़े नेता चुप नहीं बैठेंगे — विरोध प्रदर्शन, कानूनी चालबाज़ियाँ और मीडिया अभियानों की संभावना है। इन सबका जवाब तथ्यों, सबूतों और पारदर्शी प्रक्रिया से देना होगा।
अगला कदम: ओली, देउबा और प्रचंड
नेपाल में भ्रष्टाचार केवल तस्करी नेटवर्क तक सीमित नहीं है; यह शीर्ष स्तर तक फैला हुआ है — के.पी. शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा और पुष्पकमल दहल (प्रचंड) तक। उनके राजनीतिक ढाँचे, संरक्षण तंत्र और राज्य संस्थाओं पर पकड़ ने भ्रष्टाचार को फलने-फूलने दिया है। अगर जांच वहीं तक नहीं पहुँची, तो महरा की गिरफ्तारी केवल एक नाटक साबित होगी।
नेपाल अभी हाल की राजनीतिक उथल-पुथल से उभर रहा है। सड़कों पर उठी आवाजें प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक न्याय की मांग कर रही हैं।
निष्कर्ष: एक शुरुआत, अंत नहीं
महरा की गिरफ्तारी पहला चरण है — अब इसे दूसरे चरण में बदलने की जरूरत है।
अंतरिम सरकार इस मौके को खो नहीं सकती।
अगर यह केवल प्रतीक बनकर रह गई, तो जनता फिर सड़कों पर लौटेगी।
लेकिन अगर यह सत्ता के शीर्ष तक पहुँचने का साहस दिखाती है — अगर यह बाघों से मक्खियों तक पहुँचती है — तो नेपाल एक नए युग में प्रवेश करेगा, जहाँ न कोई पार्टी, न कोई नेता, न कोई संरक्षक कानून से ऊपर रहेगा।
एक व्यक्ति की गिरफ्तारी बस शुरुआत है।
अब क्रांति को यह साबित करना होगा — न्याय सबसे बड़े बाघों को भी पकड़ सकता है।
Is the Jimmy Kimmel Saga a Sign that the Tide is Turning?Why we may not be Russia or Hungary ........... It’s irrefutable now: Trump is nakedly following the playbook of autocrats like Vladimir Putin and Viktor Orban. As his poll numbers fall, he is rushing to lock in permanent power by punishing his opponents and intimidating everyone else into submission. Craven congressional Republicans and a complicit Supreme Court have abetted Trump’s destruction of our democratic safeguards and norms. ......... Yet Trump has a significant problem that neither Putin nor Orban faced. When Putin and Orban were consolidating their autocratics, they were genuinely popular. They were perceived by the public as effective and competent leaders. Just nine months into his presidency, Trump, by contrast, is deeply unpopular. He is increasingly seen as chaotic and inept. As David Frum says, this means that he is in a race against time. Can he consolidate power before he loses his aura of inevitability? Will those who run major institutions – particularly corporate CEOs – understand that we are at a crucial juncture, and that by accommodating Trump they have more to lose than by standing up to him? ......... Putin appears to have been extremely popular in the early 2000s, as he was consolidating power. His net approval — approval minus disapproval — was consistently above 50 percent. ......... The Russian economy performed very badly for years after the fall of Communism, culminating in a devastating financial crisis in 1998. But Putin got to preside over a rapid economic recovery: Real GDP per capita doubled between 1998 and 2008: ......... Orban took power at a time when Hungary’s economy was deeply depressed by austerity policies, and was able to preside over a large decline in unemployment: ..........
Trump’s net approval, by contrast, turned negative within weeks after taking office and has just continued to fall
.......... his position looks even worse when you consider intensity. Almost half the public disapproves “strongly,” twice the share with strong approval. .......... Some of the public’s disdain for Trump reflects alarm over his assault on democracy, the spectacle of abductions by masked secret police, his attacks on education and public health, his destruction of key agencies like the FBI, and more. Yet, as always, economics plays a key role in Trump’s cratering popularity. ........... People have not forgotten that Trump made big promises during the campaign: He would end inflation on day one, reduce the price of groceries, and cut electricity prices in half. None of that is remotely happening. Moreover, more economic pain is coming as the full inflationary impact of tariffs and deportations will soon be felt. Not surprisingly, consumer sentiment has plunged. It’s almost as low as it was in the summer of 2022, when Covid-induced supply-chain inflation was at its peak ............... It’s clear that if Trump were subject to normal political constraints, obliged to follow the rule of law and accept election results, he would already be a political lame duck. His future influence and those of his minions would be greatly reduced by his unpopularity. But at this juncture he is a quasi-autocrat. He is the leader of a party that accommodates his every whim, backed by a corrupt Supreme Court prepared to validate whatever he does, no matter how clearly it violates the law. ........... As a result, Trump has been able to use the vast power of the federal government to deliver punishments and rewards in a completely unprecedented way. He has arbitrarily cut off funding to universities, refused to spend Congressionally-mandated funds, threatened to take away broadcast licenses, fired officials who are supposed to have job security, pardoned J6 insurrectionists, defied the lower courts, retaliated against those who have tried to hold him accountable, and enriched his family. This has created a climate of intimidation, with many institutions preemptively capitulating to Trump’s demands as if he already had total power. ............ But the fact is that Trump has not yet locked in his autocracy. Timid institutions are failing to understand not only how unpopular Trump is, but also how severe a backlash they are likely to face for surrendering without a fight. .......... They should understand, because some major corporations have already seen the costs of surrendering to Trump. Notably, Target’s decision to appease Trump by ending its commitment to DEI led to a large decline in sales and a falling stock price amid a rising market, and eventually cost the CEO his job. Law firms who have capitulated to Trump have lost clients and partners to law firms that stood up to him. And need we talk about the popularity of Tesla cars and cybertrucks? ............ Yet Disney was evidently completely unprepared for the backlash caused by its decision to take Jimmy Kimmel off the air, a backlash so costly that the company reversed course after just five days — too late to avoid probably irreparable damage to its brand. And this time I hope and believe that other institutions will take notice. ...........
Nice mention of WEKTEK in an article on "Vaccine Federalism: in The New Yorker: "In a new book, “When Everyone Knows That Everyone Knows,” Steven Pinker argues that common knowledge can explain many social phenomena. You might not tell a crush you’re interested unless you already…
