Showing posts with label sd muni. Show all posts
Showing posts with label sd muni. Show all posts

Thursday, October 19, 2017

China And Nepal



Xi Jinping’s Marathon Speech: Five Takeaways
Throughout his speech, Mr. Xi described China as a “great power” or a “strong power” 26 times, a clear departure from the days when leaders in Beijing depicted their country as a poor, modest player abroad. ......... Mr. Xi also held out China as a model for the new era, saying his country had developed its economy without imitating Western values. “It offers a new option for other countries and nations who want to speed up their development while preserving their independence,” he said.


त्यो बेला चीनले वामपन्थी गठबन्धनबाट हात झिक्न सक्छः एसडी मुनी
नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियोस् भन्ने कुरामा चीनको समर्थन रहँदै आएको छ भन्ने गरिन्छ । चीनले नेपालमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो भने बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियनले पनि बाँकी डेमोक्रेटिक जनतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन कोशिश गर्नेछन् । त्यसैले यी सम्भावनाहरूलाई पनि नकार्न भने सकिँदैन । र यो कुरा सम्भव पनि छ । तर मात्र यही कारणले ध्रुवीकरण सम्भव भएको हो, बाहिरको कारणले मात्रै यति कुराहरू भइरहेको छ भनेर सोच्नु पनि सही हुने छैन । ...... पूरै दक्षिण एसियामा नै भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । खास गरी यस्ता किसिमको ठूलो राजनीतिक समीकरणहरूमा त प्रतिस्पर्धा प्रस्ट रूपले देखिन्छ । त्यो चाहे श्रीलंकामा हेर्नुस्, बंगलादेश, माल्दिभ्स जहाँ पनि हेर्नुस्, प्रतिस्पर्धा तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । ..... सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधामन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाएका बेलामा पनि चीनले राजतन्त्रलाई नै समर्थन गरेको थियो भने भारतले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई । यस्तो किसिमको ध्रुवीकरणमा बाहिरका मानिसहरूलाई खास रुचि रहने गर्छ । त्यसमा पनि खास गरेर नेपाल जस्तो सामरिक महत्त्व बोकेको देशमा त रुचि रहन्छ नै । ...... नेपालमा जस्तोसुकै ध्रुवीकरण नै किन नहोस्, नेपालमा जुनसुकै सरकार पनि बनोस्, त्यो सरकारले न त चीनलाई र न त भारतलाई नै बेवास्ता गर्न सक्छ । ...... चीनलाई आफ्नो अनुकूल अवसर आउँदा माओवादीको विरुद्धमा राजतन्त्रलाई सहयोग गरेको छ अनि त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा एमालेलाई समर्थन गरेको छ । माओवादीको विरुद्ध एमालेलाई सहयोग गरेको पनि छ । जब उसलाई आफ्नो आवश्यकताका लागि माओवादीको आवश्यकता प–यो, माओवादीलाई पनि उसले सहयोग गरेको छ । तर भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनतासँग निहित रहेका शक्तिहरूलाई मात्र समर्थन गर्ने गरेको छ । ..... वामपन्थीहरूको भोलि सरकार बनेन र डेमोक्रेटिकहरूकै फेरि पनि सरकार बन्यो भने चीन फेरि डेमोक्रेटिककै पक्षमा उभिन्छ । चीनलाई दक्षिण एसियामै आफ्नो प्रभावलाई बढाउनुछ । त्यसैले नेपालमा जुनसुकै सत्ता रहोस्, त्यसै समीकरणका पछाडि चीन आउने गर्छ । .... अहिले जे समीकरण बनेको छ, त्यो माथिबाट मात्र सामरिक दृष्टिकोणले समीकरण बनेको छ तर तलसम्म आउनमा अहिले पनि धेरै नै समय लाग्नेछ । ..... एकआपसमा विरोधाभास राजनीतिक स्वार्थ भएका दलहरू एकाएक रातोरात एकताबद्ध भइहाल्छन् र धेरै ठूलो शक्ति भएर अगाडि आइहाल्छन् भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन । .... मेरो विचारमा कुनै पनि ध्रुवीकरणतर्फ ठूलो बहुमत आइरहेको छैन । ..... भारत अहिले पनि नेपाललाई त्यस्तो संविधान बनाउनुस् जसमा सबैलाई साथ लिएर हिँड्न सकियोस् भन्छ । अहिले पनि मधेसी, जनजाति र दलित समुदायका जे माग छन् त्यो पूरा भएको छैन । तिनीहरूले अहिले पनि त्यो माग उठाइरहेका छन् । संविधान संशोधनका मुद्दा अहिले पनि संसद्समक्ष रहेकै छ । अहिले जुनसुकै समीकरण बनेपनि प्रश्न त हल भइसकेको छैन नि ! ..... भारतले नेपाल शान्त रहोस्, प्रगति गरोस् र सामरिक दृष्टिकोणले यस्तो कुनै काम नगरोस् जसले भारतको सुरक्षामा खतरा होस् भन्ने चाहन्छ । ..... चीनको स्वार्थ मात्र नेपालमा छैन, पूरै दक्षिण एसियामा छ । त्यसको लागि फेरि अर्को दिन कुरा गरौंला । नेपालभन्दा दशौैं गुणा बढ़ी उसको पाकिस्तानमा रुचि छ । अफगानिस्तानमा छ । तपाईं त्यसको इन्ट्रेस्ट नेपालमा मात्रै छ भनेर सोच्नु हुन्छ भने त्यो गलत हुनेछ । ऊ पूरा दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । दक्षिण एसियामै ऊ आफ्नो आर्थिक र सामरिक जरा गाड्न चाहन्छ ।

Sunday, December 13, 2015

In The News (24)



मधेशमा दुई प्रदेश हुँदैमा केही फरक पर्दैन – प्रा.डा. लोकराज बराल (पूर्वराजदूत तथा राजनीतिशास्त्री)
मधेशी नेताहरूलाई अहिलेसम्म भारतले औपचारिक रूपमा बोलाएको थिएन । यसपटक बोलायो । ..... मधेशी मोर्चाले ठूला माग राखेको पनि छैन नि । मधेशका माग सम्बोधन गर्दा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । दलहरूले सीमाङ्कनलगायत विषयमा सबैलाई मिलाएर मात्र संविधान ल्याउनुपर्दथ्यो । दलहरूले त्यसो गर्न सकेनन् । ..... यसलाई कसैले हस्तक्षेप भन्छन् । कसैले चासो राखेको भन्छन् । कसैले कुरा मिलाउने प्रयास गरेको भन्छन् । कहिले काहीं भूमिका खोज्नका लागि पनि गरिन्छ । नेपालका विभिन्न परिवर्तनमा हामीले भारतको सहयोग लिएकै छौं । यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलादेखि नै भन्दै आउनुभएको थियो कि सबैलाई मान्य हुने किसिमको संविधान बनोस् । कुनै न कुनै रूपमा भारतको सहानुभूति छ । सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ, भनेर भारतले भन्दै आएको छ । नेपालको अशान्तिले भारतमा प्रभाव पार्छ, भन्ने कुरा पनि भारतले भन्दै आएको छ । भारतको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सानो कुरालाई ठूलो बनाउने काम गर्नु हुँदैन । पछिल्लो घटनाक्रमले भारतलाई पनि अप्ठयारो परेको छ । जहाँसम्म मधेश आन्दोलनको कुरा छ । मधेशीप्रति भारतले सहानुभूति राखेकै हो । तर, यो सहानुभूतिलाई नकारात्मक रूप भने लिनु भएन । ........

भारतसँगको जस्तो घनिष्ट र गहिरो सम्बन्ध चीनसँग हुनै सक्दैन ।

...... यहाँ त राष्ट्रियताको परिभाषा नै गलत रूपमा गरिन्छ । जनतालाई कसरी समृद्ध बनाउने, त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । तर, भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रियता बलियो पार्नुपर्छ, भन्ने कुरा सिकाइन्छ । नेपाली जनता बलियो भएपछि राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ, भन्ने भावना नै छैन । शासकले आफ्नो मुलुकमा केही अप्ठयारो प¥यो भने अर्को मुलुकतर्फ औंला देखाइदिने काम गर्छन् । आफ्नो देशको समस्या समाधान नगर्ने अनि अरूले खान लाग्यो भनेर छिमेकीलाई आरोपित गर्ने शैली पुरानै मानसिकताको उपज हो ।....... पञ्चायतका बेला कांग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो । भारतले नै पठाएको भनिन्थ्यो । नेपालका थुप्रै नेताहरू भारतमै बसेर राजनीतिमा गरेका थिए । तिनीहरूलाई त नेपालमा भारतीय दलाल नै भनिन्थ्यो । यो पहिलादेखि चलिआएको हो । राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्नो सुविधालाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्छन् । हामीले पनि त भारतलाई नै बढी निम्त्यायौं । मुलुकमा केही समस्या पर्दा हामीले आफैं भारतसँग गुहार माग्ने, अनि आफूलाई काम नपर्दा राष्ट्रवादी भन्ने ? यो त भएन नि । पहिला घर बलियो बनाउनु प¥यो नि । अब अतिवाद राजनीतिले चल्दैन । छिमेकी मुलुकसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ । छिमेकीको अहीत हुने काम हामीले गर्नु हुँदैन । मुख्य कुरा विकासको ढोका खोल्नुप¥यो । मुलुकको विकास भयो भने, हामी आफैं बलियो हुन्छौं नि । ....... मेरो विचारमा १२–१५ वटा प्रान्त बनाए पनि हुन्छ । जति धेरै प्रान्त हुन्छ, उति राम्रो हुन्छ । स–साना प्रान्त भयो भने सञ्चालन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अब पुरानो मानसिकता छ भने त केही भन्न सकिँदैन नि । ...... भारतमा मिल्ने कुरा मधेशीले कहिल्यै सोच्ने सक्दैनन् । मधेश स्वतन्त्र मुलुक बन्नै सक्दैन । ..... पछिल्लो ८ वर्षमा मधेशले आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेको छ । ........ मधेशीहरू काठमाडौसँग जोडिन खोज्नु त राम्रो हो नि । एउटा कोणबाट हेर्दा मधेश आन्दोलनले पनि एक किसिमले राम्रो काम गरेको छ । आन्दोलनकै कारण पहाडी समुदायले पनि मधेश के हो, भन्ने कुरा बुझ्न पाएको छ । ......

मेरो विचारमा मधेशमा दुई प्रदेश दिँदा केही फरक पर्दैन । बरू नदिँदा मुलुक टुक्रिन सक्छ ।

...... म झापाको मान्छे हुँ । म पहाडबाट झरेको पनि होइन । म वास्तविक झापाली हुँ । सातौ पुस्तादेखि हामी झापामा छौं । म तराईवासी हुँ । ....

म झापाली हुँ, म भनिरहेको छु नि । झापालाई मधेश प्रदेशमा मिसाउन के हुन्छ र । झापालाई मधेश प्रदेशमा मिसाउँदैमा मलाई के हानी हुन्छ र । मेरो कुनै अधिकार त खोसिने होइन नि ।

हेर्नुस्, संघीयता भनेको नै यही हो । यो मुलुकमा संघीयता त आयो । तर, संघीयता के हो, भन्ने कुरा बुझ्न खोजिएन । अविश्वास र असमझदारीले संघीयता चल्दैन । विस्तारै समझदारी बढ्दै जान्छ, भन्ने मेरो विश्वास छ ।
नेपालका नेता किन ब्रिफकेस लिएर दिल्ली आउँछन् ? : एसडी मुनी

संविधानसभाको ९० प्रतिशत मत तथा सहमतिको संविधान भन्नेजस्ता कुरा गरेर तपाईंले कम्तीमा मजस्तालाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न ।

किनभने, जुन ९० प्रतिशतको सहभागितामा संविधानको रुपरेखा तयार भएको कुरा तपाईं गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तीन पार्टीका पाँच–पाँचजना मिलेर १५ जनाले तयार गरेका हुन् । जुन निर्णय पछि पार्टीमाथि थोपरिएको छ । पार्टीले जे भन्यो, त्यही गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । केही मानिसहरू थिए, जसले विभिन्न कुरा सुधार गर्न संशोधन पनि हाले, तर उनीहरूको सुनुवाइ भएन । माओवादी जो यस प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण घटक हो, उसले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संविधानलाई पारित गर्यो । अस्ति मात्र प्रचण्डले एउटा ठूलो वक्तव्य दिएर संविधानमा यो खराबी, त्यो खराबी भन्दै बताइरहनुभएको थियो, त्यो किन भयो ? किनकि जम्मै संविधान १० दिनमा पास गरिएको थियो । ...... सात वर्षसम्मको प्रक्रियामा संविधानसभाका सदस्यहरूको सहभागिता थिएन । संविधानसभामा सदस्यहरूसँग कति दिन छलफल भयो ? तर, अन्तमा जम्मै संविधानका धारा १० दिनमा पारित भए । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? अनि, तपाईं भन्नुहुन्छ यो डमोक्रेटिक संविधान हो ? भोट त पाउनुभयो तर डेमोक्रेटिक सिस्टम भएन, बृहत छलफल भएन । ...... डेमोक्रेसीको अर्थ भोट मात्र हुँदैन, डेमोक्रेसीको अर्थ भनेको पूर्ण समर्थन र सहभागिता हो । तपाईंको संविधानमा त्यो सहभागिता छैन । जसले भोट दिएका छन् उनीहरूको पनि सहभागिता छैन । माओवादीले संविधानमा हुनुपर्ने कुरा नभए पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेर संविधानलाई पारित गर्न निर्वाचन गर्ने भन्छ, यो कस्तो किसिमको सहभागिता हो र यस्तो पनि कुनै कुरा हुन्छ ? नोटअफ डिसेन्ट पनि र भोट पनि एकै साथ ? .......

जब तपाईं सात वर्ष कुर्न सक्नुहुन्छ भने के अझै १७ दिन कुर्न सक्नुहुन्न ?

..... तपाईंको संविधानमा संघीयतालाई लिएर पाँच कन्डिसन्स राखिएका थिए कि यी सूत्रहरूको आधारमा हामीले संघीयताको निर्माण गर्नेछौँ । प्रचण्ड भनिरहेछन्, ती सूत्रको आधारमा संविधान नै बनेन । उनीहरूले केही जिल्लालाई समाएर बसेका छन्, त्यो कैलाली, कञ्चनपुर होस् अथवा झापा, मोरङ, सुनसरी । अनि, हामीले त्यो सवाल नउठाउने ? हामीले प्रश्न उठाएपछि तपाईंले जवाफ दिनुपर्यो नि ? ९० प्रतिशतले भोट गरे भनेर निकै ठूलो डेमोक्रेटिक ठान्नु भएको छ, के भनेको हो ? ........ तपाईंहरू यहाँ आउने भनेकै कसरी भारतलाई तल पार्न सकिन्छ र नीच देखाउन सकिन्छ भनेर हो । यो मेरो पहिलो अनुभव होइन् .....

एक दिनमा दुई सयभन्दा पनि धेरै धारा पारित गरिदिनुभयो, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?

...... संविधान बनेको चौथो दिनमै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे किन ? संशोधन चार दिनपछि हाल्नुहुन्छ भने चार दिनअघि किन नहालेको के जवाफ छ तपाईंसँग ? ..... तपाईंहरू भारतलाई गाली मात्र गर्नुहुन्छ । तर, जब भारतको आवश्यकता पर्छ, सबै नेताहरू एउटै स्वरमा भारतले हामीलाई सहयोग गरोस् भन्न थाल्छन् ।

आज भारतले अर्को समूह (मधेसी मोर्चा)लाई समर्थन गरिरहेको छ भने तपाईंहरूलाई आकासै खसेजस्तो भएको छ ।

...... चार वर्षसम्म हाम्रा कति लडाकुलाई जागिर खुवाउने भनेर अल्झिनुभयो संविधान त बनाउनुभएन । त्यो कुरा त उनीहरूलाई पो सोध्नुपर्छ, हामीलाई के सोधेको ?

उहाँहरुले जब आफ्नो वाचा पूरा गर्नुभएन, जनताले चुनावमा हराए, त्यसपछि कमजोर हुनुपर्यो । र अहिले भन्दै हुनुहुन्छ हामी त कमजोर भयौँ । कमजोर त तपाईं आफ्नो क्रियाकलापले हुनुभएको हो ।

..... आफूलाई मन नपरेको कुरा भारततर्फ देखाइदिने तपाईंहरूको मानसिकता रहेको छ । तपाईं यही कुरा काठमाडौंमा बसेर गर्नुहुन्न । तपाईंका कुन–कुन पत्रिकाले सुशील कोइरालाले संविधानमा हालेको संशोधन चार दिनपछि नै किन हालेको भनेर लेखे ? मलाई एउटा पनि पत्रिकाको नाम भन्न सक्नुहुन्छ ? र, जुन संविधान संशोधनलाई एमालेले दुई महिनापछि स्विकार्यो, त्यो पहिला किन नस्विकारेको ? कतिजनाले लेखे यो मलाई भन्न सक्नुहुन्छ ? ....... हामीले कुनै पनि विषयमा लेखौँ, नेपालीहरूले हामीलाई गाली नै गर्छन् । ...... आज विश्वमा कहीँ पनि यस्तो अवस्था छैन कि हामीले जे गरे पनि कसैले केही भन्ने छैनन् । यो ग्लोबलाइजेसनको जमाना हो । यो कम्युनिकेसनको जमाना हो । हामीले जे काम गर्नेछौँ, त्यो गलत–सही जे भए पनि तपाईंको सुझाव हुन सक्छ, हाम्रो पनि सुझाव हुन सक्छ । यस्तोमा विश्वका हरेक मानिसको सुझाव हुन सक्छ । ...... ब्रिफकेस लिएर यहाँ आउँदैनन् तपाईंका नेताहरू, त्यतिबेला हस्तक्षेप हुँदैन ? किन आउँछन् ? १२ बुँदे सम्झौता यही गरिएको होइन ? किन आएको भारतमा ? किन गरेको यहाँ सम्झौता ? त्यति बेला हस्तक्षेप भएन ? राणाहरूलाई फाल्नुपर्दा यहाँ राजा आएका थिए कि थिएनन् ? जब महेन्द्रलाई हटाउनु पर्यो बीपी कोइराला आएका थिए कि थिएनन् ? किन आएका थिए ? जब तपाईंहरूको पहिलो जनआन्दोलन भइरहेको थियो, त्यसबेला गणेशमान सिंहले चन्द्रशेखरलाई बोलाएको होइन काठमाडौंमा ? ......

जब हाम्रो आन्दोलन हुन्छ, तपाईंका नेताहरू आएर संघर्ष गर्नुहुन्छ । हामीले भन्दैनौँ यो नेपालको हस्तक्षेप हो भनेर ।

...... नेपालका चारवटै ठूला राजनीतिक घटनामा एउटा पनि त्यस्तो घटना छैन, जसमा भारतको सहभागिता नहोस्, अनि अहिले पनि त सहभागिता हुनुपर्छ । ..........

तपाईंहरुले नेपालमा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्यो भनेको होइन, तपाईंको भनाइ सोझो छ कि मधेसीलाई छोडेर हामीलाई समर्थन गर्नुस् । नेपालले भनेको हस्तक्षेप हाम्रो पक्षमा हुनुपर्यो भन्ने हो ।

....... भुटानबाट गंगामा पाप धुन भारत आउने गर्दैनन् । हामी भुटानको कुनै पनि मन्दिरमा जाँदैनौँ । ......

भुटानले हामीसँग सन्धिमा हामीलाई यो–यो चाहिन्छ भन्यो, हामीले सन्धि फेरिदियौँ र उनका माग पूरा गरिदियौं । तपाईंहरू सन्धि फेर्ने कुरा गर्नुहुन्छ तर के भनेर सोध्दा केही पनि भन्नुहुन्न । तपाईंहरू स्पष्ट त हुनुस्, सन्धि तोड्न चाहनुहुन्छ भने तोड्नुस् । फेर्न चाहनुहुन्छ, फेर्नुस ।

....... मोदीजी पाकिस्तान, मालदिभ्स त जाँदै गएनन्, तर नेपालमा दुईपटक गए । उनले तपाईंलाई एक बिलियनको सफ्ट ऋण दिए, श्रीलंकालाई त दिएनन् ।

Friday, July 17, 2015

Why SD Muni Is Perplexed By Nepal

Indians understand Indophobia. The country could not have become independent if it had not understood Inodophobia. Indians understand Indophobia in Pakistan. Or Britain, where they apparently get called "Paki." Indians understand.

But Indians don't understand Indophobia in Nepal. It is because they refuse to face the fact that it is what it is, and it exists. They have a hard time believing that Indophobia might exist in a country like Nepal that is so small and so poor and 200% dependent on India for everything. They have a hard time because Nepal is largely a Hindu country like India is. There's shared culture, religion, people watch Hindi movies in Nepal. Indians think, we are the same people. How can you hate yourself?

Indians are in denial. It is Indophobia, and it exists. Actually it is at the center of the worldview of those who hold power in Kathmandu. It is no small matter, no small detail. You can not cure a disease that you do not first correctly diagnose.

Not just SD Muni, but Modi himself is perplexed. How can he mean so well, and give so much, and go so unappreciated? He does not understand.

Racism does not have logic, racism is not supposed to have logic. Indophobia is racism. And it exists in Nepal, it is directed against Indians. It is the top worldview of those who hold power in Kathmandu. Indophobia is no footnote in Kathmandu.

And, yes, it is partially self hate. Nepalis are a sorry lot across the world. The cure to that is a stronger South Asian identity. The cure is India getting veto power at the UN, the cure is Hindi becoming the UN's sixth language. But the official hatred of Hindi in Nepal is total. You might have heard of gay people who are homophobic. It is a phase of self hatred they go through. Some day hopefully they get past it and learn to accept themselves.

Indophobia in Nepal might be self hate. But it exists, it's real. And Madhesis bear the full brunt of it. It is not theoretical to the Madhesis of Nepal.



SD Muni On Indophobia In Nepal

Illogical भारत विरोध भनेको नेपालका नेताहरूको आफ्नो असक्षमता, भ्रष्टाचार, ethnic prejudice र अज्ञान, अकर्मण्यता छोप्ने अस्त्र मात्र हो। भारत विरोध भनेको नेपाली जनता लाई गुमराह पार्ने अचुक अस्त्र। It always works. र त्यो अस्त्र काम गरिरहेसम्म नेपाल अझै दुई चार पुस्ता हेटी भएर बस्छ। नेपालमा गरीबीको प्रमुख कारण नै Indophobia हो। नंबर एक कारक तत्व। भारत विरोध नेपालको राष्ट्रियता होइन। Indophobia को विरोध र समाप्ति वास्तवमा नेपालको राष्ट्रियता हो किनभने त्यसले नेपालमा समृद्धि को ढोका खोल्नेछ।

भारत देश होइन महादेश हो



लिपुलेकमा नेपाललाई किन सोध्ने?
भाजपाले विकासलाई सुरक्षाभन्दा बढ्ता महत्त्व दिएको छ । ..... तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ कि, लिपुलेक पासको विषयमा भारतले चीनसँग सम्झौता गर्न नेपालको इजाजत माग्नुपर्ने थियो ? नेपालले पाकिस्तान, चीनसँग सम्बन्ध राख्ने वेलामा भारतसँग सोध्नु जरुरी छ ? निश्चय पनि छैन । ....... लिपुलेकको जे प्रश्न हो, यो त्रिदेशीय बिन्दुको छेउमा छ । जुन हिस्सा भारत र चीनसँग छ, त्यसमा दुवै मुलुकले सहमति गरे । यसमा नेपाललाई केही असर नै पर्दैन, किन नेपाललाई सोध्नुपर्ने ? ...... विवादित ठाउँ त कालापानी हो, लिपुलेक कसरी हो ? लिपुलेक त चीनमा छ । .... लिपुलेकमा कहाँ जमिन लेनदेनको सम्झौता भएको छ ? कसैलाई जमिन दिएको छैन । त्यो सम्झौता त सिर्फ यात्रीहरूको आवतजावतका लागि भएको हो । कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरूलाई जानका लागि बाटो खुलाइएको मात्रै हो । त्यहाँ कसैले एक इन्च जमिन लेनदेन गरेको छैन, जस्ताको तस्तै छ । यो दाबी चीनसँग पनि गर्नुपर्‍यो नि नेपालले ? चीनसँग किन सोध्नुहुन्न यही कुरा तपाईंहरू ? तपाईं दाबी त जहाँको पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि । हाम्रो कास्मिरमा दाबी छ । चीनले पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेर जमिन लियो । यो विश्वासको सवाल होइन । तपाईंहरूको विरोध मात्रै हो ।

नेपाल अहिले विरोध गर्ने मुडमा छ । हरेक चिजमा आरोपित गर्नुहुन्छ । भूकम्पमा मद्दत गर्‍यौँ, त्यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ । पहिला त विरोध थियो कि मनमोहन सिंह आउनुहुन्न, कुरै गर्नुहुन्न । मोदीले सल्लाह सुझाब गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यसमा पनि नेपालले विरोध गर्न थालेको छ ।

यो समस्या हिन्दुस्तानका तर्फबाट छैन, नेपालको तर्फबाट छ । यो सबै कुरा मिडियामा चलिरहेको छ । नेपालले भारत सरकारसँग कुरा गरेर टुंग्याए भइहाल्यो नि । ...... जमिन बाँडफाँड भएको हो र ? यात्रीहरूको ओहोरदोहोर लिपुलेक पासबाट हुँदा नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ ? अर्को कुरा बेनिफिट बाँडफाँडको जुन प्रश्न छ, त्यो त परियोजनाहरूमा हुन्छ । । जस्तो, जलविद्युत् परियोजना बनाउनुस्, पूर्वाधार बनाउनुस्, यसमा त बेनिफिट सेयरिङ भइरहेको छ । ........ लिपुलेक सम्झौताबाट हिन्दुस्तान र चीनलाई के लाभ भइरहेको छ ? यात्री त पहिलेदेखि नै गइरहेका छन् । नयाँ मामला होइन । मलाई लाग्छ, लिपुलेक तपाईंहरूको भावनाको प्रश्न हो । कालापानीको मसला आजदेखि चलिरहेको हो र ? त्रिदेशीय विषयको कुरा त पुरानै समयदेखि चलिरहेको हो । तपाईंहरू ज्यादा संवेदनशील हुनुहुन्छ, कुरा यही हो । .......

भूकम्पपछि सहयोग गर्न भारत गयो । तपाईंहरूले भन्नुभयो, मिति गुज्रेको परौठा भारतले पठायो । परौठाको डेट त भारतमा पनि हुँदैन । तपाईंहरू केवल भारतका लागि बढी सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ । दोस्रो देशका लागि हुनुहुन्न । चीनका लागि त तपाईंहरू संवेदनशील हुनुहुन्न । तपाईंहरूलाई के गर्दा खुसी पार्न सकिन्छ, भारतले बुझ्न सकेन । त्यत्रो सहयोग गर्दा पनि नेपाल खुसी छैन । सायद मोदीजी पनि सोचिरहनुभएको होला कि नेपाललाई कसरी खुसी पार्ने ? दुई अर्ब डलरको सहयोग दिँदा पनि नेपालबाट कसैले राम्रो भन्दैन ।

...... तपाईंहरूको कोही मानिस बदमासी गरेर भारत आउँछ भने भारत सरकारलाई भन्नुस् कि फलानो मानिसलाई पक्राउ गरिदिनुस् । हाम्रा मान्छे गल्ती गरेर नेपाल जान्छ भने हामी तपाईंहरूलाई बताउँछौँ । यसका लागि भारत सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहन्छ, नेपालले चाहेकै छैन । सन्धि भयो भने एक हदसम्म हाम्रो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ । यो नयाँ कुरा पनि होइन ।

खुला सिमाना चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने १९५० को सन्धि बदल्नुस् । १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । कसरी बदल्ने, भारतलाई भन्नुस् । सिमाना बन्द गर्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न, विशेष सम्बन्ध बदल्न तपाईंहरू चाहनुहुन्न । भारतमा लाखौँ नेपालीहरू छन् । विशेष सम्बन्ध नरहनेबित्तिकै उनीहरू त फिर्ता जान्छन् नै ।

....... खुला सिमाना चाहन्नुहुन्न भने बन्द गर्नुस्, चाहनुहुन्छ भने हाम्रा चासो सम्बोधन गर्नुस्, हामी तपाईंहरूको चासो सम्बोधन गर्छौं । ...... नेपालका कतिपय मानिस भनिरहेका छन् सीमा बन्द गरौँ । यदि तपाईंहरू खुला सिमाना चाहनुहुन्न भने बन्द गरिदिनुस् न । दुई छिमेकीको बीचमा झगडा हुन्छ र एउटाले पर्खाल लगाउन चाहन्छ भने लगाइदिए हुन्छ । ....... प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि हामीले भन्यौँ किनभने सन्धि पुनरावलोकन वा खारेजी गर्न उनीहरूले नै सबैभन्दा बढी जोड दिइरहेका थिए । हामीले मनमोहन अधिकारीजीलाई पनि यही कुरा भन्यौँ । ...... नेपाललाई कुन–कुन क्षेत्रमा यो सन्धि सुविधाजनक लाग्दैन, त्यो बताओस् । कहाँ–कहाँ सुविधा छ, त्यो बताओस् । हामी पनि त्यहीअनुसार आफ्ना प्रस्ताव राखौँला । दुवैको सुविधाजनक अवस्थामा सन्धि पुनरावलोकन गरौँ ।

खारेज गर्न चाहनुहुन्छ भने सन्धिको अन्तिम धाराअनुसार चिठी लेख्नुस् ।

पुनरावलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तामा बस्नुस् । अरू उपाय केही छैन । .......

भारतीय एउटा तप्काले त भारतमा नेपालीहरूलाई भारतका नागरिकसरह व्यवहार भएको तर नेपालमा भारतीयहरूलाई त्यस्तो नभएकाले सन्धि असमान छ भन्ने तर्क गरेको छ ।

....... हामी भनिरहेका छौँ, नेपालले हतियार खरिद गर्नुछ त गर्नुस् । यदि हाम्रो भूभागबाट तपाईंले हतियार लैजानुहुन्छ भने हामीलाई सूचना दिनुपर्छ । किनभने तपाईंकहाँ आएको हतियार हाम्रो पृथकतावादी समूह, हतियारधारी समूहले दुरुपयोग नगरोस् । ....... नेपालमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने जति पनि हतियार भारतले लगभग नि:शुल्क दिएको छ । अथवा अत्यन्तै थोरै मूल्यमा दिएको छ । ...... नेपाल र भारतका आर्मी चिफ एकअर्काका मानार्थ चिफ यही कारण न छन् । तपाईं यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने बन्द गर्नुस् । ....... भारत र चीनबीच अहिले करिब सय अर्ब डलरबराबर दुईपक्षीय व्यापार भइरहेको छ । योभन्दा पनि बढ्छ । हामी सिक्किम, बर्मा, बन्दरगाहबाट चीनमा जान सक्छौँ, उनीहरू पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन् । नेपाललाई व्यापार गर्नुछ भने चीनसँग कुरा गर्नुस् । सडक यातायात बनाउनुस् । अघि बढ्नुस् । तपाईं यति राम्रो बाटो बनाउनुस् कि मानिसहरू सिक्किमबाट हैन, नेपालबाट चीन जान सकून् । तर, डा. बाबुरामजीले भनेजस्तो नेपालले जुन पुल बनाउन चाहन्छ, त्यसमा चीनको रुचि छैन । नेपाल र चीनबीचको यातायात तिब्बत हुँदै जाने हो । तर, चीनले तिब्बतमा नाका खोल्न चाहन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ? तिब्बतलाई चीनले खोल्न चाहँदैन भने सामान्य रूपले चीनमा आवतजावत सम्भव छैन । सामान्य रूपमा आवतजावत हुन सक्दैन भने कसरी व्यापार हुन सक्छ ? त्यसमा कसलाई कहाँ फाइदा हुन्छ ? पुरानो जमाना थियो, जतिवेला नेपालले तिब्बत वा हिन्दुस्तानमा सामान किनेर एक–अर्कालाई बेच्ने गथ्र्यो । त्यो वेला विकल्प पनि थिएन । अहिले त्यो जमाना छैन । तर, तपाईंहरू चाहनुहुन्छ भने बाटो बनाउनुस्, व्यापार गर्नुस्, हाम्रो भन्नु केही छैन । जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, हामी चीनसँग सोझै व्यापार गरिरहेका छौँ भने तेस्रो देश (नेपाल)सँग किन भर गर्ने ? यसको के जरुरी छ ? ........... तपाईंको चीनसँग सीमा खुला छैन । चीनमा त खुला रूपमा तपाईंहरूको सामान जान सम्भव छैन । तर, हामीसँग तपाईंको सिमाना खुला छ । चीनबाट तस्करी गरेर आएका सामान भारतीय बजारमा त जान सम्भव छ । जब सिमाना खुला गर्नु नै छैन भने चीनले कसरी भट्टराईजीको अवधारणालाई मान्नेवाला छ ? जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, यो अवधारणा भारतका लागि कुनै पनि हिसाबले फाइदाजनक छैन । त्यसकारण हामीले किन मान्ने ? भारत र चीनबीच झगडा भएको अवस्थामा गतिशील पुलको काम आउने हो नेपालमार्फत् । झगडा नै छैन भने किन यो बाटो अपनाउने ? .........

तपाईंहरू दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत पार्नुस् । त्यो नेपालले चाहँदैन । बाबुरामजीले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौतामा उनकै पार्टीले विरोध गर्‍यो । हामी भन्दाभन्दै थाकिसक्यौँ । जलविद्युत्को विकास गर्नुस्, लगानी ल्याउनुस्, बेच्नुस् । चीनबाट लगानी लिनुस्, भारतमा बेच्नुस् । फाइदा छ नि नेपाललाई । तपाईंहरू हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रसँग जोड्नुस् । मोदीजीले लगानी गर्छु भन्नुभएको छ, लगानी लिनुस्, पूर्वाधार बनाउनुस्, सडक रेल बनाउनुस् । चीनसँग पनि यही गर्नुस् । भारत र चीनलाई सन्तुलित बनाउने नेपाली मानसिकताले काम गर्दैन । कतिपय मामलामा चीनले यसलाई सहज मान्नेछैन, कतिपय मामलामा भारतले मान्नेछैन ।

.........

नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको हुन सक्छ । यसमा हाम्रो खास चासो छैन ।

..... तपाईंहरू चिनियाँ प्रभाव बढाउन चाहनुहुन्छ भने बढाउनुस् । अर्को कुरा,

तपाईंहरूकहाँ चिनियाँ प्रभाव के बढेको छ र, हिन्दुस्तानमा पो चीनको उपस्थिति बढेको छ, प्रभाव बढेको छ । व्यापार ज्यादै छ, ज्यादा आवतजावत छ । सैन्य अभ्यास भइरहेको छ । ब्रिक्सको सदस्य छौँ । हाम्रो चीनसँग जति सम्बन्ध छ, त्यो स्तरमा नेपालको चीनसँग के सम्बन्ध छ ?

नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्ध यति गहिरो छ कि कसैको प्रभावले त्यसलाई केही फरक पर्दैन । तपाईं जति दोस्ती गर्नुहुन्छ, गर्नुस् ।
प्रदेशको संरचना अनिवार्य: सिटौला
'प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता हुँदैन'
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवम् संविधानसभा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेशको संरचनाबिनाको संविधान जारी गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् । ..... सिटौलाले नयाँ बन्ने संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न पनि प्रदेशको संरचना अनिवार्य हुने जानकारी गराए। ..... मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रातासम्बन्धी त्रुटि सच्चाउन लिखित सुझाव दिनका लागि सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे । ...... मस्यौदामा रहेका त्रुटिमा अन्तिम विधेयक तयार भई छलफल हुन्जेल सच्चाउन सकिने बताए । .... मस्यौदा समितिका सदस्य गगनकुमार थापा ........ नेपाल पत्रकार महासङ्घ पूर्वसभापति डा सुरेश आचार्यले नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदामा दलहरुले प्रतिबन्धात्मक वाक्य थपेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले प्रेस स्वतन्त्रतामा कन्जुस्याइँ गर्नु भनेको प्रजातन्त्रमाथिकै अङ्कुश हुने बताए । ..... कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, पूर्वअध्यक्ष मुरारीकुमार शर्मा, युनियनका उपाध्यक्ष ईश्वरी ओझा, महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी र कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारी तथा ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल झाले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताबिनाको संविधान लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने धारणा राखे ।
रावलजीलाई पत्र
आजसम्म बाबुले आफ्नो सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिनसक्नेमा अब सन्तान जन्मँदा ‘आमा र बाबु’ नेपालको नागरिक हुनुपर्ने । विदेशीसँग बिहे गर्दा पुरुषले आफ्नो सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिनसक्नेमा अब नागरिकता लिने समयमा ‘बाबु र आमा’ दुवै नेपाली हुनुपर्ने । तर घुमाउरो पाराले धारा १३ (२) को प्रावधानले छोराको श्रीमती तत्कालै नेपाली हुनसक्ने र ‘र’ले पनि विदेशीसँग विवाह गर्ने छोराको हकमा असर नपार्ने । अनि थप चुनौती विदेशीसँग बिहे भएकोमा अब सन्तान नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने । अनि आमालाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकार त्यस अवस्थामा मात्र छ, जहाँ बाबुको पहिचान खुल्दैन । ....... नेपाली छोराले विदेशीसँग विवाह गर्दा तत्कालै नेपालको नागरिकता प्राप्ति हुने, तर छोरीको दम्पतीले १५ वर्ष स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने । विदेशीसँग विवाह गर्दा विदेशी दम्पतीले नेपालको नागरिकता लिन नचाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने, त्यो पनि सन्तान नेपालमै जन्मेमा । जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग विवाह हुँदा अङ्गीकृत नागरिकताको लागि पनि सन्तानको जन्म नेपालमै हुनुपर्ने । अनि फेरि अङ्गीकृत र वंशजबीच विभेद गर्ने । .....

आप्रवासन कहाँ हुन्छ ? अवसर भएको देशमा वा अवसर नभएको देशमा ? आपराधिक काम गर्न नागरिकता नै लिनुपर्छ ?

..... भारतीयलाई नेपाल आउन, बस्न र नेपालीलाई भारत जान र बस्न सन् १९५० को सन्धिले नै अधिकार दिएको छैन र ? यस अर्थमा न सिमाना, न सन्धि, न सम्बन्ध केहीले पनि नेपालमा आउने भारतीय नागरिकलाई रोकेको छैन । राष्ट्रियता र स्वाधीनता त्यसबेला खतरामा पर्छ, जब विभेदको राजनीति गर्छांै, निश्चित वर्ग र समूहलाई बहिष्करण गर्छौं । हामीलाई डर छ, कतै अहिले पनि महिला–मधेसी र महिला–महिलाबीच विभाजनको राजनीति त गरिरहनुभएको छैन ? ..... आजसम्म बाबुले मात्र वा पतिले मात्र पहिचान दिनसक्ने कानुनी व्यवस्थामा आमा वा छोरीको कुरा गर्नासाथ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने ?

राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने तर महिलालाई पराधीन बनाउने ? हाम्रो स्वाधीनता, एकता कति कमजोर, मानवअधिकारको सुरक्षा गर्दा पनि ढलिहाल्ने ।

...... तपाईले भुटानमा आमा र बाबु नागरिक भएमा मात्र त्यहाँको नागरिकता पाउँछ भनी उदाहरण दिनुभयो । तर संसारको ११९ लोकतान्त्रिक संविधानले आमा वा बाबुमध्ये एक नागरिक भए उक्त देशको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छ । भुटान अपवाद हो । तपाईको लेखले सामान्य नियमलाई अंगीकार नगरेर अपवादलाई मूल बनाएको छ । अनि राजनीतिक प्रणाली पनि त्यही सरहको हुनुपर्ने हो कि ? ....... विदेशीसँग विवाह गर्दा सन्तान नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने । त्यस्तो देश जहाँ अध्ययन वा काममा नेपाली गएका छन्, त्यहाँ पनि जन्मको आधारले नागरिकता नदिने भएमा त्यस्तो नेपालीको सन्तानले कहाँबाट नागरिकता लिने ? ..... यहाँहरूको विचार पढ्दा हामीलाई त राणाकालीन कानुन पो याद आयो, जहाँ तथाकथित उच्च जातलाई एउटा कानुन थियो र तथाकथित तल्लो जातलाई अर्को । ....... समानता र मानवअधिकार चाहिंँ हाम्रो संविधानको आत्मा हो भनेर मान्ने हो भने के आमाको नाममा नागरिकता नपाउँदा मानवअधिकार र समानताको हकको उल्लंघन भएन र ? .......... संविधानसभाको चुनावमा जाँदा होस् वा कतिपय पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा एमालेले आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको होइन र ? विद्या भण्डारी र कमला पन्तद्वारा अन्तरिम संसदबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा समेत आमाको नामबाट नागरिकता दिने निर्णय भएको होइन र ? अहिले तपाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ– के दलहरू आमाको नामबाट नागरिकता दिन तयार छन् त ? अन्तरिम संविधान स्वयंले पनि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन पाइने भनेर स्वीकार गरेको छ । ........ अंगीकृत नागरिकता अधिकार होइन, यो त राज्यले स्वविवेकमा कसैलाई प्रदान गर्नसक्ने दस्तावेजमात्र हो । .....

अचम्म ! विवाह गर्ने दिनमै कहाँ बस्ने, कहाँको नागरिकता लिने निक्र्योल गर्नुपर्ने ?

..... सम्बन्ध र जीवनको क्रममा जहाँ स्वाभिमानसाथ आर्थिक अवसरका साथ बाँच्न सकिन्छ, त्यही देशमा गएर दम्पती बस्छन्, नागरिकता लिन्छन् । फेरि पति वा पत्नीको जुन नागरिकता छ, त्यही लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, लिन चाहे भने कुनै कानुनले पेल्नु पनि हुँदैन । ...... अमेरिकामा जन्मेको नेपाली मूलको अमेरिकी नागरिक त्यहाँको राष्ट्राध्यक्ष हुनसक्छ ।
बाझिएका प्रावधान सहमतिमा संशोधन गरिनेछ : कांग्रेस
पौडेलले संचारमाध्यमका हक कुन्ठित हुने खालका प्रावधान संशोधन गरिने बताए ।...... कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेशको सिमाकंन सहितको संविधान जारी गर्ने प्रयासमा छलफल भइरहेको बताए । ‘जनताबाट संविधानको सुझाव आउने समयको सदुपयोग गरी शीर्ष नेताले नामाङन र सीमाङनसहितको टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ’ उनले भने । ....

संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सात वर्ष र जनताका सुझाव सङलन गर्न १५ दिन पनि नदिनु लोकतान्त्रिक मूल्य हुन नसक्ने बताए ।

मस्यौदामा गर्नैपर्ने संशोधन
वीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रनारायण निधिजस्ता नेताहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बहुलवाद स्थापित गर्ने लडाइँमै खर्च गर्नुभयो । .......... कुनै पनि प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन पाइने छैन भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्छ । गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो भनेर लेखिनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिले सडकमा उठेका धर्मसम्बन्धी प्राय: सबै मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ । ...... मुलुक कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता र विचारमा अडिग छ । तर यस मान्यतालाई आत्मसात गर्ने बहानामा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा संविधान लचिलो बन्न मिल्दैन । नागरिकता मुलुकप्रतिको अविभाज्य निष्ठा, गर्व र विश्वास पनि हो । हामीले अन्य मुलुकसँग तुलना गरेर नागरिकता वितरण प्रणाली अपनाउनु सरासर गलत हुनेछ । नेपालको परिवेश, परिस्थिति, छिमेकीको सुरक्षा चासो र नेपाली माटोलाई हेरेर नागरिकता वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्छ । ....... नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली महिलालाई अपमानित गरिएको अनुभूति भएको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता लिनचाहे १५ वर्ष कुर्नुपर्ने तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनचाहे तत्कालै पाउने व्यवस्था अत्यन्तै असमान छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था फेरेर दुवैको हकमा अंगीकृत नागरिकताका लागि दुई वर्ष कायम गरिनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको सात वर्षसम्म राज्यको कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ...... आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्छ । र अंगीकृत नागरिकता लिएका बाबु—आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई स्वत: वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनुपर्छ । ...... संविधान निर्माणमा उधारो सम्झौता मान्न कोही तयार हुँदैन । प्रदेशको नामांकन र सीमांकन यही संविधानसभाबाटै निक्र्योल गर्नुपर्छ । ..... यसले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पनि सम्बोधन गर्छ । ...... राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको निर्वाचनका सम्बन्धमा दुई उम्मेदवारबीच मत बराबर भएमा गोलाप्रथाद्वारा निर्वाचन गरिने प्रावधान हास्यास्पद र लज्जास्पद पनि छ । मुलुकको यसभन्दा ठूलो बेइज्जती अरु के हुनसक्छ ? यो प्रावधान हटाई पुन: निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ....... विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा समानूपातिकमा ३ सय ३५ सिट हुँदा ५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । अहिले समानुपातिकको १ सय १० सिट हुँदा १० समूहमा विभाजन गरिएको छ । तर यो सम्भव देखिँदैन । महिला, मधेसी, दलित, जनजाति र मुस्लिमलाई उल्लेख गरिँंदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । .......

कम्तीमा पाँच प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्छ ।

हामीले दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीका धेरै विकृति र विसंगति देख्यौं । यसलाई रोकेर समानुपातिक प्रणालीलाई मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ । यसका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बन्दसूचीका आधारमा राखिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । ...... जिल्लासभालाई अधिकार नदिने हो भने हाल कायम भएका गाउँपालिकाहरूलाई घटाएर एक हजारमात्र बनाइनुपर्छ । ...... स्थानीय तहमा रहेको शक्तिशाली तल्लो निकाय भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा हो । यसले स्थानीय तहमा निकै महत्त्व राख्छ । ....... वडाध्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । ....... मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । ......

केवल औपचारिकतामा राय र सुझाव संकलन कार्य सीमित रहनु हुँदैन ।