Showing posts with label UCPN Maoist. Show all posts
Showing posts with label UCPN Maoist. Show all posts

Thursday, July 09, 2015

काँग्रेस एमाले का बाहुनले आफ्ना नङ्ग्रा देखाइसके

काँग्रेस एमाले का बाहुनले आफ्ना नङ्ग्रा देखाइसके --- त्यो भनेको बाहिर आएको संविधानको मस्यौदा हो। त्यही नै देशको अर्को संविधान हो भने यो देश पिटिक्क भाँचिने देश हो --- ठयाक्क दुई फ्याक् हुन्छ।

देश एक राख्ने कि नराख्ने ----- त्यो निर्णय गर्ने संविधान सभा ले, सर्वोच्च अदालत ले र देशको राष्ट्रपति ले


Monday, July 06, 2015

प्राधिकरण र भ्यागुतावाद

माधव नेपाल ले पर्दा पछाडि चलखेल गरेर केपी ओली बालुवाटार बाट दुर दुर हुनु पनि भ्यागुतावाद नै हो, तर त्यसले भने देशको हित गर्छ। माधव नेपाल देशप्रेमी?

तर प्रचण्डले प्राधिकरण को सवालमा जुन भ्यागुतावाद देखाए त्यसले देशलाई अति ठुलो हानी भयो। त्यो देशप्रेम होइन।

देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने गलत संस्कृति
बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया
स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

पुनर्निर्माण प्राधिकरण मुद्धाले चर्कायो एमाओवादी भित्र विवाद
हालै पार्टी नेता बाबुराम भट्टराईको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण प्राधिकारणमा शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने योजनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साथ नदिएका कारण विवाद चर्किएको हो। ..... यसै विवादबीच, भट्टराईले काठमाडौँको थापागाउँस्थित ब्यांकट हलमा शनिबार नै काठमाडौं जिल्ला समितिको नाममा छुट्टै भेला आयोजना गरेका छन्। .... काठमाडौं लगायत केही जिल्लामा प्रचण्ड र भट्टराई पक्षीय गुटका छुट्टाछुट्टै समानान्तर कमिटी छन्। पार्टी संस्थापन पक्षबाट काठमाडौं जिल्ला कमिटीको नेतृत्व हिमाल शर्माले गर्छन् भने भट्टराई पक्षबाट महेन्द्र श्रेष्ठले गर्छन्। ..... भेलामा सहभागी एक कार्यकर्ताका अनुसार भट्टराई निकट टोपबहादुर रायमाझीले भने चर्को भाषण गरेका थिए। उनले पार्टी नेतृत्व एकलौटी ढंगले अघि बढेको र सधैँ एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा पार्टी चेलेका कारण पार्टीको पतन भएको बताए। उनले नयाँ पार्टीको निर्माण गरेर अघि बढ्ने धम्कि पनि दिए। रायामाझीलाई उदृत गर्दै एक सहभागीले भने ‘पार्टी नेतृत्व सधैँ एकै व्यक्तिको हातमा हुने हो भने अब छुट्टै ढंगबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन। यसरी पार्टी चल्दैन।’ ..... 'भट्टराईले नयाँ पार्टी बनाउन खोजेको हो?' भन्ने सेतोपाटी प्रश्नमा भट्टराई निकट नेता देवन्द्र पौडेलले भने 'पार्टी त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको हो तर अहिले नै छुट्टै पार्टी खडा गरिहाल्ने योजना भने छैन। अहिले नै हामी नयाँ पार्टी बनाइहाल्छौं भनेर हामीले भनेका छैनौ।' ..... एमाओवादी भित्र दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात पार्टी विवाद चुलिएको थियो। पार्टीको सामानान्तर कमिटी गठन गर्दै हिँडेका भट्टराईले निर्वाचनमा बेहोरेको हारको दोष पनि प्रचण्डलाई नै दिएका थिए। उनले ‘नयाँ शक्ति’को निर्माण भन्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नतर्फ लागेको प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूको आरोप थियो। ..... प्रचण्डले महाधिवेशनपश्चात् भट्टराईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आश्वासनपछि गत मसिरदेखि पार्टी विवाद मत्थर भएको थियो। ..... पछिल्लो समयमा प्रचण्ड नेतृत्व हस्तान्तरणतर्फ अघि बढ्नुभन्दा पनि आफ्नो खुट्टा तान्न लागि परेको भट्टराईको बुझाइ छ। भट्टराईको चाहना अनुसार प्रचण्डले संविधानपश्चात राष्ट्रपति बन्न इन्कार गरेका छन्। त्यसपछि पार्टीको वैचारिक९राजनीतिक काममा सीमित हुन पनि कुनै चासो देखाएका छैनन्। .....

अझ पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण प्रधिकरणको शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहना मुख्यतः प्रचण्डकै कारण तुहियो। भट्टराईले आफूलाई प्राधिकरणको शक्तिशाली उपाध्यक्षको पदमा राखेर मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलमार्फत् छुट्टै अध्यादेश प्रस्ताव गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहनाबाट कांग्रेस९एमाले झस्किए भने प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव पार्टीको तर्फबाट नआएको कांग्रेस९एमालेलाई बताइदिए।

....... भट्टराई ‘नयाँ शक्तिको निर्माण’ र छुट्टै पार्टी बनाउन तर्फ लागेको भन्दै प्रचण्ड सशंकित छन्। यद्यपी पार्टी भित्र र बाहिर प्रचण्डले भट्टराईलाई प्राधिकरण उपाध्यक्ष बन्न आफूले रोकेको भन्ने आरोप गलत भएको भनेर खण्डन गरेका छन्। उक्त विवादका कारण भट्टराई र प्रचण्डबीच दुरी बढेको थियो।

१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो

यो संसद हो र? यो संविधान सभा हो। यहाँ व्हिप लाग्दैन। भने पछि संविधान सभा भित्र प्रत्येक सदस्य बराबर हो। पार्टी ले पार्टी अध्यक्ष भन्छ, संविधान सभा लाई पार्टी अध्यक्ष को मतलब हुँदैन। संविधान सभा का ६०१ मध्ये ४ ले सही गरेको कागज मा ९०% को होइन कि ०.०९% को समर्थन भए जस्तो देखियो। अझ त्यो आधिकारिक होइन। त्यो संविधान सभा भित्र भएको होइन। इटली फ्रांस मा कसैले सही धस्काइ दियो भने त्यसको संविधान सभा लाई मतलब हुँदैन। 

१६ बुँदे का पछाडि संविधान सभा को ९०% शक्ति छ भन्ने हरु उर्दु भाषा का वैज्ञानिक हरु हुनुपर्छ।  ०.०९% लाई उल्टा पढ़दियो। 

१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो। 


Sunday, July 05, 2015

बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा

प्रचण्डले नेतृत्व सम्हालेको युग बितिसक्यो। तर क्षमता र ज्ञान का हिसाबले बाबुराम भट्टराई बढ़ी काबिल मान्छे हुन। पार्टी नेतृत्व मा आउने इच्छा पनि व्यक्त गरिसकेका। प्रचण्ड पनि प्रधान मंत्री भए, बाबुराम पनि भए। Morning shows the day भने जस्तो बाबुराम मा तुलनात्मक निकै बढ़ी क्षमता देखियो।

प्रचण्ड लाई वरिष्ठ नेता बनाएर बाबुराम पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्ने हो। तर त्यो हुन्छ कसरी? प्रचंड ले स्वेच्छा ले मान्छन् भन्ने कुरा बाबुराम को गल्ती हो। पार्टी अधिवेशन मा उम्मेदवारी दिने र जित्ने बाहेक अर्को बाटो छ र?

अर्को ३० वर्षको यात्रा आर्थिक क्रांति को हो भन्ने सन्देश का साथ बाबुराम अगाडि आउनु पर्छ। लोकतंत्र मा जनता जनार्दन। तर जनता को कुरा पछि हो। पहिला पार्टी कैप्चर गर्ने हो। प्रचंड को म्याद सकियो।

बाबुरामले खोजेको नया धार


पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो



कोतवाल सँग किन निहुँ खोजेको? बिलकुल अनावश्यक। लगातार चार जना कम्निष्ट हरु प्र म भएछन्। पहिलो संविधान सभा विश्व कै सबै भन्दा समावेशी संसद थियो। कटुवाल सँग निहुँ नखोजेर खुरुक्क संविधान निर्माण को काममा लागेको भए? गणतंत्र र संघीयता दुबै संस्थागत भइसक्थ्यो। पहिचानवाला नक्शा आउँथ्यो। माओवादी-मधेसी सँगै दुई तिहाई मा थिए र काँग्रेस एमाले का मधेसी जनजातिले पनि समर्थन गर्ने जस्तो थियो।

कटुवाल प्रकरण माओवादी पार्टी भित्र छलफल गरेर निर्णय लिएको हुँदै होइन, तर दुनिया भरि स्टेट कैप्चर को इमेज मात्र बन्यो। बिल्कुल अनावश्यक। संविधान बनाउँछु भनेर वोट माग्ने तर पाएको शक्ति कटुवाल सँग झगड़ा गरेर समाप्त गर्ने? 

माधव नेपाल र झलनाथ लाई प्र म बनाउन कस्सिएर लागेको प्रचण्ड, बाबुराम को नाम मा चाहिँ व्यापक खुट्टा घिसारेको। भ्यागुतावाद

बाबुराम पक्षको बेग्लै प्रशिक्षण
‘उपत्यकास्तरीय राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण’ नाम दिइएको कार्यक्रममा उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका भट्टराई पक्षधर नेता, कार्यकर्ता उपस्थित थिए । ..... नेता भट्टराईले नेतृत्वको आलोचना गर्दै पार्टी नयाँ ढंगले नचलाए हैसियत अझै खस्किने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद चर्किएका बेला नयाँ पार्टी निर्माणका लागि विभिन्न विकल्पमा सहमति जनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ..... कार्यक्रममा दाहाल मनोमानी ढंगले चलेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । काठमाडौंमा दाहाल पक्षका हिमाल शर्मा र भट्टराई पक्षका महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी छ ।


Tuesday, June 30, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति



गगन थापा माओवादी हो? गणतन्त्रमा पनि उसको माओवादी सँग विचार मिल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा पनि दुबै को कुरा मिल्ने! :)

हुन त देश अथवा पार्टी गणतंत्र को ग नभनेको बेला उसले नया विचारलाई पार्टी भित्र एकमत बाट अल्पमत हुँदै बहुमतमा लगेर अनि त्यस विचार लाई त्यस पछि देशमा स्थापित गरेको होइन। देश गणतन्त्रको बाटोमा जान लागिसक्यो, पार्टी के हेरी बसेको भनेर घच्घच्याएको सम्म हो। तर स्याबास त भन्नु पर्छ।

अमरेशले मधेसको मुद्दामा त्यस्तै रोल खेल्न खोजेको छ।

गणतन्त्रको मुद्दा आज आएर सही भएको होइन। २० वर्ष अघि पनि सही थियो, २०० वर्ष अघि पनि सही थियो। तर देशलाई जनता लाई राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त गर्न समय लाग्दो रै छ।

गणतंत्र को प्रमुख श्रेय माओवादी लाई जान्छ।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। काँग्रेस ले २००७ साल देखि नै सन २००६ सम्म संवैधानिक राजतन्त्र किन भनेको काँग्रेस लाई थाहा छ? कोही हुन्छन् बुढ़ापाख़ा छुआछूत मान्छु मान्छु भनेर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँ कसको के लाग्छ? राजनीतिक चेतना को विकास ले सबै गिदी लाई छुन भ्याएको हुँदैन।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति गणतंत्र जस्तो। काँग्रेस ले संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा चाहिएको गणतंत्र नै थियो। तर काँग्रेस ले हामी सबैको टाइम वेस्ट गर्न भ्यायेकै हो।

मेरो अडान के हो भने कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाऊँ, होइन भने केन्द्रको संसद दुई चैम्बर को होइन तीन चैम्बर को बनाऊँ। प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री चाहिने देशमा भूतपूर्व प्र म हरु राख्ने एउटा तिजोरी त चाहियो। किन खेर फाल्ने त्यत्रो टैलेंट!

अरे बाबा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रांति असंभव। आर्थिक क्रांति सँग किन दुश्मनी? जन्म नहुँदै कसरी तपाइँ सँग दुश्मनी गर्न भ्याएको त्यो आर्थिक क्रांति ले? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को प्रमुख जवाफदेही जनता प्रति हुन्छ न कि पार्टी का नेता हरु प्रति। अहिले सम्म का प्र म हरु लाई पार्टी का गुट उपगुट हरु मिलाउँदै सुत्ने सम्म फुर्सत हुँदैन, विकास त सुते पछि हुने कुरा हो।

देश फुट्ने चिन्ता भएका हरु सब भन्दा अगाडि हुनुपर्ने यो मुद्दामा, गगन भन्दा कम्तीमा दुई बित्ता अगाडि। प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भनेको देशको एकता बलियो हुने काम नवीकरण भइरहनु हो। ज्वलंत जीवंत राष्ट्रिय एकता। शाही श्रीपेंच जस्तो मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट संसद भन्दा स्वतंत्र हुन्छ। एकसे एक capable मान्छे पुग्ने हुन्छ कैबिनेट मा। सांसद हुनु पर्दैन।

के छ विचार? माओवादी, गगन र अमरेश हरु मिल्ने हो भने अहिले हुन्छ यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाने भए जाऊँ होइन भने हामी दुई तिहाई पुग्न दिन्नम भन्ने बेला यही हो। नोट ऑफ़ डिसेंट देखाउने दाँत। गर्ने बेला यही हो। छ त अंकगणित। माओवादी र एमाले दुबैले चाहेको, गगनले काँग्रेस भित्र वोट बटुल्न सक्छ। बरु दुई तिहाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति वाला हरु सँग छ।


The Indifferent Republic
Bureaucratic Apathy on a Himalayan scale, delving deep into the mindset of those in positions of authority..... The Nepalis I knew and worked with were generous of spirit and caring, my first question was how could these bureaucrats be so different? It seems, in short, whoever joins the civil service somehow mutates into a lower, more cynical breed. ....... My second question was why none of these jokers ever got fired. ...... Most government staff need family networks before even getting hired (or they’d never get the job) and spend the rest of their careers building a web of contacts and strategic alliances that’s more important (to them) than the state they’re supposed to serve. Liaisons are forged and mutual benefit societies established that grow more intricate with time. If all this wasn’t so time-consuming (and financially rewarding) the bureaucrat might find time for other matters, like work. I eventually realised it’s not that the authorities aren’t concerned, rather they’re concerned about all the wrong things. ....... A mutually agreed impunity combined with exceptionally low expectations encourages this indifference to flourish. Plus, let’s not forget that inept official ignoring the water supply or diverting funds might be the uncle of someone you owe favours to, making your best course of action obvious: do nothing. ....... The fact that some poor villagers in far-flung districts were swindled out of the promised irrigation canal, road or health-post is far less compelling than protecting uncle. The village is remote, uncle isn’t, and next time it could be your future threatened by dismissal. You’d surely count on your co-workers to cover your back and do nothing then. ....... But somebody must have cared in the past, I mused, thinking of the beautifully laid-out old quarters of the valley’s towns and cities. Public spouts that delivered water for centuries must have been maintained or they’d dry up, as they have now. Communal areas were incorporated in the planning of every neighbourhood, spaces that would likely be sold on the sly by the concerned authorities these days. ........ this negligent bureaucracy is dominated by Brahmins and Chettris. ..... The Maoist luminaries may be atheist and pretend to be egalitarian but are quick to use the perks of their Brahmin caste, which include the right to pontificate endlessly, act holier-than-thou, and threaten people with hell-fire if they dare disobey. ....... Whatever caste or party bureaucrats belongs to, they usually adopt the habits of the old feudal elite. This was never more painfully exposed than in the immediate aftermath of the earthquake.

As aid poured in, the concerned authorities froze, alarmed they were suddenly expected to act swiftly and give away valuable emergency goods to people they don’t care about. Just when the country desperately needed leadership, all party leaders disappeared for a couple of weeks, probably to hide their clue-less faces while plotting to steal a share of the windfall.

........... Two months on, aid still litters the tarmac at Tribulation Int’l Airport as Customs officials haggle over duty rates. Despite being an old Hand, I must admit this profound level of indifference to fellow countrymen in desperate straits is difficult to fully comprehend, especially when contrasted to the dynamic young Nepalis who threw themselves wholeheartedly into helping those in need. ........ Even a massive earthquake can’t shake the concerned authorities into actually being concerned.

Thursday, June 18, 2015

प्रचण्ड र बाबुराम बीचको Dynamic

मलाई उनीहरु बीचको सम्पुर्ण इतिहास थाहा छैन, थाहा पाउनु जरुरी पनि छैन। तर प्रचण्ड र बाबुराम बीचको Dynamic को एउटा घटना: बाबुराम एक पटक प्रधान मंत्री भएको। त्योभन्दा अगाडि उ माओवादी संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने। प्रचण्ड भर्खर कटुवाल प्रकरण मच्चाएर देश विदेशमा बदनाम भएको मान्छे। उ तत्काल प्रधान मंत्री बन्ने संभावना थिएन। बाबुराम प्रचण्ड होइन तर पार्टी को मान्छे त हो, पदमा सीनियर नभए पनि विचारमा सीनियर शिक्षा दीक्षामा सीनियर। पढाई लिखाई ले फरक पार्छ त --- makes a HUGE difference  ------- प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण ले गर्दा नै हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। देश विदेशमा अनावश्यक माओवादी पार्टी प्रति शंका बढेर गयो त्यस पछि। त्यो एउटा strategic होइन मुर्ख कदम थियो। यो त विपक्ष मा बस्न रुचाउने मान्छे रै छ जस्तो लागेको। मुखले सबै ले प्रधान मंत्री बनने नै भनेको हुन्छ --- तर त्यति सजिलो कहाँ छ र सत्ता सम्हालन? राष्ट्रपति बने पछि ओबामाको कपाल फुल्यो। त्यति सजिलो होइन सत्ता भन्ने कुरा। प्रचंड लाई सत्ता हातमा आगो जस्तो भयो। कति गार्हो --- आम्मामा। अनि त्यो आगो हात बाट फाल्न उसले कटुवाल सँग र राम वरण सँग निहुँ खोज्यो। प्रचण्ड फेरि प्रधान मंत्री बन्नु पर्ने मान्छे होइन। देशको हितमा त्यो छैन।

तर त्यति बेला प्रचण्ड ले बाबुराम लाई सकेसम्म बाटो छेकेर बसेको। प्रचण्ड को त्यो व्यवहार मार्क्सवाद र माओवाद अथवा माओवादी पार्टी को strategic thinking मा आधारित व्यवहार हुँदै होइन। त्यो चाहिँ मह को एउटा जोक छ नि --- नेपाली भ्यागुता हरु लाई टोकरी को ढक्कन नै नचाहिने जोक। त्यो भ्यागुतावाद हो त्यो प्रचण्डको व्यवहार।


प्रचण्ड को इशारा बिना माओवादी पार्टी भित्र पात पनि हलिँदैन भनेको त्यो भ्यागुतावाद हो।

Investigative Journalism Sample: मिथिलामा माफियाराज (विस्तृत रिपोर्ट) 

Wednesday, June 17, 2015

नेपालका मार्क्सवादी नेता र सुन्दर रातो रंग

हिन्दी: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
हिन्दी: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (Photo credit: Wikipedia)
मलाई लाग्छ नेपालका अधिकांश मार्क्सवादी नेता हरु कसरी मार्क्सवादी भए भन्दा खेरी, बच्चा मा तिन लाई कसैले सोध्यो, "What is your favorite color?" अनि तिनले भने, "My favorite color is red." अनि त्यही एउटा जवाफ को आधारमा तिनी मार्क्सवादी भए। रातो झण्डा बोके अनि हिंडे जुलुसमा। नत्र भने पढेर बुझेर मार्क्सवादी भएका हुन भने मार्क्सवादमा वर्गीय मात्र होइन कुनै पनि विभेद का लागि ठाउँ हुँदैन, Anti-Madhesi Racism का लागि ठाउँ हुँदैन। तर नेपालका एक से एक मार्क्सवादी भनाउँदाले खसि को टाउको रातो झण्डा देखाएर कुकुरको मासु Anti-Madhesi Racism बेचिराखेको हुन्छ।  

किताब पढेर नेता कार्यकर्ता भएका होइनन् यिनी हरु। केपी ओली बाहुन जब उसको पार्टी अध्यक्ष बन्यो अनि उसले पुष्पक विमान हरु को कुरा गर्न थाल्या थ्यो। म तीन छक्क। के भन्छ यो बाजे जस्तो लागेको। यो त रामायण महाभारत पढेको बाहुन रै छ, यसले त मार्क्सवाद लेनिनवाद पढेको छैन रै छ जस्तो लाग्यो। हुन त मैले पनि पढेको छैन। तर म मार्क्सवादी होइन। मैले अलि अलि पढेको छु। लेनिनको जीवनी चाहिं जिग्याशावश डिटेल मैँ अध्ययन गर्न भयाएको। र त्यसो गर्दा सारांश मा उसका कृति हरु बारे अलि अलि ज्ञान बटुलेको। धेरै पहिला। माओ को जीवन पनि अध्ययन गरेको। जिज्ञासा लागेर। तर म आफै पनि १०-२० वटा मार्क्सवादी बाइबल हरु पढेको मान्छे होइन। मैले cover to cover कुरान पनि पढेको छैन।

मोहन वैद्य ले बरु पढ्यो कि? तर उसको चालाढाला हेर्दा उसले पनि किताब सिताब चाहिँ होइन, कुनै पम्फलेट चाहीं पढ़ेछ कि जस्तो लाग्छ। त्यो पम्फलेट अझै पनि उसको back pocket मा हुन सक्छ।

मार्क्सवाद एउटा विज्ञानं हो। विज्ञानं भनेको जीवंत हुन्छ। You always have to be willing to face the facts. You can't ignore new facts just because they don't jive with your old theories. Old theories stand challenged if new facts thus suggest.

नेपालका मार्क्सवादी नेता र सुन्दर रातो रंग। उसो त रातो रंग एउटा सुन्दर रंग नै हो। I don't blame those who like the color. 

Sunday, June 14, 2015

प्रचण्डं सँग आर्थिक क्रांति को भिजन छैन

प्रचण्डं सँग आर्थिक क्रांति को भिजन छैन -- प्रचण्डं को म्याद सकियो। आर्थिक क्रांति गर्ने भनेको डेंग स्याउ पिंग प्रवृतिले -- उ पर्यो माओवादी। अबको समयमा आर्थिक क्रांति गर्ने भनेको Narendra Modi School Of Thought ले हो। भारतले चीन लाई उछिनी सक्यो।


Friday, June 05, 2015

सत्ता को अंक गणित

काँग्रेस बिनाको दुई तिहाई को सरकार?
नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता
उपेन्द्र यादव, अशोक राई
5 States
संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी
एमाले ले ५ प्रदेश भनेको संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको
राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी

राष्ट्रिय विपद ले ल्याएको अकल्पनीय राष्ट्रिय एकता को भावना को कारण ले संसद का सबै दल एक ढिक्का भएर चाड-चाडो संघीयता को मुद्दा लाई छिनोफानो गर्दै देश पुनर्निर्माण को लागि राष्ट्रिय सरकार बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने मा देशको राजनीति संसद को अंक गणित मा गएर अल्झिएको छ।

सुशील कोइराला एक जना mediocre caliber का नेता हुन। He has not been able to rise up to the occasion.

नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता भनेको संघीयता बिनाको संविधान नै भनेको हो। भुकम्प आएको बेला आत्म समर्पण गर भनेर मधेसी-जनजाति लाई सन्देश दिन खोजेको। काँग्रेस एमाले ले व्यक्त गरेको त्यो चाहत भुकम्प अगाडि को हो। त्यसमा मधेसी मोर्चा जान मिल्दैन। एमाओवादी पनि कसरी जान मिल्छ?

एमाले र एमाओवादी मिलेर मात्र संख्या पुग्दैन। र संघीयता मा चित्त नबुझे सम्म मधेसी मोर्चा जान मिल्दैन। र यकायक एमाले ले एमाओवादी र मधेसी मोर्चा ले चाहेको नक्शा मा जान एमाले लाई राजनीतिक रुपले गार्हो छ।

फेरि एमाले - एमाओवादी - मधेसी मोर्चा मिलेर सरकार बनाउनु को औचित्य के हुन्छ? काँग्रेस बिना राष्ट्रिय सरकार कसरी हुन्छ अहिलेको अवस्थामा?

बरु एमाले - एमाओवादी मिलेमा काँग्रेस - मधेसी मोर्चा मिल्ने बाटा प्रशस्त हुन पुग्छ। कांग्रेस ले जुन एक मधेस तीन प्रदेश भनेर जनता को मा गयो त्यस मा मधेसी मोर्चा ले मानन सक्ने संभावना रहन्छ।

उही हो, व्यापक उठापटक भयो भने राष्ट्रिय सरकार होइन अंक गणित को सरकार बन्न पुग्छ।

मुख्य कुरा संघीयता को छिनोफानो हो। त्यसमा सबै ले पुरानो कुरा नै दोहोर्याउने हो भने कुरा मिल्दैन, र कुरा मिल्दैन भने खिंचड़ी पकाउने यो उपयुक्त समय होइन। काँग्रेस एमाले एमाओवादी मधेसी मोर्चा सबै ले आ-आफ्ना पुराना अडान हरु त्यागेर नया किसिम ले सोंचे मात्र संघीयता को मुद्दा मा कुरा मिल्छ र राष्ट्रिय सरकारको बाटो प्रशस्त भएर जान्छ।

एमाले - एमाओवादी - मधेसी मोर्चा मिल्ने जस्तो देखेर, आफु प्रधान मंत्री नहुँदा पार्टी सभापति पद पनि गुम्ने देखेर सुशील कोइराला संघीयता को मुद्दामा केही लचिलो हुन्छन् कि?

काँग्रेस एमाले ले सात अंचल को नक्शा त्यागने। एमाओवादी ले १० जातीय राज्य को अवधारणा त्यागने। नया किसिमले सोँच्ने। दुबै पक्षले। मधेसी मोर्चा पनि लचिलो हुने। तराई का सबै जिल्ला समेटने गरी, अझ त्यसमा पहाडका केही जिल्ला थप्ने गरी यदि तीन जातीय नाम नभएका प्रदेश बन्छन् भने के नमजा भयो? काँग्रेस ले सोँच्नु पर्यो --- एक मधेस तीन प्रदेश भनेरै मधेसी जनता सँग वोट मागेको हो। त्यसमा जान के गार्हो पर्यो? ६ प्रदेश मा जाने ठुला तीन पार्टी को निर्णय हो भने ती ६ प्रदेश स्वाभाविक बहुजातीय हुने भए। नितांत बहुजातीय प्रदेश हरुको नाम बहुजातीय होइन कि गैर जातीय राख्नु मेल खान्छ।

भने पछि

  • ६ प्रदेश मा जाने 
  • ७५ जिल्ला कायम राख्ने 
  • ६ प्रदेश को नाम जातीय नहुने 
  • तराई का सबै जिल्ला समेटने गरी, अझ त्यसमा पहाडका केही जिल्ला थप्ने गरी ३ प्रदेश 
  • पहाड़ मा तीन 

सबै ले सबै कुरा पाउँदैनन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यसै हुन्छ।

हुन त सुशील ले गर्न नसकेको कुन चाहिं कुरा केपी ओली ले गर्छ ---- मैले चाहिं पत्याएको छैन। तर अंक गणित को खींचातानी ले गर्दा देशले संघीयता को मुद्दा मा निकास पाऊँछ भने त्यो आफैमा निकास हुनेछ। र संविधान आए पछि स्थानीय चुनाव को बाटो प्रशस्त हुनेछ। स्थानीय सरकार बिना पुनर्निर्माण को कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

तर के भन्ने -- पटक पटक disappoint गरेका नेता हरु। Foreign Aid भनेको party building activities का लागि आए जस्तो गर्छन।


Thursday, June 04, 2015

काँग्रेस बिनाको दुई तिहाई को सरकार?

एमाले मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनसक्ने
नयाँ सरकार र संविधानले नजिकिँदै एमाले र एमाओवादी

संघीयता को मुद्दामा एमाले माओवादी-मधेसी को नजिक आयेमा संभव छ। ६०१ मध्ये ४०४ त गैर काँग्रेसी छन। संघीयता र राष्ट्रिय सरकार र राहत र पुनर्निर्माण को मुद्दामा साझा सहमति मा जाने प्रयास गर्न सकिन्छ। तर यो वर्षात को समय मा जाने पहिरो नामी अर्को भुकम्प को जिम्मेवारी बाट पन्छिने प्रयास मात्र नहोस् एमाले को। फेरि संघीयता को मुद्दामा त्यस्तो के पो फड्को मार्यो एमाले ले? कुरा बाहिर आएको छैन।

काँग्रेस विपक्ष मा बस्ने गणित पनि छ। एमाले विपक्ष मा बस्ने गणित पनि छ। खास त शुरू मै हुनुपर्ने त्यही थियो। दुनिया भरिको लोकतंत्र को मान्यता।

तर यो राष्ट्रिय विपद को बेलामा यस अंक गणित मा अल्झिनुले जनतामा गलत सन्देश जाँदैन?

The sense of resignation among the political class in the face of the sure disaster of the monsoon season is mind blowing.

Thursday, April 09, 2015

शान्ति प्रक्रिया का तीन खम्बा

शान्ति प्रक्रिया का तीन खम्बा (१) सेना समायोजन (बाबुरामले प्रधान मंत्री हुँदा गरेको) (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान --------------   (२) र (३) को संभावना समाप्त पार्न तपाइँ मरि मेटेर लागेको मान्छे कनकजी -----  किन नेपाल लाई वापस गृह युद्ध मा फर्काउन उद्दत हुनुहुन्छ?

‘पोस्ट–माओवादी’ युगको पर्खाइ

Monday, March 16, 2015

Truth And Reconciliation Commission

Just like human rights have only one international definition, the Truth And Reconciliation Commission has only one international definition. You form a commission, and you let it do its work. That is part and parcel of the peace process in Nepal that has not concluded yet.

Judicial adventurism at the hands of a judiciary that still primarily serves the interests of the Khas elite would be an attack on the peace process. Nepali Congress suffered more than any other organization during the civil war. If the peace were to end and the country thrown back into civil war, the Nepali Congress would suffer more than any other entity in the country. Why would Nepali Congress stalwarts do things to mar the peace process? I don't understand.

South Africa is the best example of a Truth And Reconciliation Commission doing its work to ensure permanent peace in the country. Nepal should learn. Nepal has a very real chance of going back to civil war. That can not be allowed.

The concept of a Truth And Reconciliation Commission is not one of general amnesty. Extreme cases of human rights violations do get persecuted. But they only enter the judicial process after the commission recommends. In Nepal some vested interests are trying to put the cart before the horse. They actually benefit if the country goes back to civil war. But the country suffers.


Friday, March 13, 2015

सहमति को संभावना

आंदोलन र क्रांति अंतिम अस्त्र हो। सहमति पहिलो लक्ष्य हो। मुख्य कुरा त संविधान हो। संविधानमा सहमति हुन्छ भने चार शक्तिको सरकार बन्न सक्छ। केपी ओली प्रधान मंत्री हुन सक्छन। पहिलो साल काँग्रेसले चलायो। अब दोस्रो वर्ष एमाले ले पाउने। त्यसपछि तेस्रो वर्ष एमाओवादी। चौथो वर्ष मधेसी मोर्चाको प्रधान मंत्री बन्ने। त्यसरी जान सकिन्छ। केपी ओली प्रधान मंत्री बन्नै नहुने त्यस्तो केही छैन। राजनीतिमा छुआछुत हुँदैन।

उही हो ---- संविधान को कुरामा केपी ओलीले फराकिलो दिल ले सोंचि दिनु पर्यो। पुराना सम्झौता हरु मानने मनस्थितिमा आउनु पर्यो। चार शक्ति को सरकार र पालै पिलो चार शक्ति को प्रधान मंत्री ले २००६ को अप्रिल क्रांति को स्पिरिट लाई कायम रहेको देखाउने छ। २००६ को अप्रिल क्रांति अदभुत पो थियो त। न्यु यॉर्क शहर मा फ्रंट पेज न्यूज़ बनेको त्यो क्रांति।


Sunday, March 08, 2015

सरकार ढलने दुई तरिका

एउटा तरिका हो एमाले लाई एक्लो पारेर सरकार बाट फाल्दिने। पहिला काँग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सहमति तैयार पार्ने, अनि नया सरकार गठन गर्ने। 

अर्को तरिका हो केपी ओली लाई लिंडे ढिपी गर्न दिने, समय खेर फाल्ने, अनि देशमा एउटा निर्णायक क्रांति हुन्छ, अनि सरकार र संविधान सभा दुबै फालिन्छन् --- २००६ मा ज्ञानेन्द्र फालिये जस्तै। 

सुशीलको लागि पहिलो option राम्रो ----- तर move त गर्नु पर्यो। वाल्ल परेर बस्नु भएन। 

देशमा क्रांति हुन्छ भने देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पाउने भो। क्रांति बाट पाइने संघीयता विशुद्ध किसिमको आउने भो। त्यसमा कुनै किसिमको impurities हुने भएन। 


Tuesday, March 03, 2015

बाबुरामले खोजेको नया धार



पुरानो माओवादी विचारधारामा एकभन्दा बढ़ी दलको लागि ठाउँ हुँदैन। नेपाल लाई त्यता लान सकिँदैन। पुरानो माओवादी विचारधारामा मानव अधिकारको अर्कै परिभाषा हुन्छ। नेपाल ले मानव अधिकार को एउटै अंतर राष्ट्रिय परिभाषा बाहेक अर्को परिभाषा मान्ने कुरा आउँदैन। बहुदल मान्ने, लोकतंत्र मान्ने, मानव अधिकार मान्ने तर पुरानो संसदीय व्यवस्था नमान्ने --- त्यस्तो हुन सक्छ? कि अहिले ५-१० वर्ष गणतंत्र र संघीयता संस्थागत गर्ने अनि त्यसपछि माओवादीले फेरि बन्दुक उठाउने हुन? एक पटक बिसाएको बन्दुक फेरि उठाउनु भन्दा देशमा निर्वाचन जितेर वैधानिक रुपले नै सबै बन्दुक आफ्नो हातमा लिनु बढ़ी उचित हो। कानुनको राज्य भएको देशमा नेपाल सेनाको परिचालन कानुनले गर्छ। र नेपाल सेनाको देशको आतंरिक राजनीतिमा कुनै स्थान छैन। त्यो लोकतन्त्रको मान्यता हो।

पुरानो संसदीय व्यवस्था पनि नमान्ने, फेरि बन्दुक पनि नउठाउने -- त्यस्तो उपाय छ त? अवश्य छ। त्यो हो राजनीतिक पार्टी हरुले पाउने पैसा को व्यवस्थापन। भारत, अमेरिका, बेलायत, फ़्रांस, चीन कतै नभएको लोकतंत्र, उच्चतम लोकतंत्र नेपालमा स्थापना गर्ने तर्फ सोंचिनु पर्दछ। त्यो कसरी?

राष्ट्रिय चुनावमा जितेको मतको आधारमा प्रत्येक पार्टीले त्यस समानुपातिक पैसा राज्य (state) बाट पाउने, त्यस बाहेक पैसा कतै बाट लिन नपाउने -- त्यस किसिमको संवैधानिक प्रावधान राख्ने। त्यस प्रावधानले देशमा वास्तब मै एक व्यक्ति एक मतको लोकतंत्र स्थापना गर्नेछ। गरीबको वोट पनि एक वोट, धनीको वोट पनि एक वोट। त्यति गरे पछि अर्को क्रांति को आवश्यकता हुँदैन। चुनाव मात्र चाहिने हुन्छ।

तीन चिरामा चिरिएको माओवादी --- अझ चार हो कि --- एक हुने उपाय यही हो। बाबुरामले खोजेको नया धार यही हो।

राज्य (state) ले कंपनी को स्वामित्व लिने कुरामा पनि खासै विवाद छैन। मोदीले गुजरातको मुख्य मंत्री बने पछि एउटा पनि राज्य (state) को स्वामित्व मा रहेको कंपनी लाई निजीकरण (privatize) गरेनन ---- बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने ती कंपनी ले प्राइवेट कंपनी हरु भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिए। त्यो व्यक्ति आज प्रधान मंत्री छ, संसारको सबै भन्दा पॉपुलर राजनीतिज्ञ छन।

अर्को कुरा हो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार को। माओवादी सरकारमा आएर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार को मामिलामा राम्रो काम गर्छन भने तिनलाई जनताले झनै मन पराउने छन। तर प्राइवेट सेक्टर लाई नजरअंदाज गर्न मिल्दैन। गरीब का लागि पनि infrastructure चाहिन्छ। बिज़नेस friendly environment गरीब का लागि पनि चाहिन्छ। प्राइवेट सेक्टर ले राम्रो कमाई गर्छन भने बढ़ी टैक्स तिरछन --- टैक्स बढ़ी तिरिन्छ भने गरीब जनता का लागि शिक्षा र स्वास्थ्य मा बढ़ी खर्च गर्न सकिन्छ। अधिकांश गरीब जनताले रोजगार पाउने भनेको प्राइवेट सेक्टर मा नै हो।

बाबुरामले खोजेको नया धार मा बहुदल छ, र स्थायी रुपले छ, लोकतंत्र र मानव अधिकार छ। सरकारी स्वामित्व का कंपनी छन, प्राइवेट सेक्टर छ। सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा ----- देशका राजनीतिक पार्टीले चुनावमा अर्जेको मतको समानुपातिक राज्य (state) बाट पैसा पाउने प्रावधान छ। शायद त्यो तीन तहमा छ: केंद्र, राज्य, स्थानीय।

नया धार मा स्थान नपाउने राजनीतिक हिंसाले मात्र हो। नत्र भने अरु सब थोकले ठाउँ पाउने हो। बरु नेपालका माओवादीले चीन लाई पनि बहुदल र मानव अधिकार र संघीयता तरफ डोर्याउने प्रयास गर्ने हो।

भारतमा केजरीवाल ले पनि नया धार नै खोजेका हुन।


काँग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकारको कल्पना

सरकारबाट निस्किने धम्की दिएर एमाले ले देशमा राजनीतिक निकासको बाटो खोलि दिएको हो?

Will quit govt unless NC takes up CA vote: UML

सरकार का लागि सरकारमा जाने कुरा त आउँदैन तर सरकारमा जाने कसरतले संविधान को मुद्दामा सहमति तिर पुगिन्छ भने सरकारमा जाने कुरा को औचित्य बन्न जान्छ।

केपी ओली कहिले प्रधान मंत्री नबन्ने निधो भइसकेको मान्छे लाई प्रधान मंत्री बन्न हतार!

एक मधेस तीन प्रदेश काँग्रेसको आधिकारिक लाइन हो, त्यस पार्टीको महासमिति ले पास गरेको, झापा, चितवन, कंचनपुर समेटेको एक मधेस। एक मधेस दुई प्रदेश माओवादी-मधेसी को लाइन हो। यी तीन शक्ति लाई एक ठाउँमा उभिन गार्हो छैन। संविधानको अंतिम विवादित विषयमा यी तीन शक्ति एक ठाउँमा आए देशको राजनीति फुक्का हुन्छ।

माओवादी-मधेसीले काँग्रेसले भने जस्तो संसद बाट निर्वाचित प्रधान मंत्री मान्ने, काँग्रेसले आफ्नो महासमिति ले पास गरेको एक मधेस मान्ने र दुई प्रदेश मा जाने।


Thursday, February 26, 2015

जनमत संग्रह भयो भने दुई प्रश्न के हुने छन?

NC leaders for referendum to settle state dispute

अरु सबै मुद्दामा कुरा मोटामोटी मिलिसक्यो संघीयताको नक्शामा बाहेक ----- अवस्था त्यो छ भने अरु सबै कुरा मिलाएर संघीयताको नक्शा का बारे जनमत संग्रहमा जाने विचार लाई उत्तम विचार नै मान्नु पर्छ। तर जनमत संग्रहमा जाँदा जनता लाई दुई स्पष्ट option दिनु पर्ने हुन्छ। र जनमत सँग्रह मॉनसून अगाडि गरिहाल्ने। किन पर्खिने?

काँग्रेस-एमालेको सात प्रदेशको नक्शा एउटा विचार भयो। सात प्रदेशको नाम सहित प्रस्तुत हुने।

विपक्षी मोर्चाको नक्शा शायद यो हो। आठ प्रदेश। नाम सहित जनताको मा जाने।


निर्णय जनता जनार्दनले गर्ने। छिनोफानो भयो।

तर अरु सबै कुरा अहिले मिलाउने। राज्यहरुको नक्शा र नाम बाहेक सब कुरा मिलाउने। उपल्लो सदनको कुरा अहिले मिल्नु पर्यो। राष्ट्रपति कि प्रधान मंत्री -- अहिल्यै भन्नु पर्यो। केंद्र र राज्य बीचको शक्ति बाँडफाँड अहिले भन्नु पर्यो। समावेशी चुनावको रुपरेखा अहिले तैयार हुनु पर्यो। नागरिकताको सवालमा आमा अथवा बाबु अहिले भन्नु पर्यो। स्थानीय सरकार बारे पनि अहिले भन्नु पर्यो।

अनि संघीय नक्शा मा राज्यहरुको नाम र सीमाना जनतालाई जनमत संग्रहमा निर्णय गर्न दिने। चुनाव भने धाँधली रहित हुनु पर्यो। वोट खसालेको बक्सा दुधको साक्षी बिरालो हुन भएन अस्तिको चुनावमा जस्तो। बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ता सँगै जाने प्रावधान हुनु पर्यो। वामे लाई गृह बाट हटाउनु पर्यो। नत्र त्यसको बेइमानी गर्ने बानी छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्

Saturday, February 21, 2015

वार्ता नै उपयुक्त हो

माओवादी-मधेसीको दुई तिहाई हुँदा पनि नहुने रहेछ। काँग्रेस-एमालेको दुई तिहाई हुँदा पनि नहुने रहेछ। त्यति देखि सकियो। भने पछि संख्या होइन वार्ता नै मुख्य कुरा रहेछ। र वार्ताको वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधान मंत्रीको हो। वार्ता नै उपयुक्त हो।

आंदोलन भनेको वार्ताको लागि दबाब हो। क्रांति अंतिम अस्त्र मात्र हो। आंदोलन पछि पनि वार्ता नै हुने हो भने, क्रांति पछि पनि वार्ता नै हुने हो भने, अहिल्यै वार्ता किन नगर्ने?

तर वार्ता भनेको आत्म समर्पण होइन। वार्ता सम्मानजनक हुन्छ। माओवादी-मधेसीले चाहेको सबै कुरा माओवादी-मधेसीले पाउने होइनन्। काँग्रेस-एमालेले चाहेको सबै कुरा काँग्रेस-एमालेले पाउने होइनन्। वार्ताको स्पिरिट त्यस प्रकारको हुन्छ।

पार्टी सभापति भन्दा पार्टी महासमिति माथि भन्ने यथार्थ लाई सुशीलले मान्ने हो भने झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को झमेला त्यसै गायब हुन्छ। जो अगुवा उही बाटो ______!