The only change I'd make is combine Bheri-Karnali-Seti-Mahakali into a single Khasan. Eight states? That is just one more than what the Congress-UML want.
Showing posts with label UCPN Maoist. Show all posts
Showing posts with label UCPN Maoist. Show all posts
Thursday, February 19, 2015
Monday, February 02, 2015
एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने हो भने
एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने मेरो सुझाव होइन, कमसेकम अहिले होइन, तर यदि एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने हो भने यस संविधान सभाको वैधता समाप्त हुन्छ र एउटा अंतर्राष्ट्रीय स्तरको क्राइसिस खड़ा हुन्छ, किनभने नेपालको शांति प्रक्रिया नेपालको मात्र चासो होइन, नेपालका छिमेकीको मात्र चासो होइन।
सहमतिको प्रयास कायम राख्नुपर्छ। अहिलेलाई। अहिले आन्दोलनको लागि इंधन पर्याप्त छ तर क्रांतिका लागि अझै समय आइसकेको छैन। क्रांति अंतिम अस्त्र हो।
अहिले सबै पक्षले सहमतिको प्रयास गरिराख्नु नै जिम्मेवारीपूर्ण कुरो हो। सत्ता पक्षको विशेष जिम्मेवारी हो। बहुमतमा र सत्तामा रहेकोले उदार चरित्र कसरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा सुशील कोइरालाले नेल्सन मण्डेलाबाट सिक्ने हो।
सहमतिको प्रयास कायम राख्नुपर्छ। अहिलेलाई। अहिले आन्दोलनको लागि इंधन पर्याप्त छ तर क्रांतिका लागि अझै समय आइसकेको छैन। क्रांति अंतिम अस्त्र हो।
अहिले सबै पक्षले सहमतिको प्रयास गरिराख्नु नै जिम्मेवारीपूर्ण कुरो हो। सत्ता पक्षको विशेष जिम्मेवारी हो। बहुमतमा र सत्तामा रहेकोले उदार चरित्र कसरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा सुशील कोइरालाले नेल्सन मण्डेलाबाट सिक्ने हो।
Thursday, January 15, 2015
एउटा अन्तिम निर्णायक क्रान्ति गर्नुपर्ने कारण: अरु १४,००० नेपाली नमरून भन्ने हो
गृह युद्धमा फँसेको देश शांति प्रक्रियामा केही वर्ष आएर पुनः गृह युद्धमा फर्केको थुप्रै थुप्रै उदहारण विश्वको समसामयिक राजनीतिमा देख्न सकिन्छ। नेपालमा त्यो हुन दिनुहुन्न। १४,००० नेपाली जुन मरे त्यो नै मर्नुपर्ने भन्दा १४,००० बढ़ी हो। देशलाई पुनः गृह युद्धतिर धकेल्ने जुन चेष्टा काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले गर्दैछन् त्यो प्रयासलाई विफल पार्न पनि एउटा अन्तिम निर्णायक अहिंसात्मक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा शहीद होइन अब सम्वाद र सहमति चाहियो, गृह युद्ध होइन शान्ति, विकास र प्रगति चाहियो। यो देश बाहुन क्षेत्रीको मात्र होइन, पर्वतेको मात्र होइन, धनीको मात्र होइन, पुरुषको मात्र होइन, सबैको हो भन्ने सन्देश दिने किसिमको सम्विधान चाहियो।
माओवादी अब चाहेर पनि जंगल जान सक्दैनन् त्यसैले तिनलाई सकेसम्म पेल्नु पर्छ भनेर काँग्रेस र एमालेका हर्ताकर्ता बाहुनहरुले privately भन्ने गरेको सुनिन्छ। त्यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो।
प्रक्रियामा नगएको काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरु हो। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले सम्झौता गरेर अन्तरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेश प्रदेश" राखिसकेपछि अहिले आएर कुनै ऐरे गैरे नत्थु खैरेले म त्यो मान्दिन भन्नु प्रक्रिया नमान्नु हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। मधेश प्रदेश भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुरसम्म हो। उहिलेका कुरा खुइले भन्ने हो भने मधेशले पनि हामी १८१६ र १८६० मान्दैनौं भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि न संघीयताको झंझट हुन्छ न जनमत संग्रहको झंझट हुन्छ। काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले चाहेको त्यो हो?
एउटा अन्तिम निर्णायक क्रान्ति गर्नुपर्ने कारण अरु १४,००० नेपाली नमरून भन्ने हो। देशलाई शान्ति प्रक्रियामा कायम रखिराख्न पनि एउटा अंतिम निर्णायक क्रांतिको आवश्यकता देखिएको हो।
माओवादी अब चाहेर पनि जंगल जान सक्दैनन् त्यसैले तिनलाई सकेसम्म पेल्नु पर्छ भनेर काँग्रेस र एमालेका हर्ताकर्ता बाहुनहरुले privately भन्ने गरेको सुनिन्छ। त्यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो।
प्रक्रियामा नगएको काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरु हो। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले सम्झौता गरेर अन्तरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेश प्रदेश" राखिसकेपछि अहिले आएर कुनै ऐरे गैरे नत्थु खैरेले म त्यो मान्दिन भन्नु प्रक्रिया नमान्नु हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। मधेश प्रदेश भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुरसम्म हो। उहिलेका कुरा खुइले भन्ने हो भने मधेशले पनि हामी १८१६ र १८६० मान्दैनौं भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि न संघीयताको झंझट हुन्छ न जनमत संग्रहको झंझट हुन्छ। काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले चाहेको त्यो हो?
एउटा अन्तिम निर्णायक क्रान्ति गर्नुपर्ने कारण अरु १४,००० नेपाली नमरून भन्ने हो। देशलाई शान्ति प्रक्रियामा कायम रखिराख्न पनि एउटा अंतिम निर्णायक क्रांतिको आवश्यकता देखिएको हो।
Wednesday, November 26, 2014
अर्को सरकार नेपाली काँग्रेस + एमाओबादी + मधेसी मोर्चाको सरकार
काँग्रेस-एमालेको अबैज्ञानिक, बेतुक सात राज्यको नक्शा सँग दुई तिहाई बहुमत छैन त। भने पछि सहमति खोज्ने जुन कुरा छ त्यसमा पाहिले काँग्रेसले काँग्रेसकै मधेसी सांसदहरुसँग गफ गर्नु पर्ने भो। र त्यो दुई तिहाई सम्म पुग्ने प्रयासले नै बृहत्तर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने छ। ३०-३५ दिन बाँकी छ, त्यो प्रयाप्त समय हो।
त्यस पछि सरकार परिवर्तनको कुरा आउँछ। अर्को प्रधान मंत्री केपी ओली हुन सक्दैनन्। शारीरिक रुपले असक्षम व्यक्तिलाई गद्दीमा बसाल्ने नजीर स्थापित गर्नु राम्रो होइन। बहुमतको अंक गणितको कुरा गर्ने हो भने अर्को सरकार नेपाली काँग्रेस + एमाओबादी + मधेसी मोर्चाको बन्ने सम्भावना प्रबल छ।
3 + 14 = तीन राज्य, १४ प्रदेश
स्विट्ज़रलैंडमा २६ राज्य छन
संविधान आए पछि म हट्छु भनेर सुशीलले भन्नु भएको छ। त्यस पछि शायद देउवाको पालो हो कि? त्यो काँग्रेसको आन्तरिक कुरा। र त्यो अंक गणित अहिले देखि सार्नु राम्रो। अर्को प्रधान मंत्री म भन्ने केपिलाई जुन दम्भ छ, त्यो दम्भ समाप्त गर्न सकेको खण्डमा उनी अलि लचिलो भएर प्रस्तुत हुन्थे कि!
देउवा प्रधान मंत्री, महरा उप प्रधान मंत्री बनलान। अंक गणित स्पष्ट छ। भने पछि देउवाले आफ्नै पार्टीका ५७ जना मधेसी सांसदसँग संवाद थाल्ने हो। त्यो संवादको सही उत्कर्षले एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई पनि एक ठाउँमा पुर्याउँछ।
नया संविधान आए पछि र पहाड़ी प्रधान मंत्री र पहाड़ी उप प्रधान मंत्री बनेको अवस्थामा, नेपाली काँग्रेस + एमाओबादी + मधेसी मोर्चाको बहुमतको आधारमा नया मधेसी राष्ट्रपति र जनजाति उप राष्ट्रपति चुन्नु पर्ने हो कि? महन्थ ठाकुर? पद्म रत्न तुलाधर?
अमरेश मंत्री बन्ने मान्छे हुन ---- नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अमरेशको ठुलो योगदान छ। मंत्री मण्डलमा लानै पर्ने अर्को मान्छे प्रदीप गिरी हो।
मोदीको अभिव्यक्तिले उत्साहित छौः एमाओवादी
Modi Is For Consensual Constitution Making
स्वायत्त मधेश राज्य भित्र कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट प्रदेश हरु
Wednesday, November 12, 2014
प्रदीप गिरीजीको एक हप्ता पुरानो लेख
प्रदीप गिरी मैले आदर गरेको व्यक्ति हो। र यहाँ मैले उमेरको कुरा गरेको होइन। माओवादी खेमामा बाबुराम र काँग्रेसमा प्रदीप गिरी भनेर मैले जमानामा भनेको थिएँ। नेपालको राजनीतिमा अधिकांश backbencher हरु पुग्ने गरेको देखिन्छ। गगन थापा backbencher होइन, तर उसलाई intellectual पनि भन्न मिल्दैन। प्रदीप गिरी भने intellectual मान्छे। तर नेपालको राजनीतिको विडम्बना, नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको विडम्बना प्रदीप गिरी नेपाली काँग्रेसभित्र backbencher भएर बस्नुपरेको अचम्मको अवस्था छ।
केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल प्रधान मंत्री र सुजाता कोइराला विदेश मंत्री हुँदा दुबै न्यु यर्क आएका थिए। प्रदीपजी पनि त्यसै बेला न्यु यर्क आउन पुगेका थिए। प्रदीपजी आउँदै छन भन्ने हल्ला सुनेर म काँग्रेसीहरुको एउटा आन्तरिक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ कार्यक्रमका प्रमुख आयोजककै निमन्त्रणमा। सुजाता कोइरालाकोलागि प्रदीप गिरी पर्खिनु परेको उदेकलाग्दो अवस्था थियो। सुजाता कार्यक्रम शुरू हुने समयभन्दा निकै नै ढिलो आइन। प्रदीपजी हिंडिसक्नु भएको थियो।
म काँग्रेसी होइन। तर प्रम सुशील कोइरालाको न्यु यर्कको दुई महिनाको बसाईको अन्त्यतिर भेट्न जाँदा, जनकपुर घर भन्ने थाहा पाउनु भए पछि, "ए, आनन्द ढुङ्गाना!" भन्न थाल्नु भो। म कसरी भनौं म काँग्रेसी होइन भनेर! आपत पर्यो। उनलाई भेट्न आउने जति सबै पार्टी कार्यकर्ता लाग्दो रैछ!
लोकतन्त्र मान्न सक्ने चरित्र मात्र होइन प्रदीप गिरीसँग लोकतन्त्र परिभाषित गर्न सक्ने दिमाग पनि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले नेपाली काँग्रेसलाई २०४६ देखि नै मधेसको मुद्दामा नपत्याएको। मुख्य बेस नै तराई भएको पार्टी किन यति सारहो गार्हो पार्छ मधेसीलाई भन्ने लाग्ने गरेको। प्रदीपजी न्यु यर्क आउँदा ताका उप राष्ट्रपतिको हिंदी कि नेपालीमा शपथ भन्ने ठुलो विवाद बल्झिए पछिको अवस्था थियो। मेरोलागि त्यो स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा थियो। प्रदीपजीले "न्यायाधीशहरुको आन्तरिक झगड़ा" जस्तो भन्दिनु भो, वहाँ र मैले दुबैले बोल्ने कार्यक्रममा। मैले बोल्दा त्यो विषयलाई छोइन।
५०-६० जना सांसद अहिले मधेशवादी पार्टीहरु बाट छन भने त्यति जति मधेसी सांसद त काँग्रेस भित्रै छन। ४० जना पहाड़ी मुलका प्रदीपजी, आनन्द ढुङ्गाना जस्ता तराईका सांसद अझै होलान। नया संविधानमा मधेसीलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी मधेशवादी दलका सांसदको मात्र हो र भन्ने सोंचेको बेला अमरेश सिंहको Spectacular Move आई हाल्यो।
यदि नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने भोली पर्सी त्यो पार्टीको नेतृत्व अमरेश सिंह जस्ताको हातमा किन पुग्न सक्दैन?
प्रदीपजीको यो लेख एक हप्ता पुरानो हुनुपर्छ। दुई तिहाईको दम्भमा संविधान बनाउनु हुन्न भनेर प्रदीपजीले भन्न खोज्नु भएको ----- अब त छेउ न टुप्पोको उटपट्याङ्ग अबैज्ञानिक ७ प्रदेश वाला नक्शा सँग दुई तिहाई पनि छैन। झापा देखि कन्चनपुर सम्म मधेश नै रहने होइन भने काँग्रेस भित्रकै मधेसीहरुले नमान्ने स्वस्थ अवस्था आइसक्यो।
एमालेभित्र ओलीको मनपरी छ। उ एक्लैले कहिले ४ प्रदेश भन्दिया छ। पार्टीको आतंरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उसलाई मतलब भएन। तर त्यो मनपरीतंत्र काँग्रेसमाथि लादन खोज्ने दुस्साहस! अझ सारा संविधान सभामाथि लादन खोज्ने दुस्साहस!
अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far
समन्वय, सहकार्य र सहमतिको खाँचो
केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल प्रधान मंत्री र सुजाता कोइराला विदेश मंत्री हुँदा दुबै न्यु यर्क आएका थिए। प्रदीपजी पनि त्यसै बेला न्यु यर्क आउन पुगेका थिए। प्रदीपजी आउँदै छन भन्ने हल्ला सुनेर म काँग्रेसीहरुको एउटा आन्तरिक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ कार्यक्रमका प्रमुख आयोजककै निमन्त्रणमा। सुजाता कोइरालाकोलागि प्रदीप गिरी पर्खिनु परेको उदेकलाग्दो अवस्था थियो। सुजाता कार्यक्रम शुरू हुने समयभन्दा निकै नै ढिलो आइन। प्रदीपजी हिंडिसक्नु भएको थियो।
म काँग्रेसी होइन। तर प्रम सुशील कोइरालाको न्यु यर्कको दुई महिनाको बसाईको अन्त्यतिर भेट्न जाँदा, जनकपुर घर भन्ने थाहा पाउनु भए पछि, "ए, आनन्द ढुङ्गाना!" भन्न थाल्नु भो। म कसरी भनौं म काँग्रेसी होइन भनेर! आपत पर्यो। उनलाई भेट्न आउने जति सबै पार्टी कार्यकर्ता लाग्दो रैछ!
लोकतन्त्र मान्न सक्ने चरित्र मात्र होइन प्रदीप गिरीसँग लोकतन्त्र परिभाषित गर्न सक्ने दिमाग पनि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले नेपाली काँग्रेसलाई २०४६ देखि नै मधेसको मुद्दामा नपत्याएको। मुख्य बेस नै तराई भएको पार्टी किन यति सारहो गार्हो पार्छ मधेसीलाई भन्ने लाग्ने गरेको। प्रदीपजी न्यु यर्क आउँदा ताका उप राष्ट्रपतिको हिंदी कि नेपालीमा शपथ भन्ने ठुलो विवाद बल्झिए पछिको अवस्था थियो। मेरोलागि त्यो स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा थियो। प्रदीपजीले "न्यायाधीशहरुको आन्तरिक झगड़ा" जस्तो भन्दिनु भो, वहाँ र मैले दुबैले बोल्ने कार्यक्रममा। मैले बोल्दा त्यो विषयलाई छोइन।
५०-६० जना सांसद अहिले मधेशवादी पार्टीहरु बाट छन भने त्यति जति मधेसी सांसद त काँग्रेस भित्रै छन। ४० जना पहाड़ी मुलका प्रदीपजी, आनन्द ढुङ्गाना जस्ता तराईका सांसद अझै होलान। नया संविधानमा मधेसीलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी मधेशवादी दलका सांसदको मात्र हो र भन्ने सोंचेको बेला अमरेश सिंहको Spectacular Move आई हाल्यो।
यदि नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने भोली पर्सी त्यो पार्टीको नेतृत्व अमरेश सिंह जस्ताको हातमा किन पुग्न सक्दैन?
प्रदीपजीको यो लेख एक हप्ता पुरानो हुनुपर्छ। दुई तिहाईको दम्भमा संविधान बनाउनु हुन्न भनेर प्रदीपजीले भन्न खोज्नु भएको ----- अब त छेउ न टुप्पोको उटपट्याङ्ग अबैज्ञानिक ७ प्रदेश वाला नक्शा सँग दुई तिहाई पनि छैन। झापा देखि कन्चनपुर सम्म मधेश नै रहने होइन भने काँग्रेस भित्रकै मधेसीहरुले नमान्ने स्वस्थ अवस्था आइसक्यो।
एमालेभित्र ओलीको मनपरी छ। उ एक्लैले कहिले ४ प्रदेश भन्दिया छ। पार्टीको आतंरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उसलाई मतलब भएन। तर त्यो मनपरीतंत्र काँग्रेसमाथि लादन खोज्ने दुस्साहस! अझ सारा संविधान सभामाथि लादन खोज्ने दुस्साहस!
अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far
समन्वय, सहकार्य र सहमतिको खाँचो
संवैधानिक प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्दा दुई तिहाइ बहुमतबाट समेत संविधान प्राविधिक रूपमा घोषणा हुनसक्छ । तर त्यसरी बहुमतीय आधारमा घोषणा भएको संविधानको ऐतिहासिक भवितव्य के होला त जस्ता प्रश्नहरू अहिले प्रासंगिक भएका छन् । ....... प्रथम जनआन्दोलनपछि भएका सरकारहरूले परिवर्तनको सन्देश दिन कहीं कतै कसर राखेका थिएनन् । तर त्यस सन्देशको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यसो हुँदा तीव्र गतिले उकासिएको जनचाहनाले दोस्रो जनआन्दोलनलाई सफल बनाएको हो । यताका वर्षहरूमा पनि परिवर्तनका ती तीव्र चाहना यथावत छन् । बरु झन् चर्किएको छ । ....... अहिले माघ ८ गतेभित्र बहुमतका आधारमा भए पनि संविधान ल्याएरै छोड्ने भन्ने आग्रह दीर्घकालीन दृष्टिले प्रतित्युपादक हुन्छ भन्ने कुरातर्फ धेरैको ध्यान छ जस्तो लाग्दैन । ....... संविधान लेख्न भनेर खडा भएको संविधानसभाको प्रक्रिया सामान्य अवस्थाको संसदको प्रतिरूप हुनसक्दैन । .... संविधानको तर्जुमा हिजोको १२ बुँदे समझदारीको क्रमागत यात्रा हो । तद्नुरूप भन्नैपर्छ, शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई सहमतीय राजनीतिले मात्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ । त्यसै हुँदा आगामी माघ ८ गते जारी गर्ने भनिएको संविधान निश्चय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । ....... संविधानसभा साधारण संसद कदापि होइन । संसदमा सत्तापक्ष एवं विपक्षको उपस्थिति स्वाभाविकमात्र नभएर अनिवार्य छ । तर संविधानसभा यस्तो विपक्षको परिकल्पना गरेर गन्तव्यमा पुग्दैन । ....... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी शक्ति ....... दलित, महिला, जनजाति, मधेस ....... नेपालमा यस समय शान्ति र स्थिरता देखिएको छ । तर यस्तो शान्ति र स्थिरताको दिगो राजनीतिक भौतिक पूर्वाधार अझै बनिसकेको छैन । संविधानको लेखन प्रक्रिया भनेको राजनीतिक पूर्वाधारको तयारीमात्र हो । यो नभइसक्दा नै सिंगो संविधानसभाको अस्तित्व र प्रक्रिया समेतलाई चुनौती दिने शक्ति अहिले समाजमा सक्रिय छन् । ........ तत्कालीन भारतीय नेतृत्व विशेषगरी नेहरू र पटेलले जिन्नाप्रति वाञ्छित सहिष्णुता देखाउन सकेनन् । नेहरू र पटेलले उनीहरूका गुरु महात्मा गान्धीको सल्लाहसमेत मानेनन् । आखिर पाकिस्तानको जन्म भयो । पाकिस्तानको जन्मको दुर्भाग्यले भारतलाई मात्र होइन, सिंगो दक्षिण एसियालाई आज पनि पछ्याइरहेको छ । पाकिस्तान विभाजन भयो । त्यो समेत अन्तिम हो-होइन, अहिले भन्ने स्थिति छैन । ...... आगामी संविधान लेखिँदा बहुमतीय आधारमा नटेकेर सहमतीय विन्दु खोजेर संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिसमेत एउटै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । अहिले कुनै पनि प्रस्तावना विशेषका पक्षमा यो ठीक र त्यो ठीक भन्ने घडी छैन । कांग्रेस र एमालेले एउटा साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा अवश्य दर्ता गर्यो । एमाओवादी, मधेसी दल र अन्यमा पनि त्यसको प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसले त्यस्तो विघ्न-विघ्न गरेको छैन । उक्त दस्तावेजले बहसको एउटा आधार दिएको छ भन्ने बुझौं । सबै सरोकारवाला शक्तिले यसलाई प्रस्थानविन्दुका रूपमा मात्र लिऊँ । गन्तव्य भने त्यही हो, जहाँ सहमतिबाट पुग्न सकिएला । आजको यस नाजुक घडीमा सहमतिको कुनै विकल्प छैन ।
Tuesday, October 28, 2014
मोहन वैद्यलाई उपहार
मोहन वैद्य गृह युद्ध गर्ने खाले मानिस होइनन्। तर dogmatic मान्छे चाहिं हुन। मोहन वैद्य त्यो बन्द घडी हो जो दिनमा दुई पटक सही समय दि रहेको हुन्छ।
बाबुराम सही हो। मार्क्सवाद एउटा जीवन्त विज्ञानं हो भन्ने बाबुरामको मान्यता हो। म मार्क्सवादी होइन। तर बाबुरामले मार्क्सवाद विज्ञान हो भन्ने कुरा बुझे जस्तो लाग्छ। मार्क्सवादको मोटामोटी ज्ञान मलाई छ, गहिरो ज्ञान छैन। लेनिनको जीवनी हाई स्कुल मै पढेको मैले तर।
तर यदि मोहन वैद्यले भारत, ब्रिटेन, अमेरिकामा जस्तो लोकतंत्र मान्दिन भनेका हुन भने त्यो बुझन सकिने कुरा हो। मार्क्सिस्ट किताबहरु वेद पुराण जस्तो गरी पढेको मान्छे। त्यति अडान पनि नलिए यो मोहन वैद्यले मार्क्सिस्ट किताबहरु पढ्न त पढ्यो तर बुझेन भन्नु पर्ने हुन्छ।
विज्ञानं जीवन्त हुन्छ। पुराना थ्योरीलाई नया तथ्यहरुले लत्याउन सक्छ। सच्चा मार्क्सवादी बन्द घड़ी जस्तो हुन सक्दैन। आइजक न्यूटनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धांतलाई आइंस्टाइनले परिमार्जन गरेकै हुन।
राजतन्त्र ध्वस्त भएको अवस्थामा, संघीयता आउन लागेको अवस्थामा क्रान्तिको यस स्टेजमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी भनेको क्रान्तिका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्नु हो। यदि यो अवस्थामा आएर मोहन वैद्य प्रतिक्रांतिकारीहरुद्वारा प्रयोग गरिन पुग्छन् भने त्यो ठुलो दुर्भाग्य हो।
एक पटक त प्रयोग भैसके। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव उनले बहिष्कार मात्र गर्छु भनेनन्, बिथोल्छु भन्ने खोक्रो धम्की दिए। चुनावी सरकारले सेना परिचालन गर्ने निहुँ पायो। धाँधली भयो। परिवर्तनकारी शक्तिहरु कमजोर पारिए। नत्र काँग्रेस, एमालेले, अझ कमल थापाले यति धेरै सीट ल्याउन सक्ने हुँदै होइन। त्यसको जिम्मेवारी मोहन वैद्यले लिने कि नलिने? क्रान्ति एउटा गन्तव्यमा पुग्नासाथ प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई साथ दिनु -- त्यही हो मोहन वैद्यको मार्क्सवाद?
भन्नेले त भन्न सक्छन मोहन वैद्य बिकाउ थिए, बिके। शाही सेनाले किन्दियो भनलान, काँग्रेसका सामन्ती हरुले किन्दिए भनलान। अझ "र" द्वारा संचालित भएको आरोप लगाउने चलन पनि छ नेपालको राजनीतिमा। तर म वहाँलाई benefit of doubt दिन चाहन्छु। बन्दुक बिसाउन नहुने भन्ने आफ्नो राजनीतिक सोंचका कारण अलग बाटोमा हिँडेको भन्ने मान्छु म।
तर मोहन वैद्यले आत्म समीक्षा भने गर्नै पर्छ। मैले प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई मद्दत गर्न पुगेछु, मलाई त थाहै भएन भन्न पाइँदैन। आत्म समीक्षा गर्ने र सिक्ने र सही बाटोमा आउने। नेपाललाई एउटा classless लोकतन्त्र बनाउने तर्फ प्रयास गर्ने। म मार्क्सवादी होइन तर नेपालका गरीब जनताको भलो चाहेको मान्छे चाहिं हो।
मेरो तर्फबाट वैद्यजीलाई उपहार छ, त्यो यो हो।
अहिले बन्न लागेको संविधानमा निम्न बमोजिमको बुंदा समावेश गरे आफु mainstream राजनीतिमा आउने नत्र न आउने भन्ने अडान लिने। बाबुराम र प्रचण्ड सँग एकीकरण गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन।
उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
अब यस अगाडिको समाजवाद तिर अग्रसर हुने बाटो बन्दुकको होइन बैलटको हो। कि यो कुरा बुझ्ने नत्र रिटायर हुने। प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई मद्दत गर्ने काम नगर्ने।
बाबुराम सही हो। मार्क्सवाद एउटा जीवन्त विज्ञानं हो भन्ने बाबुरामको मान्यता हो। म मार्क्सवादी होइन। तर बाबुरामले मार्क्सवाद विज्ञान हो भन्ने कुरा बुझे जस्तो लाग्छ। मार्क्सवादको मोटामोटी ज्ञान मलाई छ, गहिरो ज्ञान छैन। लेनिनको जीवनी हाई स्कुल मै पढेको मैले तर।
तर यदि मोहन वैद्यले भारत, ब्रिटेन, अमेरिकामा जस्तो लोकतंत्र मान्दिन भनेका हुन भने त्यो बुझन सकिने कुरा हो। मार्क्सिस्ट किताबहरु वेद पुराण जस्तो गरी पढेको मान्छे। त्यति अडान पनि नलिए यो मोहन वैद्यले मार्क्सिस्ट किताबहरु पढ्न त पढ्यो तर बुझेन भन्नु पर्ने हुन्छ।
विज्ञानं जीवन्त हुन्छ। पुराना थ्योरीलाई नया तथ्यहरुले लत्याउन सक्छ। सच्चा मार्क्सवादी बन्द घड़ी जस्तो हुन सक्दैन। आइजक न्यूटनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धांतलाई आइंस्टाइनले परिमार्जन गरेकै हुन।
राजतन्त्र ध्वस्त भएको अवस्थामा, संघीयता आउन लागेको अवस्थामा क्रान्तिको यस स्टेजमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी भनेको क्रान्तिका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्नु हो। यदि यो अवस्थामा आएर मोहन वैद्य प्रतिक्रांतिकारीहरुद्वारा प्रयोग गरिन पुग्छन् भने त्यो ठुलो दुर्भाग्य हो।
एक पटक त प्रयोग भैसके। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव उनले बहिष्कार मात्र गर्छु भनेनन्, बिथोल्छु भन्ने खोक्रो धम्की दिए। चुनावी सरकारले सेना परिचालन गर्ने निहुँ पायो। धाँधली भयो। परिवर्तनकारी शक्तिहरु कमजोर पारिए। नत्र काँग्रेस, एमालेले, अझ कमल थापाले यति धेरै सीट ल्याउन सक्ने हुँदै होइन। त्यसको जिम्मेवारी मोहन वैद्यले लिने कि नलिने? क्रान्ति एउटा गन्तव्यमा पुग्नासाथ प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई साथ दिनु -- त्यही हो मोहन वैद्यको मार्क्सवाद?
भन्नेले त भन्न सक्छन मोहन वैद्य बिकाउ थिए, बिके। शाही सेनाले किन्दियो भनलान, काँग्रेसका सामन्ती हरुले किन्दिए भनलान। अझ "र" द्वारा संचालित भएको आरोप लगाउने चलन पनि छ नेपालको राजनीतिमा। तर म वहाँलाई benefit of doubt दिन चाहन्छु। बन्दुक बिसाउन नहुने भन्ने आफ्नो राजनीतिक सोंचका कारण अलग बाटोमा हिँडेको भन्ने मान्छु म।
तर मोहन वैद्यले आत्म समीक्षा भने गर्नै पर्छ। मैले प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई मद्दत गर्न पुगेछु, मलाई त थाहै भएन भन्न पाइँदैन। आत्म समीक्षा गर्ने र सिक्ने र सही बाटोमा आउने। नेपाललाई एउटा classless लोकतन्त्र बनाउने तर्फ प्रयास गर्ने। म मार्क्सवादी होइन तर नेपालका गरीब जनताको भलो चाहेको मान्छे चाहिं हो।
मेरो तर्फबाट वैद्यजीलाई उपहार छ, त्यो यो हो।
अहिले बन्न लागेको संविधानमा निम्न बमोजिमको बुंदा समावेश गरे आफु mainstream राजनीतिमा आउने नत्र न आउने भन्ने अडान लिने। बाबुराम र प्रचण्ड सँग एकीकरण गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन।
उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
अब यस अगाडिको समाजवाद तिर अग्रसर हुने बाटो बन्दुकको होइन बैलटको हो। कि यो कुरा बुझ्ने नत्र रिटायर हुने। प्रतिक्रांतिकारीहरुलाई मद्दत गर्ने काम नगर्ने।
Subscribe to:
Posts (Atom)