हामी यसपटक सगरमाथाको ‘साउथ पोल’मा पुगेकै छौं
आदरणीय नेपाली नागरिक हरु।
देशको माग अनुसार अहिले देखि नै लागु हुने गरी म र मेरो मंत्रीमंडल राजीनामा गर्दछौं। संघीय गठबंधन को दुई तिहाई र काँग्रेस-एमाले-एमाओवादी को एक तिहाई रहने गरी नया अंतरिम सरकार गठन गर्नु हुन म राष्ट्रपति महोदय लाई अनुरोध गर्दछु। साथै नवंबर मा नया संविधान सभा को चुनाव हुने गरी यस संविधान सभा को विगठन को घोषणा गर्नु हुन म राष्ट्रपति महोदय लाई आग्रह गर्दछु। त्यस अगावै नया अंतरिम सरकारले क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन गर्ने गरी संघीयता लाई अंतरिम संविधान मा अझ दरहो सँग राख्न आग्रह गर्दछु। जसलाई पछि संविधान सभा ले अनुमोदन गर्नेछ। आशा गर्दछु नया अंतरिम सरकार ले राहत र पुनर्निर्माण को काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछ।
जय नेपाल र हार्दिक अभिवादन।
लक्ष्मण न्यौपाने गत भदौ ७ गते टीकापुर भिडन्तमा मारिँदा अन्तिम अवस्थासम्म उनको साथमा थिए– मानबहादुर बुढामगर । नेपाल प्रहरीमा हवल्दार रहेका उनी एसएसपी न्यौपानेको निजी अंगरक्षकका रुपमा विगत १० महिनादेखि कार्यरत थिए । ..... हामीले भएजति अश्रुग्यास र रबर बुलेटहरु हानिसकेका थियौं । .... त्यसपछि गोली र हतियार नभएपछि अरु उपाय भएन । ....... अब के गर्ने ? हामीलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका थिए । सशस्त्रका एसपी साब र उहाँका गार्ड भाग्दै भाग्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो । भीड उग्रगतिमा आइसकेको थियो । सर (एसएसपी न्यौपाने) आफू बच्न कुद्दै आउनुभयो । धानबारीमा नाली छ । उहाँ नालीमा अड्किनु भएको रैछ, त्यहाँबाट यहाँ घरसम्म मैले नै ल्याएको हो । ...... आँखा नै नदेख्ने भएको थिएँ । अनि म घरअगाडिको धानबारीमा घोप्टें । .... त्यसपछि मलाई थाहै भएन, पछि थाहा भयो– एकैचोटी बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएको रहेछ । ..... यहाँ एसएसपी साब र हामीलाई खेदाउँदै आएका केही व्यक्तिहरुले हेल्मेट प्रयोग गरेर आएका थिए । कतिले टाउकोमा रुमाल पनि बेरेका थिए । दाह्री पालेका पनि आएका थिए । नजिकबाट चिन्न सकिएन । उनीहरुसँग बाँसहरु थिए । बाँसहरुमा चेप्टा खुँडा बनाएर आएका । रड, भाला बनाएका । आर्सी, बेल्चा, फर्मा बोकेको आँखाले देखेको हुँ । घरेलु हातहतियार लिएर आफ्नो योजनाअनुसार आएका थिए । हामीले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं । ...... हामीसँग १० र २ जनाको टोली थियो । ..... जसले एसएलआर बोकेको थियो, उसलाई माथिबाट बाँसले हानेर त्यो हतियार पनि खोसेर लगे ।राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने 'सेना परिचालन होइन'
आन्दोलन उठेका जिल्लामा हिंसा भडकन नदिन सेना सहयोगी भूमिकामा मात्र रहेको बताए । 'सुरक्षा निकायको कमाण्ड प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गरेका छन् । सेना परिचालन भएको होइन' .... 'सेना परिचालन हो कि होइन ? गृहमन्त्रीज्यूले बोलेका कुराले अन्योल ल्याएको छ । सेना परिचालन नै हो भने संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रिया उल्लघंन भएको देखिन्छ ।' ..... 'समस्या भएका ठाउमा सेनालाई खटाइएको हो । तर, सेनाको कमाण्ड होइन' ..... सेना परिचालनबारे अन्तरिम संविधानमा बेग्लै व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेना परिचालन हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै थारुको प्रदर्शन
टिकापुर घटनापछि सेना परिचालन गरि थारु समुदायमाथि दमन गरिएको भन्दै सिरहाका थारुहरुले बिहीबार यहाँ विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । .... विभिन्न जिल्लामा सयौं थारु आन्दोलनकारीलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको भन्दै गृहमन्त्री वामदेव गौतमको राजीनामा मागे । .... एमाओवादी सप्तरी क्षेत्र नं. १ का सभासद् मानपुर चौधरीले आफू जनताको मतले निर्वाचित भएकाले थारु समुदायको हक अधिकारका लागि लड्दा पार्टीले ह्वीप लगाउन खोज्छ भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिए । खसवादी शासक र तीन दलका प्रमुख नेताहरुकै कारणले मुलुकले अहिलेको दुर्दशा भोग्नु परेको आरोप लगाउँदै उनले सयौं वर्षदेखि अधिकार खोसिएका थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिमहरुको अधिकारसहितको संविधान र राज्य नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने दावी गरे । आन्दोलनको नेतृत्व पंक्ति आफुहरु अब उभिने जनाउँदै उनले काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको जन्मकुण्डली सुनाए । ..... ‘विभिन्न जिल्लामा सयौ जना थारुहरुलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको छ, सयौं जना घाइते छन्, टीकापुरमा थारु समुदायलाई दमन गरिएको छ’ उनले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा रहेका थारुहरुको विना शर्ता रिहाई, सडकमा उतारिएको सेनालाई ब्यारेक फिर्ता गरी कफ्र्यू हटाएरपछि मात्र वार्ताका लागि सोच्न सकिन्छ ।’ .... राज्यले थारुहरुको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित बनाउन सत्तापक्षीय पूर्व सभासद्हरुलाई प्रयोग गर्ने र संघर्ष समितिका सदस्यहरुलाई नै फुटाउन खोजिरहेको आरोप लगाउदै उनले विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नयाा संविधानमा थप अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेकाले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरे ।अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझ र साथ खोज्दै सरकार
मन्त्रीद्वयले सांकेतिक भाषामा कतिपय समूह र केही मित्र मुलुकको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष चासो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नगर्न सुझाएका थिए । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राजनीतिकभन्दा पनि अन्य आफ्नै केही निहित उद्धेश्यले काम गरिरहेको विषय मुलुकको जानकारीमा भए पनि सरकार संयमित भएको तथ्य मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गर्दा केही राजदूतको अनुहार मलिन भएको त्यहा उपस्थित अधिकारीले बताए । मन्त्रीद्वयले सांकेतिक रूपमा आफ्नो निहित स्वार्थमा नेपालका विभिन्न समूहलाई उकास्ने काम नगर्न आग्रह गरेका थिए । ..... उक्त बि्रफिङमा दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राजदूत उपस्थित थिएनन् । ... अमेरिका, रसिया, प|mान्स, युरोपेली यूनिययन, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कतारलगायतका देशका राजदूहरुको उपस्थिति थियो । .... राजदूतहरु पनि कूटनीतिक आचारसंहितामा रहनुपर्ने .....
कैलाली पूर्ववत अवस्थामा फर्केको र अन्य जिल्लासमेत बन्द हडतालालाई सरकारले निस्तेज पार्दै लगेको उनीहरूले बताए ।
-600x0.jpg)
'संविधान निर्माणमामा हाम्रो मुख्य ध्यान रहेकाले गठबन्धनमा असर नपरोस् भनेर हामीले काग्रेसका मनोमानीलाई छुट दिइरह्यौ तर काग्रेसले यसलाई हाम्राे कमजोरी ठानेर फाइदा उठाउन खोजियो' ......... पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरमा कांग्रेसी कोटाबाट मात्र उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि एमाले चिढिएको छ । .... 'एमाले काग्रेस जत्तिकै हैसियत राख्ने पार्टी हो ।गाैरमा एमाले पार्टी कार्यालय आगजनी प्रयास
छापामार शैलीमा मोटरसाईकलमा आएका आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीको अाँखा छल्दै बाहिरबाटै कार्यालयमा आगो फालेर भागेका थिए ।शरतसिंहको पार्टी पनि आन्दोलनमा
सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकी हटाइयो
‘मधेस र पहाड दुवैतिर अधिकार माग्दा पहाडको मुद्दामात्रै राज्यले सम्बोधन गरेर बलिदानीमा समेत विभेद गर्यो’ ....‘मधेसमा मानिसहरुको ज्यान गइरहँदा कर्णाली र पहाडी जिल्लाको मात्रै आवाज शीर्ष नेतृत्वले सुन्यो ।’
..... रामसपासमेत आन्दोलनमा गएपछि जारी प्रक्रियालाई सघाउने मधेसकेन्द्रित दलहरु बाँकी छैनन् ।
सेना परिचालन भएको छैन : रक्षा सचिव
महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको छ ।
..... बखरीचोक, मटिहानीचोक, मनरा, टिकुलिया, लक्ष्मीनियाँ, भिठ्ठामोड र सीमा क्षेत्रमा रहेका पाँच सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको हो । ....
मधेसी मार्चाका कार्यकर्ताहरुले मङ्गलबार बिहान सशस्त्र प्रहरीका बखरीचोक र मटिहानीचोकस्थित दुईवटा सुरक्षा चौकी जलाइदिएका थिए ।
रक्षा सचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आन्दोलनरत क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन नभएको बताएका छन् ।सेना परिचालन फिर्ता गर्न माग गर्दै एमाओवादीका मधेशी सभासद् आन्दोलनमा
कैलाली, रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन भएको गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद् बैठकमा बताएका थिए ।
...... सचिव पौडेलले भने, ‘सेना परिचालनसम्बन्धी अन्तरिम संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्रै सेना परिचालन गर्नसक्न छन् ।’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो निर्णय भएको छैन र सेना परिचालन भएको छैन, कसले कहाँ के भने मलाई थाहा छैन ।’
एमाओवादीका मधेशी सभासद् र मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । ११ बुँदे माग राख्ने उनीहरुले आज एमाओवादी अध्यक्षविभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरूपुष्पकमल दाहाल र अरु नेतालाई भेटी आन्दोलनको जानकारी गराएका हुन् । ...... सेना परिचालन फिर्ता गर्नुपर्ने, मधेसी र थारु आन्दोलनका मृतकलाई सहीद घोषणा गर्नुपर्ने र मृतकका परिवार, घाइते र अपांगलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, मधेमा थारु र मधेशीका दुई प्रदेश हुनुपर्ने
मधेस नै भावी संविधानको ट्रेन्ड सेटर थियो ।गणतन्त्र, संघीयता, स्वायत्तता सहितका प्रदेशहरु, आत्मनिर्णयको अधिकार, धर्म निरपेक्षता जस्तानयां सोचहरु मधेसकै कारणले आएको हो । .... नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीच अहिले घनिभूत रुपमा चलिरहेकोवार्तामा मधेसी पक्षको कहीं उपस्थिति छैन । .... संविधान सभामा रहेका पांचवटा मधेसीदलहरु माओवादीसंग गठबन्धन गरेका छन् । तर, तीमाओवादीले भने कहींपनि मधेसका सवालहरुलाई उठाएका छैनन् । ..... सबैभन्दा ठूलो अकर्मण्यता त केदेखिन्छ भने न त उपेन्द्र यादवले न त बिजय वा महन्थ ठाकुरले-कसैले पनि संविधानकामुख्य बिषयहरुका वारेमा आफुभित्र कुनै सहमति बनाएका छैनन् । शासकीय स्वरुप, संसदको संरचना, विधान सभाको ढांचा, निर्वाचन प्रणाली र स्वायत्त मधेस प्रदेश जस्ता अति अहम्महत्वका बिषयहरुका वारेमा कुनै स्पष्ट दृटिकोण नै बनाउन सकेका छैनन् । जीवन मरणकोबिषय भनिएको मधेस प्रदेशको वारेमा समेत यिनीहरु आत्म समर्पण गरिसकेका छन् । केहीले त स्पष्ट रुपमै मधेसमा दुर्इ प्रदेश भनि सकेका छन् भने केहीले घुमाउरो रुपमामधेसमा बहु प्रदेश स्वीकारेको अवस्था छ। ...... मधेस भनेर संघर्षबाट स्थापितभूभागमा बहु प्रदेश बनाईनेछ र मधेसमा नेपाली राज्यको आन्तरिक औपनिवेशिकता अझ्लम्बिनेछ । यस सन्दर्भमा भारतमा अंग्रेजले गरेको बंगालको विभाजनको तानाबाना बुझ्नुआवश्यक छ । ..... सन् १८५७ को सिपाही बिद्रोहपछिबल्ल ब्रिटीसहरुको चेत खुलेको थियो । हिन्दुस्थान कहिल्यै आफ्नो हुनेछैन, ब्रिटीसले बुझे । उनिहरुको आंखा खुल्यो । ब्रिटीसले बुझे किभलै हिन्दू हुन वा मुसलमान । तर, यिनीहरु औपनिवेशिकसत्ताको खिलाफमा कुनैपनि वेला मिल्न सक्छन् । ...... सन् १८५७ को सिपाही बिद्रोह पछि । यस बेलासम्महिन्दुस्थानको शासन इष्ट इंडिया कम्पनीको जिम्मामा थियो । यसपछि औपनिवेशिक भारतकोसत्ता ब्रिटीस पार्लियामेन्टको हातमा गयो ।कैलाली टिकापुरको घटना यिनैले यसरि घटाएका रहेछन
ब्रिटीसले संसारका सामु तर्क दिए-अबहिन्दुस्थानको शासन जन निर्वाचित र उत्तरदायी संसदको हातमा आयो । यसलाई राम्रोभन्ने धेरै भारतीयहरु पनि थिए ।
....... त्यस बखत हिन्दुस्थानमा बंगालबडो शक्तिशाली थियो । बंगालमा बडो प्रखर बिद्रोही चेतनाको प्रचुरता थियो । ब्रिटीर्ससहरुलेआंकलन गरेका थिए कि बंगालीहरुले औपनिवेशिक सत्तालाई चैनले बस्न दिदैनन् । उनकोनजरमा
शेष भारतीय भन्दा बंगालीहरु भिन्न थिए र बढी बिद्रोही थिए ।
....... सन् १८६४ मा ब्रिटीस पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक बंगालको विभाजन गर्नेबिषयमा छलफल भयो । त्यस बेलाका चर्चित अधिकारी स्टेफार्ट नार्तकाटले
यदि ब्रिटीसभारतमा शासन गर्न चाहन्छ भने बंगालको विभाजन गर्नै पर्ने भनेका थिए
।हिन्दुस्थानमा, खासगरी बंगालमा यस प्रस्तावको तिव्रबिरोध भयो । आसन्न खतराबाट ब्रिटीसर्स डराए । केही पहिले मात्र सिपाही बिद्रोहभएको थियो । ........ ब्रिटीस पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक बंगालकोविभाजन गर्ने प्रस्ताव आएको १८ बर्षछि फेरी जोडतोडका साथ बंगालको विभाजन गर्नेकुरा उठाइयो । ...... सन् १८९९ मा लर्ड कर्जन भारत आए ।उनले गहिरोगरी अध्ययन गरें । बंगालको विभाजन हुदां बेलायती सरकारलाई हुनेफायदाहरुको उनले ठोस किटान गरे । उनको ठहर थियो ः १) यसबाट भारतीय राष्ट्रियआन्दोलनलाई नेतृत्व दिई रहेका बंगालीहरुको प्रभावलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । २)हिन्दुस्थानमा बंगालको क्षेत्रिय प्रभाव र महत्व सबभन्दा बढी छ । यसलाई कमजोर गर्नसकिन्छ । ३) कुनैपनि स्थानमा अविच्छिन्न शासन गर्नका लागि शासित समुहका सबभन्दाबलियो समुदायलाई बिभाजित गर्नै पर्छ । ....... उनले बंगालको विभाजन हुनै पर्छ भन्नाका लागि भारतीय समाजलाईविभाजित गरें । अब भारतीयहरुमा पनि बंगालको विभाजन गरिनु पर्ने तर्कहरु उठ्न थाल्यो । ...... त्यस बेला आजको असम, अहिलेको बंगलादेशको राजधानी ढाका र कोलकातासम्म बंगालफैलिएको थियो । यस बृहद् भू-भागलाईदेखाएर बंगाल बिभाजित हुदां लाभमा प्रशासनिक सुगमताको कुरा उठाइयो । हिन्दु बहुल क्षेत्र र मुसलमान बहुलक्षेत्रको कुरा उठाईयो । विकासका तर्कहरु अगाडी सारियो । बंगालको एक्यवद्ध रहेको मानसिकतालाई सर्व प्रथम विभाजित गरियो ।हिन्दुस्थानी राजनीतिक पक्षहरुलाई विभाजित गरियो ।
अन्ततः सन् १९०३ मा बंगालविभाजित भयो ।
........ असमको चटगांव, माइमनसिंह र ढाका गरी पूर्वीबंगाल बनाईयो । यही पूर्वी बंगाल पछि पूर्वी पाकिस्तान भयो र आजको बंगलादेश त्यहीहो । .... विभाजनको विरोध गर्दै महान कविरवीन्द्रनाथ ठैगोरले बंगाली चरित्र झल्काउदै बंगला भाषामा लेख्नु भयो ः "एकसूत्रे बांधियाछि सहस्रटी मन, एक कार्ये संपियाछिसहस्रजीवन । यीटा भंग भेलो ।" अर्थात, हजारौमन एउटै धागोमा गुथिएको छ, हजारौं जीवन एउटैकार्यमा समर्पित छ । यो भने भंग गरियो ।
टीकापुरको क्रृर अमानवीय घटनाबाट बालबाल ज्यान जोगाएका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मनबहादुर सिंहले थरुहटको आन्दोलनमा पूर्वमाओवादी लडाकुको संलग्नता रहेको बताएका छन् । ‘यति ठुलो अमानवीय घटना थरुहट आन्दोलनकारीबाट मात्र भएको होइन’ एसपी सिंहले भने ‘मेरो सुचनामा पूर्व माओवादीका लडाकुहरुको घुसपैठ थियो ।’ अघिल्लो दिनमात्र आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्ने थरुहट नेता र स्थानीय प्रशासनबीच सम्झौता भएको थियो । ...... हजारौको संख्यामा आएका आन्दोलनकारीकाबीच प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी लडाकुले पहिले सुरक्षाकर्मीका कमाण्डरमाथी आक्रमण गरेका थिए । आन्दोलनकारीलाई सम्झाउन खोजिरहेका बेला पूर्वमाओवादी लडाकुले एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको हत्या गरेको उनले बताए । ‘एसएसपी सावले भाइहरु नगर भन्दै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो’ एसपी सिंहले भने ‘त्यहीबेला एक्कासी चारैतिरबाट घेराहाली एसएसपी सावको हत्या गरियो ।’ ..... ‘उनीहरुको आक्रमण कुनै सिधासादा जनताले गरेको जस्तो थिएन’ एसएसपी सिंहले भने ‘पुरै तालिम प्राप्त सेनाबाट गरिएको जस्तो थियो ।’ आक्रमणमा सहभागि भएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले घटना तालिम प्राप्त ब्यक्तिहरुको समुहबाटै भएको निस्कर्ष निकालेका छन् । घटनामा घरेलु हतियार भाला मात्र नभई भरुवा बन्दुक पनि प्रयोग गरिएको थियो । ‘हामी दुई ठाउँबाट निस्कन खोज्यौ तर निस्किने ठाउँ नै थिएन, एसपी सिंहले भने ‘जनताले गरेको आन्दोलन र भिडन्तमा यस्तो हुँदैन ।’ ...... पूर्वमाओवादी लडाकुहरु दुई दिनअघि बाँके, बर्दिया, र दाङबाट आएको एसपी सिंहले बताए । ‘उनीहरु २ दिनअघि कैलाली प्रवेश गरेको हामीलाई जानकारी थियो, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएकाले हामीले कुनै गोली बर्साएनौ’ उनले भने ‘हामीले गोली हानेको भए धरैको ज्यान जान सक्थ्यो ।’प्रहरीद्धारा थारु महिलाहरु माथि दुव्र्यहार भएपछि प्रतिकार गरेको हो
कैलाली घटना पछि भागेर भारत पुगेका दुई जना युवाहरुले टुडेखबर कर्मीलाई फोन गरी यसरी घटना बारे जानकारी दिएका छन । युवाहरुले आफुहरुलाई प्रहरी प्रशासनले मार्न खोजेको भन्दै ज्यान जोगाएर भारत पुगेको बताएका छन् । सुरक्षाको कारणले नाम उल्लेखित नगर्ने शर्तमा उनीहरुले घटना यसरी सुनाए । तीन दिन अघि देखि पुलिस प्रशासनले थारु बस्तीमा पसेर महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार गरेको छ सर, प्रहरी थारुको वस्तीमा पुगेर घरमा बसेका महिलालाई गाली गर्ने, बाबु, दाजु र श्रीमानको अगाडि दर्जनौं महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार भएपछि थारुहरु आजित भएर प्रतिकारको योजना बनाएका हो सर, प्रहरीले थारु बस्ती प्रवेश गरी थारुहरुलाई कुटपिट गर्ने, गोली ठोक्ने धमकी दिने लगायतका दमन गर्ने कार्य प्रहरीहरुले गरेको हो सर, । त्यस्तै प्रहरीहरुको आडमा पहाडे समुदायका युवाहरुले पनि थारु बस्ती प्रवेश गरी थारुहरु माथि दमन गरेका छन् सर । ....... उनीहरुले हिजोको भिडन्तमा, दुई दर्जन भन्दा बढी थारु युवाहरुलाई गोली हाली मारेको बताए । सर, हाम्रा दुई दर्जन साथीहरुको मृत्यु भएको छ, मृतकहरुको लास प्रशासनले कब्जा गरी लुकाएका छन् । पत्र पत्रिकामा पनि केवल प्रहरी मात्र मरेको खबर आई रहेको छ, त्यहाँको बास्तविकता अर्कै छ सर । त्यहाँ ठुलो दमन भएको छ, यो घटना जसरी अहिले सरकार हल्ला फैलाई रहेका छन्, यसको बास्तविकता अर्कै छन् सर ।प्रहरीद्धारा कैलाली घटनामा संलग्न आशंकामा पक्राउ
नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित मारिनेगरी भएको घटनामा संलग्न कैलाली मुनुवाका राजकुमार कठरिया, हरिनारायण चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, राम कुमार कठरिया र सुन्दरलाल कठरियालाई पक्राउ गरिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ । ..... पक्राउ परेका पाँचै जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सोमबार टीकापुरमा भएको दोहोरो भीडन्तमा परी सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी कर्मचारी एक बालकको मृत्यु भएको थियो । झडपमा ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।‘सेना परिचालन’ प्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट
अन्तरिम संविधान अनुसार सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर, संसदमा बोल्दा गृहमन्त्रीले दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै सेना परिचालन गरिएको बताएका थिए । ..... गृहमन्त्रीको बक्तव्यप्रति राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । ‘पहिलो कुरा त सेना परिचालन गर्दा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्दथ्यो’ स्रोतले भन्यो-‘अर्कै ऐनको आधारमा सेना खटाइएको भए पनि सेना परिचालन भन्ने शब्द गृहमन्त्रीले बोल्नु हुँदैनथियो ।’भाग्यले बाँचेका सशस्त्रका एसपी भन्छन्- आन्दोलनकारी छापामार शैलीमा आएका थिए
शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारी मारिएको सम्भवत यो नै पहिलो घटना हो । आखिर त्यहाँ के भएको थियो जसले गर्दा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै मारिए ? ..... सोही घटनामा मुस्किलले बाँचेका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मण बहादुर सिंहले घटनाबारे यसरी सुनाए- ..... एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र म एउटै गाडीमा घटनास्थल गएका थियौं । उहाँको गाडी अगाडि नै गइसकेकाले ‘आज भाइकै गाडीमा जाउँ’ भन्नु भयो । हामी चोकमा पुग्दा झडप सुरु भइसकेको थियो । ..... झडपलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीले पहिले अश्रुग्यास हानेको थियो । तर, आन्दोलनकारीले एकैचोटी चारैतिरबाट घेरे र हामी बिचमा पर्यौं । आन्दोलनकारीको भिड ठूलो थियो । त्यो भिडमा हामी आधाआधा भयौं । एसएसपी साबले भाइहरु केही नगर भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, भिडले सुनेन् र दुःख घटना हुनपुग्यो । ......थारु आन्दोलनकारीले टीकापुर हत्याको जिम्मेवारी नलिने
आन्दोलनकारी छापामार शैलीमा आएका थिए ।
झडपका क्रममा उनीहरुले ढुंगा धेरै हाने । बढी सुरक्षाकर्मी ढुंगा लागेर घाइते भएका छन् । म आफैं पनि दुई पटक ढुंगाले लागेर ढलेँ । सञ्चार सेटमा कुरा गरिरहँदा ढलेपछि अंगरक्षकले तानेर बचाए । तर,
मेरो अंगरक्षक हवल्दार रामबिहारी थारुले ज्यान गुमाए । उनलाई आगो लगाएर मारेका रहेछन् ।
...... चारैतिरबाट ढुंगा हानेपछि घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उद्धार गर्न खोज्यौं । तर, उनीहरुले चारैतिरबाट घेेरेकाले हामी निस्कन सकेनौं । दुई ठाउँबाट निस्कने प्रयास गरेका थियौं । हामीले त्यसका लागि अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेका थियौं ।
अश्रुग्यास हान्दा हावाले हामीतिर ल्याइदियो, त्यसले झन् गाह्रो भयो ।
...... आन्दोलनकारीले केही दिनअघिदेखि नै गुलेली प्रयोग गर्दै आएका थिए । हिजो भने केहीसँग घरेलु हतियार भाला लगायत पनि थिए । एक दुई ठाउँमा भरुवा बन्दुक प्रयोग भएको भन्ने खबर आएको छ । .....
तर, यो सबै थरुहट पक्षले नै गरेको हुन भन्न सक्ने अवस्था छैन् । यसमा घुसपेठ भएको देखिन्छ । माओवादी पूर्व लडाकूहरु आन्दोलनमा प्रयोग भएका छन् । उनीहरुलाई ल्याइएको भन्ने हामीलाई रिपोर्ट आएको छ । बर्दियादेखिका मानिसहरु आएको पाइएको छ ।
...... भिडमा संयमता अपनाएर ‘ट्याक्टिकल्ली’ हृयाण्डल नगरेको भए ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो । हाम्रा सहकर्मीहरुले ज्यान गुमाए तर हामीले हामीले भिडमाथि गोली बर्साएनौं । ..... घटनामा दुई वर्षको बालक टेकेन्द्र साउदको मृत्यु भएको छ । उनी सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार नेत्र साउदका छोरा भएको खुलेको छ । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित पाँच र सशस्त्र प्रहरीका दुई सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।
जिम्मेवारी नलिने प्रष्ट पारेको छ । साथै बन्दसहितको आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताएको छ । ...... एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहितको हत्याको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले भने-‘हामी यो घटनाको जिम्मेवारी लिदैनौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हो, घुसपैठ भएकाहरुले यो अकल्पनीय घटना गराए । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।’ ....... कांग्रेस सभासद सुरेन्द्र चौधरीले को-को घुसपैठ भए भन्ने आन्दोलनकारीलाई थाहा नहुने तर्क गरे । चौधरीले भने-‘जनआन्दोलनका बेला परिचपयपत्र बाँडेर सहभागी गराइँदैन । आन्दोलनकारीको परिचयपत्र हुँदैन । यस्तो बेला को-को घुपैठ भए हामीलाई के थाहा ?’ ......माओवादी पूर्वलडाकु भन्छन्-घुसपैठ होइन, ऐक्यवद्धता हो
शिवरात्रीको बेला पशुपतिनाथमा साधु सन्तहरु र भक्तजनमात्र होइन, पकेटमार पनि जान्छन् भन्दै चौधरीले थारुको आन्दोलन बद्नाम गराउने षड्यन्त्रबाट हत्याकाण्ड भएको आरोप लगाए ।
..... कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का सभासद तथा फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जनक चौधरीले कफ्र्यु लगाएको समयमा अराजक झुण्डले आफ्नो घर लगायत थारु समुदायका पसल आगजनी गरेको बताए । ....
‘वार्ताको वातावरण बनाइयोस्, झूठा मुद्दा खारेज गरियोस्, धरपकड बन्द गरियोस् र क्षति भएको धनजनको क्षतिपूर्ति दिइयोस्’
...... संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ १६ गतेसम्मको आम हड्ताल कार्यक्रम यथावत रहेको र
भदौ १२ गते तराईका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरहरुमा बिरोध सभा गर्ने
जनाएको छ ।
माओवादी जनमुक्ति सेनाका पूर्वलडाकु नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ले कैलाली आन्दोलनमा आफूहरुको घुसपैठ नभई ऐक्यवद्धता रहेको बताएका छन् । ..... ‘पहिचानका लागि हामीले लामो समयदेखि लड्दै आएका छौं,’ नेकपा-माओवादी कैलाली इन्चार्जसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘संविधान बनाउन नचाहनेहरुको घुसपैठ भन्ने गरेका छन्, यो सरासर गलत हो ।’
......... उत्पीडित समूदायमध्येकै थारु समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गरेको कारण अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका समुदायलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ...... ‘पहिचानको पक्षमा संघर्ष गर्ने पार्टीको घोषित नीति हो,’ माओवादी जनमुक्ति सेनाको कैलालीस्थित सातौं डिभिनजका भाइस कमाण्डर रहिसकेका चौधरीले भने, माओवादी आन्दोलनमा थारु समुदाय पनि छ, त्यसैले उसले अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु स्वभाविक हो ।’ ...... कैलालीको टीकापूर घटनाका बारेमा आएका मिडियामा आएका खबरहरु सबै प्रशासनको एकलौटी आवाज भएको चौधरीको दाबी छ ।
कैलालीमा भएको आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले निषेधाज्ञा र कफ्र्यू जारी गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न समेत रोक लगाएको माओवादी नेता चौधरीको आरोप छ ।
........ ‘दमन गरेर आन्दोलन रोकिदैन, पहिचानका लागि शुरु भएको आन्दोलन अन्तिम सम्म पनि जारी रहन्छ ।’ ......
कैलाली घटनापछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न नेकपा-माओवादीको स्थायीको बैठक बस्दैछ ।
कैलालीमा भएको पछिल्लो घटना र देशैभरको आन्दोलनको बारेमा छलफल गर्न वैठक बस्न लागे प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । कैलाली घटनापछि विभिन्न जिल्लाहरुलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गरिएको घटनाबारे छलफल गर्न माओवादी वैठक बस्न लागेको माओवादीले जनाएको छ । ..... शान्तिपूर्ण रुपमा भएका जनविरोध र जनप्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमबाट समेत उत्तेजित भई कैलाली लगायतका जिल्लाहरूलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरी कर्फयु लगाउने र ती ठाउँहरूमा सेना परिचालन गर्ने निर्देशन तानाशाही कदम भएको वैद्यको आरोप छ ।
बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु प्रशासनिक रुपमा समस्या समाधान गर्ने पक्षमा उभिएका थिए । ..... तर, एमाओवादीले हिंसात्मक घटना जे भए पनि आन्दोलनको मूल उद्देश्य राजनीतिक भएको बताएको थियो । बैठकमा सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र शीर्ष नेताहरुले नै राजनीतिक निकासका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ ।थारु सभासदले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- कर्फ्यू थारुका लागि मात्र हो कि सबैलाई ?
सभासदहरुले कफ्र्यू लागिरहेको समयमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले थारु सभासद र सर्वसाधारणको घरमा आगो लगाएको आरोप लगाएका छन् । दहितले भने-आज मात्र १८ जनाको घरमा आगो लगाइएको छ ।सुदूरपश्चिमका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका डीआईजी हेडक्वाटर तानिए
अतिले खति गर्छ
....
‘थारु नेपालको ६.५६ प्रतिशत जनसंख्या भएको सम्भवतः सबैभन्दा उत्पीडित जाति/समूह हो । उसको बसोवासका निश्चित ऐतिहासिक र भौगोलिक थातथलो छन् । तिनलाई मोटामोटी मिलाएर उनीहरुलाई मान्य हुने गरी कुनै संघीय प्रदेश बन्छ भने त्यसमा हामीले आपत्ति गर्नुहुन्न,’
डा. भट्टराईले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘संघीय पुनर्संरचनामा गैसकेपछि हिजोका कुनै पनि प्रशासनिक इकाइ अखण्ड हुँदैनन् । अतिले खति गर्छ भन्ने हेक्का आफूलाई ठूला ठान्ने नेताहरुलाई बेलैमा होओस् ।’ ......
समस्याको समाधान प्रशासनिक वा फौजी ढंगले नभइ राजनीतिक ढंगले नै खोज्नुपर्ने
मा पनि उनले जोड दिएका छन् । ...... ‘कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादी आदि अहिलेका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु आआˆनो समयमा ठुलो आन्दोलन/संघर्ष गरेरै आएका शक्ति हौं । त्यसैले समस्याको समाधान प्रशासनिक वा फौजी ढंगले हैन राजनीतिक ढंगले नै खोज्नुपर्छ भन्ने हामीले विर्सनु हुँदैन,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।
स्थानीय प्रदर्शनमा ५० भन्दा बढी प्रहरी घाइते हुनु र दंगा नियन्त्रणमा खटिएका एसएसपी एवं दुई इन्स्पेक्टरसमेत मारिनु सामान्य घटना होइन । यो घटनाले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षामा कति निरीह र कमजोर रहेछ भन्ने उजागर भएको छ । ......
अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भए यस्तो घटनामा गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा तत्कालै राजीनामा दिन्थे त्यसपछि माफी माग्थे । तर, हाम्रो गृह मन्त्रालयचाँहि कैलालीका थारुहरुको प्रदर्शनमा एसएलआर राईफल चलाइएको थियो भन्ने तर्कका पछि लागेर सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्नेतिर लागेको छ ।
........ टीकापुर घटनालगत्तै केपी शर्मा ओलीले बागबजारको हार्दिक होटलमा भने कि थारुहरुले यो घटना गराएको नभई एसएलआर राइफल बोकेर आएकाहरुले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका हुन् । ....... टीकापुरमा चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरु घरेलु हतियारसहित आउँदैछन् र उनी १० हजार भन्दा बढीको संख्यामा छन् भन्ने कुरा सरकारी गुप्तचरले बेलैमा प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्न सक्नुपर्ने थियो । ...... सुरक्षा प्रतिरक्षामा सरकारी रणनीति पूर्णरुपमा निरीह देखियो ।
गुप्तचर निकायमा नेताहरुले आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने र क्षमताविहीन बनाउने कार्यले गर्दा गुप्तचर निकाय समाजमा हुने सम्भावित हिंसाबारे सूचना संकलन गर्न नसक्ने असक्षम बनाइएको छ । यही असक्षमताका कारण टीकापुरमा सरकारले बेलैमा सूचना संकलन गरेर प्रतिरोधको रणनीति बनाउन सकेन ।
..... दोस्रो कमजोरी के देखिँदैछ भने यो घटनापछि सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरु यसलाई राजनीतिक नभएर विशुद्ध आपराधिक रंग दिने प्रयासमा लागेका छन् । हिंसाको यो घटना निन्दनीय एवं आपराधिक त हो नै, तर यसको कारण खोज्दै जाने हो भने
सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक समस्यालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिर्जना भएको दुर्घटना पनि हो यो ।
.......... राजनीतिक रंगमा भड्किने हिंसाको समाधान राजनीतिक किसिमले खोज्नुपर्छ ।
उनले सेना परिचालन गर्दा आफुलाई नसोधीएको र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषयलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रलिे संसदमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन् । ..... अन्तरिम संविधानमा सेना परिचालनको अधिकार आफुलाई मात्र भएको भन्दै उनले सरकारको कामको विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले आन्दोलन दबाउने बहानामा सरकारले कैलालीको टिकापुरमा सेना परिचालन गरी मानवअधिकारको न्युनत्तम मापदण्ड विपरीत सर्वसाधारण थारुहरुको घरबास खानतलास गरी आगजनी गर्ने, निजी सम्पत्ति लुट्ने तथा नष्ट गर्ने, थारुहरुमाथि दमन र ज्यादती गर्ने तथा सर्वसाधारण थारुहरुलाई पाशविक यातना दिने जस्ता जघन्य आपराधिक कार्य गरिरहेकोमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले घोर भर्त्सना गरेको छ । .... कैलालीको दुःखद घटनाको मुख्य कारण चार राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार बिनाआधार ७ प्रदेशको सीमाकंन गर्नु हो ..... ‘उनीहरुका यस्ता गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक कार्यले आज देशभरिकै आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, खस तथा अन्य उत्पीडित, उपेक्षित जाति, समुदाय र क्षेत्र लिङ्ग आन्दोलित छन् ।’
मानवाधिकार कमिॉयों से हादिॅक अपील*************************************टिकापुर, कैलाली मे सदभावना पाटीॅ के केन्द़ीय सचि...
Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, August 25, 2015
जनकपुर आन्दोलनकारीयों के हाथ में । भाद्र ८ गते
Posted by Brikhesh Chandra Lal on Tuesday, August 25, 2015
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेना परिचालनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइनुपर्ने, संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखिनुपर्नेलगायत व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न शीर्ष नेतृत्वसमक्ष सुझाव राखेका छन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधानका लागि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेका बेला राष्ट्रपति यादवले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई गोप्य तरिकाले आफ्ना लिखित सुझाव बुझाएका हुन् । ..... त्यसमा उनले संविधान निर्माण प्रक्रिया, मौलिक हक, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, कार्यकारी अधिकार, न्यायापालिका, सेना परिचालनलगायत विषयमा विस्तृतमा आफ्नो राय दिएका छन् । सेना परिचालनबारे भइरहेको अन्तरिम संविधानमा रहेको अधिकार झिकिएकोमा शितल निवास असन्तुष्ट छ । त्यसबारे शीर्ष नेताहरुको भेटमै चासो देखाएका यादवले बुझाएको १० बुँदे लिखित सुझावमा सेना परिचालनमा राष्ट्रपतिको भूमिका र आवश्यकताबारे विस्तृतमा खुलाइएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेना’ शीर्षकको ९ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुनुका अतिरिक्त नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि भएको कारणले नेपाली सेनाको परिचालन परमाधिपतिबाट हुनुपर्ने तर्क छ । ‘परमाधिपति एउटा पदाधिकारी हुने, तर अर्को निकायले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक र सन्तुलित दुवै हुदैन । फेरी सरकार राजनीतिक दलको हुन्छ । राष्ट्रपति र सेना दुवै दलको नभई देशको हुन्छ’, राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिइनुको कारण खुलाउदै भनिएको छ । ...... नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदाले राष्ट्रपतिलाई सेनाको परमाधिपतिको रुपमा राखेपनि सेना परिचालनको भूमिका दिएको छैन । मस्यौदाको धारा २६२ ले नेपाल सरकारले सेनालाई कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै सोही धारामा विपद व्यवस्थानमा नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम सेना परिचालन गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएमा त्यसको एक महिनाभित्र संघीय संसदको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि उनले ६ प्रदेशमा भने तलमाथि नहुने स्पष्ट पारे ।ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न पार्टीभित्रै हुँदैछ यस्तो चलखेल
राष्ट्रिय राजनीति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका बेला नेकपा एमालेभित्रै उनलाई रोक्न खेल सुरु भएको छ । नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई चौतर्फी नाकाबन्दी लगाउने र पार्टीभित्र समानान्तर पार्टीको अभ्यास गर्नेफोरम लोकतान्त्रिक भित्र तिव्र असन्तुष्टि
मौखिक सर्कुलर
आफ्नो पार्टीको नेता तथा कार्यकर्तालाई जारी गरिसकेको ...... ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नसमेत नेपालले आफू निकट कार्यकर्ताहरुलाई दिइसकेको रिपोर्ट बालकोट पुगेको खबर छ । माधव नेपालले एमालेका पाँचै विकास क्षेत्रमा आफू पक्षधर नेता कार्यकताहरुको भेला काठमाडौंमा सम्पन्न गरिसकेका छन् । ..... अब नेपाल पक्षका सबै अगुवा कार्यकर्ताहरुको बृहत भेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको ..... भेलाको उद्देश्य पार्टीका सबै तह र जनसंगठनमा समानान्तर अभ्यास गर्ने, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने र आगामी महाधिवेशनहरुमा बर्चस्व स्थापित गर्ने
पार्टीका ९९ प्रतिशत नेता कार्यकर्ता उनीसँग रुष्ट भएकाले अब यसको ठूलो मुल्य उनले चुकाउनु पर्ने बताए । .... उनीहरुले मधेश तराईमा झापादेखि पर्सासम्मको एउटा र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्को स्वायत्त थरुहट प्रदेश सहित ८ प्रदेश हुनु पर्ने माग गरेका छन् । थरुहट प्रदेशमा चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समावेश गरिनु पर्ने माग उनीहरुले गरे ।माओवादीले संविधानसभामा मुद्दा छाड्नुको कारण त यस्तो पो रहेछ
संविधानसभाभित्र पार्टीको शक्ति कमजोर भएको र संविधान बनाउन नदिने शक्तिको चलखेल बढ्दै गएकाले बाध्य भएर सहमति गर्नुपरेको
वर्चस्ववादीहरूका लागि मिडिया पनि सांस्कृतिक हतियार हो, वर्चस्वको पक्षमा सहमति निर्माण गर्ने औजार हो । ....... “केपी ओलीले बारम्बार एउटा घटना सुनाउने गर्नुहुन्छ । हालैको एक साँझ त्यही कथा दोहोर्याएर सुन्न पाइयोः पूर्वको कुनै लिम्बुमाथि मुद्दा परेछ । न्यायाधीशले विभिन्न ऐन उद्धृत गर्दै ‘फलानो ऐन बमोजिम यो यो कारणले सजाय हुने ठहर्छ’ भन्दै ८–९ वर्ष जेल तोकेछन् । कठघरामा उभिएर फैसला सुनिरहेको अभियुक्तले भनेछ– ‘ओई न्यायाधीश । ठीक छ, मैले गल्ती गरें । मलाई थुनिस्, जेल पठाउने भइस् । यतिसम्म त मैले सहेकै छु । तर, यो ‘बमोजिम’ भन्ने कहाँबाट ल्याइस् ? ‘बमोजिम’ किन लगाइस् ? मलाई ‘बमोजिम’ लगाएर थुन्ने ? सक्छस् भने ऐन–कानुन लगा न, यो ‘बमोजिम’ किन लगाउँछस् ? म यो ‘बमोजिम’ लगाएको मान्दै मान्दिनँ ।” ......... लिम्बु समाजमा हुर्कका ओली र एमालेजनहरुको पछिल्लो टिप्पणी छ, “अहिले ‘सीमांकन भएन, त्यही भएर संविधान मान्दैनौं’ भन्नु त्यही बमोजिम किन लगाएको भने जस्तो कुरा हो ।… त्यसैले कृपया यो ‘बमोजिम’को तर्क नगर्ने कि ? पाइला नसार्ने अनि गन्तव्यमा पुगिएन भनेर र्याइँर्याइँ गर्ने ?” ........ सीमांकनको मागलाई र्याइँर्याइँ भन्नेहरु हिजो गणतन्त्रको मागलाई पनि ‘गाडागोरू चढेर अमेरिका जान सकिन्छ र’ भन्थे भने आज ६ प्रदेशको सीमांकनलाई सर्वाेत्तम भन्न टुप्पीदेखिको बल र बुद्धि निकाल्दै होलान् । ...... एकथरी न्यायाधीशदेखि नेता, विश्लेषक र पत्रकारसम्मले लिम्बुको ‘बमोजिम’ तर्कलाई कुतर्कको दर्जामा राखेर फैसलाको पक्षपोषण गरेको र नेपाली भाषासम्बन्धी कसैको अज्ञानतालाई हाँसो, ठट्टा र अपहेलनाको विषय बनाइएको घटनाले धेरै प्रश्न उठाएको छ । ....... भाषिक उपनिवेशवादी ..... ‘अ’ र ‘आ’ नछुट्टिने तामाङ भाषाभाषीले ‘गाई मरेपछि मैले मासु खाएको हुँ’ भन्नुपर्दा ‘गाई मार्यो अनि खाएँ’ भन्नु अपराध हो कि होइन, सोच्नुपर्दैन ? ....... ‘राष्ट्रिय जनावर’को प्रावधानलाई गाईको मासु खाने आफ्नै समुदायका दलितलाई र अन्य समुदायका नेपालीलाई दण्डित गर्ने कानुनी र सांस्कृतिक हतियार बनाइरहेकाहरूले नै गाईलाई बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नेपालमा ‘राष्ट्रिय जनावर’ बनाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा पुनः लेख्नु ...... अदालती प्रशासनमा एउटै भाषीका सम्भ्रान्तको मात्रै एकाधिकार हुनु नेपाली राज्यको एकल भाषावादी आपराधिक काम हो कि होइन ? एकाधिकारवादी बनाइएको भाषाभन्दा भिन्न भाषामा पनि अड्डा अदालत, प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघमा बोल्ने, निवेदन दिने र कामकाज गर्ने अधिकार नहुनु कसरी न्यायिक र लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ ? एकल भाषाको वर्चस्वका पक्षपातीहरूले अन्य भाषीलाई ‘अन्यकरण वा पराइकरण’ गर्ने यस्तो संरचना र संस्कृतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायिक संस्कृतिका रूपमा कसरी प्रमाणित गर्छन्, हेर्न लायक देखिन्छ । ........ अरु भाषा र भाषीको नाम ‘गैरनेपाली वा अनेपाली’ हुने, उनीहरूको हैसियत दोस्रो दर्जाको हुने तथा उनीहरूमा ‘नेपाली’ भाषामा बुझ्ने, लेख्ने र बोल्ने दक्षता नभएकै कारण अपराधी ठहरिनुपर्ने ..... संघीयतामा जानु पर्नाको एउटा मुख्य कारण नै राज्यमा, राज्यका संयन्त्रमा, राज्यका विधिविधानमा नेपालका सबै भाषाभाषीमा स्वामित्व स्थापित गराउनु र उनीहरूलाई पनि प्रथम दर्जाकै नागरिकको हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु नै हो भन्ने तथ्य ......... उनीहरूको थातथलो वा बसोवास (क्लस्टर) नबिग्रनेगरी सीमांकन गर्ने ...... ओली र ओलीवादीहरूले ‘अहिल्यै सीमांकन गर्नु भनेको संविधान नबनाउनु’ हो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्न र त्यसलाई वैधता दिन अरुले लिम्बुको ‘बमोजिम’वाला तर्क गरिरहेको प्रचारबाजीलाई व्यापक गर्न थालेका छन् । त्यस्तो प्रचारबाजीको नेपथ्यमा एक व्यक्तिको सत्तारोहणकारी स्वार्थमात्रै होइन, फेरि पनि एकल भाषिक वर्चस्वको लादिरहने, केन्द्रकै हालीमुहाली कायम गरिराख्ने, एकल समुदाय, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र र लिङ्गका सम्भ्रान्तहरूकै प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक खेल पनि देखिन्छ, जसलाई सेनालगायत स्थायी संस्थापन पक्षको बलियो टेको छ ।............ ठूलो जनसंख्या भएका समुदायको क्लस्टर नबिग्रनेगरी, उनीहरूको भाषालाई सरकारी कामकाज र अध्ययन–अध्यापन, रोजगारको भाषा बनाउनेगरी, जिविसभन्दा बेसी मात्रामा स्वायत्तता र स्वशासन पाउनेगरी सीमांकन गर्न ........ वर्चस्ववादको विस्तारका लागि राजा महेन्द्रले बनाएको पाँच विकास क्षेत्रको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको मोडललाई तन्काएर छ प्रदेशको प्रशासनिक वा भौगोलिक संघीयतासीमांकन पुनर्विचार हुने संकेत
‘सुरुमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा थिएन तर पछि टुक्रिएर आयो, यो आवश्यक थिएन,’ खनालले भने, ‘नटुक्र्याएको भए त्यहाँ तनाव हुन थिएन ।‘पूर्वी प्रदेश सामाजिक रूपले सन्तुलित’
दुवै छिमेकी देशसँग जोडिनु यो प्रदेशका बासिन्दा समृद्ध हुने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ...... यहाँ ४४ निर्वाचन क्षेत्र पर्छन् । .... तराईका तीन र पहाडको उदयपुरबाहेक सबै जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । जनसंख्याको यो वितरणले भविष्यमा प्रदेशभित्र हुने विभिन्न राजनीतिक निर्णय र अवसरको बाँडफाँडमा तराईका जिल्लाको हालीमुहाली हुनसक्ने विश्लेषक बताउँछन् । ...... सबभन्दा बढी भएको जाति क्षेत्री देखिन्छ । जुन यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये १४.७७ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसपछि राईको बाहुल्य छ । राईको ११.३२ छ । तेस्रो ठूलोमा पहाडी बाहुन देखिन्छ । उनीहरू ११.२ प्रतिशत छन् भने चौथोमा लिम्बू छन् । ...... कुल जनसख्याको ५०.५९ प्रतिशत जनजाति छन् भने गैरजनजातिको जनसंख्या ४६.४ प्रतिशत छ । यसैगरी मुस्लिमको ३.५ प्रतिशत छ । यो प्रदेशमा पहाडी मूलको संख्या बढी देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार पहाडी मूलको जनसंख्या दुई तिहाइ छ । जसमा ७३.१८ प्रतिशत मानिस पहाडी समुदायका छन् । २२.४६ प्रतिशत मधेसी र ३.५८ प्रतिशत मुसलमान छन् । ...... ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा लिम्बू जातिको जनसंख्या उच्च छ । जसअनुसार ताप्लेजुङमा लिम्बूको जनसंख्या ५२ हजार ७ सय ८४ छ । पाँचथरमा ८० हजार ३ सय ३९ र तेह्रथुममा ३६ हजार ३ सय ७५ छ । यसैगरी पहाडी बाहुनहरू झापा र मोरङमा उच्च छन् । झापामा १ लाख ९२ हजार २ सय ८७ र मोरङमा १ लाख २६ हजार १ सय ९५ जनसंख्या छ । ....... चार जिल्ला इलाम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र खोटाङमा राई जातिको बाहुल्य देखिन्छ । जसमा इलाममा ६८ हजार ९ सय ६५, सोलुखुम्बुमा २० हजार ७ सय ६७, खोटाङमा ७५ हजार ५ सय ३० र भोजपुरमा ५८ हजार ३ सय ३८ राई जातिको छ । सुनसरीमा मात्र थारू जातिको बाहुल्य छ । यहाँ ९१ हजार ५ सय थारू छन् । धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा र उदयपुरमा क्षेत्रीको जनसंख्या उच्च छ । धनकुटामा ३३ हजार २ सय ५३, संखुवासभामा २९ हजार १ सय २५ ओखलढुंगामा ३३ हजार ७ सय ८२ र उदयपुरमा ६८ हजार ३ सय ७२ क्षेत्री जातिको बसोबास छ । ...... राजनीतिक रूपमा पूर्वी प्रदेशमा एमालेको बाहुल्य देखिन्छ । दोस्रो स्थानमा कांग्रेस छ । ..... एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ यही प्रदेशका हुन् भने कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेताहरू शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छादार, संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राईको पनि यही प्रदेशमा घर छ ।उपेन्द्रले भने- चारदलका नेता बन्दूक बोकेर हिँडे पनि विद्रोह रोकिँदैन
उपेन्द्र यादवले प्रदेशहरुको सीमांकन जनताको मागअनुसार परिमार्जन नगरे देशैभरि विद्रोह हुने चेतावनी दिए । ...... सुर्खेतमा मान्छे मारिएको, जुम्ला लगायतका ठाउँमा दमन भएको भन्दै अब देशका अन्य क्षेत्रमा पनि बिद्रोह शुरु हुने बताए । ...... यादवले भने-जनतालाई भुटेर संविधान जारी गर्छौं भन्ने भ्रम छ भने त्यो हटाए हुन्छ, चार दलका चार नेता आफैं बर्दी लाएर बन्दूक बोकेर गए पनि जनतलाई रोक्न सक्ने छैनन् ।बाबुरामको विश्लेषण : १३ प्रदेशकै भिन्न रुप हो ६ प्रदेश
सीमांकनमा सहमति जनाएपछि प्रचण्ड र बाबुराम पार्टीभित्रैबाट आलोचित छन् । जनजाति, मधेसी र थारुहरु पनि प्रचण्ड-बाबुरामसँग रिसाएका छन् । प्रचण्ड-बाबुराममाथि लागेका आरोप छन्ः उनीहरुले आत्मसमर्पण गरे, एमालेको एजेन्डामा हस्ताक्षर गरे, आफ्ना एजेन्डाहरु छाडे ....... भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डको विषयमा म केही भन्दिँन, उहाँसँगै सोध्नोस्, आधारभूत सिद्धान्तमा बाबुराम भट्टराईले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन ।’ ...... अहिलेको संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्वाद समिति र त्यस अन्तरगतको विशेष समितिको संयोजक बन्ने अवसर प्राप्त भयो ...... गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी यी चार कुरामा म सम्झौता गर्न सक्दिँन । ....... एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका तथा काठमाडौं केन्दि्रत राज्यबाट उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरुलाई स्वायत्ततासहितको संघीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । त्यसरी जाँदा नेपालमा हुन आउने प्रदेश १३ हुन्छ । जुन माओवादी जनयुद्ध कालदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौं । र, अहिले पनि हाम्रो पार्टीको संरचना १३ प्रदेशकै ढाँचामा छ । सबैभन्दा वस्तुवादी त्यही हो । तर, पहिलो संविधानसभामा हामी शक्तिशाली थियौं । दुर्भाग्यवस हाम्रो पार्टीभित्रकै अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र यात्रिक चिन्तन राख्ने साथीहरुका कारण ११ प्रदेशमा भएको सहमति हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अहिले आएर हामी ६ प्रदेशमा सम्झौता गर्न बाध्य भयौं । ....... ६ प्रदेशको मोडल स्वीकार गर्दा पनि १३ प्रदेशलाई नै त्यसको भौगोलिक निरन्तरता कायम राख्ने गरी पुनर्संयोजन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । अहिले भएको ६ प्रदेश हामीले भन्दै आएको १३ प्रदेशको भिन्न रुप हो ।........... प्रदेश नम्बर १ मा लिम्बुवान, किरात र कोचिला पर्छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भोजपुरा र मिथिला पर्छन् । ३ मा ताम्सालिङ र नेवाः पर्छन् । प्रदेश नम्बर ४ मा तमुवान प्रदेश पर्छ (यो कुरामा म पछि आउँछु) थोरै नमिलेको मगरातको केही क्षेत्र परेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा अवध, थारुवान र मगरात पर्छन् । त्यसमा पनि केही क्षेत्र मिलेको छैन । र, प्रदेश नम्बर ६ मा भेरी कर्णाली र सेती महाकाली पर्छन् । यसरी हामीले १३ प्रदेशलाई ६ प्रदेशमा समायोजन गरेका छौं । ....... एउटा पाँच नम्बर प्रदेशमा मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दीको मगर बाहुल्य क्षेत्र छन्, त्यो चार नम्बरको तमुवान प्रदेशमा परेको छ । पर्नुपर्ने ५ नम्बर प्रदेशमा हो । तर, दुर्भाग्य के हो भने हामीले आधा भए पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा राखेको कुरालाई कथित अखण्डताका नाममा फेरि ४ नम्बर प्रदेशमा फर्काउने प्रयत्न भएको छ । यो उल्टो कुरा हो । ........भदौ दोस्रो हप्ताभित्रै नयाँ संविधान जारी हुन्छ: डा. बाबुराम भट्टराई (बिशेष अन्तरवार्ता)
योभन्दा पनि नमिलेको भनेको थारुवानको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हो । जो पाँच नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने हो । तर, पश्चिमका केही नेताहरुको अत्यन्त संकीर्ण चिन्तन र स्वार्थका कारणले छ नम्बरको प्रदेशमा हुन पुगेको छ ।
...... अहिले त माओवादी शक्तिका हिसावले त अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुसँग सम्झौता गरेर यो संविधान बनाउनु परेको हुनाले सीघंयतासम्वन्धी पनि दुईवटा भिन्न दृष्टिकोणको बीचमा रहेर सम्झौता गर्नु परेको हो । ...... संयुक्त प्रदेश बनेका छन्, त्यसभित्र जनताको भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न हामीले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहने सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ....... लिम्बुवानमा किरात र कोचिलाको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ । ६ नम्बरमा कर्णाली अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र छ, कर्णालीलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउने सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । ....... कैलाली जहाँ ४ लाखभन्दा बढी थारुहरु छन्, त्यसलाई बलजफ्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर, उसको घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले सकेसम्म कञ्चनपुरको पनि नभए कैलालीको मुख्य थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई पूर्वको बर्दियाँसँग मिसाउनैपर्छ । त्यो ठूलो अन्याय नै भएको छ । यसका निम्ति त्यहाँका जनताले गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ हुन्छ । ....... कतिपयले जनताले नबुझेरै एउटाले अखण्ड भन्यो, हामीले पनि भन्नुपर्ने रहेछ भनेर लहैलहैमा लागेर पनि अखण्ड भन्ने लहर चलेको छ । ...... पहिलो संविधानसभामा हामीले प्राप्त गरेको अग्रता आफ्नै अवसावधानीका कारण गुमायौं । अब अहिले कमजोर भएको अवस्थामा बढी माग गर्नु वस्तुवादी हुँदैन । ....... प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु धर्मको खोल ओढेर राजतन्त्र ब्यूँताउन नाङ्गै ढंगले आएका छन् ...... मानिसहरु अब ८/१० वर्ष कांग्रेस र एमालेले नै देश चलाउँछन् भन्ने विश्लेषण गर्छन् नि ? .........
हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं कि समाजवाद उन्मुख एउटा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावनामा नै भनिएको छ ।
....... पुरानै रुपमा अब कोही पनि रहन सक्दैन । कांग्रेस, एमाले पनि रहन सक्दैन । हामी पनि रहन सक्दैनौं । त्यसैले अबको आवश्यकताअनुरुप जसले बुझेर बेलैमा रुपान्तरित हुन्छ र नयाँ शक्तिको विकास गर्छ, उसकै भविश्य रहन्छ । पुरानै रुपमा टाँसिएर सम्भव छैन । ....... यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै १०/१५ दिन लाग्न सक्छ ।
संविधानको मस्यौदामा जनताबाट सुझाव लिने क्रममा झन्डै १ लाख ८७ हजार सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । तिनलाई नागरिक सम्बोधन समितिले करिव ९ सयमा झारेर संवाद समितिमा पठायो । संवाद समितिले तीमध्ये २ सय २२ सुझावहरुलाई समेट्यो । अहिले संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिले त्यसैको वरिपरी रहेर परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त संवाद समितिमा प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु, जस्तै– न्यायपालिका, सुरक्षा अंग, संवैधानिक आयोग, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न पेशाकर्मीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा पनि आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए । महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, किसान–मजदुरलगायतका सुझावहरु पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त भएका थिए । हामीले यी सबैलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो । समाजमा विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको आधारमा संविधान निर्माण हुन्छ । तत्काल बन्ने संविधानले देशको तात्कालिक ऐतिहासिक आवश्यकता के हो र मुख्य अन्तर्विरोध के हो भन्ने कुरालाई हल गर्दछ । यसरी हेर्दा हामी त योभन्दा धेरै अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्थ्यौं । तर, अहिलेको जुन राजनीतिक शक्तिसन्तुलन छ, यसले हामीलाई अहिलेको सम्झौताभन्दा धेरै माथि जान दिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त न्यूनतम उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने सोचअन्तर्गत नै नयाँ सहमति निर्माण गरिएको हो । ......
हामीले जनयुद्धको बलमा जुन वृहत् शान्ति सम्झौता गरेका थियौं र पहिलो संविधानसभामा जनताले हामीलाई जुन शक्ति दिएका थिए, त्यसको आधारमा संविधान बनाउन सकिएको भए योभन्दा धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान बन्न सक्थ्यो । हाम्रो पार्टीभित्र तत्काल संविधान बनाएर जाने कि संविधान नबनाई अर्को विद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई जुन दुईलाइन संघर्ष चल्यो, त्यसैको परिणामस्वरुप पनि त्यतिबेला हामीले संविधान बनाउन सकेनौं ।
....... छ प्रदेशमा जाँदा त तिनै १३ प्रदेशका क्लस्टरहरुलाई सकेसम्म नटुक्रनेगरी २÷३ वटा क्लस्टर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । .......धर्म र गाईका नाममा राजतन्त्र फर्काउने गम्भीर दुष्प्रयत्न भइरहेको छ ।
...... जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ । ......... दलितका अधिकारको प्रश्नमा पनि पहिलेभन्दा धेरै अधिकार खोसिएको छ । अहिलेको संविधानमा सकेसम्म थप्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । त्यो परिमार्जन गर्ने हाम्रो कोशिस अन्तिमसम्म जारी रहने छ । जहाँसम्म नमिलेका सीमाङ्कनका विषय छन्, ती मिलाउनका निम्ति हामीले संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमार्फत पनि नमिलेका छेउछाउका टुक्राटाक्री जिल्लाका भागहरुलाई मिलाएर जान सकिन्छ । यी विषयलाई ध्यान दिँदै अहिले संविधान जारी गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुने छ । एउटा महत्वपूर्ण विषय के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देशव्यापी जनमत आएकै हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि नेपालमा परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनु हो रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर विकास र समृद्धिको दिशामा जाने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवस त्यसमा हामीले सहमति जुटाउन सकेनौं । मूल रुपमा नेपाली कांग्रेस पटक्कै जान नचाहने र एमालेको ढुलमुले पाराले गर्दा हाम्रो पार्टीको मात्र ताकत त्यहाँ पुगेन । त्यसकारण त्यो एजेन्डा छुटेको छ ।
एमालेले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण धर्नामा उत्रिएका दलित समूदायमाथि भएको प्रहरी दमनको भर्त्सना गरेको छ । उसले घटनाको छानबिन गर्न, घाइतेको उपचार गर्न माग गरेको छ ।दलित संजालको बागलुङ बन्द
केपी ओलीले ३ देखि ६ प्रदेशसम्मको विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘५/६ वा ३/४ प्रदेशको कुरा भएको छ,’ ओलीले भने, ‘जनताको सुझावका आधारमा संघीयतासहित सबै विषयमा छलफल भएको हो।’ ..... भारतीय नेताहरूले अधिकतम सहमतिका आधारमा सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न सार्वजनिक रूपमै सुझाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको संख्या घटाएर भए पनि सीमा छुट्याउने गृहकार्य थालेका हुन्। तर, नेताहरूले सीमासम्बन्धी छलफल छरछिमेकको परामर्शका आधारमा नभई जनताको रायका आधारमा सुरु भएको जिकिर गरेका छन्। ‘प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने प्रयास जनताको सुझावका आधारमा भएको हो,’ छिमेकीको सरोकारमा बैठक केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने। ..... ‘छलफलमा आशाजनक प्रगति भएकाले बुधबारसम्म सहमति निर्माण हुने सम्भावना छ। संवाद समितिले प्रदेशको सीमा सहितको खाका तयार गरी सबै विषयलाई टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गर्छ।’
