संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने देशमा दिपावली हुन्छ। तर पहिला जारी भन्ने शब्द मा विचार गरौं। संविधान सभा ले संविधान पास गर्ने हो। जारी गर्ने (अथवा नगर्ने) राष्ट्रपति ले हो। कटुवाल प्रकरण मा गरेको गल्ती प्रचण्ड ले दोहोर्याउन खोजेको? राष्ट्रपति फेरि बाईपास गर्न खोजेको?

प्रचण्डले भने-संविधान जारी हुँदा देशभर दिपावली हुन्छ कि हुन्न?

नयाँ संविधानले शान्ति ल्याउँछ कि नयाँ द्वन्द्व जन्माउँछ भन्नेबारे गम्भीर हुनु पर्ने बताए । ..... तर, बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साउन मसान्तभित्रै संविधान ल्याउनु पर्ने बताए । संविधानको मस्यौदा जनताले अस्वीकार गरेको नभइ सुझाव दिएको भन्दै उनले सबैमा सहमति सम्भव नभएको बताए । ...... नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको पुरानै कार्यदललाई सहमति खोज्ने जिम्मा दिन सुझाव दिएका छन् ।

नया संविधान को लडाइ

लडाइ त्यो थियो जो २००६ अप्रिल मा भयो। देशमा मानव अधिकार र लोकतंत्र स्थापित भयो। लडाइ त्यो थियो जो मधेसी क्रान्ति का दौरान भयो। देशमा संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। ती क्रान्ति का उपलब्धि बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित भइ सकेका छन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि सर्वोच्च अदालत छ, शीतल निवास छ। अंतरिम संविधान को रक्षा यस राष्ट्रपति को एक मात्र जिम्मेवारी हो। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको संविधान सभा, त्यस संविधान सभा लाई आदेश छ, पाइसकेका उपलब्धि लाई संस्थागत गर्न देश का लागि एउटा स्थायी संविधान लेख भनेर। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।

लोकतंत्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। गणतन्त्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। मानव अधिकार हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। संघीयता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। समावेशीता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन।

संविधान सभा ले संसद को काम गर्छ तर यो अरु बेलाको जस्तो संसद होइन। संसद मा व्हिप जारी गर्ने भन्ने हुन्छ। संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। भनेको प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेक ले देखेको बोल्ने, र आफ्नो विवेक ले देखे अनुसार मत खसाल्ने नखसाल्ने भन्ने हुन्छ।

अंतरिम संविधान छ। पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। दोस्रो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको थियो।

ती सबै लाई नजरअंदाज गर्दै संविधान को पहिलो मस्यौदा गैर कानुनी रुपले लयाइयो र अरबौं को खर्च मा देश भरि बाँडे जस्तो गरियो। सुझाव संकलन को नाटक भयो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको अवस्था थियो, तर अब को नया अवस्था पुराना उपलब्धि पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ। सीमांकन बिनाको संविधान ल्याउने धम्की र पुराना उपलब्धि डकैती गर्ने प्रयास नया राजनीतिक यथार्थ हो।

मस्यौदा को प्रस्तावना मा किटेरै भन्नु पर्ने २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रांति, तर दुबै लाई छुटाइएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेको १० वर्षे गृहयुद्ध ले होइन, २००६ अप्रिल क्रांति ले हो। सबै पार्टी ले मिलेर १९९६ अप्रिल मा त्यस्तो क्रांति गरेको भए पनि देश गणतंत्र मा जान्थ्यो।

संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर माओवादी ले वोट मागेको, चुनाव पनि जितेको। पहिलो संविधान सभा प्रचण्ड को असक्षमता ले गर्दा तुहियो। अनावश्यक कोटवाल सँग निहुँ खोजेर, आफसेआफ पदमुक्त हुने र लगत्तै भएको पनि कोटवाल। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्ने तरिका थियो, आफ्नो कैबिनेट बाट पहिला पास गराउने अनि पास भएको निर्णय शीतल निवास पुर्याउने। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। बेकारमा देश विदेश मा माओवादी को इमेज मात्र ख़राब भयो। मुख्य कुरा देश ले संविधान पायेन।

अहिले को लडाइ तीन कदम को छ। पहिलो कदम संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का हुने बेला हो यो। पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिने, त्यति सजिलो काम। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे त्यस लाई सर्वोच्च अदालत मा जो सुकै ले गएर चुनौति दिन पाऊँछ, र जित्छ पनि। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे पनि त्यो लागु गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो, र राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लागु गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो त अंतरिम संविधान सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर पठाउनुस् भनेर फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ।

नया काम केही गर्नु नपर्ने, पाइसकेका उपलब्धि जगेर्ना गर्ने, र सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास आफ्नो पक्ष मा, सत्य को पक्षमा भएको बेला व्हिप जारी नहुने संविधान सभा मा संविधान सभा भित्र का विभिन्न पार्टी का दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का भएर देश मा गलत संविधान आउन नदिने र सही संविधान ल्याउने बेला हो यो।

अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। नथपि नहुने कुरा एउटा छ: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर र वडा अध्यक्ष। संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्दैन। संविधान ले संघीयता दिने होइन। संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा दिने हो। संघीयता को घर बनाउने काम त अझ बाँकी नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाश को फल आँखा तरी मर।

पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ

संघीयता माथि मात्र अटैक भएको भए भन्न मिल्थ्यो, लौ यिनी हरु मधेसी जनजाति माथि जाइ लागे। तर मानव अधिकार माथि को आक्रमण त सारा नेपाली माथि को आक्रमण हो। मधेसी क्रांति को मात्र अपमान भएको छैन। मधेसी र जनजाति माथि मात्र होइन समस्त नेपाली माथि अटैक भएको छ २००६ अप्रैल क्रांति को पनि अपमान भएको छ। भने पछि कसले गरे? कसको आडमा गरे? को हुन ती? बेनकाब गरौं।

अंतरिम संविधान माथि थप्न मिल्ने घटाउन नमिल्ने iron guarantee रहेको अवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री थपिए छ भने त्यो अंतरिम संविधान माथि थपेको भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नथपे पनि जनताको अपमान होला, देशको भविष्य उजाड़ने काम होला, तर त्यो गैर कानुनी हुँदैन र त्यसलाई सर्वोच्च र शीतल निवास ले रोक्न पाउँदैन।

तर अंतरिम संविधान बाट झिक्दै फाल्दै गर्ने काम को कुनै कानुनी धरातल छैन। आत्तिएर सड़क संघर्ष को ठुलो ठुलो कुरा गर्ने बेला आएको छैन। बरु बिभिन्न समुदाय ले पैसा संकलन गरेर Legal Defense Fund हरु खड़ा गर्ने बेला हो यो। दमजम सँग संविधान सभा मा प्रयाप्त शक्ति छ। व्हिप जारी हुन सक्दैन त्यहाँ। प्रतिक्रांतिकारी हरु ले त्यसै संविधान सभा मा लोप्पा खाने किसिमको अंक गणित छ त्यहाँ। तर त्यहाँ रहेका दमजम मानसिक दासता नामको रोग ले ग्रस्त मान्छे रहेछन् र जारी नै गर्न नमिल्ने व्हिप मानने किसिमका रहेछन् भने त्यस पछि को लडाइ कानुनी हुन्छ र अदालत मा हुन्छ।

तर म अहिले त्यहाँ सम्म जान चाहन्न। अहिले संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ मा नै सारा शक्ति लगाउनु पर्ने बेला हो यो। त्यहाँ अंक गणित ले हार्ने अवस्था छैन भने आखिर हार्ने के ले हो? हारने ठाउँ नै छैन त्यहाँ। जीत सुनिश्चित छ। तर सक्रियता भने चाहिन्छ। मधेसी जनजाति हर्ता कर्ता हरु ले आ आफ्ना समुदाय का सभासद हरु लाई लॉबिंग गर्ने बेला हो यो।

अंक गणित को लड़ाई हो --- लड़ौं। चेस खेल्न जानने बाहुन ले मात्र होइन, हामीले पनि चेस खेल्न जानेका छौं भन्ने कुरा देखाइ दिउँ। व्हिप जारी नहुने दमजम बहुमत मा रहेको संविधान सभा ले पनि दमजम विरोधी संविधान पास गर्छ भने त्यो रुने कि हाँस्ने भन्ने हुन्छ। त्यो त एक किसिमले जोक नै हुन्छ। मधेसी र जनजाति हरु शहीद पैदा गर्न सक्ने तर संविधान सभा मा आफु सँग भएको मत पनि एक ठाउँ मा ल्याउन नसक्ने --- थुइक्क भन्ने हुन्छ। मधेसी जनजाति ले हार्ने ठाउँ नै छैन। संविधान सभा मा फेल खाए सर्वोच्च र शीतल निवास ले जिताइ दिन्छ। भने पछि जीत गारंटी भएको खेल खेल्ने कि नखेल्ने संविधान सभा का दमजम हरुले? आफु आफु बीच coalition building गर्ने कि नगर्ने? टाउके बाहुन हरुले त आफ्नो देखाइ सके। उनी हरु को मा माग्ने किन? कस्तुरी जस्तो बन जंगल किन चहारने? आफ्नो नाइंटो किन नछामने?

संविधान सभा का दमजम सभासद हरु सुतेका हनुमान जस्ता छन। आफ्नो ताकत आफै लाई थाहा छैन। एक ढिक्का हुने हो भने बाहुन टाउके हरु सब पालै पिलो खुट्टा ढोग्न आइ पुग्छन्। संख्या छ। काम सजिलो छ। अंतरिम संविधान को रक्षा। संविधान सभा मा प्रक्रियागत भइ सकेका सहमति को रक्षा। पाकिसकेको भात काग लाई खान दिन भएन। त्यति मात्र हो गर्नु पर्ने। सजिलो काम। बाहुन टाउके हरु लाई मुसहर व्यवहार गर्न नदिने। That is all.

Jay Prakash Gupta: मधेसी समुदायका चारजना बिशिष्ट राजभक्तहरूको अहिले राज्यबाट नै मानमर्दन भैरहेको छ

Jay Prakash Gupta

राष्ट्रपतीय मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णता अाज किन मर्यादाका बुचरका सामुन्ने विनीत भएका छन् ?

************



मधेसी समुदायका चारजना बिशिष्ट राजभक्तहरूको अहिले राज्यबाट नै मानमर्दन भैरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश श्री गिरिशचन्द्र लाल आदर्श न्याय प्रणालीका एक ज्ञाता नै हुनुहुन्छ । उद्भट स्वतन्त्रतावादी गिरिशचन्द्र जीको न्याय सम्पादन सम्बन्धि सहयोगबाट यस अघिका केही प्रधान न्यायाधिशहरूले अदालतको साख जोगाउन सक्नु भयो । अहिले गिरिशचन्द्र जी शब्दबाट भन्न नसकिनेगरी मानमर्दनको शिकार हुनुभएको छ । न्यायमूर्तिको आसनबाट उहांले दिनु भएको आदेशलार्इ कागजको खोस्टा बनाइएको छ ।

अपमान र अवसादको दौडमा दुर्भाग्यले हालका उपराष्ट्रपति परमानन्द झालार्इ राकें भूतले भन्दापनि बढी गतिबाट लखेटेको छ । शपथग्रहणको भाषा सम्बन्धि सवालमा स्वयं सर्वोच्च अदालतले उहांको जुन मानमर्दन गर्यो, त्यो अझै बिस्मृतिको बिषय भैसकेको छैन । भर्खरै, उहांले एक समारोहमा उपराष्ट्रपति पदको उपादेयताका वारेमा निजी अनुभवको साथ केही प्रश्न उठाउनु भएर फेरी बिवादमा पारिनु भएको छ । नयां संविधानको निर्माण भैरहेको समयमा उहांको उक्त विचार एक सुझाव हुन सक्दथ्यो, तर यसलार्इ देशवासीकै सामुन्ने एक सनकी तथा लोभी व्यक्तिको गनगनको रूपमा पस्कियो ।

सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधान न्यायाधिश रामकुमार साहको हुर्मत सर्वाधिक उल्लेखनीय रहनेछ । उहांलार्इ जान्नेबुझ्नेले खिसी गर्दै भन्ने गर्दथे– साह जी त लवेदा शुरूवाल तथा भादगांउले टोपी भिरेर नै सुत्ने गर्नु हुन्छ । मुलुकको सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशको पदमा साहजीको पदपदार्पण पछि समानताको हक खोज्ने मधेसीहरूका सम्मुख प्रश्न उभ्यार्इयो–न्याय खोज्छस्, लु अब त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पछि प्रधान न्यायाधिशपनि तिम्रै मधेसी भए । हुदांहुदां अमेरिक राजदूतपनि छक्क परेका थिए, यी मधेसी कत्रो असन्तोषी जात हुन्, यति हुदांहुदै पनि कसरी भन्न सकेका होलान् कि मुलुक समावेशी भएन भनेर । न्याय व्यवस्थामा समावेशी प्रतीकका रूपमा उदाउनु भएका रामकुमार साह अहिले भारतीय दलाल, ग्राण्ड डिजायनका पात्र, नयां संविधान विरोधी, सर्वोच्चमा जातपातका मधेसीलार्इ न्यायाधिश बनाउन चाहेको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरीलार्इ सम्पति फिर्ता गर्ने दरवारका नवपोषक, हुदांहुदां अभियुक्त संजय साहलार्इ पनि उन्मुक्ति दिने तथा सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर र पाल खरिदमा पनि कमिशन खोज्ने रूपमा प्रचारित भर्इ अवकाश पाउनु भयो । विधीको विधान हेरौं, नयां प्रधान न्यायाधिशको शपथ हुनुभन्दा केहीघंटा अघिमात्र उनै साह जीको नेतृत्वमा फूलकोर्टबाट नयां संविधानमा यथास्थितिको पृष्ठपोषणका लागि संविधानसभालार्इ सुझाव दिन लगाइयो । खासगरी, नयां संविधानको मस्यौदा लेखन कार्यलार्इ अगाडी नबढाउनु भनेर स्वयं सर्वोच्चका अर्को सहकारी न्यायाधिशको निर्णयको तेजोबध हुनेगरी दिइएको यो सुझाव कानूनको रोहमा विवादास्पद समेत छ । राज्यले यो कर्तूत पनि उहांबाट गरायो ।

राष्ट्रपतिको रूपमा श्री रामबरण यादव जीलार्इ उम्मेदवार बनाएर कांग्रेस–एमालेले राज्यको रूपान्तरण चाहनेहरूलार्इ पहिलो झापड दिएका थिए । रामराजा प्रसाद सिंहको पराजयमा मधेसी दलहरू पात्र बनें । यसरी उदाउन लगाइएका सौम्य र शिष्ट राष्ट्रपति श्री रामबरण यादव जीको हालपर्यन्तको कार्यकाल राष्ट्रिय एकता (खासगरी पहाड मधेसको) प्रदर्शनको रिहर्सल मै बितेको छ । उहांले, अलिक ढिलो भएपनि प्रकृया नमिच, सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नगर, असंतुष्टलार्इ पनि मिलाउ जस्ता नरम निवेदन गरिरहदां अहिले सभामुख, एमाले अध्यक्ष, प्रधानमंत्री लगायत राज्यपोषित सबै छौवा–पौवाबाट मानमर्दनको शिकार हुन पुग्नु भएको छ । मुलुकको पहिलो नागरिक, राष्ट्रप्रमुख, संविधानका संरक्षक, अति तेजस्वी सेनाका परमाधिपति, धर्मरक्षक, एकताका प्रतीक–यी सबै बिशेषणले सोभित मुलुकका राष्ट्रपति जस्तो मानिस प्रम सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बिजय गच्छदार जस्ता क्षणभंगुर परजीवि पात्रहरूका सामुन्ने अति विनयशील हुदैं बरू सादा कागजमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको तर, आफुलार्इ पदलोलुप नदेख्न विन्ती अनुरोध गरेको उदाहरण संसारमा कतै पार्इन्न् । नेपाली गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्राध्यक्षको यत्रो अवमानना र निरीहताले के जनाउंछ ? प्रधान सेनापति रूकमांगत कटुवाल प्रसंगमा राष्ट्रभक्ति देखाएका राष्ट्रपति एक समय यिनका लागि अनुकरणीय व्यक्तित्व थियो । राष्ट्रका एकताका लागि मधेसी नेताहरूलार्इ हकारपकार गरेको कुराको प्रशंसा गरेर नथाक्नेहरूलार्इ अहिले राष्ट्रपति श्री रामबरण यादवको मानमर्दनका लागि घटिया शब्दको अभाव भएको छ । गएको एक महिना नबित्दै यी चार व्यक्तित्वसंग किन यस्तो निर्दयी व्यवहार भयो । राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णताका लागि अजीवन लडेका नेताहरू किन मर्यादाका बुचर बन्न पुगेका छन् ?

मित्रहरू, किन यस्तो भयो ? किन भैरहेको छ ? यो कस्तो नियति हो ? लौ न, सभ्य र शिष्ट भाषाशैलीमा छलफल गरौं ।

सरकारका अधिकांश मन्त्रीकै नाममा पिआर र ग्रिनकार्ड, को-को छन् सूचीमा?
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई चुनौती

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति सेवा ऐन चौथौ संशोधन गराइछाडेका छन् । उनको यो कामले संसारभरका नेपालीले वाह मन्त्रीज्यू भनेका छन् । अब लगत्तै दुई महिनाभित्र कम्तीमा पनि दश हजार निजामती, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा स्वास्थ्य, कानून, न्याय र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिनेछन् । यो राजीनामामा स्वास्थ्य वा घरायसी कारण देखाइने छ । उनीहरू कसैले पनि मेरो विदेशी बसोबासको प्रमाणपत्र भएकाले जागिर छाड्यौँ भन्ने छैनन् । तर, १० देखि १२ हजार कर्मचारीको राजीनामा आइरहँदा ग्रिनकार्ड र पिआर होल्डर यी मन्त्रीले लाजै पचाएर बस्लान् या राजीनामा देलान् ? ....... डा. रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, एनपी सावद, सुनिलबहादुर थापासँग पनि विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र छ । ........ अमेरिकाको ग्रिनकार्ड भएका ...... ०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गर्ने संविधान निर्माता पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग अमेरिकामा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले प्रधान न्यायाधीश हुँदा नै अवकाशपछि अमेरिका गएर बसिन्छ भनी घोषणा गरेका थिए । यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेसँग पनि अष्टेलियाको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र थियो । उनले मुख्यसचिव बन्नुअघि नै यो लिएका थिए । अरुभन्दा अघि बढेर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने भनी समकक्षी वकिलका सामु परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिई बसेका छन् ।

मधेसीहरु बजेट सुनेर खुशी हुनुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल जग्गा दर्ता गर्ने अड्डा खारेज गर्न माग

‘हुलाकी राजमार्ग सरकारले आफैं बनाउने घोषणा गरेको छ, सरकारले मधेसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ व्यवस्थापिका संसदमा बजेटबारे बोल्दै नेता पौडेलले भने,’ बजेट सुनेर मधेसवादी साथीहरु खुशी हुनुभएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।’ ....... देशभित्र रहेका जग्गा व्यक्तिको नभई राज्यको भएको बताएका छन् । पौडेलले भने -व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने अड्डा नै खारेज गर्नुपर्छ । राज्यले चाहेका बेला जुनसुकै जमिन उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ ..... तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बृजेशकुमार गुप्ताले नयाँ बजेट तराईको हितमा नभएको बताएका छन् । ..... अहिलेको बजेटले सपना देखाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मधेस अधिकार संघर्ष समितिले कालो झण्डा देखाएको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा देश गयो भने र एक जना राष्ट्रपति पनि चाहिने भयो भने र देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति को सहभागिता त्यसमा खोज्ने हो भने कुन बाटो जाने? लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो। ७५ जिल्ला लाई ७५ Electoral College मानने। अनि प्रत्येक जिल्ला को जनसंख्या समानुपातिक यो जिल्ला को यति त्यसको त्यति भनी Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने। अनि जुन राष्ट्रपति उम्मेदवार ले जुन जिल्ला मा बहुमत ल्यायो त्यस को सम्पुर्ण Electoral College उसले पाउने। त्यसै गरी प्रदेश सभा हरु पनि Electoral College हुने। केंद्रीय संसद पनि Electoral College हुने र तिनका Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने।

स्थानीय स्तरमा १,००० Electoral College, प्रदेश स्तरमा ५०० र केन्द्रमा २०० निर्धारण गर्न सकिन्छ। अनि यो १७०० मध्ये बहुमत ल्याउने राष्ट्रपति। चुनाव गर्दा सबै तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने गर्न सकिन्छ। अनि देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्तिले वोट हाल्न पाउने। जित्न लाई कमसेकम आधा चाहिने। १७०० मध्ये आधा। आधा कसैले ल्याएन भने सबै भन्दा बढ़ी ल्याउने दुई बीच फेरि निर्वाचन।

यसो गर्दा कम जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला र बढ़ी जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला हरु बीच सामञ्जस्य रहन्छ। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भन्ने मान्यता कायम रहने भो।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन भएको ले पैसा बचत। आखिर कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। अनि स्थानीय पदाधिकारी को पुछारत बढ्ने भो। केन्द्र का ले स्थानीय स्तर का को सरोकार राख्ने भए। जिल्ला हरु को महत्व पनि बढ्यो।

मधेसी किन चाहन्छन् मस्यौदामा संशोधन

प्रस्तावनामा, लोकतन्त्र र माओवादीको जनविद्रोह गरी दुईवटा आन्दोलनलाई स्वीकार गरिएको छ। तर मधेश आन्दोलन जुन संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई तिरस्कार गरिएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हुने तर संघीयता जुन मधेश आन्दोलनको जगमा आयो त्यसलाई प्रस्तावनामा स्वीकार नगर्नु आफैमा अनुचित हो। यस बाहेक मधेश आन्दोलनले उठाएका चार प्रमुख मुद्दाहरुलाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ। ...... नागरिकताका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि मात्रै फर्केको हैन कि २०४७ तथा २०१९ को संविधानभन्दा पनि अझ बढी पश्चगामी छ। जस्तै अन्तरिम संविधानमा बुवा वा आमा दुईमध्ये एकको आधारमा नागरिकता लिन सकिन्थ्यो त्यस प्रावधानलाई अहिले वुवा र आमा गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदाको धारा १२(१ख) ले वंशज नागरिकका सन्तान पनि नेपालमा नजन्मेको खण्डमा अंगीकृतमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ, जुन विश्वकै अनौठो प्रावधान हो। यो प्रावधान लाई धारा १३(३) सँग गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वंशज नेपालीले पनि कुनै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेको खण्डमा बच्चा नेपालमै जन्मिन सकेन भने तिनका सन्तान अंगीकृत हुन्छन्। अंगीकृत नागरिकहरु मस्यौदाको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सुरक्षा प्रमुख लगायतका पदयोग्य नहुने गरी बन्देज लगाएको छ। सिद्धान्ततः रगत, माटो र वैवाहिक सम्बन्ध (अंगीकृत) गरी तीन प्रकारले नागरिकता दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर नेपालमा रगत (वंशज) लाई माटो (जन्मको आधारमा) संग मिसाइएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई तेश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको छ। यसको सीधा प्रभाव मधेशीहरुको सीमावारिपारिको वैवाहिक (बेटीरोटीको) सम्बन्ध माथि हुन्छ र विश्वव्यापी रुपमा पनि नागरिकताको सिद्धान्त विपरीत हो। ......... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीले झण्डैझण्डै मधेशीहरुलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो। ...... १६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ र उक्त निर्वाचन क्षेत्रको आधार भुगोल र जनसंख्या हुनेछ भनिएको छ। त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रको पूनरावलोकनको धारा २८० (१३) बमोजिम २० वर्षमा गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यो अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा पश्चगामी छ। अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ। यो नै व्यवहारिक र तार्किक पनि हो। ........ धारा ८८(२) मा समानुपातिकको ११० सिटलाई १० ओटा समूहहरुमा विभाजन गरिएको छ जुन अन्तरिम संविधान मा व्यवस्था गरिएको ५ समूहको सोझै दोब्बर हो। यसरी विभाजन गरिएको समानुपातिक सिटहरुलाई गणीतीयरुपमा मिलाउन समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। यसरी विभाजन गर्दा मधेशी दलित को भागमा एक सिट पाउने अवस्था हुन्छ। तर समानुपातिकको सिद्धान्त के हो भने प्रत्यक्षमा आउन नसकेको लाई क्षतिपुर्तिको रुपमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने हो। ............. पहिलो संविधानसभाको बाहेक विगतको छ वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने खस—आर्य समुदायको जितको अनुपात ५५ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। प्रत्यक्षमा न्युनतमा खस—आर्यको ५५ प्रतिशत नै आयो रे फेरी उनीहरुलाई नै समानुपातिकमा राख्नु कतिको उचित छ? यसरी नै गर्ने हो भने खस—आर्य समूहको प्रतिनिधित्व झण्डैझण्डै ४२ प्रतिशत को हाराहारीमा हुन आउँछ। त्यस्तै राज्यसभामा ४५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये ४० वटा सिट प्रत्येक प्रदेशलाई बरावर भाग पर्ने गरी ८ वटा प्रदेशलाई ५–५ वटा हुने व्यावस्था गरिएको छ। अर्थात प्रदेशको जनसंख्या सात लाख भए पनि पाँच जना र बीस लाख भए पनि पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था हुन्छ। मधेसमा यदि दुईटा राज्य बन्यो भने जम्मा १० र पहाडबाट ३० सदस्य राज्यसभामा रहने छन्। परिणामस्वरुप जहिले पनि मधेश अल्पमतमा रहिरहनेछ। ....... भारतजस्तो हुनुपर्यो जहाँ न्युनतम एक सदस्य र अरु जनसंख्याको आधारमा तोकिएको हुन्छ। जस्तै : युपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्ट्रबाट २१, सिक्किम र गोवाबाट १–१ ........... राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजमा प्रदेशसभा को सदस्य र स्थानीय निकायको प्रमुखहरु राखिएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले पछि भाँडभैलो र गाइजात्रा हुनेछ। स्थानीय निकायका प्रमुखहरु कहीँ पनि राखिदैन। राज्यसभालाई प्रदेश सभाको रुपमा हेरिने भएको हुनाले यसको भोट दिनेहरु प्रदेशसभाको मात्र हुनुपर्दछ र निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक हुनुपर्दछ। ...... दुई तहको निर्वाचन प्रणाली चाहि मिश्रित र तेश्रो तहको निर्वाचन प्रणाली पुनः प्रत्यक्ष हुनुको रहस्य के हो? ....... अन्तरिमक संविधानमा समावेशी अन्तर्गत पाँचवटा समूह थियो र अहिले समावेशी कोटा पाउने मा भएभरका सबैलाई राखेर समूहको संख्या दश पुर्याइएको छ। ....... अहिलेको मस्यौदामा खस—आर्यलाई समावेशीतर्फ चौथो स्थानमा राखिएको छ। किसान, मजदुर जस्ता अमुर्त शब्दावलीहरुलाई भोलि लोकसेवा आयोगले कसरी परिभाषा गर्नेछ? किसान, मजदुर सबै समुदायमा हुने हैन र? खस—आर्यलाई पनि लोकसेवामा आरक्षण दिएपछि त खुला गर्नैपर्दैन। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, अपाङ्गभित्र पनि खस—आर्य आउँछन् तैपनि यो समूहलाई राख्ने हो भने खस—आर्यको कति गुणा प्रतिनिधित्व हुन्छ, हैन र? यसरी सबैलाई नै भागवण्डा लगाउने हो भने समावेशीताको सिद्धान्त नै डाइल्युट भएर जान्छ। ......... राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै समावेशी हुने तर राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकामा समावेशी हुने शब्द उल्लेख भएको छैन। के समावेशी भनेको राज्यको तीन अंग मध्ये दुईमा मात्रै लागु हुने हो त? के न्यायपालिका समावेशी हुनुपर्दैन? ......... यो मस्यौदा संघीयता समाप्त गर्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ। ...... मस्यौदाको अनुसुचीलाई हेर्दाखेरी प्रदेशलाई केन्द्र र प्रदेशको सञ्चार अफिस (हूलाक) को रुपमा राख्नेछ। प्रदेशले एउटा जिविस भन्दा पनि कम हैसियत पाउने प्रावधान राखिएको छ।सबै शक्तिहरु केन्द्रमा राखिएको छ। अझ धारा २३१ ले जतिवेला पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई भंग गर्नसक्ने हैसियत प्रदान गरेको छ। यसरी हेर्दा नाममा संघीयता तर सारमा सबै शक्ति केन्द्रमा राखेर पुरातनवादी शक्तिहरुकै निरन्तरता दिने खालको मस्यौदा आएको छ। जुन मधेशी समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा यो मस्यौदा अतिवादी पहाडीले अतिवादी मधेशी लाई आन्दोलन गर्न सहज हुने वातावरण बनाएको छ। यो दुइटै अतिवादी शक्तिले देशलाई सहज निकास दिन सक्दैन।

वडाध्यक्ष चुन्ने नागरिकको हक नखोस

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकहरुले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकार झिकिएको छ। ..... मस्यौदा अनुसार अब वडामा मतदाताले पाँच जना सदस्य चुन्ने छन्। त्यसमध्ये दुईजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ। प्रत्येक वडाबाट चुनिएका पाँच जना तथा गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको ४७ सदस्यीय गाउँसभा बन्ने छ। त्यही गाउँसभाले बहुमतका आधारमा प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ। नगरपालिकाको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ। ....... अहिलेको मस्यौदाको प्रावधानले प्रसस्तै बिकृति ल्याउने सम्भावना छ। नगरसभाले वडाध्यक्ष छान्ने भएपछि, नगरसभामा पार्टीहरू बीच ध्रुविकरण बढ्ने छ। दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुर्‍याई तेस्रो वा चौथो पार्टीलाई कुनै वडाको पनि वडाध्यक्ष बन्न नदिने अस्वस्थ गठबन्धन शुरु हुन्छ। यस्तो गठबन्धनले वडाको सबैभन्दा लोकप्रिय मानिसलाई पन्छाएर अरु कसैलाई वडाध्यक्ष बनाउने छ। ...... त्यस्तो वडाध्यक्ष वडाका नागरिकप्रति होइन आफूलाई चुन्न तिकडम गर्ने स्थानीय नेताप्रति बफादार हुन्छ। ...... वडास्तरमा त नागरिकले झन्‌ प्रत्येक निर्वाचनमा हजारौ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वडाध्यक्ष छान्ने गर्छन्। त्यस्तो अवसरबाट नागारिकहरुलाई यो मस्यौदाले रोक्छ, त्यसअर्थमा यो प्रावधान अलोकतान्त्रिक पनि छ। ..... आफूले ल्याएको मस्यौदाको बचाउ पनि नगर्ने, फेर्न पनि नचाहने हठ सभासदहरुले गर्ने छैनन् भन्ने हामीलाई बिश्वास छ।

आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याइनेः मन्त्री महत
डिभि पिआर भएकाले राजनीति समेत गर्न नपाउने गरी ऐन आउँछः मन्त्री पण्डित
देशलाई माया नगर्ने कर्मचारीको मलाई माया छैनः मन्त्री पण्डित
डिभि, पिआर र सरकारी कर्मचारी: एक फरक मत

क्यानेडेली नागरिक बैंक अफ ईंगल्यान्डका प्रमुख छन्। बेलायतको ईकोनोमिक रिकभरीमा उनको कार्यक्षमताको प्रशंसा हुनेगर्छ। के नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सक्षम बिदेशी नागरिकलाई बनाउने खुला हृदय नेपाली राजनीतिज्ञमा छ ? व्यक्तिगत लाभको लागि सके आफन्त नभए आफ्नै पार्टी र गुटका व्यक्तिलाई पद सुम्पनेहरुले देशभक्तिको चर्चा गर्नु लज्जास्पद कुरा हो। ..... एक पटक केही महिना महत्वपूर्ण पदमा बस्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई आजीवन गाडी, घर, पेन्सनको व्यवस्था सहितको बिधयेक के देशको हितमा थियो ?

गणतन्त्र नेपालका दुई नायक
नयाँ संविधान भदौ पहिलो साता भित्रै

राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको मिति भनेको साउन १५ को आसपास हो। तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो मिति साउनको अन्त्यसम्म जाला कि भन्ने लाग्छ। हामीले अझ पूर्ण र सही रूपमा संविधान घोषणा गर्ने हो भने यो मिति

भदौको पहिलो सातासम्म पनि जाला

। ........... यदि प्रदेशको सीमांकन र नामाकरण पनि एकै पटक गर्ने हो भने यो साउनको अन्त्यसम्म जान सक्छ भनेर मैले भनेको हुँ। ...... संघीय प्रदेशका नामांकन र सीमांकन नटुंग्याइ संविधान घोषणा गर्नु त्यती उपयुक्त थिएन। हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीसँग यस विषयमा जोडले नै कुरा गरेको छ। यही विषयमा भएको संघर्षको अवधि लामो पनि रह्यो। हाम्रो विचारमा संख्या पहिला तोकिदिने र त्यसपछि नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरा त्यति तर्क संगत कुरा होइन। ....... मस्यौदा अपूर्ण छ। यही ढंगले संविधान घोषणा गर्ने हो भने संघीयताको खाका ठोस रूपमा आउने छैन। यसैकारण कमसेकम भौगोलिक सीमांकन चाहीँ अहिले टुंगो लगाएर जाउँ र बरु प्रदेशको नामाकरण चाहिं प्रदेश सभालाई दिन पनि सकिन्छ। ..... यस बाहेक अहिलेको मस्यौदाका गलत वा त्रूटिपूर्ण कुरालाई सच्याउने बारे पनि हाम्रो छलफल हुँदैछ। ....... उहाँहरूले ठीक छ बहस गरौं न त भन्नु भएको छ। तर, सीमांकन कसरी गर्ने भनेर यो विषय ठोस रूपमा बैठकमा प्रवेश चाहीं गरिसकेको छैन। ..... मस्यौदा समिति भनेको संविधान निर्माण आयोग होइन जसले आफ्नो विवेकले जे ठीक लाग्छ त्यसलाई मस्यौदामा राख्न सकोस्। मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाले निश्चित दयारा प्रदान गरेको छ जसको आधारमा संविधानको मस्यौदा लेखियोस्। ....... पहिलो संविधानसभाका सहमतिलाई निर्क्यौल समितिले पहिचान गर्‍यो र संविधानसभाले निम्न विषयवस्तु राख्ने भनेर मस्यौदा समितिमा पठायो।

तर, मस्यौदा समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गइ कतिपय कुरालाई हटायो।

....... दोस्रो, मतभेदका विषय भनेर संवाद समितिले सहमति गर्‍यो र संविधानसभाले राख्ने भनेर निर्णय गरेका कतिपय विषय हटायो र कतिपय विषय फेर्‍यो। तेस्रो, कतिपय पुराना विषयमा हिजोदेखि नै र कतिपय नयाँ विषयमा मतभेद छन्। त्यसमा कसरी हुन्छ सच्याउने दिशा तर्फ जानुपर्छ। ....... सच्याउनु पर्ने एउटा विषय नागरिकता सम्वन्धी प्रावधान हो। यो प्रवाधान अत्यन्त त्रूटिपूर्ण छ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडि गएको छ। महिलाको स्वतन्त्र पहिचान सहितको समान हक विरुद्धको सिद्धान्त विपरित छ। बंशजको आधारमा नागरिकताको सवालमा ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ‘बाबु वा आमा’ भन्ने राख्नुपर्छ। ....... नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा र नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गर्दाको हकमा जुन असमान प्रावधान छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यस कुराले विषयलाई अझै जटिल बनाउने हो र यसमाथि अलिकति पछि हट्ने हो भने पनि नेपाली पुरूषले विवाह गर्ने महिलालाई तुरन्तै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, तर पुरुषलाई चैं १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान साह्रै असमान भयो। ....... ‘लैंगिक आधारमा महिला माथि भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ। यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वाथ्यको हक, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन भन्ने प्रावधान पनि हटाइयो। विशेष संरचनाको सैधान्तिक अवधारणामा कुनै मतभेद थिएन। पहिला गाउँ र नगरपालिका नै स्थानीय निकाय भन्ने थियो। पछी गएर जिल्ला पनि राखियो। ........ हाम्रो मुख्य जोड भनेको प्रदेशको भौगोलिक सीमांकनसहित कै प्रदेश घोषणा गर्नेपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, नागरिकताको विषयलाई सच्याउँ भन्नेमा हो। तेस्रो कुरा, कटौती गरिएका मौलिक हकलाई पुनः राखौं भन्नेमा हो। चौथो, समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व अहिलेको हाम्रो मुख्य पक्ष हो जसका आधारमा हामीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समावेसी लोकतन्त्र’ भनेर राखेका छौं। यसलाई कमजोर पार्ने सन्दर्भहरू हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। ...... स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको कारणले नेपाललाई विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई नै अत्यन्त प्रतिकुल असर पुर्‍याएको छ। ....... मस्यौदा समितिका सभापतिले भनेको कुरा नै गलत छ। कार्यदलले बनाएको मस्यौदा भन्दा मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदा फरक छ भनेर हाम्रा साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट नै प्रस्तुत गर्नुभयो। १४ गते तयार गरिएको ड्राफ्ट सहमतिमा ल्याईएको थिएन। ...... मैले संविधानसभा अध्यक्षलाई नै भेटेर भने सभाले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मस्यौदा बन्न लाग्यो। बिधि र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो असहमति रह्यो। त्यसैले १४ गते ४ बजे भनियो, ७ बजे भनियो र १२ बजे शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। अनि भोलि मात्र संविधान सभाको बैठक बस्यो। त्यसबेला हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्‍यौ। ...... महिलाहरुको ३३ प्रतिशत उमम्मेद्वारी होइन प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा नै सुनिश्चित भयो। मस्यौदा समितिका सभापतिले खुसुक्क लगेर बहुदलीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भनेर राखिदिनु भएछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिना भित्र गर्ने भन्नुभयो जसमा सहमति भएको थिएन। त्यसैगरि मौलिक हकका धेरै कुरा हटाइदिनु भएको थियो। अहिले पुनः राखियो। ....... नागरिकताको बारेमा संवाद समितिले गरेको निर्णय पनि फेरियो। संवाद समितिको निर्णय पनि उपयुक्त त छैन। भाषाको दृष्टिले अपमानजनक नै छ। त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यसलाई पनि उल्ट्याउनु भयो। पछि लाज लागेर मस्यौदा समितिले गरेको निर्णय नै राख्नु भएछ। ..... बाहिरको आन्दोलन भनेको संविधान लागू गर्ने आन्दोलन र देशलाई समृद्ध गर्ने आन्दोलन हो।

संविधानको जहाज उडिसक्यो, ल्याण्ड गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
साउन १५-२० गतेभित्र संविधान : दाहाल
कुनै एक जातिलाई अधिकार दिन जेल बसेको होइन : ओली

एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए पनि जनतामा केही शंकाउपशंका देखिएको बताए । ..... ‘हामी त्यसलाई चिर्ने प्रयासमा छौं,' उनले भने,

‘साउन १५ देखि २० गतेभित्र संविधान जारी गछौं ।’

..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातको आधारमा राज्य माग्दा विथोलिएको नेपाली समाज पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने बताएका छन् । ..... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहित भद्रपुर आइपुगेका

ओलीले अहिले पनि संविधान बन्न नदिने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गरे

। .....

कमिला र मौरी: उज्जवल थापा र म

Here’s a Visual Guide to the 10 Dimensions of Reality



Ujjwal Thapa is a political Flatlander, as seen in this piece of writing. मौरीले जे देख्छ त्यो कमिला ले देख्दैन।



संविधानसभालाई खुला पत्र : गाँठो फुकाउने खाका

एउटा विश्वविद्यालय बनाउन वा अस्पताल बनाउन पनि संघहरुले केन्द्रको अगाडि हात जोड्नु पर्यो भने जस्तोसुकै अधिकार र नियम संविधानमा उल्लेख गरे पनि यथार्थमा तुहिन्छ । ...... एकचोटि सोच्नुहोस् त बाटो, पानी तथा हाम्रो बसाइँ सराइँ जहिले पनि उत्तर-दक्षिण नै भैराखेको छ । फेरि विश्वकै ठूला बजारहरु भारत र चीनलाई पनि यस्तै आकारका प्रदेशले छुनेछ । हाम्रा विशषेज्ञहरुले अनुसन्धान गरेर प्रस्ताव गरेका प्रदेशले कम्तीमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ खरबभन्दा बढीको योगदान गरिरहेका छन् भने यो अाफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ । अनि आउँने दिनहरुमा ती प्रदेश र अन्तर्गतका अञ्चलहरु पनि अत्यन्त सबल बन्ने सुनिश्चित छ जसले गर्दा केन्द्रमा भर पर्नुपर्दैन। त्यसैले मुलुकमा उत्तर र दक्षिण छुने ३ “सक्षम” प्रदेशहरु बनाउँदा कसो होला ? ...... सन २०११ को जनगणना तथ्यांक अनुसार नेपालमा १२५ विभिन्न जात जाति तथा १२३ विभिन्न मातृभाषा छन् । यदि सबै जात जातिलाई अा-अाफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्ने भनेर प्रदेश खडा गर्ने हो भने त हामीलाई १०० वटा राज्य-प्रदेशले पनि पुग्दैन रहेछ । त्यसैले के यस्तो सम्भव छ? ....... अहिले काठमाडौं राजधानी देशका बाँकी भूभागको तुलनामा असाध्यै बलियो छ । त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेका छौं कि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई छुट्टै संघीय राजधानी क्षेत्र घोषित गरी अरु प्रदेशलाई अाफ्नै राजधानी बनाउन मिल्ने प्रावधान राखे सबै ठाउँका नेपालीहरु पनि काठमाडौंतिर अोइरिनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम हुने थियो । नेपाल काठमाडौंमा निर्भर हुनुपर्दैन थियो । साथै काठमाडौंबासी पनि आफ्नै किसिमले दीगो रणनीतिका साथ विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने सपनामा लाग्न पाउने थिए । ........ हामीले प्रस्ताव गरेको संविधानमा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले नै तोकेको मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसले देशलाई द्रूत विकासतिर लम्काउन सकून् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चयनको पनि यही प्रकिया हुनेछ । ........ पहुँचवालालाई होइन, साँच्चिकै पिछडिएका विपन्नलाई समावेश गरिएको छ यो संविधानमा। जातमा होइन, आर्थिक वर्गमा आधारित समावेशिता हुनेछ।

संविधानको मस्यौदाले नयाँ युद्ध निम्त्यायोः राई भुकम्पपछि भ्रम छर्न खोजिएको दाबी

उनले संघियता ,धर्मनिरपेक्षता ,शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणली जस्ता बिषयमा गम्भीर नभई स्वार्थपुर्ण रुपमा मस्यौदा तयार गरिएको आरोप लगाए । ..... एमाले कांग्रेसले अहिले भुकम्पपछि जनतालाई भ्रम गर्न खोजेको दाबी गर्दै संघियता र पहिचानलाई पछाडि छाडि नाम मात्रको संघिय लोकतान्त्रीक संबिधानको नाटक मञ्चन गरीरहेको उनको आरोप थियो । ...... नेपाल भारत सिमाका जनताले भोगेको समस्या राज्य सञ्चालन गरीरहेकाहरुले बुझ्न नसक्दा त्यहाका जनता नागरिकता बिहिन भईरहेको भन्दै अबको संबिधानले पनि ती जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताए । ..... दानबहादुर बिश्वकर्माले अहिलेको मस्यौदामा दलित शब्द राखेर सिधै अपमान गरेको भन्दै त्यसको सट्टा सिल्पी समुदाय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सर्वोच्चलाई सम्मान गर: राष्ट्रपति

हालै सम्पन्‍न संविधानसभाको वैधानिकतामा प्रश्‍न उठ्ने गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। .... राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार चार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग भेटी सीधै मस्यौदा पारित गर्न बोलाइएको संविधानसभाको वैधानिकताबारे प्रश्न नउठाए पनि सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेर उनले संविधानसभाको सञ्चालनप्रति आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गरे। ...... राजनीतिक रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरू, मन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र चौधरी, प्रदीप गिरी, अमरेशकुमार सिंहलगायत राजनीतिक धारसँग राष्ट्रपतिले आफूलाई जोडेका छन्। ..... राष्ट्रपतिद्वारा बोलाइएको नास्तामा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजय गच्छदार सामेल थिए। ........ राष्ट्रपतिका विविध अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्देशका साथ नास्ता बैठक समाप्त भए पनि राष्ट्रपति यादव एकातिर र कार्यकारी–विधायिकाका बीच गहिरो मतभेदको खाडल भने स्पष्ट देखिएको छ। ...... संविधानलाई असहमतिको दस्तावेज नबनाउन तथा संघीयताको पूर्ण खाकाबिना संविधान जारी नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको सम्मान गर्न उनले नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए। ....... राष्ट्रपति डा. यादवले नेताहरूसँग भने, ‘अदालतको फैसलाप्रति असहमति भए विधि र प्रक्रियाबाट सच्याऔं। अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन।' ...... तपाईंहरूले भन्नुहुन्छ भने अहिल्यै पद छोड्न तयार छु। तपाईंहरूलाई शंका लाग्छ भने सादा पानामा लेखेर ल्याउनुहोस्, म सही गर्न तयार छु। ..... 'उनले प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नसमेत शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरे। ....... मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादीलाई समाहित गर्न र यसका लागि जनताले देख्ने गरी प्रयास गर्न शीर्ष नेताहरूलाई उनको सुझाव थियो। ....... 'संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्ताबेज हुनुपर्नेमा असहमतिहरूको दस्ताबेजजस्तो छ भन्‍ने विज्ञको आलोचना छ', उनले भने, 'राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता तथा स्टेट्सम्यानसिप देखाउनुपर्‍यो।' ....... कसैलाई समय पाइनँ भन्ने गुनासो संविधानप्रति आउन नदिन चार दलका शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका थिए। ... उनले भने, ‘कसैले समय पाइनँ भन्ने गुनासो नआओस्। केही दिनको ढिलोचाँडोले असन्तुष्टि नदेखियोस्।' ...

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले असार ४ गते अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार सीमा, संख्या, नाम, संरचनालगायत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना नगरी संविधान जारी नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। तर सोही साँझ चार प्रमुख दलले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारविपरीत भएको भन्दै अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका थिए।

...... राष्ट्रपतिले ५ गते आफूसँग भेट गर्न आएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग प्रमुख तीन अंगबीचको विवाद लोकतन्त्रका लागि अभिशाप हुने बताएका थिए। ..... राष्ट्रपतिले मधेसवादी चार दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्षसँगको भेटमा सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्न र मधेस आन्दोलनका समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रमुख चार दलसँग वार्ता गर्ने जानकारी दिएका थिए। ...... नयाँ संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र कानुनको शासन बलियो होस् भन्ने आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले त्यसका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता असंशोधनीय प्रावधानका रूपमा रहोस् भन्ने सुझाव चार दलका नेताहरूसँग शुक्रबार बिहानको भेटमा दिए। ..... उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आठबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन यसै संविधानसभाबाट गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि नेताहरूलाई दिए। ...... 'भरसक आम सहमति जुटाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव राष्ट्रपतिबाट आयो', उनले भने। प्रदेशको नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान जारी गर्न राष्ट्रपतिले आफूहरूसँग आग्रह गरेको जानकारीसमेत गच्छदारले दिए।

मधेसी किल्ला

मधेसले केही मागेकै छैन

मधेसले कमाउनु पर्ने जति कमाइ सकेको छ, तिजोरी (अंतरिम संविधान) मा आफ्नो कमाइ हालिसकेको छ। त्यस तिजोरी को रक्षा को लागि राष्ट्रपति तैनात छ, सर्वोच्च तैनात छ, प्रत्येक पार्टीमा सभासद तैनात छन, भारत तैनात छ, विश्व तैनात छ। गाउँ गाउँ मा लाठी लाई तेल पिलाउँदै मधेसी तैनात छन।

मधेसले केही मागेकै छैन। माग्नु पर्ने धर्तीमा को छ र? राजनीतिक अधिकार का मुद्दा जति सब उहिले तय भैसके। त्यसलाई अक्षर मा ढालने मात्र हो, त्यो पनि लगभग सबै अंतरिम ले गरिसकेको कुरा।

नया मुद्दा अब आर्थिक क्रान्ति मात्र हो।

The President Looks Much Better In The eSamata Report

राष्ट्रपति को मानसिक दासता

“अहिल्यै छोड्न तयार छु तर मधेश र पहाडलाई मिलाउन सक्ने संविधान ल्याउनुस्”

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान निर्माण प्रक्रियाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको उचित सम्मान हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार विहान आफ्नै निवासमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले ‘फैसलाको सम्मान गर्न’ आग्रह गरेका हुन् । ...... ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको उचित सम्मान गरौं । असहमति भए विधि र प्रक्रियाबाट सच्याऔं’, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (एमाओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षहरुसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘किनभने

अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन

। कानुनविद्हरुसँग उचित सल्लाह गरी यसको विधिसम्मत निरुपण गर्न मेरो यहाँहरुसँग विनम्र आग्रह छ ।’ ....... (क) छलफल राम्रै हुन पाओस्, कसैले ‘समय’ पाइनँ भन्ने गुनासो नआओस् । केही दिनको ढिलोचाँडोले असन्तुष्टि नदेखियोस् । ..... मेरो लागि संविधान जारी गर्ने दिन जस्तो खुशी जिन्दगीमा कहिल्यै हुने छैन । ..... (ख) यो संविधानबाट जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र कानुनको शासन बलियो होस्, संघीयता (मधेशको घटना सुनाउँदै, यही संविधानसभाबाट नै समाधान गर्न उपयुक्त हुने) लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता असंशोधनीय प्रावधानका रुपमा रहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ । ...... ओबामा र (आफूले मधेश आन्दोलनमा पहाडी र मधेशी एक भई मिल्नुपर्छ भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै) मेरो ७ वर्षको अनुभव छ । भोलिको राष्ट्रपति तपार्इंहरु नै हो । त्यसैले संविधान निर्माणमा केही कुरा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र

मैले पनि मेरो अफिसलाई विस्तृत रुपमा गृहकार्य गर्न लगाएको छु

। केही कुरा पाएँ भने म तपाईंहरुलाई सल्लाहको रुपमा सुझाव दिने छु । यसलाई स्वीकार्ने वा नस्विकार्ने तपाईंहरुको काम हो । ...... (१) राष्ट्रिय अखण्डता र अक्षुण्णताको संरक्षणको विषय । (२) गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागतको विषय ।(३) स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरु र सुरक्षा निकाय (विशेषतः नेपाली सेनाको) नागरिक नियन्त्रण स्वतन्त्रता र व्यवसायिकतालाई उचित ध्यान दिँदा राम्रो हुने थियो । साथै ती संस्थाहरुको शक्तिसन्तुलन र उत्तरदायित्वलाई पनि ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ । (४) जनता सार्वभौम हुन् र उनीहरुको हकअधिकारको उचित ग्यारेन्टी र संरक्षणको व्यवस्था होस् । (५) विधिको शासन मजबुत होस् । (६) विवादका विषयमा अब थाती नराखौं, समाधान गरौं । (७) प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी होस् (प्रेस स्वतन्त्रता विगतभन्दा कमजोर छ भन्ने सुनेको छु । राम्रो भएन । उत्तरदायी बनाउने नाममा नियन्त्रण हुनु भएन । मेरोबारेमा पनि कहिलेकाहीं गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको पाउँछु तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कतै Compromise नगर्नुहोला । उत्तरदायीको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण नगरौं । प्रेसको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन हो । एकजना Nobel Prize विजेता Amartya Sen ले भनेका थिए रे, ‘जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ, मान्छे भोकै मर्दैन ।’) ...... – सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उचित सम्मान र असहमति भए विधि र प्रक्रियाबाट सच्याऔं । किनभने अदालतको फैसला इन्कार गर्न मिल्दैन । कानुनविद्हरुसँग उचित सल्लाह गरी यसको विधिसम्मत निरुपण गर्न मेरो यहाँहरुसँग विनम्र आग्रह छ । (कटवाल प्रकरणमा अदालतको सम्मान सुनाउने) । ..... – संविधानभित्र र बाहिरी रहेका असन्तुष्टिहरुलाई समेत सकेसम्म समेट्ने प्रयास हुँदा राम्रो हुने थियो । (वैद्य समूह ल्याउन आफूले गरेको प्रयास सुनाउने) र प्रयास जनताले देखिने गरी हुनुपर्‍यो । .... –

संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा असहमतिहरुको दस्तावेज जस्तो छ भन्ने विज्ञको आलोचना छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शिता तथा Statesmanship देखाउनुपर्‍यो ।

साथै विज्ञहरुको सहयोग लिई विश्वमा गर्व गर्ने संविधान आओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ । म तपाईंको साथ छु । यो संविधानले सुन्दर नेपाल बनाउने बाटो दिओस् ।

राष्ट्रपति को मानसिक दासता

राष्ट्रपतिको एक मात्र काम अंतरिम संविधान को रक्षा।  त्यो जिम्मेवारी मैले बहन गर्दिन भन्ने ऐलानी पछि उपेन्द्र यादव ले बिजय गच्छेदार को मात्र होइन राम वरण को पनि जिम्मेवारी लिने समय आएको छ। मधेसी क्रांति ले दिएको एकीकृत फोरम को मैंडेट लाई खर्च गर्दै बनाएको यादव राष्ट्रपति ले पनि गद्दारी गर्ने ऐलान गरे पछि अब उपाय के के बाँकी छन?

राम वरण को पनि र सुभास नेमबांग को पनि मानसिक दासता को कुनै ओर अन्त छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का नाममा इ कलंक हुन दुबै। House Slave हरु। पार्टीका कार्यकर्ता थिए दुबै पद सम्हाल्नु अगाडि। पद सम्हाले पनि पार्टी कार्यकर्ता बन्न छोडेनन।

अब संविधान सभा को दुइ तिहाई (अमरेश आदि) र सर्वोच्च माथि प्रेशर बढ्यो। राष्ट्रपतिको डेस्क मा जुन सुकै संविधान पुगे पनि सही गर्दिने ऐलानी बड़ो अचम्म को छ। आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दिन भनेर कति स्पष्ट भन्न सकेको!

अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपति को एक मात्र काम हो। त्यो काम नगर्ने भए राष्ट्रपतिले।

सादा पानामा हस्ताक्षर गर्न तयार छु : राष्ट्रपति
चार दलका नेतालाई भने– अहिल्यै पद छोड्न तयार छु
‘प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको सुन्दैछु’

‘मेरो लागि संविधान जारी हुने दिनजत्तिको खुशीको दिन अरु कुनै हुने छैन’ ...... राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलका अनुसार बैठकमा राष्ट्रपतिले चार दलको सहमतिको आफूले स्वागत गरेको तर बाहिर गलत ढंगले कुरा आएको पनि बताएका थिए । ...... चार दलका नेताहरुलाई ‘स्वीकार्ने वा नस्विकार्ने तपाईंको काम’ भन्दै संविधानका ७ वटा विषयमा सुझाव दिएका थिए । .... उनले ‘प्रेस स्वतन्त्रता विगतभन्दा कमजोर छ भन्ने सुनेको छु । राम्रो भएन, उत्तरदायी बनाउने नाममा नियन्त्रण हुनु भएन । मेरो बारेमा पनि कहिले काहि गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको पाउँछु तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कतै कम्प्रमाइज नगर्नुहोला । उत्तरदायीको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण नगरौं । प्रेसको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन हो’ भनेका थिए । ....... उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उचित सम्मान गर्न पनि नेताहरुलाई सल्लाह दिएका थिए । यसका साथै सबै असन्तुष्टलाई समेट्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले ‘संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा असहमतिको दस्तावेज जस्तो छ भन्ने विज्ञको आलोचना छ’ भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई दूरदर्शिता र स्टेट्सम्यानसिप देखाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।

यादव–नेम्वाङ चर्काचर्की
संयम हुन अदालतलाई भन्नुहोस् : सभामुख
तीनै अंग संयम हुनुहोस्: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति यादव र सभाध्यक्ष नेम्वाङबीच सोमबार विहान शितलनिवासमा भएको नियमित भेटमा सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति विरुद्ध गरेको अन्तरिम आदेश र त्यसका विरुद्धमा दलहरुले ब्यक्त गरेको कडा प्रतिक्रियाबारे तातो–पिरो संवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले राज्यका तीन अंगबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक संयमता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । ...... जवाफमा नेम्वाङले तीन अंगले एकअर्काको अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिबाट संयमताको सुझाव सर्वोच्च अदालतलाई दिनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् । ‘सबै अंगले आफ्नो सीमा हेक्का राख्नुपर्छ,’ नेम्वाङको भनाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो– ‘महामहिमले संयमताको कुरा हामीलाई होइन अदालतलाई भन्नु पर्ने हो ।’ उनले विपक्षीलाई प्रष्टिकरणको मौका समेत नदिई अदालतले गरेको ‘एकांकी’ निर्णयले संविधान निर्माणको काम एक सेकेन्ड पनि नरोक्ने जनाउ दिएका हुन् । ...... १६ बुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चका न्ययाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश पछि कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासंग न्यायपालिका सम्बन्ध तिक्त छ । रिटमा विपक्षी बनाइएका संविधानसभा र सरकारको भनाई समेत नसुनी अदालतबाट राजनीतिक विषयमा अन्तरिम आदेश भएको विश्लेषण सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका छन् । अदालतको कुनैपनि आदेशलाई ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र प्रमुख राजनीति दलहरुले एकैपटक अस्वीकार गरेको संभवत यो पहिलो घटना हो । संविधान निर्माणमा अवरोध हुन नदिने र स्वतन्त्र न्यापालिकाप्रति सम्मान पनि राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)को निर्णय अनुसार सरकारले अन्तरिम आदेश बदरका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । ....... स्रोतका अनुसार नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रस्तावित संक्रमणकालिन ब्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति रुष्ट छन् । यसअघि पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्टपतिलाई दोस्रो संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने राजनीतिक सहमति प्रति पनि यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वका संयुक्त सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधानसभाबाट राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो । राष्ट्रपति यादवको तिब्र असन्तुष्टि र ‘लविङ’कै कारण संविधानसभामा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया सुरु नभएको स्रोतको दावी छ । ..... यादवलाई उद्घृतगर्दै दाहालले भने– ‘संविधान निर्माणको मुल्य–मान्यतामा सम्झौता नगरी सबैको स्वामित्व हुने संविधान बनाउनु पर्छ । संविधान बन्ने कुरामा सबैको भावना समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

देशमा इमरजेंसी लागु भएन। भुकम्प गयो तर इमरजेंसी लागु भएन। बामे ले प्रक्रिया पुर्याउनु जरुरी ठानेन। प्रचण्ड ले कटुवाल फालन खोज्दा प्रक्रिया नपुर्याए जस्तो। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले गन्दिन भनेको दुबैले। एउटा छ अंगराज यहाँ न्यु यॉर्क मा ---- बामे ले राष्ट्रपति बाईपास गरेको ठीकै हो भन्दियो, काँग्रेसी हो तर काँग्रेसी पछि पहिला बाहुन हो।

गोली चलाउन पहिला इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने भो। त्यस पछि पनि जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई गोली चलाउ भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र त के त्यस्तो तानाशाही मा पनि हुँदैन। पुलिस त के त्यस्तो आर्मी मा पनि हुँदैन।

गोली चलाउने चेन ऑफ़ कमांड हुन्छ। त्यो माथि सम्मै पुग्छ। राष्ट्राध्यक्ष सम्म नै पुग्छ।

भुकम्प का कारणले इमरजेंसी लागु गर्नु परेको हो भने गोली हान्ने भनेको कसलाई? एउटा भुकम्प पीड़ित लाई गोली हान, विदेश बाट आउने भनेको चार बिलियन डॉलर एउटा फुटी कौड़ी आउँदैन। भुकम्प पीड़ित लाई गोली होइन राहत दिने हो। हुन त भुकम्प अगाडि को सज्जन मान्छे पनि भुकम्प पछि क्रांतिकारी बन्न सक्छ। सबै गुमाएको हुन्छ, घर परिवार गुमाएको हुन्छ। राहत पाएको हुँदैन। उसको नाममा भ्रष्टाचार भएको देख्छ। अनि उ क्रांतिकारी बन्छ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

राम वरण को ढाका टोपी

राम वरण ले बरु शीतल निवास छोड्छ तर ढाका टोपी चाहिं नछोड्ने भो। के छ त्यस्तो त्यो टोपीमा?

ओरिजिनल राम वरण।

समावेशी संघीय नेपालमा धोती कुर्ता लगाएरै मधेसी शीतल निवास छिर्छ। हिन्दीमा शपथ लिन्छ। अहिले संक्रमण काल पर्यो। 

मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

देशको राजनीतिमा तख्तापलट हुन हुन लागेको छ। मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ।

• संविधान सभा हो, संसद होइन। यहाँ व्हिप लागु हुँदैन। 
• सात अंचल को नक्शा को विरोध मा एक मधेस तीन प्रदेश काँग्रेस महासमिति को निर्णय याद दिलाउने हरु नै पर्याप्त छन दुई तिहाई पुग्न नदिन। 
• दुई तिहाई पहिला पुर्याउनु पर्यो संविधान सभा मा। 
• नामांकन र सीमांकन सहित को संविधान पास हुनुपर्यो। बिहे अहिले गर्ने बेहुली पछि खोज्ने भन्ने हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनि सक्यो। 
• संविधान सभा ले पास गरेको संविधान मा अंतरिम संविधान को कुरा काट्ने काम कतै भएको छ भने जो कसैले त्यसलाई सर्वोच्च अदालत मा चैलेंज गर्न पाऊँछ। 
• अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपतिको एक मात्र काम हो। त्यो बाहेक अरु काम र जिम्मेवारी छैन। सेरेमोनियल रोल त त्यस्तै हो। नया संविधान राष्ट्रपति ले जारी गर्ने हो। र अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। 
• भारत ले पनि हेरिरहेको छ। लिपुलेक त रिहर्सल हो। 
• अन्तिम अस्त्र सीके राउत हो। संविधान सभा, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति र भारत सबै चुकेमा nuclear option मा जानुपर्छ मधेसी जनता। 

यहाँ राजनीतिक समाधान के हो भन्दा खेरी नेपाली काँग्रेस को जे छ मधेसमा छ। मधेस बाहिर काँग्रेस को के छ? मधेसी ले काँग्रेस को नेतृत्व कब्ज़ा गर्न सक्नु पर्यो।


अगर प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने तो देश विखण्डन की ओर जा सकता है : अमरेश कुमार सिंह

आज ऐसी विडम्बना हो गई है देश की कि, देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय, न्यायालय, न्याय व्यवस्था और प्रधान न्यायधीश महोदय पर ही सत्तासीन नेतागण आरोप लगा रहे हैं, और यह सर्वथा अनुचित, है इससे देश अराजकता की ओर बढ़ेगी । देश की स्थिति इतनी भयावह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के.पी.ओली बने और उनके हाथों में देश की बागडोर सौंपी गई तो इस देश के विखण्डन की पूरी तैयारी देश के नेता ही कर रहे हैं । .... आज सिर्फ एक समुदाय का वर्चस्व हम देख रहे हैं और यह वर्षों से होता आया है । किन्तु यही चलता रहा तो लोकतंत्र कमजोर होगा और देश टूटेगा । एक समुदाय के वर्चस्व पर जब दूसरा समुदाय सवाल उठाता है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है, उस पर अविश्वास किया जाता है और यह अविश्वास और शक की स्थिति देश की एकता और अखण्डता को प्रभावित करती है । आज जो मनमानी करने पर ये तुले हुए हैं तो इन्हें यह जिम्मेवारी लेनी होगी कि कल जो इसके फलस्वरूप दुष्परिणाम होनेवाला है वह इन सत्ताधारियों की बदौलत होगा । आज सर्वोच्च के फैसले को मानने से ये इन्कार कर रहे हैं और मधेशी मूल का आरोप लगाया जा रहा है तो मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि ये मधेशियों को राह दिखा रहे हैं कि मधेशी भी कल पहाड़ी मूल के आदेश को मानने से इनकार करेगा और यह सत्ता की गलत नीति की वजह से होगा । यह संविधान मधेश को अधिकारों से वंचित करने का संविधान है, देश को मुठभेड़ की दिशा में प्रेरित करने का संविधान है । जिसका खामियाजा इन तथाकथित नेताओं की वजह से देश और जनता आगे के दिनों में भुगतने वाली है |

मधेशीलाई अधिकार नदिए सम्म मुलुकको समस्या समाधान नहुने- सूर्य बहादुर थापा

नेताहरुले जनतालाई हामीले झुक्याएका छौं भन्ने नठान्न आग्रह गर्दै थापाले जनताले सहने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने कुराको पनि सीमा हुने बताए । ..... संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले भने- ‘टाउको थाती राखेर संविधान बनाऔं भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु के छ र ।’

एकीकृत मस्यौदा बन्यो

संविधानसभाको निर्देशनअनुरूपका सबै विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले संविधानसभाबाट संविधान विधेयक पारित नहुँदासम्म परिमार्जन गर्दै जाने ढोका खुला रहेको बताए । ........ मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार संविधान लागू हुँदा साविक संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले स्वत: निरन्तरता पाउने छन् । स्रोतका अनुसार ती पदाधिकारीको नियुक्ति नयाँ संविधानअनुसार भएको मानी उनीहरूका काम र विचाराधीन मुद्दाले निरन्तरता पाउने व्यवस्था मस्यौदाको संक्रमणकालीन भागमा गरिएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भने संविधान प्रारम्भ भएको १ महिनाभित्र पुन: निर्वाचन हुनेछ । उनीहरूको चयन अन्तरिम संविधानकै जस्तो प्रावधानअनुसार रूपान्तरित संसद् (साविक संविधानसभाका सदस्यहरू रहने) ले गर्नेछ । ...... नयाँ संविधानअनुसार संघीय प्रदेश र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नहुँदासम्म साविक स्थानीय निकायले निरन्तरता पाउने व्यवस्था भएको छ । संक्रमणकालीन भागमा संविधान लागू भएको ६ महिनाभित्र साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । ....... मस्यौदामा प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न जातजाति भाषा र संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि यस्तो विशेष संरचना राख्न खोजिएको हो । ..... मस्यौदाको कार्यपालिका भागभित्र ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ शब्दावली प्रयोग गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ........ सामथ्र्य र पहिचानका ८ प्रदेशको संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदको बहुमतले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ...... मस्यौदाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयलाई मात्र अपरिवर्तनीय विषयका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ...... संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत संरचनासम्बधी धारा संशोधन गर्ने संसदको निर्णय भने जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागू हुने प्रावधान प्रस्तावित छ । ‘आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न/गर्ने’ व्यवस्था हुने भएको छ । ....... ‘स्थानीय निकायमा जिल्ला तह पनि राख्ने/नराख्ने विवादका बीच गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयकारी निकायका रूपमा राख्ने समझदारी भएको छ,’ कार्यदल स्रोतले भन्यो, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना साविककै जस्तो हुनेछ ।’ गाउँपालिकामा १७, नगरपालिकामा २१ र जिल्लामा ११ सदस्यीय कार्यकारी निर्वाचित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ....... स्थानीय निकायले केही अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि न्यायिक निरूपणको सुरु अदालत ‘जिल्ला अदालत’ हुनेछ । राज्य पुनर्संरचना गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संघीय संरचनामा गए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वरूप एकीकृत राख्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय अदालत रहने शब्दावली प्रयोग गरेको छ । ......... प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणाली भने केन्द्रको जस्तै समानान्तर मिश्रित हुने मस्यौदा प्रस्तावित छ । प्रदेशसभामा रहने २१ देखि ४ सय ३५ सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिक कोटाबाट आउने छन् । ...... संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधानसभामा हुने सैद्धान्तिक छलफल, सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन जस्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै संविधानसभामा ‘संविधान विधेयक’ पेस हुन्छ । उक्त विधेयकमाथि समेत सभासदले संशोधन राख्न पाउँछन् । ‘मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेस गर्ने मस्यौदा नै अन्तिम होइन,’ सभापति सिटौलाले भने, ‘संविधानको विधेयक तयार हुँदासम्म त्यसलाई परिमार्जन र समृद्ध पार्ने ठाउँ रहन्छ ।’

Nepal GDP $20 Billion, Bihar GDP $60 Billion

Bihar is the poorest state in India, but its GDP is three times that of Nepal.

फिर भी Anti-Madhesi Racist लोग कहते रहते हैं बिहारी हरु नेपाल पस्यो। कंगाल देश है। कौन आ रहा है? थोड़ा बहुत आ जाते हैं। लेकिन जितना आते हैं उससे १०-२० गुणा से ज्यादा उधर जाते हैं। और जाना भी चाहिए। लोग जाते हैं, काम करते हैं। रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का देखभाल करते हैं, तो अच्छा ही करते हैं।

जल्दी जल्दी संविधान लिखिए और नेपाल को double digit growth rate के रास्ते पर ले चलिए। ताकि प्रत्येक सात साल में GDP doubling होता चला जाए।

२०१६ ----  २० बिलियन
२०२१ ----  ४० बिलियन
२०२६ ----  ८० बिलियन
२०३१ ---- १६० बिलियन

Basic law and order maintain गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने आफसे आफ १०% पुग्छ। नीतिश ले देखाई सकेको बाटो हो।

राम वरण जनकपुर को मान्छे तर राम वरण शीतल निवास बाट हटोस भन्ने सबै भन्दा हतार मलाई छ। न मेरो उसँग जात मिल्छ, न पार्टी मिल्छ, न त मैले ढाका टोपी लाउँछ उसले जस्तो। राम वरण जनकपुर को हो तर मेरो टोल को होइन। (Kidding)

जल्दी से संविधान लिखिए और राम वरण को बाई बाई किजिए। देश को द्रुततर आर्थिक प्रगति के रास्ते पर लाइए। इस transition period को और कितना लम्बा किजिएगा?

Bihar@2025 = $240 Billion
"They Don't Do Random"
१५% और १०% में फर्क
All Of Bihar Is One Big City
Bihar@2025
India: A 15% Growth Rate Is Possible
Janakpur Patna Kolkata Industrial Corridor
बिहार के लिए फोर्मुला

List of Indian states by GDP

Maharashtra has highest GDP about $233 billion while Lakshadweep has the smallest GDP of $60 million.

Indian states by GDP

Maharashtra has highest GSDP among 33 Indian States and Union Territories. Maharashtra contributes 14.10% of total India's GDP with gross state domestic product around of 1,476,233 crore INR at current prices. India's most populated state Uttar Pradesh is at second position with share of 8.24%. Tamil Nadu (7.93%) is at 3rd, India's most economically free state Gujarat (7.31) is at 4th and West Bengal (6.75%) is at 5th position in year 2013-14...... In US Dollor, 7 states has economy of greater than $100 billion. Economy of Maharashtra is approx. $287 billion.

Comparing Indian states and territories with countries: An Indian summary

संसदको स्वाधीनता

नेपालको अहिलेको तथाकथित "लोकतंत्र" कस्तो छ भन्दा खेरी संसद भन्दा माथि राजनीतिक पार्टी र सबै भन्दा माथि दुई-चार जना पार्टी अध्यक्ष हरु। कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा।

जब कि संसद आफैमा स्वाधीन हो --- लोकतन्त्रमा। सांसद हुन्छन्। संसदीय दल हुन्छ। पार्टी को व्हिप सम्म हुन्छ। तर त्यो व्हिप पार्टी ले पठाएको मान्छे होइन कि संसदीय दल ले आतंरिक निर्वाचन बाट चुनेको मान्छे हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष सांसद हो भने, संसदीय दलको नेता हो भने संसद लाई त्यो व्यक्ति सँग मतलब हुन्छ नत्र भने हुँदैन।

सभामुख अथवा राष्ट्रपति सभामुख/राष्ट्रपति हुनु अगाडि कुनै पार्टीको मान्छे हुन सक्छ। तर सभामुख/राष्ट्रपति भए पछि त्यो व्यक्तिले कुनै पार्टी अथवा पार्टी अध्यक्ष को आदेश लिँदैन। तर नेपालमा केपी ओली ले आफ्नो पियन भा जस्तो गरेर सभामुख लाई जागीर बाट फाल्दिन्छु भनेर हप्कायेको इतिहास छ। त्यस लाई अलोकतांत्रिक चरित्र भन्ने कि बाहुन को जनजाति प्रतिको attitude भन्ने? दुबै।

संसद ले कानुन र सरकार बनाउने मात्र होइन कि आफ्ना विभिन्न कमिटी र सब कमिटी का माध्यमले सम्पुर्ण सरकारी संयत्र माथि बराबर निगरानी गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा सत्ताधारी पार्टी का सांसद मात्र संलग्न हुन्छन् भन्ने होइन।

संसदको स्वाधीनता स्थापित गर्दै जानुपर्छ। लोकतंत्र १९ दिनमा जम्मा हुने भीड़ होइन, वर्षौं, दशकों लगाएर परिष्कृत गर्दै जाने संस्कृति र संस्कार हो।

संसदको त्यति ठुलो महत्त्व र स्थान हुनाले नै निष्पक्ष निर्वाचन चाहिएको हो।

प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई

यो १६ बुँदे भनेको प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई हो, अरु केही होइन। यो एउटा मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले बाईपास गर्ने सिवाय अरु केही पनि होइन। त्यस प्रकरणमा प्रचण्ड ले मधेसी राष्ट्रपति लाई बाईपास गर्न खोज्यो। आफै समय सकिएर रिटायर हुन लागेको मान्छे कटुवाल। कटुवाल फालन खोजेको हुँदै होइन त्यति बेला। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले राष्ट्रपति मान्दिन भन्न खोजेको। बरु उसले आफ्नो कुर्सी छोड्यो तर आफ्नो anti-मधेसी ethnic prejudice छोड़ेन।

त्यति बेला राष्ट्रपति ले उसको ग्रैंड डिज़ाइन फेल पारदिएको, अहिले उसले भुकम्प गएको निहुमा बदला सधाउन खोजेको त्यसै राष्ट्रपति सँग। किनभने यो १६ बुँदे ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाहेक केही पनि गर्दैन। नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता बिनाको संविधान त अहिले नै छ, अर्को किन चाहियो? यो संविधान ले सरकार फेर्ने बाटो छेकेको छैन। यो संविधान ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाटो मात्र छेकेको छ।

सीके राउत लाई बामे ले गैर कानूनी र गैर संवैधानिक किसिमले कारवाही गरेको ---- त्यो racist कदम न्यायपालिकाले सच्याउनु पर्यो। भोलि नेपाल एक रहन्छ भने न्यायपालिका लाई धन्यवाद दिने। अहिले ठ्याक्कै त्यही कदम राम वरण का विरुद्ध लिइएको अवस्था छ। सीके राउत राष्ट्रपति होइन, नेता मंत्री सांसद सचिव केही पनि होइन, राम वरण देशको राष्ट्रपति। तर दुबै प्रति प्रचंड र बामे जस्ता racist पहरिया हरुको व्यवहार ठ्याक्कै उस्तै। नेपालमा मधेसी विरुद्ध को racism को जरा बड़ा गहिरो छ। (Rohingya: India's Responsibility)

Luckily for Nepal, the President is going to save the day. यो १६ बुँदे संविधान सँग बाझिएको भन्दै राम वरण ले सही गर्दैन। नामांकन र सीमांकन सहितको संविधान पारित नगरेसम्म यस संविधान सभा को र यस राष्ट्रपति को म्याद सकिँदैन। हामी सभा का ९०% हौं भन्ने चार पार्टी ले नामांकन र सीमांकन पनि दिन सक्नु पर्छ।

लोकतंत्र मा separation of powers चाहिने कारण यही हो ---- प्रचंड र बामे जस्ता मुर्ख मानिस सिस्टम मा आई दिन्छन् अनि तिन बाट देश लाई बचाउनु पर्ने हुन्छ।

प्रचण्डं र बामदेव बीच देखिएको समानता

प्रचण्ड ले सम्झौता --तथाकथित सम्झौता -- पछि का अन्तरवार्ता हरुमा भनेको नंबर एक कुरा --- उ संवैधानिक राष्ट्रपति न बन्ने ह रे! त्यो पनि उसको ethnic prejudice बोलेको। यो जाबो संवैधानिक राष्ट्रपति भनेर राम वरण लाई गिज्याएको।

प्रचण्ड -- चीनको पुच्छर।

Related articles

• नेपाल राज्यको संविधान 2015

राम वरण राष्ट्रपति, नेमबांग सभामुख, बाबुराम प्रधान मंत्री, विजय गद्दार राजदुत

बिजय लाई कुनै टाढाको देशको राजदुत बनाएर पठाए हुने। सान्तिनो। फिजी?

Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake

प्रचण्डलाई घेर्न अर्को धोवीघाटको तयारी

एमाओवादी पार्टी एक ढिक्का रहेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको योजनामा अर्को धोवीघाटको तयारीको सुइँको पाएपछि प्रचण्डले काउन्टर योजना बनाइरहेको लाजिम्पाट स्रोत बताउँछ । ...... संविधान पनि नबन्ने र प्रधानमन्त्री पनि नरहने भएपछि अन्तिम समयमा सहमति गर्न आएका कांग्रेस सभापति एव्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रचण्डले भने बमोजिम सहमति गर्न हतारिएका थिए, भने भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको भर परेर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत प्रचण्डको कुरा मान्न राजी भएका थिए । ..... सहमतिको अन्तिम तयारी भैरहँदा कांग्रेसका शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले असहमतिसमेत जनाएका थिए । स्रोतकाअनुसार प्रमुख शीर्ष नेतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल पार्ने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसमेत यतिबेला लागेका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्को धोवीघाटको तयारी गरेपनि बर्षा र कमजोर आन्दोलनका कारण उनीहरुको योजना सहज सफल नहुने अवस्था छ । ..... स्मरणीय छ, ललितपुरको धोवीघाटमा तत्कालिन एमाओवादी पार्टीका नेता मोहन वैद्य र विप्लवको योजनामा प्रचण्डका विरुद्व २०६८ साल असारमा बैठक भएको थियो । तर, अहिले भने धोवीघाट बैठक पार्टी बाहिरबाट हुन लागेको हो ।

एक मिनेटमा सकियो संवाद समिति बैठक
संविधान पछिको सत्तासमीकरण

भूकम्प पछि जापान सरकारले नेपाललाई सहयोग जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलनको सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यस्तो सम्म्मेलन जापानमै आयोजना गर्न सकिने जनायो। जापानको सो प्रस्ताव लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना मुख्य सचिव निपेन्द्र मिश्रलाई काठमाडौं पठाए। दातृ सम्मेलन भारतले नयाँ दिल्लीमा गरिदिने मोदीको ‘अफर’ सहित मिश्रले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटे। कोइरालाले मोदीलाई ‘सदभाव’ का लागि धन्यवाद दिँदै दातृ सम्मेलन काठमाडौंमै गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। नेपालको ‘भूराजनीतिक’ संवेदनशीलता बुझिदिन पनि आग्रह गरे। ...... कोइरालाले कुरा नबुझेको र मोदीको ‘सदभाव’ को अपमान गरेको भन्दै भारतीय राजदूत रंजित रे धेरै ठाउँ दौडधुप गरे। ‘एजेन्सी’ का मानिसहरू र लैनचौरसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरु सुशील कोइरालाले संविधान पनि दिन नसक्ने र पुनर्निर्माणको काम पनि गर्न नसक्ने भन्दै ‘लबिङ’ गर्न सुरू गरे। ..... राष्ट्रिय सरकारको हौवा तथा एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने हल्ला चल्न थालेपछि कोइरालाले एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई संविधान जारि भए लगतै आफू राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी दिए। ..... पहिले एमाओवादीले ८ प्रदेशभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसो भए चार प्रदेशमा जाऊ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। यसपाली प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ प्रदेशमा जाने प्रस्ताव गर्दा ओलीले समर्थन गरे। ..... कांग्रेस-एमाले जसरि पनि एकअर्कालाई रोक्ने निर्णयमा पुगेभने सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर एमाओवादीलाई आउन सक्छ। २०५४/५५ सालमा एमाले-कांग्रेसले पालैपालो लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्। ...... यसपाली पनि कांग्रेस एमालेलाई एक अर्कासँग ‘हार्न’ सझिलो छैन। यसपाली प्रधानमन्त्री पदको मात्रै कुरा छैन। संविधान लेखिसकेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख गरि पाँच पदमा चुनाव हुँदैछ। .... जसले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ, यी सबै पद गुमाउने छ। त्यसमाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाढै आउनेछ। स्थानीय चुनावको मनोविज्ञान सत्तामा भएको पार्टी छान्नेतिर हुन्छ। ...... प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ नभने पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्निर्माणको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एक साप्ताहिक म्यागेजीनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा गरिसकेका छन्। ....... त्यसैले संविधान निर्माण पछिनै सत्तासमिकरणको 'ड्रामा' मन्चन हुनेछ।

राष्ट्रपतिमा राम वरण कायम गरेको राम्रो

सुशील लाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा सही होइन। मधेसमा जुन एउटा ट्रस्ट डेफिसिट छ त्यस का लागि मधेसी राष्ट्रपति ले राम्रो सन्देश दिन्छ। प्र म के पी ले पड्काउने भयो। सभामुख कृष्ण महरा ले लिए हुन्छ। बरु कहिले समाचार मा न आउने उप राष्ट्रपति पनि कायम राखे हुन्छ --- मधेसी पार्टी हरु का लागि आलंकारिक महत्त्व को कुरा। कुनै दलित महिला लाई उप राष्ट्रपति बनाउन पाए। महरा के हो? जनजाति हो? जनजाति जस्तो लागेर मात्र भनेको।

तर इ त भए इमान का कुरा। मुद्दामा बेइमानी हुन्छ भने पद र अलंकारको काम छैन।

र मुद्दा हो---

• प्रतिनिधि सभा का ५०% सीट तराईमा 
• राज्य सभाका ५०% सीट तराईमा 
• ८ मध्ये ४ राज्य तराईमा 
• कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट 
• झापा देखि कंचनपुर सम्म सबै जिल्ला समेटने गरी 
• हिन्दी भाषा 
• माधवले मतदाता नामावली बाट फालेका ४३ लाख को घर वापसी 

झण्डै झण्डै देश संक्रमण काल बाट पुनर्निर्माण र आर्थिक क्रांति तर्फ हिड्न हिंड्न लागेको अवस्थामा त्यो सबै डिस्टर्ब गर्ने गुंजायश छ, त्यो हो मुद्दागत बेइमानी। 

सबै भन्दा ठुलो व्यवधान

संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्दिने? अनि संविधान सभा को म्याद सकिने? अनि त्यो सभा संसद बन्ने? This makes me suspicious. ६ महिना पर्खिये के बिग्रिन्छ? संघीयता को सीमांकन सहितको संविधान जारी गरे पछि बल्ल संविधान सभा को म्याद सकिने गरे हुँदैन?

केपी ओली लाई मधेसी राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति नपचेकोले संविधान सभा ले सीमांकन सहितको संघीयता वाला संविधान जारी नगर्दै बाई बाई गर्दिने?

संविधान सभा को नामले नै स्पष्ट हुन्छ। संविधान सभा को काम हो संविधान जारी गर्ने। जुन मुद्दा को छिनोफानो नभएको ले पहिलो संविधान सभा बाट दोस्रो संविधान सभा सम्म पुग्नु पर्यो, त्यस मुद्दा लाई ज्युँ का त्यूँ छोडेर संविधान जारी गर्ने भनेको के?

अहिले भएको सम्झौता देशमा मधेसी राष्ट्रपति र मधेसी उप राष्ट्रपति भएको नपचेका हरु बीचको सम्झौता हो। त्यो भन्दा बढ़ी के हो?

प्रचण्डं र बामदेव बीच देखिएको समानता

हुन त त्यो समयमा प्रचण्डले शाही सेना र जनमुक्ति सेना ले मिलेर मधेसी क्रांति लाई दबाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै हुन। बीचमा ३० दलीय गठबन्धनको क्षणिक नौटंकी चल्यो। अब फेरि ३ दलीय पहाड़े/बाहुन गठबंधन आइहाल्यो। जुन आउनु नै थियो -- देर है अंधेर नहीं।

प्रचण्डं र बामदेव ले सत्तामा हुँदा पालै पिलो मधेसी राष्ट्रपति को अपमान गरे जस्तो। जब कि यो हुन ढाका टोपी लगाउने, एक जना पनि मधेसी सल्लाहकार नभएको मधेसी राष्ट्रपति। प्रचण्डले प्रधान मंत्री हुँदा आफ्नो कैबिनेट मा रहेका मधेसी हरुसँग छलफल गर्न उचित ठानेनन् , संविधानले भने अनुसार राष्ट्रपति मार्फ़त गएनन --- सोझै नेपाल सेना को प्रमुख आफै एक्लै निर्णय गरेर फाल्छु जस्तो गर्न थाले। त्यहाँ ethnic prejudice देखियो। अहिले आएर बामेले त्यही गर्यो। देशमा इमरजेंसी लागु गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो --- प्रधान मन्त्रीले सल्लाह दिने अनि राष्ट्रपतिले लागु गर्ने। तर बामेले देशमा राष्ट्रपति नभा जस्तो गर्यो। कानुनी रुपले हेर्दा देशमा इमरजेंसी लागु नै भएन। प्रक्रिया मिलेन। होइन यदि लागु भएको हो भने त्यति बेला पनि प्रचण्डले सेना प्रमुख फालेकै हुन।

हाम्रो राष्ट्रपतिको किन मानमर्दन गरिस भनेर काँग्रेसी हरु जंगिनु पर्ने --- उल्टै त्यसलाई सानो कुरा, बरु डाक्टर राष्ट्रपति स्वास्थ्य उपचारमा लाग्नु पर्ने भन्दै छन ---- अर्थात racism र ethnic prejudice को कुरामा आफ्नो पार्टीको मान्छे भन्दा अर्को पार्टीको बाहुन सहयात्री।

मधेसी मातृका मंत्री हुँदा उसको पियोन ले अपमान गरेको हो। न्यू यॉर्क मा मधेसी मंत्री लाई कांसुलेट को ड्राइवर ले lack of respect देखाएको मैले देखेको छु।

भर्खरै देशको राष्ट्रपतिलाई जाबो एउटा गृह मंत्री ले अपमान गर्दियो। राष्ट्रपतिको अगाडि संविधानको हकमा मर्यादा क्रम मा गृह मंत्री भनेको ड्राइवर र पियोन जस्तै होइन?