बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया

बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया मैले बाबुराम बाट नै थाहा पाएको हुँ। पहिले वहाँ को फेसबुक पेज बाट। पछि मीडिया मा जताततै आउन थाल्यो। बाबुराम जी ले भुकम्प अगाडि नै यस बारे अध्ययन गरिसकेको हुनुपर्छ। किनभने आईडिया वहाँ ले भुकम्प गएको केही दिन भित्रै शेयर गर्नु भएको हो।

कृष्ण प्रसाद भट्टराई ले मल्लिक आयोग बनाए। हुन त तातो न सारहो, गिरिजाले "यो जित पंचेको पनि जित हो" भने जस्तो मल्लिक आयोग बाट खासै केही भएन। अमेरिका मा ९/११ पछि त्यस्तै नया संरचना हरु बने। The left hand does not know what the right hand is doing को अवस्था रै छ यहाँ पनि। FBI र CIA जस्ता निकाय हरु अत्यंत territorial रै छन -- नत्र ९/११ का आतंकवादी सबै बारे information रै छ अमेरिकी सरकारका निकाय हरु सँग। सुचना को राम्रो सामन्जस्य हुने गरेको भए ९/११ नहुने।

बाबुराम जी ले भनेको प्राधिकरण को आईडिया along the same lines जस्तो लाग्छ। तर यी दुबै उदाहरण भन्दा ठुलो। Almost like a parallel government. नेपाल सरकार को काम देश चलाउने, चलाइ राखोस्, तर राहत तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सबै काम यस प्राधिकरण ले गर्ने, र यस प्राधिकरण लाई कैबिनेट सरह को मान्यता र शक्ति हुने। समय सीमा तोक्ने - ३ अथवा ४ वर्ष। त्यस भित्र मा सबै काम भ्याउने, नभ्याये प्राधिकरण त्यस पछि dissolve गरेर आफ्ना बाँकी काम सम्बंधित विभाग र मंत्रालय लाई हस्तांतरण गर्ने।

बाबुराम legitimate Prime Minister हुँदा त सुशील ले बाबुराम लाई फालन आकाश पाताल एक गरेको। अहिले अंक गणित आफ्नो पक्षमा हुँदा सुशील ले बाबुराम को लागि कुर्सी छोड्छ भन्ने सोँच्नु शायद व्यावहारिक होइन कि? यस प्राधिकरण को नेतृत्व बरु बाबुराम लाई दिनु राम्रो। अरु कसैले यो आईडिया ल्याएको छैन त। फेरि भुकम्प को केंद्रविंदु मा रहेको जिल्ला बाबुरामको।

यस प्राधिकरण को काम १००% पारदर्शी किसिमले गर्नु पर्छ। छलफल देखि कार्यान्वयन का सबै पक्ष in as real time as possible online राख्दै जानुपर्छ। नत्र भने Foreign Aid आउँदैन। भारतीय, चिनिया, जापानी, गोरा हरु भनेको पैसा भएको दिमाग नभएको मान्छे हरु भनी सोँच्ने भुल गर्नु हुँदैन। जस्ता पाता काण्ड जुन भयो -- त्यस्तो व्यवहार ले Foreign Aid सुकाउँछ। केपी ओली भन्दैछ, मलाई प्रधान मंत्री बनाउ म कार्यकर्ता परिचालन गर्छु। उसलाई लागि राख्या छ, विदेश बाट blank check हरु आउँछन् अनि त्यो पैसा party building activities मा लगाउने। लामो त्याग तपस्या द्वारा नेकपा (माफियावादी) लाई यो अवस्था सम्म पुर्याएका कार्यकर्ता सबै लाई पैसा बाँड्ने, पंचायत कालमा हेम बहादुरले पैसा बाँडे जस्तो। त्यस्तो सोंच ले पुनर्निर्माण हुँदैन।

प्राधिकरण प्रधान मंत्री प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ, संसद प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ, आम जनता प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ, दाता राष्ट्र हरु प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसरी उत्तरदायी हुने सबै भन्दा उत्तम तरिका 100% Online Transparency हो।

• संघीयता मा सहमति गर्ने, ६ प्रदेश मा जाने 
• संविधान जारी गर्ने, स्थानीय र राज्य स्तर का चुनाव को घोषणा गर्ने, वर्षात पछि लगत्तै गर्दिहाल्ने 
• सर्वदलीय सरकार बनाउने 
• बाबुरामको नेतृत्वमा प्राधिकरण खड़ा गर्ने 
• पुनर्निर्माण मा लाग्ने 

मेरो सुझावमा पुनर्निर्माण को केंद्रविंदु नै एउटा नया महानगर हुनुपर्छ। हिपत: हिमाल पहाड़ तराई।

हिपत, काठमाण्डु
Elon Musk सँग बाबुराम ले गफ गर्नु पर्ने भो
Hipat Megacity
हिपत, जनकपुर, कोलकाता
नेपाल लाई सिक्किम बनाउनु पर्छ
हिपत-जनकपुर-पटना-कोलकाता Industrial Corridor
100% Online Transparency भनेको के?
अर्को भुकम्प कहिले आउँछ?
नेपालमा भारत प्रतिको गहिरो घृणा
वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर हिपत
नेपाल राज्यको संविधान 2015
१० लाख मानिस का लागि रोजगार
स्विट्ज़रलैंड मा पनि फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जातका मानिस बस्छन्
विवेकशील पार्टी को बाटो जपानको हो
एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ
राष्ट्रियता भनेको के?

Related articles

• Russian space bosses SPAT on Elon Musk when he tried to buy a rocket
• Anti-Corruption Story Reaches Large Investigation
• Tesla and Elon Musk's Twitter Feeds Hacked
• Artificial intelligence?
• This week: Drones, A.I. and Ex Machina; drones help save lives in Texas floods; 4-hour hydrogen-powered quadcopter flight; why the mega-rich love and hate drones
• The first African-American judge to preside over an integrated court in Miami: Say no to the war on drugs! (3:41)
• News: Apple, others urge Obama not to limit encryption
• CIA 'Can Neither Confirm Nor Deny' It Has Files Related To John Lennon's First Wife
• What's the FBI Hiding With This Secret Spy Plane Program?
• The CIA Is a Secret Government

हिपत, काठमाण्डु

• काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक रोड लाई द्रुत गतिमा अगाडि लानुपर्ने भो
• काठमाण्डु लाई पर्यटक महानगर को रुपमा हेर्नु पर्ने भो

Hipat Megacity
हिपत, जनकपुर, कोलकाता
वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर हिपत
एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ



तर नेपालका नेताजी हरु को चर्तिकला देख्दा I am pessimistic anything like this will come about.

काँग्रेस बिनाको दुई तिहाई को सरकार?

एमाले मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनसक्ने
नयाँ सरकार र संविधानले नजिकिँदै एमाले र एमाओवादी

संघीयता को मुद्दामा एमाले माओवादी-मधेसी को नजिक आयेमा संभव छ। ६०१ मध्ये ४०४ त गैर काँग्रेसी छन। संघीयता र राष्ट्रिय सरकार र राहत र पुनर्निर्माण को मुद्दामा साझा सहमति मा जाने प्रयास गर्न सकिन्छ। तर यो वर्षात को समय मा जाने पहिरो नामी अर्को भुकम्प को जिम्मेवारी बाट पन्छिने प्रयास मात्र नहोस् एमाले को। फेरि संघीयता को मुद्दामा त्यस्तो के पो फड्को मार्यो एमाले ले? कुरा बाहिर आएको छैन।

काँग्रेस विपक्ष मा बस्ने गणित पनि छ। एमाले विपक्ष मा बस्ने गणित पनि छ। खास त शुरू मै हुनुपर्ने त्यही थियो। दुनिया भरिको लोकतंत्र को मान्यता।

तर यो राष्ट्रिय विपद को बेलामा यस अंक गणित मा अल्झिनुले जनतामा गलत सन्देश जाँदैन?

The sense of resignation among the political class in the face of the sure disaster of the monsoon season is mind blowing.

नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता

नमाङ्कनविनाको र सीमाङ्कनविनाको संघीयता ---- त्यो त अहिले नै छ, संविधान मा छ। त्यो मधेसी क्रांति ले देश लाई दि सकेको कुरा। भुकम्प पछि काँग्रेस एमाले द्वारा निकम्मापन झन बढाउने, भ्रष्टाचार झन बढाउने, माफियातंत्र झन बढाउने जुन काम भएको छ, त्यसकै अर्को कड़ी हो यो। भुकम्प पछि अब संघीयता सदा सदा का लागि ओझल मा पार्ने मौका प्राप्त भा जस्तो लागि राख्या छ तिन लाई।

काँग्रेस र एमालेको प्रस्तावप्रति मधेशवादी र जनजाती पार्टीको आपत्ति पहिचान, नमाङ्कन र सीमाङ्कनबिनाको संघीयता स्वीकार नहुने

अब ३-४ महिना जुन पहिरो आउँछ त्यस का लागि यो सुशील-बामे सरकार ले तैयारी गर्ने त के बाँझो हाल्ने काम गरेका छन। पहिरो ले यो दुबै पार्टी पुर्न मात्र बांकी छ। The mother of all anti-incumbency waves in being built.

राष्ट्रिय स्पिरिट निर्माण को मौका यो सुशील-बामे सरकार ले गुमाए जस्तो लाग्छ।

Red Cross Under The Microscope

In Search Of The Red Cross' $500 Million In Haiti Relief

When a devastating earthquake leveled Haiti in 2010, millions of people donated to the American Red Cross. The charity raised almost half a billion dollars. It was one of its most successful fundraising efforts ever. ..... The American Red Cross vowed to help Haitians rebuild, but after five years the Red Cross' legacy in Haiti is not new roads, or schools, or hundreds of new homes. It's difficult to know where all the money went. ..... the number of permanent homes the charity has built is six. ...... the organization spent $69 million on emergency relief, $170 million providing shelter and $49 million on water and sanitation efforts. ........ millions of dollars given for new hospitals, vaccination programs, and disbursement of tents and water tablets. The charity says it has done more than 100 projects in Haiti, repairing 4,000 homes, giving several thousand families temporary shelters and donating $44 million for food. ...... Much of the money never reached people in need. ...... The Red Cross gave much of the money to other groups to do the hands-on work, resulting in additional fees. ..... First the Red Cross took a customary administrative cut, then the charities that received the money took their own fees. And then, according to the Red Cross' records, the charity took out an additional amount to pay for what it calls the "program costs incurred in managing" these third-party projects. ...... In one of the programs reviewed by NPR and ProPublica, these costs ate up a third of the money that was supposed to help Haitians. ....... about three years ago the Red Cross came with glossy booklets saying it was going to build hundreds of new homes, a water and sanitation system and a health clinic. None of that happened. ...... The men say they think it's possible that the Red Cross will still build them homes. ...... When shown a Red Cross promotional brochure about the project, the men are stunned. ...... The original plan was to build 700 new homes with living rooms and bathrooms. The Red Cross says it ran into problems acquiring land rights. ..... McGovern went to a luncheon at the National Press Club in Washington and said that a fifth of the money the charity raised would go to "provide tens of thousands of people with permanent homes ... where we develop brand-new communities ... including water and sanitation." ..... The charity built six permanent homes and, according to their own account, no new communities. ..... The review also found that officials spent some of the money teaching residents to wash their hands with soap and water — and that the residents did not have access to either soap or water. ..... After several emails, the Red Cross acknowledged that the "130,000 Haitians" figure is made up of people who went to a seminar on how to fix their own homes, people who received temporary rental assistance, and thousands of people who received temporary shelters — which start to disintegrate after three to five years....... Archaic land title and government requirements make building in Haiti very difficult and time-consuming, but other charities have built almost 9,000 homes so far ....... He says the project has been successful because the majority of the staff and managers are also Haitian — and are passionate about rebuilding their country..... "All this work that you are looking at now, the calculation was made by Haitian people, Haitian engineers, Haitian architects, Haitian foreman," he says. "We know what to do."..... The Red Cross does not seem to have used that strategy. In one internal memo, the top manager of the Haiti program complains that Haitians were not being hired for top positions — and in some cases were treated disparagingly................ In a 2011 memo, the then-director of the Haiti program, Judith St. Fort, wrote that senior managers had made "very disturbing" remarks disparaging Haitian employees. St. Fort, who is Haitian-American, wrote that the comments included "he is the only hard working one among them" and "the ones that we have hired are not strong, so we probably should not pay close attention to Haitian CVs." ...... "Going to meetings with the community when you don't speak the language is not productive," says Carline Noailles, one of the former staffers. Sometimes, she recalls, Red Cross staffers would skip such meetings entirely........ According to an internal Red Cross budgeting document for the project in Campeche, the project manager — a position reserved for an expatriate – was entitled to allowances for housing, food and other expenses, home leave trips, R&R four times a year, and relocation expenses. In all, including salary, it added up to $140,000.

राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी

संघीयताबारे अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै कायम राखेर संविधान जारी गर्ने र पुनःनिर्माणमा जुट्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलबाट आएको प्रचण्डले बैठकमा राखेका छन्।

यो भनेको के? राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर भ्रष्टाचार लाई नया ऊंचाई मा लैजाने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर माफियातंत्र लाई नया ऊँचाई मा लैजाने। अहिले सम्म त्यो देखि सकिएको छ।

अब राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी र जनजाति लाई झनै पेल्न खोजने प्रयास होइन भने के हो यो? महाभुकम्प का पीड़ित जनजाति ८०% तर राहत पाउने बेला जनजाति ले २०-३०% मात्र पाउने गराउने खेल जुन शुरू भएको छ त्यस बारे एमाओवादी ले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नु पर्छ।

राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट नआइकन राष्ट्रिय सरकार बनाउनु घातक हुनेछ। राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट आएमा तर संघीयता को मुद्दा सजिलै सल्टिन्छ। बरु संघीयता को मुद्दा ६ महिना पछि कुरा गरौं, अहिले ६ महिना यसै सरकारले काम गर भनेर जवाफ दिने अवस्थामा पुर्याई दिएका छन काँग्रेस र एमालेले।

सहमति भनेको पैकेज मा हुन्छ। एमाओवादी ले (१) सेना समायोजन (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान पैकेज मा गर्नु पर्थ्यो। नगरेर गल्ती गर्यो -- राजनीतिक गल्ती। अब संविधान को कुरा मा त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। संविधान का सबै मुद्दा पैकेज मा अगाडि बढाउनु पर्छ। नत्र संघीयता लाई गायब पार्न चाहने शक्ति हरु को स्थिति बलियो भएर जानेछ।

यो सुशील-बामे सरकार भुकम्प मथिको महाभुकम्प हो।

Elon Musk सँग बाबुराम ले गफ गर्नु पर्ने भो

Elon Musk सँग राष्ट्रिय सरकारका प्रधान मंत्री बाबुराम ले गफ गर्नु पर्ने भो। मंगल टावर बनाई देऊ भनेर।

Hipat Megacity

हिपत, जनकपुर, कोलकाता
हिपत-जनकपुर-पटना-कोलकाता Industrial Corridor
वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर हिपत
नेपाल राज्यको संविधान 2015
१० लाख मानिस का लागि रोजगार
एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ

हुन त प्रत्येक घरको आफ्नै गार्डेन हुने र शहर भरि टनाटन पार्क हुने हो भने सड़क को बीचमा रुख नचाहिने हो कि? वन वे स्ट्रीट हरु मात्र। प्रत्येक चौबाटोमा ट्राफिक लाइट। फ़ुटपाथ को छेउ मा अलिकति ठाउँ स्ट्रीट पार्किंग र बस स्टॉप हरु का लागि हुनुपर्यो। 

100% Online Transparency भनेको के?

Español: Logo Vectorial de YouTube (Photo credit: Wikipedia)

बड़ो सजिलो छ। पहिलो कदम। भुकम्प सम्बन्धी नेता प्रशासक हरुका जति पनि मीटिंग हुने गरेका छन, ती सबै लाई वीडियो मा कैद गर्दै जस्ता तस्तै YouTube मा राख्दै जाने। यति गर्न सकिन्छ? Foreign Aid माग्ने ले यति त गर्न सक्नु पर्यो नि त!

Outlines Of A 100% Online Transparency Bill

Related articles

• Google Maps, Chrome, YouTube offline support extended in a big way
• YouTube Celebrates 10 Years of Videos With an Exceedingly Charming Compilation From A to Z

अर्को भुकम्प कहिले आउँछ?

८०-९० सालमा एक पटक आउने ठुलो भुकम्प, अब अर्को ८०-९० साल ढुक्क भएर बसे हुन्छ भनेर भन्ने हरु छन। त्यो गलत सोंच हो। अर्को ८ रेक्टर माथि को भुकम्प दुई हप्ता भित्र, अथवा दुई महिना भित्र, अथवा दुई वर्ष भित्र, अथवा दुई दशक भित्र आउन सक्छ। नआउन पनि सक्छ। Seismologists don't know, they can not know. It is not an exact science. 

केही seismologist ले भन्दैछन् --- जति प्रेशर बिल्ड भाथ्यो त्यो सबै प्रेशर रिलीज़ भाको छैन, अर्को ठुलो भुकम्प, शायद पश्चिम नेपालमा केही महिना अथवा केही वर्ष भित्र आउने ठुलो संभावना छ। केहीले त्यसो भनेका छन। तर सबै seismologist ले त्यसो भनेका छैनन् फेरि। अधिकांश ले पनि भनेका छैनन्। यो ठोकुवा का साथ भन्न सकिने कुरा हुँदै होइन। 

तर नेपाल पुरा देश नै seismically active zone भएको ले अर्को भुकम्प जहिले पनि आउन सक्छ भन्ने सोंचेको राम्रो।

वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर हिपत

नेपाल राज्यको संविधान 2015
१० लाख मानिस का लागि रोजगार
स्विट्ज़रलैंड मा पनि फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जातका मानिस बस्छन्
विवेकशील पार्टी को बाटो जपानको हो
एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ
राष्ट्रियता भनेको के?

वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर। वन जंगल भनेको चाहिने कुरा। त्यसै महानगर लाई स्वच्छ हावा (oxygen rich) चाहियो। सबै भन्दा उपयुक्त ठाउँ यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। निजगढ़ विमानस्थल पनि बन्दैछ। यसलाई ठीक्क हुन्छ। पुरै पुर्वी तराई लाई फीडर को रुपमा विकास गर्ने। उत्तर मा छँदैछ राजमार्ग। बीचमा रेलमार्ग। दक्षिणमा हुलाकी राजमार्ग।

यस ग्रीड मा पर्ने खेत जति अधिग्रहण हुन्छ। तर पैसा दिने किसिमले होइन कि, त्यस जग्गा को नया शहर मा जे मुल्य आउँछ त्यस मुल्य बराबरको अपार्टमेंट हरु पाउने किसिमले। यस ग्रिड मा पर्ने गाउँ र शहर सबै जस्ता तस्तै छोड़ दिने। Tourist attraction पनि हुन्छ। महानगर बन्नु अगाडि मानिस यसरी बसथे भन्न लाई। होइन यदि ती गाउँ/शहर का मानिसले स्वेच्छाले ६५% मत का आधारमा आफ्नो घर जग्गा दिन चाहन्छन् भने तिनले पनि त्यसै अनुसारको मुआवजा पाउने।

एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ

१० लाख मानिस का लागि रोजगार

बस्ने ठाउँ त बन्छ, अनि अहिलेसम्म खेतीपाती गर्दै आएका मानिसले काम चाहिं के गर्ने नि?

1. वर्षात अगाडि को दुई-तीन महिना --- एक दुई महिना रुखका बिरुवा उमार्ने चितवन मा नै, अनि एक महिना देशका डांडा कांडा सबै मा गएर व्यापक वृक्षारोपण गर्ने। भारतमा MNREGA भन्ने छ। अमरिका मा राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट ले त्यसरी नै जनता परिचालन गरेका हुन। यो तीन महिना को कमाई ले ६ महिना खान पुग्छ। 
2. नया महानगर को भुई तल्ला का बिजनेस हरु लाई काम गर्ने मानिस चाहिएला -- त्यो रोजगारी create हुन्छ। महानगर बनाउने क्रममा नै construction मा रोजगारी create हुन्छ। त्यो ३०० सड़क बनाउन मानिस चाहियो। त्यो ३०० सड़क माँ गुड्ने ३०० बस मा ड्राइवर खलासी कंडक्टर चाहियो। त्यति धेरै बिल्डिंग मेंटेनेंस का लागि मानिस चाहियो। Security Guard चाहियो। 
3. महानगर को बाहिरि ग्रिड चारै तिर Industrial Zone घोषणा गर्दिने। अनि त्यहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री हरु लाई बढ़ावा दिने। बांग्लादेश भारत बाट industrialist हरु आमंत्रित गर्ने। सहुलियत मुल्यमा हाम्रा कपड़ा किनदेउ हामी भुकम्प पीड़ित हौं भनेर दुनिया भरिका देश हरु लाई अनुनय विनय गर्ने। महानगर का वासिन्दा बस चढेर शहर को बाहिरि छेउ पुग्ने काम गर्न। बस चढेर शहर को केन्द्रमा पुग्ने मनोरंजन का लागि। 

रोजगारी यति धेरै create हुन्छ, युपी बिहार का मानिस पनि आइपुग्छन् --- तिनलाई स्वागत गर्ने। 

• यो महानगरले महानगर भित्र मात्र रोजगारी सृजना गर्छ भन्ने होइन। कंचनपुर देखि झापा सम्म को तरकारी खान्छ यो महानगरले। 
• दुई घंटा बस चढेर मानिस अरु अरु शहर बाट जागीर खान आइ पुग्छन्। 

विवेकशील पार्टी को बाटो जपानको हो

राष्ट्रिय विपदीको बेला अहिले ५-६ महिना, १-२ वर्ष घुष सुष नखाम, भ्रष्टाचार नगरम, माफिया बाट अलग बसम भनेर देशको political class ले नभनेको अवस्थामा विवेकशील पार्टी ले यो political class लाई पुर्ण रुपले मटियामेट गर्ने र अहिल्यै गरिहाल्ने किसिमको आक्रामक भाषा बोल्नुपर्ने हुन्छ। हेटी र जापान बीच कुन बाटो रोज्ने? नेपाली जनतालाई स्पष्ट option दिने। केपी-बामे-सुशील-रामचन्द्र-रामशरण को बाटो हेटी को हो। विवेकशील पार्टी को बाटो जपानको हो।

Related articles

• Exemplary Relief And Reconstruction Through Digital Sharing

१० बिलियन मागि रहेको अर्थ मंत्री

लौ हेर्नुस, अर्थमन्त्री महतले यसरी कुम्ल्याए सरकारी राहत कोषको करोडौ रकम

प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा हुने रकममा प्रधानमन्त्रीका आसेपासे, मन्त्रीहरु र सत्ताधारी दलहरुले मोजमस्ती गर्छन भन्ने आशंकाले रकम जम्मा गर्न दाताहरु डराएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहत कोषको रकम दुरुपयोग हुन दिन्न भन्दै पटक–पटक प्रतिबद्दता जनाए पनि उनकै दाहिने हात मानिने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त्यसको खिल्ली उडाईरहेको तथ्य मेरोलगानीडटकमले प्राप्त गरेको छ । हेर्नुस, यसरी कुम्ल्याए महतले नुवाकोटको नाममा रकम ....... अर्थमन्त्री महतको गृह जिल्ला नुवाकोट हालैको भुकम्पले बढी क्षति पुर्याएको जिल्लाहरु मध्येमा क्षतिको हिसावले तेस्रो नम्बरमा आउँछ । मृतकका हिसावले पहिलो–सिन्धुपाल्चोक, दोस्रो –काठमाडौ र तेस्रो– नुवाकोट हो । तर अर्थमन्त्री महतले आफ्नो हात जगन्नाथ भन्दै सबैभन्दा बढी नुवाकोटका लागि रकम निकाशा गराएर प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई पेवा जस्तै बनाएका छन् । अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणमा नुवाकोटमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड ५९ लाख निकाशा भएको छ । अर्थमन्त्रीको एक्लो जिल्लामा निकाशा भएको रकम सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौ र गोर्खासहित चार जिल्लाका लागि निकाशा गरिएको जम्मा रकम बराबर छ । भुकम्प पीडितका लागि निकाशा गरिएको जम्मा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब पाँच करोड रकम महतको जिल्लामा मात्रै जानुले उनको मनोमानी उजागर गरेको छ । ....... नुवाकोटमा एक हजार ६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५८ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् जब कि सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार ४ सय ३८ को मृत्यु भएको छ भने ६३ हजार आठ सय ८५ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । काठमाडौमा १ हजार २ सय २१ जनाको मृत्यु र ३६ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै धादिङमा सात सय २२ को मृत्यु भएको छ भने ४३ हजार आठ सय ३४ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोर्खामा चार सय ४० जनाको मृत्यु र ४४ हजार आठ सय ७८ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसरी हेर्दा कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री महतले मात्रै सबैभन्दा बढी क्षति भएका चार वटा जिल्लालाई बितरण गरिए बराबरको रकम एक्लै कुम्ल्याउनुपर्ने औचित्य पुष्टि हुँदैन, त्यसमाथि झन् रसुवा भन्दा सुगम र बिकासको सूचक उच्च रहेको जिल्लाले धेरै पीडितको नाममा रकम लैजानु सरासर आपत्तिजनक कुरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । .... अर्थमन्त्री महत आफैमा सम्पन्न र वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सबैभन्दा धनी मन्त्रीमा गनिएका ब्यक्ति हुन् । ...... नेताहरु सरकारी कोषको रकम हत्याउन तछाड मछाड गरिरहेका छन् भन्ने अर्को तथ्य कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँमा चार करोड चार लाख रुपैयाँ निकाशा गराउन सफल भएबाट पनि प्रष्ट भएको छ । पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँमा एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन भने चार हजार नौ सय ४९ घर मात्र सामान्य क्षति भएका छन् । उनको जिल्ला भुकम्प प्रभावित १४ जिल्ला भित्र पनि परेको छैन तर रकम भने निकाशा भईसकेको छ । तर १० जनाको मृत्यु भएको र झण्डै पाँच सय घर क्षतिग्रस्त भएको चितवनमा रकम निकाशा गरिएको बिबरण छैन । ..... भुकम्प पीडितका लागि हालसम्म चार अर्ब ३५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकाशा भईसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफ्नो जिल्लामा पैसा लाने, पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने, ती कार्यकर्तालाई पैसा खुवाए को बाट कमिशन लिने। नाटक को script त्यस प्रकारको देखियो। नेपालमा महाभुकम्प गएको होइन कि नेपाल लाई लॉटरी परे जस्तो लागि राख्या छ राम शरण लाई।

राम शरण ले १० बिलियन मागेको "म सऊदी को राजा जस्तो हुन चाहन्छु" भनेको।

खोइ न्याय, खोइ पारदर्शिता, खोइ जवाफदेहिता, खोइ जिम्मेवारिबोध, खोइ ईमान्दारी?

NC भनेको नेपाली काँग्रेस होइन कि Nepali Corruption.

Baburam Bhattarai, Hridayesh Tripathy

Video: Baburam Bhattarai
Video: Hridayesh Tripathy

Hridayesh Tripathy's interview is much more impressive.

यो पैसा खाएको होइन?

किनिएका साढे चारलाख त्रिपाल मध्ये ९६ प्रतिशत गुणस्तरहिन

हैडलाइन पढ़ना साथ थाहा भयो, समाचार पढनै परेन। यो पैसा खाएको हो। विदेशी सहयोग आएन भने यसै कारण आउँदैन।

भुकम्प दैवी प्रकोप हो, प्राकृतिक प्रकोप हो --- तर यो त राजनीतिक प्रकोप हो, प्रशासनिक प्रकोप हो। यस्ता कर्तुत गर्नेले १० बिलियन मागेको अवस्था छ।

समाधान खोज्नु जरुरी छ। 

A Looming Disaster

The monsoon is going to be tough.

 

one month after the disaster the situation in the affected areas is an unimagined nightmare...... 70 Village Development Committees (VDCs) have received no relief ..... These VDCs are administrative units, each covering several square kilometres and including perhaps 1,000 households, and many thousands of people. They have very little food or shelter. ....... the mess that Nepal was already living with. ..... Many of the worst affected areas received little, or almost nothing, in terms of government or donor-driven support even before the earthquake. ..... There has always been an incompetent administration and political class, which is obsessed with control of resources, but callous in its lack of urgency in providing for needy rural people. ...... the army's top leadership has displayed its undue power over the civilian government, and its chauvinism, by blocking the deployment of British Chinook helicopters which would have been invaluable to the relief effort. ....... Western donors, who are perceived to want to undermine the status of the dominant sections of society. ..... The donors were providing over $1bn a year to Nepal before the disaster, around 70 percent of it channelled through the government system. But, while the donors behave like they have all the answers, they've never been able to deliver on their rhetoric. ....... They are, in fact, as deeply entangled in the dysfunction, and as much a part of the mess as everyone else. The complete failure of the multimillion dollar "earthquake preparedness" schemes of recent years is only one obvious and topical example....... The government is seeking $10bn in reconstruction funds........ One major scheme of the past decade - designed to fund infrastructure construction - was called the Local Government and Community Development Programme. This delivered hundreds of millions of dollars through complex, donor-designed systems. In the absence of an elected local government, committees of unelected politicians called "All Party Mechanisms" misused vast sums intended for the poor, for the benefit of themselves and their cronies. There is once again talk of reviving All Party Mechanisms now. ....... One of the NPTF's programmes was intended to provide compensation to victims of Nepal's conflict. In practice, many genuine victims received nothing, while district-level politicians and administrators gave the money to local supporters. This is worth remembering now when it comes to earthquake victims. ......

Giving reconstruction funds directly to survivors could cut out a great deal of corruption and administrative waste, and give true meaning to the rhetoric of "transparency" and "empowering beneficiaries"

Related articles

• One month on, red tape hampers Nepal aid
• A Month After A Major Earthquake, Aid Funds Are Already Running Dry In Nepal
• Nepal Rejects Chinook Helicopters from UK
• Shifting The Capital To Chitwan
• Nepal blocks British Chinooks from earthquake relief mission
• RAF Chinook helicopters returning to UK after Nepal says they are not needed

Don Sushil?

राहत वितरण संयन्त्रमा गुण्डागर्दी गर्नेहरु, प्रधामन्त्रीले नै टिका लगाएर विदाइ गरे

यो कस्तो समाचार आइपुग्यो?

अदालतको महा मानहानी

सीके राउत ‍फेरि पक्राउ
टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिन हिडेका सिके राउत पक्राउ

अदालतको महा मानहानी हो यो। बामे ले distract गर्न खोजेको। Relief and Reconstruction को काम मा पुर्ण असफल भएको सरकार को ढाकछोप को टैक्टिस हो यो। चिनुक पनि फरकायो, सीके पनि समात्यो ---- अब त Foreign Aid झ्याल ढोका सबै तिर बाट आउने भो। Free Speech आदर नगरी सुक्ख?

यस्तो अवस्थामा नेपालको न्यायपालिकाले proactively अगाडि बढेर नेपाल सरकार लाई परमादेश जारी गर्नु पर्छ। लोकतन्त्रको त्यो दस्तुर हो।

Media Coverage

English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durga, Kathmandu, Nepal (Photo credit: Wikipedia)

There are the Thakres in Mumbai, and the Owaisi brothers in Hyderabad, and (in media) the Dixit brothers in Kathmandu. Kanak Dixit cemented his reputation with the Himal magazine a long time ago, and they have branched out since. I have thought of Kanak as a distant comrade on the democracy issue back in 2006, in the more recent years I have thought of him as an opponent on the federalism issue.

Let me make it clear, I have never had issue with any trending topic on Twitter, and #GoHomeIndianMedia was no exception. Free expression is a beautiful thing. I can disagree and celebrate at the same time.

But I have been curious. I have had the disadvantage of not seeing the TV coverage that brought about that Twitter storm. For the most part. I have seen a few minutes here and there on Facebook. But I have yet to come across something I might find offensive.

TV coverage is what brings in the help and the aid. TV coverage gone, most of the incoming help also comes down to a trickle, as it predictably did.

Of course the media is going to report on the extremes and the dramatic. That is how they work everywhere. The Dixit brothers are in the print medium. Maybe they should jump into the online video segment as well. That will help them appreciate.

In fact the first foreign correspondents to parachute in the next morning were surprised on the drive into the city that they didn’t spot a single ruined building. Had they flown into the wrong hotspot by mistake? ....... there is a formula for news and it’s hard to file a story that doesn’t fit it........ Which is why from Haiti to Haiyan, from Nargis to Nepal, it is, quite literally, the same old story. ...... The international media arrives in herds and hunts in packs. Everything has to conform to a preordained script: you parachute in and immediately find good visuals of ‘utter devastation’; recruit an English-speaking local who doesn’t need subtitling; trail the rescue teams with sniffer dogs you flew in with as they pull someone out alive, after 12 hours (the rescuers need their logos on TV as much as you need them in the picture). ....... Then it’s back to the hotel bar to swap stories of derring-do, before calling the desk to plan tomorrow’s story of slow government response, and the day after tomorrow’s account of yet another survivor pulled out alive. After that, get a ride in a rescue helicopter for the out-of-town visual of utter devastation in a remote mountain village.

Why is this surprising? Is this Dixit trying to pull a Go Home Western Media?

To my knowledge no foreign correspondent went around shooting streets in which all the buildings were still standing. They didn’t have time to look at farmers harvesting potatoes by the roadside as they rushed to pan across more historic ruins. ...... No-one found it extraordinary or newsworthy that the phones were working, that they could tweet even from the hinterland, or that Kathmandu got back electricity in three days. Such bits of information didn’t fit the script. ...... Because competing TV channels are in the same helicopter, there is a temptation to over-dramatise, embellish and overstate. And countries like Nepal better have their disasters on a slow news day in North America - otherwise they might not make the bulletins.

And now the money quote.

But in Kathmandu this month it was the arrival of Indian TV journalists that exposed the worst shortcomings of the international media. It was as if the reporters were selected for their archetypal crudeness and rudeness, and ability to be insensitive to survivors. Nepali villagers who had just lost relatives were treated like hard-of-hearing hillbillies who should have been thankful to be on camera. ..... the most biting criticism came from India’s own public sphere, with many criticising the country’s TV coverage of the Kashmir floods last year as equally crass and overbearing.

This always happens, no?

Although many correspondents tried to get more minutes on air, the media had moved on to the UK elections, Syria, Yemen and Iraq. The challenge now is to keep the spotlight on Nepal when another disaster strikes. Not another earthquake, but when the monsoon rains in July-August trigger landslides on mountains destabilised by the tremors.

Do that on social media. Become your own media.

Summary: I am surprised Kunda Dixit is surprised the global media was interested in fallen temples and houses and not those intact and standing. That is how TV works. Of all people, he should know.

Related articles

• Ram Gopal Verma To Make Bollywood Movie On Nepal Earthquake
• Nepal Earthquake: 'Ground Shook, Buildings Collapsed, People Ran'; Tweets Show Panic, Impact of 7.3 magnitude Quake
• India vows to help reconstruction as per Nepali priorities