Monday, August 07, 2017

मधेस क्रांति, राजपा र यो मोड़



राजपा ले चुनावमा भाग लिने कि नलिने? राजपा को केंद्रीय समिति ले जे निर्णय गर्छ त्यही ठीक हुनेछ। तर चुनाव बहिष्कार को निर्णय गरियो भने चुनाव बिथोल्ने किसिमको बहिष्कार हुनुपर्छ। चुनावको केही दिन अगाडि देखि अनिश्चितकालीन मधेस बंद। मधेसी क्रांति ४ को बिगुल फुक्न सक्नुपर्छ। होइन भने चुनावमा सहभागी भएकै राम्रो।













Saturday, July 22, 2017

हृदयेश त्रिपाठी राजपा अध्यक्ष बन्नुपर्दछ

अहिले अध्यक्ष मंडल को विस्तार गर्दै त्यसमा हृदयेश त्रिपाठी लाई थपेर, अनि महाधिवेशन सम्म महंथ ठाकुर लाई नै संयोजक मानेर, महाधिवेशन मा हृदयेश त्रिपाठी ले अध्यक्ष पद का लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ, त्यति बेला महंथ ठाकुर लाई सर्वमान्य नेता बनाउनु पर्ने हुन्छ।

चुनौती संगठन निर्माण हो। दरो नेतृत्व चहियो।


Tuesday, July 18, 2017

CK Lal: World Class Columnist



Monday, July 17, 2017

महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, सीके राउत र मधेस

मधेस  केंद्रित राजनीतिक विचारधारा को प्रतिनिधित्व मुल रूपले अहिले इ तीन अनुहारले गरेको देखिन्छ: महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, र सीके राउत। मधेसी मतदाताले मत दिएको खण्डमा पहाड़ी नेतृत्वमा रहेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी ले पनि मधेसलाई च्यानल गरेको भन्नैपर्छ। चाहे त्यसलाई मानसिक दासता को उपमा नै किन नदिउ।

पहाडको संपर्क भाषा संपर्क भाषा हुने, मधेसको संपर्क भाषा संपर्क भाषा नहुने। मुग़ल का समयमा भारतमा रहेको मधेस जो सांस्कृतिक रूपले बोर्डर पारिको भुभाग संग एक छ, जहाँ रोटीबेटी को सम्बन्ध छ। त्यहाँ आयातित नागरिकता कानुन हरु लादने प्रयासले मधेसलाई आधारभुत तहमा अपमान गरेको छ। मधेसीले एक व्यक्ति एक मत नपाओस भन्ने प्रमुख गाइडिंग प्रिंसिपल ले संविधान लेखिएको छ।

महंथ ठाकुर र उपेंद्र यादव को असहमति सतहमा जातीय लागे पनि (एउटा फॉरवर्ड ब्लॉक अर्को यादव) वास्तवमा एक जना काँग्रेस पृष्ठभुमि को र अर्को वामपंथी हुनु हो। तर दुबै चश्मा ले मधेसी विरुद्ध विभेद भएको देखेको र मोटामोटी समाधान के हो भन्ने उस्तै उस्तै निर्क्यौल पनि गरेको अवस्था मा सहयात्रा नहुनु गृहकार्य को कमी जस्तो देखिन्छ।



सीके राउत ले मधेसको इतिहास र वर्तमानको गहन विश्लेषण गरेका छन। बौद्धिकता प्रखर छ। संगठन क्षमता उच्च किसिमको देखिएको छ। अहिंसा प्रति अटल विश्वास भएको ले काठमाण्डु मा रहेको राज्य सत्ता ले ओझल पार्न सक्ने संभावना छैन। क्लीन इमेज छ। तर भुराजनीति ले साथ दिँदैन।

गांधी ले पनि अलग देश का लागि नै अभियान चलाएका हुन। तर भारत स्वतंत्र हुनु अगावै दशकौं गांधीको काँग्रेस पार्टीले प्रदेश स्तरमा चुनाव लड्दै जित्दै गएको हो। सीके राउत ले नै उदाहरण दिँदै आएका स्कॉटलैंड र स्पेन जस्ता ठाउँ मा अलग देश विचारधारा का पार्टीले चुनाव लड्ने गरेका छन।

अलग देशको कुरा गर्ने हो भने सीमाना कै कुरा आउँछ। त्यस अलग देशको सीमाना के हुने? मधेस प्रदेश मा त बस्न नचाहेका पहाड़बाट मधेस झरेका हरु ले मधेस अलग देश मा बस्ने इच्छा गर्लान? भने पछि मधेस देशको सीमाना कहाँ सम्म को हुने?

सीके को अभियान ले बरु मधेस केंद्रित दल हरुलाई स्पेस बनाइदिने काम गरेको छ। राज्य सत्ताको सफल आलोचना गरेको छ तर कंक्रीट रोडमैप दिन सकेको देखिँदैन। आदर्शवादी युवाहरुलाई संगठित त गरेको छ तर गंतव्य देखाउन सकेको छैन।

कि त बर्लिन को पर्खाल भतके जस्तो गरी भारत र चीन दुबै १०-२० देशमा विगठित हुने अवस्था आउनुपर्यो। त्यो आउने संभावना कतिको छ?

मुद्दा मात्र राजनीति होइन। संगठन निर्माण मा कमी कमजोरी देखिएका छन।

संविधान संसोधनको अन्योल छ। तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावको द्विविधा छ। मधेसलाई गारहो छ।

Friday, July 07, 2017

राजपा र तेस्रो चरणको चुनाव

प्रचंड सरकारद्वारा दर्ता गरिएको संविधान संसोधन प्रस्ताव देउबा सरकारले पास गराउन सक्ने किसिमको अंकगणित संसदमा संभव छ। साना दल मंत्रिपरिषदमा बस्न रुचाउलान। एमाले को सहभागितामा गरेको अति उत्तम तर मधेसको स्वाभिमान कुनै एउटा दल लाई धितो दिन सकिँदैन। एमाले बिना पनि संभव छ। मधेसमा जनसंख्या समानुपातिक स्थानीय तह थप्न सर्वोच्च अदालतले रोक्दैन। उही हो, त्यस्तो निर्णय चुनावको नजिकै गर्यो भने रोक्छ। चुनाव निकै अगाडि गरे रोक्न सक्दैन। शहीद घोषणा, झुठा मुद्दा फिर्ता आदि त देउबा सरकारले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने सुवर्ण मौका हो।

संविधान संसोधन भएर राजपा तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुनु सबैका लागि राम्रो हो। अझ संविधान संसोधन पछि कॉंग्रेस र राजपा गठबंधन बनाएर चुनाव लड्ने हो भने प्रदेश २ मा एमाले न पहिलो, न दोस्रो, न तेस्रो, न चौथो बन्ने अवस्था आउन सक्छ। काँग्रेस, राजपा, माओवादी र अन्य सत्ताधारी दलहरुले मिलेर पनि लड़न सक्छन। लगे हाथ उपेन्द्र यादव लाई पनि समेटेको राम्रो। एक्लै लड्नु हुन्न भन्ने कुरा उपेन्द्र यादवलाई दुई चरणले देखाइसकेको हुनुपर्छ।

संविधान संसोधन पछिको काँग्रेस ले तेस्रो चरणमा राम्रो गर्छ। देउबा विरुद्ध उनकै पार्टी भित्र उठिरहेका स्वरहरु मत्थर भएर जानेछन।

देशको राजनीति लाई दुई ध्रुवमा लानु श्रेयस्कर छ। एमाले एकातिर, एमाले बाहेक का अर्कोतिर। एमालेको बाटो हो महेन्द्रपथ। संविधान संसोधन पछि प्रदेश र केन्द्रको चुनावकालागि त्यस किसिमको ध्रुवीकरण का लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ।

तर संविधान संसोधन बिनाको बलधकेल चुनावको प्रयास ले देशलाई विस्फोट तिर लान्छ।

राजनीति संभावना को खेल हो। संभावना हरु खोजिरहनु पर्ने हुन्छ।


Thursday, July 06, 2017

एमाले की रामकुमारी झाक्री लाई संघीय सीमांकन बारे जवाफ



एमाले की रामकुमारी झाक्री लाई संघीय सीमांकन बारे जवाफ 

रामकुमारी जी। लाल सलाम। अभिवादन।

पहिलो कुरा त संघीयता को हो। संघीयता हो के  र चाहिएको किन? र अहिले जे देशमाथि लादिएको छ त्यो संघीयता हो कि होइन? नेपाल जस्तो विविध देश मा सबै समुदाय लाई समानता को अनुभुति दिन संघीयता चाहिएको हो। विशेष गरी दमजम, अर्थात दलित, मधेसी, म जस्तो मधेसी, जनजाति र महिला, तपाईं जस्तो महिला, लाई राज्य बाट संस्थागत रुपमा सयौं वर्ष देखि किनारा लगाउने जुन काम हुंदै आएको छ त्यसलाई समाप्त पार्दै सबैलाई समेटेर लान का लागि संघीयता चाहिएको हो। आरक्षण, जसलाई समावेशिता पनि भनिन्छ, त्यो त्यसकै अर्को पाटो हो।

देश गणतंत्र मा गए पछि चोर ढोका बाट फ़ेरि ज्ञानेंद्र लाई नै राष्ट्रपति बनाए जस्तो गरी देशलाई संघीय भनिएको छ तर जे लादिएको छ त्यो संघीयता हुंदै होइन। पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सरकारभन्दा कम ताकत भएको राज्य सरकार बनाइएको छ। ७५ जिल्ला लाई मेट्नुपर्ने उल्टो ७५ जिल्ला लाई तथाकथित संघीय सीमांकन को केन्द्रविन्दु बनाइएको छ।

कुन प्रदेशमा बस्ने भन्ने निर्णय स्वाभाविक रुपमा जनता आफैले गर्न पाउनुपर्छ। तर अहिले त्यो भएको त छैन। एक मधेस तीन प्रदेश को नारा का साथ चुनाव लडेको नेपाली काँग्रेस, उसले जनताको कुरो सुन्यो त?

संघीयता बाहुन क्षेत्री लाई चाहिएको थिएन। तिन का लागि त केंद्र मा नै चाहिने भन्दा बढ़ी सहभागिता छँदै थियो। र न मर्का परेको हो। त्यसैले संघीय सीमांकनमा बाहुन क्षेत्री बाहेक का को कुरा सुन्नु पर्ने थियो।

तर अन्त्यमा आएर सीमांकन यसरी गरियो कि सात मध्ये ६ प्रदेशमा बाहुन क्षेत्री को वर्चस्व कायम रहोस। र मधेसी लाई लोकतंत्र को आधारभुत मान्यता एक व्यक्ति एक मत बाट वंचित गरिएको छ।

कैलाली कंचनपुर को प्रत्येक गाउँ/शहर लाई भन्न दिउँ, झापा, मोरंग र सुनसरी मा पनि। ५ नंबर प्रदेश का तराई का जिल्ला लाई भन्न दिउँ। कुन प्रदेश मा बस्ने भनेर।





दुई चरण चुनाव पछिको धरातल

दुई चरण स्थानीय चुनाव पछिको धरातल कहाँ छ? अब राजपा कता जाने? एमाले झनै हौसिएको हुनुपर्छ। उसको आक्रामक मधेस विरोधी अडान लाई पहाड़ले अनुमोदन गरिदिएको अवस्था छ। तर सबैभन्दा ठुलो दल एमाले भए पनि काँग्रेस र माओवादी मिले सत्ता गठबंधन बन्ने अवस्था कायम छ। 

मधेसी जनजाति एकता त के हुनु बरु पहाडका जनजाति पहाडको सम्पर्क भाषा नेपाली भाषा भन्दै गोलबंद भएको अवस्था छ। चुरे दक्षिण भेग पहाड़बाट मधेस झरेका मध्ये एमालेमय भएको अवस्था छ। हुलाकी राजमार्ग बेल्ट मा खुम्चिने अवस्था आएको छ मधेस केन्द्रित दल का लागि। 

मधेसी को ५०% को क्लेम घटाएर उसै ३५% मा झारिएको थियो। हुँदा हुँदा २०% मा झार्न भ्याइसके। थारू त मधेसी होइन, मुसलमान त मधेसी होइन भन्दै। मधेसी थारू मुसलमान लाई राजनीतिक रुपमा ओझल पार्ने महाषड्यन्त्र मा काँग्रेस कै नेतृत्व लागेको छ। तर देखावटी अन्यथा देखाउने गरेकोले न पहाडमा फाइदा भयो न मधेसमा। 

एमाले ले संविधान संसोधन मा सघाउने संभावना झनै कम भएको छ। नेपालभित्र मधेसी लाई एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र नदिने अभ्यास बरक़रार छ। पहिलो त नागरिक नै नमान्ने। दोस्रो मतदाता बन्न नदिने। तेस्रो मधेसी लाई तीन वटा पहाड़ी राज्य हरुमा गाभेर अल्पमत मा पारिदिने। चौथो नाम मात्र को संघीयता दिने। देखावटी। स्थानीय सरकार अझै पनि काठमांडु को स्थानीय विकास मंत्रालय ले चलाउने। त्यसमा पनि ५०% जनसंख्या भएको मधेसमा २५% कम स्थानीय बजेट आउने गरी। तल्लो सदनमा ३५% मधेसी ले १५% प्रतिनिधित्व गर्ने गारंटी गर्ने। अंतिम अस्त्र कुनै पनि हालतमा उपल्लो सदनमा मधेसी ले १०% नकाट्ने गारंटी गर्ने। अनि त भैगयो मधेसमाथि पहाडको भीटो। 

मधेस उपनिवेश हो। मधेसी लाई कि त अनागरिक कि त दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ। यो एउटा विस्फोटक स्थिति हो। 

महेंद्र ले केपी ओली लाई जेल किन हालेको? महेंद्र पथ मा शाह थर को कोही छैन। महेंद्र को झंडा केपी ओली ले बोकेको अवस्था छ।  यो फ़ासिस्ट राष्ट्रवाद को भविष्य उज्जवल छैन। 


Thursday, June 22, 2017

मधेसवादी तीन ध्रुव: मंजिल एक और राही तीन फिर वार्तालाप क्यों न हो?

अभी के स्थिति में मधेसवादी तीन ध्रुव है। चेहरा के हिसाब से देखा जाए तो महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव और सीके राउत। तीनो मधेसी के हक़ अधिकार के प्रति दृढ प्रतिज्ञ हैं। तीनो अहिंसा में अटल विश्वास करते हैं। तीनों लोकतंत्र के रास्ता को एक मात्र रास्ता मानते हैं। फिर भी तीनो में सीधा वार्तालाप नहीं। ये मधेसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बैठ के बात तो करिए। जो विरोधी हैं वो तो विरोधी हैं ही। जो शोषक हैं वो तो शोषक हैं ही। लेकिन जो मधेसवादी हैं, जो अहिंसक है, जो लोकतान्त्रिक हैं वो कमसेकम एक दुसरे से बैठ के बात तो करते हैं। तुम मेरे दिखाए हुवे रास्ते पर आ जाओ नहीं तो तब तक कोई बातचीत ही नहीं, ऐसा कहना लोकतान्त्रिक चरित्र नहीं है।










Wednesday, June 21, 2017

मधेसवादी दल को अनिश्चय अथवा दृढ निश्चय?

सरकार ले पुरा गर्न सक्ने माग हरु पनि पुरा नगरिनु, जस्तो कि शहीद घोषणा, झुठा मुद्दा फिर्ता, घाइते लाई क्षतिपूर्ति ले देखाएको छ गलत ठाउँमा एमाले एक्लो छैन। जुन तीन दल ले मिलेर गलत संविधान जारी गरे ती तीन दल अहिले पनि एक छन। संविधान संसोधन को पक्षमा कांग्रेस र माओवादी रहेको कुरा मानन सकने ठाउँ छैन।

मधेस आंदोलन को सड़क को रापताप कुनै पनि लोकतान्त्रिक आंदोलन भन्दा कड़ा रहेको छ। तर काठमांडु मा रहेको सरकार टसमस गर्दैन। यस रवैया ले सीके राउत को तर्क लाई बल पुग्छ। तर न भारत न चीन नेपाल दुई फ्याक भएको देख्न चाहेको अवस्थामा मधेस अलग देश को पक्षमा भु राजनीती (geopolitics)  रहेको देखिँदैन। युरोप खुद ले राजनीतिक एकीकरण को भरमग्दुर प्रयास गरेको अवस्था छ। राजनीतिक एकीकरण आफैमा एक गंतव्य हो।
 
मधेसको अवस्था गार्हो छ। 

राजपा चुनाव बहिष्कार मा छ। फोरम ले चुनाव लडेको छ। सी के राउत बदर मत माग्दै हिडेका छन। अहिले पनि देउवा सरकार ले माग पुरा गर्छ भने केही उपलब्धि हात लाग्छ। होइन भने अनिर्णय, अनिश्चय, निराशा बढ्ने देखिन्छ।

पहिलो संविधान सभा का दौरान चितवन बिनाको एक मधेस दो प्रदेश नमान्नु शायद एउटा रणनीतिक गलती थियो। तर त्यो पाइने संभावना कति नै थियो र?

अंतिम अस्त्र चुनाव बिथोल्ने भनेको राजपा ले त्यों अस्त्रको प्रयोग द्वारा यस गलत संविधान लाई खारेज गर्ने चुनौती पनि आफ्नो ठाउँमा छ। राजपा को माग पुरा गर्ने काँग्रेस माओवादी को प्रयास नै होइन भने राजपा ले आखिर गर्ने के?




Saturday, June 17, 2017

१५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान

जेनेवा मा १५० बढ़ी देशले ठहर गरेको कुरा हो, नेपालको संविधानले १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको छ। मानव अधिकार बिना लोकतंत्र संभव छैन। लोकतंत्र बिना को चुनाव को कुनै तुक छैन। यो चुनाव लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, लोकतंत्रको उपहास हो।

यो संविधान कार्यान्वयन तर्फ होइन अवसान तर्फ लानुपर्ने संविधान हो। पुनर्लेखन या अवसान। त्यो दुई उपाय छ।
एक व्यक्ति एक मत नमान्ने संविधान। धर्म निरपेक्षता नभएको संविधान। वाक स्वतंत्रता नभएको संविधान। संविधान या कानुन मा जेसुकै लेखिएको भए पनि मनपरितन्त्र को आधारमा चलेको राज्य व्यवस्था छ। होइन भने आरक्षण छ कानुन मा तर सरकारी नियुक्ति मा पालन गरिएको छैन। देशको बजेट को ९०% भ्रष्टाचार मा खेर गएको छ। ११ महिना केही नगर्ने अनि अन्तिम एक महिना स्वाहा।

बाहुनवाद एउटा यस्तो आइडियोलॉजी हो जसले एक व्यक्ति एक मत मान्दैन। यो लोकतान्त्रिक होइन एउटा बाहुनवादी संविधान हो। दलित मधेसी जनजाति लाई मर्का परेको एक्सीडेंट भएको होइन। धोका पनि होइन। उद्देश्य नै त्यही हो।


Saturday, April 22, 2017

मध्य मार्ग मध्य देश

नया पार्टी राजपा र सरकार बीचको सहमति सकारात्मक पक्ष हो। लोकतंत्र एक समस्या हो जसको समाधान लोकतंत्र नै हो। इमान्दारीपूर्वक संघीय समावेशी संविधान आउँछ भने देशको राजनीतिक उर्जा आर्थिक क्रांति तर्फ अग्रसर हुन्छ।





Thursday, April 20, 2017

देशको राजनीति मुठभेड़ तर्फ

मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण पहिलो मधेसी क्रांति पछिकै सबैभन्दा ठुलो कदम हो। संघीय संविधान आएर चुनाव हुन्छ भने यस पार्टीले मधेस स्वीप गर्छ। तर काठमांडु को सत्ता पक्ष बलधकेल चुनाव गराउन चाहन्छ। दोस्रो संबिधान सभाको चुनावमा नेपाल सेनाले जुन रोल खेल्यो त्यही रोल फेरि उसलाई दिने तैयारी हुँदैछ। मतदान केंद्र देखि भोट गन्ने ठाउँ सम्म बाकसको सुरक्षा नेपाल सेनालाई दिने प्रयास शुभ संकेत होइन। त्यों त धांधली को ऐलान हो। ज्ञानेंद्र संग पनि यही सेना थियो। सबैलाई चेतना भया। ज्ञानेंद्र ले पनि चुनाव गराई छाड़्यो।

उपेंद्र यादव र बाबुराम ले एकीकरण गरे राम्रो हुन्थ्यो। राजपा र त्यो नया शक्ति फोरम ले संयुक्त आंदोलन गर्न हुन्थ्यो। जनजाति पनि जाग्न थालिसके पहाड़मा।

सीके राउत ले महात्मा गाँधी र Scottish Independence Party को बाटो अख्तियार गरे हुन्थ्यो। गांधी को कांग्रेस पार्टी ले स्वतंत्रता को लागि संघर्ष गर्दा पनि भारत भित्र प्रदेश चुनाव हरु लड्दै, सरकार बनाउँदै आएको हो। सीके राउत ले पार्टी खोलेर त्यही बाटो अख्तियार गरे हुन्थ्यो। लक्ष्य स्वतंत्र मधेस भए पनि चुनाव लड्ने, सरकार बनाउने चलाउने गरेको राम्रो।

भारत देश होइन महादेश हो। यूरोपियन यूनियन सफल भएन। भारत एउटा सफल यूनियन हो। इमान्दारीपूर्वक संघीयता लागु गरे नेपाल देश तोड़नै नपर्ने।

सीके राउत सँग गरिएको व्यवहार नेपालमा लोकतंत्र नभएको कुराको प्रमाण हो।






















Saturday, March 25, 2017

प्रचंड को हृदयले पहाड़ी मधेसी समानता मान्दै मान्दैन




यो नेपालको इतिहासमा पहिलो होला। प्रधान मंत्री विदेश जाँदा उप प्रधान मंत्री लाई कायम मुकायम प्रधान मंत्री बनाउने संसदीय लोकतंत्र कै नजिर हो। तर नेपालको माटो सुहाउँदो संसदीय लोकतंत्र मा त्यो लागु हुँदैन। यो Like Father Like Son को अवस्था हो। देशमा बहुदल को पुनर्स्थापना भए पछि संसदमा कांग्रेस को बहुमत हुँदा हुँदै पनि गिरिजाले त्यस संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि विश्व को संसदीय लोकतंत्र को नजिर अनुसार त्यस संसदीय दल ले महेंद्र नारायण निधि लाई चुन्न पाउनु पर्ने थियो। मार्गरेट थ्याचर पछि जोन मेजर त्यसरी प्रधान मंत्री बनेका हुन। तर मधेसी प्रधान मंत्री बन्न बाट रोक्न गिरिजाले देशलाई व्यापक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेले। अहिले त्यसै निधि को छोरा को कायम मुकायम प्रधान मंत्री बन्ने अधिकार प्रचंड एक्लै ले ख़ोसेको अवस्था छ। यो नितांत एक व्यक्ति ले लिएको निर्णय हो। गिरिजा र प्रचंड एउटै डयांग का मुला। देश माथि गलत संविधान लादने काम मा सबैभन्दा निर्णायक भुमिका खेलेकै प्रचण्डले। ओली को पुच्छर बनेर। प्रचण्डको इमान साफ छैन। उ आफैले पहाड़ी मधेसी समानता मान्दैन। अरुलाई पहाड़ी मधेसी समानता मनाउने उसको प्रयास नै होइन।

निधि मधेसको मसीहा होइनन। नेपालमा मधेसीले समानता पाउनै सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हुन। एउटा सानो उदाहरण। मधेसमा एउटा पीढ़ि छ जो काँग्रेस को पुच्छर समाति रहन चाहन्छ। टोकन मधेसी बन्नु मैं कल्याण देख्छ।

गृह मंत्री निधि ले सी के राउत लाई नेपालमा वाक स्वतंत्रता नरहेको प्रमाण को रूपम विश्व मंच मा राखिदिएका छन।

पहाड़ी मधेसी समानता नमान्ने ओली र एमाले मात्र होइन, काँग्रेस र माओवादी पनि हो, काँग्रेस भित्रको मधेसी पनि हो।

स्थानीय चुनाव केंद्र सरकारले गराउने प्रयास नेपालमा संघीयता माथिको अहिलेसम्मको सबैभन्दा घातक प्रहार हो। संघीयता मा स्थानीय चुनाव गराउने भनेको प्रदेश सरकार ले हो।

संघीयता बिना पहाड़ी मधेसी समानता संभव छैन र संघीयता पहाड़ी समुदाय ले मान्दैन। भने पछि मधेस अलग देशको एजेंडा को सबैभन्दा ठुलो पक्षधर त पहाड़ी समुदाय हो। संघीयता विरोधी भनेको मधेस अलग देश पक्षधर हो। किनभने मधेसी ले समानताभन्दा कम केही पनि मान्दैन।

भारत र चीन दुबै ले नेपाल एक देश रहेको हेर्न चाहेका छन। भने पछि दिल्ली र बेइजिंग दुबैले काठमाण्डु लाई पहाड़ी मधेसी समानता को पक्षमा प्रेशर दिनुपर्यो। दिएको देखिएन।