Thursday, February 04, 2016

चीन कब्ज़ा गर्ने भनेको

मधेसले चीन कब्ज़ा गर्ने भनेको बुद्ध मधेसी, चीन मा बुद्धिस्ट को संख्या एक बिलियन पुर्याउने भनेको। गोराले नेपालमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्न हुने, मधेसीले चीन मा बुद्ध को धर्म प्रचार गर्न किन नहुने? मधेसले चीन कब्ज़ा गर्ने भनेको बन्दुक को लड़ाई भनेको होइन। को जान्छ चिनिया सँग लड़ाई गर्न? मधेसले त्यसरी चीन कब्ज़ा गर्दा त्यति बेला चीन र मधेस बीच को सम्बन्ध ले आकाश छुने हुन्छ। बुद्ध को सन्देश र ज्ञान मा त्यस किसिमको ताकत छ। पृथ्वी नारायण र बुद्ध बीच फरक छ। अनि त्यसरी चीन कब्ज़ा गरे पछि जनकपुर पटना कोलकाता ढाका मले कुन्मिंग बुलेट ट्रेन बनाउने। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मधेसमा झापा देखि कंचनपुर बुलेट ट्रेन। दुई घंटा को बाटो। जनकपुर मा स्पेशल इकनोमिक जोन। झापा मा भारत ले मान्दैन। त्यो कुखुराको घाँटी जस्तो भारतको भूभाग। झापा देखि कंचनपुर बुलेट ट्रेन बनाउन एक मधेस दो प्रदेस चाहिएको। बुलेट ट्रैन छ भने झापा मा बसी बसी बाहुन हरु दैनिक जागीर खान जनकपुर आउन पाउने हुन्छ। दिउँसो खाजा जनकपुर मा खाने गरी।


देउबा ले दांग देखि कंचनपुर सम्मको थरुहट मानेको अवस्था

देउबा ले दांग देखि कंचनपुर सम्मको थरुहट मानेको अवस्था छ। पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रयासमा लचक भएको हुन सक्छ। देउबा ले यस कुरालाई जोड़ तोडका साथ भन्ने हो भने काँग्रेस पार्टी भित्र सनातनवाद समाप्त हुने संभावना बढ़ेर जाने देखिन्छ। हिन्दू को खोइरो खन्ने सनातनी हरु।




Nepal News (8)

कहिले खुल्छ नाकाबन्दी ?
नजर अब हुने प्रमुख दल-मोर्चाको वार्तामा
शनिबारसम्म नाकाबन्दी खुल्न सक्ने .... बिहीबार विराटनगरमा मधेसी मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वीरगन्ज नाका बन्द गरिराख्नुपर्ने आवश्यक नरहेको ..... विहारका नेताहरूलाई भेटेर फर्केका महतोले मोर्चा बैठकमा नाकाबन्दी खोल्ने प्रस्ताव लैजाने धारणासमेत सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्री ओली र महतोका अभिव्यक्तिपछि 'कुनै सकारात्मक परिणाम आइहाल्ने हो कि ?' भनेर सबैको नजर अब हुने प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीचको वार्तातर्फ सोझिएको छ । ..... दुवै पक्ष सीमांकनबारे कुनै न कुनै सहमति गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सम्भवतः शुक्रबार वा शनिबार दुई पक्षबीच कार्यदल र शीर्ष तहमा संवाद हुन सक्छ । बिहार भ्रमणबाट फर्केका नेताहरू शुक्रबारसम्म राजधानी आइपुग्नेछन् । ......

उपचारका लागि भारत गएका तमलोपाकै नेता तथा वार्ता टोलीका सदस्य हृदयेश त्रिपाठी पनि बिहीबार फर्केका छन् ।

...... मोर्चासँगको वार्ताका लागि सत्तारूढ दलको आन्तरिक छलफल तीव्र भएको छ । ..... सरकारसँग सहमति नभए नयाँ चरणको आन्दोलनका लागि शक्ति सञ्चयको अवसरसमेत हुने भएकाले मोर्चाका नेताहरू नाकाबन्दीको कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने सोचाइमा पुगेका हुन् । .....

यता सरकार पक्षलाई पनि तत्काल नाका खुलाउन जरुरी भएको छ । नाका नखुलेको अवस्थामा भारत भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकट पर्नेछ । त्यसैले जसरी पनि नाका सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन सरकार आतुर छ ।

........ फागुन ७ देखि ११ सम्मको भ्रमणको प्रस्तावित मिति नेपालले भारतलाई दिइसकेको छ ।
वीरगन्ज नाका तत्काल खोल्नुपर्छ : राजेन्द्र महतो
‘वीरगन्ज नाका मात्रै बन्द गरेर नाकाबन्दी हँुदैन् । कि त सबै नाका बन्द गर्नुपर्‍यो नभए वीरगन्ज नाका तत्काल खोल्नुपर्‍यो ।’ ....... उनले सबै नाका खुल्ला र सहज भइसकेको अवस्थामा वीरगन्ज नाका मात्र बन्द गर्न नहुने विषयमा मोर्चाका अन्य नेतासँग आफूले कुराकानी गरेको जानकारी दिए । ..... ‘अरु सबै नाका खुल्ला रहेको र वीरगन्ज नाका मात्रै बन्द हुँदा तस्करी मौलाएको, स्थानिय जनताले दुख पाएको तथा तस्करीको सामान काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेका कारण काठमाडौंमाथी दबाब बन्न नसकेकोले या त सबै नाका बन्द गर्नुपर्छ, नभए वीरगन्ज पनि खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,’ महतोले भने । .....

उनले नाका केन्द्रित आन्दोलन नै गर्ने भए काठमाडांै छोडेर मोर्चाका सबै नेता नाकामा आएर बस्नुपर्ने

भन्दै सबै नाका ठप्प पारे मात्र वीरगन्ज पनि बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘विरगञ्ज मात्र बन्द गरेर स्थानिय जनताले मात्रै दुख पायो,’ महतोले भने, ‘नाकाबन्दीे त राज्यलाई दबाब दिन सुरु गरिएको हो नि जनतालाई दुख किन पुर्‍याउनु ?’ तस्करी मौलाएकाले राज्यमाथी नाकाबन्दीको दबाब नपुगेको बरु जनता नै पीडित हुन थालेको उनले बताए ।
महराले अख्तियारलाई बुझाए सम्पत्ति विवरणः १२ वर्ष पढाउँदा १ लाख १२ हजार, १० वर्ष राजनीति गर्दा ९७ लाख कमाए
उनले आफ्नो रोल्पाको लिवाङमा हालपनि पुख्र्यौली सम्पत्ति रहेको र त्यसलाई हाल पार्टीले प्रयोग गरिहको भन्दै भएको केहि जग्गा भने प्राबिधिक शिक्षाका लागि निशुल्क दान दिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ हाम्रो खेत थियो, त्यही खेत बेचेका थियौं । दुइभाई छोराहरू एटम र राहुल दुवै जनमुक्ति सेनामा कार्यरत थिए । अवकाशमा आउँदा बेलामा ५–६ लाख लिएर आएका थिए । सबै गरी ३० लाख भयो । दाङको गैरा गाउँमा घर पनि छ । हामी सबै परिवाहरू त्यही नै बस्दछौँ ।’ ...... ‘सबै पार्टीका नेताहरूले शिविर व्यवस्थापनका लागि २०६३ साल मंसिरदेखि चैत्रसम्म करिव ५ महिनासम्ममा ३१ हजार जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनका लागि ४६ करोड रुपैया बुझेको थिए । त्यो पनि तत्कालीन सरकारको अनुरोधमा बुझेको थिए । त्यो महालेखा परीक्षक सबैले हिसाव हेरीसकेको अवस्था हो । एउटै व्यक्तिको नाममा ४६ करोड रुपैया निकास किन गरियो भन्ने मात्रै हो । अन्य केही पनि होइन ’ ......... तपाईहरुले के बुझ्नुहोस भने यो राजनीतिक लडाई हो । हामीलाई यतिबेला राजनीतिक प्रहार गरेर हाम्रो जो छवी छ त्यसमा अवरोध गर्ने नै हो । यसको हल समाधान राजनीतिक तहबाटै गरिनुपर्दछ । हामी गरि नै रहेका छाँै । ..... यसैबीच अन्तरवार्ता सार्वजनिक भएपछि रोल्पाली एक एमाओवादी नेताले महराको यी कुरा सार्वजनिक भएपछि धेरै रोल्पालीले जिब्रो टोक्दै आश्चर्य व्यक्त गरेको टिप्पणी गरे । पहिला महराकै निकट रहेका ति नेताले ब्यंग्य गर्दै भने, ‘अब सबै रोल्पालीले धनी हुन महराकै बाटो बाटो अबलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
उपेन्द्र यादवको पार्टीमा विवाद बढ्यो
तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरुबीच ‘महागठबन्धन’ को चर्चा चलिरहेको बेला संघीय समाजवादी

फोरम नेपालमा भने असन्तुष्टि ले चर्को रुप लिएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधानमा भएको समानुपातिको प्रावधानलाई कुण्ठित गरी एकलौटी पार्टी चलाइरहेको आरोप लगाउँदै १४ जना असन्तुष्टले रिजवन अस्नारीको अगुवाइमा संघीय नवविचार समूह गठन गरेका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षले ६ बुँदे माग सम्बोधन गर्न नेतृत्वलाई २ साताको अल्टिमेटम दिएको छ । ...... असन्तुष्ट समूहमा पर्साका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार यादव, रौतहटका रामेश्वरप्रसाद यादव, वाराका शम्भु चौधरी, कुदामुद्दिन मदनी, महोत्तरीका उपेन्द्र साह , सर्लाहीका रामेन्द्र साह, मकवानपुरका मेम्बर लो, वीरवहादुर लामालगायत छन् ।
मधेसी नेता उत्तर प्रदेशतिर, हिन्दू राष्ट्रविरुद्द नजान सुझाव

मोर्चाका नेताहरु पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहारको पटनापछि उत्तर प्रदेश लखनउ जाँदैछन् । त्यहाँ उनीहरुले मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवलगायत विभिन्न दलका नेतासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

मोर्चाको बैठक आउदो मंगलवार बस्दै ।

कार्यदलमा यस अघि वढेको सहमतीय खाकामा प्रमुख दलहरु सहमती गर्न तयार भए मोर्चाको आृउदो मंगलवारको बैठकले नाका सहितको आन्दोलनको वारेमा पुर्नविचार गर्दै फिर्ता लिने सम्भावना बन्छन । यदी प्रमुख दलहरुले स्विकार नगरेको खण्डमा मोर्चाले के गर्ने वारेमा अहिले नै प्रष्ट भईसकेको छैन ।

सीके राउत का कमी कमजोरी

सीके राउत लाई भारत ले भ्रमण मा बोलायो। ठीक त्यही समय नेपाल सेनाको प्रधान सेनापति लाई पनि भारत ले भ्रमण मा बोलायो। नेपालको प्रधान मंत्री ले भारत भ्रमण गर्ने कहिले कहिले, नेपाल सेनाको प्रधान सेनापति दिल्ली पुगिसक्यो। नेपाल सेना र भारत सेना को एक को अर्को सँग सीधा सम्बन्ध छ। मानार्थ एक अर्काको कमांडर इन चीफ हुने व्यवस्था छ। कहीं नभएको जात्रा। अद्वितीय सम्बन्ध भनेको यही हो। यो अमेरिका र बेलायत बीच पनि छैन।

भारतको सीके लाई सन्देश हो। उसै पनि भारतले नचाहँदा नचाहँदै मधेस अलग देश बन्ने संभावना कति छ? भारत ले चाहेको नेपाल, भारत, भुटान, बांग्लादेश को आर्थिक एकीकरण। कदम पनि चालिसकेको।

मधेसी ले खोजेको समानता मात्र हो। मानव अधिकार। मताधिकार। एक व्यक्ति एक मत। त्यो नेपाल भित्र नपाए अलग देश बन्ने भनेको न हो। जसरी अहिंसाको बाटो एक मात्र बाटो भनेर सीके ले भनेका छन। त्यसै गरी लोकतंत्र लक्ष्य भएको आंदोलन को शैली लोकतान्त्रिक मात्र हुन सक्छ। भने पछि मधेस अलग देशको लक्ष्य को निर्णय कसले गर्यो? कुन संगठनले कुन महाधिवेशन मा गरेको निर्णय हो त्यो? त्यो महाधिवेशन मा कुन किसिमको छलफल भयो? कस्ता तर्क वितर्क पेश भए? सीके एक्लै ले निर्णय गरेका हुन भने त्यो त आफ्नै किसिमको तानाशाही भयो।

सीके ले मधेसी दल हरु लाई बारम्बार आह्वान गरेका छन, आउ, मेरो एजेंडा मा आउ भनेर हवाई फायर गरेको गर्यै। तर सीके को मधेसी मोर्चा का नेता हरु सँग मुखामुख बसेर बैठक छलफल भएको मलाई थाहा छैन। भेट्न संभव नभएको त होइन। बिना भेटघाट सहकार्य को चाहना। के हो यो?

सीके को संगठन मा सदस्य संख्या एक लाख पुगेको रहेछ। मधेसमा जनसंख्या डेढ़ करोड़ छ। एउटा पनि मधेसी पार्टी सँग एक लाख सदस्य छैन। अर्थात सदस्य संख्या को हिसाबले सीके को संगठन पार्टी बन्ने हो भने मधेसको नंबर एक पार्टी बन्छ।

मधेस अलग देश बन्नै हुँदैन, कुनै पनि हालत मा बन्नै हुँदैन भन्ने होइन। मधेस अलग देश बन्न भारत अथवा कुनै देशको आशीर्वाद चाहिने भन्ने पनि होइन। तर केही गरी मधेस अलग देश बन्छ भने त्यस देशलाई भारत मात्र होइन दुनियाको प्रत्येक देशको मान्यता चाहिने हुन्छ। पहिलो त भारत नै हो।

मधेस अलग देश चाहिने एक मात्र कारण हुन सक्छ मधेसीले नेपालमा एक व्यक्ति एक मत नपाउनु। तर मधेसिले एक व्यक्ति एक मत झण्डै झण्डै पाइसकेको अवस्था छ। मधेस आंदोलन को ११ बुँदे पुरा हुना साथ मधेसी ले एक व्यक्ति एक मत पायो। अनि मधेस अलग देशको एजेंडा गायब हुन्छ। किन भन्ने कारण हराउँछ।

अनि त्यस पछि सीके ले के गर्ने? आफ्नो संगठन विसर्जन गर्ने? आफु प्रवास जाने? महात्मा गांधी को काँग्रेस पार्टी ले भारत स्वतंत्र हुनु अगाडि नै भारत भित्र प्रत्येक चुनाव लड्दै आएको। सीके को संगठन ले चुनाव नलडने बाटो संगठन विसर्जन को बाटो हो।

गांधी ले भारत को भूभाग भित्र भारतीय को समानता का लागि लड़े। विजय पनि प्राप्त गरे। तर त्यसै भारतीय ले दुनिया मा जहाँ पनि समानता पाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य गांधी ले स्थापित गरेनन। गांधी को ब्लाइंड स्पॉट मा मधेसी पर्यो। मधेसी भारतीय नै त हो। प्रत्येक मधेसी NRI हो। दुनिया मा सबैभन्दा बढ़ी NRI हरु भएको देश नेपाल। एक करोड़ बढ़ी छ। दुनिया भरि गन्दा २० करोड़ जति छन NRI हरु।

भने पछि नेपालमा मधेसी लाई गार्हो पर्यो भने त्यो त मोदी को समस्या हो। मधेसी बलियो पोजीशन मा छ। मधेस अलग देश नबन्ने मधेसी को ताकत नपुगेर होइन। मधेसी ले समानता पाउन  मधेस अलग देश आवश्यक नभएर हो।

सीके को मधेस अलग देशको एजेंडा ले मधेसी मोर्चा लाई स्पेस बनाइदिएको छ। योगदान नभएको होइन। महत्व नभएको होइन। तर ११ बुँदे पुरा भए पछि सीके राउत को संगठन ले राजनीतिक पार्टी को रूप धारण गरेर चुनाव लड्ने बाटो अंगीकार गर्नु पर्छ। होइन भने एक लाख सदस्य गुमराह हुने छन।

सीके को संगठन ले पांच लाख मात्र सदस्य बनाउने हो भने पहाड़मा खुट्टा नटेकेरै सारा देश कब्ज़ा हुन्छ। मधेस अलग देश सानो लक्ष्य भयो। लक्ष्य हुनुपर्यो विराट। लिच्छवि राज पार्ट दो हुनुपर्यो सीके को लक्ष्य।



मुगाम्बो खुश हुवा (3)

मुगाम्बो खुश हुवा
मुगाम्बो खुश हुवा (2)

अर्को एउटा के गर्नु पर्छ भन्दा यो १.५% वाला नियम मा। पार्टी ले जुन तहमा मत ल्यायो त्यही तहमा पैसा पाउने र त्यसरी पाएको पैसा त्यस तहमा मात्र खर्च गर्न पाउने। बरु केंद्र मा १.५% र प्रदेश मा ५% र स्थानीय मा १०% गरे हुन्छ कि? अर्थात कुनै पार्टी स्थानीय मान्यता प्राप्त हुने तर प्रदेश र केंद्र मा नहुने हुन सक्छ।


देशको प्रधान मंत्री

एमाले पार्टी अध्यक्ष भनेको एमाले पार्टी अध्यक्ष। एमाले संसदीय दल नेता भनेको एमाले संसदीय दल नेता। तर देशको प्रधान मंत्री भनेको त देशको प्रधान मंत्री। त्यो व्यक्ति आफ्नो पार्टी को घेरा बाट बाहिर जान सक्नुपर्छ। किनभने प्रधान मंत्री व्यक्ति होइन संस्था हो। देशको प्रधान मंत्री सारा देशको प्रधान मंत्री। देशको प्रधान मंत्री भनेको तीन करोड़ नेपालीको प्रधान मंत्री। देशको प्रधान मंत्री डेढ़ करोड़ देश बाहिर का नेपालीको पनि प्रधान मंत्री। देशको प्रधान मंत्री वोट खसाल्न नसक्ने नेपाली बच्चा को पनि प्रधान मंत्री। देशको प्रधान मंत्री वोट खसाल्न नजाने व्यस्क को पनि प्रधान मंत्री। हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो भने जस्तो बिभिन्न राम्रा पक्ष हुँदा हुँदै पनि मधेसी मोर्चा को १० बूँदा मा देशको प्रधान मंत्री ले देशको प्रधान मंत्री जस्तो विचार व्यवहार नदेखाएर गार्हो पर्यो। १० बूँदा मानेर संविधान संसोधन गर्यो कि दुनियाको नंबर एक संविधान बन्यो। एक तिहाई महिला लाई भन्ने न अमेरिका मा छ, न बेलायत, भारत, चीन कतै छैन। तर त्यो अहिले कागजमा छ। चैतमा भटाभट प्रदेश र स्थानीय चुनाव गरेर त्यसलाई व्यवहार मा देखाउन सक्नु पर्यो। यी हेर, हाम्रो देशमा केंद्र, प्रदेश, स्थानीय प्रत्येक तहमा महिला एक तिहाई भनेर बल्ल भन्न पाउने हुन्छ। ओली ले बड़प्पन देखाउने बेला हो यो। बड़प्पन देखाउने भनेकै प्रधान मन्त्रीले हो। पदको तकाजा हो। एमाले पार्टी अध्यक्ष ले बड़प्पन नदेखाए पनि काम चल्छ। एमाले संसदीय दल नेता ले बड़प्पन नदेखाए पनि काम चल्छ। तर देशको प्रधान मंत्री ले बड़प्पन देखाएन भने देश अगाडि बढ्दैन।


मुगाम्बो खुश हुवा (2)

मुगाम्बो खुश हुवा

जनताले दिएको मत को समानुपातिक राज्य बाट नै पार्टी ले पैसा पाउने धेरै राम्रो हो। तर यसलाई सही तरिकाले लागु गर्ने तरिका के हुन सक्छ?

यो अब हुने चुनाव बाट शुरू गर्नु पर्ने हुन्छ। किनभने जुन पछिल्लो चुनाव भयो त्यहाँ वैद्य ले चुनाव भाँड़छ भन्ने निहुँ मा नेपाल सेना ले व्यापक धाँधली गरेको चुनाव भयो। Extreme Left र Extreme Right को जानी नजानी गठबंधन बन्यो। वैद्य ले होइन भन्न पाउँदैन। बोली होइन व्यवहार हेरिन्छ।

१. ५% वाला थ्रेसहोल्ड सही नै हो। ५% हुँदा त सद्भावना क्वालीफाई हुन्थ्यो भने १.५% त केही होइन। भने पछि मधेसिया हरु ले गठबंधन बनाउने होइन फटाफट पार्टी एकीकरण गर्नु पर्ने भो। मधेसी जनजाति को एउटै पार्टी बनाउ। यानि कि संघीय गठबंधन का ८ पार्टी र सानो मधेसी मोर्चा का ४ पार्टी, सब एउटै पार्टी बन्नू पर्ने भो। १०% वोट ल्याउँछ। देशको तीन ठुलो पार्टी मध्ये एक बन्छ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्येक पार्टीको सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो भनौं काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी सँग आफ्नै पार्टी कार्यालय छ, मकान आफ्नै छ भने र अरु फुच्चे पार्टी हरु सँग त्यो छैन भने त्यसको मुल्यांकन हुनुपर्यो। औसत ५ करोड़ को घर छ भने, र एमाले ले २०% वोट ल्यायो भने आफ्नो घर नभएको १०% वोट ल्याउने पार्टी लाई घर बनाउन ढाई करोड़ दिनुपर्ने भो। पहिलो पटक, एक पटक का लागि।

राज्य ले नै पैसा दिने भए पछि पार्टी हरुले अरु कुनै स्रोत बाट पैसा नपाउने गर्नु पर्छ। यहाँ सम्म कि आफ्नो सदस्य हरु बाट पैसा लिन नपाउने गर्नु पर्छ। अथवा सदस्ता शुल्क निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्नु पर्छ। लक्ष्मी गोलछा सँग पैसा लिन नपाउने गर्नु पर्छ। एमाले ले गोलछा, चौधरी NGO वाला हरु सब लाई फुसलाएर धुमधाम गरेको छ।

यो सिस्टम मा गयो, पार्टी को आय व्यय पारदर्शी भयो भने अनि विकसित देश हरुमा जस्तै पार्टी अध्यक्ष हरु लामो समय टिकिरहने हुँदैन। पोखरी नदी बन्छ। अहिले त चुनाव खर्च नै कोइराला खानदान ले दिए जस्तो लाग्छ। अनि कसरी चैलेंज गर्छ मान्छेले कोइराला लाई? १०-२० बिघा वाला कोइराला खानदान। जब कि पैसा कोइराला खानदान ले कहिले पनि हालेन। २००७ साल को सशस्त्र क्रांति को फंडिंग गर्यो नेहरुले।

सुशील को तीन वटा फोन थियो। अहिले कति वटा पुग्यो?



Wednesday, February 03, 2016

लालु ले नानी याद दिलायो

बेइजिंग मा गएर लम्पसार पर्दा राष्ट्रियता नगुमने हरु अहिले लालु ले मधेसमा किन चासो लिएको भन्दैछन्। लालु को एउटा फोटो ले काठमाण्डु यसरी हल्लिन्छ भने लालु काठमाण्डु आइपुग्यो भने के होला? चेतना भया।



Nepal News (7)

निधिको प्रश्नः मधेसी मोर्चाले किन आन्दोलन गरिरहेको छ ?
उनले संविधान संशोधन भएपछि आन्दोलनरत मोर्चाको सबै माग पूरा भएकाले अब किन आन्दोलन भइरहेको छ आफूले बुझ्न नसकेको उल्लेख गरे ।
मोर्चाले गुहार्यो भाजपा नेता
आन्दोलनमा समर्थन जुटाउन भारत भ्रमणमा रहेका मोर्चाका नेतात्रय राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादवले मंगलबार साँझ भाजपाका प्रभावशाली नेता सुशील मोदीसँग भेटेर मधेस आन्दोलनबारे ब्रिफिङ गर्दै नेपाल सरकारमाथि दबाब दिन आग्रह गरेका हुन् । .... करिब एक घन्टा लामो भेटमा उनीहरुले मधेस आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको र माग पूरा गर्न हिच्किचाइरहेको गुनासो गरेका थिए ।


नेपाल–खनाल ओलीप्रति किन भए रुष्ट ?
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली एकलौटी अघि बढ्न खोजेको भन्दै एमालेको माधन नेपाल समूह आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा उठाउँदै बहसमा उत्रिएको छ । अध्यक्षको डेढ वर्षे कार्यकालमा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी सञ्चालन गरेको निष्कर्ष नेपाल समूहको छ । .... पार्टीमा नेतृत्व गरिसकेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल एउटै मञ्चमा उभिएर पार्टीको नीतिअनुसार काम नभएको र सरकार सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।

सीमांकन को अंतिम निर्णय अहिले गर्नु जरुरी छैन

सीमांकन को अंतिम निर्णय अहिले गर्नु जरुरी छैन। अहिले लाई ७५ जिल्ला कायम राख्दै यो सात प्रदेस मा जानु सबैभन्दा राम्रो हो। अनि साथै एउटा संघीय आयोग बनाउने। १० वर्ष मा देश भित्रको प्रत्येक राजनीतिक सीमाना को पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भएको आयोग। त्यति बेला ७५ जिल्ला गायब हुन्छ। स्थानीय स्तर मा संख्या ४,००० बाट घटेर १,००० पुग्छ, अझ ५०० पनि पुग्न सक्छ। प्रदेश हरुको संख्या, सीमांकन, नामांकन नया किसिमले हुन्छ। अहिले सात वटा नंबर वाला प्रदेस। तीन महिना माग्दै छन। म १० वर्ष दिँदैछु। स्थानीय स्तर मा १,००० मा जानुको कारण के भन्दा आम जनता सरकारी कार्यालय धाउने ९०% बढ़ी स्थानीय स्तर मा हुनुपर्छ। जनता मा एउटा सर्वदलीय टोली गएर देश भरि नै आम सभा गर्दै एउटा प्रदेस बाट अर्को प्रदेस मा जान वीसा लाग्दैन भनेर भन्नु पर्ने देखिन्छ। भारत जान त वीसा लाग्दैन भने नेपाल भित्र के को वीसा?








कार्य दल ले मधेस आंदोलन को सम्मानजनक अवतरण गराउन सक्छ



कार्य दल ले मधेस आंदोलन को सम्मानजनक अवतरण गराउन सक्छ। लगभग सप्पै बूँदा मा कुरा मिलिसकेको बेला ओली लाई गोरु गोठ को माछी ले भन्न नहुने ठाउँ मा टोक्यो पछिल्लो पटक। ओली ले पार्टी अध्यक्ष जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। प्रधान मंत्री व्यक्ति या पार्टी होइन। एउटा पद हो, एउटा संस्था हो। एमाले को संसदीय नेता भएर प्रधान मंत्री बनने बाटो प्रशस्त भएको हुन सक्छ तर एक चोटि प्रधान मंत्री पदमा पुगे पछि त त्यो व्यक्ति सारा देशको भयो।

यहाँ सम्म कि कार्य दल ले सीमांकन मा पनि कुरा मिलाइ सकेको थियो। १००% नाकाबंदी र १० लाख मधेसी/बिहारी काठमाण्डु पुग्नु अगाडि नै कुरा मिले ओली को नेतृत्व मा नै राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ। होइन भने ओली लाई नेपालको राजनीति ले बाई बाई गर्छ। ओली को पार्टी फुट्न पनि सक्छ।

प्रमुख दल र मोर्चा द्धारा कार्यदल पुन व्युताउने समझदारी
दुवै तर्फको कायृदलले सहमती खाकाको अन्तिम कसरतमा आफुहरु जुटिरहेको बताइरहदा ४ माघको साझ बसेको प्रमुख दलहरुको शिर्ष बैठक पश्चात वार्ता अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । ..... आज बसेको दुवै तर्फको शिर्ष तहको बैठकले पुन कार्यदल व्युताउदै सहमती खाका बनाउन पुन गृहकार्य गर्ने जनाएका छन । .....

कार्यदल स्तरमा पुषको अन्तिम हप्ता देखि सुरु भएको वर्तामा लगभग सवै कुरामा मोटामोटी सहमती भइसकेको नेताहरुले बताएका थिए । सिमाकंनका लागी राजनितीक सयन्त्र मार्फत अघि मोर्चा तयार भए पनि उनले त्यसको वैद्यानिकता र टिओआर अहिले प्रष्टयाउन माग गर्दै आएका थिए । दुवै तर्फका नेताहरुले यी विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमती नजिक पुगिसकेको दावी गरेका थिए ।

..... आज दुवै तर्फको शिर्ष तहवाट पुन व्युताइएको कार्यदलले मोर्चाको ११ वुदे मागको को सम्पुर्ण विषयको वारेमा खाका बनाउने सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले बताए । प्रमुख तीन दलले गरेको दुई ओटा संशोधनलाई हामीले स्विकार गरेका छैनौ, कर्णले भने त्यसमा थप संशोधन सहित हाम्रो सवै मागको वारेमा कार्यदलले गृहकार्य गर्छन । विगतमा कार्यदल स्तरमा सवै विषयमा साकारात्मक कुराकानी भएकाले प्रमुख दलहरु जिम्मेवारुीवोधका साथ प्रस्तुत भए सहमती खाका बनाउन अप्ठायारो नहुने कर्णको विश्वास छ ।
कार्यदल स्तरको सहमती मान्न तयार भए मात्रै मोर्चाले नाका केन्द्रित धर्ना फिर्ता लिने ।
४ माघमा प्रमुख दलहरु र आन्दोलनरत मोर्चाको कार्यदलले बनाएको सहमती खाका मान्न प्रमुख दलहरु तयार भए संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आउदो बैठकवाट नाका केन्द्रित धर्ना फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन । मोर्चाका नेताहरुका अनुसार आउदो शुक्रवार वा शनिवार देखि बस्ने मोर्चाको बैठक अगाडी प्रधानमन्त्री देखि प्रमुख दलका अन्य शिर्ष नेताहरुले त्यो मान्न तयार भए उक्त बैठकले नाका केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने छन । ...... मोर्चा उच्च स्रोतका अनुसार कार्यदल स्तरमा भएको सहमतीमा हस्ताक्षर गर्नु पुर्व सरकारी पक्षले नाका सुचारु हुनु पर्ने अडान समेत मोर्चा सामु राखेका छन । मोर्चाले त्यसका लागी हस्ताक्षर हुने ठोस ग्यारेन्टी प्रमुख दलहरुले गरे मोर्चा त्यो गर्न तयार रहेको जनाएका छन । ......

मोर्चा स्रोत भन्छन, त्यसका लागी प्रमुख दलहरु सरकारी पक्षले ठोस वातावरण बनाए आफुहरुले उक्त कदम चाल्न तयार रहेको र त्यस पश्चात नाका सुचारु भए लगतै प्रमुख दलहरु र मोर्चाको कार्यदल स्तरले वनाएको सहमतीय खाकामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर भएर संविद्यान संशोधनको प्रक्रिया अघि वढनु पर्छ ।

....... महतो भोली आखाको फलोअप उपचार गराएर काठमाडौ फर्किने छन । विरगंज आइपुगेका फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव पनि भोली वेलुकी वा पर्सी सम्म मात्रै काठमाडौ आइपुग्ने छन । .....

मोर्चाको आउदो बैठक सवै घटकका अध्यक्षहरु आए पछि मात्रै बस्ने छन ।

..... मोर्चा स्रोतका अनुसार केहि दिन अघि मात्रै प्रमुख दलहरुले गरेको संविद्यान संशोधनमा समेत केहि भाषीक परिमार्जन गर्ने सहित सिमाकंनका लागी वनाउने भनिएको समितीको टिओआरमा समेत दुवै पक्ष विच आन्तरिक रुपमा संवादलाई अघि वढाएका छन । ४ माघमा प्रमुख दलहरु र मोर्चाको कार्यदल स्तरको वार्ता अवरुद्ध हुदा दुवै पक्षले टिओआर सहित सिमाकंन परिमार्जनका लागी बनाइने समितीको वैद्यानिकताको सवादमा समेत एउटा ननपेपर खाका कोरिसकेका थिए । ......

मोर्चाले आन्दोलनको सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु भने फिर्ता लिने छैन, स्रोत भन्छन, अहिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी आमसभा लगायतका अन्य विरोध कार्यक्रमहरु भने जारी नै रहने छन ।

कार्यदल व्युताइएको प्रति प्रधानमन्त्री सशंकित । मोर्चा सचिवालयको निष्कर्ष- पुर्व पनि आन्दोलित भयो, थरुहटको नेतृत्व पनि मोर्चाले नै गर्नु पर्ने ।
मोर्चा सचिवालयले पुर्व देखि पश्चिम सम्मको आन्दोलन समिकक्षा, आन्दोलनको अवस्था र अगामी रणनिती वारेमा छलफल गरेर आउदो वैठकमा आफना निष्कर्षहरु पेश गर्ने जनाएका छन । सचवालयले गरेको समिकक्षामा जारी आन्दोलनको सुरु देखि नै सुसुप्त रहेको पुर्वको तीन ओटा जिल्लाहरु झापा, मोरड र सुनसरी रंगेली घटना पश्चात आन्दोलित रहेको र संयोजनाको खाचो देखिएको भन्दै त्यसमा जोड दिएको बताइएको छ । त्यसैगरी पश्चिममा थरुहट आन्दोलन विस्तारै कम देखिदै जानुमा त्यस क्षेत्रको आन्दोलनको जिम्मा लिएका थारु संगठनहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीहरु संग कुरा गरेर मोर्चाले नै पश्चिमको थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व अव लिनु पर्ने ठहर सचिवालयले गरेका छन । थारु संगठनहरुलाई विश्वास लिएर मोर्चाले आफै त्यस क्षेत्रको आन्द्योलनको जिम्मा लिए पुन आन्दोलन उठन सक्ने निष्कर्ष मोर्चा सचिवालयको छ । त्यसका लागी मोर्चाले थारु संगठनहरु संग कुराकानी गर्नु पर्ने सचिवालयको निष्कर्ष छ । ....... सवै पक्षको विचमा एकता चाही हुन्छ तर नाम अहिले चर्चामा रहेको महावठवन्धन नहुन पनि सक्छ । ....... त्यसैगरी सचिवालयले जारी साढे पांच महिना देखिको मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको क्षती र धाइतेहरुको सम्पुर्ण विवरण चाडै संकलन गर्नु पर्ने समेत निष्कर्ष निकालेका छन ।