In The News (2)

Posted by Hridayesh Tripathi on Tuesday, December 1, 2015

Posted by Santosh Bhagat on Tuesday, December 1, 2015

Posted by Santosh Bhagat on Tuesday, December 1, 2015

For All of Your Review

Posted by Anil Kumar Jha on Tuesday, December 1, 2015

संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको प्रयास******************************हिजो र आज गरी संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको प्रतिनिध...

Posted by Jay Prakash Gupta on Tuesday, December 1, 2015

The reality is bleak. There is no denying that it's a combination of Nepal government / political class's apathy,...

Posted by Paras Singh on Tuesday, December 1, 2015

मधेस आन्दोलन सफल भयो भने नेपाल देशको जीत हुन्छ तर मधेस आन्दोलन असफल भयो भने नेपाल देशको हार हुनेछ । So think about it. Wake up oli government... Ktm and so called rastrabadi Nepali.

Posted by Satendra Sah on Monday, November 30, 2015

Today After more than 2 months of Madhesh Bandh and seeing what is happening in Nepal I am so sorry to say that our so...

Posted by Tsepak D Gurung on Tuesday, December 1, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Monday, November 30, 2015

राष्ट्रिय थारु युवा भेलाको तयारी सुरु

Posted by Mahabir Chaudhari on Monday, November 30, 2015

संघीय समावेसि मधेशी गगठवन्धनको ध्यानकार्सन पत्रको प्रतिलिपि ।

Posted by Anil Kumar Jha on Tuesday, December 1, 2015

मोरंग जिल्लाको दादर बेरिया गांउमा आन्दोलनकारीहरू संग भेटघाट र विचार विमर्श गर्दै सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

Posted by Krishna Bhattachan on Tuesday, December 1, 2015

बिशाल बिरोध सभा.....मोरंग जिल्लाको डायनियामा आयोजित बिशाल विरोध सभालाई संबोधन गर्दै सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, December 1, 2015

बिशाल बिरोध प्रदर्शन .....मधेशी बिधार्थी समाजद्वारा कलैयामा मधेश आन्दोलनको समर्थन र सरकारको बिरोधमा प्रदर्शनप्रदर्शन...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

लालु यादवले मधेसको पक्षमा बोल्दा मिदियाले छापेन तर आफ्नै प्रधानमन्त्री मोदी लाई गाली गर्दा प्रमुख समाचार बनायो, किन ? दु...

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, December 1, 2015

जसरी द्वन्दकालको ज्यादतिमा जवाफदेहिता चाहिन्छ, मधेशी प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोगद्वारा मरण ज्यादति हो,जवाफदेहिता ...

Posted by Kanak Mani Dixit on Tuesday, December 1, 2015

Indian government must take urgent initiatives to check the discrimination and marginalisation against Madhesis in Nepal

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 30, 2015

सकिगो नी .....खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउने उखान तुक्के सरकार र तिनका प्रवक्ता मिडियाहरूलाई सोध्न चाहन्छु तँपाईहरू अ...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

भोलि ढल्केवरमा मधेशी मोर्चाको शक्ति प्रदर्शन सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतोले संबोधन गर्ने

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

सर्वसाधारणलाई अभाव र महँगीमा पिल्सिन दिने, तर हुनेखाने र पहुँच भएकाहरूलाई कालोबजार र सरकारी सुविधामार्फत अभाव चाही हुन न...

Posted by Deepak K Khadka on Monday, November 30, 2015

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Tuesday, December 1, 2015

Posted by Hridayesh Tripathi on Monday, November 30, 2015

बिराटनगर प्रहरीको हिरासतमा रहेका पार्टी नेता तथा आन्दोलनकारीहरूलाई भेट्दै सदभावना पार्टी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Tuesday, December 1, 2015

काठमाण्डुमा १४ दिन बस्दा....*काठमाण्डुमा १४ दिन बस्दा भुकम्पाको काहानि १४ रेक्टरस्केलमा पनि सुन्ने अवसर पाएयो / भत्के...

Posted by Tsewang Sherpalama on Monday, November 30, 2015

हार्दिक धन्यवाद तथा अाभार:===========राष्ट्रिय स्वाधीनता अभियान द्वारा अायोजित भारतीय नाकाबन्दी तथा उकासिएको हिंसाको ब...

Posted by Subodh Raj Pyakurel on Tuesday, December 1, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Monday, November 30, 2015

Posted by Paras Singh on Tuesday, December 1, 2015

के कान्तिपुर पत्रीका ले यती सम्म गलत समाचार छाप्दा किन सरकारले कार्यवाही गर्दैन ? मधेसिले यो पत्रीका किन किनेर पढ्ने ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले मधेसको माग पूरा गर, हत्याहिंसा बन्द गर, हामीलाई मानव बम बन्न उत्पे्ररित नगर, हामी हाम्रो पूर्खाजस...

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, December 1, 2015

ओली नरपिचाश बिरूद्ध नाकाबन्दी जारी.....हिजो नेपालगंजको रूपैढीया नाकामा राती ओलीका नरपिचाशहरूले आन्दोलनकारीहरू माथि गरेको बर्बर दमनको बिरोध गर्दै आज चौथों दिन पनि रूपैढीया नाका ठप

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, December 1, 2015

कस्तो देश होला ....... तेल छैन, ग्यास छैन, गतिलो नेता छैन, हुंदा हुंदा बत्ती पनि छैन। बत्ती नआएको ४८ घंटा भयो। ट्रान्सफर्मर पड्कियो रे, कहिले बन्ने थाहा छैन। जलश्रोतको धनी देश नेपालमा एउटा उर्जा थियो त्यही पनि उपभोग गर्न पाइएन। हरे..... जय देश नेपाल।

Posted by Rajesh Shah on Monday, November 30, 2015

हामी त ढुंगे युगमा फर्किएका छौं। आज बत्ती नआएको ७२ घंटा। बिचरा ईन्भरटरले हिजो साँझ सम्म त साथ दिएको थियो त्यो पनि हिजो ७ बजे देखि नाकाबन्दीको मारमा पर्यो। बच्चाहरू मैनबत्ती बालेर आजबाट सुरु हुने परिक्षाको तयारी गरे। छतको ट्यांकीमा पानी नभएको त अस्ति देखि नै हो। धन्न खानेपानी संस्थानलाई नाकाबन्दीले छोएको छैन र धारामा प्रशस्त पानी आएको छ। अब के नै बाँकी रह्यो र ढुंगे युग झेल्नलाई। हैन सिंह दरवार, बालुवाटार तिरको ट्रान्सफर्मर पड्किदैन कि कसो हो? जे दुःख पनि हामी जनताले नै भोग्न पर्ने? एउटा ट्रान्सफर्मर फेर्न यत्रो दिन लाग्छ भने यो देशको मुहार फेर्न त यो जुनीमा पनि सोच्न सकिन्न। जय देश नेपाल।

नाकाबन्दले नेपाली रुपैया सबै भारत मा गैरहेकाछन । एक दिन यस्तो समय आउछ त्यो बेला हाम्रो बैन्क सँग नेपाली रुपैया नै हुँदैन । नाकाबन्दले भारत लाई आर्ठीक रुपमा फाइदा भैरहेकाछ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, December 1, 2015

Gouri Chatterjee writes: "...The jokes about Narendra Modi will get louder and more raucous and Beijing will have the...

Posted by Prasanna Parajuli on Tuesday, December 1, 2015

Madhesi People not India have blocked Nepal-India custom. Hello nepali media, have seen or not?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, December 1, 2015

अधिकार मुझे भी चाहिए.....भगवान ने भले ही मुझे कुछ देने मे कन्जुसाई किए है मगर मुझे किसि भी नेपाली से कम अधिकार मान्य नही होगा।

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, December 1, 2015

मधेसिले हातेमालो गर्छन अधिकार र पहिचान को लागी । खसवादिले हातेमालो गर्छन मधेसिलाई जलाउन , अरुको अधिकार खोस्न र आफ्नो अनुहार प्रत्रकारलाई देखाउनको लागी ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, December 1, 2015

अनन्तकालीन जातीय द्वन्द्वतर्फ नेपाललाई घचेटेर एउटा समुदायलाई आशा र अर्कोलाई त्रास देखाई शासन सत्ता चलाउनु राजनीतिक मुख्र्याई बाहेक केही होइन । - See more at: http://www.madheshvani.com/#sthash.2SDQGGAD.dpuf

Posted by Rajesh Ahiraj on Tuesday, December 1, 2015

५२ समर्थकले छाडेपछि ओली यसरी पर्दैछन् अल्पमतमा

आगामी पुसको अन्तिम सातासम्ममा अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नसकेमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली अल्पमतमा पर्ने भएका छन्

....... डेढ महिनाको यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मतदान गर्ने विभिन्न पार्टीका ५२ सिट गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । १३ सिट भएको राप्रपा सरकारमा सामेल भएको छैन । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन नहुने भन्दै सुनिल थापाको नेतृत्वमा राप्रपाका २९ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र दिइसकेका छन् । ..... १४ सिट भएको विजय गच्छादारको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि सरकारबाट बाहिरिने संकेत दिएको छ । गत साता भरदहमा भएको गोलीकाण्ड लगत्तै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छादारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर मंसिर पुसको पहिलो सातासम्मका लागि अल्टिमेटम दिएको सामाचार स्रोतले जनाएको छ । .... संसदमा २५ सिट रहेको राप्रपा नेपालले मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन गर्दा हिन्दू राज्य नराखिए सरकार छाड्ने अल्टिमेटम दिइसकेको छ ..... यसरी पुसको पहिलो साताभित्र प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई प्राप्त तीन सय २९ मतमध्ये राप्रपा नेपाल, मेधसी जनअधिकार फोर लोकतान्त्रिक र राप्रपाका गरी ५२ मत गुमाएर सिधै अल्पमतमा पर्ने भएका छन् ।

यो हार जित को खेल होइन

देशमा लोकतंत्र बहाली भएर सारा देश जित्यो। कोही हारेन। गणतंत्र ले पनि सारा देश लाई नै जिताएको हो। संघीयता र समावेशीता को आंदोलन त्यस्तै हार जित को खेल होइन। आंदोलन सफल भए सारा देश को जित हुन्छ। अनि सारा देश नै आर्थिक क्रांति मा केन्द्रित हुने बाटो खुल्छ। त्यसैले एक मधेस दो प्रदेश मा आम सहमति गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न। जनता लाई जाड़ो याम मा अनावश्यक मर्का पार्नु ठीक होइन। राजनीतिक नेतृत्व ले कदम चाल्नु पर्छ। देश ले जित्छ कोही हार्दैन। त्यस किसिमले हेर्नु पर्यो। आंदोलन कारी ले पनि पछि त्यसै किसिमको घोषणा गर्नु पर्छ। यो प्रतिशोध को भावना ले गरिएको आंदोलन होइन। देशको राजनीतिक चेतना लाई उँभो लान गरिएको आंदोलन हो।

एक मधेस दो प्रदेश को पक्षमा

• एक मधेस दो प्रदेश बिखंडन हो भने एक देश ७५ जिल्ला त्योभन्दा ३५ गुणा ठुलो महापाप हो। कसले तोड़ेको देशलाई त्यसरी ७५ भागमा? एक देश ४,००० गाविस त झन देशलाई भुजा भुजा पारेको भयो। कसले गरेको त्यो? 
• देश भित्र को जुन सुकै राजनीतिक सीमांकन देश बिखंडन होइन। स्वाभाविक छ। 
• जस्तो सुकै सीमांकन त पंचायत ले गरेकै हो। सोलुखुम्बु पनि त्यही अंचलमा सिरहा पनि त्यही अंचल मा। कहिले आउने सोलु को मान्छे सिरहा अंचलाधीश भेट्न? तानाशाही व्यवस्था मा जनता ले विरोध गर्ने चलन नै हुँदैन। लोकतंत्र मा त जनताले प्याच्च प्याच्च बोलेको हुन्छ। विरोध प्रदर्शन गर्छ। 
• एक मधेस दो प्रदेश कुन सन्दर्भमा आयो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो आएको संघीयता को सन्दर्भमा। संघीयता आएको किन? राज्य (state) मा हाम्रो सहभागिता २५० वर्ष सम्म भएन, बहुदल आएर पनि त्यो बहिष्करण कायम रह्यो। मधेसी जनजाति दलित को गुनासो आयो। त्यसको समाधान को रुपमा संघीयता र समावेशीता आएको हो। बाहुन पुरुष छ ७% तर उसको उपस्थिति छ राज्य (state) मा ९०% --- जुन कि ठुउउउलो समस्या हो। 
• मधेस मा मुख्य रुपले मधेसी र थारु बसेको। खस पनि बसेको तर संघीयता र समावेशीता खस का लागि हुँदै होइन। आरक्षण मा खसले पाउने भन्ने हुँदैन। त्यस्तै मधेस मा संघीय सीमांकन मा खस लाई सोधपुछ गर्नु जरुरी छैन। 
• मधेसी र थारु ले एक मधेस दो प्रदेश भन्दैछन् त्यसैले त्यसमा जानु पर्छ। 
• तर देश त लोकतंत्र हो। कसैले पनि कुनै तहमा एक व्यक्ति एक मत गुमाउँदैन। तराई मा बसेका खस को केंद्र सरकार सँग सीधा सम्बन्ध रहने गरेको छ, त्यो त कायम रहन्छ। केंद्र सरकार संघीयता मा पनि निकै शक्तिशाली रहन्छ। मेरो अनुमानमा हामी यस्तो संघीयता मा जान लागेका छौं जहाँ कि केंद्र सरकार सँग ५०% बढ़ी शक्ति रहन्छ। त्यो केंद्र सरकार जहाँ बाहुन पुरुष ९०% छन। अनि त्यो बाहुन समुदाय ले एक मधेस दो प्रदेश मा जे व्यवहार देखाएको छ त्यो छुचो व्यवहार भयो। ५०% बढ़ी शक्ति केंद्र सरकार सँग हुन्छ। २०% शक्ति त स्थानीय सरकार सँग पनि रहला। अनि जुन प्रदेश सरकार हुन्छ त्यहाँ त कसै को एक व्यक्ति एक मत खोसिने हुँदैन। 
• बरु मैले समस्या के देखिराखेको छु भन्दा मधेसी थारु ले यत्रो संघर्ष गरेर एक मधेस दो प्रदेश ल्याउने अनि ती दुबै प्रदेश मा पालै पिलो बाहुन गएर मुख्य मंत्री बंदिने हुन सक्छ। अनि बिग्रिएन optics? 
• एक मधेस दो प्रदेश मा जानुपर्ने नंबर एक कारण तर अर्कै छ। संघीयता पछि को मुद्दा भनेको आर्थिक क्रांति हो। आर्थिक क्रांति को संभावना नै समाप्त गर्ने गरी संघीयता मा जानु को के अर्थ हुन्छ? एक मधेस दो प्रदेश ले दुई वटा economic unit बनाउँछ। देश को अर्थतंत्र ले दुई वटा पांग्रा पाए जस्तो हुन्छ। अनि देश कूदन थाल्छ। 
• नेपाली मलेशिया कतार अनंत काल सम्म नजाने बाटो हो एक मधेस दो प्रदेश। 

प्रचंड धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछन्
के काठमाण्डु उपत्यका लाई तीन प्रदेश मा विभाजन गर्न सकिन्छ?
नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म, आगरा देखि गागरा सम्म
देश नै नरहने माग कुनै देशले किन पुरा गर्छ?
नेपालका खस: बढ़ी खरानी धँसने जोगी
देश टुटाउने कि देश उडाउने
मधेसीले संघीयता बुझेको भएर एक मधेस दो प्रदेस भनेको
एक मधेस दो प्रदेश बटमलाइन हो
थारु लाई विशेष क्षेत्र बनाउँछु भन्नु विशेष क्षेत्र नबुझ्नु हो
दुई चरण मा सीमांकन नामांकन
झापा का बाहुन हरुको दिमाग खाली छ
झापा त Sensitive Zone हो, चीनले बुझ्नुपर्छ
झापा का बाहुन ले संघीयता नबुझेको यो पहिलो पटक होइन
एक चोटि नक्शा हेरौं
लंदन लाई एक नंबर प्रदेश मा गाभौं
झापा मधेस होइन भने चुरिया सगरमाथा हो?
सीमांकनमा थारु को मात्र होइन मगर को क्लस्टर पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ
शशि ठरूर को सात प्रदेश वाला सीमांकन र नामांकन नै समाधान

In The News (1)

अँध्यारोमा मोर्चामाथिको अप्रेसन

‘आज नाका क्लियर गर्ने कुरा छ,’ सोमवार साँझ ७ बजेतिर एक सुरक्षाकर्मीले खबर गरे । अफिसको दैनिक काम सकेर कोठा जाने बेला अचानक खबर आएको थियो । कन्फर्म भएपछि नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकातिर लागियो । ..... नेपाल–भारत सीमा जमुनहा पुग्दा साढे ७ बजेको हुँदो हो । छोट्टिदै गएको हिउँदे दिन ढल्किसकेको थियो । गाँढा अँध्यारो चिर्दै जमुनहा पुग्दा त्यहाँ बिरक्तलाग्दो मौनता छाएको देखियो । केही रित्ता मालबाहक ट्रक र ट्याङ्करका चालक तथा तिनका सहयोगी छेउछाउँ लागेर एकआपसमा कानेखुसिको शैलिमा बात मारिरहेका थिए । एकाध पसल बाहेक अरु सबैका सटर तानिएका थिए । अबेर रातिसम्म चहलपहल हुने सीमा बजार चकमन्न देख्दा ‘केहि हुँदैछ’ भनेर सजिलै लख काटन सकिन्थ्यो । ..... ईलाका प्रहरी कार्यालय अघिल्तिरको सडकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको बाक्लो उपस्थिति त थियो नै केही सशस्त्र ब्याक फोर्सका रुपमा अलि पछिल्तिर पोजिसन लिइरहेका थिए । .....

सीमा पारिको दशगजामा मधेसी मोर्चाका कार्यकता टेण्ट गाडेर बसिरहेका थिए । तीन दिन यता मात्रै उनीहरुले टेण्ट गाढेर राति अबेरसम्मै धर्ना दिन थालेका हुन् ।

..... राति पनि धर्ना दिन थालेपछि सीमा अबरोध बढ्यो । त्यसैलाई निहुँ बनाएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अन्य सरसमान छाड्न आनाकानी गरिरहेका थिए । ..... कालो अध्यारोमा प्रहरी र आन्दोलनकारी आमनेसामने भए । ..... आन्दोलनकारीको माँझमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का केही अफिसर र जवानहरु कोही बर्दी त कोही सादा पोसाकमै मिसिएका थिए । रुपैडिहाका एसएसबी सहायक कमाण्डेन्ट पीएन सिंह आफै त्यहाँ पुगेका देखिए । ...... आन्दोलनकारीहरु ‘नेपाली सुरक्षाकर्मीले जर्बजस्ती हटाउन खोजिरहेको’ गुनासो गरिरहेका थिए, पत्रकारहरुसँग ..... तपाईहरुको उपस्थितिले एसएसबी बिचकिएको छ । उसले हामीलाई सहयोग गर्ने आन्तरिक सहमति भएको छ..... एकैछिनमा बिजुली झ्याप्प गयो । कमाण्डरहरुका आदेश मात्र सुनिए । टाउकामा हेल्मेट र हातमा ढाल तथा लाठी लिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका सयौं जवान गुरुरु अघि बढे । भुइँतिर झुक्दै, झुक्दै । हतियारधारीहरु अलि पछि बीचमा मिसिए । ..... आधा घण्टामै टेण्ट कब्जामा आएको थियो । ..... सेटमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वसन्त पन्त कराइरहेका थिए, ‘अब आफ्नो भूमिमा बस्ने । प्रतिरक्षा गर्ने र त्यसो गर्दा डराइरहुन पर्दैन । एसएसबीले पनि सहयोग गर्ला जस्तो छ ।’ दोहोरो झडप भएको एक घण्टा बितिसकेको थियो । बिजुलीको लाइन काटिएको थियो । पारिबाट पेट्रोल बम प्रहार निरन्तर थियो । ती कतिपय पडकिएनन् । झ्वारर आगो मात्र बलथ्यो । युद्धभूमिको जस्तो दृष्य थियो, त्यहाँ । ...... त्यतिन्जेल राति साढे ९ बजिसकेको थियो ।

एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन- मधेस आन्दोलनको समाधान वार्ताबाटै

संविधानमा एमाओवादीले राखेको असहमतिपत्रलाई जनताको बीचमा राजनीतिक मुद्दा बनाएर लैजाने दाहालको प्रस्ताव छ । ..... सोही असहमतिपत्रका आधारमा संविधान संशेाधन गराउन संसद् र जनता दुवैमा जाने एमाओवादीको योजना छ । ..... दाहाल प्रतिवेदनमा भट्टराईको बहिर्गमनलाई माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट गम्भीर पथविचलन भनिएको छ ।

कांग्रेस लचकताका साथ प्रस्तुत हुने

सीमांकनको बिषयमा बैठकमा लामो छलफल भएपनि पार्टीले ठोस दृष्टिकोण बनाई नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले बताए । दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बुधबार विहान पनि बस्ने भएको छ । ..... छलफल भएका बिषय बाहिर ल्याउदा पार्टीको ‘पोजिेसन’ बन्ने भएकाले बाहिर नल्याइएको बडुले बताए ।

एमाले राष्ट्रिय हित प्रतिकुल नहुने गरी वार्तामा लचक हुने

एमालेले राष्ट्रिय हितमा प्रभाव नपर्ने गरी आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न लचिलो हुने निर्णय गरेको छ । यसकै आधारमा एमालेले कांग्रेस र एमाओवादीसँग बैठक गरी संयुक्त धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ .... बैठकले दबाब दिएको भरमा राष्ट्रिय हित नै प्रतिकुल हुने गरी सहमतिमा जान भने नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ..... ‘अन्य दलले कस्ता धारणा ल्याउँछन् त्यसका आधारमा लचिलो भएर एमाले प्रस्तुत हुन्छ ।’

तराई र मधेसलाई पहाडसँग जसरी पनि अलग गर्ने भन्ने खालको मान्यतामा भने जान नहुने धारणा एमालेको छ ।

हाल संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदा मधेसी दलहरु सकारात्मक हुने भए त्यसमा जान तयार हुने मनस्थितिसमेत एमालेले बनाएको छ ।

मोर्चाका मागबारे कांग्रेस–एमाले आन्तरिक छलफलमा

मोर्चाले आफ्नो मागमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संयुक्त धारणा माग गरेको छ ।

मोर्चाका अधिकांश माग प्रमुख दल सकारात्मक भए पनि सिमांकन सच्याउन सहमत छैनन् ।

बुधवारको वार्तामा मोर्चा अध्यक्षहरु नआउने

ठूला दलले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै मोर्चा नेताहरुले अबको वार्ता मधेसमै हुनुपर्ने माग समेत गरे । '११ बुँदे मागमा उहाँहरुको प्रष्ट दृष्टिकोण नआउन्जेल फेरि पनि वार्ताले गति पाउन गाह्रो छ,' ठाकुरले बताए ।

नाकाबन्दीको विरोधमा युरोपेली संसद अगाडि प्रदर्शन
•यूरोपियन संसदका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो •नेपालीको आवाजलाई युनियन मूख्यालय पठाउने आश्वासन
के छ मधेसी मोर्चाको ११ बुँदामा ?

११ बुँदेमा कोइरालाको अनभिज्ञतापछि शान्त ठाकुर एकाएक आवेशमा आए । ‘तपाईंहरुको यो के तरिका हो ? तपाईंहरुले नै मोर्चाका माग के के हुन्, बुँदागत रुपमा चाहियो भनेपछि हामीले कात्तिक १५ गते लिखित रुपमा पेश गरेको होइन ?’

• पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई/मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
• मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
• प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।
• वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने ।
• न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
• समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
• नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
• नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।

भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै संसदमा नाराबाजी



यसरी बन्ने छ नेपालकै ठूलो नाका रसुवागढी
कपडा उद्योग धमाधम बन्द

चार देशमा बायोमेट्रिक आईडि

१० बर्ष भित्र आर्थिक एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका चार देश नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश ले आफ्नो भूभाग का सबै मानिसको चार देशमा बायोमेट्रिक आईडि बनाउने तर्फ सोँच्नु पर्छ। अनि बॉर्डर क्रासिंग, एयरपोर्ट, रेल स्टेशन, बस स्टेशन जस्ता प्रमुख ठाउँ मा स्मार्ट सीसा मा ल्याप्चे लगाए जस्तो छुने गर्न सकिन्छ।  औंठा मा एंटीसेप्टिक ले साफ गर्दै ठयाप्प। अनि एउटा सेंट्रल डाटाबेस मा त्यो अंकित हुन्छ। यसले लॉ एंड आर्डर मेन्टेन गर्न मदत गर्छ नै। आर्थिक गतिविधि मा पनि मदत पुग्छ। बैंकिंग सेवा लाई गरीब से गरीब सम्म पुर्याउन सकिन्छ। बायोमेट्रिक आईडि का आधारमा मानिस हरुको क्रेडिट हिस्ट्री बन्छ। लोन लिन पाउने हुन्छ। सान्तिनो बिजनेस व्यापार गर्न पायो। बायोमेट्रिक आईडि का आधारमा बैंक खाता नभएकाले बैंक खाता खोल्न पायो। भौतिक पूर्वाधार नै नचाहिने नभएको बैंक हरु खुल्छन्। सस्तो स्मार्टफोन मा बायोमेट्रिक आईडि को आधारमा सर्विस दिने खाल का एप्प हरु बनलान। चार देशका सुरक्षा निकाय हरुले एक अर्का सँग सहकार्य गर्न सजिलो हुने हुन्छ। बायोमेट्रिक आईडि ले ecommerce फस्टाउने हुन्छ। कुना कुनामा ecommerce पुग्छ। बायोमेट्रिक आईडि ले निष्पक्ष इलेक्ट्रॉनिक चुनाव गर्न पनि मिल्छ। आफ्नो औंठा त अरुले बोकेर हिड्ने कुरा आउँदैन। चुनाव को नतिजा तुरुन्त आइपुग्छ। चार देशका नागरिकले एक ले अर्का को देशमा वोट चाहिँ खसाल्न पाएन अरु सब पायो। हुन त आर्थिक एकीकरण पछि जसले पनि गर्ने भनेको राजनीतिक एकीकरण नै हो। बायोमेट्रिक आईडि फेरि नागरिकता जस्तो होइन कि कानुन विधि पुर्याउनु पर्ने। सिंपल। बायोमेट्रिक आईडि ले चार देशमा रहेको statelessness को समस्या पनि कंट्रोल गर्न मदत गर्छ। जुन कि अति ठुलो समस्या हो र मानव अधिकार को हनन हो। जुन देशमा व्यापक statelessness छ त्यो लोकतान्त्रिक देश नै होइन।

A "Solution" That Is No Solution At All

BACK TO THE PEOPLE
Ward-level referendums in disputed districts could be a pragmatic way to resolve demarcation issue

The starkest sticking point at the present is the issue of demarcation of state boundaries, especially Province 2 and 7 with implications for bordering provinces. This piece argues that conducting a ward-level referendum in the disputed communities of Kailali, Morang and Sunsari districts is a much more pragmatic and legitimate option than power-brokering attempts that have not worked until now, and are unlikely to work in the future....... When representative democracy faces trouble, the way out is not doing away with it altogether, but taking it further towards direct democracy, as the Greeks did in ancient times, and as the Swiss are currently practicing. ..... we know that the most pressing problems are in Kailali district in western Tarai, and Morang and Sunsari districts in eastern Tarai. In Kailali, many Tharus want to be included in the proposed Province 5, and not in 7. Many Pahadis want the entire Kailali district to be part of Province 7. In Sunsari and Morang districts, some Madhesis want to be part of Province 2, while others, mostly Pahadis, but seemingly also some Madhesis, are opposed to it....... Although Madehsi parties have demanded that Jhapa be included in Province 2, and Tharu activists are demanding the inclusion of Kanchanpur in Province 5, the Pahadi-majority ethno-demographies of these two districts, at least in large parts of them, will limit the grassroots potency of such claims. One way mulled by Madehsi and Tharu activists seem to be to force the national parties, with Indian-backing or threats of violence in their core areas, to concede to such demands. However, local dynamics suggest that any such decision might incite violent reactions in these two districts that may then spread to other parts. ......

every ward in the disputed districts should be given the right to decide which province it wants to be included in

..... A community which feels culturally closer to another province, but is too far away from it with swathes of other communities in between, can be helped to find other means to get their rights, hopes and nostalgia recognised and respected. A good democracy is as much about majority rule as about minority protection. This will be the case for isolated Madhesi and Tharu communities in the disputed districts, as well as for all such isolated community pockets everywhere else in Nepal...... The referendums can be made demand-driven to avoid introducing problems in areas forcefully where local people do not see them. This means, practically, allowing referendums in only those VDCs or wards from where, a certain proportion of registered voters, say 25 or 30 percent, submit a petition to the Election Commission.

पहिलो कुरा त संघीयता र समावेशीता लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र जस्ता सिद्धांत हुन। सिद्धांत ले क्रांति गर्छ र विजय प्राप्त गर्छ। नेपालमै पनि सिद्धांत कहिले जनमत संग्रह मा गएको छ? २०४६ मा कुन जिल्ला बहुदलमा जाने कुन निर्दलमा बस्ने भनेर जनमत संग्रह भएको हो?

दोस्रो कुरा गणतंत्र मा जाँदा राजा को कुन नाता कुटुंब को चित्त दुख्यो, कुनको दुखेन भनेर सर्वेक्षण गरिएको हो? चित्त दुखेका हरु लाई भत्ता को व्यवस्था गरिएको हो? थामथुम पारिएको हो? संघीयता र समावेशीता खस समुदाय का लागि आएको हुँदै होइन, खस समुदाय का कारणले आएको हो। खस को चित्त नदुखाउने गरी सीमांकन गर्ने आईडिया कहाँ बाट आयो? मलाई त केही छैन तर मेरो फुफुले मानेको छैन त्यसकारण गणतंत्र मिल्दैन भन्दै ज्ञानेन्द्रले लिडे ढिपी गरेका हुन? केंद्र सरकारमा ३०% जनसंख्या रहेको खस, अझ ७% जनसंख्या रहेको बाहुन पुरुष को ९०% उपस्थिति ले मर्का पार्यो भनेर न संघीयता र समावेशीता मा गईएको हो? भने पछि आरक्षण मा खस को लागि ठाउँ बन्दैन। बन्यो, बेइमानी भयो. त्यो हटाउनु पर्यो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन मा खस लाई के पाइक पर्छ के पाइक पर्दैन भन्ने सोच्ने कुरा आउँदैन। एक मधेस दो प्रदेश मधेसी र थारु का लागि चाहिएको हो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को केंद्र स्तरमा चाहिने भन्दा बढ़ी प्रतिनिधित्व छ। संघीयता मा केंद्र सरकार अझ निकै बलियो नै रहन्छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को प्रदेश सरकार मा एक व्यक्ति एक मत सहभागिता कसैले खोसेर लाँदैन। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को स्थानीय सरकार मा एक व्यक्ति एक मत सहभागिता कसैले खोसेर लाँदैन।

तेस्रो, अरु कुनै समुदाय बारे यति सार्हो चिंता छैन। मगर लाई कुन राज्यमा बस्ने भनेर सोध्ने आईडिया प्रस्तुत गरिएको छैन। मगर र खस बीच यति सार्हो भेदभाव किन? त्यही भेदभाव हुने गरेकोले नै संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो।

चौथो, एक मधेस दो प्रदेश मा जाने हो भने झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस हिंसा मा ओर्लिन्छन् भन्ने चेतावनी ले के संकेत गरेको हो? सीमांकन बारे आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न मधेसी ले अहिंसात्मक आंदोलन गर्ने, खस ले हिंसाको चेतावनी दिनुपर्ने कारण के हो?

In The News (77)

आन्दोलनलाई हिमाल र पहाडका सबै भागमा पु-याइने : मधेसवादी नेता
विराटनगर नाकामा आँखा लाग्यो राजेन्द्र महतोको, नाका ठप्प पार्ने यस्तो छ योजना
बिराटनगरमा आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाउँदै मोर्चा

बालुवाटारमा सरकार, सत्तारूढ गठबन्धन, प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबीच सहमति खोज्न निर्णायक बैठक भई रहँदा त्यही समय बिराटनगरमा बसेर राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादवले जोगबनी नाका ठप्प पार्ने योजना बनाएका हुन् । बिराटनगरमा आफ्नै निजी निवासमा बैठक बोलाएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काठमाडौंको बालुवाटारमा जारी त्रिपक्षीय बैठकमा सहभागी आफ्ना उपाध्यक्ष लालबाबू राउतलाई कुनै सहमति समझौता बारे केही नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । ...... मोर्चाको बैठकमा सहभागी सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अब बिराटनगर–जोगबनी नाका ठप्प पार्ने योजना राखेका छन् । पछिल्लो ६७ दिनदेखि बीरगञ्ज नाका पूर्ण रूपले ठप्प पारेका महतोको ध्यान अब बिराटनगर नाकामा परेको हो । आईतबार बिराटनगर पुगेका महतो प्रहरीको आँखा छल्दै केही बेर नाका वारि पारी पनि गएर वस्तु स्थिति बुझेका थिए । जोगबनी समेत पुगेका

महतोले बिरगञ्ज जस्तै त्यहाँपनि मेस चलाएर नाकाबन्दी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

...... स्रोतका अनुसार बिराटनगर नाका ठप्प पार्न राजेन्द्र महतो आईतबार देखिनै नाका वरिपरि रहेका रानी क्षेत्रका मधेसी जनताको घर दैलो गई नाकाबन्दीमा आउन अपील गरेका थिए । सोमबार पनि महतो बिराटनगरमा रहेको मधेस बहुल क्षेत्रमा सभा गर्दै नाकाबन्दी सफल गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । ..... बिराटनगर–जोगबनी नाका ठप्प पार्न मोर्चाका शीर्ष नेताले मोरङ बाहेकका झापा, सुनसरी र सिरहाबाट पनि हजारौं कार्यकर्ता बिराटनगर ल्याउने योजना रहेको बुझिएको छ । यसको लागि

राजेन्द्र महतोले मोरङ, सुनसरी, झापा र सप्तरीमा गाउँ–गाउँमा सभा गर्दैछन् ।

....... यसअघि मोर्चाले विराटनगर नाकाबाट औषधि आउन दिने र सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । जून अहिले कुल्चेर अघि बढीरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राजदुतको सात्तो लिएपछि डराउँदै दिल्लीमा खबर

मधेसीले उठाएको सीमांकनको मागको पक्षमा लविङमा लागेका नेपालकालागि भारतीय राजदुत रञ्जित रेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सीमांकनको कुरा नगर्न सुझाव दिएका छन । ..... स्रोतका अनुसार हिजो भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले सीमांकनको कुरा अहिले टुङगिन नसक्ने भन्दै अलिहे टुङग्याउन खोजे तत्कालै लिम्बुवान, खुम्बुवानसहित विभिन्न जातीय राज्यको मागले मुलुकलाई संकटमा पार्ने तर्फ सचेत गराएका थिए । त्यसैले पनि अहिले सीमांकनको थाति राख्न तर्फ पहल गर्न राजदुतलाई आग्रह गरेका थिए । ..... रेले आफू निकटहरुसँग प्रधानमन्त्री अझै पनि सीमांकनमा सकारात्मक नभएको बताउन थालेका छन । ..... रेले प्रधानमन्त्री ओलीको अडानबारे दिल्लीमा जानकारी गराइसकेको बताइएको छ ।

ओलीसँग घुँडा टेक्न बाहना खोज्दै भारत, राजदुत रायलाई मोदीको निर्देशनपछि यस्तो तयारी
BOXED IN BALUWATAR
While Tarai burns, PM Oli has given very little impression that he’s serious to resolve the crisis

The Oli government still seems to be inclined to think that the problems facing the country can be resolved through the use of force, including the use of army. Needless to say, this line of thinking is completely misguided. What is needed is negotiation and flexibility. ..... The fact is Nepal does have a serious internal problem and it needs to resolve it. ..... Then, yesterday, a Maoist faction led by Netra Bikram Chand ‘Biplab’ decided to impose a banda against the blockade, seemingly oblivious that this would lead to more hardship for the Nepali people while doing nothing to solve the current crises.

महन्थ ठाकुरले बालुवाटारमा यसरी पोखे मनको बह
'प्रदेश माग्दा बिहार देखाउने, अधिकार माग्दा मोदीपुत्र भन्ने ?'

एमाले पार्टीबाट बाहिरिएपछि अशोक राई र केपी ओलीवीच यो नै पहिलो औपचारिक वार्ता थियो । ..... बैठकको शुरुमै प्रधानमन्त्रीले भावुक खालको मन्तव्य दिए । ‘जनताले धेरै दुःख पाए । हामी सबैले देश र जनताकै लागि राजनीतिक गरेका हौं भने अब कहीँ न कहीँ मिलनबिन्दु खोज्नैपर्छ’ ..... ओलीको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलै परिवर्तन महसुस गरे मधेसी नेताहरुले पनि । वार्तामा सहभागी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता समिम अन्सारीले भने- आज प्रधानमन्त्रीज्यू विगतको भन्दा धेरै नरम र समस्याप्रति साँच्चिकै चिन्तित अवस्थामा देखिनुभयो । उहाँले त आजै टुंगो लगाएरमात्र उठौं भन्नुभएको हो । .... सुशील कोइरालाले आफूलाई मधेसी मोर्चाको ११ बुँदाबारे थाहा नभएको भन्दै ‘ऊ गर्न समय चाहिन्छ’ भन्न थाले । ..... मनको बह पोख्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका शीर्षनेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो मन रित्याएरै पोखिएको एक सहभागीले बताए । राज्यको यही शैलीको दमन र मधेसी नागरिकमाथिको दोस्रो दर्जाको व्यवहार कायम रहे अब वार्ता कहिल्यै हुन नसक्ने भावुक चेतावनी पनि दिए । ..... ठाकुरले बैठकमा भने- ‘राज्यले मधेसीमाथि गरेको दमन सम्झिने हो भने त हामी यहाँ बालुवाटारमा कहिल्यै नआए हुन्छ । प्रहरीका अफिसरले मधेसी आन्दोलनकारीलाई मोदीका सन्तान भनेर अपमानजनक गाली गरेका छन् । छाती र टाउकोमा ताकीताकी गोली हानेका छन् । हामीलाई प्रदेश माग्दा बिहार युपी जाऊ भनिन्छ, अधिकार माग्दा मोदीका सन्तान भनिन्छ किन ?’ .... मधेसी मोर्चाका नेताहरुले राज्यले आफूहरुलाई थकाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन विरुद्ध पहाडे समुदाय उतारेर साम्प्रदायिक रुप दिन खोजिएको आरोपसमेत लगाए । ... त्रिपक्षीय वार्तामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतात्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका विजय गच्छदार भने केही बोलेनन् । करीव पौने घण्टा बैठकमा बसेर उनी बाहिरिए ।

रवीशंकरलाई भेट्न भन्दै परराष्ट्रमन्त्री भारततिर
'भ्रमण आधा औपचारिक आधा अनौपचारिक'

भेटवार्तामा उनले नाकाबन्दी हटाउन पुन आग्रह गर्नेछन् ।

BACK TO THE PEOPLE
Ward-level referendums in disputed districts could be a pragmatic way to resolve demarcation issue

The starkest sticking point at the present is the issue of demarcation of state boundaries, especially Province 2 and 7 with implications for bordering provinces. This piece argues that conducting a ward-level referendum in the disputed communities of Kailali, Morang and Sunsari districts is a much more pragmatic and legitimate option than power-brokering attempts that have not worked until now, and are unlikely to work in the future....... When representative democracy faces trouble, the way out is not doing away with it altogether, but taking it further towards direct democracy, as the Greeks did in ancient times, and as the Swiss are currently practicing. ..... we know that the most pressing problems are in Kailali district in western Tarai, and Morang and Sunsari districts in eastern Tarai. In Kailali, many Tharus want to be included in the proposed Province 5, and not in 7. Many Pahadis want the entire Kailali district to be part of Province 7. In Sunsari and Morang districts, some Madhesis want to be part of Province 2, while others, mostly Pahadis, but seemingly also some Madhesis, are opposed to it....... Although Madehsi parties have demanded that Jhapa be included in Province 2, and Tharu activists are demanding the inclusion of Kanchanpur in Province 5, the Pahadi-majority ethno-demographies of these two districts, at least in large parts of them, will limit the grassroots potency of such claims. One way mulled by Madehsi and Tharu activists seem to be to force the national parties, with Indian-backing or threats of violence in their core areas, to concede to such demands. However, local dynamics suggest that any such decision might incite violent reactions in these two districts that may then spread to other parts. ......

every ward in the disputed districts should be given the right to decide which province it wants to be included in

..... A community which feels culturally closer to another province, but is too far away from it with swathes of other communities in between, can be helped to find other means to get their rights, hopes and nostalgia recognised and respected. A good democracy is as much about majority rule as about minority protection. This will be the case for isolated Madhesi and Tharu communities in the disputed districts, as well as for all such isolated community pockets everywhere else in Nepal...... The referendums can be made demand-driven to avoid introducing problems in areas forcefully where local people do not see them. This means, practically, allowing referendums in only those VDCs or wards from where, a certain proportion of registered voters, say 25 or 30 percent, submit a petition to the Election Commission.

In The News (76)

गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) लाई खुला पत्र ।***********************************************आदरणीय गैरआवासीय नेपाली संघ...

Posted by C.k. Sah on Monday, November 30, 2015

तीन दल आ मधेशी मोर्चा के वार्ता बिना निष्कर्ष समाप्तकाँग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी आ सरकार के संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर...

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Monday, November 30, 2015

Posted by Hridayesh Tripathi on Monday, November 30, 2015

प्रधान मंत्री-गठबन्धन भेंट******************आज मंसीर १४ गते संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको प्रतिनिधि मंडलले प्रधान मंत्...

Posted by Jay Prakash Gupta on Monday, November 30, 2015

लौ हेर्नुहोस यो ५३ पुगेर ५४ प्रबेस गरीरदाको अवस्था , अर्कालाई भन्दा ए ५३/५४ को पो हो ए बुढै भएछ । तर..............म आफुलाइ अझै लाग्छ ८/१० जवान सिमा पारीका देशीलाइत आँखा ले देख्दिन ।

Posted by Birat Adhikari on Monday, November 30, 2015

अमेरिका र क्यानाडाको 'गजुरीयल यात्रा' क्रममा सहकार्य, सहयोग, समर्थन गर्नु हुने सबैलाई हृदयको ईपिसेन्टरदेखि नै धन्यवादको ...

Posted by Manoj Gajurel on Monday, November 30, 2015

My take on a possible way forward.

Posted by Dinesh Prasain on Sunday, November 29, 2015

बत्ती निभाएर ओलीको ताण्डव नेपालगन्जको रूपैढीया नाकमा जारी......रात पर्ना साथ ओलीको ताण्डव नेपालगन्जको रूपैढीया नाकमा स...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Monday, November 30, 2015

दुबई, कतार, सउदी अरब, मलेशिया आदि जगहों पर विदेशों में रहे मधेशी साथी इस इंतजार में न रहें कि मधेश वापस जाऊँगा, फिर स्वर...

Posted by Dr. CK Raut on Monday, November 30, 2015

बिराटनगर में आन्दोलनकारियों से भेटघाट करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

खस महिमा अपरम पार......ल हेर्नुस लालु प्रसाद यादवको ट्विट र त्यसको आधारमा नेपाल सरकारका अघोषित प्रवक्ता र भनाउँदा राष्...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

मधेसमा कुनै पनि हालत मा दुइ वटा प्रदेस एमालेलाई मान्य हुँदैन र सिमान्कनको एजेन्दा स्थगित गरेर निकास खोजौ - माधव नेपाल । के मधेसिलाई अझै दास नै बनाउने ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

जनकपुरबासीलाई धन्यवाद......जुन काँग्रेस पार्टीलाई मधेशको मुद्दा नै थाहा छैन उसले मधेशमा मधेश आन्दोलनको पक्षमा प्रदर्शन...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

वर्तमान मधेश आंदोलनको अति नै सुन्दर पक्ष: पहाडीमूलका जनताको समर्थनमधेश स्वतन्त्रता आंदोलनले एलन ह्युम र एनि बेसन्ट खोज...

Posted by Dr. CK Raut on Sunday, November 29, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, November 30, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Monday, November 30, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

संघमूलं महाबलम्--------------------संगठन में ही महाशक्ति होती है - जो हमारी रक्षा कर सकती है, जो हमें स्वतन्त्रता दिला...

Posted by Dr. CK Raut on Monday, November 30, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Monday, November 30, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, November 30, 2015

Blockade is no less than TERRORISM: American Nepalis in Boston, USA, rally against the Indian Blockade. (Nov 29,2015)

Posted by Deepak K Khadka on Monday, November 30, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

सदभावना पार्टी धनुषाका अध्यक्ष सञ्जयकुमार सिंहले मधेस विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दल तथा यसका नेताहरुलाई मधेसमा राज...

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, November 30, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, November 30, 2015

Posted by Prashant Jha on Sunday, November 29, 2015

"2015 will go down as one of the worst years in Nepal's history." It's in the gov't's power to change this: will it?

Posted by Manjushree Thapa on Sunday, November 29, 2015

Anthony Lake, UNICEF’s Executive Director: "The risks of hypothermia and malnutrition, and the shortfall in life-saving...

Posted by Kanak Mani Dixit on Monday, November 30, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, November 30, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

यहुदिलाई घृना गराएर र मारेको राष्ट्रवादमा हितलरले शासन गरे र आत्महत्या गरे । अहिले केपिले मधेसी थारु जनजातिलाई यहुदी जस्तै गरेर शासन गर्न खोज्दैछ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Sunday, November 29, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, November 30, 2015

Posted by Bolaram Pandey on Sunday, November 29, 2015

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

Posted by Bolaram Pandey on Monday, November 30, 2015

Posted by Bolaram Pandey on Monday, November 30, 2015

Posted by Bolaram Pandey on Sunday, November 29, 2015

जुन दिन सबै नेपाली तल को कार्तुन बुझछ त्यो दिन नेपाल शान्त हुन्छ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

वार्ता असफल गर्नैको लागी जब वार्ता हुन्छ र वार्ता असफल पनि हुन्छ भन्ने यसमा कसैले चित दुखाउनु पनि ठीक छैन । यो पनि राष्ट्रवादको निती र योजना नै हुन्छ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

Posted by Prasanna Parajuli on Sunday, November 29, 2015

Posted by Bolaram Pandey on Sunday, November 29, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, November 30, 2015

Laloo Yadav: Opposition Leader

@laluprasadrjd The Indian Century Begins In Madhesh https://t.co/HR3036svwa

— Paramendra Bhagat (@paramendra) November 30, 2015

@laluprasadrjd The Indian Century Begins In Madhesh https://t.co/HR3036svwa

— Paramendra Bhagat (@paramendra) November 30, 2015

आर्थिक क्रांतिका पाँच पाण्डव: सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, (उद्योगव्यापार) सुलभता
Aamir Khan And The India Intolerance Debate
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लालु यादव: मौसम वैज्ञानिक

In The News (75)

कालो च्या खाने कि दुध च्या भन्ने बारेमा छलफल भैराछ... त्यो टुंगिनासाथ बिस्कुट नुनिलो खाने कि गुलियो भन्नेमा कुरा गर्छौं ।

चीनसँगको इन्धन खरिद प्रक्रिया कर छुटमा अड्कियो
दुवै देशका सरकारले करको कुरा मिलाउने, चिनियाँ गुणस्तरीय पेट्रोल महंगो
संवादहीनता तोड्दै मधेसी मोर्चासँग त्रिपक्षीय वार्ता
तीन ठूला दल बसेर साझा धारणा बनाउने, १६ गते साँझ मोर्चासँग अर्को वार्ता

वार्ता मुख्य विवादित विषयमा औपचारिक रूपमा प्रवेशै नगरे पनि अर्को बैठकमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न प्रयास गर्ने सहमतिमा दुवै पक्ष पुगेका छन् । .... प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली मोर्चासँग पहिलोपल्ट औपचारिक वार्तामा बसेका हुन् । .... लचिलो शैलीमा प्रस्तुत भएका ओलीले मोर्चाको मुख्य माग सीमांकन हेरफेरमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । ..... ओलीले बोलिसकेपछि मोर्चाको तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सीमांकन हेरफेर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि संविधानमा व्यवस्थालगायत आफ्ना ११ बुँदे मागहरूबारे तीन ठूला दलको साझा धारणा मागेका थिए । कात्तिक १५ गतेको वार्तामा नै मोर्चाले ११ बुँदे माग बुझाएको, त्यसबारे तीन दलले छिट्टै साझा धारणा बनाउने भनी सोही बेला प्रतिबद्धता आए पनि हालसम्म किन नआएको हो भनी उनले सोधेको बैठक स्रोतले बतायो । ..... वार्तामा जानुअघि कांग्रेसका तीन शीर्ष नेताबीच कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । तर मोर्चाले भने त्यतिले मात्रै आफ्नो माग पूरा नहुने बताएपछि प्याकेजमा हल गर्नुपर्ने समझदारी बनेको थियो । .... मोर्चाले भने आफ्ना मुद्दाहरूमा वार्ता प्रवेश नै नगरेको जिकिर गरेको छ । ‘आज कन्टेन्टमा कुनै कुरा भएन, खालि सैद्धान्तिक चर्चा मात्रै भयो,’ तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने, ‘सीमांकन हेरफेर गर्न समय लाग्न सक्छ । छलफल गर्दै जाऔं, अनि निष्कर्षमा पुगौंला भन्ने उहाँहरूको आग्रह रह्यो । .....

ठाकुरले भने तारन्तार वार्ता बस्दा फलदायी नभएको भन्दै आफू मंगलबार जनकपुर जाने र अबको वार्ता मधेसमै हुनुपर्ने माग गरे ।

..... ‘आजको वार्तामा चिया–बिस्कुट मात्रै होइन, फलफूल पनि थियो,’ उनले व्यंग्य गरे, ‘त्यो मधेसमा पनि पाइन्छ । अब वार्ता गर्ने भए नेताहरू मधेसमै आउनुहोला ।’

भद्रगोल विमानस्थल
प्रहरीले राम्ररी जाँच्दैन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा
भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध काठमाडौंमा मानवसाङ्लो (फोटो र भिडियो)
नाकाबन्दी समाधानमा नेपालको कमजोर कुटनीति : बेलायत

नेपालका वरिष्ठ नेताहरु नै भारत सरकारप्रति आक्रामक देखिनु उचित नहुने धारणा राखेका थिए । .....

‘छिमेकीसँग त आक्रामक होइन, सम्बन्ध सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,'

राणाले भेटपछि उनीहरुको भनाइ उधृत गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालमा नाकाबन्दीले मानवीय संकट बढेकोप्रति पनि उनीहरुमा गम्भीर चासो देखिन्छ ।’ भेटघाटमा अर्जेन्टिना, चीन, कोलम्बिया, गाना, युगान्डा, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, सर्विया, यूएइ आदि ११ मुलुकका सांसद, मानवअधिकार र एनजिओकर्मीहरुको सहभागिता थियो । ..... ‘नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुख महिला छन् । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण छ, समानुपातिकमा ४० प्रतिशत । के आधारमा समावेशी भएन ?’ राणाले तर्क गरेका थिए । ..... ‘नेपाल डेस्क हेर्नेबाहेक अरु राजनीतिज्ञहरुलाई नेपालबारे त्यति थाहा नभएको पाएँ,' राणाले भने ।

मोदीले रोटी–बेटीको सम्बन्ध बिगारेको लालुप्रसाद यादवको आरोप
नेपालमा चीन पसेकोमा चिन्ता
जोगबनी नाकामा थप कडाइ गर्ने मोर्चाको रणनीति
धर्नामा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो बस्ने

धर्ना बसेर वीरगन्ज नाका ठप्प बनाएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विराटनगरको जोगबनी नाका पनि ठप्प पार्ने तयारी गरेको छ । ..... विराटनगरमा सोमबार बसेको बैठकले तुलनात्मकरुपमा बढी आयात भइरहेको जोगबनी नाकामा पनि कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । नाका कडाइमा धेरै कार्यकर्ता उतार्ने मोर्चाको निर्णय छ । ..... बैठकमा यादव, महतोसहित तराई मधेस सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, तमलोपा केन्द्रीय सदस्य कुमारनाथ मिश्रलगायत चारवटै पार्टीका मोरङ अध्यक्ष र ती पार्टीका मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी थिए ।

भारतलाई देखाउन वार्ताको नाटक : यादव

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आजको वार्ता भारतलाई देखाउन र सुनाउनका लागि मात्र भएको बताएका छन् । उनले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणमा जान लागेकाले वार्ताको मञ्चन गरिएको आरोप लगाए । .... बालुवाटारमा आज भएको वार्ता विषय प्रवेश नै नगरी सकिएको बताए । उनले सरकारी पक्ष बिना तयारी वार्तामा प्रस्तुत भएको जनाए । .... शिर्षतहमा तीन राउण्ड बैठक भएर आन्दोलनका क्रममा घाइतेभएकाहरूको उपचार, झुठा मुद्धा फिर्ता, मृत्यु भएकाहरूलाई शहिद घोषणा र राहत रकम दिनुपर्ने विषयमा सहमति भईसकेपनि सरकारी पक्षले त्यो पुरा नगरेर वार्ताको वातावरण नै विगारेको यादबले आरोप लगाए । पक्राउ परेका मोर्चाका कार्यकर्तालाई प्रहरी हिरासतमा चरम यातना दिने कार्य भईरहेको आरोप लगाउदै यादबले कोइराला सरकार जस्तै ओली नेतृत्वको सरकार पनि दमनमा उत्रेको आरोप लगाए ।

विराटनगरमा मोर्चाको बैठक सुरु

बैठकमा मोर्चा सम्बद्ध सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका महेन्द्र राय यादव, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तमलोपाका महामन्त्री सर्वेनाथ शुक्लालगायतको सहभागिता छ ।

जोगवनी नाका पनि ठप्प पार्ने मोर्चाको तयारी
उपेन्द्र यादव निवासमा मोर्चा बैठक

बैठकमा सहभागीहरुले जोगवनी नाकाको आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले लिएको भन्दै उनी विराटनगरमा बस्नुपर्ने माग गरेका थिए । .... सहभागी केही नेताले भने राजेन्द्र महतो वीरगञ्ज नाका छाडी जोगवनी नाकामा बसे आन्दोलन सशक्त हुने बताएका थिए ।

गाडी तोडफोड हुँदा दुई करोडको क्षति

पूर्वाञ्चलका ४ सय यातायात व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

.... दिउँसो र राति चल्ने हरेक खालका बस र ट्रक गरी झन्डै ३ सय ५० गाडीमा क्षति पुगेको .... व्यवसायीका अनुसार डिलक्स वा एसी बसको अग्रभागमा नयाँ सिसा लगाउँदा ३८ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । झ्यालमा नयाँ सिसा जडान गर्दा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । ..... बसको अग्रभागमा तार जाली लाउँदासमेत १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनुका साथै जडान गर्नलाई दुई दिन लाग्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताए । ‘बन्दभरि ढुंगा नछिर्ने गरी तार जाली लगाएका छौं,’ कँडेलले भने, ‘सिसा लाउने पैसा र अवस्था, दुवै छैन ।’ .....

सरकारको कहीँ पनि उपस्थिति छैन,’ उनले निराश मुद्रामा भने, ‘यो आन्दोलन अझैं कति लम्बिने हो, थाहा छैन ।’

...... पूर्वाञ्चलमा बस एवं ट्रकलगायत करिब ३ हजार ५ सय गाडी सञ्चालनमा रहेको संघले जनायो । यसमा झन्डै १ हजार २ सय दिवा, रात्रि र मिनी बसहरू छन् । अधिकांश यातायात व्यवसायीले घर, घडेरी र खेत धितो राखेर ऋणमा गाडी लिन्छन् । ..... मोटोमोटी एउटा डिलक्स बसको ४६ लाख रुपैयाँ र एसी बसको ६१ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । यसमा ७० प्रतिशत बैंकको र ३० प्रतिशत लगानी व्यवसायीको हुन्छ । ऋण चुक्ता नगरुन्जेल गाडी बैंककै नाममा हुन्छ । व्यवसायीले एउटा बसका लागि मासिक २५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्छ । ‘बैंकको ऋण बढदै गएको छ,’ उनले भने,

‘थुप्रै व्यवसायीको घरजग्गा बैंकद्वारा जफत हुने स्थिति छ ।’

पूर्वाञ्चलका ४ सय व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको संघले जनायो ।

ट्यांकर आउँदैन दुईपाङ्ग्रेबाट प्रशस्तै

औपचारिक रूपमा तेल ल्याउन नदिएको भारतले तस्करीमा भने भारतीय नागरिकलाई कुनै रोकटोक लगाएको छैन । मुलुकको पूर्वी नाकामा सयौं भारतीयको सानो तिनो ‘जुलुस’ नै देख्न सकिन्छ । भारतको पानीट्यांकीदेखिको तेल तस्करको भीड पूर्वी प्रवेशद्वारसम्मै ठोकिन्छ । झिसमिसेदेखि सुरु दिनचर्या रातिसम्म चल्छ । ..... मेचीपारि पानीट्यांकीमा बस्ने बंगलादेशी शरणार्थी र रैथाने बंगाली समुदायका बालकदेखि वृद्धासम्मको काम अहिले तेल बोक्ने छ । उज्यालो हुन नपाउँदै तेल बोकेर उनीहरू नेपाल छिर्ने गरेका छन् । मोटरसाइकलको ट्यांकी ‘फुल’ पारेर भित्रिनेको संख्या पनि कम छैन । मोटरसाइकल र साइकल नहुनेहरू शरीरले थेग्न सक्ने जति तेल बोकेर छिर्छन् । ...... सुरक्षा स्रोतका अनुसार अहिले तेल तस्करीमा ५ हजारभन्दा बढी भारतीय प्रत्यक्ष संलग्न छन् । ‘दिनहुँ ३ देखि ५ हजार भारतीयले तेल तस्करी गरिरहेका छन्,’ प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । भारतीयले बोकेर ल्याएको एक दिनभरको तेल संकलन गरेर नाप जाँच गर्ने हो भने करिबव ३ देखि ४ ट्यांकरसम्म हुन आउने प्रहरीको अनुमान छ । एकजनाले एकपटकमा २ सयदेखि ३ सय लिटर तेल बोक्छन् । यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक १ देखि डेढ लाख लिटर तस्करीको बाटोबाट भित्रिरहेको छ । ...... काँकडभिट्टाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका अधिकांश सवारी भारतीय तस्करीको तेलले चलेका छन् । यही तस्करीको तेल काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायतका ठूला सहरसम्म पुर्‍याइन्छ । कारोबारीले तेलको ‘होम डेलिभरी’ समेत गर्ने गर्छन् । भारतीय मोटरसाइकलहरू घरघरै पुगेर तेल बेच्छन् । ...... रोचक के छ भने आयात इजाजत पाएको निकाय निगमले भन्दा बढी तेलचाहिँ तस्करीको बाटो भएरै भित्रिरहेको छ । ...... वैध बाटोबाट आयातित इन्धनले नपुग्दा तस्करीकै तेलले काठमाडौं पोखरालगायत क्षेत्रका सर्वसाधारणले राहत पाइरहेका

[अन्तर्वार्ता] अवरोध नहटे हामी चुप लागेर बस्दैनौं

भारतमा निर्वाचनपछि बनेको भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व सरकार आएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो । नयाँ आयाम नै खडा भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दै करिब १७ वर्षदेखिको सम्बन्धमा देखिएको एकपक्षीय भ्रमणका अन्त्य गराएका थिए । उनले नेपालमा आएर संसद्मा गरेको सम्बोधन, सडकमा जनतासँग गरेको अन्तक्र्रियाले नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो । उनको त्यो व्यवहार र बोलीबाट विगतमा भारतका सम्बन्धमा रहेका सम्पूर्ण असझदारी अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदीको नेपाल भ्रमण, नेपालमा आएको महाभूकम्पपछि स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीको सक्रियतामा तत्काल उद्धार टोली आई गरेको सहयोग र उदारताले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ र परिपक्व तवरले अघि बढेको देखिएको थियो । महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन नेपालले गरेको दाता सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आफैं आएर भारतका तर्फबाट सबभन्दा ठूलो सहयोग दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुसमेत ऐतिहासिक थियो । त्यसले पनि भारतसितको सम्बन्धमा आत्मीयता बढाएको थियो । हामीले पनि मोदीले सोचेको ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीति अख्तियार भएको महसुस गरेका थियौं । हामीले सोचेका थियौं नेपालमा अब चाँडै संविधान बन्छ र समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्दै विकास लक्ष्यमा लम्कने छौं । मुुलुकमा अब आर्थिक विकास गर्न कुनैखालको अवरोध नहुने भन्नेमा हामी सबै दंग थियौं । तर अप्रत्याशित रूपमा यो (भारतको अघोषित) आइलाग्यो । ..... हाम्रो सामाजिक, संस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक निकटता भएको विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले नेपालले लामो प्रयासमा संविधान जारी गर्दा सामान्य जानकारी मात्र लिएको भन्दै चिसो प्रतिक्रिया दिन पुग्यो । त्यसको लगत्तै पारवहन र आपूर्ति व्यवस्थामा एकपक्षीय ढंगले अवरोध पुर्‍याउन थाल्यो । नेपालले भारतबाट यस्तो अपेक्षा गरेको थिएन । नेपालले भारतलाई पर्दा ठूलो सहयोग गरेको छ । ..... कारण अमूर्त छ । नेपालले भारतको हितविपरीत हुने गरी यो अवधिमा कुनै काम गरेको छैन । नेपालले भारतको सुरक्षामा आघात हुनेखालको कुनै काम गरेको छैन । यो (नाकाबन्दी) किन भयो भन्नेबारेमा पनि हामीले बुझ्न सकेको छैनौं । .....

महाभूकम्पबाट करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति भएको अनुमान गरेका थियौं । अहिले भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले त्यही स्तरको क्षति भएको अनुमान छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

..... भारतबाट अबरोध हटाउने काम भएन भने स्वाभाविक रूपमा सरकार चुप लागेर बस्दैन, हामी जनताप्रति जवाफदेहितामा गम्भीर भएर वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ समेत अघि बढ्ने छौं । .... चीनबाट आउन सक्दैन भन्ने जुन हल्ला छ, त्यो बिल्कुल होइन । सबै भ्रमबाट मुक्त हुनपर्छ । चीनसँग हाम्रो आफ्नैखालको सम्बन्ध छ । चीनबाट अत्यन्त उदारताका साथ सहयोग भइरहेको छ । व्यापारलाई उदारताका रूपमा अघि बढाउन चीन तयार छ । आखिर व्यापार हो, त्यसमा सबै अघि बढ्छ । चीनसित व्यापारिक सम्झौता गर्ने कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रोकिएको भन्ने म आफैंले सुनेको छु । त्यसमा सत्यता छैन । ...... आन्दोलनमा मुलुकलाई विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने तहसम्मको सोचाइ राख्ने अतिवादीहरू हावी भएका छन् । त्यसको समग्र पक्षमा बाह्य शक्ति (भारत होइन) को चलखेल रहेको छ । तीनवटा पक्षलाई राखेर हेर्दा म अत्यन्त खतरनाक अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिन लागेको हो कि भन्नेतर्फ सोच्नसमेत हामी बाध्य हुनुपरेको छ । मधेसमा जारी आन्दोलन मोडरेट पोलिटिकल फोर्स (मधेसी मोर्चा) को नियन्त्रणबाट बाहिर जाने, अतिवादी हावी हुने र बाह्य शक्तिको चलखेलमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा देखिराखेको छु । ..... हामीलाई प्राप्त सूचनाबाट स्पष्ट छ कि तराईमा भारत मात्र होइन, त्यहाँको र्‍याडिकल इलिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्न बाह्य शक्ति लागिपरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू यसमा विखण्डनकारी शक्तिलाई सहयोग गरिरहेको पाइन्छ । भारतबाहेकका केही शक्ति मुलुक पनि त्यसमा लागेको सूचना प्राप्त भएका छन् । ...... संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख दलहरूले त्यस्तो साझा अवधारणा बनाउन सकेनन् भने संविधानको औचित्यसमेत समाप्त हुने खतरासमेत देखिएको छ । यसको कार्यावन्यनमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा अवैधानिक बन्यो, संसद बन्यो

व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा अवैधानिक बन्यो, संसद बन्यो। संविधान संसद ले होइन संविधान सभाले बनाउने हो। तर व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा संसद मा परिणत भयो। त्यसैले यो संविधान एउटा अवैधानिक संविधान हो।