प्रतिबन्धपछि: नेपालको जेन जेड आन्दोलन निर्णायक मोडमा
प्रस्तावना
नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, र एक्स (पहिले ट्विटर) सहित दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्टायो। प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय प्रतिबन्ध लागू भएको केही दिनमै आयो, जसको परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व युवायुक्त आन्दोलन देशभरि फैलियो। प्रतिबन्ध हटाइनु प्रदर्शनकारीहरूको आंशिक विजय भए पनि, यो अन्त्य होइन। धेरैका लागि सामाजिक सञ्जालको पहुँच भनेको उनीहरूको मागहरूमध्ये एक मात्र थियो, भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक ठप्पतालाई लक्षित गुनासा अझै बाँकी छन्।
संकटको पृष्ठभूमि
सन् २००८ मा राजतन्त्र खारेज भएयता नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कमजोर रहँदै आएको छ। त्यही पुराना केही नेताहरूको वर्चस्वमा रहेका सरकारहरूले निरन्तर शासन, दिगो आर्थिक वृद्धी वा सामाजिक सुधार दिन असफल भएका छन्। उच्च बेरोजगारी, बढ्दो भ्रष्टाचार, र विदेश पलायनको आकर्षणका कारण युवाहरूको असन्तुष्टि वर्षौँदेखि बढ्दै आएको छ।
सन् २०२५ सेप्टेम्बर ४ मा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि अचानक प्रतिबन्ध लगाएको निर्णयले यो असन्तुष्टि झन् चर्कायो। सरकारले कर संकलन र गलत सूचना नियन्त्रणलाई कारण देखाए पनि, यो कदमलाई धेरैले अधिनायकवादी प्रयासका रूपमा लिए।
घटनाक्रम
-
सेप्टेम्बर ४, २०२५ – सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गर्छ।
-
सेप्टेम्बर ५–७, २०२५ – काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर लगायतका शहरहरूमा प्रदर्शन सुरु हुन्छ। प्रदर्शनकारीहरू प्रायः जेन जेडका हुन्छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य र अवसर सृजना जस्ता मागहरू अघि सारिन्छन्।
-
सेप्टेम्बर ८, २०२५ – हिंसा चर्किन्छ। कम्तीमा १९ जना मारिन्छन् र सयौँ घाइते हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकार संस्थाहरू सक्रिय हुन्छन्।
-
सेप्टेम्बर ८ रात – चर्को दबाबका बीच सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्छ।
किन सामाजिक सञ्जाल महत्त्वपूर्ण छ
नेपालका जेन जेडका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन मात्र होइन, जीवनरेखा हो। यी प्लेटफर्महरूले उनीहरूलाई संगठित, परिचालित, र सुनेको महसुस गराउँछन्। जहाँ परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरू वृद्ध नेताहरूको वर्चस्वमा छन्, त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल नयाँ पुस्ताका लागि डिजिटल सार्वजनिक चौक बनेको छ।
प्रतिबन्धभन्दा बाहिरका मागहरू
सामाजिक सञ्जाल तात्कालिक कारण भए पनि प्रदर्शनहरूले अझ गहिरो समस्याहरू उजागर गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले राखेका केन्द्रीय मागहरू यस्ता छन्:
-
भ्रष्टाचारविरुद्ध जवाफदेहिता – ठूला घोटालाहरूको छानबिन र सुधार।
-
रोजगारीको अवसर – युवालाई देशमै कामको वातावरण।
-
शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार – निःशुल्क वा सुलभ गुणस्तरीय सेवा।
-
राजनीतिक नवीकरण – ओली, देउवा, प्रचण्डजस्ता पुराना नेतामाथि असन्तुष्टि।
सम्भावित परिदृश्यहरू
१. वार्ता र सुधार
सरकारले संवाद गर्ने हो भने सुधारका पहल देखिन सक्छन्—भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी कार्यक्रम, वा युवाको नीतिनिर्माणमा सहभागिता।
२. निरन्तर आन्दोलन
प्रतिबन्ध हटाइनुलाई आंशिक विजय मानेर आन्दोलन निरन्तर हुने सम्भावना छ। यसले पुनः झडप बढाउने खतरा बोकेको छ।
३. व्यापक आन्दोलनमा रुपान्तरण
यो आन्दोलन सन् २००६ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनजस्तै रुप लिन सक्छ। संविधान पुनर्लेखन वा नयाँ राजनीतिक संरचनाको मागसम्म पुग्ने सम्भावना छ।
४. विखण्डन र क्षय
नेतृत्व र संगठन कमजोर भए आन्दोलन क्रमशः हराउन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घटनाक्रमलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छ। मानवअधिकार समूहहरूले हिंसात्मक दमनको निन्दा गरेका छन्। भारत र चीनले रणनीतिक दृष्टिले ध्यान दिएका छन् भने पश्चिमी मुलुकहरूले सुधारका लागि दबाब बढाउन सक्छन्।
निष्कर्ष
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाइनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर यो एउटा ठूलो यात्राको सानो अंश मात्र हो। नेपालको जेन जेडका लागि यो आन्दोलन भविष्य पुनः प्राप्त गर्ने संघर्ष हो। यसलाई ऐतिहासिक मोड बनाउने वा क्षणिक घटना हुने कुरा अब उनीहरूकै रणनीति र सरकारको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्छ।
स्पष्ट कुरा के हो भने—नेपालका युवाहरूले राष्ट्रिय एजेन्डा निर्धारण गर्ने आफ्नो शक्ति देखाइसकेका छन्। अब प्रश्न छ: के उनीहरूले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछन्?
After the Ban: Nepal’s Gen Z Protest Movement Faces a Defining Moment
Introduction
Nepal stands at a pivotal moment. On September 8, 2025, the government reversed its sudden ban on more than two dozen social media platforms, including Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, and X (formerly Twitter). The reversal came only days after the ban was imposed, following unprecedented youth-led protests that swept across the country. While the lifting of the ban represents a symbolic victory for the demonstrators—most of whom belong to Generation Z—it is far from the end of their struggle. For many, social media access was just one demand among a wider set of grievances against corruption, inequality, and political stagnation.
Background to the Crisis
Nepal’s political landscape has been fragile since the abolition of the monarchy in 2008. Successive governments, dominated by the same handful of political elites, have struggled to deliver consistent governance, economic growth, or social reforms. Youth disenchantment has been growing steadily as unemployment remains high, corruption scandals multiply, and opportunities abroad appear more attractive than those at home.
The decision to ban social media platforms on September 4, 2025, was a spark in this tinderbox. The government justified the move on regulatory grounds, citing tax collection and misinformation control, but the ban was widely perceived as an authoritarian attempt to silence dissent.
Timeline of Events
-
September 4, 2025 – The government announces the sudden ban on 26 social media platforms, citing registration and compliance issues.
-
September 5–7, 2025 – Protests erupt across Kathmandu, Pokhara, Biratnagar, and other cities. Demonstrators, largely Gen Z, demand not just the restoration of social media but also reforms targeting corruption and nepotism. Clashes with police leave dozens injured.
-
September 8, 2025 – Violence escalates, with reports of at least 19 protestors killed and hundreds wounded. International news outlets and human rights organizations highlight the crisis.
-
Late September 8, 2025 – Facing mounting pressure, the government announces the lifting of the ban, allowing platforms to be restored.
Why Social Media Matters
For Nepal’s Gen Z, social media is not merely entertainment—it is a lifeline. These platforms serve as spaces for organizing, mobilizing, and amplifying voices that might otherwise be ignored. In a country where mainstream political parties are dominated by older elites, social media has become the digital public square where new forms of activism thrive. The ban threatened to cut off that oxygen supply. Its reversal, therefore, is not only about connectivity but also about political legitimacy.
Beyond the Ban: Broader Demands
While access to social media was an immediate trigger, the protests have tapped into a deeper reservoir of frustration. Core demands voiced by protest leaders and participants include:
-
Accountability for corruption – Calls for investigations into high-profile corruption cases and systemic reforms to curb graft.
-
Youth employment opportunities – With many Nepalis seeking work abroad, young people are demanding policies that create jobs at home.
-
Education and healthcare reform – Free or affordable access to quality education and healthcare remains a rallying cry.
-
Political renewal – Protestors have expressed frustration with long-standing leaders like K.P. Sharma Oli, Sher Bahadur Deuba, and Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), accusing them of clinging to power while failing to deliver.
Possible Scenarios Going Forward
1. Negotiation and Reform
If the government opens dialogue with protest representatives, reforms may emerge—such as anti-corruption measures, employment programs, or youth inclusion in policymaking. This path could stabilize the situation while giving the government breathing space.
2. Continued Mobilization
The protestors may treat the lifting of the ban as a partial win and continue their mobilization for wider reforms. In this case, the risk of further clashes remains high, particularly if authorities resort to repression.
3. Escalation into a Broader Movement
There is potential for the protests to evolve into something akin to the 2006 pro-democracy movement, which forced the monarchy’s downfall. If demands grow to include systemic restructuring—such as calls for a new constitution, federal reforms, or even a new political order—Nepal could enter a period of heightened instability.
4. Fragmentation and Decline
Youth-led movements often face challenges of organization and leadership. Without clear direction, the protests could lose momentum once the immediate trigger (social media access) is resolved, leaving underlying grievances unaddressed.
International Reactions
The international community has been closely monitoring events. Human rights groups condemned the excessive use of force against protestors, while regional powers like India and China are watching with interest, given Nepal’s strategic location. Western nations may push Kathmandu toward reforms, especially if protests escalate.
Conclusion
The lifting of the social media ban is a significant concession, but it is only a small piece of a much larger puzzle. For Nepal’s Gen Z, the movement is about reclaiming their future in a country where corruption and stagnation have long been normalized. Whether this becomes a historic turning point or a fleeting moment depends on how both the protestors and the government navigate the days ahead.
What is clear is that Nepal’s youth have already demonstrated their power to shape the national agenda. The question now is: can they sustain it long enough to bring about real change?
प्रतिबंध के बाद: नेपाल का जेन जेड आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर
प्रस्तावना
नेपाल इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। 8 सितंबर 2025 को सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स (पहले ट्विटर) सहित दो दर्जन से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया। यह निर्णय प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया, जब देशभर में अभूतपूर्व युवा-नेतृत्व वाला आंदोलन फैल चुका था। प्रतिबंध हटना प्रदर्शनकारियों के लिए एक आंशिक जीत है, लेकिन यह अंत नहीं है। कई युवाओं के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच उनकी मांगों में से केवल एक थी; भ्रष्टाचार, असमानता और राजनीतिक ठहराव से जुड़ी गहरी शिकायतें अब भी बनी हुई हैं।
संकट की पृष्ठभूमि
2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर बना हुआ है। वही पुराने कुछ नेताओं के वर्चस्व में रही सरकारें निरंतर शासन, ठोस आर्थिक वृद्धि या सामाजिक सुधार देने में असफल रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी, फैला हुआ भ्रष्टाचार और विदेश जाने के अवसरों के आकर्षण ने युवाओं की नाराज़गी लगातार बढ़ाई है।
4 सितंबर 2025 को सरकार द्वारा अचानक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय ने इस असंतोष को और भड़का दिया। सरकार ने कर संग्रह और गलत सूचना नियंत्रण को कारण बताया, लेकिन अधिकांश ने इसे असहमति को दबाने का अधिनायकवादी प्रयास माना।
घटनाक्रम
-
4 सितंबर 2025 – सरकार 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध की घोषणा करती है।
-
5–7 सितंबर 2025 – काठमांडू, पोखरा, बिराटनगर और अन्य शहरों में प्रदर्शन शुरू होते हैं। प्रदर्शनकारी मुख्यतः जेन जेड पीढ़ी के होते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने और रोजगार सृजन जैसी मांगें उठती हैं।
-
8 सितंबर 2025 – हिंसा बढ़ती है। कम से कम 19 लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों घायल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठन सक्रिय हो जाते हैं।
-
8 सितंबर रात – दबाव के बीच सरकार प्रतिबंध हटाने की घोषणा करती है।
सोशल मीडिया क्यों महत्वपूर्ण है
नेपाल के जेन जेड के लिए सोशल मीडिया केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवनरेखा है। ये प्लेटफॉर्म उन्हें संगठित होने, mobilize होने और अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका देते हैं। जहां पारंपरिक राजनीतिक दल बूढ़े नेताओं के नियंत्रण में हैं, वहीं सोशल मीडिया नई पीढ़ी के लिए डिजिटल सार्वजनिक चौक बन चुका है।
प्रतिबंध से परे की मांगें
सामाजिक मीडिया तत्काल कारण था, लेकिन प्रदर्शनों ने गहरे मुद्दों को उजागर किया है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें हैं:
-
भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाबदेही – बड़े घोटालों की जांच और सुधार।
-
रोजगार के अवसर – युवाओं को देश में ही काम के अवसर मिलें।
-
शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार – मुफ्त या सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ।
-
राजनीतिक नवीनीकरण – ओली, देउबा और प्रचंड जैसे पुराने नेताओं से नाराज़गी।
संभावित परिदृश्य
1. वार्ता और सुधार
यदि सरकार संवाद शुरू करती है तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, रोजगार कार्यक्रम और युवाओं की नीति-निर्माण में भागीदारी जैसे कदम उठ सकते हैं।
2. निरंतर आंदोलन
प्रतिबंध हटाने को आंशिक जीत मानकर आंदोलन जारी रह सकता है। इससे टकराव की संभावना बनी रहेगी।
3. व्यापक आंदोलन में बदलना
यह आंदोलन 2006 के लोकतांत्रिक आंदोलन जैसा रूप ले सकता है। मांगें संविधान पुनर्लेखन या नए राजनीतिक ढांचे तक पहुँच सकती हैं।
4. विखंडन और क्षय
नेतृत्व और संगठन की कमजोरी आंदोलन को धीरे-धीरे कमजोर कर सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। मानवाधिकार समूहों ने हिंसक दमन की निंदा की है। भारत और चीन रणनीतिक दृष्टि से ध्यान दे रहे हैं, जबकि पश्चिमी देश सुधार की दिशा में दबाव डाल सकते हैं।
निष्कर्ष
सोशल मीडिया प्रतिबंध हटना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन यह बड़े संघर्ष का केवल छोटा हिस्सा है। नेपाल के जेन जेड के लिए यह आंदोलन अपने भविष्य को पुनः पाने का संघर्ष है। यह ऐतिहासिक मोड़ बनेगा या क्षणिक घटना, यह अब आंदोलनकारियों और सरकार की रणनीति पर निर्भर करेगा।
साफ है कि नेपाल के युवाओं ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने की अपनी शक्ति दिखा दी है। अब सवाल यह है: क्या वे वास्तविक परिवर्तन ला पाएँगे?
