महंथ ठाकुर को Strength यो ३५ बुँदे मा देखियो

यस ३५ बुँदे लाई एक दुई लाख प्रति छापेर मधेस को प्रत्येक वडा मा एकै दिन एकै समय वडा सभा को आयोजना हुनुपर्छ। यस ३५ बुँदे मा के छ र किन छ? यो बहस गरिनुपर्छ। यति गरे आंदोलन अर्कै उचाई मा पुग्छ। यस दस्तावेज को हिंदी र अंग्रेजी अनुवाद पनि हुनुपर्छ। यसलाई विश्वव्यापी मीडिया लाई पुर्याउनु पर्छ।

यो वडा सभा को आईडिया मानव श्रंखला र हस्ताक्षर अभियान लेवल को हो।

यो त साक्षर महंथ र निरक्षर सुशील/केपी बीच को द्वन्द रहेछ। यो बिभेदकारी देश, मैट्रिक फेल सुशील बालुवाटार पुग्छ, विद्वान महंथ सड़क को धुल चाट्छ।

यो दस्तावेज पढेर मेरो दिल खुश भयो। मधेसी को ३५ क्विंटल को रिस कहाँ बाट आयो भनेको यहाँ बाट आएको रहेछ।

मधेसी विरुद्ध देशमा Soft Apartheid छ। त्यसलाई हामी Hard Revolution र Tight नाकाबंदी ले ध्वस्त पारिदिन्छौं। ३५ वज्र प्रहार हुन्छ।  संविधान संसोधन गर अनि जाऊँ सँगै दशैं मनाऊँ। फ़ास्ट ट्रैक। ध्वनि वोट। Wave of Hand.

यो ३५ बुँदे संसोधन हुन्छ भने बीजेपी ले बिहार जित्छ। हामी समस्त अंगीकृत समधी हरु लाई फोन गरिदिन्छौं। साला हरु सबै लाई, समधी, कर कुटुम्ब सब लाई।

२२ र ८ बराबर ३५। दो और दो पाँच।



सरकार र मधेशी मोर्चाबीच यी हुन् वार्ताका ३५ एजेण्डा

सरकारले रणनीतिक तहत वार्ताको नाममा आन्दोलनलाई कमजोर गर्न लागेको विश्लेषण गर्दै अध्यक्ष यादवले आन्दोलनकै माध्यमबाट मात्र वार्ता सफल हुने निष्कर्षमा जान भनेका थिए तर त्यो कुरालाई अध्यक्ष ठाकुरले काटेका थिए । उनले सरकारको तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरेको छ भने हामीले पनि वार्ता समिति गठन गरि दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । ..... उहाँहरु वार्तामा त आउनु हुन्छ तर कुनै कुराको डिसिजन दिने अधिकार उहाँहरुसँग हुँदैन । जे कुरामा पनि आफ्ना अध्यक्षसँग बुझेर भन्छु भन्नुहुन्थ्यो । जति दिन उहाँहरुसँग बसे सबै दिन उहाँहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउनु मात्र भन्नु हुन्थ्यो । ...... धेरै कुरा मिलेका छन् नमिलेका कुरा हामी व्यवस्थापिका संसदबाट मिलेर सविधान संशोधन गर्छौ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसले उहाँहरु वार्ताको नाममा आन्दालन कमजोर गर्ने मनस्थितिले आएको हो कि भन्ने भान हुन्थ्यो ।’ ..... मधेशमा दुई दुई पटक आन्दोलन भयो त्यसबाट नै देशमा संघीय राज्य बनाउने सुनिश्चित भयो तर त्यही मधेश आन्दोलनलाई नयाँ सविधानको प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छैन । ..... नेपाल राज्यले सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक निति अपनाउने भनी सविधानमा संशोधन हुनु भनि माग गरेका छ । ...... झापा, मोरंग, सुनसरीलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्छ । चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट÷अवध प्रदेश बनाउँनु पर्दछ, दुवै प्रदेशमा चुरे पहाड सहितको उत्तर सिमा कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । ...... यसै धाराको उपधारा ४ र ५ लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संरचना निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । ....... उपधारा २ ले राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चित गरेकोले धारा ५६ को उपाधारा ४ मा रहेको

जिल्लासभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

..... धारा ५९ को उपधारा ६ मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ भन्ने ठाउँमा संघमा समन्वय गरी प्रदेश वैदेशिक ऋण लिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । ..... धारा ८४ को उपधारा १ को (क) मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । जब कि यस धारामा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ । यसमा जिल्लाको अवधारणा हटाउनु पर्दछ । यसमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) बमोजिम (मधेशको जनसंख्याको प्रतिशत) को आधारमा हुनुपर्ने गरि सविधान संशोधन गर्नुपर्छ । ...... धारा ८४ को उपधारा १ को (ख) मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) (ख) मा उल्लेख भए बमोजिमकै हुनुपर्छ । धारा ८४ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ समुह राखेको छ । यस खण्डबाट खस आर्य र सोसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण हटाउनु पर्छ । समानुपातिक सदस्यको संख्या समेत १६५ राख्ने गरि संशोधन गर्नुपर्छ । ...... प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नुपर्छ । यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरु मात्रै मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्छ । ...... स्थानीय तहमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राख्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसको पुनरावलोकन १० वर्ष गर्नु पर्ने भनि सविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । ..... यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना भनिए तापनि जिल्ला अदालत भनि नामाकरण गरिएको छ । यसकारण जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत भनि नामाकरण गर्नुपर्छ । न्यायाधीशमा समावेशी गरिएको छैन । यसकारण सबै तहको न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी हुने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । सबै तहको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति बढुवा, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम रहने प्रावधान रहेको छ । उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । ....... धारा १३९ का अनुसार प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । धारा १४४ को उपधारामा यसको क्षेत्राअधिकारमा जन्मकैद बाहेकको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नु पर्छ । महिला (धारा २५२), दलित (धारा २५५), समावेशी (धारा २५८), आदिवासी जनजाति (धारा २६१), मधेशी (धारा २६२), थारु (धारा २६३), मुस्लिम (धारा २६४) आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै ती आयोगको दश वर्षमा पुनरावलोकन समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । पुनरावलोकनको प्रावधान हटाइ स्थायी आयोग नै बनाउनु पर्छ । यी आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै संवैधानिक आयोगहरु प्रदेश स्तरमा समेत हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । ...... धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ तर मधेशहरुको समानुपातिक र मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुरुप सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गरेको छैन । सम्झौता अनुरुप नै एक पटकलाई सेनामा मधसी समुदायको सामुहिक प्रवेश गर्नु पर्ने प्रावधान सविधानमै उल्लेख गराउनुपर्ने हुन्छ ।

In The News (22)

भारतको झन् दबाब
सरकार फेरिनुअघि नै संविधान संशोधन गराउने नियत

नेपालमा सरकार परिवर्तनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको सन्दर्भमा एक साताअघि जनाइएको संविधान संशोधनबारेको ‘प्रतिबद्धता’ ओझेलमा पर्न लागेको र सत्ता हरेफेरको संकेत तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा मूल मुद्दा बिर्संदै कुर्सीको हानथाप सुरु भएकोमा विदेश मन्त्रालयको सरोकार जोडिएको थियो । ‘मधेसी/थारू समुदायको मूल सरोकार र संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले फेरि ओझेलमा पारिएको स्थिति छ,’ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले छलफलमा भने, ‘अहिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको समझदारी रहेर संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत कायम रहेकै बेलामा संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ, सरकार फेरिएपछि यो संशोधन प्रक्रिया खारेज हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ ।’...... ‘जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने र हरेक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने’ भनी गर्न लागिएको संशोधन बीचैमा तुहिएमा सिंगो मधेसी/थारू समुदायको हकअधिकारमा आघात पर्ने संकेतमा साउथ ब्लक अधिकारीले कुराकानी अघि बढाएका थिए । ‘तीन दिनमा संविधान संशोधनको मस्यौदा सदर हुन सक्यो भने कानुन मन्त्रालयले अरू ५/७ दिनमा संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न किन सक्दैन ?’ भन्दै ‘राजनीतिक समस्यासँग नाकाको सहज आवागमनलाई जोडेर हेरिएको’ स्पष्ट संकेत पाएको एक कूटनीतिक अधिकारीले बताए । ...... ‘संविधान संशोधनमा एमालेले राख्न सक्ने रिजर्भेसन’ बारे संकेत गरिएको थियो । ‘अहिलेको तीन दलीय गठबन्धन नरहेपछि संशोधनका पक्षमा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत असम्भव छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ थियो, ‘कानुन मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फास्ट ट्रयाकमा लगिएमा त्यो अवस्था सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्छ ।’ ..... ‘साधारण प्रक्रियामा हो भने एक महिना पनि लाग्न सक्छ, फास्ट ट्रयाक रोज्ने हो भने एक/दुई दिनमा पनि संशोधन प्रक्रिया टुंगिन सक्छ’ ..... ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर पहिलो चरणमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलबीच समझदारी बनेको हो, तर अहिले फेरि सत्ता समीकरण र प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल सुरु भइसक्यो,’ मुनीले भने, ‘नयाँ सरकार बनेपछि अहिलेको समझदारीले राजनीतिक सन्तुलन आधारमा पनि दुई तिहाइ मत नपाउन सक्छ, यही यथार्थ सम्झाउन भारतले कहिले घोषित, कहिले अघोषित बाधा/व्यवधान देखाएको हो ।’ मुनीले मधेस आन्दोलन तथा मधेसी/थारू समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि काठमाडौंले जतिसक्दो चाँडो दिल्लीको ‘संकेत’ बुझ्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण कदम सावित हुने भन्दै त्यसपछि सहज आवागमन मात्रै होइन, सबै राजनीतिक समस्या हल भएर जाने टिप्पणी गरे । .......... आफ्ना सर्तहरू पालना गराउन बाध्यकारी बनाइएको यो स्थितिलाई कूटनीतिक बुझाइमा ‘सतर्क हस्तक्षेप’ भन्दै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका एक प्राध्यापकले भारतले नेपाल वा भुटानका कतिपय मामिलामा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सतर्क हस्तक्षेपको कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्दै आएको बताए । ‘एउटा भूपरिवेष्ठित छिमेकीमाथि नाकाबन्दीको अघोषित अस्त्र प्रयोग गरेर त्यो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा वर्चस्व राख्न खोज्नुको स्थिति पनि यस्तै सतर्क हस्तक्षेप हो,’ नेपाल मामिलामा चासो राखिरहने ती प्राध्यापकले भने ।

कोइरालाको उद्देश्य देउवा रोक्ने

तीन दलका शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पूर्वसमझदारीअनुसार संयुक्त सरकार नै बनाउने कुरा गर्छन्। जब पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल हुन्छ, अनि उनका कुरा फेरिन्छन्। कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तीन दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकमा तपाईंहरू नै हुने त हो भनेर भनेको हो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै सरकारको नेतृत्व दिन समझदारी भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ।’..... पछिल्लोपटक कोइरालानिकट नेताहरू ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्न नसक्ने भन्दै कोइरालाकै निरन्तरता चाहिने बताइरहेका छन्। पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले खुलेरै कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आफू निकट सदस्यहरूले गरिरहेको ‘लबिङ’प्रति कोइराला मौन छन्। मौन रहनुको अर्थ फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ भन्ने मनसाय कोइरालामा देखिन्छ। त्योभन्दा पनि ओली हुन नसके पार्टीभित्रबाटै शेरबहादुर देउवा आउलान् भन्ने चिन्ता कोइरालाको छ। कांग्रेसबाट आफ्नो विकल्प खोज्न कोइराला तयार छैनन्। ........ संसदीय दलका नेताको निर्वाचन गराउन चर्को माग उठ्ने देखेर नै कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिई बसेका हुन्। केही दिनअघि कोइरालासँगको भेटमा देउवाले आफू या रामचन्द्र पौडेल जो भए पनि स्वीकार गरेर जाने भन्दै संसदीय दलको नेताको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर, कोइराला दलका नेताको निर्वाचन गराउन तयार देखिएका छैनन्। दलको नेता नभए उम्मेदवार बन्न केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिनुपर्ने हृुन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा कोइरालाकै बहुमत छ। ......

ओलीको विकल्पमा देउवाको नाम चर्चामा आउन थालेपछि नेतृत्वका लागि कोइराला आफैं अघि बढेका हुन्।

पानीको राजनीतिमा तिर्खाएको भारत

नेपालका नदीबाट बग्ने चिसो पानीमा घुलिएको धमिलो राजनीतिलाई केलाउनु जरुरी देखिन्छ। ...... सन् २०२२ सम्ममा भारतको जनसंख्याले चीनलाई उछिन्दै विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हुने अनुमान छ। बढ्दो जनसंख्याको कारण भारतमा खाद्यान्नको मागसँगै खाद्यान्न उत्पादनका निम्ति सिंचाइको माग पनि बढ्दैछ। यसका लागि आफू नेपालको पानीमा अझ धेरै निर्भर हुनुपर्ने भारतीय पक्षले राम्रोसँग बुझेको छ। ...... विश्वकै नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदै गएको भारतले विशेषगरी हिउँदको समयमा (मार्चदेखि मे महिनासम्म) पानीको ठूलै संकट बेहोरिरहेको छ। यस याममा गंगा नदीको पानीको कुल बहाव १९ सय १७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (क्युमेक्स) हुन्छ। जसमध्ये १४ सय २२ क्युमेक्स नेपालका नदीहरूबाट पूर्ति हुन्छ। जुन लगभग ७५ प्रतिशत हुन आउँछ। ...... माथिकै याममा गंगामा बग्ने कुल पानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पानी सिंचाइका लागि भारतले प्रयोग गरिरहेको छ। यसले के प्रस्ट पार्छ भने नेपालबाट बग्ने पानीले भारतीय भूमिको जवानीमा ठूलै योगदान देखिन्छ। ....... सन् २०५० सम्ममा भारतको वार्षिक पानीको माग १४ सय २२ अर्ब घनमिटर पुग्ने अनुमान छ भने जनसंख्या १.५ अर्ब नाघ्दैछ। भारतको एकीकृत जल संसाधन विकास राष्ट्रिय आयोगको सन् १९९९ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त जनसंख्यालाई खाद्य पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक ४५ करोड टन खाद्यान्न जरुरी पर्नेछ। यसका लागि भारतले आफ्नो सिञ्चित क्षेत्र १६ करोड हेक्टर पुर्‍याउन जरुरी छ। त्यसमध्ये नदी जडान नभइकन २ करोड हेक्टर क्षेत्र सिञ्चित हुने सम्भावना नरहेको जनाइएको छ। त्यसैले पूर्वी भारतमा हरित क्रान्ति र राष्ट्रिय नदी जडान परियोजनाजस्ता दुई महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू भारतले अघि सारेको देखिन्छ। यी दुबै योजनाहरू नेपालको पनि सरोकारको विषय हो।....... भारतको नदी जडान योजनामा ३० वटा लिंक (नदी जोड्ने नहर) र ३६ वटा मुख्य बाँधहरू बनाउने। यससँगै नदीहरूको प्राकृतिक बहावको बाटो परिवर्तन गरी ३७ वटा नदी जडान गर्ने कुरा उल्लेख छ। यो योजनाका दुई मुख्य खण्डहरूमध्ये हिमालयन खण्डमा १४ लिंक, ९ वटा ठूलो बाँध र ६ हजार ९९ किलोमिटर नहर बनाउने योजना छ। यी संरचनाहरूले थप २५० अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध गराउनेछ। यसैबाट २ करोड २० लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न सकिने र ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने आंँकलन छ। गंगा नदीमा जल यातायातको निरन्तरता र विस्तार गर्नका लागि यही खण्डबाट १ हजार १ सय २० क्युमेक पानीले कोलकता बन्दरगाहको थिग्रयान फ्लस गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको छ।....... माथिका ९ वटा ठूला बाँधमध्ये पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी र सप्तकोशी गरी तीन बाँध नेपालभित्रै प्रस्ताव गरिएको छ। यस परियोजनामा नेपालका नदीहरूमा नेपालकै भूभागमा बाँध बाँधेर बर्खाको पानी सञ्चय गर्ने र नियन्त्रित रूपमा सुख्खा दक्षिण भारततिर लैजाने कुरा उल्लेख छ।...... यसैगरी १४ वटा लिंकमध्ये ५ वटा मुख्य लिंकहरू नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीसँग गाँसिएका छन्। योजना अनुरूप नेपालका महाकाली र कर्णाली नदीको प्राकृतिक बाटो परिवर्तन गरी भारतको यमुना नदीमा पानी खसाल्ने। नेपालको नारायणी (गण्डक) को पानी भारतको गंगा अनि नेपालको

कोशीको पानी भारतमा घाग्रा (कर्णाली) नदीमा खसाल्ने योजना छ।

यस्तै नेपालभित्रै कोशीको पानी मेचीमा खसाल्ने प्रस्ताव पनि छ। यी माथिका तीन मुख्य बाँध नेपालमा नबनाइकन भारतको महत्त्वाकांक्षी परियोजना पूर्णरूपमा सफल हुने देखिँदैन।....... भारतले माथि प्रस्ताव गरिएका भनेका सात मध्येको एक बुँदामा कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङका बारेमा उल्लेख गरेर यो विवादमा झनै मलजल गरेको छ। त्यस बुँदामा बहुसंख्यक जनसंख्याको आधारमा माथि उल्लेखित जिल्ला वा यिनका केही भाग निकटतम मधेस प्रदेशमा मिसाउन लेखिएको छ। यसैबीच मधेस आन्दोलन तीव्र हुँदै गर्दा नेपालमा संविधान जारी हुनु केही दिनअघि बीबीसी नेपाली सेवामा भारतीय सैनिकका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताको अन्तर्वार्ता पनि सम्झनुपर्छ। उनले प्रस्ट रूपमै सुनसरीलाई प्रदेश दुईमा र कैलालीलाई थारू एरिया (आशय प्रदेश ५ मा) मिसाइदिँदा मधेसको समस्या सुल्झिने तथा भारतीय अधिकारी र सरकारको पनि एकदम चित्त बुझ्ने उल्लेख गरेका थिए। यसमा प्रश्न उठ्छ, आखिर सुनसरी र कैलालीलाई नै इंगित गरी उनले यो कुरा किन उठाए त?........ नदी जडान परियोजनाको कोशी घाग्रा लिंक नेपालको भूभागभित्र पर्ने सबैभन्दा लामो लिंक हो। यो लिंक चतरा, प्रस्तावित कोशी उच्च बाँध निर्माण स्थलबाट सुरु भई नेपालका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा हुँदै पर्साको वीरगन्ज नजिकबाट भारत प्रवेश गर्ने र अन्तत: घाग्रा नदीमा खसालिने योजना छ। यी सबै जिल्लाहरू अहिलेको संघीय सीमांकनअनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा पर्छन्। तर चतरामा प्रस्तावित बाँधको पूर्वी भाग भने सुनसरीमा पर्छ, जुन प्रदेश नम्बर एकमा सीमांकित भएको छ। त्यसैगरी चिसापानीमा प्रस्तावित कर्णाली बाँधको पूर्वी भाग बर्दिया र पश्चिमी भाग कैलालीमा पर्छ। यही चिसापानी बाँधबाट भारतको नदी जडान योजनाअनुरूप पानीलाई पश्चिम हुँदै यमुना पुर्‍याइने योजना छ। बर्दिया हालको सीमांकनअनुसार प्रदेश नम्बर पाँच र कैलालीलाई भने सातमा राखिएको छ।.......

विश्वमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदो भारतले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी नदी जडान योजनामा नेपालले नि:सर्त सघाओस् भन्ने नचाहने कुरै हुँदैन।

..... पश्चिमी गण्डक नहर क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासी जिल्लाका रुपौलिया, प्रतापपुर लगायतका आठवटा गाविसका अधिकांश उत्पादनशील जमिन डुबान क्षेत्रमा परिणत भएका छन् भने नहर बनाउनका लागि सोही जिल्लाको ३ सय ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन गुमेको छ।..... गण्डक सम्झौता भएको पाँच दशक पुग्दा पनि स्थानीयले क्षतिपूर्ति बापत दाबी गरेको २ अर्ब ९३ करोड रकममध्ये आजसम्म कुनै पनि पाएका छैनन्। ..... आफ्नो भूभागबाट बगेको पानी झिकेर आफैले सिंचाइ गर्न स्थानीयले नपाएका समाचारहरू हामीमाझ बेलाबखत आइरहन्छन्। दु:खको कुरा भारतीय पक्षको यस्तो रवैयाबाट देश दुखेको त छ नै, अझ प्रत्यक्ष रूपमा

मधेसबासी नै बढी पीडित छन्।

आफ्नै राज्यको व्यवहारबाट पछि परेको मधेस छिमेकी देशबाट भविष्यमा झनै शोषित हुनसक्छ, यसमा आम नागरिक, राजनीतिक दल र सरकार सचेत हुन जरुरी छ। छिमेकी भूमिमा

ऋषिमन

ले छाडेको बोली र व्यवहार फरक पार्ने, नपार्ने निर्णय भने मोदी सरकारकै हातमा छ।