सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

लोकतंत्र र संघीयता ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। त्यसैले नेपाली जनता ले सही संविधान का लागि जुन सुकै मुल्य चुकाउन तयार रहनुपर्छ। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र मा बेइमानी हुनु भएन। संघीयता र समावेशीता मा बेईमानी हुनु भएन। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान दुनिया कै मोडर्न संविधान हुनु पर्यो। तीन दल का बाहुन जाए भाँड में।

सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित हुन्छ। अनि देश र जनता को सम्पुर्ण उर्जा आर्थिक क्रांति मा गएर फोकस हुन्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। आर्थिक क्रांति आखिर जनता ले नै गर्ने हो। सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित गरेमा जुन सुकै पार्टी हारोस जितोस मतलब हुँदैन, जोसुकै प्रधान मंत्री होस् नहोस् मतलब हुँदैन। आर्थिक क्रांति गर्न कोही सुपरमैन, बाहुबली, क्रांतिवीर, आइंस्टाइन, Knight In Shining Armor आउनु पर्दैन। कोही हीरो चाहिँदैन। जनता आफै हीरो हो। प्रक्रिया ले नै आर्थिक क्रांति गर्छ।

आर्थिक क्रांति बाहेक अरु सबै मुद्दा नया संविधान ले resolve गरिसकेको हुनुपर्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। सही प्रक्रिया ले आर्थिक क्रांति गर्छ।

बैरोमीटर के त? एउटा स्पष्ट बैरोमीटर हो संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री लेखिन्छ कि लेखिँदैन? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नभएको संविधान दमजमख (दलित मधेसी जनजाति महिला खस) सबैले मिलेर एक साथ जलाइ दिने। त्यसैमा भलाइ छ।

संविधान जारी हुँदा घर घर मा दिवाली मनाइयो कि मनाइएंन? मनाइयो सही संविधान हो। देश भरि जलाइएको संविधान अनिष्ट हो संविधान होइन। बेलामै चेतना भया।

कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

Feeling Sorry For Province Two?
Why Does Karnali Want To Be Its Own State?
कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश
मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो
लिम्बुवान नाम
ओली को नवराजा बोली
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख। देश को जनसंख्या को १%? लगभग। मेरो फोर्मुला मा जहाँ प्रत्येक प्रदेश ले प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक सीट पाउने छ, राज्य सभा मा कर्णाली ले १ सीट पाउने भो, प्रतिनिधि सभा मा २ सीट। लगभग। प्रदेश सभा त उसले आफै निर्धारण गर्ने हो। अथवा अन्य समानुपातिक फोर्मुला तानतुन पारेर ५ सीट पनि हुन सक्छ।

अनि प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले देश को सबै भन्दा पछाडि रहेका २५% प्रदेश मध्ये एक पर्ने भएको ले प्रत्येक वर्ष केंद्र बाट स्पेशल पैकेज पाउने भो।

अहिले को प्रहरी केंद्र ले फिर्ता लिनुपर्ने भो। स्थानीय ले प्रहरी मा जागीर पाउने भए। कर्णाली मा ५०% बढ़ी मत पाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री कर्णाली प्रहरी को डायरेक्ट बॉस हुने भो।

केंद्र सरकार मा सबै तहमा १% पाउनु पर्ने भो। सेना देखि लिएर प्रशासन आदि। निजामती सेवा मा। राजदुत नियुक्ति मा।

यार्चागुम्बा मा प्रदेश को प्रमुख भाग रहने भो। स्थानीय पर्यटन मा त्यस्तै।

स्थानीय सरकार मा स्थानीय को सहभागिता ले गर्दा व्यापक विकास हुने भो।

प्रदेश सरकार ले FDI मा देश कै सबै भन्दा प्रगतिशील कानुन बनाएर यार्चागुम्बा processing गर्ने स्थानीय स्तर मा हुन थाल्यो। पर्यटन क्षेत्र मा व्यापक विदेशी लगानी भयो। रोजगारी का लागि अरु प्रदेश का मानिस को ओइरो लाग्यो।

कर्णाली का ५ सांसद ले केंद्र मा तर्क को आधारमा केंद्र को संसद मा बहुमत बटुलेर देश ले १०,००० मेगावाट बिजली उत्पादन गरेर कमाएको पैसा ले एउटा कर्णाली राजमार्ग बनाए र तिब्बत र सुर्खेत लाई जोड़े र मानसरोवर जाने थुप्रै भारतीय पर्यटक कर्णाली को बाटो जान थाले।

यस्तो हुन सक्छ।

यस्तो पनि हुन सक्छ कर्णाली को एक जना सांसद सारा देश को प्रधान मंत्री बन्यो। लोकतंत्र मा त्यस्तो हुने संभावना हुन्छ। उस्तै काबिल मान्छे हो भने बन्छ। अनि त्यो मान्छे ले कर्णाली मा आफ्नो ड्रीम प्रोजेक्ट एउटा बायोटेक इंडस्ट्री स्थापना गर्यो। अनि त्यसका आधारमा कर्णाली ले प्रति व्यक्ति आयमा सारा देश लाई उछिनयो।

यस्तो हुन सक्छ।

पहाडबाट अलग गरिएकोमा मधेसी समुदाय चिन्तित
पहाडविनाको प्रदेश विहारीकरणको संकेत : शत्रुघ्न महतो
आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाएर दमन गर्ने षडयन्त्र : यादव
‘कुनै समूदायविरुद्धको लडाई होइन, अधिकारको हो’

‘टिकापुरको आमसभा आमसञ्चारमाध्यमले ब्लाक आउट गरे ।

फेसबुकमा केही उरन्ठेउलाहरुले उपेन्द्र यादवलाई जनताले लखेटे भनेर गलत प्रचर गरे । यसरी साम्प्रदायिक बिद्धैष फैलाउने काम दुखद छ ।’ ......... ‘दलको हैकमको आडमा संविधानसभामा छलफल नै नगरी प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाईयो । यस्ले प्राप्त उपलब्धि उल्टाउने काम गरेको छ । समानुपातिक समावेशी, नागरिकता, राज्यपुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन उल्टाउने काम भएको छ । संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको कुरा चार दलले स्विकार गरेनन ।’ ...... एक भाषे नीति लागु गर्दै ..... केपी ओलीले साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी भनेको प्रति लक्षित गर्दै यादवले हिजोको आन्दोलनमा दुई चार जनाले आन्दोलन हुँदैन, राजसस्था हटाउनु भनेको बयल गाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तो भनि अभिब्यक्ति दिने ओलीले अहिले प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेको दावी गरे ।

काठमाडौंमै आएर भारतीय पूर्वजनरल अशोक मेहताले भने, लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन (अन्तर्वार्ता)

चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गरिरहेको छ, जब कि पाकिस्तान भारतको दुश्मन हो । यसरी पाकिस्तान, चीन र भारतबीच त्रिकोणीय सम्बन्ध छ । भारतका लागि जुन सुरक्षा चासोको कुरा छ, यसमा नेपाल पनि जोडिएर आएको बुझिन्छ । चीनले नेपालमा गरेका गतिविधिबाट भारत असन्तुष्ट आउँछ । चीनसँग सीमा जोडिएकाले पनि भारतले नेपाललाई विशेष नजरले हेरेको पाइन्छ । यता, नेपालमा चीनको चासो बढ्दै गएको छ । नयाँ–नयाँ कुराको प्रवेश नेपालमा गराउँदै छ । खासगरी दशवर्षे जनयुद्ध ताकादेखि नै चीनले नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । ३० भन्दा बढी चिनियाँ सेन्टर, ठमेलमा चिनियाँ रेस्टुरेन्टलगायत थुप्रै सञ्जाल नेपालमा रहेका छन् । यस्ता गतिविधिका कारण भारत नेपालप्रति सशंकित देखिएको छ । ........... नेपालले यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ कि चीनको गतविधिका कारण भारत असुरक्षित नहोस् । नेपालमा चीनको गतिविधिले भारतको सुरक्षामा असर नपरोस् ।

भारतमा जति पनि आतंककारी गतिविधि हुनेका गरेका छन्, यस्तोमा नेपाललाई नै माध्यम बनाएका हुन्छन् । चाहे कास्मिरी आतंकवादी होस्, पाकिस्तानी आतंकवादी होस्, या भारतीय जालीनोटको कारोबार होस्, सबैमा नेपाललाई सेन्टर प्वाइन्ट बनाइएको हुन्छ । पाकिस्तानी आतंकवादीले नेपालबाट भारतको प्लेन हाइज्याक (अपहरण) गरेकै हो नि । चीनले नेपालमा डेभलपमेन्टको नाममा आफ्नो ठाउँ बनाउँदै छ । ठाउँ बनाइसकेपछि उसले के गर्छ, सबैलाई थाह छ ।

चीनले पटकपटक नेपाललाई भन्दै आएको छ कि नेपालको पोलिटिक्समा हाम्रो केही इन्ट्रेस्ट छैन । तर हेर्नुस्, नेपालको पोलिटिक्समा चीनको कस्तो प्रभाव छ, छर्लंग देखिन्छ । राजा महेन्द्रको समयमा चीनले तराई मधेसमा कुनै पनि प्रोजेक्ट तथा अन्य कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने भनी नेपाल र भारतको बीचमा सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले हेर्नुस्, उनीहरू तराईमा छिरेर त्यहाँ एयरपोर्टहरू बनाउन थालेका छन्, बाटो बनाउन थालेका छन् । चाइना सेन्टर खुलेका छन् । ........... उसको मान्छे तराईमा आयो भने त्यो त भारत पसेजस्तो भयो नि । ....... चीनले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने कुरा गर्दै छ । .... विकासको नाममा सुरक्षा गर्ने भनी चीनका सुरक्षाकर्मी नेपाल आउँछन् । त्यसपछि सेना आउँछ । सेनालाई सुरक्षा दिन इन्टलिजेन्स आउँछ, सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी आउँछन् । यसरी विभिन्न किसिमका सुरक्षाकर्मीहरू नेपालमा आउँछन्, पछि यसले भारतलाई च्यालेन्ज गर्छ । .......... भारतले मात्र यो चाहन्छ कि अरु कुनै देशले नेपाललाई प्रयोग गरेर गलत गतिविधि नगरोस् । नेपाल त्यसमा सचेत रहोस् । .......

पहिला नेपाल आइएसआईको जड थियो । कर्णाली होटलमा आइएसआईको अखडा नै थियो ।

अप्रेसन टोफेल यहीँबाट खेलिरहेको थियो । हवाईजहाज यहीँबाट हाइज्याक भएको हो । जालीनोटको कारोबार यहीबाट हुन्थ्यो । अहिले आएर पाकिस्तानलाई लिएर नेपालले भारतसँग राम्रो सहकार्य गरेको छ । चीनका लागि पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहन्छ । ........ चीनले तिब्बतको कुरा गर्दाखेरी नेपाल एकदम एलर्ट हुन्छ । दलाई लामाका अफिसहरू बन्द गराउँछ । दलाई लामाका मान्छेलाई समाउँछ । उसको गतिविधिमा रोक लगाउँछ । तर, भारतले चीनबारे पटकपटक भन्दा पनि कुनै वास्ता गर्दैन । यसो किन हुन्छ ? हाम्रो चासो यति हो ।

सन् १९७७ मा खम्पा विद्रोह हुँदा चीनले त्यसलाई रोक भन्दा नेपालले रोकेको हो नि । तिमीले रोकेनौ भने हामी आएर रोक्छौं भनेर चीनले भनेकै हो ।

तपाईं नै भन्नुस्, भारतले त्यस्तो भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? ........... भारत यही चाहन्छ । तर, चीनले यहाँ के गरिरहेको छ ? पाकिस्तानले के गरिरहेको छ ? त्यो भारतको हितअनुकूल छ कि छैन ? भारतको चासो यसैमा हो । ........ लिपुलेक पनि नेपालको भूभाग होइन । .... यो क्षेत्र अहिले नेपालका लागि मात्र विवादित हो । यो विवाद त धेरै पहिले समाधान भइसकेको हो । यस विषयलाई

‘राजनीतिक भकुन्डो’ मात्र बनाउन खोजिएको हो ।

नत्र तपाईं आफैँ भन्नुस्, किन लिपुलेकको विषयमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र कुरा उठाउँछन् र नेपाली कांग्रेसले यसलाई उठाउँदैन । किन नेकपा (एमाले) वा नेकपा (माओवादी) मात्र लिपुलेक पहाड चढ्न खोज्छ ? पहिले वामदेव गौतमहरूले यो कुरा उठाए, अहिले आएर फेरि मोहन वैद्यको पार्टी त्यहाँ जान खोजिरहेको छ । ............. दुई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र ६ प्रदेशमा भएको सहमतिबीच कुनै सम्बन्ध छैन । ......... अहिले ६ प्रदेशको विरोध सुरु भइसकेको छ । दलहरूले गरेको संघीय सीमांकनबारे विभिन्न सुझाव आइरहेका छन् । यसमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ .......... अहिले नै नेपालमै ६ प्रदेशको विरोध सुरु भएको छ । .... संविधानका लागि २० वर्ष गुमाइसक्यो नेपालले, १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह र झन्डै १० वर्ष संविधान लेखनमा । ..... ‘रअ’को काम भनेकै त्यस्ता गतिविधिमाथि नजर राख्नु हो । उसले त्यहाँ बसेर नियालिरहेको होला । तर, यत्तिमै भारतले हिन्दू राज्यको वकालत गर्छ भन्ने प्रमाणित हुँदैन । ...... मैले अहिलेसम्म कुनै पनि केन्द्रीय तहका नेताले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेको सुनेको छैन । .......

अहिले नेपालमा मात्र होइन, श्रीलंकामा पनि यस्ता धेरै नेता छन्, जो आफूलाई मोदीको विशेष दूत भन्दै घुम्छन् ।

....... नेपाललाई बाह्य सुरक्षा थ्रेट त्यति छैन । किनभने भारत वा चीनले नेपाललाई कहिल्यै आक्रमण गर्दैनन् । नेपालको प्रमुख चुनौती भनेको आन्तरिक सुरक्षा नै हो । अझै पनि एमाओवादीबाट टुक्रिएर रहेका मोहन वैद्य र नेत्र विक्रम चन्द राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका छन् । यो चुनौतीको विषय हो । .......

मधेसी जनताको जनसंख्याका आधारमा सेनामा प्रवेश पाएको राम्रो ।

शीतल निवासमा रात्रीभोजसहित शीर्ष नेताको छलफल हुँदै

चार राजनीतिक दलहरुबीच गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति प्रति राष्ट्रपति यादवले सार्वजनिक रुपमै असन्तिुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनले मधेशी दलको चासो सम्बोधन गर्न समेत प्रमुख दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली समाज बाहुनवादका कारण पछाडि परेको हो : डोरबहादुर विष्ट

‘अहिलेका राजाका पुर्खा मगर हुन्’

....... त्यो अन्तर्वार्तामा उनले व्यक्त गरेका धारणा आफैंमा विस्फोटक छन् । ..... अन्तर्वार्ता दिएको केही दिनमै बेपत्ता भए वा पारिए । ....... ‘हामीलाई बाहुनहरूको भाग्यवादले पौरखशून्य बनायो’ ...... नेपालका दुई जाति खस र किराँतमध्ये खस बढी बसाइँ सरेको जाति हो । खस-आर्यहरू पशुपालन गर्ने घुमन्ते हुन् । उनीहरूले छिटो हिँड्ने गाई, घोडा, भेडाबाख्रा, कुकुरजस्ता जनावरहरू लिएर हिँड्दा घाँसेमैदानमा धेरै चाँडो हिँडे । ...... किराँत जातिहरू चाहिँ हाम्रो हिमालको पुछार, दक्षिण चीन, बर्मा, थाइल्यान्डजस्तो बढी पानी पर्ने, घनाजंगल भएको ठाउँमा बस्ने भएकाले उनीहरूको जीवनशैली छिटो नहिँडेर ढिलो भयो । त्यही भएर उनीहरूले भैंसी, सुँगुरजस्ता छिटो नहिँड्ने जनावर पाले । किराँत वर्गको पश्चिमतिर बढ्ने प्रवृत्ति ढिलो हुँदै गएको देखिन्छ । खस पूर्वतिर लाग्दा छिटो हिँड्ने हुनाले बाटामा भेटिएका सानातिना समूहलाई पेल्दै मिच्दै आफ्नो आधिपत्य कायम गर्दै अगाडि बढ्ने वर्ग पर्‍यो । .........

युवा बाहुनहरूले बाहुनवादबारे बुझ्न थालेकाले म अहिले असाध्यै खुसी छु । मैले ‘बाहुनवाद’ भनेपछि बाहुनलाई गाली गर्‍यो भन्ने अर्थ लगाए । अनि बाहुनलाई गाली गरेपछि हिन्दू धर्म पनि बच्दैन, हिन्दूहरू नबाँचे हामी बाँच्दैनौं भन्ने सोचाइ पुरानो वर्गमा रह्यो ।

...... ब्राम्हणवाद भनेको यस्तो कुरा हो जसले निरन्तर भाग्यवादको प्रचार गरिरहन्छ । अहिले जे जति भएको छ अघिल्लो जन्मको कमाइले भएको हो, अहिले तिम्रो पौरखले केही गर्दैन । ...... सबै कुरा ईश्वरले गरिसकेको छ भनेर जबसम्म भाग्यवादी सिद्धान्तलाई विश्वासमा लिन्छौं, हामी पौरखहीन हुन्छौं । पौरख नगर्ने हामी कहिले खुसी हौंला तर अर्काले कहिले दिन्छ र खाउँला भनेर सहायताको ठूलो थैलो लिएर संसारभरि घुम्ने चलन जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो गरिरहेको छ, त्यो लाजमर्दो कुरो हो, पौरखशून्य नेपाली भएकाले त्यसो भएको हो । ..... हामीलाई बाहुनहरूको भाग्यवादले पौरखशून्य बनायो । त्यसैले त्यसको नाम मैले ‘बाहुनवाद’ भनेको हुँ । ‘बाहुनवाद’ नफालेसम्म देशले पौरख गर्दैन । पौरख गर्ने जनता नहुञ्जेल देशले उन्नति गर्दैन । ..... संस्कृतमा समाचार दिनुपर्ने बिल्कुलै आवश्यकता थिएन । गलत परम्परा तोड्ने मार्क्सवादी सरकार आएको बेलामा पनि संस्कृतको प्रतिरक्षा गर्ने काम भयो । केही अदूरदर्शी पण्डितहरूले संस्कृतलाई कतै न कतै झुन्ड्याइदिए बाहुन वर्गको कल्याण र हिन्दू धर्मको रक्षा हुन्छ कि भन्ने सोचाइ राखे र त्यो गलत सोचाइको कारण संस्कृतमा समाचार दिन थाले । संस्कृत भाषा आज विकास गर्न बाँकी भाषा होइन । .......

खस सबैभन्दा ठूलो समूह भएको जनजाति हो ।

आजको नेपाली भाषा (खस कुरा) धेरै भाषाको सम्मिश्रणले आदिकालको ‘खस’ कुरासँग मिल्दैन। त्यसकारण

आफ्नै भाषा भएको, आफ्नै भौगोलिक क्षेत्र भएको, आफ्नै चालचलन भएको, देवीदेवता कुनै पनि पूजा नगर्ने, बाहुन पुरोहित हुँदै नभएको ‘खस’ लाई जनजाति नभने कसलाई भन्ने ?

....... अहिले मैले जुम्लामा बसेर गरिरहेको काममध्ये एउटा खसहरूलाई जनजाति हौ भनेर चिनाउनु पनि हो । अहिले पूर्वतिर धमाधम जनै लगाएर किराँतीलाई बाहुन बनाउने काम डा. प्रपन्नाचार्य र पं. छविलाल पोख्रेलजस्ता विद्वानहरूले गरिरहनुभएको छ । जनजातिलाई कसरी भविष्यमुखी बनाउने भन्ने आजको समस्या हो । तर मान्छेहरू दुई सयको जनै लगाउन हुरुरु कुँदेका छन् । आज त यो स्थिति छ भने आजभन्दा ६ सय वर्षअघिका बाहुनहरूलाई कस्तो भयो होला ? ........ पहिले विशाल साम्राज्यका शक्तिशाली खसहरूलाई तिमी ठकुरी हौ भन्दै जनै लगाइदिँदा तिनै खस बडा सम्मानित भए । पछि बाँकी खसलाई शुद्र हौं भनिरहे । जनै लाउनेले आफ्नै खस दाजुभाइलाई तल्लो जातको ठान्न थाल्यो । ........ बाहुनहरूले कहिल्यै परिस्कृत कुरा गरेनन् । सधैं मलाई दान देऊ, तिमी बैकुण्ठ जान्छौ भन्ने मिथ्या प्रचार गरिरहे ।

बैकुण्ठ छ भन्ने विश्वास भएको भए ती बाहुनहरू आफैं जान्थे ।

भाग्यवादले गर्दा हामी पौरखशून्य भयौं । बाहुनवादले मानिसको प्रतिभालाई कुण्ठित बनाइदियो । त्यो कुण्ठित पारिएको वर्गमा खसभन्दा बढी कसैलाई नोक्सान भएन । त्यसकारण खसहरूलाई उठ्न असाध्यै गाह्रो पर्योब । ‘फेटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ लेखिसकेपछि पूर्वतिर जाउँ कि भन्ने सोचें । तर पूर्वतिर एउटा सकसकी आइसकेको छ, किराँत वर्गमा । त्यसैले म खसान क्षेत्रतिर गएँ । मैले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ढंगले किन खसलाई लात्ती हानियो भनेर हेरेको छु । जबसम्म खसभित्र हामी पनि उठ्नुपर्छ भन्ने चेतना हुन्न, त्यतिन्जेल नेपाल ज्यान गए पनि बन्ने छैन । बरु नेपाललाई जनजातिको राजनीतिले जर्जर बनाइरहनेछ । मेरो उद्देश्य साम्प्रदायिक होइन । खसहरूलाई जनजाति बनाउनु हो । ............

नेपाल आदिकालदेखि गाईखाने देश पनि हो ।

अहिलेसम्म पनि हामीले गाई खाइरहेको देखिरहेका छौं, खान्छन् । नेपालभित्र गाई काटेर खाने परम्परा नभएको होइन । नेपाल हिन्दू अधिराज्य बन्यो र कानुनका हिसाबले गाई काट्नु हुन्न, काटे सजाय हुने भन्ने कानुन बनेपछि त्यो कामले अन्डरग्राउन्ड हुनुपर्‍यो । ......... राणाशासनमा राजनीतिले अन्डरग्राउन्ड जानुपर्थ्यो, पञ्चायती व्यवस्थामा दलीय कुरामा विश्वास गर्नेले अन्डरग्राउन्ड जानुपरेजस्तो गाई काटेर खानेकुरा अन्डरग्राउन्ड भएको थियो । .....

पुरोहितका छोराहरूलाई भन्ने गरेको छु- तिमीहरूको पुरानो पुस्ता बदलिन सक्दैन । त्यसैले सिदा बटुलेर खानुभन्दा पौरख गरेर खान सिक । पुराण भनेर र फटाहा कुरा गरेर ‘दान देऊ, तिमी भुरुर्र उडेर स्वर्ग जान्छौ’ भन्नुभन्दा उत्पादनशील काममा लाग्नुपर्छ ।

जुम्लामा आइतबारदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने चेतावनी

कर्णाली आन्दोलनको आज सातौ दिन जुम्लाका नेताहरुले आइतबारेखि आफ्नो अनुकुलनको कर्णाली स्वायत्त प्रदेश सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन । उनीहरुले स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त सरकार माथि हस्तक्षेप भए राज्यका निकायालाई लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। ...... कर्णाली स्वायत्त प्रदेशका लागि सञ्चालन भएको आन्दोलनको सातौ दिन आयोजनामा गरिएको कोणसभामा यहाँका राजनैतिक दल, नागरिक समाज, युवा, महिला, विद्यार्थीहरुले आन्दोलन प्रति एक्यैवद्धता जनाउदै भोलि देखि आफ्नै प्रकारको स्थानीय शाससन सत्ता सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ..... एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्र बहादुर महत कार्माले भोलिदेखि कर्णालीले आफ्नै प्रकारको सरकार सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिँदै पुरानो सत्ताका कागजात जलाउन निजामती कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरिक्षकलाई भोलिदेखि स्थानीय सरकार स्वीकारेर आन्दोलनमा उत्रन आग्रह गरेका छन ।'त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो कुम्लो कुटीरो वोकेर शिर्ष नेताको शरणमा जानु होस,' उनले भने, ' नत्र कर्णालीसंगै तपाईहरु पनि जल्नु होला ।' ....... एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर कुँवरले कर्णाली जहिले पनि केन्द्रिकृत राज्यसत्तावाट उत्पीडित बनेको बताउदै संघीयतामा केही अधिकार पाउने आशा बोकेका कर्णालीवासी माथि फेरि केन्द्रका शीर्ष नेताले कुठाराघात गरेको आरोप लगाए । ......

नेकपा एमालेका सचिव आदी प्रसाद न्यौपानेले कर्णालीबासी अधिकारको लागि टाउकोमा कफन बाधेर आएको भन्दै यति गर्दा पनि कर्णाली संवोधन नभएमा सिंहदवार घेरेर आगो लगाउने चेतावनी दिए । अध्यक्ष केपी ओलीले कर्णाली आन्दोलन दवाउन हरियो घासमा लुकेका सर्प फयाक्ने भनेको प्रति आपत्ती जनाउदै दुध खाएर पालेका शीर्ष चार काला सर्पलाई सदाका लागि निकालेर फयाक्ने चेतावनी दिए ।

......... अधिकारका लागि कर्णालीमा चलेको आन्दोलन तुहाउन गृहको आडमा जुम्लामा शसस्त्र ओरालिएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने शसस्त्र आउँदैमा सुरक्षित महशुस गरेका सिडियो, डिएसपीलाई गलहत्याएर पठाउने चेतावनी दिए ।

Why Does Karnali Want To Be Its Own State?

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को माग जायज छ
कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो

The people in Karnali have some of the lowest literacy rates in the country, comparable to Mahottari and Rautahat. But people in Karnali understand federalism. Colonized Bengal saw a massive famine during World War II. Churchill killed more Bengalis than Hitler killed Jews. But Bengalis with self rule have never seen a repeat. That is the magic of self rule.

Karnali is a colonized land. The unitary, centralized state does not work for the Khas either, and Karnali is proof. For a physically remote part of the country that Karnali is, having a capital that is nearby is extra important. 

Yarchagumba and tourism alone can make Karnali not only self sufficient but also rich. But it does not matter that you have rice, lentils and vegetables in your house. If your hands are tied, how are you going to cook? You are going to go hungry. 

Self rule for Karnali. Now. 

What does self rule mean? Karnali will have its own police. It would elect its own Chief Minister. It would have local bureaucrats for the most part. It would have its own court system. 

Karnali needs broadband internet and electricity more than it needs roads. Karnali needs schools and hospitals that it can provide for itself for the most part. 

Karnali also needs a special package provision in the constitution. 25% of the poorest states in the country measured by per capita income should get special packages every year in the central budget. 

Self rule is like the right to vote. We don't say Karnali is too remote or too poor for the people there to be allowed voting rights. Self rule is simply voting rights with some sophistication. 

That Sher Bahadur Deuba and Bhim Rawal thought they spoke for these people is proof they don't understand federalism. When the topic of debate is federalism, these two individuals should walk out of the room. Karnali is not anti-Tharu. And Tharus are not anti-Karnali. They both simply want empowerment that self rule brings.

Only one out of three Nepalis came into the streets in April 2006. But human rights came to everyone. Similarly the Madhesi Kranti was not just for Madhesis. It was supposed to bring federalism to everyone. Honor the deals that were made.

King Gyanendra is not making the other two crores parade for their right to free speech. The neo monarchs stink. 

Children go topless demanding separate Karnali state

The ongoing protest in Karnali has entered into a seventh day on Saturday where semi-naked children wearing black specs hit the streets holding placards that read 'Hamro Bhawisya Andhakar Chha’, meaning ‘Our future is dark’. ....... The Karnali denizens have been protesting against the decision to retain Karnali in the undivided Far Western state.

They are asking for a separate Karnali state with special rights.

..... Seven-year-old protestor Arbish Karki warned that they would resort to hunger strike in front of District Administration Office, if the demands of Karnali people were not met. ..... The protesters argue that Karnali would be in loss and their children will have a dark future if integrated with undivided Far Western State.

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को माग जायज छ

आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा प्रहरी

जुम्ला, श्रावण २८ - ढुंगा हानेको भन्दै आन्दोलनकारीले चार प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । ...... विशेष अधिकार सहितको कर्णाली राज्यको माग गर्दै आन्दालनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरुलाई जिल्ला प्रशासन अगाडि बसेका ४ प्रहरीले ढुंगा प्रहार गरेका थिए । ..... छतमा बसि ढुंगा प्रहार गर्ने प्रहरीलाई आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएर

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश मा

• प्रहरी कर्णाली को स्थानीय हुन्छ, अहिले रहेको उपनिवेशी प्रहरी झिक्नु पर्ने हुन्छ 
• कर्णाली को आफ्नै लोक सेवा आयोग हुन्छ 
• कर्णाली प्रदेश को आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ 
• नागरिकता पासपोर्ट बनने प्रदेश स्तरमा हुन्छ 
• जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सम्पुर्ण प्रदेश भित्र हुन्छ, केंद्र को राजधानी जाने सांसद हरु मात्र हो 
• यार्चागुम्बा बाट हुने कमाइ मा, डोल्पा आदि ठाउँ मा हुने पर्यटन बाट हुने कमाइ मा प्रमुख रुपले स्थानीय हक़ रहन्छ, केही मात्र केंद्र पुग्छ 
• १६ प्रदेश बनाउने अनि प्रति व्यक्ति आय का हिसाबले सबै भन्दा पछाडि पर्ने ४ प्रदेश लाई वर्षेणी विशेष पैकेज को व्यवस्था हुनुपर्ने केंद्र सरकार बाट, त्यो कुरा संविधान मैं लेख्ने 
• सुर्खेत लाई थरुहट प्रदेश को राजधानी र समस्त सुदुर पश्चिम मध्य पश्चिम को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) को रुपमा विकास गर्ने 

कर्णाली का जनता ले संघीयता बुझेको सिंघम देउबा र परवेश रावल ले नबुझेको। 

Tharu In Banke
Kailali
Hulaki Rajmarga?
गलत सीमांकन Symptom मात्र हो, रोग गहिरो छ
लिम्बुवान नाम
नेपाल बंद
अमरेश, राजेन्द्र, उपेन्द्र
पश्चिम तराई बंद
Dolpa
आउ हेर्न सड़कमा "शक्ति समीकरण"
सुर्खेत र कर्णाली ले खस नेता हरु लाई पढाएको पाठ
कर्णाली
सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम
नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न
स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता
भारत अमेरिका जस्तो हुँदा मधेस कनाडा बन्ने

छैठौं दिन पनि जुम्ला बन्द

बिशेष अधिकारसहितको कर्णाली राज्यको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनको छैटौं दिन पनि पुरै कर्णाली बन्द छ । बन्दका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । छ दिन यता हवाइ सेवा सञ्चालन भएको छैन भने आज बिहान गाउँगाउँबाट आन्दोलनकारीहरुलाई सदरमुकाम ल्याउन विहान ५ बजे देखि ९ वजे सम्म छोटो दुरीका यातायात संचालनमा आएका थिए । आन्दोलनका लागि खलंगामा आउनेको संख्या वढ्दै गएको छ ।

...... सरकारी कर्मचारीले मौन जुलुस निकाली रहेका छन् भने गैर सरकारी संस्थाले सिठ्ठी जुलुस गरिरहेको छ । ..... कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको ओपीडी सेवा छ दिनदेखि बन्द छ । विशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन जारी भएको दिनदेखि अस्पतालले दिने सेवा समेत बन्द गराएको छ । ..... अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द भएपछि दैनिक दुई सय भन्दा बढी बिरामीहरु प्रभावित बनेका छन् । ओपीडी सञ्चालन भइरहेको बेला दैनिक दुई सय भन्दा बढी विरामी उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल आउने गरेको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत द्वन्द्वबहादुुर शाहीले बताए । बिशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत आन्दोलित बनेका छन् ।

In The News (15)

पहाडी बाहुन–क्षेत्रीले यसरी गर्ने छन् शासन (तथ्याकंसहित)
कसरी कायम राखेका छन् त पहाडी बाहुन–क्षेत्रीले शासन?

नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । ...... नेपालमा ३०.३६ प्रतिशत पहाडी बाहुन–क्षेत्री र ठकुरीको (खस आर्य) जनसंख्या रहेको छ । २०४७ सालदेखि हालसम्म २४ बर्षमा २१ वटा प्रधानमन्त्रीमा २१ सै पल्ट खस आर्य (बाहुन क्षेत्री र ठकुरी) सत्तासिन भएका छन् र नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यवस्थापिकालगायत गैरसरकारी निकायमा समेत ९० प्रतिशत कुर्सी पनि खस आर्यले नै ओगटेका छन् । ...... अहिले खस आर्यका प्रतिनिध सुशील कोईराला, केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहाल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, भिम रावल, शेर बहादु देउवा, अग्नि खरेल, लेख राज भट्टलगायतले कोरेको ६ प्रदेशको सिमाँकन हेर्दा आ–आफ्नो बियक्तीगत स्वार्थ र हालसम्म नेपालमा रहिआएको एकात्मक राज्यलाई नै प्रदेशहरूमा निरन्तरता दिन खोजेका छन् ।

सिमाँकन गर्दा केवल खस आर्यको शासनलाई निरन्तरता दिने उदेश्य देखिन्छ ।

............ प्रदेशको सिमाँकन गर्दा पहिचान र सामर्थभन्दा पनि खस आर्य नेताहरूको पहुँच र सामर्थको आधारमा गरेको छ । पूर्वमा केपी ओली, कृष्ण सिटौलाजस्ता नेताको स्वार्थ हुँदा थारु, राजवंशीहरुको मुख्य बासस्थान रहेका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । त्यस्तै पश्चिमा देउवा, रावल र भट्टको स्वार्थ हुँदा थारूहरूको बाहुल्यता रहेको कैलाली र कंचनपुरलाई पनि पश्चिम पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । .......

प्रदेश नं २ सप्तरीदेखी पर्सा बाहेकको हरेक प्रदेशमा हालसम्म देशमा एकलैटी शासन गर्दै आएका पहाडी बाहुन–क्षेत्री (खस आर्य) कै बाहुल्यता हुने गरि सिमाँकन गरिएको छ ।

मधेशी र थारूहरूले स्वायत मधेश थरूहट एक प्रदेश वा झापादेखी कंचनपुरसम्म बढीमा दुई प्रदेश मागं गर्दा देशै टुक्रिन्छ भन्ने शासकहरुले कोरेको सिमाँकन हेर्दा सप्तरीदेखी पर्सासम्मको प्रदेश नं २ लाई अब नेपालमा चाँहीदैन अलग भए हुन्छ भनेर सिमाँकन गरेको बुझिन्छ ।

प्रदेश नं १ मा बाहुन क्षेत्री २६.८५ प्रतिशत त्यस पछि ११.३२ प्रतिशत राई
प्रदेश नं २ मा मधेशी बाहुल्यता
प्रदेश नं ३ मा बाहुन क्षेत्री ३५.५६ प्रतिशत त्यस पछि २०.४२ प्रतिशत तामाङ्ग
प्रदेश नं ४ मा बाहुन क्षेत्री ३२.६१ प्रतिशत त्यस पछि १७.४३ प्रतिशत मगर
प्रदेश नं ५ मा बाहुन क्षेत्री २८.२० प्रतिशत त्यस पछि १४.७७ प्रतिशत मगर र १५.४३ प्रतिशत थारू
प्रदेश नं ६ मा बाहुन क्षेत्री ६२.७२ प्रतिशत त्यस पछि ११.३७ प्रतिशत थारू

तराईका बाइस जिल्लामा ६ दिने आमहडतालको घोषणा

थारु संयुक्त संघर्ष समितिले ६ दिने आमहडतालको घोषणा गरेको छ । साउन २७ गते बुधवारदेखि साउन ३२ गतेसम्म तराईका २२ जिल्लामा आमहडतालको घोषणा गरिएको हो । ...... कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थारु प्रदेश हुनुपर्ने ..... थारुका अनुसार आमहडतालमा यातायात, शिक्षणसंस्था, व्यापार–व्यवसाय, कलकारखाना सबै बन्द रहने छ ।

यि हुन् आफ्नो स्वार्थका लागी सिमांकन बिग्राने नेता, जसबाट जलिरहेछ देश

भोटको राजनीतिलाई हेर्दै साधन स्रोतको कब्जा र राज्यशक्तिमा पनि आफ्नै एकाधिकार राख्ने नेताको कोशिसले सुदुर र मध्यपश्चिम तथा पूर्वमा सीमाकंनमा लफडा र तनाव सिर्जना भएको छ । नेताहरुले नै रोपेको बिउपछि उनीहरुकै घर, कार्यालय जल्न थालेका छन् । ...... सोमबार मात्रै सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा तीन जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगे । दलहरुले सो क्षेत्रमा जनताको माग के हो र भौगोलिक रुपमा कसरी विभाजन गर्ने, आदिवासी, थारुहरुको के हुने भन्ने विषयमा ख्याल नगरी काठमाडौंमा बसेर कोठाभित्रै राजनीतिक दाउपेच र भोलिको सत्ता र शक्ति हेरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । ....... सुर्खेतमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुका पछाडि एमालेको हात रहेको आरोप कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं सुर्खेतका सभासद् पूर्णबहादुर खड्काले लगाएका छन् । आफ्नो घर जलाउने प्रयास एमालेको निर्देशनमा भएको भएको उनको दाबी छ । ....... दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर जस्ता क्षेत्र थारुहरुको आदिभूमि हो । यो क्षेत्रमा थारुहरुकै बाहुल्य पनि छ । तर, पहाडका हुनेखानेहरु बसाइसराईका क्रममा यही क्षेत्रमा बस्दै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च ओहदामा पुगे । सुगमता, पूर्वाधारको हिसाबले पनि पश्चिम तराईको क्षेत्र पहाडको तुलनामा निक्कै राम्रो मानिन्छ । सोही कारणले पनि पहाड र तराई दुवै तर्फ पकड बनाउन र राजनीतिमा सधैं स्थापित हुन र शासन गर्न ठूला दल लागेका छन् । ....... सुदुरका पहुँचवाला नेताहरु देउवा, रावल र भट्टहरुले अब कैलाली वा कञ्चनपुर मध्ये एकलाई राजधानी बनाउने त्रासले सुर्खेत त्रसित भएको छ । ........ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी नेपालले बन्द आह्वान गरेका हुन् । यसैगरी पर्सादेखि धनुषासम्म तराईको मात्र छुट्टै प्रदेश र सिरहादेखि झापासम्म पूर्वी थरुहट प्रदेश बनाउन माग गर्दै अनिश्चितकालीन बन्द गरिएको छ । ...... सुदुर र मध्यपश्चिममा नेताको चासो र स्वार्थ जोडिएजस्तै अब पूर्वी जिल्लामा पनि ओली र सिटौलाको स्वार्थविरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष भइसकेको छ । मस्यौदा लेखनमा सहभागी नभएका संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रि पार्टी, सद्भावना पार्टी सहितले तराईमा आन्दोलन गर्ने बताइसकेका छन् । यसमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिककै मधेसी नेताहरुको समेत साथ र सहयोग रहेपछि अब पूर्वतिर पनि आन्दोलनले फैलने देखिन्छ । पूर्वमा पनि पहाडेहरुको फेरि शासन हुने भन्दै थारुहरु वास्तविक मधेसीहरु तराईको मात्रै प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ...... उनीहरुले कर्णालीको समूचित विकासको लागि ‘स्वायत्त कर्णाली’को माग गरेका छन् । कहिले मध्य पश्चिम र कहिले सुदरका नेताबाट शासित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले स्वायत्त कर्णालीको माग गरेका हुन् ।

हुम्लामा स्थिति नियन्त्रण लिन नसकेपछि सेना नै सडकमा आउनुपरेको थियो ।

सीमाङ्कनमा सामान्य सुधार मात्र हुनसक्छः ओली

केपी शर्मा ओलीले भइसकेको ६ प्रदेश सीमाङ्कनमा ठूलो फेरबदल नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

.... 'शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गरेअनुसार संविधान बन्ने हो', उनले भने, 'अहिलेको शक्ति सन्तुलनअनुसार यो आएको हो। पछि शक्ति सन्तुलन फेरि त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ।' अहिले को देशको संरचना गलत भयो भनेर नयाँ गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले कसैलाई अखण्ड चाहिने कसैलाई सखण्ड चाहिने अवस्थाले सहमतिमा नपुर्‍याउने बताए। 'यस्तो अवस्थामा सहमति हुन सक्दैन', उनले भनेर।

तराईका बाइस जिल्लामा ६ दिने आमहडतालको घोषणा

सिमाङ्कनको क्रममा थारुहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुनेगरी प्रदेशहरुको विभाजन गरिएको भन्दै थारुहरुले आमहडतालको घोषणा गरेको

फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले दिए गच्छदारसँग सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट नेताहरु भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका असन्तुष्ट केन्द्रीय नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार एकलौटीरुपमा अघि बढेको भन्दै सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । ...... तीन केन्द्रीय नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी फुटाउने संकेत गरे । ...... म गच्छदारसँग बस्न सक्दैन : थारु ...... मंगलवार रुपन्देहीको भैरहवामा केन्द्रीय सदस्यहरु वकिल मुसलमान, देवीप्रसाद चौधरी र लक्ष्मण थारुले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरे । ........ लक्ष्मण थारु ...... पत्रकार सम्मेलनमा थारुले पार्टीका ९९ प्रतिशत नेता कार्यकर्ता अध्यक्ष गच्छदारसँग रुष्ट भएको दाबी गरे । कतै यो पार्टी फुट्ने संकेत त होइन भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पार्टीसँग भएको ८ प्रदेशको सहमति विपरीत नै अध्यक्ष अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अध्यक्षलाई छाडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म गच्छदारसँग अब बस्न सक्दैन ।’ ........ पूर्व वनमन्त्री एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वकिल मुसलमानले केही नेताको व्यक्तिगत सोच र फाइदाको कारण सीमांकन सहितको ६ प्रदेशको खाका तयार गरिएको भन्दै अब आन्दोलन बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताए । ...... केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद चौधरीले २३ गते राति ६ प्रदेशको सीमांकन सहितको सहमतिमा ४ दल गरेको हस्ताक्षर संघियता, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतले गरेको आन्दोलन र बलिदान विरुद्ध रहेको बताए । उनले सीमांकन सहितको प्रदेशमा गरिएको समहति खारेज गरेर

चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको एउटा र झापादेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश मधेसमा बनाउनु पर्ने

बताए ।

जुम्लामा प्रहरीद्वारा दर्जनौ गोली प्रहार

खलंगा बजार, जुम्ला । साउन २६ । आज बन्दकर्ताहरुले नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसँगै नेकपा–माओवादीलगायतका पार्टी कार्यालयहरु जलाएका छन ।

..... बन्दकर्ताहरुलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले दर्जनौ हवाई फायर गरेको दाबी गरेका छन् । तर बन्दकर्ताहरुले प्रहरीद्वारा गोली नै प्रहार गरिएको दाबी गरेका छन । ......... तर पनि बन्दकर्ताहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसके पाटी कार्यालय जलाइँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेका थिए । तर उनीहरुलाई ढुङ्गामुढा गरेर लखटेपछि फायरिङ्ग गरिएको थियो। ....... पछिल्लो खबरअनुसार कार्यालय तोडफोड गर्ने काममा एकले अर्को पार्टीलाई दोष दिँदैछन् । एमाले र माओवादीले स‌युक्त रुपमा वक्तव्य निकाल्दै कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्नाे कार्यालय तोडफोड गरेकाे आरोप लगाएका छन‍ । उता कांग्रेसले आफ्नाे कार्यालय ती दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले जलाएकाले आफूले पनि तोडफोड गरेको दाबी गरेको छ ।

सुर्खेत र कर्णाली ले खस नेता हरु लाई पढाएको पाठ

तथाकथित खस नेता हरु मा भ्रम छ। हामी जे बोल्छौं गर्छौं त्यो खस जनताले मानने छन। हामीले मधेसी लाई पेलेको देखे पछि अरु कुनै शिकायत रहने छैन।

त्यो सोंच गलत हो भन्ने कुरा सुर्खेत र कर्णाली ले प्रमाणित गरेका छन।

संघीयता मधेसी लाई मात्र होइन कर्णाली लाई पनि चाहिएको हो, सुर्खेत लाई पनि चाहिएको हो।

२००६ अप्रैल क्रांति संयमित र अनुशासित थियो? मधेसी क्रांति संयमित थियो? प्रहरी कतै संयमित छ? देश को गृह मंत्री नै एउटा छाड़ा मान्छे छ। प्रहरी लाई कति दोष दिने?

यी खस नेता हरु नेपाली भाषा नबुझ्ने चाइनीज मान्छे जस्ता छन। कुरा ठ्याक्कै बुझ्ने प्रयास गर्दैनन्। जनता भन्दा धेरै टाढा छन। एक चोटि काठमाण्डु पुगे पछि कहिले फर्केर आउँदैनन्।

चुनाव को मैंडेट नमान्ने प्रचंड र सुशील जस्ता मान्छे ले देश चलाउने ठाउँ मा बसेको अवस्था छ। त्यो मधेसी लाई मात्र होइन खस लाई पनि स्वीकार्य छैन।

जनताले सड़क बाट नै सीमांकन गर्ने बेला आउन लाग्यो।

सुर्खेत थरुहट को राजधानी र सुदुर पश्चिम, थरुहट, कर्णाली सबै को व्यापारिक राजधानी बन्नु पर्छ। Perfect हावापानी भएको ठाउँ। नेपालगन्ज मा जस्तो गर्मी छैन। Software Industry का लागि perfect ठाउँ।

मधेस अलग राज्य बन्दा त पहाड़ का जनता आत्तीन्छन् भने मधेस अलग देश बन्दा के होला? नेताले चेत्ने। मधेस लाई अलग देशको बाटो मा नधकेल्ने।

१६ राज्य हुनेछन्। प्रति व्यक्ति आय को आधारमा सबै भन्दा पछाडि रहेका ४ राज्य लाई वार्षिक विशेष पैकेज दिने भनेर संविधान मा लेखे हुन्छ। सब भन्दा पछाडि मधेस रहेको छ। कर्णाली भन्दा पनि पछाडि।

बरु १६ राज्य को नक्शा मा चितवन मा नवलपरासी को पुर्वी भाग थप्दिने। आखिर यो नक्शा मा चितवन अथवा कैलाली जिल्ला होइनन्, राज्य हुन। अहिले को कैलाली र कंचनपुर मिसाएर कैलाली राज्य।

16 States
कर्णाली
कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश
सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम
नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न
स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता
संघीयता को विवाद: कमिला र मौरी हरु बीच को विवाद
६ अंचल को नक्शा: सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था

उग्रपन्थीको थलो बन्दैछ मधेश : जितेन्द्र देव

जितेन्द्र देव पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ६ प्रदेशको संघीयतामा गरेको हस्ताक्षरको विरोधमा उत्रिएका छन्। .... यो संघीयता नै होइन। यो पञ्चायतकालिन प्रशासनिक इकाईँको पुनर्संरचना हो। ....... यो न पाहिचानको कोणबाट न त सामर्थ्यताको दृष्टिकोणबाट आएको छ। राज्यशक्ति बाँडफाँडको धारणा हरायो। ..... यसले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहाँसिक, भौगोलिक लगायतका कुनै पनि पहिचान स्वीकार्दैन। न्यायपालिका रूप पुरानै छ। यसमा त झन् संघीयताको गन्ध समेत आउँदैन। ...... पूर्वमा झापा मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाउनु पर्छ। ...... पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरलाई मिलाएर र राप्ति र लुम्बिनीका भागलाई थरूहटबाट अलग राखेर प्रदेश बनाउनुपर्छ। ...... सुर्खेत र थरूहटमा आन्दोलन हुँदैछ। चार दलले सीमांकन पुनर्विचार गर्ने भनेर बक्तब्य नै जारी गरिसके। ..... तर कुनै उल्लेख्य परिवर्तन भने हुनेवाला छैन। अब निर्णायक किसिमले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। टेबलमा कुरा गरेर केहि हुनेवाला छैन। संघर्ष र विद्रोहबाट मात्र अहिलेको सीमांकन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ..... यदि ८ प्रदेश भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुने थियो। .....

सडक संघर्ष गर्न तयार रहेका दलहरूबीच ऐक्यवद्दताको प्रक्रिया शुरु हुँदैछ। न त थारूको माग सम्वोधन भएको छन् न त मधेसीको। न त जनजाती कै। यसकारण पनि ठूलै आन्दोलनको माहौल बन्दैछ।

...... मधेस र तराईमा स्थिति भयाभव हुन्छ। अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि सिके राउत जस्ता स्वशासनका कुरा उठाउने उग्रवादी चिन्तनलाई थप बल पुग्छ।

सीमाङ्कन हेरफेर गरिन्छः ओली

सामान्य हेरफेर गर्न सकिने ..... ओलीले आगामी भदौ १५ भित्र नयाँ संविधान आउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ...... व्यक्ति व्यक्तिका तुष्टि संविधानका पानामा समेट्न नसकिने ..... “बुद्ध जन्मेको देशमा जनताको गणतान्त्रिक संविधान ल्याउन खोज्दा आगो बाल्ने के हो?” ..... प्रहरीलाई गाडीभित्रै जलाउने क्रियाकलाप

संघीयतामा पनि विभेद सहनुपर्ने भएपछि सुर्खेत प्रर्दशन

सुर्खेतमा चलेको .. आन्दोलनको सुरुवात कुनै राजनीतिक दलले गरेको होइन। म

.... मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको चियागफबाट सुरु भएको हो। प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार मध्यपश्चिमलाई टुक्राएर तीन वटा प्रदेशमा मिसाइएको र सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटसहित कर्णाली अञ्चललाई सुदूरपश्चिममा गाभिएको निर्णयप्रति असन्तुष्ट उनीहरुले यसको विरोधमा दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तेजविक्रम बस्नेतको संयोजकत्वमा नागरिक संघर्ष समिति समेत गठन गरे र आन्दोलनको सुरुवात गरे। शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संघर्ष समितिले पहिलो दिन निकालेको विरोध र्‍यालीमा मुस्किलले तीन दर्जन मानिस थिए। जसमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको बाहुल्यता थियो भने जिल्लास्तरका केही राजनीतिक दलका नेताहरु पनि सहभागी थिए। यद्यपी त्यसको नेतृत्व उनीहरुले भने गरेका थिएनन्। ....... वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेतकै स्थायी बसोबास गर्नेहरुभन्दा बढी दैलेख, जाजरकोट लगायतका छिमेकी जिल्ला र विशेषगरी कर्णालीका मानिसहरुको जमघट छ। व्यापारका लागि र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पहाडी जिल्लाहरुबाट सुर्खेत झरेकाहरुको संख्या ठूलो छ। र यो आन्दोलनमा उनीहरुको पनि सहभागिता छ। आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिने युवाहरुमध्ये अधिकांश कर्णालीबाट अध्ययनका लागि सुर्खेत झरेकाहरु छन्। ...... नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनको रुपलाई हेरेर थाहा भएको कुरा हो, आन्दोलनको कुनै आकार र आयतन हुँदैन। यसको स्वरुप निश्चित हुँदैन। आन्दोलनको रुप परिस्थिति अनुसार जस्तो पनि बन्न सक्छ। सुर्खेतमा भएको पनि त्यही हो। ......

यो आन्दोलनको सुरुवात आग्रह र पूर्वाग्रहबाट भन्दा पनि स्वस्फुर्त रुपमा निस्किएको आक्रोश हो।

..... सोमबार सुर्खेतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरियो। कांग्रेसको सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कांग्रेसकै अर्का सभासद् हृदयराम थानीको घरमा पनि तोडफोड भयो। यो घटनालाई पूर्वाग्रही विश्लेषण गरी राजनीतिक रंग भर्ने प्रयास भइरहेका छन्। तर वास्तविकता के हो भने, राजनीतिक दल र नेताहरुप्रतिको नागरिकको आक्रोश हो। कुनै दलको नियोजित षड्यन्त्र हुँदो हो र उक्त पार्टी कार्यालय तोडफोड नहुनुपर्ने थियो। ...... अर्कोतर्फ नागरिकहरुले कुनै न कुनै दलको साधारण सदस्यता लिएका होलान् नै तर सोमबारको आन्दोलनमा देखिएका अनुहार कुनै निश्चित दलका कार्यकर्ता मात्रै थिएनन् त्यहाँ नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, एमालेदेखि अन्य दलका सामान्य कार्यकर्ता समेत थिए। आन्दोलनकारीहरु राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुप्रति नै आक्रोशित थिए। कतिसम्म भने अस्तीको विरोध सभामा सम्बोधन गरेका दलका नेताहरु हिजो दिनभर लुक्न बाध्य भए। आन्दोलनकारीहरु जिल्लास्तरका नेताहरुसँग पनि जाइलागेका थिए। त्यसकारण यो आन्दोलन स्वस्फुर्त रुपमा उर्लिएको जनताको आक्रोश हो।

कर्णाली

पुरानो अंचल को नक्शा पायक पर्ने एक मात्र कर्णाली हो। कर्णाली स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग को म समर्थन गर्दछु। कर्णाली को प्रहरी स्थानीय कर्णाली कै हुनुपर्दछ। स्थानीय पर्यटन र यार्चागुम्बा को कमाइ अधिकांश स्थानीय तहमा रहने गर्नु पर्दछ।

कर्णाली को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) सुर्खेत हुने छ। आफसेआफ। अहिले पनि छ।

आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार ले स्पेशल पैकेज को व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

राज्य को दर्जा पाए पनि वास्तवमा कर्णाली एउटा ठुलो विशेष क्षेत्र जस्तो हो।

छ प्रदेशमा जातजाति
छवटै प्रदेशको दसौं स्थानभित्र थारु जातिको उपस्थिति

छ प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशमा क्षेत्री, बाँकी तीनवटामा यादव, तामाङ र पहाडी बाहुन अग्रस्थानमा देखिएको छ । .... प्रदेश–१ मा क्षेत्री जाति अग्रस्थानमा रहेको छ । यो प्रतिशत १४ दशमलब ७७ हो भने दोस्रोमा पहाडी बाहुनको जनसंख्या प्रतिशत १२ दशमलब ०८ रहेको छ । तेस्रोमा राईको ११ दशमलब ३२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि लिम्बु ८ दशमलब ०४ प्रतिशत, तामाङ ४ दशमलब ६६, मगर ४ दशमलब १७, थारु ४ दशमलब १५, नेवार ३ दशमलब ७२, मुसलमान ३ दशमलब ५९ र कामी ३ दशलमब २८ रहेका छन् । यी दश जातिले कुल जनसंख्याका ६९ दशमलब ८० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७१ प्रतिशत रहेको छ । ....... त्यसैगरी प्रदेश–२ मा यादव जाति १४ दशमलब ७८ प्रतिशत रहका छन् । दोस्रोमा मुसलमान ११ दशमलब ५८ रहेका छन् । त्यपछि थारु ५ दशमलब २७, तेली ५ दशमलब ०९, कोइरी ४ दशमल ५६, चमार ४ दशमलब २१, धानुक ३ दशमलब ४८, मुसहर ३ दशलमब ०१, कुर्मी २ दशलम ८३, दुसाध २ दशमलब ७९ रहेका छन । यी दस जातिले कुल जनसंख्याको ५७ दशलमब ६० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ५० प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश– ३ मा तामाङ जातिको २० दशमलब ४२ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोमा पहाडी बाहुन १८ दशमलब २८ प्रतिशत, तेस्रोमा क्षेत्रीको १७ दशमलब २८ र चौथोमा नेवार १६ दशमलब ९२ रहेका छन् । त्यसपछि मगर ४ दशमलब ८९, कामी २ दशमलब ५, गुरुङ २ दशमलब २५, थारु १ दशमलब ६६, राई १ दशमलब ५३ र दमाई १ दशमलब ३५ रहेका छन् । यी दश जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ८७ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७५ प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश–४ मा पहिलो नम्बरमा पहाडी बाहुन जातिले २० दशमलब २७ प्रतिशत ओगटेका छन् । दोस्रोमा मगर १७ दशमलब ४३, क्षेत्री १२ दशमलब ३४, गुरुङ १० दशमलब २७ छन् । त्यस्तै, कामी ८ प्रतिशत, नेवाल ३ दशमलब ८९, थारु ३ दशमलब ७३, सार्की ३ दशमलब ६७, दमाई ३ दशमलब ५१ र तामाङ १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यी दश जातिले ८५ प्रतिशत ओगटेका छन् ।..... साक्षरता दर ७४ प्रतिशत रहेको छ । ........... प्रदेश–५ मा क्षेत्री जाति १५ दशमल ९७ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोदेखि क्रमश: मगर १५ दशमलब ७७, थारु १४ दशमलब ४३, पहाडी बाहुन १२ दशमलब २३ रहेका छन् । त्यसपछि मुसलमान ६ दशमलब ७१, कामी ६ दशमलब ६१, यादव ३ दशमलब ७६, दमाई २ दशमलब ०३, सार्की १ दशमलब ५८ र चमार १ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशमा यी दस जातिले कुल जनसंख्यामा ८० दशमलब ६४ प्रतिशत ओगटेका छन् । ...... साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ । .......

प्रदेश–६ मा सबैभन्दा धेरै क्षेत्री जाति ४१ दशमलब १९ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसपछि पहाडी बाहुन ११ दशमलब ५३, थारु ११ दशमलब २७, कामी १० दशमलब ९८ छन् । त्यस्तै, ठकुरी ६ दशमलब ७४, मगर ५ दशमलब १६, दमाई ३ दशमलब ०८, अन्य दलित २ दशलमब ७९, सार्की २ दशमलब ०५ र सन्यासी १ दशमलब २९ प्रतिशत रहेका छन् । यी दस जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९६ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् ।साक्षरता ६३ प्रतिशत रहेको छ । .......... देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् ।

नवलपरासी टुक्रिदा एउटा क्षेत्र खुशी अर्कोमा बन्द

सोमबार परासी क्षेत्रमा भने जिल्ला टुक्रयाइएको विरोधमा बन्द गरिएको छ । प्रदेश जुनसुकैमा परे पनि जिल्ला टुक्रयाउन नहुने बन्दकर्ताको माग छ । यसको विरोधमा स्थानीयले जुलुशसमेत निकालेका छन् ।

खुट्टा नकमाउन मधेसी युवाको नेतृत्वलाई चेतावनी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध चार दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले ..... ८ वटा संगठनको सोमबार बसेको बैठकले आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई आवश्यक परे संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर खुट्टा नकमाई आन्दोलनका लागि सडकमा आउन आग्रह समेत गरेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई मधेसकै प्रदेशमा राख्न बैठकले माग गरेको तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले बताए । ........ संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सदभावना र तमसपाका युवा/विद्यार्थी संगठनहरुले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई मधेसी र थारु बिरोधी भन्दै गद्दारको संज्ञा समेत दिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा

कांग्रेस र एमाले पहिलेदेखि नै मधेस बिरोधी भएपनि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसीसँग धोकधडी गरेको आरोप लगाइएको छ ।

जुम्लामा तनाव : प्रहरीको गाडीमा आगजनी
सेना बजार घुम्दै

कर्णालीलाई सुदरपश्चिममा मिसाएको विरोधमा जुम्लामा अन्दोलन सुरु भएको छ ।

कर्णालीलाई विशेष अधिकार सहितको अखण्ड कार्णली राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग

गर्दै स्थानिय नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि स्थानिय प्रशासनले सेनालाई बजार क्षेत्रमा खटाएको दाबी प्रदर्शनकारीको छ । सेनाले अहिले बजार परिक्रमा गरिरहेको छ ।

प्रदेश सिमाङ्कन अन्तरिम, परिवर्तन हुनसक्छ : सिटौला
‘असन्तुष्टसँग वार्ता भइरहेको छ’
सिमाको विरोधमा फरक मतको ओइरो

प्रमुख चार दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सहमतिमा सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलकै सभासद्हरुले फरक मत राखेका छन् । ..... फरक मत राख्ने सभासद्हरुका परस्परविरोधी धारणा छन् । ..... एमाओवादी सभासद् कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल केवट र योगेन्द्र घिसिङ तामाङले बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मुल पहिचान मगरात भएकाले ती सबै जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मत पेश गरेका छन् । त्यस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारु बहुल भएकाले अलग अलग प्रदेशमा राख्दा पहिचान खण्डित हुने भन्दै तीनलाई पनि एउटै प्रदेशमा राखी ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने एमाओवादी सभासदको मत छ । त्यस्तै डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कार्णाली स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । ............. जीवनबहादुर शाही लगायतका कार्णालीका सभासद्हरुले पनि कर्णालीका जिल्लाहरुलाई बिषेश स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक र विकासका दृष्टिले पनि पछाडी परेको भएकाले कर्णालीलाइ बिषेश व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ....... राप्रपाले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने यसअघि सहमति भएकोको त्यसलाई सरोरकारवालसंग छलफल नगरी खण्डित गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ । संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले नै समितिमा फरक मत पेश गरेका छन । उनले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा पहाडी जिल्लाहरु समावेश गरिएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उक्त क्षेत्रकै अन्य दलका सभासदहरुले पनि छुट्टै फरक मत पेश गरेका छन् ।सभासद बिक्रम खनाल, भरतकुमार साह लगायत ९ जनाले नवलपरासीको पूर्वी भाग छुटइएको विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ बाट बाग्लुङ, रुकुम रोल्पा, प्यूठानलाई हटाउन माग गरेका छन् । .......... कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले ंिसंगै तराईलाई पहाडसँग नमिलाई दुइटा प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायतका फरक मत राखेका छन् । ...... एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने ......... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ । ...... स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेकोसमेत पोखरेलले जानकारी दिए । ...... प्रमुख दलहरुले संविधानको प्रस्तावनमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्द राख्ने सहमत भए पनि आमसञ्चारको हक लगायतका धारामा राखिएका प्रतिबन्धान्मक व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै रहने भएकाम छन् । यसले आम सञ्चार माध्यममाहुने सक्ने संकुचनको खतरा भने अझै यथावत् छ । धारा २४ मा रहेको आमसञ्चारको हक सम्बन्धि व्यस्थामा प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पुग्न सक्ने, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको समाजिक मर्यादामा आँच आउने लगायतका बिषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने उल्लेख छ । यसले प्रेसलाई संकुचन गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रमुख चार दलले यो बिषयलाई संशोधन गरेनन् । महासंघ लगायतका सरोकारवालाले भनेअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको आगाडी ‘पूर्ण भन्ने शब्द मात्र थपियो ।

कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश

कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश ------ चार प्रदेश ले के बिगार गर्छ? शेरपा प्रदेश को पर्यटन को कमाइ ले सारा काठमाण्डु धानेको छ, जाबो एउटा सानो शेर्पा प्रदेश धान्न सक्दैन?

सुदुर पश्चिम: थरुहट, खप्तड, कर्णाली, मगरात, तमुवान।

सुदुर पुर्व: कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश।

सुदुर दक्षिण: कोचिला, मधेस, थरुहट।

अझ कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, चितवन, अवध, थरुहट, कैलाली गरी एक मधेस सात प्रदेश गर्दै २२ जिल्ल्ला गायब पार्न सकिन्छ।

कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, चितवन, अवध, थरुहट, कैलाली। खप्तड, कर्णाली, मगरात, तमुवान। लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश। बाँकी रह्यो तमसलिंग र नेवा। १६ प्रदेश भएछ। मैले १८ हुनुपर्छ भनेको। ठीकै छ।

पंचायत का सबै सीमाना गायब। विनास क्षेत्र, अंचल, जिल्ला मात्र होइन गाउँ/नगर का सीमाना पनि गायब। गाउँ पालिका हरुको नया सीमाना। ४,००० लाई घटाएर १,००० मा ल्याउने। प्रदेश को राजधानी र देश को राजधानी मा जानुपर्ने सांसद हरु मात्र हो। आम जनता को काम सबै ती १,००० स्थानीय इकाइ मा हुनुपर्यो। कार्यालय धाउनु पर्ने काम हरु।

१६ प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भए ती प्रदेश भित्र का विशेष क्षेत्र र गाउँ, नगर वडा का सीमाना जस्तो राखे पनि फरक पर्दैन। र प्रत्येक को फरक फरक हुन्छ पनि।

सारा देश को नाम र अहिले सम्म को सरकारी कामकाज को भाषा ले खस लाई समेटेको छ। १६ प्रदेश ले अरु २०-२५ समुदाय लाई समेट्छ, लगभग ८०% जनसंख्या लाई। अनि २०-३० विशेष प्रदेश बन्छन् जसले ३% भन्दा कम संख्या मा रहेका जनसंख्या को आधारमा साना तर महत्वपुर्ण समुदाय हरुलाई समेट्छ। यतिका अलावा वडा अध्यक्ष र मेयर उप मेयर देखि बाँकी निर्वाचित सीट हरुमा सबै अटाउँछन् मोटामोटी। स्थायी सरकारमा ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण कड़ा साथ लागु गरी ५ वर्ष भित्र state restructuring गर्दै लगभग समानुपातिक समावेशी नेपाल बनाउन संभव छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा अहिले बाहुन लाई १००% आरक्षण जस्तो छ। That can not be allowed to stand. त्यस का लागि उपयुक्त कानुन ल्याउनु पर्ने हुन्छ।

चेपांग का लागि बनाइने विशेष प्रदेश को नाम मा चेपांग को पहिचान झल्किनु हुन्न भन्ने तर्क हरिलट्ठक तर्क होइन?

१६ प्रदेश ले ५ विनास क्षेत्र, १४ अभद्र अंचल, ७५ हल्लाखल्ला जिल्ला सबै स्वाप्पै गायब पार्ने भएर जताततै पैसा को बचत हुन्छ।

कोचिला मा उदयपुर रहन्छ। थरुहट मा सुर्खेत रहन्छ। सिन्धुली मिथिला मा आउने न आउने सिन्धुली को इच्छा।

पृथ्वी नारायण शाह का संतति यी barbaric people, मिथिला को सभ्यता सिकाउनु पर्ने मान्छे हरु। Civilization.

नेपाल संघीयता मा जाने हो भने १६ घटी राज्य कसरी बन्न सक्छ? I don't seem to be able to wrap my head around it. ठीक छ, कोचिला बनाऊँ, चितवन र कैलाली बनाऊँ, तर डसना चोरेर लाने काम नगर।

यार्चागुम्बा को कमाइ ले सारा कर्णाली धान्न सक्छ तर कर्णाली प्रदेश को प्रहरी १००% कर्णाली प्रदेश को हुनुपर्यो। उपनिवेशी प्रहरी त्यहाँ बाट हटाउनु पर्ने हुन्छ।

हराउनेछन् पूर्णसिंह राजवंशीहरु

थारुहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । ..... जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएका जिल्लाहरुमध्ये पर्छन् कैलाली र बर्दिया । सबैभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएको जिल्ला पनि बर्दिया नै हो । मारिने र बेपत्ता हुनेमा यो क्षेत्रका थारु जातिका मानिस बढी थिए अर्थात थरुवानका धेरै थारुहरुको बलिदानले सिंचेको हो माओवादी जनयुद्ध । तिनको बलिदानीको मूल्य के रह्यो ? ...... वर्षौंसम्म थारुहरु बँधुवा मजदुर बने । ..... सिंगो मुलुकका ‘उत्पीडितहरुको मुक्तिका निम्ति’ रचिएको युद्धमा पनि उनीहरुले ठूलो मूल्य चुकाए । आफ्नो जंगल दिए, जमिन दिए, श्रम दिए, जवानी दिए, पसिना दिए, र ज्यान त थोकमै दिए । उनीहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । संविधानसभामा पेश गरिएको

६ प्रदेशको संघीयताले निःसन्देह सबभन्दा पिँधमा धकेलेको थारुलाई नै हो ।

......... नागरिकताको सवालमा महिलालाई पछि पार्न महेन्द्रमाला जपिरहने केही ‘राष्ट्रवादी’ले गरेका प्रपञ्च बुझिनसक्नु छ । ....... संविधान घोषणाको संघारमा आइपुग्दा हाम्रा शासकहरुसँग केवल दुईटा बाटा थिए । पहिलो बाटो, यहाँ कुनै किसिमको असमानता छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने, जे भनिंदैछ ती सबै कृत्रिम र बनावटी कथ्य हुन् भनेर पुष्टि गर्ने । जे जे संघर्ष र बलिदानीहरु भए, ती सबै फजुल थिए र कसैले लहडमा गरेको प्रहसन थियो भनेर स्थापित गर्नेे र पछाडि फर्कने । ........ उत्तर त्यति जटिल थिएन, जति बनाइयो । .......

लिम्बु वा राई वा तामाङले बाहुनको मखुन्डो भिरेर सत्ताको किनार किनार लुकी हिंड्नु नपरोस् ।

........ अहिले प्रदेश १ .. तर, यो खाका अनुसार १४ जिल्लाको गन्जागोलमा निर्माण गरिएको प्रदेशमा लिम्बुको जनसंख्या ८ प्रतिशत हुने रहेछ भने बाहुन र क्षेत्रीको गरेर लगभग २७ प्रतिशत हाराहारीमा जनसंख्या पुग्ने रहेछ । ........ खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुकै सधैं हैकम चलिरहने भयो । झुक्किएर कुनै सुवास नेम्बाङ आउन सक्छ । केवल एक सर्तमा, ऊ सबै आचरणमा बाहुन क्षेत्री नै हुनुपर्नेछ । वा संयोगवश पूर्णसिंह राजवंशीहरु अघिल्तिर आएछन् भने, उनीहरु दुई खाले संकटमा फँस्नेछन् । एक, सत्ता र शक्तिको बार्दलीमा उभिइरहन उनीहरु पूरै ‘कोअप्ट’ हुनु पर्नेछ । ओली, कोइराला र दाहालहरुकै चाकरीमा निमग्न हुनुपर्नेछ । दोस्रो, छिटै पलायन भएर राजनीतिक दृश्यबाट हराउनुपर्छ जस्तो पहिलो संविधानसभा चुनावमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराएका राजवंशी अहिले गुमनाम छन् । ......... नेपालमा गरिएको पछिल्लो जनगणना अनुसार करिब सत्र लाख थारुहरुमध्ये, साढे सोह्र लाख भन्दा बढी थारुहरुको बसाई तराईमा छ । उनीहरु मूलतः बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासीजस्ता तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्थे । ........ शेरबहादुर देउवा र भीम रावलहरुका छायाँमा कतै विलिन हुनेछन् शान्ता र रुक्मिणी चौधरीहरु जसरी प्रभावहीन भएर हराए पूर्णसिंह राजवंशीहरु, त्यसरी नै हराउनेछन् गौरीशंकर चौधरीहरु । कोही बँचेछन् भने तिनमा विजय गच्छदारको लोभीपापी भूत सवार भएको हुनेछ । तिनले थारुलाई होइन, आफ्नै अतृप्त लालसालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । ........ ओली डक्ट्रिनमा नै संविधान नामको गाता हालिएको हो । ..... त्यो दायाँ फन्कोलाई अझ मजबुत बनाउनेछ स्थानीय निर्वाचनले । एमालेले बनाएको बलियो सांगठनिक संरचना, जसमा स्थानीय साहुजी र ठेकेदारहरुको बोलबाला छ, त्यसैको बलमा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले अरु सबैलाई पाखा लगाउने पक्का छ । .........

‘बनाना रिपब्लिक’ एक मुठ्ठी मानिसको हितमा तन्मयता साथ लागिरहनेछ ।

सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी

राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी मा फरक के छ भने दिल्ली भारतको राजनीतिक राजधानी हो तर मुंबई भारतको व्यापारिक राजधानी हो। दिल्ली सरकार ले घोषणा गरेर भएको। मुंबई लाई देशको व्यापारिक राजधानी बनाउने घोषणा न कहिले भयो न कहिले हुन्छ। त्यो मुंबई ले कमाएको।

त्यस्तै सुर्खेत साबिक सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम को व्यापारिक राजधानी बन्न सक्ने ठाउँ हो। चितवन देखि कंचनपुर सम्म को थरुहट प्रदेश को राजनीतिक राजधानी, घोषणा गरिएको, निर्णय गरेर बनाइएको। तर कमाएर बन्ने व्यापारिक राजधानी।

सुर्खेत बैंगलोर बन्न सक्छ। हावापानी कति राम्रो छ त्यहाँ। संगम स्थल। सुर्खेत सम्म परेको मधेस नै हो। भित्री मधेस भनेको के? मधेस भनेको हो। Multicultural ठाउँ।

थरुहट, खप्तड, कर्णाली, मगरात ---- यी चार प्रदेश को व्यापारिक राजधानी को रुपमा सुर्खेत लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। दुई प्रदेश जातीय नाम भएका, दुई प्रदेश भौगोलिक नाम भएका। खप्तड का मान्छे लाई धनगढी महेन्द्रनगर आउन कुनै रोकटोक न अहिले छ न पछि हुन्छ।



सुर्खेतबाट सुरु भएको बलिदान देशव्यापी हुनेछ

नयाँ संविधानको मस्यौदाले नागरिकको बलिदान माग्यो । बलिदान दिने क्रम आज सुर्खेतबाट सुरु भएको छ । यो देशव्यापी बन्ने निश्चित छ । ..... अधिक परिवर्तनकारी नेपाली जनता, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा पूर्ण नामाङ्कन र सिमाङ्कनसहितको संघीयता (प्रदेश), धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख लगायतको पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको छ ।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली मधेसीको हातबाट पुर्ण रुपले खोस्ने काँग्रेस-एमालेको बेइमान नक्शा

कर्णाली र महोत्तरी

संख्यात्मकरूपमा भने सिंगो कर्णाली अञ्चलभन्दा विपन्नको संख्या महोत्तरी क्षेत्रमा मात्रै पनि बढी छ

आत्म निर्णयको अधिकार प्रेशर टैक्टिक हो

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था भएपछि विभेदमा परेका समुदायहरुप्रतिको विभेद समाप्त गर्न राजनीतिक पार्टीहरुले एकले अर्कोसँग प्रतिस्प्रधा गर्नेछन् र विभेद चांड़ोभन्दा चांड़ो समाप्त हुँदै जानेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको अलग देशहरु बनाउँदै जाने रोडमैप होइन। व्यबहारको कुरा गर्ने हो भने। फ्रांस र जर्मनी एउटै देश बन्न चाहिरहेको जमानामा भएको देशलाई पनि दुई-चार टुक्रा पार्ने आर्थिक विकासकालागि हितकर कुरो होइन।

दक्षिण एशियाले युरोपसँग आर्थिक रुपले प्रतिस्प्रधा गर्ने सपना देख्ने हो भने पाकिस्तान र भारतबीच शान्ति स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ, बोर्डर खुला गर्नु पर्ने हुन्छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि नेपाल सांस्कृतिक बिबिधता नभएको देश हुँदो हो, एउटै जात वा समुदाय भएको देश हुँदो हो भने पनि संघीयता चाहिने कुरो हो। संघीयतामा power devolution हुन्छ। त्यसो हुँदा सरकार जनताप्रति बढ़ी जवाफदेही हुन्छ र सरकारी तंत्र बढ़ी efficient हुन्छ।

तर नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र विगतका विभेद समाप्त पार्ने अस्त्र संघीयता हो।

नेपालको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण राजमार्ग (पुर्व पश्चिम राजमार्ग) तराईमा छ। त्यो राजमार्ग मधेशका राज्यहरुमा पर्ने भो, मधेशलाई फ़ायदा, पहाड़लाई घाटा लाग्ने भो भन्ने तर्क बेबुनियाद हो। त्यो राजमार्ग राज्य सरकारको मातहतमा रहने होइन। त्यो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने हो। तराईमा रहेको त्यो राजमार्ग सारा देशको साझा सम्पत्ति भएर नै रहने छ र रहनु पनि पर्छ।

मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।

भनेपछि केन्द्र सरकारमा तराईले जनसंख्याका आधारमा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाइ रहेसम्म हाइड्रोमा तराईवासी ठगिने कुरा सही होइन।

The Karnali Deal: Fair? Unfair?

"China's Three Gorges International Corp, is also in talks with Investment Board Nepal to build a $1.6 billion dam to generate 750 megawatts of electricity on the West Seti River in the same area....."

If the Karnali deal is unfair, how does the West Seti deal stack up? What are the details of its terms?

A 27% stake. 12% electricity free. So Nepal gets paid for 15% of the electricity generated?

कर्णाली पीडीएको अनियमित पक्ष

यही कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पीडीएलाई अब बाँकी आयोजनाको सन्दर्भमा नजिर बनाएर चल्ने हो भने नेपाल जलस्रोत भएको मरुभूमि बन्नेछ। ...... यो सम्झौता गर्दा नेपाल सरकार र नेताहरूले मोदीजीले 'पैसा तिरेर मात्र पानी र बिजुली लिन्छु' भनेको कुरा बिर्सेका हुन्? सायद त्यसैले होला- नेपालको कानुन विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लाजै मानिएको छैन। ...... विवादरहित ढंगले सम्झौता गरेको भए लगानीकर्ता र नेपाल दुबैलाई फाइदा हुने थियो। सुरुमै विवादका बीचमा गरिएको यो सम्झौताले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण हैन, विकर्षण गर्नेछ। नेपाल सरकारकै मन्त्रीहरूले आफ्नो राष्ट्रहितमा नभएर व्यापारीलाई कसरी बढीभन्दा बढी नाफा दिने र नेपालको ढुकुटी खाली गर्ने भन्ने उद्देश्य राख्नुभन्दा ठूलो राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचार अरु केही हँुदैन। ...... ९०० मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभरको ब्याक वाटर करिब ९ किलोमिटर माथिसम्म पुग्छ, जसले गर्दा हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्सले प्रस्ताव गरेको ४,१८० क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुने भएको छ। ........ काबु बाहिरको परिस्थितिमा समेत सरकारले कम्पनीलाई लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने तथा प्रबर्द्धकले नै आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा सम्झौता सरकारले तोड्नुपर्दा पनि प्रबर्द्धकको ऋण लगानी सरकारले नै फिर्ता गरिदिनुपर्ने भन्ने छ। जसले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दैन, त्यसैलाई पुरस्कृत गर्न खोजिएको यो कुराले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रस्ट गर्छ। ....... पीपीपी मोडलमा विकास गर्ने नाममा प्रबर्द्धकले लिनुपर्ने जोखिमसमेत सरकारलाई बोकाइएको छ। ..... आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय गि्रडमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप पाँच वर्षका लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ। ..... सम्झौताको बुँदा नं १२ ए (३) अनुसार यदि काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई वा कानुनमा परिवर्तन भई वा सरकारले दायित्व पुरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने अवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ..... बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गि्रडमा जोड्नेगरी निर्माण गरिने आयोजनालाई राष्ट्रिय गि्रडमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनिएको तर यो आयोजना छुट्टै प्रसारण कम्पनी खडा गरी उत्पादित विद्युत मूलतः निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएकोले बजेट वक्तव्यकै आधारमा पनि यो आयोजना अनुदानको लागि योग्य छैन। ...... यदि यस आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु ५० लाखको दरले अनुदान दिने हो भने कुल रु ४५० करोड सरकारको ढुकुटीबाट खर्च हुनेछ। यो अनुदान रकम (४५० करोड) लाई स्वपुँजीको रूपमा लगानी गर्ने हो भने अर्को १०८ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। यो क्षमता आयोजनाले सरकारलाई दिने भनिएको १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत बराबर हो। ...... सम्झौतामा आयोजनाको लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टीलको भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। ...... सरकारले ऋण सुरक्षाका लागि ऋण दिने संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखिएको छ। सरकारले कुनै एउटा निजी प्रबर्द्धकको लागि ऋण दिने संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी कुनै प्रकारको दायित्व लिनु उचित हुँदैन। ...... सदनलाई छलेर राष्ट्रिय सहमतिबिना गरिएको यो सम्झौताबारे अब के गर्ने? सबैले विचार गर्नुपर्ने भएको छ।

Former water ministers, secys express reservations about Upper Karnali PDA

signing the PDA with India’s GMR-ITD Consortium will “kill the prospect” of developing 4,180 MW reservoir projects at the upstream of Upper Karnali Project.

Nepal, India firm sign development pact for 900-MW Upper Karnali hydro project

The government awarded a contract in 2008 to GMR and consortium partner Italian-Thai Development Project Co. of Thailand to build Upper Karnali, then rated at 300 MW......... Following approvals by the Investment Board and Nepal's Cabinet, the development agreement was signed September 19 in the presence of Nepal Prime Minister Sushil Koirala and India Home Minister Rajnath Singh. ...... Upper Karnali is to be built in about five years in Nepal's Surkhet, Dailekh and Achham districts as a power export project. It is to deliver power to the Power Grid Corp. of India grid in India by a 400-kilovolt double-circuit transmission line....... The project is to deliver 12 percent of its power free of charge to Nepal. The Nepal Electricity Authority will hold 27 percent ownership in the project, with 100 percent transferred to the government at the end of a 25-year concession period. ...... GMR received the build-own-operate-transfer contract in 2008 as the result of Nepal's first international competitive bidding process to award a large hydro project. However, the project was delayed by changes in Nepal's government and calls for Nepal's hydropower not to be exported....... The World Bank provided technical assistance to the Nepal Investment Board in 2012 to review feasibility studies of the Upper Karnali, 650-MW Tamakoshi, 600-MW Upper Marsyangdi and 900-MW Arun 3 hydro projects.

Nepal approves hydropower deals with India

approved two long-delayed hydropower agreements with India in a bid to kickstart economic growth and ease crippling electricity shortages in both countries ...... 12 percent of the power generated by the $1.19 billion Karnali project, starting in 2021, will be given to Kathmandu free of cost, with the remainder exported to India. ...... will also provide Nepal with a 27-percent share of the equity, with GMR agreeing to transfer complete ownership of the project to Kathmandu in 25 years. ..... Nepal's total installed power generation capacity currently lags at just 750 megawatts -- less than two percent of its potential.

Power cuts are here to stay

One of the greatest failures of successive governments in Nepal has been the inability to generate adequate electricity to meet growing demand, and not fully opening its doors to foreign direct investment in hydropower. ..... due to the Bhote Kosi landslide that damaged power stations and transmission lines. This reduced the total installed capacity of 791 MW by 67 MW, against current peak demand of 1,201 MW. ..... The proposed addition of 628 MW to the national grid by 2017 will partially ease the energy bottleneck, but still fall short of the power needed for rapid economic growth. Because most of that power will be generated by run-of-river projects (except Kulekhani III) peak demand would still outstrip supply, making electricity imports necessary. The government’s electricity demand forecast grossly underestimated demand surges due to high remittances, which had raised purchasing power and, hence, consumption. ..... Even by its dismal standards, the past five years mark the darkest chapter in the annals of Nepal Electricity Authority (NEA) – the utility did not add a single new hydropower project. The last one was the 70 MW Middle Marsyangdi in 2008. Meanwhile, the 14 MW Kulekhani III, 30 MW Chameliya and 60 MW Upper Trisuli 3A which should have been operational by now have all been delayed. ..... Additional projects totalling 436 MW that are under construction would raise installed capacity to 1,855 MW by 2019-20, but that will barely keep pace with peak demand which is expected to rise by then to 2,052 MW. That 200 MW deficit would exist even if the proposed 140 MW Tanahu storage hydroelectric project is completed as scheduled by 2020. Nepal will therefore be dependent on imported electricity for at least another six years. ..... disallows FDI in hydroelectric projects less than 30 MW, barring capital in a highly capital intensive sector.

Listen to the people

the UCPN-M’s insistence on a federal Nepal, with provinces enjoying the “right to self-determination”. ... the year 2006 saw the rise of regionalism as well as the formation of new political parties in the plains adjoining India. Some of these parties echoed the same demand for more autonomy and self-determination. ...... A couple of weeks ago, the CA’s Political Dialogue and Consensus Committee, headed by former prime minister and Maoist leader Baburam Bhattarai, invited an unusual “expert” for his opinion on the constitution. C.K. Raut, a self-proclaimed activist who has held political rallies and lobbied in Delhi recently, demanded that the “right to secede should be incorporated in the constitution.” ..... A few days ago, he was arrested by the police and charged with “sedition”. While the case of an individual charged with sedition is a matter for the courts to settle, the bigger question this episode raises is where the constitution-making process is headed. ....... The UN country office, Western donors, developmental agencies and India have, in the past, directly or indirectly supported “ethnicity-based” federalism, with the right to self-determination. ....... Last Wednesday, Prime Minister Sushil Koirala and his cabinet overruled objections raised by three ministers and announced the Project Development Agreement (PDA) on the 900 MW Upper Karnali hydro project, which will enable Nepal’s Investment Board (IB) and India’s GMR Group to sign the deal and move towards execution to meet the 2021 deadline for power generation. Timely conclusion of the project will, no doubt, enhance bilateral credibility, till date clouded by poor delivery. ....... Most hydro projects with India have come under suspicion, with many people believing India wants a monopoly on Nepal’s rich water resources and hydro potential. But the one between GMR and IB was finalised after long deliberations, under the supervision of both PMs. ...... Raut’s campaign, his deposition before the CA committee and his subsequent arrest, as well as its condemnation by Bhattarai and some leaders of the Madhesi parties, demonstrate the differences of opinion even on issues like territorial integrity and sovereignty.

Nepal, India begin talks to build 6,720 MW power project

Three days after Nepal and Indian infrastructure major GMR sealed a deal to develop the 900 MW Upper Karnali hydropower project in the Himalayan nation, senior officials from the two neighbours Monday resumed talks to build another mega bilateral power project in Nepal. ....... Talks at the secretary-level between Nepal and India have resumed in Kathmandu to develop the Pancheshwar Multipurpose Project that will have an installed capacity of 6,730 MW on the Mahakali river bordering Nepal and India. ...... The Pancheshwar Multipurpose Project (PMP) is part of the Mahakali Treaty signed in 1996 between Nepal and India which is called a bi-national hydropower project. The meeting is expected to finalise the status of the long due multipurpose project. ...... a 315 metre-high rock-filled dam with a central earthen core whose reservoir would be extended north from the exact project site in the Nepali side.

Nepal clears GMR plan for $1.4 billion hydroelectric plant

the project was delayed as the nascent republic was mired in instability with six government changes in as many years. Political parties also demanded greater benefits for Nepal from the scheme that is mainly aimed at exporting electricity to power-hungry India. ....... GMR and another Indian firm, Satluj Vidyut Nigam, plan to construct other hydroelectric plants in Nepal with a potential to generate up to 42,000 megawatts of electricity. ..... China's Three Gorges International Corp, is also in talks with Investment Board Nepal to build a $1.6 billion dam to generate 750 megawatts of electricity on the West Seti River in the same area, as Beijing competes with New Delhi for influence in Nepal. ..... The GMR plant, set for completion in 2021, will provide 12 per cent energy free to Nepal ..... was delayed because some political parties wanted to ensure that the supply of water to irrigation canals on the same river would remain unaffected by the dam ...... GMR will give a 27 per cent stake in the plant to Nepal. The company will build a separate power house to generate two megawatts of electricity to be supplied to villagers in Achham, Surkhet and Dailekh districts where the project will be located ..... A group of former Maoist rebels says benefits to Nepal were not adequate and has vowed to protest against the scheme. ..... Nepal's economy is expected to grow 4.6 per cent in 2014-15, against the government target of 5.2 per cent, with the country facing up to 16 hours of daily power cuts during the dry season when its rivers flow slowly...... Tourism and aid-dependent Nepal, one of the world's 10 poorest countries, has an electricity shortfall of about 600 megawatts.

'PDA in our interest'

Energy Minister Radha Gyawali has said the project development agreement signed with the GMR company was in the country’s interest and that it would open doors to further development. .... the power trade agreement (with India) and project development agreement had paved the way for many other development projects. .... the government was studying the possibility of hydel projects in Rolpa and Taplejung with the help of the World Bank

The Maoist Map: A Criticism

1. Khaptad is a better name than Seti-Mahakali. One word names are the only choice. 
2. Khasan, that is Karnali. 
3. Chitwan is part of Madhesh like was the case in the original Maoist map. There was no Kochila. 40% of the people in the Terai are of hill origin. To try to get Chitwan and Jhapa out of Madhesh just because they are majority hill origin, that does not contribute to national unity. 
4. I am looking at a total of 10 provinces. 

Surkhet Jumla Road