Showing posts with label gagan thapa. Show all posts
Showing posts with label gagan thapa. Show all posts

Sunday, August 23, 2015

घैंटे मार्ग? घैंटे सालिक?

काँग्रेस पार्टी ले अर्को चुनाव नमजा सँग हारने भो। एमाले लाई चरी को दशा, काँग्रेस लाई घैंटे को दशा लाग्ने भो। Anti Incumbency Factor भन्दा पनि ठोस।



को विखण्डनकारी?
आफ्नो सगोत्रीको माग सम्बोधन गर्‍या ठीकै हो, परगोत्री थारु र मधेशीको नि गरिदिया भए हुन्थ्यो नि? .... कर्णाली र मध्य पश्चिमको माग सम्बोधन गरियो र मधेशका मान्छेलाई मर्न छाडियो। .... लौ एक दुई दर्जन मरोस त्यसपछि विचार गरौंला भन्ने सोच रहेछ। देउवालाई मधेशी र थारूको नेता भन्दा पनि सुदूरपश्चिमकै नेता हुने रहर रैछ ..... जनताको मन खण्ड खण्ड पारेर भूमीलाई कति बेलासम्म अखण्ड राख्न सक्नु हुन्छ? उपेन्द्र यादव र अमरेश सिंहले थारूलाई भड्काए रे, ए बाबा तिम्रो माया यति कमजोर किन छ कि थारूहरू अरुको कुरामा लागेर तिम्रो विरुद्ध भड्किन्छ? मायाको गाँठो दरिलो बनाउ न भै‘गो नि। .....

के नेपाली राष्ट्रियताको जग यति कमजोर छ कि उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अमरेश सिंहले बोल्ने वितिकै कमजोर हुन्छ?

..... नेपालको स्थायी सत्ताको मजबुत कडी रहेको सञ्चार माध्यमले अमरेश सिंहलाई किन देखि नसकेको हो? जे गरे पनि जे बोले पनि उल्टो अर्थ लगाउने। .... एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने काठमाडौंमा मधेशी नेतालाई जति खेद्यो उ मधेशमा त्यतिनै ठूलो हिरो हुने हो। .....

दोस्रो संविधानसभापछि थारूमधेशको म्याथमेटिक्स केही विग्रेको छ तर केमेस्ट्री अझै विग्रेको छैन भन्ने कुरा भारदह विद्रोहले देखाइसक्यो।

.......

सुर्खेतमा तीन जना मानिस मरे, मन्त्रिपरिषद्ले १० लाख क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्‍यो। घैँटेलाई शहीद घोषणा गर्नु पर्छ भन्नेहरुले राजिव राउतलाई नेपाली शहीदको स्तरमा पर्ने भने देखेनन्।

उपेन्द्र यादव र अमरेश सिंहले टिकापुरमा गरेको भाषणको संसदीय छानवीन गर्ने उपसमिति वनाउन हतारो गर्नेहरु राजीव हत्याको घटना छानविनका लागि उपसमितिको आवश्यकता ठानेनन्। ......... भैरहवामा पहाडी मधेशी लडाएर, टिकापुरमा थारु पहाडी लडाएर राज्यले कुन राष्ट्रियता मजबुत गर्न खोजेको हो? भैरहवाबाट कुटाइ खाएर गएका मधेशी गाँउ फर्किदा पुलिस चौकी र सरकारी कार्यालमा राखेको नेपाल सरकारको वोर्ड हेर्ने बित्तिकै श्रद्धाले गदगद र मेरो सरकार हो भन्ने आश कसरी गर्ने? ...... नागरिकता नदिने, अधिकार नदिने, पहिचान नदिने, सिडिओ, एसपी हुन नदिने र अनि राष्ट्रियता को अपेक्षा गर्ने? प्रदेश मागे बिखण्डनकारी हुने, समावेशीको कुरा उठाए असक्षम हुने, पहिचानको कुरा उठाए जातिवाद हुने? ..... सत्य र तथ्य परक कुरो गर्ने वित्तिकै काजी साहेव लेण्डुप दोर्जे र फीजिका महेन्द्र चौधरी हुने? कस्तो नियम बनाएको स्थायी सत्ताले? मिरजाफर हुन अस्वीकार गरेपछि घचेटेर लोण्डुप नै वनाउने कस्तो खेलको नियम हो? .... कालापानी र लिपुलेक जोगाउन नसक्ने विखण्डनकारी कि चौदह सय किलोमिटरको खुला सीमानामा एक इन्च पनि खण्डित हुन नदिने मधेशीहरु?
घैंटेको विषय लिएर गगनसहितका सभासद मानवअधिकार आयोग पुगे
कांग्रेस सभासदहरु

गगन थापा, जगदिशनरसिंह केसी, भीमसेन दास प्रधान र धनराज गुरुङ

शुक्रबार नै मानवअधिकार आयोगमा पुगेका थिए । ...... घटना लगतै कांग्रेस सभासद केसीले प्रहरीले मारेको भन्दै जुलुस लिएर शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।
सामाखुसी लैनचौर सडकलाई ‘घैटे’ मार्ग नामाङकरण गर्ने कांग्रेसी निर्णय
बिहिबार प्रहरी ईन्काउण्टरमा मारिएका गुण्डा नाईके कुमार श्रेष्ठ (घैंटे) को नाममा सामाखुसी चोक बाट लैनचौर सम्मको सडकलाई घैंटे मार्ग घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभासद भिमसेनदास प्रधानको सभापतित्वमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ...... बैठकले गृह मन्त्रीको राजिनामा माग्ने, घैंटेलाई शहिद घोषणा गर्ने, प्रधानको अध्यक्षतामा कुमार श्रेष्ठ स्मृती प्रतिष्ठानको गठन गरी जगदीश नरसिंह केसी र धनराज गुरुगंलाई संरक्षक राख्ने निर्णय गरिएको छ । ...... त्यसैगरी नुवाकोटको बटार र काठमाण्डौको सामाखुसीमा घैंटेको पूर्ण कदको सालिक राख्ने, श्रीमतीलाई स्थाई सरकारी जागिर, छोरीलाई छात्रवृतिको माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ..... कुमार श्रेष्ठ (घैंटे) हत्या काण्डको बिरोध गर्दै माननीय सभासद भीमसेनदास प्रधानज्युको सभापतित्वमा बसेको बैठकले निम्नानुसारको निर्णय गर्यो l

१. गृह मन्त्रीको राजिनामा माग्ने २. कुमार श्रेष्ठ लाई शहिद घोसणा गर्ने ३. माननीय सभासद भीमसेनदास प्रधानको अध्यक्षतामा कुमार श्रेष्ठ स्मृती प्रतिष्ठानको गठन गर्ने l संरक्षक जगदीश नरसिंह के.सी एवं धनराज गुरुङ ४. शहिद कुमार श्रेष्ठको पूर्ण कदको सालिक नुवाकोटको बट्टार र काठमाडौको सामाखुसीमा स्थापना गरिने ५. कुमार श्रेष्ठको श्रीमतीलाई स्थाई सरकारी जागिर र छोरीलाई छात्रवृति को माग गर्ने ६. सामाखुसी चोक बाट लैनचौर सम्मको सडकलाई कुमार श्रेष्ठ (घैंटे) मार्ग घोसणा गर्ने

Sunday, August 16, 2015

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्यो कि काँग्रेसी हरु, "होइन, हामी त संसदीय व्यवस्था मा आस्था राख्ने हरु हौं" भन्छन। अचम्म लाग्छ। यो त कस्तो भयो भन्दा देशमा लोकतंत्र स्थापना गरौं भन्दा, होइन त्यसो नभन्नुस् हामी त democracy पक्षधर मान्छे भने जस्तो भो।

राज्य (state) का तीन अंग: legislative, judiciary, executive. एउटा मा त सिंगो संसद नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजेट पास गर्ने पनि त्यसै संसदले हो। संसद अहिले को भन्दा बलियो हुन्छ। २०४६ साल देखि अहिले सम्म को संसद बलियो संसद हो कि भाँडभैलो संसद हो?

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा? के छ तपाइँ को विचार?



Saturday, August 15, 2015

५% जनता ले चाहेको मान्छे देशको अर्को प्रधान मंत्री?

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

५% भन्दा कम जनता ले रुचाएको मान्छे लाई देशको अर्को प्रधान मंत्री बनाउन चार दल का शीर्ष नेता देश लाई संसार कै सबै भन्दा घटिया संविधान दिन हतार गर्दैछन्। घटिया संविधान नदिएरै प्रधान मंत्री बनाए हुँदैन? उ पहिलो हुने छैन। घटिया प्रधान मंत्री त दिने दिने घटिया संविधान पनि दिने? घाउमा नून छर्किने?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको कमसेकम ५०% मत बटुल्ने मान्छे हुन्छ। ५०% ले  चाहने तानाशाही कि ५% ले मात्र चाहने तानाशाही?


Friday, August 07, 2015

चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री


एमाले मा कोही पनि छैन। ठ्याक्कै छैन। काँग्रेस मा एक जना छ। समानुपातिक समावेशी नेपाल को निर्माण गर्नु बाहेक बिकल्प छैन, र समानुपातिक समावेशी नेपाल को निर्माण ५ वर्ष भित्र गर्ने स्पष्ट रोडमैप अगाडि आए मधेस अलग देश को मुद्दा पृष्ठभूमि तिर धकेलिन्छ। सीके राउत मधेस को imagination मा छाइसकेका मानिस हुन। जसरी मधेसी क्रान्ति ले मात्र मधेसी का लागि संघीयता र समावेशीता ल्याएन जनजाति, दलित र महिला लाई पनि समेट्यो, त्यसरी नै सीके राउत मधेस का लागि मात्र खटेको भन्न अहिल्यै मिल्दैन। समानुपातिक समावेशी नभएको नेपाल त नेपाल नै होइन भनठान्ने म जस्ता का लागि सीके राउत ले अहिले नै सारा नेपाली का लागि खटेको देख्छु। यदि मधेसी क्रान्ति ३ नभएर देश टुट्दैन भने नेपाल मा मधेसी करकाप ले बसेको होइन, स्वेच्छा ले बसेको हुनेछ। लव मैरिज। सीके राउत को चुनौती The Idea Of Nepal लाई समाप्त पार्ने होइन नया जीवन दिने अवसर हो। १८१६ र १८६० मा जोर जबरजस्ती भयो। तर अब मधेसी ले स्वेच्छा ले नेपाल मा बस्ने अवसर को निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो अवसर नै नया संविधान हो। आर्थिक क्रान्ति को बाहेक प्रत्येक मुद्दा नसुल्झाएको संविधान मानने कुरै छैन। नागरिकता, संघीयता, समावेशीता को गार्हो काम, वाक स्वतंत्रता को गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए। सजिलो काम अब जुन बाँकी छ त्यसबाट पंछियेर हामीले ती शहीद को अपमान गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। संघीयता, समावेशीता बारे ढिलो गर्न चाहने ले केही ढिलो सम्म गरिदिन सक्छन। तर संघीयता, समावेशीता अंतरिम संविधान मा अंकित भै सकेका कुरा। परास्त हुने उपाय छैन।

नयाँ संविधानको लडाइँ
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

त्यसैले मैले भन्दै छु, चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री। नया संविधान मा संघीयता, समावेशीता नभए सर्वोच्च ले रोक्न सक्छ, शीतल निवास ले रोक्न सक्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री अंतरिम संविधान मा नभएको कुरा। त्यो नया संविधान मा भए नभए सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास लाई फरक पर्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको नया संविधान रोक्ने, अस्वीकार गर्ने आधार सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास सँग छैन। त्यो संविधान सभा मै राख्नु पर्ने बाध्यता छ।

देशले विगत १० वर्ष मा यति धेरै क्रान्तिकारी फड्को हरु मारयो। देशले मारनै पर्ने अर्को (next) क्रान्तिकारी फड्को भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था हो। अहिले सम्म देशमा जे जति भयो त्यो सब फगत भुमिका बाँधने काम भएको हो। मुख्य ड्रामा त आर्थिक क्रान्ति हो। राजनीति भनेको जनता को जीवनस्तर उकास्ने कला हो। मेरो परिभाषा। यो एउटा concrete, measurable कुरा। आर्थिक क्रान्ति भनेको लगातार ३० वर्ष अथवा सोभन्दा बढ़ी समय सम्म एक वर्ष पनि नबिराइ आर्थिक वृद्धि दर लाई १०% अथवा त्योभन्दा माथि राख्न सक्नु हो।

त्यो आर्थिक क्रांति संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नगरी संभव छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री अलंकार को विषय होइन, भयो भने मजा हुने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभइ नहुने कुरा हो। किनभने लोकतंत्र लोकतंत्र का लागि चाहिएको होइन, संघीयता संघीयता का लागि चाहिएको होइन, लोकतंत्र र संघीयता चाहिएको आर्थिक क्रांति का लागि हो।

अहिले आएर २००६ अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रान्ति का हीरो हरुले ती दुई क्रान्ति मा कुनै रोल नै नभएका मानिस हरुका अगाडि लम्पसार परेर आर्थिक क्रांति शुरू हुन पाउनु अगाडि नै त्यस आर्थिक क्रांति माथि घातक प्रहार गर्ने मौका दिनु हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को विरुद्ध उभिने हरु जानेर अथवा नजानेर आर्थिक क्रांति को संभावना का दुश्मन हरु हुन। तिनको सामना गर्नै पर्छ। लोकतंत्र को विरुद्ध उभिने राजा र आर्थिक क्रांति को विरुद्ध उभिने राजनीतिक पार्टी का नेता मा खासै फरक छैन।

विचार र शक्ति
लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
बाबुराम ले नया पार्टी गठन गर्नु
संघीयता मा "सहमति" नहुनु को कारण
शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान
काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति
नेपालको संविधान र ज्यामिति
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
18% Growth Rate For Bihar?

आर्थिक क्रांति का दुश्मन हरु माथि धावा बोल्ने बेला यही हो। कागजको खोस्टो संविधान चाहिएन।

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री


बाबुराम भट्टराई र गगन थापाले सँगै हारेको मुद्धाः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनले कमजोर तेश्रो दलमा सीमित गरेपछि पहिलो संविधानसभामा ‘भाले’ भएकै बेला किन संविधान जारी गरिएन भनेर प्रचण्डले धेरै पटक सार्वजनिकरुपमा नै पुर्पुरो समातेका छन् । ........ माओवादीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको मोडल अघी सार्‍यो र चुनाव लड्यो । ...... अन्तरिम राष्ट्रपति सेरेमोनियल भयो त्यो समेत कांग्रेसका डा रामबरण यादवले पाए । यसपछि प्रचण्डलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर ब्यापक आलोचना गरियो र उडाइयो पनि । ..... पहिलो संविधानभामै दलहरुबीच मिश्रित शासकीय स्वरुपमा जाने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शक्ति विभाजन गर्ने सहमति भयो । ...... कुनै बेला प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय मोडलका लागि मरिमेटेका प्रचण्ड अव यसमा अडान लिने पक्षमा छैनन् । ...... नेपाली राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई र गगन थापाको कतिपय कुरामा समानता छ । हुन त बाबुराम भट्टराई पार्टीमा दोश्रो बरियतामा छन् र प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका ब्यक्ति हुन् तर गगन थापाले बाबुरामको पदचाप पच्छ्याएको देखिन्छ । ...... तर जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा देखाएको उत्साहप्रति जसले मुद्धा उठाएका हुन् उनीहरु भने उदासिन देखिए । न त दोश्रो ठूलो दल एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानलाई दोहोर्‍याउने मनसाय देखायो न त प्रचण्ड नै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिका लागि कुनै अडान लिने मनस्थितिमा देखिए । .......

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरियो भने हाम्रा बुढा भइसकेका र नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतालाई आफू चुनिन्छु भन्नेमा विश्वास छैन ।’

........ ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले कार्यकारी प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्मको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रकृयाबाट गर्नु पर्ने सुझाव आए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको ....... नेताको मुख सुघेर बोल्ने पार्टी कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गरिएको ..... बाबुराम भट्टराई जनयुद्धकाल देखि ‘सफल अर्थमन्त्री’ र ‘असफल प्रधानमन्त्री’ बनेर नयाँ परिचय बनाइसक्दा पनि देशले आशा गरेका नेतामा गनिन्छन् । ...... अहिले पनि धेरैलाई बाबुरामले काम गर्न पाए देश बदल्न सक्छन् भन्ने लाग्छ जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।........ यसमा एमाओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको अडानको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् भने पार्टीले नै अस्वीकार गरेपनि कांग्रेसका गगन थापा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुला बहसमा आएका छन् । ....... बाबुराम भट्टराईले केही समय यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ब्यापक बहस चलाएर लविङ गरिरहेका छन् भने गगन थापाले पनि फेसबुकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस नै छेडेका छन् । उनले विभिन्न मिडियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा लामा लामा लेख समेत प्रकाशित गरिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराई पार्टीको लाइन अनुसार नै यो मुद्धामा कस्सिएको भएपनि गगन थापा भने पार्टीको लाइन विपरित गएरै भएपनि यो मुद्धा स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । तर

विडम्बना यो मुद्धामा नेपाली मिडियामा सेलिब्रेटी नै मानिने यी २ नेता सँगसँगै हारिरहेका छन् ।

उनीहरुको बोली सुनुवाइ हुने सम्भावना अव समाप्तप्रायः भैसकेको छ । .......... केही चिनिएका सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि प्रस्ताव गरेका उम्मेदवारसहितको जनमत सर्वेक्षणमा बाबुराम भट्टराई सँधै अग्रस्थानमा देखिनुले पनि यही कुरालाई पुष्टी गर्छ । यसकै कारण पनि हुन सक्छ बाबुरामले प्रत्यक्ष कार्यकारी सहितको साशकीयस्वरुपमा सहमति जुटाउन सके आफूलाई पहिलो भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकोरुपमा उँभ्याउन खोजिरहेका छन् । ....... संविधानको मस्यौदामा आएको सुझावले हौसिएका बाबुरामले भनेका छन् -संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सुझाव सङ्कलनका क्रममा बहुसङ्ख्यक जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि अभिमत आएकाले राजनीतिक दलहरूबीच छलफल आवश्यक छ । पार्टीमा समेत अध्यक्ष बन्न चाहेपनि सँधै पाखा लाग्ने र संसदीय खेलमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा भाग्यको खेल जस्तै भएका कारण बाबुराम प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि भिडिरहेका छन् । ...... पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको समयमा गणतन्त्रको मुद्धा उठाएर एकाएक सेलिब्रेटी बनेका र जनआन्दोलनपछि यसले केही गर्छ भनेर ठानिने मध्येमा पर्ने नेता हुन् गगन थापा । गगन थापाको एउटा निरन्तर विशेषता पार्टीमा एक कदम अगाडी बढेर एजेण्डा उठाउने र पार्टीभित्र शीर्ष नेताको नजरमा अलोकप्रिय भएपनि पार्टी कार्यकर्ता र बाहिर समेत लोकप्रिय रहने । .......

गगन थापाले यी सबै तर्क सहित देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि वकालत गर्नु पार्टीमा अहिलेको प्रणालीबाट नेतृत्वमा पुगेर संसदीय प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कल्पनामा मात्र रहने तर प्रत्यक्ष निर्वाचितमा भने आफ्नो सार्वजनिक ब्यक्तित्वको प्रयोग गरेर लड्न एवं जित्न सकिने आत्मविश्वासले काम गरेको देखिन्छ । जुन बाबुराम भट्टराईसँग मिल्दो जुल्दो छ ।



प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर


Thursday, August 06, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री पाउँदैन भने देश को आर्थिक वृद्धि दर ४-५% भन्दा माथि जाँदैन। देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री पाऊँछ भने आर्थिक वृद्धि दर १०% अथवा सो भन्दा माथि पुग्छ। फरक हेरौं।

४% आर्थिक वृद्धि दर मा देशको अर्थतंत्र प्रत्येक १८ वर्ष मा दोब्बर हुन्छ। अहिले GDP नेपाल को $२० बिलियन हो।

२०१५ मा $२० बिलियन
२०३३ मा $४० बिलियन
२०५१ मा $८० बिलियन
२०६९ मा $१६० बिलियन

१०% आर्थिक वृद्धि दर मा देशको अर्थतंत्र प्रत्येक ७ वर्ष मा दोब्बर हुन्छ। अहिले GDP नेपाल को $२० बिलियन हो।

२०१५ मा $२० बिलियन
२०२२ मा $४० बिलियन
२०२९ मा $८० बिलियन
२०३६ मा $१६० बिलियन
२०४३ मा $३२० बिलियन
२०४९ मा $६४० बिलियन
२०५६ मा $१२८० बिलियन
२०६३ मा $२५६० बिलियन
२०७० मा $५१२० बिलियन

$१६० बिलियन र $५१२० बिलियन बीच फरक छ कि छैन?

गणतंत्र को लडाइ सामन्तवाद विरुद्ध को लडाइ थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को लडाइ पनि सामन्तवाद विरुद्ध को लडाइ नै हो। सामन्तवाद एउटा सोंच हो। त्यो त्यति बेला पनि नारायणहिटी मा मात्र थिएन।

बुढा हरुले देशको अर्थतंत्र लाई हैंडीकैप गर्न लागेका छन। दुष्ट बुढा हरु।

राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

आर्थिक क्रान्ति
नेपालको संविधान र ज्यामिति
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
आर्थिक क्रान्ति गार्हो छैन
नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली
नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)


राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे

It is sad that Gagan Thapa has already given up before the fight has even started. This is the time to wage an arithmetic fight in the Constituent Assembly. राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको संविधान जलाउनु पर्छ। जाबो एउटा संविधान का लागि पटक पटक संघर्ष र क्रांति र उथलपुथल गरिरहने फुर्सत नेपाली जनता लाई छैन। आर्थिक क्रांति बाहेक सबै मुद्दा सुल्झाएको संविधान मात्र मान्य हुन्छ।

केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने तीव्र इच्छा हो भने बनाउ, कसले रोकेको छ? संविधान जारी गर्नु अगाडि नै बनाई देउ। उसको पनि इच्छा पुरा हुन्छ। देशले यति धेरै प्रधान मंत्री देखिसक्यो। What's one more? तर केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने निहुँ मा देश र जनता लाई यसरी ज्याकने काम नगर।

काँग्रेस भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि लड़न सकने मुट्ठी भर मानिस मध्ये एउटा गगन थापा खुद हो। शायद उ एक्लो हो। अधिकांश बदनाम र विज़न बिना का छन, केही थर बाहेक केही नहुने छन। यो देश को मात्र होइन गगन खुद को पनि संघर्ष हो। मैदान छोड्न मिल्दैन यति चाँडै।

के यो लडाइ गणतंत्र को लडाइ भन्दा पनि गार्हो हो? कि त्यो भन्दा यो लडाइ कम महत्वपुर्ण हो र गगनले यति चाडो मैदान छोडेको?

संविधान लेखिने के का लागि हो? यो व्यक्ति अथवा त्यो व्यक्ति लाई भनेर संविधान लेख्ने हो? संविधान लेख्ने भनेको लोकतंत्र र संघीयता लाई लिपिबद्ध गरेर देश लाई आर्थिक क्रांति को बाटो मा लान मार्ग प्रशस्त गर्न लाई हो। आर्थिक क्रांति को संभावना लाई घाँटी निमोठ्ने काम राजाले गर्न नहुने सुशील, राम चन्द्र हरुले गरे फरक नपर्ने? कस्तो तर्क त्यो?

देशमा गुटबंदी को राजनीति कायम रहदा २० जना लाई आफु पनि प्रधान मंत्री जस्तै हो जस्तो लगिरहेको हुन्छ। जुन सुकै पार्टी हारे जिते तिन लाई फरक पर्दैन। त्यो राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को उपहास हो।



प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन




तर्कमा जोख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
जनताको सुझाव संकलनको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति ठुलो उत्साह देखिएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बारे चिया पसल, कार्यालय, समाचार दैनिकहरू देखि सामाजिक संजालसम्म व्यापक बहस हुन थालेको छ जति व्यापक बहस यस अघि देखिएको थिएन। .....

हामीलाई आर्थिक विकास भएपछि सफल हुने प्रणाली चाहिएको होइन्र हाम्रो आवश्यकता त पूर्ण लोकतन्त्रकोमान्यतालाई जीवित राख्दै तीव्र आर्थिक विकास पनि दिन सक्ने प्रणाली चाहिएको हो।

........ नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उतिबेला नेपाली कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले लेखेको शासकीय स्वरूप ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली’ हो, ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘संसदीय प्रणाली’ भिन्दाभिन्दै होइन संवैधानिक राजतन्त्र कायम नरहेपछि पनि संसदीय प्रणालीको महत्व एकै प्रकारको हुन सक्दैन। ...... न्यून विविधता भएका र निकै सानो जनसंख्या भएका मुलुक पनि नेपालको लागि उपयुक्त उदाहरण हुन सक्दैनन्। ..... पछिल्ला केहि दशकदेखि लोकतन्त्र पनि कायम राख्दै अनि तीव्र विकासको बाटोमा पनि अघि बढेका मुलुकहरूको संख्या हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बढी सफल देखिन्छ। हाल विकासशील मुलुकहरू जसले आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संगसंगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ, त्यस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नै बढी सफल देखिन्छ। ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका कम विकसित वा विकासशील मुलुकहरूमा हेर्ने हो

१३ वटा मुलुकमा सन् १९८० देखि यता निरन्तर लोकतन्त्र टिक्न सकेको छ। यी मध्ये ११ वटा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ

भने हाम्रो छिमेकी भारत र यूरोपको ग्रीस दुई मुलुक मात्र मध्यम वा ठुला जनसंख्या भएका विकासशील मुलुक हुन् जहाँ विगत ३५ वर्ष निरन्तर संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्र टिकेको छ। ............ नेपालमा संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएकै समय १९९१ तिर नै संविधान निर्माण गरेर जनमत संग्रहमा व्यापक बहुमतका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनेको ब्राजिल यतिखेर विश्वलाई चकित पार्ने गरी समृद्धिको बाटोमा लम्कीरहेको छ। संगसंगै लोकतन्त्रको बाटो हिंडेको नेपाल र ब्राजिलको स्थितिमा यति ठुलो भिन्नता किन? संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि दुईदुई पटक नेपालमा किन निरङ्कुशतन्त्रले टेक्ने ठाउं पायोरु विश्वका अनेक देशका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेहरूले नेपालमा भने निरङ्कुशतन्त्रको उदय संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै किन भयो भनेर अध्ययन गरेको खोई?

के अस्थिरता, अनुत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभाव नै होइन राजा ज्ञानेन्द्रको कु पछाडिको आधार?

........ संसदीय प्रणाली शुरुभएको ४ वर्ष नबित्दै माओवादीले युद्द शुरु गरेको कारणले विकासले गति लिन सकेन भन्ने तर्क देखिन्छ। तर हामी कसरी यति छिटै भुल्न सक्छौं – २०५८ सालसम्म माओवादी द्वन्द्व मध्यपश्चिमका ६ पहाडी जिल्लामा सिमित थियो। त्यसै पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै न्यून हिस्सा भएका जिल्लामा सिमित विद्रोहका कारण संसदीय प्रणालीमा विकासले गति लिन सकेन भन्नु प्रणालीको दोष चोख्याउन सुनपानी हाल्ने कर्मकाण्डी प्रयास भन्दा बढी होइन।

२०४८ देखि २०५८ सम्मको न्यून आर्थिक विकासको प्रमूख जिम्मेवार त्यो अवधिमा देखिएको चरम राजनैतिक अस्थिरता नै थियो।

....... २०४८ देखि यताको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नै हेर्ने हो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ की छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएको अवधिमा न्यून रहेको वृद्धिदर अलिकति पनि लामो समय एकै सरकार टिकेको समयमा अलि गति लिएको छ। ...... अर्को दाबी छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने संसद र कार्यकारिणी एकअर्काका बिरुद्ध लाग्छन् र शासन व्यवस्था ठप्प हुने स्थिति आउनेछ। हिजो संघीयताको माग हुँदा पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको टकरावले शासन प्रणाली ठप्प हुन्छ भन्ने दाबी सुन्नमा आएको थियो। ....... भारतमा नै संसदको अघिल्लो सत्रमा बहुमत प्राप्त मोदी सरकारले माथिल्लो सदन मार्फत कुनै पनि विधेयक पास गर्न असमर्थ रह्यो। त्यसकारण संसद र सरकारबीच संघर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मात्र हुन्छ, संसदीयमा हुन्न भन्नुको तुक छैन। ......

हामीले प्रस्ताव गरेको प्रणालीमा संसदको दुई सदन त के अधिकांश समय एकै सदनबाट पनि मन्त्रिपरिषदले खोजेको विधेयक पास नहुन सक्छ।

चाहे संसदीय प्रणाली अभ्यास गरौँ, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदको निर्वाचन प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान नदिएर शासकीय स्वरूपका कारण शासन ठप्प हुन्छ भन्नु हलो अड्काएर गोरू कुट्नु जस्तो भयो। ............. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकारहरू बन्ने गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई वटा मात्र ठुला पार्टी भएकोले त्यहाँ गठबन्धन सरकार देखिन्न। तर अन्य मुलुकमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकार बन्ने पर्याप्त उदाहरण पाउन सकिन्छ। ........ ठुला पार्टीले अन्य साना पार्टीसंग गठबन्धन बनाएर कार्यकारीको निर्वाचन लड्छन्। निर्वाचित भइसके पछि पनि संसदमा बहुमत कायम गर्नको लागि यस्ता गठबन्धन धेरै जसो पूर्ण कार्यकाल टिक्ने गरेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि ब्राजिलको हालको मन्त्रिपरिषदमा उपराष्ट्रपति समेत ८ जना मन्त्री राष्ट्रपतिको पार्टीभन्दा बाहिर अन्य साना पार्टीबाट छन्। मिश्रित प्रणाली भएको फ्रान्समा पनि गठबन्धन सरकार नै बन्ने गर्छन्। ............ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा संसद र प्रधानमन्त्री बीचको द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्नको निमित्त थप दुई कुरा लागु गर्न सकिन्छ :
१‍. प्रधानमन्त्री र संसदको निर्वाचन एकै दिन गर्ने
२. राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका दिने
अधिकांश ल्याटिन अमिरिकी मुलुकहरूमा संसदको निर्वाचन र कार्यकारीको निर्वाचन एकै दिन हुनेगर्छ। त्यसो हुँदा निर्वाचन गर्ने खर्च त कम हुने नै भयो मतदाताले आफ्नो मत पनि एकै प्रकारको मनस्थितिमा हाल्छन्र त्यसो हुँदा जुन पार्टीको नेता कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित हुन्छ त्यही पार्टी नै संसदमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। ........ लोकतन्त्रमा समाजमा उपस्थित विविध पक्षबिच सौदाबाजीबाट नै शासन प्रकृया अघि बढ्छ। अधिकांशको चित्त बुझाएर मात्र शासन अघि बढ्ने हुनाले नै लोकतन्त्र भएको हो। त्यसक्रममा कहिलेकाही डेडलक् आउँछन् त्यो चाहे संसदीय प्रणालीमा होस् चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित ओबामाले पनि पटकपटक विपक्षीसंग सम्झौता गर्नुपर्छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि गर्नुपर्छ। ....... दाबी रहेको छ कि संसदीय व्यवस्था समावेशी हुन्छ किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा एकजना मात्र सरकार प्रमुख हुन्छ। यो गजबको हाँसउठ्दो तर्क हो किनभने सरकार प्रमुख त संसदीय प्रणालीमा पनि एकजना नै हुने हो।

न त संसदीय प्रणालीले आजसम्म ११ जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनाउँदा कुल दुई तिहाई जनसंख्या भएका मधेसी र जनजाती मध्येबाट वा आधा जनसंख्या भएका महिलाबाट नै कोही एकजना प्रधानमन्त्री भएका छन्।

.......... हिजो संसदीय व्यवस्थामा राप्रपाले निकै कम मत पाएर पनि दुईदुई पटक प्रधानमन्त्रीको पद पाएको इतिहास हामीसंग छ। .... संसदीय प्रणालीमा समाजको एउटा सानो हिस्सालाई मात्र रिझाएर र अरू सबैलाई बिझाएर पनि राजनीतिमा प्रभावशाली भइरहन सकिन्छ। अझ सबैका आवश्यकता र स्वार्थलाई मिलाउने काम त आवश्यक नै पर्दैन किनभने संसदमा बहुमत ल्याउनको लागि बहुमत जनताको समर्थन आवश्यक पर्दैन तर

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा व्यक्ति जुनसुकै समुदायबाट आओस, उसको नीति भने फुटाउने भन्दा पनि जुटाउने नै हुनुपर्छ।

.......... नेपालको जनसांख्यिक बनोटले कुनै पनि जातीय समुदायलाई बहुमत वा बाहुल्यता दिएको छैन। खस र खसइतर समुदाय, मधेसी र मुस्लिम समुदाय अनि जनजाति समुदाय सबैको लगभग एकएक तिहाई जनसंख्यामा प्रतिनिधित्व छ। जनगणनाले सबैभन्दा ठुलो जातीय समुदाय मानेको खस क्षेत्रीको जनसंख्या लगभग १६ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो जनसांख्यिक बनोटमा कुनै एउटा निश्चित समुदायलाई मात्र च्यापेर के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्न सम्भव छ? छैन यस्तो परिस्थितिमा सबै समुदायको मुद्दा र स्वार्थलाई समायोजन गरेर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने पार्टीले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। ........ प्रदेशमा नै पनि जस्तो सुकै सिमांकन वा नामांकन होस् तर त्यो प्रदेशमा बस्ने सबै समुदायलाई एकजुट गराउन नसक्ने पार्टी वा उम्मेदवारले प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने छैन। .......... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिमा भने जुन समुदायको संसदमा र कार्यकारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन तिनै समुदायबाट मात्र निर्वाचित गर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो प्रकारको अभ्यास हामीले प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नै शुरु गरीसक्यौं। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि माथि व्याख्या गरिए जस्तै गठबन्धन सरकार बन्नेछन्, विपक्षीले संसदमार्फत आफ्ना मुद्दामा सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछन् भने अर्को चुनावको तयारी गर्नेछन्। भोलि मानौं एउटा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर गयो अनि अर्को पार्टीले विशाल जनमत पाएर पनि चुनाव जित्न असफल भयो भने के त्यो पराजित पार्टीले ५ वर्षसम्म कुर्छ त भन्ने प्रश्न गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रभावशाली पार्टीले संघीय प्रणाली अन्तर्गत केही न केही प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन जितेको नै हुनेछ। प्रदेशमा राम्रो शासन दिएर पछि केन्द्रमा फेरी दाबेदारी गर्ने बाटो त रहन्छ नै। ....... एकातर्फ ५ वर्षसम्म हटाउन नसकिने प्रधानमन्त्री त निरङ्कुश हुन्छ भन्ने त्रास फैलाईएको छ। अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीको नाममा दुई वर्षसम्म हटाउन नपाइने वा दुई तिहाईले मात्र हटाउन पाइने संसदीय प्रणालीको वकालत गरिंदै छ। एकातर्फ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र संसदले चाहेको बेला प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने नै यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो भन्ने तर्क गर्दै अर्को तर्फ त्यही सबैभन्दा सबल पक्ष नै हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ लेखकहरू ......

प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पाएको मत त १०-२० हजारको हाराहारी नै हुने हो। कहिलेकाहीं त्यहि पनि आवश्यक हुन्न भन्ने उदाहरण नेपालका माधव नेपाल र भारतका मनमोहन सिंह हुन्।

........ अधिनायकवादको डर देखाउदै गर्दा अर्को तर्फ संसदीय प्रणालीमा ‘सुधार’ गरेर स्थिर बनाउने नाममा झन् घातक अभ्यास गर्ने बाटोमा किन जाँदैछौँ? ..... प्रणाली फेरिंदैमा केही पनि हुन्न, व्यक्तिको आचरण सही हुनुपर्छ भन्नु गलत तर्क हो। ..... यदि प्रणाली महत्वपूर्ण हुने थिएन भने सायद पन्चायत वा राणाकाल नै पनि ठिक थियो भन्न पनि त सकिएला नि? .....

हाम्रो राजनीति एउटा ‘राजनीति जिवी’ वर्गको कब्जामा पुगेको छ। राजनैतिक नेटवर्कलाई श्रोत कब्जाको लागि प्रयोग गर्ने यो वर्गको कारण हाम्रो राजनीति सही अर्थमा जनमुखी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन्। राजनैतिक नेतृत्वले कहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिनु नपर्ने, निर्वाचन हारे पनि पार्टीको वा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न पाइने र एउटा दलभित्र पनि एउटा गुटको मात्र नेता भए राष्ट्र कै नेता बन्न पाइने भएका कारण उच्च राजनैतिक नेतृत्वको बफादारिता आफ्नो गुटका सिमित ‘राजनीति जिवी’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन्। यो समस्या पार्टीविशेषमा होइन बरू साना देखि ठुला सबै पार्टीमा छ।

.......

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रहार यही गुटतान्त्रिक र जजमानी राजनैतिक संस्कारले बेहोर्छ।

..... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीप्रतिको डर र चिन्ता भनेको हाम्रो जस्तो परिवेशमा कसरी चल्छ अनि अहिले जुन तरिकाले राजनीति चलिरहेको छ त्यो भत्किन्छ भन्ने छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत हामीले अहिलेको प्रणाली भत्काउन नै खोजेको हो। जुन तरिकाले पार्टीहरू, संसद र सरकार चल्ने गरेको छ त्यसलाई एउटा बलियो धक्का नै दिन खोजेको हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा सतहमा हेर्दा शासकीय स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आउँछ। तर त्यो परिवर्तन त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, बरू पार्टी संचालन देखि लिएर शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण पक्षमा परिवर्तनकोलागि बाटो सहज पार्नेछ। ...... जति बहस भए पनि मलाई थाहा छ की

अहिले बन्दै गरेको संविधानमा तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली स्थापित हुनेछैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्थापनाको लागि गम्भीर रूपमा लागेको हुनाले मैले १६ बुँदे समझदारीका साझेदार पार्टीहरूका प्रमुख नेताहरूसंग यो विषयमा छलफल गरेको छु। यी छलफलहरूबाट म के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणाली छोड्न मान्दैन भन्दै कांग्रेसलाई दोष दिन सबैलाई सजिलो भएको छ। तर यथार्थमा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्थापना गर्न तयार हुनुहुन्न।
सुुदुर पश्चिम टुक्राउन नदिन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका युवा संगठन एकजुट
दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी
कैलाली र कञ्चनपुरका डगौरा र राना थारुहरुको लागि विशेषाधिकार संविधानमै उल्लेख गरेर अखण्ड सुदुरपश्चिमलाई अक्षुण राख्नु पर्नेमा जोड दिए । ..... उनीहरुले आफूहरुको मागलाई बेवस्ता गरिए त्यसको ठूलो मुल्य चार राजनीतिक दल र सरकारले चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए । ..... विगतमा भएको सहमति विपरित नेताहरु गए उनीहरुलाई पनि ठेगान लगाउने चेतावनी दिए । ..... यूवा संघका सचिव बचनबहादुर सिंहले सरकारले २०६९ साल जेठ १ गते गरेको सहमति विपरित गए त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुृने चेतावनी दिए । ...... नेविसंघका पूर्व कावा अध्यक्ष क्षितिज भण्डारीले शिर्ष नेताहरुलाई आफूहरुको भावना माथि खेलवाड नगर्न सचेत गराउँदै अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा नहुनेको लेखाजोखा गर्ने बताए । ..... अखण्ड सुदुरपश्चिममा सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

Thursday, July 30, 2015

गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

गगन थापा ले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा आफुलाई उभ्याएका छन। तर यो posturing र वक्तव्यबाजी मा सीमित हुन भएन। यस लाई अंक गणित मा लानुपर्यो। संविधान सभा ले संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा पास गर्ने हो, एकै चोटि एकै वोट ले १११ पाना पास गर्ने होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को धारा मा बहस र मतदान हुँदा गगन ले त्यहाँ दुई तिहाई देखाउन सक्नुपर्यो। र त्यो अभ्यास अहिले शुरू गर्नु पर्यो, publicly ----- माओवादी को ८०, एमाले को १८०, काँग्रेस को १०० र अन्य को ५० गरेर मसँग मेरो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव का लागि २/३ छ भनेर ऐलान गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने यो posturing र वक्तव्यबाजी ले के गर्न खोजेको? कसलाई impress गर्न खोजेको? व्हिप नलाग्ने संविधान सभा मा यस कारण पार्टी भित्र अनुशासनिक कारवाही पनि चलाउन पाइँदैन। पार्टी भन्दा संविधान सभा माथि हो।

अहिले देश का सामु नंबर एक मुद्दा यही हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४-५% रहने कि १०% पुग्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने यसै ले हो। नेपालमा नंबर एक बिभेद गरीबी हो। अरु बिभेद हरु नंबर टु नंबर थ्री नंबर फोर हो।

देश अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा रहने भए गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने, देश प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा गए पनि गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने राम चन्द्र पौडेल जस्ता केही दायाँ बायाँ नबुझ्ने लाल बुझक्कड़ हरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव को विरोध का लागि विरोध गरिरहेका छन। यस लाई माओवादी हरुले दुई धारे संघर्ष त्यस्तै के भन्छन। पार्टी भित्र संघर्ष नभए पार्टी को वैचारिक विकास कसरी हुन्छ? राम चन्द्र पौडेल त अझै संवैधानिक राजतन्त्र को कुरा गर्छ। पार्टी को वैचारिक विकास गर्दा एक दुई व्यक्ति छुटफुट भए फरक खाँदैन।



काठमाडौं : शक्ति र साधनको केन्द्रीयता 
अहिले पनि केही शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले आफूमा त्यही एकात्मक शासन प्रणालीको सोच राखेको पाइन्छ र त्यसैको परिणति हो कि आफू राज्यको साधनस्रोतमा विर्ता वा मौजा बाँड्ने अभ्यासरत छन् । उनीहरू बिर्सिरहेका छन्, नेपालको भौगोलिक परिवार भनेको मधेस, पहाड र हिमाल हो । यो राष्ट्रको सौन्दर्य भनेको विविधता हो । नेपाल भनेको पहाडी र मधेसीको संगम भूमि हो । ...... वर्तमान मस्यौदा हेर्दा साविककै सोचको अलंकरण गरिएको पाइन्छ । ..... मधेसकै कोणबाट विभेद–पीडा सुनाउनेहरूले अन्य पहाडी भूगोलभन्दा काठमाडौंमा बढी ‘फिलिङ’ भएको पोख्छन् । ...... त्यसैले यो सहरप्रति इमानदार सम्मान गर्ने र नेपाल भूमिप्रति गौरव गर्नेले

पटक–पटक राजधानी सार्ने

कुरो चलाउँदै रह्यो । ....... काठमाडौ उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति, त्यहाँको पर्यावरणीय संकट र सघन जनसांख्यिक दबाबले गर्दा राजधानी त्यहीं राखिराख्नु भनेको कालान्तरमा उपत्यकाको सांस्कृतिक गौरवलाई बर्बाद गर्ने अतिवाद हो । ...... सरकार राजधानीमै हराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राज्य पुनर्संरचना खोजिएको हो । राजधानीसँंगको दोहोरो दुर्गमतालाई दूर गर्न सङ्घीयताको पक्षमा जनस्वर उठेको हो । तसर्थ अबको नेपालमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौ बाहिर हुनुपथ्र्यो । तर आश्चर्यलाग्दो कुरो के छ भने यसका पक्षमा लामो समयदेखि बहस चलाइराखेका जमात पनि यतिखेर मौन छन् । यसले पनि भावी संविधानको यात्रा अनिश्चय बन्ने देखाउँछ । ....... काठमाडौं अब एउटा बूढो सहर भयो । ....... अहिले नै काठमाडौ बाहिर मस्यौदालाई लिएर जसरी बल प्रयोग गरियो, त्यसलाई काठमाडौंले उत्साहको माहोलमा सुझाव संकलन भएको अर्थ लगायो । काठमाडौसँगको असन्तुष्टिको कारण पनि त्यही हो । ........

फेरि पनि काठमाडौलाई राजधानीकै रूपमा निरन्तरता दिइराख्नुको सोझो अर्थ राज्यको बनोटमा व्यापक फेरबदल गर्न नचाहनु हो ।

........ मधेसका देहातमा पञ्चायती कुनै सम्पन्न मान्छेको दरबाजामा हुँदा र गाउँको कुनै साझा चौतारीमा हुँदाको फैसला फरक–फरक हुने गरेको तीतो अनुभव छ । पञ्चहरू उही हुन्छन्, तर ठाउँ विशेषको स्थानान्तरणले निर्णय फरक भइहाल्छ । पहिलोमा जहाँ ‘आदेश’ हुन्छ, त्यहीं दोस्रो ठाउँमा ‘न्याय’ गरिन्छ । ...... भूकम्पले पनि चेतावनी दियो, अब यसले थेग्न सक्दैन । जसरी अञ्चल पञ्चायतजस्तो प्रदेशहरूको अधिकारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसले पनि देखाउँछ, काठमाडौंको केन्द्रीयता जारी नै रहनेछ । ......... पर्यावरणीय र भौगोलिक जोखिम, सेवाको अपुगपन, साधनस्रोतको एकलौटीपन, राष्ट्रलाई जोड्ने जटिलताका बाबजुद पनि राष्ट्रिय राजधानी सहरका रूपमा काठमाडौलाई नै स्वीकार गरिएको छ । यसपटक काठमाडौबाट राजधानी स्थानान्तरण हुनसकेन भने यो चालु शताब्दीभरि पनि यथास्थितिमा रहिरहन्छ । ........ राजधानी सार्नैपर्छ । राष्ट्रिय राजधानीका लागि सम्भावित ठाउँको छनोट र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । त्यो नहुन्जेलसम्म एक दशकका लागि हाल काठमाडौंलाई नै कायम राख्न सकिन्छ । अहिले पनि आफ्नो संसद भवन छैन, सांसद आवास छैन, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार भूकम्प पीडित छ, अन्य केन्द्रीय संरचनाका आधारहरू पनि निर्माण गर्नु पर्नेछ । यस्तो हो भने किन उपत्यका बाहिर नलग्ने ? ......... काठमाडौलाई छोड्न नचाहने पछाडिको कारण भनेको स्थायी सत्ताका सबै पक्षहरूको स्थायी बसोबास यहीं हुनु हो । सुरक्षा निकाय, न्यायसेवा, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिजीवी वर्ग, गैससगण, नागरिक समाजवृन्द सबैको खुट्टा त्यहीं अडिएको छ । यिनीहरूले आर्जन गरेको महलहरू यहीं ठडिएका छन् । नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा सर्नुपर्दा यिनीहरूलाई कम झन्झटिलो छैन । मस्यौदा लेखनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूको पृष्ठभूमिले संविधानको स्वरुप निर्धारण गर्न लागेको जस्तै राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौमै कायम गरेर उनीहरूले परिवर्तनको गतिलाई परिभाषित गरेका छन् । त्यो भनेको शक्ति र साधनको केन्द्रीयता नै हो ।
क्रिश्चियन प्रतिनिधीलाई प्रधानमन्त्रीले भने जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन
समयमै संविधान जारी गर्न नसकिए मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानको प्रक्रिया र संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आफूले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । ..... सो अवसरमा ख्रीष्टियन महासङ्घले धर्मनिरपेक्षबाट मुलुक पछाडि फर्कन नहुने तथा विगतमा सरकार र महासङ्घबीच भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो ।
गगन थापाको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भाग २
गगन थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि ४ वर्ष र संबैधानिक राष्ट्रपतिका लागि ६ वर्षको कार्यकाल तोकेका छन् । यसले गर्दा शक्ति केन्द्रका लागि भिडन्त नहुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार एकै व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनेछ भने एकै व्यक्ति एक कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन योग्य हुनेछ। ........

जनमत संकलनपछि एमाओवादी र एमालेले यसको विषयमा छलफल चलाउन चाहेपनि कांग्रेसले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । तर नेपाली काँग्रेसकै युवा नेता एवं सभाषद गगन थापा भने पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

Gagan Thapa: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय
सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन माग
कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा
कांग्रेस सभासदहरूले नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान ल्याउन शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् । ..... अर्जुननरसिंह केसीले संघीयताको सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउनु गलत हुने बताए । मस्यौदामा प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म धेरै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै केसीले भने,

‘सिंगै मधेसलाई चिढ्याएर पार्टीलाई फाइदा हुँदैन ।’

.... करिब एक सय सभासद उपस्थित कार्यक्रममा मधेसका सभासदहरू सीताराम भण्डारी (महोत्तरी), सकलदेव सुतिहार (सप्तरी) डा.चन्द्रमोहन यादव (धनुषा), रामअयोध्या यादव (बारा) रञ्जित कर्ण र सीतादेवी यादव (सिरहा) ले सीमांकन र नामांकनबिना फास्ट–ट्रयाक भन्दै हतारमा संविधान जारी गरिएका ठूलो दुर्घटना हुने बताए । सभासद रामअध्योध्या यादवले भने,

‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भयो भन्दैमा संविधानका सबै काम पूरा नगरीकन जारी गर्नु गलत छ ।’

....... सभासद भण्डारीले नामांकन र सीमांकन नगरी संविधान जारी गरिए मधेसकेन्द्रित दलले अर्को कार्ड फ्याँक्ने मौका पाउने बताए ।

सभासद सुतिहारले सीमांकन र नामांकन बिनाको संविधान जारी गरिए आफूहरू तराईमा जान नसक्ने बताए ।

कांग्रेसले कसैको लहैलहैमा लागेर निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ...... उपसभापति पौडेल .. सीमांकन र नामांकनबिना संविधान जारी गर्दा संघीयता टार्न खोजिएको भनेर लाग्ने गरिएको आरोप सत्य नभएको बताए । ‘सीमांकन सहज भएको भए ८ वर्ष किन लाग्थ्यो ?’ उनले भने । ...... उनले एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र अर्कोतर्फ समावेशी शासन प्रणाली सम्भव नहुने बताए । उनले भने, ‘यी दुवै परस्पर विरोधी कुरा हुन्, संसद्मा महिला, दलित, मुसलमान, जनजातिलगायत सबैलाई समेट्न सकिन्छ तर प्रत्यक्षमा त्यो सम्भव छैन, समावेशी व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्थामात्र हो ।’ ...... आफ्नो सभापतिको उम्मेदवारीको विषयमा भने उनले छलफल गरेर केही दिनमै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने बताए । ..... संविधानसभाबाट साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने भनिएको र भदौ १ बाट महाधिवेशनको गाउँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने भनिएकोमा त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नेतृत्व तहले ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ..... चितवनका सभासद रामकृष्ण घिमिरेले पार्टी महाधिवेशन दुई महिना पछि धकेल्न सुझाव दिए । स्याङ्जाका नेता मोहन पाण्डेले पार्टी सरकारमा सफल भए पनि पार्टीको रूपमा कमजोर भएको बताए । सभासद रामअयोध्या यादवले पहिले पार्टीको महाधिवेशन गरेर त्यसपछि सीमांकनसहितको संविधान ल्याउनु उचित हुने बताए । ...... कार्यक्रममा सभासद राजन केसीले पार्टीकै एक सदस्यले देश टुक्रयाउने अभिव्यक्ति खुलेआम दिँदासमेत कारबाही नभएको भन्दै गुनासो गरे । सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई लक्षित गर्दै उनले भने,

‘हाम्रा एउटा यस्ता सदस्य छन्, जो संविधान सभा हलको रोस्ट्रममा जाँदासमेत हामीलाई चिन्ता हुन्छ । किनकि उनले त्यहाँ के बोल्छन् थाहा नै हुँदैन । उनले बोलेपछि हामी चुप लाग्नुपर्छ र विपक्षीहरू ताली ठोक्छन् ।’

Thursday, July 09, 2015

खस-आर्य होइन मात्र खस

गगनले आफ्नो लेखमा "खस-आर्य" भनेका छन -- as in, खस-आर्य, मधेसी र जनजाति। खस-आर्य होइन मात्र खस। किनभने मधेसी पनि आर्य हो।


गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान

गगन थापा को गणतन्त्र को पक्षको अडान त एउटा मिशाल नै थियो ----- अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान पनि त्यसै लेवल को कुरा हो। तर गगन अहिले सड़कमा छैन, संसदमा छ। र त्यति मात्र होइन, उसको पार्टीको सरकार छ। सड़क को मान्छे ले पनि विरोध नै गर्ने, संसद को मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने, अनि आफ्नो पार्टी ले सरकार बनाएको मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने भए काम चाहिं गर्ने कसले?

गणतन्त्र बिना को लोकतन्त्र को कल्पना गर्ने प्रयास काँग्रेस ले गर्यो, देशले ठ्याक्कै ५० वर्ष गुमायो। अब त्यसै पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिनाको आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न खोज्दै छ। देश ले अर्को ५० वर्ष गुमाउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रान्ति ठ्याक्कै असंभव। देश Hindu Rate Of Growth मा कायम रहने भो।

हात खुट्टा बलियो भयो भने जीउ नै रहँदैन, संघीयता आयो भने देश नै रहँदैन भन्ने सोंच र तर्क काँग्रेस र एमाले का उच्च पदस्थ बाहुन हरुले सार्दा सार्दा अहिले सात वर्ष पछि संविधान को मस्यौदा नै सार्न भ्याएका छन। राष्ट्रिय एकता त्यति नै महत्वपुर्ण कुरा हो भने (म व्यक्तिगत वसुधैव कुटुम्बकम) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भन्दा ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता अर्को हुनै सक्दैन। श्रीपेंच मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता।

आर्थिक क्रान्ति नै राष्ट्रियता को मेरो परिभाषा हो। बामे ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। नारायण काजी श्रेष्ठ ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिना आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न सकिँदैन भने मेरो परिभाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को विपक्ष मा उभिएका सबै अराष्ट्रिय तत्व हुन। (पंचायती भाषा मा भन्नु पर्दा)

दुनिया को नंबर एक गरीब देश। आर्थिक क्रान्ति को सवाल छ। नया नया लोकतंत्र। राष्ट्रियता को सवाल छ। तर लोकतंत्र को पनि त सवाल छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्ष मा एमाले र माओवादी ले त वोट नै मागेको। र गगन थापा ले काँग्रेस भित्र पर्याप्त वोट बटुल्न सक्छ। भने पछि लोकतंत्र को अंक गणित मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को मुद्दा सँग दुई तिहाइ बढ़ी मत हुँदा हुँदै देश यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाँदैन भने त्यो देश मा लोकतंत्र नभएको प्रमाण होइन?

त्यसरी निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को समानान्तर संसद हुन्छ, समानान्तर न्यायपालिका हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट मा पस्न सांसद हुनु पर्दैन। त्यो राम्रो कुरा हो। कानको डाक्टर लाई नाक किन देखाउने? Lawmaking भनेको एउटा skill हो। मंत्रालय चलाउनु फरक skill हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ले बजट को पहिलो ड्राफ्ट तैयार पारे पनि संसद ले अनुमोदन न गरेसम्म त्यो बजट बन्दैन। अनि त्यहाँ give and take हुन्छ (सुशीलको भाषामा) --- तानाशाही को फोर्मुला होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भनेको।

अहिले जनता तल राजनीतिक पार्टी माथि, संसद तल राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष माथि को जुन बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार छ देश मा त्यसको औषधि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति अमेरिका को नक्कल होइन। अमेरिका मा छैन त्यो, हुनु पर्ने तर अहिले छैन।

पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल त्यसको नक्कल नेपाल भारत मा गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने।



प्रत्यक्ष कार्यकारी नै उचित
हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन नसकेको र आफूविरुद्ध निरन्तर भएको आक्रमणबाट पनि यसले आफूलाई जोगाउन नसकेको यथार्थलाई मनन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले सहमति गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। .... प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा दुई सदनात्मक संसद हुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट चुनिने पुरानै शासकीय स्वरूप राखिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा एक सदन हुने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संसदीय प्रणालीबाटै हुने प्रावधान छ। .... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विरुद्ध सबैभन्दा जबर्जस्त रूपमा प्रयोग गरिएको तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने अधिनायक जन्मन्छ भन्ने थियो। यो तर्कको पछाडि तथ्यांक पनि पेस गरियो कि राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदा यति धेरै मुलुकमा अधिनायक जन्मिए, तर संसदीय प्रणाली हुँदा भने यति कम मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र असफल भयो। तर अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीहरू मेनवारिङ र शुगार्टले सन् १९९७ मा गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ– संसदीय प्रणाली सफल भएको भनिएका अधिकांश मुलुक यात औद्योगिकीकरण भइसकेपछि वा हुँदै गर्दा विस्तारै लोकतान्त्रीकरण भएका मुलुक हुन्, जस्तो कि जापान, जर्मनी र इटाली। ..... तेस्रो विश्वमा संसदीय प्रणाली अपनाउने अधिकांश मुलुक बेलायतका पूर्वउपनिवेश थिए। ..... अर्कोतर्फ हामीले नेपालमै पनि संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै दुईपटक अधिनायकवाद जन्मिएको देख्यौं। भारतमा इन्दिरा गान्धीको आपत्काल पनि देख्यौं, अनि मलेसिया र सिंगापुरका संसदीय प्रणालीमार्फत नै तानाशाही चलाइएका ‘उदार’ तानाशाह पनि देख्यौं। अझै पनि संसदीयले अधिनायकवाद रोक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितले भने अधिनायक जन्माउँछ भन्नुजस्तो असंगत कुरा के होला? अधिनायक जन्मिने भनेको लोकतन्त्रबाट जनताले आफूले चाहेको नतिजा नपाएपछि हो। ...... राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने आवश्यक प्रमुख आधार हो। नतिजामुखी र जनमुखी लोकतन्त्र भएपछि यसै पनि अधिनायकवाद जन्मिने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बढेर जान्छ। ...... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले पार्टी संगठनलाई जनमुखी बनाउँछ र राजनीतिको सम्पूर्ण स्वरूप नै परिवर्तन गर्छ।’ एकातर्फ राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न नसक्ने पार्टीको राजनीतिक औचित्य अत्यन्त सीमित हुने हुनाले पार्टीहरूलाई लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्ता उम्मेदवारले पार्टीका कार्यकर्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम मतदाताको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, पुन:निर्वाचित हुने हो भने एकपटक बहुमत मतदाताको चित्त बुझाएर निर्वाचित व्यक्तिले फेरि एउटा सानो वर्ग वा समूहको मात्र स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले काम गर्नै सक्दैन। ....... अर्कोतर्फ दलका नेता–कार्यकर्तालाई रिझाएरभन्दा पनि लोकप्रियता आर्जन गरेर वा कार्यक्षमता देखाएर मात्र मन्त्री वा राष्ट्रपति हुनपाइने भएपछि सांसदहरूलाई पनि सीमित समूहको वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ हुन्छ। यसो हुँदा सांसदहरूको व्यक्तिगत कार्यक्षमता र सम्पूर्ण संसदको नै प्रभावकारिता पनि माथि उठ्छ। एकातर्फ महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भिन्न दलका सांसदहरू बीचको सहकार्य सम्भव हुन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यपालिकालाई संसदले प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगले नियमन गर्न सक्छ। ...... अहिलेसम्मको संसदीय प्रणालीको रेकर्ड हेर्दा ३० देखि ३७ प्रतिशत मत पाएका पार्टीले बहुमत ल्याएका छन्। निकै न्युन मत पाएका पार्टीहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री भएका छन्। के त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले बहुमत जनताको इच्छा र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो। खस–आर्य, जनजाति र मधेसी समुदाय लगभग एक–एक तिहाईको संख्यामा उपस्थित छन्। यस्तो संरचनामा के कुनै व्यक्तिले कुनै एक समुदायलाई मात्र चित्त बुझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्छ? ........ वाइड कन्स्टिचुएन्सीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने कार्यकारीले न्यारो कन्स्टिचुएन्सीलाई मात्र सम्बोधन गरेर शासन गर्नै सक्दैन। हाम्रोजस्तो बहुल समाजमा सबै समुदायको स्वार्थलाई समायोजन गर्न सक्नेले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्छ। समाज जोड्ने कार्यकारी बन्छ, समाज तोड्ने नत कार्यकारी बन्न सक्छ, न किङमेकर नै बन्न सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई नतिजामुखी त बनाउनेछन् नै, राज्यलाई पनि अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउनेछन्।
आधा गर्भवतीले पनि बच्चा जन्माउन सक्छ र ? यो मस्यौदाको कुनै तुक नै छैन - सि के लाल
२००४ सालको संविद्यानलाई च्यातेर फाले मोहन शमशेर, त्यस पछि काग्रेसको अन्तिरम संविद्यानलाई च्यातेर फाले टंक प्रसाद आचार्य । त्यस पछिको संविद्याँनलाई फेरी काग्रेसले च्याते, २०१५ को लाई राजा महेन्द्रले, राजा महेन्द्रको संविद्याँनलाई उनकै छारा विरेन्द्रले फाले । उनको संविद्याँनको सटा ०४७ आयो जसलाई च्याते माओवादीहरु, त्यस पछि आयो अन्तरिम संविद्याँन त्यसलाई पनि च्यातीयो र आज अन्तरिम संविद्यानको सटामा आउन लागेको लाई सवैले त्यातेर फालीरहेको छ । यसले वडो नरमाईलो लागीरहेको छ कि हामी यही समस्यामा सधै अल्झीरहने भयौ । किनकी अहिले ल्याइएको मस्यौलामा सुधार गर्ने ठाउ भए आशा पनि हुन्थ्यो । तर यो यसरी ल्याइएको छ, त्यसमा केही सुधार गर्ने ठाउ नै छैन । ..... तपाईले यो मस्यौदालाई हेर्न भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा दलीत, जनजाती र नेपालको सवै भन्द्या ठुलो वहिष्कृत समुदाय मधेशीहरुलाई कहि सम्बोधन गर्ने प्रयास छैन । ..... ०३६ साल पछि गणेशमानजीलाई केही मानिसहरुले भन्ने गथ्र्यो कि वालिक मताधिकार पनि अव भयो, यसो भयो, उसो भयो तर गणेशमानजीले एउटै कुरा भन्नु भयो कि महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन । कि त पुरा हुन्छ कि त हुदैन । ...... ०४६ साल पछि काग्रेसको औचित्य कम हुदै गए पछि एमाले आयो । एमालेको पनि औचित्य कम हुदै गए पछि माओवादीहरु आयो । जसरी पहाडी पार्टीहरु नया पार्टीहरु अगाडी आउदै गए त्यसरी नै मधेशी पार्टीहरु मा पनि आउछन आउछन । सदभावना ले गर्न नसके पछि उपेन्द्र यादव आयो, उपेन्द्र यादवको पनि औचित्य कम भए पछि महन्थ ठाकुर को तमलोपा आयो । आज यीनीहरु केही गर्न सकिरहेको छैन भनेर म धेरै चिन्तित छैनौ । किनकी जव सम्म राजनितीक कार्यसुचि जिवीत रहन्छ तव सम्म त्यसलाई पुर्ती गर्न कोई न कोई आई हाल्छ । भोली सिके राउत आउन सक्छ , भोली गोईतजी आउन सक्छ ...... मलाई इमान्द्यारी पुर्वक भन्नु हुन्छ भन्ने, म सिके राउतको पक्षमा मधेशमा आन्द्योलन उठछ जस्तो देखि रहेका छैनौ । मधेशीहरु उनको पक्षमा खुलेर लाग्नै सक्दैन । किनकी हिडन पनि नसक्ने बच्चालाई दौडनु पर्छ भनरे आन्द्योलनमा आव्हान गरे जस्तै लाग्छ । उनको आफनो विचार छ । त्यसको एउटा लामो कालखण्डमा कुनै प्रभावै नपर्ला त म भन्न सक्दिन । तर यदी उनी एक स्टेप पछाडी भएर आयो भने उसको पक्षमा मधेशको जनमत जान पनि सक्छ । ...... याहा त मधेशीहरु नेपालका जनता नै भएका छैन । त्यसैले नयां संीवद्यानले त पहिला मधेशीहरुलाई जनता बनाउने काम गर्नु पथ्र्यो । अनि त्यस पछि उनीहरुको राष्टियताको सवाल, संघियता, समानुपातिक समावेशी , राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समुचित प्रतिनिधित्व ।

Monday, July 06, 2015

आर्थिक क्रान्ति गार्हो छैन

नीतिश कुमार (नीकु) र नरेन्द्र मोदी (नमो) ले बाटो देखाइदिएका छन र देखाई रहने छन। दुई भ -- भ्यागुतावाद र भ्रष्टाचार -- को सामना गर्ने एउटा माइका लाल निस्कन्छ अनि उसले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्छ। 




Tuesday, June 30, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति



गगन थापा माओवादी हो? गणतन्त्रमा पनि उसको माओवादी सँग विचार मिल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा पनि दुबै को कुरा मिल्ने! :)

हुन त देश अथवा पार्टी गणतंत्र को ग नभनेको बेला उसले नया विचारलाई पार्टी भित्र एकमत बाट अल्पमत हुँदै बहुमतमा लगेर अनि त्यस विचार लाई त्यस पछि देशमा स्थापित गरेको होइन। देश गणतन्त्रको बाटोमा जान लागिसक्यो, पार्टी के हेरी बसेको भनेर घच्घच्याएको सम्म हो। तर स्याबास त भन्नु पर्छ।

अमरेशले मधेसको मुद्दामा त्यस्तै रोल खेल्न खोजेको छ।

गणतन्त्रको मुद्दा आज आएर सही भएको होइन। २० वर्ष अघि पनि सही थियो, २०० वर्ष अघि पनि सही थियो। तर देशलाई जनता लाई राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त गर्न समय लाग्दो रै छ।

गणतंत्र को प्रमुख श्रेय माओवादी लाई जान्छ।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। काँग्रेस ले २००७ साल देखि नै सन २००६ सम्म संवैधानिक राजतन्त्र किन भनेको काँग्रेस लाई थाहा छ? कोही हुन्छन् बुढ़ापाख़ा छुआछूत मान्छु मान्छु भनेर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँ कसको के लाग्छ? राजनीतिक चेतना को विकास ले सबै गिदी लाई छुन भ्याएको हुँदैन।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति गणतंत्र जस्तो। काँग्रेस ले संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा चाहिएको गणतंत्र नै थियो। तर काँग्रेस ले हामी सबैको टाइम वेस्ट गर्न भ्यायेकै हो।

मेरो अडान के हो भने कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाऊँ, होइन भने केन्द्रको संसद दुई चैम्बर को होइन तीन चैम्बर को बनाऊँ। प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री चाहिने देशमा भूतपूर्व प्र म हरु राख्ने एउटा तिजोरी त चाहियो। किन खेर फाल्ने त्यत्रो टैलेंट!

अरे बाबा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रांति असंभव। आर्थिक क्रांति सँग किन दुश्मनी? जन्म नहुँदै कसरी तपाइँ सँग दुश्मनी गर्न भ्याएको त्यो आर्थिक क्रांति ले? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को प्रमुख जवाफदेही जनता प्रति हुन्छ न कि पार्टी का नेता हरु प्रति। अहिले सम्म का प्र म हरु लाई पार्टी का गुट उपगुट हरु मिलाउँदै सुत्ने सम्म फुर्सत हुँदैन, विकास त सुते पछि हुने कुरा हो।

देश फुट्ने चिन्ता भएका हरु सब भन्दा अगाडि हुनुपर्ने यो मुद्दामा, गगन भन्दा कम्तीमा दुई बित्ता अगाडि। प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भनेको देशको एकता बलियो हुने काम नवीकरण भइरहनु हो। ज्वलंत जीवंत राष्ट्रिय एकता। शाही श्रीपेंच जस्तो मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट संसद भन्दा स्वतंत्र हुन्छ। एकसे एक capable मान्छे पुग्ने हुन्छ कैबिनेट मा। सांसद हुनु पर्दैन।

के छ विचार? माओवादी, गगन र अमरेश हरु मिल्ने हो भने अहिले हुन्छ यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाने भए जाऊँ होइन भने हामी दुई तिहाई पुग्न दिन्नम भन्ने बेला यही हो। नोट ऑफ़ डिसेंट देखाउने दाँत। गर्ने बेला यही हो। छ त अंकगणित। माओवादी र एमाले दुबैले चाहेको, गगनले काँग्रेस भित्र वोट बटुल्न सक्छ। बरु दुई तिहाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति वाला हरु सँग छ।


The Indifferent Republic
Bureaucratic Apathy on a Himalayan scale, delving deep into the mindset of those in positions of authority..... The Nepalis I knew and worked with were generous of spirit and caring, my first question was how could these bureaucrats be so different? It seems, in short, whoever joins the civil service somehow mutates into a lower, more cynical breed. ....... My second question was why none of these jokers ever got fired. ...... Most government staff need family networks before even getting hired (or they’d never get the job) and spend the rest of their careers building a web of contacts and strategic alliances that’s more important (to them) than the state they’re supposed to serve. Liaisons are forged and mutual benefit societies established that grow more intricate with time. If all this wasn’t so time-consuming (and financially rewarding) the bureaucrat might find time for other matters, like work. I eventually realised it’s not that the authorities aren’t concerned, rather they’re concerned about all the wrong things. ....... A mutually agreed impunity combined with exceptionally low expectations encourages this indifference to flourish. Plus, let’s not forget that inept official ignoring the water supply or diverting funds might be the uncle of someone you owe favours to, making your best course of action obvious: do nothing. ....... The fact that some poor villagers in far-flung districts were swindled out of the promised irrigation canal, road or health-post is far less compelling than protecting uncle. The village is remote, uncle isn’t, and next time it could be your future threatened by dismissal. You’d surely count on your co-workers to cover your back and do nothing then. ....... But somebody must have cared in the past, I mused, thinking of the beautifully laid-out old quarters of the valley’s towns and cities. Public spouts that delivered water for centuries must have been maintained or they’d dry up, as they have now. Communal areas were incorporated in the planning of every neighbourhood, spaces that would likely be sold on the sly by the concerned authorities these days. ........ this negligent bureaucracy is dominated by Brahmins and Chettris. ..... The Maoist luminaries may be atheist and pretend to be egalitarian but are quick to use the perks of their Brahmin caste, which include the right to pontificate endlessly, act holier-than-thou, and threaten people with hell-fire if they dare disobey. ....... Whatever caste or party bureaucrats belongs to, they usually adopt the habits of the old feudal elite. This was never more painfully exposed than in the immediate aftermath of the earthquake.

As aid poured in, the concerned authorities froze, alarmed they were suddenly expected to act swiftly and give away valuable emergency goods to people they don’t care about. Just when the country desperately needed leadership, all party leaders disappeared for a couple of weeks, probably to hide their clue-less faces while plotting to steal a share of the windfall.

........... Two months on, aid still litters the tarmac at Tribulation Int’l Airport as Customs officials haggle over duty rates. Despite being an old Hand, I must admit this profound level of indifference to fellow countrymen in desperate straits is difficult to fully comprehend, especially when contrasted to the dynamic young Nepalis who threw themselves wholeheartedly into helping those in need. ........ Even a massive earthquake can’t shake the concerned authorities into actually being concerned.

Sunday, June 28, 2015

गगन थापा र सर्वोच्च अदालत

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं
यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ।
प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण मा के भयो? कैबिनेट मा छलफल भएर निर्णय लिनुपर्ने प्रधान मंत्री प्रचण्डले। तर कैबिनेट मा थिए मधेसी हरु। मधेसी सँग किन छलफल गर्नुपर्यो र जस्तो लाग्यो प्रचंड लाई। कैबिनेट ले पास गरेको निर्णय राष्ट्रपति को मा लानुपर्ने। उसले लगेन। किनभने राष्ट्रपति मधेसी थियो। मधेसी राष्ट्रपति लाई राष्ट्रपति मान्नु उसको "राष्ट्रियता" ले दिँदैन।

त्यो कटुवाल प्रकरण ले गर्दा हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। कम सानो गल्ती थियो त्यो?

अहिले भुकम्प गयो। प्रधान मंत्री को सिफारिश मा राष्ट्रपतिले लागु गर्ने हो इमरजेंसी। कायममुकायम प्र म बामदेव। यसो हेर्यो राष्ट्रपति छ मधेसी। मधेसी मार्फ़त पनि कोही जान्छ जस्तो लाग्यो बामे लाई। उसले आफै ले इमरजेंसी को घोषणा गर्यो। त्यो इमरजेंसी लागु भएकै छैन। कति काँग्रेसी हरु लाई पनि त्यो सान्तिनो कुरा जस्तो लाग्यो।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालत को निर्णय नमान्ने हरु मध्ये एक जना गगन थापा पनि देखिएका छन।

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं
यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।
किन? सर्वोच्च को जुन निर्णय आयो, त्यति बेला कुर्सीमा एउटा मधेसी बसेको थियो भनेर? प्रचंड र बामे ले मधेसी राष्ट्रपति नमान्ने अनि गगनले मधेसी न्यायधीश नमान्ने भने पछि प्रचंड, बामे र गगन बीचको फरक के?


देशमा राष्ट्रपति भन्दा ठुलो पद छैन। त्यो पदमा पुगेर पनि मधेसी ले अपमान नै पाऊँछ भने सीके राउत को बाहेक अरु सबै को कुरा बेठीक जस्तो देखिएन? 

Wednesday, November 12, 2014

प्रदीप गिरीजीको एक हप्ता पुरानो लेख

प्रदीप गिरी मैले आदर गरेको व्यक्ति हो। र यहाँ मैले उमेरको कुरा गरेको होइन। माओवादी खेमामा बाबुराम र काँग्रेसमा प्रदीप गिरी भनेर मैले जमानामा भनेको थिएँ। नेपालको राजनीतिमा अधिकांश backbencher हरु पुग्ने गरेको देखिन्छ। गगन थापा backbencher होइन, तर उसलाई intellectual पनि भन्न मिल्दैन। प्रदीप गिरी भने intellectual मान्छे। तर नेपालको राजनीतिको विडम्बना, नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको विडम्बना प्रदीप गिरी नेपाली काँग्रेसभित्र backbencher भएर बस्नुपरेको अचम्मको अवस्था छ।



केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल प्रधान मंत्री र सुजाता कोइराला विदेश मंत्री हुँदा दुबै न्यु यर्क आएका थिए। प्रदीपजी पनि त्यसै बेला न्यु यर्क आउन पुगेका थिए। प्रदीपजी आउँदै छन भन्ने हल्ला सुनेर म काँग्रेसीहरुको एउटा आन्तरिक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ कार्यक्रमका प्रमुख आयोजककै निमन्त्रणमा। सुजाता कोइरालाकोलागि प्रदीप गिरी पर्खिनु परेको उदेकलाग्दो अवस्था थियो। सुजाता कार्यक्रम शुरू हुने समयभन्दा निकै नै ढिलो आइन। प्रदीपजी हिंडिसक्नु भएको थियो।

म काँग्रेसी होइन। तर प्रम सुशील कोइरालाको न्यु यर्कको दुई महिनाको बसाईको अन्त्यतिर भेट्न जाँदा, जनकपुर घर भन्ने थाहा पाउनु भए पछि, "ए, आनन्द ढुङ्गाना!" भन्न थाल्नु भो। म कसरी भनौं म काँग्रेसी होइन भनेर! आपत पर्यो। उनलाई भेट्न आउने जति सबै पार्टी कार्यकर्ता लाग्दो रैछ!



लोकतन्त्र मान्न सक्ने चरित्र मात्र होइन प्रदीप गिरीसँग लोकतन्त्र परिभाषित गर्न सक्ने दिमाग पनि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले नेपाली काँग्रेसलाई २०४६ देखि नै मधेसको मुद्दामा नपत्याएको। मुख्य बेस नै तराई भएको पार्टी किन यति सारहो गार्हो पार्छ मधेसीलाई भन्ने लाग्ने गरेको। प्रदीपजी न्यु यर्क आउँदा ताका उप राष्ट्रपतिको हिंदी कि नेपालीमा शपथ भन्ने ठुलो विवाद बल्झिए पछिको अवस्था थियो। मेरोलागि त्यो स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा थियो। प्रदीपजीले "न्यायाधीशहरुको आन्तरिक झगड़ा" जस्तो भन्दिनु भो, वहाँ र मैले दुबैले बोल्ने कार्यक्रममा। मैले बोल्दा त्यो विषयलाई छोइन।





५०-६० जना सांसद अहिले मधेशवादी पार्टीहरु बाट छन भने त्यति जति मधेसी सांसद त काँग्रेस भित्रै छन। ४० जना पहाड़ी मुलका प्रदीपजी, आनन्द ढुङ्गाना जस्ता तराईका सांसद अझै होलान। नया संविधानमा मधेसीलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी मधेशवादी दलका सांसदको मात्र हो र भन्ने सोंचेको बेला अमरेश सिंहको Spectacular Move आई हाल्यो।

यदि नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने भोली पर्सी त्यो पार्टीको नेतृत्व अमरेश सिंह जस्ताको हातमा किन पुग्न सक्दैन?



प्रदीपजीको यो लेख एक हप्ता पुरानो हुनुपर्छ। दुई तिहाईको दम्भमा संविधान बनाउनु हुन्न भनेर प्रदीपजीले भन्न खोज्नु भएको ----- अब त छेउ न टुप्पोको उटपट्याङ्ग अबैज्ञानिक ७ प्रदेश वाला नक्शा सँग दुई तिहाई पनि छैन। झापा देखि कन्चनपुर सम्म मधेश नै रहने होइन भने काँग्रेस भित्रकै मधेसीहरुले नमान्ने स्वस्थ अवस्था आइसक्यो।

एमालेभित्र ओलीको मनपरी छ। उ एक्लैले कहिले ४ प्रदेश भन्दिया छ। पार्टीको आतंरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उसलाई मतलब भएन। तर त्यो मनपरीतंत्र काँग्रेसमाथि लादन खोज्ने दुस्साहस! अझ सारा संविधान सभामाथि लादन खोज्ने दुस्साहस!

अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far



समन्वय, सहकार्य र सहमतिको खाँचो
संवैधानिक प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्दा दुई तिहाइ बहुमतबाट समेत संविधान प्राविधिक रूपमा घोषणा हुनसक्छ । तर त्यसरी बहुमतीय आधारमा घोषणा भएको संविधानको ऐतिहासिक भवितव्य के होला त जस्ता प्रश्नहरू अहिले प्रासंगिक भएका छन् । ....... प्रथम जनआन्दोलनपछि भएका सरकारहरूले परिवर्तनको सन्देश दिन कहीं कतै कसर राखेका थिएनन् । तर त्यस सन्देशको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यसो हुँदा तीव्र गतिले उकासिएको जनचाहनाले दोस्रो जनआन्दोलनलाई सफल बनाएको हो । यताका वर्षहरूमा पनि परिवर्तनका ती तीव्र चाहना यथावत छन् । बरु झन् चर्किएको छ । ....... अहिले माघ ८ गतेभित्र बहुमतका आधारमा भए पनि संविधान ल्याएरै छोड्ने भन्ने आग्रह दीर्घकालीन दृष्टिले प्रतित्युपादक हुन्छ भन्ने कुरातर्फ धेरैको ध्यान छ जस्तो लाग्दैन । ....... संविधान लेख्न भनेर खडा भएको संविधानसभाको प्रक्रिया सामान्य अवस्थाको संसदको प्रतिरूप हुनसक्दैन । .... संविधानको तर्जुमा हिजोको १२ बुँदे समझदारीको क्रमागत यात्रा हो । तद्नुरूप भन्नैपर्छ, शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई सहमतीय राजनीतिले मात्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ । त्यसै हुँदा आगामी माघ ८ गते जारी गर्ने भनिएको संविधान निश्चय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । ....... संविधानसभा साधारण संसद कदापि होइन । संसदमा सत्तापक्ष एवं विपक्षको उपस्थिति स्वाभाविकमात्र नभएर अनिवार्य छ । तर संविधानसभा यस्तो विपक्षको परिकल्पना गरेर गन्तव्यमा पुग्दैन । ....... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी शक्ति ....... दलित, महिला, जनजाति, मधेस ....... नेपालमा यस समय शान्ति र स्थिरता देखिएको छ । तर यस्तो शान्ति र स्थिरताको दिगो राजनीतिक भौतिक पूर्वाधार अझै बनिसकेको छैन । संविधानको लेखन प्रक्रिया भनेको राजनीतिक पूर्वाधारको तयारीमात्र हो । यो नभइसक्दा नै सिंगो संविधानसभाको अस्तित्व र प्रक्रिया समेतलाई चुनौती दिने शक्ति अहिले समाजमा सक्रिय छन् । ........ तत्कालीन भारतीय नेतृत्व विशेषगरी नेहरू र पटेलले जिन्नाप्रति वाञ्छित सहिष्णुता देखाउन सकेनन् । नेहरू र पटेलले उनीहरूका गुरु महात्मा गान्धीको सल्लाहसमेत मानेनन् । आखिर पाकिस्तानको जन्म भयो । पाकिस्तानको जन्मको दुर्भाग्यले भारतलाई मात्र होइन, सिंगो दक्षिण एसियालाई आज पनि पछ्याइरहेको छ । पाकिस्तान विभाजन भयो । त्यो समेत अन्तिम हो-होइन, अहिले भन्ने स्थिति छैन । ...... आगामी संविधान लेखिँदा बहुमतीय आधारमा नटेकेर सहमतीय विन्दु खोजेर संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिसमेत एउटै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । अहिले कुनै पनि प्रस्तावना विशेषका पक्षमा यो ठीक र त्यो ठीक भन्ने घडी छैन । कांग्रेस र एमालेले एउटा साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा अवश्य दर्ता गर्‍यो । एमाओवादी, मधेसी दल र अन्यमा पनि त्यसको प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसले त्यस्तो विघ्न-विघ्न गरेको छैन । उक्त दस्तावेजले बहसको एउटा आधार दिएको छ भन्ने बुझौं । सबै सरोकारवाला शक्तिले यसलाई प्रस्थानविन्दुका रूपमा मात्र लिऊँ । गन्तव्य भने त्यही हो, जहाँ सहमतिबाट पुग्न सकिएला । आजको यस नाजुक घडीमा सहमतिको कुनै विकल्प छैन ।

Tuesday, October 28, 2014

संघीयता बिनाको संविधान = चोरलाई पुरस्कार


पानी पर्यो। नीलो स्यालको रंग झरेछ। केपी ओली र गगन थापा हरुले राज्यको संख्या कम राखौं भनेको त नीलो रंग मात्र रहेछ। असली रंग त संघीयता बिनाको संविधान रहेछ। सहमति सकेसम्म नगर्ने, अनि, ए डेडलाइन त आएछ, संविधान त एउटा चाहियो, लौ एउटा जारी गरौं भन्ने?


यो संविधान सभाको गठन संविधान निर्माणको लागि भएको हो कि केपी ओलीलाई प्रधान मंत्री, विजय गच्छेदारलाई उप प्रधान मंत्री र गगन थापालाई मंत्री बनाउनका लागि भएको हो?

संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्नु चोरलाई पुरस्कार दिनु जस्तो हो। सहमतिमा खुट्टा घिसारने उही केपी ओली, अझै उसैलाई हतार!


Wednesday, September 24, 2014

CK


(written for Vishwa Sandesh)

Partyless democracy is an oxymoron, but Nepal had it under King Birendra. Girija Koirala was “invited” to “participate” but he refused, and understandably so. The right to self determination is as integral a part of federalism as political parties are to democracy.

CK Raut’s arrest defies political logic, and flies in the face of the Universal Declaration Of Human Rights. Unlike the likes of Gagan Thapa who toe the line of octogenarians in his party, CK has challenged the existing Madhesi political parties and their leaders, and has elevated the political conversation in the country in ways that we have not seen since the April revolution of 2006 and the subsequent Madhesi movements of 2007 and 2008. There is hyperactivity online. The streets of Madhesh are warming up. You feel the lull before the storm.

Of the legislative, executive and the judiciary, the judiciary in Nepal is the most regressive, with the executive right behind it. The monarchy was the most regressive institution but it is gone. It was the judiciary that disallowed the use of Maithili in local governments in parts of the country where pretty much everyone speaks Maithili and the vast majority don’t comprehend Nepali. It was the judiciary that disallowed the Vice President, a Madhesi, to take oath in Hindi.

Hindi is at the very core of the Madhesi identity. Otherwise there are Maithils, there are Bhojpuri speakers, there are Marwadis. Hindi is probably better understood in all parts of Nepal than is Nepali. Nepal’s salvation lies in Hindi being recognized as the sixth UN language. Amitabh Bachchan speaks Hindi. Hrithik Roshan, yes Hrithik Roshan, speaks Hindi.

Bamdev Gautam is pretty much a “auntha chhap.” Sushil Koirala is basically in a wheelchair. He was missing in action for two straight months, and the country still kept running just fine. Why is he Prime Minister? He should be made constitutional monarch! Those are qualities of a constitutional monarch!

Nepal would be oh so fortunate if people like Bamdev disappeared, never to be seen again, and people like CK Raut came to hold offices of power. I know CK personally. He is easily one of the foremost intellects in all of Nepal and the Nepali diaspora. In CK Baburam Bhattarai might have finally met his match. CK, after all was born in the land of Janak, that most famous of philosopher kings.

Whereas Bamdev turned the entire country into a joke at a recent SAARC home minister level gathering. He spoke out a speech in English that he had had someone write in the Devnagari script. The jackal howled at the sight of the moon and got caught!

I don’t get it. The right to self determination is integral to federalism. If there is consensus on federalism, why is the right to self determination even an issue? Nepal has been declared a secular country, but Kamal Thapa still campaigns for a Hindu country. He can do that. It’s called freedom of expression. Govinda Raj Joshi and Khum Bahadur Khadka have both joined that Hindu nation chorus. Why are they still roaming around freely? Free speech! Ram Sharan Mahat talked of a federalism free constitution. That is highly irresponsible for someone in the cabinet to say, but it is still free speech. Never mind that Nepal has been declared a federal republic in the interim constitution already.

Is the state saying Pahadis are entitled to free speech but Madhesis are not? What is the message here?

I don’t sense a strong sentiment for Madhesh as a separate country in the Madhesh right now, but the CK Raut case mishandled would build such a thing at a rapid clip. But this is not about majority or minority opinion. This is about basic rights.

A state legislature would have the option to organize a referendum on the topic. And majority vote would decide, like just happened in Scotland. If sovereignty rests in the hands of the people, there is no other way.

Personally I am for federalism in Nepal with two states in the Terai encompassing all 22 of the Terai districts and a South Asian economic union. That is my prescribed solution to the 300 year old discrimination faced by the Madhesis that have 3,000 years of continuous history.

The most heartbreaking part is all this foot dragging on federalism postpones Nepal’s economic revolution by leaps and bounds. If there are 100,000 bureaucrats in Nepal, and 100,000 soldiers, and 100,000 police officers, that’s 300,000 people on the state’s payroll. If the Bahun Chhetri are 20% of the country of 30 million, there are six million of them. If they are currently 90% of the state, are you telling me 270,000 Bahuns Chhetris drawing state salaries meets the needs of the other 5.7 million plus of them? I doubt it.

Democratization and power devolution are also in the best interests of the six million Bahuns and Chhetris of Nepal. Most of them live in slave conditions.