नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ

वंशज र अंगीकृत भनेको के? A Class Citizenship, B Class Citizenship? जो नागरिक हो त्यो नागरिक हो --- कुरा सकियो। दुई तहको नागरिकता मानव अधिकार सँग बाझ्ने कुरा हो र २००६ को अप्रिल क्रान्ति को अपमान हो। पंचायती विनास क्षेत्र र अंचल गायब भए जस्तै अब यो वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी पनि पुर्ण रुपले गायव गर्नु पर्छ। कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ .

त्यो त भयो कानुनी कुरा ---- अब ground reality को कुरा गरौं। जुन देश संसार कै सबै भन्दा कंगाल देश हो ----- जुन देश बाट दैनिक २,००० मानिस विदेश उड्छन काम का लागि ---- जुन देश को जनसंख्या तीन करोड़ मध्ये एक करोड़ मान्छे भारतमा गएर बसेको छ जीविकोपार्जन का लागि ---- जुन देश फॉरेन ऐड मा चलेको देश ---- भारत माथि २००% निर्भर देश ------- त्यस देशले लौ न लौ मेक्सिको बाट अमेरिका छिरे जस्तै भारत बाट मानिस नेपाल छिर्न लागे भन्ने सोंच का साथ नागरिकता कानुन लेख्न चाहनु कहाँ सम्म तार्किक कुरा हो?

नागरिकता बारे हुनु पर्ने
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन

नेपाल र भारत बीचको खुला सीमाना को इतिहास के हो? के हो भन्दा खेरी, we are one people on both sides of the border ------ मधेस मा मात्र होइन दार्चुला/धारचुला मा पनि त्यही हो, इलाम मा पनि त्यही हो। त्यो धरातलीय यथार्थ बाट सोंच विचार थाल्ने। होइन भने देश टुट्छ, १० वर्ष पछि होइन अहिले टुट्छ।

नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल
द्वैध नागरिकता को सवाल
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?
दोहोरो नागरिकता

नागरिकता किन र कसरी? by भीम रावल

वास्तविक नेपालीले सजिलै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ र विदेशीले सहजै नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने धारणा कुनै पनि देशभक्त नेपालीमा हुनु स्वाभाविक हो। ...... नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन ६० वर्षअघि मात्र सुरु भएको हो। ....... नेपालले वंशज, जन्म र अंगीकरण तीनै आधारमा नागरिकता दिने नीति लिएको छ। तर सबै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन। कतिपय देशले वंशज वा रगतको नाता र कतिपय देशले जन्म वा भूमिको अधिकारको आधारमा नागरिकता दिने गरेका छन्। बाबुबाट मात्र नागरिकता दिने र बाबु–आमा दुवै नागरिक नभएसम्म बालबालिकाले नागरिकता नै नपाउने व्यवस्था भएको देश (भुटान) पनि देखिन्छ। ........ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त अमेरिकी महादेशमा छ। ..... आफ्नो देशका पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था संसारका झन्डै चार दर्जन देशमा छ। दुई दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्नो देशकी महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस्तो व्यवस्था गर्ने देशले त्यस्ता विदेशी पुरुषले दुईदेखि पाँच वर्ष देशमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको पाइन्छ। छिमेकी चीनको कुरा गर्दा विदेशी पति/पत्नी नियमित वासिन्दा हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दक्षिण एसियाका श्रीलंकाले १ वर्ष, बंगलादेशले दुई वर्ष, भारतले ७ वर्ष बसोबासको मापदण्ड निर्धारित गरेको छ। अमेरिका र क्यानाडाजस्ता देशहरूले पनि ३ वर्ष बसोबासको अवधि निर्धारण गरेका छन्। सिंगापुरले २ वर्ष र लिथुआनियाले ७ वर्ष निर्धारण गरेका छन्। ....... नेपालमा हालसम्म विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक रूपले समृद्ध, राजनीतिक रूपले सुदृढ तथा सामरिक रूपले सुरक्षित देशहरूले समेत वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिनुपर्दा समयावधि तोकेका छन् भने नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर, सामाजिक रूपमा समस्याग्रस्त र सामरिक रूपमा दुर्बल देशले कुनै सर्तबिना विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसरी औचित्यपूर्ण हुनसक्छ? ...... नेपाल कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिएको छ। ..... कतिपय देशले दोहोरो नागरिकता मानेका पनि छन्। तर दक्षिण एसियामा नेपाल तथा यसका दुबै छिमेकी भारत र चीनले दोहोरो नागरिकताको प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छैनन्। ..... अहिलेसम्म उठाइने गरिएका विषयहरू हुन्– नागरिकता आमा वा बाबु दुबैको नामबाट पाउने वा नपाउने, मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा नपाउने, बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने, विदेशी नागरिकसंँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने र कस्तो नागरिकता पाउने। ......... नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक (महिला र पुरुष दुबैका लागि) का लागि समान व्यवस्था गर्न सबै दल वा सम्बन्धित समुदाय तयार हुने कि नहुने? नेपाली नागरिकसँंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएको समयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्न तयार हुने कि नहुने? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले विवाह गर्दाका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने हो वा कुन देशको नागरिकता लिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न तयार हुने कि नहुने? राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था अन्तर्गत विदेशीहरूले समेत अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लिने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? संवैधनिक अंगका पदमा जान वंशको आधारमा तथा सबै राजनीतिक रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने निकाय, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायमा निश्चित समयावधि पुरा नगरी उम्मेदवार हुन वा नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्नुपर्दा श्रम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि तयार हुने कि नहुने? ............ अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा धारा १३ को (१) मा नेपाली महिलासँंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागकिता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ र उपधारा (२) मा नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। उपधारा (३) मा विदेशी नागरिकसंँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत नेपाली नागरिकता पाउने लचिलो व्यवस्था छ। उपधारा (४) मा नेपालको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने विदेशीलाई केही सर्तको आधारमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। धारा १५ मा आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। धारा १९ मा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसरी मस्यौदा संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधानको भन्दा नागरिकतासम्बन्धी अझ विस्तृत र लचिलो व्यवस्था गरेको छ। ....... नेपाली नागरिकका सन्तानले आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन। बाबु वा आमामध्ये कुनै एक विदेशी रहेछ भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा अंगिकृत पाउने भन्ने कुरामात्र हो। अंगिकृत पाउनेमा कुनै विवाद रहेन। सन्तान जन्मदा र त्यसपछिको अवस्थामा आमाबाबु नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको भए निजका सन्तान बालिग भई नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरमा पुग्दा विदेशी नागरिक रहेको बाबु वा आमाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाइसक्ने स्थिति हुन्छ। यसरी नागरिकता पाइसकेको विदेशी आमा वा बाबु भएको सन्तानले समेत वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था मस्यौदा संविधानमा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले नागरिकता नपाउने भए भनी हल्ला मच्चाउनुको तात्पर्य के होला? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक विवाह भएको विदेशी नागरिककै देशमा बस्ने र त्यही जन्मिएको सन्तानलाई नेपालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट कसैले तर्क गरेको हो भने त्यो कुरा कुनै पनि दृष्टिबाट उचित हुनसक्दैन। ........ नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुष दुबैले समानताको आाधारमा अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने नेपालीसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पनि तुरुन्त नागरिकता नपाउने र निश्चित समयावधि (उदाहरणका लागि ७ वर्ष) पर्खिनुपर्ने कुरा मान्नुपर्‍यो। समानताको तर्क गर्नेहरू त्यसो गर्न तयार छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका कुरा गरेर वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीका लागि खुला राखिनुपर्छ भन्नेहरूले के नेपालको सिमाना र आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुराको समर्थनमा तर्क गर्ने नैतिक साहस देखाउन सक्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन एउटा कुरामा लागू हुने अर्को कुरामा लागू नहुने हुनसक्छ र? भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरूले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिले राज्यका सर्वोच्च तहको पदमा जान नसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालले त्यस्तो पद र देशको राजनीति विदेशीहरूका लागि खुला राख्नुपर्छ भन्ने तर्क के उचित हुन्छ? नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्ने आमचर्चाका बीचमा नागरिकताजस्तो देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वको विषयलाई नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा छलफलमा ल्याउनुभन्दा विदेशीलाई छिटो, त्यो पनि वंशजको आधारमा, नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ कतिपयले बहस चलाउनु खोज्नु विडम्बना नै हो। ....... संविधान देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, समृद्धि, हित तथा जनताका अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि हो। यस्ता कुराहरू नै खतरामा पर्ने कुनै पनि प्रावधान संविधानमा राख्न मिल्दैन, राखिनु हुन्न। ....... नेपालको भारतसँंग तीनतिर सिमाना खुला रहेको, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू नरहेको, भारतका विभिन्न भागहरूमा नेपालीभाषीहरूको समेत उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको, भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली देशहरूबाट समेत मानिसहरू अनधिकृत रूपमा नेपाल आउने गरेका, भुटानबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरूसमेत आएका, चीनको तिब्बतबाट निरन्तर अनधिकृत रूपमा मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका र केही समययता अफ्रिकी देशहरूबाट समेत मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्न थालेको कुराले नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक नेपालीहरूको रोजगारी लगायत सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने देशभक्ति भन्ने कुरा केवल खोक्रो गन्थन बन्न जान्छ।

भीम रावललाई खुलापत्र : नागरिकतामा अंकुश लगाउने कि सिमानामा ?

तपाईंले बुबा वा आमामध्ये एक जना विदेशी भए पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनी मस्यौदाले व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर त्यसका लागि मस्यौदाको धारा १२(१ख) एक पटक पल्टाएर अनि जुधाएर पढ्न नभुल्नु होला । त्यसमा यहाँहरुले राख्नुभएको प्रावधान हो, त्यस अधिकार प्राप्तिका लागि बच्चा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने अंकुश छ । यहाँहरुले यस्तो अंकुशे प्रावधान राख्दा मधेशमा सिमावारिपारिको गहिरो सम्बन्धलाई किन भुल्नुभयो ? ......... रगतको आधारमा बच्चा जहाँ जन्मे पनि र जहाँसुकै अस्थायी बसोवास गरेको भए पनि वंशजको नागरिकता दिइने अहिलेसम्मको प्रचलनलाई तपाईंहरुले हटाउने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो ? ....... मधेशमा खास गरेर माइतीमै पहिलो बच्चा जन्माउने चलन छ, यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? फेरि कोही त भारतलगायत विदेशमा काम गरिरहेको अवस्थामा पनि बच्चा जन्मिन सक्छ, होइन र ? भनेपछि अब छिमेकी देशका मामाघर वा देशबाहिर जहासुकै जन्म हुँदा पनि ऊचाहिँ अंगीकृत नागरिक हुने भयो, हैन त संविधान निर्माताज्यू ? .......

रगतलाई वा माटोलाई एउटा आधार मानिसकेपछि रगतमा माटो मिसाउनुको कारण के हो ? यसको पछाडि रहेको तर्क के हो ?

......... यसरी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरु एक आपसमा बाझिने र भोलि व्याख्या गर्न नसकिनेगरी किन लेख्नुभयो ? ....... सिडियो साहेबहरुलाई नागरिकता नबेच्न भन्नुस्, तर आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने बर्लिनको पर्खाल नठड्याउनुस । आफ्नो मानसिक डरकै कारण आफ्नै देशका नागरिकलाई दण्डित गर्ने र राज्यविहीन बनाउने नागरिकताका प्रावधानहरु नलेख्नुस्, जसले मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेको रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त गरुन् । ....... आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपाली राष्ट्रियताको सङ्कुचित परिभाषा गर्न मिल्छ ? त्यस्तै सङ्कुचित परिभाषाका आधारमा महिलाहरुका अधिकार कुण्ठित गर्न पाइन्छ ? अब पनि आफ्नै छोरीहरूलाई विदेशीसँग विवाह नगर, विवाह गरे पनि बच्चा जन्माउने (डेलिभरी) काम नेपालमै गर, नत्र तिम्रा सन्तानहरू अंगीकृत नागरिक हुन्छन्, कुनै ठूला पदमा जान पाउँदैनन् भन्नु युग सुहाउँदो कुरा हो र रावलजी ? ........ हात्तीलाई कुट्ने निहुँमा सारा जङ्गलका जनावरलाई दण्डित गरेझैं सिमापारि विवाह गर्ने सबै मधेशीलाई दण्डित गर्न खोज्नु कत्तिको जायज हो ? ....... भारतमा विवाह गर्ने समुदायमा मधेशीहरूको सङ्ख्या बढी होला, तर यहाँका शाह, राणासँगै बाहुन क्षेत्रीहरूको पनि विवाह भारतमा हुने गरेको छ, जसले ती समुदायका र उनीहरुले बिहेबारी गर्ने महिलाहरुको नागरिक हैसियतलाई खसाउँछ । अब त युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायका युवतीहरूबाट जन्मिएका आफ्ना सन्तानहरु पनि नेपालमा तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । ........ धारा १९ ले नेपाली मूलको गैरआवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यो नेपाली मूल भनेको के हो, खस नेपाली भाषाभाषी नेपाली हुन् कि पहाडमा बस्ने नेपाली मूलका हुन्, यसको परिभाषा गरिदिनुस् न रावलजी ? भारतकै दार्जिलिङ, सिक्किम र आसाममा बस्ने गोरखालीलाई नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हामी मधेशीहरु यो नेपाली मूलमा पर्छन् कि पर्दैनन्, त्यो पनि बताइदिनुस् त आदरणीय नेता भीम रावलजी ? ......

आफूलाई नेपालका शासक ठानेर लेख्ने क्रममा मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी धाराहरु नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् ।

...... धारा २८२ मा “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान कत्तिको जायज छ ? .......

अब त पुरानै पितृसतात्मक राज्य र समाजको दुर्गन्ध आउने र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधानहरु नबनाउनुस् ।

..... नागरिकतासम्बन्धी यहाँका विचार र यहाँहरुले कोर्नुभएको मस्यौदा पढ्दा यसबारे सार्वजनिक बहसको जरुरत देखिएको छ । त्यसैले म तपाईंसँग यो विषयमा खुला बहस गर्न चाहन्छु । मेरो आग्रह छ, बहसमा सँगै बसौं, तपाईंका कुरा पनि राख्नुस् र हाम्रा कुरा पनि सुन्नुस् । यसले नागरिकता सम्बन्धमा संविधानका धारालाई परिमार्जन गर्न र देशलाई भावनात्मक रुपमा जोड्न सजिलो बनाउँछ कि ?

म त यो निष्कर्ष मा पुगेको छु कि वास्तविक समाधान यो पो हो कि: भारत देश होइन महादेश हो।


एमाले कार्यकर्ताले सुसाइट नोटमा लेखे भीम रावललाई कारबाही होस रावलको घरमा मोटरबाटो पुराउँदा घरबार बिहिन भएपछि आत्महत्या

सांसद बिकास कोषको रकमबाट रावलको घरसम्म मोटरबाटो पुराइएको हो । प्राविधिकहरुले मीनबहादुरको खेतबारी बचाएर लैजान नक्सा बनाएका थिए । सांसद बिकास कोषको ७ लाख र स्थानीय १ लाख ९७ हजार रकम मोटरबाटो निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ । आफू एमाले कार्यकर्ता भएकाले भाइ मीनबहादुरको आरोप खप्न नसकेको नोटमा लेखेका छन । मीनबहादुरले दाजु जोगिसिंहलाई तैले मेरो खेतबारी खत्तम पारिदिइस भनेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा रहेको कडाराको सुसाइटनोटमा ‘‘जनताको बहुदलिय जनवाद जिन्दावाद, नेकपा एमाले जिन्दावाद । अछामका चोर नेतालाई पार्टीले कारबाही गर । ’’ समेत लेखिएको छ ।

मधेसी किल्ला

मधेसले केही मागेकै छैन

मधेसले कमाउनु पर्ने जति कमाइ सकेको छ, तिजोरी (अंतरिम संविधान) मा आफ्नो कमाइ हालिसकेको छ। त्यस तिजोरी को रक्षा को लागि राष्ट्रपति तैनात छ, सर्वोच्च तैनात छ, प्रत्येक पार्टीमा सभासद तैनात छन, भारत तैनात छ, विश्व तैनात छ। गाउँ गाउँ मा लाठी लाई तेल पिलाउँदै मधेसी तैनात छन।

मधेसले केही मागेकै छैन। माग्नु पर्ने धर्तीमा को छ र? राजनीतिक अधिकार का मुद्दा जति सब उहिले तय भैसके। त्यसलाई अक्षर मा ढालने मात्र हो, त्यो पनि लगभग सबै अंतरिम ले गरिसकेको कुरा।

नया मुद्दा अब आर्थिक क्रान्ति मात्र हो।

Dipendra Jha On Citizenship

त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक : अब यस्तो हुनेछ !

जति चाँडो सडक किनाराका घरहरु भत्काइन्छ त्यति नै चाँडो यो १२ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको क्रम शुरु हुने काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख प्रभातकुमार झा बताउँछन् । .... यो सडक सूर्य विनायकदेखि तीनकुनै हुँदै माइतघरसम्मको सडक जस्तो फराकिलो नभए पनि हालको भन्दा दोब्बर फराकिलो हुनेछ । जसले गर्दा काठमाडौंको सवारी जाम आधा कम हुनेछ । ..... ‘वि.सं. ०२१ सालमै पारित भएको मापदण्डअनुसार त ५० मिटर फराकिलो बनाउन सकिने हो, तर अहिलेलाई २२ मिटर फराकिलो बन्नेछ’ झाले भने ‘राज्यले चाहेमा जुनसुकै बेला थप फराकिलो बनाउन सक्नेछ’ । ....... सडक किनाराका घरहरु भत्काउँदा घरधनीले नियम बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाए पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । किनकि उनीहरुले मापदण्ड विपरीत सडक मिचेर घर बनाएका छन् । ......... कुनै अवरोध नआएमा तीन वर्षभित्र राजधानीको मुहार फेरिनेछ ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने प्रावधान

नयाँ संविधानका लागि पहिलो मस्यौदाको भाग २ मा रहेका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान २०१९ सालको संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएको देखिन्छ । मस्यौदाको धारा १२(१)(क) मा “र” (बुबा र आमा)को प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(२) मा भने “वा” प्रावधान रहेको छ । यसको अर्थ अब “वा” बाट “र”तर्फ फर्किएको छ । यसरी यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पश्चगामी छ । ...... त्यस्तै मस्यौदाको धारा १३(३) मा भनिएको छ, “उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।” ..... यो प्रारम्भिक संविधान मस्यौदा गरिएको अँध्यारो कोठामा एक जना सहसचिव, एक उपसचिव, तीन नेता र अन्य केही कर्मचारी कार्यरत थिए, जो सबैजसो ‘उच्च’ जातिका पहाडी पुरुष हुन् । तिनीहरुले पितृसत्तात्मक र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधान बनाउनु अस्वाभाविक होइन । ..... मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेका रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त हुने धारा १३ उपधारा (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यस्ता अंगीकृत नागरिकले राज्यको प्रमुख पदहरुमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । ....... हैन यो नेपाली मूल भन्ने विषय पहिलो पटक राजा महेन्द्रले २०१९ को संविधानमा छिराए । अन्तरिम संविधानले यो शब्दबाट हामीलाई मुक्ति दिएको थियो । फेरि यो नेपाली मूल भन्ने शब्दावली कसले कहाँबाट छिरायो, बुझी नसक्नु भयो । ........ मस्यौदाको धारा २८२ मा भनिएको छ, “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकमो हुनु पर्नेछ ।” ...... त्यस्तै, उपधारा (२)मा भनिएको छ, “उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।” यसमा बठ्याइँ गरिएको छ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर । ....... नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदा नाक फुलाएर हिँड्ने तर नेपालमा भने अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाँउमा छिर्न नदिने काम पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन । आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै नागरिकतामा समेत बन्देजको राजनीति गर्छन् । ....... धारा २८२ ले मधेशी समाजको सीमापारिसँग सदीयौंदेखि रहेको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रहार गरेको छ । ..... नागरिकतामा राजनीति गर्ने क्रममा पहिलो दर्जाको, दोश्रो दर्जाको र तेश्रो दर्जाको नागरिक बनाइने काम समानता र मानवअधिकारको समेत हनन हो । आफ्नो देशका राजनीतिक पदहरुमा त्यस्तो नियुक्त गर्न बन्देज लगाउने कस्तो भयग्रस्त राष्ट्रवाद हो ? हामीकहाँ अर्काले भूभाग र भाग खोस्छ भनेर डर छाएको देखिन्छ । बिहार र युपीको आर्थिक उन्नतिको हेर्दा यस्तो अनुमान सही देखिँदैन । यस्तो प्रावधान न २०४७ सालको संविधानमा थियो, नत अन्तरिम संविधानमा । अब कमसे कम अन्तरिमभन्दा पनि पछाडि नफर्नु लाजमर्दो कुरा हो । ........ यो नेपाली मूल भनेको के हो ? यसको परिभाषा कसले गर्ने ? यो के भन्न खोजेको हो ? भारत, आसामको पहाडे मूलको नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हाम्रा नातागोता र सन्तति नेपाली मूलको पर्ने हो कि होइन ? ..... नयाँ संविधानमा नागरिकताको भागलाई पुनःलेखन गरिएन भने अधिकांश मधेशी समुदायका व्यक्तिले यो देश नागरिकता नपाउने अवस्था हुन्छ । जसरी भूटानबाट नेपाली मूलका भूटानी नेपालीहरु लखेटिएर नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भए, त्यसरी नै मधेशीहरु पनि लखेटिएर भारतको युपी र बिहारमा शरणार्थी बन्न विवश हुनेछन् । ...... मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् । ..... यी पाँचजना पहाडे पुरोहित पुरुषहरु निकै तर्सिएको देखिन्छ । .... यिनीहरुको सुनको लंकामा बिहार र युपीका मानिस आउलान् भन्ने डरले अनेक निषेधकारी प्रावधान राख्दा स्वदेशकै नागरिकको नागरिकताको हक खोसिने कुरामा उनीहरुको कुनै चिन्ता र चासो देखिएन । स्वदेशकै नागरिक र उनीहरुका नातागोतालाई कुनै न कुनै रुपमा अनागरिक बनाइयो भने यिनीहरुको भूस्वर्गमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होला भन्ने अनुमान होला सायद !

Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly
नागरिकता बारे हुनु पर्ने

Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly

प्रदेश सभा को चुनाव नभइ राज्य सभा को चुनाव हुँदैन। स्थानीय चुनाव हुनु अगाडि राज्य सभा को चुनाव हुन सक्दैन। राज्य सभा का प्रतिनिधि चुन्न का लागि प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय का पदाधिकारी चाहिने हुन्छ।

भने पछि प्रदेश सभा को चुनाव र स्थानीय चुनाव गर्नु पर्यो, अनि राज्य सभा को चुनाव गर्नु पर्यो। अनि बल्ल संविधान सभा लाई प्रतिनिधि सभा बनाउने अथवा विगठन गरेर नया चुनाव गरेर नया प्रतिनिधि सभा खड़ा गर्नु पर्यो। 

होइन, यदि देशमा प्रतिनिधि सभा चाहिं छ तर राज्य सभा छैन भने देश कसरी चल्छ? प्रतिनिधि सभा ले पास गरेको बिल राज्य सभाले पनि पास गर्नु पर्ने भनेर संविधान ले भनिराख्दा राज्य सभा त नभइ नहुने जस्तो देखियो। 

१६ बुँदे वाला हरुले आफैले आफैलाई छेड़की लाए जस्तो देखियो। कमती टैलेंट को कुरा होइन त्यो। 

भने पछि, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव गर्ने, अनि राज्य सभा को चुनाव गर्ने, अनि यो संविधान सभा लाई dissolve गरेर नया प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, अनि त्यो नया प्रतिनिधि सभा ले नया राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति चुन्ने। 

त्यो एक मात्र सम्भव रोडमैप हो।

यो मस्यौदाले कमरेड केपी ओलीजीलाई पनि साह्रै अन्याय गर्ने भयो । दुइ सदनात्मक व्यवस्था संघमा हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव त होला तर राज्य सभाको चुनावमा भोट हाल्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुको चुनाव नभइकन राज्यसभा नबने भयो । राज्यसभा नबनिकन संसदको पुरा अंग नहुने भयो, अंग पुरा नभइकन लयाइएका ऐन र कानूनहरुले वैधता नपाउने भयो । भने पछि कानून नभइकन सरकार कसरी चलाउने त? भने पछि सिंमाकन नगरीकन प्रदेशसभा नबने भयो र प्रदेशसभा नबनिकन संघको राज्यसभा नवने भयो । लौ सिमांकन नगरिकन नँया संविधान ल्याइयो भने त्यो सँविधान कामै गर्न नसक्ने खालको डिफक्नट संविधान हुन्छ । संविधानका सवै भाग र धाराहरु एकअर्कासंग गाँसिएका कुरा यसका रचैताहरुले बुझन सक्नु पर्यो होइन र ?

 राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभामा पनि प्रत्येक आठ राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो। संघीयता को घाँटी निमोठ्ने प्रयासमा काँग्रेस पार्टी ले लोकतंत्र को पनि घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्न भ्याएको छ।

कुनै बिल पास गर्न प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभा मा पनि बहुमत चाहियो। देशको ५१% जनता तराई मा छ भने तराई बाट प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभा मा पनि ५१% प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भो। तराईमा ५१% जनता बसे  पनि राज्य सभामा तराई को प्रतिनिधित्व २५% हुनुपर्छ भन्ने सोंच उपनिवेशी सोंच हो। चाहेमा मधेसी ले पहाड़ी लाई नोकर बनाएर राख्ने यो शताब्दीमा यो उपनिवेशी सोंच कायम राख्ने प्रयास हास्यास्पद कुरा हो। यो मस्यौदा लेखेको मह ले कि मनोज गजुरेल ले?

Draft Constitution Amendments By Dipendra Jha

"हामी मान्दैनौं" भनेर मात्र हुँदैन
दिपेन्द्र झा र मस्यौदा को पर्दाफाश

दिपेन्द्र झा र मस्यौदा को पर्दाफाश

सुधारौं संविधान मस्यौदा

यस्तो अपेक्षाबीच संविधानको पहिलो मस्यौदाको तयारीको लागि जुन कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छ, यत्तिका वर्षको अभ्यासपछि पनि हतारो तदर्थवाद झल्कन्छ, टिपनटापनको रासलाई एउटा आवरण दिइएको अति नै लामो र निरर्थक विस्तृतीकरणको दस्तावेज बन्न पुग्यो, यो। एकीकृत दृष्टिकोणले बनेको दस्तावेज होइन यो र विश्वव्यापी मान्यतादेखि नेपाली जनता स्वयंका आकांक्षालाई बोक्न यो प्रतिवेदन धेरै ठाउ"मा चुकेको छ। गैरलोकतान्त्रिक पक्षलाई रिझाउ"दा होस् वा सत्तासमीकरणको हतारोले धेरै वर्षसम्म समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गिजोलीराख्ने खालका सामग्री छन् मस्यौदामा, जुन सच्याउनै पर्छ। .......... संविधान सभाभित्र तथा बाहिर यस दस्तावेजलाई सपार्न लागिपर्नु परेको छ। ...... वैशाखको भूकम्पपश्चात् पहिलो दुई साता सबै दलका शीर्षस्थ सुषुप्त रहे तर लगत्तै सत्ताको खेलमा पनि लागिहाले। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कोसिसमा लागे बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल, २०७० को निर्वाचनको परिणामले व्याकुल मनःस्थितिलाई अवसरवादले मेटाउन। यद्यपि, राष्ट्रिय विपत्मा अवस्थित सरकारलाई व्यवस्थापनमा सघाउनु नै नैतिक चरित्र हुन्थ्योे। ....... सोह्र बु"देविरुद्धमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्योप। तर, १६ बु"देको विपक्षमा उभिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान सभाभित्रका विभिन्न समितिका बैठकबाट बाहिरिएनन् र अझै पनि आशा छ कुनै स्वीकार्य 'फर्मुला' निक्लन्छ। ...... राष्ट्रिय सरकारमा सहकार्य पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूस"ग बढी हुनुपर्छ। ...... जनताले सातसात वर्ष पर्खेको संविधान अन्त्यमा आएर सत्ता साझेदारीको उपज हुनुहु"दैन, सिद्धान्त र दर्शनमा अडेको हुनुपर्छ ....... संविधानलाई छोटो छरितो सिद्धान्त बोक्ने दस्तावेज बनाएको भए हुन्थ्यो तर मस्यौदालाई धेरै जटिल र अनिर्णित विषयहरूको भारी बोकाइएको छ। ...... त्रुटिपूर्ण हरफहरूलाई भोलिको दिनका लागि संशोधनद्वारा सच्याउन थाती राख्नु भनेको दशकौंलाई राज्यशक्ति र नागरिकको आत्मबलको ह्रास हुनु हो, त्यसैले दस्तावेजमा अहिल्यै परिमार्जन जरूरी छ। ...... महिला अस्मिताः नागरिकता प्राप्तिमा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक विवाह गर्दा नारीमाथि विभेद गरिएको छ। पुरुषले विवाह गर्दा पत्नीले विदेशी नागरिकता त्याग्नासाथ नेपाली नागरिक हुन्छिन् भने महिलाले विवाह गर्दा पतिले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशीले नेपाल खाइदेला भन्ने 'राष्ट्रवादी डेमोग्राफिक संकीर्णता' बाट यो प्रेरित छ जुन ५१ प्रतिशत नागरिकको अपहेलना हो। महिलालाई व्यवहारमा संवैधानिक समानता अपरिहार्य छ र मस्यौदाको ठाउ"ठाउ"मा रहेका 'पितृसत्तात्मक' प्रावधान केलाई–केलाई हटाउनुपर्छ। 'आमा र बाबु' नभई 'आमा वा बाबु' को भरमा बच्चालाई नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान राख्नुपर्छ। ....... समानुपातिकको नाममा तालिकालाई अहिले बन्दसूची भनिए पनि हिजोको अभ्यास हेर्दा यसलाई 'ओपन' राखिएको छ, र दलका नेताहरूले आफूखुसी खल्तीबाट सूचीको माथितलबाट जोकोहीलाई सांसद पद बा"ड्न सक्छन्। यसलाई 'लक्' गरेर चुनाव अगाडि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको क्रमअनुसार सांसद तोकिनुपर्छ। .......... वास्तवमा १२ वर्षलाई गाविस, जिविस र नगरपालिकामा निर्वाचित निकाय नहु"दा नागरिक टुहुरातुल्य बनाइएका छन्। हर क्षेत्रमा समस्या बल्भि्कएको छ, भ्रष्टाचार जराजरासम्म फैलिरहेको छ भने राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा नया" ऊर्जाशील राजनीतिक नेतृत्वको निर्माण ठप्प पारिदिएको छ। ....... 'सशस्त्र संघर्ष' संविधानमा लेख्नु भनेको 'जनयुद्ध' जायज थियो भनी स्वीकार्नु हो र यो कहालीलाग्दो दार्शनिक बोझ नेपाली नागरिकमाथि कसैले लाद्न पाउ"दैन। ....... मौलिक हकः पूरै लोकतन्त्र मौलिक हकको जगमा बनेको हुन्छ, नागरिकको विचार र वाक् स्वतन्त्रता, भेला गर्ने स्वतन्त्रता, इत्यादि। अचम्मै गरी संविधान मस्यौदामा 'कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन' भनेर मौलिक हकलाई अवमूल्यन गरिएको छ र भविष्यका संसद् र सरकारले मौलिक हक कुण्ठित गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। ........ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताः ठूलो संघर्षपछि प्रेसले प्राप्त गरेको अनुसन्धान र प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ, प्रतिवेदनमा। अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर व्याख्याका लागि फराकिला ठाउ" राखी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने काम भएको छ र यस्ता प्रावधान ठाउ" ठाउ"मा जसरी समेटिएका छन् पत्याइसक्नु छैन। सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन बनाउन न्यायिक छुट दिइएको छ र अदालतको मानहानिमा पनि प्रेसलाई खुम्चिन बाध्य तुल्याइने प्रावधान राखिएका छन्। नेपालका शासकले बु‰्नुपर्छ दक्षिणएसियामा सबैभन्दा बढी 'खुला समाज' नेपाल नै रहेको छ र यो २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ को संविधानको देन हो। यस्तो खुला समाजको सैद्धान्तिक र भावनात्मकमात्र नभई सामाजिक र आर्थिक लाभ छ देश र अर्थतन्त्रलाई। त्यसैले वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने एकएक प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइनुपर्छ। ........ प्राकृतिक सम्पदाः २०४७ को संविधानको सबैभन्दा 'प्रगतिशील' कदम धारा १२६ मा समावेश थियो (अन्तरिम संविधानको १५६) जसअन्तर्गत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्राकृतिक तथा राजनीतिक संवेदनशीलतामाझ यो प्रावधानले परिपक्व वातावरणीय, आर्थिक तथा कूटनीतिक बाटो देखाएको थियो। तर, नयाँ संविधानको मस्यौदामा यो प्रावधान कतै देखिन्न। मात्र 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग' गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, धारा २४९ मा।

संविधानको मस्यौदा च्यात्नु गलत : मन्त्री रिजाल

नयाँ संविधान जारी गर्न बहुमतले मात्रै नपुग्ने र दुई तिहाई सभासद्को खाँचो पर्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलका सभासद्को सहयोगबाटै संविधान बन्ने ..... संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कांग्रेसको अभिलाषा ६६ वर्षपछि पूरा हुन लागेकाले

मधेस केन्द्रीत दलले बबरमहलमा प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदा जलाए

संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सद्भावना पार्टिका लक्ष्मणलाल कर्ण र तराई मधेस सदभावना पार्टीका रामनरेश राययादव

यसरी बहिष्करणलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिँदै छ

नेपालमा छ छ वटा स‌ंविधान बनिसकेका छन् । यहाँ कुनै संविधानको खडेरी छैन । बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न संविधान लेख्नुपरेको हो, त्यो पनि जनताकै हातबाट । तर यहाँ त बहिष्करण र सीमान्तीकरणलाई सम्बोधन गर्न हैन, त्यसैलाई बढावा दिन पो संविधान लेखिँदैछ । ....... नयाँ भनिएको यो संविधानको मस्यौदा राजनीतिक नेतृत्वले लेखेको जस्तो लाग्दै लाग्दैन । यसमा त केही कानुनची प्राविधिक र कर्मचारीको छलपूर्ण भाषाको गन्ध आउँछ । अन्यथा संविधानको पहिलो मस्यौदाको प्रत्येक धारामा दुर्गन्ध मात्रै किन आउँछ ? ऋषिमनले भन्दा पनि रिसइबी मनले धाराहरु लेखिएको जस्तो अनुभूत हुन्छ । ..... उदाहरणका लागि पिछडिएका क्षेत्रका खसआर्यहरुको विषयमा त छुट्टै प्रावधान धारा ४७ मा छँदैछ । तर समावेशीका लागि यही धारामा पनि खसआर्य समूहलाई मधेशी, मुस्लिमलगायतका समुदायभन्दा अगाडि राख्नु कत्तिको उपयुक्त थियो ? फेरि अरु कसैको परिभाषा गर्नु परेन, आफनो मात्रै किन पर्यो । ...... अन्य कसैको परिभाषा नगरे पनि यो संविधानले “खसआर्य”को बकाइदा परिभाषा गरेको छ । “खसआर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भनी संविधानमै परिभाषा राखेको छ । अरु सबै समुदायचाहिँ परिभाषितै गर्न नपर्ने भयो त ? कि खसआर्यको मात्रै पहिचान संकटग्रस्त भएकाले संविधानमै परिभाषित गर्नेपर्ने जरुरी भएको हो ? ......... फेरि सबै समुदायलाई समावेशी क्याटोगोरीमै राख्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान नै नराखे हुन्छ । एकातिर समावेशी प्रावधानको विरोध गर्ने, अर्कोतर्फ नयाँ संविधानमा सबै सीमान्तकृत भन्दा अगाडि खसआर्य समुदायको भाग राख्ने । ....... तानाशाही धारा २३१ (३) ... यो त्यस्तो धारा हो, जसले कुनै पनि प्रदेशका मन्त्रिपरिषद र सभालाई बगाउन सक्छ । यही धाराका आधारमा कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ । यस्ता अमूर्त शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिनभित्र अनुमोदन गरे पुग्ने भयो । ...... हैन, कुनै दलको गाविस कमिटी पनि भंग गर्ने विधि हुन्छ, प्रदेशसभालाई निलम्बन गर्ने कुनै विधि चाहिँदैन र भनेको ! यो त गाउँ कमिटी भंग गर्ने भन्दा पनि तानाशाही रहेछ गाँठे । त्यसमा त मधेशमा शान्ति सुरक्षाको नाउँमा कुनै पनि प्रादेशिक सभा र सरकार तीन महिनाभन्दा बढी नचल्ने भयो त ! ........ मधेशलाई दास बनाउने धारा ....... प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालीस र पाँच मनोनीत गरी पैंतालीस जनाको राष्ट्रियसभा बनाउने प्रावधान राखेको छ । ....... मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति भएको देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैंतीस जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधैं दासको रुपमा बसिराख्नुपर्ने हुन्छ । हैन, यो कस्तो प्रावधान हो ? ........ भारतमा राज्यसभामा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवाबाट एक जना र युपीबाट ३१, बिहारबाट १६, महाराष्ट्र १९ जना प्रतिनिधित्व हुन्छ । यहाँ पनि न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डिकेटले मधेशीलाई दासताबाहेक केही दिन सक्दैन । ...... स्थानीय निर्वाचन गरी केन्द्रीकृत संरचना लाद्ने धारा ...... संघीय भनिएको संविधान घोषणापश्चात्त ६ महिनाभित्र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नै कुनै बाध्यता छैन संविधानमा । तर स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने धारा २९२(२) मा लेखिएको छ । यस धाराका पछाडि लुकेको नियतचाहिँ के हो ? ....... पछाडि फर्केको संवैधानिक अंगसम्बन्धी धारा ....... राज्यका सबै अंग समावेशी समानुपातिक हुने भनी धारा ४७ मा लेखिएको छ । तर संवैधानिक कुनै निकायमा समावेशी गर्न नपर्ने पनि लेखिएकै छ । एक हातले दिने र अर्को हातले लिने, कस्तो कमालको आइडिया ! ........... नागरिकता प्रावधानमा बठ्याइँ गर्ने ‘विविध’ ...... हेर्नुस् त बठ्याइँ, धारा २८२ को नागरिकताको प्रावधानलाई चोरबाटोबाट विविधमा लगेर राखिएको रहेछ । त्यसमा भनिएको रहेछन्ः उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । ...... उपधारा (२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्ष, अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तीमा दस वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने छ ।............यस्तो पनि हुन्छ ? कुनै नेपाली बेलायतमा सांसद हुँदाखेरी नाक फुलाएर हिँड्ने, तर नेपालमा अंगीकृत नागरिकलाई कुनै ठाउँमा छिर्न नदिने ! हैन, नेपाल को पो आउँछ ! यहाँ के पो झुन्डीएछ र ! आफ्नो योग्यतामा विश्वास नभएका डरछेरुवाहरुले मात्रै गर्छन बन्देजको राजनीति ! ...... १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७२ असार ४ गते अन्तरिम आदेश गर्दे संविधानसभालाई अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ विपरीत हुनेगरी कुनै काम नगर्न आदेश दिएको छ । अन्तरिम संविधान धारा १ मा यो संविधान देशको मूल कानुन हुने कुरा उल्लेख छ । धारा ८२ मा संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त हुने र धारा १३८ मा संघियतासम्बन्धी सम्पूर्ण सवाल, खासगरी प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र प्रदेशहरुका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधनस्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ........ चार दल र संविधानसभाले यी धाराहरुलाई बेवास्ता त गरे नै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि मानहानि गरे । विधिको शासन भएको हाम्रो मुलुकमा संविधान बनाउने महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको संविधानसभाले नै विधिको शासनको अवज्ञा गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । सीमांकन, नामांकन र संघीय संरचना सुनिश्चित नगरी ल्याइएको मस्यौदा पूरै गैरकानुनी र असंवैधानिक छ र यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्दछ ।

Amendments By Dipendra Jha
Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement

मानव अधिकारसँग बाझ्ने अर्ध विरामकालागि पनि ठाउँ छैन

बरु कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न दिनु, होइन भने कंस सिटौला (५६ शहीदको रगत खाएको मान्छे) ले संघीयता बारे किन लेखेको? नैतिकता को लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहेन त्यो देशमा?

Dipendra Jha

लौ नँया संविधानको तानाशाही धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति ब्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ, यो अर्मुत शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिवेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने

मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा स्वायत्त मधेस प्रदेश लेखेको छ --- त्यो मधेसको बॉटम लाइन हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। २००६ को अप्रैल क्रांति ले मानव अधिकार अंतरिम संविधान मा लेखेको छ। आत्म निर्णयको अधिकार मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम का लागि पनि ठाउँ छैन नया संविधानमा।

यी उल्लु हरु लाई समावेशी राज्य (state) बनाउने तर्फ कुनै ध्याउन्न नै छैन। बरु राज्य (state) एक जात को बनाएर राख्ने अनि त्यसको विरोध हुन नदिने तर्फ आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाई राखेका छन। सानो, गरीब, शक्तिहीन देश ---- ब्रेकिंग पॉइंट चाँडै आउँछ -- पिटिक्क भाँच्छ।

Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement

Thurgood Marshall





राज्य व्यवस्था के खिलाफ अहिंसात्मक आन्दोलन में गिरफ्तारी देना, जेल भरना एक प्रमुख अस्त्र है..
राउत समर्थकमाथि प्रहरीको शारीरिक र मानसिक यातना
सुशील, केपी, प्रचण्ड र गच्छदारलाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना!

प्रमुख चारदलबीच गत जेठ २५ गते भएको सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शीर्ष चार दलका नेतालाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिबानाको मागसहित आज सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ । ..... अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा ..... अन्तरिम आदेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ बमोजिम राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु विद्यमान संविधानको विपरीत काम भएको उल्लेख छ ।

आज न्यायालय ही कटघरे में खड़ा है क्योंकि न्यायाधीश मधेशी मूल के हैं : श्वेता दीप्ति

जाहिर सी बात है कि इस फैसले ने सत्ता की गलियारों में हलचल पैदा कर दी । यह स्वाभाविक था । ऐसा होना ही था । किसी भी फैसले पर असहमत होना एक बात है पर सर्वोच्च के द्वारा दिए गए फैसले को न मानना एक गम्भीर बात है । ..... फैसले में संविधान प्रक्रिया को नहीं रोका गया है बल्कि धारा १, ८२ और १३८ के विपरीत कार्य न करने की बात की गई है ।

यसरी पक्राउ परेका थिए सिके राउत ? (भिडियोसहित)
कहाँ कतिपटक पक्राउ परे सिके राउत?
काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड

प्रहरीले काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नै प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका मधेशीहरुमाथि धरपकड सुरु गरेको हो । बिहिबार विहान ५ बजेसम्ममा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट ७४ जना गिरफ्तार भइसकेको सुरक्षा संयन्त्रले जनाएको छ । यस विषयको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।........ काठमाडौंमा भइरहेको दाता सम्मेलनको सुरक्षाका लागि मधेशीहरुलाई पक्राउ गरिएको सुरक्षा संयन्त्र स्रोतबाट बुझिएको छ । दाता सम्मेलनको मौका छोपी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम गर्न लागेको आशंका र जानकारीका आधारमा मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको स्रोतबाट बुझिएको छ । ..... सम्भावित विरोध कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं आउने थानकोटलगायतका नाका, कलंकी, कालिमाटी र सोल्टीमोडबाट ८० भन्दा बढी मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको हुलाकीको विशेष स्रोतले जनाएको छ । ...... यता गिरफ्तार गरिएकामध्ये अधिकांश सर्वसाधारण मधेशी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कलंकी, कालिमाटीलगायतका ठाउँमा फलफूल र तरकारी बेच्ने मधेशीहरु प्रहरीको गिरफ्तमा आएको बुझिएको छ । सोल्टीमोडबाट अधिकांश मधेशीलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।..... सोल्टीमोडस्थित श्रम कार्यालयमा श्रम स्विकृति लिन गएकाहरुलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेको विशेष स्रोतले जनाएको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केही मात्र कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका र बाँकी सबै आम मधेशी रहेको जानकारी हुलाकीलाई प्राप्त भएको छ ।....... यसभन्दा पहिले सार्क सम्मेलनको समयमा पनि काठमाडौंमा मधेशीमाथि धरपकड भएको थियो । त्यति बेला ६ सयभन्दा बढी मधेशीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

हामी अझै पनि “धोती” भइरहनु, “मर्स्या” भइरहनु ?

झण्डै ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा लगभग ४० प्रतिशत जनता भारतीय मूलका छन् जसलाई सामान्यतया मधेशी भनिन्छ । उनीहरु तराईको समथर भूभागमा बस्छन् । (म मधेशी हुनमा गर्व गर्छु ।) मधेशी एउटा सिङ्गो जाति होइन बरु मैथिली, भोजपुरी, अवधी जस्ता सयौं फरकफरक भाषाहरु बोल्ने सयौं जातिहरु हुन् । मधेशीहरु नेपाली हुन् । ...... मधेशीहरु कालो छालाका हुन्छन् । उनीहरु छिमेकी भारतीय राज्यहरु बिहार, उत्तर प्रदेशका मानिसहरुसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । मेरो बुबा सधैं मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो– मेरा हजुरबुबाका पुर्खाहरु पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । उनीहरु नेपाली हुन् । राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्नका लागि १५० किमी जति यात्रा गरेर नेपाली भिसा प्राप्त गर्नुपर्दथ्यो । यस्तो भिसा प्राप्त गर्नका लागि महिनौं लाग्न सक्थ्यो र प्राप्त नहुने सम्भावना पनि प्रशस्त हुन्थ्यो । ...... मेरा हजुरबुबा थोरै भाग्यमानी मधेशीहरुमध्येको एक हुनुहुन्थ्यो जोसँग नेपाली नागरिकता थियो । नत्र धेरै मधेशीहरुलाई उनीहरुको भारतसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका कारण नागरिकता दिन अस्वीकार गरिएको थियो । ....... मेरा बुबा मलाई सधैं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– महेन्द्रको पालामा मुलुकी ऐन जसलाई भूमिसुधार ऐन पनि भनिन्थ्यो, त्यो ऐनले सामान्य नागरिकहरुको भूमिअधिकारमाथि सीमा लगाइदियो । यो मूलतः मधेशमा गरिएको थियो ।........ मधेशीका जमिनहरु मूलतः पहाडेहरुलाई बाँडियो । निःशुल्क जमिन वितरण र आर्थिक लाभका कारण सन् १९५४–१९८१ सम्म तराईमा व्यापक बसाइँसराइ भयो । २.५ पटक जतिले जनसंख्या बढ्यो । यसैकारण, नेपालको जनसंख्याको ३५–४९ प्रतिशत तराईले ओगट्यो । यसले मधेशको जनसांख्यिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।.......... पहाडबाट झरेका शासक वर्गका मानिसहरुका कारण मधेशीहरु आफ्नै थातथलोमा दमित हुन पुगे । नेपालको आर्थिक स्रोतको केन्द्र मधेशमा भएको शोषणको इतिहास भारतमा ब्रिटिस शासन भएको बखतदेखि शाहहरुले मकवानपुरमा सेन राज्यलाई कूटनीतिक रुपबाट अन्त्य गरेसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यस समयदेखि नै मधेशीहरुलाई दासको रुपमा व्यवहार गरियो । तराई/मधेश मात्र अन्नभण्डारको रुपमा चिनियो । मधेशीहरुलाई भारतीयहरुलाई प्रयोग गरिने तल्लो दर्जाको तुच्छ शब्द “धोती”को रुपमा व्यवहार गरियो । ..... हामी मधेशीहरु मधेशमा अति गर्मी हुने भएकाले धोती र लुङ्गी लगाउँछौं । राजा महेन्द्रले गरेको नेपालीकरणअन्तरगत खस भाषाभन्दा अरु नेपालमा बोल्ने भाषा/भाषिका, साहित्यहरुलाई सरकारी कामकाज र विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबाट खारेज गरियो । खस भाषा एक मात्र नेपाली राष्ट्रभाषाको रुपमा स्थापित गरियो । दौरा–सुरुवाल, ढाका–टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाकको रुपमा स्थापित गरियो । ..... १० वर्षको हुँदा जब म काठमाडौं आएँ, त्यस बेला आफैले विभेदको पाठ सिकें । काठमाडौं र पहाडका गल्लीहरु मर्स्या, धोती, भैया आदि जस्ता तल्लो स्तरको कोलाहलले भरिएका हुन्थे । मधेशीहरु साँच्चिकै हेपिएका थिए । सामान्य व्यक्तिले उनीहरुलाई यसरी मजाकको पात्र बनाउँदा पनि कहिल्यै प्रतिरोध गर्दैनथे र सरकार चुपचाप थियो । ...... नेपालका शासक जातिहरुका लागि यो खुसीको खबर हुने छैन, किनकि उनीहरु सधैं यहाँका मधेशी र आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्स्या, धोती, ज्यापू, भोटेको रुपमा हेप्न र शोषण गर्न चाहन्छन् ।

Democracy In Danger

Democracy In Danger

The acute politicisation of the state and non-state organs, a re-emergence of status quoists, and a nexus between the traditional elite, the state bureaucracy, and security agencies ail our young democracy. The police all-too-often suppresses minority voices, whose crusade against marginalisation and discrimination collides with the pursuits of those in power........... Major political parties want to politicise the security and government agencies so that these agencies can be used to suit their interests and torment opponents, even when the parties are not in power. This is one reason the political parties accord such high priority to winning elections and forming a government. Politicisation pervades all sectors, including the education sector. Our primary schoolteachers have been so politicised that they influence public votes during elections. Elections in our country, thus, are deeply flawed. Often, state employees deployed for work during elections are found to be serving the interests of the major political parties. They do so because the employees have received favours from these parties in the past or expect some in the future. ...... Nepal received remittance worth 23.1 percent of GDP in the fiscal year 2012/13 and 22.1 percent in 2013/14. But every day, dead bodies also arrive from the Gulf countries. The remittance that Nepal receives comes at a huge price when the exploitation of Nepali youth and women abroad is taken into account. The country’s economy now seems to be a coffin economy. By the time the new constitution is promulgated, Nepal might be drained of its youths. ...... The forces for change also need to think of bringing timely changes to the permanent establishment of Nepal (Army/police, and bureaucracy) who often serve the interests of the traditional elite. The business community, courts, and the media also do not seem to go against the wishes of the traditional elite on some important issues. Civil society has become a part of the power structure as well, with very few members going against the wishes of the power elite. If change-seeking forces do not adopt aggressive methods to safeguard new changes, counter-revolutionary forces may gain further ground.