KP Oli, CK Lal

मधेसी क्रांतिकारी लाई "अमीलो चटाइएको जुका" भन्न भ्याएको यो आलु। केही दिन अगाडि मधेसी शहीद लाई झरेको आँप भन्न भ्याएको। यसको खुस्क्यो। 

क्रांति को नेतृत्व ले कोर्स करेक्शन गर्नै पर्छ

एक कदम मात्र सोंचेर पुग्दैन। चार कदम, १० कदम सोँच्नु पर्ने हुन्छ। जनता ले आहुति दिएको अवस्था छ।

केपी ओली दिमाग खुस्केको मान्छे हो।  र त्यो मैले राजनीतिक गाली गर्ने किसिमले बोलेको होइन। यो मेडिकल कुरा हो। उ राष्ट्रप्रमुख हुन लायक छैन। यो मेडिकल कुरा हो। यसलाई कुनै राजनीतिक बृहत मुद्दा सँग जोड्नु हुँदैन।

शहीद लाई आँप झरेको भन्ने मान्छे लाई प्रधान मंत्री बनाउने रोडमैप मधेसी क्रांति को हुनै सक्दैन। त्यस्तो अपमानजनक कुरा सोँच्दै नसोचौं।

क्रांति को नेतृत्व ले कोर्स करेक्शन गर्नै पर्छ। यो सरकार, यो संविधान सभा को म्याद सकियो।  
 

CK Lal: Political Analyst

Baburam Bhattarai, CK Raut, CK Lal

वेवारिसे बन्यो सहिद पार्क, भित्रै भित्रै करोडौंको खेलः को को बने मालामाल (तस्विर सहित)

सिग्देलले २७ जनाको समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व मात्र होइन समावेशीतालाई पनि ध्यान दिएको बताएका छन्् । उनी कांग्रेस निकटका भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा एमालेका कृष्ण राई, महिला उपाध्यक्षमा देविका नेम्वाङ, क्षेत्रीय उपाध्यक्षहरुमा रामलाल श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस), रमेश सिग्देल (माओवादी), रविन्द्र केसी (माओवादी)

मुरलीप्रसाद सिंह (तमलोपा)

, महासचिव त्रिलोचन पौडेल (नेपाली कांग्रेस), कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ (एमाले) र सहकोषाध्यक्षमा राजेशकुमार विष्ट (एमाले) राखिएको छ । ........गजबको कुरा त के छ भने पार्क निर्माणको काम ३३ प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन । तर, सिग्देललाई हेलिप्याड बनाउन भने निकै हतारो भएको छ । अहिले उक्त हेलिप्याड स्थानीय युवाहरुको मोटरसाइकल स्टन्ट गर्ने थलो बनेको छ । मोटरसाइकल स्टन्टका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ..... काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै ६ किलोमिटर मात्र दूरीमा रहेको उक्त पार्कको ३३ प्रतिशत काम पूरा नभए पनि उनको त्यो हेलिप्याड बनाउने हतारोको सबैतिर आलोचना भएको छ । कतिले त हेलिप्याड निर्माणलाई ‘छोरो नभएको घरमा भित्र्याएकी बुहारी’ भनी सिग्देलको खिसिटियूरी गर्न थालेका छन् ।...... सिग्देलले पार्क निर्माणका चल्तीको बाटो छाडेर आफ्नै जग्गाबाट पार्कसम्म जाने बाटो निर्माण गरेका छन् । उनको चारआना जग्गाकै छेउबाट नियम मिचेर बाटो लगेपछि उनको जग्गाको भाउ अहिले एक्कासि उक्लिएको छ । ...... सहिद पार्क पूर्ण बनिसकेको छैन । खण्डहर डाँडोमा घेरा मात्र हालिएको छ । तर, त्यहाँ छिर्नलाई १० रुपैयाँको टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । टिकट काटेर सहिद पार्क अवलोकन गर्न जानेहरुले केही नभएको भन्दै कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार समेत गर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म १०–१२ पटक हातपातसमेत भइसकेको स्थानीय बताउँछन् । ...... सिग्देल आफू भने अरुले भनेजस्तो कमिसनको चक्करमा नलागेको बताउँछन् । ‘म विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुँ,’ उनले भने, ‘राज्यले त्यहीअनुसारको गाडी र सेवा–सुविधा दिएको छ । तर, मैले गाडी नचढेर बाइक चढेको छु, गाडी किन्ने पैसा पनि पार्क निर्माणमा खर्च गरेको छु ।

झापा, मोरङ सुनसरी मधेसमा राखे विद्रोह गर्छौ

झापा मोरङ र सुनसरीको समथर क्षेत्रमात्रै हैन लिम्बुवानको भूमि टिस्टासम्म थियो । तर ऐतिहासिक घटनाक्रमले अहिले त्यो छिन्नभिन्न भयो । ..... अहिलेको सात प्रदेशको सिमांकनमा अरुणवारिको किरात क्षेत्र पनि मिसाइएको छ । यो हामी मान्दैनौ । ...... अवसर पाउँदा सत्तामा जाने, नपाउँदा आन्दोलन गर्ने दलहरुले भन्दैमा झापा मोरङ सुनसरी मधेसको भाग हुन सक्दैन । ..... यी तीन जिल्लाका पुराना बासिन्दा त धिमाल हुन् । धिमाल भनेको तराईमा सदियौंदेखि बसिरहेका लिम्बुहरु नै हुन् । धिमाल र लिम्बु एकै जाति हुन् ।

राजनाथले झुट बोले, हामी भारतीय होइनौंः मात्रिका
ओलीले यसरी गरे फेसबुकबाटै वार्ताको अपिल

पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालेका छन् । ओलीले आफ्नो फेसबुक पेज निकै अपडेट गर्ने गरेका छन् ।

बाबुराम भट्टराई भन्छन्– अबको केही दशक हाम्रो मुख्य जोड आर्थिक क्रान्तिमा !
‘टेक्ने धरातल पुँजीवाद, पुग्ने गन्तव्य समाजवाद’

३०\४० वर्षमा नेपाल विश्वको सम्पन्नतम देशमा परिणत हुन सक्छ । ..... कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रोग छ– जडता, संकीर्णता, यान्त्रिकता । बहस, छलफल, अध्ययन–अनुसन्धान नगर्ने, बनिबनाऊ आरोपहरू लगाएर नयाँ विचारलाई तिरस्कार गर्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बन्ध्याकरण गर्यो । त्योभन्दा माथि उठेर मैले नयाँ शक्तिको कुरा उठाएको हुँ । ..... अहिले विश्वमा भएको पुँजीवादी मोडलले सामन्तवादी युगका तुलनामा भौतिक विकास त गरेको छ, तर त्यसले समाजमा निम्त्याएको असमानता र अराजकताका कारण यो प्रणाली आफैमा दीगो हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । तसर्थ पुँजीवादभन्दा अगाडि समाज बढ्नु अनिवार्य नै छ । त्यसभन्दा श्रेष्ठ प्रणालीको हामीले विकास गर्नैपर्छ, त्यो भनेको समाजवादी प्रणाली नै हो । ...... यो संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि औपचारिक रूपले सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा हामी अगाडि बढ्छौँ । ..... हामीले चाहिँ कृषि, उद्योग, बन्दव्यापारजस्ता उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै मुख्य नेतृत्व रहोस्, तर राज्यले त्यसको नियमन गरोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्य वा समाजले नै भूमिका खेलोस् भन्ने प्रयत्न गर्न खोजेका छौँ । ..... हामीकहाँ अहिले औद्योगिक पुँजीवादको सट्टा व्यापारिक पुँजी र राज्यनियन्त्रित नोकरशाही पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म- Crony Capitalism) को वर्चस्व छ । त्यसको सट्टा औद्योगिक र उत्पादनशील पुँजी र पुँजीवादको विकास गर्ने र त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा जनताका अधिकार ग्यारेन्टी गरेर समाजवाद उन्मुखता पनि सँगसँगै जोडेर लैजाने खालको मोडल अपनाउनु अहिले नेपालमा उपयुक्त छ । ...... १२ बुँदेमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग ग¥यौँ । माओवादीले त्यतिबेला ‘पूर्ण लोकतन्त्र’लाई गणतन्त्र भनेर व्याख्या गर्यो र कांग्रेस र एमालेहरूले संवैधानिक राजासहितको लोकतन्त्र भनेर व्याख्या गरे । अहिले हामीले ‘समाजवाद उन्मुख’ मात्रै भनेका छौँ, कस्तो समाजवाद भनेका छैनौँ । कांग्रेस र एमालेले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्न सक्ने, हामी कम्युनिस्टहरूले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्न सकिने अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छाँै भने हामी अहिले नै वैज्ञानिक समाजवाद लागु गर्ने कुरा गरेका छैनौँ । त्यो हाम्रो अन्तिम गन्तव्यस्थल हो । ....... शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यसम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसले श्रमको उत्पादकत्व बढाउँछ र पुँजी निर्माणलाई पनि मद्दत गर्छ । किनभने, श्रमको उत्पादकत्व बढेन, श्रमिक शिक्षित, स्वस्थ भएन र प्रविधि र ज्ञानले युक्त भएन भने त्यसले बढी उत्पादन गर्न पनि सक्दैन । बढी उत्पादन भएन भने मुनाफा पनि कम हुन्छ । पुँजीपतिहरूकै मुनाफाको आधिकीकरणको निम्ति पनि श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्दा निजी क्षेत्रलाई नै मद्दत पुग्छ । यसमा निजी क्षेत्रले अन्यथा मान्नुपर्ने कुरै छैन । यो उनीहरूको हितमै हुन्छ । ......

अबको केही दशक पुँजीवादी आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुपर्छ

..... नेपालमा प्राकृतिक साधनस्रोत (जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी आदि) र मानवीय स्रोतको जुन प्राचुर्य छ, यसको ठीक ढंगले सदुपयोग गर्ने हो भने अहिलेको अव्यवस्था, गरिबी, बेराजगारी, पछौटेपन र परनिर्भरतालाई १०/१५ वर्षभित्र अन्त्य गरेर नेपाललाई सापेक्ष ढंगले गरिबी, बेरोजगारीबाट मुक्त अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ । २०/२५ वर्षमा मध्यमस्तरको विकसित औद्योगिक देशमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ । ३५/४० वर्षमा हामीले अति विकसित प्रकृतिको चरणमा पुर्याउन सक्छौँ । ....... अहिलेको पुँजीवादी भूमण्डलीकरणसहितको विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको जुन ढंगको प्रचुर विकास भएको छ, राष्ट्रिय सीमालाई नाघेर जुन आर्थिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसमा हामीले भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा नेपाल भएको हुनाले तिनीहरूको पनि अधिकतम लाभ लिने ढंगको नीति बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो विकासको गति अझ तीव्र हुन सक्छ । अर्थात् आन्तरिक हिसाबमा हाम्रो प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको परिचालन र बाह्य रूपमा भारत र चीनको तीव्र विकासको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने ३०/४० वर्षमा नेपाल विश्वको सम्पन्नतम देशमा परिणत हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ....... तत्काल हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उत्पादक शक्तिको विकास नै हो । त्यो भनेको तत्काल पुँजीवादी विकास नै हो । ..... हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचार र विज्ञानको निरन्तर विकासको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्ने, अवमूल्यन गर्ने, जुन एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो चिन्ताजनकै छ । ..... गुणात्मक हिसाबले नै एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकताअनुरूपको अनि विचारकै विकास र समाजवादकै नयाँ मोडेलको विकास गर्ने गरी पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । ...... एकापट्टि शास्त्रीय र किताबी बहस मात्रै हुने र अर्कोपट्टी प्रयोगमा भएकाहरूले विचार र सैद्धान्तिक बहसलाई उचित ध्यान नदिने प्रवृत्ति छ । सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा एउटा खाडल बनेको छ । विचारको विकासमा यो ठूलो बाधक हो । त्यसैले नेपालमा प्रयोगमा पनि भएकाले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई पनि जोडेर लाने सम्भावना हामीसँग छ । त्यसको निम्ति एउटा राम्रो प्रयोगशाला वा उर्वराभूमि नेपाल बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तसर्थ, यस्तै बृहद् लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले आगामी दिनमा वैचारिक बहसलाई पनि अलि उन्नतस्तरबाट अघि बढाउने, विश्वमा भएका विभिन्न बहस र छलफलबाट पनि सिक्ने र नेपालकै देश–स्थिति सुहाउँदो ढंगले यसलाई प्रयोग गर्दै लगेर एक्काइसौँ शताब्दीमा माक्र्सवादकै नयाँ ढंगले विकास गर्ने र समाजवादको नयाँ मोडलको विकास गर्ने दिशामा प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो सम्भव पनि छ । ...... संविधान निर्माणको कामलाई हामीले केही हप्ताभित्र पूरा गर्नैपर्छ । संविधानको परिमार्जित मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ । अब त्यसमा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने काम बाँकी छ । यसले अझै दुई÷तीन हप्ताको समय लिन्छ ।

के भन्छन् सिके राउत ?
‘मधेस भूगोलको सुखदुःख हाम्रो साझा कुरा हो’

नेपालको स्थायी सत्ता अहिले पनि मधेसमा उत्पीडन र बहिष्करण कायम राख्न चाहन्छ भन्ने यथार्थ दोस्रो संविधानसभाले प्रस्तावित गरेको विवादित संघीयता र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ ....... १८औं शताब्दीको अन्त्यतिर गोरखालीहरूले राज्यविस्तार गर्ने क्रममा समेत मधेशमा छुट्टै राज्य र राजाहरू थिए। मधेशमा सेन वंशको राज्य थियो। भारतमा अंग्रेजको शासन विस्तार भएपछि अंग्रेजकै प्रभावमा मधेशका राज्यहरू पनि पर्न आए, र त्यसपछाडी मधेशका सेन राजाहरूले अंग्रेजलाई वार्षिक मालवाजवी दिनुपर्थ्यो, तर तिनीहरूको राज्य भने कायमै थियो। गोरखालीहरूले कतै पनि मधेश विजय हासिल गरेर लिएका होइनन्, बरू शुरुमा सेन राजाका उत्तराधिकारीहरू नभए पछि अंग्रेजसंगै जमीन्दारीको रुपमा हासिल गरेका हुन्। अन्ततस् भने मधेशको भूमि सन् १८१६ र १८६० को संधि द्वारा अंग्रेजहरूले नेपालका राजालाई सुम्पेका हुन्। सन् १८१६ दिसम्बर ८ को संधि अनुसार वार्षिक दुई लाख रुपैयाँको साटो अंग्रेजले कोशीदेखि राप्तीसम्मको मधेशको भूभाग नेपालको राजालाई दिएका हुन्। त्यसैगरि सन् १८६० नवम्बर १ को संधिद्वारा राप्तीदेखि महाकालीसम्मको मधेशको भूभाग अंग्रेजले नेपालका राजालाई भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन गरेको सैनिक सहायताको बदलामा उपहारस्वरूप दिएका हुन्। यसरी १५०-२०० वर्ष अगाडी मात्रै मधेश अंग्रेजहरूद्वारा, मधेशीहरूको सहमति नलिइकनै, नेपालमा गाभिदिएका हुन्। ..........

अंग्रेजहरू भारतबाट फर्केपछि भारतले नेपालसंग सन् १९५० को शांति एवम् मैत्री संधि गर्यो, जसको धारा ८ अनुसार सो संधि पूर्व नेपालका राजाले अंग्रेजसँग गरेको संधि र लेनदेन सबै खारेज हुने भनेर प्रष्टै लेखिएको छ। त्यस ऐतिहासिक संधि-सम्झौता अनुसार पनि स्वतस् मधेश स्वतन्त्र हुनु पर्ने हो।

.......... हामीले पहाडीमूलका मधेसका बासिन्दाहरूलाई पनि स्वराज अभियानमा लाग्न बारम्बार अपील गर्दै आएका छौं, किनकि मधेस भूगोलको सुखदुस्ख हाम्रो साझा कुरा हो, हाम्रो अस्तित्व नै मधेशको भूभाग सँगै गाँसिएको छ। हामीले उदाहरण पनि दिने गरेका छौं कि बेलायती साम्राज्यबाट अमेरिकालाई स्वतन्त्र गराउने आखिर त्यही बेलायतबाट बसाईं सरेर गएका “अंग्रेजहरू” नै त थिए। ........ नेपालको शासकपक्ष मात्रै हैन, मधेशीहरूलाई पनि यो मुद्दा शुरुमा पाच्य हुँदै भएन। नेपाली शासकवर्गको प्रकृति निकै नै आक्रमक, असुरक्षित महसूस गर्ने, अन्धराष्ट्रवादी खालको छ, त्यसमाथि अरुको अधिकार र अस्तित्वलाई नकार्ने खालको। त्यसैले दुई-चार जना बाहेक, तिनीहरूको लागि त यो विचार सुनेर मात्रै शरीरमा आगो लागेको जस्तो भयो। तिनीहरू त केही समय पागल जस्तै भए, उनीहरूलाई के गरू-नगरूँ, के भनूँ-नभनूँ जस्तो भयो। त्यस्तै मधेशीहरू स्वयं १५०-२०० वर्ष देखि दासतामा बाँच्दै आएका थिए, त्यो पनि

कस्तो मानसिक दास भने जतिसुकै विद्वान भए पनि आफ्नै इतिहास थाहा न भएको, दुई सय वर्ष पहिला सम्म रहेको आफ्नै राजा र राज्य रहेको बारेमा केही सूईंको समेत न पाएको, र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण दासतामा बाँच्दा-बाँच्दा आफ्नो आत्मसम्मान र आत्मविश्वास पूरै हराएको।

त्यो कुनै पनि मधेशीमा हजुरिया प्रवृत्ति देख्न सक्नुहुन्छ, मधेशीलाई एउटा म्यानेजिंग डायरेक्टर बनाइदिंदा पनि प्यूनलाई समेत अर्‍हाउन न सक्ने, कुनै स्वतन्त्र निर्णय लिन न सक्ने। अनि त्यस्तो न्यून-चेतना भएको मधेशीहरूको बीचमा स्वराजको कुरा राखे पछि त उनीहरू मजाक पो ठान्थे त, कति त गलल्ल हाँस्थे। २०० वर्ष पिंजडामा कैद मधेशी धत् यस्तो पनि हुनसक्छ, खुला आकाशपनि मिल्न सक्छ र भनेर पत्याउँदै(पत्याउँदैनथे। तर अहिले दुइटै पक्षमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। शासकवर्गको डिस्कोर्समा विस्तारै यस विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ, विस्तारै मधेश स्वतन्त्रताको कुरालाई सुन्न सक्ने धैर्य उनीहरूमा आउन थालेको छ। त्यस्तै मधेशीहरूमा पनि आफ्नो इतिहास अध्ययन गरे पछि, हाम्रो आत्मसम्मान निर्माण र स्वराज जागरण अभियान चले पछि विस्तारै उनीहरूको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास फर्किदै छ, र उनीहरू बडो उत्साहका साथ स्वराज अभियानमा लाग्दैछन्।

यो संविधानले करिब २० वर्षको संघर्ष र मिहिनेतलाई सम्बोधन गरेको छैन
देश झन् झन् चिसो हुँदैछ : सिके लाल

नागरिकता व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा यो पछि फर्केको छ । संघीयताको प्रारूप दिन खोजिएकोबाहेक अन्तरिम संविधानको अल्पविराम–पूर्णविराम केही फेरिएको छैन । नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु जो भए पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा भाषाको कुनै खेल थिएन । कुनै पनि वकिलले त्यसलाई उल्टो अथ्र्याउन सक्दैन । ..... अहिले कानुनलाई नै गोलमटोल भाषा बनाएर अब दुई दर्जाको नागरिक सिर्जना गर्ने काम भएको छ । ..... अहिलेको धार्मिक स्वतन्त्रतामा व्यक्ति त धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र हुने भयो तर राज्यको धर्म चाहिँ बहुमत व्यक्तिको हुने देखियो । तसर्थ धर्मनिरपेक्षताको मर्म संविधानमा बाँकी रहेन । राज्यले बहुमतको धर्म मान्ने भएपछि धर्मनिरपेक्षताको सारतत्व कहाँ बाँकी रह्यो र ? ..... पहिलो– सांस्कृतिक दमन, दोस्रो– आर्थिक उत्पीडन, तेस्रो– सामाजिक उत्पीडन, चौथोँ– लैंगिक उत्पीडन । दमन–उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनेको उत्पीडनमा परेकाहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भनेको हो । तर, समावेशी भनेर बूढालाई पनि राख्ने, युवालाई पनि राख्ने, दलितलाई पनि राख्ने, बाहुन–क्षेत्रीलाई पनि राख्ने भएपछि कसरी उत्पीडन अन्त्य हुन्छ ? ...... यो तीन मुद्दामा नयाँ संविधान पछि हटेको छ । ..... नेपाली राजनीतिमा जुन जुन परिवर्तनकारी शक्तिहरू थिए, खासगरी गणतन्त्र र समाजवादको लक्ष्य लिएका माओवादीहरू र सम्मान र संघीयताको लक्ष्य लिएका मधेसवादी शक्तिहरू, यिनीहरू दुवै थाके । निर्वाचन परिणामले यिनीहरूको आँटमा तुषारापात भयो । यस्तो बेलामा जे छ, त्यही भए पनि लिऊँ भन्नेमा उनीहरू पुगे । अब लड्न सकिन्न, जित्न सकिन्न भन्ने किसिमको उनीहरूको हताशा मस्यौदामा प्रतिबिम्बित भएको हो । ......

उनीहरू अलोकप्रिय भएका होइनन्, घेराबन्दीमा परेका हुन्, पारिएका हुन् ।

मधेसवादी शक्तिहरू जसरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको यथास्थितिवादी सरकारमा सामेल हुन गए, त्यसमा उनीहरूका सम्पूर्ण आस्थाहरू तिलान्जली दिइयो । माओवादीहरू चाहिँ आफ्नै नेतृत्वको सरकार हटाएर पुरानो शैलीको गैरसंवैधानिक सरकार (खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार) गठन गराएर सेनाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने गलत निर्णयमा पुगे, त्यो यथास्थितिवादी र प्रतिगामी घेरा थियो । यथास्थितिवादीहरूले यसरी आफ्नो घेरा पूरा गरेका थिए । त्यो घेराबाट उम्कने आँट पनि उनीहरूमा भएन, बुद्धि पनि देखा परेन । अर्कोतिर क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा पनि तिनको प्रभाव समाप्तप्रायः भयो । जसले गर्दा उनीहरूलाई यहाँबाट निस्कन सकिँदैन, बरु यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । खासगरी यस्तो निर्णयमा माओवादीहरू पुगेको देखिन्छ । ......... कसैलाई हराउनु छ भने सुरुमा उसलाई बदनाम गराउनुपर्छ .... नेपालमा प्रचारतन्त्रको सम्पूर्ण संयन्त्र यथास्थितिवादीहरूको हातमा छ । मिडिया सबै तिनका, विचार निर्मार्ता तिनका, बौद्धिक–प्राज्ञिक जगत सबै तिनकै भएको बेलामा सबै शक्तिहरू मिलेर एउटा हौवा खडा गरिएको हो । त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । तर, मुख्य प्रभाव त स्थायी सत्ताका संयन्त्रहरूले आफ्नो काम गरे र स्थायी सत्ताकै प्रतिनिधि पार्टीहरूलाई निर्वाचन जिताए । ......

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन जुन किसिमको षडयन्त्रपूर्ण ढंगले गरियो, त्यसले के बताउँछ भने स्थायी सत्ता अहिले पनि यहाँ बलियो छ ।

...... विगत नौ वर्षको संविधान निर्माणको मिहिनेत र त्यसभन्दा अगाडिको दश/एघार वर्षको सशस्त्र विद्रोहसमेत गरी करिब २० वर्षको उपलब्धि सबै खेरै गयो । अहिले आएको संविधानले त ती संघर्ष र मिहिनेतलाई सम्बोधन गरेको छैन । ...... राजनीतिलाई यथास्थितिमै रोक्ने राष्ट्रिय परिस्थिति यहाँको बजारमुखी शिक्षा प्रणालीसँग जोडिन्छ । हामीले पछिल्लो समयमा जुन बजारमुखी शिक्षा नीति अवलम्बन गर्यौँ, त्यसले गर्दा आइए पढ्नेहरू दशजोड दुईमा छन् । उनीहरू राजनीतिविहीन छन्, राजनीतिलाई घृणा गर्छन् । यिनीहरूमध्ये पढ्ने लेख्नेहरू युरोप अमेरिका गए, नपढ्नेहरू कुबेत कतार गए । ......

पहिले शासन विष्णुका अवतारको थियो, अहिले ब्रह्माका अवतारको छ । विष्णुका अवतार एकजना मात्रै हुन्थे । ब्रह्माका अवतारहरू अहिले तीनवटा छन्, उनीहरूका तीनमुख छन् । यी तीनमुख बसेर एउटाले खाएको जस्तो गरौँ, अर्कोले चपाएको जस्तो गरौँ र अर्कोले आनन्द लिइरहेको जस्तो गरौँ भनेर उनीहरू मिलेमतो गरिरहेका छन् ।

........ मध्यम वर्ग त मोटरसाइकल किन्न दौडिरहेको छ । घर बनाउने कसरी ? छाना हाल्ने कसरी ? स्कुलको पैसा तिर्ने कसरी ? बिरामी हुँदा उपचार गर्ने कसरी ? यसका लागि दौडने वातावरण किन भइरहको छ भने राज्यले त आखिर केही गर्दैन ! हिजो पनि गरेन, आज पनि गरेन, भोलि गर्ला कि भन्ने आश पनि मरिसकेको अवस्था छ । .........

अंकगणितीय हिसाब नमिले पनि बिजगणितीय हिसाबबाट ठीक पार्न सकिन्छ भन्नेमा तीनमुखे ब्रह्माहरूलाई विश्वास छ ।

........ श्री ३ ब्रह्माको सरकारका मुखबाट उद्घोष भइसकेको छ– हामी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा जान्छौँ ।

मधेस आन्दोलन नरोकिने छाँट, सरकार अझै उदासीन

Face Saving Opportunity: संशोधन प्रस्ताव

राष्ट्रिय झण्डा र जनावर फेर्न सभासदको संशोधन प्रस्ताव
एमाले र कांग्रेसका सभासदलाई संशोधन नहाल्न निर्देशन

संविधानको परिमार्जित विधेयकमा संशोधन खुला भएको पहिलो दिन तीनवटा साना दलका केही सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ..... राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा, जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापा र सीमा बिक तथा समाजवादी दलका प्रेमबहादुर सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ......

संशोधन दर्ताका लागि ७ दिनका समय रहेकाले अन्य सभासदहरुले पनि संशोधन हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

..... चन्द्र र सूर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय जनावर गाईको साटो एकसिंगे गैंडा राखिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन् । ...... दीपक बोहोराले

प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई हटाई एकीकृत नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउन संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

......

ठूला दलका तर्फबाट भने सभासदहरुले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन हाल्ने सम्भावना देखिएको छैन । कांग्रेसले सभासदहरुलाई भेला गरेर फकाइरहेको छ ।

..... एमालेले कुनै पनि सभासदलाई पार्टीको अनुमतिबिना संशोधन नहाल्न निर्देशन दिइसकेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार आदिवासी जनजाति सभासदहरुको आग्रहबमोजिम पार्टी नेतृत्वले केही विषयमा कांग्रेस एमाओवादीसहितको सहमतिमा संशोधन हाल्दैछ । ....... अबको संशोधनमा आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग थप्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । .....

एमाओवादीले शासकीय स्वरुप लगायतका केही विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने भएको छ ।

संसोधन ल्याउन पाउने यो सात दिनको जुन मौका छ त्यो एउटा मौका हो। झापा देखि नारायणी सम्म एउटा, अनि नारायणी देखि कंचनपुर सम्म अर्को गरेर मधेसमा दुई प्रदेश मा मोटामोटी मधेसी दल मानेका छन। ती दुई प्रदेशको प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। अहिले ५०% छ। मलाई लाग्छ १० वर्ष पछि त्यो ६०% बन्छ। पहाड़ बाट तराई झर्ने क्रम रोकिने वाला छैन। तेस्रो नागरिकता को कुरा छ। मधेसी अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्छ भन्ने नसोंचे हुन्छ। ४३ लाख अनागरिक र अर्को ३० लाख दोस्रो दर्जा का नागरिक र तिनका नातेदार परिवार ३० लाख। त्यति १ करोड़ ले त हाम्रो छुट्टै देश नै बन्छ। क्रांति ले गैर कानुनी हाउस अरेस्ट मा रहेको सीके राउत लाई मुक्त गर्न के नै गार्हो पर्ला र! बरु यी सबै कुरामा सहमति गरेर अनि मधेसी मोर्चा र तीन दल ले मिलेरै संसोधन विधेयक ल्याए हुन्छ। तर पहिला सहमति हुनुपर्यो ताकि मधेसी थारु क्रांति को सेफ लैंडिंग हुन सकोस्।

राजतन्त्र फर्किने कुरामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र ढुक्क



नेपाली राज और उसकी राजनीति, जातीय विभेद एवं नस्लीय उदण्डता का पराकाष्टा है : कैलाश महतो

चाणक्य के बौद्धिक सन्तान हैं हम । प्राचीन काल से आधुनिक कालों तक किसी भी राजा, महाराजा, शासक या अधिकारियों को सम्बन्धित राज्य और जनता ने तब ही अपना राजा, शासक या अधिकारी माना है, जब वे चाणक्य के सर्वकालिन वैज्ञानिक सूत्रों के अपने शासन का आधार स्तम्भ बनाया है । सत्य युग में महापुरुष भगवान् विष्णु द्वारा समाज की सेवा हेतु राजा बनाये गये पृथु को मानव जाति का प्रथम राज्य का प्रथम राजा बनाये जाने के बाद उनके कई पुस्तों ने राज्य का संचालन कुशलतापूर्वक करने के कारण ही उनके सम्मान में समाजों ने इस भूमि का नाम भी पृथ्वी रखा । ....... अपने देश का सीमा निर्धारण उत्तर में हिमालय के गोद में अवस्थित महाभारत श्रृंखला, दक्षिण में विन्ध्याचल तथा विशाल गंगा नदी की तट, पूरब के प्रयागनाथ से लेकर पश्चिम के सतलज-सरस्वती नदीयों तक के मध्य (बीच) के भूमिबाले अपने देश के क्षेत्र को ही मध्यदेश कहा, जिसकी चर्चा हमारे हर पौराणिक धर्म ग्रन्थ, ऐतिहासिक ग्रन्थ, वेद, पूरण, रामायण, महाभारत, बुद्घ ग्रन्थ से लेकर आज के काठमांडू कहे जाने बाला पौरा०िाक सत्यवती, संग्रीला, नागदह, नेपाल के रजोटो के साथ साथ गोर्खाली अत्याचारी शासक पृथ्वीनारायण शाह से लेकर जंङ्ग बहादुर राणा के नेपाल के पहला मुलुकी ऐन की कानुनी किताब से लेकर वि. सं. २०१५ तक भी नेपालियों के लेखनी और बोलनी दोनों में मधेश शब्द का ही प्रयोग होना, मधेश से काठमांडू -नेपाल जाने के पूर्व मकवानपुर के चिसपानीगढ़ी में नेपालियों द्वारा प्रवेशपत्र (भिसा) की व्यवस्था की गयी थी । विदेशी इतिहासकार तथा लेखकों के दस्तावेजों लगायत के प्रमाणों के आधार पर भी मधेश अलग देश होने की सत्य तथ्य है तो फिर मधेश नेपाल में होने की दावा करना नेपालियों की बेतुक की काशिशें हैं ।

सामाजिक सामञ्जस्यको बाटो
वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, नश्लीय एवं जातीय असमानताका साथै अस्पृश्यता (छुन–समात्न नहुने प्रथा) नेपाली समाजमा स्वाभाविक सद्भावका शत्रुका रुपमा रहेका छन्

घोर दक्षिणपन्थी एवं अति वामपन्थी विचारधाराहरुमा त शान्तिपूर्ण द्वन्द्व समाधानको सम्भावनालाई समेत निषेध गरिएको छ । .... साम, दाम, दण्ड र भेद ... भेद विधिलाई चालबाजीका रुपमा अथ्र्याउने गरिन्छ ... दाम अर्थात् आर्थिक प्रलोभन .... यो उपयोगी हतियार हो । असमान प्रतिस्पर्धीहरुबीच आर्थिक लेनदेनका आधारमा ठूलठूला विवाद टुङ्गिएका उदाहरण पाइन्छन् । भेद र दण्डसग दाम संयोजन गर्न सक्ने पक्ष प्रायशः सफल ठहरिन्छ । ....... दिगो द्वन्द्व समाधानको प्रक्रिया भनेको त अन्ततः सामै हो । साम अर्थात् सामञ्जस्य ..... तथाकथित लडाकु संस्कृतिको संस्कारले गर्दा होला, नेपालमा साम विधिबारे कमै चर्चा हुने गर्दछ । ...... ‘सम्झिराख्नु तर क्षमा दिनु’ भन्ने मान्यता इसाई धर्मबाट उब्जिएको हो .... बलि दिने र बध गर्ने संस्कारमा क्षमा दिएर स“गै बस्ने कुरासमेत असङ्गत लाग्ने गर्दछ । ...... सामञ्जस्य अवधारणामा भने विगतभन्दा पनि आगतलाई महङ्खव दिइन्छ । त्यसैले यस अवधारणामा क्षमा वा दण्ड होइन, सहअस्तित्व प्रधान बन्न पुग्दछ । साम नीतिलाई ६ थरी प्रक्रियाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ:
आपसी लाभ–हानिको आँकलन
एक–अर्काका सबल एवं दुर्बल पक्षको पहिचान
परस्परताका फाइदाहरुको लेखाजोखा
अविश्वास भए पनि निश्चित कार्यविधिअनुसार स“गै काम गर्ने प्रतिबद्धता
एक–अर्कालाई बिझाउने शब्दावली प्रयोग नगर्ने सजगता
समान लक्ष्यका लागि सहभागिता रहने निक्र्यौल
नेपालका बहुआयामिक सुषुप्त द्वन्द्वहरु अर्थात् मधेशी–पहाडी, जनजाति–जनैजाति, दलित–बिष्ट, हिन्दू–मुसलमान इत्यादि द्वन्द्वहरु त्यसअघि माओवादको वैचारिक आवरणभित्र छोपिएका थिए । सबै कुरा सतहमा आएपछि भने नेपालको वैचारिक एवं राजनीतिक नेतृत्वस“ग यस्ता जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै उपाय नै नरहेको स्पष्ट भयो । ...... सम्पर्क र संवादपछि मात्र वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्नु राम्रो हुन्छ । आत्मीयताबेगरको वार्ता प्रायशः प्ररस्पर लाभ–हानिको लेखाजोखामा अल्झिन पुग्ने रहेछ । सम्पर्क र संवादपछि समझदारी सिर्जना हुन्छ । ...... सम्पर्क र संवादपछि समझदारी सिर्जना हुन्छ । समझदारीले अधिकार र दायित्वको अनुबन्ध–आधारित (कन्ट्राक्टयूल) सम्बन्ध स्थापना गर्न सघाउ“छ । ...... द्वन्द्वरत समाजमा भने निस्प्रभावी सरकार, शङ्कालु समुदाय एवं तनावपूर्ण व्यक्तिगत सम्बन्धहरुले गर्दा समझदारीले सहजरुपमा सद्भावतिर डोर्याउँछ भन्ने निश्चित छैन । .....

वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, नश्लीय एवं जातीय असमानताका साथै अस्पृश्यता (छुन–समात्न नहुने प्रथा) नेपाली समाजमा स्वाभाविक सद्भावका शत्रुका रुपमा रहेका छन् । अन्याय गर्ने, अन्याय गर्न सघाउने, अन्याय सहनेका साथै अन्याय भइराख्दा मूकसाक्षी भएर बस्नेहरुले सद्भावको मर्म ठम्याउन सक्दैनन् । अज्ञान, अल्पज्ञान, डर, डाहा एवं बदलाको भावबाट उत्पन्न असहिष्णुताले सद्भाव उत्पन्न हुन दि“दैन । शक्ति, सौन्दर्य, विद्या, धन, चातुर्य एवं सत्ताबाट उत्पन्न अहङ्कारले सद्भावका लागि अग्रसरता देखाउनबाट समेत रोक्छन् ।

....... तर, सशक्तताले मात्रै शताब्दियौंदेखि व्याप्त असमानतालाई हटाउन सक्दैन । हकदाबीबाट प्रतिरोध पनि आउन सक्छ । .....

समृद्धि सिद्धान्तका पक्षधरहरुले सद्भावको अभावलाई गरिबीको व्यापकता मान्ने गर्दछन् ।

........ पछौटेपनले गर्दा पूर्वाग्रह कम गर्न गाह्रो हुन्छ । विकासले आधुनिकता भित्र्याउँछ । खुलापन बढाउँछ । र, बढ्दो अन्तरक्रियाले गर्दा सद्भाव वृद्धि हुन्छ । ...... पछौटेपनले गर्दा पूर्वाग्रह कम गर्न गाह्रो हुन्छ । विकासले आधुनिकता भित्र्याउँछ । खुलापन बढाउँछ । र, बढ्दो अन्तरक्रियाले गर्दा सद्भाव वृद्धि हुन्छ । ....... सङ्घीयताले बहिष्कृत समूहको सम्मान स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ । समावेशिताका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले तिरस्कृतहरुले मूलधारमा सम्मिलित हुन पाउ“छन् । ...... सङ्घीयता एवं समावेशिताका बाबजुद सद्भाव कायम हुन नसकेका उदाहरण कैयौ छन् । ...... संसर्ग शब्दलाई संगसंगै रहँदा–बस्दा आफै बस्न जाने सम्बन्धका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । ..... अत्यन्त कठिन अवस्थामा एकसाथ राख्ने तथा पहाड चढ्ने, जङ्गलमा हिड्ने वा खोलामा पौडी खेल्नेजस्ता जोखिमपूर्ण काममा सहभागी गराउने प्रचलन व्यवस्थापन विधामा अद्यापि लोकप्रिय छ । ...... संसर्गको परिष्कृत रुप सत्सङ्ग हो । ......

युरोपमा राष्ट्रिय संस्कृतिमा सबभन्दा बढी एकाकार (इन्टेग्रेटेड) सम्भवतः जर्मन यहूदीहरु थिए । सबभन्दा बढी मानव–हिंसा तिनैले व्यहोर्नुपर्यो ।

......... सचेत र निरन्तर अभ्यासबाहेक यस प्रक्रियाका अरु कुनै विकल्प उपलब्ध छैनन् ।

भूमिगत समूह भेट्दै आन्दोलनकारी

संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भदौं ७ मा झापा, विर्तामोडको सभालाई सम्बोधन गरेलगत्तै काँकडभिट्टा हान्निए । सीमावर्ती सहर काँकडभित्ता पुगेपछि उनले गाडी र सरकारले सुरक्षामा खटाएको पिएसओ यतै छाडे र सीमापारी गए । ..... सद्भावनाका केन्द्रीय सदस्य किशोरदयाल मिश्र र रविदत्त मिश्र ४० जनाको टोलीसहित भारतको बुटबंगला पुगे र उत्तर प्रदेश विधान सभाका सभामुख माताप्रसाद पाण्डेलाई तराईमा जारी आन्दोलन सघाउन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । भदौ पहिलो साता सभासद अभिषेकप्रताप साह, तमलोपाका बृजेशकुमार गुप्ता, सदभावनाका नरसिंह चौधरी सिद्धार्थनगर गएर उत्तरप्रदेशका भारतीय जनता पार्टीका लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पालसँग भेटेर फर्किए । ...... पहिलो साता फोरम र सद्भावना पार्टीका नेता भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र पुगेर जयकृष्ण गोइत र भगत सिंहसँग भेटेर आन्दोलनबारे छलफल गरेका थिए ।

हामी सबै नेपालीय
पहिचानको द्वन्द्वात्मक राजनीतिबाट सम्मानको समन्यवात्मक राज्य पुनः संरचनाको बाटोमा तेर्सिएका प्रतीक एवं धर्मभन्दा पनि ठूलो तगारे भने भाषा विवादको हुने गर्दछ

झण्डै दुई शताब्दीदेखि एउटै शासन संयन्त्रअन्तर्गत स्थिर भौगोलिक सीमा कायम राखेको मुलुक दक्षिण एसियामा नेपाल मात्रै हो । भूगोल एवं इतिहासमा यस प्रकारको निरन्तरता भएका देश विश्वमा धेरै छैनन् । ....... राष्ट्रियताको परिचय निर्माणका कम्तीमा पाँच आयामहरु हुने गर्छन्ः नाम, भाव, प्रतीक, संस्था, एवं संरचना । ...... नाम जस्तो प्राथमिक कुरामा पनि बहस गर्न हच्किनु हुँदैन । ...... हजारौं वर्षदेखि ‘नेपाल’ परिचय काठमाडौं उपत्यकाले मात्र बोकोको थियो । पृथ्वीको विजय अभियान एवं जंगको सैनिकीकरणपछि पनि ‘नेपाल’ दरबारको पर्याय थियो, राष्ट्रको समग्र पहिचान थिएन । यो संस्कार अद्यापी कायम छ: मधेसमा बस्ने पहाडियाहरुले आफ्नो समुदायलाई ‘नेपाली’ भनेर अन्यलाई होच्याउनु भन्दा पनि काठमाडौंको सत्तासँग सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयत्न मात्र गरेका हुन् । एक प्रकारले यो पनि हीनताकै अभिव्यक्ति हो, जसलाई महत्ताको आवरणभित्र लुकाउन खोजिएको हुन्छ । ...... ‘गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए’ वा ‘सीता नेपालकी छोरी हुन्’ जस्ता दाबीहरु जति नै हावादारी भए पनि तिनको भावनात्मक शक्ति भने बलियो छ । ...... भूगोल यथार्थ हो, इतिहास व्याख्या एवं विश्वास । .....

६०–७० वर्ष अगाडि सम्म भारतवर्षभित्र झण्डै ६०० राज्यहरु थिए । सन् १९७१ भन्दा पहिले बंगलादेश थिएन । सुगौली सन्धि अगाडि नेपालको नक्सा बेग्लै थियो । जंगले सन् १८५७ मा ‘नयाँ मुलुक’ बक्सिस पाएपछि अर्कै भयो, जुन त्यसभन्दा ६०–७० वर्ष अगाडि राजा पृथ्वीले कल्पना समेत गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।

...... अंग्रेजीमा नेपाली र नेप्लीज भन्ने शब्दहरुलाई क्रमशः नेपालीत्व र

नेपालीय

बनाउन धेरै ठूलो भाषिक कसरत गर्नुपर्ने पनि होइन । ........

मुलतः राष्ट्रियता एउटा राजनीतिक परिचय भएकाले त्यसभित्र सबै सांस्कृतिकता अँटाउने नाम बढी उपयुक्त हुन्छ । भोलि अफ्रिकी मूलका काला जातिका व्यक्तिहरुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन् । तिनका सन्तान नेपालको ओबामा (अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति ओबामा केन्याली बुबा र अमेरिकी आमाका सन्तान हुन्) बन्न सक्नेछन् । गतिशील परिचय मिथक वा इतिहासभन्दा पनि भविष्यमुखी हुनुपर्दछ ।

........ व्यक्तिको प्राथमिक लगाव उसको मातृभाषासँग गाँसिएर आउँछ ........ मातृभाषासँग जोडिएर आउने सांस्कृतिक पहिचान सबभन्दा प्राथमिक सामुहिक परिचय हुने गर्दछ । नागरिकता प्रमाणपत्र वा राहदानीको छापले त्यसलाई छोपे पनि धुमिल बनाउन सक्दैन । सबै ‘राष्ट्र’ राज्य बन्न लायक हुन्छन् एवं आत्मनिर्णयको अधिकार तिनमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने राजनीतिक मान्यता यही यथार्थबाट उब्जिएको हो । ........ चन्द्रले निर्माण गर्न खोजेको जापानी, जर्मन, वा फ्रान्सेली ढाँचा अनुसारको ‘शुद्धता’ नेपालमा सम्भव छैन । हजारौं वर्षदेखि उत्तर, दक्षिण, र पूर्व एवं पश्चिमका आगन्तुकहरुको सुरक्षित एवं जीवन्त आश्रयका रुपमा विकसित भएको

अहिलेको नेपालरुपी भूखण्डमा ‘शुद्ध’ जनीय समूह थोरै मात्रै छन्, बाँकी सबै सांस्कृतिक मिसमास भएका समुदायहरु हुन् । त्यसैले पितृभूमि (फादरल्याण्ड) अवधारणा नेपालका लागि उपयुक्त छैन ।

........ बीपी र उनका पुस्ताका संस्कृतिकर्मीहरुले चिताएको उत्तर–उपनिवेशवादी (पोस्ट कोलोनियल) सदृशीकृत राज्य–राष्ट्र (एसिमिलेटिभ नेशन स्टेट) पनि नेपालका लागि त्यति उपयुक्त होइन । त्यो किनभने नेपाल एउटा यस्तो राज्य हो जहाँ समुदायहरुबीचको भिन्नता सामान्य प्रयासले हटाउनै नसकिने किसिमका छन् । ....... महेन्द्रको राष्ट्रवाद उनका सल्लाहकारहरु जस्तै अमेरिकी पगाल्ने कसौंडी सिद्धान्त (अर्थात अर्थ राजनीतिको तापले सबै किसिमका सांस्कृतिक समूहहरुलाई पगालेर एकनासको परिचय निर्माण गर्दछ भन्ने अमेरिकी अवधारणा) मा आधारित थियो जसअन्तर्गत सम्पन्नताको निर्वाध खोजीको रापमा पग्लिएर सबै धातु तरल घोल र पुनः चिसिएपछि नयाँ खाले मिश्रित धातु (अलोए) बन्न पुग्दछन् । नेपालमा यो प्रारुप सफल हुन नसकेको मुख्य कारण यहाँ व्याप्त रहेको आध्यात्मिकताका कारण घृणाको राजनीतिले प्रश्रय पाउन नसक्नु हो ।

अमेरिकी सम्पन्नता निरन्तर युद्धको अर्थशास्त्रमा आधारित छ

........ जनआन्दोलन २०४६ पछि क्वाँटी परिचय प्रारुप (अर्थात अर्थ राजनीतिको तापले विभिन्न किसिमका गेडागुडीको रुप यथावत रहे पनि स्वाद भने एकनासको बनाउँछ भन्ने परिचय निर्माणको बेलायती प्रारुपमा आधारित अवधारणा) वा सलाद कचौरा एकता (अर्थात अर्थ राजनीतिमा सहभागिता भए पनि सबै समूहले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई बृहत राष्ट्रिय परिचयभित्र कायम राख्न सक्दछन् भन्ने स्विट्जरल्याण्ड प्रारुपमा आधारित अवधारणा) जस्ता वौद्धिक वहसहरु नभएका होइनन् । तर सदृशीकृत राज्य–राष्ट्र एवं मिश्रित धातु राष्ट्र–राज्य अवधारणाअगाडि टिक्न सकेनन् । वर्षौंको सशस्त्र संघर्ष, ऐतिहासिक वसन्त विद्रोह एवं मधेस विष्फोटका बाबजुद

विवादको मूल विषय अझै पनि शुद्धतावादी ‘नेपाली को हो’ मै सीमित छ, नेपालीय हुनलाई के हुनुपर्छ वा गरिनुपर्छ भन्नेमा पुग्न सकेको छैन ।

.......... राष्ट्रियता भाव परिवार, कुल, कविला वा जनीयता जस्तो नभएकाले नै कृत्रिम रुपमा त्यसलाई ठड्याउन राज्य एवं सरकारहरुले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । अरु राष्ट्रियताहरु जस्तै नेपालीयता पनि कुनै नैसर्गिक भाव होइन भन्ने कुरा स्वीकार गरेर मात्र त्यस्तो अवधारणाको संस्थाकरणका आयामहरुबारे मतैक्य सम्भव हुन्छ । ........ विवादित प्रतीकहरु अरु पनि छन्, लबेदा–सुरुवाल कि धोति–कुर्ता, गाई कि गैंडा, लाली गुराँस कि सयपत्री, डाँफे वा मैना चरी आदि इत्यादि । यस्ता कुराहरुको पछाडी संवैधानिकताको ऊर्जा खर्च गर्न थाल्ने हो भने त्यसभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा मतैक्य स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ । ...... २००७ साल अघिका शहीदहरु, २००७–२०१७ अवधिका द्रष्टा, २०१७–२०४७ बीचका संघर्ष उत्प्रेरक एवं माओवादी तथा मधेस विद्रोहका केही योद्धाहरु समावेश गरी राष्ट्रिय पूज्य व्यक्तित्वको सूची खडा गर्नु उपयुक्त ठहरिन सक्छ । ....... इसाई धर्मका विभिन्न सम्प्रदायबीचको द्वन्द्व, यहुदी–इसाई संघर्ष एवं इसाई–मुसलमान धर्मयुद्धपछि युरोपमा सांसारिकतामा आधारित राजनीति (सेक्युलर पोलिटिक्स) को अवधारणाले व्यापकता पाएको हो । अहिले पनि संसारका धेरै राज्यहरु प्रस्ट वा छद्य रुपमा धर्ममा आधारित छन् । तर नेपालको बहुलतालाई सांसारिकताले मात्र संरक्षण गर्न सक्दछ । सांसारिकता राज्यको धर्म निरपेक्षता होइन, बरु त्यसलाई सबै धर्म समान भन्ने अवधारणाको संरक्षक एवं संवद्र्धकका रुपमा अथ्र्याउन बढी उपयुक्त हुनेछ । कोही ईश्वरीय सत्तामा विश्वास नगर्ने नास्तिक छ भने पनि राज्यको सुरक्षा वा सेवाबाट उसलाई वञ्चित गर्न सकिँदैन । अरु धर्म मान्ने सरह नै उसलाई व्यवहार गरिनुपर्छ । ....... नेपाली रुपियाँदेखि हुलाक टिकसम्म, लालपुर्जादेखि नागरिकता प्रमाणपत्रसम्ममा भएको नेपाली भाषाको प्रयोगले यसलाई देशव्यापी व्यापकता प्रदान गरिसकेको छ । यस लगानीलाई इन्कार गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन । ....... पहिचानको द्वन्द्वात्मक राजनीतिबाट सम्मानको समन्यवात्मक राज्य पुनः संरचनाको बाटोमा तेर्सिएका प्रतीक एवं धर्मभन्दा पनि ठूलो तगारे भने भाषा विवादको हुने गर्दछ । त्यसैले कतिपय नवस्वतन्त्र राज्यहरुले पूर्व औपनिवेशिक शक्तिको भाषालाई राज्यभाषा बनाएका छन् । अंग्रेजी भारतको भाषा होइन, तर सरकार र सञ्चारको भाषा भने त्यही नै छ । पाकिस्तानले उर्दूलाई राज्य भाषाको दर्जा दिएको छ, यद्यपि त्यहाँ शरणार्थीहरुका सन्तानबाहेक कसैले त्यस भाषाको प्रयोग गर्दैनथे । नेपालमा भने नेपाली भाषाको प्रमुखता स्थापित गर्न राष्ट्रको धेरै ठूलो लगानी भएको छ । यसलाई गोर्खाली साम्राज्यको अवशेषको रुपमा मान्ने हो भने पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म सबभन्दा धेरैले बुझ्ने भाषा नेपाली नै हो । नेपाली रुपियाँदेखि हुलाक टिकसम्म, लालपुर्जादेखि नागरिकता प्रमाणपत्रसम्ममा भएको नेपाली भाषाको प्रयोगले यसलाई देशव्यापी व्यापकता प्रदान गरिसकेको छ । यस लगानीलाई इन्कार गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन । भोलिको नेपालमा समेत नेपाली भाषाको प्रमुखतालाई सायदै कसैले चुनौती देला । तर समस्या त्यसबेला देखिन सक्छ जब नेपालीलाई निर्विकल्प तुल्याउने चेष्टा पुनः सुरु हुनेछ । ....... भाषा भावाभिव्यक्ति सम्प्रेषणको माध्यम मात्र नभएर सांस्कृतिक पुँजी पनि हो, त्यसैले समाजका शक्तिशाली समूहहरुले भाषालाई नियन्त्रणको संयन्त्रका रुपमा पनि प्रयोग गर्छन् । नेपाली भाषा निर्विकल्प रहेन भने यस महत्वपूर्ण स्रोतमा एकाधिकार कायम गरिरहेका ठूलो समुदायको दशकौंको लगानी न्यून प्रतिफल दिने व्यवसायमा परिणत हुनेछ । तसर्थ नेपालीको एकाधिकार जोगाउन एउटा ठूलो समूह अझ बढी तयारीका साथ अगाडि आउने निश्चित छ । ....... भारतको अनुभवमा आधारित त्रिभाषा सूत्र नेपालमा पनि उपयोगी ठहरिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी एवं सम्पर्क भाषा नेपाली सँगसँगै राज्यले स्थान अनुसारको राष्ट्रिय भाषालाई समान स्तर प्रदान गर्ने हो भने भाषा विवाद केही साम्य हुन सक्छ । अहिले समस्याको एउटा मुख्य पाटो के हो भने मातृभाषा नेपाली हुनेहरु अन्य राष्ट्र भाषा बोल्नेहरुको तुलनामा अग्रताको सुविधा पाउँछन् । त्यो सुविधा कसैले खोस्न सक्दैन । तर, नेपाली मातृभाषा भएकालाई सही अर्थमा राष्ट्रिय भाषा सिक्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्दा कसैलाई घाटा हुँदैन, भावनात्मक एकता अझ मजबुत हुन्छ । ......... पुराना सबै मिथकहरु साम्प्रदायिक छन् ... एबीसीडी (आसाम, बनारस, कलकत्ता र दार्जिलिंग) का गाथाकारहरुले रचेका .... त्यस्ता गाथाहरुको सृजना अब नेपालीहरुले सत्ताविरुद्ध गरेका विभिन्न संघर्षहरुका आधारमा हुनुपर्दछ । सात साल अगाडिका शहीदहरु मात्र होइनन्, तिनको परिवेश एवं परिस्थिति चित्रण सामाजिक ऊर्जाको स्रोत हुन सक्दछ । तिब्बती मूल एवं हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुको उद्यमशीलता, काठमाडौं उपत्यकाको रचनात्मकता, भित्री मधेसको तितिक्षा, मधेसीहरुको जिजीविषा, दलितहरुको सहिष्णुता वा विभिन्न जनीय समूहहरुको सहज ज्ञान कुनै पनि प्रकारले ब्राह्मणहरुको विद्वता, क्षत्रीहरुको बहादुरी वा लडाका भनिने जनजातिहरुको दुस्साहसी चरित्र भन्दा कम रुचिकर छैन । भविष्यको नेपालले नयाँ प्रकारको साहित्य, कला, नाटक, चलचित्र एवं कल्पानशीलताको माग गर्नेछ ।

Related articles

• नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो

CK Lal Should Be Made Ambassador To America

CK Lal Is Mind Boggling Brilliant

Not only is he the best political analyst in Nepal, he is as good as any political columnist anywhere in the world. And I read top global magazines routinely.

सदभावना सभासदको राजीनामा, मधेसमा भव्य स्वागत

मधेसभरी राजीनामाको सराहना भएको छ र पार्टीका नेता सभासदको भव्य स्वागत पनि गरिएको छ | अन्य मधेसी पार्टीका नेताहरुले पनि सदभावनाको कदमबाट सिक्दै तुरुन्तै राजिनामा दिनुपर्ने मधेसी युवाहरुले दवाव दिईरहेका छन् | ..... मधेसमा जारी अनिश्चितकालिन आमहड्ताल यस अघि सरकारले मधेसी पार्टीहरुसंग विभिन्न आन्दोलनका क्रममा गरेका सम्झौताहरु लागु नगरेसम्म नरोकिने मधेसी नेताहरुले बताएका छन् | आन्दोलनमा मधेसी जनताको उल्लेख्य सहभागिता बढ्दो छ भने मधेस पूर्ण रुपले प्रभावित भएको छ |

कसरी चलेका छन् ठूला पार्टी?

कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता शुल्क दुई सय र नवीकरणमा सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । १२औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य तीन लाख १७ हजार थिए । १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य संख्या दोब्बर पुर्‍याउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । ....... कांग्रेस विधानमा हरेक वर्ष सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ...... कांग्रेसले तीन लाख १७ हजार पुराना सदस्यबाट सदस्यता नवीकरणस्वरूप तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ शुल्क उठ्ने जनाएको छ । अनुमान गरिएअनुसार क्रियाशील सदस्य बढेर दोब्बर पुगेमा नयाँ सदस्यबाट प्रतिसदस्य दुई सयका दरले ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठ्नेछ । तर, नयाँ सदस्यको दुई सयमध्ये एक सय २० रुपैयाँ जिल्ला, क्षेत्र र गाउँमा तथा बाँकी ८० रुपैयाँ केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्छ । ...... केन्द्रीय कार्यालयमा ८० रुपैयाँ मात्र नयाँ सदस्यबाट पुग्दा दुई करोड ५३ लाख ६० हजार हुनेछ । पुराना तीन लाख १७ हजार सदस्यको नवीकरणबाट उठ्ने शुल्क तीन करोड १७ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ सदस्यता शुल्कबाट उठ्ने कांग्रेसको अनुमान छ । ...... सविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका दुई सय पाँच सभासद् छन् । सभासद्को लेबी प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमध्ये प्रतिसभासद् एक हजार रुपैयाँ संसदीय दलमा जान्छ । बाँकी चार हजारका दरले सभासद्को लेबीबाट कांग्रेसले मासिक आठ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ । ...... चुनावका वेला मात्र चन्दा उठाउने गरिएको ....... ‘चुनावका वेलाको चन्दा त्यतिवेलैको आर्थिक हिसाब हेर्ने समितिले खर्च गरेको हुन्छ ।’ तर, पार्टीको महाधिवेशनका वेलामा पनि कांग्रेसले चन्दा लिने गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘सदस्यता शुल्क र सभासद्को लेबीले मात्र खर्च पुर्‍याउन सकिँदैन । ठूला ठेकेदार र व्यापारीबाट चन्दा उठ्छ ।’ ........ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित २४ कर्मचारी छन् । उनीहरूको तलबमा मासिक साढे पाँच लाख खर्च हुने ..... ६ वटा टेलिफोनको मासिक ३५ हजार, बिजुलीमा मासिक १५–१६ हजार खर्च हुने गरेको ....... कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक, गोष्ठी, अतिथि सत्कारमा चियापान र खाजाका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठक बसेको दिन बाहिरबाटै चिया र खाजा मगाउने गरिन्छ । तर, केन्द्रीय समिति वा अन्य बैठक कार्यालयमा कमै मात्र बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सभापति सुशील कोइरालाले बालुवाटारमै बैठक डाक्ने गरेका छन् । कांग्रेसले नेतालाई तलब वा भ्रमण भत्ता भने दिँदैन । कतै जानुपरे आफ्नै खर्चमा वा आयोजकको खर्चमा जानुपर्ने ......... कांग्रेस कार्यालयमा अहिले एउटा स्कार्पियो गाडी छ । त्यो गाडी मुख्यसचिव तिवारीले चढ्ने गरेका .... सबैभन्दा धेरै पार्टीको महाधिवेशनमा खर्च हुने ........ महाधिवेशनमा करिब दुई करोडजति खर्च हुन्छ ..... ‘तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि खाना र आवासका लागि एक करोडभन्दा बढी लाग्छ ।’ ..... एक केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनमा चारदेखि पाँच करोडसम्म खर्च लाग्ने बताए । खर्च जुटाउन चन्दा उठाउने गरिएको ....... संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका वेला ०७० मा कांग्रेसको खातामा तीन करोड जम्मा भएको थियो । ...... टिकटसँग कांग्रेसले दुई सय ४० उम्मेदवारलाई एक–एक लाखका दरले चुनाव खर्च दिएको थियो । पछि पुन: सहयोग लिन आउने उम्मेदवारलाई थप खर्च दिइएको ...... सबै आर्थिक कारोबार चेक र भौचरबाट मात्र गर्ने गरिएको .... चेकमा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारी, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र लेखापालको हस्ताक्षर चल्छ । ........................................ एमालेको बजेट ६ करोड ... चालू आर्थिक वर्षमा एमालेले पार्टी सञ्चालनमा ६ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । चालू आवमा ठूला कार्यक्रम र गतिविधि नहुने भएकाले बजेटको आकार धेरै नबढेको ..... केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिने तलब, कार्यालयका कर्मचारीको तलब, जनवर्गीय संगठनलाई सहयोग, स्थायी समिति सदस्यहरूको भ्रमण खर्च, दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा स्टेसनरी, छपाइ, अतिथि सत्कार र अध्यक्षले स्वविवेकले गर्न पाउने खर्चलगायत जोड्दा ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने ..... एमालेले प्रत्येक सभासद्बाट मासिक १० हजार रुपैयाँ लेबी लिन्छ । अहिले संविधानसभामा एमालेका एक सय ८३ सभासद् छन् । उनीहरूबाट महिनाको १८ लाख ३० हजार अर्थात् वार्षिक दुई करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लेबी जम्मा हुन्छ । ......... यसबाहेक

राजदूत, सार्वजनिक संस्थानलगायतका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूबाट पनि मासिक तलबको १० प्रतिशत लेबी लिने गरिएको

........ प्रत्येक सदस्यले वर्षको ६० रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्छ । यो वर्षको सदस्यसंख्या पनि दुई लाख ५८ हजार ६ सय ७१ सदस्य मान्ने हो भने उनीहरूबाट लेबीबापत एक करोड ५५ लाख २० हजार रकम पार्टी कोषमा जम्मा हुन्छ । ......... एमालेको आम्दानीको मुख्य स्रोत संगठित सदस्यता शुल्क हो । गत वर्ष नवौँ महाधिवेशनमा एमालेका दुई लाख ५८ हजार ६ सय ७१ जना संगठित सदस्य थिए । उनीहरूबाट मासिक १० रुपैयाँका दरले शुल्क लिँदा तीन करोड १० लाख ४० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा हुने ........ एमालेले गत वर्ष निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा एमालेले सदस्यता वितरण, नवीकरण र लेबीबाट सबैभन्दा बढी सात करोड ४९ लाख ६१ हजार दुई सय ६ रुपैयाँ उठाएको उल्लेख छ । ....... स्वदेशी चन्दादाताबाट एक करोड ९५ लाख ५९ हजार आठ सय २४ रुपैयाँ र

संस्थागत रूपमा विदेशबाट ६ करोड ३८ लाख ५३ हजार नौ सय सात रुपैयाँ प्राप्त गरेको

............ संस्थागत र व्यक्तिगत गरी

३८ चन्दादाता

को विवरण एमालेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ....... केन्द्रीय सदस्यहरूले मासिक १० हजार तलब लिने गरेका छन् । सभासद् वा कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएको केन्द्रीय सदस्यलाई भने तलब नदिने नीति छ । ...... एमालेमा एक सय ८४ केन्द्रीय सदस्य छन् । हाल एक सय २७ सदस्यले पार्टीबाट मासिक १० हजार तलब बुझ्छन् । ....... वार्षिक एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ ........ २५ जना कर्मचारी .... अध्यक्ष र महासचिवको स्वकीय सचिवसहित सुरक्षागार्ड, सवारीचालकको मासिक न्यूनतम आठ हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब रहेको ....... वार्षिक ३५ लाख ...... प्रचार, सम्पर्क, संगठन, विदेश र अनुगमन विभागका सचिवलाई मासिक तलब ....... एमालेले जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीलाई मासिक एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक तीन लाख दिने गरेको छ । यो शीर्षकमा वार्षिक झन्डै ४० लाख खर्च हुने एमालेले जनाएको छ । युवा संघ, अनेरास्ववियु, मुक्ति समाज, आदिवासी जनजाति महासंघ, मुस्लिम इत्तेहाद, जनसांस्कृतिक महासंघ, भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी संगठनले रकम लिने गरेका छन् । किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघसहितका केही भ्रातृ संगठनले रकम नलिने जनाएका छन् । ....... दुईवटा गाडी .... देशबाहिर हुने कार्यक्रममा जाँदा एमालेले खर्च दिने गरेको छैन । देशबाहिर हुने कार्यक्रममा जाँदाको सबै खर्च आयोजकले नै व्यहोर्छन् । तर, उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा जाँदा भने एमालेले स्थायी कमिटीका सदस्यलाई हवाई टिकटको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । ..... अतिथि सत्कार, बैठक खाजा, कार्यालयको बिजुली, पानी, मर्मतसम्भार, स्टेसनरीलगायतका शीर्षकमा पनि खर्च छुट्याएको छ । यी शीर्षकमा नसोचेको रकम खर्च हुने गरेको एमाले मुख्यालयले जनाएको छ । ................................... एमाओवादी अव्यवस्थित ..

अहिले एमाओवादीको आम्दानीको मुख्य स्रोत सभासद्को लेबी छ ।

....... एमाओवादीले सभासद्बाट मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको छ । त्यसमध्ये दुई हजार सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि छुट्याउने गरिएको छ । ८४ सभासद्बाट मासिक १० लाख आठ हजार रुपैयाँ लेबी उठ्छ । त्यसमध्ये प्रतिसभासद् दुई हजारका दरले एक लाख ६८ हजार सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि जाने गरेको ............ पार्टीका संरचना भद्रगोल अवस्थामा रहँदा सदस्यता नवीकरण र लेबी संकलन हुन नसकेको हो । ....... तेस्रो स्रोत शुभचिन्तकबाट आउने चन्दा ..... ‘मोटामोटी पार्टी कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मासिक आठ लाखजति खर्च हुन्छ ...... वार्षिक एक करोड ..... एमाओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले भने आफ्नो खर्च आफैँ व्यवस्थापन गर्छन् । सभासद् र लाभको पदमा बसेका नेताहरूले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आफैँ खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लाभको पदमा नबसेका नेताहरूको जिल्ला भ्रमणका लागि भने पार्टीले खर्च दिने गरेको छ । यसबाहेक निवेदन दिएमा पार्टीले नेताहरूको उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने गरेको छ । ........ जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको खर्च पार्टीले व्यहोर्दैन -

आन्दोलन नरोकिएपछि प्रमुख दल अन्योलमा

सीमांकनलाई परिमार्जन गरेर ६ बाट सात प्रदेश बनाउँदा पनि असन्तुष्ट पक्षहरूले आन्दोलन नरोकेपछि शीर्ष नेताहरू अन्योलमा परेका छन् ।

...... यसअघि प्रमुख दलसँगको सहकार्य तोडेको घोषणा गरेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार आइतबारको बैठकमा सहभागी भए पनि चेतावनी दिएर निस्किएका छन् ।

गच्छदारले कांग्रेस, एमाले झुक्नुपर्ने समय आउने चेतावनी दिएका हुन् ।

...... गच्छदारले झापादेखि पर्सासम्म एउटा र नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म एउटा गरेर तराई मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याएका छन् । उनले

दुई प्रदेश नदिए आफू एक मधेस एक प्रदेशमा उभिने चेतावनी दिए ।

....... एमाओवादीले आठ प्रदेश बनाएर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमाओवादीको प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले छलफल गर्न भने तयार भएका छन् । ‘हामीले असन्तुष्टको आन्दोलन सम्बोधन गर्न आठ प्रदेश भए पनि बनाऔँ भनेका छौँ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले (कांग्रेस–एमाले) छलफल गरौँ भन्नुभएको छ ।’ ........ नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कांग्रेस–एमालेका नेताको गैरजिम्मेवार हठ ...... ‘त्यो कुरा तपाईंहरूले मान्नुभएन । अहिले परिस्थिति सामान्य छैन । म अब त्यो प्रस्ताव पनि मान्नेवाला छैन । हिजो साथीहरूसँग हामीले जे भनेका थियौँ, भोलि त्योभन्दा तल आएर तपाईंहरूले सम्झौता गर्ने दिन आउँछ ।’

प्रहरीले फायर खोलेपछि हिंसात्मक झडप भएको हो : सभासद चौधरी

लोकतान्त्रिकका सभासद रामजनम चौधरीले

प्रहरीले गोली चलाएवपछि कैलाली घटना भएको

बताएका छन् । ..... उनका अनुसार थरुहट संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयमा थरुहट स्वायक्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो । ...... झण्डै ८/१० हजारको संख्यामा रहेका आन्दोलनकारी टीकापुरतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीले रोकेको थियो । सुरक्षाकर्मीलाई धकेल्दै अघि बढेका आन्दोलनकारी पशु हाटमा पुगेपछि प्रहरीले गोली चलाएको सभासद चौधरीले दाबी गरे । उनले भने-‘साँघुरो बाटोमा प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनकारी तितरवितर भयो । प्रहरी पनि तितरवितर भएपछि यस्तो घटना भएको हो ।’ .... प्रहरीले गोली चलाएपछि थारु आन्दोलनकारीमा रिसाएको र कसैले सम्हाल्न सक्ने अवस्था नआएको

गगन थापाद्वारा घैटैंको ‘इन्काउन्टर’ छानबिन गर्न माग

सामान्य जीवनयापनमा फर्कन चाहेका घैंटेसित इन्काउन्टर भएको भनिएको घटना हेर्दा प्रहरीले गैरकानुनी हत्या नै गरेको हुन सक्ने देखिएको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

दंगाग्रस्त तराई मधेसका जिल्लामा के-के गर्छ सेनाले ?
गृहप्रवक्ता भन्छन्-सेनाले शंका लाग्नासाथ गोली हान्न सक्छ

आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामाग्रीहरु सेनाले आपूर्ति गर्नेछ । कम्तिमा एक महिना यो दंगाग्रस्त क्षेत्र कायम रहने र आवश्यकता अनुसार थपिन सक्ने ढकालले बताएका छन् ।

कैलालीका प्रजिअ भन्छन्-२० हजार मानिस हतियार बोकेर आए

‘करिब २० हजार मान्छे थिए र उनीहरु सबैले भाला, लाठी, खुकुरी लगायत घरेलु हतियार बोकेका थिए । उनीहरुले सरकारी कार्यालयहरु कब्जा गरेर थरुहट प्रदेश लेख्ने प्रयास गर्दा झडप सुरु भयो ।’ .... अत्याधुनिक हतियार बोकेको जानकारी भने नरहेको उनले बताए ।

A continuous conundrum

Jaffnaization as a desirable goal and Mahendra Rajapaksa as an ideal protector of the ruling Jaati have begun to crop up during soirées of PEON salons in Kathmandu

..... The Constitution of Kingdom of Nepal, 1990 .. Once celebrated as one of the best constitutions in the world, the statute began to unravel within five years of its adoption. ........ The purpose of Interim Constitution of Nepal, 2007 is perhaps clearest of all. It seeks to transform unitary and exclusive polity of Nepal into a federal and inclusive republic through twin processes of democratization and federalization in a legitimate manner. Elections of Constituent Assembly were deemed necessary to acquire popular legitimacy, international recognition, and redemption of a public pledge to promulgate a constitution through popular participation. .........

If attempts of the Three Party cabal succeed, the country will soon have a statute promulgated through super fast track.

...... Padma had to flee the country once his constitution failed. BP Koirala, the prime mover of 1959 constitution, spent most of his life either in jail or in self-exile. King Birendra had to surrender within a decade of taking supposedly bold steps. After remaining in political limbo for over a decade, Krishna Prasad Bhattarai, the head of government that had seen through the enactment of 1990 constitution, died embittered. Even Girija Prasad Koirala, the head of state as well as the government when the Interim Constitution of 2007 was adopted, was disillusioned in the end when his dreams of institutionalizing constitutional rule remained unfulfilled. ........ The ground reality hasn't changed much in nearly seven decades.

Constitutions of Nepal are still being made in fear of the masses

rather than reflect hopes of the downtrodden, disenfranchised, marginalized and the externalized sections that constitute majority of the population. ........ The PEON that holds all levers of control over apparatuses of the state refuse to accept that Nepal is a multiethnic, multi-religious, multilingual and multinational country. Consequently, it wants a statute that will give continuity to its unhindered hegemony.

It has been hawking dread to consolidate control over its own community

and to ensure desired outcome. Fear is the key to understanding communal politics being played by dominant castes at the helms of constitution-making. .............. The first fear being purveyed is that of purity of Nepali Jaati. Racialism is a strong term, but tribalism (tendency to form group loyalty based on certain real or imagined similarities) has remained the basis of manufacturing

imagined Nepali Jaati

. Provisions of bloodline, ancestry and Nepali origin in the draft constitution are all aimed to prevent 'pollution' of the tribe. If these stipulations smack of patriarchy and end up excluding children of bona fide daughters that dare to marry outside the clan, then so be it. That's a small price to pay to prevent Fijikaran of the land of the pure and the brave. .................... lopsided laws of representation that shall turn Madheshis into second class citizens with lower representation in the legislature per thousand voters than pure Nepalis. The neologism of Sikkimikaran is so strong that even otherwise reasonable people of the dominant community fail to see the absurdity of this logic. ....... Though not as inflammatory as Fijikaran and Sikkimikaran phrases, Bhutanikaran is yet another weapon in the arsenal of exclusivists. The specter being portrayed is that policies of inclusivity will slowly transfer the reins of power from supposedly meritocratic PEON elite to reservation beneficiaries of hoi polloi that have little appreciation for the grand Gorkhali traditions of King Prithvi and his Divyopadesh. Since the autonomy of the Nepali Jaati must be protected at all costs, clever ways must be incorporated in the constitution to water down provisions of inclusion. ............ The threat of losing religious identity has been fashioned into Hindutva ideology in India. While fears of Fijikaran, Sikkimikaran and Bhutanikaran are all aimed at Madheshis inside the country and India across the border, the project of creating Hindu Pakistan (pure land of Hindus) attempts to lure fellow believers of the southern plains and placate religious zealots of the resurgent order in New Delhi.

Pakistanization thus has no negative connotation in PEON conversations.

........ Jaffnaization as a desirable goal and Percy Mahendra Rajapaksa as an ideal protector of the ruling Jaati have begun to crop up during soirées of PEON salons in Kathmandu quite often.

The emphasis is invariably on the middle-name Mahendra with Rajapaksa pronounced in a slow and deliberate manner.

...... Albert Einstein is often quoted as having said that the common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen. The trio of Pahadi Brahmans that hold the destiny of the country in their hands as supreme lawgivers have all grown up in a milieu where Nepalipan meant characteristics of the Hindu, Aryan, Male and Nepali Speakers (HAMNS) community. Madheshis, Muslims and Tharus could never be imagined being a part of the exclusive category of Nepali Jaati. A constitution that seeks to institutionalize such prejudices is unlikely to go unchallenged. It appears that the constitutional conundrum of Nepal is not going to end any time.

The Five Ms (As Per CK Lal)

पूर्वयुवराज पारस शाह फेरी परे फन्दामा
डन कुमार घैटे मारिएको बिरोधमा शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा

कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ मारिएको बिरोधमा नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा गरेको छ । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारिएको भनि नाटक गरेको भन्दै भोली एकदिनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ बन्दको घोषणा गरीएको क्षेत्र नं. ६ का सभासद् भिमसेन दास प्रधानले बताएका छन् । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारियो भनेर नाटक गरेको हो, सभासद् प्रधानले साझासबाल सँग कुरा गर्दै भने । भोली सवारी साधन तथा सबै पसलहरु बन्द हुने बताईएको छ । ....... नुवाकोटका कुमार श्रेष्ठ उर्फ कुमार घैटे कहिले दिपक मनाङे समूह त कहिले चक्रे मिलन समूहमा बसेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेपछि पछि यी दुबै समुहबाट छुट्टिएर आफ्नै समूह चलाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि नुवाकोट जिल्लाका नेताको छत्रछाँयामा हुर्किएका हुन् । केही अघि प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका दिनेश अधिकारी चरी कुनै समय उनकै समूहका सदस्य थिए । चरीले पछि पार्टी परिर्वतन गरी एमालेतिर लागेपछि उनको समूहबाट छुट्टिएका थिए । ....... गणेश लामा, चक्रे मिलनसँग जानी दुश्मनी रहेका घैँटे २०६२ बाट पक्राउ पर्ने र छुट्नेक्रम सुरु भयो । प्रहरी रेकर्ड अनुसार २०६२ असार १८ गते सामाखुसीमा रहेको भन्ज्याङ्ग दोहोरी साँझमा कुमार मल्लमाथि कुटपिट गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेपछि उनी रिहा भए ।

फोरम(लोकतान्त्रिक) पनि आन्दोलनमा
तीन दलका नेताले संघीयताको मर्म बुझेनन्ः गच्छदार

१६ बुँदे सहमतिका सूत्राधार मानिएका विजयकुमार गच्छदार अन्ततः चारदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन् । चारदलीय शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिकै सदस्यका रूपमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्नो दल फोरम लोकतान्त्रिकले मधेस, थरुहट, कर्णाली क्षेत्रलगायतमा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । छिटै केन्द्रीय समिति बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने उनले बताए । ....... 'दोस्रो संविधानसभापछि कांग्रेस-एमालेले पहिलेका निर्णय उल्टयाउने र बहुमतको घोडा चढेर आफ्नो अनुकूलको यथास्थितिवादी संविधान बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन्,' गच्छदारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी प्रस्तावित सात प्रदेशको विरुद्धमा सडक र सदन दुवैमा आन्दोलन गर्छौं ।' .......

'आज दिउँसो बसेको बैठकमा मैले नेताहरूमा कुनै गम्भीरता देखिनँ,' गच्छदारले भने, 'ठूला दलका केही नेतालाई खुसी बनाउन भइरहेको सीमांकन हामीलाई मान्य हुन्न ।'

..... प्रस्तावित सीमांकनमा कैलाली कञ्चनपुर र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग मिसाउन नहुने अडान राख्दै आएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले प्रस्तावित सात प्रदेशको नयाँ सीमांकनमा समेत आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै विशेष समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

थरुहट आन्दोलनको संयोजन आफ्नो दलका महासचिव रामजनम चौधरीले गरिरहेको भन्दै उनले आफ्नो दलले त्यसलाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

....... ठूला पार्टीका नेताहरूले दूरदर्शी भएर सोचून्, मैले उनीहरूमा कुनै दूरदर्शिता देखिनँ ।'

६ होस् या ७, नेताहरुलाई खुसी पार्न मात्र प्रदेश विभाजन गरियो : गच्छदार

गच्छदारले ७ प्रदेशको सीमांकनले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ..... एमाओवादीले परिमार्जनसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ल्याएको

७ प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रुष्ट बनेका थिए

भने आज गच्छदारले पनि समितिको बैठक बहिस्कार गरेका थिए । ......... ‘मैले १६ बुँदै सम्झौताको दौरानको ८ प्रदेशको खाका ल्याएको थिएँ । त्यसैमा सबैले सहमति गरेका थिए । तर पछि कांग्रेसले जबर्जस्ती ६ प्रदेशको खाका ल्यायो,’ गच्छदारले भने, ‘तै पनि संविधान जारी हुन्छ भनेर मैले असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि हस्ताक्षर गरे ।’ ...........

उनले ६ प्रदेशमा मधेशी जनता र थारुहरुबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यसको सम्बोधन गर्नुको साटो एमाओवादीले ल्याएको ७ प्रदेश पनि नेता विशेषका लागि ल्याइएको बताए ।

........ मध्यपश्चिम प्रधानमन्त्रीका लागि, सुदुरपश्चिम शेरबाहादुरका लागि र पश्चिमाञ्चल रामचन्द्र पौडेललाई ...... उनले मधेशमा ३ प्रदेश र पहाडमा ५ प्रदेशसहितको आफूले ल्याएको ८ प्रदेशको खाका नै उत्तम रहेको बताए ।

आन्दोलन रोकिन्नः मधेसी मोर्चा

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले विगतका सहमति र अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार संविधान लेखन कार्य अगाडि नबढेसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । ..... महन्थ ठाकुरले सरकार संग वार्ताको कुनै औचत्य नरहेको भन्दै उनीहरुले बिगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरे पुग्ने बताए

पैसाका विटासँग खेल्ने घैंटे किन थोत्रो घरमा बस्थे?

कुमार घैंटे प्रायः घरमा चिया पिउँदैनथिए । विहान उठ्ना साथ आफ्ना केटाहरु र नेपाली कांग्रेसका नेता भेट्न ईन्फर्मल ड्रेसमै सामाखुसी चोकतिर निस्कने उनको ‘रुटिन’ थियो । सामाखुसीमै ठेक्कापट्टाको अफिस थियो । प्रायः अफिसमै बसेर चिया पिउँदै उनले आफ्ना सहयोगी भेट्थे । अर्जुननरसिंह केसी, जगदिश्वर नरसिंह केसी र धनराज गुरुङ जस्ता काग्रेस नेताहरु उनका लागि ‘खास दाई’ थिए । त्यसैले कुमार ति नेतासँग अलि बढी सम्पर्कमा रहन्थे । यसैकारण कुमार इन्काउन्टर प्रकरणमा जगदिश्वर नरसिंह केसी खुलेर प्रहरीको विरोधमा उत्रे ....... प्रहरीका अनुसार अशुली देखि गुण्डागर्दी, ठेक्कापट्टादेखि राजनीतिसम्मको कारोवारमा घैंटेको कमाई राम्रै थियो । तर, पनि उनले महल बनाएका थिएनन्, सामन्य घरमै बस्थे । तर, कतिपय स्थायनीय चासो राखेका थिए, ‘घंैटेले पैसा कहाँ लगानी गरेको छ ?’ ...... सामाखुसीलाई आधार बनाएर ०५५ देखि गुन्डागर्दी गर्दै आएका घैँटे राजधानीका पुराना डनमध्ये एक थिए । १८ वर्षदेखि सामाखुसीका टोले गुन्डा गरेका उनले पटक–पटक ‘ग्याङफाइट’ खेलेका थिए । ...... डान्सबार सञ्चालन र हप्ता असुलीबाट गुन्डागर्दीमा लागेका उनले पछिल्लो समय नेताहरूसँग मिलेर ठेक्कापट्टाबाट पैसा कमाउँदै आएका थिए । क वर्गको निर्माण कम्पनी गजुरमुखी कन्ट्रक्सनका उनी मालिक हुन् । जसले दर्जनौँ ठूला सरकारी ठेक्का लिएको छ । ...... आफ्नो विरोधीलाई पेस्तोल देखाएर उनले धम्क्याउथे र काम लिने गरेका थिए । कांग्रेसकै नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले त्यही आडमा उनको जबर्जस्ती असुली र ठेक्कापट्टाको व्यापार मौलाउँदै गएको थियो । ..... करिब एक वर्षअघि टेबुलमा करिब एक करोड रुपैयाँ राखेर आफ्नो फोटो खिची फेसबुकमा राखेका थिए । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान समेत हुन सकेको थिएन । सामाखुसी क्षेत्रका हरेक व्यवसायीबाट पैसा असुल्ने गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । ........ प्रहरीले उनले आफ्नो धन्दा नछाडेको बताएको छ । उनका विरुद्ध प्रहरीमा लिखित भन्दा मौखिक उजुरी धेरै थिए । काग्रेसको खेलकुद समितिमा पनि सक्रिय उनी आफूलाई समाजसेवी भन्न चाहन्थे । तर, भित्री धन्दा भने राजनीतिक आडमा चलाइरहेको थिए । ......... प्रहरी अधिकारीहरु घंैटेले योजनाबद्ध रुपमा ठुलो घर नबनाएको बताउँछन् । एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘ पैसा भएर पनि घंैटेले ठुलो घर बनाएन किनभने घर बनाउँदा आफ्नो बदमासी सवैले देख्थे । उ बदमासी लुकाउन चाहन्थ्यो ।’ ....... बेलुकासम्म यहिँ बसेर पुलिसहरुले मुचुल्का उठाइरहे । धेरैलाई हस्ताक्षर गराए ।

कुमार घैंटेलाई सहिद घोषणा गर्न सभासदको माग
घैंटे प्रकरणलाई लिएर संसदमा विरोध

हिजो प्रहरी इन्काउन्टरबाट मारिएका गुण्डा नाइके कुमार घैंटेको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसदमा चर्को विरोध भएको छ । बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सभासदहरुले नागरिकलाई मनपरि मार्न नपाइने भन्दै घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्न समेत भ्याए । घैंटे प्रकरण संसदमा उठिरहेकै बेला एक सांसदले त घैंटेलाई सहित घोषणा गर्नुपर्नेसम्मको माग गर्न भ्याइन् । ..... उनले प्रहरीले घैंटेलाई इन्काउन्टरमा नभई योजनाबद्ध तरिकाले मारेको दाबी गर्दै

भनिन्–कुमार घैँटे देशको ठूलो मान्छे बन्न सक्थ्यो

, प्रहरीले जानीजानी मार्योक। उनलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्छ ।

५० लाख दिने निर्णय वर्तमान समयको माग : यादव

मधेसी जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै उचित समयमा मधेसी दलहरुले सामूहिकरुपमा संविधानसभा छाडनसक्ने बताउँदै यादवले समय आए एक मिनेट पनि संविधान सभामा नबस्ने स्पष्ट पारे। ...... सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विगतका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। सरकारले आह्वान गरेको वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै महतोले पछिल्ला सहमति कार्यान्वयन गरिदिए वार्ता गर्नै नपर्ने बताए।

Narendra Modi has turned India into a magnet: McKinsey CEO Dominic Barton

40% of the world's growth just last year came from China. We need more balance and India is the place that could do it. So if India unleashes, it is going to help not only India but the world .... China. The world's second-largest economy has plenty of headroom to grow, given that its urbanisation rate has just crossed the 50% mark.

मधेशीले पाउने बन्दुकको गोली नै हो : डा. सीके राउत (विचार)

सुझाव लिनुको अर्थ हुन्छ निकै विनम्र भावले विचारका लागि अनुरोध गर्नु । आफूलाई सानो मानेर वा भनौं अरूको शरणमा गएर विनम्रतापूर्वक सोध्नु । तर, त्यो “सुझाव” लिन जतिबेला नेपाली शासक मधेश आए, पूरै बन्दुकधारी प्रहरी लिएर आए, सेना तैयारी अवस्थामा राखेर आए र मधेशीहरूलाई पिट्दै, उनीहरूको छातीमाथि बन्दुक राख्दै, गोली र अश्रुग्यास चलाउँदै “सुझाव” लिए ! जहाँ सुझाव यसरी लिइन्छ भने भोलि त्यही नेपालको संविधान मधेशीहरूमाथि लागू गर्न के–के गर्ने होला ..... नेपालबाट राजालाई फाल्न भएको ०६२÷०६३ सालको गणतन्त्र आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता हुँदाहुँदै पनि त्यत्ति मान्छे मारिएनजति कथित लोकतान्त्रिक सरकारद्वारा मधेश आन्दोलन हुँदा मधेशी जनता मारिए । किनकि त्यो सरकार “लोकतान्त्रिक” भएपनि मधेशीकालागि फिरंगीको सरकार थियो ।

चार घण्टा कुराएर पनि भेट्न आएनन् प्रधानमन्त्री

राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीहरुको टोलीलाई बैठक कक्षमा कुर्न लगाई चार घण्टापछि आफूलाई सञ्चो नभएको र तल आउन नसक्ने सन्देश आफ्ना सहयोगी मृदुला कोइरालामार्फत पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको टोलीको नेतृत्व गरेका तराई मधेश युवा अभियानका संयोजक ललित मल्लिक सानुले बताएका छन् । ......

प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले आक्रोसित युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवासमै नारावाजि गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवलाई पनि बुझाइएको अभियानले जनाएको छ ।

दलित आन्दोलनमा गैरदलितको खोजी

जातीय तहीकरणमा आधारित भाग्यवादी जातपातवादको अन्त्य नै दलित आन्दोलनको अन्तिम गन्तव्य हो । ..... यद्यपि दलित आन्दोलनमा गैरदलितको सहभागिता भने निकै कमजोर देखिन्छ । ........ मस्यौदाले अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको दलितमैत्री अधिकार कटौती गरिदियो । ..... यस कदमले मस्त निद्रामा सुतिरहेको दलित आन्दोलन उठेर जुर्मुरायो । .... अब्राहम लिंकनले काला नागरिक गोरा मालिकको सधैंभरि दास बनि बाँच्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सन् १८६२ मै बुझेका थिए । अझ अघि नै रूसको एलेक्जेन्डर द्वितीयले सन् १८६१ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट प्रभावित भएर लिंकनले दास मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । .....

धेरै बुद्धिजीवीलाई यथासक्य छिटै संविधान चाहिएको छ, तर अन्तरिम संविधानभन्दा बढी प्रतिगामी संविधान आउँदैछ भन्नेमा उनीहरूलाई मतलवै छैन ।

...... अहिले समयको सुईलाई उल्टो चलाउन खोजिएको छ । पहिलो संविधानसभाले लामो बहसपछि बिना फरक मत कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव भएमा त्यसलाई गम्भीर अपराध मानी दण्डनीय बनाइएको थियो । भूमिहीन दलितलाई जमिन र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी, नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचनामा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख थियो । संविधानको मस्यौदाले समानुपातिक भन्ने शब्द नै हटादियो । अन्य हकको सवालमा पनि कानुन बनाई लागू गर्ने भन्दै पहिले नै सुनिश्चित गरिएका अधिकारको अपहरण गरियो । ........ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने दलित प्रदर्शनकारीमाथि जुन किसिमको प्रहरी दमन भयो, त्यो मानवअधिकार हननको पराकाष्ठा नमुना मान्न सकिन्छ । करिब पाँच दर्जन दलित आन्दोलनकारी घाइते भए । पुरुष प्रहरीले दलित महिला आन्दोलनकारीको खुट्टा भाँचिदिए । कमला हेमचुरीका अनुसार उनको खुट्टा घँुडामुनि दुई ठाउँमा प्रहरीको बुटले भाँचिदिएको हो । चिकित्सकका अनुसार उनी सामान्य अवस्थामा आइपुग्न करिब ६ महिना लाग्नेछ । दलित सभासदकै हात भाँचिएको छ, टाउको फुटेको छ । दर्जनौं दलित अधिकारकर्मी गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् ।

भैरहवा कसरी भडक्यो ?

विहिवार थरुहट र मधेशी मोर्चामा आबद्ध नेताहरुले सुनौली भन्सार बन्द गर्ने कार्यक्रम बनाएका थिए । सम्भावित प्रहरी झडपका कारण थरुहट र मधेशी मोर्चा दुवैले रुपन्देहीको गाउ गाउ वाट मानिसहरुलाइ टयाक्टर, बस, मोटरसाईकल वाट भैरहवामा उतारेका थिए । भैरहवामा जम्मा भएको दशौ हजारको भिड त्याहावाट सुनौली नाका तिर नारा जुलुस गर्दै अघि वढे । भैरहवाको देवकोटा चौक वाट सुनौली नाका सम्मको बाटोमा पहाडी समुदायको बस्तीहरु छ । नाराजुलुस गर्दै अघि वढेको प्रर्दशनकारीले वाटोमा केही घरहरुको सिसामा दुगां हान्न पुगे । केही ठाउमा पार्किग गरेर राखेको मोटरसाईकलहरु पनि तोडफोड गरियो । यसरी गर्दै थरुहट र मधेशी मोर्चाको प्रर्दशनकारी अगाडी वढन थाले पछि, पछिवाट त्यस क्षेत्रमा रहेका पहाडी समुदायहरु पनि एकजुट भएर सडकमा आए । त्यस पछि उनीहरुले पनि प्रर्दशनकारीले प्रयोग गरेको टयाक्टर, मोटरसाईकल र बसमा आगजनी गर्न थाले ।

प्रहरी एकतर्फी रुपमा पहाडी समुदायको पक्षमा उभिए पछि उनीहरुले समातेका जती प्रर्दशनकारीहरुलाइ कुटपिट गर्न थाले । ६५ जना भन्दा वढी मधेशी तथा थारु प्रर्दशनकारीहरु नराम्ररी धाईते हुन पुगे । ..... याहाका प्रहरी प्रशासन एकपक्षीय छ

मधेसी युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवासमै नाराबाजी गरे
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको मधेशी युवाहरुसँग भेटेन्न् प्रधानमन्त्री

Nepal's regressive Draft Constitution faces resistance from oppressed

It seeks to differentiate between ethnic 'bloodline' Nepalis and assimilated citizens ..... It doesn't give appropriate representation to people from the Terai plains ...... It seeks to keep power concentrated in Kathmandu, and in the hands of the traditional upper castes

............ Razor-wire barricades and menacingly-armed riot police are becoming familiar scenes in the bazaars of Terai-Madhesh. ..... The media and the civil society in Kathmandu have made almost no attempt to see that the proposed statute is against political settlements reached in the past, as well as established values of citizenship, representation, inclusion, secularism and federalism. ....... Nepal is multi-ethnic, multi-racial, multi-lingual and multi-national in its composition. But it continues to abide by archaic principles of jus sanguinis, which holds that the "right of blood" rather than the place of birth determines one's citizenship. ...... In the legal system of Nepal, it is ancestry (Banshaj in Nepali) and not just parentage that has to be proven to obtain a 'normal' citizenship certificate. ......

Those acquiring citizenship on the basis of birth or through marriage are deemed to be assimilated citizens (Angikrit Nagarik), and are considered somehow 'less pure' than the ones with the patriarchal bloodline.

These antiquated distinctions are extant despite their absurdity. ......... The draft statute goes a few steps further backwards from the provisions of the Interim Constitution. It seeks to enforce that both parents of a person, not either, have to be "hereditary Nepalese" for an applicant to acquire citizenship on the basis of ancestry........ The rest will be considered assimilated citizens, unfit for some of the higher posts in public life. And if that wasn't regressive enough, children with any one assimilated parents will continue to be so forever! ........ If the proposal becomes law, more than half of the country's population, which resides in the Terai-Madhesh, will have to remain content with just 60 seats in the lower house of Parliament. Hills and mountains, on the other hand, will get over 100 seats. ......... The ratio will be even more lopsided in the upper house, where Terai-Madhesh province will end up with five seats while the mountain provinces will have 25 representatives. ......... The Draft Constitution seeks to dilute and then do away with proportionate inclusion, which had opened doors for Madheshis, Janjatis and Dalits. ....... Gorkhali Brahmins will continue to control the reigns of legislature, executive, judiciary as well as almost all prominent outlets of the media, including newspapers, radio, television, and internet portals. ...... The country is still being run on a monarchical pattern, where everything is centralised in Kathmandu. ..... there are forces at play which demand a status quo. Broadly speaking they consist of the five Ms -

the military brass, the mandarins of civil administration, the mendicants of the Hindutva variety, the mediators of higher professions such as law and media, and the meddlers of the NGO sector.

........ All these Ms once supported the monarchy, and seem to think that federalism will challenge their traditional monopoly over the resources of the state. ....... The cabal - sometimes called the Permanent Establishment of Nepal (PEON) - is determined to either obstruct federalism or make it meaningless by creating administrative units that fail to address aspirations of identity, dignity and equality. .......... the ruling elite in Kathmandu are still fearful of being challenged. The 16-point stratagem was designed to take advantage of the post-earthquake fatigue. ..... The Madheshis, Janjatis and Dalits, however, have seen through the ruse. A confrontation will further enhance the confusion that reigns in the governance of Nepal.

In The News (20)

 
हर्क गुरुङसँग रोचक र घोचक भेट

डा. हर्क गुरुङ आफ्नो मौलिक भाषा हराएका व्यक्तिमध्ये पर्नुहुन्थ्यो । उहाँ साहै्र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्वान् हुनुभयो – नेपालका लागि गौरव । संसारकै लागि योजनाशास्त्रीहरुमा, योजनाविद्हरुमा प्रकाण्ड । भूगोलका ज्ञाता । तर मातृभाषामार्फत् आफ्नो माटोसँग जुन जरा जोडिएको हुन्छ, मातृभाषामार्फत् जुन पोषण पाउँछ व्यक्तित्वले, त्यो पोषण उहाँले पाउनुभएन । त्यसले गर्दा उहाँ हकी तर ठाडो बोल्ने हुनुभयो । ...... मेरो थप कुरा नसुनी फोन राखिदिनुभयो । ...... उहाँले मेरो नाम सोध्नुभो । मैले नाम भन्नासाथ उहाँले अंगे्रजीमा जवाफ दिन थाल्नुभो । जबकि म नेपालीमा बोल्दैथिएँ । पाँच–दश मिनेटसम्म म नेपालीमा, उहाँ अंग्रेजीमा जवाफ दिने क्रम चलेपछि मैले पनि अंग्रेजीमै कुरा गर्न थालें । ..... मैले उहाँलाई भनें, ‘म तपाईंलाई भेट्न चाहन्छु । मलाई तपाईंको बसाइँसराइसम्बन्धी प्रतिवेदन चित्त बुझेको छैन । म छलफल गर्न चाहन्छु ।’ ........ उहाँले भन्नुभो, ‘त्यो कमिटीको रिपोर्ट हो । गुरुङ रिपोर्ट भन्नु गलत हो । तपाईंले रिपोर्ट पढ्नुभाछ ?’ ........ अहिले मलाई ठ्याक्कै सबै कुरा सम्झना छैन । ३० वर्षअगाडिको कुरा हो यो । उहाँलाई भेट्ने तेस्रो प्रयास पनि विफल भयो । ........ उहाँसँग भेट भयो संयोगले । म कुनै पर्यटनबारे अंग्रेजीमा लेख्ने गर्थें । नगरकोट घुम्न जानुस्, भक्तपुर हेर्न जानुस् भन्नेखालका लेख लेख्थें । मेरो लेख दैनिक छापिन्थ्यो । त्यही पत्रिकाको एउटा रिसेप्सनमा उहाँ पनि आउनुभएको थियो । सायद माउन्टेनियरिङ एसोसिएनसँग सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँ । ..... परिचय भएपछि उहाँले सोध्नुभो, ‘के गर्नुहुन्छ ?’ ...... मैले भनें, ‘म इन्जिनियर हुँ ।’ ....... मैले उहाँलाई ‘तीन–तीनपटक फोन गर्दा पनि भेट हुन सकेन तर आज संयोगले तपाईसँग भेट भयो’ भनें । ....... उहाँले भन्नुभो, ‘नाउ वी क्यान मिट ।’ राम्रै कुराकानी भयो । ....... उहाँ मेरा लेखहरु एकएक पढ्नु हँुदोरहेछ । ....... उहाँले भन्नुभो, ‘भक्तपुरबारे राम्रो थियो । तर हिजो नगरकोटबारे एकदम रद्दी ।’ ....... मैले भनें, ‘डाक्टरसाब म मधेसी परें । मलाई सबै हिमाल उस्तै लाग्छ । बाटो बनाउँदा नगरकोट दशौंपटक गएको थिएँ । मलाई नगरकोटबारे थाहा थियो । मैले लेखिदिएँ । ...... हिमाल कुन हो, टाकुरा कुन हो ? म छुट्याउनै सक्दिनँ ।’ ........ उहाँसँग सन् १९८८ तिर पुनः भेट भयो । उहाँका आफ्ना व्याख्या थिए । उहाँ विद्वान् हुनुहुन्थ्यो । ....... उहाँसँग बसाइँसराइ प्रतिवेदनबारे कुरा भयो । उहाँले भन्नुभो, ‘तपाईंले रिपोर्ट पढें भन्नुभो, तर राम्ररी पढ्नुभा रहेनछ ।’ ...... मैले भनें, ‘होइन, मैले दुई–तीनपटक पढेको छु । मैले नेपाली नबुझेको पो हो कि ?’ ...... उहाँले भन्नुभो, ‘पढ्ने भनेको त्यससँग सम्बद्ध रिफ्रेन्सका कुरा हेर्नुपर्छ । त्यो रिपोर्टमात्र पढेर हुँदैन । त्यो आइडिया कहाँबाट आयो ? विचार कहाँबाट आयो ? त्यस्ता पुस्तक पढ्नुुस् । त्यसको समसामयिक वा तत्कालको ज्ञानको स्तर के छ, त्यस्ता लेख पढ्नुस्, जर्नल ल्याउनुस्, रिपोर्ट हेरेर पनि कोही जान्ने हुन्छ ?’ ...... सन् १९८९ तिर भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । यस्तो बेला सरदार यदुनाथ खनाल, मोहम्मद मोहसिन, हर्क गुरुङजस्ता नेपालका कहलिएका विद्वान्हरु भेटौं भनेर उहाँलाई भेटेको थिएँ । उहाँले नाकाबन्दीलाई खास अस्वाभाविक रुपमा लिनुभएन । उहाँले जे भइरहेको छ, त्यो त हुनु नै थियो भन्ने किसिमले मात्र लिनुभयो । ...... म पुल्चोकमा इन्स्टिच्युट अफ् इन्जिनियरिङमा मास्टर पढ्दै थिएँ । सायद सन् १९९६ तिरको कुरा हुनुपर्छ । मेरा एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारी । उहाँ र डा. हर्क गुरुङ आइयुसिएनको कन्ट्री डाइरेक्टर पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले एउटा लेखमा सन्दर्भवश उपयुक्त पात्रचाहिँ डा. हर्क गुरुङ थिए तर नोकरी पाए डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भनेर लेखेको थिएँ । ........ मैले लेखमा ‘यो बाहुन–क्षेत्रीको देश हो । डा. हर्क गुरुङजस्ता विद्वान् त्यो पदका लागि उपयुक्त पात्र हुँदाहुँदै नोकरी पाउन अरु कुरा पनि चाहिँदो रहेछ’ भन्ने किसिमले एक–दुई अनुच्छेद लेखेको थिएँ । डा. अम्बिका अधिकारीको पुस्तकको समीक्षा गर्दा यति लेखेको थिएँ । डा. गुरुङले मेरो लेख पढ्नुभएछ । ....... कताबाट नम्बर खोजेर मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, ‘तपार्इंले त मेरोबारे एकदम बढाइँचढाइ लेखिदिनुभएछ ।’ ........ मैले भनें, ‘मैले केही पनि बढाइँचढाइ लेखेको छैन । तपाईं उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखेको हुँ । त्योभन्दा अरु केही लेखेको छैन ।’ ...... उहाँले भन्नुभो, ‘भेटमा गफ गरौंला ।’ ............. उहाँले मलाई जिस्काउनु पनि भयो, ‘सबै पहाडीलाई मधेसमा ल्याएर बसायो भनेर तपाईंहरु मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो । अब गाली गर्न सक्नुहुन्छ ? हेर्नुस्, माओवादीहरुले बन्दुक चलाउँदै जाने हो भने चार–पाँच वर्षमा सबै मध्यपहाड खाली भएर मधेसमा झर्छ । तपाईंहरुले पहाडी जनता काठमाडौंमा आउँछन् भन्ने ठान्नुभाछ ? काठमाडौंमा कतिजनाले जग्गा किन्न सक्छन् ? तपाईंहरुले केही गर्नुभएन भने सब मधेस झर्छन् । जहाँजहाँ चिनजान छ, यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुस्, नत्र भाँडिन्छ ।’ .......... उहाँको दिमागमा एउटा कुरा गहिरिएर बसेको थियो । जतिपटक बहस गरे पनि उहाँ मान्न तयार हुनुभएन । ..... म उहाँसँग बहस गर्दै भन्थें, ‘त्यो तिरङ्गालाई सलाम गर्ने तपाईंको पुर्खा, युनियन जातिलाई सलाम गर्ने तपाईंको पुर्खा अनि भारतमुखी हुनेचाहिँ हामी ?’ ...... उहाँले त्यो त नोकरी हो नि, कमाइ गरेर यहीं ल्याएको हो नि भन्ने किसिमले मात्र लिनुभयो । .......... त्यत्रो विद्वान मान्छे ! ....... म त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग सम्पर्कमा थिएँ । हामी कुरा गथ्र्याैं, त्यत्रो विद्वान मान्छे, कसरी यो राजाको तन्त्रमा लाग्या होला ? नेपाली कांग्रेसका अलि पढैयाहरुले भन्थे, विद्वानहरुले निरंकुश व्यवस्था नै रुचाउँछन् । किनभने त्यहाँ तिनलाई कसैले विरोध नगरी अनेक प्रयोग गर्न पाउँछन् । प्रजातन्त्रमा जनता बोल्छन्, प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जो जति धेरै ठूलो विद्वान, उसले त्यति धेरै निरंकुश व्यवस्था मन पराउँछ । यसमा कुनै अचम्म छैन । .......... नरेन्द्र मोदीले नेपाल आएको बेला भनेर गए, ‘पानी र जवानी पहाडके काम नही आनी ।’ यो त्यसै भनको होइन । त्यो गढवालतिरको एकदम पुरानो उखानजस्तै हो । .. जसरी पानी बगेर जान्छ फर्केर जाँदैन, त्यसरी नै यो उत्पादन प्रक्रिया पनि समथरतिर गएपछि समथरबाट माथि जाँदै जाँदैन, सबै समथरतिरै आकर्षित हुन्छन् । ........ पोखराले बाहेक न धनकुटाले गति लिनसक्यो, न त सुर्खेतले गति लिनसक्यो । दिपायलको त कुरै छाडिदिउँ । जे जति सहर बसे, त्यो त मधेसमा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा मात्र बसे । ....... जति नै हिमाल हेरे पनि उहाँले टुरिष्ट भएर हेरिएको पुस्तकका आधारमा लेख्नुभएको थियो । बडो रमाइलो पढ्नचाहिँ, गज्जब राम्रो छ । उहाँको पढाइचाहिँ जम्मै पश्चिमा पुस्तकबाट भएका हुनाले त्यो अवधारणा नै एउटा गलत साबित भयो । ........ राजनीति र अर्थनीतिलाई छुटाएर राख्न मिल्दैन । अर्थराजनीति शब्द त्यत्तिकै बनेको होइन । आचार्य विष्णु गुप्त (चाणक्य) ले किताब लेखेका छन् राजनीतिको, नाम राखेका छन् अर्थशास्त्र । .... यो क्षेत्रीय योजना राजनीतिसँग कतै कहीँ पनि जोडिएको छैन । त्यो योजना असफल हुनुको दोस्रो कारण थियो । ...... तेस्रो कारण, उहाँको योजनामा जनता थिएनन् । भन्ने बेलामा पचहत्तर जिल्ला । दुईटा जिल्लाको जनसंख्या जोड्ने हो भने मेरो गाउँको जनसंख्या बराबर हुँदैन । ...... उहाँको राजनीतिलाई राजदरबारले प्रयोग गरेर फ्याँकीदियो । कागतीको रस निचोरेर फाल्याजस्तो उहाँलाई राजनीतिबाट फालिदियो । यसरी उहाँ राजनीतिमा असफल हुनुभयो । योजनामा पनि उहाँको योजना सफल भएन ।

उहाँको योजना सफल नभएको सबभन्दा ठूलो उदाहरण त अहिलेको नेपाल हो ।

....... उनीपछि जति पनि नेपालका योजनाविद भए, उनीहरु डा. हर्क गुरुङ सिद्धान्तको घेराबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने । उहाँको बौद्धिकता कति धेरै भने जोसुकै त्यहाँ पुगे पनि आखिर डा. हर्क गुरुङ डक्ट्राइनमा गएर ठोकीहाल्ने । त्यहाँबाट बाहिर आँटै गर्न नसक्ने । ..... नेपालमा गुरुङको सिद्धान्त नै सीमा हो । त्योबाहेक अरु केही योजना आयोगबाट आजको मितिसम्म आएको छैन । ...... सन् १९९० पछि ‘डासाब पनि एनजिओ व्यापारमा लाग्नु भयो’ भने जिस्क्याएँ, उहाँ रिसाउनुभयो । .... त्यसपछि अनुसन्धानमा लाग्नुभयो, गहिरो अनुसन्धानमा । त्यसको कुनै पोलिसी इम्पिलीकेसनतिर त्यति चिन्ता नगर्ने । त्यसको नीतिको असर कति हुन्छ धेरै चिन्ता नगर्ने । उहाँले शुद्ध ज्ञानको खोजी थाल्नु भयो । त्यसपछि उहाँको रूपै फेरिन्छ । कम्प्लिटलि डिफेरेन्ट मानिस ! ...... भाषाचाहिँ त त्यस्तै । अलिकति पनि बेकुफीजस्तो देखाइयो भने कुरै गर्न नचाहने । ‘यसले त कुरै बुझ्दैन । यससँग कुरा गरेर के गर्ने ।’ भन्ठान्ने । ..... तपाईं एकदम आफ्नो कुरामा प्रतिबद्ध (डिटरमिन) हुनुहुन्छ भने प्रतिबद्ध भा’को मान्छेसँग के तर्क गर्ने ? अर्थै छैन । घोप्ट्याइएको भाँडामा के पानी राख्ने ? ठाडै नै भन्ने । उहाँको कुरा पोलिटिलकल करेटनेसतिर नलाग्ने । .......... उहाँ लेखाइमा पनि त्यत्तिकै बलियो । तथ्यांक केलाउन सक्ने क्षमता त्यस्तै । अन्तमा उहाँ समावेशिताको सिद्धान्तसम्म पुग्नुहुन्छ । मैले भेट्दासम्म लगभग

संघीयतालाई स्वीकार गर्नुभएन ।

......... सन् २००५ सुरुतिर व्यक्तिगत रूपमा र सन् २००६ तिर सार्वजनिक रूपमा भेट हुँदा उहाँले संघीयतालाई अन्तिमकालसम्म स्वीकार गर्न सक्नुभएको थिएन । ..... उहाँ समावेशिताप्रति एकदम मोहित भइसक्नुभएको थियो । सन् २००५ तिरै हो क्यारे, खासगरी मधेसको कुरा गर्दाखेरी उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘के बढ्त कुरा गर्छ यो सिके जहिले पनि । हारेको मान्छे पनि यति लामो कुरा गर्नुहुन्छ ? तिमीहरूको जे हालत छ, त्यो त युद्धमा हारेपछिको यो हालत भयो ।’ .. मैले भनें, ‘होइन डाक्टरसाब कहाँ कुन युद्धमा हारेको भन्या ?’ ... उहाँले भन्नुभयो, ‘हारेको त हो नि, नारै लागेको थियोः तिमीहरूको जनकपुर क्षेत्रमा, गोरखालीलाई चाहिँ सिन्धुली कटाउँछौं भनेर । कटाउन त कटाए अंगे्रजहरूले, गोरखालीले नै फिर्ता बोलाइदिए । हारेकोसँग जस्तो व्यवहार हुन्छ, गोरखालीहरूले त्यस्तै व्यवहार गरे । योभन्दा राम्रो व्यवहार गर्ने हो भने गोरखालीहरूभन्दा राम्रो बना, त्यसै राम्रो व्यवहार गरिहाल्छन् गोरखालीहरूले ।’..... तराईबासी चाहिँ भन्ने, तर गोरखाली भन्न अप्ठेरो नमान्ने । हुन त उहाँ लमजुङको पनि भएर होला, लमजुङ गोरखाछेउछाउ भएकोले गोरखाली भन्न उहाँलाई गा¥हो भएन । तर समावेशिताको नाममा एकदमै प्यासनेट ।

वीरगन्जवाट काठमाण्ढौ जाने ४ दर्जन गाडी तोडफोड

बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलका कार्यकर्ताहरुले वीरगन्जका विभिन्द स्थानमा आज राति सवारी साधनहरुमा तोडफोड गरेका छन् । वीरगन्जको बाइपास , प्रतिमा चोक र परवानीपुरमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले ५० वटा भन्दा बढि मालवाहक सवारीसाधनहरुमा ढुंगामुढा गर्दै तोडफोड गरेका हुन् । प्रहरीले स्कर्टिङ गर्दै लिएर जान थालेका ५० वटा भन्दा बढि मालवाहक ट्रकहरुमा फोरम नेपालका कार्यकर्ताहरुले तोडफोड गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले जानकारी दिनु भयो । उहाका अनु्सार बाइपासमा तीन वटा , प्रतिमा चोकमा ६ वटा र परवानीपुर स्थित अमृत वनस्पति घीउ उद्योगका अगाडि तीन दर्जन मालवहाक ट्रकमा तोडफोड भएको हो । गाडीमा तोडफोड गर्ने क्रममा मधेशी दलका कार्यकर्ताहरु माथि परवानीपुरमा प्रहरीले लाठी चार्ज समेत गरेको तराइ मधेश विद्यार्थी फ्रन्ट बाराका अध्यक्ष सन्तोष यादवले जानकारी दिनु भयो ।

मधेसीहरु अब हतियार उठाएर युद्ध गर्छन्ः तमलोपा महामन्त्री शुक्ला

“संविधान मस्यौदा कर्ताले समथर भूमिका जनताको पहिचान नै नरहनेगरि प्रदेशको सिमांकन गरेकोछ । यसले यहांका जनतालाई दमित बनाउंछ । आफ्नो स्वाभीमानकोलागी पनि अहिले नवलपरासी देखी कन्चनपुर सम्मका जनता उठेका छन् । राज्यले यस्तै गरिरह्यो भने मधेसी जनता बाध्य भएर युद्ध गर्न पनि तयार हुनेछन् । ” ...... तराईमा बस्ने पहाडी, मधेसी, थारु , जनजाति सबै जनताको हितकोलागी राज्यले नवलपरासीदेखी कन्चरपुर सम्म उठेको आवजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत बताए । ..... बन्दका कारण रोजीरोटीकोलागी भारतको विभिन्न शहरमा गएर नेपाल फर्किएका सयौं नेपाली तथा पर्यटकहरु सीमावर्ति क्षेत्र बेलहियामा अलपत्र परेका छन् । यहांका शैक्षिक संस्था, उद्योगधन्दा, व्यवसाय सबै ठप्प छ भने जिल्लामा शसस्त्र र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा तैनाथी पनि बृद्धि गरिएकोछ ।

अमरेश सिंहलाई कारबाही गर्न सुदूरपश्चिमका सभासद्को माग

उनीहरुले सुदूरपश्चिमाञ्चलको जनजीवन, भूगोल र प्रवेशद्वारको केन्द्रबिन्दुका रुपमा परिचित कैलाली जिल्ला टुक्रयाउन खोज्नेका विरुद्ध एकताबद्ध हुन तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा वर्षौदेखि मिलेर बसेका राना थारु समुदायलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्न आफूहरु दृढ सङ्कल्पित रहेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ..... यसरी माग गर्नेमा सभासद् बद्री पाण्डे, गरिमा शाह, कृपाराम राना, प्रा डा प्रेम कुँवर, नेकपा(एमाले)का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य झपट रावललगायत हुनुहुन्छ ।

मधेश–थरुहट अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा (मोर्चाको विज्ञप्तिसहित)

चार दलले घुँडा नटेकेसम्म बन्द जारी रहने मोर्चाका नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।

फुटको संघारमा फोरम लोकतान्त्रिक
हामी बाध्य भएर त्यो बाटो रोज्नु पर्नेछ: नेता यादव
थारु र कोचलाई स्वतन्त्र मधेशका लागि लड्न डा.सीके राउतको आह्वान
जयकृष्ण गोइत भन्छन्,‘नेपाली सत्ता खरानी बन्नेछ’
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा १२ वर्षमा

मधेश मुक्तिको आन्दोलन निकै उचाईमा पुगि सकेकोले अव कसैले रोक्न नसक्ने

मधेशी महिलामाथि कष्टडीमै प्रहरीद्धारा दुरव्यवहार

सल खोसेर सडकमा घुमाएको ... मधेशी महिला भनेर वृतभित्र गाली गलौज गर्नुको साथै हातको चुरा समेत खोल्न लगाएको र जीउ ढाकिएका सल पनि राख्न लगाएर वृतमा राखिएको

गच्छदारले भने, ‘पार्टीमा गुड वाई नमस्ते भइरहन्छ, ज–जसलाई पार्टी छाडेर जानुछ जानुस्’

‘जसले जे भनेपनि आफूले नेपालको राजनीतिकमा इतिहास रचेको र यसलाई कसैले मेटाउन सक्दैन । तपाईहरु जति विरोध गर्नुस् अरुले जति पुतला जलाओस मैले गरेको निर्णयबाट म कुनै पनि हालतमा ब्याक हुँदैन । कसैले गोली हानेपनि म आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुँदिन । ...... उनले पार्टीहरुमा गुड वाई नमस्ते भइरहन्छ जसलाई बस्नु छ बस्नुस् जसलाई जानु छ जानुस् भनि कडा जवाफ दिएका थिए । उनले

आफूलाई मधेशवादी दल (मधेशी मोर्चा) का नेताहरुले इगनोर गरेको कारण यस्तो कदम उठाएको पनि धारणा राखेका थिए । ....... दुई घण्टाभन्दा बढी समय लिएर बोलेका गच्छदारले अधिकाँश समय आफैले आफैलाई प्रशंसा गरेर समय विताएको

स्रोतले बताए ।

समाजवादी फोरमका दुई नेतृमाथि सार्वजनिक मुद्दा लगाइने (डीएसपीले भने, “यति राम्री भएर ढुंगा बोक्न सुहाउँछ ?”)

समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य तथा

सङ्घीय समाजवादी फोरम महिला संघका अध्यक्ष निर्मला यादव

र केन्द्रीय सदस्य सुनिता रामलाई गिरफ्तार गरेको छ ।

आन्दोलन रोकिदैंन, बन्दको विकल्प खोजिदैंन : लक्ष्मणलाल कर्ण

‘चार दलका बाहुनहरुले बाहुनका लागि लेखेको संविधान हामीलाई मान्य छैन,’

उनले भने । ..... ‘दाहालमात्र होइन, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि गौरमा टिक्न सक्नुभएन ।’ .... संघीयताका नाममा ल्याइएको ६ प्रदेशको अवधारणा पुरानै पाँच विकास क्षेत्रको नयाँ रुप भएको बताए । ..... मधेसवादी दलसँग विगतमा भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत आउने संविधान आफूहरुलाई कदापी मान्य नहुने उनको भनाई थियो ।

नेपाल सदभावना पार्टी सम्लित संघिय मधेसी मोर्चाद्वारा अनिश्चितकालिन मधेस बन्दको घोषणा

अनिश्चितकालिन मधेस बन्द संगै नाका बन्दी, सरकारी कार्यालय घेराउ तथा अवरोध, स्थानिय स्तरमा नागरिक समाज बिभिन्न राजनितीक दल तथा बिभिन्न संर्घष समितीहरुको कार्यक्रममा सहयोग ,सर्मथन एवं सहकार्य गर्दै अगाडी बढने जनाएको छ । सो बिज्ञप्तीमा नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झा, लोकदलका अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह,बहुजन समाज पार्टी नेपालका अध्यक्ष गंगा महरा, जनता दल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष हरीनारायण कामती,लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष जिवन साह र संयुक्त मधेसी राष्ट्रिय आन्दोलन समितीका संयोजक मातृका यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जुम्लामा बालबालिकाको अर्धनग्न जुलुस निकाल्ने आयोजक खोज्दै सरकार

अर्धनग्न जुलुस जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। .... कोणसभामा ७ वर्षिय आरबीस कार्कीले भाषण गरेका थिए। .... उनीहरुले बोकेको प्लकार्डमा 'हाम्रो भविष्य अन्धकार छ', 'जय माता कर्णाली', 'कर्णाली स्वयत्त प्रदेश घोषणा गर' जस्ता नारा लेखिएका थिए। .... जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्र पौडेलले कर्फ्यु हटेपछि खोजी कार्य अझ तीव्र पार्ने बताएका छन्। .....

‘चारदलको सहमतिले गरेको सिमांकन विरुद्ध जुम्ला नै उर्लिएको छ, आफ्ना अभिभावक आएको देखेर बच्चाहरु आफै आएका होलान्।’

लिम्बुले नै नबुझेको ‘लिम्बुवान'

आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ‘लिम्बुवान राज्य'को माग हुँदा कुनै बेला ह्वार्रै उत्रिने लिम्बु समुदाय हिजोआज बेपत्ता भएको छ। खुँडा, खुकुरी, लठ्ठीसहित लिम्बुवान नाममा आन्दोलनमा देखिने त्यस्तो समूहको प्रभावले त्रसित हुन्थ्यो इलाम जिल्ला। ...... अहिले सदरमुकाममा ‘लिम्बुवान'का दुई चार कार्यकर्ता देखिन्छन्, ‘लिम्बुवान' राज्यको माग आफैं कमजोर भएर गइसकेको छ। ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामात्र हैन, झापामा पनि ‘लिम्बुवान'को प्रभाव अहिले पुरापुर हराएको छ। ‘लिम्बुवान' राजनीति बुझेका केही पुराना व्यक्तिले ‘लिम्बुवान राज्य'को कुरा गर्ने समूह वा पार्टीले जनतालाई ‘लिम्बुवान के हो?' बुझाउन नसकेको बताएका छन्। ...... संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानुहाङ आम्बुङका अनुसार विभिन्न सात वटा पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी गठनको अभ्यास सुरू भइसकेको छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, थरुहटलगायत पहिचानसहितको संघीयता माग्दैआएका पार्टीबीच एकीकरण चाँडै हुँदैछ।

....... ‘एकपटक काठमाडौंमा वार्ता भइसक्यो, पहिचानवादीहरूको छुट्टै शक्ति निर्माण गरौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ,' आम्बुङले सेतोपाटीसँग भने, ‘क्षेत्रीय रुपमा मात्र कुरा उठाउँदा राज्यले सुनेन, त्यसकारण एउटा राष्ट्रिय पार्टीसँग समायोजन भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी थालिएको हो।' आम्बुङका अनुसार तीन दिनअघि काठमाडौंमा केही पार्टीबीच छलफल भएको थियो। ........ २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि क्षेत्रीय पार्टी स्थापना हुने क्रम बढेको हो। एकीकृत नेकपा माओवादीले जातीय राज्यको कार्ड फाल्न सुरु गरेपछि जातीय नाममा समूह र पार्टी गठन हुन थाले। एमाओवादीभन्दा एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा नेपालमा धेरैभन्दा धेरै जातीय राजनीति सुरू भएको इतिहासविद् वैद्य बताउँछन्। ....... मुलुकमा जातीय राजनीति सुरू गरिएपछि जातीय राजनीति गर्नेले आफ्नो सशक्तिकरणभन्दा आरक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिए। जसका कारण व्यक्तिले आफ्नो सिर्जनशील जीवन ‘आरक्षण' माग्दै बिताउन थालेको वैद्य बताउँछन्। ......

‘लिम्बुवान' क्षेत्रमै ‘लिम्बुवान' आन्दोलनबारे बुझाउन नसक्दा अहिले लिम्बुवानवादी संगठन हराएका छन्।

...... त्यसो त लिम्बुवान भनिने गरिएको क्षेत्रमा लिम्बुवानै बर्चश्व छैन। २०७० सालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार इलाम जिल्लामा ३५.६०७ प्रतिशत किराँत समुदाय थिए। हिन्दु सामुदाय ४४.४९२ र बौद्ध १५.२८५ प्रतिशत थिए। अरुणपूर्व लिम्बुवान भनिएका क्षेत्रमा यस्तैयस्तै प्रकारको तथ्यांक रहेको इतिहासविद् वैद्य बताउँछन्। ‘संघीयता र प्रदेश भनेको जातीय रुपमा हैन, सामर्थ्यको आधारमा हुने हो,' वैद्य भन्छन्, ‘सामर्थ्यको आधारमा हुँदा अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको छुट्टै लिम्बुवान राज्य बन्दैबन्दैन।' .... जातीय राजनीतिको पछाडि एनजिओ आइएनजिओको बढी हात छ। ....

पृथ्वीनारायण शाहले किराँती लिम्बूहरूलाई ‘तिमी भाइ राजा, हामी दाइ राजा' भनी दिएको

छुट्टै राज्य भएकाले ‘लिम्बुवान राज्य'को कुरा उठेको उनी बताउँछन्। ‘बसाइँसराइको हिसाबले कम जनसंख्या देखिनु स्वभाविक हो,' उनी भन्छन्, ‘राज्यले लिम्बुवान नसुनेकै कारणले तेस्रो शक्ति निर्माण गर्ने भनेर हामी अहिले कसरतमा जुटेका छौं।'

देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिने सभासदको अडियो रेकर्ड संसदमा
सरकार गम्भीर : गृहमन्त्री

In The News (17)

मैले बुझेको नेपाली कांग्रेस

कांग्रेस राजासित पूरै लड्न पनि सक्दैनथ्यो र सम्झौता गर्न पनि सक्दैनथ्यो । त्यही संघर्षकै दौरान ०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । तर, राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाबीचको व्यक्तित्वको द्वन्द्वले ०१७ सालको काण्ड घट्यो । कतिपय घरेलु र कतिपय बाह्य कारणको प्रभावमा महेन्द्रले शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पारे । ०१७ सालमा कांग्रेस सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता कब्जा गर्नुअघिसम्म राजासित जेनतेन मिल्दै आएको कांग्ेरस ०१७ सालको घटनापछि राजाविरुद्ध लड्ने बिन्दुमा पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरूप उसले सशस्त्र संघर्षको बाटोसमेत अँगाल्यो । राजाको गाडीमा बम प्रहार गर्नेसम्मका काम उसले गर्‍यो । भारत प्रवासमा पुगेका बिपी कोइरालालगायतका कांग्रेस नेता वर्षौंपछि भारतको साथ र सहयोग नपाएपछि जे गर्ने हो, स्वदेशभित्रैबाट गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किए । ............ ०४६ सालको आन्दोलनअघि कांग्रेस एकल संघर्ष, एकल सोचाइ र एकल निर्णयमा हिँडिरहेको थियो । तर, ०४६ को संघर्षदेखि उसमा परिवर्तनका लागि वामपन्थी दलसित पनि मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने सोच पलाएको देखिन्छ । ....... अन्य कम्युनिस्ट घटकसित मात्र होइन, स्वयं माओवादीसित समेत मिल्न तयार देखियो । ....... आज पनि कांग्ेरस नेता म यति वर्ष वा उति वर्ष जेल बसेको, यति वर्ष निर्वासनमा बसेको भन्नुलाई गौरवको विषय बनाइरहेका देखिन्छन् । सत्याग्रह, अनशन, आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, जेल, नेललाई कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले जतिखेर पनि सहज रूपमा स्विकारे । .........

बिपी कोइराला ठूला विचारक थिएनन् ।

...... उनी आधारभूत रूपमा राम्रा साहित्यकार हुन् । तत्कालीन परिवेशमा राम्रो प्रतिभा भएका व्यक्ति पनि हुन् । त्यही प्रतिभाको बलमा माथिल्लो तहमा पुगेका हुन् । संसारभर एकपटक समाजवादको हावा आयो । त्यतिखेर पुँजीवाद वा प्रजातन्त्र मात्र भनेर हुने अवस्था थिएन । त्यसैले उनले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर फरक नीति ल्याए । त्यसको उनले जेजस्तो व्याख्या गरे र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जेजस्ता काम गरे त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । उनले परिवर्तन वा समाज सुधारका पक्षमा केही राम्रा काम पनि गरे । उनले अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन पनि केही कदम चालेकै हुन् । भलै, पछि त्यही अन्धविश्वास र कुरीति हटाउने आफ्नै प्रयासको जालोमा स्वयं बिपी र कांग्रेस जेलिए । ............

पछिपछि कांग्रेसमा ठुलाठालुकै प्रवेश भयो । राजाका मान्छे र जमिनदार पनि कांग्रेसमा आए । तिनले जो वास्तविक कांग्रेस हो, उसलाई पछाडि पारेर पार्टीभित्र फेरि पुरानै सामन्तवादी संस्कारलाई मलजल गरेर हुर्काइदिए ।

............ नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र प्राप्तिको मोर्चामा जति अगाडि देखियो, देश निर्माणको दिशामा भने उसले कुनै योगदान दिन सकेन । पटक–पटक सत्तामा पुगे पनि उसले देश निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा कहिल्यै राखेन । सत्तामा पुगेपछि सत्तासुखमै रमाउँदैमा उसलाई ठिक्क हुन्छ । देशको चिन्ता उसमा पटक्कै देखिन्न । राजनीति केका लागि भन्ने प्रश्न कहिल्यै कांग्रेसको प्राथमिकतामा पर्दै परेन । उसले प्रजातन्त्रका नाममा राजनीति गरे पनि अन्तत: त्यो सत्तामा पुगेर टुंगियो ।

कांग्रेसले देश निर्माण, जनताको समृद्धि र समाज परिवर्तनको दिशामा कुनै कार्यक्रम ल्याउनै सकेन वा चाहेन ।

............. कांग्रेस पटक–पटक सत्तामा पुग्यो । तर, सत्तामा पुगेपछि देश र जनता उसको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् । उसमा रोजगारी वृद्धि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र जनजीविकाका सवालमा कुनै भिजन नै छैन । सत्तामा पुग्दा उसले कहिल्यै यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएन । त्यसैले कांग्रेसले राजनीति भनेकै सत्ता हो भन्ने मात्र बुझ्यो । ......... ऊ हिजोदेखि आजसम्म विगतकै धङधङीमा रमाइरहेको छ । ......

भिजनविहीन पार्टी

...... कांग्रेस भएपछि वा कांग्रेसले भनेपछि त्यो सकियो, त्यसमाथि कसैले प्रश्न उठाउनै सक्दैन भन्ने गलत चिन्तन कांग्रेसभित्र हाबी छ । ....... उसमा त म भइसकेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ । पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा राज्यका संरचनालाई स्वच्छ बनाउनुपर्छ भन्ने चेत कहिल्यै पलाएको देखिएन । .......... काम गर्नुभन्दा पनि राज्यको माथिल्लो निकाय कब्जा गर्ने र गफ गरेर खाने डफ्फालाई पाल्ने प्रवृत्तिलाई कांग्रेसले मलजल गरिरहेको छ । ........ तर, कांग्रेसभित्र एककिसिमका वर्ग, समुदाय र व्यक्तिले मात्र अवसर पाइरहेका छन् । कांग्रेस सीमित मान्छे वा परिवारको सेरोफेरोमा चलेको पार्टी हो ।

स्थापनाकालदेखि कांग्रेस परिवारको साँघुरो घेराबाट बाहिर आउन सकेको देखिन्न ।

बीचमा एकपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको देखिए पनि त्यतिखेर उनको कमान्डमा पार्टी थियो कि थिएन भन्न सकिन्न । ....... कांग्ेरसभित्र जसले जे गरे पनि हुन्छ । त्यहाँ न अनुशासनको पालना हुन्छ, न त्यहाँ कुनै नीति, नियम र पद्धतिकै पालना गरिन्छ । ....... बाह्रबुँदे सहमतिपछिको माओवादीसितको निकटतासँगै उसका दुर्गुणजति कांग्रेस र एमालले सिके । त्यस्तै कांग्रेसका दुर्गुणजति एमाले र माओवादीले सिकिरहेका छन् । ........ कांग्रेसमा आफू मात्र सर्वेसर्वा हुँ भन्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । कांग्रेसले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भन्ने सोच उसमा हाबी छ ।

केही गरी मधेशमा संघीयता भइदियो भने मुख्यमन्त्री पहाडी खोज्नुपर्छ

चिनियाँहरुसँग .. न जान आउन सजिलो छ नत तिनको मिडिया स्वतन्त्र छ । न तिनले आफ्ना कुरा खुलाउँछन् । १ घण्टा उनीहरुसँग कुरा गर्नुभयो भने ५५ मिनेट तपाईंको कुरा सुन्छन् र ५ मिनेट उनीहरु बोल्छन् र उनीहरु बोलेकामा पनि ‘तपाईंंप्रति मेरो सद्भाव छ’ भन्ने बाहेक केही बुझिँदैन । त्यसैले चिनियाँ नीतिबारे अनुमान गर्न गाह्रो छ । ...... संसारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएपछि चीनको प्रभाव नेपालमा मात्र होइन, दुनियाँभर बढेको छ । चाहे त्यो अफ्रिकामा होस्, ल्याटिन अमेरिकामा होस्, पूर्वोत्तर एसियामा होस् । भारतमै चीनको प्रभाव बढेको छ भने नेपालमा बढ्यो भनेर केको गनगन गर्नु ! उससँग युद्ध लडेको देश (जापान)मा त चीनको प्रभाव बढेको छ । रुसमा चीनको प्रभाव बढेको छ । अमेरिकामा उसको प्रभाव बढेको छ । त्यसैले चीनको प्रभाव बढ्नु स्वाभाविक हो ।.......... नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्नुको कारण के हो भने यहाँका सम्भ्रान्तमा सधैं भारतलाई चीनको भूत देखाएर अलिकति झर्छ कि भन्ने ठग्ने बानी निरन्तर चलिआएको छ । त्यसैले नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको होस् नहोस्, तर ‘प्रभाव बढेको छ है’ भनेर दिल्लीलाई तर्साउने अलिकति बानी पनि छ । ...... पश्चिमाहरुले पनि ‘नेपालमा चीन प्रभाव बढ्यो’ भनेर होहल्ला मच्चाउन सहयोग गरेका छन् । ....... खासमा चीनको यति धेरै प्रभाव पनि थिएन कि घटोस् । र, यति कम पनि थिएन कि उसलाई बढाउने चिन्ता भइराखोस् । एउटा सामान्य निरन्तरता छ । ......

एसियाभरिको पानीको स्रोत तिब्बतमा छ

, जसमा उसले प्रभुत्व जमाएको छ । ब्रह्मपुत्र तिब्बतबाट आउने, सिन्धु नदी तिब्बतबाट आउने, गंगा नदीको आधाभन्दा बढी पानी तिब्बतबाट आउने, बर्माको एरावदीको पानी तिब्बतबाट आउने । कम्बोडिया र भियतनामतिर बग्ने मेकङ नदीको पानी तिब्बतबाट आउने, चीनको अधिकांश मुख्य भूभागमा बग्ने नदीको पानी तिब्बतबाट आउने । ऊ के चाहन्छ भने त्यो क्षेत्रमा उसको नियन्त्रण निष्कटक रहोस् । त्यसका लागि हान जातिका चिनियाँहरुलाई तिब्बतमा बसाउने ठूलो अभियानै चलाएको छ । तिब्बतसम्म रेल पुर्‍याइएको छ । र, त्यो गर्नलाई नेपालको सहयोग नै नभए पनि नेपालको चुप्पी उसका लागि महत्वपूर्ण छ । ......... तिब्बतमा चीनको चलखेललाई भारतले स्वीकार गरेकै छ । हिमालयभन्दा तल भुटानमा, सिक्किममा, नेपालमा भारतको वर्चस्वलाई चीनले सन् १९६० को दशकमै स्वीकार गरेको थियो । त्यसैले नेपालमा भारतबाट चीनलाई कुनै चुनौती छैन । नेपाल र भारतका धर्म एउटै छ, संस्कृति एउटै छ, भाषा मिल्दाजुल्दा छन् । मान्छै उस्तै छन् । भनेपछि ‘एकै भयो त के भयो र ! राम्रै हो नि’ भन्ने किसिमको बुझाइ छ । ....... तर नेपालमा पश्चिमाहरुको बढ्दो प्रभावबाट चीन चिन्तित छ । नेपालको सामरिक महत्व के हो भने आफ्नै घरपछाडि चीन पश्चिमाहरुलाई सकभर देख्न चाहँदैन । ........

चीनलाई संघीयताले मद्दत गर्दैन । त्यसैले चीनले यस्तो उस्तो संघीयताभन्दा पनि सकभर संघीयता नै नहोस् भन्ने नै चाहन्छ ।

....... सकभर केन्द्रीय व्यवस्था भयो भने केन्द्रमा एक किसिमका उच्च सम्भ्रान्तहरु छानिएर जान्छन्, तिनले कूटनीतिको उही भाषा बोल्छन्, अर्थराजनीतिको एउटै भाषा बोल्छन्, पर्यावरणको उही भाषा बोल्छन्, अनि उनीहरुलाई सम्झाउन र कुरा गर्न सजिलो हुन्छ । ...... एउटा कुरा पक्का हो कि सीके राउत अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छन् । महत्वाकांक्षी व्यक्तिका लागि सार्वजनिक महत्वभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको महत्व ठूलो हुन्छ । जस्तो कि पुष्पकमल दाहालका लागि भइदियो । ....... तर संघीयतामा अलिकति प्रियतावादी कुरा आउँछ, सबैलाई कसरी भाग लगाउने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले नियन्त्रित समाजले संघीयता रुचाउँदैन । अर्को, संघीयताको अनुभव पनि छैन चीनसँग । त्यसैले संघीयता नामक जन्तु नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उसलाई । योबाहेक नेपालको संविधान निर्माणमा अरु कुनै रुचि छ जस्तो लाग्दैन मलाई । ........ दिल्लीका लागि नेपालका राजा त ढुङ्गामा कुदिएको मूर्तिजस्तै थिए । तर दिल्लीलाई राजाबाट अप्ठेरो भएपछि उनलाई दूधबाट झिंगा फालेजस्तै फालिदियो । त्यस्तै, दिल्लीलाई नेपालमा संघीयता नआएसम्म आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुने भयो भन्ने लागेपछि मात्रै उसले त्यसको समर्थन गर्छ । अर्को, संघीयताको पक्षमा आवाज बलियो भएपछि मात्रै दिल्लीले आफ्नो नेपालप्रतिको नीतिमा पुनरावलोकन गर्छ । ....... मधेश विद्रोहपछि ऊ पुनरावलोकन गर्न बाध्य भएको थियो । ....... पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा भारत चुप बसिदियो । अझ सहयोगी नै बनिदियो । ......... दिल्लीलाई संघीयता भालुको कन्पट समातेकोजस्तो भएको छ । माओवादी त रोकियो, तर कहाँबाट यो हुँदै नभएको मुद्दा पकेट साइज देशमा स्थापित भयो ! उनीहरुले ‘तुम्हारे देशमे पटना से भी कम बिजली खर्च होता हैं और वहाँ संघीयताका बात चल रहा हैं’ भनेर भन्ने गर्दछन् । ...... जनजातिको आवाज भयो भने तिनका लागि त्यो ‘गोरखा’को आवाज हुन्छ । मधेशीको आवाज हो भने तिनका लागि त्यो भान्जा, काका, मामाको आवाज हुन्छ । दलितको आवाज हो भने तिनकै समूहको आवाज हुन्छ । नेपालमा जुनसुकै आवाज ठूलो भने पनि दिल्लीले बेइजिङ र वासिङ्टनले जस्तो बेवास्ता गर्न सक्दैन । ......... आगो हामी आफैं बाल्छौं । कसैले दाउरा थपिदिन्छ, कसैले पेट्रोल थपिदिन्छ वा कसैले माटो हालेर निभाइदिन्छ भने हामी आगो बाल्नेको महत्व छैन भन्न मिल्छ ? त्यसैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण त अहिले पनि हामी नै छौं । त्यही भएर भन्ने गर्दछु, सार्वभौमिकता र हस्तक्षेप यी सबै वाहियात कुरा हुन् । अन्ततः

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामी नै हौं । त्यसको विरोधी वा सहयोगी कुनै बाहिरी शक्ति हुन सक्छ ।

चाहना त हामीभित्रैबाट आउनुपर्दछ । त्यो चाहनालाई आकार कसरी दिलाउने, परिवर्तित कसरी गर्ने, त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्भ्रान्तहरुको एकाधिकार भइदियो । त्यसैले सम्भ्रान्तहरुको द्वन्द्वको रुपमा सीमित हुन गए सबै आन्दोलन । .......... सीके राउत .. उनी अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छन् । महत्वाकांक्षी व्यक्तिसँग मलाई व्यक्तिगत रुपमा अत्यन्तै डर लाग्छ । महत्वाकांक्षी व्यक्तिका लागि सार्वजनिक महत्वभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको महत्व ठूलो हुन्छ । जस्तो कि पुष्पकमल दाहालका लागि भइदियो । आखिर यत्रो मान्छे मारेको उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै रहेछ त ! त्योभन्दा बढी केही रहेनछ त । त्यसैले सीके राउत के बन्छन्, कस्तो हुन्छन् भन्न गाह्रो छ । मलाई के लाग्छ भने उनीबाट मधेशलाई खासै धेरै फाइदा हुने वातावरण अहिले छैन । .......

कुनचाहिँ मान्छे ‘र्‍याडिकलाइज’ हुने ? सबै मधेशी दुबई, कतार, कुवेत र मलेसियामा दोहोरी गाइरहेका छन् ।

...... बेलुका लुकेर रक्सी पनि खान मिल्ने र गीत पनि गाउन मिल्ने भनेको दोहोरी हो । मेरो गाउँबाट रोजगारका लागि विदेश जान लागेको बेला एक शब्द पनि नेपाली बोल्न नजान्ने पनि दुई वर्षपछि फर्किंदा फर्राटेदार म्याग्दीको नेपाली सिकेर आउँछन् । भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रनिर्माण त काठमाडौंमा नभई दोहा, कतार, आबुधाबी र क्वालालाम्पुरजस्ता ठाउँमा भइरहेको छ । ........... मधेशलाई दोयम दर्जा दिएर संविधानमा नै लेख्न थालिएको छ । यस्तो त पञ्चायती संविधानमा पनि थिएन । पहिलो, नागरिकताकै सन्दर्भमा आमा वा बुवामध्ये एक जना भारतीय हुनासाथ उसका छोराछोरीको नागरिकता अंगीकृत हुने भयो । त्यसपछि उनीहरु नेपाल राज्यका सार्वजनिक पदबाट विमुख हुनु भनेको नागरिकतामा दोयम दर्जा हुनु हो । दोस्रो, प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा पनि १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमध्ये ५५ वटा पहाडका जिल्लाका लागि छुट्याइदिने हो भने २० वटा मधेशको भागमा पर्ने भयो । भनेपछि जनसंख्या आधा तर प्रतिनिधित्व एक तिहाइ । प्रतिनिधित्वमा पनि ठगियो । ...... मधेशलाई काम नलाग्ने संघीयता बनाइयो भने संघीयतामा पनि ठगियो । र, खस–आर्यलाई पनि आरक्षण दिइएपछि, मधेशमा बस्ने खसलाई पनि समावेशकिता चाहिने भएपछि त्यहाँ पनि घाटा लाग्ने भयो । ....... संवैधानिक रुपमा मधेशीलाई दोयम दर्जाको नागरिक बनाउने खालको संविधान बनेपछि त मधेशले त्यसको विरोध गर्ने नै भयो ।

सुझाव संकलनको क्रममा ‘तिमीलाई दोयम दर्जाको नागरिक बनाऊँ कि ?’ भनेर मधेशलाई सोध्न गएकोभन्दा पनि जिस्काउन गएको देखियो । हेर, तिमीलाई दुई नम्बरको नागरिक बनाउँदैछु, तिमी केही बोल्न सक्दैनौ भनेर जनमत संकलनको नाममा जिस्काउन गएको हो ।

.......... विद्रोहबारे समय त कसले तोक्न सक्छ र ! भुँइचालो र बाढीबारे कसले भविष्यवाणी गर्न सक्छ र ! तर

१५ प्रतिशत भूभाग भएको तराई मधेशमा दुई तिहाइ सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति त्यहाँ केका लागि ?

यसको सीधा जवाफ के हो भने दोयम दर्जाका नागरिक ठाउँमा बसून् भनेर नै त्यत्रो सुरक्षा संयन्त्रको तैनाथी गरिएको हो । तर सधैं बन्दुककै भरमा शासन चल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसैले गर्न सक्दैन । ........... सबै मुद्दा त्यागेर माओवादीले कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गर्‍यो र अहिले ४७ सालको जस्तो संविधान बनाउँदैछ .... रत्नपार्कमा आफ्नो सामान बेच्न चटकेले केके भन्छ भन्छ । हरेक किसिमको रोग निको पार्छु समेत भन्छ । पैसा लिएपछि पोको बाँध्छन् र हिँड्छन् । माओवादीले पनि गरेको त्यही नै हो । ...... सात सालमा पनि मधेशी, जनजाति र दलितहरुले नै आन्दोलन गरे । तर नेताचाहिँ बाहुनहरु भए । १५ सालमा पनि त्यही नै भयो । ३६ सालमा पनि त्यही नै भयो । २०६२/६३ सालमा पनि त्यही नै भयो । ......

अहिले त केही गरी मधेशमा संघीयता भइदियो भने त त्यसको मुख्यमन्त्री पहाडी खोज्नुपर्छ । नत्र केन्द्रले पर्याप्त बजेट नै दिँदैन । पाँच वर्षसम्म सरकार नै चल्न दिने छैन ।

हतियार उठाउने उपेन्द्रको चेतावनी

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताको मागअनुसार प्रदेशहरुको सीमांकनमा परिमार्जन नगरे हतियार उठाउने चेतावनी दिएका छन् । आज विहान ८ बजे बसेको संविधानसभा बैठकमा बोल्दै यादवले अखण्ड प्रदेश मान्दै भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुर्खेतमा मान्छे मारिएको, जुम्ला लगायतका ठाउँमा दमन गरेकाले अब देशभरी बिद्रोह शुरु भएको भन्दै हतियार उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् । ......

‘जनतालाई गोली हानेर, लाठी बर्साएर जारी गरिएको संविधान कुनै हालतमा मान्य हुँदैन्, त्यसको प्रतिकारमा देशैभरी हतियारको युद्ध सुरु हुन्छ ।’ उनले भने-‘बन्दूक लगाएर संविधान जारी गरिए जनताको आन्दोलनलाई लाई रोक्न सक्ने छैनन् ।’

भोजपुराराज्यको मागं मघेस बिरोधी षडयन्त्र मधेसी मोर्चा

वीरगन्ज, २७ साउन बुधबार मधेसी मोर्चाको वीरगन्जमा बसेको बैठकले भोजपुरा राज्यको मागं मधेस बिरोधी भएको ठहर गर्दै त्यसको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदशको मुदालाइ कमजोर बनाउन केहि मेधस विरोधी तत्वहरुले आफना खस पहाडी आकाहरुको निर्देशनमा षडयन्त्र गरेको ठहर गरेको छ । मधेसी मोर्चाका संयोजक प्रदिप यादवको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको बैठकले मगंलबार देखि केहि मधेस विरोधी तत्वहरु सक्रिय भइ भोजपुरा, कोचीला, मिथीला अवधीको नाममा मधेसलाइ टुक्राउने राज्यहरु बनाउनु पर्ने र त्यसको राजधानी राख्नु विभिन्न ठाउनमा राख्नुपर्ने मागंरुपी षडयन्त्र सुरु गरेकोले त्यसता चहलखेलबाट सावधान रहन मधेसी जनताहरुलाइ मोर्चाको बैठकले अनुरोध गरेको छ । ........ पर्साको ३ वटा गाबिस सुवर्णपुर, निर्मलबस्ती र ठोरीलाई चितवनमा लैजाने मागको बिरोधमा संघीय समाजबादी फोरम नेपालले एकिकृत आन्दोलनका तयारी सुरु गरेको छ । पार्टीको मंगलबार बसेको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले निर्णय यस्तो गरेका फोरम नेपाल, पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले बताए । उनले सो आन्दोलनको लागि पर्सामा रहेका सबै मधेशवादी दलहरुसंग समन्वय गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको जनाए । ....... ‘५१ बर्ष अगाडी चितवनबाट बसाई सरेर आएका ब्यक्तिहरुले पर्सामा आश्रय लिएर बसेकोे भुभागलाई लिएर चितवन मैं फर्किने कुरा गलत भएको बिरोधमा सम्पुण पर्सावासिलाइ उत्रन आहवान गरेको छ । ठोरीका केही जानाले आफुहरुको गाबिसलाई चितवनमा लैजाने माग गरेको खबर स्थानीय पत्रपत्रिकामा आइरहेकामा े गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै षडयन्त्रपुर्ण कुरालाइ कुनै पनि शर्तमा पर्सा वासिले नमान्ने निर्णय गर्नुको सार्थ त्सतो कदम सरकारबाट चालिए पर्साको भुभाग जोगाउनका लागि कडा संघर्ष गरिने निर्णय समेत गरेको छ । मोर्चाको बैठकमा सघिय समाजवादी फोरम नेपालका केन्दिय सदस्य करिमा बेगम ,तमलोपाका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष राम तुल्ला खा,पि.एल श्रेष्ठ,राजेश साह,इस्लाम हवारी,सलाउदीन अहमद,नागेन्द्र यादव,मुस्तुफा अंसारी,श्री राम गिरी,पुरुषेतम झा,चन्दन मिश्रा,जटाशंकर गुप्ता,करिमा बेगम लगाएतहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।