काँग्रेस भित्रका मधेसी

कांग्रेस-एमालेले मधेसको म पनि सुन्न चाहँदैनन् : अमरेश

नेपाली काँग्रेसले सात सालमा, ३६ सालमा, ४६ सालमा, ६२/६३ मा, जति पटक क्रान्ति गर्यो त्यो मधेशको काँध चढेर गर्यो। जति पटक सत्तामा गयो मधेशको काँध चढेर गयो।  भने पछि त नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व मधेसीको हातमा हुनुपर्ने। काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने। नेतृत्व मधेसीको हातमा छैन भने पनि नेपाली काँग्रेसले मधेसीको हक़ हितकोलागि संघर्ष गर्नु पर्ने। उल्टै त्यो काँग्रेस मधेसीलाई थिचोमिचो पो गर्छ। महेन्द्र नारायण निधि र विमलेन्द्र निधिलाई पाखा, गणेशमान सिंह र प्रकाश मान सिंहलाई पाखा।  काँग्रेसको बनावट नै यस किसिमको छ कि पद मै पुगे पनि मधेसी र जनजातिकालागि काँग्रेसमा ठाउँ छैन। नत्र भने सर्वमान्य नेताभन्दा माथि कुन पद छ? निधि महामंत्री भएकै हुन। बरु गिरिजाले काँग्रेसलाई मध्यावधि चुनावमा होमेर काँग्रेसलाई तहसनहस पार्यो तर निधिलाई प्रधान मंत्री हुन दिएन।

जसरी बहुदल नआएसम्म गिरिजाकालागि नेपालको राजनीतिमा ठाउँ थिएन र तिनले पंचायती चुनाव बहिष्कार गरिरहे, त्यसरी नै अहिलेको काँग्रेसभित्र मधेसी र जनजातिका लागि ठाउँ छैन।

म प्रक्रियामा जाने पक्षमा छु

संविधान निर्माणको विषयमा म प्रक्रियामा जाने पक्षमा छु।

यो संविधान सभाको जननी २००६ अप्रिलको क्रान्ति हो। भन्नुको अर्थ, दुई तिहाई का आधारमा पनि यस संविधान सभाले देशबाट लोकतंत्र मास्न पाउँदैन। किनभने २००६ को अप्रिल क्रान्ति नै लोकतंत्र स्थापना गर्ने क्रांति थियो। त्यसै क्रांतिले गणतंत्रको आदेश दिएको हो। यस संविधान सभामा राजतन्त्र कि गणतंत्र भन्ने छलफल नभएको कारण त्यो हो।

त्यसै गरी २००७-०८ को मधेसी क्रांतिले यस संविधान सभालाई संघीयताको आदेश दिएको छ। क्रांति संसदभन्दा माथि हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयताको आदेश मात्र दिएको होइन कि अंतरिम संविधानमै "स्वायत्त मधेश प्रदेश" अंकित गरिसकेको छ।

उत्तर दक्षिण प्रदेशको नक्शा पेश गर्ने हरुले प्रक्रिया मिच्न खोजेका हुन।

प्रक्रियामा जाने हो भने यस संविधान सभाले लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र स्वायत्त मधेश प्रदेश नमानि सुक्ख छैन। त्यस परिधिभित्र रहेर निर्णयहरु गर्नु पर्ने हुन्छ।

रह्यो दुई तिहाई को कुरा। सभाका सबै काँग्रेसी सांसद हरु, सबै पार्टीका थारु सांसद हरुले मधेश स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा आफुलाई उभ्याई सकेका छन। छेउ न टुप्पोको केपी, वामे, सुशील, कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेल को सात प्रदेशवाला नक्शा सँग दुई तिहाई नभएको स्पष्ट भइ सक्यो।

भने पछि प्रक्रियामा जाने। ती मधेसी, ती थारुको कुरा सुन्ने र दुई तिहाई पुर्याउने। तर नेल्सन मंडेला को मानने हो भने दुई तिहाई साँघुरो हो। संविधान जस्तो कुरामा २००६ अप्रिल क्रांतिका सबै शक्तीलाई साथ लगेको राम्रो हो।

Spectacular Move, Amresh Singh

सात प्रदेशविरुद्ध कांग्रेसका मधेसी सभासदको हस्ताक्षर अभियान सत्तापक्षको 'दुई तिहाइ'माथि धक्का लाग्यो

 

सात प्रदेशविरुद्ध तराई-मधेसका ५७ सभासदले नै हस्ताक्षर गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् । ...... कांग्रेसमा ५० सभासदले असहमति जनाएपछि अब संविधानसभामा सत्तापक्षले लैजाने ७ प्रदेशको प्रस्ताव पारित नहुने स्थिति आएको छ । ...... ‘राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा’ विषय राखेर तयार पारिएको पत्रमा एमालेसँग मिलेर ल्याइएको सात प्रदेशको साझा प्रस्ताव तराई मधेसका जनता र आफूलाई अस्वीकार्य भएको उल्लेख छ । ...... सात प्रदेश बनाउने हो भने मधेसमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने शर्त छ । पूर्व, मध्य र पश्चिम मधेस नामाकरण गर्न सकिने कांग्रेसका असन्तुष्ट मधेसी नेता र सभासदको प्रस्ताव छ । ....... दोस्रो विकल्पका रुपमा ८ प्रदेश बनाउने हो भने मधेसमा चार प्रदेश बनाउन सकिने उनीहरुले बताए । तर, यसरी प्रदेश बनाउँदा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मधेसलाई अन्य प्रदेशमा राख्न नमिल्ने उनीहरुको सर्त छ । ‘चाहे त्यो चितवन होस् वा झापा । या मोरङ, सुनसरी वा कैलाली कञ्चनपुर नै होस्’ एक नेताले भने-‘यी जिल्लाहरु पनि मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ ।’ ....... प्रदेशहरु बनाउँदा माथिल्लो भाग -हिमाल र पहाड) मा बन्ने प्रदेशहरुको सीमा भारततिर चुरे क्षेत्रसम्म मात्रै हुनुपर्ने कांग्रेसका मधेसी सभासद एवं केन्द्रीय सदस्यहरुको अडान छ । साथै उनीहरुले नवलपरासीमा भएको महासमिति बैठकले मधेसमा तीन र पहाडमा चार प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफूहरुको पनि सहमति लिनुपर्ने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

8 States
6 States
तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश
Amresh Singh

काँग्रेसको सात प्रदेशमा आपत्ति जनाउँदै मधेशी सभासद्ले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए हस्ताक्षर