Sunsari

दाङका प्रहरी ईकाइहरू गाभिए

जिल्लाका दुई जर्दन प्रहरी ईकाइहरू पायक पर्ने स्थानमा सारिएको छ। .... संख्या कम भएका प्रहरी ईकाइहरुलाई गाभिएको हो। ..... घोराही नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रहरी विटहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ अन्तरगत राखिएको छ। .... सभासद एवं फोरम लोकतान्त्रीकका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले दाङको लमहीमा बुधवार गर्ने भनिएको प्रदर्शन आफूहरुले रोकेको दाबी गरेका छन्। हिंसा भड्कने स्थिति देखेर प्रदर्शन रोकिएको बताएका उनले राज्यले आफै जातीय सदभाव विथोल्ने गरेको आरोप लगाए। उनले भने ‘थारुका अनुहार देख्ने वित्तिकै कामकाजले बजार जान लागेकाहरुलाई समेत रोकियो, वनमा स्याउला लिन जान खोज्नेहरुलाई पनि कुटियो, यो कस्तो रबैया हो,’ जिल्लाको सतवरियादेखि नर्तिसम्म व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालनगरी हिड्डुल गर्न समेत प्रतिवन्ध लगाइएको उनले आरोप लगाए। .... राज्यको यस्तै रबैया कायमै रहे कैलाली काण्ड निम्तने उनले चेतावनी पनि दिए। दाङ निवासी चौधरीकै नेतृत्वमा बुधबार लमहीमा प्रदर्शनको तयारी गरिएको थियो।

स्वायत मधेशको दिनुको विकल्प छैन: मोर्चाका मधेसी नेता

महोत्तरीको जलेश्वरमा बिहिवार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो तराई मधेश सद्‌भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा भएका ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिए। .....

मधेस विद्रोहको बेला पनि सेना परिचालन गरिएको थिएन

अखंड आतंकवादी लाई कर्फ्यू नलाग्ने?

टीकापुर मा के भइराखेको छ त्यो जनकपुर ले बड़ो गौर का साथ हेरिराखेको छ।

सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती

सेनाले ब्यारेक बाहिर खुट्टा राख्नु भनेको सेना परिचालन हो। चाहे त्यो राहत का लागि नै किन नहोस् भुकम्प पछि। त्यस का लागि पनि राष्ट्रपति को सही चाहिन्छ। अंतरिम संविधान अनुसार। कैलालीमा सेना खटेको हो कि होइन? अझ अखणडवादी लाई नै सघाएको हो कि होइन? ठुला प्रश्न हुन यिनी।

सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती?

‘सशस्त्रले सघाएको भए सर बच्नुहुन्थ्यो’
एसएसपी मारिँदाका प्रत्यक्षदर्शी अंगरक्षकको बयान

लक्ष्मण न्यौपाने गत भदौ ७ गते टीकापुर भिडन्तमा मारिँदा अन्तिम अवस्थासम्म उनको साथमा थिए– मानबहादुर बुढामगर । नेपाल प्रहरीमा हवल्दार रहेका उनी एसएसपी न्यौपानेको निजी अंगरक्षकका रुपमा विगत १० महिनादेखि कार्यरत थिए । ..... हामीले भएजति अश्रुग्यास र रबर बुलेटहरु हानिसकेका थियौं । .... त्यसपछि गोली र हतियार नभएपछि अरु उपाय भएन । ....... अब के गर्ने ? हामीलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका थिए । सशस्त्रका एसपी साब र उहाँका गार्ड भाग्दै भाग्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो । भीड उग्रगतिमा आइसकेको थियो । सर (एसएसपी न्यौपाने) आफू बच्न कुद्दै आउनुभयो । धानबारीमा नाली छ । उहाँ नालीमा अड्किनु भएको रैछ, त्यहाँबाट यहाँ घरसम्म मैले नै ल्याएको हो । ...... आँखा नै नदेख्ने भएको थिएँ । अनि म घरअगाडिको धानबारीमा घोप्टें । .... त्यसपछि मलाई थाहै भएन, पछि थाहा भयो– एकैचोटी बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएको रहेछ । ..... यहाँ एसएसपी साब र हामीलाई खेदाउँदै आएका केही व्यक्तिहरुले हेल्मेट प्रयोग गरेर आएका थिए । कतिले टाउकोमा रुमाल पनि बेरेका थिए । दाह्री पालेका पनि आएका थिए । नजिकबाट चिन्न सकिएन । उनीहरुसँग बाँसहरु थिए । बाँसहरुमा चेप्टा खुँडा बनाएर आएका । रड, भाला बनाएका । आर्सी, बेल्चा, फर्मा बोकेको आँखाले देखेको हुँ । घरेलु हातहतियार लिएर आफ्नो योजनाअनुसार आएका थिए । हामीले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं । ...... हामीसँग १० र २ जनाको टोली थियो । ..... जसले एसएलआर बोकेको थियो, उसलाई माथिबाट बाँसले हानेर त्यो हतियार पनि खोसेर लगे ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने 'सेना परिचालन होइन'

आन्दोलन उठेका जिल्लामा हिंसा भडकन नदिन सेना सहयोगी भूमिकामा मात्र रहेको बताए । 'सुरक्षा निकायको कमाण्ड प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गरेका छन् । सेना परिचालन भएको होइन' .... 'सेना परिचालन हो कि होइन ? गृहमन्त्रीज्यूले बोलेका कुराले अन्योल ल्याएको छ । सेना परिचालन नै हो भने संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रिया उल्लघंन भएको देखिन्छ ।' ..... 'समस्या भएका ठाउमा सेनालाई खटाइएको हो । तर, सेनाको कमाण्ड होइन' ..... सेना परिचालनबारे अन्तरिम संविधानमा बेग्लै व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेना परिचालन हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै थारुको प्रदर्शन
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनमा होमिन्छौ : सभासद मानपुर चौधरी

टिकापुर घटनापछि सेना परिचालन गरि थारु समुदायमाथि दमन गरिएको भन्दै सिरहाका थारुहरुले बिहीबार यहाँ विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । .... विभिन्न जिल्लामा सयौं थारु आन्दोलनकारीलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको भन्दै गृहमन्त्री वामदेव गौतमको राजीनामा मागे । .... एमाओवादी सप्तरी क्षेत्र नं. १ का सभासद् मानपुर चौधरीले आफू जनताको मतले निर्वाचित भएकाले थारु समुदायको हक अधिकारका लागि लड्दा पार्टीले ह्वीप लगाउन खोज्छ भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिए । खसवादी शासक र तीन दलका प्रमुख नेताहरुकै कारणले मुलुकले अहिलेको दुर्दशा भोग्नु परेको आरोप लगाउँदै उनले सयौं वर्षदेखि अधिकार खोसिएका थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिमहरुको अधिकारसहितको संविधान र राज्य नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने दावी गरे । आन्दोलनको नेतृत्व पंक्ति आफुहरु अब उभिने जनाउँदै उनले काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको जन्मकुण्डली सुनाए । ..... ‘विभिन्न जिल्लामा सयौ जना थारुहरुलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको छ, सयौं जना घाइते छन्, टीकापुरमा थारु समुदायलाई दमन गरिएको छ’ उनले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा रहेका थारुहरुको विना शर्ता रिहाई, सडकमा उतारिएको सेनालाई ब्यारेक फिर्ता गरी कफ्र्यू हटाएरपछि मात्र वार्ताका लागि सोच्न सकिन्छ ।’ .... राज्यले थारुहरुको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित बनाउन सत्तापक्षीय पूर्व सभासद्हरुलाई प्रयोग गर्ने र संघर्ष समितिका सदस्यहरुलाई नै फुटाउन खोजिरहेको आरोप लगाउदै उनले विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नयाा संविधानमा थप अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेकाले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझ र साथ खोज्दै सरकार
'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझपूर्ण व्यवहार आवश्यक'
कूटनीतिज्ञलाई निहित स्वार्थ राखेर काम नगर्न आग्रह

मन्त्रीद्वयले सांकेतिक भाषामा कतिपय समूह र केही मित्र मुलुकको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष चासो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नगर्न सुझाएका थिए । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राजनीतिकभन्दा पनि अन्य आफ्नै केही निहित उद्धेश्यले काम गरिरहेको विषय मुलुकको जानकारीमा भए पनि सरकार संयमित भएको तथ्य मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गर्दा केही राजदूतको अनुहार मलिन भएको त्यहा उपस्थित अधिकारीले बताए । मन्त्रीद्वयले सांकेतिक रूपमा आफ्नो निहित स्वार्थमा नेपालका विभिन्न समूहलाई उकास्ने काम नगर्न आग्रह गरेका थिए । ..... उक्त बि्रफिङमा दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राजदूत उपस्थित थिएनन् । ... अमेरिका, रसिया, प|mान्स, युरोपेली यूनिययन, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कतारलगायतका देशका राजदूहरुको उपस्थिति थियो । .... राजदूतहरु पनि कूटनीतिक आचारसंहितामा रहनुपर्ने .....

कैलाली पूर्ववत अवस्थामा फर्केको र अन्य जिल्लासमेत बन्द हडतालालाई सरकारले निस्तेज पार्दै लगेको उनीहरूले बताए ।

काग्रेससँग एमाले रुष्ट, सरकारको कार्यशैली समीक्षा गर्न समिति

'संविधान निर्माणमामा हाम्रो मुख्य ध्यान रहेकाले गठबन्धनमा असर नपरोस् भनेर हामीले काग्रेसका मनोमानीलाई छुट दिइरह्यौ तर काग्रेसले यसलाई हाम्राे कमजोरी ठानेर फाइदा उठाउन खोजियो' ......... पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरमा कांग्रेसी कोटाबाट मात्र उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि एमाले चिढिएको छ । .... 'एमाले काग्रेस जत्तिकै हैसियत राख्ने पार्टी हो ।

गाैरमा एमाले पार्टी कार्यालय आगजनी प्रयास

छापामार शैलीमा मोटरसाईकलमा आएका आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीको अाँखा छल्दै बाहिरबाटै कार्यालयमा आगो फालेर भागेका थिए ।

शरतसिंहको पार्टी पनि आन्दोलनमा

‘मधेस र पहाड दुवैतिर अधिकार माग्दा पहाडको मुद्दामात्रै राज्यले सम्बोधन गरेर बलिदानीमा समेत विभेद गर्‍यो’ ....‘मधेसमा मानिसहरुको ज्यान गइरहँदा कर्णाली र पहाडी जिल्लाको मात्रै आवाज शीर्ष नेतृत्वले सुन्यो ।’

..... रामसपासमेत आन्दोलनमा गएपछि जारी प्रक्रियालाई सघाउने मधेसकेन्द्रित दलहरु बाँकी छैनन् ।

सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकी हटाइयो

महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको छ ।

..... बखरीचोक, मटिहानीचोक, मनरा, टिकुलिया, लक्ष्मीनियाँ, भिठ्ठामोड र सीमा क्षेत्रमा रहेका पाँच सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको हो । ....

मधेसी मार्चाका कार्यकर्ताहरुले मङ्गलबार बिहान सशस्त्र प्रहरीका बखरीचोक र मटिहानीचोकस्थित दुईवटा सुरक्षा चौकी जलाइदिएका थिए ।

सेना परिचालन भएको छैन : रक्षा सचिव

रक्षा सचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आन्दोलनरत क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन नभएको बताएका छन् ।

कैलाली, रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन भएको गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद् बैठकमा बताएका थिए ।

...... सचिव पौडेलले भने, ‘सेना परिचालनसम्बन्धी अन्तरिम संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्रै सेना परिचालन गर्नसक्न छन् ।’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो निर्णय भएको छैन र सेना परिचालन भएको छैन, कसले कहाँ के भने मलाई थाहा छैन ।’

सेना परिचालन फिर्ता गर्न माग गर्दै एमाओवादीका मधेशी सभासद् आन्दोलनमा

एमाओवादीका मधेशी सभासद् र मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । ११ बुँदे माग राख्ने उनीहरुले आज एमाओवादी अध्यक्ष

पुष्पकमल दाहाल र अरु नेतालाई भेटी आन्दोलनको जानकारी गराएका हुन् । ...... सेना परिचालन फिर्ता गर्नुपर्ने, मधेसी र थारु आन्दोलनका मृतकलाई सहीद घोषणा गर्नुपर्ने र मृतकका परिवार, घाइते र अपांगलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, मधेमा थारु र मधेशीका दुई प्रदेश हुनुपर्ने

विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू

मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?

टीकापुर घटना पछि अखंडवादी र सुरक्षाकर्मी ले मिलेर जुन आतंक मच्चाएका छन त्यसले देखाएको छ, मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो भन्ने कुरा। संघीय नेपाल मा मधेस प्रदेश हुन्छ, थरुहट प्रदेश हुन्छ। दुबै को आफ्नै स्थानीय प्रहरी हुन्छ। कैलाली पनि छोड्नु हुँदैन, कंचनपुर पनि छोड्नु हुँदैन। एक इंच पनि छोड्नु हुँदैन। झापा, मोरंग, सुनसरी एक इंच पनि छोड्नु हुँदैन।

मधेश आन्दोलनमा सरकारी घुसपैठ : मियाँ

सरकारले मधेसमा पहाडी र मधेसी समुदायको दंगा गराउने चलखेल गरिरहेको आरोप लागए । ..... कैलालीको टिकापुरमा प्रशासनको सहयोगमा पहाडी समुदायका एक समुहले थारुहरुको घर जलाउनु र त्यसको मुखदर्शक नेपाल प्रहरी ,सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षा दिननसक्नु निन्दनिय कार्यको खेद प्रकट गर्दै मधेसी र थारु समुदाय संग दोहोरो व्यवहार नगर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

प्रदर्शनकारीले टीकापुरमा यसरी घरघरमा आगो लगायो



सरकारी कर्यालयमा ‘मधेश सरकार’

अन्तरिक राजश्व कार्यालय कृष्णनगर, कृष्णनगर नगरपलिका, विद्युत कार्यलय कृष्णनगर, नेपाल टेलिकम कार्यालय, भन्सार लिङ्क गेट, बहादुरगंज गाविस कार्यलय, पशु सेवा केन्द्र बहादुरगंज, शिवराज अस्पताल बहादुरगंज, कृषि सेवा केन्द्र बहादुरगंज लगयतको कार्यालयमा नेपाल सरकार लेखिएको ठाँउमा मधेश सरकार लेखेका छन् । ..... माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलन अरु शसक्त बनाउने

मधेसीहरु अब हतियार उठाएर युद्ध गर्छन्ः तमलोपा महामन्त्री शुक्ला

आफ्नो स्वाभीमानकोलागी पनि अहिले नवलपरासी देखी कन्चनपुर सम्मका जनता उठेका छन् । राज्यले यस्तै गरिरह्यो भने मधेसी जनता बाध्य भएर युद्ध गर्न पनि तयार हुनेछन् ।

“पहिचानविहीन प्रदेश निर्माण गरेर दमन गरे राउत हुन तयार छौं”

मधेश र थरूहटका आन्दोलनबाट भयभीत भएर सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको फोरमले आरोप लगाएको छ । .... केन्द्रीय सदस्य राईले मधेश थरूहटमा जस्तै देशभर आन्दोलनको आँधी उठ्ने चेतावनी दिए ।

Patel stir hits Ahmedabad: Inside a city charred by caste tension

at the root of it is a polarised society and a state that is unable to deal with a challenge from a powerful, aggressive social group. ..... The Patel community has been demanding inclusion in the OBC category and affirmative action benefits, claiming they have got deprived of education and employment opportunities because of the quota regime. The movement had picked up intensity in the last month. ..... On Tuesday, the rally saw the participation of lakhs. And then it took an unexpected turn. The 22-year-old mascot of the movement, Hardik Patel, announced he would sit on a fast at the venue till CM Anandiben Patel came and received the memorandum with their demands personally. The police had, unprovoked most accounts suggest, used lathi-charge to dispense the crowds and had detained Patel. ...... Within minutes, there was a backlash as young Patel men - in Ahmedabad as well as other parts of Gujarat - went on the rampage. Police posts were vandalised; police vans were burnt down; homes of BJP leaders were attacked; buses were torched; and the city resembled, in a matter of minutes, a ghost town. Patel was released a few hours later. He - and the CM - appealed for calm. Late at night, the Patel led Patidari Anamat Andolan Samiti (PAAS) called for a bandh. ........ The Patel agitation has sparked off a debate at many levels on the entire issue of reservation – should Patels be entitled to quotas at all; what should be the criteria for affirmative action; should it be ‘economic-based’; should it be scrapped; is this all a plot to deprive the most-needy of benefits? What your surname is, and whether you are a beneficiary or a real or perceived victim of the reservation politics, is often a good determinant of your position on the issue in Ahmedabad. ......... Dilip Santukbhai, the auto driver who took me around the city, said

Patels had done 'danga' last night. "They own most of the land near the airport, most of the hotels there. They are rich. But they want reservation. If they get it, so should Brahmans, so should Thakurs

and so should my son who is in Class 8," he said, with a laugh. He added, on his own, "I am Sindhi." ...... and that he did not follow Gujarati politics. “I heard this was for quotas. I am a Brahman. If Patels get reservation, Brahmans should also get it.” ..... "If they get it, everyone will ask for it. The government has said they will not give it." The inspector was a Scheduled Tribe. "It will not affect me even if they get it. It will cut into the OBC quota. But they really don't need it." ...... I think their core demand is not inclusion in the OBC category. It is to do away with reservation or have it on an economic basis.” ...... the Patels themselves have become very strongly – and rather suddenly – mobilised around the issue and have their own set of grievances. ..... “We are not asking for food; we are not asking for homes; all we are asking for is access to education. Someone with 90 percent sells medicines; a Dalit with 40 percent becomes a doctor.” ......... Patels – or Patidar as the community is known – had been a powerful agrarian community traditionally. In the freedom struggle, they sided with the Congress. Sardar Patel was their iconic leader, and given that many satyagraha movements were land-based, it was natural that the agrarian community would get mobilised........ For over 30 years after Independence, the Patels remained with the Congress – but the party in 1980, under the then chief minister Madhavrao Solanki, made a switch in its social base. The Congress opted for the KHAM formula – Kshatriyas, Harijans, Adivasis, Muslims. The Patels felt politically orphaned; they were at the forefront of anti reservation movements in the 80s, and gradually shifted to the BJP. ...... “Since the 90s, the BJP’s backbone in Gujarat has been the Patel community. Look, both before and after Modi, chief ministers have been Patels, Keshubhai and Anandiben. And Modi also gave them a sense of ownership and consolidated their support.”Yagnik said that besides chief minister , the BJP state president, seven ministers and 40 MPs of the party were Patels. “Patel anger against BJP could possibly lead to a fundamental political rupture, with long term consequences.” ..... the roots of the agitation lie in the limits of the Gujarat model of growth. Patels had invested their surplus agricultural income in medium and small industries – but he claims that these sectors never got the kind of support big business did in Gujarat in terms of concessions during the Modi regime. Growth did not necessarily translate into a massive spurt in employment. There was intense competition for government jobs. And for younger Patels, agriculture was no longer a lucrative option. Their grandparents may still be BJP supporters, but the younger generation had now become dissatisfied ....... “The government has lacked vision and strategy and now it is stuck since the demand cannot be implemented. What we are witnessing is a different manifestation of a caste war”

Hardik Patel: The 'New Modi' spells trouble for BJP in Gujarat

Tens of thousands have turned out to listen to the 22-year-old Hardik Patel in over 100 rallies and meetings he has organised across Gujarat, expressing solidarity with his campaign for caste reservations for the Patidar community...... he warned the BJP government the state of consequences in the assembly elections of 2017 if the demand of his community, which is seen as a crucial BJP votebank in Gujarat .....

"If this government does not heed our demands, the lotus will not bloom in 2017"

...... belongs to a middle-class family of Chandrapur village near Viramgam in central Gujarat. After completing his B.Com with less than 50% marks from Ahmedabad's Sahajanand College, he helped his father in the family's small submersible pumps business for a while. ...... 35,373 likes .... His organisation uses Facebook and WhatsApp to relay information about his rallies and tap the youth in the state. ...... is compared to the Iron Man of India by his supporters. They also call him the 'New Modi' and the Patidar Hriday Samrat. .....

the community, which has for years wielded immense political and financial clout in the state, needs reservations in government jobs and colleges ....... During 2014 Lok Sabha elections, Hardik had openly supported the Aam Aadmi Party (AAP).

India has rightly asked Nepal to take all groups on board

Nepal's parliament is proposing to bar all single parents from passing on their citizenship to their children in a new national constitution, sparking outrage among rights activists. ..... The top three national parties, led by traditionally dominant castes, have agreed to a seven-state federal model. But the politically marginalised ethnic groups and Madhesis — who share close ethnic and kinship links with people in Bihar and UP — believe the current boundaries do not empower them. Madhesis and Tharus, another ethnic group, have been at the forefront of the protests, one of which turned violent. There is a risk of deeper polarisation on ethnic lines if a solution is not found soon. .....

Disproportionate force can trigger more violations and deepen the alienation. Kathmandu’s top leaders must sincerely reach out to Madhesi and Tharu groups, putting on hold the constitutional process, initiate a dialogue, revise federal boundaries, and then promulgate the statute.

...... The issues are not intractable and a slight adjustment of districts in the east and western plains can soothe tempers.

Asaduddin Owaisi: A shift from traditional Muslim politico

Asaduddin Owaisi, the leader of All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeem (AIMIM), represents a remarkable shift from the norm. The fluent, English-speaking politician has, through his sharp, unflinching observations on Indian society and politics, gained a national audience and is now developing an ambition for his party to match it. ...... The AIMIM won two of the 25 seats it contested in the Maharashtra assembly elections last year; it won half the seats in Aurangabad’s municipal elections and has now set its sights on civic bodies in Bengaluru as well....... it is Mr Owaisi’s presumed interest in the Bihar assembly polls that has caught everyone’s attention. .... He recently addressed a huge rally in Kishanganj and called for a ‘special package’ under Article 371 for the Seemanchal region, which includes Araria, Kathihar, Purnia and Kishanganj districts, where Muslims comprise 30-40% of the population. ...... Muslims, who are vulnerable to State pressure and severely lack access to a range of public services including education, health care and sanitation.

Bihar elections: It's time for a fresh brand of politics

There are also now disturbing reports of localised communal tensions, propelled by majoritarian outfits. This is not to suggest that the BJP has engineered any clashes. But there are clear political moves by some of its affiliates to ensure polarisation, and reap benefits from it.

Bihar elections: It’ll come down to the wire

if the people’s verdict goes in favour of the RJD-JD(U) alliance, it will mean a giant stride towards the broader Janata unity of six parties, and it will go to polls in Uttar Pradesh in 2017 on a far stronger footing

जलेश्वर तनावग्रस्त, प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप

झडपको कारण सदरमुकाम जलेश्वर जोडने विभिन्न सडकखण्डमा अहिले मुढाहरु तेर्सयाएर सुरक्षाकर्मीको लागि अवरोध श्रृजना गर्ने कार्य गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको वेशक्याम्प जाने बाटोको तिन ठाउँमा सुगा गाविसका युवाहरुले ठुलठुला मुढाहरु तेर्सयाएर बाटो अवरुद्ध गरेका छन् । त्यसैगरी जिल्लाको मटिहानी, सरपल्लो, रामगोपालपुर लगायतका ठाउँहरुमा समेत बन्द गरिएको छ । यसैबीच जिल्लाको

बर्दिबासमा सदभाव ¥याली निकालिएको छ । स्थानीय वासिन्दाहरु मिलेर हिमाल पहाड तराई कोही छैनन् पराई भन्दै सदभाव ¥याली निकालेका हुन् ।

संघीयताले देश टुक्रँदैन हजुर

संघीयता देश टुक्र्याउने नीति वा परिपाटी पटक्कै होइन । यो त शासन प्रणालीको एउटा प्रक्रिया हो । राज्यको सबैतिर केन्द्रीय सरकारले मात्रै हेर्दा समग्र विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले संघ वा प्रदेश सरकारको कुरा आएको हो । प्रदेश–प्रदेश बनाएर केही खास अधिकार दिइयो भने छिटो विकास सम्भव हुन्छ । प्रदेशका जनता विकास वा उत्पादनमुखी कार्यमा जोडिने सम्भावना छिटो हुन्छ । ..... हामीले देखेको, बुझेको र भोगेकै कुरा हो– गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, अञ्चल, विकास क्षेत्र आदि । यो पनि शासनको बाँडफाँड हो । जसरी गाविस, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ, त्यस्तै अर्को एउटा प्रक्रिया हो, प्रदेशको विभाजन ।

जसरी गाउँ विकास समितिको विभाजनले देश टुक्रिएको हुँदैन, त्यसरी नै प्रदेश राज्यको विभाजनले पनि देश टुक्रिँदैन ।

......... संघात्मक शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवं शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । ..... यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरूमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढंगले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थितिबाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पु¥याउन पाउँदैन । ....... सिद्धान्त एवं व्यावहारिक रूपमा सन् १७७९ मा अमेरिकी संघीय व्यवस्थासहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि उपनिवेशका रूपमा रहेका राष्ट्र मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्त्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ ।

एकल वाहुनजातिय राज्यसत्ता गृहयुद्ध तर्फ उन्मुख हुदै छ ।

अत्यन्तै हर्ष र उल्लासकासाथमा सम्पन्न भएको प्रथम संविधानसभा, राज्य पूनर्सम्रचना समितिको १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्र र सवै दलहरुको आ-आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप डा.मदन परियारको संयोजकत्वमा विज्ञहरुद्वारा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा तयारगरी बुझाएको

१० प्रदेशको पक्षमा स्पष्ट ४१७ दुइतिहाई भन्दा धेरै जनताका प्रतिनिधि हरुको अभिमत

लाई लोकतन्त्रको नायक ठान्ने कांग्रेस र एमालेले जसरी उपहास गरे, ठिक त्यसै समयवाट नै मुलुकमा गृहयुद्धको कालो बादल मडारिएकोमा चिन्तागर्न थालिएको थियो । ...... एकलवाहुनजातिय राज्यले केहिदिन अगि भएको अखण्ड मध्यपश्चिमान्चलको सुर्खेत र २ वर्ष पहिला भएको अखण्ड सुदुरपश्चिमाञ्चलको शहरबजार केन्द्रित आन्दोलन मात्रै देखेको छ, शहर र मुलूकको ग्रामिण वस्तिवस्तिमा भएको दशवर्षे जनयुद्धको सवैभन्दा अग्रभागमा लड्ने निरंकुश राजतन्त्रलाई घुडा टेकाउने मगर,गुरुङ,तामाङ र राई हरुको जनयुद्ध तागत विर्सेको छ । ........

गाउमा आन्दोलनको कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने र खर्चपानी बोकेर आन्दोलन गर्न, सदरमुकाममा आउदा खान वस्न र रहनको कठिनाईले गर्दा गुरुङ,राई,तामाङ,मगर र शेर्पा लगायतका आदिवासीहरुको अधिकार प्राप्ती आन्दोलन, थारु,लिम्बु र मधेशको आन्दोलनको तुलनामा कमजोर भएको देखिन्छ

ता पनि, तुलनात्मक रुपमा यहि जातिनै सवैभन्दा उत्पिडनमा परेको छ र सवभन्दा आन्दोलित भएको छ साथै विद्रोही मानसिकतामा आफूलाई उन्मुख गराउन बाध्य छ । त्यसतर्फ कुनै मिडिया,समाजशात्री,राजनैतिक विश्लेषक एवं संघ संस्थाको ध्यान पनि गएको देखिदैन । ....... १० वर्षे जनयुद्ध,१९ दिने आन्दोलन,मधेश विद्रोह, यस अघि भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलन थारुहट आन्दोलनमा राज्यले उत्पिडित जातिवर्ग समुदाय सङ्ग गरेका सहमती सम्झौता कार्यनयन नगरेर, सदियौ देखिको आफ्नो बैमानी, फटाई,दलाली, सामन्ती एवं निरंकुश स्वाभावलाई नै निरन्तरता दिन खोज्दैछ । राज्यको यो अन्याय,अत्याचार,जालसाजी,फटाई र बैमानीवाट मुक्तहुन नै १० वर्षे जनयुद्धमा उत्पीडितहरुले बन्दुक उठाइएको थिए । ......

हिमाल.लेक र पहाडका विकट भूभागमा वस्ने आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ती, आफूरहने भूभागवाट सम्भव हुने सशस्त्र विद्रोह गर्न मात्रै सम्भव हुनेहुँदा सशस्त्र विद्रोह गर्नुको विकल्प देखिदैन । यसैले पनि एकलजतिय राज्यसत्ताको कारण मूलुक आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

.... (लेखक:नेपाल मगर संघ युएई तथा नेपाल आदिवासी जनजाति परिषद् युएईका भूपू.अध्यक्ष हुन

सेना परिचालन गरेर थारुहरुमाथि दमन गरेकोमा विश्व नेवाः संगठनको आपत्ति

वर्ल्ड नेवाः अर्गनाइजेसनले कैलाली घटनामा सेना परिचालन गरी थारुहरुमाथि दमन गरिएकोमा विरोध गदै अविलम्ब वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेको छ । ...... नेवाः अर्गनाइजेसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्फ्युकै क्रममा थारुहरुको घर जलाइएको भन्दै सरकारको शंकास्पद भूमिकाको आलोचना गरेको छ । भदौ ८ गते थारु सभासदहरुले यसबारे प्रश्न उठाउँदै कर्फ्यु थारुहरुका लागि मात्र हो भनेर प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

कैलाली टिकापुरमा नेपाली सेनाद्वारा थारुहरुको घरमा छापा, पाँच जना पक्राउ

सोमवारको घटनापछि दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषाणा गरी परिचालन भएको नेपाली सेनाले थारुहरुको बाक्लो बस्ती भएका क्षेत्रहरुमा छापा मारिरहेको बताइएको छ । ..... नेपाली सेनाको टोलीले कैलाली जोशीपुर गाविसमा थारुहरुको घरघरमा छापा मारिरहेको छ ।

पक्राउ परेकाहरुलाई चरम यातना

पक्राउ पर्नेहरुमा राजकुमार कठरिया, रामकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, हरिनारायण चौधरी र दिलबहादुर चौधरी रहेका छन्। प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार

पक्राउ गरेलगत्तै प्रहरीले उनीहरुलाई चरम यातना दिएको छ। उनीहरुलाई बन्दुकको कुण्डाले कुटपिट तथा बुटले कुल्चेर यातना दिइएको

जनाइएको छ।

'गिरिजासँग भइसक्यो, अब सुशीलसँग वार्ता हुँदैन'

अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विषय र मधेशसँग २०६४ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुञ्जेल कुनै वार्ता नहुने उनले बताए । पार्टीले आइतबार विराटनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महतोले भने,‘२०६४ मै वार्ता भई आठ बुँदे सहमति भइसकेको छ । अब वार्ता हुन सक्दैन । उहिल्यै गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वार्ता भइसकेको छ । अब फेरी त्यही वार्ता किन सुशील कोइरालासँग गर्ने ?’ ...... ‘दुई सय पचास वर्षदेखि शासन गर्ने वर्ग फेरि पनि पिछडा र सिमान्तकृतमाथि सत्ता चलाउन खोज्दैछन् । हामी केही खसवादी चिन्तन बोक्ने नेताको निर्णय मान्न तयार छैनौं ।’ ..... ‘राज्य पुर्नसंरचना आयोगको खाकाअनुसार राज्यको सिमाङ्कन हुनुपर्छ ।’ ...

विगतदेखि नै मधेशमा पहाडी र मधेशी मिलेर बसेकोले राज्य बनाइदा पनि उनीहरु एक अर्कोतिर हुने गरी बनाइन नहुने

टीकापुर घटना हाम्रो सोचमाथिको थप्पड हो

नेपालको संघीयताका लागि दुईवटा आधारहरु लिइए- पहिचान र सामर्थ्य। यी दुई आधारमा संघीयतामा जाने भनेर नेताहरुले भने र हामीले पनि त्यही बुझ्यौँ। तर जब संघीय खाका कोरियो न पहिचान भेटियो, न सामर्थ्य भेटियो। ...... पहिचान भनेको जातीय कुरा होइन .... जुन समस्या छ, त्यो समस्यालाई छ भन्ने नमानिकन समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ? नेपालमा जातीय विभेद छ भने त्यो विभेदलाई समाधान पनि त गर्नुपर्‍यो नि। त्यसलाई मानेमात्र न समाधान हुन्छ। ...... विविधतालाई हामीले मान्यौँ भने हामीले अर्काको आँखाबाट नेपाललाई हेर्न सिक्छौँ। अहिले हामी जुन आँखाबाट नेपाल हेर्दैछौँ, त्यो हाम्रो मनोगत आँखा हो। हाम्रो समुदायको आँखा हो। तर त्यो सत्य होइन। ......

संघीयता भनेको त विविधताले धनी हुने कुरा हो। यसले शोषण, विभाजन र विखण्डन ल्याउने होइन।

..... नेताहरु आफूआफू बस्ने अनि आफ्नो चुनाव क्षेत्र तथा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने किसिमले आफै नक्सा कोर्ने अनि अरुलाई भाषण दिने? त्यो कुरा हुँदैन अब। सबैले खुला दिलले नेपालको यो विविधता स्वीकार गर्नुपर्‍यो। जब विविधतालाई अंगीकार गर्छौँ तब विखण्डन हुँदैन।

थारुहरुका जायज माग सम्वोधन हुन्छ : योगेश भट्टराई
एनजीओ र आइएनजीओहरुले वितण्डा मच्चाए

नेपालमा विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओहरुले जातजातिका नाममा ठूलो धनराशी खर्च गर्दै देशमा वितण्डा मचाउन लागेको आरोप लगाए । उनले त्यस्ता एनजीओ र आईएनजीओहरुलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउनु पर्ने धारणा समेत राखे । ..... राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको विषयमा चासो देखाएको भए सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । तर अहिले विभिन्न स्थानमा भएका दंगालाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि गरिएको सेना परिचालन सहि भएको ...... विभिन्नखालका समस्याहरु देखा परेतापनि संविधान जारीको प्रक्रिया सहि ढंगले अगाडि बढेमा भदौ मसान्तसम्म जारी हुने

के भइरहेछ युद्धमैदानमा फेरिएको टीकापुरमा ?

राज्यको आँखामा थारुहरुले अधिकार माग्नु नै उनीहरुको ठूलो अपराध भएको छ ।

......

नराम्ररी आत‌ंकित छ टीकापुर यतिखेर । एकातिर राज्यका सेनासहित तीन वटै सुरक्षा स‌ंयन्त्र क्रियाशील छन् छापामारी र गिरफ्तारीमा । अर्कोतिर राज्यकै आतंकको छायामा जारी छ अखण्ड पक्षधरहरुबाट थारु समुदायविरुद्ध आगजनी र तोडफोड ।

...... हिंसात्मक झडपको क्रममा कति थारुहरु मारिए, कसैलाई थाहा छैन । राज्य त आफ्ना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको लाश गन्दै अघोषित युद्धमा होमीहाल्यो । उसलाई आफ्ना नागरिक कति मारिए वा कति घाइते भए, के मतलब ? जसको विरुद्ध सेना परिचालन गरिएको उनीहरुको अवस्थाबारे उसलाई केको चासो ? ...... त्यो कफ्र्यु पनि कसैलाई लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने रहेछ ! राज्य र उसका बलप्रयोग गर्ने यन्त्रहरुले एकतर्फी रुपमा कफ्र्यु लगाएको छ, सीमांकन र प्रदेश घोषणामा जस्तै आफन्त र परायालाई अलग्याएर व्यवहार गरेको छ ।

कफ्र्युकै बेला केही अखण्डवालाहरुले थारुहरुका दर्जनौं घर तोडफोड गर्ने र आगजनी गर्ने ‘सुविधा’ पाएको

हो कि भन्ने आभास भएको छ । ....... कफ्र्युकै बीचमा थारु अगुवा तथा रेडियोकर्मी रेशम चौधरीको फूलबारी एफएम र फूलबारी रिसोर्ट जलाइएको छ । त्यसरी जलाउने ‘सत्कर्म’मा राज्यको प्रहरी र अखण्ड पक्षधरहरुको संयुक्त हात रहेको शंका बलियो छ । त्यस्तै थारु समुदायका सभासद जनकराज चौधरीको घर पनि आगजनीकै कारण नष्ट भएको छ, यसमा पनि राज्यको बलप्रयोगकारी शक्ति र अखण्डवादी शक्तिको ‘सहकार्य’को आशंका गरिएको छ । ......

यसैबीच मुक्त कमैया र कम्लहरीहरुबीच क्रियाशील रहेको फ्रीड कमैया वुमन डेभलपमेन्ट फोरम नामक स्थानीय एनजिओलाई पनि जलाएर ध्वस्त पारिएको छ ।

...... थारु समुदायका ५० वटाभन्दा बेसी घर जलाइएका छन् । र उनीहरु ज्यान बचाउन घर र सबै सम्पत्ति छाडेर छिमेकी गाउँतिर भागेका छन् । थारु समुदायका केही पसल पनि तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको सिकार भएका छन् । गिरफ्तारी र आगजनीबीच उनीहरु पनि सम्पत्ति हैन, ज्यान जोगाउन छिमेकी गाउँको शरण लिन पुगेका छन् । ......

अहिले राज्यले थालेको बलप्रयोगको सिकार भएका छन्, थारु समुदायका बडघरहरु । परम्परादेखि नै समुदायका अगुवाका रुपमा चिनिएका र चुनिएका ती बडघरहरुलाई छानीछानीकन प्रहरीले गिरफ्तार गर्दैछन् । उनीहरुमाथि आफ्नो समुदायका सदस्यहरुलाई टीकापुरको प्रदर्शनमा सहभागी हुन ‘उर्दी’ जारी गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

..... गिरफ्तारीको लहरबाट अस्पतालमा उपचाररत बिरामी पनि बच्न सकेका छैनन् । यसैबीच टीकापुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका चार जना समातिएका छन् । उनीहरुमा जोशीपुरमा तीन जना र एक कन्चनपुरका थारु रहेको थाहा भएको छ ।

पर्सामा निषेधाज्ञा लगाएर गाडी चलाउन खोज्दा गोली चल्यो
संविधान भारत विरोधी और सन्धि १९५० के विपरीत है : सभासद शाह

वर्तमान परिस्थित मे राजधानी मे सिर्फ एक हप्तेका खाद्यन्न बचा हुआ है । ..... कपिलवस्तु क्षेत्र नं.५ के सभासद एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के उपमहासचिव अभिषेक प्रताप शाह ने आरोप लगया है कि सत्ताशीन तीन दल द्वारा संविधानको नेपाली जनता के अहित मे कर भारत बिरोधी बनानेका दुष्प्रयास किया जा रहा है । जिसे देश मे अस्थिरता पैदा करनेका षड्यन्त्र कहा जा सकता है । जब यही मधेशी, थारु और जनजाति कांग्रेस एमाले को वोट देकर सत्ता मे लाते थे, तब यू.पी. बिहार के नही थे ? अब अगर अपनी अधिकार की लडाई लडते हैं तो हम आतंककारी है, अपराधी हैं । यह संविधान भारत से रिश्ते में कड्वाहट लाने और नेपाल भारत की सन्धि १९५० के विपरीत है । इसलिए हम कुछ मधेशी सभासदों ने भारतीय सांसद जगदम्बिका पाल के जरीए भारत सरकारको इस गम्भीर विषयको सुसूचित कराया है । अगर सत्ताशीन दलों द्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन को दबाया गया तथा गम्भीरता से नही लिया गया तो आन्दोलन और भी सशक्त किया जाएगा जिसका जिम्मेवार खुद नेपाल सरकार होगा ।

चार दलले पेलेर हिँड्न खोजे काठमाण्डुलाई दानापानी बन्द गरिदिने धम्कीसमेत दिए

यो देशमा बहुमतमा रहेका मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र पिछडावर्गका एजेन्डा तुहाएर संविधान बन्यो भने त्यसको परिणाम धेरै गम्भीर हुनेवाला छ । .....

मधेसी जनताले स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि बलिदान गरेका थिए । अन्तरिम संविधानले नै त्यसको ग्यारेण्टी गरेको छ ।

तथाकथित बहुमतको आडमा जसरी जनताका अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ हामी त्यो सफल हुन दिँदैनौं । ....... अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदासम्म हामी दबाब दिन्छौं । त्यसको वावजुद बलजफ्ती संघीयताबिनाको संविधान लाद्ने कुचेष्टा गरियो भने मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरुको धैर्यताको बाँध टुट्छ र मधेस बल्छ । १६ बुँदेले मधेसी जनताको मनमा आगो लागेको छ । मधेसमा आगो लाग्छ । त्यो निभाउने दमकल नेपालमा छैन । सेना र प्रहरीको गोली गठ्ठाले आगो निभ्नेवाला छैन । आन्दोलन यसरी चर्केनेवाला छ कि त्यो कसैको नियन्त्रणमा नहुन पनि सक्छ । ...... धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । ..... ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ

कमैया र कम्लहरी रहँदासम्म देशभक्त : अधिकार माग्दा आतंककारी ?

थारुहरु आफ्नो हकअधिकारका लागि लड्दै गर्दा जसरी सर्वसत्तावादी चिन्तन भएका नेताहरुबाट उनीहरुलाई अपमानित हुने किसिमका अभिव्यक्ति आए तिनले उनीहरुको मनोदशालाई अझै आन्दोलित गर्ने काम गरेका छन् । जसरी

अखण्डवादी नेताहरुले थारुहरुलाई रौं बराबर पनि भूमि दिन्न भन्ने खालको जमिनदारी शैलीबाट अभिव्यक्ति दिए त्यसले पनि थारुहरुलाई आक्रोशित बनाउने काम गरेको छ ।

......... सरकारी पक्षबाट भिजिलान्ते प्रयोग भए, उनीहरुले थारु आन्दोलनकर्मीमाथि आक्रमण गरे । थारुहरुका घरघरमा पसेर उनीहरुका दिदीबहिनीको इज्जत लुट्नेजस्ता घटना पनि सार्वजनिक भए । त्यसले पनि थारुहरुलाई आन्दोलित बनायो । ..... दशौं, बीसौं हजारको जनसमुदाय आक्रोशमा अगाडि बढ्दै थियो र सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई रोक्न खोज्दा त्यस्तो घटना घटित हुन गयो । ..... अहिलेको आन्दोलनको समाधान सेना परिचालनबाट हुनै सक्दैन । सेना परिचालन गरेर राज्यले असाध्यै ठूलो गल्ती गरेको छ । यसरी राज्यले असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा नाघेको छ । ....... मधेश र थरहटमा जारी आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई फौजी तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्न । रौतहटको गौरकै घटनालाई हेर्ने हो भने सेना परिचालनपछि पनि जनता सकडमा ओर्लिएका छन् । ...... हाम्रा नेताहरुका आँखामा थारुहरु कमैैया भएर बस्दा, कम्लहरी रहँदा उनीहरु देशभक्त र इमान्दार थिए । आज अधिकारका लागि सडकमा निस्कँदा चाहिँ उनीहरु देशद्रोही भए ? अपराधी भए ? ...... मधेशी, थारु र जनजातिलगायतका उत्पीडित जनतामा समेत राजनीतिक चेतनाको विकास द्रुत गतिमा हुँदैछ । त्यो राजनीतिक चेतनाको स्तरबाट उठेका माग राजनीतिक तबरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

जनताले अधिकार माग्दा आफूले आर्जेको बैंक ब्यालेन्सबाट रकम दिनुपर्ने जस्तोगरी कथित ठूला नेताहरुले आनाकानी गर्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

...... त्यसो त हिजो मधेश आन्दोलन हुँदा थारुलाई उचालेर, भिडाएर त्यो आन्दोलन तुहाउने कोसिस भयो । तर आज थारु र मधेशी दुवै समुदायले त्यस्ता षड्यन्त्र बुझे । फलतः यी दुवैै उत्पीडित समुदाय एकअर्काको घाउमा मलहम लगाउँदैछन् । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एकअर्कासँग सहकार्य गर्दैछन् । परिणामस्वरुप, मधेश–थरुहटमा जारी आन्दोलन अभूतपूर्व र व्यापक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरमा आन्दोलन हुँदा त्यसको असर विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सर्लाही र रौतहटमा देखिएको छ । थारुहरुमाथि आक्रमण हुँदा पूर्वी मधेशमा आक्रोश देखिएको छ ।

..... नेपालका शासक वर्गले पनि मधेशी र जनजाति, मधेशी र थारु, मधेशी र दलित तथा दलित र जनजातिलाई भिडाएर शासन गरे । तर अब बहुसंख्यक जनताले शासक समुदायको चाल बुझिसके । र, अहिले शासित उत्पीडित जनताका लागि ती मुठ्ठीभर षड्यन्त्रकारीलाई पाठ सिकाउने बेला आएको छ । यही कुरा आत्मबोध गरेर मुलुकभरका मधेशी, जनजाति, थारु र दलितहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । ....... दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले संघीयता, समावेशिता र पहिचानका मुद्दालाई अस्वीकृत गरिदियो भन्ने हावादारी कुरालाई कथित बुद्धिजीवीहरुमार्फत् मिडियामा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिँदैथियो । मधेशी, थारु र जनजातिका आन्दोलनले ती सबै प्रचार र हत्कण्डालाई आज मिथ्या सावित गरेका छन् । .....

जनमतकै कुरा सत्य मान्ने हो भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई मतदान गर्ने मधेश र थरुहटका जनता आज कहाँ छन् ? के ठूला पार्टीको धारणाप्रति समर्थन जनाउँदै घरमा बसेका छन् ? हैन, ती सबै जनता आन्दोलनमा छन् । यी तीन पार्टीले ल्याएको मस्यौदा संविधानमाथि तीब्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दैछन् । .... रौतहटबाट चुनाव जितेका माधव नेपाल के आज जानसक्छन् आफ्नो गृहजिल्ला ? बाँकेबाट संविधानभसा सदस्य भएका सुशील कोइराला नेपालगञ्ज जाने हिम्मत गर्न सक्छन् ? त्यसैले शासक वर्गले अब के कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्दछ भने प्रहरी, सशस्त्र सुरक्षाकर्मी र सेना परिचालनको भरमा अब जनतामाथि शासन गर्न सकिँदैन ।

Related articles

• Gujarat: Patels hold mega rally for OBC quota demand; warn BJP government
• Patel community threatens BJP with poll losses in Gujarat if it can't have OBC status... as rally turns violent and police resort to teargas
• Who is Hardik Patel, the Face of Gujarat Patel Rally for OBC Quota?
• All you need to know about Hardik Patel, the man behind the Patel OBC quota protest in Gujarat
• Hardik Patel, the 21-Year-Old Who Has Taken Gujarat Politics by Storm
• Facts Short Biography of Hardik Patel Time line of Patel Agitation
• India mass rally over caste quotas
• Patels hold massive rally demanding OBC status and reservation
• Agitation for reservation by Patel community puts BJP govt in bind
• Lotus won't blossom in Gujarat in 2017, warn Patels seeking OBC status

In The News (37)

संसदीय अनुमोदन बिना सेना परिचालन संविधानको उल्लङ्घन- सरीता गिरी

अंतरिम संविधान अनुसार संसद बाट अनुमोदन नगरायी सरकारले सेना परिचालनको आदेश दिन सक्दैन

सेना परिचालनमा कानूनको पालना भएन- शैलेन्द्र हरिजन अम्बेडकर, वकिल तथा मानवअधिकारकर्मी

सेना परिचालनले जनमानसमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना हुने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको संबैधानिक अधिकार सेनाल लगाएर निषेध गर्न नहुने र राज्यले शक्ति तथा बलको प्रयोग मार्फत समस्याको निकास खोज्न नहुने भन्दै नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र मधेसका राजनैतिक नेतृत्वबाट यस कदम प्रति आपत्ति जनाउदै बिरोध गरेका छन् | ..... सेना परिचालनको कदम कानूनसम्मत नभएको भन्दै उनले भने, “नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को भाग २० मा सेना सम्बन्धि व्यवस्थामा दफा १४४ को उपदफा ३ मा

“नेपाली सेना नियन्त्रण,परिचालन र व्यवस्थापन कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ

भन्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कैलाली लगायत मधेसको जिल्लामा सेना परिचालन गर्नु यसको बिपरित गरिएको देखिन्छ ” |

मधेस आन्दोलनमा जोडिदै नागरिक समाज, दलीय आन्दोलन आम नागरिकको आन्दोलनमा रुपान्तर हुदै

मधेसमा करिब दुई हप्ता देखि जारी आन्दोलन र अनिश्चितकालिन आमहड्ताल लम्बिदै जाँदा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेस’ मा ऐक्यबद्धता जनाउदै केहि दिन देखि जनकपुर, बीरगंज, बिराटनगर लगायात मधेसका बिभिन्न ठाउँहरुमा नागरिक समाज, बिभिन्न पेशागत संघ संथाहरुमा आवाद्ध हजारौ वकिल, डाक्टर, ईन्जिनियर, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्यमी व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकारहरुले बृहत रयाली र मौन जुलुस प्रदर्शन गरिरहेका छन् | तठस्थ नागरिकहरुको पनि आन्दोलन समर्थन बढ्दै गएकोले आन्दोलन अपेक्षित निष्कर्ष तर्फ बढिरहेको संकेत देखिन्छ | बस केहि कमी छ त बहिरो सरकारले तत्परताका साथ सुनिदिने |

तराई (मधेश) बाट सेना फिर्ता लैजान जयकृष्ण गोइतको चेतावनी

संघियताको सन्दर्भमा जारी आन्दोलन प्रति आफ्नो कुनै सहयोग र समर्थन नरहेको जनाएका छन् | तराई (मधेस) माथि नेपालको अधीनता पूर्णतः अनधिकृत र अबैध रहेकोले आफुहरु तराई (मधेस) को मुक्तिको लागि सशस्त्र लडिरहेको दोहोराएका छन् | ...... “मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, जेनेभा महासन्धि र अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरु प्रति प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेर नेपाल सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्न तराई (मधेश) मा सेना परिचालन गरिएको छ | नेपाल सरकारले सेना परिचालन र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएर निरीह, निर्दोष, निहत्था तराई (मधेश) का मूलनिवासीहरुका घर खान तलासी लिने, कब्जामा लिने, चरम यातना दिने, हत्या गरेर शव बेपत्ता पर्ने अभियान चलाएका छन् | सेना परिचालन र कर्फ्यु लागेकै अवधिमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर पहदेहरु कैलालीमा थारु समुदायको घरमा आक्रमण, कुटपिट, तोडफोड र आगजनी गरि रहेका छन् | यसै क्रममा फुलबारी एफएम तथा फुलबारी रिसोर्ट लगायत पसलहरुमा समेत आगजनी गरिएको छ | यदि नेपाल सरकारले अविलम्ब तराई (मधेश) बाट सेना फिर्ता बोलाएन भने तराई (मधेस)मा यस बाट उत्पन्न हुने दुषपरिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनेछ |”

मधेसी नेताहरुको सुरक्षा खतरामा, एनकाउन्टर हुन सक्ने – सन्तोष मेहता, प्रवक्ता, सदभावना पार्टी

कैलालीको टीकापुरमा अकल्पनीय हिंसा घटी भयानक हताहती भएपछी कैलाली लगायत मुलुकका अन्य ठाउँहरुमा साम्प्रदायिक तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ | घटना पछि आक्रोशित समुहले टिकापुर बजारका थारुहरुका दर्जनौ घर पसल आगो लगाएर साम्प्रदायिक आगोमा झन् घिउ थपेका छन् | ..... विभिन्न स्रोतले बताएअनुसार सरकारले आन्दोलन दबाउन गोप्य योजना बनाएको छ ।
१) स्रोतका अनुसार सरकारले आदिवासी जनजाति, मधेशी नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र सादा पोशाकमा प्रहरी खटाएर इन्काउण्टर गराएर हत्या गर्ने विशेष योजना बनाइरहेको छ ।
२) थारु जातिका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाहरुलाई कैलाली र तराईमा नखटाउन सुरक्षा परिषदले गोप्य आदेश जारी गरेको बताइएको छ ।
३) सेना तथा सशस्त्रमा उच्च पदमा रहेका आदिवासी जनजातिलाई महत्वपूर्ण कमान्डबाट हटाउने तयारी भएको बताइएको छ ।

राज्यले नै आतंक मच्चाउन खोज्दैछ : थारु सभासद्

थारुवान संयूक्त संघर्ष समितिले आफूहरु वार्ताविरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले लिखित रुपमा आग्रह गरे आफूहरुले त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बताएको छ। समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले बार्ता गर्ने हो भने त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै झुटा मुद्दा खारेजी, क्षतिको पूर्ति, मृतकलाई सहिद घोषण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे बार्ता हुनसक्ने बताए। उनले आफूहरु छिटो बार्ता होस र सहिसमयमा संविधान जारी होस भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । ....... कफ्र्यू लागेको अवस्थामा केही झुण्डहरुले आगजनी गरेको घटनाले समेत राज्यले हिंसा गराउन खोजेको पुष्टि भएको दाबी गर्दै पूर्व नियोजित रुपमा घटना घटाइएको बताए। ..... पूर्व घोषित १६ गतेसम्मको आम हड्ताललाई निरन्तरता दिँदै भदौ १२ गते शनिबार दिउसो १२ थारुहट क्षेत्रमा विरोधसभा गर्ने र मसाल जुलुस गर्दै पहिचान विरोधीहरुको पुत्ला दहन गर्ने रहेको बताए। ...

राज्यले सहयोग गरिरहेका झुण्डहरुको जुलुस निस्कनुले राज्यको नियत प्रष्ट भएको छ ।

..... अहिलेको समस्या राजनीतिक भएकोले शिर्ष नेताहरुल्े राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । .....

राजनीतिक सिण्डिकेटका कारण मुलुक द्धन्दमा गएको दावीगर्दै आफूले पहिला नै स्विकार गरिसकेको मागमा अहिले दमन गरिरहेको बताए । चौधरीले दमन समाधानको बाटो नभएको भन्दै दमनले आन्दोलन अझै मेचि महाकाली पुग्छ ।

.... सरकारले लिखित आव्हान गरे आन्दोलनको विकल्पको बारेमा सोच्नै स्पष्ट पार्दै

कैलाली र कञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताईन ।

थारु सभासद् प्रधानमन्त्री निवासमा, आन्दोलनको राजनीतिक निकास खोज्न चार दल सहमत

टीकापुर एक समूहले थारुका घरमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गर्दै हिँडेका छन्।

..... प्रमुख चार दलबीच थारु समुदायको आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्ने सहमति भएको छ।

कैलाली घटनामा सय जना थारु मारिएको दावी

विजय गच्छेदार लाई थरुहट मा स्वागत छ

सीमांकन संशोधन नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिनेः गच्छदार

राजनीतिक समस्याको समाधान यही थलोबाट खोज्नु पर्छ। खोजिएन भने यो प्रक्रियाबाट र संविधानसभाबाट बाहिर जान्छु।

In The News (36)

हत्यारा नेतातन्त्र मुर्दाबाद भन्ने बेला आयो कि!

नेतातन्त्रले देशभर भिडन्तको परिस्थिति सृजना गरेरनिर्दोष सुरक्षाकर्मी र जनताको हत्या गर्ने योजना बनाएको हो कि हैन ?शासकहरु अन्तिम लडाइँ लड्दैछन् भन्ने कुराथरुहटको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा सेना परिचालन गर्नुले प्रस्ट भएको छ ।१०४ वर्षको जहाँनिया निरङ्कुश शासनकालमा शासकहरु जे चाहन्थे जनताले त्यही गर्नुपर्थ्यो । तीसवर्षे पञ्चायतकाल पनि त्यस्तैरहयो । फरक कति रहयो भने राणाकालमा श्री ३ हरुले चाहेजस्तो हुन्थ्यो भने पञ्चायतकालमा श्री ५ हरुले । उनीहरुले आफूले भनेको नमान्ने कति मान्छेहरु मारे कुनै लेखाजोखा छैन । उनीहरुले जसरी चाहे त्यसरी नै शासन गरे, चाहे जो कसैलाई मार्न किन नपरोस् ।शासन शक्तिमा जो जो व्यक्ति पुगे पनि ती सबै राणा, राजा र पञ्च उस्तै थिए । कसैले जनताले के चाहन्छन भन्ने बुझ्नै परेन, सोध्नै परेन, जान्नै परेन । ......

सडकमा भएसम्म जनता प्यारो, सत्ताशक्तिमा गएपछि तिनै जनता आतंककारी

........ नेताहरुमा कल्पनै नगरेको परिवर्तन एकाएक देखिन थालेपछि भने जनताहरु छाँगाबाट खसेजस्तो भए .....

लोकतन्त्रमा जनताले जसरी शासित हुन चाहन्छन् त्यसरी शासन गर्नुपर्ने नियमलाई एकाएक उल्टाइयो र आ-आफ्ना तुच्छ चाहना र नितान्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ नेताहरु दिनदहाडै उद्यत हुन थाले । जनताले जेसुकै भनिरहेका होऊन् जस्तोसुकै चाहना व्यक्त गरिरहेका होऊन् राणाकाल र पञ्चायतकालमा जस्तै आफूले जे चाहेको हो, त्यो जसरी पूरा हुन्छ त्यसरी शासन गर्नेतर्फ उनीहरु उद्यत हुन थाले ।

...... खै सुनेका यी नेताहरुले ? खै जनताको चाहनाअनुसार संविधान बनाएको ? खै जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता, सम्झौता र सहमति पालना गरेको ? .... के यी शासकहरुलाई ती थारु समुदायका चाहना र माग थाहा थिएन ? यदि ती चाहना रमाग पूरा भएनन् भने यस्तो दिन पनि आउँछ भन्ने थाहा थिएन ? थाहा हुँदाहुँदै भिडन्तको परिस्थिति किन सृजना गरियो ? यति धेरै भिडन्त हुनुको कारण शासकमध्येकै पुराना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अखण्डे हठ हैन ।

प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउबा, मन्त्री भइसकेका एमालेका नेता भीम रावल, मन्त्री भइसकेका एमाओवादीका नेता लेखराज भट्टको नितान्त व्यक्तिगत अखन्डे चाहना पूरा गर्नकै निम्ति यो भिडन्तको अवश्था जानी जानी सृजना गरिएको हैन ? त्यसो भए यी सुरक्षाकर्मी र थारु जनताको हत्यारा को हो त ?

...... अहिले पनि सिङ्गै आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पीहरु आफ्ना चाहना र माग पूरा गर्न आन्दोलित छन् । आन्दोलनकै क्रममामधेशमा १ जना मरिसकेका छन् र सयौं घाइते भइसकेका छन् । ......

भोलि मुलुकभर टीकापुरमा जस्तै भिडन्तको अवस्था आउनेवाला छ भन्ने यी शासक बनेर बसेका नेताहरुलाई थाहा छ । भोलि अरु पनि धेरै सुरक्षाकर्मी र जनता मर्नेवाला छन् भन्ने तथ्य यिनीहरुलाई थाहा छ ।

...... यी जनताका नेता भनाउँदाहरु पनि श्री ३ जंगबहादुर राणा र श्री ५ महेन्द्र र उनका चम्चे पञ्चहरुभन्दा के फरक भए ? ..... अबचाहिँ लोकतन्त्र आयो भनेको त नेतातन्त्र पो आएको रहेछ त ! ....

हत्यारा शासकहरु अन्तिम लडाइँलड्दैछन् भन्ने कुरा थरुहटको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा सेना परिचालन गर्नुले प्रस्ट भएको छ ।

विगतमा राणाशासन मुर्दाबाद भनियो, पञ्चायती व्यवस्था पनि मुर्दाबाद भनियो, अब नेतातन्त्र मुर्दाबाद भन्ने बेला आएको हो कि!

कैलाली घटनामा सय जना थारु मारिएको दावी

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थारु सभासदहरुको टोलीले प्रहरीले आधा घण्टासम्म निरन्तर गोली चलाएर आफ्ना एक सय भन्दा बढी कार्यकर्ता मारेको दावी गरेका हुन् ।

नेपालगञ्जमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार

ड्युटीमा खटिएको प्रहरी माथि पेट्रोल बम प्रहार गरेको अभियोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–६ बस्ने १८ बर्षीय समीर अन्सारीलाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको छ । ..... घटनामा परी केही प्रहरी जवान घाइते भएका थिए ।

को को रहेछन् पक्राउ पर्ने चार थारु?

टिकापुर घटनामा संलग्न भएको आशंकामा ४ जनालाई पक्राउ गरिएको भनिए पनि अहिलेसम्म नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रहरीले सामान्यतः पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र उसलाई पुर्जी दिनुपर्ने हुन्छ या उनकोबारे आफन्तहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ तर टिकापुरमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई गुमनाम राखिएको छ ।

..... स्थानीय स्तरमा खटिएका मानवअधिकारकर्मी तथा वकिलहरुबाट प्राप्त सूचनाअनुसार पक्राउ पर्नेमा टिकापुर बजार निवासी वर्ष ४० का फुलराम चौधरी, जोशीपुरका रामप्रसाद चौधरी र खड्ग चौधरी र जोशीपुरका भलमन्साका सुन्दर चौधरी रहेका छन् । .....

थारु बस्तीहरुमा प्रहरी तथा सेनाले घरमा सर्च गर्ने, खानतलासी र कुटपिट गरिरहेका छन् ।

...... प्रहरीले अन्य धेरैलाई पक्राउ गरेर लगेको बुझिएको छ तर कहाँ लगेका छन् केका लागि हो, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने परिवारजन तथा कसैलाई पनि थाहा जानकारी दिइएको छैन । उनका अनुसार

टिकापुर अस्पताललाई अखण्ड पक्षधरहरुले घेरा हालेका छन् । त्यहाँ थरुहट पक्षधर कोही पनि घाइतेलाई उपचार गर्न दिइएको छैन ।

कैलालीदेखि सुनसरीसम्म तनावग्रस्त मधेश : कतै झडप कतै शवयात्रा; कतै प्रदर्शन कतै कर्फ्यु

नेपालगञ्जमा कर्फ्यु जारी गरिएकोले नजिकैको गाउँ मटैहयामा मधेशी तथा थरुहट आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । .... थरुहटका कार्यकर्ता घरेलु हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएपछि स्थानीय प्रशासनले कोहलपुर क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गरेको ...... रुपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम भैरहवा ..

बन्द प्रतिकार गर्नेहरुलाई प्रहरी र प्रशासनले सहयोग गरेको स्थानीय आन्दोलनकारीमा आक्रोश व्याप्त रहेको र निषेधाज्ञाको समय सकिएलगत्तै उनीहरुले आन्दोलन चर्काउने

...... पर्साको सदरमुकाम तथा औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा स्थानीय जनताको सहयोगमा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले आज विशाल लाठी जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । ..... संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवले वीरगञ्जस्थित स्कुल, कलेज, कलकारखाना, बजार र पसलसहित सरकारी कार्यालय पनि पूर्ण रुपले ठप्प रहेको जानकारी दिए । ..... उनले स्थानीय प्रशासनले अर्धकर्फ्यु लगाएर रक्सौल नाकाबाट आउने मालबाहक ट्रकलाई रातिको समयमा वीरगञ्ज हुँदै भित्र्याउने गरेको बताए । ........ बाराको सदरमुकाम कलैया ...

आन्दोलन अनिश्चितकालिन भएकोले त्यसलाई रचनात्मक बनाउन सांस्कृतिक नाचगान र कलाकौशल प्रस्तुत गर्ने गरिएको गुप्ताको भनाइ छ ।

...... रौतहटको सदरमुकाम गौर आज शान्त र सुनसान देखिएको छ ।

घरेलु हतियारसहित नगर परिक्रमा गरेका हजारौं प्रदर्शनकारीले जिल्ला सरकारी कार्यालय र प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्न थालेपछि सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी कर्फ्यु लगाएको छ ।

तर जिल्लाको अर्को ठूलो बजार गरुडा क्षेत्र भने आज तनावगस्त रहेको ...... सर्लाहीको मलंगवामा हिजो मंगलबार मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताका साथै स्थानीय जनताले

घरेलु हातहतियारसहित विशाल शक्ति प्रदर्शन गरेपछि

हिजैदेखि मलंगवालाई पनि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । फलतः मलंगवा आज शान्त र सुनसान रहे पनि अन्य ग्रामीण र बजार क्षेत्र भने आन्दोलनमय रहेको ........ महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर पूरै ठप्प छ भने मधेशी दलसम्बद्ध कार्यकर्ताहरुले दिनहुँ शान्तिपूर्ण जुलुस र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । .. मधेशी पार्टीहरु तथा संघसंस्थाहरुको अनिश्चितकालिन आन्दोलनका कारण धनुषाको जनकपुर पनि पूर्ण रुपमा बन्द छ । ......

हजारौंको संख्या दिनहुँ जुलुस निस्किने गरेको छ

.... सिराहाको सदरमुकाम सिराहा बजार, लहान नगरपलिका, राजमार्गमै रहेको गोलबजार र मिर्चैया बजार आन्दोलन तथा प्रदर्शनबाट अत्यधिक प्रभावित छ । तर आन्दोलन र प्रदर्शन दिनहुँजसो शान्तिपूर्ण हुने गरेको ...... सप्तरीमा भदौ १ गते प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका राजीव राउतको शवयात्रा निकालिएको छ । ...... नेपाल सरकारले राउतका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ तथा घाइतेहरुको उपचारको प्रबन्ध मिलाउने लगायतको निर्णय गरेपछि राउतको शव पोष्टमार्टम गराई सोमबार राति जन्मस्थान भारदह ल्याइएको थियो । ...... हज्जारौं जनसमुदाय तथा राजनीतिकर्मीहरु सम्मिलत राउतको शवयात्रा जन्मस्थान भारदह हुँदै हनुमाननगर, इनर्वा, मन्सापुर, तोपा, तेतरीगाछी हुँदै सदरमुकाम राजविराज ल्याइएको छ । राजविराजको गजेन्द्र चौकमा समेत राउतको शवलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि केही समय राखिएको थियो । ...... नगरको विभिन्न भाग परिक्रमापश्चात् उनको शवयात्रा सिरहाको लहानतर्फ प्रस्थान गरेको छ । त्यस क्रममा रुपनी, ट्राफिक चौक शम्भुनाथ, कठौना, कल्याणपुर, बिसनपुर, खर्चुहिया, कडरबोना, कुशहा, कदमाहा लगायका स्थानहरुमा समेत स्थानीय वासिन्दाहरुले राउतलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । ........ सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवा पनि भदौ १ गतेदेखि नै पूर्ण रुपले ठप्प छ । बजार, पसल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय र यातायात बन्द छ भने

हरेक दिन ४ देखि ५ हजारको संख्यामा जुलुस र प्रदर्शन निस्किने गरेको

सद्भावना पार्टीका प्रवक्त तथा स्थानीइ नेता संन्तोष मेहताले जानकारी दिए । ........ विराटनगर .. पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनको झल्को दिनेगरी विराटनगरमा विरोध तथा प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु दिनहुँ हुने गरेको ...... विराटनगरको बजार, सरकारी कार्यालय, यातायात, शिक्षण संस्थाहरु पूर्ण रुपले बन्द छन् भने जोगबनी नाकाबाट मालसामान दिउँसो आउन दिने गरिएको छैन ।

राति भने जोगबनी भन्सार तथा नाकाबाट मालसामान ल्याउने गरिएको स्थानीय प्रहरुलिे जनाए ।

देउवा ज्यू ! ‘थारुहरुलाई रौं पनि दिन्न’ भन्ने को ?

शेरबहादुर देउवाले पत्रकार सम्मेलन गरीवरी एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईका कारण थारु आन्दोलन हिंसात्मक भएको बताए ।

..... आन्दोलन रौं पनि दिन्न भन्नेले भड्काएको हो कि अधिकार दिउँ भन्नेले भड्कायो ? -...... सरकारले त्यसलाई संयमता अपनाएर समस्या सल्टाउनुको सट्टा सेना परिचालन गरेर आन्दोलनलाई भड्काउने दिशातिर गइरहेको छ । ...... संविधानसभाका प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले दश बर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनले उठाएको एजेण्डामध्ये पहिचानको आधारमा संघीयता बनाउने बिषयलाई दलहरुले बेवास्ता गरेपछि देशैभरिको स्थिती तनावग्रस्त बन्दै गइरहेको थियो । सुदुरपश्चिमको हकमा विभिन्न आन्दोलनहरुमा दलहरुले आश्वासन दिएको थरुहट प्रदेशको मागलाई सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलनले चर्को रुप लिएको हो । .......

सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकमा ‘थारुहरुलाई रौँ पनि दिन्न’ भनेपछि एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले देउवाले हठ नछोडे र संघीयता नमाने अर्को जनयुद्धमा जाने बताएको

...... यदी देउवा अधिकार दिन तयार छन् भने आजको पत्रकार सम्मेलनमा थारुहरुको मागका बारेमा किन बोलेनन् ? केही जवाफ छ ?

दंगाग्रस्त क्षेत्रमा कसरी परिचालित हुन्छ सेना ?
जनकपुरमा ओर्लियो मानव सागर

१० औं दिनसम्म पनि राज्य पक्षले कुनै चासो नदेखाएपछि ..... नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, ईन्जिनीयर, वकिल, कर्मचारी लगायत विभिन्न पेशाकर्मी, अधिकारकर्मी सहित

३० हजार भन्दा बढी

स्थानीयहरुको सो मौन विरोध जुलुसमा सहभागिता रहेको थियो । ....... जनकपुरको जनक चौकबाट शुरु भएको सो विरोध जुलुस शिव चौक, भानु चौक, रेलवे स्टेशन र मिल्स एरिया हुंदै नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै पुनः जनक चौकमै पुगी कोण सभामा पुगी सम्पन्न भएको थियो ।.... कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झाले भने

प्रमुख खसवादी दलहरुले मधेशीमाथि वर्षौदेखिको दमन शोषण कायम राख्न संघीयताको नाममा मधेशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेको छ । मधेशीलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक बनाउने पंचायती शैलीलाई राख्ने मनसायले नागरिकतामा विभेद गरी मधेशीमाथि अन्याय गरेको

आरोप समेत उनले लगाए । .......

आजको मानव जनसैलाबलाई देखेर आफूलाई विश्वास भएको छ कि यस्तै आफ्नो अधिकारका लागि मधेशीले संघर्षलाई जारी राख्ने भने राज्य पक्ष एकदिन अवश्य नै घुटना टेक्ने छ र हामी मधेशी अधिकार पाउन सफल हुनेछौ । ...... खसवादी सत्ताधारीको मधेशीमाथि दमन शोषण अब बढी दिनसम्म चल्नेवाला छैन किनकी आज मधेश तांती सकेको र मधेशी जनता संघर्षका लागि सडकमा उत्रिसकेको छ ।

सिरहाको मिर्चैयामा मधेशबादी नेताहरु द्वारा आन्दोलन सभाको संम्बोधन

विगतमा भएका सम्भौताहरु अहिले सम्म कार्यन्वयन नभएका कारण अब उधारो सम्झौता गरेर मधेशी जनता नठकिने बताएका छन् । अब उधारो सम्झौता होईन संविधानमै मधेश प्रदेश र समानुपातिक समावेशी समेत लेखिनुपर्ने र नागरीकतामा गरिएको विभेद लाई सच्याउनु पर्ने महतोको तर्क थियो ।

टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु

टीकापुर मा भएको दुर्घटना का बिभिन्न पहलु छन। तर त्यो ट्रेजेडी को प्रमुख कारक तत्व राजनीतिक हो। देश भरिमा १० दिन बढ़ी त्यति उथलपुथल भैसक्यो, तर चरी-घैंटे गठबंधन सरकार ले पर्याप्त मान्छे मरेका छैनन् भन्दै पर्खेर बसे जस्तो देखिन्छ। त्यो पर्खाइ ले गर्दा एउटा टीकापुर भयो, अरु पनि हुन सक्छन। सेना परिचालन गरिएको छ। थप मान्छे मारिएका छन। चरी-घैंटे गठबंधन का मानिस हरुले उत्तेजित कुरा गर्न छोड़ेका छैनन्। देश बन्द छ। देश भरि जनता tenterhooks मा छन। सारा देश सुकेको पराल बनेको अवस्था छ। ट्रेजेडी हो तर टीकापुर एउटा सानो झिल्को हो। सुशील बालुवाटार मा बसेर नैप गरिरहेको छ। न भुकम्प जाँदा उसलाई केही फरक पर्ने न देश यसरी गृह युद्ध को संघार मा आएर उभिंदा उसलाई फरक पर्ने।

टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ। टीकापुर को प्रमुख कारक तत्त्व चरी-घैंटे गठबंधन हो। र त्यस चरी-घैंटे गठबंधन लाई तुरुन्त सत्ताच्युत गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति के हेरेर बसेको? गैर कानुनी र असंवैधानिक किसिमले सेना परिचालन गरिएको छ। यो नेपाल सेना failed state मा रहेको बामे को निजी सेना हो?

इतिहासमा बंगालको विभाजनःअब गर्छन मधेसको विभाजन–संविधान सभा भित्रका मधेसीले जवाफ दिनु पर्नेछ

मधेस नै भावी संविधानको ट्रेन्ड सेटर थियो ।गणतन्त्र, संघीयता, स्वायत्तता सहितका प्रदेशहरु, आत्मनिर्णयको अधिकार, धर्म निरपेक्षता जस्तानयां सोचहरु मधेसकै कारणले आएको हो । .... नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीच अहिले घनिभूत रुपमा चलिरहेकोवार्तामा मधेसी पक्षको कहीं उपस्थिति छैन । .... संविधान सभामा रहेका पांचवटा मधेसीदलहरु माओवादीसंग गठबन्धन गरेका छन् । तर, तीमाओवादीले भने कहींपनि मधेसका सवालहरुलाई उठाएका छैनन् । ..... सबैभन्दा ठूलो अकर्मण्यता त केदेखिन्छ भने न त उपेन्द्र यादवले न त बिजय वा महन्थ ठाकुरले-कसैले पनि संविधानकामुख्य बिषयहरुका वारेमा आफुभित्र कुनै सहमति बनाएका छैनन् । शासकीय स्वरुप, संसदको संरचना, विधान सभाको ढांचा, निर्वाचन प्रणाली र स्वायत्त मधेस प्रदेश जस्ता अति अहम्महत्वका बिषयहरुका वारेमा कुनै स्पष्ट दृटिकोण नै बनाउन सकेका छैनन् । जीवन मरणकोबिषय भनिएको मधेस प्रदेशको वारेमा समेत यिनीहरु आत्म समर्पण गरिसकेका छन् । केहीले त स्पष्ट रुपमै मधेसमा दुर्इ प्रदेश भनि सकेका छन् भने केहीले घुमाउरो रुपमामधेसमा बहु प्रदेश स्वीकारेको अवस्था छ। ...... मधेस भनेर संघर्षबाट स्थापितभूभागमा बहु प्रदेश बनाईनेछ र मधेसमा नेपाली राज्यको आन्तरिक औपनिवेशिकता अझ्लम्बिनेछ । यस सन्दर्भमा भारतमा अंग्रेजले गरेको बंगालको विभाजनको तानाबाना बुझ्नुआवश्यक छ । ..... सन् १८५७ को सिपाही बिद्रोहपछिबल्ल ब्रिटीसहरुको चेत खुलेको थियो । हिन्दुस्थान कहिल्यै आफ्नो हुनेछैन, ब्रिटीसले बुझे । उनिहरुको आंखा खुल्यो । ब्रिटीसले बुझे किभलै हिन्दू हुन वा मुसलमान । तर, यिनीहरु औपनिवेशिकसत्ताको खिलाफमा कुनैपनि वेला मिल्न सक्छन् । ...... सन् १८५७ को सिपाही बिद्रोह पछि । यस बेलासम्महिन्दुस्थानको शासन इष्ट इंडिया कम्पनीको जिम्मामा थियो । यसपछि औपनिवेशिक भारतकोसत्ता ब्रिटीस पार्लियामेन्टको हातमा गयो ।

ब्रिटीसले संसारका सामु तर्क दिए-अबहिन्दुस्थानको शासन जन निर्वाचित र उत्तरदायी संसदको हातमा आयो । यसलाई राम्रोभन्ने धेरै भारतीयहरु पनि थिए ।

....... त्यस बखत हिन्दुस्थानमा बंगालबडो शक्तिशाली थियो । बंगालमा बडो प्रखर बिद्रोही चेतनाको प्रचुरता थियो । ब्रिटीर्ससहरुलेआंकलन गरेका थिए कि बंगालीहरुले औपनिवेशिक सत्तालाई चैनले बस्न दिदैनन् । उनकोनजरमा

शेष भारतीय भन्दा बंगालीहरु भिन्न थिए र बढी बिद्रोही थिए ।

....... सन् १८६४ मा ब्रिटीस पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक बंगालको विभाजन गर्नेबिषयमा छलफल भयो । त्यस बेलाका चर्चित अधिकारी स्टेफार्ट नार्तकाटले

यदि ब्रिटीसभारतमा शासन गर्न चाहन्छ भने बंगालको विभाजन गर्नै पर्ने भनेका थिए

।हिन्दुस्थानमा, खासगरी बंगालमा यस प्रस्तावको तिव्रबिरोध भयो । आसन्न खतराबाट ब्रिटीसर्स डराए । केही पहिले मात्र सिपाही बिद्रोहभएको थियो । ........ ब्रिटीस पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक बंगालकोविभाजन गर्ने प्रस्ताव आएको १८ बर्षछि फेरी जोडतोडका साथ बंगालको विभाजन गर्नेकुरा उठाइयो । ...... सन् १८९९ मा लर्ड कर्जन भारत आए ।उनले गहिरोगरी अध्ययन गरें । बंगालको विभाजन हुदां बेलायती सरकारलाई हुनेफायदाहरुको उनले ठोस किटान गरे । उनको ठहर थियो ः १) यसबाट भारतीय राष्ट्रियआन्दोलनलाई नेतृत्व दिई रहेका बंगालीहरुको प्रभावलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । २)हिन्दुस्थानमा बंगालको क्षेत्रिय प्रभाव र महत्व सबभन्दा बढी छ । यसलाई कमजोर गर्नसकिन्छ । ३) कुनैपनि स्थानमा अविच्छिन्न शासन गर्नका लागि शासित समुहका सबभन्दाबलियो समुदायलाई बिभाजित गर्नै पर्छ । ....... उनले बंगालको विभाजन हुनै पर्छ भन्नाका लागि भारतीय समाजलाईविभाजित गरें । अब भारतीयहरुमा पनि बंगालको विभाजन गरिनु पर्ने तर्कहरु उठ्न थाल्यो । ...... त्यस बेला आजको असम, अहिलेको बंगलादेशको राजधानी ढाका र कोलकातासम्म बंगालफैलिएको थियो । यस बृहद् भू-भागलाईदेखाएर बंगाल बिभाजित हुदां लाभमा प्रशासनिक सुगमताको कुरा उठाइयो । हिन्दु बहुल क्षेत्र र मुसलमान बहुलक्षेत्रको कुरा उठाईयो । विकासका तर्कहरु अगाडी सारियो । बंगालको एक्यवद्ध रहेको मानसिकतालाई सर्व प्रथम विभाजित गरियो ।हिन्दुस्थानी राजनीतिक पक्षहरुलाई विभाजित गरियो ।

अन्ततः सन् १९०३ मा बंगालविभाजित भयो ।

........ असमको चटगांव, माइमनसिंह र ढाका गरी पूर्वीबंगाल बनाईयो । यही पूर्वी बंगाल पछि पूर्वी पाकिस्तान भयो र आजको बंगलादेश त्यहीहो । .... विभाजनको विरोध गर्दै महान कविरवीन्द्रनाथ ठैगोरले बंगाली चरित्र झल्काउदै बंगला भाषामा लेख्नु भयो ः "एकसूत्रे बांधियाछि सहस्रटी मन, एक कार्ये संपियाछिसहस्रजीवन । यीटा भंग भेलो ।" अर्थात, हजारौमन एउटै धागोमा गुथिएको छ, हजारौं जीवन एउटैकार्यमा समर्पित छ । यो भने भंग गरियो ।

कैलाली टिकापुरको घटना यिनैले यसरि घटाएका रहेछन

टीकापुरको क्रृर अमानवीय घटनाबाट बालबाल ज्यान जोगाएका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मनबहादुर सिंहले थरुहटको आन्दोलनमा पूर्वमाओवादी लडाकुको संलग्नता रहेको बताएका छन् । ‘यति ठुलो अमानवीय घटना थरुहट आन्दोलनकारीबाट मात्र भएको होइन’ एसपी सिंहले भने ‘मेरो सुचनामा पूर्व माओवादीका लडाकुहरुको घुसपैठ थियो ।’ अघिल्लो दिनमात्र आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्ने थरुहट नेता र स्थानीय प्रशासनबीच सम्झौता भएको थियो । ...... हजारौको संख्यामा आएका आन्दोलनकारीकाबीच प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी लडाकुले पहिले सुरक्षाकर्मीका कमाण्डरमाथी आक्रमण गरेका थिए । आन्दोलनकारीलाई सम्झाउन खोजिरहेका बेला पूर्वमाओवादी लडाकुले एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको हत्या गरेको उनले बताए । ‘एसएसपी सावले भाइहरु नगर भन्दै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो’ एसपी सिंहले भने ‘त्यहीबेला एक्कासी चारैतिरबाट घेराहाली एसएसपी सावको हत्या गरियो ।’ ..... ‘उनीहरुको आक्रमण कुनै सिधासादा जनताले गरेको जस्तो थिएन’ एसएसपी सिंहले भने ‘पुरै तालिम प्राप्त सेनाबाट गरिएको जस्तो थियो ।’ आक्रमणमा सहभागि भएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले घटना तालिम प्राप्त ब्यक्तिहरुको समुहबाटै भएको निस्कर्ष निकालेका छन् । घटनामा घरेलु हतियार भाला मात्र नभई भरुवा बन्दुक पनि प्रयोग गरिएको थियो । ‘हामी दुई ठाउँबाट निस्कन खोज्यौ तर निस्किने ठाउँ नै थिएन, एसपी सिंहले भने ‘जनताले गरेको आन्दोलन र भिडन्तमा यस्तो हुँदैन ।’ ...... पूर्वमाओवादी लडाकुहरु दुई दिनअघि बाँके, बर्दिया, र दाङबाट आएको एसपी सिंहले बताए । ‘उनीहरु २ दिनअघि कैलाली प्रवेश गरेको हामीलाई जानकारी थियो, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएकाले हामीले कुनै गोली बर्साएनौ’ उनले भने ‘हामीले गोली हानेको भए धरैको ज्यान जान सक्थ्यो ।’

प्रहरीद्धारा थारु महिलाहरु माथि दुव्र्यहार भएपछि प्रतिकार गरेको हो

कैलाली घटना पछि भागेर भारत पुगेका दुई जना युवाहरुले टुडेखबर कर्मीलाई फोन गरी यसरी घटना बारे जानकारी दिएका छन । युवाहरुले आफुहरुलाई प्रहरी प्रशासनले मार्न खोजेको भन्दै ज्यान जोगाएर भारत पुगेको बताएका छन् । सुरक्षाको कारणले नाम उल्लेखित नगर्ने शर्तमा उनीहरुले घटना यसरी सुनाए । तीन दिन अघि देखि पुलिस प्रशासनले थारु बस्तीमा पसेर महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार गरेको छ सर, प्रहरी थारुको वस्तीमा पुगेर घरमा बसेका महिलालाई गाली गर्ने, बाबु, दाजु र श्रीमानको अगाडि दर्जनौं महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार भएपछि थारुहरु आजित भएर प्रतिकारको योजना बनाएका हो सर, प्रहरीले थारु बस्ती प्रवेश गरी थारुहरुलाई कुटपिट गर्ने, गोली ठोक्ने धमकी दिने लगायतका दमन गर्ने कार्य प्रहरीहरुले गरेको हो सर, । त्यस्तै प्रहरीहरुको आडमा पहाडे समुदायका युवाहरुले पनि थारु बस्ती प्रवेश गरी थारुहरु माथि दमन गरेका छन् सर । ....... उनीहरुले हिजोको भिडन्तमा, दुई दर्जन भन्दा बढी थारु युवाहरुलाई गोली हाली मारेको बताए । सर, हाम्रा दुई दर्जन साथीहरुको मृत्यु भएको छ, मृतकहरुको लास प्रशासनले कब्जा गरी लुकाएका छन् । पत्र पत्रिकामा पनि केवल प्रहरी मात्र मरेको खबर आई रहेको छ, त्यहाँको बास्तविकता अर्कै छ सर । त्यहाँ ठुलो दमन भएको छ, यो घटना जसरी अहिले सरकार हल्ला फैलाई रहेका छन्, यसको बास्तविकता अर्कै छन् सर ।

प्रहरीद्धारा कैलाली घटनामा संलग्न आशंकामा पक्राउ

नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित मारिनेगरी भएको घटनामा संलग्न कैलाली मुनुवाका राजकुमार कठरिया, हरिनारायण चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, राम कुमार कठरिया र सुन्दरलाल कठरियालाई पक्राउ गरिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ । ..... पक्राउ परेका पाँचै जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सोमबार टीकापुरमा भएको दोहोरो भीडन्तमा परी सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी कर्मचारी एक बालकको मृत्यु भएको थियो । झडपमा ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

‘सेना परिचालन’ प्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट

अन्तरिम संविधान अनुसार सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर, संसदमा बोल्दा गृहमन्त्रीले दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै सेना परिचालन गरिएको बताएका थिए । ..... गृहमन्त्रीको बक्तव्यप्रति राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । ‘पहिलो कुरा त सेना परिचालन गर्दा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्दथ्यो’ स्रोतले भन्यो-‘अर्कै ऐनको आधारमा सेना खटाइएको भए पनि सेना परिचालन भन्ने शब्द गृहमन्त्रीले बोल्नु हुँदैनथियो ।’

भाग्यले बाँचेका सशस्त्रका एसपी भन्छन्- आन्दोलनकारी छापामार शैलीमा आएका थिए

शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारी मारिएको सम्भवत यो नै पहिलो घटना हो । आखिर त्यहाँ के भएको थियो जसले गर्दा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै मारिए ? ..... सोही घटनामा मुस्किलले बाँचेका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मण बहादुर सिंहले घटनाबारे यसरी सुनाए- ..... एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र म एउटै गाडीमा घटनास्थल गएका थियौं । उहाँको गाडी अगाडि नै गइसकेकाले ‘आज भाइकै गाडीमा जाउँ’ भन्नु भयो । हामी चोकमा पुग्दा झडप सुरु भइसकेको थियो । ..... झडपलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीले पहिले अश्रुग्यास हानेको थियो । तर, आन्दोलनकारीले एकैचोटी चारैतिरबाट घेरे र हामी बिचमा पर्‍यौं । आन्दोलनकारीको भिड ठूलो थियो । त्यो भिडमा हामी आधाआधा भयौं । एसएसपी साबले भाइहरु केही नगर भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, भिडले सुनेन् र दुःख घटना हुनपुग्यो । ......

आन्दोलनकारी छापामार शैलीमा आएका थिए ।

झडपका क्रममा उनीहरुले ढुंगा धेरै हाने । बढी सुरक्षाकर्मी ढुंगा लागेर घाइते भएका छन् । म आफैं पनि दुई पटक ढुंगाले लागेर ढलेँ । सञ्चार सेटमा कुरा गरिरहँदा ढलेपछि अंगरक्षकले तानेर बचाए । तर,

मेरो अंगरक्षक हवल्दार रामबिहारी थारुले ज्यान गुमाए । उनलाई आगो लगाएर मारेका रहेछन् ।

...... चारैतिरबाट ढुंगा हानेपछि घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उद्धार गर्न खोज्यौं । तर, उनीहरुले चारैतिरबाट घेेरेकाले हामी निस्कन सकेनौं । दुई ठाउँबाट निस्कने प्रयास गरेका थियौं । हामीले त्यसका लागि अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेका थियौं ।

अश्रुग्यास हान्दा हावाले हामीतिर ल्याइदियो, त्यसले झन् गाह्रो भयो ।

...... आन्दोलनकारीले केही दिनअघिदेखि नै गुलेली प्रयोग गर्दै आएका थिए । हिजो भने केहीसँग घरेलु हतियार भाला लगायत पनि थिए । एक दुई ठाउँमा भरुवा बन्दुक प्रयोग भएको भन्ने खबर आएको छ । .....

तर, यो सबै थरुहट पक्षले नै गरेको हुन भन्न सक्ने अवस्था छैन् । यसमा घुसपेठ भएको देखिन्छ । माओवादी पूर्व लडाकूहरु आन्दोलनमा प्रयोग भएका छन् । उनीहरुलाई ल्याइएको भन्ने हामीलाई रिपोर्ट आएको छ । बर्दियादेखिका मानिसहरु आएको पाइएको छ ।

...... भिडमा संयमता अपनाएर ‘ट्याक्टिकल्ली’ हृयाण्डल नगरेको भए ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो । हाम्रा सहकर्मीहरुले ज्यान गुमाए तर हामीले हामीले भिडमाथि गोली बर्साएनौं । ..... घटनामा दुई वर्षको बालक टेकेन्द्र साउदको मृत्यु भएको छ । उनी सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार नेत्र साउदका छोरा भएको खुलेको छ । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित पाँच र सशस्त्र प्रहरीका दुई सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।

थारु आन्दोलनकारीले टीकापुर हत्याको जिम्मेवारी नलिने
'जनआन्दोलनमा कोही पनि परिचयपत्र भिरेर जाँदैन'

जिम्मेवारी नलिने प्रष्ट पारेको छ । साथै बन्दसहितको आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताएको छ । ...... एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहितको हत्याको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले भने-‘हामी यो घटनाको जिम्मेवारी लिदैनौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हो, घुसपैठ भएकाहरुले यो अकल्पनीय घटना गराए । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।’ ....... कांग्रेस सभासद सुरेन्द्र चौधरीले को-को घुसपैठ भए भन्ने आन्दोलनकारीलाई थाहा नहुने तर्क गरे । चौधरीले भने-‘जनआन्दोलनका बेला परिचपयपत्र बाँडेर सहभागी गराइँदैन । आन्दोलनकारीको परिचयपत्र हुँदैन । यस्तो बेला को-को घुपैठ भए हामीलाई के थाहा ?’ ......

शिवरात्रीको बेला पशुपतिनाथमा साधु सन्तहरु र भक्तजनमात्र होइन, पकेटमार पनि जान्छन् भन्दै चौधरीले थारुको आन्दोलन बद्नाम गराउने षड्यन्त्रबाट हत्याकाण्ड भएको आरोप लगाए ।

..... कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का सभासद तथा फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जनक चौधरीले कफ्र्यु लगाएको समयमा अराजक झुण्डले आफ्नो घर लगायत थारु समुदायका पसल आगजनी गरेको बताए । ....

‘वार्ताको वातावरण बनाइयोस्, झूठा मुद्दा खारेज गरियोस्, धरपकड बन्द गरियोस् र क्षति भएको धनजनको क्षतिपूर्ति दिइयोस्’

...... संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ १६ गतेसम्मको आम हड्ताल कार्यक्रम यथावत रहेको र

भदौ १२ गते तराईका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरहरुमा बिरोध सभा गर्ने

जनाएको छ ।

माओवादी पूर्वलडाकु भन्छन्-घुसपैठ होइन, ऐक्यवद्धता हो

माओवादी जनमुक्ति सेनाका पूर्वलडाकु नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ले कैलाली आन्दोलनमा आफूहरुको घुसपैठ नभई ऐक्यवद्धता रहेको बताएका छन् । ..... ‘पहिचानका लागि हामीले लामो समयदेखि लड्दै आएका छौं,’ नेकपा-माओवादी कैलाली इन्चार्जसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘संविधान बनाउन नचाहनेहरुको घुसपैठ भन्ने गरेका छन्, यो सरासर गलत हो ।’

......... उत्पीडित समूदायमध्येकै थारु समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गरेको कारण अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका समुदायलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ...... ‘पहिचानको पक्षमा संघर्ष गर्ने पार्टीको घोषित नीति हो,’ माओवादी जनमुक्ति सेनाको कैलालीस्थित सातौं डिभिनजका भाइस कमाण्डर रहिसकेका चौधरीले भने, माओवादी आन्दोलनमा थारु समुदाय पनि छ, त्यसैले उसले अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु स्वभाविक हो ।’ ...... कैलालीको टीकापूर घटनाका बारेमा आएका मिडियामा आएका खबरहरु सबै प्रशासनको एकलौटी आवाज भएको चौधरीको दाबी छ ।

कैलालीमा भएको आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले निषेधाज्ञा र कफ्र्यू जारी गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न समेत रोक लगाएको माओवादी नेता चौधरीको आरोप छ ।

........ ‘दमन गरेर आन्दोलन रोकिदैन, पहिचानका लागि शुरु भएको आन्दोलन अन्तिम सम्म पनि जारी रहन्छ ।’ ......

कैलाली घटनापछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न नेकपा-माओवादीको स्थायीको बैठक बस्दैछ ।

कैलालीमा भएको पछिल्लो घटना र देशैभरको आन्दोलनको बारेमा छलफल गर्न वैठक बस्न लागे प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । कैलाली घटनापछि विभिन्न जिल्लाहरुलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गरिएको घटनाबारे छलफल गर्न माओवादी वैठक बस्न लागेको माओवादीले जनाएको छ । ..... शान्तिपूर्ण रुपमा भएका जनविरोध र जनप्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमबाट समेत उत्तेजित भई कैलाली लगायतका जिल्लाहरूलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरी कर्फयु लगाउने र ती ठाउँहरूमा सेना परिचालन गर्ने निर्देशन तानाशाही कदम भएको वैद्यको आरोप छ ।

थारू आन्दोलनको राजनीतिक निकास खोज्ने चार दलको सहमति

बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु प्रशासनिक रुपमा समस्या समाधान गर्ने पक्षमा उभिएका थिए । ..... तर, एमाओवादीले हिंसात्मक घटना जे भए पनि आन्दोलनको मूल उद्देश्य राजनीतिक भएको बताएको थियो । बैठकमा सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र शीर्ष नेताहरुले नै राजनीतिक निकासका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

थारु सभासदले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- कर्फ्यू थारुका लागि मात्र हो कि सबैलाई ?

सभासदहरुले कफ्र्यू लागिरहेको समयमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले थारु सभासद र सर्वसाधारणको घरमा आगो लगाएको आरोप लगाएका छन् । दहितले भने-आज मात्र १८ जनाको घरमा आगो लगाइएको छ ।

सुदूरपश्चिमका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका डीआईजी हेडक्वाटर तानिए
डा. भट्टराईले भने- अतिले खति गर्छ भन्ने हेक्का ठूला नेतालाई बेलैमा होस्
'थारुलाई मान्य हुने प्रदेश बन्छ भने आपत्ति जनाउनु हुँदैन'

अतिले खति गर्छ

....

‘थारु नेपालको ६.५६ प्रतिशत जनसंख्या भएको सम्भवतः सबैभन्दा उत्पीडित जाति/समूह हो । उसको बसोवासका निश्चित ऐतिहासिक र भौगोलिक थातथलो छन् । तिनलाई मोटामोटी मिलाएर उनीहरुलाई मान्य हुने गरी कुनै संघीय प्रदेश बन्छ भने त्यसमा हामीले आपत्ति गर्नुहुन्न,’

डा. भट्टराईले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘संघीय पुनर्संरचनामा गैसकेपछि हिजोका कुनै पनि प्रशासनिक इकाइ अखण्ड हुँदैनन् । अतिले खति गर्छ भन्ने हेक्का आफूलाई ठूला ठान्ने नेताहरुलाई बेलैमा होओस् ।’ ......

समस्याको समाधान प्रशासनिक वा फौजी ढंगले नभइ राजनीतिक ढंगले नै खोज्नुपर्ने

मा पनि उनले जोड दिएका छन् । ...... ‘कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादी आदि अहिलेका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु आआˆनो समयमा ठुलो आन्दोलन/संघर्ष गरेरै आएका शक्ति हौं । त्यसैले समस्याको समाधान प्रशासनिक वा फौजी ढंगले हैन राजनीतिक ढंगले नै खोज्नुपर्छ भन्ने हामीले विर्सनु हुँदैन,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।

कहाँ लुकेका थिए टीकापुरका सरकारी गुप्तचर ?
यसरी छताछुल्ल भयो सरकारको सुरक्षा कमजोरी

स्थानीय प्रदर्शनमा ५० भन्दा बढी प्रहरी घाइते हुनु र दंगा नियन्त्रणमा खटिएका एसएसपी एवं दुई इन्स्पेक्टरसमेत मारिनु सामान्य घटना होइन । यो घटनाले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षामा कति निरीह र कमजोर रहेछ भन्ने उजागर भएको छ । ......

अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भए यस्तो घटनामा गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा तत्कालै राजीनामा दिन्थे त्यसपछि माफी माग्थे । तर, हाम्रो गृह मन्त्रालयचाँहि कैलालीका थारुहरुको प्रदर्शनमा एसएलआर राईफल चलाइएको थियो भन्ने तर्कका पछि लागेर सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्नेतिर लागेको छ ।

........ टीकापुर घटनालगत्तै केपी शर्मा ओलीले बागबजारको हार्दिक होटलमा भने कि थारुहरुले यो घटना गराएको नभई एसएलआर राइफल बोकेर आएकाहरुले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका हुन् । ....... टीकापुरमा चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरु घरेलु हतियारसहित आउँदैछन् र उनी १० हजार भन्दा बढीको संख्यामा छन् भन्ने कुरा सरकारी गुप्तचरले बेलैमा प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्न सक्नुपर्ने थियो । ...... सुरक्षा प्रतिरक्षामा सरकारी रणनीति पूर्णरुपमा निरीह देखियो ।

गुप्तचर निकायमा नेताहरुले आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने र क्षमताविहीन बनाउने कार्यले गर्दा गुप्तचर निकाय समाजमा हुने सम्भावित हिंसाबारे सूचना संकलन गर्न नसक्ने असक्षम बनाइएको छ । यही असक्षमताका कारण टीकापुरमा सरकारले बेलैमा सूचना संकलन गरेर प्रतिरोधको रणनीति बनाउन सकेन ।

..... दोस्रो कमजोरी के देखिँदैछ भने यो घटनापछि सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरु यसलाई राजनीतिक नभएर विशुद्ध आपराधिक रंग दिने प्रयासमा लागेका छन् । हिंसाको यो घटना निन्दनीय एवं आपराधिक त हो नै, तर यसको कारण खोज्दै जाने हो भने

सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक समस्यालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिर्जना भएको दुर्घटना पनि हो यो ।

.......... राजनीतिक रंगमा भड्किने हिंसाको समाधान राजनीतिक किसिमले खोज्नुपर्छ ।

Related articles

• नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
• Lebanon PM warns of a failed state as protests turn violent, photos
• Ceasefire violations shows Pakistan's desperation: Nirmal Singh
• We can't use current register for elections 2016
• Smriti Irani at Mail Today Conclave on challenging Lutyens Status Quoism