The Legend Of Tamiris

Paramendra Kumar Bhagat · Horn Chaap Zindabad (1)

Paramendra Kumar Bhagat · Horn Chhap Zindabad (2)

The Last Mughal: The Fall of a Dynasty, Delhi 1857

Kumaon Gadhwal Chambal Mithila

प्रचण्ड: अनावश्यक मान्छे

नेपाल मा गणतंत्र ज्ञानेन्द्र को कारण ले आएको हो। क्रेडिट प्रचण्ड लिने गर्छन। 

नेपाल मा संघीयता मधेसी क्रांति को देन हो। संघीयता त माओवादी को सोंच नै होइन। तिब्बत को जस्तो नक्शा कोरेका। कर्णाली प्रदेश मा मंत्री को हुने म निर्णय गर्छु भनेर ओली ले भने जस्तो। जब मधेस मा क्रांति को बिगुल फुकियो माओ पार्टी ले हथियारधारी कार्यकर्ता को जत्था पठाएको आंदोलन दबाउन। मधेसी क्रांति को प्रथम शहीद नेपाल प्रहरी अथवा नेपाल सेना ले गोली चलाएको होइन पुष्प कमल पार्टी ले मारेको। कामरेड लाई लाग्छ मधेस नेपाल को सिंजिआंग (xinjiang) हो। 

श्री ५ ज्ञानेन्द्र गए। श्री ६ पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल बाँकी छन। नाम मैं रिडण्डेंसी (redundancy) भएको मान्छे। 

चीन मा "महान सांस्कृतिक क्रांति" पछि के भयो कामरेड पुष्प लाई अत्तोपत्तो छैन। अरु ले टाइम मशीन को कल्पना गर्छन वर्तमान बाट विगत अथवा भविष्य सम्म पुग्न। कामरेड पुष्प लाई टाइम मशीन चाहिएको त्यो तथाकथित महान सांस्कृतिक क्रांति बाट आज सम्म आइपुग्न। त्यो यति महान क्रांति थियो चीन मा त्यस बारे गफ पनि गर्न पाइँदैन। 

कामरेड पुष्प को गिरिजा सँग वार्ता हुनु भन्दा अगाडि धीरेन्द्र सँग वार्ता भएको। शाह वंश मा त्योभन्दा कुपुत्र अर्को जनमेन। त्यो पुष्प कमल गणतंत्रवादी? धीरेन्द्र सँग गफ गरेको मिलेर राजनीतिक पार्टी हरु लाई तह लगाऊँ भनेर। कामरेड को रणनीति। 

कसै लाई मम मन पर्छ कसै लाई चाउमीन। नास्तिकता भनेको त्यस्तो होइन। ईश्वर छ भन्ने कुरा को ज्ञान नहुनु भनेको बरु आकाश मा सुर्य चन्द्र नदेख्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यो सुर्य चन्द्र सृष्टि गर्ने बारे कामरेड लाई अत्तोपत्तो भएन। नेपाल जस्तो धार्मिक देश को प्रधान मंत्री बनने अझै इच्छा जाहेर गरेका कामरेड। 

धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिकता होइन

नास्तिकता भनेको घातक कुरा हो। कामरेड प्रचंड लाई सरासर झूठ बोल्न लगाउने त्यही नास्तिकता ले हो। मान्छे मरेको अत्तोपत्तो नहुनु। नरसंहार लाई व्यापार ठान्ने बनाउने नास्तिकता ले हो। 

प्रचंड फटाहा मान्छे

प्रचंड ले २००५ बारे झुठ बोले

१० वर्ष को गृहयुद्ध मच्चाउँदा आठ वर्ष दिल्ली बसेका। टाइम टाइम मा फोटो खिचाउन भने आइपुग्ने। उत्तरी सीमाना मा चीन ले हडपेको ८४ हेक्टर जग्गा के त्यो भुमि सुधार हो? त्यस बारे बोल्न पाइँदैन भन्छन पुष्प जी। बेइजिंग होइन भने कमसेकम सिंगापुर पुगेर आतंक मच्चाउनु पर्ने थियो। दिल्ली गएर किन बसेको? बॉलीवुड फिल्म मा देखाइरहेको हुन्छ। आतंक मच्चाउँछ मुंबई मा, मान्छे छ दिल्ली मा। दिल्ली होइन सिंगापुर मा। दिल्ली प्रचंड को सिंगापुर थियो? 

प्रथम संविधान सभा ध्वस्त पार्ने शत प्रतिशत श्रेय प्रचंड लाई जान्छ। होइन भने देश ले प्रगतिशील संविधान दुई वर्ष मा पाइसक्ने। 

अप्रिल २००६ मा भयो क्रांति। १९ दिन मा १९ जना शहीद भए। त्यो १९ जना शहीद हुनु अगाडि नै ज्ञानेंद्र वापस पिंजरा मा गएको भए ज्ञानेंद्र एलिज़ाबेथ। क्रांति पछि पनि गिरिजा ले त बेबी किंग बेबी किंग भन्दै थिए। 

म त्यस विषय मा निरपेक्ष।  तर मलाई आज ज्ञानेंद्र मिस भएको छैन। (पारस त मिस गर्न नै पर्दैन, न्युज मा आइरहन्छ)कामरेड पुष्प लाई मिस भएको छ। राजा हुँदा शान त थियो। भन्छन। महिला राष्ट्रपति पचाउन बड़ा गारहो। विद्या ले प्रचंड को नाक काटी। महिला भएर। भएको ले। 

शांति प्रक्रिया को उपलब्धि प्रचंड गोंजालो हुनु परेन। होइन भने प्रचंड पथ भनेको गोनजालो पथ। गोनजालो लाई आज कसैले मंडेला भनेको छैन। (प्रचंड को स्टेट कैप्चर को चौथो प्रयास)

मान्छे मारेर गणतंत्र आउने होइन। १० वर्ष मा नभएको काम १९ दिन मा भयो। सात पार्टी ले हथियार उठाएको होइन। माओ पार्टी ले हथियार बिसाएको हो। 

प्रचंड ले मधेस कब्ज़ा गर्ने होइन। जनमत पार्टी ले चितवन कब्ज़ा गर्छ। प्रचंड गोरखा बाट लड्ने अब। बाबुराम र प्रचंड सँगै चुनाव हार्ने। 

प्रचंड को एक दलीय मनस्थिति ले लथालिंग पारेको देश

कटुवाल प्रकरण, ओली प्रकरण

बालुवाटारमा मालदार मन्त्रालयको लफडा, माधवको मागमा उपेन्द्रको ‘अब्जेक्सन’https://t.co/8lGh2ECvfF

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 31, 2021

योगेशले गरेर भरतमणिको तारिफhttps://t.co/CotIO8stSw

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 30, 2021

दोहोर्‍याएर नेतृत्व हत्याउन देउवालाई सकसhttps://t.co/C11whv4RnY

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 30, 2021

गगन थापाद्वारा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणाhttps://t.co/CrGqaFDy1D

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 30, 2021

अब मधेसमा अरु पार्टी हुने छैनन् : प्रचण्डhttps://t.co/hBjCsCx1Ev

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 30, 2021

जनमत पार्टीको केन्द्रिय सचिवालय जनकपुरमै, डा.राउतद्वारा समुदघाटन

नेपाली राजनीति मा घातक कम्युनिस्ट सोंच

सोवियत संघ को विगठन शीत युद्ध को समाप्ति र कम्युनिस्ट विचारधारा को हार हो भन्ने विश्वव्यापी एउटा ठुलो तर्क छ। मोटामोटी मानव अधिकार को सुरक्षा गरिएको आवधिक निर्वाचन वाला बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै अब सबै देश का लागि उपयुक्त हो भन्ने गरियो। चीन अपवाद होइन। सोवियत संघ को विगठन ले सबैभन्दा बढ़ी फाइदा पुगेकै चीन लाई हो। बजार अर्थतंत्र अंगाल्न पायो। 

सोवियत संघ को हार तर अमेरिका को जित होइन। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भने अमेरिका लोकतंत्र हुन चाहेको तर अझै हुन नसकेको देश हो। बजार अर्थतंत्र अमेरिका को लक्ष्य हुन सक्छ तर बजार अर्थतंत्र भनेको खुला प्रतिस्प्रधा हो भने अमेरिकी अर्थतंत्र को सेक्टर सेक्टर मा मोनोपोली र डुओपोली (monopoly, duopoly, oligopoly) रहेको देखिन्छ। अमेरिका न लोकतंत्र हो न बजार अर्थतंत्र हो। कुनै दिन त्यो लक्ष्य मा पुग्ला। अहिले तर पुगेको छैन। अमेरिका का ठुला ठुला कंपनी हरु र असाध्य धनी मानिस हरु को देश को राजधानी माथि को पकड़ ले देश मा लोकतंत्र को संभावना लाई टाढा राखेको छ। 

Democratic Capitalism 

चीन को अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि लाई ठाडो अस्वीकार्य हुँदो हो। नेपाली राजनीति मा उछालिने तथाकथित बहुदलीय जनवाद पनि ठाडो अस्वीकार्य। लेनिन को जीवन काल मा नै लेनिन ले क्रांति गर्नु अगाडि नै त्यस किसिम को विचार आएको। लेनिन ले त्यो त विचलन हो भने। त्यस का विरुद्ध जाइलागे। माओ को जीवन काल मा सीमित निजी स्वामित्व र बजार अर्थतंत्र का प्रयोग पनि भए। माओ ले डेंग स्याउपिंग लाई सजाय स्वरुप वनवास पुरयाए। 

चीन को मिश्रित अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि का विचार लाई नया किसिम ले विकास गरेर गरिएको होइन, तिनलाई अस्वीकार गरेर मात्र संभव भएको हो। मदन भंडारी ले लेनिनवाद को विकास गरेका होइनन। अस्वीकार गरेको अवस्था हो। 

चीन ले आफु लाई लोकतंत्र नै भन्छ। एक दलीय लोकतंत्र। अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। यद्यपि अमेरिका मा तेस्रो दल खोल्न बन्देज छैन। समय समय मा प्रयास भएका पनि छन। तर यथार्थ यो हो कि अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। तर अमेरिका लोकतंत्र हुने कारण दुई दल होइन, प्रत्येक नागरिक को अधिकार को गारंटी गर्ने बिल ऑफ़ राइट्स हो। ती अधिकार बहुमत त के सर्वसम्मत ले पनि खारेज गर्न मिल्दैन। त्यो बिल ऑफ़ राइट्स (Bill Of Rights) चीन को संविधान मा राखिदिने हो भने चीन पनि अमेरिका को परिभाषा को लोकतंत्र हो। विडम्बना यो छ कि चीन को संविधान मा वाक स्वतंत्रता पनि भनेको छ, पार्टी खोल्न पाउने पनि भनेको छ। तर एउटा पार्टी लाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सेना, मीडिया, अर्थतंत्र आदि सबैभन्दा माथि राखिदिने हो भने संविधान कागज को खोस्टो बन्दो रहेछ। एउटा पार्टी को अधिनायकवाद यति ठुलो समस्या हो कि अत्यंत गरीब र अत्यंत धनी बीच को खाडल अमेरिका मा भन्दा चीन मा बढ़ी रहेको देखिन्छ। 

चीन को विचारधारा चिनिया राष्ट्रवाद हो, कम्युनिस्ट विचारधारा होइन। केही सय वर्ष अगाडि चीन को सम्राट लाई लाग्थ्यो यो ब्रम्हांड उसको वरिपरि घुमिरहेको छ। चीन वापस त्यो ठाउँ मा पुग्न चाहन्छ। त्यस का लागि कम्युनिस्ट विचार पनि स्वीकार, पुँजीवाद पनि स्वागतम। लेनिनवाद ले विभिन्न जात जाति लाई स्वतंत्रता सम्म को स्वायत्तता को कल्पना गरेको हो। (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ८०% नेपाली जनता) यद्यपि स्टालिन ले त्यस लाई व्यवहार मा रद्दी को टोकरी मा फाले। पुर्वी युरोप मा आफ्नो साम्राज्य फैलाउने काम गरे। चीन ले शिनजियांग र तिब्बत मा अल्पसंख्यक को संस्कृति निमिट्यानन गर्न चालेका कदम हरु लेनिनवाद को विरुद्ध तर ४०० वर्ष पुरानो चिनिया राष्ट्रवाद को पक्ष मा हो। नेपाली बाहुन कम्युनिस्ट हरु को मधेसी थारू दमन को कड़ा लाइन लेनिनवाद को विरुद्ध र गीता विरुद्ध हो। त्यो मनुवादी सोंच हो। झंडा तर रातो फहराउँछन। 

चीन ले भन्छ, अमेरिका ले बिल ऑफ़ राइट्स भन्छ भने हामी पनि त आर्थिक अधिकार को कुरा गर्छौं। खोइ त अमेरिका को संविधान मा आर्थिक अधिकार को कुरो? त्यसको जवाफ हो राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकार फरक फरक कुरा हुन। प्रत्येक नागरिक लाई मोबाइल फोन को अधिकार हुनेछ भनेर संविधान मा लेख्ने कि आफ्नो मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र को जागीर को आम्दानी बाट नागरिक आफैले किन्ने, किन्न नसक्ने ५% लाई बरु राज्य ले नै किनिदिने? पार्टी ले आफ्नो मैनिफेस्टो मा लेखेर, चुनाव जितेर, उचित कार्यक्रम ल्याएर हो आर्थिक लाभ पुर्याउने, तर मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण तैयार गरेर।

सरकारी तलब खाने तीन लाख लाई तीस हजार मा झार्ने 

मिश्रित अर्थतंत्र भनेको अत्यंत फराकिलो परिभाषा हो। भनिन्छ मोदी ले गुजरात को मुख्यमंत्री बने पछि सरकारी स्वामित्व को प्रत्येक कंपनी लाई मुनाफा मा पुर्याए। सक्षम मान्छे लाई प्रमुख पदमा राखेर र राजनीतिक हस्तक्षेप जीरो बनाएर। 

चीन ले बजार अर्थतंत्र अंगालेको तर एक पार्टी को राजनीतिक मोनोपोली फाल्न नसकेको अवस्था हो। राजतन्त्र फाल्नु त पर्ने हो तर ज्ञानेंद्र ले फाल्ने कि धीरेन्द्र ले भने जस्तो अवस्था हो। प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले चीन अझै पनि अमेरिका, जर्मनी, जापान भन्दा निकै पछाडि छ। १०% आर्थिक वृद्धि दर को चीन अब कल्पना पनि गर्दैन। चीन मिडल इनकम ट्रैप मा गएर फँसने ठुलो संभावना छ। चीन ले मिडल इनकम ट्रैप मा नफस्न जे जे कदम चाल्नुपर्ने हो त्यस का लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाधा बनेको छ। चीन लाई चाहिएको राजनीतिक सुधार हो। त्यो दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी असक्षम छ। 

नेपाल का कम्युनिस्ट हरु भनेका वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास हरु पढेका कम्युनिस्ट हरु परे। त्यो पनि स्व अध्ययन। मार्क्स र लेनिन माओ आदि का किताब हरु वेद प्रकाश शर्मा को स्टाइल मा पढ्दा भन्यो के बुझ्यो के भन्ने अवस्था मा पुगिन्छ। पुगेका छन। (प्रचंड को स्टेट कैप्चर को चौथो प्रयास)

नेपाल का कम्युनिस्ट हरु रातो झंडा फहराउने मनुवादी हरु हुन। ती कमीशन दुबै हातले खाने महा भ्रष्ट मानिस हरु हुन। त्यसरी भ्रष्ट हुनु भनेर न मार्क्स ले भन्यो, न लेनिन ले, न माओ स्टालिन ले। त्यो चोरी त हिन्दु धर्म ग्रंथ हरु ले पनि पाप नै भन्छ। नेपाल का कम्युनिस्ट हरु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य भये भ्रष्टाचार को अपराध मा जेल जाने ९०% चाहिं। 

बॉलीवुड का धुन हरु नेपाल को फिल्म इंडस्ट्री मा चोरेर ल्याउने चलन छ। बाबुराम भट्टराई ले आजकल घन्काउने गरेको मादल नया समाजवाद दिल्ली को अरविन्द केजरीवाल को विचार सँग हुबहु मिल्छ। तर केजरीवाल ले त्यसलाई समाजवाद भनेको देखिँदैन। न त दिल्ली मा कुनै केजरीवाल पथ छ। 

विश्व मा आज अमेरिका र चीन बीच प्रतिस्प्रधा छ भने अमेरिका ले ५०० मिलियन डॉलर अनुदान दिन खोजेको बेला चीन ले ६०० मिलियन डॉलर अनुदान दिए पो चीन ले जित्यो। त्यो ६०० मिलियन डॉलर त के छ मिलियन डॉलर पनि चीन बाट ल्याउन नसक्ने हरु एमसीसी को विरोध गर्दै बसेका छन। अशिक्षा समापत भए राणा समाप्त हुन्छ भने जस्तै नेपाल मा गरीबी समाप्त भए कम्युनिस्ट लाम्खुट्टे हरु कहाँ जाने? के गरी खाने? 

माओ को तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति यति ठुलो भुल थियो चीन भित्र त्यस बारे बहस पनि गर्न पाइँदैन। तर कामरेड प्रचंड कदम कदम मा महान सांस्कृतिक क्रांति को दुहाइ दिन्छन। एउटा साधारण गुगल सर्च ले जोसुकै नेपाली को फोन मा त्यो तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति को पोल खोलिदिन सक्ने अवस्था छ। प्रचंड ले कसलाई ठग्न खोजेको? (शिव, राम, कृष्ण, येशु)

नेपाल मा राजा हुँदा चीन ले नेपाल का गुरिल्ला हरु ले हाम्रो चेयरमैन को नाम बदनाम गरे भन्ने गरेको। अहिले प्रचंड एमसीसी पास गर्न मिल्दैन, चीन ले उत्तर मा मिचेको ८४ हेक्टर जग्गा बारे बोल्न पाइँदैन भन्ने अडाण लिएका छन। 

माओवादी एक्लै चुनाव लड्छ भने १० सीट पनि जित्दैन। अनि कामरेड लाई माधव पनि चाहियो, उपेंद्र पनि चाहिने नै भो। तीन जनाले पार्टी एकीकरण गरे १० र २० को के कुरा ३० सीट पनि जित्न बेर लाउँदैन। (जनमत पार्टी १५० सीट, बाँकी १२५ सीट मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम ४५ सीट, कांग्रेस ४० सीट, ओली-लोसपा ४० सीट) 

"एमाले सिसाको घरझैं फुट्दैछ"

देउबा पथ 

अर्को चुनाव का चार ध्रुव

बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान

कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन एकता वार्ता थाल्ने माओवादीको निर्णय ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका, देश र जनताको पक्षमा एउटा वा अर्को रुपमा उभिएका र समाजवादको पक्षमा रहेका सबैसँग हामी वार्ता गर्छौं ।’ 

१० बुँदे लागू भएन भने पार्टी विभाजन अपरिहार्य बन्छ 'कमरेड ओलीको कर्मले एमालेको घरमा मेलम्ची पस्यो'..... मेलच्चीको बाढी आउँदा घरहरु कसरी ढले ? बाढी आयो, खोतल्दैछ, भ्याङ पारिसक्यो, घरको जग लच्किसक्यो, खस्यो र बगायो । जे देख्नुभयो नि, त्यस्तै दृश्य पो देख्दैछु त, एमाले संरचनामा । हाम्रा कर्मले (खासगरी कमरेड ओलीको कर्मले) एकपछि अर्को पिल्लर ढल्दै, सारा संरचना खस्ने स्थिति बन्दै छ । 

‘स्वार्थी पात्र’हरूको दबदबा : सरकारदेखि संसदसम्म  ‘यस्ता नियुक्ति भविष्यमा समस्याको विषय बन्न सक्छ, किनभने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीसँग कानून, विधि र पद्धति छैन’ उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णयलाई नियमन गर्ने निकाय र संयन्त्र पनि हामीसँग छैनन् ।’ ......... करीब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कम्तीमा ५ वटा अस्पताल बनाउँदै देशभर ‘चेन हस्पिटल’ खोल्ने अभियान शुरु गरेका मन्त्री श्रेष्ठलाई नै अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । निजी विद्यालय तथा कलेजमा लगानी गरेर स्थापित भएका व्यवसायी श्रेष्ठले स्वास्थ्यतर्फ पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । अहिले उनैले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएपछि उनको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व जन्माउने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो ।  ........ वर्तमान सरकार समेत व्यापारिक उद्देश्य र स्वार्थ पूर्ति गर्नतर्फ ढल्किएको देखिन थालिसकेको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो शैलीले त विस्तारै माफियाकरण गर्छ’ ........ ‘राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नु पर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यापारीहरू आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसायलाई मलजल गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आइरहेका छन् ।’ ......... ५ मंसीर २०७६ पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । मन्त्री नियुक्त हुँदा उनी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अत्तरियामा रहेको सैपाल ग्याँस उद्योगका लगानीकर्ता थिए । श्रीमती निर्मलादेवी भट्टको नाममा रहेको उद्योग चलाउँदै गर्दा उनी मन्त्री बनेका थिए । उद्योग मन्त्रालय खाना पकाउने ग्याँसको कारोबारलाई नियमित गर्ने तालुक निकाय हो । त्यसबेला ‘नेपाल आयल निगमले मन्त्रीको ग्याँस उद्योगलाई अन्यलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको आरोप सुदूरपश्चिमका ग्याँस उद्यमीले लगाएपछि’ ................ ओली मन्त्रिपरिषदमा उद्योगी मोतीलाल दुगडले ८ मंसीर २०७६ देखि १० पुस २०७७ सम्म उद्योग राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गरे । मन्त्री पद गएपछि पनि उनी राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । त्यसबेला सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङको नुन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउनेदेखि विदेशी ब्रान्डको ‘पेटेन्ट राइट’ दुरुपयोग गर्नेसम्मका काममा उनी संलग्न रहेको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा बजार अनुगमनलाई फितलो पार्न उनले भूमिका खेलेको तथ्य लुकेको थिएन । ...........  २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा म्यानपावर सञ्चालक समेत रहेका टेकराज गुरुङ श्रममन्त्री भए । पोर्चुगलमा श्रमिक पठाएर राम्रो कमाइ गरिरहेका गुरुङले मलेशियासहित अरू ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउनुपर्ने लोकप्रिय निर्णय गरे । तर, आफैंले श्रमिक पठाउने पोर्चुगलका हकमा भने कुनै सेवा शुल्क तोकेनन् । ......... २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा व्यवसायी ल्हारक्याल लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका लामा मात्रै हैन, शाही कालमा व्यवसायी रूप ज्योति पनि अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । देशको अर्थ तथा वित्तीय नीति तयार गर्ने र करका दरहरू समेत परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरू मन्त्री बनेर पसेका थिए । .......... ‘नीतिगत रूपमा विभिन्न तहका सरकारहरूमा कर, भन्सार र महसुलहरू घटाउने/बढाउने सहित आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका निर्णयहरू गर्दा करोडौं नाफा हुन्छ भन्ने ध्येयले व्यवसायीहरू राजनीतिमा आइरहेको’ ........... प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने क्रियाकलापमा पटक–पटक सहभागी भइरहेका हुन्छन् । स्वार्थ समूहको प्रायोजनमा खाँदा–घुम्दा मात्रै हैन, उपहार लिंदा पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने ....... ११ फागुन २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो जन्मदिनमा जन्मस्थल तेह्रथुम पुगेर नेपालको नक्शा आकारको केक काट्दा विवादमा परे । प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर पुर्‍याउने र केक काट्ने कार्यक्रमको बन्दोबस्त यती होल्डिङ्सले गरेको थियो । ............... ‘यती समूहलाई सरकारको निर्णयबाट गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, सगरमाथा निकुञ्जभित्रै जग्गा र दरबारमार्ग तथा ताहाचलको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत दिइएको कुरा आइरहँदा प्रधानमन्त्री नै फोकटमा हेलिकोप्टर चढ्ने/चढाउने कुरा स्वार्थ नभए के हुन्छ ?’ उनी भन्छन्’, ‘आलोचना भएपछि ओलीले मन पराउनेहरूले लगिदिए भन्नुभयो, लाजमर्दो ।’ ................... विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन र सहकारी ऐनको निर्माण एवम् संशोधनका समयमा पनि संसदीय समितिहरूमा बैंकका सञ्चालक, विद्यालयका मालिक, निर्माण व्यवसायी र सहकारी सञ्चालकहरूले सम्बन्धित समितिमै बसेर आफूअनुकूल कानून र नीति निर्माण गरेको ............. वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ संसदीय समितिभित्रै स्वार्थको द्वन्द्वमा जोडिएका प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन् । उनी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य हुन् । संघीय संसदमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेपछि उनले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोजेका थिए । ................ लिटिल एन्जल्स स्कूलसहित लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हाइयर सेकेन्डरी स्कूल र आइडियल मोडेल स्कूलका संस्थापक समेत रहेका उनी नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । ................ ५ असार २०७६ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले उपसमितिमा छलफलका क्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या १०० बाट २५० बनाइदिन माग गरे । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिऊँ । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी उति आत्मनिर्भर कलेज ।’ ............... सरकारी स्कूलको विषय र नेपालमा समग्र शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्नले संसदमा प्राथमिकता नपाउनु यस्ता ‘स्थार्थी पात्र’हरूको उपस्थितिको परिणाम पनि हो । ............ स्वार्थ बाझिने समितिमै छन्, नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएका उनी अर्थ समिति सदस्य छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष रहेका चौधरीको निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत लगानी छ । उनको समूहले नबिल बैंकसहित युनाइटेड इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको छ । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तसहित बीमाको मामिला पनि हेर्छ । त्यससम्बन्धी कानूनहरूबारे समितिमै छलफल हुन्छ । तर, चौधरी स्वयं आफैं त्यो समितिमा छन् । .................... देशभर दर्जनौं ठेक्का अलपत्र पारेको उनको कम्पनी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डमा नेपाली सेनाबाट ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । लामाले फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी विकास समितिमा हुने छलफलमा भाग मात्रै लिंदैनन्, उपसमितिहरूमा बसेर काम पनि गर्छन् । समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे गरेका छलफलमा उनी सेनाका अधिकृतहरूको तारिफ गर्छन् । .............. निर्माण व्यवसायमा रहेका सांसदहरू आयोजनामा भएको ढिलाइ र लापरबाहीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा भने सधैं मौन रहन्छन् । अलपत्र आयोजनाहरूको अनुगमनमा जाँदा पनि उनीहरू आफैं सहभागी हुन्छन् र ठेकेदारको पक्षमै उभिएर बोल्छन् । ................ भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विषय हेर्ने यो समितिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सांसद नै सदस्य छन् । ................ सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्न ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लेनदेनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा नै लेखा समितिका सदस्य छन् । लेखा समितिले नै बास्कोटाको योजना अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा घोटाला गर्न खोजिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर, त्यसपछि समितिलाई नै चुनौती दिने गरी बास्कोटा लेखा समिति सदस्य भएर आए । ............. ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने’ नियमावलीको नियम २१६ (ज) मा भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म सम्बन्धित सांसदहरूले यस्तो नैतिकता देखाएको उदाहरण छैन । 

‘व्यापारीहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ’

‘जसको स्वार्थ बाझिन्छ उही उपसमिति संयोजक’

गेडागुडी कसरी, कति खाने ?  

अर्को चुनाव का चार ध्रुव

प्रचंड एकला एक्लै चुनाव लडे सीट संख्या दुई अंक पनि नपुग्ने अवस्था रहेको ले नै हो प्रचंड ले नौटंकी गरेको। अब माधव एमाले बाट अलग भए पछि माधव पनि एक्लै चुनाव लड़े सखाप हुने अवस्था मा पुगेका छन। वामदेव ले पार्टी फोड़दा जे भएथ्यो। उपेंद्र को पनि त्यही हालत छ। केंद्रीय समिति मा मधेसी कोही राखेकै छैनन। मधेस को राजदुत काठमाण्डु पुगे जस्तो अवतार छ उपेंद्र यादव को। तीन जना लाई तर पार्टी एकीकरण गरे बेफाइदा छ किनभने प्रचंड नेपाली राजनीति को रेडिओएक्टिव (radioactive) पात्र हो। प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गरे माधव र उपेंद्र का तल तल का मानिस बहुत कम बाँकी रहने हुन्छ। पार्टी एकीकरण गरे माधव का मान्छे एमाले पुग्छन, उपेंद्र का समर्थक अधिकांश जसपा (लोकतान्त्रिक) तिर हानिन्छन। पार्टी एकीकरण गरे पनि सखाप, र चुनावी गठबंधन नगरे पनि सखाप। यता आगो उता खौलिएको पानी। 

देउबा ले प्रचंड लाई एमाले फ़ोड़न सघाएको प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन बनाउन होइन कि प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन गर्नु नपरोस भनेर हो। नेपाली कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन बनाउन सक्ने अनुशासन भएको पार्टी नै होइन। त्यो नेपाली राजनीति बुझ्ने प्रत्येक व्यक्ति ले बुझेको कुरा हो। कांग्रेस एक्लै लड़दा त ठाउँ ठाउँ मा बागी उम्मेदवार देखिरहेको हुन्छ। 

ओली को एमाले एक्लै चुनाव लड्ने इच्छा र क्षमता दुबै भएको पार्टी हो। माओवादी सँग को गठबंधन ले मात्र चुनावी जित संभव भएको, माधव गए पछि माधव लाई प्रगति नभए पनि ओली लाई धेरै क्षति भएको हेक्का ओली लाई यदि छ भने त्यो प्रकट भएको छैन। भित्र भित्र तर लागेको हुनुपर्छ। ओली लाई जसपा (लोकतान्त्रिक) को सख्त जरूरत छ। होइन भने चुनाव हुनु अगाडि नै चुनाव हार्ने अवस्था हो। अहिले तर दुई दुई पटक संसद विगठन गरेको ले ओली जसपा (लोकतान्त्रिक) मात्र होइन सबै का लागि तत्काल का लागि अछुत हो। तर ओली ले यस संसद मा संविधान संसोधन को पक्ष मा खुला ह्रदय ले मदद गरे पाप पखालिन्छ र चुनाव ताका जसपा (लोकतान्त्रिक) सँग चुनावी गठबंधन गर्ने बाटो खुल्छ। मार्गप्रशस्त हुन्छ। 

सीके राउत को जनमत पार्टी चाहिं अर्को चुनाव को वाइल्ड कार्ड (wild card) हो। जनमत पार्टी ले समात्न सक्ने तीन मुद्दा छन। एक, मधेस आंदोलन को मुद्दा जसलाई संविधान संसोधन भन्ने गरिन्छ। दुई, भ्रष्टाचार को मुद्दा। तीन, आर्थिक क्रांति को मुद्दा। अहिले तीन मध्ये एक पनि कस्सिएर समातेको देखिँदैन। तर त्यो इच्छा को अथवा क्षमता को अभाव होइन, टाईमटेबल को कुरा हो। भ्रष्टाचार को मुद्दा समातेर देशव्यापी आंदोलन गर्न सके जनमत पार्टी १५० सीट जितेर काठमाण्डु पुग्ने पार्टी हो। यो विक्रम सम्वत २०४६ जस्तो समय हो, यो सन २००६ जस्तो समय हो। चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ले जनता आक्रांत भएको अवस्था छ। पंचायत ढले जस्तै यो चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढल्नुपर्छ। रविन्द्र मिश्र राप्रपा को युथ विंग बनेपछि पहाड़ पनि जनमत पार्टी नै पस्नुपर्ने अवस्था छ। 

प्रचंड फटाहा मान्छे

अध्यक्ष प्रचण्डले पहिले केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र अहिले शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेश फरक उद्देश्यबाट ल्याएको दावी गरे । उनले ओलीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान सिध्याउन ल्याएको दावी गर्दै देउवाले ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि ल्याएको बताए । ........ ‘अहिले देउवाजीको नेतृत्वमा गठबन्धनको नयाँ सरकार हुँदा पनि फेरि त्यही अध्यादेश भन्ने कुरा उठेको छ, यसमा डिवेट भएको छ । म यो विषयमा डिवेट उठाउने मिडियाकर्मी साथीहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहान्छु’, प्रचण्डले भने, ‘तर म केचाहिँ कुरा स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र सिध्याउनु, संविधान सिध्याउनु, गणतन्त्र सिध्याउनु थियो । अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नुभएकाले यी दुइटा बाटा फरक छन् ।’ ....... ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र रक्षाका लागि ल्याएको अध्यादेश पनि उही हो, लोकतन्त्र मास्न ल्याएको अध्यादेश पनि उही भन्नेकुरा प्रविधि र प्राविधिक कुरालाई हेर्ने राजनीतिक उदेश्य विर्सने गल्ति हामीले गर्नुहुन्न’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रचंड सरासर झुठ बोल्न सक्ने मान्छे। प्रचंड फटाहा मान्छे।

अध्यादेशबारे प्रचण्डको टिप्पणी : ओली र देउवाले ल्याएका अध्यादेश उस्तै होइनन्https://t.co/vh3UCl7s1S

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 19, 2021

प्रचण्ड र बाबुराम एउटै मञ्‍चमा https://t.co/9Gl5m5kr04

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 19, 2021

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनhttps://t.co/kEYDL1Rdm5

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 19, 2021

अध्यादेशको चौतर्फी विरोध, देउवाको प्रतिरक्षामा बोल्ने कोही भएनhttps://t.co/IUpgDXVArc

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 18, 2021

‘नयाँ आधारमा कम्युनिस्टहरुको एकता सम्भव’https://t.co/FTZ47CE5TF

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 18, 2021

माधव नेपालको पार्टीबारे बाबुराम भन्छन्- समाजवादको नयाँ मोडेल खोज्नेतिर देश गइराखेको छ https://t.co/tK7lfwJcLE

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 19, 2021

Star Formation

नया नया लोकतंत्र मा राजनीतिक पार्टी हरु बन्ने क्रम मा रहनु आश्चर्य को कुरो होइन। अमेरिका का दुई पार्टी नफुट्लान। ब्रिटेन का दुई पार्टी नफुट्लान। भाजपा नफुट्ला। यद्यपि कांग्रेस पटक पटक फुटेको हो। इंदिरा कांग्रेस थियो एक समय। तर आज को भारतीय कांग्रेस फुट्ने देखिँदैन।  

पार्टी हरु को टुटफुट समस्या होइन। तर प्रक्रिया समस्या हो। अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? गरियो। चलिरहेको संसद अधिवेशन मैं बिल ल्याउन सक्नुपर्थ्यो। अधिवेशन समाप्त गरेर अध्यादेश ल्याउने काम त्यही प्रवृति हो जसका विरुद्ध आंदोलन र अदालती कारवाही भएर ओली गए। ओली ले गरे गलत, देउबा र प्रचंड ले गरे सही? 

प्रचंड लाई चिट्ठा परे जस्तो लागिरहेको छ। माधव र उपेंद्र सँग मिलेर एउटै पार्टी बनाउने इच्छा हो प्रचंड को। तीन को पार्टी एकीकरण नभएर सिर्फ चुनावी गठबंधन मात्र हुन्छ भने देउबा र ओली माथि भारी हो। देउबा ले गैर संवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक काम गरे गरे, राजनीतिक हिसाब ले आफ्नै खुट्टा मा बन्चरो हाने। कांग्रेस ले अर्को चुनाव हार्ने निश्चित भयो। 

माओ पनि प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति नबनेको। प्रचंड लाई लागिरहेको छ देश प्रचंड ले चलाइराखेको छ। यो लोकतंत्र का लागि ठुलो समस्या हो। संविधान को उपहास हो। 

प्रचंड बहुदल मान्दैन। प्रचंड को लक्ष्य गरीबी निवारण होइन, राजनीतिक तानाशाही हो। होइन भने लघु लोन (micro credit) ले गरीबी निवारण मा अत्यंत ठुलो भुमिका खेलेको छ। प्रचंड ले त्यस विषय मा एक पटक कतै बोलेको रेकॉर्ड छैन। 

माधव र उपेंद्र सँग एकीकरण गर्ने प्रचंड को फॅन्टसी जस्तो लाग्छ।  माधव को पार्टी को नाम नै भोलि पर्सी फेरि एमाले सँग एकीकरण गर्ने इच्छा जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै महंथ को पार्टी को नाम पनि भोलि पर्सी गएर जसपा सँग एकीकरण गर्ने किसिम को छ। 

पार्टी हरु फ़ुटन पाउनुपर्छ, जुट्न पाउनुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो। तर संविधान र कानुन मिचेर पार्टी टुट्ने जुट्ने कुरा समस्या हो। 

कांग्रेस चाहेर पनि कसैसँग चुनावी गठबंधन बनाउन सक्दैन। आफ्नै मान्छे लाई त टिकट दिन भ्याइ नभ्याइ भइरहेको हुन्छ कांग्रेस लाई। तर प्रचंड, माधव र उपेन्द्र को चुनावी गठबंधन को प्रबल संभावना छ। त्यो बने र कांग्रेस र ओली ले एक्ला एक्लै चुनाव लड़े प्रचंड, माधव र उपेन्द्र को पलड़ा भारी पर्ने देखिन्छ। तीन मध्ये घाटा लाग्ने भनेको उपेंद्र लाई हो। मुद्दा ओझल, मान्छे ओझल। 

तर त्यो सबै को मलाई चिन्ता छैन। मलाई यस संसद मा फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन चाहिएको छ। मलाई उपेंद्र पनि, महंथ पनि, देउबा, प्रचंड, माधव, ओली सबै चाहिएको छ।  

२०% संसदीय दल अथवा केंद्रीय समिति ले पार्टी फुटाउन पाउने जुन भनिएको छ त्यो गर्ने हो भने नेपाल ले भयंकर राजनीतिक अस्थिरता देखने निश्चित छ। नेपाल २० दलीय लोकतंत्र बन्न लागेको छ। सांसद हरु दशैं का खसी जसरी बेचिने छन बारह मास नै।   

तर यो अध्यादेश लाई अदालत मा एउटा ले चैलेंज गरेर निस्तेज बनाए फेरि माधव एमाले र महंथ जसपा हो? समय खेर गएन अनि? 

माधव नेपाललाई साथ नदिएका घनश्याम भुसाल ओलीसँग वार्ताका लागि बालकोटमा

प्रदेश-१ र बागमतीमा पनि एमालेको बहुमत गुम्‍ने निश्‍चित पार्टीमा विग्रहसँगै संघीयसहित बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले सत्ता गुमाइसकेकाे छ .......  बागमती प्रदेशमा सत्ता बचाउन ओलीले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाएर नेता नेपाल समूहकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । आजै बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले शाक्यलाई दलको नेता चुनेको छ । तर शाक्यलाई आफूतर्फ ल्याए पनि सरकार भने नरहने निश्चित छ ।  ........  ‘छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन ..... कुनैबेला संघसहित चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमालेको थियो । संघ र दुई प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको एमाले बाँकी रहेका दुई प्रदेशको नेतृत्व पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेको हो ।

पद जोगाउन दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रकै हत्या : डा. भट्टराई  डा. बाबुराम भट्टराईले सांसद पद जोगाउने गरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या भएको बताएका छन् । उनले स‌सद् अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको पनि बताएका छन् । .... ट्‍वीटरमा डा. भट्टराईले ओली प्रवृत्ति कायम रहनु लोकतन्त्रको निम्ति चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

ओली गएपनि ओलीप्रवृत्ति कायमरहनु लोकतन्त्रकोनिम्ति चिन्ताको विषय हो।जसले गरेपनि संसदअधिवेशन अन्त्यगरे लगत्तै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो।अनि सांसद पद जोगाउने गरी दलविभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकै हत्या हो।गलतलाई गलत भन्दा गठबन्धनको विरोध नठानियोस!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) August 17, 2021

महन्थहरूले पार्टी बनाउने भए भन्ने टेन्सन हो बुढोलाई,,,देउवाको ले अब न तिमीहरूको विश्वास गर्छन न त अरूकै,देउवाले अब परिपक्क राजनिती गर्छन! एमाले र जसपा फुटेको भोलीपल्ट चुनावको घोषणा गर्छन!ढुक्कले अर्को पाँचवर्ष शासन गर्छन!यो जस्तो चुनावमा जाने स्वर्णिम मौका काङ्ग्रेसलाई आउन्न फेरी

— Sushma (@sushmaa_123) August 17, 2021

अहिले ठुटे नेताहरु सबैलाई संसदीय प्रणाली नै घाडो भयो, त्यहि भएर प्रचन्डले राजा भएकै ठिक हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका रहेछ।संसदमा छलफल गर्नु नचाहेर संसद अन्त्य गर्दै अध्यादेश बाँट असबैधानिक क्रियाकलाप गर्छ भने मापसे सरकार ले निरकुंस सासन लगाउदैछ।

— सपनामा हराको मान्छे (@Heart6464) August 17, 2021

ओलीलेअध्यादेश ल्याउदा बिरोध गर्नेहरू नै एकजुट भएर अध्यादेश ल्याउनु लाज मर्दो र अलोकतान्त्रिक कदम हो।संसद छ्लेर पोहोर भन्दा फोहोर ढंगले (२०%संख्याले)दल बिभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ।उफ्फ..उस्तै नियत तर फरक अनुहारहरु पालैपालो सिंहदरबार पस्दा र निस्कदा भए

— Rabi Lamichhane (@hamrorabi) August 17, 2021

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत निहित स्वार्थको लागि देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल हो।विगतमा यस्तै अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू आज त्यही बाटोमा किन? २०५४ सालमा एमाले फुटाउदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन?

— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) August 17, 2021

यो तस्वीरलाई पछिल्लो पुस्ताको शानदार हस्तक्षेप मान्छु म चैं ।
कतिपय कुरामा रामकुमारीजीको आलोचक हुँ तर पुस्तान्तरको हस्तक्षेपको सन्दर्भमा कुनै 'माईका लाल'(आमाको सुपुत्र) सँग नभएको हिम्मत यिनले देखाइरहेकी छिन् ।त्यस अर्थमा यिनको प्रशंसा गर्छु ।

गजब ! pic.twitter.com/wluHz7IuMH

— Sarita Tiwari (@saritatiwari36) August 18, 2021

केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थको लागी अध्यादेश ल्याएका थिए, तर देउवाको अध्यादेश त्यस्तो हैन। यो अध्यादेश देशको हितमा छ।

— Dil Nisani Magar (@dil_nisani) August 17, 2021

मुसाहरू pic.twitter.com/3EkUrMSmgO

— Gajendra S. Budhathoki ♿ (@gbudhathoki) August 18, 2021

राजनितीक बिचार र आश्था को मलाई मतलव भएन..तर मलाई @Jhakri_didi जी को राजनीतिक अडान र राजनितीक परिपक्वता मन पर्यो ..तपाईको भविष्य उज्जवल होस ..शुभकामना 🙏

— Sirjana Singh (@Sirjana_Singh) August 18, 2021

ओख्खो !#cartoon @NAYA_PATRIKA #nepalicartoon #rabimishracartoon pic.twitter.com/8jqOIZb6TT

— Rabi Mishra (@rabimishra) August 18, 2021

भाग्यमानी नेताहरु। मुलुकमा न रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने चिन्ता, न डेढ बर्ष देखि घर बस्न बाध्य बिध्यार्थीको मतलब, न बजारभाउ बारे चासो, न सामानको आपुर्ती र गुण्स्तरले पोल्छ। बस, बिहान देखि रातिसम्म आफ्नै दौतरिको खोइरो खन्यो, तिक्डम गर्‍यो, राज्य दोह्यो, नेता बन्यो, वाह! क्या आनन्द।

— madhukar upadhya (@madhukaru) August 18, 2021

जसपामा अलमल : बाबुराम भन्छन्– अध्यादेश गलत, राजेन्द्र भन्छन्– ठीकhttps://t.co/1xDeahi0DK

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 18, 2021

बाबुराम जी, तपाईं सत्ताधारी नेता हो। यस अध्यादेश को पुर्ण स्वामित्व तपाईं को पनि हो। जनता ठग्ने कुरा नगरौं होला।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 18, 2021

माधवकुमार नेपालकोे पार्टीमा ३१ सांसद

बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान

अध्यादेश ल्याउन का लागि नै चलिरहेको संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने कार्य अध्यादेश व्यवस्था को सोंच विरुद्ध छ। संसद मा बिल लानुपर्थ्यो। तर पार्टी फोड़न संसदीय दल र केंद्रीय समिति दुबै को ४०% चाहिने प्रावधान त संविधान मा छ। संविधान संसोधन अध्यादेश को बाटो गर्न मिल्दैन। संसद ले साधारण बहुमत ले पास गरेको कानुन यदि संविधान सँग बाझिनछ भने अदालत गएर त्यस कानुन लाई खारेज गर्न मिल्छ। भनेको संसद भन्दा माथि अदालत होइन। तर संसद ले संविधान संसोधन  को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। देउबा ले संसद मा दुई तिहाई पुर्याउनु पर्थ्यो। तीन दलको सरकार हो भने यो अध्यादेश ल्याउन मा उपेंद्र यादव को के कति योगदान रह्यो? योगदान जीरो रहे पनि जिम्मेवारी त पुर्ण हो। 

यो पहिलो गाँस मैं ढुङ्गा हो। देउबा लाई डेढ़ वर्ष राम्रो काम गरेर चुनाव जित्छु भन्ने लागेको छैन। अरु पार्टी हरु तोड़फोड़ गरे नेपाली जनता जाने कुनै ठाउँ बांकी रहँदैन भन्ने सोंच हो। त्यो लोकतान्त्रिक सोंच होइन। प्रचंड लाई माधव ले एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने अथवा आधा एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने विश्वास छैन। तर एमाले तोड़फोड़ हुन्छ भने वाम भोट मेरै हो सोंच हो। दुई जना पार्टी महाधिवेशन नगर्ने पात्र हरु। 

देउबा को प्रधान मंत्री पद यस संसद को बाँकी कार्यावधि भरि सुरक्षित छ। दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेर संविधान भन्छ। भने पछि डेढ़ वर्ष पंगु सरकार चलाउँदै बस्ने अब। 

राजनीतिक रूप ले जसपा तर सकियो। उर्जा केही बाँकी रहेन। एमाले सकियो। कांग्रेस सकियो। माओ पार्टी सकियो। जसपा सकियो। बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान। 

पार्टी फुटन असंभव बनाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता को म विरोधी हुँ। तर मेरो विरोध त संविधान मा १०० ठाउँ मा छ। त्यो एउटा मात्र होइन। 

ठाकुर समुह नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा, सरकारमा पनि जाने सम्भावना शेरबहादुर देउवाले ठाकुर समुहलाई पनि दुई जना मन्त्री दिन तयार भएका छन् । देउवा ठाकुर समुहलाई समेत सरकारमा ल्याउने सोच बनाइसकेका छन् । माधव नेपाल समुह समेत सरकारमा आउने लगभग निश्चित भएपछि देउवाले उपेन्द्र समुहलाई अधिकतम चार मन्त्री मात्र दिने तयारी गरेका छन् । ठाकुर पक्ष सरकारमा गए नयाँ चेहरा मात्र मन्त्रीमा पठाएर शिर्षनेताहरु संगठन विस्तारमा लाग्ने योजना बनाइसकिएको एक नेताले बताए ।

संसदीय अंकगणित : एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही गर्दा देउवालाई पुग्ला त बहुमत ?  एमालेका १४ सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथविनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ ।.......  माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २५७ मा खुम्चने छ । यसो हुँदा २५७ सदस्य संख्याको बहुमत पुग्न १२९ भए पुग्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा सहजै १३० पुग्छ । ........  एमालेले कारवाहीको सुचीमा राखेका १४ सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिकतर्फका छन् । समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ । ...... ओली पक्षले गरेको कारवाहीविरुद्ध माधव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले निर्णय उल्ट्यायो भने फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत जुटाउन एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । 

'ओली अहङ्कारको घोडामा सवार भएकोले पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो' पार्टी केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी हुने भएपछि विद्रोह सुरु गरेका हौँ : माधव नेपाल। ......  दुई तिहाइबाट आज पाटी ८३ सिटमा झरेको छ । उहाँले त्यसबारे कहिले पनि आत्मालोचना गर्नुभएन । देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउनुभयो । उहाँले एक समय देश भक्तिको झण्डा उठाउनुभएको थियो, विदेशीसँग मध्यरातमा भेटेर त्यसलाई पनि फाल्नुभयो । आज यो पार्टी गणतन्त्र विरोधी हो कि जस्तो भएको छ । राजावादीहरू फेरी राजतन्त्र स्थापित हुन्छ कि भनेर खुसी भएका छन् । उहाँका नजिककाहरु अहिले सङ्घीयताको विरोध गरिरहेका छन् ।’......  ओलीले आफ्नो कुर्सी ताके कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, आफू बसेको घर नै जलाइदिन्छु भनेको स्मरण गरे । 

योगेश भट्टराईले भने–देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ  ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता हो । आजका दिनमा प्रम शेर बहादुर देउवाले यो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनु पर्दछ ।’ ...... ‘आमाको दुःखद् निधनको शोकमा बसिरहेको बेलामा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने ईच्छा नहुँदा नहुँदै पनि आजको संगीन दिनमा यति टिप्पणी गरेको छु, अन्यथा नमानिदिनु होला’, भट्टराईले भनेका छन् ।

अध्यादेश संविधानको भावना र सर्वोच्चको आदेश विपरीत छ, फिर्ता लिनुपर्छ : कमल थापा

ओलीले सहमतिको ढोका बन्द गरे, अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ : माधव नेपाल  पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २ सय २ जना रहेकोमा आज पार्टीको संख्या २ सय ६० पु¥याएको र आफू लगायत १४ जनालाई निकालिएको खबर आएको बताए । ..... अहिले तत्काल अरु कुनै पार्टीसँग एकता हुने अवस्था नरहेको बताउँदै पार्टी एकताको ढोका सधैं खुला हुने प्रष्ट पारे । साथै आगामी चुनावमा तालमेल गरेर वा छुट्टाछुट्टै जान सकिने पनि उल्लेख गरे । ...... उनले अब पार्टीलाई क्रान्तिकारी संगठनमा रुपान्तरित गरिने र प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेशमा पार्टी संगठन बिस्तार अभियानमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्षद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत  अहिले मैले भर्खरै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सुनें,यदि आएको हो भने संविधानसम्मत हो । प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै,कहीँ थोरै भएपनि विग्रहको अवस्था देखिएको छ । म जुन पार्टीमा छु,यसमा पनि समस्या छन् । यो प्रश्न जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले जन्माएको हो । हामी अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षलाई आधिकारिकता दियो । त्यो निर्णय कति ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा म यहाँ चर्चा गर्दिन । तर,निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत छ भनेर हामी अदालत गएका छौं । ......  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेकोले यसमा कसैको पनि विरोध नरहने दावी गरे । ........  ‘नेपालको इतिहासमा खासगरी लोकतन्त्रमा दल बलियो भयो भनेमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आज लोकतन्त्रको नै अगुवाई गर्छु भन्ने दलले अध्यादेश ल्यायो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । यो गलत हो । संसदको हत्या गर्यो भन्नेहरुले आज संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको छ । एमालेले यो निर्णयको पूरा विरोध गर्छ । भत्र्सना गर्छ ।’

रातो पेड़ा

असली ‘जसपा’ हामीसँग छः राजेन्द्र महतो
केपी ओलीले एमालेलाई ‘खरानी’ पार्ने भएः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ  ‘हाम्रो मौजुदा बिधानले नै सामुहिक नेत्तृत्व प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । तर अध्यक्ष ओली उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख जस्तो गरेर अघि बढ्न थालेपछि समस्या देखा परेको हो ।’ सचिब गुरुङ भन्छन् ‘ओलीको त्यस्तो ब्यक्तिबादी कार्यशैलीकै कारण एमालेलाई अपुरणीय क्षति भइसक्यो । अब त पार्टी खरानी हुन मात्र बाँकी छ ।’ ......  ‘आज अध्यक्ष ओलीको अहंकार र एक्लै हिड्ने प्रबृतिका कारण संघ गुम्यो, गण्डकी गुम्यो, लुम्बिनी गुम्यो । अझै अरु गुम्नेवाला छन् ।’ ......  अध्यक्ष ओलीको ब्यक्तिबादी दम्भकै कारण तीन सरकार गुमाई सकियो । यो यतिमै रोकिने देखिएको छैन ।’ एउटा ब्यक्तिको (ओली) कारण पार्टी र आन्दोलनले गम्भीर धक्का खान थालेकाले सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाई छ । ..... ‘आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन माधब नेपालले भूमिका खेले भनेर आक्रोस पोख्ने मात्र होइन, नेता नेपाललाई ओलीले किन त्यहाँसम्म पु¥याए भनेर सोच्ने हो भने बिबादको समाधान भेटिन्छ ।’

माओवादी, जसपा र माधब नेपालसहितको ‘समाजबादी पार्टी’ घोषणा हुदै ! यसअघि वृहत कम्युनिष्ट मोर्चा वनाउने भन्दै तयारीमा लागेका माओवादी केन्द्रलगायतका नेताहरु पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र, जसपा, माधब पक्षको एमालेसहित समाजबादी पार्टी निर्माणको प्रयासमा जुटेका हुन । .......... न्युनतम कुराहरुमा सहमति वनेपछि पाँच सदस्यिय अध्यक्ष मण्डल वनाएर वाँकी काम पुरा गर्ने गरी सामान्य सहमति वनेको एक नेताले वताए । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी एकताको सम्भावना कम हुँदै गएपछि वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि गठवन्धनमा भएका दलहरुसँग सहयात्रा गर्ने सोच वनाएको श्रोतको दावी छ। ......

पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव र वावुराम भट्टराई रहेको ५ सदस्यिय अध्यक्ष मण्डल वनाउने गरी सहमति जुटिसकेको

नेताहरु वताउँछन् । एकताको मोड़ालिटीबारे छलफल जारी छ। ....... यसअघि ओलीबाहेकका कम्युनिस्टहरुको गठबन्धन बनाएर त्यसको नाम समाजवादी केन्द्र राख्ने र नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव प्रचण्डले अघाडि वढाएका थिए । ओलीसँग खास भरोसा पनि नभएको र गठबन्धनमा अलि धेरै भाउ भएका नेता नेपाल पार्टी एकता भन्दा पनि सानो भए पनि अर्को पार्टी गठन गर्ने सोचमा छन् । ........ एक नेताले भने ‘शिर्ष नेताहरु प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा छलफलमा हुनुहुन्छ। एकिकरणको मोडालिटी तयार गरेर त्यसपछि वाँकी कुराहरु अगाडि वढाउने कुरा भएको छ। केहि दिनभित्रै नेपाली जनताले नयाँ कुराको जानकारी पाउने छन्।’

माधब नेपाललाई आफ्नै संसदहरुले मन्त्री चाहियो भन्दै सताउन थाले सर्वोच्च अदालतको परमादेश बाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अहिले आफ्नै खेमा भित्र मन्त्री चाहियो भन्नेको दवाव थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ......  माधवकुमार नेपालले आफ्नै समूहका नेताहरुले मन्त्री बन्न दाम्लो चुँडाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको समानान्तर नेतृत्व घोषणा कार्यक्रममा आफूले त्यसरी मन्त्री बन्न हतारिनेलाई केही समय रोकिन भनेको र उनीहरुले आफ्नो आग्रह मानेको बताए। ...... नेता नेपालले भने, ‘दाम्लो चुँडाल्नेलाई म के गर्न सक्छु । आफ्नैलाई त रोक्न सकिएको छैन् । तैपनि मैले भनेको कुरालाई मान्नु भएको छ। दाम्लो नचुँडाउनुहोला मैले भनिरहेको छु । 

यो सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्छः प्रचण्ड ‘अहिलेको सरकार माधव कमरेडको कारण टिकेको छ, उहाँ दरो रुपमा उभिएको हुनाले मात्रै हाम्रो बहुमत पुगेको छ, तर सरकार जतिबेला पनि अल्पमतमा पर्नसक्छ ।

ओली कै कारण एमालेलाई एकपछि अर्को धक्का, बागमती र एक नम्बर प्रदेश सरकार ढल्दै !  चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गुमाएको छ। गत चुनावमा केन्द्र र प्रदेशमा सरकारविहीन भएको नेपाली कांग्रेसले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने गण्डकीमा समेत कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ। ...... पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण नै एकल बहुमतबाट सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको सरकार छ भने आफ्नो नेतृत्वका सरकार बनाउन सक्ने कर्णालीमा पनि माओवादीकै सरकार छ। लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाएसँगै तीन वटा प्रदेश सरकार माओवादी केन्द्रको पोल्टामा पुगेको छ। .......  दुईवटा प्रदेश सरकार गुमाएको एमालेले अब बाँकी दुई वटा प्रदेश सरकार पनि गुमाउने चिन्ता बढेको छ। माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्यो वा अन्य दलले समर्थन गरेको अवस्थमा बागमती र एक नम्बर प्रदेशबाट पनि एमाले बाहिरिन सक्छ। ......  एमाले नेतृत्व तहमा कुरा नमिले बागमती र प्रदेश९१ ले पनि छिट्टै नयाँ सरकार पाउने र अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षी भएर बस्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ।

संसद विघटन कारण नभई नेकपा विवादको परिणाम थियोः शंकर पोखरेल नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नु गल्ती भएको बताएका छन्। शनिवार एमाले बाँके जिल्ला समितिको १७ पूर्ण बैठकमा पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आधार बनाएर पार्टी एकता गर्नु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भएको बताए। ........  ‘प्रचण्डकै कारण मुलुकमा अहिलेको अस्थिरता पैदा भएको हो,’ उनले भने, ‘आजको परिणामको प्रमुख कारक प्रचण्ड नै हुन्।’ प्रचण्डमा रहेको अस्थिरता, अवसरवाद, महत्वाकांक्षा जस्ता कुरा नै नेपालको राजनीतिको अस्थिरताको कारण भएको पोखरेलको भनाई छ। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन कारण नइ नेकपा विवादको परिणाम भएको बताए। ......  उनले भने, ‘कतिपयले नेकपा भित्रको विवाद प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण भन्छन्। त्यो गलत हो। त्यसभन्दा पहिले नै नेकपामा विवाद सुरु भइसकेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन कारण नभई परिणाम हो।’

माधवको हातमा ओली-प्रचण्डको ‘शक्ति’ प्रचण्डले चालेका गोठीकै कारण लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट हात धोएर दाङ पुगेका एमाले नेता शंकर पोखरेलले ढाँडमा टेकेर र टाउकोमा हान्ने जनयुद्धकाल नीति प्रचण्डले नछोडेको आरोप लगाए । पोखरेलले मुख्य प्रतिद्धन्द्धी प्रचण्ड नै भएको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा त आवरण मात्र रहेको दाबी गरे । ......  नेकपा विभाजनदेखि नै प्रचण्ड–माधवको मोर्चा बनाएर ओलीविरुद्धका कार्यमा संलग्न नेपाल एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपनि प्रचण्डलाई सघाउँदै आएका छन् । विपक्षीलाई सत्तामा पु¥याउनेदेखि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकार बचाउन नेपालको भूमिकानिर्णायक छ ।यसैकारण प्रतिपस्र्धाको मैदानमा ओलीभन्दा प्रचण्डको शक्ति ग्राफ उक्लीदै गइरहेको छ ।

प्रचंड को स्टेट कैप्चर को चौथो प्रयास

पहिलो प्रयास थियो जनयुद्ध। एक दलीय शासन नै घोषित लक्ष्य थियो। पेरू को गोंजालो को जस्तो। गणतंत्र बाटो मा पर्ने एउटा गाउँ जस्तो। अंतिम लक्ष्य त गणतंत्र होइन। संविधान सभा पनि त्यही हो। बाटोमा पर्ने एक ठाउँ। त्यसै कारण त पहिलो संविधान सभा ध्वस्त पारे  प्रचंड ले। पहिलो प्रयास ले १२ बुँदे मा गएर विश्राम लियो। काठमाण्डु ढलने वाला थिएन। प्रचंड को हविगत गोंजालो को जस्तो हुन बाट बच्यो। 

दोस्रो प्रयास थियो कटुवाल प्रकरण। भोट माग्दा प्रगतिशील संविधान दिन्छु भनेर भोट माग्ने, चुनाव जिते पछि सेना सँग अनावश्यक झगड़ा गरेर संविधान सभा ध्वस्त पार्ने? त्यो चुनावी जित प्रचंड को अंतिम मौका थियो। चुके। अर्को मौका आउँदैन।

तेस्रो प्रयास थियो ओली प्रकरण। बिना पार्टी महाधिवेशन को चुनाव लड़ी, बिना संसदीय दलको चुनाव लड़ी झन्डै दुई तिहाई को प्रधान मंत्री बन्न भ्यायेका। 

चौथो प्रयास जारी छ। देउबा प्रयोग भएका छन। एमाले दुई फ्याक पारेर एक फ्याक सँग एकीकरण गरे पछि बनेन त जुनियर पार्टनर कांग्रेस? यो तर अंतिम प्रयास हो। सफल हुँदैन। एमाले प्रचंड को पोल्टा मा हाल्दिने लयाकत माधव सँग छैन। मधेस प्रचंड को पोल्टा मा हाल्दिने लयाकत उपेंद्र सँग छैन। जसपा बाबुराम को पोल्टा मा हाल्दिने लयाकत उपेंद्र सँग छैन। 

तानाशाही समस्या हो। प्रगतिशील विचार समस्या होइन। तानाशाही समस्या हो। गरीबी निवारण समस्या होइन। राजतन्त्र बन्दरलाई संवैधानिक राजतन्त्र नाच सिकाउन सकिँदैन थियो। प्रचंड लाई बहुदल सिकाउन सकिँदैन। 

आँशु: भीम रावल को प्रसारण लाइन, राणा प्रधान मंत्री को स्कुल कॉलेज

सीडीओ भनेका एकात्मक व्यवस्था का अंचलाधीश हरु

 

असली जसपा हामीसँग छः राजेन्द्र महतो पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको र अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिने कुरामा विश्वस्त रहेको ...... बाइसी, चौबिसी राज्यहरू थियो तर भूगोलको एकीकरण भयो मनको एकीकरण नभएको .... ‘नेपालीले नै नेपालमा आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छन्' ...... यो कार्य कम्युनिस्ट र कांग्रेसले गर्न नसकिने बताउँदै उनले ती दुवै दल नेपाल बनाउन असफल भइसकेका र त्यसको लागि जसपा नेपालले काम गर्न थालेको बताए ।

गृहजिल्लामै एक्लिँदै राजेन्द्र महतो साविक सद्भावना पार्टी हुँदादेखि उनीसँग साथमा रहेका नेताहरुले महतोको साथ छाडेका छन् । ....... महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी हुँदा लामो समय जिल्ला अध्यक्ष रहेका सांसद प्रमोद साहले उनको साथ छाडेपछि जिल्लामा त्यसको ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । साह महतोको खेमा छाडेर उपेन्द्र यादवतर्फ गइसकेका छन् । महतोनजिक रहेर काम गरेका र हाल जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका संयोजक मैथुर चौधरी पनि कार्यक्रममा सहभागी छैनन् । ..... उहाँहरुको कार्यक्रममा बस्नु नपरोस भनेर म काठमाडौं आइपुगें ।’ ..... ‘मधेसलाई हेप्यो भनेर ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाएर आफूले उपप्रधानमन्त्री पाउने भएपछि ओलीकै समर्थन गर्ने उहाँहरुको कदमलाई कसैले पनि राम्रो भनेको छैन् । तर, जनताले यसरी तिरस्कार गर्लान भन्ने उहाँहरुलाई लागेको थिएन होला, अब जनता सचेत भइसकेका छन् ।

विचार मिल्ने शक्तिसँग पार्टी एकता गर्ने प्रचण्डको उद्घोष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । ...... विभाजित अवस्थामा रहेका सबै इमान्दार कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्दै

फेरि पनि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने

जिम्मेवारी आएको अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पारेका छन् ।

जसपा ठाकुर पक्ष भन्छ-प्रलोभनमा परेर गएकाले पार्टी आधिकारिक हो भन्नुको अर्थ छैन

‘राष्ट्रियता जनतामा हुन्छ, भूगोलमा हैन

, त्यसैले हाम्रो विविधतालाई सम्बोधन गर्न समावेशी लोकतन्त्रका लागि हामी संघर्ष छौँ ।’ ...... अध्यक्ष ठाकुरले अहिलेको संघीय प्रणाली पहिचानको आधारमा नरहेको भन्दै वर्तमान संविधानमा रहेका कमजोरीलाई संशोधन गरेर पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् । ..... मधेशका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गरेको खण्डमा वर्तमान सरकारसँग सहकार्य हुने बताए ।जसपा वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष निलकण्ठ महर्जनले पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन सक्रियतापूर्वक लाग्ने बताए ।

आगामी चुनावमा माओवादी प्रमुख पार्टी बन्न सक्छ : प्रचण्ड ‘केपी ओली प्रतिक्रियावादका प्रतीक’
प्रचण्डको विश्लेषण : देउवा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ कम्तिमा आगामी चुनावसम्म गठबन्धन कायमै राखिने
एमाले अब एकता र विभाजनको दोबाटोमा पुग्यो : माधव नेपाल
जसपा हाम्रो आधिकारिक पार्टी हो : महन्थ ठाकुर

प्रचंड बाबुराम को नया समाजवादी केंद्र को सपना

सीके राउत को आत्म जीवनी मा एउटा कहानी छ। सफर गर्दै गर्दै उनी कंचनपुर पुगे। त्यहाँ केही थारू हरु भेटे। एक पुस्ता मैं १० बिघा का मालिक बाट सड़क मा पुगेका। पहाड़ बाट झरेका शासक वर्ग ले त्यो हालत बनाइदिएको। बाबुराम ले त्यसरी नै जसपा कब्ज़ा गरेको अवस्था छ। 

बाबुराम लाई पार्टी को नाम बाट कम्युनिस्ट शब्द हटाउनु छ। नया शक्ति त चलेन। अब नया समाजवादी केन्द्र। देउबा प्रयोग भएका छन। उपेंद्र को मुख मा पनि लोलीपॉप छ। 

तर त्यति सजिलो छैन। उमेर को तकाजा छ। प्रचंड लाई उमेर ले नै साथ दिँदैन। प्रचंड अहिलेसम्म एउटा पार्टी महाधिवेशन फेस नगरेको मान्छे। जनता सँग डराउने मान्छे। नेता नेता मात्र तोड़फोड़ गर्न खप्पिस। उपेंद्र आयो भने मधेस आउँछ? माधव आयो भने एमाले आउँछ? माओवादी त आएका छैनन पछि पछि। 

तर प्रयास मा संसद भने लथालिंग हुन्छ। त्यो प्रचंड को स्पेशल्टी (specialty) हो। हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। बहुदल मानन नसक्ने मान्छे। बहुदल मान्नै परे लगातार ५० वर्ष आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चाहेको। इच्छा न हो? जाहेर गर्दिए भो। एउटा सरकार बनेको छैन अर्को सरकार को कसरत शुरू। 

माधव आए सांसद पद गुमाउने गरी आउनुपर्छ। २० जना भए पनि चिलिम। त्यो संसदीय लोकतंत्र को सोंच नै होइन। भएको संसद पद पनि गुमाउने। के का लागि भन्दा पार्टी निर्माण का लागि। त्यो कम्युनिस्ट सोंच हो। व्यवस्था को उपयोग होइन प्रयोग गर्ने सोंच। 

माधव ले नया पार्टी खोल्ने भनेको आखिर प्रचंड सँग एकीकरण गर्न हो। तर त्यो रोडमैप मा जान कति कार्यकर्ता तैयार होलान? त्यो बाटो गए उपेंद्र आफै पनि चुनाव नजितने अवस्था मा पुग्ने हुन। पार्टी त बन्छ तर अहिले को संसद भताभुङ्ग हुन्छ। त्यो नया बनने पार्टी भनेको माओवादी लाई एक अंक को पार्टी बन्न बाट बचाउने पार्टी मात्र हो बन्ने। 

गणतंत्र दिएको मान्छे ले विश्राम गर्न नजाने राजा मिस गर्ने अवस्था मा पुग्ने रहेछ। बाबुराम लाई प्रचंड को त्यति सारो मोह नै हो भने माओवादी पार्टी छोडेको किन? 

प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आउनु भनेको ओली लाई हाईसन्चो। ओली ले चाहेको नै त्यही हो। २० सांसद गए जाओस। तर २० पनि नजालान। 

देउबा पनि त्यही उठापठक मा मस्त। एक पटक फुटेको नेकपा एक पटक फेरि फुट्यो भने ढुक्क हुने जस्तो लागेको। तर प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएर कांग्रेस लाई थिलथिल पार्छन त्यो हेक्का छैन। 

यो बुढ़ा हरु को कोतपर्व हो। विचारशुन्यता छ। अनि गर्ने भनेको यस्तै उठापटक। 

उपेंद्र लाई राजनीतिक आत्महत्या को इच्छा हो भने प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गर्लान। आफ्नो नभएको पार्टी। ब्रुकलिन ब्रिज बेच्ने मान्छे पनि भेटिन्छन। तर माधव नै आए हिम्मत आउँछ कि? प्रचंड को एकदलीय सोंच हो। कांग्रेस लाई ५०, नया समाजवादी केंद्र लाई ५० र माधव लाई प्रधान मंत्री भन्न सक्छन। तर कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन गर्न सक्ने पार्टी नै होइन। आफै सँग त चुनावी गठबंधन गर्न सक्दैन कांग्रेस। अथवा ४५ कांग्रेस, ३५ प्रचंड माधव, २० उपेंद्र बाबुराम भनळान। उपेंद्र बाबुराम को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त गर्ने त्योभन्दा राम्रो आईडिया अर्को हुन सक्दैन। 

कांग्रेस प्रत्येक सीट मा लड्छ। प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएछन भने बरु देउबा, ओली र महंथ एक ठाउँ आउन सक्छन। 

प्रचंड ले यो सरकार र यो संसद लथालिंग पार्ने संकेत देखाउन थालिसके। 

एमाले भित्र हुनु पर्ने भनेको दोस्रो पुस्ता को कु हो। सुबास मा हिम्मत छैन। एमाले को अध्यक्ष जनजाति, कांग्रेस को अध्यक्ष मधेसी, अनि बल्ल जसपा को भाउ घटथ्यो। अनि जसपा एक ढिक्का रहन्थ्यो। माओवादी मा पनि वर्षमान। 

केही गरी एमाले को ४०% सांसद लिएर माधव उम्किन सफल भएछन भने देउबा को दिन गनती शुरू। देउबा ले उप प्रधान मंत्री त नखालान। उपेंद्र ले मंत्री हरु को नाम फाइनल गरेको दिन फेरि संसदीय दल को नेता पद गुम्छ। उपद्रव छ। 

प्रचंड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्र एक ठाउँ, देउबा, ओली, महंथ अर्को ठाउँ हुन लागेको हो? 

नया पुस्ता आउनु जरूरी छ। 

एमालेमा एकताको ढोका बन्द, विद्रोहको तयारीhttps://t.co/FoaBnLWhkX

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 12, 2021

भदौको पहिलो सातायता जसपाले मन्त्रीको टुङ्गो नलगाउनेhttps://t.co/Vm6N1dlSFo

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 12, 2021

एक हप्ताभित्रै सरकारमा जान्छौं, नयाँ पार्टीको नाम एकीकृत कम्युनिष्ट यस्तै केही राख्छौं : मेटमणि चौधरी हामीसंग आजको दिनमा करिव करिव ३८ को संख्यामा सांसद् र ८०–८५ को संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । ..... जुनदिन पार्टी विभाजन हुन्छ । त्यसपछि एउटा घट्ना प्वाईन्टमा पुग्छौँ । त्यो दिन करिव ३० जना माननीय ज्युहरु भनाईहरु स्पष्ट पार्नु हुनेछ र एउटा कित्ता चुज गर्नु हुनेछ र छान्नु हुनेछ । तपाईँ हेर्दै जानुहोस् ।

प्रचण्डले देखाए लुम्बिनीमा रोल्पा हुनुको शक्ति राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा तेस्रो ठूलो दल भएपनि माओवादीको वर्चश्व बनेको छ । प्रदेश प्रमुख माओवादीकै पूर्वनेता अमिक शेरचन छन् । मुख्यमन्त्रीमा रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी प्रदेश सांसद कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । सभामुखमा माओवादीकै पूर्णबहादुर घर्ती छन् । ....... प्रचण्डले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आफूनिकटस्थहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएर त्यस क्षेत्रमै पकड बढाउँदै जान सक्छन् । रणनीतिक चार्तुयता भएका प्रचण्डले केन्द्रमा तेस्रो ठूलो दल भइकन निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन् । प्रदेशहरुमा पनि दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल भएपनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिलाउन सकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा चौंथो ठूलो दल भएपनि प्रचण्डको दल माओवादी सरकारमा छ ।

एमाले, काँग्रेस र माओवादी खारेज हुनसक्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ । उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । ........ संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा ५ वर्ष या विशेष परिस्थितिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ । ....... नेकपा एमालेले महाधिवेशन नगरेको ७ वर्ष भइसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्योभन्दा बढी समय भइसकेको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई २०७५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि साँढे ५ वर्षको व्यवस्थातर्फ बेवास्ता भयो । तर, नेकपा नाम जुधेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । २३ फागुन २०७७ को यो फैसलाले दुवै पार्टीको स्थिति पूर्वअवस्थामा पुग्यो । ........... संविधानको धारा २६९ लाई आधार मान्ने हो भने एमालेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ । माओवादी पनि अवैधानिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुवै दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । माओवादी नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ गम्भीर छैन । ......... नेपाली काँग्रेस २३ भदौसम्म महाधिवेशन गर्न नसके खारेजको अवस्थामा पुग्न सक्छ । काँग्रेसको कार्यसमिति अवैधानिक हुनसक्छ । त्यसैले संकट टार्न २३ भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्ने उपायमा लागेको छ । तर, यी सबै विषयहरु सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा साँढे ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भनिएकाले उक्त अवधिभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज हुनसक्छन् । काँग्रेस पनि २३ भदौबाट त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरु खारेज हुने बाटोमा पुगेका छन् ।

प्रचण्डको चार्तुयताले केन्द्र देखि प्रदेशहरुमा माओवादी शक्तिशाली
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नराखिनुमा प्रचण्ड कारण भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई