नेपाल सेना असमावेशी छ। हुनुपर्ने भन्दा चार गुणा ठुलो छ। युद्धमा माओवादी लाई १० वर्ष मा नजितेको हो नै। नेपाल सेना भित्र भर्ना र सरुवा बढुवा गुणमा आधारित (मेरिटोक्रेटिक) छैनन। काका मामा चल्छ। तर कटुवाल प्रकरण दुध को दुध पानी को पानी हो। प्रचंड को तानाशाही चरित्र उदांग भएको हो नै।
केपी ओली मलाई विगत ३० वर्ष को नेपाल को राजनीति को कम मन पर्ने मध्ये को नेता। हुन त लिस्ट लामो छ। तर यो ओली प्रकरण त्यो कटुवाल प्रकरण भन्दा भयावह हो। पार्टी महाधिवेशन मा चुनाव नलडी, संसदीय दल को चुनाव नलडी झन्डै देश को प्रधान मंत्री र दुई तिहाई बहुमतवाला पार्टी को अध्यक्ष बन्न भ्याएको।
त्यसको दुई वर्ष अगाडि देखि नै बहुदलीय जनवाद नमान्ने घोषणा गरेको। प्रभु साह अहिले एमाले भित्र त्यही भन्दैछ। लगातार ५० वर्ष यो नेकपा ले अब शासन गर्छ भन्ने उद्घोष गरेका।
प्रचंड लाई लाग्छ उ माओ हो र गिरिजा र देउबा चिआंग काइ सेक। जापानी लाई सिध्याउन चिआंग काइ सेक सँग सम्झौता। माधव लाई एमाले भित्र बलियो बनाउन देउबा सँग सम्झौता। माधव ले एमाले कब्ज़ा गरे पछि देउबा लाई कचयाककुचुक।
प्रचंड को लक्ष्य गरीबी निवारण आदि केही होइन। सत्ता मा पुगेर गरे के? लक्ष्य नै तानाशाही हो।
अहिले संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालत ले, क्रेडिट लिन पोजीशन लिएर बसेका छन प्रचंड।
बहुदल नामनेर पनि बहुदलीय संविधान भित्र रहेर राजनीति गर्न मिल्छ? बहुदलीय जनवाद मान्नु प्रचंड का लागि बाध्यात्मक होइन र?
कहिले काहीं याददास्त ले नै बदमाशी गर्छ। जानी जानी झुठ नबोलेर याददास्त ले नै दिमाग मा खेल खेल्छ। त्यो पनि हुन सक्छ। तर इतिहास साक्षी छ।
माओवादी ले सन २००५ को मध्य पछि एकतर्फा युद्द विराम को घोषणा गरे पछि (युद्ध त राजा पक्ष सँग भैराखेको थियो) बल्ल १२ बुँदे को वार्ता अगाडि बढेको हो। भारतीय पक्ष लाई चकमा दिएर सुटुक्क दिल्ली मा गिरिजा लाई भेटें भन्ने न्यारेटिव हास्यास्पद हो। प्रचंड भुमिगत होला तर दिल्लीमा गिरिजा कोइराला कति बेला कहाँ छ भन्ने कुरा भारतीय खुफिया एजेंसी हरु लाई थाहा हुँदैन? भारतीय खुफिया एजेंसी ले प्रचंड र बाबुराम लाई देखा अनदेखा गरेको चाहिं हो। १२ बुँदे गरेको सात पार्टी र माओवादी ले नै हो तर दुबैलाई होस्ट गरेको दिल्ली ले हो। त्यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरा के छ? छ भने बीपी र पुष्पलाल ले बनारस मा पार्टी स्थापना किन गरेको? प्रचंड का सेफ हाउस हरु दिल्ली मा किन राखेको? दिल्ली यथार्थ हो।
नेपाल का तीन शक्ति राजा, माओवादी र सात पार्टी मध्ये दुई एक ठाउँ मा आउँदा त्यसको पलड़ा भारी भएको हो, त्यसैलाई १२ बुँदे भनिएको हो। तीन शक्ति तीन ठाउँ मा रहिरहे प्यारलाइसिस कायम रहने र ज्ञानेंद्र कायम रहने स्थिति थियो।
१२ बुँदे मा सही गरे पछि पनि सात पार्टी ले शाकाहारी आंदोलन गर्दै गए, हामीले मांसाहारी आंदोलन गर्दै गयौं भन्ने ठुलो झुठ हो। माओवादी ले एकतरफा युद्ध विराम नगरेको भए १२ बुँदे वाला वार्ता नै हुने थिएन। १२ बुँदे को शर्त नै थियो माओवादी ले युद्ध विराम कायम राख्ने। माओवादी ले राखे पनि। होइन भने १२ बुँदे टुटथ्यो। बरु अप्रिल २००६ को १९ दिने क्रांति को रापताप शुरू भए पछि माओवादी ले एक पटक फेरि बन्दुक उठाउने कुरा गरेका हुन। सात पार्टी सहमत भएन।
बन्दुक ले गणतंत्र ल्याएको माओवादी को अडाण हो। सात पार्टी को कथन हो माओवादी ले बन्दुक बिसाए पछि बल्ल गणतंत्र को संघर्ष सफल भएको हो। र हो पनि।
त्यो एउटा पाटो हो। र यो अहिले पनि समस्या यस मानेमा हो कि प्रचंड जबज नमान्ने जज मानने अड़ान मा छन। त्यो बहुदल र समाजवाद नमान्ने अड़ान होइन भने के हो? त्यो वैचारिक समस्या हो। सानो पार्टी माओवादी ले ठुलो पार्टी एमाले सँग एकीकरण गर्ने अनि पार्टी भित्र का गुट हरु सँग खेलेर प्रचंड ले पार्टी र सरकार कब्ज़ा गर्ने र ५० वर्ष नेपाल भित्र कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चलाउने नै उद्देश्य त हो नि। घोषित उद्देश्य। पुरा नहुने उद्देश्य। तर देश लाई लथालिंग पार्ने उद्देश्य। प्रचंड को सोंच अचम्म होइन। देउबा को साथ कसरी पाए त्यो अचम्म हो।
प्रचंड ले जबज मानन करै लाग्छ होइन भने १२ बुँदे प्रचंड ले गरेको बेइमानी थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ। माओ ले चियांग काइशेक सँग पनि सम्झौता गरेकै हो तर त्यो रणनीतिक मात्र थियो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सँग को शान्ति सम्झौता नेपाल को गोंजालो ले त्यस्तै रणनीतिक रुपमा गरेका हुन त?
गिरिजा राष्ट्रपति भएको भए कटुवाल प्रकरण मा मलाई साथ दिन्थे भन्ने हिन्ट हास्यास्पद हो। कटुवाल प्रकरण ले प्रथम संविधान सभा समाप्त पारेको हो। दोष प्रचंड को हो। देश लाई संविधान सभा दिएको प्रचंड ले होइन। देश ले पाएको संविधान सभा हरण गरेको प्रचंड ले हो।
अब त ढिला पनि भयो। उमेर बाँकी छैन। संगठन गैसक्यो। बादल पानी पार्न एमाले छिरिसक्यो। तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था ले गारंटी गर्ने वाक स्वतंत्रता को खुबी यो नै हो कि प्रचंड लाई शांतिपुर्वक जनता को जनवाद को पक्षमा वकालत गर्दै आफ्नो बाँकी जीवन व्यतीत गर्ने पुर्ण छुट छ।
बरु प्रचंड ले बाबुराम लाई जनता को जनवाद सिकाउने, बाबुराम ले बाँकी जीवन प्रचंड लाई नया समाजवाद सिकाएर बस्ने गरे हुँदैन? जसपा को एकता जोगि पो हाल्थ्यो कि? प्रचंड ले बाबुराम लाई अल्झाएर राखे?
जसपा को एकता जोगिनु भनेको यो संसद पुर्ण अवधि चल्नु हो। महामारी को समय मा चुनाव गराउने प्रयास नहुनु हो।
गिरिजाबाबुसँगको पहिलो भेट, संक्रमणकालको भित्रीकथा जब बाह्रबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । हामी त भुमिगत नै थियौं । हामी युद्धमै थियौं । हामी फौजी आक्रमण र राजनीतिक आक्रमण दुईटै भन्थ्यौं त्यतिबेला । र, सात राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्थितिमै थिए । जब बाह्रबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो, देशभरि जनतामा एउटा उत्साहको सन्देश त गइ नै हाल्यो । अब शान्ति पनि हुन्छ, अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने रक्तसञ्चार र आत्मविश्वास जनतालाई भयो । किनभने, ग्रामीण इलाका करिब– करिब हाम्रो कन्ट्रोलमा थियो । देशैभरि यो कुरा सबैले मानेकै कुरा हो । हामीले देशभरिका जनता, कार्यकर्ताहरुमा सर्कुलर गरेका थियौं कि काठमाडौंको प्रदर्शनमा अब सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने । ......... मेरो र गिरिजाबाबुको प्रायः बिहान र बेलुका दैनिक फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो । म नेपाल भएका बेलामा, रुकुम–रोल्पामा भएको बेलामा गिरिजाबाबुलाई फोन गर्न स्याटेलाइट फोन प्रयोग गर्थें । दिल्लीमा भुमिगत भएका बेलामा टेलिफोनबाट नै कुराकानी गर्थें । बिहान–बेलुका नै कुरा हुन्थ्यो । हामीले फौजी आक्रमण यहाँ–यहाँ गर्दैछौं, यो–यो ठाउँमा हाम्रो हमला हुन्छ भनेर मैले भन्ने गर्थें । सर्लाहीको सदरमुकाममा हमला हुँदैछ भन्ने कुरा भनेको छु । तौलिहवामा हमला हुँदैछ, पाल्पामा यसरी हमला हुँदैछ भन्ने कुरा मैले सबै गिरिजाबाबुलाई रिपोर्ट गरिराखेको हुन्थें । माधवजीलाई रिपोर्ट गरिराखेको हुन्थें । उहाँहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा आज यो, भोलि यो भन्ने कुरा पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो । त्यसकारण नेपालमा यो एउटा विचित्रको भएको हो । यस्तो संसारमा कमै हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन र युद्ध सँगसँगै मिलेर, तालमेल गरेर गर्ने भनेको यो संसारमा विरलै देख्न पाइन्छ । यो हिम्मतचाहिँ गिरिजाबाबुले गरेकै हो । सात राजनीतिक दलहरुले पनि गरेकै हो ।
संविधान मा राजनीतिक पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान छ। त्यो बध्यात्मक हो। गर्नैपर्छ। माओ पार्टी ले महाधिवेशन नगरेको नौ वर्ष भो भनिंदैछ। एमाले को पाँच वर्ष कटिसक्यो। कांग्रेस साढ़े पाँच बर्ष भयो जस्तो लाग्छ। भने पछि माओ पार्टी, एमाले र कांग्रेस का सबै सांसद अब निर्दलीय भए कि तिनको संसद पद नै गयो? हुनुपर्ने के हो? निर्वाचन आयोग ले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नैपर्छ।
पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान त सुझाव होइन। गरे राम्रो नगरे फरक नपर्ने भनेको त होइन। पाँच वर्ष भित्र पार्टी महाधिवेशन नगरे पार्टी को दर्ता खारेज भो। होइन र?
पार्टी को सदस्यता गुमे सांसद पद चट हुने भने जस्तो लाग्छ संविधान मा।
अहिले को नेपाल को राजनीति जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष हो। जबज ओली, जनताको जनवाद लाइन मा प्रचंड, माधव ले जबज छोड्न नसकेको, जज समात्न नसकेको, देउबा ले जनवाद मानने कुरा भएन, बहुदल तर छाड़े। बाबुराम लाई लोभ छ नया समाजवाद को छाता मुनि प्रचंड र माधव आउँछन भन्ने। त्यो दिवास्वप्न हो।
नेतादेखि न्यायालयसम्म ओलीको हमलामाधव प्रचण्डको पुच्छर, काँग्रेसले प्रचण्डपथ नै अँगाल्यो ....... उनले नेता नेपाललाई प्रचण्डको पुच्छर, लाज सरम पचेको, अराजक, अनुशासनहीन र इमान नभएको भनेर टिप्पणी गरे । ........ –मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ । माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हुन् । तर धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेका छन् । –मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ? कोही काम नपाएर, कोही मान्छे नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला ? ........... –जन्तु पूर्वतिर फर्कियो भने पुच्छर पश्चिमतिर हुन्छ , पश्चिमतिर फर्कियो भने त्यो (पुच्छर) पूर्वतिर हुन्छ । फर्किन्छ । पछाडि पछाडि संगै हुन्छ क्या त्यो । उनी यता जाउँ भने भने पछि पछि त्यतै लाग्छ । काँग्रेसतिर जाउँ भनेपछि त्यतै पछि पछि लाग्छ । .......... – प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपति भन्दा त राजै राम्रो के के भने क्यार .. मान्छेले छक्क माने । किन छक्क मान्ने छेपारोले रङ्ग एकएक छिनमा फेर्छ त । ......... कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ । कहिले गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ । कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ । .......... – अहिले प्रचण्डपथको सुप्रिमकोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ । फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै गर्दा रहेछन् पो काटिंदा रहेछन् अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ । –त्यस्ता मान्छेलाई गुरु थापेर लोकतान्त्रिक इतिहास भएका पार्टीहरू प्रचण्ड पथमा हिँड्नु अचम्म लाग्छ । ........................ शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री फेरि हुने उत्कट इच्छाले उहाँले लोकतान्त्रिक मार्ग छोड्दिनुभयो । ......... एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहास भएको एउटा पार्टी यस ढंगले प्रचण्डपन्थी देखेर अचम्म लाग्छ । ............. राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकजना प्रतिनिधि छ । त्यो एकजना प्रतिनिधिलाई कसरी मन्त्री बनाउन सकिन्छ ? उहाँहरुको राजनीति त्यति हो ।
हुलाकी सडक : बलान र कमला नदीमा पुल निर्माण, सडक कालोपत्र तीव्र गतिमाहुलाक सडक अन्तर्गत सिरहा र सप्तरी जोड्ने बलान नदी तथा सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीमा पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीमा उत्साह बढेको हो । ....... यसैबीच हुलाकी सडक अन्तर्गत सिरहा खण्डमा करीब १४ र सप्तरीमा १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको जनाइएको छ । पूर्वमा बलान नदीदेखि पश्चिममा सदरमुकाम सिरहा बजारसम्म करीब २९ किलोमिटरको उक्त सडकमा सिरहा नगरपालिका–१९ देखि बरियारपट्टि गाउँपालिकासम्मको करीब १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको सडक निर्माणको ठेक्का लिएको स्वच्छन्द, रोशन, महादेव खिम्ती जेभी कम्पनीका कन्ट्याक्ट म्यानेजर शशिकुमार यादवले जानकारी दिए । अन्य सडक खण्डमा समेत तीव्र रुपमा कालोपत्र भइरहेको जनाइएको छ । ......... पूर्व राजविराजदेखि पश्चिम बलानसम्मको सप्तरी खण्डमा करीब १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेको .......... करीब २५ किलोमिटरको सो खण्डमा अहिले ११ पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ........ मधेशकै लाइफ लाइनका रुपमा मानिएको हुलाकी सडकको निर्माणको काम शुरु भएपछि सो भेगका सर्वसाधारणसमेत खुशी भएका छन् । हुलाकी सडक निर्माण भए पनि मधेशको विकासले गति लिनाका साथै हजारौँ युवामा रोजगारीको अवसर सृजना हुने स्थानीयवासीको विश्वास छ ।
प्रचंड ले हालसाल भनेका दुई कुरा। राष्ट्रपति भन्दा राजा राम्रो, कम्युनिस्ट भन्दा कांग्रेस बढ़ी कम्युनिस्ट। त्यस्तो हो भने १७,००० मान्छे मर्नु किन जरूरी थियो? कांग्रेस भित्र देउबा लाई चैलेंज गर्दैछन, एमाले भित्र माधव लाई ओली ले चैलेंज गरे, तर माओवादी भित्र प्रचंड लाई कसैले चैलेंज गर्दैन भनिन्छ। झट्ट हेर्दा हो जस्तो पनि लाग्छ। तर माओ पार्टी भित्र को संस्कृति यस्तो कि बरु पार्टी ५० बाट ५ सांसद मा पुग्छ तर पार्टी अध्यक्ष को भन्दा प्रचंड। एक एक गरेर बिभिन्न ले पार्टी छोड़े तर प्रचंड लाई चैलेंज गरेनन। पार्टी भित्र बसेर चैलेंज गर्न सकिने थिएन होला। त्यो स्वस्थ होइन।
एकीकरण पछि का तीन वर्ष म जबज मानदिन जज (जनता को जनवाद) मात्र मान्छु भन्दै बसेका प्रचंड आज राजा र कांग्रेस मानने अवस्था मा पुगे। के भयो त्यस्तो?
The chairman has an identity crisisPushpa Kamal Dahal is torn between his two selves: an insidious, crafty Prachanda who will go on the offensive to get what he wants, and a gentle, pragmatic Pushpa Kamal who can placate opposing factions and win over the media. ......... Pushpa Kamal Dahal is a man divided. ....... “I have no desire to become prime minister any time soon,” he said. ....... When he is Pushpa Kamal, meaning lotus flower, he is charming, effusive and pragmatic, like he was last week at the conclave. When he is Prachanda, or the fierce one, he is seen as devious, insidious and crafty ......... In the 14 years since the Maoist insurgency that he led as supreme commander came to an end, Pushpa Kamal has increasingly attempted to shed Prachanda. But he remains torn between becoming the consummate politician and remaining the quintessential commander. No one knows more about this identity crisis than Dahal himself, who has admitted to being conflicted about who he really is. “I feel different each time I am called by a different name,” he said in July last year at a cultural programme. “When people call me Prachanda, I feel like I represent the entire country. I take pride in fighting for identity, equality, the rights of indigenous and underprivileged people and backward communities, the people and social justice. But when I am called Pushpa Kamal Dahal, I feel like I represent just one community—something which is limited and confined to a small conservative circle.” ......... Dahal is a man of contradiction; both Prachanda and Pushpa Kamal reside within him. He appears to switch at will, like Jekyll and Hyde, transforming into Prachanda when he needs to make a fiery speech or play political chess and back into Pushpa Kamal when he needs to placate opposing factions and win over the media. ......... And this is not a recent phenomenon. Ever since he emerged from the underground in 2006, Dahal has always been torn. ......... In 2000, four years after the conflict officially began, Prachanda was known only by a drawing of a stern-faced mustachioed man, clad in revolutionary fatigues, circulated in various propaganda pamphlets. Many doubted his very existence. In 2001, the Nepal Army produced a grainy photo of a bearded man holding a walking stick, his eyes seemingly closed in concentration. ........ It was only in 2006, after the Maoists had temporarily agreed to suspend their insurgency and join with the mainstream political parties that the Nepali people got their first real glimpse of the man known only as Prachanda. Clad in an ash grey safari suit, with his salt-and-pepper hair gelled and swept back and a well-cared Stalin moustache, Prachanda appeared. ........ In the days to follow, Prachanda would sweep the political establishment, in both Nepal and India, off their feet. He was charismatic and had the air of a revolutionary. Diplomats flocked to meet the man who had waged a 10-year insurgency against the state’s much superior and well-equipped security forces, including the Nepal Army, with a bunch of untrained peasants and ancient weapons seized from feudal landowners. ......... Baidya, who broke with Dahal in 2012, has harsh words for Dahal. “It’s power he has been running after all this time. He changes his tone and does not hesitate to renounce ideology,” he said. “He utilises every opportunity to be in a position of power.” ..... As a rebel leader and immediately after, Dahal often criticised India as an imperialist force, but when he visited New Delhi, he told leaders that India was a second home for him, as he spent eight out of 10 years hiding out in their country. ........ Dahal eventually stepped back and took back his criticism, cozying up to India when it suited him. He’s done the same thing with political parties in Nepal, alternating between allying with the Congress and the UML. ...... The Congress and Maoists had talked about a larger electoral alliance for the 2017 parliamentary elections. But true to form, Dahal broke the alliance and joined with the UML in an electoral alliance, which eventually led to a party merger. ......... In the run-up to the 2017 elections, Dahal was hemmed in from all sides. Fearing irrelevancy, Dahal tied up with the CPN-UML, led by KP Sharma Oli, in an electoral alliance. The alliance would lead to a formal union of the two parties, forming one of the biggest communist parties in the region. ......... The union helped ensure Dahal’s continued relevance in national politics but it also relegated him to second place in the party, something that he was never used to. On paper, Oli and Dahal were co-chairs but Oli came out as the supreme leader, running the party almost unilaterally. ......... Dahal is very good at winning over those he has slighted, as was evident in the Venezuela episode. A little over a month after the controversy, Dahal flew to the US for his wife’s treatment, with no consternation whatsoever from the US, the same country that had designated Dahal’s Maoists a “terrorist group” at the height of the conflict. ........ But just when everyone had thought that Pushpa Kamal had largely buried Prachanda, the master manipulator made a comeback. ...... Dahal might appear to have transitioned almost completely to Pushpa Kamal, but an inkling of Prachanda remains within, only to come out when no one is really expecting it.
कता हो न्युज मा आएको। केपी ओली को मंत्रीमंडल बाट हटाएर तपाईं चार महिना भित्र पार्टी महाधिवेशन गर्नुस भन्ने जिम्मा दिएको केही दिन पछि ईश्वर पोखरेल ले फ़्लैश गरे। म पार्टी अध्यक्ष को दावेदार। त्यो ओली विरुद्ध बगावत गरेको होइन होला। ओली को मिलोमतो मा नै होला। भने पछि बाजी मारे ओली ले। ३० वर्षे दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र कालरात्रि का ज्येष्ठ नागरिक नेता हरु मध्ये आफ्नो स्वेच्छा ले अर्को पुस्ता लाई पद हस्तांतरण गर्ने पहिलो व्यक्ति। देउबा, प्रचंड, माधव, झलनाथ लाई ओली को यो अंतिम झापड़ हुन सक्छ।
देउबा लाई पार्टी भित्र चैलेंज गर्ने ५६ व्यंजन ज्येष्ठ नागरिक हरु। देउबा लाई कुनै किसिमको इंसेंटिव नै छैन पद छाड्ने। मैले छाड़े आउने भनेको उ त्यो बुढ़ा। प्रचंड त माओ ले जस्तै रयाल काढ़दै बस्ने निधो गरेका। मार्गप्रशस्त गर्नु वर्षमान पुन लाई। छैन।
ईश्वर पोखरेल को मलाई नाम र अनुहार बाहेक केही थाहा छैन। हुन त उ पनि झट्ट हेर्दा ज्येष्ठ नागरिक जस्तै देखिन्छ। तर ओली भन्दा एक पुस्ता कान्छो त हो। गगन थापा युवा नेता कहलिने देशमा ईश्वर पोखरेल मा पनि नयापन देखिन सक्छ।
संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यस पछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। प्रतिनिधि सभा को अंकगणित अहिले कहाँ छ मलाई अत्तोपत्तो भएन। जसपा मुझे चकमा दे गया। जसपा बल्ल निर्णायक शक्ति बनेको छ। केंद्र मा एउटा सँग। प्रदेशमा अर्को सँग। सारा देश नै कब्ज़ा।
ईश्वर पोखरेल लाई अघि सारेको केपी ओली ले आफु अब चुनाव लड़दिन, सांसद प्रधान मंत्री बंदिन भनेको हो। भने पछि शायद हिटलर त होइन कि? (केपी ओली हिटलर हुन? केपी ओली हिटलर होइनन?) केही दिन अगाडि मात्र आजीवन रिटायर नहुने घोषणा गरेका बाबुराम भट्टराई ले भने हिटलर का विरुद्ध किन एक जुट नभएको जसपा भन्दै उपेंद्र को कांध माथि बन्दुक राखेर पार्टी एकता माथि फायर दागेको दागयै।
जसपा लाई पहाड़ पसाउने योजना नै होइन बाबुरामको। मैले लेखेको संविधान बारे नानाथरि प्रश्न गर्ने? भन्दै मधेसमा जसपा सखाप पार्न पार्टी प्रवेश गरेका हुन।
अदालत ले बढीमा गर्न सक्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधान मंत्री लाई उपधारा (३) मा फेरि उभ्याएर जाउ संसद मा विश्वासको मत लेउ सम्म भन्न सक्ने हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो विश्वासको मत पाउने संभावना देखिँदैन। जसपा सुसाइड मिसनमा देखिन्छ। एमाले का केही र जसपा का केही अनुपस्थित भइदिने रणनीति होला। (संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ) माधव नेपाल पक्षले नया पार्टी खोलेको पनि नखोलेको पनि अवस्था छ। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)
अनि सरकार ढलेर ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री फेरि। फेरि शपथ ग्रहण। टीवी मा लाइभ। पर्दैन, त्यो त पर्दैन भन्न पायेन। त्यस पछि संसद उपधारा (५) मा पुग्छ। बढीमा तीन दिन पाउने होला। त्यहाँ मैले देखेको एक मात्र संभावना महन्थ ठाकुर। ओली को पार्टी देउबा लाई नमान्ने, देउबा को पार्टी ओली लाई नमान्ने भए पछि उपाय के? तर महंथ त ओली र देउबा को शब्दकोश मैं छैन। भने पछि उपधारा (५) पनि ढल्छ। उपधारा (५) ले निर्दलीय व्यवस्था भनेको होइन। भन्न नै सक्दैन। फेरि सांसद पद खारेज भएका मानिस पनि लाइन मा छन।
भने पछि कामचलाउ प्रधान मंत्री ले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने। कोरोना कहरको तेस्रो र अहिलेसम्मको विकराल वेभ को अवस्था हो त्यो। तर निर्वाचनको तैयारी त नगर्ने भन्ने हुँदैन। निर्वाचन भनेको समयमा तर हुँदैन। खर्च हुन्छ, निर्वाचन हुँदैन। अनि छ महिना सकिए पछि ओली अपदस्थ। राष्ट्रपति शासन शुरू। देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति अपदस्थ। राष्ट्रपति ले पनि छ महिना मा चुनाव गराउन नसके संविधान ख़तम। अंतरिम संविधान ब्युंतियो। नया संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने)
धारा (७६) त्यति क्लिष्ट धारा पनि होइन। त्यस धारा मा लडीबुडी खेल्ने दल हरुले यो १०० ठाउँमा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान संसोधन गर्छन भन्ने कुरा पत्याउन सकिने कुरा होइन। यो संविधान गएको राम्रो। नया संविधान सभा को घोषणा भएको राम्रो। नया संविधान सभाको चुनाव ले यी सबै ज्येष्ठ नागरिक हरु लाई विदा गर्नुपर्छ। घाँडो भइसके। (जनमत पार्टी का समय और भ्रष्टाचारका मुद्दा)
लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता सबै अंतरिम संविधानमा सुरक्षित छ। संविधान सभा ले अंतरिम संविधान मा दिएका अधिकार मा थप्न पाउँछ, घटाउन पाउँदैन। प्रत्येक धारा र उपधारा मा प्रत्येक सभासद ले पाँच मिनट को समय सीमा मा बोल्दै बिना व्हिप मतदान गर्दै गए एक वर्षमा नया संविधान दिन्छ सभाले।
मेरो विचारमा देश र जनता का लागि सबैभन्दा उपयुक्त र हितकर बाटो नै संविधान कल्यापस र नया संविधान सभा को बाटो हो। अहिले को यो झुण्ड बाट देश लाई छुटकारा दिलाउने बाटो।
पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने– कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले सरकारलाई भने– अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी पुनर्गठित कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपत्कालसहित कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ...... ‘स्वास्थ्य आपत्कालसहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो, त्यसअनुसार अब सिसिएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्,’ स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका निर्देशक समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले बैठकपछि भने । स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रबन्धसहित सरकारले गत बिहीबार मात्रै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेको थियो । ...... ‘आपत्काल सीधै घोषणा गर्ने कुरा होइन, अध्यादेशले त प्रावधान कायम गरेको हो । आपत्कालमा के–के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? महामारी नियन्त्रणमा कसको भूमिका के रहने भनेर मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अर्थको रायपछि मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार आपत्काल घोषणा हुने हो ।’ ..... यसअघि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिसिएमसीको प्रमुखमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।
उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले ३० दिन भित्र संसदमा गएर बिश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। ३० दिन पछि होइन कि ३० दिन भित्र। पाँच दिन भित्र लिए पनि हुने हो। जेठ १५ आउन लागेको, बजेट पास गर्नुपर्ने भएको तर्क ले ठीक छ नि त, ३० दिन नपरख भन्ने जवाब पाउँछ। त्यो विश्वासको मत लिने जमर्को गरेनन।
अदालत ले संसद पुनर्स्थाना गरेर तिमी उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ विश्वासको मत लेउ भन्न सक्छ। जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भनेको संविधान भित्र रहेका १०० गाँठा हरु मध्ये को एक हो। त्यो तर फरक विषय मानौं अहिले लाई।
न विश्वासको मत लिए न राजीनामा दिए। उपधारा (३) मा मेरो बहुमत देखिएन भनेको प्रधान मंत्री ले उपधारा (५) मा पुग्दा मेरो बहुमत छ भनेर फेरि दाबी पेश गरे। त्यस्तो दाबी गर्ने ले त उपधारा (३) मा टेकेर नै विश्वासको मत लिनु नै पर्छ।
सबैभन्दा पेलिएको जसपा
साढ़े को जुधाइ बाछाको मिचाइ। प्रधान मंत्री ओली बन्ने कि देउबा भन्ने प्रहसनमा बर्बाद भैरहेको पार्टी हो जसपा। अर्को चुनाव हुँदा दुई ध्रुव मा पार्टी हरु जाने देखियो। एउटा ध्रुव ओली अर्को ध्रुव देउबा होइन। अर्को ध्रुव प्रचंड हो। अहिले कांग्रेस अलि ठुलो भएको बेला गठबंधन गर्ने र पछि माधव समुह सँग एकीकरण गरेर देउबा लाई सेकंड म्यान बनाउने ट्रैप हो प्रचंड को।
जसपा फुटेर दुई गठबन्धनमा बांडिये बरु दुबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टैटस समाप्त हुने डर हुन्छ। अहिले प्रमुख मुद्दा संविधान संसोधन होइन, पार्टी एकता हो, किनभने पार्टी एकता छैन भने संसद फर्केर आए पनि संविधान संसोधन हुँदैन।
दुई ध्रुव
ओली, महंथ-राजेंद्र, राप्रपा, नेमकिपा। प्रचंड-माधव, कांग्रेस, उपेंद्र, जनमुक्ति। उति बेलाको नेकपा भित्र को साढ़े जुधाइ अब सारा देश भरि छताछुल्ल। न यो जबज र जनवाद बीचको संघर्ष हो, न देश विकास का लागि संघर्ष हो। यो नितांत पर्सनालिटी क्लैश हो। दुई चार जना ज्येष्ठ नागरिक हरु का पछि पछि देश सती जानुपर्ने। गनहायो।
‘अहिले आएर महन्थजीले केपी ओलीलाई धोका दिन सक्नुहुन्न’मधेश राजनीतिलाई गएको १५ वर्षदेखि हेर्नुभयो भने मधेशको कोर एजेण्डा पूरा गर्ने हिसाबले जब आन्दोलन हुन्छ या राजनीतिक समीकरण बन्ने अवस्था आउँछ, काठमाडौंको मिडियाले त्यसको विरोधमा विचार प्रवाह गर्न थाल्छ । ....... जतिबेला मधेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पहिलो मधेश जनविद्रोह हुँदैथियो, काठमाडौंको मिडियाले उपेन्द्र यादवलाई रहस्यमय पात्रको रूपमा उभ्याएको थियो । माओवादीका भगौडा, आरएसएसका एजेन्ट भन्थ्यो । दोस्रोपटक जब महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो, काठमाडौंको मिडियाले भन्यो यिनीहरू संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न आएका हुन् । राजावादीहरूको उक्साहटमा आन्दोलन गर्दैछन् । ........
आन्दोलन गर्दा राजावादी, भारतीय दलाल भनिदिने । भोटको राजनीतिमा बलियो हुँदा जातिवादीको आरोप लगाइदिने । सत्ताको राजनीतिमा आयो कि मन्त्री पदको लोभीहरूको झुण्ड, प्रिपेड मन्त्रीहरू भनिदिने ।
........ आखिर मधेशी नेताहरू चुनावमा सहभागी भए । जितेर आए । अनि भन्न थालियो, अब त संविधान स्वीकार गरिसके । अब मधेशी दलहरूले संविधान स्वीकारिसक्यो रे ! जे गरे नि सुख नपाउने ? मधेशीले जे गर्दा नि उल्लीबिल्ली गर्ने काठमाडौंको ‘माइन्डसेट’ छ । ........ २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो मधेशले अपर्याप्त मानेको थियो, नेपाल तराई कांग्रेस खुलेको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालाई काठमाडौंले उत्कृष्ट मानेको थियो तर मधेशमा असन्तुष्टि नै थियो । सद्भावना पार्टी बन्यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो तर मधेशले विद्रोह गर्यो । मधेशी जनअधिकार फोरम बन्यो । ........ २०६४ सालमा काठमाडौंले पेलेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउन खोज्यो, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । २०७२ सालको संविधान घोषणामा काठमाडौंले दिपावली गर्यो, मधेशले ब्ल्याक आउट गरेको थियो । संघीयतालाई मधेशले बटमलाइन बनाइरह्यो, काठमाडौंले झन्झटिलो भनिरहेको छ । ........ दुई वर्षअघि लोकसेवाले गरेको करीब १० हजार सीटको विज्ञापनमा सीमान्तकृतसँग भएको बेइमानीलाई काठमाडौंका मिडियाले सामान्य ठाने । मधेशीहरूले असामान्य क्षति मानेको थियो । नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानूनमा रहेका त्रुटि काठमाडौंको लागि केही होइन वा विदेशीको हित हुने देखिन्छ तर मधेशले आफ्नो समाजको ठूलो तप्काको समस्या ठान्दछ । ........ राष्ट्रियस्तरका सबै मिडियामा काठमाडौंकेन्द्रित सोच छ । एउटा खास समुदायको वर्चस्व रहेको छ । जसले गर्दा मधेशबारे अनुदार दृष्टिकोण राख्दछ । तर, यो फाट्ने क्रम जारी छ । ...........
ओलीलाई जनकपुरको सदनमा लगेर भाषण गराउने काम उपेन्द्रजीले गर्नुभएको हो ।
........ पुस महीनादेखि महन्थ ओलीसँग एउटा लामो डिलमा हुनुहुन्छ, परिणाम देखिन थालेको छ । कमसेकम मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाइसम्मको कुरामा विश्वास दिलाएको छ । ....... चार, पाँच महीनादेखि एउटा ‘कन्फिडेन्ट’ को माहोल बनेको छ । अनि अहिले आएर ओलीको विरुद्धमा महन्थ कसरी जानुहोला र ? किन जाने भन्ने प्रश्न पनि छ । ........ उत्तर वा दक्षिणको प्रसंगबारे अब लुकिछिपी कुरा नगरौं । ..... उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नेहरूमा सुनिएको नाम पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजीहरू हुन् । मलाई लाग्छ, उहाँहरू सबैको प्रस्ताव रणनीतिक थियो । अर्को कुरा उहाँहरू मात्रको चाहनाले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संख्या नै पुग्दैन । प्रधानमन्त्री बन्ने असली साँचो कि त शेरबहादुर देउवासँग छ कि त केपी शर्मा ओलीसँग । उहाँहरू दुवैजना आफ्नो नाममा मात्र राजी हुनुहुन्छ ।
सरकारमा जाने दिनको पर्खाइमा जसपाको ठाकुर पक्षनेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेको बताउँछन् । ‘जसपा सरकारमा सहभागी हुन्छ । तर, औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने । ..... जसपाका नेता अनिल झाले पनि सरकारमा जाने बताए । ‘सरकारमा जाने त निश्चित नै छ । तर कहिले जाने भन्ने तय भएको छैन’, नेता झाले अनलाइनखबरसँग भने । ...... सरकारले संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । ....... कार्यदलमा एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् भने जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् । ........ रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय भने सम्बोधन हुन बाँकी छ । ....... प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेलाई चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कतिपय कानूनविद्हरूको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) मा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था देखाएर विज्ञहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताउँछन् । ........ ‘कामचलाउ र अल्पमतको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न संविधानतः मिल्दैन । गरे संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले बाँध्ने ? संविधानभन्दा बाहिर गएर निरन्तर गलत गरिरहनुभएको छ । गलत नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने न हो ।’ ....... प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार नभएको बताउँछन् । र वर्तमान सरकारलाई ‘फुल फ्लेज’ मा काम गर्न संविधानले नछेक्ने उनको भनाइ छ । ..... ‘संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारा अनुसार सरकार बन्छन् । ती व्यवस्था अनुसार एउटा सरकार विस्थापित भएपछि मात्रै अर्को सरकार बन्छ । अर्को सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको विस्थापित भएको सरकारले काम गर्ने हो र ‘फुल फ्लेज’ ले काम गर्ने अधिकार छ ।’
कोभिसिल्डको विकल्पमा अर्को खोप रोज्न नेपाललाई कोभ्याक्सको पत्र‘कोभ्याक्सिन, जोनसन एण्ड जोनसन, स्पुतनिक भी, भेरोसेललगायतका खोप हाम्रो भण्डारण सिस्टमलाई उपयुक्त हुने भएकाले यीमध्ये एउटालाई छान्छौं ।’ ...... कोभ्याक्सले यही मे महिनासम्म नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप पठाउने प्रतिवद्धता जनाएकाले छिट्टै खोप पठाउने आशा रहेको
बारम्बार संविधानमाथिको जालसाजी भयो : संविधान निगरानी समूह संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रुपमा व्याख्या गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसहित संविधान र कानुनविद्हरु संलग्न रहेको समूहले यस्तो क्रियाकलापलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । ........ गत फागुन ११ गते पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसको भूमिका न्यून बनाउँदै लगिएको भन्दै समूहले आलोचना गरेको छ । संसद् बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत काम भइरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य सावित गर्न खोज्ने हो भने संसद्को सान्दर्भिकता र औचित्यसमेत घट्ने चेतावनी दिएको छ । समूहले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट नै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा अन्योल, अनिश्चयता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको समूहको निष्कर्ष छ । ........ ‘संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न वा गर्न दिन किमार्थ मिल्दैन ।’ समूहले सबैलाई आत्मसमीक्षासहित मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै जनताको जीउलाई सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गरेको छ । .......... राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि रकम खर्च गर्ने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनताको जीवनरक्षाका लागि काम नगरी अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै समूहले यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होमिनु उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरुले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन । ..... संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की एवं आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्ह डा. विपिन अधिकारी, डा. ऋषिकेश वाग्ले, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायत छन् ।
आगामी निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ सँग-सँगै जाने प्रस्ताव शीर्ष बैठकमा ...... नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चितताका लागि लामो समयसम्मै गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ..... २०६२/०६३ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध ७ दलीय गठबन्धनजस्तै अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्ने तयारीमा उनीहरू लागेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । ..... मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दाहाल र नेपालले गठबन्धन लामो समयसम्म राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्तावमा यादव र पौडेलले समर्थन जनाए ।
देउवाले मुन्टो हल्लाए ।
...... दलीय बैठकमा दाहाल, नेपाल, यादवले २०६२/६३ मा तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेर राजाको कदमलाई घुडा टेकाएजस्तै अहिले देउवाले नेतृत्व गरेर भण्डारी र ओलीको असंवैधानिक कदमलाई असफल पार्नुपर्ने बताएका थिए । ...... दाहाल, नेपाल र यादवले आगामी निर्वाचनमा पनि अघिल्लो पटक (एमाले-माओवादी) जस्तै गठबन्धन गर्नु पर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । त्यस विषयमा भने कांग्रेसमा बहस जारी छ । ..... मुख्यगरी कांग्रेसभन्दा पनि माओवादी, एमालेको नेपाल समूह र जसपाको यादव समूह कम्तिमा एउटा निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।
ओली : जंगबहादुरको दोस्रो अवतार जसमा पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतको हस्ताक्षर थियो । तीन जना सशरीर उपस्थित थिए । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । व्यवस्थापिकाका बहुमत सदस्य न्यायालयमा न्यायका लागि लाइन बसे । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा र भौतिक दूरी समेत गौण बन्यो । .......
‘ओलिंगाल’
हरू बाहेक धेरै जना ओली प्रवृत्तिविरुद्ध छन् । नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित छ । बहुसंख्यक ओली कदमको विपक्षमा छन् । ........ सनकका भरमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०७७ पुस ५ मा पनि जननिर्वाचित थलोको घाँटी निमोठेका थिए । त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै होइन पूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि मैदानमा उत्रिए । ........ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओलीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा खासै रुचि नभएको बताउँछन् । ओली व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्था सिध्याउन खेलमा लागेको उनले आरोप लगाए ।‘प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा खास मतलब देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अनैतिकताको पराकाष्ठामा पुग्नु भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने, लोकतन्त्र सिद्धयाउने, लोकतान्त्रिक संस्था सिध्याउनेमा लाग्नु भएको छ ।’
अवैध धनले उम्लिएका ‘अमानवीय’हरूलाई चाहिएको छ, मध्यावधि चुनाव चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६२ मा गरेकै हुन् । के त्यहाँ लोकतन्त्र थियो ? पञ्चायतकालभरि पनि चुनाव हुन्थ्यो, के व्यवस्था प्रजातान्त्रिक थियो र ? ..... मानिलिनुस्, यिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मै वैशाखका निम्ति मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गराएका होइनन् र ? महाव्याधिबीच के वैशाखमा १७-२७ मा चुनाव हुन सक्ने स्थिति थियो ? ओली-भण्डारीको चालबाजी थियो, ‘चुनाव हुन नसकेको बहानामा संकटकाल लगाउँदै शासकीय दिन लम्ब्याउने ?’ ....... सर्वोच्च अदाललते गएको फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगरेको भए, मुलुक यतिखेर महाव्याधिसँगै शासकीय दमनको चक्रमा पिल्सिरहेको हुन्थ्यो । ..... यिनीहरूबाट घोषित समयमा मुलुक महामारीमुक्त हुन्छ ? मध्यावधि चुनाव हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ ? अनि अक्सिजनसमेत किन्न नसक्ने सरकारले चुनावका निम्ति अर्बाैं रकम कहाँबाट ल्याउँछ ? सरकारले अक्सिजन समेत किन्न नसकेपछि देश-विदेशमा रहेका नागरिकले चन्दा उठाउनु परेको दृश्य आलै छ । खोपका निम्ति विदेशी ऋण लिनुपरेको छ । अनि चुनावी बजेट कसले दिन्छ ? ......... हाम्रो संविधानले सकेसम्म यो गरिब मुलुक बारम्बार मध्यावधि चुनावको मारमा नपरोस् भन्ने चाह्यो । किनभने हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू कतैबाट उचालिँदै, तुजुक प्रदर्शन गर्दै, आफ्नै चरम अक्षमता ढाकढोप गर्न मुलुकलाई मध्यावधिमा होम्ने गर्छन् । ....... किनभने
हाम्रा शासकीय ‘रजगज’का पात्रहरू कसैसँग पनि आफ्नै पार्टी मिलाउने सक्ने लोकतान्त्रिक कला, संयम, धैर्य, विधिबद्धता छैन ।
उनीहरू क्षणिक उत्तेजनामा मुलुकलाई धरापमा पार्ने निर्णय लिन बाँकी छाड्दैनन् । कार्यकाल नगुजार्दै घरि-घरि चुनावमा जाँदा मुलुकमा झन् अस्थिरता निम्तिन्छ भन्ने पूर्वानुमानका आधारमा प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यले पनि बहुमत देखाएको खण्डमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो । तीतो पृष्ठभूमिमा दल-दलहरू मिल्न नसक्ने परिस्थति पैदा भएमा कुनै ‘करिस्माटिक’ सांसदले बहुमतको आधार देखाउँदै सरकार निर्माण गरोस् भन्ने संविधानको चाहना हुनुपर्छ । ..... यदि त्यो उपधारा गैरदलीय थियो भन्ने लागेको भए संसद् चलिरहँदा संशोधन गरिनुपर्थ्यो । किनभने ओलीसँग संविधान संशोधन गर्न पुग्दो मत थियो । ....... अझ यो व्यवस्थाबारे ‘निर्दलीयता हिमायती’हरूबाटै चर्को आवाज आएको छ । दलीय पद्धतिमा कुनै विश्वास नै नभएका र दलवादीहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्ने स्कुलिङमा हुर्केकाहरूको स्वरभित्र षड्यन्त्र छ । तिनलाई संविधानसभा निर्मित संविधान र लोकतन्त्रसँग बदला लिनु छ । ............. अनि बारम्बारको चुनावमा उम्मेदवारले चुनावी खर्च कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? हो, सत्ता र सत्तासँग जोडिएकासँग राज्य ढुकुटी दोहोन गरी अथाह सम्पत्ति बटुलेका छन् । अनि लुकाएका छन्, आफ्नै घर-आफन्तका ट्याङ्कदेखि प्रोक्सी व्यापारीका नाममा समेत । वैध/अवैध व्यापारीहरूसँग तिनको घाँटी जोडिएको दृश्य सबैले देखेकै छन् । बालुवाटारमा कस्ता पात्रहरूको भीड लाग्दै आयो, दुनियाँले देखकै छन् । ........ हो, सत्तासँग नसा जोडेका हरेक पात्रहरूसँग अथाह अवैध धन छन्, त्यहीकारण उनीहरूमा ‘तुजुक’ उम्लिएको हो । त्यही अवैध धनमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नकै कारण पटक-पटक मध्यावधिमा होम्म्ने नौटंकी प्रयत्न दुष्प्रचार गरिरहेछन् । ........ यो मुलुकलाई छियाछिया पार्ने, स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने,
भद्रगोलमा कतै गोल गर्न सकिन्छ भने दाउपेचधारी
सीमित निहित पात्रहरूको चाहना मात्रै हो, मध्यावधि निर्वाचन । ........ यतिखेर चुनाव चाहने पात्रहरूको मति, प्रवृत्ति, सम्पत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने जो कोही निष्कर्षमा पुग्नेछन् । ओली-भण्डारी र तिनका आसेपासेहरू चाहिँ अर्बौँ खर्चंदै मध्यावधि चुनाव चाहनु आफैँमा ‘रहस्यमय’ हो ।
उनीहरूको दाउ निष्पक्ष चुनाव होइन, नियन्त्रित चुनाव हो ।
महंथ ठाकुर लाई उपधारा ५ बमोजिम प्रधान मंत्री पद का लागि ओली को समर्थन लिने बाहेक जसपा का लागि अरु सबै ढोका बंद छ। ओली लाई समर्थन गरे जस्तो गर्ने र त्यस आधारमा ओली लाई राष्ट्रपति ले उपधारा ५ को प्रधान मंत्री नियुक्त गरियो भने खेल ख़तम। त्यस पछि महंथ र राजेंद्र को बालुवाटार मा पुछारथ समाप्त। त्यस पछि कुनै मांग पनि पुरा हुँदैन। संविधान संसोधन असंभव। संसद नै छैन भने के को संविधान संसोधन? उपधारा ५ मा टेक्ने र त्यस पछि को ३० दिनमा विश्वास को मत नपाउने। त्यस पछि संसद विगठन गर्ने, चुनाव घोषणा गराउने तर नगर्ने। त्यो हो ओली ले सोचेको रोडमैप। त्यो रोडमैप मा त्यस पछि आउने भनेको राष्ट्रपति शासन हो। अझ पछि अंतरिम संविधान र नया संविधान सभा। तर राष्ट्रपति शासन को छ महिना पछि बलधकेल चुनाव अथवा ओली को छ महिना पछि नै जबरजस्ती चुनाव मा गयो भने सखाप। त्यसैले जसपा ले ओली लाई आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गर्न दिने कुनै किसिमको गलती गर्नु हुँदैन।
ओली को पनि र कांग्रेस र माओवादी को पनि समर्थन माग्नुपर्यो। देउबा जस्तो आउ मेरो हारगुहार गर अनि प्रधान मंत्री बनिदिउँला जस्तो व्यवहार देखाउन हुँदैन। समर्थन जुटाउन आफैले कसरत गर्नुपर्छ। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। हो, संविधान संसोधन का लागि नै प्रम पद मागेको हो भन्नुपर्छ।
ओली नचाहिने तर महंथ लाई समर्थन नगर्ने। त्यस्तो पनि हुन्छ?
राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार देखेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छः सुवास नेम्वाङ 'जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसका लागि अहिले नै मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म विभिन्न प्रक्रिया पूरा भएकाले भोलिसम्मको समय दिइएको हो,' उनले भने, 'विश्वासको मत नलिइकन वा राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमा कतै लेखेको छैन। समयको चापकै कारणले राष्ट्रपतिले थोरै समय दिनुभएको होला।'
राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा भित्र उपधारा ५ मा टेकेर चार दल ले ज्येष्ठ सांसद महंथ को नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार नबनाउनु भनेको संसद विगठन भएर ओली को नेतृत्वमा छ महिना भित्र निर्वाचन हुने घोषणा हुनु हो। त्यो घोषणा हुने निर्वाचन हो। हुने निर्वाचन होइन। छ महिना गुजरिंछ। निर्वाचन हुँदैन। अनि ओली पनि अपदस्थ। त्यस पछि देशमा राष्ट्रपति शासन लागु हुन्छ। तर त्यसको पनि समय सीमा हुन्छ। छ महिना। त्यति बेला सम्म पनि निर्वाचन हुने संभावना रहँदैन। अनि संविधान स्वतः समाप्त हुन्छ। त्यस पछि बिउँतिने भनेको सन २००६ वाला अंतरिम संविधान हो। त्यो अंतरिम संविधान ले पैदा गर्ने भनेको नया संविधान सभा नै हो।
एउटा बाटो त्यो हो।
अर्को बाटो हो चार दल ले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा भित्र महंथ को नाम अगाडि सार्ने। त्यति का लागि सबै सांसद को हस्ताक्षर चाहिँदैन। संसदीय अभ्यासमा संसदीय दलको नेताले व्हिप जारी गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। चार संसदीय दलका नेता ले गरे हुने कुरा हो। ओली, देउबा, प्रचंड, महतो।
अदालतको निर्णय सँग असहमति भए पनि मानिन्छ। अहिले राष्ट्रपति को निर्णय त्यो केटेगरी को हो। यो कुनै प्रधान मंत्री को निर्णय होइन।
महंथ ले शपथ लिने। अनि २५ जना कमको मंत्रीमंडल बनाउने। एमाले का ९ जना (ओली का ६, माधवका ३), कांग्रेस का ५ जना (देउबा २, रामचंद्र २, सिटौला १), माओ पार्टी का ५ जना, जसपा का ४ (उपेंद्र का २, राजेंद्र का २), र एक हृदयेश, स्वास्थ्यमा कायम।
नया सर्वदलीय सरकार को प्रमुख जिम्मेवारी त महामारी नै हो। प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक सदस्यले, सरकारी तलब खाइरहेको प्रत्येक व्यक्तिले, देशको प्रत्येक सेलिब्रिटी ले एकोहोरो भनिरहनुपर्ने कुरा हो नाक मुख छोप, भीड़भाड़ नगर, हात धोउ। लगातार दुई वर्ष।
महंथ ले तुरुन्त एउटा संविधान सुधार आयोग बनाउनु पर्छ। ६ महिना भित्र फ़ास्ट ट्रैकमा संविधान संसोधन गर्नुपर्छ।
तेस्रो काम हो समयमा चुनाव गराउने। महामारी नियंत्रण, संविधान संसोधन र निर्वाचन। कृष्ण प्रसाद भट्टराई को काम सजिलो थियो यसको तुलनामा। समय समय की बात है।
गर्नुपर्ने अहिले पनि त्यही हो जुन एक वर्ष अगाडि थियो। देशमा ९०% बढ़ी मानिस मास्क लगाएर हिडे जनजीवन धेरै हदसम्म सामान्य रहन्छ। मास्क लगाउने। भीड़भाड़ नगर्ने। हाथले अनुहार नछुने। मास्क छैन भने गम्छाले पनि काम चल्छ। साबुन पानीले दिनमा तीन चार पटक कमसेकम आधा मिनट रगड़ी रगड़ी हाथ धुने।
मास्क लगाउने कुरा तर थुप्रै का लागि बड़ा गारहो काम रहेछ।
भारतको अहिलेको हाहाकार होली को देन हो। एक वर्ष होली पर्व नमनाए केही बिग्रिने थिएन।
खोप लगाएका हरुले पनि नियम पालन गर्ने हो।
"Nepal is about 4-weeks behind India but it is following a similar COVID-19 trajectory. ......... There seems to be a lot of complacency about the virus and its potential impact in Nepal because the first surge was not "that bad"....... Complacency has tragic consequences."
अहिले कर्णाली को फ्लोर क्रॉस पछि एकाएक देउबा बिउँतनु र प्रचंड तात्तिनु ले देखाउँछ माधव सँग केही न केही समझदारी भएको छ। केन्द्रमा फ्लोर क्रॉस अगाडि ओली ले कसैलाई पार्टी बाट निकाल्न नमिल्ने, फ्लोर क्रॉस पछि निकाल्न त मिल्ने तर एक वर्ष सम्म का लागि देउबा प्रधान मंत्री भइसकेको हुने। तर फ्लोर क्रॉस गरेका हरुको सांसद पद गुमे पछि देउबा को बहुमत गायब हुने, तर गायब भए पनि एक वर्ष फरक नपर्ने। त्यस्तो गिजलटो छ नेपालको संविधान। तर त्यति हुँदा माधवले पाउने के? सुर्य चिन्ह त गुमाउँछ।
यो संविधान सभा दोहोरिन लागेको हो। जसपा लाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो यो। यो माधवको सुसाइड बॉम्बर चाल हो। आफु सिद्धिने तर ओली लाई पनि क्षति पुर्याएर मात्र।
कम्युनिस्ट एक पटक फुटोस कि दुई पटक त्यसले देउबा को निर्वाचन हस्तरेखा मा खासै फरक पर्दैन। सत्ता का लागि सत्ता कांग्रेस को मुद्दा हो। त्यो कुनै मुद्दा नै होइन। २०४६ देखि राज गर्दै आएको पुस्ता को समय आएको हो। त्यति बेला राजीव गांधीको नाकाबंदी ले पंचायको ढोका बंद गरिदियो। अहिले महामारी त छ तर यो झुण्ड लाई कुनै सहयोग चाहिएको छैन। आफै मारकाट गर्दै छन।
३० वर्ष प्रयाप्त समय हो। यी नेता हरुले केही गर्ने थिए भने गर्थे। समय अब सकियो। ३० वर्षमा पंचायत ढल्यो। ३० वर्षमा अब कांग्रेस कम्युनिस्ट ढलन लागे। नया नेता हरु का लागि स्टेज बन्दैछ।
देउवा उत्साहित : नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य तीव्रकांग्रेसले माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीभित्र डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद र नेपाल पक्षका सांसदको साथ पाउने अवस्था सिर्जना भएकाले सरकार बन्ने अवस्था बनेका निष्कर्ष निकालेको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने ठाकुरको निष्कर्षजसपाका पाँच वटै माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको र केही माग पूरा गर्न प्रक्रियासमेत अघि बढाएको ठाकुर निकट नेता डा. सुरेन्द्र झाले बताए । सरकारले माग पूरा गर्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला जसपा सरकार विरोधी गठबन्धनमा नलाग्ने सहमति भएको जानकारी उनले दिए ।
काँग्रेसले भन्यो–केही दिनभित्रै मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्छजसपाको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै सघाउने अडान लिँदै आएपनि देउवाले अन्तिम सो पार्टीमा संकट आउन सक्ने भन्दै बैठकमा ब्रिफिङ गरे । बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार जसपा विभाजित हुन सक्ने देउवाको भनाइ थियो । ...... ‘माओवादीले औपचारिक रुपमै समर्थन फिर्ता लिन्छ, जसपा जसरी पनि हामीतिरै आउँछ’, देउवाको भनाइ थियो, ‘त्यसपछि ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँछ, काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । दुई–तीन दिनमा राजनीतिले कोल्टे फेर्छ ।’
मुख हेरेर होइन मांगको सम्बोधन हेरेर सहकार्य हुन्छ : भण्डारीउनले परिआएको खण्डमा आफनै नेतृत्वमा समेत सरकार बनाउन पनि पछि नहटने बताए । पुर्व रक्षा मन्त्री भण्डारीले भने, ‘बैकल्पिक शक्ति बनेर दश वर्ष पछि सरकार चलाउने सोच्या थियौं तर सायद आवयश्कता अहिले नै आइपरेको छ ।’
महन्थ ठाकुरको ट्रयाक सही छ : देवेश झा (अन्तर्वार्ता)सञ्चारमाध्यमहरुले जनतामा आफ्नो प्रचारका लागि यस्ता शब्दाबलीको प्रयोग गर्छन । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि भन्नुभएको थियो कि मिडियाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै बनाइदियो । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभएसम्म पदपूर्तिको कुनै सम्भावना हुँदैन । संविधानको धारा ७६ को १, २, ३ र ५ ले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको रहेको छ । यी चारवटै धारामा जसपाको कुनै सम्भावना छैन । ......... नेपालको संविधानबमोजिम जेठ १५ गते नेपाल सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ । अर्थात् त्योभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हुनुपर्छ । .......... यदि माओवादीले नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन ग¥यो भने त्यसपछि पनि बोल्ने कुनै नैतिक आधार रहन्छ त ? ............ हिजोसम्म मधेशी नेताहरुलाई पदलोलुपको संज्ञा दिने मिडियाहरुले अहिले सत्तामा नगइदिएको कारणले हलो अड्काएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । जसपाले आफ्नो मुद्दाका लागि राजनीति गर्ने कि ओलीलाई ढाल्ने वा अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने ? ........... उपेन्द्र यादवजी दुईबुँदे सहमतिसहित यही प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा सामेल भएको कुरा ताजै छ । त्यतिबेला ओली पवित्र हुनुहुन्थ्यो, अहिले अपवित्र हुनुभो भन्न मिल्दैन । बरु त्यतिबेला उहाँ मधेशप्रति अहिलेको जति पनि सकारात्मक हुनुभएको थिएन, जति अहिले हुनुहुन्छ । एउटा तिक्ततापूर्ण वातावरणमा उपेन्द्रजीको बहिर्गमन भएको थियो । ........... विगतमा पार्टी विभाजन गरेर जाँदाको परिणाम प्रायः सबै नेताले थाहा पाइसकेकोले पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा कोही छैन होला । .......... त्यतिबेला उपेन्द्र यादवको विचार स्वीकार्य भए वा नभए पनि उहाँ पार्टी फोड्नु हुने छैन । बरु मौन बस्नु होला र आफ्नै दृष्टिकोण लिएर अर्को पक्ष ओलीसँग जाँदा पनि मधेशको लागि हितकारी नभएको प्रमाणित गर्नेतिर आफ्ना कदमहरु चाल्नुहुनेछ । यसरी पनि उहाँले दलमा आफ्नो वर्चस्व बनाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न सक्नु हुनेछ । जसपा मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टी फुट्ने सम्भावना छैन । .......... हृदयेश त्रिपाठीजीको मधेश राजनीतिसँगको संलग्नता अथवा भूमिकालाई सन्देह गर्न मिल्दैन । उहाँ सुरुदेखि नै स्व.गजेन्द्र नारायण सिंहसँग रहेर आफ्नो भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो समग्र जीवन यसैमा लगाउनुभएको छ । .............. अहिले अत्यन्त जटिल मोडमा नेपालको राजनीति छ, एउटा अन्योलताको परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसैले हुस्सु लागेको अवस्था भएकोले हामीले धेरै कुरा देख्न सकिरहेका छैनौं ।
‘अहिलेकै सरकारलाई साथ दिने बाहेक जसपासँग विकल्प छैन’सञ्चारमाध्यमहरुले जसपालाई अनिर्णित भनिरहेका छन् । तर हामी अनिर्णयको बन्दी भएका होइनौं । ............ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्न सकिने आधार पनि छैन । .......... वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने अवस्था नदेखिएकोले भविष्यमा उनीहरुको सरकार बन्ला र हाम्रो माग पूरा गर्ला भनेर कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टरुपमा भनिसक्नुभएको छ कि सकेजति मुद्दाहरु सम्बोधन गर्छौं र प्रक्रिया पनि सुरु गरिसक्नुभएको छ । मधेशका समस्याहरु सम्बोधनका लागि उहाँले विभिन्न पाइला चालिसक्नुभएको पनि छ । प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा अहिले एकदमै प्रष्ट र स्पष्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले, मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधन गराउनका लागि अहिलेकै सरकारलाई साथ दिने बाहेक जसपासँग अर्को विकल्प छैन । मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउनुभएको अग्रसरतालाई मध्यनजर गर्दै जसपाले समर्थन गर्नैपर्छ । .......... अहिलेका प्रधानमन्त्रीजस्तो कुनै पनि सरकारका प्रधानमन्त्रीले यसअघि मधेशका मागहरु पूरा गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरेकै थिएनन् । .............. अहिले कागजी सहमतिभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेर देखाउन खोज्नुभएको हामीले हेरिरहेका छौं । अहिले कांग्रेस र माओवादीलाई सरकार ढाल्ने र बनाउने काममा जसपा अनिवार्य भएकोले तिनीहरुले त्यस्ता प्रतिबद्धताहरु दोहो¥याइरहेका छन् । तर व्यवहारतः हामीले हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली हाम्रा मागहरु सम्बोधनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुभएको छ । कांग्रेस र माओवादीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लानका लागि यो सरकारको विकल्प खोजिरहेका छन् । ............ मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधन होस् भन्ने चाहना पूर्वसमाजवादी पार्टीका नेताहरुको पनि छ । यदि यो सरकारले सम्बोधन गर्छ भने उहाँहरुको पनि अभिव्यक्ति परिवर्तन हुन्छ । ........... पूर्वराजपाका नेताहरु र पूर्वसमाजवादी पार्टीका नेताहरु सबैले मधेशको समस्या समाधान चाहेकाले जसपाभित्र दुईमत छैन । .......... अहिले उहाँले मधेशलाई राम्ररी अध्ययन गर्न थाल्नुभएको छ । मधेशको आवश्यकतालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ भन्ने अनुभूति हामीलाई थालेको छ । यदि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिममा मधेशलाई बुझ्ने कोही सदस्य भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । अहिलेको अवस्थामा उहाँ मधेशका सबै मुद्दाहरुको बारेमा जानकारी भइसकेको छ । उहाँले मधेशको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नेतिर अग्रसर हुनुभएको छ ।
रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता बारे मात्र जसपा ले ओली सँग गफ गरेको छ। त्यो दुई माग पुरा भए पछि सत्ता समीकरण बारे मुद्दा का आधारमा ओली सँग पनि गफ हुन्छ, देउबा-प्रचंड सँग पनि गफ हुन्छ। ओली लाई अछुत मानने हो भने देउबा-प्रचंड सँग गफ गर्न जाँदा हात कमजोर हुन्छ। दुबै पक्ष सँग मुद्दा को आधारमा गफ गर्ने हो भने मात्र जसपा निर्णायक हो। ओली लाई अछुत मानने हो जसपा निर्णायक होइन, देउबा-प्रचंड निर्णायक हो।
लुम्बिनी र गण्डकी मा चलखेल शुरू भएको छ। कांग्रेस र माओवादी को निर्णय देउबा र प्रचंड ले लिने, तर जसपा को निर्णय जसपा को केंद्रीय नेतृत्वले नलिने भन्ने हुँदैन। मीडिया ले अनावश्यक पनि लेखिदिन्छ। त्यो छ। तर मीडिया ले बाबुरामले आफ्नो नाम अगाडि सारेको भनेको छ। सत्य तथ्य के हो? लुम्बिनी र गण्डकी मा बाबुराम र उपेन्द्र ले खुसुक्क निर्णय लिने कुरा आउँदैन। जसपा ले कदम कदम मा केंद्र मा सर्वसम्मति ले निर्णय गर्दै जाने हो। मुद्दा समात्नु पर्छ र कदम कदम मा सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्नु पर्छ।
ओली अछुत होइन। त्यो न संविधानले भनेको छ, न सर्वोच्चले, न संसदले। सरकारमा छ।
लुम्बिनी र गण्डकी लाई केंद्र बाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। गण्डकीमा रहेको नया शक्ति होइन। लुम्बिनीमा सपा होइन। अब सबै जसपा हो।
रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता भएन भने त ओली लाई समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन। त्योभन्दा अगाडि देउबा र प्रचण्डले महंथ को नेतृत्वमा तीन दलको सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याए ओली सँग वार्ता समाप्त गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। किनभने नगदमा माग पुरा गराउने तरिका त्यो हो। महंथ नै प्रधान मंत्री हो भने रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता आफैले गर्न पायो।
उपेन्द्र र बाबुराम तीन दलको सरकार चाहन्छन भने देउबा र प्रचंड सँग गफ गर्ने, ती दुई लाई महंथको नाममा समर्थन देउ भन्ने। अनि टंटा साफ। होइन भने नगदमा कुरा गर्छु भनिरहेको महंथ लाई माइनस गर्ने काम मात्र हुन्छ। बाबुरामले फोकटमा समर्थन गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन।
अहिले त जसपा को देउबा र प्रचंड सँग महंथ लाई प्रधान मंत्री नमानेसम्म सत्ता समीकरणको छलफल नै संभव छैन। रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गर्ने ठाउँमा ती दुई छैनन, त्यसैले। ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गरेछन भने सत्ता समीकरण को कुरा हुन्छ, दुबै पक्ष सँग हुन्छ।
त्यस पछि महंथ नै प्रधान मंत्री बन्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। किनभने प्रशासनिक काम समाप्त भएको हुन्छ। संविधान संसोधनमा एमाले चाहिन्छ। संविधान संसोधन को स्पष्ट धारा उपधारामा सघाउने लिखित प्रतिबद्धता चाहिन्छ। तर लेखेर दिने अनि नगर्ने पनि गर्न सक्छ एमाले ले। तर एक पटक समर्थन दिए पछि फँस्यो। ओली ले एक पटक संसदमा विश्वास लिए पछि एक वर्ष का लागि संविधान संसोधनमा सघाए पनि नसघाए पनि रहिरहने हो। संविधानले त्यस्तो भनेको छ।
वाचा दिएर गरेन भने एक वर्षमा ढालदिने। अर्को संसदीय चुनाव अगाडि ओली लाई जसपाले हटाइदिने।
अहिले ओली लाई कुनै पनि हालतमा हटाउने लाइन बाबुराम प्रचण्डको पुच्छर, उपेन्द्र बाबुरामको पुच्छर भएको अवस्था हो। त्यो राजनीतिक भाषा नै होइन। त्यो मानसिक दासता को भाषा हो। ओली लाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने प्रचंड, महंथ को नाम अहिलेसम्म अगाडि नसारने प्रचंड, अनि फेरि ओली कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने लाइन लिने पनि प्रचंड!
रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता को विषयमा ओली सँग जसपा ले गफ गरेको जसपा को केंद्रीय समितिको अनुमोदनमा हो। अहिले सत्ता समीकरण बारे गफ नगर्ने पनि त्यस्तै केंद्रीय निर्णय हो। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार बारे प्रक्रिया फरक हुन सक्दैन।
सीके राउत को अत्यंत सफल पहिलो महाधिवेशन पुर्ण रूपेण ब्लैकआउट गरेको पहाड़ी पुर्वाग्रही मीडिया ले जसपा को बारे जुन सुकै समाचार लेख्दा जसपा फुटन लाग्यो भनेको केही महिना भयो। फुटन लागेको त एमाले हो। चोइटिसकेको त माओवादी हो। शिथिल त कांग्रेस हो। कांग्रेस यति शिथिल छ कि पार्टी फुट्नै पर्दैन। इलास्टिक पार्टी, न जुट्न सक्ने न फुटन सक्ने।
जसपा मुद्दामा अडिग रहनुपर्छ। अहिले त्यो रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता हो। त्यो सम्बोधन भए पछि संविधान संसोधन हो। अहिले सत्ता मा रहेकोले ओली को हात मजबुत छ। देउबा र प्रचंड माग पुरा गर्ने ठाउँमा नै छैनन। भोट नल्याउन जसपा ले भनेको होइन। त्यस पछि पनि ओली को हात यस मानेमा बलियो रहन्छ कि संविधान संसोधनमा निर्णायक ठाउँमा छ एमाले। एमाले ले भोट दिन्छ भने कांग्रेस र माओवादी ले सरकार बाहिर बाट पनि भोट दिन कर लाग्छ। ओली लाई एक वर्ष समय हो। त्यस भित्र संविधान संसोधन गरे चुनावी गठबंधन पनि गर्न सकिन्छ संसदीय चुनावमा। तर एक वर्ष भित्र संसोधन हुँदैन भने समर्थन फिर्ता लिएर ओली सरकारढालदिनुपर्छ।
एक छ र त निर्णायक ठाउँमा छ। फुट्छ भने सखाप हुन्छ जसपा। मुद्दा अनि अर्को पीढ़ी लाई बोकाउने। रेशम लाई मंडेला बनाउने।
.jpg)
