Showing posts with label Bijay Gachhedar. Show all posts
Showing posts with label Bijay Gachhedar. Show all posts

Thursday, August 06, 2015

बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ

यो राजनीति को अखाड़ा हो, व्यक्तिगत दुश्मनी र रीस इवी गर्ने थलो होइन। संविधान सभा मा अंक गणित को लडाइ छ। त्यसैले बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ। नीतिगत विचलन हो गच्छेदार को। सुबह का भुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। गच्छेदार फर्के मधेसी मोर्चा को संख्या  ३५ बाट ५० पुग्छ। Every vote counts.

संख्या भन्दा पनि महत्वपुर्ण यहाँ symbolism छ। मधेसी दल लाई पनि मिलाएर जाउ भनेर मोदीले "सुझाव" दिएको बल्ल बल्ल मिलेको एउटा दल पनि भगायो भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसले (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभाको सहमति (३) दोस्रो संविधान सभाको सहमति को एजेंडा लाई बल पुग्छ।

In politics there are no permanent friends and no permanent enemies.

Dalit Caucus, Tharu Caucus बन्यो, जनजाति हरु पनि एक ढिक्का हुन लागेका छन। संविधान सभा भित्र Madhesi Caucus चाहिं कहिले बन्ने? आर्थिक क्रान्ति बाहेक का सबै मुद्दा टुङ्ग्याउने संविधान बनाउनु पर्ने छ। अहिले सम्म मधेसी दल ले उठाएर भजाऊंदै आएका मुद्दा सबै संविधान बने पछि date expired औषधि बनाउनु पर्ने छ। Mahila Caucus को पनि आवश्यकता छ।

यो Arithmetic को लडाइ हो।

र उता राम चन्द्र पौडेल ले पोल खोल्दियो सिटौला, ओली, देउबा र परवेश रावल को। यो झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को लडाइ संघीयता को लडाइ हुँदै होइन, नक्शा को लडाइ हुँदै होइन, यो बाहुन ego को लडाइ बाहेक अरु केही पनि होइन, र यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। समस्त लुम्बिनी मलाई देउ भनेर राम चन्द्रले भन्न थालि सक्यो। उसको बेइज्जत होला जस्तो भैसक्यो उसलाई। ठुला ठुला नेता ले जथाभावी भूमि मागने, म कुनै सान्तिनो नेता थोड़े हुँ जस्तो लाग्न थाल्यो बाजे लाई, १६-१६ पटक प्रधान मंत्री का लागि लडेको मान्छे। He has a point. कंस सिटौला जस्ता जुनियर मान्छे, केपी ओली प्रधान मंत्री पदको आकांक्षा गरेको तर त्यो पदको कहिले चुनाव नलडेको जुनियर मान्छे, भीम रावल त राम चन्द्र को अगाडि फासफुस, अनि राम चन्द्र पौडेल ले सारा लुम्बिनी अंचल माथि दाबी नगरे उ काँग्रेस महाधिवेशनमा पार्टी सभापति को शेर बहादुर देउबा जत्तिकै सीरियस उम्मेदबार हो भन्ने मैसेज नत्र भने कसरी पुग्छ? He has a point.




डोमले छोएको इनारमा जानै छाडे गाउँले
प्रदेशमै गलफती
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए । संविधानसभा सचिवालयले संवाद समितिमा प्रतिवेदन गत आइतबार नै प्राप्त हुने विश्वाससहित तय गरेको अनौपचारिक कार्ययोजनामा मस्यौदा समितिलाई बढिमा चार दिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
१४ जना सभासदद्वारा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईबाट नछुट्याउन माग
विभिन्न राजनीितक दलमा रहेका १४ जना थारू सभासद्ले कैलाली र कञ्चनपुर िजल्लालाई तराईबाट छुट्याएर अर्को प्रदेशमा नराख्न माग गरेका छन्। थारू बस्ती भएकाले ती जिल्लालाई पनि प्रस्तावित बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्ला मिलाएर बनाउन लागेको प्रदेशमा राख्ने पर्ने भन्दै सभासद्ले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेता रामजनम चौधरीले थारू सभासदले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई बिहिबार बुझाइएको जानकारी दिए।
शीर्ष नेताको बैठक छाडी किन गए गच्छदार विराटनगर
पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पूर्वी पहाडबाट अलग गर्न नचाहने।

सकेसम्म पूरै लुम्बिनी अञ्चल नभए नवलपरासीको पुर्वी भाग गण्डकी धवलागिरीमा राख्नुपर्ने माग कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको थियो

भने कैलाली र कञ्चनपुर कुनै हालतमा सुदुरपश्चिमबाट अलग गर्न नहुने अडानमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको थियो। ..... उनीहरुको अडानबाट असन्तुष्ट बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको आफ्नै अडान र प्रस्ताव आयो। ...... गच्छदारले पूर्वको झापालाई पूर्वीपहाडमा छाड्दै मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह र उदयपुर मिलाएर एउटा प्रदेश, धनषादेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा मकवानपुर र सिन्धुलीको केही भाग, नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थरुहट प्रदेश, राजधानी वरपरका जिल्ला र चितवन मिलाएर केन्द्र प्रदेश, लुम्बिनीको बाँकि जिल्लासमेटी गण्डकी, धवलागिरी र त्यसपश्चिमका केही जिल्ला मिलाएर पश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुरसहितको सुदुरपश्चिम प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ..... तर उनको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी पश्चिमबाट टुक्रयाएर कैलालीलाई थरुहटमा राख्ने प्रस्तावमा कांग्रेस नेता देउवाले विरोध जनाएको ...... 'त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावमा अन्यदलको सहमति नहुने अवस्था देखेपछि आक्रोसित हुँदै गच्छदारले भने, सबैको भावना अनुसार सबैलाई वीन वीन हुने हिमाल, पहाड र तराई मधेस मिलाउने यो नै उपयुक्त प्रस्ताव हो। यो हुन सक्दैन भने तराई मधेसमा समस्या बल्भि्कन्छ' ....... आफूले ल्याएको प्रस्ताव विपरित

६ प्रदेशको प्रस्तावले समस्या निम्त्याउने

भन्दै आफू त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने गच्छदारले अडान लिए। नेताहरुलाई चुनौतिका भाषामा तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने मिलाएर देखाउनुहोस तर म सहमत छैन, म जिल्ला हिँडे भन्दै चारबजे विराटनगर उड्ने जहाज पक्रन विमानस्थलतिर लागे ......

फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताका अनुसार, पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, पश्चिममा कैलालीको विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुले अडान नछोडेमा तराई मधेसका जनताबीच आफ्नो राजनीतिक भविश्यका लागि पनि तीन दलसँगको सहकार्य छाडि गच्छदारको दलले पनि आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई साथ दिन सक्ने छ।

..... गच्छदारलाई तीन दलका नेताहरुले सकभर अन्तिमसम्म सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने र यदि उनी सहमतिका लागि तयार भएनन भने उनलाई छाडेरै भएपनि विवादित विषयको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरी अघि बढ्नेसम्मको आन्तरिक तयारी अरु दलका नेताहरुले गरिरहेको एक नेताले बताए।

Wednesday, August 05, 2015

नेता हरुको "वार्ता" रोम जल्दै गर्दा नीरो बादशाह ले सुनेको संगीत जस्तो

चार दलका नेता हरुको "वार्ता" रोम जल्दै गर्दा नीरो बादशाह ले सुनेको संगीत जस्तो छ।

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने

देशमा polarization बढ्दो छ। Middle ground खोज्ने हरु को संख्या घट्दै गइरहेको छ। यसै गति मा अगाडि बढे देश टुट्छ।

देश मधेसी क्रांति ३ तर्फ लम्केको हो?
मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

संविधान आएको भोलि पल्ट जल्छ र क्रान्ति शुरू हुन्छ।



हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर ५ प्रदेश बनाउन सुझाव
जेष्ठ नागरिक समाजका संयोजक महाप्रसाद पराजुलीले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिको नामबाट तीन प्रदेश बनाउनु पर्ने भन्दै प्रकृतिले नै प्रदेशको बैज्ञानिक विभाजन गरेर दिएको बताए । ...... उनले शासकीय स्वरुपमा पनि बहुमत र अल्पमतको खेलबाट मुलुक लुटिएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्ने ब्यवस्था गर्न माग गरे ।
छ प्रदेशमा दलहरुवीच सहमति भइसक्यो : सचिव ज्ञावली
धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्नु नहुने
नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञावलीले दलहरुवीच सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति भईसकेको बताएका छन् । ...... संविधान निर्माण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान बनाउने संविधानसभाको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने–सर्वोच्चको फुल कोर्ट नै बसेर मस्यौदामा न्यायपालिका सम्बन्धी ब्यवस्थामा सुझाव दिइसकेकोले उसले सुझाव दिएर ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छ । ...... लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय संविधान लाई कसैले पनि नजलाउने भन्दै उनले नेत्र विक्रम चन्दसहितका संविधानसभा बाहिर रहेकाले पनि पोलिटिकल स्पेस खोजेकोले उनीहरुको साथ लिन पनि छलफल भईरहेको जानकारी दिए । सचिव ज्ञावलीले संविधानजारी भएको साताभित्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने ठोकुवा गर्दै त्यो सरकारको एकमात्र काम भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माण हुने बताए ।
ओली, सिटौला, देउवा र रावलको एउटै स्वर : ‘अरु जे होस्, मेरो निर्वाचन क्षेत्र टुक्रनुहुन्न’
अखण्ड सुदुरपश्चिम नभए आन्दोलन गर्ने सिचाइँ मन्त्रीको चेतावनी
सधैं जसो वार्ताबाट बाहिर निस्केर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदा वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिन समेत भ्याएका छन् । तर भित्र भित्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित बनाउने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेता लागेका छन् । ....... वार्तामा सहभागी एक शीर्ष नेताकाअनुसार नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष

केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा बढी सताएको विषय छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित होओस् भन्ने । उनले वार्ताको क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

........... वार्ताका सहभागी शीर्ष नेताहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले मोरङ र सुनसरी जहाँ राखेपनि झापालाई कुनै पनि हालतमा चलाउन नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् । उनी मात्रै होइन, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि झापालाई तल माथि गर्ने पक्षमा छैनन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई झाप क्षेत्र नं ७लाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भने सिटौलालाई झापा क्षेत्र नं ४ जसरिी भएपनि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । ...... उनीहरुले लिएको अड्डीका कारण दलहरुकोबीचमा निरन्तर जारी वार्ताले कुनै पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । अरु विषयमा सहमति गरौ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र चाहि केही नगरौ भन्ने मान्यताका आधारमा ओली र सिटौला बैठकमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । ...... पूर्वमा ओली र सिटौला जसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल प्रस्तुत हुने गरेका छन् । देउवा र रावलले कैलाली मधेसमा राखे पनि हुने पक्षमा पुगेपनि कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदुरपश्चिममा राख्नै पर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

मुलुक सङ्घीयतामा जानै पर्छ पनि भन्ने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि केही नहोस् भन्ने पक्षमा उनीहरु अड्डी लिएर बसेपछि वार्तामा सार्थक परिणाम आउन नसकेको हो ।

........ सङ्घको वकालत गर्ने, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कुनै पनि हालतमा टुक्रयाउन नहुने तर्क गर्दै आएका

ओली, सिटौला, देउवा र रावलका कारण जति वार्ता गरेपनि लुडो खेले जस्तै सर्पको मुखमा परेर खाएको जस्तै भएको छ

। वार्ताका सहभागी एक शीर्ष नेताले मिलीसकेको विषयमा समेत बखेडा झिक्ने काम भइरहेको छ । ....... पछिल्लो पटक हिजो राती ओली र एमाओवादी अध्यक्षबीच भएको छलफलमा आज दिनभरी विवादित विषयमा सहमति जुटाउने सहमति भएपनि आज ओली पूरानै शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले बैठकमा

‘मोरङ सुनसरी जे गरेपनि गर्नुस् । झापालाई केही पनि गर्न पाइदैन, सम्म देखेको भरमा झापा तराईमा राख्न पाइदैन,’ भन्ने कुरा दोहोर्याए ।

ओलीले बोलेपछि सिटौला पनि खुसी हुँदै ओलीको सर्मथन गर्ने गरेका छन् । ....... प्रमुख चार दलका बैठकमा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग विवाद परेका रावलले आज

सुदुरपश्चिमबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ जना सभासद्को संयुक्त हस्ताक्षर

गराएर प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा ज्ञापनपत्र दिन लगाएका छन् ।
झापा, मोरङ, सुनसरी पूर्वी प्रदेशमै राख्ने सहमति
हिजो साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला बसेर झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडका जिल्ला सहित पूर्वी प्रदेशमा राख्ने सहमतिमा पुगेको ती शीर्ष नेताले बताए। ...... लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह, र उदयपुरलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने जोड गरेका थिए। यी जिल्लामा थारु समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति भएकोले गच्छदारले छुट्टै प्रदेशको जोड गरेका हुन्। एमाओवादीले पनि यी जिल्लालाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान हिजो दिउँसोसम्म राखेको थियो। तर साँझ आएर झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी प्रदेशमै राख्न एमाओवादी सहमत भएको भयो। .....

नागरिकताको सवालमा एमालेले खुल्ला सीमाले गर्दा धेरै लचिलो हुन नसकिने अडान राखेको छ। आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने सवालमा सहमति जुट्न कठिन रहेको एक नेताले बताए।

दलहरू सहमति नजिक, भोलि सबै टुंगो लाग्ने
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओ‌लीले भोलि सम्ममा सबै टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले कुनै पनि जिल्ला नटुक्रिने बताए।
सञ्जयकुमार साहलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश



एमालेले अघि सार्‍यो ५ देखि ६ प्रदेशको प्रस्ताव
नेकपा एमालेले उत्तर दक्षिण जोडिएका ५ देखि ६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। बुधबार सिंहदरवारमा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दै एमालेले साउन मसान्त सम्ममा संविधान जारी गर्नु पर्ने बताएको छ।
जिम्मेवारीबाट बाहिरिन आतुर छुः प्रधानमन्त्री

Thursday, July 30, 2015

वार्ता गर्न खोजेको हुँदै होइन

एक्ला एक्लै महन्थ ठाकुर लाई पुरानो व्यक्तिगत सम्बन्ध को आधारमा अनौपचारिक रुपले भेट्ने अनि त्यसलाई लुकेर बसेका केपी ओली, प्रचंड र विजय गद्दार लाई एकाएक प्रकट गराएर "वार्ता भो" भन्ने newsflash गर्ने --- यो त अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती भने जस्तो भएन र भन्या? सुशील विकास को काम मा मात्र किंकर्तव्यविमूढ़ हो, ethnic prejudice को राजनीति मा त बहुत तीक्ष्ण मान्छे हो। यो divide and rule को प्रयास हो। उपेन्द्र यादव लाई एक्लो पार्ने प्रयास हो। पहिला महन्थ ठाकुर लाई एक्लै भेट्ने। अनि राजेंद्र महतो लाई एक्लै भेट्ने प्रयास गर्ने। वार्ता को औपचारिक चिठ्ठी नभेजने। मोदी ले मधेसी दल लाई पनि मिलाएर लग भनेको बेला मा नाटक मंचन गरेको। हामीले त गफ गर्न खोजेको हो, उनी हरु वार्ता मा आउन नै चाहँदैनन् अनि हामी के गर्ने? त्यति भन्न का लागि नाटक गरेको। सुशील नौटंकी।



सुझाव मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सहमति निर्माण विशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदार सदस्य छन् ।

....... विवाद मिलाउन शीर्ष नेताहरू नभई नहुने तर उनीहरूले गरेको निर्णयलाई 'अँध्यारो कोठामा भएका सहमति'का रूपमा चित्रित गरिने अभ्यासविपरीत यसपटक नेताहरूले संविधानसभाको औपचारिक संयन्त्रभित्रै आफूलाई राखेका हुन् । ..... विशेष समितिको प्रस्तावअनुसार समितिको पूर्ण बैठकले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा संविधानसभाले संविधान मस्यौदा समितिलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनको निर्देशन दिनेछ । ..... अधिकांश सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध स्थापित गर्ने संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीका पक्षमा छन् । शीर्ष नेताहरूले यी सुझावलाई ग्रहण गरे प्रारम्भिक मस्यौदामा पुरै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । ...... नेताहरूले सर्वोच्च अदालतसहितका संवैधानिक निकायहरूले दिएका मुख्य सुझावहरूलाई भने ग्रहण गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । '१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिविपरीतका सुझाव ग्रहण गर्दा साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,' गृहकार्यमा सहभागी एक नेताले भने, 'यसको मुख्य मर्ममा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयमा मात्रै जनताको सुझाव ग्रहण हुने सम्भावना बढी छ ।' ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सुझाव कांग्रेसले अस्वीकार गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई एमाओवादीले अडानको विषय बनाउने विश्लेषण गर्दै उनले वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था राख्ने, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई फराकिलो पार्नेलगायतका सुझाव सम्बोधन हुने बताए । जनताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद तोक्न सुझाव दिएका छन् । ...... प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मस्यौदा परिमार्जनको प्रक्रियाभन्दा पछि जुट्ने सहमतिलाई संयुक्त संशोधनमार्फत संविधान विधेयकमा समावेश गर्न सकिन्छ । संविधान विधेयमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि सभासदहरूले संशोधनका लागि समय पाउनेछन् ।
सार्थक वार्ताको खाँचो
वार्ताका लागि मौखिक नभई औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएर असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले बैठकमा आउन असमर्थता जनाएका हुन् । असहमतिबाट ‘आन्दोलन’ कै दिशातर्फ होमिइसकेका दलहरू अनौपचारिक बोलावटमै कुराकानी गर्न आइहाल्छन् भन्ने ठानिएको थियो भने सायद त्यो वस्तुवादी निचोड थिएन । ...... या प्रस्तावित वार्तालाई देखावटी विषयमात्र बनाउन खोजिएको थियो भने त त्यो सरासर गलत भइहाल्यो । सार्थक वार्ता गर्ने हो भने संस्थापन पक्षले संविधान निर्माणको प्रक्रिया बाहिर रहेका दलहरूलाई लिखित रूपमै पत्र पठाएर अधिकतम लचकताका साथ आग्रह गर्नुपर्छ र त्यसअनुरूप वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । ...... चार दलले चाहने हो भने संविधानसभाभित्रको प्रचण्ड बहुमतका बलमा राजनीतिक र कानुनी रूपमा संविधान जारी गर्न कुनै अवरोध छैन । तर जनसाधारणबाट आएका सुझावका आधारमा मस्यौदा संविधानका कतिपय बुँदाहरू संशोधन गर्ने तयारी चलिरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय आकांक्षाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको भिन्न मतलाई पनि यथोचित सम्मान गर्ने हो भने उपयुक्त बेला यही हो । त्यसकारण पनि तत्काल सघन संवादको खाँचो देखिएको हो । ...... चार दलले मधेसका एकथरी दलहरूलाई बाहिर राखेर संविधान जारी गर्दा समुदायविशेषमा रोष कायमै रहने र मधेसी दलहरू पनि संविधानसभाको प्रक्रियाबाट झन्झन् बाहिर हुत्तिँदै अतिवादतर्फ जाने विषम परिस्थिति निम्त्याउनुभन्दा परिणाममुखी वार्तामा बस्नु दुवै पक्षको हितमा छ । तर, प्रस्तावित वार्ता केका लागि भन्ने मूल मुद्दामा स्पष्टता हुनुपर्छ । मधेसी दलहरूले १६ बुँदे सहमतिमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा संविधानको मस्यौदा संशोधन भएमात्रै वार्तामा बस्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसलाई अस्वाभाविक पूर्वसर्त या पूरा गर्नै नसकिने मागका रूपमा लिन आवश्यक छैन । राज्यका सबैजसो प्रमुख अंगहरू, समाजका विभिन्न तह–तप्का र आम नागरिकहरूबाट मस्यौदा संविधान परिमार्जन गर्ने गरी राय–सल्लाह मागिएको अवस्थामा संविधानसभामै प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको आवाजचाहिँ नसुन्ने या सुन्न नसकिने भन्ने हुँदैन । प्रमुख चार दलले त्यसरी संकीर्ण ढंगले सोच्नु पनि हुन्न । असहमत पक्षलाई मूलधारको प्रक्रियामा सामेल गर्न माथि भनिएझैं अधिकतम लचकता अपनाएर यथाशीघ्र वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ । ...... असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको आपत्तिको मुख्य विषयका रूपमा देखापरेको संघीय सीमांकनको विषयमा अहिले कुरै गर्न नसकिने जड्ता प्रमुख दलहरूले देखाउनु हुन्न । यसबारे दिमाग खुला राखेर बिनाआग्रह–पूर्वाग्रह छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ ।

Wednesday, July 29, 2015

विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ

त्यत्रो मधेसी क्रांति भयो। गाउँ गाउँ मा मान्छे जागे, मर्न तैयार भए, मरे --- त्यस पछि उपेन्द्र यादव ले "खै, संगठन कसरी बनाउने, मान्छे छैन" भन्न भ्याएको! विजय गद्दार को चरित्र नेपाल को राजनीति को अलिकति पनि ज्ञान भएको जो कसै लाई त्यो भन्दा १५ वर्ष अगाडि देखि थाहा थियो। उपेन्द्र यादव लाई बाहेक। त्यस्तो गद्दार लाई संसदीय दलको नेता बनाउन भ्याएको।

विजय गद्दार मधेसी क्रांति को मोमेंटम चकनाचूर पारेको मान्छे। मधेसी पार्टी फुट्ने क्रमको प्रनेता, मार्गदर्शक। त्यो नेता होइन, mercenary हो। विदेशी शक्तिले यस्ता मान्छे खोजेर बसेको हुन्छ। अलि कति पैसा पाए जस्तो सुकै कागज मा सही गरिदिने। समानुपातिक चुनाव को खिल्ली उडाएको मान्छे।

ठीकै भन्यो विजय ले, मधेस भन्दा देश ठुलो हो। साइज मा। मधेस बेचेर जति कमाइ भयो त्यो भन्दा बढ़ी कमाइ देश बेच्यो भने हुन्छ। त्यति बेला उपेन्द्र फँस्यो। अहिले प्रचण्ड फंस्दै छ।
पहिला देश, त्यसपछि मधेस: गच्छदार‘जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेश निर्माण हुन्छ’
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ।




Friday, July 24, 2015

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर एउटा १७ बुँदे पनि गर्दि हाल्ने कि?




Monday, July 06, 2015

१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो

यो संसद हो र? यो संविधान सभा हो। यहाँ व्हिप लाग्दैन। भने पछि संविधान सभा भित्र प्रत्येक सदस्य बराबर हो। पार्टी ले पार्टी अध्यक्ष भन्छ, संविधान सभा लाई पार्टी अध्यक्ष को मतलब हुँदैन। संविधान सभा का ६०१ मध्ये ४ ले सही गरेको कागज मा ९०% को होइन कि ०.०९% को समर्थन भए जस्तो देखियो। अझ त्यो आधिकारिक होइन। त्यो संविधान सभा भित्र भएको होइन। इटली फ्रांस मा कसैले सही धस्काइ दियो भने त्यसको संविधान सभा लाई मतलब हुँदैन। 

१६ बुँदे का पछाडि संविधान सभा को ९०% शक्ति छ भन्ने हरु उर्दु भाषा का वैज्ञानिक हरु हुनुपर्छ।  ०.०९% लाई उल्टा पढ़दियो। 

१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो। 


Sunday, July 05, 2015

पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने गलत संस्कृति

नेपालमा बहुदल आए देखि हो कि भीमसेन थापा को पाला देखि हो, मलाई इतिहास को त्यति राम्रो ज्ञान भएन। तर देशमा राजनीतिक अस्थिरता को संस्कृति छ। कसै लाई प्रधान मंत्री बनायो अनि सबै ले मिलेर त्यसलाई एक वर्षमा फाल्दिने। अर्को गलत संस्कृति छ पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने। पहिला राजा, अहिले दुई चार जना पार्टी अध्यक्ष हरु। अरबों खर्च गरेर संविधान सभा बनायो अनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्दा खुसुक्क चार जना पार्टी अध्यक्ष ले रातको १२ बजे गर्ने। के समझौता भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कसरी भयो त्यो पनि महत्वपुर्ण छ।

संविधान सभा भनेको संसद होइन। संविधान सभा मा व्हिप हुँदैन। पार्टी हुँदैन खास। प्रत्येक सदस्य ले खुल्ला रुपले बोल्ने, अनि आफ्नो इच्छा अनुसार वोट गर्ने हो। सबै लाई बोल्न दिएको खोइ? पार्टी अध्यक्ष हरु ले आफ्नै सभासद हरु लाई भेंड़ा बाख्रा जस्तो व्यवहार गर्छन।

चार जनाले पुग्ने भए ६०१ जना किन पाल्नु पर्यो?

पार्टी भित्र आन्तरिक लोकतंत्र को संस्कृति दिन नसक्ने पार्टी अध्यक्षले देशमा लोकतंत्र बलियो पार्न सक्दैन।


एमाले फुट्नु देश को लागि राम्रो

केपी ओली भनेको एमाले भित्र को विजय गद्दार हो ----- चरित्र ले नै सिद्धान्तहीन, चरित्रहीन। उसको कम्पास नै अर्कै छ। र उसको चरित्र आज यस्तो भएको होइन। सधै यस्तै हो। बद्लिने कुरा पनि होइन त्यो।

अझै पनि सिद्धान्त को कुरा गर्ने हरुले एमाले बाट एउटा नया पार्टी बनाए हुन्छ। पार्टीका सर सम्पत्ति आधा आधा बाँडफाँड गरे भो। बालकोट मा पनि पार्टी को हक़ लाग्छ।

एमाले फुट्नु देश को लागि राम्रो। दलसे बड़ा देश। झलनाथ र माधव एक ठाउँमा आउने हो भने केपी पानीको बबल हो। २-४ पटक अझै झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्ने सपना बोकेको मान्छे केपी ओली।



एमालेमा गुटबन्दी सुरू, एकपक्षीय भेलालाई ओलीको सम्बोधन
नेकपा एमालेमा विवाद बढ्दै जाँदा यसको असर जिल्ला तहमा देखिन थालेको छ। अध्यक्ष केपी र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल समूहबीच बढेको विवादले समानान्तर गतिविधिको रूप धारण गर्न थालेको छ। ...... अध्यक्ष ओलीले आइतबार यहाँ आफू पक्षधरहरूको छुट्टै भेला गराएका छन्। खनाल–नेपाल पक्षधर अनुपस्थित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कटाक्षसमेत गरे। ‘केपी ओलीलाई अध्यक्ष दिँदा एमाले ध्वस्त हुन्छ भन्थे,’ ..... ओलीले भने, ‘खै केही भएन त। बरु केपी ओली अध्यक्ष भएपछि संविधान निर्माणको काम पो साकार हुन लाग्यो।’ ..... कार्यक्रममा ओली पक्षका पूर्वभरिका कार्यकर्ता थिए। आफ्नै जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा मोरङ अध्यक्ष महेश रेग्मी, केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेलगायत थिएनन्। उनीहरू पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पनि गएनन्। ........ मोरङ कमिटी गठन गरिएको थियो। ओलीपक्षधर नेता घनश्याम खतिवडाको नेतृत्वमा बनेको यो कमिटीमा खनाल–नेपाल पक्षधर कोही छैनन्। यो कमिटी गठन गरेपछि ओलीपक्षधर र खनाल–नेपाल पक्षधर झन् असन्तुष्ट बनेका छन्। ...... मोरङ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष आफैं आएर त्यही एकपक्षीय भेलालाई सम्बोधन गरेपछि

पार्टीमा गुटबन्दी अध्यक्षबाटै सुरु गरिएको भन्ने प्रष्ट भयो।’

...... ‘पार्टी अध्यक्षले त सबैपक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हो तर उहाँले एकपक्षलाई मात्र सहयोग गरेको देखियो।’ ..... मदन भण्डारीद्धारा प्रतिपादन गरेको एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई लागू गराउन विशेषगरी आफूहरूको योगदान रहेको खनाल–नेपाल पक्षधर बताउँछन्। ..... केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले आफूलाई नेताहरू आउँदा जानकारी हुने गरेको तर अध्यक्षको आगमन र कार्यक्रमबारे थाहा नदिइएको बताए। ‘नेताहरु आउँदा जाँदा मलाई थाहा हुने गथ्र्यो,’ नेपाल पक्षधर घिमिरेले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालय र सचिवालले पनि जानकारी दिएको थिएन।’ ..... ओली पक्षधरले भने जानकारी गराउँदा समेत खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरू नआएको बताएका छन्। ....

ओलीले भने, ‘कसैले यसलाई गुट ठान्छ भने त्यो बिचरा हो।’

Friday, June 19, 2015

गाइ जात्रा + कुकुर पुजा (Two In One)

सर्वोच्च अदालत ले चार दल को प्रगतिको ईर्ष्या गर्नु ठीक होइन कि? 

चार दलसँग रुष्ट थापा सर्वोच्चसँग पनि असन्तुष्ट
सर्वोच्चको आदेशले संविधान निर्माण रोकिन्न : चार दल
संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्चद्वारा १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक
सर्वोच्चको आदेश क्षेत्राधिकार बाहिर भएको ठहरः चार दल
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध चार दलले कानुनी उपचार खोज्ने
चार दलले भन्यो, ‘सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौं’ (विज्ञप्ति सहित)



राष्ट्रपति ले आफ्नै विवेक ले गर्नु पर्ने कुरा का लागि सर्वोच्च ले अति सजिलो बनाई दिएको छ। हुन पनि obvious र कॉमन सेंस को कुरा। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि नै राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान ले खड़ा गरेको हो। राष्ट्रपति को एक मात्र काम हो अंतरिम संविधान को रक्षा। र राष्ट्रपति ले सही नगरे सम्म यो संविधान जाँदैन अर्को संविधान आउँदैन।

के हामी राम्रो संविधान पाउन लायक छैनौं ? (महिला, दलित, जनजाति र मधेशीले सोधिरहेको प्रश्न)

सर्वोच्च ले विजय को ईर्ष्या गरेको हो?

१६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च ले विजय को ईर्ष्या गरेको हो?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को "विवाद" बारे सर्वोच्च ले हेर्ने हो भने यस्तै नतिजा आउँछ। अंतरिम संविधान सँग बाझिएको कुरा। अंतरिम संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" भनेको छ।


Monday, June 15, 2015

विजय गद्दार लाई कसले ईर्ष्या गर्यो?

विजय गद्दार ले भन्दै छ ---- उसको ख़ुशी देख्न नसकेर मधेसी दल हरु ईर्ष्या गर्दैछन्। उसको ईर्ष्या। यो गौर गर्नु पर्ने कुरा। उसलाई लागि राख्या छ उसको प्रगति हुनेवाला छ। उसको पार्टीले उप राष्ट्रपति पद पाउने अनि उसले त्यो पद highest bidder लाई बेचने। त्यो त सफलता हो उसको दुनियामा। अनि उसलाई देख पडोसी जैर मलन भए जस्तो लागि राख्या छ। यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन मान्छे। उसको चरित्र कुनै mystery थिएन। यो फोरम मा ल्याउनु पर्ने मान्छे नै होइन। उपेन्द्र यादव लाई ५४ शहीदको पाप लाग्छ।




Saturday, June 13, 2015

उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

कुनै पनि संसद लाई कुन पार्टी को अध्यक्ष को? कुन  पार्टी को केन्द्रीय समिति सदस्य को? संसद लाई त्यस्ता कुराको मतलब हुँदैन। संसद लाई सांसद हरु सँग मात्र मतलब हुन्छ। संसदीय दलको नेता ले संसद मा सत्ता समीकरण को कुरामा नेत्तृत्व गर्छ। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता पनि हो भने पार्टी अध्यक्ष ले गर्छ। पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता होइन भने सत्ता समीकरण को कुरामा पार्टी अध्यक्ष को रोल रहन्न।

मधेसी क्रान्ति पछि विजय गद्दार टुप्लुक्क आइपुगेको मान्छे। मधेसी क्रांति मा उसको न कुनै योगदान छ न कुनै लगाव। उसले कैलकुलेशन गरेको: काँग्रेस मा बसेर उँभो लागिंदैन, फोरम मा गए उप प्रधान मंत्री सम्म पड्काउन पाइन्छ। पार्टी तपाइँ चलाउनुस्, संसदमा म हेर्छु भनेर उपेन्द्र यादव लाई भन्यो। उपेन्द्र दंग।

मधेसी क्रान्ति को मोमेंटम लाई विजय गद्दार ले चकनाचूर पार्यो जुन कि उसको उद्देश्य न हुन पनि सक्छ। उसको उद्देश्य पद कुर्सी द्रव्य मात्र हो।

अब अशोक राई संगठन वोट सांसद सबै कुरामा जुनियर मान्छे लाई संसदीय दलको नेता बनाउँदैछ। बनाए हुन्छ। तर पछि वोट बटुले मैले पदमा पुग्यो यो पहरिया भनेर बुद्रुक बुद्रुक न उफ्रिने।

मुर्ख गोवार।

संसदीय दलको नेता दुई जनाले कानेखुशी गरेर निर्णय गर्ने कुरा होइन। संसदीय दलको बजाप्ते निर्वाचन हुन्छ।

उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

उपेन्द्र यादव ले भन्छ ---- मधेशवाद भनेको सिद्धांत होइन, समाजवाद, पुंजीवाद, साम्यवाद पो सिद्धांत हो। मधेसी क्रांति उसले गरेकै होइन। सुनामी जस्तो आइ दियो मधेसी क्रांति अनि उसको डूङ्गा तल बाट माथि पुग्यो।

मधेसवाद भनेको सिद्धांत हो। वर्गीय शोसन जस्तै जातीय शोसन पनि शोसन हो र त्यसको समाप्ति हुनुपर्छ भन्ने सिद्धांत मधेसवाद हो।

दमजम मा सबै भन्दा गार्हो पोजीशन मा दलित तर त्यसै दलित को भेलामा मधेसी दलित लाई मान्छे गन्दैन। त्यो परिस्थिति बुझ्न वर्गीय शोसन ले मदत गर्दैन, कास्ट शोसन ले पनि मदत गर्दैन। त्यस परिस्थिति लाई बुझ्न र त्यस को समाधान खोज्न मदत गर्ने  सिद्धांत मधेसवाद हो।

मधेसी जनजाति एकता चाहिन्छ। तर जनजाति को बाहुन सँग गफ गर्दा जनजाति, मधेसी सँग गफ गर्दा पहाड़िया बन्ने बानी बाट भने सतर्क रहनुपर्छ। देश त देश पनि चाहिन्छ। एक देश चाहिन्छ। तर मधेसी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने देश चाहिँदैन।

उपेन्द्र को मात्र होइन, महंथ को पनि कमी कमजोरी छ। करिश्मा र dynamism देखिँदैन महंथ मा। Inspiring orator होइन उ। प्रोफेसर बन्नु पर्ने मान्छे कहाँ बाट नेता बन्यो जस्तो लाग्छ।

हृदयेश फेरि पार्टी मा नंबर वन बन्न नचाहने तर पार्टी चलाउनु चाहिं पर्ने। बद्री मंडल सुद्धा लाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन भ्याएको। पार्टी मा पद लिएर पार्टी चलाउन नचाहने तर पार्टी आफुले भने अनुसार किन चलेन भनेर शिकायत गर्ने। उपेन्द्र उ जस्तै नंबर टु भएर किन बस्न चाहदैन भन्ने कुरा हृदयेश ले कहिले बुझेन। उपेन्द्र नंबर टु बन्न नचाहने। हृदयेश नंबर वन बन्न नचाहने। कुरा मिल्नु पर्ने हो।

अहिले उपेन्द्र लाई अशोक ले ठग्छ, पछि प्रचण्डले फेरि ठग्छ। "उपेंद्रजी, अशोकजी" भन्न थालि सक्यो प्रचण्डले।

१० बढ़ी पार्टी एकीकरण गर
पार्टी एकीकरण किन नगरेको?
विद्या द्वारा मधेसी क्रांतिको अपमान
बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको रटान गलत थियो
गिरिजा लोकतंत्र प्रति गद्दार मान्छे
राष्ट्रपतिमा राम वरण कायम गरेको राम्रो
उपेन्द्र यादव ले महन्थ ठाकुर लाई नेता मान्नु पर्छ
२८ दल बीच एकीकरण गर
नेपालमा नअटेका मधेशी
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
मधेस उपनिवेश हो: सीके राउत र सीके लाल
उपेन्द्र यादव, अशोक राई


Wednesday, June 10, 2015

सही कसले गर्छ त्यसले धेरै फरक पार्छ

१६ बुँदे सम्झौता का विन्दु हरु बारे मैले तर्क वितर्क गरें। मेरो आंशिक सहमति छ। जहाँ बेइमानी को संभावना देखें त्यहाँ बोलें। But this is not just about the head.

This is also about the heart. दस्तावेज को मुनि चार जनाको हस्ताक्षर छ।

सुशील भने पछि मधेसी जनता आजित छन। झापा देखि कंचनपुर सम्म का मधेसी हरु भन्दैछन् --- "यो सुशीलको त ठुवाठेकान छैन, वोट माग्दा एउटा कुरा भन्यो जिते पछि ठयाक्क उल्टो गर्यो।" विशेष गारी झापा र कंचनपुर का मधेसी ले त्यसो भनेका छन।

केपी को जति ख़राब इमेज मधेसी जनताका बीच अरु कसैको छैन अहिलेको अवस्थामा। अलि बिजय गद्दार जस्तो मोटोघाटो भाको भए केपी लाई मधेसमा रावण भन्ने। तर दुब्लो पातलो मान्छे --- शकुनी भन्छन यिन लाई मधेसमा --- always conniving, always conspiring .

विजय गद्दार को चरित्रहीनता को लामो इतिहास छ। उसले १०-१५ वर्ष अगाडि जे गर्थ्यो अहिले केही फरक गर्दैन। He has been consistently disgusting.

शुरू भइसकेको मधेसी क्रांति ३ फिर्ता लिएको मान्छे प्रचण्ड। चितवनका थारु सशंकित छन।

१६ बुँदे सम्झौता का विरुद्ध त्यस्तो strong reaction किन आयो भनेर बुझ्न चाहनेले दस्तावेज मुनि कस कसको हस्ताक्षर छ भनेर हेरे हुन्छ।


राम वरण राष्ट्रपति, नेमबांग सभामुख, बाबुराम प्रधान मंत्री, विजय गद्दार राजदुत

बिजय लाई कुनै टाढाको देशको राजदुत बनाएर पठाए हुने। सान्तिनो। फिजी?

Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake

प्रचण्डलाई घेर्न अर्को धोवीघाटको तयारी
एमाओवादी पार्टी एक ढिक्का रहेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको योजनामा अर्को धोवीघाटको तयारीको सुइँको पाएपछि प्रचण्डले काउन्टर योजना बनाइरहेको लाजिम्पाट स्रोत बताउँछ । ...... संविधान पनि नबन्ने र प्रधानमन्त्री पनि नरहने भएपछि अन्तिम समयमा सहमति गर्न आएका कांग्रेस सभापति एव्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रचण्डले भने बमोजिम सहमति गर्न हतारिएका थिए, भने भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको भर परेर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत प्रचण्डको कुरा मान्न राजी भएका थिए । ..... सहमतिको अन्तिम तयारी भैरहँदा कांग्रेसका शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले असहमतिसमेत जनाएका थिए । स्रोतकाअनुसार प्रमुख शीर्ष नेतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल पार्ने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसमेत यतिबेला लागेका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्को धोवीघाटको तयारी गरेपनि बर्षा र कमजोर आन्दोलनका कारण उनीहरुको योजना सहज सफल नहुने अवस्था छ । ..... स्मरणीय छ, ललितपुरको धोवीघाटमा तत्कालिन एमाओवादी पार्टीका नेता मोहन वैद्य र विप्लवको योजनामा प्रचण्डका विरुद्व २०६८ साल असारमा बैठक भएको थियो । तर, अहिले भने धोवीघाट बैठक पार्टी बाहिरबाट हुन लागेको हो ।
एक मिनेटमा सकियो संवाद समिति बैठक
संविधान पछिको सत्तासमीकरण
भूकम्प पछि जापान सरकारले नेपाललाई सहयोग जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलनको सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यस्तो सम्म्मेलन जापानमै आयोजना गर्न सकिने जनायो। जापानको सो प्रस्ताव लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना मुख्य सचिव निपेन्द्र मिश्रलाई काठमाडौं पठाए। दातृ सम्मेलन भारतले नयाँ दिल्लीमा गरिदिने मोदीको ‘अफर’ सहित मिश्रले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटे। कोइरालाले मोदीलाई ‘सदभाव’ का लागि धन्यवाद दिँदै दातृ सम्मेलन काठमाडौंमै गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। नेपालको ‘भूराजनीतिक’ संवेदनशीलता बुझिदिन पनि आग्रह गरे। ...... कोइरालाले कुरा नबुझेको र मोदीको ‘सदभाव’ को अपमान गरेको भन्दै भारतीय राजदूत रंजित रे धेरै ठाउँ दौडधुप गरे। ‘एजेन्सी’ का मानिसहरू र लैनचौरसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरु सुशील कोइरालाले संविधान पनि दिन नसक्ने र पुनर्निर्माणको काम पनि गर्न नसक्ने भन्दै ‘लबिङ’ गर्न सुरू गरे। ..... राष्ट्रिय सरकारको हौवा तथा एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने हल्ला चल्न थालेपछि कोइरालाले एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई संविधान जारि भए लगतै आफू राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी दिए। ..... पहिले एमाओवादीले ८ प्रदेशभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसो भए चार प्रदेशमा जाऊ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। यसपाली प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ प्रदेशमा जाने प्रस्ताव गर्दा ओलीले समर्थन गरे। ..... कांग्रेस-एमाले जसरि पनि एकअर्कालाई रोक्ने निर्णयमा पुगेभने सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर एमाओवादीलाई आउन सक्छ। २०५४/५५ सालमा एमाले-कांग्रेसले पालैपालो लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्। ...... यसपाली पनि कांग्रेस एमालेलाई एक अर्कासँग ‘हार्न’ सझिलो छैन। यसपाली प्रधानमन्त्री पदको मात्रै कुरा छैन। संविधान लेखिसकेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख गरि पाँच पदमा चुनाव हुँदैछ। .... जसले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ, यी सबै पद गुमाउने छ। त्यसमाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाढै आउनेछ। स्थानीय चुनावको मनोविज्ञान सत्तामा भएको पार्टी छान्नेतिर हुन्छ। ...... प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ नभने पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्निर्माणको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एक साप्ताहिक म्यागेजीनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा गरिसकेका छन्। ....... त्यसैले संविधान निर्माण पछिनै सत्तासमिकरणको 'ड्रामा' मन्चन हुनेछ।

Friday, March 13, 2015

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर र प्रचण्ड

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को मामिला नै सबै भन्दा पेंचिलो भनेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।
बताइए अनुसार कांग्रेस–एमाओवादीबीच बहुपहिचानका ६ प्रदेश बनाउने विषय मिलेको छ । यसो गर्दा विवादित पूर्वका झापा–मोरङ–सुनसरी र पश्चिमका कैलाली–कंचनपुरका विषयमा आयोग मार्फत टुंग्याउन सकिने उनीहरुको विश्वास छ । त्यहा“को भाषिक बाहुल्यका आधारमा तलमाथि जोड्न सकिने विकल्पमा पनि दुई पार्टीवीच छलफल भएको छ । त्यसबाहेक ती जिल्लाहरुलाई केन्द्र शासित बनाएर जान सकिने विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
सुशीलको वार्ताको नाटक माओवादी-मधेसीको आन्दोलनलाई जनताको नजरमा discredit गर्ने मनसायले मंचन गरिए जस्तो देखियो। अहिले आएर जुन लचकताको नाटक गरिँदैछ त्यो माओवादी-मधेसी अलायन्स लाई तोड्ने प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर बारे सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रचण्ड लाई कसले दियो? त्यो अधिकार प्रचण्डलाई छैन।

झापा देखि चितवनसम्म मधेस राज्य, उता नवलपरासी देखि कंचनपुरसम्म अर्को राज्य। ती बहुपहिचान का नै हुनेछन्। नेपाल भरिका मानिस बसेका छन ती दुई राज्य मा। त्यस बाहेक पहाड़ र हिमालमा चार अथवा छ राज्य बन्छन् बने बन्छन्।

आयोग को कुरै छैन। टुङ्ग्याउने भनेको अहिले हो, पैकेज मा। अहिलेको मधेसको उत्तरी सीमाना लाई तल दक्षिण सार्ने कुयोजना ले देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्ने छ।

केंद्र शासित भनेको के? अहिले जस्तो? अहिले देशको ७५ जिल्ला मै केन्द्रको शासन छ। बाँकी देशले संघीयता पाउने तर झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का मधेसी ले संघीयता नपाउने? त्यस्तो पनि हुन्छ कहीं?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को तथाकथित "विवाद" मधेसी समुदाय लाई चुनौती हो।

  1. मधेसी क्रांतिको अपमान। 
  2. मधेसी क्रांतिका शहीदको अपमान। 
  3. नेपाली काँग्रेस को महासमिति को अपमान। 
  4. मधेसी जनताले काँग्रेसको एक मधेस को नक्शाको आधारमा खसालेको मतको अपमान। 
  5. राज्य (state) सँग गरिएका सम्झौताको खुला उल्लंघन। 
झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस र थरुहट राज्य मा बस्न नहुने कारण के हो? त्यहाँ बसेका पर्वते ले मधेसी लाई मुख्य मंत्री मान्नु पर्छ भनेर हो? 



Wednesday, December 03, 2014

थारु र मधेसी



थारु भनेको मधेसी भित्रको एउटा sub group हो, यादव जस्तो। यादवहरुले हामी त यादव हो, हामी मधेसी होइन भनेर भने जस्तो, थारुले हामी मधेसी होइन भनेको त्यस्तै हो।

थारु जनजाति पनि हो र मधेसी पनि हो। तराईका दलित दलित त हो नै तर मधेसी पनि हो। दलितहरु भित्रै पनि पहाड़ी-मधेसी हुन्छ। त्यस्तै जनजातिहरु भित्र थारुलाई मधेसी भनेर हेरिरहेका हुन्छन्। नेपालको दलित समुदाय भित्र पनि पहाड़ी-मधेसी विभेद छ। नेपालको जनजाति समुदाय भित्र पनि पहाड़ी-मधेसी विभेद छ।

मुसलमानको पनि त्यस्तै हो। हामी मधेसी होइन हामी त मुसलमान हो भन्नु घातक तर्क हो। तराईमा बसेका मुसलमान मात्रको कुरा गरेको होइन, ४-५ सय वर्ष देखि काठमाण्डु उपत्यकामा बसेका मुसलमान पनि मधेसी नै हुन। मारवाडी पनि मधेसी हुन। उपेन्द्र महतो मात्र होइन, विनोद चौधरी पनि मधेसी हो।

थारु त मधेसी भैहाले। थारु त खाँटी मधेसी हो। मधेसी पहिचान एउटा सांस्कृतिक मोर्चा जस्तो हो। छ त, यादवहरुको आफ्नो छुट्टै संस्कृति छ त।

थारु भाषा र मैथिलि भाषा उस्तै उस्तै छन। भोजपुरी र मैथिलि मिले जस्तो। त्यसको कारण ऐतिहासिक सामीप्य नै हो। जति बेला ब्रिटिशले मधेश काठमाण्डुलाई दियो त्यति बेलाको मधेशमा यिनै मानिस थिए। थारु, यादव, मैथिलि, भोजपुरी सब थिए।

मधेसी भनेको बृहत पहिचान हो। त्यस भित्र थारु र यादव दुबै पर्छन।


Wednesday, November 26, 2014

मधेसी मोर्चाको Structure को फोर्मुला


  1. पार्टी एकीकरण सम्भव देखिएन। मोर्चा भए पनि बनाएको राम्रो। 
  2. राम्रो सँग मोर्चा संचालन गरेमा भोलि पर्सी यही मोर्चा पार्टी एकीकरणको आधार बन्न सक्छ। 
  3. यो मोर्चा एउटा confederation जस्तो भयो। अति नै loose किसिमको। UN जस्तो। 
  4. सबै इच्छुक मधेसी पार्टीलाई यसको सदस्य बन्ने अधिकार छ। 
  5. प्रत्येक सदस्य पार्टीको अध्यक्ष सदस्य भएको एउटा Coordination Committee हुन्छ। 
  6. त्यहाँ एक व्यक्ति एक मत हुँदैन। अघिल्लो चुनावमा जुन पार्टीले जति मत ल्यायो त्यस हिसाबले प्रत्येक १०,००० मत बराबर एक वोट गरेको राम्रो। 
  7. र त्यस्तो मत निर्धारण भए पछि एक जना Coordinator चयन गर्नु पर्ने भो, सकेसम्म सहमतको आधारमा होइन भने बहुमतको आधारमा। बिना Coordinator को मोर्चा त हुँदैन। 
मधेशी मोर्चा हतारमा गठन गर्नुको भित्री कुरा

Monday, October 27, 2014

एमालेले चार राज्य भनेको

एमालेले चार राज्य भनेको राजनीतिक tactics का हिसाबले संघीयता पक्षधर शक्तिकालागि राम्रो हो। यो कांग्रेस र एमाले बीच दुरी बढेको हो।

तर विजय गच्छेदारले नवलपरासी देखि कैलालीसम्मको थरुहट भनेको यो मान्छे ओली को उप प्रधान मंत्री बनाउने लोभमा फँसेको भन्ने बुझ्नु पर्छ। चितवन र मकवानपुर चट, कन्चनपुर चट। विजय गच्छेदार थारुको नेता हो भने घोर मधेसी विरोधी राम वरणलाई पनि मधेसी मान्नु पर्ने हुन्छ। दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने राष्ट्रपतिले किन राज्यहरुको संख्या कम भएको राम्रो जस्ता विचारहरु दिनु परेको? त्यस्तो विचार व्यक्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति भवनमा होइन संसदमा बस्नु।

संघीयता पक्षधर हरु केपी ओली संग मात्र होइन विजय गच्छेदारसँग पनि सावधान हुनुपर्ने देखिएको छ।

संविधान निर्माण हुनु अगाडि केपी ओली प्रधान मंत्री बन्नु राम्रो हुँदैन, किनभने नेपालको राजनीतिमा मधेसी र जनजातिको नंबर एक विरोधी भनेको नै एमालेका बाहुनहरु हुन। जातीय विभेदका बारे बुझ्ने राजनीतिक अस्त्रहरु मध्ये मार्क्सवाद पनि एक हो। तर यी एमाले वाला हरुको राजनीतिक corruption को कुनै सीमा छैन। यी कुनै जमानामा मार्क्सवादी थिए होलान तर अहिले छैनन्। यिनीहरु अब त माफियावादी भैसके। गुंडा पाल्ने मात्र होइन नेपाल प्रहरीलाई भित्र बाट नै माफियाकरण गर्ने हरुको जमात एमाले हो। यसलाई बाहुनवाद पनि भन्न मिल्दैन। यो नितान्त माफियावाद हो।

देशको राजनीतिको प्रमुख प्रतिक्रांतिकारी शक्ति कमल थापा होइन। देशको राजनीतिको प्रमुख प्रतिक्रांतिकारी शक्ति एमाले हो। त्यस पार्टीको कालो कर्तुत हरुले देशको भविष्य दुर दुर सम्म ख़राब पारि रहेको छ। यो माफियावादले बाहुन क्षेत्रीको भलो कसरी गर्छ त्यो बहुसंख्यक बाहुन क्षेत्री खुदले सोच्ने बेला आएको छ।

२००६ को क्रान्तिले स्थापित गरिसकेको मानव अधिकार खोस्ने काममा प्रतिक्रांतिकारीहरु लागेका छन। मधेसी क्रांतिले स्थापित गरिसकेको संघीयतालाई खोस्ने काममा प्रतिक्रांतिकारीहरु लागेका छन। होशियार। क्रन्तिकारीहरुलाई अर्को आन्दोलन स्वीकार हुन सक्छ तर वाक् स्वतंत्रता को हनन स्वीकार हुन सक्दैन। क्रन्तिकारीहरुलाई अर्को आन्दोलन स्वीकार हुन सक्छ तर संघीयता बिनाको संविधान स्वीकार हुन सक्दैन। एमालेले चाहेको विकेंद्रीकरण देशमा अंचलाधीशहरु फेरि ल्याउने षड्यंत्र मात्र हो, त्यो संघीयता हुँदै होइन। प्रतिक्रांतिकारीहरुको अगाडि क्रन्तिकारीहरुले surrender गर्ने होइन। संघर्ष गर्ने हो।

सेनाले चुनावमा धाँधली गर्न मदत गरेको आधारमा सेनालाई संसदमाथि उछालने प्रयास लोकतंत्र बलियो पार्ने प्रयास होइन। नेपाल प्रहरीलाई माफियाकरण गर्नु मेरो राष्ट्रियताको परिभाषा भित्र पर्दैन।


Tuesday, July 14, 2009

Upendra Yadav's Options


Prachanda's Mistake
  • The issue has not been if Katuwal is a good guy or a bad guy. (Gurung Not Katawal For Army Chief August 2006)
  • The issue has not been if he should be sacked.
  • Prachanda messed up on the procedure.
  • He had to get all his coalition partners to agree. He did not do that.
  • After all his coalition partners had agreed, he needed to send his decision to the president. He bypassed the president. He messed up again.
  • The president then would have had the option to send the decision back to the cabinet for reconsideration.
  • The cabinet would have had the option then to send it back to the president. At that point the president would have had no option but to send the decision to the army chief.
  • Thereby the Army Chief would have been duly sacked.
Prachanda's Continued Mistake
  • Then prime minister Prachanda did what he did.
  • The president did what he did.
  • The president's decision has been challenged in court.
  • The parliament, Prachanda and Madhav Nepal should give the court space.
  • Rule of law asks for that.
The Court's Mistake
  • The Supreme Court needed to decide right away if the president's move was unconstitutional or not as alleged.
  • My understanding is the president's move was legitimate. It was the prime minister who bypassed due process in two major ways.
  • But it is for the Supreme Court to make that announcement.
Madhav Nepal's Mistakes
  • Madhav Nepal waited for his own party to decide which members of the UML will participate in the government. He extended that same courtesy to the Nepali Congress, to the TMLP, and the SP. Because that is how it gets done in parliamentary democracy.
  • But he went ahead and appointed Bijay Gachhedar to his cabinet without waiting for the MJF to officially send a list of people to join the cabinet. The MJF had already decided to participate in the government with both Yadav and Gachhedar holding major cabinet portfolios.
  • What Madhav Nepal did was against the basic norms of parliamentary democracy.
  • Madhav Nepal has proven there is as much danger to democracy in the country from Madhav Nepal as there might be from Prachanda.
  • Madhav Nepal made another big mistake.
  • He withdrew Prachanda's decision to sack Katuwal. That decision by Prachanda was under due consideration by the Supreme Court. A Prime Minister can not thus overrule the Supreme Court. It has been for the Supreme Court to decide on Prachanda's decision.
The Current Coalition's Big Political Mistakes
Upendra Yadav's Options
  • Perhaps Upendra Yadav's original sin was to bring into the MJF the corrupt Congress faces like Bijay Gachhedar and Sharad Singh Bhandari.
  • Or his second mistake was to not himself have become the parliamentary party leader after the April 2008 election.
  • His continued mistake might have been that his leadership style has not been as consultative as it should be. (The MJF Must Stay Intact, Putting The MJF Fire Out, MJF: Is Reconciliation Possible?, The MJF Drama)
  • Whether by naked Indian embassy intervention (and the Pahadis think Madhesis are Indians!) or by simply buying out MPs and central committee members or by happily playing into the hands of the Pahadi ruling class or all of the above, Bijay Gachhedar has proven he is capable of bringing about a vertical split in the MJF.
  • It is for Upendra Yadav to decide if it makes sense to seek reconciliation with Gachhedar or to go his separate way.
  • At this juncture to seek reconciliation would be to say, okay Jhala Nath Khanal is UML president, but he is not in the cabinet, Girija is NC president, but he is not in the cabinet, neither Mahanth Thakur nor Hridayesh Tripathy are in the cabinet. And so Upendra Yadav is also going to stay out of the cabinet for now and instead seek party unity.
  • This might be Upendra Yadav's best option. He should lose this small battle to later win the war.
  • After reunifying the party then Upendra Yadav should work with Prachanda for the formation of an all party national unity government and bring it about in a few months' time.
  • In politics six months are a long, long time.
  • Keeping the party intact at any cost might be Upendra Yadav's best option at this point.
Reblog this post [with Zemanta]