शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अंतिम कदम

सन २००५ मा सात पार्टी र माओवादी बीच १२ बुँदे समझौता भएर शांति प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात भएको हो। गृह युद्ध लड़न भनेर नेपाल सरकार ले नेपाल सेना लाई ३०,००० सैनिक बाट बढाएर एक लाख बढ़ी पुर्यायो। पछि त्यसैमा माओवादीका सैनिक समेत थपिए। बन्दुक बाहेक चलाउन आउँदैन, जागीर त ख्वाउनै परयो भने जस्तो। गृह युद्ध अगाडि नेपाल सेना थियो, नेपाल प्रहरी थियो। सशस्त्र प्रहरी थिएन। गृह युद्ध का दौरान सशस्त्र प्रहरी थपियो। दशौं हजार को जत्था निर्माण भयो। 

अहिलेसम्म नेपाल सेना, नेपाल प्रहरीको संख्या घटाउने, सशस्त्र प्रहरी हटाउने कुनै पहल भएको छैन। मधेस आंदोलन लाई दमन गर्ने काम बरु भएको छ। नेपाल भारत बोर्डर मा आम जनतासँग घुस मागने काममा प्रयोग गरिएका छन। 

कर्मचारी पनि जोड़ने हो भने तीन लाख बढ़ी होलान सबै। तीन करोड़ मानिसले कर तिरने भनेको तीन लाख लाई तलब खुवाउन का लागि होइन। नेपाल सेनालाई फेरि ३०,००० संख्यामा झार्नु वांछनीय छ। सशस्त्र प्रहरी लाई निशस्त्र गरिनु पर्छ। नेपाल प्रहरीको पनि संख्या घटाउनु पर्छ। होइन भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न गएको छ। भन्ने बेलामा संघीयता भन्ने तर त्यस प्रदेशमा प्रहरी चाहिं बाहिर बाट ल्याउने भन्ने हुँदैन। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र आयो भनेर भन्ने तर आम जनताको जीवनमा केही फरक नपर्ने भयो भने वितृष्णा मात्र जाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा ठोस काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। सेना र प्रहरी को संख्या घटाउने र शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी को संख्या नबढाउने हो भने लोकतंत्र भनेको हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स मात्र हुन्छ। सेना, प्रहरी र कर्मचारी मैं आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्ने सरकारले विकास गर्न सक्दैन। आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। सरकार सानो तर दुरुस्त हुनुपर्छ। आधुनिक तकनिकी को प्रयोग द्वारा सरकारी सेवा लाई सकेसम्म मोबाइल फोन फोन मा पुर्याउनु पर्छ। र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ। एक दुई लाख कम सरकारी जागीरे हुनु भनेको १०-२० लाख बढ़ी जनताले निजी क्षेत्रमा जागीर खाने अवस्थाको सिर्जना हुनु हो। 

आम जनता साधारण जागीर को खोजमा टाढा टाढा को देश हरु जाने कि नेपाल सरकार ले बिदेशी पुँजी नेपाल भित्र लगानी गर्न सजिलो पारिदिएर ती जनताले स्थानीय तहमा नै जागीर खान सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने? 

दुई चार वटा आँप झरेर जाने भए

नेकपा कानुनी रूपले फुटेको छैन। संसद विगठन भएको छैन। दुबै कुरा उस्तै हुन। पार्टीले पार्टीबाट निकालेका जतिको संसद पद गुम्छ। आँप झर्छ। केपी ओली न त सांसद हुन न कुनै पार्टीका सदस्य। ओली जी ले निर्वाचन अयोगमा गएर कुनै पार्टी दर्ता गराएको मलाई थाहा छैन। सान्तिनो मध्यावधि निर्वाचन त हुन्छ हुन्छ। झापामा उपचुनाव हुन्छ। ओली जी उम्मेदवार नबनेको बेस। हार्नुहुन्छ। 

दलबाट ओली, नेम्वाङ लगायतलाई हटाएकोबारे दाहाल-नेपाल समूहद्वारा संसद्‍ सचिवालयलाई जानकारी https://t.co/baU254Rnef

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) March 4, 2021

अब दुई वर्ष का लागि प्रधान मंत्री उपेन्द्र यादव हुनुपर्छ

तेस्रो ठुलो दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव को नाम प्रस्ताव गरेर नेकपा, नेका र जसपा ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ र संसद बसेको प्रथम दिन नै सुपर पेट्रियट केपी ओली लाई अलविदा कहनुपर्छ। 

निर्वाचन पछि तुरुन्त प्रधान मंत्री चयन हुँदा बहुमत प्राप्त दल को नेता लाई राष्ट्रपति ले टीका लगाइदिने हो। तर त्यस निधार ले दुई बर्षको ग्रेस पीरियड काटे पछि यदि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ भने त्यो अविश्वास प्रस्ताव जुन सुकै दलले अथवा सबै दलले मिलेर गर्न सक्छन। त्यसरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधान मंत्री को नाम किटान गर्नै पर्ने नियम छ। त्यो नाम जुनसुकै दल बाट आउन सक्छ। अर्थात पुरानो प्रधान मन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नया प्रधान मंत्री प्रतिको विश्वास प्रस्ताव पनि हो। अगुलटोले हानेको कुकुर बिजुली देखि तर्सिएको अवस्था हो। राजनीतिक अस्थिरता बाट तरसेको देश हो नेपाल। 

प्रचण्ड को नाम दिन नहुने केही कारण छन। एक त कुन आधिकारिक पार्टी भनेर निर्वाचन आयोग अझै घोतलियेको अवस्था छ। ओली बालुवाटार बाट निस्केपछि आयोगको घैंटोमा घाम लाग्छ। दुई, प्रचण्डले आफु प्रधान मंत्री बन्न कुर्सीका लागि खिचड़ी पकाएको होइन भन्ने सन्देश जाओस। तीन, अब दुई वर्ष गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हो। एउटा संविधान संसोधन आयोग बनाएर काम थालिहाल्नुपर्छ। अनि बल्ल आर्थिक क्रांति को सघन बहस शुरू हुन्छ। अनि त्यहाँ नेका, नेकपा, जसपा, जपा सबैले प्रतिस्प्रधा गर। दिल खोलेर गर। स्वस्थ प्रतिस्प्रधा। 

देउबा को नाम दिन नहुने केही कारण छन। आफैले नाइ नाइ भनिसकेको अवस्था। पद नचाहनेले काम पनि गर्दैन। अहिले दुई वर्ष पद लिने, काम नगर्ने, अनि काम नगरेको नेता को रुपमा जनताको भोट मागदा पाँच वर्ष पहिला भन्दा पनि ठुलो बिजोग हुने डर छ देउबा लाई। बरु सरकार बाहिर बस्दा दुई वर्ष पछि भोट मागन सजिलो होस भन्ने छ। देशको सबैभन्दा ठुलो एक्लै बहुमत वाला पार्टी बनने लोभ छ। देउबा का पार्टी भित्रका विरोधी भने अहिले देउबा प्रधान मंत्री भयो भने महाधिवेशन ताका फाल्न गारहो हुन्छ भन्ने जोड़घटाउ मा छन। चाहे जेसुकै होस। 

तीन चार वर्ष अगाडि संविधानको विरोध गर्ने अहिले त्यसै संविधानको बचाउमा आंदोलन गर्ने? त्यसरी केहीले जसपा लाई प्रश्न गर्दैछन। जसपाले आंदोलन तीन चार वर्ष अगाडि मात्र गरेको होइन। त्यस पछि पनि लगातार गर्दै आएको छ। संसदमा आयो तर सड़क त कहिले पनि छोडेन। त्यो आंदोलन संविधान खारेज गर, फेरि २०४७ कै संविधान देउ, २०१७ कै संविधान देउ भनेको होइन। संविधान अपुग छ, संसोधन गर भनेको हो। घरमा झ्याल ढोका थप भनेकोले घरमा आगो लगाउने प्रयासको विरोध गरेका हुन। आगोले स्वाहा गरेर घर नै बाँकी छैन भने के को झ्याल ढोका? जसपा ओली को प्रतिगामी कदमको विपक्षमा सडकमा आउनु परेको कारण त्यो हो। 

सानो दलको प्रधान मंत्री छ भने चुनाव ताका नेका र नेकपा ढुक्क हुने भए। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रहन्छ। उसै पनि चुनाव त आइ नै सक्यो। एक वर्षमा स्थानीय चुनाव हुन लागेको होइन? अब बन्ने सरकार चुनावी सरकार नै हो। दुई वर्षमा संसदीय चुनाव हुन्छ। 

 काठमाण्डु उपत्यकामा सभ्यता शुरू गर्ने नै गोपालवंशी हरु हुन, पुर्वी तराईका यादवहरु। घुमीफिरी रूमजाटार।