Sunday, March 07, 2021

पुनरावलोकन भन्ने मलाई थाहा थिएन

पुनरावलोकन भन्ने एउटा हुँदो रहेछ। मेरो जानकारी थियो सर्वोच्च ले निर्णय गरे पछि त्यो अंतिम हो। हुन त मलाई यो पनि लागेको पहिलो सुनबाई सर्वोच्च मा नै किन हुनुपरेको होला? तल्लो कोर्ट मा हुनुपर्ने होइन र? तर गलत सही जे भए पनि अब त यो निर्णय मान्नै परयो जस्तो लाग्यो। जस्तै कि संसद विगठन को निर्णय सही भनेर भन्दिएको भए त्यो निर्णय लागु हुन्थ्यो। सही गलत भन्ने बहस हुँदै गर्थ्यो तर लागु हुन्थ्यो। अब यो जुन एमाले माओवादी ब्युंतौने काम भएको छ। यस पछिको कदम हुँदो रहेछ पुनरावलोकन भन्ने। समाचारमा पढेको। तर त्यो के प्रक्रिया हो मलाई अझै थाहा छैन। 

पुनरावलोकन मा जाने हो भने सरकार ढालन तर पाइएन। कि के? नेपालको राजनीति पाकिस्तानी टेलिसिरिअल हेरे जस्तो। अब के हुन्छ अब के हुन्छ भने जस्तो। पुनरावलोकन को प्रक्रिया एक महिना को हो भने र ओली जी ले फेरि एक हप्ता मैं संसद अधिवेशन समाप्त गरे फेरि के हुन्छ? थाहा नभएर सोधेको। बड़ा गोलचक्कर छ। 

ऋषि कट्टेल ले आउनुस, ओली र प्रचंड दुबै मेरै पार्टीमा आउनुस भनेका छन फेरि। केही दिन अगाडि समाचार आएथ्यो नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेर को अवस्थामा छ ह रे। म अहिले त्यही अवस्थामा पुगेको छु: किंकर्तव्यविमुढ आसन। 

पोहोर जब लिम्पियाधुरा को विवाद चर्केर भैसीको सिंग वाला नक्शा पास समेत भयो मलाई लागेको थियो कि यो कुन ठाउँ हो भनेर। मैले पहिला कहिले नसुनेको ठाउँ। 





नया परिस्थितिमा सबैभन्दा उपयुक्त एमाले र जसपा गठबंधन

सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युंताएपछि सबैभन्दा ठुलो दल एमाले का लागि सबैभन्दा आकर्षक जसपा हुन पुगेको छ। जसपा ले प्रधान मंत्री माग्दैन। तर जसपा ले हार्ड बार्गेनिंग गर्नुपर्छ। तत्काल नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारू रिहा। र एक वर्ष भित्र संविधान संसोधन गरिसक्ने कार्यतालिका। संविधान संसोधन का लागि कांग्रेस र माओवादीले सरकार बाहिर बसेर पनि मतदान गर्नेछन। एउटा संविधान संसोधन आयोग को तत्काल गठन। नया परिवेशमा जसपा ले सभामुख पद पनि माग्नुपर्छ। महन्थ ठाकुर शायद उपयुक्त नाम हो। त्यस बाहेक प्रमुख मंत्रालय हरु र राजदुत जस्ता प्रमुख नियुक्ति हरु। उप प्रम त स्वतः। नया परिस्थितिमा सबैभन्दा उपयुक्त एमाले र जसपा गठबंधन हो। तर संविधान संसोधन को ठोस कार्यतालिका बिना जानु आत्मघाती हुन्छ। एक वर्ष भित्र संसोधन नभए सरकार छोड्ने घोषणा का साथ जानुपर्छ। 



120 + 63 + 53 + 34 (Farce): Supreme Court's Time Machine

अब संसदमा चार दल अस्तित्वमा, कसको कति सिट? अब चार तरिकाले बन्न सक्छ बहुमतको सरकार यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन्। पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ। दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला संसद्‍मा कार्यान्वयन हुन सक्दैन प्रधानमन्त्रीमात्र नभई सभामुखको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको गठनसम्म एकीकृत पार्टीका रुपमा भएको भन्दै यो फैसलाबाट त्यसलाई छुट्याउन नमिल्ने बताए । ....... 'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कतिजना एमाले र कतिजना माओवादीले भोट हाले भनेर गणना गर्ने ?' उनले प्रश्न गरे, 'यो फैसलाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?' ......... 'सर्वोच्चले न दुई दलको एकीकरणलाई बदर गरेको हो न संवैधानिक इजलासको फैसलालाई बदर गरेको हो । अहिले त खाली नामको कुरामा न हो,' उनले भने, 'नाम विभिन्न कारणले बदर हुन सक्छ । तर त्यसकै आधारमा सबै राजनीतिक प्रक्रिया र भएका काम अवैध हुँदैनन् ।' उनले सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम हुने र त्यो मान्य हुने भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । 






माधव नेपाल भन्छन् : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ? 'टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?'
कस्तो होला अबको समीकरण ? अब संसद्‌मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चारवटा दल अस्तित्वमा आउने भएका छन् । संसद्मा बदलिएको शक्ति सन्तुलनसँगै सरकार बन्ने चार विकल्प देखिन्छन् । तीमध्ये तत्कालीन एमालेका लागि नै तीनवटा विकल्पको अवसर छ ।
अलग-अलग भए एमाले र माओवादी पार्टीभित्र संघर्ष गरिने र सर्वोच्चको निर्णयमा पुनरावलोकनको माग गरिने