Saturday, November 28, 2015

नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म, आगरा देखि गागरा सम्म

तीन बाहुन मध्ये म चाहिँ अलि बढ़ी प्रगतिशील छु भनठान्ने प्रचंड ले जुन प्रस्ताव सार्दै आएका छन, नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म को थरुहट, त्यो समाधान होइन। एक मधेस दो प्रदेश नै पहिलो बुंदा हो। तीन बाहुन दल त्यहाँ न आएसम्म अरु मुद्दा मा त छलफल प्रारम्भ पनि हुँदैन।

तीन बाहुन दल एक मधेस दो प्रदेश मा कसरी आइपुग्छन् त्यो उनीहरुको आतंरिक कुरा हो। त्यो मधेस आन्दोलनको सरोकार को विषय भएन।

प्रचंड को परिवार गोरखा बाट झरेर चितवन पुगेको। गोरखा बाट झर्दा कहाँ जाने भनेर हिडेका थिए? मधेस झर्ने भनेर हिडेका? आइपुग्यो त मधेस। वेलकम।

संघीयता बाहुन का लागि ल्याउन लागिएकै होइन। बाहुन पुरुष छ ७%, राज्य (स्टेट) मा तर छ ९०% --- झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को केंद्र सरकार मा चाहिने भन्दा बढ़ी प्रतिनिधित्व छ। त्यो बैलेंस गर्न र मधेसी थारु लाई पनि समावेशी गर्न पो संघीयता मा जान लागेको। एक मधेस दो प्रदेश को सोंच मा खस बारे सोंचनै सकिँदैन।



दाहालद्वारा प्याकेजमै समाधान खोज्न प्रस्ताव
दाहाल-कोइराला भेट
पुष्पकमल दाहालले सीमांकनलगायत सवै बिषयलाई प्याकेजमै समाधान खोज्न कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासमक्ष प्रस्ताव गरेका छन । कोइरालालाई भेट्न शनीबार महाराजगंजस्थित निवास पुगेका दाहालले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयकले मात्रै समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । ..... सीमांकनसहित सवै बिषयलाई प्याकेजमै समाधान दिनेगरी समाधान खोज्न दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा कोइरालाले सहमति जनाएनन । दाहालले थरुहटको समस्या समाधान गर्न नवलपरासीदेखि बर्दिय सम्मको भागलाई समटेर एउटा प्रदेश बनाउन सकिने प्रस्ताव समेत राखेका थिए । दाहालले कोइरालासंगको भेटमा पूर्वका विवादित तीन जिल्लाका बारेमा भने कुनै धारणा नराखेको खडकाले बताए । कैलालीलगायत पश्चिमका विवादित जिल्लालाई संघीय आयोग तथा राजनीतिक संयन्त्र मार्फत टुंग्याउन सकिने धारणा दाहालको थियो ।
मधेस आन्दोलन र संकट समाधान
नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ५० प्रतिशत जनताको बसोबास भएको तराई–मधेस, अशान्त र अस्तव्यस्त भएको सय दिनभन्दा बढी भइसक्यो। यस क्रममा ५० भन्दा बढी आन्दोलनकारी, विभिन्न ओहदाका आठ प्रहरी र कतिपय अबोध बालबालिकाको समेत ज्यान गएको छ।

२००७ सालको जनक्रान्ति कात्तिक २५ गते सुुरु भएर माघ ३ को युद्धविराम घोषणाबीच लगभग ७० दिन चलेको थियो भने ०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसको सत्याग्रह करिब २६ दिन, ०४६ सालको जनआन्दोलन ४९ दिन र ०६२–६३ को निर्णायक जनआन्दोलन १९ दिन चलेको परिप्रेक्ष्यमा तराई–मधेसको यो आन्दोलनले सय दिन पार गरिसकेकोले आजसम्मको सबभन्दा लामो राजनीतिक आन्दोलन भएको छ।

..... सिङ्गो नेपाल ३६ वर्षयताको सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय संकटको भुमरीमा पँmसेको छ। ...... सामाजिक संरचना हेर्दा हिमाली र पहाडी प्रदेशभन्दा तराई–मधेसमा सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा जातीय विविधता छ। काठमाडौं उपत्यकामा बाहेक हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मधेसीहरूको स्थायी बसोबास खासै छैन, तर हिमाल र पहाडका जातजातिहरूको बाक्लो बसोबास तराई–मधेसमा छ। उद्योग, व्यापार, कृषि, यातायात, शैक्षिक केन्द्र, यावत दृष्टिकोणले देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूको गन्तव्य र आधारभूमि हो— तराई–मधेस। ...... मधेस आन्दोलनले गर्दा व्यापार गतिविधि एक तिहाइ घटेको र यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर मुस्किलैले २ प्रतिशत हुने सरकारले स्वीकारेको छ।

माओवादीको १० वर्षे युद्धले करिब १८ हजार नागरिकको जीवन समाप्तिका अतिरिक्त ६५ अर्ब रुपैयाँको विध्वंस र नोक्सानी लादेको थियो। त्यसको परिपुरण नहुँदै यसै वर्षको भूकम्पले ९ हजारको ज्यान जानुका साथै २२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते, ७ खर्बको नोक्सानी र ७ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि पुर्‍यायो। मधेस आन्दोलनसँगै नाकामा भइरहेको अवरोधबाट मानवीय संकटसाथै ११ खर्बको नोक्सानीसहित थप ८ लाख जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रमा फँसाएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

..... भूकम्पबाट आफन्तजन, घरद्वार र सम्पत्ति सबै गुमाएर अझै पाल र स्याउले टहरामा दिन गुजारिरहेका ७ लाखभन्दा धेरै जनता, बालक, वृद्ध र सुत्केरी ......

मुलुक असाधारण क्षतिका साथ स्खलित भएर असफल राज्यको खतरातिर उन्मुख हुँदैछ।

...... बल प्रयोग गर्दा आन्दोलनकारीका विरुद्ध जातिगत गालीगलौज र घृणाका वचन लगाएको पनि सिकायत सुनिन्छ। ...... जुन निर्वाचनमा तराईमा कांग्रेसले अग्रणी स्थान हासिल गर्‍यो, त्यसबेला सिंहदरबारमा पुग्ने कांग्रेसको बाटो तराई–मधेस हुँदै भएको छ। ..... यो स्थिति आइलाग्ने बुझेरै संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई एक साता स्थगित गरी तराई–मधेसमा उठेको असन्तुष्टिको स्वरलाई सम्बोधन गरेपछि मात्र संविधान जारी गरौं भनी संविधानसभामा संशोधन प्रस्तावका साथै पार्टीको केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र अन्य मञ्चहरूमा मैले आफ्ना दृढ विचार र विश्लेषण प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर सत्तामा जान र संविधान घोषणा गर्ने हतारमा रचनात्मक र व्यावहारिक विचारको सुनवाइ पटक्कै भएन। ........ वैध भन्सार नाकाहरू बन्द हुने, तर तस्कर नाकाबाट इन्धन लगायतका सामग्री निर्वाध आयात हुने गतिविधिले सीमा वारपार अपराध मौलाउने, अपराधीको हालीमुहालीले अराजकता डरलाग्दो मात्रामा बढ्ने र सिङ्गै मुलुक तस्कर, आतंककारी र अपराधीहरूको स्वर्ग हुने, अनेक सशस्त्र लुटेरा समूहले शान्तिपूर्ण मधेसी समाजलाई आतंकित बनाउने सम्भावना बढिरहेको छ।


वीरगन्जमा कांग्रेसको सभा बिथोलियो

Friday, November 27, 2015

In The News (69)

ये हैं आजाद मधेश का सुनहरा भविष्य - जो मन से ही आजाद है, स्वार्थ से मुक्त है, तीक्ष्ण है, आशमां छूने का हौसला रखते है। य...

Posted by Dr. CK Raut on Friday, November 27, 2015

प्रधानमन्त्री ले भारतसँग सम्वन्ध बनाउन सकेन्, मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न चाहेन , चाइनासँग इन्धन ल्याउन सकेन तर राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्ता लम्वयाउन मात्र खोजिरहेकाछन ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Friday, November 27, 2015

तराई र मधेसका जिल्लाहरुमा ज्युदै मान्छे जलाउने, औषधी बोकेको ट्रक आगजनी गर्ने, बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स तोडफोड गर्ने, विद...

Posted by Milan K. Shahi on Friday, November 27, 2015

You can stop the mass but not the mind. अब तो दिये ज़रूर जलेंगे। झण्डे ज़रूर फहर्रायेंगे। नया तो हमारे है। आज़ादी तो निश्चित है। आवो हम सब जश्न के लिए तयार हो।

Posted by Manohar Sah on Friday, November 27, 2015

PAPSAN र N-PAPSAN ले सबै स्कुलको विद्यार्थीहरु लाई सडक मा उतारेर आफ्नो पढ्न पाउने अधिकार सरकारले खोस्न पाउदैन को बिरोधमा जुलुस प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Friday, November 27, 2015

जनमत सनग्रह हुनुपर्छ २२ वटा मधेसको जिल्लामा एक महिना भित्र । एजेन्दा: मधेसमा दुइ वटा प्रदेस अथवा मधेस एक स्वत्रन्त्र देश ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Friday, November 27, 2015

दुई वर्षमै बन्ने भयो केरुङ–काठमाण्डौं फास्टट्राक http://www.ratopati.com/news/16331/

Posted by Rato Pati on Friday, November 27, 2015

तितो सत्य ,प्रचण्ड - हेर झपाली तिम्रो ग्रह दसा ठिक छैन यो झुठो राष्ट्रवादको नारा लगाउन छोड र मधेस आन्दोलन तिर ध्यान दे...

Posted by Ramesh Mandal on Friday, November 6, 2015

पेब्सन र एन पेब्सन को आयोजनामा बालबालिका हरुको मानव साङ्लो राजधानिमा बनाए । मधेसको हरेक जिल्लामा मधेस को समर्थनमा विद्यार्थीको मानव साङ्लोको आयोजना हुनुपर्छ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Friday, November 27, 2015

सभामा संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले विरोधसभाको मञ्चमा आक्रमण गरेर कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले...

Posted by ESamata on Friday, November 27, 2015

नेपाली जनता दुइ पक्ष मा बादिएकाछन । एउटा पक्ष मधेस को समर्थन मा । अर्को पक्ष मधेस को बिरोध मा । स्वतन्त्र चाही कोइ छैन ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Friday, November 27, 2015

स्वतंत्र मधेस देश का जनसंख्या

२ करोड़ वाली जनसंख्या --- वो श्री लंका के साइज का हो जाता है। दुनिया में जितने देश हैं उनमे से ७५% हम से कम जनसंख्या वाले रहेंगे।




युरोप ले हात झिक्न मा भारत को के रोल छ?






यसमा भारत को के रोल छ? युरोप ले हात झिक्न लागेको छ। यसमा भारत को के रोल छ? भारत ले युरोप सँग कानेखुशी गरेर यस्तो भएको हो? मधेसी ले आंदोलन गर्दा भारत ले गरेको भन्ने। युरोप ले गर्दा पनि भारत ले गरेको भन।

काठमाण्डु मा भारत विरोध हुने कारण के हो?

  • देश को ५०% बजेट ५०,००० मानिस ले निजी उपभोग गर्ने कुरा को ढाकछोप। 
  • नेपालका खस १००% भारत बाट आएका मानिस भएर पनि नेपाल मा एकाधिकार जमाएर बसेको हुनु। 
  • आफ्नो असक्षमता। 


SHIFTING IDENTITIES
There is a need to deconstruct the notions of ‘Nepali’ identity and nationalism
one thing is certain—with the composite hill caste nationalist mindset of the last 250 years, especially the last 55 years—they are sure to put their countrymen through untold suffering. ..... Shekhar Golcha, the scion of one of Nepal’s leading business houses, wrote a searing Op-Ed in Kantipur a few months ago, asking what else he could do to be a Nepali even as his family, since his grandfather’s generation, had lived and introduced modern business in the country. ..... The Madhesis of Bhardah complained to journalists that in the August 24 raid in the houses of the village—in which a protester died in police shooting—the Nepal Police and Nepal Armed Police personnel abused men, women and children by calling them ‘Bihari’, ‘Madise’ and ‘Dhoti’ and asked them to go back to where they came from. Over the weekend, security forces subjected Madhesis in Rajbiraj to similar abuse. ..... Who is a true Nepali has been a burning question since the word ‘Nepali’ came into circulation in Nepal in the second half of the 20th century. ...... And in the course of the 30-year long Panchayat era, one language, one dress nationalism rooted the word and the concept it denoted.

Jung Bahadur’s Muluki Ain codified hierarchies of power and privilege based on his own state-sponsored caste system but it does not define the term Nepali

........ Nepali is an invented term of recent origin...... unshackle Nepal’s citizens from the past baggage of ‘Nepali’ identity and Nepali nationalism. ...... Just because ‘Nepali’ is an invented term does not make it harmless. ...... the term ‘Nepali’ and the concept it denotes privileges and empowers some while humiliating and excluding others. That is why many major excluded groups are demanding federal states of their own to mitigate their exclusion and co-exist with the 250-year-old, 55-year-muscularly built, Nepali-language, hill caste Nepali identity ......

How was the word—taking its origin from the Nepal Valley, which is Kathmandu—emptied of its original connotation of the culture (Newar), people (Newari) and language (Nepal Bhasa) of the Nepal Valley and came to be inhabited by Khas Kura (Khas language), and congealed into daura suruwal and topi sartorial identity out of dozens of different variants of dressing habits even in the hills?

........ Jung Bahadur’s Muluki Ain, by its privileging of the hill Brahmins and Khas Kura-speaking aristocracy may have paved the way. But

until the advent of the Panchayat system, even the official language was not common Khas Kura but a special legal lingo with lots of borrowing from the Persian of the Mughal court, special language of shresta.

...... The question the Nepali state confronts now is—can it stretch itself by expanding and inserting multiplicity into its national identity the way it shrank in its definition during the Panchayat era or since its inception in the mid-18th century? Can it shed its hang-ups or break its shackles of narrow self-definition and mono identity in which it has imprisoned itself and many inhabitants of the country, especially since 1962? In place of their own ethnic zamindars and zamindari before the advent of the Panchayat system, they want their own chief ministers and provinces with which they can identify themselves or at least feel comfortable with......... the defenders of the concept still have the power to insult the highly-educated cosmopolitan scion of a business house, frighten and humiliate the simple, powerless villagers of Bhardah or discriminate against Nepali women in bestowing citizenship to their children in their own name....... defend the term Nepali and the state Nepal at any cost but deconstruct and dismantle the concept and disabuse the concept holders at any cost to save the term and the state. Let the garden of the founder bloom in hundreds of colours if you want to save the garden.

Else, all inhabitants of the country will face unprecedented suffering and the country will face an uncertain future and risk survival in its present form.


In The News (68)

संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिंदेनले हुलाकी न्यूजलाई दिएको जानकारीअनुसार एमालेको शिर्षस्त नेताहरुको डिज...

Posted by C.k. Sah on Friday, November 27, 2015

नेपाल का सब भन्दा पाखन्दि, दलर खाने ठुलो दलाल , नौतन्की बाज , मानवता नभएको कृष्ण पहादी । यसलाई देश निकाला गर्नुपर्छ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Friday, November 27, 2015

“The only way that can grantee the rights of Madhesi people is a formation of separate Nation”, said Raut and added, ‘A...

Posted by C.k. Sah on Thursday, November 26, 2015

Well, if this is all about the #securityissues of #India. And if Madhesh (Terai) really wants to break off and go under...

Posted by Prasanna Parajuli on Friday, November 27, 2015

चीनले ३१ अर्ब अमेरिकी डलरकाे 'पावर सिल्करोड' योजनामा नेपाललाई समावेश गर्‍यो https://t.co/gRVJHmZvJg #China #Nepal #नागरिक

Posted by Guna Raj Luitel on Friday, November 27, 2015

समाधान देउ! अब त बेला होईंन अबेला हुन लागी सक्यो! आउनुहोस हरेक दिन ४:१५ बजे बालूवाटर आएर झकझकाँऊ !अहिले नगरे कहिले हामीले नगरे क़सले?

Posted by विवेकशील नेपाली BibekSheel Nepali on Tuesday, November 24, 2015

समाधान देउ! अब त बेला होईंन अबेला हुन लागी सक्यो! आउनुहोस हरेक दिन ४:१५ बजे बालूवाटर आएर झकझकाँऊ !अहिले नगरे कहिले हामीले नगरे क़सले?

Posted by विवेकशील नेपाली BibekSheel Nepali on Tuesday, November 24, 2015

पहिलो मधेस आन्दोलनमा मेरो ऐक्यवद्धता थियो र मैले चन्दा समेत दिएर सहयोग गरेको हुँ । मेरो दृष्टिमा यो मधेसीहरूको इज्जत स्थ...

Posted by Deepak K Khadka on Thursday, November 26, 2015
राजेन्द्र महतो भन्छन्–मधेसीको शत्रु मधेसी
‘स्वार्थका कारण एउटाबाट १३ वटा पार्टी बन्छ, मोर्चामा सँगै गएपनि पछि धोखा दिन्छ’, मधेसीका लागि गजेन्द्र नारायण सिंहले खोलेको एउटा पार्टी हुँदाहुँदै मधेसका नाममा फोरम, तमलोपा हुँदै १३ वटा पार्टी खुलेको सन्दर्भ जोड्दै महतोले भने, ‘आन्दोलनको विपक्षमा रहन्छ, त्यसैले मधेसीको शत्रु नै मधेसी ।’ ...... उनले मधेस आन्दोलनका लागि एउटै मोर्चा बन्न आवश्यक छैन भने । एउटा मोर्चा बनाउनु वा प्रश्न उठाउनुको अर्थ नरहेको उनले बताए । ...... ‘स्वार्थका लागि मन्त्री बन्न पार्टी विखण्डन गर्नेहरुलाई जम्मा गरेर केही हुँदैन’, उनले भने, ‘सही गलतको पहिचान गर्नुपर्छ ।’ अलग अलग मोर्चा भएपनि इमान्दारीपूर्वक आन्दोलन गरे पुग्ने महतोले बताए । ...... पत्रकारहरुको एउटै मोर्चा बनाउन दिएको सुझावमा महतोले आन्दोलन निर्णायक मोडमा भएका बेला यस्ता बखेडा झिक्न नहुने र पत्रकारहरु धेरै क्रान्तिकारी बन्न जरुरी नरहेको पनि बताए । ...... उनले मधेस थरुहट प्रदेशको मागमा पुनर्लेखन वा संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने दृढता व्यक्त गरे । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको र सरकारले मधेशमा साम्प्रदायिकता फैलाउन सुरु गरेको आरोप पनि लगाए । ..... कुर्सी टिकाउन वर्तमान सरकार खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर देशमा गृहयुद्ध मच्चाउन लागेको भन्दै अध्यक्ष महतोले मोर्चाको नाकाबन्दीलाई भारतको नाकाबन्दी भनेर आन्दोलनलाई दवाउन खोजेको आरोप लगाए । ....... सरकारले भारतको बदनाम गर्न नाकाबन्दीको झुठो प्रचार गरेकोले कुटनीतिक सम्बन्ध पनि विगारेको बताए ।

रोशनकुमार झा लेख्छन् : म सरकारलाई निरंकुश देख्छु, तपाईं आन्दोलनकारीलाई भारतीय दलाल देख्न सक्नुहुन्छमधेस सय दिनभन्दा ब...

Posted by Rato Pati on Wednesday, November 25, 2015

"कालो मान्छे देख्नै सकेनन्, वृद्धलाई समेत छाडेनन्": इटहरी कांड****************************************इटहरी में जिस तर...

Posted by Dr. CK Raut on Friday, November 27, 2015

Form Madhes Government n Army in Madhes.

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Thursday, November 26, 2015

I think it is good of Indian ambassador Ranjit Rae to engage with the Nepali media so actively. It is a hostile mood in Kathmandu but he is doing a terrific job of explaining the GOI position.

Posted by Prashant Jha on Friday, November 27, 2015

सन्बिधान र केपी सरकार असफल भैसक्यो । अहिले सम्म कुनै निर्नय लिन सकेन । प्रधानमन्त्री निवास मा बसेर देशको पैसा भोज खुआएर सिध्याउदैछ । निकम्मा सरकार ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Thursday, November 26, 2015

Rarely has it been more important to read multiple sources of news on Nepal, and to listen to reliable reporters. Misinformation is rife.

Posted by Manjushree Thapa on Friday, November 27, 2015

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले मुलुकमा सम्प्रदायिक दंगाको नारा दिँदै मुलुकमा गृह युद्ध भड्काउन खोजिर...

Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, November 26, 2015

still bilateral talk from 2 months. joking with nepali people.

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Friday, November 27, 2015

अब एमाले काङ्रेस को जिल्ला कार्यकर्ता हरु मधेसको आन्दोलन मा सहभागी हुन थाले । आखिर मधेसले पाउने अधिकार यहाँ बस्ने सबै जनता ले उपायोग गर्ने हो ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Thursday, November 26, 2015

Retweeted Sushant Jha (@SushantJhaKtm):दिशा बिहीन मधेश आन्दोलनले देशलाई पुर्याएको क्षति र जनताले पाएको दुख आखिरमा केहि थान नेताको स्वार्थ पुरा हुना साथ समाप्त हुने होला।

Posted by Manoj Gajurel on Friday, November 27, 2015

In The News (67)

STATE OF UTTER FAILURE
If the current crises continue, public anger could be directed towards govt
The Reconstruction Bill remains stalled and there are no signs that the government is trying to collect and utilise the funds pledged by foreign donors for post-earthquake reconstruction. The only step that has been taken so far to help the victims is more a tokenism: the decision to provide Rs 10,000 to earthquake survivors to help them ‘stay warm’ during the winter. Even this offer is so meager that it stands more as an insult to earthquake survivors rather than a reprieve. ...... the CPN-UML, the senior coalition partner, seems to believe that it can bring the widespread unrest in the Tarai into control by force ...... some UML leaders have been advocating for the deployment of the Army in the Madhes. There are also reports that some UML leaders are urging their party cadres in Jhapa, Morang and Sunsari to rise up in counter-protests, effectively acting as vigilante mobs. If true, this is a very dangerous incitement and could even lead to communal violence.......

The UML’s recent history regarding the Reconstruction Authority is unedifying. As part of the previous government, it deliberately delayed the passing of the Reconstruction Bill in Parliament because it thought that it would be better able to control it if it was formed after the UML came to power. Now, it is again caught up in power games over the new Authority. In the process, its leaders have demonstrated that they are callous towards the needs of earthquake survivors, who are now facing severe winter hardships.

..... Corruption in the government agencies, including Nepal Oil Corporation, over supplies crunch is making daily headlines. If the current crises continue, public anger could increasingly be directed towards the government.


मोर्चा थाक्यो, मधेश आंदोलन को बीड़ा थामे सी.के.राउत ले
काठमाण्डौ, पर्सा, रुपन्देही, बारा, धनुषा, सिरहा, सप्तरी,नवलपरसी,बाके लगायत पूरै मधेशमा नेपाल सरकार ले एक बर्ष अगाडि गरेको “रंगभेदी गिरफ्तारी ” को बार्षिक मनाउदै सी. के. राउत र उनका कार्यकर्ता ले पूरै मधेश भरी प्रदर्शन गरेका छन । ..... प्रहरीले राउत को प्रदर्शन बीथोल्ने कार्यमा लहानमा लाठी चार्ज गरेको छ भने काठमांडौ स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ को अगाडि शांतिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेको कार्यमा प्रहरी ले हस्तक्षेप गरी अहिले सम्म ५७ जना लाई गिरफ्तार गरेको राउत ले बताएका छन । ..... जुुलुुसमा राउतका कार्यकर्ताहरुले स्वतन्त्र मधेस, आजाद देश, रंगभेद अन्त्य गर, मधेसबाट नेपाली सेना तथा प्रहरी फिर्ता गर लगायतका नारा लगाएका थिए।


मधेश आन्दोलन भारतले गर्दैछ : कोइराला
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले भनिन्,‘काँग्रेस र एमालेसहितका ठूला दलले गरेको आन्दोलन त उठ्न चार वर्ष लाग्यो भने अहिले मधेशीले भन्ने वित्तिकै आन्दोलन भयो भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन । मलाई मधेशीले आन्दोलन गरे भन्ने लाग्दैन । यसभित्र ठूलो षडयन्त्र छ । भारतको समर्थन विना यसरी आन्दोलन चर्किदैन ।’ ..... उनले भनिन्,‘नेपाली जनताले गरेर मधेश आन्दोलन भएको होईन । मोर्चाले यत्रो आन्दोलन गर्नै सक्दैन । यसमा धेरै चलखेल छ । अहिलेको अडान राख्ने तरिकाले समस्या समाधान हुँदैन । मधेशी जनताले धैर्य राख्न सक्नु पर्छ ।’ .... अहिले नै सीमांकन टुङगिएर समस्या समाधान हुने आफूले नदेखेको भन्दै सुनसरी र मोरङ्गका जनताले आफ्नो जिल्ला टुक्राए कडा आन्दोलन गर्ने ठोकुवा गरिन ।..... उनले भनिन,‘सुनसरी मोरङ्गका जनताले हामी टुक्रिदैनौ, दुई नम्बर प्रदेशमा जान्नौ भनेका छन् । त्यो भए ठूलो आन्दोलन हुन्छ ।’
मधेसका चार मागः के हुन सक्ला सहमतिको सूत्र ?
सुरेन्द्र महतोः मैले बुझ्दा मधेसको माग के छ भने अन्तरिम संविधानमा जस्तो प्रावधान राखिएको थियो, त्यसलाई कपी पेष्ट गरिदिए पनि हुन्छ । त्यो आशय भनेको अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा राज्यका हरेक निकाय र अंगमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनेछ भनिएको थियो । ..... नयाँ संविधानले केही क्लस्टरहरु थपिदियो र एउटा मूल स्टि्रममा रहेका खस आर्यलाई पनि त्यसमा आरक्षण कोटामा समावेश गरेको छ । नयाँ संविधानले समावेशीको हक हुनेछ त भन्यो, तर समानुपातिक छोडिदियो । उल्लेख्य मात्रामा न्यायपूर्ण सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेन । यो भनेको के भने एक जना राख्दा पनि भयो वा ९ वटा क्लस्टरमा सबैलाई भाग पुगेन भने नपाउने भयो । ..... अहिले कांग्रेस सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक छ, यसमा धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी थपिदिने भनिएको छ । यसले समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भनेर अन्तरिम संविधानको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । ..... अन्तरिम संविधानको क्लस्टरका रुपमा संशोधन भएन । साथै नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी समाज भनेको छ, राज्य बोलेको छैन । त्यहाँ थप्नुपर्छ । न्यायपालिकामा मौन छ, यसमा पनि थप्नुपर्छ । निजामति सेवामा समानुपातिक समावेशी भनिएको छ । तर, नेपाली सेनामा समावेशी मात्र भनेको छ । धारा ४२ मा समानुपातिक थपेर सेनामा समानुपातिक समावेशी स्वत जाँदैन । सेना सम्वन्धी विशेष धारामा नै थप्नुपर्छ । ...... दीपेन्द्र झाः नयाँ संविधानमा निजामतिको हकमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारी भनेकाले प्रहरी, सरकारी सबैमा सुनिश्चित गर्छ । अर्को मधेसीको चासो सेनाको सन्दर्भमा हो, त्यहाँ समावेशी मात्र छ । राजदूत, संवैधानिक अंग लगायतमा पनि समावेशी मात्र छ । न्यायपालिकामा छोएकै छैन । ...... त्यसअघि के समस्या थियो भने दलित र महिला चुनाव नै नलड्ने । मधेसी, थारु, मुस्लिम र पहाडका केही जनजाति आफ्नो थाकथलोबाहेक अन्यत्रै चुनाव नै नजित्ने । अर्थात आफ्नो समुदायको जनसंख्या बाहुल्य छ भने उ चुनाव जित्ने, नभए नजित्ने । पार्टी म्याटर छैन । खस आर्य समुदायका पुरुषहरु भने १४ अञ्चल ७५ जिल्ला जहाँबाट पनि चुनाव जित्ने अवस्था थियो । ...... यसको परिणाम के आयो भने २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व नहुने मधेसीहरु ३४ प्रतिशत पुगे र ६० प्रतिनिधित्व हुने खस आर्यको घटेर ३४ प्रतिशत भयो । आजको नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा जे जति विवाद छ, र म त भन्दैछु संविधान निर्माणकै विवादमा सबैभन्दा ठूलो जड यो हो । .......

खस आर्यको प्रतिनिधित्व घट्नु र मधेसीको बढ्नु नेपाली राजनीतिमा पच्ने विषय भएन । र, यसलाई के के कुरा अपनाएर तहस-नहस गर्न सकिन्छ, त्यो अपनाइएको हो ।

...... यसलाई उल्ट्याइएको छ । ६० अब प्रत्यक्ष हुने भयो भने ४० प्रतिशत समानुपातिक गरियो । यो ४० प्रतिशत पनि क-कसलाई दिने भन्दा पहिलो ६ वटा क्लस्टर थियो । अहिले ९ वटा पुर्याइएको छ ।

चिया घटाउने अनि कपको संख्या बढाउने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको छ ।

....... राष्ट्रियसभामा के गरियो भने प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर । यो सबैको नजिता अबको २४ महिनापछि हुने निर्वाचनमा तपाई हेर्नुहोला, न दलितको प्रतिनिधित्व बढ्ने वाला छ, न जनजाति, न मधेसीको । यो तीनवटा छैन भने कसको हुन्छ भने खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढ्नेवाला छ । ...... मधेसी, मुस्लिम र थारु मधेसबाट अन्य स्थानबाट त चुनाव जित्दैनन् । खस आर्य जहाँबाट पनि जित्छन् । .....

मिथिलाको सप्तरीबाट म आएको छु, त्यहाँ २५ प्रतिशत दलित छन्, दलितका लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्र किन निर्धारण नगर्ने प्रत्यक्षतर्फ ? मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडमा दलितको संख्या धेरै छ, त्यहाँ केही निर्वाचन क्षेत्र त दलितका लागि रोलिङ हुनुपथ्र्यो नि । आज प्युठानमा, अर्को पटक बाजुरामा, अर्को पटक सप्तरीमा ।

...... १६ बुँदे सहमतिको आशय के हो भने खस आर्यको हेजोमोनीलाई मेन्टेन गर्ने हो । यो कसरी हुन्छ भने निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वमा वर्चश्व हुन्छ, त्यसले शासनमा बर्चश्व हुन्छ र शासनमा भएपछि प्रशासनमा हुन्छ । त्यसलाई मेन्टेन गर्न खोजेको हो । ...... अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने खालको छ । मधेसीका कारण मात्र होइन, चुनाव नै गर्नका लागि पनि निर्वाचन प्रणालीसम्वन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । किनभने मौलिक अधिकारमा महिलालाई एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । हाम्रो संसद (२७५ र ५९) ३२६ जनाको बन्छ । महिलाको एक तिहाइ भनेको ११० आसपास । अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा महिला प्रत्यक्षबाट जित्ने भनेको बढीमा १० मानौं । १०० सिट बाँकी भयो । प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला अनिवार्य गरिएको छ, अहिले सात प्रदेश छ भनेको २१ जना हुन्छ । यसरी हेर्दा बाँकी ७९ महिलालाई त समानुपातिकबाट दिनुपर्छ । त्यो समानपातिक ११० बाट ७९ महिलालाई दिँदा बाँकी ३१ रहृयो । ३१ सीटबाट झण्डै १० वटा क्लस्टरलाई कसरी काट्ने ? दलितमा १.५ प्रतिशत आउँछ । मधेसीको हकमा २ वटा आउँछ । ........ उनीहरुसँग कुरा गर्दा के भन्छन् भने कुन महिलामात्र आउन सक्छ भन्दा थ्री इन्टु वान । या त दलित, मधेसी, महिला तीनवटैको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई एउटा सीट दिने । मुस्लिम, मधेसी र महिला । यो मोडल अपनाउने माइन्डसेट राखेर नेताहरुले यस्तो गरेका हुन् । ..... नयाँ संविधानको धारा ५६ (१) पढ्नुस् त, यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने भनेको छ । जिल्ला कहाँ छ ? ...... राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा भारतको उदाहरण नै हेर्ने हो भने प्रदेशहरुमा न्यूनतम एक मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा गरिएको छ । हामी कहाँ भन्यौ भने अमेरिकी मोडल भन्छन् । त्यहाँ सबै स्वतन्त्र छ । स्वायत्तता सेमी भारतको जस्तो अपनाउने अनि राष्ट्रिय सभामा भने अमेरिकाको जस्तो । यो डबल स्ट्याण्डर भयो । ...... यसको अर्थ मधेसीहरु कहिले पनि कुनै पनि कानून परिर्वतन गर्ने हैसियतमा हुँदैनन् मैले हिसाब गरेर हेर्दा धेरै भयो भने ४० देखि ४५/५० कहिल्यै कट्दैन । ...... हाम्रो नयाँ संविधानले के भन्छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । नेपालको भूगोलमा रहनेछ त भनेको छैन । ..... संघीयतामा गएपछि जिल्ला भन्ने छैन । त्यसैले अहिले मध्यमार्ग भनेको हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम सीट सुनिश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने । यही व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा पनि लागू गर्नुपर्छ । ...... जहाँसम्म कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक छ, त्यसमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा र बाँकी जनसंख्याका आधारमा भनिएको छ । यो ०४७ सालभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ । ...... कांग्रेसले ल्याएको संशोधन छ, यो जनविद्रोहले फालिसकेको भन्दा पछाडि फर्किएको छ । यसले सम्बोधन गर्दैन । ....... हामी ३२ वटा जिल्लाबाट ७५ मा गएका हौं । अहिले ७५ जिल्ला भनेपछि सिडिओ बस्ने, हाकिम बस्ने, राजनीतिक इकाइ भन्ने आउँछ । एकपटक गोपाल किराँतीले बहुत राम्रो कुरा गरेका थिए कि

८०० जिल्ला बनाउने ।

उनले जानेर भने कि, नजानेर थाहा छैन तर, यो राम्रो प्रस्ताव थियो । जिल्लाले धेरै समस्या ल्याएको छ, मेरो झापा, मेरो ताप्लेजुङ, मेरो मोरङ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो बनाउने कृष्णप्रसाद सिटौला हुन् । ........ मधेसमा प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत रहेन भने नेताहरु मात्र होइन, हामीलाई पनि कुट्छन् । .... धारा ११ (३), (५) र (७) लाई हेर्ने हो भने माथि वा गरेको छ । तर, तलचाँहि माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तीनका सन्तानले पाउने अंगीकृत नागरिकता पाउने हो । धारा ११ (५) अनुसार बाबुको पहिचान सकेन भने मात्र वंशज पाउने छ । तर, पहिचान भएपछि अंगीकृत नै हुन्छ । यो गलत छ । ...... सबैभन्दा बढी हामीलाई बिझाएको धारा २८९ हो, यसमा नेताहरुले ठूलो भूल गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा जे थियो, अहिले धारा २८९ मा प्रमुख संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति हुनका लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ । यो भनेको जन्मसिद्ध पनि नहुने भयो । प्रधानमन्त्री र एमाले नेताहरु के भनिरहनु भएको छ भने अंगीकृतले पनि आउने वित्तिकै राष्ट्रपति हुनुपर्ने ? यो अंगीकृतको मात्र होइन । त्यहाँ जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतको हो । त्यसमा लिष्ट लामो छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुुख्यमन्त्रीदेखि लामो लिस्ट राखिएको छ ।

संसारमा कहीँ पनि जन्मसिद्ध र वंशजका आधारमा विभेद गरिएको छैन । तर, हामीकहाँ भयो ।

......... यहाँ जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतलाई थप्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा १० वर्षको बार लगाइएको थियो । पदको होइन कि पिरियडको । तर, नयाँ संविधानमा पद र पिरियडको दुबै बार लगाइएको छ । यो प्रावधानले मन्त्री भइसकेका रेणु यादव, सरिता गिरीहरु मुख्यमन्त्री पनि हुन पाउनुहुन्न । यो लिस्ट लामो छ, यसलाई घटाउनुपर्छ । ...... हाम्रो त भारतसँग रोटीबेटीको सम्वन्ध छ । भारतीय चेली नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि सबै छाडेर आउने हो । उसले भोलि म राजनीति गर्छु भन्यो भने उसका लागि सबै बार हुने भयो । त्यसैले यो पदाधिकारीसम्वन्धी व्यवस्थामा जन्मसिद्धलाई प्रतिवन्ध लगाउन मिल्दैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई टच गर्नुहुँदैन । जन्मसिद्धलाई स्वीकार नगर्ने व्यवस्थाले त बाराक ओमाबाले अमेरिकामा राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनन् । किनभने बाबु त केन्याली थिए, आमा मात्रै अमेरिकन थिइन् । यो धारा २८९ मा गल्ती भएको छ, सच्याउनुपर्छ । ...... सूचीको हकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सेनापति राख्दा हुन्छ । अहिलेको लामो भयो । यो मधेसीको मुद्दा मात्र होइन, भोलि तपाईको छोराले अमेरिकन विवाह गरेर ल्यायो भने यस्तै हुन्छ । ...... वैबाहिक अंगीकृतलाई अनुमति दिनुपर्छ । र, संविधान जारी भएपछि प्राप्त नागरिकता पाएको हकमा बार लाग्यो भने ठीक छ, त्यसअघि कुनै पनि मापदण्डको नागरिकताको पाएकाहरुलाई बार लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । ....... २० वटा जिल्लामा मधेसी दलहरुको पोजिसन एक प्रदेशको थियो । ६/७ वर्षको अभ्यास र बहसपछि राज्य पुनःसंरचना आयोगले दुई प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायो र उहाँहरुले त्यसलाई मान्ने भन्नुभएको छ । २० जिल्लालाई दुई प्रदेश होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना हो ।

१६ बुँदाको सबै प्रोसेसलाई मैले प्रचण्डजीको व्यवस्थापन र खस आर्यको वर्चश्वलाई निरन्तरताको कोणबाट हेरिएको छ । सीमांकन पनि त्यसैबाट गाइडेड छ । यसमा आश र त्रास जोडिएको छ ।

......... मधेसीलाई के त्रास छ भने पहाडसँग जोडियो भने फेरि हाम्रो राजनीतिक वर्चश्व गुम्ने भयो । मुख्यमन्त्री पनि बन्न नपाइने भयो भन्ने उसलाई त्राश छ । मधेस-मधेस मात्र जोडियो भने भोलि राजनीतिमा वर्चश्व हुन्छ, प्रादेशिक चुनावमा आफू जितिन्छ, आफ्नो समुदायको मान्छे मख्यमन्त्री बन्छन्, हामी आफैं शासक बन्छौं भन्ने आश हो । ..... पहाडमा पनि आश र त्रास छ । नेता लेभलको मान्छेहरु के भन्छन् भने मधेस-मधेस मात्र जोड्यो भने आज न भोलि यो त टुक्रिन्छ, भारतमा जान्छ ...... उहाँहरुको त्रास के हो भने आफ्नो थातथलो पहाडमा, बसोबास मधेसमा । निर्वाचन क्षेत्र माथि, अरु सबै आवत-जावत, छोराछोरीको पढाइ लेखाइ तल छ । यो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कनेक्सन छ .....

यसमा कांग्रेस, लचिलो, एमाले कडा र एमाओवादी टमाटर भन्ने होइन । तीनै पक्षले इमान्दारितापूर्वक बेइमानी गरेको हो ।

यो समस्याको जड तीनै दलले ल्याएको संविधान हो । र, मधेस आन्दोलन तीन वटै दलविरुद्ध हो । तीनवटै दललाई एक ठाउँमा राखेर तीन दलविरुद्ध थालिएको आन्दोलन भएकाले तीनै दलले पत्ता खोल्नुपर्छ
Second-Class: The Nepal Embassy and Citizenship Inaccuracies
Does Nepal’s new constitution create second-class citizens? Recently the Nepal Embassy caused a stir by rebuking the Indian media for spreading this idea. ...... The obsession with descent marks a distinction between rights of citizens who are naturalised and rights of citizens by descent. The former are excluded from an extraordinary range of high offices, effectively making them second-class citizens. But most egregiously, it treats women as second-class citizens — they cannot confer citizenship to their children independently of men; in case they marry foreigners, their children will be barred from high office. .............. A Nepali with a father who is not a Nepali citizen is, in fact, barred from key positions. ...... (289) A person shall have acquired a citizenship by descent to be elected, nominated and appointed as the President, Vice-President, Prime Minister, Chief Justice, Speaker of the Parliament, Chairperson of National Assembly, Head of the Province, Chief Minister, Speaker of Provincial Assembly and chief of security bodies. ....... The key term here is “citizenship by descent”, as opposed to “naturalized citizenship”. The former is eligible for any leadership position in Nepal; the latter is restricted by article 289. Many Madhesis are children of cross-border marriages. For those with foreign fathers, citizenship by descent is not available. The constitution states they may instead acquire naturalized citizenship: ........ But isn’t naturalized citizenship preferable to no citizenship? Yes, but “better than nothing” or “better than it used to be” is not the best standard for a constitution. The fact remains that naturalized citizenship bestows fewer rights than citizenship by descent. It puts a glass ceiling on that person’s leadership in Nepal. (Although a glass ceiling is usually invisible and unacknowledged. This ceiling is written in law.) ............ Remember, the Embassy stated that it is “totally false” that the constitution would “bar many Madhesi people of Nepal from holding key positions”. How can we possibly reconcile this claim with the text of the constitution? For Madhesi citizens with foreign fathers, this limitation is very real. How many is “many”? If the prohibition is unjust, “any” is too many. ...... Perhaps one could say that people are not barred from key positions because they’re Madhesi. Madhesis can be police chiefs and Prime Minister — if they have a Nepali father. In other words, the glass ceiling is not racist against Madhesis; it applies to all Nepalis with foreign fathers. If Madhesis are disproportionately affected by this, that’s just the cost of living near an open border with India (ke garne?). ........ there is an enormous difference between being told “You are unlikely to become Chief Justice” versus “You are not allowed to become Chief Justice”. ....... the citizenship privileges are bestowed unequally by gender. In this case, your mother’s Nepali citizenship is not enough to compensate for your father’s foreignness. Whereas, if the mother and father roles were reversed, there would be no obstacle; your father’s Nepali citizenship would suffice. Citizenship by descent would be yours. ......... The United States does not permit naturalized citizens to lead the country, while Canada does. ......... The new constitution does not specify how a foreign husband can become a naturalized citizen. ........ the Citizenship Act of 2006 (2063 BS) requires a foreign husband to live in Nepal for 15 years before applying for citizenship ..... However, the 2006 Act has no such requirement for a foreign wife of a Nepali man. She can promptly submit an application for citizenship ......... gender disparity in citizenship requirements did not suddenly emerge in the 2015 constitution. It was there in 2006, and also in the Citizenship Act of 1964 (2020 BS). (One difference in older documents: naturalized citizenship was denied to the “insane”.) ...... The child must be “born in Nepal” to qualify for citizenship by descent. If, instead, a Nepali woman gives birth outside Nepal, and the father is not a Nepali citizen, the constitution does not provide a way for her child to receive citizenship by descent. It seems this would apply even to women caught in trafficking schemes and impregnated against their will. .......

Statelessness is an enormous challenge in Nepal. A 2014 study found that 4 million people in Nepal lack proof of citizenship. This 4 million does not include children younger than 16.

........ Why is a woman less trusted than a man?
बाबुरामको नयाँ शक्तिले मधेस आन्दोलनको समर्थन गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने
अभियानमा संलग्न नेताहरुले बिहिबार अपरान्ह संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका नेताहरुलाई भेटेर मधेश आन्दोलन भएको एक सय दिन वितिसक्दा पनि सरकारले आन्दोलन सम्बोधन गर्न चासो नदिएको भन्दै सरकारलाई दवाब दिन काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने बताएको हो।.... मधेश आन्दोलनको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिन नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई केही नेतालाई साथै लिएर तराई मधेश लोकतान्त्रिकको पार्टी कार्यालयमा पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसो गर्दा आन्दोलन रोकिन्छ त ?'



‘भारतले नेपालको संबेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्‍यो’
अमेरिकाबाट नेपाल जानेक्रममा बुधबार साँझ कतार ट्रन्जिटमा आइपुगेका सभापति कोइरालासँग कतारस्थित कान्तिपुरका अरब ब्युरो संबाददाता होम कार्कीले लिएको अन्र्तवार्ता ..... म जब प्रधानमन्त्री थिएँ । सबै नेताहरुको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले संविधानमा संशोधन गर्ने बिषयहरु किटान गरी निर्णय गरेको थियो । यसलाई तुरुन्तै पास गर्नुपर्‍यो । यसले नै सबै समस्या हल गर्छ । ........ सरकारले तत्काल मृतक परिवारलाई १० लाख दिनुपर्‍यो । बिरामीलाई उपचारको समुचित ब्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । मेरै पालामा पनि गोली लागेका घाइतेहरुलाई उचित ढंगले स्वास्थ उपचार हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भइसकेको छ । बिरामीको संवेदनशीलतालाई हेरिदिनुपर्‍यो । निर्दोष मानिसलाई छोडिदिनुपर्‍यो । ...... म पनि मधेसै हुँ । मेरो चार पुस्ता मधेसमा बितेको छ । म कहाँ मधेसबाट अलग हुन सक्छु र ? ......

म फेरी दोहोर्‍याउन चाहन्छु कि मधेस डेमोक्रेसीको भोट बैंक पनि हो ।

हरेक आन्दोलनमा मधेसको महत्वपूर्ण योगदान आउँछ । अनि उनीहरुको सवाललाई पन्छाउने, नसुन्ने कुरै हुँदैन । प्रमुख दलका प्रमुख नेता सहभागी भएर मेरो सरकारको पालामा संबिधान संशोधन गर्न विधेयक बनिसकेको छ । यसलाई तुरुन्तै पारित गर्नुपर्छ । ...... मधेसको सवाल सम्बोधन हुन्छ । उनीहरुलाई भित्तामा पुर्‍याउने काम कसैबाट हुनुहुन्न । यसले समाधान निस्कदैन । मेरो उपचारको लागि केही दिन मुलुक बाहिर जानुपर्‍यो । मधेसी मोर्चाका साथीभाईसँग कुरा गर्छु । यो समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान हुन्छ, मलुक र जनताको हितमा हुनेछ । उल्टापल्टा कुरा गरेर बस्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चारो हान्नु हो । मलाई बिश्वास छ कि अब यो धेरै दिन रहँदैन । ........ कसले भन्छ काँग्रेस भूमिका प्रभाबकारी भएन भनेर ? म बाहिर भए पनि काठमाडौं काँग्रेसले निरन्तर मधेसी मोर्चाका साथीभाईसँग छलफल गरेर सही निकास दिने काम भइरहेको छ । समस्या समाधान गर्न बाटो पहिल्याउने काम भइरहेको छ । जति काँग्रेस संबेदनशील छ अरु पार्टी पनि संबेदनशील भइदिए त समस्या समाधान भइहाल्थ्यो नि । म त गएर सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता तराई—मधेसको समाधानमा केन्द्रित हुन्छु । .......

यो रहस्य म गएर थप बुझ्ने काम गर्छु

...... दक्षिण एसियामा मात्रै होइन

विश्वका धेरै देशमा यति राम्रो संबिधान बनेको छैन ।

यो संविधानले सबैलाई सम्बोधन गरेको छ । मधेस, जनजाति, महिला, दलितजस्ता सबै समुदायलाई सम्बोधन गरेकै छ । असन्तुष्टि भए त्यसलाई समयनुसार फेरबदल गर्न सकिन्छ । यो शिलालेख होइन कि खत्तम भयो भन्ने । ...... ब्यक्तिको पछाडि लागेर हुन्न । भोलि सुशील कोइराला मर्‍यो भने उसले के गर्छ ? आफैं बन्नुपर्छ ।