पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो

कोतवाल सँग किन निहुँ खोजेको? बिलकुल अनावश्यक। लगातार चार जना कम्निष्ट हरु प्र म भएछन्। पहिलो संविधान सभा विश्व कै सबै भन्दा समावेशी संसद थियो। कटुवाल सँग निहुँ नखोजेर खुरुक्क संविधान निर्माण को काममा लागेको भए? गणतंत्र र संघीयता दुबै संस्थागत भइसक्थ्यो। पहिचानवाला नक्शा आउँथ्यो। माओवादी-मधेसी सँगै दुई तिहाई मा थिए र काँग्रेस एमाले का मधेसी जनजातिले पनि समर्थन गर्ने जस्तो थियो।

कटुवाल प्रकरण माओवादी पार्टी भित्र छलफल गरेर निर्णय लिएको हुँदै होइन, तर दुनिया भरि स्टेट कैप्चर को इमेज मात्र बन्यो। बिल्कुल अनावश्यक। संविधान बनाउँछु भनेर वोट माग्ने तर पाएको शक्ति कटुवाल सँग झगड़ा गरेर समाप्त गर्ने? 

माधव नेपाल र झलनाथ लाई प्र म बनाउन कस्सिएर लागेको प्रचण्ड, बाबुराम को नाम मा चाहिँ व्यापक खुट्टा घिसारेको। भ्यागुतावाद।

बाबुराम पक्षको बेग्लै प्रशिक्षण

‘उपत्यकास्तरीय राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण’ नाम दिइएको कार्यक्रममा उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका भट्टराई पक्षधर नेता, कार्यकर्ता उपस्थित थिए । ..... नेता भट्टराईले नेतृत्वको आलोचना गर्दै पार्टी नयाँ ढंगले नचलाए हैसियत अझै खस्किने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद चर्किएका बेला नयाँ पार्टी निर्माणका लागि विभिन्न विकल्पमा सहमति जनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ..... कार्यक्रममा दाहाल मनोमानी ढंगले चलेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । काठमाडौंमा दाहाल पक्षका हिमाल शर्मा र भट्टराई पक्षका महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी छ ।

पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने गलत संस्कृति

नेपालमा बहुदल आए देखि हो कि भीमसेन थापा को पाला देखि हो, मलाई इतिहास को त्यति राम्रो ज्ञान भएन। तर देशमा राजनीतिक अस्थिरता को संस्कृति छ। कसै लाई प्रधान मंत्री बनायो अनि सबै ले मिलेर त्यसलाई एक वर्षमा फाल्दिने। अर्को गलत संस्कृति छ पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने। पहिला राजा, अहिले दुई चार जना पार्टी अध्यक्ष हरु। अरबों खर्च गरेर संविधान सभा बनायो अनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्दा खुसुक्क चार जना पार्टी अध्यक्ष ले रातको १२ बजे गर्ने। के समझौता भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कसरी भयो त्यो पनि महत्वपुर्ण छ।

संविधान सभा भनेको संसद होइन। संविधान सभा मा व्हिप हुँदैन। पार्टी हुँदैन खास। प्रत्येक सदस्य ले खुल्ला रुपले बोल्ने, अनि आफ्नो इच्छा अनुसार वोट गर्ने हो। सबै लाई बोल्न दिएको खोइ? पार्टी अध्यक्ष हरु ले आफ्नै सभासद हरु लाई भेंड़ा बाख्रा जस्तो व्यवहार गर्छन।

चार जनाले पुग्ने भए ६०१ जना किन पाल्नु पर्यो?

पार्टी भित्र आन्तरिक लोकतंत्र को संस्कृति दिन नसक्ने पार्टी अध्यक्षले देशमा लोकतंत्र बलियो पार्न सक्दैन।

नेपालमा हिन्दु कति?

खस ३०%, जनजाति ३०%, मधेसी ३०%, दलित १०% ----- खस पुरा हिन्दु, जनजाति पुरा गैर हिन्दु, मधेसी ७०% हिन्दु, ३०% मुसलमान र अन्य। यस हिसाबले नेपालमा हिन्दु ६०% काट्दैन। पंचायतले ९५% भन्यो --- गलत भन्यो। बहुदल आए पछि शुरुमा ९०% भने, पछि केहीले ८०% भने --- त्यो पनि शायद होइन कि? 

दलित जुन १०% छन ---- तिनले जति सक्दो चाँडो हिन्दु धर्म छाड़ेको राम्रो। 

धर्म निरपेक्ष भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता जस्तो, संविधान को प्रस्तावना मा नै आउनुपर्यो। नेपाल आधुनिक देश बन्ने हो भने, नेपाल समृद्ध देश बन्ने हो भने। जुन सुकै धर्म मान्ने, अथवा धर्म नमानेर नास्तिक बन्ने अथवा धर्म परिवर्तन गर्ने --- यो मानव अधिकार हो। धर्म परिवर्तन गर्न पाउँछ त। त्यसमा किन दुविधा को कुरा गरिँदैछ? 

लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति

लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति। लोकतन्त्र पहिलो तल्ला घरको, संघीयता दोस्रो, आर्थिक क्रान्ति तेस्रो।

अधिकार भनेको बनिया को बहीखाता होइन। फाइदा भए दिने, होइन भने नदिने। कसैले कसैलाई अधिकार दिने नै होइन। जन्मँदै प्रत्येकले आफु सँग लिएर आएको अधिकार हरु लाई मान्यता दिने मात्र हो। हामी जाबो को हौं र कसैलाई अधिकार दिने?

जनताले क्रांति गर्दा शासक सँग अधिकार मागेको होइन --- शासक को भखारी को चामल होइन अधिकार। अधिकार बाहिर बाट दिने होइन, भित्र बाट आउने हो। अधिकार भनेको ह्रदय भित्र बाट आउने गीत संगीत जस्तो। चाहे त्यसले डांडा कांडा गुंजायमान पारोस।

लोकतंत्र अधिकार हो भने संघीयता पनि अधिकार हो। बढ़ी संख्या मा राज्य बनायो भने खर्च बढ्छ त्यसैले हुन्न भन्ने तर्क विभिन्न कारणले गलत हो। पहिलो कुरा त न्याय को हुन्छ। न्याय महँगो भयो भनेर अन्याय गर्ने कुरा आउँदैन। तर त्यो तर्क नै उल्टो हो। सबै भन्दा सस्तो संघीयता मा २५ राज्य हुने हो, टेक्निकल कुरा गर्ने हो भने। आठ राज्य मा सहमति भएको अति ठुलो गल्ती हो। तर लोकतन्त्र ले गल्ती गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ।

लोकतंत्र अधिकार हो, तर अवसर पनि हो। संघीयता अधिकार हो, तर अवसर पनि हो। अवसर यस माने मा कि लोकतंत्रले पनि र संघीयताले पनि आर्थिक क्रान्ति सम्भव बनाउँछ।

मोदी प्रधान मंत्री बन्दा भारत को अर्थतंत्र दुई ट्रिलियन डॉलर को। अब केही वर्ष भित्र त्यो तीन ट्रिलियन भइसक्छ। त्यो जुन थप एक ट्रिलियन छ त्यो उसले कुन देश बाट चोरेर ल्याउने हो? त्यो कतै बाट चोरेर ल्याउने होइन, त्यो फॉरेन ऐड बाट आउने होइन। त्यो जादुगर ले हावा बाट खरायो निकाले जस्तो हो। त्यो पहिला कहीं हुँदै नभएको एक ट्रिलियन उसले थप्न लागेको। कुन स्टीव जॉब्स र कुन ईलोन मस्क अथवा कुन ल्यारी पेज ले त्यसरी एक ट्रिलियन कतै थप्न भ्याएको छ?

नेपालमा एउटा रोटी छ, त्यो रोटी अहिले बाहुन सँग छ, मधेसी, जनजाति, दलित र महिला लाई बाँड्ने हो भने बाहुन भोकभोकै बस्ने? संघीयता विरोधी हरुको दिमागमा त्यस किसिमको सोंच बारम्बार देखिएको छ। जब कि यथार्थ के हो भने अहिले नेपालमा एउटा रोटी छ भने संघीय नेपाल ले पाँच वर्षमा पाँच वटा रोटी सेक्छ। संघीयता ले आर्थिक क्रान्ति संभव बनाउँछ। बाहुन को घट्ने होइन। नपाएका ले पाउने हो र सबै को बढ्ने हो, बाहुनको पनि बढ्ने हो।

विचार र शक्ति

एमाले फुट्नु देश को लागि राम्रो

केपी ओली भनेको एमाले भित्र को विजय गद्दार हो ----- चरित्र ले नै सिद्धान्तहीन, चरित्रहीन। उसको कम्पास नै अर्कै छ। र उसको चरित्र आज यस्तो भएको होइन। सधै यस्तै हो। बद्लिने कुरा पनि होइन त्यो।

अझै पनि सिद्धान्त को कुरा गर्ने हरुले एमाले बाट एउटा नया पार्टी बनाए हुन्छ। पार्टीका सर सम्पत्ति आधा आधा बाँडफाँड गरे भो। बालकोट मा पनि पार्टी को हक़ लाग्छ।

एमाले फुट्नु देश को लागि राम्रो। दलसे बड़ा देश। झलनाथ र माधव एक ठाउँमा आउने हो भने केपी पानीको बबल हो। २-४ पटक अझै झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्ने सपना बोकेको मान्छे केपी ओली।

एमालेमा गुटबन्दी सुरू, एकपक्षीय भेलालाई ओलीको सम्बोधन

नेकपा एमालेमा विवाद बढ्दै जाँदा यसको असर जिल्ला तहमा देखिन थालेको छ। अध्यक्ष केपी र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल समूहबीच बढेको विवादले समानान्तर गतिविधिको रूप धारण गर्न थालेको छ। ...... अध्यक्ष ओलीले आइतबार यहाँ आफू पक्षधरहरूको छुट्टै भेला गराएका छन्। खनाल–नेपाल पक्षधर अनुपस्थित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कटाक्षसमेत गरे। ‘केपी ओलीलाई अध्यक्ष दिँदा एमाले ध्वस्त हुन्छ भन्थे,’ ..... ओलीले भने, ‘खै केही भएन त। बरु केपी ओली अध्यक्ष भएपछि संविधान निर्माणको काम पो साकार हुन लाग्यो।’ ..... कार्यक्रममा ओली पक्षका पूर्वभरिका कार्यकर्ता थिए। आफ्नै जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा मोरङ अध्यक्ष महेश रेग्मी, केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेलगायत थिएनन्। उनीहरू पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पनि गएनन्। ........ मोरङ कमिटी गठन गरिएको थियो। ओलीपक्षधर नेता घनश्याम खतिवडाको नेतृत्वमा बनेको यो कमिटीमा खनाल–नेपाल पक्षधर कोही छैनन्। यो कमिटी गठन गरेपछि ओलीपक्षधर र खनाल–नेपाल पक्षधर झन् असन्तुष्ट बनेका छन्। ...... मोरङ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष आफैं आएर त्यही एकपक्षीय भेलालाई सम्बोधन गरेपछि

पार्टीमा गुटबन्दी अध्यक्षबाटै सुरु गरिएको भन्ने प्रष्ट भयो।’

...... ‘पार्टी अध्यक्षले त सबैपक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हो तर उहाँले एकपक्षलाई मात्र सहयोग गरेको देखियो।’ ..... मदन भण्डारीद्धारा प्रतिपादन गरेको एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई लागू गराउन विशेषगरी आफूहरूको योगदान रहेको खनाल–नेपाल पक्षधर बताउँछन्। ..... केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले आफूलाई नेताहरू आउँदा जानकारी हुने गरेको तर अध्यक्षको आगमन र कार्यक्रमबारे थाहा नदिइएको बताए। ‘नेताहरु आउँदा जाँदा मलाई थाहा हुने गथ्र्यो,’ नेपाल पक्षधर घिमिरेले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालय र सचिवालले पनि जानकारी दिएको थिएन।’ ..... ओली पक्षधरले भने जानकारी गराउँदा समेत खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरू नआएको बताएका छन्। ....

ओलीले भने, ‘कसैले यसलाई गुट ठान्छ भने त्यो बिचरा हो।’

संविधान जारी गर्छु भन्नु, टैक्स तिर्दिन भन्नु

संविधान जारी गर्छु भन्नु, टैक्स तिर्दिन भन्नु जस्तो हो। सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्नु ट्राफिक टिकट तिर्दिन भन्नु जस्तो हो।

पुरानो व्यवस्था फर्किने संभावना छैन तर पुरानो व्यवस्था कै मानसिकता का प्रशस्त मानिस काँग्रेस र एमाले भित्र नै भए पछि पुरानो व्यवस्था फर्किन नै किन पर्यो र? पुरानो व्यवस्था अहिले नै गद्दीमा छ। संवैधानिक कु को प्रयास हुँदैछ।

गृहमन्त्री–आईजीपी विवाद उत्कर्षमा

मन्त्री गौतमले प्रहरीले नै कतिपय अपराधी जोगाउने गरेको आरोपसमेत लगाए । झन्डै एक वर्षअघि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका चरी भनिने दिनेश अधिकारीलाई मार्दैमा गुन्डागर्दी नरोकिने उनले बताए । ...... सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यक्ति पक्राउका लागि पुर्जी जारी गर्न अधिकार दिने नियमावली गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको मात्र होइन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको सम्बन्ध चिसिएको छ । ..... एक महिना अघिसम्म आईजीपी अर्याल साताको कम्तीमा चार/पाँचपटक गृहमन्त्री भेट्न मन्त्रालय आउँथे । अर्याल अहिले सातामा मुस्लिकले एकपटक आउँछन् । अर्याल पुल्चोकको मन्त्रीनिवास नपुगेको ३ महिना भयो । ‘मैले सबै एआईजीहरूसँग आईजीपीलाई शुक्रबार मात्र गृहमन्त्रीसमक्ष देखेको हुँ,’ ती सहसचिवले भने, ‘पहिला जस्तो धाएर आउनु हुन्न ।’ .... ‘गौतम गृहमन्त्री भएदेखि नै सम्बन्ध गतिलो भएन, आईजीपीले गृहमन्त्रीज्यूले भनेको टेर्दैनन्,’ मन्त्रीनिकट एक व्यक्तिले भने, ‘अलिअलि गर्दा गर्दै त्यो धेरै भयो, अनि आईजीपीले भनेको मन्त्रीले नमान्ने मन्त्रीले भनेको आईजीपीले नमान्ने अवस्था आएको छ ।’ .... धेरै सरुवा र बढुवामा गृहमन्त्री र आईजीपीबीच मनमुटाब भएको छ ।

२४ घण्टा प्रहरीको निगरानीमा सिके राउत
संविधानसभामा रामचन्द्र पौडेल र अमरेश सिंहबीच भनाभन

काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा हिजो मात्रै सभासद सिंहलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । बैठकमा धारणा राख्दै पौडेलले आफू ८ प्रदेशप्रति सकारात्मक नरहेको बताउँदै अब ६ प्रदेशमा नै झरेर सिमांकन टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले ८ प्रदेशले देशले न धान्ने धारणा राखे । ...... संविधानसभाको आजको बैठक भने मधेसवादी दलले बहिस्कार गरेका छन् । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीइ समाजवादी फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टीले बहिस्कार गरेका हुन् ।

मधेसी दलका नेताको पक्षमा राजदूत रे

राजदूत रेले विगतमा नेपाल सरकार र मधेसवादी दलबीच भएको सम्झौताअनुकुल मस्यौदामा परिमार्जन गराउन आफूले पहल गर्ने ...... नेपाल सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरिनेछ

‘मधेशी र आदिवासी भनेका को हुन् ?, प्रष्ट पार’ : सिपी मैनाली

‘अहिले पश्चिमाहरुले हाम्रो धर्ममाथि हमला गरिरहेको हुँदा धर्मनिरपेक्षता राख्न जुरुरी छैन ।

'मस्यौदा हिटलरले लेखेजस्तै भयो'

'महिलाका लागि त यो मस्यौदा हिटलरले लेखेजस्तै भयो । ' ...... 'लैंगिक समानता र नारी अधिकारका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो मस्यौदामा हिटलरको शैली देखियो ।'

संविधानको मस्यौदामा सर्वोच्चको आपत्ति

सर्वोच्च न्यायालय संस्थागत रूपमा संविधानवाद र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका पक्षमा खुलेरै अगाडि आएको छ। ...... नयाँ संविधानको मस्यौदामा न्यायपालिकाका विषयमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट बनेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई हानि पुग्ने व्यवस्थाहरू राखिएको भन्दै सर्वोच्च असन्तुष्ट बनेको हो। ...... यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले आकस्मिक रूपमा आइतबार 'फुलकोर्ट' बैठक डाकेका छन्। न्यायपालिकालाई हानि पुग्ने प्रावधानमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्चको फुलकोर्टको निर्णयअनुरूप उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन भएको छ। ...... आइतबार नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो। ..... समितिले सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि फुलकोर्टले निर्णय गरी संविधानसभामा पठाउने भएको छ। सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार समिति अहिले न्यायपालिकाका सन्दर्भमा मस्यौदाका विवादित विषयहरू केलाउन अध्ययनमा जुटेको छ। ...... मस्यौदामा राखिएको संवैधानिक अदालत, सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नरहने व्यवस्था, जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय सेवा आयोग पास गर्नुपर्ने, न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको अस्पष्टतालगायत विषयमा सर्वोच्चले गम्भीर चासो लिएको छ। ...... मस्यौदाको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था छ।‘सर्वोच्चको समानान्तर हुने गरी ल्याइएको संविधानसभा अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि घातक नै हो। ...... यसका लागि तोकिएको योग्यताको सन्दर्भ पनि अमिल्दो छ', सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले फेरि जाँच दिनुपर्ने व्यवस्था पनि अंकुश हो। ....... यसले भोलि कर्मचारीमा फ्रस्टेसन पैदा हुनेछ र न्यायपालिकाको काम नै प्यारालाइज्ड हुने अवस्था ल्याउँछ।' मस्यौदामा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने गरी दस वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ। ....... उक्त अदालतको सदस्यमा दुईजना सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश र दुईजना कानुनविद् रहने भनिएको छ। दुईजना कानुनविद्को योग्यता कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) तोकिएको छ। ....... ‘प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशकै योग्यता स्नातकोत्तर नहुन सक्छ', ती न्यायाधीशले भने, ‘भोलि योग्यताकै विषयमा विवाद आउन सक्छ । दोहोरो क्षेत्राधिकारको प्रश्न पनि उठ्नेछ।' ....... मस्यौदामा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। तर अहिलेजस्तो अस्थायी न्यायाधीशको प्रावधान छैन। मुद्दाको चाप बढेका बेलामात्र केही समयका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई काममा लगाउन सकिने भनिएको छ। .... उच्च अदालतमा जान जिल्ला न्यायाधीशले जाँच दिनु नपर्ने तर कानुनव्यवसायी र अरूको परीक्षण एवं मूल्यांकन हुने भनिएको छ। ....... प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले संवैधानिक अदालत अनावश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। 'संवैधानिक अदालत चाहिँदैन । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि घातक छ', शुक्रबार आयोजित मेलमिलापकर्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा साहले भने। ....... बिचौलियाले मिडियालाई प्रयोग गरेको दाबी पनि गरे । जाने बेलामा आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भनाइ उनको थियो। ....... ‘मैले केही बिचौलियालाई कारबाही गरें। केहीलाई बाहिर पठाएँ। तर बिचौलियाले मिडियालाई प्रयोग गरे, उनले भने। .... नेपाल बार एसोसिएसन पनि सहयोगीभन्दा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उत्रेको अरोप उनको थियो। यसबाट 'कसैलाई फाइदा नहुने' भनाइ साहको थियो। ......

मेलमिलाप परिषद्‌का अध्यक्ष रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले मिडिया झुट्टा प्रचारमा लागेको आरोप लगाए। '९५ प्रतिशत अखबारले झुट्टा लेखेका छन्।

...... विश्वास गर्ने आधार छैन', १६ बुँदे सहमति रोक्न भएको अन्तरिम आदेशतर्फ इंगित गर्दै लालले भने, 'यस्तो प्रचारले आफ्नै विश्वास पनि घट्छ।नोक्सान सबैको हुन्छ।'

हट्यो अवरोध

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको समन्वयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहित नेताबीच भएको बैठकले नयाँ संविधानले धर्म परिवर्तनलाई नागरिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो। ..... ‘धर्मबाट अलग हुने स्वतन्त्रताले गलत अर्थ दिन सक्ने स्वीकार्दै तीन दलका नेताहरूले त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भने, ‘अब हामी संविधानसभामा अवरोध नगरी धर्मनिरपेक्षताको साटो हिन्दुराज्य स्थापित गर्ने अभियानमा लाग्छौं।’ ..... ‘धर्म परिवर्तन दण्डनीय हुने व्यवस्था मात्रै मस्यौदा समितिले थप गरेको हो,’ मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले भने, ‘धर्मबाट अलग हुने स्वतन्त्रता भने नास्तिक हुन पाउने हकका रूपमा प्रस्तावित हुँदै आएको हो। यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ।’ ..... ‘कुनै बुँदामा कसैले हारेको जस्तो, कुनैमा कसैले जितेको जस्तो छ,’ कांग्रेस सभासद रोमी गौचनले भने, ‘समग्रमा हेर्दा कसैले पनि नहारेको र कसैले पनि पूर्णरूपमा नजितेको देखिनु नै मस्यौदाको सुन्दर पक्ष हो। यसले संविधानलाई सबैको साझा मन्दिर बनाउँछ।’ ....... धर्मको मुद्दा उठाएर रोस्टम घेराउ गर्दा शुक्रबार माइक्रोफोन र कुर्सी तोडफोड गरेका राप्रपाका सभासदहरू शनिबार केही शान्त देखिन्थे। उनीहरूले शनिबारको बैठकमा साढे दुई घण्टा जति नाराबाजी गरेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले महिला मर्यादापालकलाई समेत धक्कामुक्की गरेका थिए। ...... संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले साउन १५ मा संविधान जारी गर्ने लक्ष्य बनाएर मस्यौदामाथिको छलफल, जनताको राय संकलनसहितको प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। ..... कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान जारी गर्ने तिथि उल्लेख नगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ, काम गर्दै जाऔं,’ पौडेलले भने, ‘यही दिन जारी गर्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषको जस्तो तिथि चाहिँदैन।’ ..... दाहालले भने, ‘संविधान जारी गर्ने दिनको लक्ष्य बनाउने, अदालतको आदेशलाई सकेसम्म सम्मान हुने विधि अपनाउने पक्षमा छौं।’ प्रक्रिया छोट्याउँदा पनि मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय प्राप्त गर्ने विधि यथावत् रहने उनले बताए।

नेपालको संविधान बारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

नेपालको भारत बिहार एवं उत्तर प्रदेशको सिमावर्तिमा करिब २० लाख मानिसको परश्पर रुपमा विवाह भएको उल्लेख गर्दै सो ज्ञापन पत्रमा अब नेपालमा निर्माण संविधानमा भारतीय चेलीहरुलाई नेपाली नागरिकताबाट वन्चित गर्ने खेल भईरहेकोले सो संविधानमा भारतीय प्रधानमन्त्री ले हस्क्षेप गरि कुटनितिक सहयोग गर्न उल्लेख गरिएको छ। ..... नेपालमा आउन लागेको संविधानमा नागरिकताको प्रावधानलाई यति जटिल बनाइए दिएको छ कि कुनैपनि भारतीय महिला जो विवाह गरि नेपालमा आउछन तथा उनको छोरा छोरीहरुलाई नेपालमा वंशजको नागरिकताबाट वन्चित हुनुपर्ने देखिन्छ भने अर्को तिर दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा अंगिकृत नागरिकता लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ। .... मधेसी जनतासंग बन्ने संविधानमा ठुलो षडयन्त्र भईरहेको जानउदै अहिले संविधानमा राखिएको कतिपय धाराबाट नेपाल र भारत बिचमा सदियौ देखि जारी रहेको सम्बन्धमा समेत आच आउने जनाइएको छ। ज्ञापन पत्रमा अहिले प्रस्तुत भएको मस्यौदाले नेपाल भारत बिचको वर्षो पुरानो सम्बन्धमा समेत असर पुग्ने जनाइएको छ । ..... नेपालमा बन्न लागेको संविधान महिला र मधेसीको हकको विरुद्धमा रहेको

संवैधानिकरुपमै विभेदको तयारी: मधेसी नेता

राज्यले मधेसीसँग वर्षौंदेखि व्यवहारिकरुपमा गरेको विभेदलाई नयाँ संविधानपछि अब वैधानिकता प्रदान गर्न लागिएको ..... महतोले वर्तमान अवस्थालाई मधेसीका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो संकटका रुपमा व्याख्या गरे । संविधानको मस्यौदामा मधेस र मधेसीसँग धेरै ठाउँमा विभेद गरिएको भन्दै उनले आफूहरु सशक्त आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताए । ..... ‘अन्तरिम संविधान जारी गरिँदा संघीयता लेखिएन । अहिले लेखिए पनि दिन खोजिएन,’ उनले भने, ‘मधेसलाई ५० औं वर्ष पछाडि धकेल्न खोजिएको छ । अब फेरि हाम्रा सामू आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ उनले संविधान बनाउने ‘फास्ट ट्रयाक’ कै अवधिमा मधेसको ताकत देखाउनुपर्ने बताए । ...... संवैधानिक व्यवस्थाबाटै मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजिएको भन्दै उनले बराबरीले जिउने अधिकार नपाए मधेशले आफ्नो अर्को विकल्प खोज्ने चेतावनी दिए । ..... अनिल झाले मधेसलाई बल पुग्ने भएकाले मधेसी न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई नमानिएको भन्दै विगतमा मधेसविरोधी फैसला गर्ने मधेसी न्यायाधीशरु यही मुलुकमा सम्मानको पात्र बनेको बताए । उनले मधेसका लागि गरिने हरेक आन्दोलनमा आफू र आफ्नो पार्टी अग्र पंक्तिमा रहने उल्लेख गर्दै आफूमाथि शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

एमाले ‘थिङ्क ट्याङ्कहरु’को सङ्गठन हो : अध्यक्ष ओली
Break the barriers

Sadly, the post-conflict power politics based on revenge, leader-captured democracy and poor governance became more apparent in the aftermath of the disaster, thwarting the people’s expectations.

वामदेवले भने,‘प्रहरी देख्दा डरलाग्छ’

प्रहरीका कामको प्रशंसा गरेर सम्मानको गरिमा राख्नुपर्ने हेक्का नराखी गृहमन्त्री गौतमले आफ्नो भाषणको पूरै समय प्रहरी संगठनकै आलोचनामा बिताए । उनले प्रहरीलाई कमजोर र अक्षम मात्र भनेनन्, अपराधीसँग् साँठगाँठ रहेको आरोप लगाउँदै आफूलाई प्रहरीदेखि नै डर लाग्न थालेको आक्षेप लगाए । ...... ‘पहिले गृहमन्त्री हुँदा म प्रहरी कार्यालयको अनुगमन गर्न जान्थे, साना समस्यासमेत थाहा हुन्थ्यो र समाधान गर्न सक्थेँ,’ उनले भने, ‘अहिले मलाई नै गलहत्याउँछन् कि भन्ने डर लाग्छ त्यसैले जाँदिन् ।’

१६ बुँदे कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने न्यायाधीशको प्रश्न : संविधानसभाले जे पनि गर्न सक्छ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले संविधानसभाले जे पनि गर्न नसक्ने बताएका छन्। ....... संविधानसभाले अन्तरिम संविधानमा लेखिएका संघीय गणतन्त्र र लोकतन्त्रका कुरालाई लोप गर्न नसक्ने जिकिर गरे। ....... नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिना संविधान जारी हुन नसक्ने अन्तरिम आदेश दिएका लालले संविधानसभालाई इङ्गित गर्दै भने, 'सार्वभौमसत्तासम्पन्न रे, जे पनि गर्न सक्छ रे।' उनले प्रश्न गरे, 'गणतन्त्रलाई लोप गर्न सक्छ?, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न सक्छ? कानुनी राज्यलाई समाप्त गर्न सक्छ? स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समाप्त गर्न सक्छ? बडो आश्चर्यको कुरा हो।' ...... 'म धेरैजसो पत्रिका पढ्दै पढ्दिनँ। किन पढ्दिनँ भने त्यसमा ९५ प्रतिशत कुरा त झुटो लेखेको हुन्छ।' पाँच प्रतिशत कुरा पढ्न किन मेहनत गर्ने? उनको प्रश्न थियो।

मस्यौदामा छुटेका मुस्लिम समुदायका नौ माग

पुरानो सत्ताले स्थापित गरेका एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति तथा एक लिङ्गको वर्चस्व झल्काउने प्रतीक र विम्बहरुको विघटन गर्नु जरुरी थियो । ...... २०७० सालमा दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो, जसले जनसंघर्षको क्रममा हासिल गरिएका परिवर्तनकारी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो । सिंगो देश यिनै प्रतिबद्धता पूरा हुने प्रतीक्षामा रहेको बेला दोस्रो संविधानसभामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेस भएको छ । मस्यौदालाई पूर्णता दिने क्रममा सबै उत्पीडित जात, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पूर्ण समावेशीकरणसहित संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतारिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ...... संविधानको पहिलो मस्यौदाबाट उनीहरुको पर्खाइ सदाका लागि पर्खाइमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने संकेत प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ । ......

संविधानको प्रस्तावनामा नै धर्मनिरपेक्षता राख्नु आवश्यक छ । किनभने प्रस्तावनामै धर्मनिरपेक्षता राखियो भने असंशोधनीय हुन्छ र भोलि दुई तिहाइ बहुमतले पनि प्रस्तावना संशोधन गर्न पाउँदैन ।

........ मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोगको तहमा राखिनुपर्छ । महिला तथा दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा राखिएको अवस्थामा मुस्लिम आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्दछ । ...... ‘मुस्लिम पारिवारिक कानुन’ लाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्दछ । किनभने हालको नेपालका ऐन, नियम तथा कानुन हिन्दु परम्परा र संस्कृतिमा आधारित रहेकाले कतिपय अवस्थामा उक्त ऐन, नियम, कानुन मुस्लिमको हकमा अनुपयुक्त रहेको अवस्था छ । विवाहकै संरचनालाई उदाहरणस्वरुप हेर्दा हिन्दु परम्पराअनुसार मामा, फुफू, काकाका छोरा छोरीसँग वैवाहिक सम्बन्ध हुन सक्दैन, यस्तो गरियो भने हाडनाता करणीअनुसारको अपराध लाग्दछ । तर मुस्लिम समुदायको इस्लाम धर्मले यस्तो विवाहलाई स्वीकृति दिएको छ । ........ राज्यका सबै अंग र निकाय (संवैधानिक निकायहरु समेत) मा मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्दछ । अहिले ल्याइएको संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक निकायहरु जस्तै ः निर्वाचन आयोग, महिला आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा समावेशी नगर्ने प्रावधान ल्याइएको छ, त्यसप्रति मुस्लिम समुदायको विरोध रहेको छ । ....... प्रदेश र स्थानीय निकायका हरेक तहमा मुस्लिमहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा अहिलेको मस्यौदामा छुटेको छ । प्रदेशको कार्यपालिका, प्रदेश सभा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित नगरिएको अवस्था छ, जसलाई समावेशीकरण गरिनु आवश्यक छ । ........ संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै स्तरमा सीमा निर्धारण गर्दा (क्षेत्र, गाउँपालिका, प्रतिनिधिसभा) मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रलाई जनघनत्व नबिग्रिने गरी निर्धारण गरिनुपर्दछ, ताकि राज्यमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सहज हुन्छ । ...... धारा ४७ समावेशीका लागि खस–आर्य समूहलाई मुस्लिम समुदायभन्दा अगाडि राख्नु उपयुक्त छैन । ....... राज्यको निकाय, खास गरी सुरक्षा निकाय तथा कूटनीतिक निकायमा मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ । ...... २०४७ सालको अन्तरिम सरकारलाई काठमाडौं जामा मस्जिदका इमाम (धर्मगुरु)द्वारा मुस्लिमहरुका १२ सूत्रीय माग प्रस्तुत गरिएको थियो, जसको खासै सुनुवाइ भएन । .......... त्यसपछि २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिवर्तन गर्ने घोषणासँगै मुस्लिम समुदायले पनि लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा माग पूरा भएको थियो । त्यसपछि मुस्लिम समुदायका चाडपर्वमा पनि सार्वजनिक विदा दिने मागलाई स्वीकार गर्दै सरकारले ईदुल फित्र तथा ईदुल अद्हामा विदाको घोषणा गरिएको थियो । ....... मुस्लिम समुदायका समस्या सम्बोधन नहुने र उनीहरुलाई नेपाली नागरिकका हैसियतले पाउने अधिकारबाट वञ्चित पार्ने हो कि भन्ने आशंका प्रबल भएको छ ।

निस्सा राजनीतिको पुनरावृत्ति

संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं नागरिकतासमेतको अधिकार निलम्बन वा संकुचन गरेर कस्तो गणतन्त्रको संस्थाकरण गर्न खोजिएको हो ?

सहज बुद्धिले ठम्याउन सकिने कुरा के हो भने सारभूत उद्देश्यका विषयमा समर्पण गरिसकेपछि रूपको खासै अर्थ रहँदैन। ........ संविधानका प्रावधान छुनै नमिल्ने धार्मिक ग्रन्थका पवित्र आज्ञा त होइनन् तर ती अखबारका पानाजस्ता दिनहुँ फेरिने घटना वा विचारका विवरण पनि होइनन्। त्यसैले संविधानका लागि संघर्ष हुने गर्छ। ........ सन् १९९० सम्मका सबै संविधान राजामहाराजाबाट जारी गरिएका थिए। सन् २००७ को नेपालको अन्तरिम संविधान भने जनताका लागि, जनस्वीकृत व्यक्तिद्वारा बनाइएर जनअनुमोदित प्रतिनिधिहरूद्वारा जारी गरिएकाले नयाँ संविधान नबनेसम्म स्थापित रहिरहने सम्भावना थियो। ....... अन्तरिम संविधानको घोषित उद्देश्य माओवादी सशस्त्र संघर्ष एवं सन् २००६ को वसन्त विद्रोहका आकांक्षा सम्बोधन हुने मुलुकको मूल कानुन निर्माण गर्न संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् राज्य संचालन रहेको थियो। मधेश विद्रोहका विभिन्न चरणपछि संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं समावेशी राज्यव्यवस्था राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूचीका रूपमा अन्तरिम संविधानमा प्रतिष्ठापित गरिए। .......... अहिले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त नै भए जसरी चर्चामा ल्याइएको चार ठूला दलबीच भएको भनिने १६ बुँदे सम्झौतालाई तजबिजी परम्पराको निरन्तरताकै रूपमा लिन सकिन्छ। ........ अदालतको सकारात्मक हस्तक्षेपले भने ‘राष्ट्रका सर्वेसर्वा हामी नै हौं’ भन्ने दम्भका साथ शासन गरिरहेको राजनीतिक वृत्तमा तत्कालका लागि भए पनि खैलाबैला मच्चिएको छ। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको एकल बेन्चले विधिविधानका सामान्य मान्यता औंल्याउनेबाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन। यथास्थितिवादीले त्यस फैसलालाई जसरी भए पनि रोक्नैपर्ने अग्रगामी क्रान्तिका रूपमा औपचारिक तवरले नै अर्थ्याइसकेका छन्। परिवर्तनको आशामा बसेकाहरूका लागि त्यही फैसला प्रतिक्रान्ति रोक्ने मन्त्रका रूपमा वाचन भइरहेको छ। अदालतले क्रान्ति रोक्न वा गर्न भने सक्तैन। ........ साँच्चीकै जनप्रतिनिधि हुन् भने जुन संविधानको प्रावधानअनुसार निर्वाचित भएका हुन् त्यसको परिधि नाघेर निर्णय गर्न सामान्य राजनीतिक नैतिकताले दिँदैन। ..... सायद १६ बुँदे सम्झौतालाई बाध्यताको परिणामका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। खास गरेर एमाओवादी वृत्तबाट त्यस्तै स्पष्टीकरणहरू प्रवाहित भइरहेका छन्। नि:सन्देह गणतन्त्रको संस्थाकरण पवित्र उद्देश्य हो। कुरा कहाँ गएर अल्झिन्छ भने संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं नागरिकतासमेतको अधिकार निलम्बन वा संकुचन गरेर कस्तो गणतन्त्रको संस्थाकरण गर्न खोजिएको हो ? सहज बुद्धिले ठम्याउन सकिने कुरा के हो भने सारभूत उद्देश्यका विषयमा समर्पण गरिसकेपछि रूपको खासै अर्थ रहँदैन। ........ सार्वभौम मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, नियन्त्रण र सन्तुलन शक्ति पृथकीकरण एवं स्थानीय सरकारजस्ता प्रजातन्त्रका पवित्र अभिव्यक्ति सन् १९८० पछि पंचायतकालमा पनि चलनचल्तीमा आइसकेका थिए। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भने परिवर्तन एवं परिष्करणबाट नभएर सडक आन्दोलनको बलमा भयो। सायद सन् १९९० का संविधान पनि समयक्रममा गणतन्त्र उन्मुख हुन्थ्यो कि ? त्यसलाई बदर गर्न माओवादीले बन्दुक उठाए। संघीयता नै नभए पनि स्वायत्तताको सपना माओवादीले पनि देखाएकै थिए। त्यो पत्यारलाग्दो नठहरिएपछि मधेशवादी सडकमा ओइरिएका थिए। सार समाप्त पारिएको गणतन्त्रको संस्थाकरण शब्दजाल मात्र नभएर अरू पनि केही हो भन्ने कुरा त १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताले देशव्यापी जनसभामार्फत् सम्प्रेषित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्ड बहुमत भएपछि त्यसको वैधानिक प्रदर्शन सदनमा हुन्छ भने राजनीतिक परीक्षणको ठाउँ त फेरि पनि सडक नै हो। पञ्चभेला प्रवृत्तिका भीड जम्मा गर्न महारत हासिल गरेका नेकपा (एमाले) एवं एमाओवादी महारथिका लागि त्यस्ता देशव्यापी आयोजना कुनै गाह्रो काम पनि होइन। ....... विधिहीनतामात्र नभएर अराजकतालाई खुला निमन्त्रण हो। सेना र प्रहरीले राज्यको उपस्थिति जनाउन सक्छन्, स्वीकार्यता स्थापित गर्न सक्तैनन्। ..... अन्तरिम संविधान सर्सर्ती पढे पनि हुन्छ। बुझिने नेपाली भाषामा लेखिएको त्यो दस्तावेज अमूर्त छैन। सार समाप्त भएपछि रूपका लागि गरिने राजनीति दिगो हुँदैन। त्यति कुरा पनि अदालतले नै भनिदिनु पर्ने अवस्था सुखद होइन।

उपराष्ट्रपतिको सुझावः ‘बरु गृहसचिव र अर्थसचिव नछाड्नु, काम नलाग्ने उपराष्ट्रपति पद नताक्नु’

काठमाडौं बस्नेहरुको दानापानी बन्द गरिदिनुपर्छः महतो ..... ‘न्यायाधिश हुँदा देखि नै मेरो त बसेर खाने बानी थियो,यहाँ आएपछी झन् हाईसन्चो भयो तर सक्रिय राजनिती गर्नेहरुका लागी यो पद अभिषाप हो ।’ ...... उपराष्ट्रपतीमा निर्वाचीत हुनासाथ आफ्नो घरमा लगातार तिन दिन बम विष्फोट गराउनेहरुलाई प्रमाण नपुगेको भनेर अदालतले उन्मुक्ति दिएको भन्दै झाले आक्रोश ब्यक्त गरे । उनले भने–‘मधेशी जहाँ पुगेपनी उस्को गरिमा कत्तिसम्म हुनेरहेछ भन्नेकुराको उदाहरण मैं हुँ ।’

उपराष्ट्रपती झाले यो मुलुकमा मधेशीहरु जत्ति ठुलो पदमा पुगेपनी राज्यले नै महत्व नदिने दाबी गरे ।

...... कार्यक्रममा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेश आन्दोलनको सवै उपलब्धि संकटमा परेको भन्दै वर्तमान संविधानसभा मधेशी दलहरुका लागी औतित्यहिन सावित भैसकेको बताएका छन् । नेता महतोले मधेशी दलहरुलाई काठामाडौं सँग नाता तोडेर अधिकारको लडाईँ लड्नका लागी मधेश जान आग्रह गरे । मधेशी दलहरु वितगमा सिद्धान्त भन्दा पनी स्वार्थका कारण फुटेको दावी गर्दै नेता महतोले भने–अब काठमाडौंमा बसेर नयाँ संविधानमा हाम्रा उपलब्धिहरु समेटीनेवाला छैन त्यसैले मधेशमा गएर काठमाडौं बस्नेहरुको दानापानी बन्द गरिदिनुपर्छ ।’ संविधानसभामा नाराजुलुश मात्रै गरेर कुनै फरक नपर्ने कुरामा जोड दिँदै मधेशी भूमिमै गएर मधेशी दलहरुले आफ्नो तागत देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

काठमाडौलाई नाकाबन्दीसहित दानापानी बन्द गर्ने महतोको चेतावनी

सद्‌भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधानको अन्तिम मस्यौदामा समेत मधेसको माग नसमेटिए दानापानी रोक्ने गरी काठमाडौंलाई नाकाबन्दी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ..... उनले आफूहरुले संविधानसभा र काठमाडौ छाड्ने निर्णय गरेर अरु दलहरुलाई पनि प्रस्ताव राखिसकेको जानकारी दिदै अब हुने मधेस आन्दोलन नेपालको ईतिहासमा कहिल्यै नभएको आन्दोलन हुने ठोकुवा गरे। ....... अन्तिम मस्यौदासम्म कुर्छौ। त्यसमा पनि हाम्रो भावना सम्बोधन भएन भने संविधानसभा त्यागेर काठमाडौंको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरी काठमाडौको दानापानी बन्द हुने गरी नाकाबन्दी गर्छौ। ....... आफूहरुको आन्दोलनमा भारत लगायत सारा दुनीयाँको समर्थन रहने दावी गर्दै भारत विगतका सहमति र सम्झौता अनुसार संविधान बन्नु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताए। ..... सारा दुनियाँको आग्रहमा भारतले मधेस आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुङग्याउन मध्यस्थ गरेकोले सो सहमति अनुसार नभएपछि सम्झाउन भारतीय दूतावास गएका हौ। हामीलाई सम्झौतामा जानु पर्यो भनेर भारत आएको थियो। उनीहरु साक्षी किनारामा बसेका थिए। अहिले संघीयता र स्वायत्तता नदिने भनपछि हामीले के गर्ने? राजदुत रेले आफूहरुको मध्यस्थमा भएको सम्झौत बारे जानकार रहेको र संविधानको मस्यौदा सहमति अनुसार नआएको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सहमतिमै संविधान जारी गर्न पटक पटक भनेको कुरा स्मरण गराउँदै भारत विगतका सहमति अनुसार संविधान जारी हुनु पर्नेमा स्पष्ट भएको बताए। ........ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारतीय दुतावास र दिल्ली जान हुने हामी भारतीय दुतावास जान नहुने? .....

काग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिने मधेसी जनता नै आन्दोलनमा आउँछन।

..... मस्यौदाले मधेसमाथि संबैधानिक कु गरेको ..... अहिलेकै मस्यौदा अनुसार संविधान बने मधेसलाई ५० वर्ष पछाडि धकेल्ने र मधेस आन्दोलनका सबै उपलब्धि समाप्त पार्ने ..... दलहरुले सिमांकन कोर्न नसक्ने संघीयता कुन ग्रहको मानिस आएर कोर्ने ..... संघीयता नदिने षडयन्त्र ...... स्वायत्तताको लागि चाहिएको प्रदेशलाई विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला जति पनि अधिकार नदिएको ..... मस्यौदाले मधेसी जनताको चाहना अनुसारको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको, विदेशबाट विवाह गरेर आएकाका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्थाले मधेसीहरु कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, न्यायधिस र संबैधानिक आयोगका प्रमुख बन्न नसक्ने गरी षडयन्त्र गरिएको दावी गदै बाहिरबाट आएका नेपाली मुलकलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेपछि अब नेपाल पहाडियाको मात्र मुलुक हो भनेर घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको

प्रचण्ड असार २९ गते भारत जाने

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आगामी असार २९ देखि ५ दिने भारत भ्रमणमा जाने छन्। भारत भ्रमणका बेला दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत अन्य नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने

प्रदेशको नाम र सीमा टुंगो नलागेसम्म संविधानसभालाई कायम राख्नु पर्ने कांग्रेसको धारणा

नयाँ बन्ने संविधानमा संघीयताको विषय टुंगो नलागेसम्म संविधानसभालाई रुपान्तरण गरी संसदमा परिणत गर्न नहुने मत नेपाली कांग्रेसभित्र क्रमशः बढ्दै गएको छ।

....... संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्न डाकिएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कतिपय तराई, मधेसबाट निर्वाचित भएर आएका नेताहरुले प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेशसभाले र सीमाङ्कन संघिय आयोगको सुझावमा रुपन्तरित संसदले गर्ने विषय गलत भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेपछि पार्टीभित्र नयाँ प्रस्ताव अगाडि आएको हो। ...... बालकृष्ण खाँणले प्रदेशको नाम र सीमा टुंगो नलागेसम्म संविधानसभालाई कायम राख्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। .... अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार प्रदेशको नाम र सीमा संविधानसभाले नै टुंगो लगाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध शीर्ष नेतृत्व उत्रिएको बेला खाँणले अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिनु भन्दा संविधानसभालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखेका थिए। ....... आफ्नो फैसला दिने प्रदेशको निर्माण गर्ने क्रममा सीमांकन र नामाकन नभएसम्म संविधानसभा कायम राख्नै पर्छ त्यसो गर्दा अदालतको फैसला विरुद्ध अपिल गर्नु उचित हुदैन। संसदको व्यवस्था नभनी संविधानसभा नै राखी जादा संविधानसभामा आएको विरोध पनि साम्य हुन्छ। ..... फरमुल्लाह मन्सुर, बद्री पाण्डे, सिता गुरुङ लगायतका सदस्यहरुले पनि खाँणको धारणमा समर्थन गरेका थिए। ..... लोकतान्त्रिक संविधानमा बहुलबादको सट्टा अमूर्त ढंगले समाजवाद पदावली प्रयोग गरेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए।

संविधानसभामा रामचन्द्र र अमरेशकुमारको जुहारी

सिंहले मस्यौदाले अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धीहरु गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र नागरिकताको विषयमा कुठाराघात गरेको बताए । गणतन्त्र भनेको केही व्यक्तिको नभई विधीको शासन भएको ...... संघीयता मधेस आन्दोलनको माग र जनताको आकाक्षा भएको तर, मस्यौदाले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको ........ समानुपातिक समावेशीता महिला, जनजाति, मधेसी, दलित लगायतको समानुपातिक समावेशीलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले समाप्त पार्ने कोसिस भएको उनले बताए । प्रस्तावित मस्यौदाले नागरिक बन्ने अधिकार बन्चित गर्ने भन्दै उनले यो संविधानले एकता र अखण्डा सुनिश्चित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको ...... कांग्रेस उपसभापति पौडेल .. अधिकतम सहमतिमा मस्यौदा आएको भन्दै पौडेलले भने-अदालतको अपहेलना गर्ने कोसिस भएको छैन । क्षेत्राधिकारको प्रश्न मात्र उठाएको हो ।’ ..... पौडेलले अघि भने-‘संघीयताको कुरा आएको छ । सुरुदेखि हामीले ६ प्रदेशको प्रस्ताव लिएको आएका थियौं । त्यो बेला हामीलाई संघीयता विरोधी भनियो । सात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउँदा गठवन्धन नै बनाएर हामीलाई संघीयता विरोधी भनियो ।’ ..... प्रस्तावित ८ प्रदेश आफूले पनि पचाउन नसकेको भन्दै उनले यसलाई ६ प्रदेशमा झर्नुपर्ने बताए । उनले भने-‘६ प्रदेशमा ल्याएर सीमांकन गर्न सकिछ । तर, जातलाई खोजेर प्रेश गर्ने कुरालाई छोडौं ।’ ....... प्रस्तावित संविधानले समाजका सवै वर्गलाई न्याय, समानता र समावेशी दिने पौडेलको दाबी थियो । उनले भने-‘यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यसमा केही असावधानी भएका होलान्, खुला दिलले सम्वाद समितिमा गएर परिर्माजन गर्नुपर्छ र गरिन्छ ।’ ....... जनताले अहिले छिटो संविधान आओस् भनेको भन्दै कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने-‘यसमा विचलित हुन हुँदैन । सेन्टिमेन्टल ब्याकमेलिङ गर्नु हुँदैन । त्यता नलागौं ।’

पारस शाहको जिन्दगी : ओराली लागेको हरिणको चाल भो…

राजतन्त्र रहोस् या गणतन्त्र, राजपरिवारका सदस्यहरु मिडियामा चलचित्रका कलाकार भन्दा कम छाउने गर्दैनन् । ...... मरेको बाख्रालाई उपियाँले पनि छाड्छ भनेजस्तै पारसलाई आफ्नो परिवारजन र पिताले समेत बिर्सने प्रयास गरिरहेका छन् । ........ त्यसपछि उनी कहिले प्रेरणाको घरमा त कहिले शिताष्माको घरमा बस्न थाले । अहिले उनी शिताष्माको घरमा बस्न थालेका छन् । ... पारस कहिलेकाही हजुरआमा रत्नलाई भेट्न नारायणहिटी जाने गरेका छन् ।

Dipendra Jha: Brilliant Analysis On When To Sunset The Constituent Assembly

प्रदेश सभा को चुनाव नभइ राज्य सभा को चुनाव हुँदैन। स्थानीय चुनाव हुनु अगाडि राज्य सभा को चुनाव हुन सक्दैन। राज्य सभा का प्रतिनिधि चुन्न का लागि प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय का पदाधिकारी चाहिने हुन्छ।

भने पछि प्रदेश सभा को चुनाव र स्थानीय चुनाव गर्नु पर्यो, अनि राज्य सभा को चुनाव गर्नु पर्यो। अनि बल्ल संविधान सभा लाई प्रतिनिधि सभा बनाउने अथवा विगठन गरेर नया चुनाव गरेर नया प्रतिनिधि सभा खड़ा गर्नु पर्यो। 

होइन, यदि देशमा प्रतिनिधि सभा चाहिं छ तर राज्य सभा छैन भने देश कसरी चल्छ? प्रतिनिधि सभा ले पास गरेको बिल राज्य सभाले पनि पास गर्नु पर्ने भनेर संविधान ले भनिराख्दा राज्य सभा त नभइ नहुने जस्तो देखियो। 

१६ बुँदे वाला हरुले आफैले आफैलाई छेड़की लाए जस्तो देखियो। कमती टैलेंट को कुरा होइन त्यो। 

भने पछि, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव गर्ने, अनि राज्य सभा को चुनाव गर्ने, अनि यो संविधान सभा लाई dissolve गरेर नया प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, अनि त्यो नया प्रतिनिधि सभा ले नया राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति चुन्ने। 

त्यो एक मात्र सम्भव रोडमैप हो।

यो मस्यौदाले कमरेड केपी ओलीजीलाई पनि साह्रै अन्याय गर्ने भयो । दुइ सदनात्मक व्यवस्था संघमा हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव त होला तर राज्य सभाको चुनावमा भोट हाल्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुको चुनाव नभइकन राज्यसभा नबने भयो । राज्यसभा नबनिकन संसदको पुरा अंग नहुने भयो, अंग पुरा नभइकन लयाइएका ऐन र कानूनहरुले वैधता नपाउने भयो । भने पछि कानून नभइकन सरकार कसरी चलाउने त? भने पछि सिंमाकन नगरीकन प्रदेशसभा नबने भयो र प्रदेशसभा नबनिकन संघको राज्यसभा नवने भयो । लौ सिमांकन नगरिकन नँया संविधान ल्याइयो भने त्यो सँविधान कामै गर्न नसक्ने खालको डिफक्नट संविधान हुन्छ । संविधानका सवै भाग र धाराहरु एकअर्कासंग गाँसिएका कुरा यसका रचैताहरुले बुझन सक्नु पर्यो होइन र ?

 राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभामा पनि प्रत्येक आठ राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो। संघीयता को घाँटी निमोठ्ने प्रयासमा काँग्रेस पार्टी ले लोकतंत्र को पनि घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्न भ्याएको छ।

कुनै बिल पास गर्न प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभा मा पनि बहुमत चाहियो। देशको ५१% जनता तराई मा छ भने तराई बाट प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभा मा पनि ५१% प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भो। तराईमा ५१% जनता बसे  पनि राज्य सभामा तराई को प्रतिनिधित्व २५% हुनुपर्छ भन्ने सोंच उपनिवेशी सोंच हो। चाहेमा मधेसी ले पहाड़ी लाई नोकर बनाएर राख्ने यो शताब्दीमा यो उपनिवेशी सोंच कायम राख्ने प्रयास हास्यास्पद कुरा हो। यो मस्यौदा लेखेको मह ले कि मनोज गजुरेल ले?

In The News

यस्तो छ, रामसपाको फरक मत

पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ धारामा ८ वटा प्रदेश हुनुपर्दछ र यसै संविधानसभाबाट नाम र सिमा टुङ्गायाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर यदि सिमाङ्कन संघिय आयोगलाई नै जिम्मा लगाउने हो भने आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल संविधानसभा विघटन गर्न नपाईने र प्रतिवेदन अनुमोदन भए पश्चात संविधान जारी गरेर मात्रै संविधानसभा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था धारा ८२ मा रहेकोले सोही अनुरूप गरिनु पर्दछ । यस्ले गर्दा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३८ र २०७२ असार २ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश समेतको सम्मान हुने भएकोले यो गरिनु पर्दछ । ...... निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान जनसंख्याको आधारमा गरिनु पर्दछ । ...... महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तिमा पनि ३३% सिट आरक्षित गरिनु पर्छ । ...... हरेक प्रदेशबाट समान संख्यामा राज्यसभाको सदस्य चुनिने व्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक देखिन्छ । तर्सथ बढी जनसंख्या भएको प्रदेशबाट बढी संख्या र कम जनसंख्या भएको प्रदेशबाट कम संख्यामा राज्यसधाको सदस्य चुनिनु पर्दछ अर्थात समान जनसंख्याको आधारमा मात्रै राज्यसभाको सदस्य चुनिनु व्यवस्था हुनु पर्दछ । ...... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान तत्काल हटाइनु पर्दछ । ...... सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग बनाउन परमादेश समेत गरिसकेको हुनाले मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग र मुस्लिम आयोगलाई समेत संबैधानिक आयोग बनाउनु पर्दछ । ..... प्रस्तावनामा मधेश विद्रोह र मधेश आन्दोलन भन्ने शब्द उल्लेख गरिनु पर्दछ र धारा ४ मा राज्यको परिभाषामा संघियता शब्दावली थपिनु पर्दछ । ..... प्रदेशसभाले आ–आफ्नो प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्रहरू निधारण गर्न पाउनु पर्दछ । ..... यो अर्मुत शब्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदले तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने व्यवस्था तत्काल हटाइनु पर्दछ ।

यसरी हुँदैछ विभेद

नागरिकतासम्बन्धि धारा १३, उपधारा ३ र धारा २८३ ..... यस धाराको मूल ध्येय मधेशी समुदायको सीमापारिको सम्बन्ध न्यून गर्ने र राज्यका प्रमुख अंगहरूमा मधेशीलाई पुग्नबाट रोक्ने ।

मुलुक विखण्डनतर्फ जान सक्छ : डा. अमरेशकुमार सिंह (सभासद्, नेपाली कांग्रेस)

यो मस्यौदा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, २०६४ को मधेश आन्दोलन र अन्तरिम संविधानलाई लत्याएर बनाइएको छ । यो मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । संविधानको धारा १३८ (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पनि १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यही सहमतिलाई टेकेर मस्यौदा पेश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सर्वोच्चको आदेशको पालना हुनुपथ्र्याे । कानुनभन्दा ठूलो कोही हुँदैन । कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ । खास गरी मधेशी, जनजाति, महिला, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायसँग यो मस्यौदामा विभेद गरिएको छ । यहाँसम्मकी अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ । यस्तो मस्यौदा हामीलाई स्वीकार हुँदैन । मधेशको जनप्रतिनिधिको नाताले मैले जनताको अवाज बोल्नुपर्छ । जनताको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसकारणले हामी संविधानसभाभित्र विरोधमा उत्रिन्छौं । ....... जनताको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि आवश्यक सबै कदम म उठाउँछु । म आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिनसमेत तयार छु । संविधान च्यात्ने र जलाउने कुनै ठूलो कुरा होइन । इतिहासमा धेरै राजनीतिकर्मीले जनताका लागि शहादत दिएका छन् । हिजोका दिनमा पनि मधेशका सपूतहरूले शहादत दिएका थिए । जनआन्दोलन हुँदा पनि जनताले शहादत दिएकै हुन् । अधिकारका लागि हामीले शहादत दिनुपर्ने आवश्यकता प¥यो भने त्यो पनि हामी गर्छाैैं । ........

संविधानसभा छोड्ने कुरा आयो भने त हामी काठमाडौंसँग कुनै नाता नै राख्दैनौं नि । संविधानसभा छोड्नुको अर्थ हो काठमाडौं छोड्नु ।

....... अब मधेशका लागि अन्तिम लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ काठमाडौंमा बसेर हुँदैन । लडाइँ मधेशको धर्तिबाट हुन्छ । मधेशको जनताको बीचबाट हुन्छ । र, मधेशका जनताले तय गर्छ कि मधेशलाई अधिकार चाहियो कि देश चाहियो । ........ जुनसुकै पहाडी नेतृत्वले मधेशीलाई यो देशको नागरिक नै ठान्दैनन् । उनीहरूले मधेशीलाई गैरनागरिकको जस्तो व्यवहार गर्छन् । म गैरनागरिकको प्रतिनिधि छु भने उनीहरूले मलाई कसरी वास्ता गर्छन् ? उनीहरूको बुझाइमा त मधेशी यो देशका नागरिक नै होइनन् । मधेशीलाई त अधिकार दिनै हुँदैन भन्ने सोच उनीहरूमा छ । कुनै–कुनै स्थानमा मधेशीलाई अधिकार दिइए पनि हरूवा–चरूवा जस्तै काम दिनुपर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा छ । उनीहरूले मधेशीलाई यो देशको गुलाम ठान्छन् । मधेशी जनता यदि गुलाम छन् भने म मधेशी जनताको प्रतिनिधि हो । गुलामको प्रतिनिधिलाई पनि त उनीहरूले गुलाम नै ठान्छन् नि । तर, एउटा कुरा के हो भने जुन दिन गुलामहरू आफ्नो मुक्ति, पहिचान र अधिकारका लागि उठेका छन् त्यो दिन धेरै भयावह बनेको इतिहास हामीसँग छ । ......... बाध्य भएर पार्टी हाम्रो लाइनमा आउनै पर्छ । ..... यदि कांग्रेस पार्टीमा कसैको लगानी छ भने मेरो पनि छ नि । मैले कसैको निजी कम्पनीमा काम गरेको त होइन । ...... म पार्टीको सभापतिप्रति असन्तुष्ट छु । म जे बोलिरहेको छु त्यो पनि त पार्टीकै लाइन बोलिरहेको छु नि । म त कांग्रेसमै बसेर बोलिरहेको छु नि । त्यो पनि कांग्रेसकै लाइन हो नि । मधेशमा जब कांग्रेस नम्बर १ पार्टी भएको छ, कांग्रेस देशमा नम्बर १ पार्टी बनेको इतिहास छ । जब मधेशमा कांग्रेस नम्बर २ पार्टी भएको छ तब देशमा नम्बर २ पार्टी भएको छ । ...... २०६२÷६३ मा जनआन्दोलन भयो । त्यसका दुई उपलब्धिका रूपमा जनताले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पाए । २०६४ सालको मधेश आन्दोलनको पनि दुई उपलब्धिका रूपमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिता जनताले पाए । ...... मस्यौदामा २०६४ को मधेश आन्दोलनका उपलब्धि संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई समाप्त नै पार्न खोजिएको छ । साथसाथै प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ । प्रदेशको अधिकार गाविसको अधिकारभन्दा पनि कम राख्न खोजिएको छ । स्वायत्त शासन ऐनमा गाविसलाई धेरै अधिकार छ । त्यति अधिकार पनि प्रदेशलाई दिइएको छैन । प्रदेशलाई कमजोर बनाउने नियत देखिन्छ । अर्को कुरा प्रदेश बनाउने भइसकेपछि अहिले स्थानीय चुनावको कुरा किन गरिएको छ ? पहिला प्रदेश बनाउनु प¥यो नि । स्थानीय चुनाव कहिले गराउने कुरा त प्रदेशको अधिकारको कुरा हो नि । स्थानीय चुनाव कहिले गराउने भन्ने कुरा प्रदेशले तय गर्छ नि । ........ यसअघि सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग बनाउने भनेको थियो । तर, त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिँदैछ । त्यसैले राज्य अराजकतातर्फ बढ्दैछ । यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्छ । देश विखण्डनतिर जान सक्छ । ........ शासक वर्गको कुरालाई गुलामहरूले कसरी चुनौती दिए भन्ने कुरा उनीहरूमा छ । किनकी उनीहरूले आफूलाई राजा ठान्छन् । उनीहरू आफूलाई नियम, कानुन र संविधानभन्दा माथि रहेको ठान्छन् । उनीहरूले मधेशी समुदायका न्यायाधीशले चुनौती दिएको बुझिरहेका छन् । यसअघिको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो संविधानसभाका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गर्नुभएको आदेशमा एक शब्द पनि कसैले बोलेनन् । किन भने उहाँ पनि शासक समुदायका व्यक्ति हुुनुहुन्छ । आफ्नो समुदायको फैसला मान्ने र अर्को कमजोर समुदायको फैसला नमान्ने अवस्था देखिएको छ । अब उनीहरूले नै हामीलाई बाटो देखाइरहेका छन् कि तिमीहरू पनि अब सर्वोच्चको फैसला मान्नुहुँदैन । तिमीहरूले पनि मधेशी अपराधीलाई पहाडी प्रहरीबाट समात्न दिनुहुँदैन । अर्को समुदायको प्रहरीले किन मधेशी समुदायलाई समात्ने ? अर्को समुदायको सेना किन मधेशमा जाने ? ......... हामी देशको एकता, अखण्डता, विकास र समानता चाहन्छौं । तर, उनीहरूले हामीलाई जबरजस्ती भनिरहेका छन् कि तिमीहरूले यो देशमा बस्न पाउँदैनौं भनेर । तिमीहरू आफ्नो छुट्टै देश बनाउ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् । ....... यदि यसरी संविधान बन्यो भने यो संविधान पहाडी ब्राह्मणको संविधान बन्नेछ । ........

अदालतको अपहेलना गर्नेलाई थुन्नु पर्छ । अपहेलना गर्नेलाई पहिला स–शरीर उपस्थित गराउनुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्चको आदेश नमान्ने व्यक्ति वा निकायलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दामा कैद र जरिवाना गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र कानुनी राज्य कायम हुन सक्छ ।

....... फोरम लोकतान्त्रिक त मधेशकेन्द्रित दल नै होइन । न त यो दल मधेश आन्दोलनबाट आएको हो । न त मधेशका लागि बनेको पार्टी हो । चुनाव जित्नका लागि मात्रै मधेशसँग जोडिएको पार्टी हो । चुनाव जितिसकेपछि सत्ताका लागि पार्टी फोडियो । फोरम लोकतान्त्रिकको मधेशसँग कुनै लेनदेन छैन । यो पार्टीका सभासद्हरू पनि अन्य समुदायकै बढी छन् । ...... कांग्रेसका नेतृत्व गलत बाटोमा हिंडिरहेको छन् । ..... म मधेशी जनताप्रति विश्वस्त छु कि मधेशी जनता यसपालीको वारपारको लडाइँमा एक भई आउनेछन् । ...... यदि संघीयताको विषयमा सीमांकनसहितको संविधान बनेन भने नेपालले धेरै कुरा गुमाउन सक्छ । नेपाली जनताको शान्ति, मुलुकको मानचित्र यस्तै नरहन सक्छ ।

अनिष्टको शंकेत हो : डा. सिंह

मस्यौदाको रूपमा आएको संविधानको प्रस्तावनामा “संघीयता” शब्द नहुनु, मधेश आन्दोलन, दलित, जनजाति, तथा महिलाको विषयमा अनुदार दफाहरू हुनु चिन्ताको विषय हो । अदालतको फैसला नमान्नु, सीमांकन बिनाको संघीयता जारी गरिनु, बहुलवाद नहुनु, सर्वोच्च अदालतको मधेशी न्यायाधीशको मूलमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायालयलाई समुदायका आधारमा बाँड्न खोज्नु, केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई मूलको आधारमा आपत्तिजनक व्यवहार गर्नु लगायतका कुराहरू समग्रमा अनिष्टको संकेत हो ।

लोकसेवामा अब आरक्षण हटाइदै

लोक सेवा आयोगले आगामी २०७४ सालदेखि हटाउने तयारी भएको बुझिएको छ । २०६४ सालमा लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत उत्पीडित समुदायका लागि छुट्याउँदै आएको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले केही दिनअघि सीमित पत्रकारहरुलाई निजामती ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका हुन् ।

प्रहरीले मलाई सलाम ठोक्न छाड्यो: गृहमन्त्री गौतम

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीका उच्च र तल्लो दर्जाका कर्मचारीले आफूलाई सलाम गर्न छाडेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। ..... मन्त्री गौतमले नेपाल प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड भन्ने चिज नै नभएको भन्दै आक्रोश पोखे। ..... ‘आफूले जस्तोसुकै निर्देशन दिएपनि नेपाल प्रहरीले अटेर गर्ने गरेको छ।’ ..... नेपाल प्रहरीमा गृहमन्त्रीलाई टेर्ने वातावरण नभएको ..... ‘इलाका प्रहरी कार्यालय निरीक्षण गर्ने क्रममा पनि तल्ला दर्जाका प्रहरीले आफूलाई सलाम नै गर्न छाडे’ ..... ‘तल्ला दर्जाका प्रहरीहरू आइजी नै सर्वस्व हो भन्ठान्छन् नेतृत्वले जे सिकायो उनीहरुले त्यही गर्ने त हो।’ ...... आफूलाई प्रहरीले गन्न छाडेपछि डर लागेर आफू प्रहरी चौकीको निरीक्षणमा जानै छाडेको गृहमन्त्रीले खुलासा गरे। ..... गृहमन्त्रीलाई सलाम नगर्नेलाई कारबाही गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति प्रहरी संगठनमा हाबी भएको छ ...... मन्त्री गौतमले भाषणको अधिकांश समय नेपाल प्रहरीको आलोचनामा खर्चिएका थिए। ‘गृहमन्त्रीज्यूले आज ट्रयाकभन्दा बाहिर गएर नेपाल प्रहरीको आलोचना गर्नुभयो,’ कार्यक्रममा सहभागी ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘प्रहरीसँगको रिस गृहमन्त्रीले राम्रैसँग पोख्नुभयो।’ ...... ‘डेटिङ गएका युवायुवती पक्रने काम मात्र नेपाल प्रहरीले गर्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो काम गर्दैन।’ ..... प्रहरी सरुवा बढुवा, बस्दोबस्तीको साम्रगी खरिद प्रक्रिया, सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिने लगायतका विषयमा मन्त्री गौतम र प्रहरी हेडक्वार्टरबीच तीव्र मतभेद रहेको छ। ......

नेपाल प्रहरीको तिब्र विरोध हुदाँहुदै गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा हालै मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र प्रहरीलाई उसले पक्रिएका अभियुक्तलाई पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार दिएको थियो। योभन्दा अगाडि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई मात्रै थियो।

Dipendra Jha

यो मस्यौदाले कमरेड केपी ओलीजीलाई पनि साह्रै अन्याय गर्ने भयो । दुइ सदनात्मक व्यवस्था संघमा हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव त होला तर राज्य सभाको चुनावमा भोट हाल्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुको चुनाव नभइकन राज्यसभा नबने भयो । राज्यसभा नबनिकन संसदको पुरा अंग नहुने भयो, अंग पुरा नभइकन लयाइएका ऐन र कानूनहरुले वैधता नपाउने भयो । भने पछि कानून नभइकन सरकार कसरी चलाउने त? भने पछि सिंमाकन नगरीकन प्रदेशसभा नबने भयो र प्रदेशसभा नबनिकन संघको राज्यसभा नवने भयो । लौ सिमांकन नगरिकन नँया संविधान ल्याइयो भने त्यो सँविधान कामै गर्न नसक्ने खालको डिफक्नट संविधान हुन्छ । संविधानका सवै भाग र धाराहरु एकअर्कासंग गाँसिएका कुरा यसका रचैताहरुले बुझन सक्नु पर्यो होइन र ?

A sub-optimal draft

After nearly seven years of trying, through one and then a second constituent assembly, one would have expected a constitutional draft a bit more progressive, injected with Nepali originality, one that dealt optimally with cleavages that have riven our society—and came up with a short and sweet text that would stand the test of time. ....... we have a sub-optimal text that is an ad hoc assemblage of provisions without unifying vision, where the sum definitely does not add to more than the parts. This is not a product of jurists and constitutionalists meant to take us into the future ....... On critical matters, the framers have failed to make a distinction between issues that are a matter of political choice and others that pertain to universal norms (eg, citizenship derived from mother’s name, gender equality in acquiring naturalised citizenship). They have included socio-political analysis on matters where there will be differing opinions ....... The basic law of the country should not seek to propitiate temporary whims through populist slogans that are sure to be outdated within years. The ad hocism in the drafting has given us a long document that gets us stuck in the quicksand of detail and, which will bog down society in interpretations and amendments far into the future. ....... we need to adopt a constitution based on this draft, trying our level best to force changes through public debate and popular pressure ....... a socket bomb thrown into the heart of constitutionalism. ...... The section on fundamental rights is weakened by the preliminary provision that allows the state to make laws to curtail them (Article 22, 1). The rights to expression and press freedom have been restricted through prejudicial phraseology in different chapters, including with reference to contempt of court. Rather than have to wage battles in the legislature and courts in future it would be best if the draft were to be corrected here and now. ........ loosely worded provisions in our basic law that is open to interpretation and liable to restrict people’s right to organise and to express themselves. ....... Among the most unhinged provisions are those that discriminate against women citizens. The provision as it stands grants citizenship to the child on the basis of ‘father and mother’, whereas it must be ‘father or mother’ (Article 12, a). A foreign woman marrying a Nepali man can start the citizenship process immediately, while a foreign man marrying a Nepali woman will have to wait 15 years (Article 13, a, b)—the result of (to be outright polemical) patriarchal, demographic ultra-nationalism. ......... Those who decry are also those who hold the rigid position that only those who support the plains-only or identity-first formula are ‘pro-federalism’, everyone else (including those who prioritise economic geography) being anti-federal. ....... The many weaknesses in the draft text makes one wonder at the role, responsibilities and self-perception of the 601 members of the CA, and how they allowed the writing to be hijacked from the chamber to the corridors. It is said that barely a week will be given to the public to respond to the document, while the ability of the political parties to turn a deaf ear to the people and civil society has been proven many times over.

Picking up the pieces in Nepal

positive developments seldom receive the media attention they deserve ...... 3,000 landslides were also reported ..... nearly 5,00,000 buildings destroyed and 3,00,000 damaged ...... The total damage is estimated at $7 billion with nearly $5.4 billion as the losses of the private sector and households; the balance $1.6 billion is public buildings and infrastructure. GDP growth estimate has been curtailed from 4.6 per cent to 3 per cent for the current financial year. While the loss to physical assets is estimated at $5 billion, the income loss is $2 billion, accounting for a third of the annual GDP. Rehabilitation and reconstruction efforts are further complicated by the fact that the worst affected 14 districts are also among the relatively poorer districts where a large part of the male population traditionally migrates for employment. ........ The document pegs the total financial needs at $6.7 billion, made up of the social sector ($4 billion), the productive sector ($1.1 billion), infrastructure ($750 million), with governance, environment, gender and social protection needs making up the balance. The conference has been deemed a success with pledges of $4.4 billion made by the countries and multilateral agencies represented in Kathmandu. India took the lead with a pledge of $1 billion followed by China announcing $483 million. The World Bank has indicated $200 million for housing reconstruction, $100 million for budgetary support and another $200 million to be redirected from other projects. The Asian Development Bank has committed $600 million, Japan $260 million, the United States $130 million, the United Kingdom $110 million, and the European Union $110 million. What is now needed is speedy planning and effective implementation on the ground. ......... The Indian pledge is 40 per cent grant and the balance in the form of soft loans. Further, it is in addition to the $1 billion assistance package announced last August during Prime Minister Narendra Modi’s maiden visit to Nepal, bringing India’s total commitment to $2 billion, over the next five year period. ...... The Nepali media (and the Indian media too) is prone to facile commentary about Indian and Chinese competition for influence in Nepal. ...... In addition to the media, the fractured nature of Nepali domestic politics is also quicksand for an Indian political leader, which Ms. Swaraj wisely sidestepped so that the focus remained on the conference and India’s gesture spoke for itself. ........ The Maoists accepted a parliamentary system with a ceremonial presidency and it was agreed to have a federal Nepal with eight provinces. The boundary delineation has been left to an expert committee though guidelines of “identity” based on ethnicity, language, culture and “viability” based on economics, natural resources and infrastructure potential have been provided. ....... The Nepali people are a patient lot but will not forgive their leaders if even after such a tragedy, political instability and bickering hampers Nepal’s reconstruction and rehabilitation for which the international community has been so forthcoming.

प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो

सीमांकन र नामांकन जे सुकै भए पनि प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि सभामा पनि र राज्य सभामा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। किन हुनुपर्यो? किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो।

मधेसी जनजाति पार्टी एकीकरण र सत्ता को गणित

नीतिश र लालु बीच खींचातानी चलिरहेको थियो। मैले भनें यिनीहरु २०-३० सीट मा झर्छन। ३०-७०। उनीहरु बीच सहमति भयो। मैले भनें अब ४५-५५ मा पुग्यो कुरा। बीजेपी अझै अगाडि छ अली कति। Bihar@2025  को कुरा आयो। त्यसले ५५-४५ बनायो भनें। अनि बीजेपी कैंप मा व्यापक झगड़ा शुरू भयो। मैले भने कुरा अब ६५-३५ मा पुग्यो। नीतिश को पलड़ा अब भारी छ। तर बीजेपी कैंप मा एकता प्रदर्शन भएमा फेरी ५५-४५ तिर पुग्छ।

मधेसी पार्टी हरु को ताकत १०% छ। अर्को १०% ताकत काँग्रेस भित्र का मधेसी सँग छ। अनि गैप छ अर्को १०-१५% --- भाइ फुटे गँवार लुटे। संसदमा मधेसी हुनुपर्ने ३५%, तर छैन। भाइ फुटे गँवार लुटे।

सबै मधेसी पार्टी हरु एक हुने हो भने ताकत १५% पुग्छ। देशको चौथो शक्ति बन्छ र त्यस बाट तेस्रो, दोस्रो, पहिलो शक्ति बन्ने बाटा हरु खुल्छन्। सबै मधेसी जनजाति पार्टी एक पार्टी बन्ने हो भने अर्को चुनावमा देशको कम्तीमा दोस्रो शक्ति बन्छ।

यो अचम्म होइन? काठमाण्डु मा बसेका १० जना मधेसी जनजाति व्यक्ति हरुले चाहेमा मधेसी र जनजाति जनता ले त्यत्रो ठुलो छलांग मार्न सक्ने!

एकीकरण ले १५% मा पुर्याउँछ। अशोक राई ५ मा रहेको मान्छे तर आफै ५० मा पुग्ने संभावना भएको व्यक्ति हो। भन्नुको अर्थ मधेसी जनजाति एकीकरण ले पार्टी लाई १५% बाट ३०% तिर लान्छ। अनि ठोस जीवन्त संघीयता र डबल डिजिट ग्रोथ रेट दिने नेतृत्व अगाडि सार्न सकेको खण्डमा ५०% काट्छ।

नागरिकता बारे हुनु पर्ने

1. यो संविधान जारी हुँदा नेपालको भुभागमा स्थायी रूप ले बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति लाई नेपालको नगरिकता संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई प्रदान गरिनेछ। मोदी को प्रधान मंत्री जन धन योजना जस्तो। 
2. छिमेकी मुलुक सँग हुने नेपाली नागरिकको बिहेबारी लाई नागरिकता को सवालमा देश भित्र हुने बिहेबारी जस्तो मानिनेछ। 
3. आमा र/वा बाबुको नागरिकता जेसुकै भए पनि नेपालमा जन्मेको प्रत्येक बच्चा लाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। 
4. आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएको संसारमा जहाँ सुकै जन्मेको बच्चा लाई नेपाली नागरिकताको हक़ हुनेछ। 
5. छिमेकी मुलुक बाहेक का व्यक्ति ले नेपाली नागरिक बिहे गरेको खण्ड मा निजलाई तुरुन्त ग्रीन कार्ड प्रदान गरिनेछ, जसलाई नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड हुनेसँग मताधिकार बाहेक नागरिकको प्रत्येक अधिकार हुनेछ। 
6. नेपालमा कम्तीमा १ करोड़ लगानी गर्ने जो कोहीले नेपालको ग्रीन कार्ड तत्काल पाउन सक्ने छ। त्यस पछि को नेपालमा दुई वर्ष स्थायी बसोबास पछि नागरिकता बनाउन सकिनेछ। त्यस्ता व्यक्ति ले भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने छैन। ग्रीन कार्ड होल्डर को नेपालमा स्थायी बसोबास छैन भने तिनले नेपालमा कर तिर्नु पर्ने छैन। 
7. एक पटक को नेपाली सधैंको नेपाली मानिनेछ। नेपाली नागरिक देश बाहिर स्थायी बसोबास गरेको ६ महिना पछि प्रवासी नेपाली मानिनेछ। तिनलाई प्रवासी नेपाली परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ। तिनलाई ऑनलाइन वोटिंग को व्यवस्था गरिनेछ। तिनले अरु कुनै अथवा जुन सुकै देशको नागरिकता लिए पनि तिनको नेपाली नागरिकता खारेज हुने छैन। तिनले त्यो दोस्रो नागरिकता भएको देशमा बुझाउने कर फारम देखाएर नेपाल सरकारलाई पनि बढिमा ३% कर बुझाउनु पर्ने छ।