Wednesday, June 03, 2015
संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी
संघीयता को मुद्दामा फेरि बेइमानी देखिन थाल्यो। कति वटा प्रदेश भन्नेमा कुरा मिल्यो अरु कुरामा कुरा मिलेन भन्दै छन। भने पछि त्यो कुरा नमिलेको हो।
आयोग बनाउने भन्ने तर्क पनि उटपट्याङ्ग को कुरो। आयोग लाई निर्देशक सिद्धांत के दिने? कुनै पनि आयोगले निर्देशक सिद्धांत अंतर्गत रहेर काम गर्छ। यो त process नै हाईजैक गर्ने सुरसार हो। यो त हामीले भनेको होइन आयोगले भनेको भन्दै फेरि बैक डोर बाट उही सात अञ्चलको अवधारणा ल्याउन खोजे जस्तो देखियो।
संघीयता को टुंगो नलागि संविधान बन्दैन, संविधान नबने राष्ट्रिय सरकार बनाउनु को काम छैन। भने पछि लथालिंग कायम रहने भो।
एमाले ले ५ प्रदेश भनेको संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको
विजय गच्छेदार लाई मधेसी मोर्चाले आफ्नो नेता बनाएको छैन, प्रचंड ले मधेसी मोर्चा को नेता को भनेर निर्णय गर्ने होइन। मंत्री पद पड्काउन का लागि त्यो मान्छे ले जस्तो सुकै नक्शामा OK गर्दिन्छ।
काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेर चुनाव जितेको हो। भने पछि जाऊँ एक मधेस तीन प्रदेश मा। गार्हो के पर्यो?
एमाले ले ५ भन्दै छ। पाँच विनास क्षेत्र को नक्शा सार्न मात्र बाँकी छ।
आयोग बनाउने भन्ने तर्क पनि उटपट्याङ्ग को कुरो। आयोग लाई निर्देशक सिद्धांत के दिने? कुनै पनि आयोगले निर्देशक सिद्धांत अंतर्गत रहेर काम गर्छ। यो त process नै हाईजैक गर्ने सुरसार हो। यो त हामीले भनेको होइन आयोगले भनेको भन्दै फेरि बैक डोर बाट उही सात अञ्चलको अवधारणा ल्याउन खोजे जस्तो देखियो।
संघीयता को टुंगो नलागि संविधान बन्दैन, संविधान नबने राष्ट्रिय सरकार बनाउनु को काम छैन। भने पछि लथालिंग कायम रहने भो।
एमाले ले ५ प्रदेश भनेको संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको
विजय गच्छेदार लाई मधेसी मोर्चाले आफ्नो नेता बनाएको छैन, प्रचंड ले मधेसी मोर्चा को नेता को भनेर निर्णय गर्ने होइन। मंत्री पद पड्काउन का लागि त्यो मान्छे ले जस्तो सुकै नक्शामा OK गर्दिन्छ।
काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेर चुनाव जितेको हो। भने पछि जाऊँ एक मधेस तीन प्रदेश मा। गार्हो के पर्यो?
एमाले ले ५ भन्दै छ। पाँच विनास क्षेत्र को नक्शा सार्न मात्र बाँकी छ।
एमाले ले ५ प्रदेश भनेको संघीयता विरोधी चरित्र देखाएको
नेपाल राज्यको संविधान 2015
काँग्रेस र एमाओवादी ६ मा आइसक्दा फेरि किन ५ भनेको?
एमालेले पाँच प्रदेशको धारणा अघि सार्ने
एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको छ प्रदेश स्वीकार : श्रेष्ठ
काँग्रेस र एमाओवादी ६ मा आइसक्दा फेरि किन ५ भनेको?
एमालेले पाँच प्रदेशको धारणा अघि सार्ने
एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको छ प्रदेश स्वीकार : श्रेष्ठ
कोइराला वंश नाश गर्छ यस CDO ले
शाह वंश नाश गरेको कमल थापाले, कोइराला वंश नाश गर्छ यस CDO ले।
प्रेस-विज्ञप्ति: मोरंग CDO गणेशराज कार्कीद्वारा आतंक जारी: मुद्दाको मिसिल समेत दिन मानेन
************************************************
"धरौटी तिरेर हिरासतबाहिर आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो वकीललाई लिएर पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दर्ता गराई मुद्दाको मिसिल माग्दा पनि उल्टै फेरि जेल कोचि दिने धमकी मात्र दिनुका साथै "मिसिल कुनै हालतमा तिमिहरूलाई न दिने, जे मन लाग्छ गर" भनेर मोरंगका सिडिओ गणेश राजकार्कीले धम्काउँदै आएका छन्।"
---
जेठ १८, विराटनगर । डा. सी. के. राउतलाई २०७१ साल भदौ २८ गते संथालहरूको सभाबाट पक्राऊ गर्ने आदेश दिने, डा. राउतलाई हिरासतमा यातना दिने तथा उनीविरुद्ध सार्वजनिक र राज्यविप्लव मुद्दा दायर गर्ने मोरंगका सिडिओ गणेशराज कार्कीले त्यसपछाडि पनि मोरंग जिल्लामा पटक-पटक मधेशीहरूलाई आतंकित गर्दै आएको छ। गत पुस १९ गते शनिवार विराटनगरको डिग्री क्याम्पसमा गर्न लागेको सभामा मानवअधिकारकर्मीहरूकै अगाडि डा. राउतमाथि आक्रमण गराई ज्यानै लिने षडयन्त्र पनि यिनै सिडिओले गरेका थिए, भने प्रहरीले डा. राउतको खुट्टा भाँचिदिंदा हिरासतमा राखी उपचार समेत गराउन दिएको थिएन। त्यसैक्रममा मानवअधिकारकर्मीहरूकै आँखा अगाडि निर्दोष सहभागीहरूलाई समेत समातेर हिरासतमा लिई यातना दिएको थियो, भने परमेश्वर मुर्मु, हरेराम मंडल र रामविलाश मेहता माथि सार्वजनिक मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपछाडि पनि मधेशी कार्यकर्ताहरूलाई समात्न लाउँदै धम्काउने र यातना दिने क्रम सिडिओले जारी राखेका छन्।
चैत २१ गते झापामा जनसम्बोधन गर्न जाँदा नेपाल सशस्त्र प्रहरीले डा. राउतलाई माथि सीधै प्रहार गरेर घायल बनाएपछि छोटेलाल सोरेन, सरोज शर्मा, अंजय मिश्रा आदिले झापाबाट उठाएर विराटनगरको नोबल अस्पताल ल्याएका थिए, भने सोही अस्पतालका चिकित्सक तथा विभागीय प्रमुख डा. संजय साहले त्यहाँ उपचार गर्न मद्दत गरेको थियो। त्यो रिस साध्न त्यसको एक दिन पछाडि चैत २२ गते डा. संजय साहलाई गिरफ्तार गर्नुका साथै अन्य ७ जनालाई पनि कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बेलामा हिरासतमा लिएको थियो। त्यसमध्ये डा. संजय साह, डा. परमेश्वर मुर्मु, छोटेलाल सोरेन, सरोज शर्मा र अंजय मिश्र माथि सार्वजनिक मुद्दा चलाई धरौटीमा वैशाख ३ र ६ गते मात्रै छाडिएको थियो। हिरासतमा रहँदा डा. परमेश्वर मुर्मु लगायत अनशनमा पनि बसेका थिए, तर उनीहरूलाई मानवअधिकारकर्मी समेत सँग पहिला भेटन दिइएको थिएन। अनशनले स्वास्थ्य विग्रेर अस्पतालमै प्रहरीले भर्ना गरिसक्दा पनि परिवारजनसँग भेट्न दिइएको थिएन, उनीहरूको स्थान अज्ञात नै राखिएको थियो। धरौटी तिरेर हिरासतबाहिर आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो वकीललाई लिएर पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दर्ता गराई मुद्दाको मिसिल माग्दा पनि उल्टै फेरि जेल कोचि दिने धमकी मात्र दिनुका साथै "मिसिल कुनै हालतमा तिमिहरूलाई न दिने, जे मन लाग्छ गर" भनेर मोरंगका सिडिओ गणेश राजकार्कीले धम्काउँदै आएका छन्।
स्मरण रहोस् चैतमा गृहमन्त्रालयले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीलाई मकवानपुर सरुवा गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भनसुन गरी २४ घण्टा नपुग्दै सो निर्णय उल्टाइ दिएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच खटपट समेत भएको थियो। प्रजिअ कार्की ओखलढुंगाका कांग्रेस नेता बाबुराजा कार्कीका छोरा हुन् र बसाईंसराईका कारण मधेश झरेकाले मधेशीहरू प्रति निकै आक्रामक देखिँदै आएका छन्। त्यही सन्दर्भमा संथाल आदिवासीहरूको वन क्षेत्र रहेको भूमि सम्बन्धी मुद्दामा संथाल अधिकारकर्मी परमेश्वर मुर्मु गत वर्ष विजय भए देखि सिडिओ कार्कीले उनलाई बारम्बार निशानामा लिँदै आएका छन् र गिरफ्तार गर्दै झुठा मुद्दा लगाउँदै आएका छन्।
मानवअधिकारकर्मी कै अगाडि निर्दोषहरूलाई यसरी गिरफ्तार गरेर यातना दिँदा तिनीहरू केही नबोल्नु आफैंमा बिडम्बनापूर्ण रहेको छ।
मोरंग प्रजिअ कार्कीको फोन नं. ०२१ ५२६९०८ (कार्यालय), ०२१ ५२५२५१ (निवास) र ९८५२०५७७७७ रहेको छ। अन्य मानवअधिकारकर्मी लगायत सम्बन्धित सबैले सो विषयमा बुझ्न चाहेमा प्रजिअ कार्कीलाई सो नम्बरमा सीधै सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
सम्बन्धित समाचार:
मोरङका सिडिओको सरुवा २४ घण्टा नपुग्दै उल्टियो, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच खटपट
http://www.sanopati.com/2015/03/1_330.html
प्रेस-विज्ञप्ति: मोरंग CDO गणेशराज कार्कीद्वारा आतंक जारी: मुद्दाको मिसिल समेत दिन मानेन
************************************************
"धरौटी तिरेर हिरासतबाहिर आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो वकीललाई लिएर पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दर्ता गराई मुद्दाको मिसिल माग्दा पनि उल्टै फेरि जेल कोचि दिने धमकी मात्र दिनुका साथै "मिसिल कुनै हालतमा तिमिहरूलाई न दिने, जे मन लाग्छ गर" भनेर मोरंगका सिडिओ गणेश राजकार्कीले धम्काउँदै आएका छन्।"
---
जेठ १८, विराटनगर । डा. सी. के. राउतलाई २०७१ साल भदौ २८ गते संथालहरूको सभाबाट पक्राऊ गर्ने आदेश दिने, डा. राउतलाई हिरासतमा यातना दिने तथा उनीविरुद्ध सार्वजनिक र राज्यविप्लव मुद्दा दायर गर्ने मोरंगका सिडिओ गणेशराज कार्कीले त्यसपछाडि पनि मोरंग जिल्लामा पटक-पटक मधेशीहरूलाई आतंकित गर्दै आएको छ। गत पुस १९ गते शनिवार विराटनगरको डिग्री क्याम्पसमा गर्न लागेको सभामा मानवअधिकारकर्मीहरूकै अगाडि डा. राउतमाथि आक्रमण गराई ज्यानै लिने षडयन्त्र पनि यिनै सिडिओले गरेका थिए, भने प्रहरीले डा. राउतको खुट्टा भाँचिदिंदा हिरासतमा राखी उपचार समेत गराउन दिएको थिएन। त्यसैक्रममा मानवअधिकारकर्मीहरूकै आँखा अगाडि निर्दोष सहभागीहरूलाई समेत समातेर हिरासतमा लिई यातना दिएको थियो, भने परमेश्वर मुर्मु, हरेराम मंडल र रामविलाश मेहता माथि सार्वजनिक मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपछाडि पनि मधेशी कार्यकर्ताहरूलाई समात्न लाउँदै धम्काउने र यातना दिने क्रम सिडिओले जारी राखेका छन्।
चैत २१ गते झापामा जनसम्बोधन गर्न जाँदा नेपाल सशस्त्र प्रहरीले डा. राउतलाई माथि सीधै प्रहार गरेर घायल बनाएपछि छोटेलाल सोरेन, सरोज शर्मा, अंजय मिश्रा आदिले झापाबाट उठाएर विराटनगरको नोबल अस्पताल ल्याएका थिए, भने सोही अस्पतालका चिकित्सक तथा विभागीय प्रमुख डा. संजय साहले त्यहाँ उपचार गर्न मद्दत गरेको थियो। त्यो रिस साध्न त्यसको एक दिन पछाडि चैत २२ गते डा. संजय साहलाई गिरफ्तार गर्नुका साथै अन्य ७ जनालाई पनि कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बेलामा हिरासतमा लिएको थियो। त्यसमध्ये डा. संजय साह, डा. परमेश्वर मुर्मु, छोटेलाल सोरेन, सरोज शर्मा र अंजय मिश्र माथि सार्वजनिक मुद्दा चलाई धरौटीमा वैशाख ३ र ६ गते मात्रै छाडिएको थियो। हिरासतमा रहँदा डा. परमेश्वर मुर्मु लगायत अनशनमा पनि बसेका थिए, तर उनीहरूलाई मानवअधिकारकर्मी समेत सँग पहिला भेटन दिइएको थिएन। अनशनले स्वास्थ्य विग्रेर अस्पतालमै प्रहरीले भर्ना गरिसक्दा पनि परिवारजनसँग भेट्न दिइएको थिएन, उनीहरूको स्थान अज्ञात नै राखिएको थियो। धरौटी तिरेर हिरासतबाहिर आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो वकीललाई लिएर पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दर्ता गराई मुद्दाको मिसिल माग्दा पनि उल्टै फेरि जेल कोचि दिने धमकी मात्र दिनुका साथै "मिसिल कुनै हालतमा तिमिहरूलाई न दिने, जे मन लाग्छ गर" भनेर मोरंगका सिडिओ गणेश राजकार्कीले धम्काउँदै आएका छन्।
स्मरण रहोस् चैतमा गृहमन्त्रालयले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीलाई मकवानपुर सरुवा गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भनसुन गरी २४ घण्टा नपुग्दै सो निर्णय उल्टाइ दिएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच खटपट समेत भएको थियो। प्रजिअ कार्की ओखलढुंगाका कांग्रेस नेता बाबुराजा कार्कीका छोरा हुन् र बसाईंसराईका कारण मधेश झरेकाले मधेशीहरू प्रति निकै आक्रामक देखिँदै आएका छन्। त्यही सन्दर्भमा संथाल आदिवासीहरूको वन क्षेत्र रहेको भूमि सम्बन्धी मुद्दामा संथाल अधिकारकर्मी परमेश्वर मुर्मु गत वर्ष विजय भए देखि सिडिओ कार्कीले उनलाई बारम्बार निशानामा लिँदै आएका छन् र गिरफ्तार गर्दै झुठा मुद्दा लगाउँदै आएका छन्।
मानवअधिकारकर्मी कै अगाडि निर्दोषहरूलाई यसरी गिरफ्तार गरेर यातना दिँदा तिनीहरू केही नबोल्नु आफैंमा बिडम्बनापूर्ण रहेको छ।
मोरंग प्रजिअ कार्कीको फोन नं. ०२१ ५२६९०८ (कार्यालय), ०२१ ५२५२५१ (निवास) र ९८५२०५७७७७ रहेको छ। अन्य मानवअधिकारकर्मी लगायत सम्बन्धित सबैले सो विषयमा बुझ्न चाहेमा प्रजिअ कार्कीलाई सो नम्बरमा सीधै सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
सम्बन्धित समाचार:
मोरङका सिडिओको सरुवा २४ घण्टा नपुग्दै उल्टियो, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच खटपट
http://www.sanopati.com/2015/03/1_330.html
Monday, June 01, 2015
राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी
संघीयताबारे अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै कायम राखेर संविधान जारी गर्ने र पुनःनिर्माणमा जुट्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलबाट आएको प्रचण्डले बैठकमा राखेका छन्।यो भनेको के? राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर भ्रष्टाचार लाई नया ऊंचाई मा लैजाने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर माफियातंत्र लाई नया ऊँचाई मा लैजाने। अहिले सम्म त्यो देखि सकिएको छ।
अब राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी र जनजाति लाई झनै पेल्न खोजने प्रयास होइन भने के हो यो? महाभुकम्प का पीड़ित जनजाति ८०% तर राहत पाउने बेला जनजाति ले २०-३०% मात्र पाउने गराउने खेल जुन शुरू भएको छ त्यस बारे एमाओवादी ले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नु पर्छ।
राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट नआइकन राष्ट्रिय सरकार बनाउनु घातक हुनेछ। राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट आएमा तर संघीयता को मुद्दा सजिलै सल्टिन्छ। बरु संघीयता को मुद्दा ६ महिना पछि कुरा गरौं, अहिले ६ महिना यसै सरकारले काम गर भनेर जवाफ दिने अवस्थामा पुर्याई दिएका छन काँग्रेस र एमालेले।
सहमति भनेको पैकेज मा हुन्छ। एमाओवादी ले (१) सेना समायोजन (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान पैकेज मा गर्नु पर्थ्यो। नगरेर गल्ती गर्यो -- राजनीतिक गल्ती। अब संविधान को कुरा मा त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। संविधान का सबै मुद्दा पैकेज मा अगाडि बढाउनु पर्छ। नत्र संघीयता लाई गायब पार्न चाहने शक्ति हरु को स्थिति बलियो भएर जानेछ।
यो सुशील-बामे सरकार भुकम्प मथिको महाभुकम्प हो।
Sunday, May 31, 2015
Elon Musk सँग बाबुराम ले गफ गर्नु पर्ने भो
Elon Musk सँग राष्ट्रिय सरकारका प्रधान मंत्री बाबुराम ले गफ गर्नु पर्ने भो। मंगल टावर बनाई देऊ भनेर।
Hipat Megacity
हिपत, जनकपुर, कोलकाता
हिपत-जनकपुर-पटना-कोलकाता Industrial Corridor
वन फंडानी नगरी बनाउनु पर्छ महानगर हिपत
नेपाल राज्यको संविधान 2015
१० लाख मानिस का लागि रोजगार
एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ
हुन त प्रत्येक घरको आफ्नै गार्डेन हुने र शहर भरि टनाटन पार्क हुने हो भने सड़क को बीचमा रुख नचाहिने हो कि? वन वे स्ट्रीट हरु मात्र। प्रत्येक चौबाटोमा ट्राफिक लाइट। फ़ुटपाथ को छेउ मा अलिकति ठाउँ स्ट्रीट पार्किंग र बस स्टॉप हरु का लागि हुनुपर्यो।
Free Competition र आरक्षण
५१% Free Competition, ४९% आरक्षण ------- संघीयता र यो फोर्मुला मा जाने हो भने राज्य (state) समावेशी बन्छ। तर देशमा Free Competition नभएर आरक्षण को कुरा आएको हो। देशमा अहिले त यति धेरै पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति छन --- तैपनि प्रहरी, प्रशासन, सेना, निजामती सेवा मा एउटै समुदाय खस को हालीमुहाली छ। त्यो Free Competition न भएर हो। Meritocracy छैन। "आफ्नो मान्छे" छ। प्रहरी, प्रशासन, सेना, निजामती सेवा को recruiting र promotions लाई आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ।
नेपाल लाई सिक्किम बनाउनु पर्छ
 |
| Towns of Sikkim, India Names in green are the district capitals. The red dot is the state capital, Gangtok. (Photo credit: Wikipedia) |
In the 40 years since Sikkim became India's 22nd state, the erstwhile Himalayan kingdom has been flying under the radar in accomplishing the near-impossible. ..... Its impressive record in literacy, poverty alleviation, sanitation and organic farming makes it nearly unparalleled not just in the region but in, perhaps, all of Asia. ...... With a population of just 6,10,000 Sikkim, the least populated state in India, has its per capita GDP growing in double digits since 2004-05 : similar-sized northeastern states barely registering 5% growth. ........ Sikkim slashed its poverty ratio by 22% to 51,000 (8.2%) in 2011-12 from 1.7 lakh (30.9%) in 2004-05. In 1994, it stood at 41%. The reduction catapulted Sikkim into the nation's top five states in battling poverty. Only Goa (5.1%), Kerala (7.1%) and Himachal (8.1%) fared better. ..... Sikkim's literacy rate shot to 82.2% from 68.8% in 2001, among the country's highest. Male literacy 86.6%, female literacy 66.4%. Its rural literacy rate of 79.8% surpassed the national rate of 68.9%. The state aims to make Sikkim India's second 100% literate state. ...... Sikkim's evolution into a fully organic state since embracing the mission in 2003 received a fillip from PM Narendra Modi earlier this year. Speaking at a reception by Indian expats in Germany, Modi waxed eloquent on huge advances made by Sikkim in organic farming. Of the state's 60,000 ha farmland, 40% is organic. ..... Sikkim was also declared to be the first state to achieve 100% sanitation coverage becoming completely free of public defecation on December 8, 2008, in a country where large parts of the population still defecate in the open.
A South Asian economic union has been my long declared goal.
किन? कृष्ण प्रसाद भट्टराई ले नेपाल लाई सिंगापुर बनाउनु पर्छ भन्न हुने मैले नेपाल लाई सिक्किम बनाउनु पर्छ भनेर भन्न नहुने?
Saturday, May 30, 2015
100% Online Transparency भनेको के?
 |
| Español: Logo Vectorial de YouTube (Photo credit: Wikipedia) |
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill
अर्को भुकम्प कहिले आउँछ?
८०-९० सालमा एक पटक आउने ठुलो भुकम्प, अब अर्को ८०-९० साल ढुक्क भएर बसे हुन्छ भनेर भन्ने हरु छन। त्यो गलत सोंच हो। अर्को ८ रेक्टर माथि को भुकम्प दुई हप्ता भित्र, अथवा दुई महिना भित्र, अथवा दुई वर्ष भित्र, अथवा दुई दशक भित्र आउन सक्छ। नआउन पनि सक्छ। Seismologists don't know, they can not know. It is not an exact science.
केही seismologist ले भन्दैछन् --- जति प्रेशर बिल्ड भाथ्यो त्यो सबै प्रेशर रिलीज़ भाको छैन, अर्को ठुलो भुकम्प, शायद पश्चिम नेपालमा केही महिना अथवा केही वर्ष भित्र आउने ठुलो संभावना छ। केहीले त्यसो भनेका छन। तर सबै seismologist ले त्यसो भनेका छैनन् फेरि। अधिकांश ले पनि भनेका छैनन्। यो ठोकुवा का साथ भन्न सकिने कुरा हुँदै होइन।
तर नेपाल पुरा देश नै seismically active zone भएको ले अर्को भुकम्प जहिले पनि आउन सक्छ भन्ने सोंचेको राम्रो।
Subscribe to:
Posts (Atom)