Tuesday, February 03, 2015

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" लाई Negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई छैन

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको संविधानमा लेखि सकिएको कुरा। त्यो निष्कर्षमा पुगि सकेको कुरा। त्यसलाई वार्तामा ल्याउने अधिकार कुनै मधेसी नेतालाई छैन। अरुको त कुरै छोडौं।

गणतंत्र २००६ को अप्रिल क्रांतिको निर्णय। त्यस गणतंत्रलाई वार्तामा ल्याउने अधिकार प्रचंडलाई छैन। गणतंत्र, लोकतंत्र, मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, "स्वायत्त मधेश प्रदेश" -- यी सब निष्कर्षमा पुगि सकेका बुंदाहरु हुन।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" लाई Negotiation टेबलमा ल्याउने हो भने गणतन्त्रको विषयमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई वार्तामा डाक्नु पर्ने हुन्छ। उसको नाता गोता को मान्छेलाई डाक्नु पर्ने हुन्छ। के छ विचार भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने झापा, मोरंग बारे केपी आलु, कंस सिटौला, कैलाली बारे शेर देउबालाई किन सोधेको?

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" लाई Negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई छैन।


प्रचण्डले गर्न सक्ने एक मात्र गल्ती

प्रचण्डले हिंसाको ह पनि नसोच्ने हो, न बोल्ने हो। सोचेका छन अथवा बोलेका छन भनेर मैले भनेको होइन। तर अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डले गर्न सक्ने गल्ती त्यो एउटा मात्र छ।

नत्र भने विश्वका भारत लगायत प्रमुख शक्ति सबै सहमतिको कुरा नै गर्दैछन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वको चासोको बिषय हो। अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति छ अहिले प्रचण्डसँग। पुराना सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर भनेर विश्व शक्तिहरुले भन्दै आएका छन। यो moral high ground छोड्ने गल्ती प्रचण्डले गर्नु हुँदैन।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपालको शांति प्रक्रियामा गहिरो अभिरुचि छ।

प्रचण्डले केही दिन अगाडि भने राजासंग सेना थियो र बन्दुक उठाउनु पर्यो। काँग्रेस एमालेसँग सेना छैन, इनका विरुद्ध जनताकोमा जाने हो। जनतामा जाने विश्लेषण सही हो।

हिंसाको ह पनि सोच्ने अथवा बोल्ने हो भने सबभन्दा पहिला त अलायन्स तोडेर मधेसी पार्टीहरु भाग्छन्, त्यसपछि अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति गायब हुन्छ।

प्रचण्डसँग अंतिम अस्त्र बिभिन्न छन। संविधान सभाबाट निस्किदिने ऑप्शन छ। क्रांतिको ऑप्शन छ। बलधकेल संविधान जारी गरिन्छ भने ७५ जिल्ला सदरमुकाममा त्यो संविधान जलाएर क्रांतिमा होम्मिने हो।

प्रचण्डले गर्न सक्ने एक मात्र गल्ती प्रचण्डले गर्नु हुँदैन। सुशीलले यही कुरा बुझेर झुठ बोल्न थालिसक्यो। प्रचण्डले बन्दुक उठाउने धम्की दिएका छैनन् तर सुशीलले बन्दुकको धम्की दियो भनेर झुठ बोल्न थालिसक्यो।


केपी आलु




पुरानो व्यवस्थाको शरीर ध्वस्त भए पनि त्यसको प्रेत केपी आलुको शरीर भित्र पसेकोले हो केपी बाजेले बरबरबरबर गरेको। यहाँ चाहिएको धामी झाँक्री नै हो। तुलसी गिरीको प्रेत पसेको छ केपीको शरीर भित्र। 

Monday, February 02, 2015

एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने हो भने

एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने मेरो सुझाव होइन, कमसेकम अहिले होइन, तर यदि एमाओवादी र मधेसी संविधान सभाबाट निस्कने हो भने यस संविधान सभाको वैधता समाप्त हुन्छ र एउटा अंतर्राष्ट्रीय स्तरको क्राइसिस खड़ा हुन्छ, किनभने नेपालको शांति प्रक्रिया नेपालको मात्र चासो होइन, नेपालका छिमेकीको मात्र चासो होइन।

सहमतिको प्रयास कायम राख्नुपर्छ। अहिलेलाई। अहिले आन्दोलनको लागि इंधन पर्याप्त छ तर क्रांतिका लागि अझै समय आइसकेको छैन। क्रांति अंतिम अस्त्र हो।

अहिले सबै पक्षले सहमतिको प्रयास गरिराख्नु नै जिम्मेवारीपूर्ण कुरो हो। सत्ता पक्षको विशेष जिम्मेवारी हो। बहुमतमा र सत्तामा रहेकोले उदार चरित्र कसरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा सुशील कोइरालाले नेल्सन मण्डेलाबाट सिक्ने हो।


नारायणी प्रदेश हुँदैन

मधेसबाट झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुर झिक्ने प्रयास र नारायणी प्रदेश बनाउने प्रयास हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो भने जस्तो। उस्तै उस्तै हो नानु। नारायणी प्रदेश भनेको मधेसबाट चितवन झिक्ने, अनि तामसलिंग, तमुवान, मगरात राज्यका आर्थिक रुपले सबल पार्टहरु झिक्ने प्रपंच हो। एक पंथ चार शिकार। एकै चोटि मधेसी, तामांग, गुरुंग र मगर माथि अटैक।

नारायणी प्रदेश हुँदैन। चितवन मधेसमा रहन्छ। त्यो संविधानमा लेखि सकिएको कुरो हो।


केपी ओली: मुखमा बैंडेज (बन्देज) लगाएर हिंड्नुपर्ने मान्छे


केपी ओली: मुखमा बैंडेज (बन्देज) लगाएर हिंड्नुपर्ने मान्छे हातमा बैंडेज (बन्देज) लगाएर हिंडेकोले हो नेपालको राजनीति बिग्रिएको। 

प्रक्रिया नमानिएका उदाहरणहरु



प्रक्रिया नमान्ने काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुनहरु हुन। उदहारण प्रसस्त छन।
  1. केपी ओलीले सभामुखलाई धम्क्याएको। सभामुख (अथवा) राष्ट्रपति कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन। 
  2. ५० भन्दा बढ़ी मधेसी काँग्रेसी सांसद र १५ जना एमालेका थारु सांसदले सात प्रदेशको नक्शाको विरोध गरे पछि त्यो नक्शासँग दुई तिहाई नरहेको त्यसै प्रमाणित भयो। तै पनि त्यो सात प्रदेशवाला नक्शा push गर्नु। 
  3. काँग्रेस महासमितिले झापा, चितवन, कंचनपुर समेटने गरी तराईमा तीन प्रदेश पारित गरेको हो। त्यसपछि काँग्रेस पार्टीले आधिकारिक रुपमा अर्को नक्शा पेश गरेको छैन। महासमितिको निर्णयको मर्म विपरीत पार्टी अध्यक्ष जानु प्रक्रियाको उपहास हो। त्यस्ता पार्टी अध्यक्षलाई impeach गर्नु पर्ने। 
  4. एमालेको आधिकारिक अडान अर्कै भए पनि कहिले केपी बाजेले तीन प्रदेश, कहिले चार प्रदेश, कहिले पाँच प्रदेश भन्नु। 
  5. सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको सवालमा आमा वा बाबु भनिसके पनि आमा र बाबु भन्ने रट लगाउनु। 
  6. पछिल्लो संविधान सभामा राष्ट्रपति र सभामुखले दुबैले आ-आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएर माओवादी-मधेसी सरकारलाई विभिन्न बाधा व्यवधान खड़ा गर्नु। 
  7. सबैभन्दा ठुलो प्रक्रिया मिचाइ त के भने संविधानमा लेखि सकिएको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लाई बारम्बार negotiation टेबलमा ल्याउने प्रयास गर्नु। त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरा हो। त्यसमा बार्गेनिंग हुँदैन। 
  8. माधव नेपाल सरकारले देशको मतदाता नामावलीबाट ४३ लाख मधेसीलाई फाल्ने काम गर्यो। त्यो चुनावी धॉँधलीको चरम नमुना हो। 
  9. नेपाल सेनाले चुनावमा संघीयता विरोधी शक्तिको पक्षमा धाँधली गर्यो। त्यो प्रक्रियागत कुरा होइन। 
  10. पछिल्लो संविधान सभाको म्याद तोक्ने काम न्यायपालिकाको थिएन। सार्वभौम संविधान सभाको म्याद राज्यको अर्को अंगले तोक्न पाउँदैन। 
  11. संघीयताको मुद्दा जनताका चुनिएका प्रतिनिधिले छिनोफानो गर्ने हो। सेना, प्रहरी, प्रशासन, कुटनीतिक सेवाका मानिस तठस्थ बस्ने हो। प्रक्रिया त्यो हो। तर कदम कदममा हस्तक्षेप भएको छ। 
  12. एउटा हुन्छ कानुनी प्रक्रिया अर्को हुन्छ राजनीतिक प्रक्रिया। २००६ को अप्रिल क्रांतिका चार शक्ति काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा अहिले मिलेर जानु राजनीतिक प्रक्रिया मान्नु हो। त्यसमा सबै पक्षले सदासयता देखाउनु पर्छ। 
प्रक्रिया नमानिएका उदाहरणहरु आएको काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुनहरुको तर्फ बाट हो। जो चोर उसको ठुलो स्वर। ती प्रक्रिया मिच्नेहरु प्रक्रियामा जाने प्रक्रियामा जाने भनेर उच्च स्वरमा कराउँदै छन। प्रक्रिया हर कदममा मिच्नेले प्रक्रियामा जाने भनेको के ?


एमाले चुनाव हारने होइन नामोनिशान मेटिने पार्टी हो

केपी वामे झाले नाले माधव सबको अचम्मको चर्तिकलाको शिकार एमाले पार्टी हुने हो। एमालेलाई मधेसी जनताले मधेसबाट मात्र धपाउने होइन। मधेसी जनताले पहाड़को जिल्ला जिल्लामा गएर एमालेको नामोनिशान मेट्ने हो। त्यो दिन निकट छ। वामदेव गौतम निकट भविष्यको कमल थापा हो। केपी ओली निकट भविष्यको तुलसी गिरी हो। वामे कमल थापाले जस्तै महेन्द्रको पुजा गर्छ। केपीको बोली तुलसीको उत्तराधिकारी जस्तो। आइडियोलॉजी मिलेको छ। नेपाली जनताले महेंद्र शाह, तुलसी गिरी र कमल थापालाई एक चोटी होइन गर्नै परे हजार चोटि परास्त गर्छन। दोस्रो पटक त कुन ठुलो कुरो हो र?

एमाले चुनाव हारने होइन नामोनिशान मेटिने पार्टी हो। जब गिदरकी मौत आती है।

 

Saturday, January 31, 2015

सभामुखलाई धम्क्याउन पाइँदैन



सभामुख पदमा बसेको मान्छेलाई कुनै पार्टी सभापतिले अरहाउने होइन, आदेश दिने होइन। केपी ओलीले सभामुखलाई धम्क्याएको कुराहरु बाहिर आएका छन। त्यो संविधानको उपहास हो। त्यो संविधान सभाको मान हानि हो। त्यो प्रक्रिया नमानेको मात्र होइन, गैर कानुनी कुरा हो।

सीके राउतको मानव अधिकार हनन गर्न पाइँदैन, सभामुखलाई धम्क्याउन पाइँदैन, आदेश दिन पाइँदैन।


चितवनलाई मधेस राज्यमा राख्नुको महत्त्व

अंतरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लेखेको उहिले। झापा, चितवन, कंचनपुर सबै पर्छ त्यसमा। संविधानमा लेखिसकेको कुरा अब आएर झिक्ने होइन। झिक्नु तर्कसंगत नै होइन।

चितवन भनेको ऐतिहासिक रुपमा थारुहरुको ठाउँ। बसाई सराईको क्रममा अहिले पर्वते त्यहाँ बहुमतमा पुगेका छन। पाइन्छ। एउटा देशको मान्छे त्यस देशको जुनसुकै भागमा गएर बस्न पाउँछ। त्यो आधुनिक राज्यको सिद्धांत हो।

तर पर्वते बहुमतमा पुग्ने बितिक्कै त्यस भूभागलाई मधेसबाट झिक्दै जाने हो भने मधेसी क्रांतिले स्थापित गरेको भौगोलिक संघीयताको सिद्धांत मर्माहत हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयता स्थापित गर्यो। मधेसी क्रांतिले एक मधेस एक प्रदेश स्थापित गर्यो। त्यस एक मधेस एक प्रदेशलाई negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन, मधेसी नेताहरूलाइ पनि छैन। मधेसी नेता भनेका मधेसी क्रांति माथि होइनन्। एक मधेस एक प्रदेशको नारा फोरमको या उपेन्द्र यादवको नारा होइन। त्यो मधेसी क्रांतिको नारा हो, जनताबाट स्वतःस्फूर्त आएको नारा हो। संस्थागत भइसकेको नारा हो। त्यसरी संस्थागत भइसकेको कुरालाई negotiation टेबलमा ल्याउने हो भने ज्ञानेन्द्रलाई पनि negotiation टेबलमा ल्याएर गणतंत्र बारे के छ विचार भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। संबिधानमा लेखिसकेको गणतंत्र चाहिं ज्ञानेन्द्रले मान्नुपर्ने तर संविधानमा लेखिसकेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" चाहिं राजनीतिक पार्टीका नेताले माने पनि हुने नमाने पनि हुने?

संघीयता कुनै जटिल मुद्दा होइन। वास्तवमा जटिल मुद्दा गणतंत्र नै थियो। धर्म निरपेक्षता पनि जटिल मुद्दा हो। तर ती दुबै मुद्दा क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएकोले सजिलो भएको हो। संघीयता पनि त्यस्तै हो। जटिल त हो तर मधेसी क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएको मुद्दा हो त्यो पनि।

मधेसी क्रांतिले दिएको एक मधेस एक प्रदेशको नारा जातीय होइन भौगोलिक थियो। मधेसी पहिचान आफैमा जातीय होइन, मधेसी पहिचान आफैमा एउटा सांस्कृतिक मोर्चा हो। तर संघीयता भनेको जातीय विभेदको औषधि हो र जातीय मुद्दा उठ्छ त। जातीय पहिचान समस्या कहिले देखि भयो? पृथ्वी-महेन्द्रको एक भाषा एक भेष एक धर्म एक देश उति बेला पनि गलत नारा थियो, अहिले पनि गलत छ। अहिले झन गलत छ।

एमालेको व्यवहारले देखाइ रहेको छ ---- २००६ को अप्रिल क्रांतिमा एमालेको कुनै योगदान नै थिएन।

त्यो मधेस राज्यमा प्रदेशहरु हुन साक्छन् --- कैलाली प्रदेश, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला। झापा, मोरंग र सुनसरी मिलाएर कोचिला प्रदेश बनाउने। कैलाली र कंचनपुर मिलाएर कैलाली प्रदेश बनाउने। अहिलेको चितवन जिल्ला भोलिको चितवन प्रदेश। कैलाली, चितवन र कोचिलामा पर्वते प्रदेश प्रमुख चुनिने संभावना निकै रहन्छ। खोजेको त्यही होइन?

गुजरातको अर्थतंत्र मोदीले यति सारहो राम्रो बनाई दिएको छ भारत भरिका मानिस जागीर खान गुजरात जान्छन्। भोलिको मधेस राज्यको मुख्य मन्त्रीले मधेस राज्यको अर्थतन्त्रलाई यति राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि नेपाल भरिका मानिस मधेसमा झुम्मिउन। किन भारत जाने? किन मलेसिया जाने? किन क़तार जाने? मधेस जाने। त्यस्तो होस्।

चितवनलाई मधेस राज्यमा राख्नुको महत्त्व के हो भने मधेसी क्रांतिले दिएको भौगोलिक संघीयताको मैंडेट नत्र भने पुरा हुँदैन।

पहाड़मा पनि सगरमाथा र कर्णाली नामका दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने अनि तिनमा जातीय नामका प्रदेशहरु स्थापित गर्ने। प्रदेश प्रमुख भनेको पहिलेको CDO र सभापति पद मिलाएर बनाएको पद।


एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, Steam Engine, जेट इंजिन

English: Turbofan Engine simulation from http:...
English: Turbofan Engine simulation from http://www.hpcc.gov/pubs/blue94/case3.3.3.gif (Photo credit: Wikipedia)
English: Steam engine in action animation Espa...
English: Steam engine in action animation Español: Máquina de vapor. Gaeilge: Máquina de vapor. (Photo credit: Wikipedia)
Schematic animation of a uniflow steam engine....
Schematic animation of a uniflow steam engine. The poppet valves are controlled by the rotating camshaft at the top. High pressure steam enters, red, and exhausts, yellow. (Photo credit: Wikipedia)
एकात्मक व्यवस्था Steam Engine जस्तो, संघीय व्यवस्था जेट इंजिन जस्तो। केपी ओली र सुशील कोइरालाले जेसुकै भने पनि एकात्मक  व्यवस्था महँगो, संघीय व्यवस्था सस्तो। एकात्मक व्यवस्थाभन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हो। एकात्मत व्यवस्था पुरानो, संघीय व्यवस्था आधुनिक।

एकात्मक व्यवस्था भनेको पृथ्वी नारायण शाहले अमेज़न को जंगल सखाप पारेर सबै ठाउँमा एक नासले धान रोपिदिएको। संघीय व्यवस्था भनेको नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई भोलिको बायोटेक इंडस्ट्रीको जड़ अर्थात धन मानने व्यवस्था। अमेज़न जंगलको जैविक विविधता संरक्षण गर्ने व्यवस्था। राजा जनकको व्यवस्था।

एकात्मक व्यवस्था काठमाण्डुको हितमा छैन। एकात्मक व्यवस्था बाहुन क्षेत्रीको हितमा छैन। मधेसी, जनजाति,  दलित, महिला त परको कुरा। संघीय व्यवस्था भनेको सरकारलाई सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित देशमा त्यो सरकारलाई जनताको सकेसम्म नजिक लाने व्यवस्था हो। त्यो जनतामा बाहुन क्षेत्री पनि पर्छ। बाहुन क्षेत्री झन बढ़ी पर्छ किनभने सरकारको नजिक भएका समुदाय तिनै हुन अहिले।

यदि संघीयता काठमाण्डुलाई पनि चाहिएको हो र बाहुन क्षेत्रीलाई पनि चाहिएको हो भने त्यस संघीयताको विरोध गर्नेहरुले कसको पक्षमा वकालत गरेका हुन? काँग्रेस एमालेका टाउके बाहुनहरुले संघीयताको विरोध गरेको केही सम्झे बुझेर होइन, कुनै तर्कको आधारमा होइन, कुनै समुदाय विशेषको लागि होइन, कुनै समुदायको शक्ति संचय गर्ने मनसायले होइन। किनभने एकात्मक व्यवस्थाले हित गरेको समुदाय एउटा पनि छैन। भने पछि संघीयताको विरोध गर्नेहरुले किन विरोध गरेका हुन? उत्तर हो: historic inertia --- त्यो एउटा unthinking force हो। एकात्मक व्यवस्था पहिले देखि चलि आएको व्यवस्था, अनि त्यो पुरानो व्यवस्थाले create गरेको जुन historic inertia छ, त्यस unthinking force को चपेटामा परेर संघीयताको विरोध गर्नेले संघीयताको विरोध गरेका हुन।

संघीयताको पक्षमा उभिन तर्क दिनुपर्ने हुन्छ। संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ। बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ। एकात्मक व्यवस्थाको पक्षमा उभिन अल्छी भए पुग्छ। केही खासै गर्ने नपर्ने। स्थिर बसेको चट्टान लाई स्थिर राख्न के को गार्हो? त्यसलाई सार्नु पो गार्हो।

नेपाललाई संघीय नबनाएसम्म नेपाललाई आधुनिक बनाउन सकिँदैन। एकात्मक व्यवस्था Steam Engine जस्तो, संघीय व्यवस्था जेट इंजिन जस्तो। 

भुटानमा तराई छैन त

भुटानको दक्षिणमा रहेको समथर भाग भारतमा छ। पृथ्वी नारायण शाहले उसको गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा काठमाण्डुका मल्लहरुमाथि पटक पटक आक्रमण गर्यो तर मधेसमाथि आक्रमण गर्ने दुस्साहस कहिले गरेन। १८१६ र १८६० मा ब्रिटिशले जुन बदमाशी गर्यो त्यो नगरेको भए नेपालको तराई भारत देशको अंग हुन्थ्यो। हामी भारतीय होइनौं हामी भारतीय होइनौं भन्ने मधेसीहरु देखेर मलाई वाक्क लाग्छ। मधेसीहरु नेपाली नागरिक हुन सक्छन तर गिन्ती गरेर एक एक मधेसी भारतीय हुन। फिजीमा पनि छन -- फिजीका नागरिक छन तर गर्वका साथ आफुलाई भारतीय भन्छन।

संस्कृति मिल्छ, भाषा मिल्छ। सब थोक मिल्छ। बेटी रोटी को सम्बन्ध छ। भारतीय मुलको भएर पनि भारतसँग त्यसरी भौगोलिक रुपले टाँसिएर बसे पनि नेपालको मधेसीले आफ्नो अधिकार लिन नसक्नु बड़ो शर्मनाक कुरो हो। जब कि नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित होइन भारत-परिवेष्टित देश हो। चीन धेरै टाढा छ। तिब्बत चीनको होइन मधेसको हो। तिब्बत सबैभन्दा प्रख्यात दुई मध्ये एक मधेसी गौतम बुद्धको हो।

केपी ओली र सुशील कोइरालालाई दिल्ली नधाइ भात पचदैन, तर मधेसी नेताहरु तिमीभन्दा बढ़ी नेपाली म भन्ने अनावश्यक होड़बाजीमा लाग्छन्। उपेन्द्र यादव intelligent, एउटा पढ़े लेखेको मान्छे हो। तर कहिले काही मुर्ख गोवार व्यवहार गरिराखेको हुन्छ। दिल्लीबाट मान्छे भेट्न आयो भने उ काठमाण्डु बाट भागेर सुनसरी गएर बस्दिन्छ, भेट्नु नपरोस भनेर। हुटिट्याउँले आकाश थामे जस्तो। उ सुनसरी भागदा देशको सार्वभौमिकता जोगिए जस्तो। मान न मान मैं तेरा मेहमान भने जस्तो। केपी ओलीले स्याबास भनेको छैन त। बरु केपी बाजे मैं भेट्छु भनेर ताक परेर बस्छ, बकुल्ला तलाउ छेउ बसे जस्तो।

दिल्ली दक्षिण एशियाको शक्ति केंद्र हो। त्यो मधेसी पर्वते सबैले बुझ्ने हो। कसैले नबुझ्दैमा त्यो यथार्थ गायब भइ जाने होइन। तपाईंले बुझेन भन्दैमा तपाइँ गुरुत्वाकर्षण को पकड़ बाट उम्कीजाने होइन, नत्र वामे कहिले चन्द्र लोक पुगिसकेको।

भुटानमा तराई छैन त।

नेपाल देशमा हिंदी भाषालाई नेपाली भाषाको बराबरीमा नराखेको संविधान मान्य हुने छैन। आधा जनसंख्याको सम्पर्क भाषाको सवाल छ। पुरा जनसंख्याको शिक्षाको सवाल छ। भारतीय अर्थतन्त्रको महत्वको सवाल छ। भारतको ग्लोबल सुपरपावर बन्ने महत्वाकांक्षाको सवाल छ।

सीके राउत सँग मेरो कुरा मिल्दैन त। सीके राउतलाई मधेस अलग देश चाहिएको, मलाई काठमाण्डुमाथि मधेसीको शासन चाहिएको।



उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्

केंद्र सरकारको माथिल्लो सदनको सवालमा सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ कि सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मनियोस, उपल्लो सदनमा १०० सीट होउन, अनि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन। १% मत ल्याउने पार्टीले १ सीट पायो, २०% मत ल्याउने पार्टीले २० सीट पायो। लिस्ट चुनाव अगाडि बुझाउनु पर्ने र सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने। चुनाव पछि लिस्ट फेरबदल गर्न नपाइने। लिस्ट समावेशी हुनुपर्ने दमजम को मुद्दामा। यस फॉर्मूलाले राष्ट्रिय एकता बलियो पार्छ।

तर काँग्रेस एमालेका टाउके बाहुन को भनाइमा यदि तराईमा एक राज्य र पहाड़मा दुई राज्य हुने हो भने प्रत्येक राज्यले उपल्लो सदनमा ३०-३० सीट पाउने। त्यसो गर्दा तराई माथि पहाड़को उपनिवेश परमानेन्ट हुन्छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्। देश टुक्रिने बाटोमा जान्छ।