Tuesday, October 21, 2014

दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण

नेपालमा न्यायपुर्ण संघीयता र दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण ----  यी दुई कुराले मधेसीलाई समानता दिने हो। सार्कको आफ्नै संसद चाहिने हुन्छ पछि। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण भएमा नेपाल भूपरिवेष्टित भएर बेहोर्नु परेको समस्या सब गायब हुन्छ।

सार्क ईयू मोडलमा जाने
दक्षिण एसियाली आर्थिक संघ (एसएईयू) का रूपमा स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षी योजना

चार प्रदेश किन? तीनले पनि काम चल्छ, नियत साफ छ भने

गोकर्णमा केपीले प्रचण्डलाई भने–तीन प्रदेशमा जाऊँ न त

२२ सय मान्छे जम्मा पारेर दाहालले संविधान निर्माण बिथोल्न लागेको ओलीको आरोप -- माघ ८ पछि प्रधानमन्त्रीले छाड्नुपर्छ -- चार प्रदेश उपयुक्त
ओलीले समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनेहरुले फापर फल्ने पहाडलाई धेरै टुक्रामा टुक्राउने कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताए । फापर फल्ने पहाड र अन्नको उर्वर भूमि तराई समेटेर प्रदेश बनाउनुपर्ने ओलीको धारणा थियो ।


नेपालमा संघीयताको सवालमा मैले अघि सारेको पहिलो नक्शा यो हो। मैले यो २००५ मा कोरेको हो। दिल साफ छ भने यो नक्शा पनि राम्रो हो। यो शत प्रतिशत आर्थिक संघीयताको नक्शा हो। तर यो नक्शा सफल हुन इमान्दारीपुर्वक मधेशलाई उसको न्यायपूर्ण स्थान दिनुपर्ने हुन्छ।
  • हिन्दीलाई नेपाली सरह समान भाषा मानने। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र तराईका २२ जिल्ला सरकारमा नेपाली र हिंदी दुवैमा कामकाज हुने। मधेशको भेषभुषालाई राष्ट्रिय भेषभुषा मानने। 
  • त्यस बाहेक १५ अरु भाषालाई मान्यता दिने र जिल्ला र गाउँ/शहर स्तरमा ती भाषा पनि कामकाजको भाषा बनाउने। पछि त्यो संख्या बढाउन सकिने। 
  • केन्द्रको तल्लो सदनकालागि यदि एक क्षेत्र एक सांसद हुन्छ भने तराईका जिल्लाबाट जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सीट संख्याको संवैधानिक प्रावधान। त्यस मध्ये ४९% क्षेत्र दमजम का लागि आरक्षित। दलित क्षेत्रमा दलित मात्र उठ्न पाउने। आदि। 
  • आमा र बाबु होइन, आमा अथवा बाबु नेपाली नागरिक भए सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अंतरिम संविधानको प्रावधान बरक़रार राख्ने।
  • केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट।
  • उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
  • उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने।
  • प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने।
  • केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ३ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई। त्यसरी बाँडेर खर्च हुने पैसाको हिसाब किताब वर्षेनी इंटरनेट मा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने।
  • तीन राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली। राजधानी: उदयपुर, चितवन, सुर्खेत। 
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला सभापतिले नियुक्त गर्ने। प्रहरी प्रमुख रुपले जिल्ला स्तरमा गठन हुने। अहिलेको नेपाल प्रहरीको संख्या घटाएर १००,००० बाट ३०,००० मा झारने। 
  • केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने।
  • केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने।
  • देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने।
  • जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने।
  • Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
  • एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
  • अझै पनि शाही सेना रहेको सेनालाई नेपाल सेना बनाउने, त्यसभित्र लोकतांत्रिकरण गर्ने, त्यसलाई पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा ल्याउने र सेनाको संख्या १००,००० बाट झारेर १०,००० मा पुर्याउने। ४९% आरक्षणको प्रावधान लागु गर्ने। 
  • ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित नेपालीलाई अविलम्ब नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने। 

Sunday, October 19, 2014

8 States

कात्तिक १५ भित्रै सहमति हुन्छ : अमरेशकुमार देवकोटा भन्छन् : कांग्रेस-एमाले आठ प्रदेशमा आए सहमति हुन्छ

 

Sujata: Clueless

तराईमा तीन राज्य: सम्भव

कांग्रेस र एमालेका १८ सभासद्ले नवलपरासीदेखि सर्लाही सम्मलाई एउटा प्रदेश बनाउनु पर्ने र प्रादेशिक राजधानी वीरगञ्जमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनीहरुले पूर्वी, पश्चिम र मध्य तराई गरी तीन प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएका छन् । ...... नवलपरासीदेखि सर्लाहीसम्मको क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाई त्यसको नाम नारायणी, भोजपुरा या सिम्रौनगौढ राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले यस्तो प्रदेशको राजधानी वीरगंज हुनुपर्नेमा पनि लबिङ थालेका छन । कांग्रेस नेता एवं वीरगजबाट निर्वाचित सभासद् सुरेन्द्र चौधरीले सवै कोणबाट वीरगंज प्रदेश राजधानीको लागि उपयुक्त रहेको बताए । ...... बारा, पर्सा र रौतहटलाई मिथिलातिर मिसाउने चर्चा पनि आएको छ । यसो भयो भने हामी वि्रदोह गर्छौ,’ चौधरीले भने, ‘सघर्ष समिति बनीसकेको छ । भोजपुरालाई मिथिलातिर लगियो भने हामी सघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्छौ ।’ ..... कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, सभासद्हरु फरमुल्लाह मंसुर, राजेन्द्र अमात्य, रामकुमार भट्टराई, बंशीधर मिश्र, वलवीरप्रसाद चौधरी, रामअयोध्या यादव, जयप्रकाश थारु, मधु शाही ठकुरी, लालबाबु सिंह, राधेचन्द्र यादव, जुनौद अंसारी, रामचन्द्र साह तेली, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, नेजमा आलम, नागेन्द्र चौधरी, राजकुमार गुप्ता र विचारी प्रसाद यादवको उपस्थिती थियो ।
(१) झापा देखि सर्लाही
(२) रौतहट देखि कपिलवस्तु
(३) दांग देखि कन्चनपुर

यो कुरा यी कांग्रेसीहरुले आफ्नो नेतालाई, आफ्नो पार्टीलाई भन्ने हो। संघीयता बारे यिनीहरुको यो विचार छ, नागरिकता बारे के विचार छ?



'बाबु वा आमा' र 'आमा र बाबु'

प्रति क्रान्तिकारी जति कांग्रेस र एमालेमा टन्न छन, कमल थापाको राप्रपामा मात्र होइन। अन्तरिम संविधानमा स्थापित भइसकेको कुराहरु उल्ट्याउने सफल प्रयासहरु भएको छ। मधेशको स्वायत्तता गिरिजा कोइरालाले स्थापित गरेको कुरा अब आएर काँग्रेसले उल्ट्याउन खोज्दै छ। बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए बच्चाले नेपाली नागरिक बन्न पाउने प्रावधान हटाएर बाबु आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान पंचायत कालमा पनि थिएन। भने पछि अब हिन्दु राष्ट्र हो घोषणा गर्ने। त्यसपछि पार्टीहरु ban गर्ने हो? संसद विगठन गरेर राजा फिर्ता बोलाउने कहिले हो?

२००६ को अप्रिल क्रान्तिभन्दा ठुलो क्रान्तिको बीउ रोपि सकिएको छ। सम्विधान जलने अब निश्चित प्राय भईसकेको छ।

नागरिकताको यो proposal ल्याएर पहाड़ी बाहुनहरुले ठट्टा गरेको हो?

मधेसीलाई नागरिकता बिहिन बनाउने राज्यसत्ता को षड्यन्त्र
****************************

अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई उल्टाएर संविधानसभाको संवैधानिक संवाद समितिले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि 'आमा र बाबु' दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सहमति गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ को खण्ड(ख) मा 'कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको 'बाबु वा आमा' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ । हाल संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले यो विषयलाई सहमति भइसकेको सूचीमा राख्यो । र,संवैधानिक संवाद समितिले 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको 'आमा र बाबु' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ' भन्ने प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पठाएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत सित हामी मधेसी को बैबाहिक सम्बन्ध हुँदै आएको सबैलाई जानकारी छ्दैछ।यदि यहि प्रस्ताव संविधानमा लागू भयो भने हाम्रा मधेसी सन्ततीले भबिस्यमा गएर नेपाली नागरिकता पाउने छैनन।हाम्रा सन्तति हरु राज्यबिहिन भइ शरणार्थीको जीवन बिताउन बाध्य हुनेछ्न।तसर्थ,मधेस को नाममा संविधानसभा मा आफ्नो उपस्थिति जनाएका मधेसी दलहरु को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ।अब नेपाली राज्यसत्ता ले मधेसी को भबिस्य लाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र रचेको छ।यदि आफुलाइ मधेस र मधेसी को मसिहा भनाउदा नेताहरु मा मधेसी को अधिकार लाई संविधानसभा बाट सम्बोधन गराउन सक्दैन भने मधेसी को अधिकार को आन्दोलन लाई कम्जोर पार्ने अधिकार छैन।अब मधेसी जनता सचेत हुने समय आइसकेको छ।अपितु मधेस को संघीयता, स्वशासन, समानता, सम्मान र न्याय को लागि आन्दोलन गर्ने समय आइसकेको छ।

Saturday, October 18, 2014

Amnesty International Repeats Demand For CK Raut's Immediate, Unconditional Release

AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT - NEPAL: AUTHORITIES MUST UNCONDITIONALLY RELEASE CK RAUT WITH IMMEDIATE EFFECT
Index: ASA 31/007/2014, 17 October 2014

NEPAL: AUTHORITIES MUST UNCONDITIONALLY RELEASE CK RAUT WITH IMMEDIATE EFFECT



Amnesty International calls for the immediate and unconditional release of Dr CK Raut who was charged with sedition on 8 October 2014 under Nepal’s Crime against State and Punishment Act 1989. He faces the possibility of life imprisonment. CK Raut was first arrested and detained without charge on 14 September 2014 following his participation in a public rally in Morang. In his speech, he called for the right to secession to be enshrined in Nepal’s new constitution. He was arrested without a police warrant on his way home from the rally and subsequently charged under the Public Offence Act for his alleged involvement in “anti-national activities” and a campaign for an “independent Madhes.” He undertook an 11-day hunger strike in protest.

Following the arrest, there were reports of clashes between police and demonstrators supporting CK Raut. Media reports at the time indicated that at least six people were injured in Bharadaha, Saptari, and four protestors were arrested in Siraha. Amnesty International sent a formal letter to Nepal’s Minister of Home Affairs on 18 September 2014 calling for CK Raut’s release and expressing concern about the police’s alleged excessive use of force against protestors. A month later no response has been received from the Government of Nepal.

The arbitrary arrest and detention of CK Raut on the basis of his peaceful expression of his political views is a breach of his right to freedom of speech as enshrined in Article 7.7.1 of the Interim Constitution of Nepal; it is also a violation of Nepal’s international obligation to guarantee freedom of expression.

The sedition charges later brought against CK Raut by Nepal’s Special Court are of particularly grave concern, not only because they violate his right to freedom of expression, but because they carry such a heavy sentence which appears designed to deter others from exercising their right to freedom of expression.

The Government of Nepal has an obligation not only to protect the right to freedom of expression, but also the right of others to receive information and ideas. The apparent attempt to silence CK Raut undermines the prospect of an open debate among all communities in Nepal about the country’s proposed federal structure.