RAW in Nepal: Extent, Controversies, and India’s Security Lens
India’s Research and Analysis Wing (RAW), headquartered in New Delhi, has long maintained a strong interest in Nepal. Though shrouded in secrecy, its operations are widely believed to focus less on Nepal’s domestic politics and more on monitoring external threats, particularly from Pakistan and China. Nepal’s unique geopolitical position—as a buffer state between India and China, with an open 1,751 km border with India—makes it a vital arena for intelligence activity.
RAW’s Presence and Objectives in Nepal
RAW’s primary focus in Nepal has historically been countering Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI), which in the 1990s and early 2000s allegedly used Nepal as a staging ground for terrorism, smuggling, and counterfeit Indian currency operations. For instance, Indian investigators linked ISI-backed groups in Nepal to the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight IC-814.
In recent years, RAW has also turned its attention to Chinese intelligence activities, especially as Nepal deepens its involvement in the Belt and Road Initiative (BRI). The concern in New Delhi is that Nepal could serve as an intelligence and infrastructure outpost for Beijing, compromising India’s northern flank.
Although the precise scale of RAW’s network in Nepal is unknown, estimates range from hundreds to possibly thousands of operatives. These may include officials stationed at the Indian Embassy, consulates, and covert operatives embedded in Nepali institutions. Reports also suggest that RAW agents monitor key sites such as Kathmandu’s Tribhuvan International Airport and border checkpoints.
In 2023, Nepal reportedly shared details on 17 identified RAW operatives with China under a bilateral security information exchange, signaling Kathmandu’s effort to balance between its two giant neighbors.
India’s Security Concerns with Nepal
From New Delhi’s perspective, Nepal poses both a strategic opportunity and a security vulnerability. Key areas of concern include:
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Terrorism and Extremism
Nepal’s porous border has historically allowed terrorists and smugglers to move undetected. ISI-backed groups allegedly used Nepal as a transit hub for counterfeit Indian rupees and cross-border terrorism. -
Chinese Influence
With growing BRI investments, Chinese surveillance networks, and political outreach, India fears Nepal could become a Chinese strategic outpost, undermining India’s regional security. -
Cross-Border Crimes
Human trafficking, wildlife smuggling, illicit trade, and narcotics trafficking are persistent problems. Several such networks reportedly involve both Nepali and foreign nationals, including Chinese citizens. -
Border Management
Weak infrastructure and unclear demarcation of boundary pillars have led to recurring disputes. Cybersecurity and religious radicalization are also emerging areas of concern.
To address these issues, India and Nepal hold meetings through the Bilateral Consultative Group on Security Issues, covering defense training, joint exercises, and intelligence-sharing.
Allegations of Indian Interference in Nepal’s Internal Affairs
RAW’s presence inevitably feeds suspicions of Indian “micromanagement” in Nepali politics. The 1950 Treaty of Peace and Friendship is often cited as a framework that enables Indian leverage.
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Political Influence: India has been accused of influencing Nepal’s constitution-making, particularly during the 2015 Madhesi protests. Kathmandu blamed India for supporting protests and imposing an “unofficial blockade.”
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Ethnic and Border Issues: India’s backing of Madhesi rights movements is seen by many Nepalis as interference in internal ethnic affairs.
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Scale of Influence: Critics argue India controls or shapes Nepal’s economic lifelines—fuel, trade, electricity—making interference structural. Surveys show polarized perceptions: some Nepalis view India’s involvement as undue dominance, while others see it as a pragmatic necessity given historical ties.
Leaders such as former Prime Minister Baburam Bhattarai have downplayed the allegations, describing consultations with India as “normal diplomacy.” Under Prime Minister Narendra Modi, New Delhi has sought to emphasize “neighborhood first” cooperation, though mistrust remains high.
The 1996 Mahakali Treaty and Bribery Allegations
The Mahakali Treaty, signed in 1996, covered joint water-sharing and hydropower projects on the Mahakali River. It was hailed in India as a diplomatic success but sparked uproar in Nepal. Critics said the treaty was rushed, lacked equitable benefits, and raised sovereignty concerns.
Allegations surfaced that Nepali politicians were coerced or politically rewarded for supporting the treaty, with rumors of suspicious deaths of opponents and political “thank-you” promotions. However, no credible evidence of Indian bribery has ever been produced. Most assessments frame these incidents as internal Nepali political maneuvering rather than direct financial inducements from New Delhi.
The controversy endures as a symbol of perceived Indian pressure, rather than a proven case of bribery.
Conclusion
RAW’s activities in Nepal sit at the intersection of security imperatives, regional rivalry, and political perceptions. For India, Nepal remains a frontline state in countering ISI networks and managing Chinese influence. For Nepal, however, RAW represents both a partner in security cooperation and a symbol of foreign intrusion into sovereignty.
The reality likely lies in between: RAW maintains a significant but clandestine footprint, largely aimed at external threats, while suspicions of political micromanagement are amplified by Nepal’s internal divisions and anti-India sentiment. As India and China compete for influence in the Himalayas, RAW’s role in Nepal will remain one of the most sensitive—and least transparent—dimensions of South Asian geopolitics.
नेपालमा रअ (RAW): गतिविधि, विवाद र भारतको सुरक्षा दृष्टिकोण
भारतको रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ (रअ), जसको मुख्यालय नयाँदिल्लीमा छ, लामो समयदेखि नेपालप्रति गहिरो चासो राख्दै आएको छ। यसको गतिविधि प्रायः गोप्य भए पनि सामान्य बुझाइमा नेपालभित्र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपभन्दा बाह्य खतरा निगरानीमा बढी केन्द्रित छ। भारत–चीनबीचको बफर राज्यको रूपमा नेपालको भौगोलिक स्थिति र भारतसँगको खुला १,७५१ किलोमिटर लामो सीमाले यसलाई महत्त्वपूर्ण खुफिया गतिविधिको क्षेत्र बनाएको छ।
नेपालमा रअको उपस्थिति र उद्देश्य
इतिहासमा रअको मुख्य लक्ष्य नेपालमार्फत हुने पाकिस्तानको इन्टर–सर्भिसेस इण्टेलिजेन्स (ISI) गतिविधि नियन्त्रण गर्नु थियो। १९९० को दशकदेखि २००० को दशकसम्म आईएसआईले नेपाललाई आतंकवाद, तस्करी र नक्कली भारतीय मुद्रा सञ्चालनको केन्द्रीय अड्डा बनाएको भन्ने भारतीय दाबीहरू छन्। उदाहरणका लागि, १९९९ मा भएको इण्डियन एअरलाइन्स फ्लाइट IC-814 अपहरणमा आईएसआई समर्थित समूहहरूको संलग्नता देखाइएको थियो।
हालका वर्षहरूमा रअले आफ्नो ध्यान चिनियाँ खुफिया गतिविधितर्फ पनि मोडेको छ। विशेषगरी नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत चीनसँग नजिकिँदै जाँदा नयाँदिल्लीलाई चिन्ता छ कि नेपाल चीनको निगरानी र पूर्वाधार अड्डा बन्न सक्नेछ।
रअको सञ्जालको वास्तविक आकार अज्ञात भए पनि अनुमानअनुसार सयौँदेखि हजारौँसम्मका एजेन्ट नेपालमा सक्रिय छन्। तीमध्ये कतिपय भारतीय दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा कार्यरत छन् भने कतिपय गुप्त रूपमा नेपाली संस्थानभित्र घुलमिल भएका छन्। काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा सीमा नाकाजस्ता संवेदनशील स्थलमा रअ एजेन्टहरू निगरानीमा खटिएका हुने अनुमान गरिन्छ।
सन् २०२३ मा नेपालले चीनसँगको सुरक्षा जानकारी आदान–प्रदान अन्तर्गत १७ जना रअ एजेन्टको विवरण उपलब्ध गराएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो, जसले काठमाडौँले दुई छिमेकीबीच सन्तुलन साध्ने प्रयास देखाउँछ।
भारतका लागि नेपालसँग जोडिएका सुरक्षा चिन्ता
भारतको दृष्टिमा नेपाल रणनीतिक अवसर पनि हो र सुरक्षा चुनौती पनि। प्रमुख चिन्ताहरू यसप्रकार छन्:
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आतंकवाद र उग्रवाद
खुला सीमाको कारण आतंकवादी र तस्करहरू सजिलै आवतजावत गर्छन्। आईएसआई समर्थित समूहहरूले नेपाललाई नक्कली भारतीय रुपैयाँ र आतंक गतिविधिका लागि प्रयोग गरेको इतिहास छ। -
चिनियाँ प्रभाव
बीआरआई परियोजनाहरू, निगरानी सञ्जाल र राजनीतिक पहुँचमार्फत चीनले नेपालमा प्रभाव बढाउँदै गर्दा भारतलाई डर छ कि नेपाल चिनियाँ रणनीतिक अड्डा बन्न सक्नेछ। -
सीमापार अपराध
मानव तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, अवैध व्यापार र लागूपदार्थ कारोबार स्थायी समस्या हुन्। यी गतिविधिमा नेपाली मात्र नभई विदेशी, विशेष गरी चिनियाँ नागरिक संलग्न हुने गरेका छन्। -
सीमा व्यवस्थापन
कमजोर पूर्वाधार र अस्पष्ट सीमा स्तम्भका कारण विवाद भइरहेका छन्। साथै, साइबर सुरक्षा र धार्मिक उग्रवाद पनि नयाँ चुनौती बनेका छन्।
यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न भारत र नेपालबीच सुरक्षा मामिला सम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूह स्थायी संयन्त्रका रूपमा क्रियाशील छ, जसमा तालिम, संयुक्त अभ्यास र खुफिया जानकारी आदान–प्रदान हुन्छ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपका आरोप
नेपालमा रअको उपस्थिति स्वतः भारतीय “माइक्रोम्यानेजमेन्ट” वा राजनीतिक हस्तक्षेपका शंकासँग जोडिन्छ। १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई यस प्रकारको प्रभावको कानुनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
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राजनीतिक प्रभाव: संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले भूमिका खेलेको भन्ने आरोप विशेष गरी २०१५ को मधेसी आन्दोलनका बेला लाग्यो। काठमाडौँले भारतमाथि आन्दोलनलाई समर्थन गरेको र “अनौपचारिक नाकाबन्दी” लगाएको आरोप लगाएको थियो।
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जातीय र सीमा मुद्दा: मधेसी अधिकार आन्दोलनमा भारतको समर्थनलाई धेरै नेपालीले आन्तरिक जातीय मामिलामा हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्।
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प्रभावको स्तर: आलोचकहरूले भारतले इन्धन, व्यापार, बिजुलीजस्ता नेपालका जीवनरेखा नियन्त्रण गर्ने भएकाले हस्तक्षेप संरचनागत भएको तर्क गर्छन्। सर्वेक्षणहरूले देखाउँछ—कतिपय नेपालीले यसलाई प्रभुत्वको रूपमा हेर्छन् भने कतिपयले ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण अपरिहार्य मान्छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताहरूले भने यसलाई सामान्य कूटनीतिक परामर्शका रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पालामा भारतले “पड़ोसी प्रथम” नीतिमा जोड दिए पनि अविश्वासको छायाँ अझै कायम छ।
१९९६ को महाकाली सन्धि र घूसको विवाद
महाकाली सन्धि, १९९६ मा हस्ताक्षर भएको, महाकाली नदीमा पानी बाँडफाँट र जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी थियो। भारतमा यसलाई ठूलो सफलता भनिए पनि नेपालमा भने यसले उग्र विवाद जन्मायो। आलोचकहरूले यो सन्धि हतारमा, असमान लाभसहित, सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी पारित भएको बताए।
कसैले–कसैले नेपालभित्रका नेताहरूलाई दबाब वा राजनीतिक पुरस्कार दिएर सन्धि पारित गराइएको दाबी गरे। केही विरोधी नेताको रहस्यमय मृत्यु वा समर्थन गर्ने नेताहरूको उच्च पदमा नियुक्तिलाई “सन्दिग्ध” भनियो। तर, भारतले घूस दिएको प्रमाण भने कहिल्यै भेटिएको छैन। प्रायः विश्लेषकहरूले यसलाई भारतीय नगद प्रभावभन्दा आन्तरिक नेपाली राजनीतिक खेलका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
यसैले, महाकाली सन्धि आजसम्म नेपालमा भारतीय दबाबको प्रतीक बनेको छ, तर घूसको ठोस प्रमाण नभएको तथ्य पनि स्पष्ट छ।
निष्कर्ष
नेपालमा रअको गतिविधि सुरक्षा आवश्यकता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक धारणाहरूको संगममा बस्छ। भारतका लागि नेपाल आईएसआईका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अग्रपंक्ति हो भने चीनको प्रभावलाई रोक्ने ढाल पनि हो। तर, नेपालका लागि रअ सुरक्षा साझेदार मात्र होइन, सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपको प्रतीक पनि हो।
यथार्थमा, रअको उपस्थिति बाह्य खतरातर्फ केन्द्रित भए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विभाजन र भारतविरोधी भावनाले यसलाई अत्यधिक बढाएर प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। जसरी भारत र चीन दुवै हिमालयमा प्रभाव विस्तारमा होडबाजी गर्दैछन्, त्यसरी नै नेपालमा रअको भूमिका दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिको सबैभन्दा संवेदनशील र गोप्य विषय बन्नेछ।
नेपाल में रॉ (RAW): गतिविधियाँ, विवाद और भारत की सुरक्षा दृष्टि
भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लंबे समय से नेपाल के प्रति गहरी दिलचस्पी रखती है। इसकी गतिविधियाँ अक्सर गोपनीय रहती हैं, लेकिन सामान्य समझ यह है कि रॉ नेपाल के भीतर सीधे हस्तक्षेप के बजाय बाहरी खतरों की निगरानी पर अधिक ध्यान देती है। भारत–चीन के बीच बफर राज्य के रूप में नेपाल की भौगोलिक स्थिति और भारत के साथ 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा ने इसे खुफिया गतिविधियों का एक अहम क्षेत्र बना दिया है।
नेपाल में रॉ की मौजूदगी और उद्देश्य
इतिहास में रॉ का मुख्य लक्ष्य नेपाल के ज़रिये होने वाली पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (ISI) की गतिविधियों को रोकना रहा है। 1990 और 2000 के दशक में आईएसआई ने नेपाल को आतंकवाद, तस्करी और नकली भारतीय मुद्रा संचालन का ठिकाना बनाया था, ऐसा भारत का आरोप है। उदाहरण के लिए, 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 अपहरण को आईएसआई समर्थित समूहों से जोड़ा गया था।
हाल के वर्षों में रॉ ने अपना ध्यान चीनी खुफिया गतिविधियों पर भी केंद्रित किया है। खासतौर से, जब नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में गहराई से शामिल हो रहा है, नई दिल्ली को आशंका है कि नेपाल चीन के लिए निगरानी और रणनीतिक ठिकाना बन सकता है।
रॉ के नेटवर्क का वास्तविक आकार अज्ञात है, लेकिन अनुमान है कि नेपाल में सैकड़ों से लेकर हज़ारों तक एजेंट सक्रिय हो सकते हैं। इनमें से कुछ भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में कार्यरत होते हैं, जबकि कुछ गुप्त रूप से नेपाली संस्थानों में शामिल रहते हैं। रिपोर्टों का दावा है कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सीमा चौकियों जैसे संवेदनशील स्थलों पर रॉ एजेंट तैनात रहते हैं।
सन् 2023 में नेपाल ने चीन के साथ सुरक्षा जानकारी साझा करने के तहत 17 रॉ एजेंटों की पहचान कर विवरण सौंपा था, जिससे पता चलता है कि काठमांडू अपने दोनों बड़े पड़ोसियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।
भारत के लिए नेपाल से जुड़ी सुरक्षा चिंताएँ
भारत की दृष्टि से नेपाल रणनीतिक अवसर भी है और सुरक्षा चुनौती भी। प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:
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आतंकवाद और उग्रवाद
खुली सीमा के कारण आतंकवादी और तस्कर आसानी से आवाजाही करते हैं। आईएसआई समर्थित समूहों ने नेपाल को नकली भारतीय रुपये और आतंक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया है। -
चीनी प्रभाव
बीआरआई परियोजनाओं, निगरानी नेटवर्क और राजनीतिक पहुँच के ज़रिये चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत को आशंका है कि नेपाल चीनी रणनीतिक अड्डा बन सकता है। -
सीमा पार अपराध
मानव तस्करी, वन्यजीव तस्करी, अवैध व्यापार और नशीली दवाओं का कारोबार यहाँ लगातार होता रहा है। इसमें नेपाली और विदेशी नागरिक, विशेषकर चीनी नागरिक भी शामिल पाए गए हैं। -
सीमा प्रबंधन
कमजोर ढाँचा और अस्पष्ट सीमा स्तंभों के कारण विवाद खड़े होते हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा और धार्मिक उग्रवाद नई चुनौतियाँ हैं।
इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत और नेपाल के बीच सुरक्षा मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श समूह बना है, जिसमें रक्षा प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और खुफिया जानकारी का आदान–प्रदान होता है।
नेपाल के आंतरिक मामलों में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप
नेपाल में रॉ की मौजूदगी अक्सर भारतीय “माइक्रो-मैनेजमेंट” या राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों से जोड़ी जाती है। 1950 की भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि को अक्सर इस प्रभाव का कानूनी आधार माना जाता है।
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राजनीतिक प्रभाव: संविधान निर्माण में भारत की भूमिका पर आरोप लगते रहे हैं, खासकर 2015 के मधेसी आंदोलन के समय। काठमांडू ने भारत पर आंदोलन को समर्थन देने और “अनौपचारिक नाकाबंदी” लगाने का आरोप लगाया था।
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जातीय और सीमा मुद्दे: मधेसी अधिकार आंदोलनों में भारत की भूमिका को कई नेपाली संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
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प्रभाव का स्तर: आलोचकों का कहना है कि भारत नेपाल की जीवनरेखाएँ—ईंधन, व्यापार, बिजली—नियंत्रित करता है, जिससे हस्तक्षेप संरचनागत हो जाता है। सर्वेक्षणों में मिश्रित दृष्टिकोण दिखता है—कुछ नेपाली इसे प्रभुत्व मानते हैं, तो कुछ इसे ऐतिहासिक संबंधों की वजह से अपरिहार्य समझते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई जैसे नेताओं ने इसे सामान्य कूटनीतिक परामर्श बताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने “पड़ोसी प्रथम” नीति पर ज़ोर दिया है, लेकिन अविश्वास की छाया अब भी मौजूद है।
1996 की महाकाली संधि और घूस का विवाद
महाकाली संधि, 1996 में हस्ताक्षरित, महाकाली नदी पर जल–साझेदारी और जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित थी। भारत में इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता कहा गया, लेकिन नेपाल में इसने भारी विवाद खड़ा किया। आलोचकों का कहना है कि संधि जल्दबाज़ी में, असमान लाभों के साथ और संप्रभुता पर प्रश्न उठाते हुए पारित की गई थी।
कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि नेपाली नेताओं को दबाव या राजनीतिक पुरस्कार देकर संधि पारित कराई गई। कुछ विरोधी नेताओं की रहस्यमय मौत और समर्थकों की उच्च पद पर नियुक्ति को “संदिग्ध” कहा गया। लेकिन, भारत द्वारा घूस देने का कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। ज़्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला भारतीय पैसों से ज़्यादा आंतरिक नेपाली राजनीति से जुड़ा था।
इसलिए, महाकाली संधि आज भी नेपाल में भारतीय दबाव का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन घूस के दावों के पुख्ता सबूत नहीं हैं।
निष्कर्ष
नेपाल में रॉ की गतिविधियाँ सुरक्षा आवश्यकताओं, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक धारणाओं के संगम पर टिकी हैं। भारत के लिए नेपाल आईएसआई गतिविधियों को रोकने की अग्रपंक्ति है और चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने की ढाल भी। लेकिन नेपाल के लिए रॉ सुरक्षा साझेदार भी है और संप्रभुता में हस्तक्षेप का प्रतीक भी।
असलियत शायद बीच में है—रॉ की मौजूदगी मुख्यतः बाहरी खतरों पर केंद्रित है, जबकि नेपाल के भीतर राजनीतिक विभाजन और भारत-विरोधी भावनाएँ इसे बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं। जैसे-जैसे भारत और चीन हिमालय में प्रभाव बढ़ाने की होड़ करेंगे, वैसे-वैसे नेपाल में रॉ की भूमिका दक्षिण एशियाई भू-राजनीति का सबसे संवेदनशील और गोपनीय विषय बनी रहेगी।
