िगिरजा नेपाललाई स्री लंका बनाउन चाहन्छ

Army Mobilization को हौवा

Army mobilize हुनु भनेको नेपालको शान्ित प्रक्िरया समाप्त हुनु हो। त्यो एउटा नया गृह युद्धको शुरुवातहुनेछ। र त्यो गृह यु्दध िवगतको भन्दा भयानक हुनेछ।

मधेसी अान्दोलनको ताकत

मधेसी अान्दोलनले नचाहेमा अप्िरल १० को चुनाव िबथोिलन्छ। लोकतान्त्िरक शक्ितहरूले राजाको नगरिनर्वाचन िबथोले झैं, सामािजक न्यायका शक्ितहरूले पहाडी बाहुनहरूको चुनाव िबथोल्ने अवस्था अाउन सक्छ।

चुनाव िबथोल्ने िक निबथोल्ने भन्ने िनर्णय मधेसी अान्दोलनकालािग एउटा राजनीितक िनर्णय हो। त्यो technical प्रश्न होइन। िबथोल्न सक्ने ताकत अवश्य पिन छ।

मधेसी अान्दोलन चुनाव चाहन्छ

देशमा सबैभन्दा बढी चुनाव चािहएकै मधेसी समुदायलाई हो। तर राजाको चुनावी नौटंकीभन्दा केही िभन्न छैनपहाडी बाहुनहरूको चुनावी नौटंकी। मधेसी अान्दोलनले चाहेको meaningful election हो। त्यस चाहनालाईअलोकतान्त्िरक र राजावादी भन्न खोज्नु सरासर मुर्खता हो। मधेसी समुदायले खोजेको सामािजक न्याय रसमानता हो, राजा होइन। राजा खुदले राजा नचाहेको अवस्था अाइसक्यो देशमा। मधेसी समुदायलाई राजा चािहयो भनेर गलत हल्ला फैलाउने बाहुनहरूको िनयत ठीक छैन।

एक मधेस एक प्रदेशको नारामा Compromise

तराईका सबै िजल्ला िमलाएर एउटा राज्य बनाउने, तर त्यस राज्यको नाम मधेस नराख्ने, तराई राख्ने। त्यो िकिसमको compromise हुन सक्छ। मधेस भन्नाले मधेसी समुदाय बुझाउँछ। तर त्यो राज्य मात्र मधेसी समुदायको हुने छैन। त्यो राज्य सारा नेपालको हुनेछ। संसारको प्रत्येक ethnic group को बसोबास न्यु यर्कमा छ। त्यस्तै नेपालको प्रत्येक ethnic group को बसोबास तराईमा छ, र हुनुपर्ने त्यही हो। तराईमा अाधा जनसंख्या त गैर मधेसीको छ। तराई राज्यको स्थापना गरेर पहिरयाहरूलाई के को डर भो?

देशको २५% भुभागलाई िमलाएर एउटा राज्य बनाउन िकन गार्हो मान्ने?

७५ िजल्ला कायम राख्ने

अिहलेको ७५ िजल्ला कायम नै राख्नु मेरो सुझाव हुनेछ। ७५ िजल्लालाई फाल्ने हो भने भारत पािकस्तान टुक्िरए पिछ जस्तो confusion भयो त्यस्तै confusion हुनेछ।

बाहुनहरूले नबुझेको कुरा

बाहुनहरू जातीय राज्य चाहँदैनन्। तामाङ राज्य त गुरूङ राज्य पाच्य छैन। बाहुनहरू भौगोिलक राज्य चाहन्छन्।

मधेसी अान्दोलनले मागेको तराई राज्य जातीय होइन भौगोिलक राज्य हो। भनेपिछ बाहुनहरू खुश हुनुपर्ने। खोइ त?

७५ िजल्ला कायम नै राख्ने। कोशी, गण्डकी, कर्णाली, तराई गरेर चार राज्य स्थापना गर्ने। चार वटै नाम जातीय होइन, भौगोिलक हुने भए। अिन नक्शाको काम समाप्त। कित सिजलो?

मुख्य झगडा नक्शा होइन, शक्ित बाँडफाँडको हो

मैले भने जस्तो चार राज्य स्थापना गर्ने तर उपल्लो सदनमा प्रत्येक राज्यलाई बराबरी १० सीट िदने व्यवस्था ल्याएमा अापत परेन? नक्शामा मात्र त्यसैले अल्िझनु हुँदैन।

(१) राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन।
(२) उपल्लो सदनकालािग दलीय समानुपाितक िनर्वाचन, कमसेकम िलस्टमा प्रत्यके तेस्रो नाम मिहला हुनुपर्ने गरी।
(३) तल्लो सदनकालािग Meeting Ground Between Congress And Maoists: 75 Multi Member Constituencies। यहाँ पिन मिहलालाई एक ितहाईवाला कुरा लागु हुन्छ।

गर्नुपर्ने यित हो। (२) भनेको जातीय पार्टी पिन खोल्न पाइन्छ भन्ने हो। तामाङ पार्टी पिन खोले हुन्छ, गुरुङ पार्टी पिन खोले हुन्छ।


In The News

'Military could be mobilised during Nepal polls' Hindu Nepal's Army chief has said that the military could be mobilised during the key Constituent Assembly polls on April 10 to shore up the security arrangements, a comment that could spark a row over the role of the force in the democratic transition in the Himalayan nation. ..... The Communist Party of Nepal (CPN-Maoist), a key constituent of the seven party alliance running the interim government, has opposed the deployment of the army in any form during the polls. The Maoists, who have seriously started campaigning for the key April assembly elections, have threatened to pull out of the polls if the army is involved. ...... have also threatened to walk out of their camps if the military is involved in the security for the polls. ..... Earlier, the government had ruled out deploying the army as part of its special security plan for the first national polls in almost nine years. ...... "Nepal Army will stay in their barracks and the Maoists' People's Liberation Army will stay in their cantonments," Sitaula told lawmakers. ...... Girija Prasad Koirala has planed to mobilise a record 135,000 security personnel for the polls. Besides 40,000 members of Nepal Police and 22,000 personnel from Armed Police Forces, the government will also recruit 69,700 'temporary security personnel' who would be given 15 days' training ahead of the polls. .... agitation threatens to disrupt the crucial polls in the country on April 10

‘One Madhesh one province’ demand unacceptable: SPA NepalNews
UDMF to continue agitations

Meetings close to reach understanding on Madhes problem NepalNews the government today convinced the Election Commission to set another deadline (Feb 24) for submitting the closed list.
EC extends closed list deadline at govt’s request
Indian embassy ‘mediates’ talks between NC leaders and UDMF
RPP lawmaker quits parliament to join Terai agitation A central committee member of the Rastriya Prajatantra Party (RPP) Brijesh Kumar Gupta
Kathmandu: The City of Scarcity One sight has become very commonplace in the nation’s capital these days, and it is the long line of motorbikes, taxis and buses stretching, at times, up to two kilometers from petrol stations in the main thoroughfares of the city. This is the worst fuel crisis the city residents ever saw since 1990 when the country went out of petroleum products after India imposed an economic embargo
AI warns against using 'excessive force' during demonstration in Terai London based human rights watchdog Amnesty International on Thursday urged the Nepal government to direct the police not to use excessive force during ongoing demonstrations in Madhesh which has virtually brought the country into a standstill.
Nepali Americas Council urges agitators to help hold CA polls
NA to provide security to vital installations