सीके राउत को जनाधार बलियो देखियो

सीके राउत को पार्टी खोले पछि को पहिलो जनसभा को आधारमा भन्ने हो भने सीके को जनाधार बलियो रहेको देखियो।

जनमत पार्टीको जनसभामा डा.सीके राउतले के–के भने?
डा.सीके राउतको सभामा जनसागर, भने,‘जनताको चाहना अनुसार स्वराज आउँछ’

जनसभामा जनउभार देख्दा जनमत पार्टी एक्लै जान सक्ने बलियो आधार देखियो। जनमत पार्टी लाई फोरम राजपा सँग एकीकरण गर्नु खासै आवश्यकता नरहेको देखियो। विवेकशील को त अहिले खासै जनाधार पनि छैन।

जनमत पार्टी एक्लै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिन्छ। चाहेमा सीके ले जनकपुर बाट सांसद बन्ने जस्तो देखियो। २ नंबर प्रदेशको अर्को मुख्य मंत्री सीके राउत बन्ने बलियो संभावना छ।

जनमत पार्टी ले पश्चिम तराई मा पनि राम्रो गर्न सक्ने देखिन्छ।

फोरम राजपा सँग एकीकरण गरेर बरु जनमत पार्टी लाई बेफाइदा हुन सक्छ। इमेज ख़राब हुन सक्छ।

जनमत पार्टी ले प्रमुख रूपले संगठन विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ।

तराई मा जति आन्दोलन भए पनि आखिर काँग्रेस कम्निष्ट ले नै वोट पाइराख्ने जमाना अब गयो। समग्र तराई को सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने आधार जनमत पार्टी ले तैयार गर्दैछ। तराई का २० जिल्ला मात्र स्वीप गर्न सके काठमाण्डु कब्ज़ा हुन्छ।

विवेकशील जनमत पार्टी?

विवेकशील र साझा को मयारेज डिवोर्स मा परिणत भयो। छुट्टाछुट्टी भयो। उज्जवल थापा नेतृत्व को विवेकशील र सीके राउत नेतृत्व को जनमत पार्टी को एकीकरण थुप्रै लाई अचम्म को आईडिया जस्तो लाग्न सक्छ। तर म भन्छु त्यसमा दम छ।

उज्वल र सीके दुबै विदेश को पढाई सकेर देशको सेवा गर्न भनेर आएका मानिस। लोकतंत्र को सबक पढाइनुपर्ने मानिस होइनन यिनी। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मानने कसैलाई पनि मधेस को मुद्दा के हो, मधेसी को मुद्दा के हो भन्ने कुरा मा मन्थन गर्नु पर्ने खासै आवश्यकता भने छैन। मधेसीले राजनीतिक समानता भन्दा बढ़ी के पो मागेको छ र? एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मात्र मागेको हो। 

मधेसको मुद्दामा एउटै मञ्चमा आउन सके यी दुईले थप कुरा गर्न सक्छन। 

प्रधान मंत्री निवासको जग्गा नै आफ्नो नाममा गर्न भ्याएको कम्निस्ट पार्टीको महासचिवले। यो त पंचायत कालमा धीरेन्द्र ले क्रेन लगेर दिन दहाड़े भक्तपुर को मुर्ति चोर्न गए जस्तो भयो। न त चोरी, न त डकैती। खुलेआम दादागिरी। त्यो घटना को केही वर्ष पछि पंचायतको अन्त्य भयो। यो जग्गा प्रकरण नेपालमा कम्निस्ट पार्टीको अन्त्यको शुरुवात हो। 

तर कम्निस्ट पार्टीको अन्त्य भनेको कांग्रेसको उदय भने होइन। त्यो त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो हुन्छ। 

एउटा नया पार्टी को आवश्यकता छ। 

उज्वल र सीके दुबै स्वच्छ छवि भएका मानिस हुन। तर स्वच्छ छवि त भारतमा मनमोहन सिंह को पनि थियो। सदा बरक़रार नै राखे। आफु स्वच्छ भएर पुग्दैन। सिस्टम लाई स्वच्छ बनाउने हरु चाहिएको हो। 

सीके प्रति फोरम राजपा वाला हरु आक्रामक छन। किन होला?

शायद सीके को सामीप्य फोरम राजपा नभएर विवेकशील पो हो कि?

दुबैले वार्ता पो गर्ने कि? 

विवेकशील को तुलनामा सीके को जनाधार ठुलो छ। त्यस आधारमा सीके अध्यक्ष र उज्वल उपाध्यक्ष हो शायद। 

मधेसको मुद्दामा एउटै नजरले हेर्न सके भ्रष्टाचारको मुद्दामा दुबै एकै ठाउँ छन। दुबै कम्प्युटर साइंस पृष्ठभुमि का मानिस। विज्ञानं र प्रविधि र विश्व बाजार बुझेका मानिस। नेपालको अर्थतंत्र लाई आधुनिकता तर्फ लान सक्ने हरु। 

पार्टी एकीकरण गरेर अर्को चुनावमा स्वीप गर्ने लक्ष्य का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 

विजपा।

विवेकशील ले अर्को चुनाव एक्लै लडेर फेरि हारे पार्टी नै समाप्त हुने डर छ। सीके लाई पनि राष्ट्रिय छविको आवश्यकता छ।

Nepal Investment Summit 2019

When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like Binod Chaudhary is in a league of his own.

Addressing the Closing Session of ‘Investment Summit Nepal, 2019’. [1] pic.twitter.com/00yI93JsXZ

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

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— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ ओटा परियोजना प्रस्ताव भएकामा १५ वटामा मात्र लगानी सम्झौता भएको छ । ती १५ मध्ये ४ वटा चौधरी ग्रुपका हुन् ।https://t.co/oQyAp8dGlR

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

Binod Chaudhary, Chairman, CG Corp, and Nepal’s first Forbes billionaire, sheds light on the Hospitality Industry, his flagship brand Wai Wai Noodles, and his journey towards spiritual fulfillment. Read our full interview here:https://t.co/wWXuy8WYgv pic.twitter.com/mbzSOlI9Vm

— Today's Traveller (@TodayTraveller) March 20, 2019

@BinodKChaudhary काे बिचारमा सरकारले स्टेकहाेल्डरसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल नगरी कुनै पनि अार्थिक एेन ल्याउनु हुन्न । यदि त्यसरी ल्याइयाे भने देश फेरी पनि दुर्घटनामै फस्छ । अहिले जसरी कानुन ल्याइदै छ । यसले देशकाे हित गर्दैन https://t.co/iNYlush3ap

— Sujan Oli (@sujanjee) March 15, 2019

Thank you @TodayTraveller for this wonderful piece. pic.twitter.com/w4aD2VevHS

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 15, 2019

चौधरी ग्रुपले आव ०७३/७४ को तुलनामा आव ०७४/७५ मा २२.७२ प्रतिशत बढी राजस्व सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेको छ । उक्त वर्ष ग्रुपले ७ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को तुलनामा भने यो राजस्व ७३ प्रतिशतले बढी छ ।https://t.co/jBpbSBumnF

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 10, 2019

विश्वका शीर्ष १०० अर्बपतिमध्ये ७३ जना ‘सेल्फ मेड’ हुन् । उनीहरूमध्ये ३६ जना गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए । १८ जनासँग कलेजको डिग्री छैन । केहीले बाल्यकालमा अभिभावक गुमाएका थिए । उनीहरू आफ्नै सपना कार्यान्वयन गरेर अर्बपति बनेका हुन् । https://t.co/hDybWjeEUH

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 8, 2019

वाइवाइको आत्मकथा - what a beautiful and heart touching writing! Thank you navin ji. Appreciate your knowledge and in-depth understanding of waiwai’s birth to journey!! https://t.co/GTUBMs4hnJ

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 2, 2019

When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like @BinodKChaudhary is in a league of his own. https://t.co/bJ7IgbY0pA

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) April 3, 2019

जनमत पार्टी को "जनमत दो आजादी लो" नारा सही र सटीक छ

गुलामी र आजादी। ज्ञानेंद्र शाह को औंठा मुनि नेपाल रहँदा सारा नेपाली गुलाम थिए। अप्रिल २००६ को क्रांतिले सारा नेपाली लाई आजाद बनायो। ब्रिटिश भारत बाट ब्रिटेन फर्किंदा मात्र आजाद भइने होइन। एउटा तानाशाह बाट मुक्ति पाउनु पनि आजादी नै हो। तर त्यो अप्रिल २००६ को क्रांति को स्पिरिट को कदर गरेन काठमाण्डु ले। त्यसलाई संस्थागत गरेन। मधेसको हकमा गरेन। न त अप्रिल २००६ को क्रांति को स्पिरिट को कदर गर्यो। न मधेसी क्रान्ति १, २, ३ र ४ को स्पिरिट को कदर गर्यो। न पहिलो संविधान सभाको चुनावको कदर गर्यो। न दोस्रो संविधान सभाको चुनावको कदर गर्यो। वर्तमान संविधान जारी गरिँदा आधा देश मधेसमा क्रान्ति को ज्वाला फुट्यो। त्यसको कुनै सुनवाइ भएन। चरम दमन भयो। त्यसलाई न्याय गरिएन। चरम दमन का अपराधी अझै खुलेआम छन।

मधेस गुलाम छ। मधेसी गुलाम छन। ठीक छ, मधेस अलग देशको बाटो नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु। तर मधेसी त कुनै हालतमा गुलाम भएर त बस्दैन। प्रत्येक मधेसीले नागरिकता को प्रमाणपत्र नपाए सम्म मधेसी गुलाम छ। एक व्यक्ति एक मत नपाएसम्म मधेसी गुलाम छ। सच्चा संघीयता नपाए सम्म मधेसी गुलाम छ। प्रदेश सरकार भन्दा नगर सरकार बढ़ी बलियो हुने पनि कहीं संघीयता हुन्छ?

जनमत दो आजादी लो भनेको अबको क्रान्ति बैलट बॉक्स मा हुन्छ भनेको हो। बिगुल फुकेको।

११ बुँदे के बाद

जनमत पार्टी को "जनमत दो आजादी लो" नारा सही र सटीक छ
सीके राउत को जनमत पार्टी को आगामी तीन वर्ष
मधेस अलग देश को मुद्दा, ब्रेक्सिट र कार्यान्वयनको पक्ष
नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है
सीके राउत: चरणगत अग्रगमन
सीके राउतले अब खेल्न सक्ने भुमिका
एक मधेसी दल ले निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ
सीके को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को सम्बोधन करें
सीके राउतले आफ्नो पार्टीको नाम मिशन मधेस राख्ने कि?
सांगठनिक एकीकरण पछि हुन्छ संविधान संसोधन
एउटै पार्टी राष्ट्रिय फोरम र ६ जना सह-अध्यक्ष
सीके राउत र केपी ओली बीच सम्झौता र आफैमा बाझियेका तर्कहरू
सीके ले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो
सीके र चुनावी अंकगणित
सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ
सीके राउत की गिरफ़्तारी नेपाल लोकतंत्र न होने का प्रमाण है

सीके राउत को जनमत पार्टी को आगामी तीन वर्ष

संसदीय चुनाव एक वर्ष अगाडि भएको। भने पछि चार वर्ष बाँकी। तर स्थानीय चुनाव हुन अब तीन वर्ष मात्र बाँकी। भने पछि सीके राउत को जनमत पार्टी ले एक वर्ष लगाएर संगठन विस्तार गरेर पार्टी को महाधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ। पार्टी को सदस्य संख्या जति ठुलो बनाउन सकियो त्यति राम्रो। पार्टी को सदस्य संख्या एक लाख मात्र बनाउने हो भने फोरम र राजपा ले जनमत पार्टी लाई आफ्नो बराबरको हैसियतको पार्टी मानन कर लाग्छ।

यस एक वर्षका दौरान जनमत पार्टी ले फोरम र राजपा र साथै काँग्रेस कम्निस्ट सँग प्रतिस्प्रधा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार ले जुन सुकै नागरिक लाई राज्य सभा मा मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ। यदि यो ओली सरकार ले सीके लाई राज्य सभा मा मनोनित गर्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। सभी पक्ष का लागि राम्रो हो।

संगठन विस्तारका दौरान सीके ले संविधान संसोधन को वरिपरि को संवादमा सकेसम्म ठुलो भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। मधेस अलग देश का लागि जुन स्पष्ट तर्क हरु सीके ले पेश गरे अब त्यसै गरी मधेस आंदोलन ले चाहेको संविधान संसोधन को प्रत्येक बुंदा को पक्षमा त्यसै गरी तर्क हरु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। ती तर्क हरु काँग्रेस कम्निस्ट को टाउको मा बजार्ने हो। ओली को बाँकी डेढ़ वर्षमा त्यस किसिमले खेत खन्ने गरेर प्रचण्ड प्रधान मंत्री भए पछि खेत रोप्ने गर्नु पर्छ।

मधेस आन्दोलनले चाहेको बुंदा हरुको पक्षमा तर्क हरु त पेश गर्नु पर्ने भयो नै। तर वार्ता को क्रममा अर्को पक्षले भन्ने गरेका कुरा हरु सुनें पनि बुझे पनि मनन पनि गरें भन्ने भान पार्नु पर्यो। सीके ले ओली सँग गरेको ११ बुँदे नै रोडमैप हो। ब्रेकथ्रू (breakthrough) नहुँदा सम्म मीडिया बाट टाढै बसेको राम्रो।

तर महाधिवेशन गरिसकेपछि सीके ले फोरम र राजपा सँग (हृदयेश सँग पनि) पार्टी एकीकरण गर्न निर्णायक भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस का लागि एक वर्ष समय लाग्न सक्छ। मधेस आन्दोलनको कमजोर पक्ष नै यही हो कि तीन पार्टी तीन ठाउँमा छन। त्यसरी छरिएर बस्दा गन्तव्यमा कसरी पुगिन्छ?

तीन पार्टी एकीकरण गरे पछि अनि प्रचण्ड सरकार ले आफसेआफ संविधान संसोधन गर्छ। गर्न कर लाग्छ। संविधान संसोधन नगरेर अर्को चुनावमा मधेसका २० जिल्लामा लोप्पा खानु छ र भन्ने हुन्छ। अहिले त मधेसका २० जिल्लामा लोप्पा खानु छैन भने तीन मधेसी पार्टी लाई फुटाउ र राज गर भन्ने मनस्थिति छ।

भने पछि पहिलो वर्ष संगठन विस्तार, पार्टी महाधिवेशन र संविधान संसोधन को पक्षमा तर्क हरु पेश गर्ने। दोस्रो वर्ष तीन पार्टी को एकीकरण र संविधान संसोधन। त्यस पछि को तेस्रो वर्ष चुनावमा होम्मिने। मधेसका २२ जिल्ला त ताक्ने ताक्ने, बाँकी सकेसम्म धेरै जिल्ला पनि ताक्ने। पहाड़ र हिमाल का जिल्ला नपसी काँग्रेस कम्निस्ट लाई रक्षात्मक (defensive) अवस्थामा पुर्याउन सकिँदैन।

चौथो वर्ष संसदीय चुनाव। त्यस चुनावमा राष्ट्रिय जनमत फोरम देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने संभावना रहन्छ।

सीके ले विगत केही वर्ष मधेस अलग देशको पक्षमा आंदोलन गरेर कुनै घाटा लागेको छैन। सीके को ब्रांड बिल्डिंग भएको छ। अब अर्को फेज शुरू।

मधेस अलग देश को मुद्दा, ब्रेक्सिट र कार्यान्वयनको पक्ष

हुन त मधेस अलग देशको मुद्दा अब सेलाइसक्यो। तर भन्न का लागि भनेको यो। मानौं सीके ले चाहे जस्तै जनमत संग्रह नै भयो ह रे। नेपाल सरकार ले नै गर्यो रे। मधेसका जनताले ५१% मत दिएर मधेस अलग देशको मुद्दा ले विजय पनि प्राप्त गर्यो ह रे। अनि त्यस पछि कार्यान्वयन गर्नु परेन? त्यो कार्यान्वयन कसले गर्ने र कसरी गर्ने?

ब्रेक्सिट भनेको के? नेपाल र मधेस को सन्दर्भमा स्कॉटलैंड भन्दा ब्रेक्सिट बढ़ी सान्दर्भिक छ। ब्रिटेन जस्तो देश। त्यति धनी, त्यति शक्तिशाली, त्यति सम्पन्न देश। एक समय दुनिया चलाएर बसेको देश। र युरोपियन यूनियन भनेको देश पनि होइन। सार्क जस्तो संस्था। अलि त्योभन्दा बढ़ी परिष्कृत। जब कि ब्रिटेन र युरोप बीच जमीन पनि छैन। टापु देश।

त्यो युरोपियन यूनियन बाट अलग हुने भनेर जनमत संग्रह गरियो। अलग हुने हरुले चुनाव जिते। अनि भयो त? कस्तो लफड़ा!

भन्दैमा युरोपियन यूनियन बनाउने क्रममा लफड़ा भएन भन्ने पनि होइन। त्यहाँ पनि महा लफड़ा।

मधेस अलग देशको मुद्दा लाई त कदम कदम मा लफड़ा। एक त जनमत संग्रह नगर्ने भनेर संविधान मैं लेखेको अवस्था छ। दोस्रो अहिले गरिन्छ भने पनि १०% पनि मत नपाउने अवस्था छ। ४०% पहाड़ी समुदाय मधेसमा। मधेस प्रदेशमा त बस्न नचाहने हरु मधेस अलग देश मा बस्छु भनळान? अहिले पनि फोरम राजपा भन्दा काँग्रेस कम्निस्ट ले निकै भोट ल्याएको अवस्था देखिन्छ मधेसी समुदाय भित्र नै। भने पछि काँग्रेस कम्निस्ट फोरम राजपा लाई मत दिने मधेसी ले मधेस अलग देश को पक्षमा मत दिँदैन भन्ने देखिन्छ।

तर त्यो दुई कदम भन्दा तेस्रो कदम झन बढ़ी गारहो। उदाहरण: ब्रेक्सिट।

नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है

नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक निकास में भी तकनीकि अहम् भुमिका खेल सकती है।

नागरिकता समस्या विकराल है। पहचान एक बड़ी समस्या है। मधेस आन्दोलनका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। कभी सुलझाया ही नहीं गया। इसका डिजिटल समाधान है। बायोमेट्रिक आईडी भारत में लगभग सभी को दे दिया गया है। भारत के सहयोग में नेपाल में भी वही लागु किया जाए और दोनों देश के डेटाबेस एक दुसरे से बात कर सके तो फिर ये तो शंका नहीं रह जाएगा कि किसी ने इधर भी और उधर भी नागरिकता ले लिया हो।

लेकिन समाधान सिर्फ डिजिटल नहीं है। बायोमेट्रिक आईडी लागु करने के वाद राजनीतिक समाधान भी करिए साथ साथ। दोनों देशोंके नागरिकता कानुन में एकरूपता लाइए। द्वैध नागरिकता के बारे में विचार करिए। दशों लाख मधेसी जो नागरिकता से वंचित हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करिए।

५० लाख से उपर नेपाली दक्षिण एशिया से बाहर हैं। वे चुनाव में मतदान कर सकें उस किस्मका व्यवस्था करिए। उसके लिए डिजिटल रास्ता उपयुक्त है। लोग अपने मोबाइल फोन से ही मतदान कर सके कुछ वैसा व्यवस्था किजिए। देश के बाहर से शुरू करिए और देशके भितर भी लागु किजिए।

भ्रष्टाचार अँधेरे में होती है। पारदर्शिता बढ़ाए जाने पर धीरे धीरे भ्रष्टाचार में कमी आती जाएगी। सरकारके प्रत्येक तहमें पाई पाई का हिसाब डिजिटाइज़ करिए। संसद के बहस को ऑनलाइन लाइवस्ट्रीम करिए। सरकारी ठेक्कापट्टा के लिए जो प्रतिस्प्रधा होनी चाहिए उसको ऑनलाइन करिए।

हाइड्रो हाइड्रो नेपाल में दशकों से कहते आए हैं। अब थोड़ा मोड़ा काम भी होने लगा है। लेकिन अब सोलर का भी जमाना आ गया है। जितना बिजली आप पहाड़ में हाइड्रो से निकाल सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बिजली आप मधेस से सोलर से निकाल सकते हैं। सुनकोशी को डाइवर्ट कर के सारे मधेस में सिंचाइ का समस्या पुर्ण रूपसे समाधान किया जा सकता है। पानी भी बिजली भी हो जाए तो हरित क्रांति हो जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रो में तकनीकि अहम् भुमिका खेल सकती है।  एक बहुत अच्छा शिक्षक के पठनपाठन को डिजिटल बना के मुफ्त में देश भर के स्कुलों में पहुँचाया जा सकता है। पहले जो काम सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता था अब उतना काम एक मोबाइल फ़ोन का एप्प कर लेता है। और वो क्षमता बढ़ती ही जाएगी।

पहले जितना जानकारी सिर्फ अमेरिकाके राष्ट्रपति के साथ हुवा करता था उतना आज दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी इन्सान के पास है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है जिसको इंटरनेट कनेक्शन हो। आप अगर सिर्फ साक्षर हैं तो हाई स्कुल और कॉलेज तक का पढाई आप कहीं से भी खुद कर सकते हैं। मुफ्त में। दुनिया बहुत बदल गया है। यो २५ साल पहले का दुनिया अब नहीं रह गया।

ईकॉमर्स का एक मॉडल अमेज़न ने अमेरिका में कर दिखाया। दुसरा मॉडल अलीबाबा ने चीन में कर दिखाया। एक तीसर मॉडल है जो नेपाल, बिहार जैसे जगहों पर दिखाया जा सकता है।

इंटरनेट जिस साइज़ का तकनीकि है उस साइज का लगभग १० अलग अलग तकनीकि आनेको है। गरीब देश धनी देश वाली वर्गीकरण बहुत जल्द पुरानी हो जाएगी। सम्पन्नता दुनिया के प्रत्येक कोने तक पहुँच जाएगी।

सीके राउत: चरणगत अग्रगमन

पहला चरण नेपाल सरकार के साथ किए गए ११ बुँदे सम्झौता को माना जाए। ये बहुत अच्छा कदम रहा। रणनीति के हिसाब से भी और राजनीति के हिसाब से भी।

दुसरा कदम हुवा पार्टी की स्थापना।

तीसरा कदम: संगठन विस्तार। लक्ष्य लिए हुवे हैं कि १० लाख सदस्य बनाएंगे। ये हुइ न बात। १० लाख सदस्य अगर बना लेते हैं तो नेपाली सबसे बड़ी पार्टी ही बन जाएगी। सारे नेपाल पर शासन कर सकते हैं तो फिर मधेस अलग देशकी क्या जरुरत?

चौथा कदम: फोरम और राजपा के साथ एकीकरण। उतना करने के बाद उसके बाद के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। उस समय तक में या उसके तुरन्त बाद तक में मधेस का राजनीतिक समस्या समाधान हो जाने की प्रचुर संभावना है। देशकी सबसे बड़ी पार्टी बन गए फिर भी मधेसका समस्या समाधान अगर आप नहीं कर पाए तो उसके बाद के चुनाव में आपकी हार होनी चाहिए।

पाँचवा कदम: आर्थिक क्रांतिका नेतृत्व। सिर्फ मधेस में ही नहीं सारे देश में। और सिर्फ नेपाल में ही नहीं सारे दक्षिण एशिया में।

छठा कदम: दक्षिण एशिया का राजनीतिक एकीकरण। विश्व शक्ति बनना।

सीके राउतले अब खेल्न सक्ने भुमिका

जनमत पार्टी को नाम मा अब अगाडि बढ्ने निर्णय गरे पछि अब धरपकड़ को मुसा बिरालो को खेल समाप्त भएको छ। जेल जाने अनि निस्किने। जेल जाने फेरि निस्किने। त्यो अध्याय समाप्त भएको छ।

विवेकशील र साझाले गर्न नसकेको सीके को संगठन ले गर्छ। सीके को संगठन व्यापक छ। नया पुस्ता को सीके प्रति आकर्षण छ मधेसमा। मधेस अलग देश को भावनात्मक नारा र कल्पना जगाउने उद्घोष अब रहेन। अब वस्तुपरक र बढ़ी व्यावहारिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

सीके ले लिखित र मौखिक तवरले मधेस प्रतिको विभेद को जस्तो विश्लेषण गरेका छन त्यो मधेस आन्दोलनको इतिहास मा अभुतपूर्व छ। पठनपाठन मा लागेको रिसर्च गरिरहेको विज्ञ ले जस्तो लेखे बोलेका छन। एउटा इतिहासकारले जस्तो मधेसको इतिहास लेखेका छन। त्यस आधारमा सीके को बहुआयामिक प्रतिभा सामुन्ने आएको छ। यो नेहरू ले पुस्तक लेखे जस्तो, वीपी कोइराला ले लेखे जस्तो। त्यो केटेगरी को प्रतिभा देखिएको हो।

त्यति मात्र हुँदो हो त राजनीतिक पहुँच सीमित नै हुँदो हो। सीके ले संगठन निर्माण गर्नमा पनि विलक्षण प्रतिभा देखाएका छन। विज्ञ होइन वास्तवमैं राजनेता नै हुन भन्ने प्रष्ट पारेका छन।

अहिलेसम्म मधेस अलग देशको नारा मुनि जे जति राजनीतिक उर्जा जम्मा भएको छ त्यो केही पनि खेर गएको छैन। र अहिलेको कदमले मधेस अलग देश को आईडिया लाई दफ़न गरेको भन्न पनि मिल्दैन। मधेसका जनता मधेस अलग देश को नारा का साथ मधेस बंद गरोस त आजको भोलि जनमत संग्रह पाइने हो। तर मधेस त्यहाँ रहेको देखिएन। कमसेकम अहिले देखिएन।

१० अथवा २० वर्ष पछि मधेसको सेंटिमेंट बदलिएछ भने मधेस अलग देश बन्न सक्छ। मैले देखेको तर त्यसका लागि विश्व राजनीति मा बर्लिन को पर्खाल भत्किने साइज को भुकम्प आएर भारत र चीन एक बाट १०-२० देश बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको संभावना म देखिराखेको छैन। बरु दक्षिण एशिया को राजनीतिक एकीकरण हुने संभावना बढ़ी छ।

भने पछि नेपालको दायरा भित्र चुनावी राजनीति को बाटो खुलेको हो।

संगठन निर्माण को कुरा छ। यो जति बढ़ी राम्रो गर्न सकियो जति बढ़ी गर्न सकियो त्यति टाढा पुगिने हो। फोरम र राजपा सँग एकीकरण नै गर्ने हो भने पनि अहिले व्यापक संगठन निर्माण नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

अब मोटामोटी फोरम, राजपा र जनमत पार्टी को एजेंडा र आधार बेस उस्तै उस्तै देखियो। ओवरलैप (overlap) भयो। भने पछि एकीकरण गर्नै पर्छ। नत्र भने चुनावी घाटा पनि छ, राजनीतिक घाटा पनि छ। फोरम र राजपा ले खोजेको संविधान संसोधन को मुद्दा नै अब जनमत पार्टी को मुद्दा बनेको छ।

त्यस मुद्दा को वरिपरि जनमत गोलबंद गर्ने काम सीके ले गर्नुपर्छ। फोरम र राजपा का नेता हरु संविधान संसोधन त भन्छन तर त्यसका मुद्दा हरु भित्र पस्दैनन। बुंदा बुंदा मा गएर, आफ्ना तर्क हरु निरन्तर पेश गरेर जन अभिमत आफ्नो पक्षमा पार्दै जानुपर्ने हुन्छ। नेकपा का लागि निल्नु न ओकल्नु पार्दिनुपर्ने हुन्छ।

गाड़ी को बिभिन्न गियर जस्तै राजनीतिक संगठन को पनि बिभिन्न गियर हुन्छ, हुनुपर्छ। अहिले आंदोलन पनि होइन, चुनाव पनि होइन। अहिले त वार्ता को स्पिरिट मा जानुपर्ने हुन्छ। केपी ओली ले गर्दैन भने डेढ़ वर्षमा प्रचंड प्रधान मंत्री भए पछि गर्छ कि भन्ने सोच्नु पर्ने हुन्छ। वार्ता मा जाँदा दुबै पक्षले एकले अर्को कुरा सुन्न भरमग्दुर प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। मीडिया मा पोस्चरिंग गरेर हुँदैन।

संगठन निर्माण देखि लिएर संविधान संसोधन को वार्ता सम्म सीके ले अहम् भुमिका खेल्न सक्छन। संगठन निर्माणमा कम्प्युटर को प्रचुर प्रयोग एउटा प्रयोग हुन सक्छ। तर त्यो दुबै भन्दा ठुलो हो तीन संगठन को एकीकरण। तीन पार्टी को एकीकरण ले संगठन निर्माण पनि गर्छ, संविधान संसोधन को संभावना पनि बढाउँछ, र संविधान संसोधन गर्न बाँकी रहने मुद्दा हरु बटुलेर त्यस पछिको चुनाव स्वीप गर्न पनि सघाउँछ।

एकीकृत पार्टी को नाम: राष्ट्रिय जनमत फोरम?

सरकारसँगको सहमति ऐतिहासिक : सिके राउत
सिके राउत नेतृत्वको पार्टीको नयाँ यात्रा: बैठक सकिएलगत्तै जे देखियो
सीके राउत बने ‘जनमत पार्टी’को अध्यक्ष, को–को छन् केन्द्रीय समितिमा (नामावलीसहित)
नागरिकतासहितको गुपचुप बैठकको तरङ्ग फैलाउने निर्णय
यस्तो हुनेछ सिके राउतको पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह
सिके राउतको वास्तविक चरित्र देखियो!
‘जनमत पार्टी’ को अध्यक्ष बने सिके राउत

सरकारसँगको सहमति ऐतिहासिक : सिके राउत https://t.co/2C8dIQpYYv

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) March 18, 2019

नागरिकतासहितको गुपचुप बैठकको तरङ्ग फैलाउने निर्णय https://t.co/fDPmCoDwD2

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यस्तो हुनेछ सिके राउतको पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह https://t.co/CVCxK4ElUq

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सिके राउत नेतृत्वको पार्टीको नयाँ यात्रा: बैठक सकिएलगत्तै जे देखियो https://t.co/XG8gVyDDsl

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सीके राउत बने ‘जनमत पार्टी’को अध्यक्ष, को–को छन् केन्द्रीय समितिमा (नामावलीसहित) https://t.co/NxotGCICCg

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सिके राउतको वास्तविक चरित्र देखियो ! https://t.co/i8N6FOH3Bt

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स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनद्वारा ‘जनमत पार्टी’ गठन : ‘जनमत दो आजादी लो’
सीके राउत की तुलना प्रचण्ड के साथ नहीं हो सकताः डा. भट्टराई

एक मधेसी दल ले निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ

फोरम, राजपा र सीके राउतको संगठन लाई एकीकृत गरेर बनाइएको एउटै राजनीतिक पार्टीले देशको राजनीति मा निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ। संघर्ष काठमांडु को सत्ता सँग मात्र छैन। संघर्ष आफ्नो पक्ष भित्र पनि छ। बाह्य र आतंरिक दुबै किसिमको संघर्ष गर्न तैयार हुनुपर्ने हुन्छ।

पहिलो संविधान सभाको अन्त्य तिर चितवन बाहेक एक मधेस दो प्रदेश को प्रस्ताव आउदा स्वीकार नगर्नु गल्ती थियो भनेर आत्मालोचना गरेको खोइ मधेसी नेता हरुले? जनतासँग अंतिम बलिदान को अपेक्षा राख्ने, आफुसँग भने सकुशल वार्ता गर्ने कलाको पनि अपेक्षा नराख्ने?

सात प्रदेश को नक्शा जुन अंततः पारित पनि भयो र लागु पनि भयो त्यो पहाड़ी पार्टीका नेताहरुले कोरेको हुँदै होइन। पोखरा बाहेक प्रत्येक प्रदेश राजधानी मधेसमा राखिएको छ। मधेसलाई माइनस नै गर्ने ध्येय हो भने राजधानी सकेसम्म मधेसमा नराख्ने सोच हुनुपर्ने। छैन। त्यो त स्थायी सत्ताका ब्यूरोक्रैट हरुले कोरेको नक्शा हो। काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ मात्र जाने सोंच हो। सात प्रदेश को नक्शा त स्थायी सत्ताले कोरेको नक्शा हो। विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, सुर्खेत, धनगढ़ी: प्रदेश राजधानी जति सबै मधेसमा। एउटा पोखरा चाहिं परेन। तर पोखरा लाई दुर्गम ठाउँ भन्न मिल्दैन।

एक मधेस एक प्रदेश, पछि एक मधेस दो प्रदेश खोजेका हरुले अन्त्यमा त देशका सात मध्ये ६ वटा प्रदेश पाएको देखियो। सात मध्ये ६ वटा राजधानी।

काठमाण्डु निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पछि देशको अर्थतंत्र को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी काठमाण्डु बाट सरेर मधेस पुग्छ स्वतः कुरा। भने पछि संघीयता को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी पनि सात मध्ये ६ राजधानी मा। देशको अर्थतंत्र को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी पनि।

मधेस हारेको होइन। मधेस ले केन्द्र मा झण्डा गाड्ने तरखर गर्दैछ।

हाइड्रो हाइड्रो भन्छन। हाइड्रो भन्दा अब सोलर को जमाना आउँदैछ। उर्जा को क्षेत्रमा मधेस नम्बर वन हुन्छ। पोल्ने घाम पो लाग्छ मधेसमा।

सीके को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को सम्बोधन करें

सीके राउतले आफ्नो पार्टीको नाम मिशन मधेस राख्ने कि?
सांगठनिक एकीकरण पछि हुन्छ संविधान संसोधन
एउटै पार्टी राष्ट्रिय फोरम र ६ जना सह-अध्यक्ष
सीके राउत र केपी ओली बीच सम्झौता र आफैमा बाझियेका तर्कहरू
सीके ले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो
सीके र चुनावी अंकगणित
सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ
सीके राउत की गिरफ़्तारी नेपाल लोकतंत्र न होने का प्रमाण है

(अगर मैं उनके लिए भाषण लिखता तो क्या लिखता?)

स्वतंत्र मधेस गठबंधन के मेरे समस्त साथी, और मधेस की जनताको मेरा हार्दिक अभिवादन।

काठमांडु से मैं कुछ ही दिन पहले लौटा हुँ। हमारे संगठन और नेपाल सरकार के बीच जो ११ बुँदे सम्झौता हुआ वो तो आप सबके सामने कई दिनों से है। लेकिन उसके बारे में अभी भी तरह तरह के शंका उपशंका प्रकट हो रहे हैं। इधर भी हो रहे हैं और उधर भी। तो मैंने सोंचा आप सबके सामने कुछ बातें स्पष्ट कर दु।

लक्ष्य मेरा सदा से रहा है कि मधेसी जनताको समानता और समृद्धि मिले। उस लक्ष्य पर मैं बिलकुल बरक़रार हुँ। उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए राजनीतिक धरातल का तथ्यपरक अध्ययन करते हुवे आगे बढ़ना होता है। रणनीति समय समय पर बदलने होते है। आप बंद घड़ी नहीं बन सकते हैं जो दिन में सिर्फ दो बार सही समय दे।

मधेस आंदोलन के इतिहास में स्वतंत्र मधेस गठबंधन ने अभी तक जितने कार्यक्रम किए वो एक मिशाल बन के रह गया है। हम अहिंसाके मार्ग पर अनुशासित ढंग से आगे बढ़ते रहे हैं। जब उन्होंने हम पर लाठी उठाया हमने उन्हें फुल अर्पण किया। हमने किसी पर इट नहीं फेका कभी भी। हमारा संघर्ष किसी समुदाय के विरुद्ध कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। राजनीतिक समानता प्रत्येक मानवका जन्मसिद्ध अधिकार है। नेपालके संविधान में लिखा गया है मानव अधिकार। लेकिन मधेसी अभी भी उससे वंचित हैं। इस बात को नेपाल सरकार ने स्वीकार किया है।

इस सहमति की एक बड़ी उपलब्धि ये भी रही है कि हमारे कुछ साथी सालो से जेल में थे। वे सब मुक्त होने जा रहे हैं। मैं चाहुँगा वो सब फिर से हमारे संगठन में सक्रिय हो जाएँ। हमारा मंजिल मधेसीको समानता और समृद्धि तक पहुँचाना है। हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हमें डटे रहना है।

मधेसका अपना एक स्पष्ट भुभाग है। मधेसको अगर अलग देश बनाया जाए तो वो दुनिया के बहुसंख्यक देशों से बड़ा देश ही बनेगा। काठमांडु के सत्ता ने मधेस आंदोलन से समझौता करने लेकिन समझौता पालन न करने का नाटक बार बार किया। उस परिस्थिति में मधेस अलग देशके अलावे दुसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन हमारा प्रमुख लक्ष्य मधेस अलग देश कभी नहीं था। मुख्य उद्देश्य सदैव रहा है मधेसी को समानता और समृद्धि तक पहुँचाना। मधेस अलग देश तो वहां तक पहुँचने का साधन था।

उद्देश्य नहीं बदला जा सकता। लेकिन साधन बदला जा सकता है।

क्रान्ति के बल पर जनमत संग्रह की मांग हो तो वैसी क्रांति हुइ नहीं। केंद्र सरकार भी और प्रांतीय सरकार भी जनमत संग्रह विरुद्ध खड़े मिलते हैं। नेपालके संविधान में ही जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। कमसेकम उस किस्मका जनमत संग्रह जैसा कि हम चाहते थे उसका प्रावधान नहीं है। भु-राजनीति भी बड़ी बात होती है। दोनों पड़ोसी देश अपने ही आतंरिक कारणों से इस मुद्दे पर जनमत संग्रह के रास्ते को रोके हुवे हैं ऐसा प्रतीत होता है।

हमने अपने आपको एक मोड़ पर खड़े पाया। मधेसी को समानता और समृद्धि तक पहुँचाना है तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए? जिस तरह प्रचंड के लिए माओवादी संगठन को हिंसाका रास्ता छोड़ना एक बड़ा कदम था, एक अकल्पनीय पर सही कदम था उसी तरह हम इस नतिजे पर पहुँचे कि मधेसी को समानता और समृद्धि तक पहुँचाने का जो हमारा लक्ष्य है उससे अगर जुड़े रहना है, अगर उस लक्ष्य तक जल्दी से पहुँचना है तो हमें अपना साधन बदलना होगा। हमें थोड़ा कोर्स करेक्शन करना होगा। हमने मधेसी को समानता और समृद्धि तक पहुँचाने के अपने लक्ष्य को और मजबुती से पकड़ने के लिए अभी के लिए मधेस अलग देश के एजेंडा को बैकबर्नर पर रख दिया है। वो अब एक दुर का लक्ष्य रह गया है।

अभी हम अपने संगठन को एक नया नाम देकर, एक पार्टी का रूप देकर महाधिवेशन की ओर ले जाएंगे। काफी आतंरिक छलफल के बाद नाम तय किया गया है मिशन मधेस। पार्टी का नाम है मिशन मधेस। हम सड़क से संसद तक, सोशल मीडिया से मास मीडिया तक, देश से विदेश तक, हर संभव तरिके से अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में जुटे रहेंगे। आप लोगो ने अभी तक साथ दिया। अब आगे भी साथ दिजिए। हमारा संगठन अब पुर्ण रूपसे खुलकर अपना काम करेगी। संगठन विस्तार करेगी। चुनाव लड़ेगी।

हम चाहेंगे हम संगठन विस्तार करें और विचार मिलने वाले दलों से मिल के मोर्चा बना के आगे बढ़ें। बात अगर आगे बढ़ती है तो हम सांगठनिक एकीकरण के लिए भी तैयार रहेंगे। हमें लगेगा लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तीन चार अलग अलग पार्टी के जगह सिर्फ एक पार्टी हो तो ज्यादा अच्छा है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। क्यों नहीं? मंजिल एक और राही दो फिर प्यार कैसे न हो?

धन्यवाद और अभिवादन। जय मधेस।

सीके राउतले आफ्नो पार्टीको नाम मिशन मधेस राख्ने कि?

सिके संग झुके सरकार, सरकारलाइ गलाउदै गरे ११ बुदे सहमति, सबै बुंदामा सिकेलाई नै फाइदा
बिखण्डनकारी सिके राउत संग सरकारले बढायो दोस्तीको हात, राष्ट्रबादको घमण्ड चकनाचुर
फेरी देशमा आगो बल्दै, थरुहट समितिले आजैबाट आन्दोलन गर्दै, राजपाले सहयोग गरे देश अशान्त
न संबिधान संशोधन, न त रेशम रिहा, फोरममा मच्यो हलचल, सरकारमा बसे पत्ता साफ निश्चित
टीकापुर घट्नामा सांसद रेशम चौधरी दोषी भएको ठहर, सांसद पद स्वत खारेज, अबस्था तनाबपूर्ण
अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण छ, पुनरावेदनमा जान्छौ : वृषेशचन्द्र लाल
कांग्रेसको प्रश्न : ११ बुँदे सहमतिमा सरकार षड्यन्त्रमा फसेको हो?
मधेसमा सिके राउतलाई तनाव, पूर्वराजालाई स्वागत!
सिके राउतसँगको सम्झौताको बिरोधमा नागरिक अगुवाको प्रदर्शन कृष्ण पहाडीसहित प्रदर्शनकारी पक्राउ
सीके राउतको अवतरण : मधेसमा राजपा र फोरमलाई यस्तो छ चुनौती

चुनाव आएपछि थाहा हुन्छ मधेसमा दालको भाउ! 'ओलीजी आफैं तमासा बने, 'सिके राउत ट्रयापमा परे'
मधेशी दललाई विस्थापित गर्न सीकेसँग सहमति : रकम चेम्जोङ
निःसन्देह ११ बुँदे भित्र ठूलै राजनीतिक षड्यन्त्र छ : डा. भोगेन्द्र झा
मधेशको मत र करसँग मात्र सरोकार ! (सम्पादकीय)
सयौं नेता कार्यकर्ता राजपामा प्रवेश
सीके–सरकारबीचको सम्झौताले मधेशलाई क्रिमियाको बाटोमा लान सक्छ : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
सिके राउतका मधेस मे “ईन्ट्री” राजेन्द्र और उपेन्द्र का नींद हराम
पिके हो या सिके सब राजनीति के मैदान मे हैं बिके : बिम्मी शर्मा (व्यंग्य)