जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका के हो?

स्वेच्छा ले पनि धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने भन्ने सोंच छ। जुन कि मानव अधिकार को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन। मानव अधिकार को सिद्धांत अनुसार जुन सुकै धर्म मानने बाबु आमा को घर मा जन्मे पनि व्यक्ति ले आफु ख़ुशी को धर्म मानन पाऊँछ र त्यो उसको प्राइवेट कुरा हो। त्यो राज्य (state) को चासो को विषय नै होइन। राज्य (state) को चासो को विषय होइन, अरु नागरिक हरु को चासो को विषय होइन। उसको मानव अधिकार। नितान्त व्यक्तिगत कुरा। बिहे जस्तो।

भने पछि धर्म परिवर्तन बारे तांडव नृत्य किन हुँदैछ? के नेपाल मा धर्म परिवर्तन जबरजस्ती हुने गरेको छ? मान्छे हरु लाई किडनैप गरेर चर्च, मस्जिद, गुम्बा लाने काम भएको छ? आफूखुशी धर्म परिवर्तन अधिकार को कुरा। त्यसमा छलफल हुँदैन। तर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका के हो?

केही गरी कसै लाई किडनैप गरेर चर्च, मस्जिद, गुम्बा लाने काम भएको छ भने त्यस पछि ती मान्छे चर्च, मस्जिद, गुम्बा बाहिर फर्केर आउन दिएको छ कि छैन? छैन भने पुलिस ले रेड गर्नु पर्यो। मान्छे त किडनैप गर्न पाइँदैन। किडनैप गर्ने लाई १०-२० वर्ष जेल चलान हुन्छ। होइन, किडनैप गरेर चर्च, मस्जिद, गुम्बा लगिएको मान्छे बाहिर आएको छ भने उ आफै हिँडेर पुलिस चौकी जानु पर्यो। म अहिले त स्वतंत्र छु तर मलाई दुई घंटा अगाडि किडनैप गरिएको थियो भनेर उजुरी दिनु पर्यो।

अनि किडनैप गरेर चर्च, मस्जिद, गुम्बा लगिएको मान्छे त्यस पछि फेरि फर्केर चर्च, मस्जिद, गुम्बा जाँदैन होला। बलात्कार को शिकार केटी फर्केर बलात्कारी को मा तिमी त मेरो प्रेमी भन्न जान्छे?

नेपालमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने काम भएको छ भनेर हल्ला फैलाउने हरु गलत बोल्दैछन्। आफ्नो इच्छा लागेको धर्म मान्नु प्रत्येक नेपाली नागरिक को अधिकार को कुरो। र प्राइवेट कुरो। त्यो धर्म हिन्दु धर्म नहुन पनि सक्छ। आफ्नो इच्छा लागेको धर्म मानेको व्यक्ति लाई कसैले हरयास (harass) गर्ने काम गर्छ भने बरु त्यस्ता लाई पुलिस ले समात्नु पर्छ।किडनैप गर्नु किन अपराध हो भने मान्छे को हिडडुल गर्ने स्वतंत्रता छ, त्यो हनन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै मान्छे को आफ्नो इच्छा लागेको धर्म मानने कुरा डिस्टर्ब गर्ने क्रियाकलाप गर्ने हरु ले पनि एक किसिम ले किडनैप नै गरेका हुन। त्यस्ता लाई कानुन लाग्नु पर्छ।

बनाउ हिन्दु धर्म लाई आकर्षक। जातपात खतम पार। अनि गैर हिन्दु स्वेच्छा ले हिन्दु बन्छ। त्यो गर्नु छैन। खाली अरु लाई दुक्ख दिने काम।

कमल थापा यसमा किन लागेको भने उ मानव अधिकार मा विश्वास गर्ने मान्छे नै होइन।

Dalit Liberation का उपाय
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
केपी ओली र धर्म निरपेक्षता
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु मानव अधिकार हो
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु

भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु

भारत यति विशाल देश हो। त्यहाँ भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु यति धेरै छन कि त्यति झापा को जनसंख्या पनि छैन। कुम्भ मेला को फोटो इंटरनेट मा गएर हेरे हुन्छ। दही चिउरा ख्वाउँछु भन्यो भने बाहुन हरुको लाइन लाग्दैन?

नेपालका जनजाति ले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के मात्र हो भने नेपालमा धर्म निरपेक्षता विरुद्ध अडान न मोदी को हो, न बीजेपी को हो, न भारत देश को हो। आधिकारिक अडान। हुनै सक्दैन। भारत खुद धर्म निरपेक्ष हो।

तर भारत मा वाक स्वतंत्रता छ। आफूखुशी बोल्न पाउने अधिकार छ। नेपालमा गरमा गरमी बहस भैराखेको अवस्था मा बोल्ने ले बोल्छन्। काग कराउँदै गर्छ पीना सुकदै गर्छ। गरमा गरमी बहस हुनु वाक स्वतंत्रता को कुम्भ मेला जस्तो। हिन्दु राष्ट्र को पक्ष मा वकालत गर्ने हरु ले वाक स्वतंत्रता को मुद्दा लाई बलियो बनाएका छन। आत्तिनु पर्दैन। भारत मा पशुपति छैन। त्यस्तै भारत मा यो debate नै छैन। अनि कहाँ जाने? जानकी माता को दर्शन गर्न कहाँ जाने? कुम्भ मेला १२ वर्ष मा एक चोटि हुन्छ। भारत मा संविधान सभा आयो गयो सकियो, ६५-७० वर्ष अगाडि ,फर्केर आउँदैन।

एक दुई जना भाड़ा का बाबा जी ले बोल्दै मा २०१७ को त्रास अनुभव गर्नु तर्कसंगत होइन। ती बाबाजी हरु नेपालमा कमल थापा जति irrelevant हो ती भारत भित्र त्यों भन्दा १०० गुणा बढ़ी irrelevant हुन। सारा भारत को धर्म हिन्दु धर्म होइन तर समस्त भारत को धर्म लोकतंत्र हो। र लोकतंत्र by definition धर्म निरपेक्ष हुन्छ।

बीजेपी ले एक चोटि वक्तव्य नै निकालेको। कुन चाहिँ एक जना बीजेपी नेता ले नेपाल आएर हिन्दु राष्ट्र हिन्दु राष्ट्र भन्दिएछ। अनि बीजेपी ले वक्तव्य नै निकालेर त्यो हाम्रो पार्टी को आधिकारिक अडान होइन भनेर भनेको। पटक पटक वक्तव्य निकाल्ने कुरा आउँदैन। त्यो बुझुनुपर्छ। तर मोदी अथवा बीजेपी अथवा भारत सरकार ले कसै को वाक स्वतंत्रता खोस्ने कुरा आउँदैन।

भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु ---- आए राम गए राम हरु हुन।

धर्म निरपेक्ष नेपाल ले गर्ने आर्थिक क्रांति ले नेपालका हिन्दु लाई समृद्ध बनाउने काम गर्छ। The Hindu community in Nepal will reach new heights in a secular Nepal. नेपाल लाई आधुनिक युग मा प्रवेश गर्नु छ भने संविधान धर्म निरपेक्ष मात्र हुन सक्छ। महिला अधिकार का लागि महिला मात्र बोल्ने नेपाल आधुनिक नेपाल होइन।

धार्मिक आस्था का भौतिक पक्ष पनि हुन्छन्। जस्तो आगोमा हाल्ने घीउ। दशैं मा उडाउने चंगा। धर्म निरपेक्ष नेपाल ले गर्ने आर्थिक क्रांति ले नेपालका हिन्दु लाई समृद्ध बनाउने काम गर्दा नेपाल का हिन्दु को भौतिक सामर्थ्य बढ़ेर जान्छ। हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिने नेपाल मा आर्थिक क्रांति संभव हुँदैन।

बाबा जी पनि बिभिन्न किसिम का हुन्छन्। ढोंगी पनि हुन्छन्। पैसा माँ बिकने हरु ढोंगी। बसुधैव कुटुम्बकम मानने सर्व धर्म सुखाय मानने सच्चा हिन्दु। हिन्दु मा धर्मात्मा पनि छन, पापी पनि छन। कमल थापा पापी पर्यो। के गर्ने? नरक जाने मान्छे उ।

बरु नेपाल ले राउटे चेपांग का लागि विशेष क्षेत्र हरु बनाएर भारत लाई बाटो देखाउने। त्यहाँ tribal भनिदिने चलन छ। त्यो शब्द आफैमा गलत हो। राउटे चेपांग हरु primitive असभ्य होइनन् भन्ने कुरा को प्रमाण Global Warming र Climate Change हो। बरु बामे cannibal हो। एक व्यक्ति एक मतले नछुने लाई विशेष क्षेत्र सहित को संघीयता चाहिने हुन्छ। त्यो भनेको बड़ो कोमल संघीयता। Coral Reef पनि त कोमल हो, delicate हो। तर पृथ्वी को वातावरण संतुलन मा राखेको हुन्छ। Coral Reef गायब हुनु भनेको Homo Sapiens पुरा species गायब हुनु।

नेपालको सांस्कृतिक विविधता लाई समस्या देख्ने काँग्रेस एमाले का बाहुन यदि बाहुन समुदाय का प्रतिनिधि हुन भने मलाई त्यस समुदाय को value system प्रति नै शंका छ।

बरु भारत सँग प्रतिस्प्रधा गर्ने ठाउँ छ। भारतमा हिन्दु र मुसलमान बीच per capita income parity छैन, हुनुपर्ने तर छैन। नेपालमा हिन्दु, मुसलमान, बुद्धिस्ट बीच per capita income parity ल्याउन सकिन्छ?

राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार

राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको साईकल को पखेटा हुँदैन भनेको।  भनेको चरा जति सबै लाई समात, समातेर पखेटा काट भनेको होइन। राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको बाहुन हरु लाई समात, समातेर टुपी काट भनेको होइन। बाहुन ले इच्छा लागे जति टुपी पालने, टुपी बाक्लो पार्ने, टुपी कस्ने, टुपी ठाडो पार्ने।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने कुरा, त्यो सकियो। कुनै दिन नेपालमा प्रति व्यक्ति आय २००० डॉलर पनि हुन जाला।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनु नेपालमा रहेका ५०% हिन्दु का लागि पनि राम्रो हो। नेपाल बुद्धिस्ट राज्य घोषणा भै दियो भने? नेपाल मुस्लिम राज्य घोषणा भै दियो भने? नेपाल क्रिश्चियन भै दियो भने? नेपालमा ISIS पस्यो भने के हुन्छ हाल? त्यसै ले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएको ले नेपालका ५०% हिन्दु ढुक्क हुने। नेपालमा ISIS पसेन भनेर ढुक्क हुने।

नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेर बीजेपी ले अथवा मोदी ले भनेको छैन, भन्ने कुरा आउँदैन। एउटा को बीजेपी को उद्दंड मान्छे ले नेपालमा आएर भन्दिएछ, नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ। बीजेपी ले आधिकारिक बिज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको: "त्यो हाम्रो पार्टी को आधिकारिक लाइन होइन।" भारत खुद धर्म निरपेक्ष राज्य हो। संसारका विकसित जति देश सब धर्म निरपेक्ष छन। संसारका विकसित जति देश अधिकांश संघीय पनि छन।  तर त्यो फरक टॉपिक पर्यो।

नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ जसले भन्छ उसले नेपाल को ५०% गैर हिन्दु लाई नस्वीकारेको नै हो। यो अधिकारको कुरा हो। बामे ले मैले सीके राउत को वाक स्वतंत्रता स्वीकारदिन भनेर हुन्छ? अधिकार मान्छे ले जन्मँदै आफु संग लिएर आएको हुन्छ। स्वीकारने नस्वीकारने हामी को?

दलित र आरक्षणबारे भ्रम र यथार्थ
‘एन्टी स्नेक भेनम’ को अभाव हुन नदेऊ
सभासद् नै भन्छन्, ‘नेताको निरीह दास भइयो’
बाबुरामले अब नयाँ पार्टी किन नबनाउने?
हिमालय होटलको भेलाले गरेको संकेत

एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भटराईलाई सधैँ अरुभन्दा फरक देखिन मन लाग्छ । ..... अडानका सन्दर्भमा एमालेको कुरै नगर्दा राम्रो हुन्छ । उपयुक्त एजेन्डा उठाउने र अनुपयुक्त रुपले छोड्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डालाई कसैले नउठाइदिए हुन्थ्यो भनेर उसले छिटोछिटो छोड्यो । ...... एमाओवादीभित्र बसेर यति धेरै दुःख उठाउनुभन्दा बाबुरामले नयाँ पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीले अघि सारेका कतिपय मान्यतासँग उहाँका विचार मेल खाँदैनन् ...... हाराहारीमा रहेका कम्युनिस्टहरुलाई जिल्याउँदै कांग्रेसले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा वीपी कोइरालाको नाम उल्लेख गर्नेबाहेक सम्पूर्ण रुपमा आफ्ना एजेन्डा हुलिसकेपछि अहिले बाबुराम भट्टराईहरुले महंगा होटलमा हैसियतबिनाका बुद्धिजीवी बोलाएर पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्छ ? ...... बाबुराम भट्टराई स्वयम् राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति हुनुहुन्छ । अहिलेको हिजडा शासकीय स्वरुप उहाँकै समितिबाट बैधानिक रुपमा पारित भएर अघि बढेको हो । त्यहाँ निर्णायक धक्का दिन नसक्ने, चारदलबीच १६ बुँदे सहमति हुँदा सहमति बनाउन नसक्ने अनि हिमालय होटलमा लोकराज बरालहरुलाई साक्षी राखेर ती विषय संविधानमा समावेश हुन्छन् ? ........ पार्टीभित्र सहमति नहुँदा नहुँदै, दाहालले नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनमा पनि उहाँले यस्तै बजारिया सहयोग लिनुभएको थियो । अहिले पनि यस्तो जमघट देख्दा उहाँमाथि केही संकट आइपरेछ कि भनेर बुझ्नुपर्छ । ....... बाबुराम भट्टराईमा एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वमा कसरी आउने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । भारतमा अरविन्द केजरीवालको चर्चा चुलिएका बेला उहाँले पनि नेपालमा नयाँ शक्तिको छाटा ओढ्न थाल्नुभएको थियो । उहाँको मुख्य रुचि बुझेर पुष्पमकल दाहालले पार्टी नेतृत्वको उधारो आश्वासन दिएपछि भूकम्प नआउँदै त्यो बहस एकाएक गायव भएको थियो र उहाँ दाहालको प्रशंसामा जुट्नुभएको थियो । ....... पार्टीभित्रबाट निर्वाचन जितेर आफ्नो बलमा कुनै पनि हालतमा नेतृत्वमा पुग्दिँन भन्ने थाहा पाउनुभएका उहाँका लागि त्यसयताको समय त्यति पि्रय भएन । किनभने, दाहालले भनेजसरी पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । त्यसबाट बाबुराममा फेरि छटपटि सुरु भएको छ । ....... एमाओवादीभित्र बसेर यति धेरै दुःख उठाउनुभन्दा बाबुराम भटराईले नयाँ पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीले अघि सारेका कतिपय मान्यतासँग उहाँका विचार मेल खाँदैनन् । मार्क्सवादको व्याख्यामै पनि उहाँ धेरै पर पुगेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा त्यही पार्टीमा बसेर सिँगौरी खेल्दा न त्यो पार्टी उँभो लाग्छ, न त उहाँ नै । बरु, आफ्नो विचार, संगठन र नेतृत्वलाई संयोजन गरेर उहाँ जस्तो नेताले नयाँ पार्टी गठन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । ..... सर्वत्र निराशा फैलिएको बेला कागताली परेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो पार्टी विकल्प पनि बन्न सक्छ । एकपटक बाबुराम भटराईले त्यो प्रयोग किन नगर्ने ?

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार

मानव अधिकार एउटा स्पष्ट दस्तावेज। त्यो नेपालका नेता, पार्टी, जनता ले सहमति मा कोर्नु पर्ने कुरा होइन।

मानव अधिकार प्रत्येक मानव को अधिकार। त्यो राजा ले बक्सेर दिने, श्री ३ केपी ओली ले दिने कि नदिने भनेर सोँच्नु पर्ने, मंथन गर्नुपर्ने, चार दल ले अर्को २४ बुँदे सहमति गरेर जनता लाई दान दक्षिणा दिनुपर्ने कुरै होइन। मानव अधिकार प्रत्येक मानव ले जन्मँदै आफु सँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यसलाई कसै ले खोस्न सक्दैन।

मानव अधिकार २००६ को अप्रिल क्रांति ले बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित गरिसकेको। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको यो संविधान सभा ले त्यो अंतरिम संविधान को एउटा अर्ध विराम पनि हटाउन पाउँदैन। मानव अधिकार त अंतरिम संविधान को प्राण नै हो। Life Force ------ मुटु होइन, प्राण।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्ष राज्य (state) --- त्यो राजविराज को सीके राउत अथवा रौतहट को मुसलमान लाई कसैले दिने होइन, कसैले खोस्न पाउने कुनै औजार उपाय नै छैन। कुनै तरिका छैन। मानव अधिकार मा minority majority को कुरै आउँदैन।

प्रेस स्वतंत्रता यति दिने उति दिने भन्ने नापतौल वाला बहस नै गलत हो, waste of time हो। प्रेस स्वतंत्रता curtail गर्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। अनि के खान नापतौल गरेको मिनेन्द्र ले?

शब्द खेलाउने ठाउँ छैन। धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता भन्ने शब्द जाल मा फँसने प्रयास --- निरर्थक, waste of time. नागरिक को धर्म हुन्छ, हुन सक्छ, तर राज्य (state) को धर्म हुँदैन। धर्म निरपेक्षता को अर्थ त्यही हो र त्यो १००% बहुमत ले पनि खोस्न नसक्ने मानव अधिकार हो।

ज्यामिति को विन्दु को परिभाषा मा पनि सहमति र अल्पमत बहुमत को कुरा आउँछ? मानव अधिकार लाई Universal Declaration Of Human Rights त्यसै भनिएको होइन। त्यहाँ amendment clause कतै छैन। कमल थापा लाई त्यो कुरा थाहा छैन। Not my problem.

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार ------ त्यहाँ औंला गन्ने ठाउँ छैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचन भए तंपाईले कसलाई बनाउनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री?



प्रहरी दमनविरुद्ध जनकपुरमा विरोध सभा

मस्यौदा संविधानको विरोधमा गत साउन ४ र ५ गतेको जनकपुरमा आयोजित राय तथा सुझाव संकलनको कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा निषेध गरिएपछि विरोधमा धर्ना दिइरहेका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका अगुवालाई प्रहरीले निर्ममतापूर्वक ज्यादती गरेको थियो । यसको विरोधमा चार माओवादी पार्टीको मोर्चाले विरोधसभा गरेको छ । ..... जनकपुरीले मधेशवादी दलहररुतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘संघीयताकै लागि मधेश आन्दोलन भयो तर अब कांग्रेस-एमालेले ल्याउन लागेको संविधानमा संघीयता, पहिचान र अधिकारसमेत कुण्ठित हुने भयो । तसर्थ संविधानसभा परित्याग गरी पुनः सडक आन्दोलनमा आउनुस् ।’ उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई

फासिस्ट

शैलीका सरकारको संज्ञासमेत दिए । ..... विरोधसभा हुनुपूर्व जनकपुरको गोपाल धर्मशालाबाट सुरु भएको विरोध जुलुस विभिन्न चोक हुँदै नगर परिक्रमा गरी रामचोक, सोनारपट्टी, जानकी चोक, शिवचोक, भानुचोक, कदमचोक भएर जनकचोकमा विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।

धर्मको नकाबमा नाचिँदैछ तानाशाही ताण्डव

मस्यौदा संविधानबारे जनताको सुझाव संकलनको नौटंकी समाप्त भइसकेको छ । यो कृत्रिम जनमत संकलनको नौटंकीभित्र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने रणनीति देखिन्छ । जनमत संकलनको क्रममा जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभिमत दिए भने हौवा फैलाइँदैछ । ..... हैन, यहाँ जनताले कस्तो अभिमत कसरी दिए त ? मधेशको पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म टेण्डरमा मस्यौदामाथि पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तीनखाले जनताको राय संकलन गरियो । राय संकलनको खेल कसरी भयो भने

रेफ्री पनि आफ्नै, सबै खेलाडी आफ्नै, मैदान पनि आफ्नै

। विपक्षी दलका खेलाडीहरु मैदानमा उत्रिनै पाएनन् । ..... यसरी एकतर्फी रुपमा खेलिएको खेलमा टस हाल्दा चित र पट आफ्नै थियो । ..... नेपालको स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरुले जनमत संकलनको नाउमा बन्दुकको घेराभित्र उनीहरुकै विचार मात्रै सुनाउने मान्छे बोलाए, फरक विचार राख्नेलाई भित्र छिर्न नदिने उर्दी जारी गरे र छिर्न खोज्नेलाई बन्दुकको कुन्दाले मरणासन्न हुने गरी कुटे । त्यसरी लिइएको जनताको रायलाई नक्कली भन्ने कि सक्कली ? .......

जनकपुरको उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पस्न खोज्ने रोशन जनकपुरीको टाउको फुटाइयो । १४ वर्षे बालक दिनेश साहलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याइयो । गरुडा, रौतहटका राजकुमार दास र इस्माइल अन्सारीको ढाड र पिठ्युँ सेकियो । यसरी लिइएको जनताको सुझावका आधारमा जनआन्दोलनका मर्मलाई मार्न पाइन्छ ?

...... धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको भिन्नता नबुझ्ने स्तर भएको समाजमा दुईटामध्ये कुन राम्रो भनी प्रश्न गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? यो त ५ वर्षे बालकलाई कुन औंला समाउने भनेर सोधेजस्तै हो । ..... धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म अवलम्वन गर्न पाउँछन् । तर धर्मनिरपेक्षता भनेको त राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने विषयको ग्यारेण्टी हो । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् । ........ नेपाली राज्यको बनोट हिन्दुत्वको जगमा बनेको हो । चाहे राज्यले अभ्यास गर्ने मुलुकी ऐनलाई हेरौं, चाहे राज्यको अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनाका भैरवनाथ गण, कंकाली गणलगायत नाम र पूजापाठ र संस्कृतिलाई, सबैमा हिन्दुत्वको गाढा छाप छ । त्यस्तै, चाहे गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप महाशाखालाई हेरौं, चाहे महालक्ष्मीस्थान, शिवगढीजस्ता नगरपालिकाहरुको नामाकरण, तिनको नाम र नामाकरण गर्नेहरुको दिमाग एउटै धर्म र संस्कृतिबाट निर्देशित छन् । कहाँसम्म भने सरकारले गाडी किन्दा गर्ने संस्कार र प्रधानमन्त्रीले दशैंमा बोको काट्ने संस्कृतिसम्ममा यसकै छायाँ देखिन्छ । ....... २०६२–६३ सालमा लोकतन्त्र आएपश्चात राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्छ र सबैको संरक्षकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्छ, राज्य अब कुनै धर्मविशेषको हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गरेको हो । यसपछि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुले बहुसंख्यक हिन्दुहरुसँग धर्ममा समान छु भन्ने अनुभूत गर्न थाले । यस्तो समानताको अनुभूति गर्न थालेको नेपाली राज्यमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन खोजिँदै छ । ........ कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ? ...... धार्मिक स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्ने भए भारतको संविधानमा किन राखिएको छ धर्मनिरपेक्षता ? अरु कुरामा छिमेकीबाट सिक्ने, अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरामा सिक्नु पर्दैन र ? ....... धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन, नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ । यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले टेकेको जमिन खुस्केपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछन्, राज्यलाई फेरि पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष बनाउनु भनेको त हिन्दु धर्मावलम्बी पहाडी पुरुष शासकहरुको रणनीतिमात्रै रहेछ भनेर । .......

उनीहरुका लागि धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो । धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग्नु भनेको त चोरलाई साँचो दिएर मन्दिरको मूल ढोकाको खोल भन्नुजस्तै हो, त्यसपछि जेजस्तो खालको मूर्ति र सम्पत्ति पनि चोर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।

......

संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानको एउटा मुख्य निसानाचाहिँ मधेशी मुस्लिम समुदाय हो । यसरी हेर्दा जताबाट पनि मधेशीलाई नै निसाना बनाउन खोजिएको छ, चाहे धर्म सापेक्षताको नाममा होस् या संघीयता र समावेशिताको विरोधको नाराबाट होस् ।

....... अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर संघीयतामाथि रिस पोख्दैछन् । ..... मस्यौदाले एकातिर राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छ भने राष्ट्रिय जनावरमा गाई बनाइएको छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? राज्य धर्मनिरपेक्ष भएपछि एक धर्मको पवित्र प्रतीक मानिने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कसरी हुन्छ ? त्यही जनावर मारेको वा मासु खाएको आरोपमा हिन्दु धर्मावलम्बी दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरु जेलमा सडाइने स्थिति कहिलेसम्म कायम राख्ने ?

धार्मिक राज्य : उपलब्धि उल्टाउने खेल

‘धर्मनिरपेक्षता’ माथि उठेका आशंका र प्रश्नबारे चर्चा गर्नु पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र पछिल्ला दुई महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज फेरि पल्टाउन आग्रह गर्छु। कमरेड ओलीले नै यो पढ्न किन आवश्यक छ भने उनी यतिखेर धर्मनिरपेक्ष राज्य हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। बुधबार बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द गलत अनुवादवश आएको समेत दाबी गरे। मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित र २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित ‘जबज’को ‘नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ भागको ‘राज्यव्यवस्था’ खण्डको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको गणतन्त्र घोषित गरिनेछ।’ त्यसै सिद्धान्तको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ खण्डको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ।’ ........ माथिल्ला पंक्तिका दुई पक्ष छन् : एक, हिन्दु राजतन्त्रकै पालामा पारित उक्त दस्तावेजले धर्म निरपेक्षतासहित गणतन्त्रको वकालत गरेको छ। दुई, नेपालमा धर्मविशेषको एकाधिकार रहेको सकार्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो इतिहास किन सम्झाउन आवश्यक भयो भने अहिले धर्मनिरपेक्षताको सर्वाधिक विरोधमा राजावादी राप्रपा नेपालपछि प्रगतिशील एमाले र लोकतान्त्रिक कांग्रेसका नेताहरू नै देखिन्छन्। ...... कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई पनि सम्झाइहालौं– बीपी कोइरालाबाट प्रस्तावित र ०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको ‘राजनीतिक व्यवस्था’ भन्ने खण्डमा उल्लेख छ, ‘संविधानमार्फत नेपालमा जाति, धर्म (पन्थ) एवं लिंगभेदबाट निरपेक्ष सबै नागरिकलाई केही मूलभूत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान गरिनेछ।’ उनै बीपीले १९६० जून ६ तारिखमा पत्रकार अनिरुद्ध गुप्तालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस धर्मलाई नमान्ने पार्टी हो। विरोधीले यस कुराको निकै उपयोग गरे। धर्म नमान्ने व्यक्तिका रूपमा म नै आक्रमणको तारो थिएँ। तपाईंलाई थाहा छ, म बाहुन भएर पनि जनै लगाउँदिन।’ ........ बीपी धर्मका विरोधी थिएनन्, उनी केवल त्यसलाई मान्दैनथे। धर्म मान्न पाउने मानिसको स्वतन्त्रताको उनी विलकुलै सम्मान गर्थे। ..... हिन्दुराज्य पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य भएर अरुलाई के फरक परेको थियो? तथ्य के हो भने इलाम–पाँचथर सिमानामा पर्ने यो पंक्तिकारको बस्ती वरपर लिम्बु, मगर, तामाङ, राई, भूजेल, गुरुङ लगायत बसोबास गर्छन्। जनगणना लगायत तथ्यांक संकलनका क्रममा अधिकांश गणकहरू बाहुन र क्षत्री जातिका शिक्षक हुने गर्छन्। निरक्षर जनजातिको तथ्यांक फारम भर्दा उनीहरूमध्ये अधिकांशले निश्चित तथ्यांकबाहेक धर्म लगायत महल आफैं भरिदिन्छन्। निरक्षर जनजाति, जो किरात, बौद्ध, प्राकृत धर्म मान्छन्, आफ्नो धर्म के लेखियो थाहै पाउँदैनन्, र ‘हिन्दु’ बन्न पुग्छन्। उनीहरूले हिन्दु धर्मबाट अलग हुनचाहे भने पाउने कि नपाउने? मस्यौदामा ‘अलग हुन पाउने’ लेखिएको छ, तर जनमत संकलनका क्रममा यसको तीव्र विरोध भएको छ। विरोध गर्नेमा मुख्य दलकै नेताहरू पनि छन्। उनीहरूलाई इसाइकरण भएकामा त्यत्रो फिक्री रहेछ, अरु धर्मावलम्बीको हिन्दुकरण भएकामा चाहिँ किन मौन? ........ हिन्दु पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य नेपालको पहिचान हो। तथ्य के हो भने उनीहरू नेपालभित्रै अलगाव भोगिरहेका जाति, भाषा, ऐतिहासिक क्षेत्रविशेषको इतिहास सम्मान गर्दै बहुपहिचानको राज्य बनाउन ठाडै अस्वीकार गर्छन्, अनि बहुपहिचान भएका नागरिकहरू बस्ने देशको पहिचान भने हिन्दु हुनुपर्ने अमिल्दो माग गर्दैछन्। अनि उनीहरू नै तर्क गर्छन्, ‘राज्यको धर्म नहुने, अनि जातचाहिँ हुने?’ मस्यौदाको धारा ३ मा ‘राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हुने’ स्वीकार गरिएको छ। त्यसै भागको धारा ४ मा उल्लेख छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रातमक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ।’ केही मानिसहरूले ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’को भेद नबुझेर बहसलाई धर्म र जातमा ठोक्काएका छन्। ...... संविधानसभा मार्फत नेपालीहरूले पहिलोपल्ट आफ्नो मूल कानुन बनाउने सात दशकको सपना कार्यान्वयन गर्दैगर्दा इतिहासबाट परित्यक्त केही व्यक्तिहरू जन्मसिद्ध खाइपाई आएको राज्यको सुखसुविधा फर्काउन धर्मजस्तो ‘ननइस्यु’ लाई यही नै सबथोक हो झैं गरी हल्लाखल्ला गरिरहेका छन्। ...... यो कोलाहल यति ‘हाई डेबिसल’को छ कि ज्यान फालेर जनआन्दोलनमा लागेको एउटा तप्कासमेत हिजो आफूमाथि गोली दाग्न निर्देशन दिनेहरूलाई पुन:स्थापित गर्न नजानिँदो पाराले दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ। ....... धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै धर्मविशेषलाई प्रोत्साहन गर्दैन, तर नागरिकको धार्मिक आस्था मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। कुनै पनि नागरिक धर्म मान्न, नमान्न उत्तिकै अधिकार राख्छ भन्ने मर्मअनुसार धर्मनिरपेक्षता आएको हो। यहाँ हिन्दुको जात्रापर्व विशेषदेखि अरु धर्मावलम्बीहरूको तीर्थयात्रा समेतको खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रथा हटेको छैन। धर्मकर्ममा ढुकुटी छर्दै हिँड्नु राज्यको दायित्व होइन। गणतन्त्रका राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको चालचलनमा उदारता अपेक्षित छ। हिन्दु राजाझैं हिँड्नु उनीहरूको कर्तव्य होइन। ....... अहिले नेतृत्वमा बसेकाहरू धर्मनिरपेक्षता विरोधी आवाज झेल्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। त्यसैले उनीहरू भन्दैछन्, ‘धर्मनिरपेक्षताले लफडा गर्‍यो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनिदिऔं।’ त्यसो गर्नु भनेको जनआन्दोलन लगायत विभिन्न जाति, वर्ग, सम्प्रदाय र भूगोलका नागरिकका संघर्षको भावनामाथि अपमान हो। त्यसले अर्को विद्रोहलाई निम्ता दिन्छ। अर्काथरी भन्दैछन्, धर्मबारे संविधानमा चर्चै नगरौं। यो अर्को सजिलो तरिका हो। तर सावधानीपूर्वक छलफल अघि बढाइनुपर्छ। राज्यको चरित्र कस्तो थियो र कस्तो हुनेछ भन्ने फेरि पनि बहसको विषय हुनेछ। इतिहासबाट कोही भाग्न सक्दैन। ..... राज्यको कानुन धज्जी उडाउँदै वनजंगल कब्जा गर्दै हिँड्ने स्वामी कमलनयनाचार्य अखबारमा विज्ञापन छाप्दै खुला रूपमा ‘धर्मयुद्ध’ आह्वान गर्दैछन्। उनीजस्ता ‘स्वामी’लाई यो साहस यत्तिकै आइरहेको छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा गन्हाएका भ्रष्ट अनुहारहरू आज सत्तामा पुन:स्थापित हुन धर्मलाई सहारा बनाउँदैछन्। यिनीहरूको साथमा एक दशकयता नेपाली समाजले हात पारेका परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट समूहमात्रै देखिन्न, यिनै परिवर्तनका संवाहक भन्ने नेतासमेत छन्। ......

संविधानसभा मार्फत नागरिक अधिकारका धारा—उपधारामाथि जमेर बहस हुनुपर्ने बेला मुख्य विषय छाया पार्नेगरी धर्मलाई केन्द्रीय विषय बनाउनेहरू परिवर्तन उल्टाउने खतरनाक खेलमा छन्।

..... नेपाल समृद्ध भए, सबै नेपालीहरूले राज्यबाट समान अवसर पाएर अघि बढ्नसके नेपालको पहिचान विश्वसामु तिनीहरूले चम्काउनेछन्। कुनै राजा, देउता, नेता वा धर्म सम्प्रदाय विशेषका कारणले राज्यको सुनाम हुने भए आज नेपाल यति गरिब र असहाय भएर विश्व मानचित्रको कुनामा लुकिरहेको हुँदैनथ्यो।

नेपालमा हिन्दु कति?

खस ३०%, जनजाति ३०%, मधेसी ३०%, दलित १०% ----- खस पुरा हिन्दु, जनजाति पुरा गैर हिन्दु, मधेसी ७०% हिन्दु, ३०% मुसलमान र अन्य। यस हिसाबले नेपालमा हिन्दु ६०% काट्दैन। पंचायतले ९५% भन्यो --- गलत भन्यो। बहुदल आए पछि शुरुमा ९०% भने, पछि केहीले ८०% भने --- त्यो पनि शायद होइन कि? 

दलित जुन १०% छन ---- तिनले जति सक्दो चाँडो हिन्दु धर्म छाड़ेको राम्रो। 

धर्म निरपेक्ष भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता जस्तो, संविधान को प्रस्तावना मा नै आउनुपर्यो। नेपाल आधुनिक देश बन्ने हो भने, नेपाल समृद्ध देश बन्ने हो भने। जुन सुकै धर्म मान्ने, अथवा धर्म नमानेर नास्तिक बन्ने अथवा धर्म परिवर्तन गर्ने --- यो मानव अधिकार हो। धर्म परिवर्तन गर्न पाउँछ त। त्यसमा किन दुविधा को कुरा गरिँदैछ? 

हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?

नया नेपालमा हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?

हामी पनि हिन्दु नै हो, पशुपति पशुपति भन्दै काठमाण्डु का बाहुन ले एकै साथ नेपालका मधेसी लाई पेल्ने र दिल्ली का लाई ठग्न भ्याई राखेका हुन्छन्।

हिन्दी भाषाको मुद्दा लाई चर्काउनु त्यसैले जरुरी छ। नीलो स्याल माथि पानी छ्याप्नु जरुरी छ।

हिन्दी भाषा को नेपाली समकक्ष स्थान हुनुपर्यो। And that is it.

केन्द्र को कुरा गरेको। सरकारी कामकाजको भाषा सबै स्तरमा नेपाली र हिन्दी दुबै हुनुपर्यो। संसद मा दुबै भाषा चल्नुपर्यो। मंत्रालय हरु मा।

मस्यौदामा मैले हिन्दी को ह पनि देखेको छैन

वामे, प्रतिगामे, झाले, नाले, माले, मंडले, कमण्डले

एक जमानाको नंबर एक मण्डले कमल थापा अहिले कमण्डले बन्ने प्रयासमा छ। त्यो पापी मान्छेले जति पटक हिन्दु धर्मको कुरा गर्छ देशको राजनीति त्यति बढ़ी गन्हाउँछ। पापी मानिसले हिन्दु धर्मको कुरै नगर्ने हो। राजतन्त्रको बरु कुरा गर। राजतंत्र फर्काउने अभियानमा लागेको भन। हिन्दु धर्मको कुरा नगर।

वामे, प्रतिगामे, झाले, नाले, माले, मंडले, कमण्डले सब एकै हुन।

Challenging Caste

Caste by definition is about treating people as unequals. And thus is wrong. Human equality is the goal. And so religion has to be challenged. The social order has to be challenged. '

The best way to challenge caste is by converting. I think Dalits should convert en masse into Buddhism, Christianity or whatever religion of choice. And in the process they should give up their Hindu first and last names. In the Hindu order it is your last name that gives away your caste. And so in converting you have to get rid of your last name.

Another way is intermarriage. But the caste system is not designed for that. It does not make room for intercaste marriage, although it happens. There is no way to say you do not belong to any caste, you are just plain Hindu. To be Hindu is to be a member of this or that caste.

There can be an urban flavor where you have watered down caste to just celebrating the major festivals.

Urbanization, education, modernization, and wealth creation are other ways to fight casteism.

But the best way is conversion. Ambedkar felt the same way. I agree with him.

Related articles

• Govt opposed to Dalit status for converts
• "What is your religion?"
• India: BJP's 'Hindu' Model Wont Work says Anand Teltumbde [Many progressives like him seem to be living some fantasy world of their own!]
• Can Caste Be Swept Away? - A statement by NSI
• Can Caste Be Swept Away? - CounterCurrents.org
• Caste and Capitalism
• Indian Hindus Reportedly Scrub Shrine and Wash Idols To Cleanse Their Temple of Low-Caste Governor's Cooties