स्विट्ज़रलैंड मा पनि फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जातका मानिस बस्छन्

नेपालमा खस, मधेसी, जनजाति बसे जस्तै।

नेपाली काँग्रेस भित्र का मधेसी हरु

मधेसी राष्ट्रपतिले ढाका टोपी लगाउनु परेको छ। नेपाली काँग्रेस भित्र का मधेसी हरु लाई नमजा लाग्नु पर्ने। तर स्पन्दन नै नभए जस्तो। नेपाली काँग्रेस ले महासमिति को निर्णय अनुसार मधेसी जनता सँग एक मधेस तीन प्रदेश भन्दै वोट माग्यो, तर चुनाव पछि झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस बाट गायब गरेको नक्शा पेश गर्दैछ। नेपाली काँग्रेस भित्र का मधेसी हरु लाई नमजा लाग्नु पर्ने। तर स्पन्दन नै नभए जस्तो। मधेसका जिल्ला का सदरमुकाम हरु सार्ने त्यत्रो षड्यंत्र हुँदैछ। नेपाली काँग्रेस भित्र का मधेसी हरु लाई नमजा लाग्नु पर्ने। तर स्पन्दन नै नभए जस्तो।

म भारतीय होइन भने के हो? चाइनीज हो?

नागरिकता र जातीयता अलग अलग कुरा हुन। खस जातीयता हो, राष्ट्रियता होइन। खस जातीयतालाई नै राष्ट्रियता भन्दिने प्रचलन उपनिवेशीता हो। त्यस सोंचको डेट एक्सपायर भैसक्यो। नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा हो। दौरा सुरुवाल खस हरुको जातीय पोषाक हो। मैले जिन्दगीमा एक पटक लगाएको छैन। कहिले लगाउँदैन पनि।

सिक्किम, दार्जिलिंग, भुटान, आसाम, बर्मा का खस लाई नेपालको खस ले "नेपाली" भनिराखेको हुन्छ।  त्यो नागरिकता भनेको होइन त। त्यो त जातीयता भनेको हो। नागरिकता र जातीयता फरक फरक कुरा हुन।

फिजी मा छ। नागरिकता फिजी को, जातीयता भारतीय भएका मानिस त्यहाँ आधा जति छन। नेपालका मधेसी भनेका त्यस्तै हुन। मधेस मधेसीको भन्ने प्रमाण रामायण मा छ। त्यो भन्दा पुरानो प्रमाण के चाहियो? नेपालका एक करोड़ मान्छे भारतमा गएर बस्दिने अनि दुई चार लाख बिहार उत्तर प्रदेश का मानिस नेपाल आएर सान्तिनो काम गर्छन भने त्यसका लागि नेपालका मधेसीले क्षमायाचना को mindset नराख्ने हो। बिहार र उत्तर प्रदेश भारतमा गरीब राज्य होलान तर दुबै नेपालभन्दा आर्थिक रुपले धेरै अगाडि छन। तर ओपन बोर्डर को करामत, तैपनि दुई चार लाख मानिस काम खोज्दै आइ पुग्छन्। समस्या के पर्यो?

अमेरिका मा छ। अमेरिका मा जन्मेको हुन्छ, कहिले भारत गएको पनि हुँदैन, आफुलाई भारतीय भनिराखेको हुन्छ। भारतीय नभएको संसारमा कुनै देश नै छैन।

म भारतीय होइन भने के हो? चाइनीज हो?

Related articles

• Exemplary Relief And Reconstruction Through Digital Sharing

Nationalities And Citizenship

There are more than 100 different nationalities inside Nepal. All of them share one citizenship. Nationality is cultural. Citizenship is political. Your citizenship is your relationship with the state. The state is composed of people on the taxpayers' payroll: the police, the army, the MPs, the ministers, the Prime Minister, the president, the administrators, the ambassadors. Together they form the state that all citizens can and should be able to lay claim to. The citizens are the boss. Those people who together form the state are on the people's payroll. That state is something concrete. Nationality is more ephemeral. It is composed of things like language, culture, customs, myths, often marital bonds for many people, although mixed marriages are a wonderful thing, and more people should go for it.

When a country is composed of 100 plus nationalities, you want to go for federalism to accommodate as many nationalities as possible. Each such constituent state could become a separate country, but they choose to be part of a federal state. That is federalism. It is a concept of many countries coming together, because it makes political and economic sense to do so. You can not create 100 plus states, but you want to create as many as possible. You can not accommodate all 100 plus nationalities, but you want to accommodate at least the largest ones, maybe the 10 largest ones. And you create a Madhes state, a Tharuhat, a Kirat, a Newa, a Tamasaling, a Magarat, a Tamuwan, a Khasan. Those are eight states honoring the eight largest nationalities inside Nepal. Ideally you would have wanted one for each of the 100 plus nationalities. But you can't. So you create eight for the eight largest ones.

Maithili and Newari are perhaps the two richest cultures in Nepal. It is unimaginable you can have federalism and not have states named after these two cultures. That would be like saying Pashupatinath is too particular a name, let's just call it a religious center.

Then you start at the other end with the smallest groups like the Rautes and Chepangs. They are small in number, but they are distinct nationalities. You want to create specially protected zones for them inside those states.

Then you want to address everyone else who got left out. And a great way to do that is by honoring their languages, because for most nationalities it is their language that is the largest portion of their distinct identity. In each of those eight states, if you welcome the three or four largest languages as legitimately recognized languages of government and primary education, that would go a long way. More nationalities would get accommodated. You do that and you have perhaps accommodated another 50 or so nationalities.

That still leaves about 50 nationalities. For that you make special provisions at the local government level. Nationalities that are not small enough like the Rautes and the Chepangs to get special protection or not large enough like the Madhesis, the Tharus, the Kirats, the Newars, the Tamangs, the Magars, the Gurungs, and the Khas to get a state of their own, you try and accommodate them at the local government level. Nationalities with a sizable presence in any village, town or city should be able to use their language in their local government.

This will not create confusion. Nepali is the lingua franca in the hills and the mountains, and Hindi in the Terai. You should be able to go to any government office anywhere in the country and choose to conduct business in one of those two languages.

This is how you accommodate the 100 plus nationalities in Nepal. If 100 plus nationalities can live together in one country Nepal, why can't 30 nationalities live together in a state called Madhes, or another 20 in a state called Tharuhat, or 10 in a state called Kirat?

Citizens of the country have political equality at every level of the state machinery. Because their equality is ensured by the Universal Declaration Of Human Rights that is a bedrock of Nepal's constitution. Citizens of a country are free to move around, they are free to inter marry. They can go to any part of the country to live, to work, to settle. That is the concept of a modern state.

This kind of inclusive, federal state is not only the best way to take Nepal to rapid economic growth, it is the only way. If the unitary system were an alternative, Nepal and America were at similar stages of socio-economic development when Prithvi Shah was king. Go figure.

सीके राउत र अंतरिम संविधान

सीके राउत लाई प्रचण्डको मतलब हुने कुरा भएन। सीके राउत लाई जेपी गुप्ताको मतलब हुने कुरा भएन। सीके राउत लाई महन्थ ठाकुर अथवा उपेन्द्र यादव को मतलब हुने कुरा भएन। बामदेव त चोर उचक्का मान्छे --- उसको मतलब हुने कुरा त हुँदै भएन। सीके राउत लाई सुशीलको मतलब छैन। सुशील लाई चाहिँ सीके राउत को मतलब नराखि सुक्ख छैन।

अंतरिम संविधान मा स्पष्ट लेखिएको छ ---- स्वायत्त मधेस प्रदेश। त्यो गिरिजाले विवेकले लेखेको कुरा होइन। म मरेपछि त्यो नमान्नु भनेर सुशीलको कान मा खुसुक्क भनेको हुन सक्छ। तर यो देश कोइराला हरुको बपौती हो र? यो कुनै पारिवारिक जागीर थोड़े हो? शाह को थिएन भने कोइराला हरु कुन डयांग का मुला परे?

सुशील ले, अथवा केपी, कंस सिटौला, शेर देउबा, भीम रावल ले जब "हामी मान्दैनौं" भन्छन अनि मलाई हाँसो उठ्छ। संविधान नमान्ने ले संविधान संसोधन गर्ने सुरसार गर्ने ---- र त्यो संसोधन नभइ सक्दा सम्म भएको संविधान मानने --- त्यो लोकतन्त्रको सिद्धांत हो।

मधेस प्रदेश भनेको झापा बाट चितवन समेट्दै कंचनपुर सम्म हो, त्यस मधेसको उत्तरी सीमाना स्पष्ट छ। अहिलेका तराई का जिल्लाका उत्तरी सीमाना। त्यहाँ तल माथि हुने कुरा छैन।

स्वायत्त भनेको के? संविधानले स्वायत्त मधेस प्रदेश भनेको छ। के हो त्यो भनेको? स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। यो आत्म निर्णयको अधिकार नबुझ्नेले संघीयता नबुझेको मान्नु पर्दछ।

राजतन्त्र मा प्रजा हुन्छ। नागरिक हुँदैन रैती हुन्छ। प्रजाले चुनेर राजा हुने होइन, राजाको छोरा भएको आधारमा राजा हुने हो। लोकतन्त्रमा भने नागरिक को अनुमतिले सरकार बन्ने र कायम रहने हुन्छ। जनताले वोट दिँदैन भने सरकार बनाउन पाइएन। एक चोटि वोट दियो तर अर्को चुनावमा वोट दिएन भने सरकारबाट हट्नु पर्ने हुन्छ। मान्छे उही हो ज्ञानेन्द्र। पहिला राजाको छोरा भएकोले राजा बनेको। अबको नागरिक ज्ञानेन्द्रले जनताको वोट नपाईकन देशको नेतृत्व लिन पाउँदैन। लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनताको मा हुन्छ। लोकतन्त्रमा कानूनको राज्य हुन्छ।

संविधानको संरक्षण गर्छु भनेर सपथ खाएको प्रधान मन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गर्नु भनेको उदेकलाग्दो कुरो हो। राज्य (state) हुँदै नभएको प्रमाण हो। संविधानको संरक्षण गर्छु भनेर सपथ खाएको गृह मन्त्रीले पनि हो। संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ: वाक स्वतंत्रता भनेर। तर सीके राउतको वाक स्वतंत्रता हनन गर्न गृह मंत्री ले कुनै कसर बाँकी नराखेको अवस्था छ। लोकतन्त्रमा कानुन तोड्ने लाई अपराधी (criminal) भन्ने गरिन्छ। लोकतन्त्रमा संविधान मिचेको प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति लाई impeach गरिन्छ। तर नेपालमा कानुन तोड्ने मान्छे गृह मंत्री छ र संविधान मिच्ने मान्छे प्रधान मंत्रीको कुर्सीमा बसेको छ। अजब देश गजब नगरी।

बामे SLC मा बैक लागेको मान्छे। उसले वाक स्वतंत्रता मिचेको भन्दा पनि वाक स्वतंत्रता वास्तवमा के हो भन्ने कुरा नबुझेको हुन सक्ने संभावना ठुलो छ। तर कसैले मान्छे मार्नु अपराध हो भनेर नबुझेको भरमा उसले मान्छे मार्ने तर सजाय नपाउने भन्ने हुन्छ? लोकतन्त्रमा पदमा बसेको मान्छे ले गैर कानुनी आदेश जारी गर्दा त्यो आदेश नमान्नुपर्ने हुन्छ। गैर कानुनी आदेश मानने मान्छे अदालत पुग्छ। "माथि बाट आएको आदेश" भनेर उम्किने ठाउँ हुँदैन। लोकतन्त्रमा। सीके राउत प्रकरणमा पुलिस फ़ोर्स का थुप्रै मानिस अदालत पुग्नुपर्ने देखियो।

सीके राउत को मानव अधिकार हनन गर्न पाइएन। त्यो मानव अधिकार २००६ को अप्रैल क्रांतिले देशको संविधानमा लेख्न भ्याई सकेको कुरा। राज्य (state) त राज्य, राज्य बाहिरका गैर सरकारी (non governmental) मानव अधिकार संगठन हरु मा पनि खस हालीमुहाली भए जस्तो देखियो सीके राउत प्रकरणमा। मीडिया को पनि त्यही हाल देखियो। प्राइवेट सेक्टर मा पनि त्यस्तै छ। नत्र भने देशमा मानव अधिकार हनन को नंबर एक उदहारण बनेको देश विदेशको मीडिया मा जताततै छताछुल्ल आएको सीके राउतको मानव अधिकार हननको कुरा खस हरुको हालीमुहाली भएको तथाकथित मानव अधिकार संगठन हरुले चुइँक्क विरोध गरेको देखिएन। मानव अधिकार पनि खसको र नखसको भन्ने हुन्छ?

२००६ को अप्रिल क्रांति प्रतिक्रांतिकारी हरुले partially हड़पिसकेको कुरा सीके राउत ले प्रमाणित गरिदिए। यो देशमा मानव अधिकार छैन रहेछ भन्ने कुरा देखाई दिए। त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो (नेपालको सन्दर्भमा) देशमा देशको संविधान र कानुन नमान्ने प्रधान मंत्री र गृह मंत्री रहेछन् भन्ने कुरा सीके राउत ले देखाई दिए। युवती नाङ्गो हेर्न ठमेल जानु, राज्य (state) नाङ्गो हेर्न जेल जानु भनेर सीके ले भनेको। बुझ्नु जरुरी छ। एह, नेपालमा त मानव अधिकार छैन रहेछ भन्ने कुरा दुनिया भरि थाहा भो। युवती नाङ्गो हुँदा एह, यो केटीको त नाइंटो नै छैन रहेछ भनेर थाहा भा जस्तो। सीके राउत लाई जेल हाल्ने क्रममा राज्य (state) नाङ्गो भयो। नेपालमा मानव अधिकार छैन भन्ने कुरा सारा दुनियाले थाहा पायो। नेपालमा वाक स्वतंत्रता छैन भन्ने कुरा सारा दुनियाले थाहा पायो।

अब लागौं स्वायत्त भन्ने शब्द तिर। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। अलग देश बन्न पाउने अधिकार नै हो त्यो। त्यो एउटा स्पष्ट शब्द हो। त्यसको अर्को कुनै व्याख्या संभव छैन। लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने कुरा बुझने लाई यो स्वायत्त भन्ने शब्द बुझ्न केही गार्हो छैन। त्यसैले पहिला सार्वभौमसत्ता भन्ने शब्द बुझ्ने प्रयास गरौं। र सार्वभौमसत्ता भन्ने शब्द नबुझ्नेले लोकतंत्र पनि नबुझेको भन्ने देखिन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनु भनेको राज्य (state) को validity जनताले दिने भनेको हो। राज्य (state) भनेको पुलिस, प्रशासन, सेना, राजदुत, CDO, DSP, मंत्री, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, न्यायधीश सबै पर्यो। ती सबैको बॉस जनता। ती सबै लाई तलब खुवाएर आफ्नो जागीरमा राखेको जनताले।

यो मैनेजर ले राम्रो काम गरेन, अर्कै मैनेजर hire गर्छु भनेर जनताले कुनै प्रधान मंत्रीको हकमा मात्र होइन सारा राज्य (state) को हकमा पनि भन्न सक्छ। राजा वीरेन्द्रले पनि पाँच विनास क्षेत्र खड़ा गरेका थिए। त्यो संघीयता थिएन, वीरेन्द्र खुदले त्यसलाई कहिले पनि संघीयता भनेनन्। तर आज आएर केपी, बामे, सुशील त्यसलाई संघीयता भन्ने दुस्साहस गर्दैछन्। महेन्द्रको जातीयता लाई राष्ट्रियता भन्ने, वीरेंद्रले पनि नभनेको प्रशासनिक devolution लाई संघीयता भन्ने हरु ले संघीयता नबुझेको र ह्रदय देखि नै नचाहेको होइन मात्र कि यिनीहरुले गणतंत्र पनि चाहेका थिएनन्, र आइसकेको गणतंत्र पनि वास्तवमा स्वीकार गरेका छैनन्। बोली र व्यवहारले त्यो कुरा देखाउँछ। नभए मौका पाए कि महेंद्र र वीरेंद्रको पुजा गर्न तम्सिने हरु लाई के भन्ने? तथाकथित राष्ट्रियता को सवाल मा महेंद्र को पुजा गर्ने, तथाकथित संघीयता को सवालमा वीरेंद्रको पुजा गर्ने हरु लाई राजा वादी भन्नु पर्ने हुन्छ।

अनि त्यस पछि बल्ल उनी हरुको साँचो रूप देखा पर्छ। स्यालको नीलो छाला होइन, त्यो त रंग हो। पानी खन्याउनु होस् अनि स्यालको वास्तविक छाला देखिन्छ। स्याल नाङ्गो हुन्छ। स्याल लाई ठमेल लानुस।

स्वायत्तता अथवा आत्म निर्णयको अधिकार नबुझ्नेले वास्तवमा नबुझेको सार्वभौमसत्ता र लोकतंत्र हो। सार्वभौमसत्ता र लोकतंत्र बुझ्न नचाहने ले भन्ने बेलामा जेसुकै भनून, तर ती राजा वादी हुन ---- monarchist ---- कमल थापा ईमानदार monarchist --- केपी बामे सुशील बेइमान monarchist --- तर monarchist चाहीं monarchist . विष्णुको पुजा गर्नेलाई वैष्णव भनिन्छ, महेंद्र र बीरेंद्रको पुजा गर्नेलाई गणतन्त्रवादी होइन राजावादी भन्नुपर्ने हुन्छ।

२००६ को अप्रिल क्रांति प्रतिक्रांतिकारी हरुको चपेटामा परेको अवस्था छ। देशलाई एउटा अंतिम निर्णायक क्रांतिमा लानुपर्ने कारण त्यो हो, मुख्य रुपले त्यो हो।  अहिलेको अंतरिम संविधानमा थपेर भविष्यको संविधान बनाउने हो। तर बनिसकेको अंतरिम संविधान नमान्ने सँग पहिला जुझनु पर्ने अवस्था छ। अंतरिम संविधान लाई दिगो रुपले स्थापित गर्ने क्रांतिको आवश्यकता परिसक्यो।

सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको नेपाल जस्तो देशमा देशलाई एक राख्न चाहने र देशलाई दुई फ्याक् पार्ने दुबै जाने भनेको जनताको मा हो। बामे र  सुशील ले the state does not exist भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको अवस्थामा देश टुक्रा हुने कुरा कहाँ बाट आउँछ? मसँग चिया कप छ भने पो चिया कप फुट्यो भन्न पायो। मसँग चिया कप नै थिएन भने मैले मेरो चिया कप फुट्यो भनेर भन्ने अलापबिलाप गर्ने अवस्था कहाँ आउँछ? राज्य (state) dissolve गर्ने कुरा सीके राउत ले गरेको छैन। त्यो कुरा बामे र सुशील ले गर्दै आएका छन, संविधान र कानुन मिचेर। राज्य (state) छ भने पो टुट्छ --- राज्य (state) छँदै छैन भने त देश हुँदै नभएको ठाउँमा देश स्थापित गर्न लागेको भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। खाली जग्गामा घर बनाउन लागेको।

तर संविधान र कानुन बामे र सुशीलले मिच्दैनन् भने राज्य (state) छ कि जस्तो हुन्छ। संविधान नमिच्नु भनेको संविधान मा रहेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" को आदर गर्ने हो। त्यसमा थप्न मिल्छ, त्यसलाई घटाउन पाइँदैन। सपथ खाए अनुसार बामे र सुशील ले अंतरिम संविधान मानने हो भने "सहमति" ऑफ़सेआफ निर्माण हुन्छ। कानुन भन्दा माथि संविधान --- त्यो संविधान माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ भन्ने सोच्ने कस्ता प्रधान मंत्री र गृह मंत्री!?

बामे र सुशीलले सपथ खाए अनुसार संविधान मानने हो भने स्वायत्त मधेस प्रदेशको आदर हुने भएर देशको राजनीति सहमतिमा पुग्छ। देशमा नया संविधान आउँछ। आवधिक निर्वाचनहरु हुन थाल्छन्। त्यस पछि सीके राउत को के त? मधेस अलग देशको नारा मा हिँडेको अहिले उ एक्लै छ। तर यो नेता होइन जनताको कुरो हो। उसले एउटा राजनीतिक पार्टी launch गर्नुपर्यो। त्यस पार्टीले मधेस राज्यमा बहुमत नल्याएसम्म मधेस अलग देशको मुद्दामा जनमत संग्रह हुँदैन। त्यो जनमत संग्रहमा मधेस अलग देशको मुद्दाले बहुमत नल्याए सम्म मधेस अलग देश स्थापित हुँदैन।

मधेस अलग देश नचाहने मधेसी र खस पार्टी हरु जनताको मा जाने हो --- त्यस बाहेक अर्को उपाय छैन। किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा छ। सीके राउत ले पार्टी खोलिनसकेको अवस्था छ। खोलेछ भने उसलाई बहुमत ल्याउन नदिन जनताको मा गएर वोट माग्ने हो। केही गरी बहुमत ल्याएछ र मधेस लाई जनमत संग्रहमा लगेछ भने त्यस जनमत संग्रहमा जनताको मा गएर गएर वोट मागने हो। मधेस अलग देश नबनाउने मुद्दा लाई वोट दिनुस् भनेर जनतालाई request गर्ने हो।

सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको देशमा अर्को उपाय छैन त।

तर आजको अवस्थामा देशको सबैभन्दा ठुलो बिखण्डनकारी बामे, केपी र सुशील हो। देशको संविधान र कानुन नमानेर यी तीन जनाले राज्य (state) लाई dissolve गर्ने काम गरेका छन ---- राज्य (state) लाई dissolve गर्ने कुरा सीके राउत को एजेंडा मा पनि नभएको कुरा। सुशील र बामे ले गर्न भ्याएका छन।

सुशील, बामे र केपी ले संविधान नमान्दा देश आंदोलनमय भएको छ र क्रांति तर्फ अग्रसर छ। देश क्रांतिमा पुग्छ भने मधेस अलग देश को जायज एजेंडा ले जनमत संग्रह सम्म कुर्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। २००६ को अप्रिल क्रांति ले १९ दिन पछि नारायणहिटी नै ताकेको हो। त्यो एउटा नया मोड़ थियो, ज्ञानेन्द्र चौचेस्कु बन्न बन्न लागेको अवस्था थियो। ३० दलको आंदोलन जब क्रांति बन्छ अनि त्यो क्रांति ३० दलको तांगा को घोडा भएर कुद्नु पर्ने आवश्यकता छैन। शान्तिको बेला मात्र होइन क्रांतिको बेला पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा नै रहन्छ, राजनीतिक पार्टी या नेतामा होइन।

देश एक राख्न चाहनेले अंतरिम संविधानको पालना गर्ने र स्वायत्त मधेस प्रदेश negotiation टेबल मा भा जस्तो नगर्ने। त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको कुरा। त्यसमा negotiation हुँदैन।

देश एक राख्न चाहनेले नेपाल सेनामा ५०,००० मधेसी भर्ना गर्ने। देश एक राख्न चाहनेले हिंदी भाषालाई नेपाली भाषाको समकक्ष राखेर संविधान लेख्ने। देश एक राख्न चाहनेले अहिलेको पाँच वर्षभित्र मधेसीको पुर्ण समानुपातिक सहभागिता रहेको राज्य (state) निर्माण गर्ने स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत गर्ने।

नत्र हुँदै नभएको चिया कप कसैले तोड्ने भनेको छैन। खाली जग्गामा घर बन्छ। नया मधेस देशको निर्माणको काम शुरू हुन्छ। मधेसीको गरीबी जुन समाप्त पार्नु छ।

The State Does Not Exist

विगत ३०० साल नेपाल जातीयता भएको राष्ट्रियता नभएको मुलुक रहिआएको छ। नेपाली भनेको जातीयता हो अहिलेसम्म, त्यो राष्ट्रियता होइन। भने पछि देशको राष्ट्रियता निर्माण हुने क्रममा छ। पहिला त निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा छँदै छैन त्यसलाई जोगाउने कुरा उटपट्याङ्ग कुरो हो। पहिला निर्माण गर्ने ----- जीवन्त राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई जोगाउनै पर्दैन। त्यो ऑफ़सेआफ जोगिन्छ।

राष्ट्रियता भनेको खस, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई समेटने राज्य (state) को निर्माण हो। र त्यो राष्ट्रियता लाई बनिसके पछि जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचनले हो। जनताले चुनेको सरकारले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा नेपाल लाई आर्थिक क्रांतिको बाटोमा डोर्याउने भनेको राष्ट्रियता हो। शाह र राणाले ७५ लाख नेपाली लाई अरुको लड़ाई मा मारे। त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियताको हनन हो। त्यो भुपि ले भने जस्तै वीर होइन बुद्धु भएको हो। नेपाल आमा होइन वेश्या हो भनेर सीके राउत ले एक सन्दर्भ मा भनेको त्यही भनेको हो। भुपि शेरचन र सीके राउतको भनाइ एउटै हो। 

समावेशी राज्य (state) को निर्माण अहिले गरिहाल्ने अनि २० वर्ष लगाएर नेपाल लाई विकसित देश बनाउने ---- त्यो हो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने तरिका। समावेशी राज्य (state) को निर्माण बिना देशमा आर्थिक क्रांति सम्भव छैन। आर्थिक क्रांति बिना स्वस्थ राष्ट्रियता सम्भव छैन। चेली बेटी बम्बई कतार जाने, चेला मलेशिया कतार जानै पर्ने ---- त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता को अभाव हो। कमजोर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता नधानने रै छ। 

नेपाल राष्ट्रियता नभएको देश मात्र होइन राज्य (state) पनि नभएको देश हो। त्यो राज्य (state) पनि निर्माण गर्नै बाँकी छ। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले गरेको सम्झौता सुशीलले नमान्नु राज्य (state) को existence नरहेको कुराको प्रमाण हो। त्यो सुशीलको दोष होइन। देशमा गणतन्त्र नहुनु ज्ञानेन्द्र को दोष थिएन। 

आंदोलनले पुग्दैन --- अब देशलाई क्रान्ति तर्फ लाने बेला आइ सक्यो। देशलाई एउटा अन्तिम निर्णायक क्रांतिको खाँचो छ। अबको क्रांति सम्झौता विहिन हुन्छ। यो सरकार र यो संविधान सभा बढारेर लाने क्रान्ति देशलाई चाहिएको छ। क्रांति भनेको २-३ हप्तामा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। एक पटक शुरू गरिसकेपछि। क्रांतिले देशमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्छ। सही संघीयताको स्थापना गर्छ। सही भनेको पहिचानयुक्त संघीयता नै हो। मधेस, थरुहट, किरात, नेवा, तमसालिंग, मगरात, तमुवान, खसान नै हो। क्रांतिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को निर्माण गर्छ। 

र एक पटक क्रांति शुरू भए पछि कुनै वार्ता हुँदैन --- फ्रंट चैनल बैक चैनल केही हुँदैन। सुशीलले गद्दी छोड्ने, संविधान सभा बिगठन गर्ने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्ने। त्यो क्रांतिकारी सरकारले संघीयताको घोषणा गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पदको घोषणा गर्ने। अनि एक वर्ष भित्र १५१ सदस्य भएको संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यस संविधानलाई अनुमोदन गराउने। मधेसी र जनजातिले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म देशमाथि शासन गर्ने। त्यसका लागि ३० दलीय मोर्चा लाई बढ़ी मा तीन दलीय बनाउने। प्रगतिशील पार्टी हरु एकीकरणमा जाने। एउटा Progressive Front को निर्माण गर्ने अनि एक क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार को सिद्धांत मा लगातार एक पीढ़ि सम्म शासन गर्ने। देशमा राज्य (state) र राष्ट्रियता को निर्माण गर्ने। देशलाई डबल डिजिट growth रेट मा लाने। आर्थिक क्रांतिको परिभाषा त्यही डबल डिजिट growth रेट हो। 

२००६ को मार्च सम्म मा ज्ञानेन्द्रले एक कदम पछाडि लिएको भए शायद देशमा राजतन्त्र जोगिन्थ्यो होला ---- अनि त्यो जोगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त? अहिले सुशील र केपी सँग वार्ता गर्न खोज्ने हरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो अहिलेको सुशील र केपी भनेको २००६ को मार्च को ज्ञानेन्द्र हो। देशको हितमा क्रान्ति छ। वार्ताको समय गुज्रि सक्यो। अब यदि सुशील र केपी ले वार्ता वार्ता भन्छन भने त्यो क्रांति कमजोर पार्ने दाऊ बाहेक केही होइन। 

अब कुरुक्षेत्रमा जाऊँ --- अब लड़ने बेला आइसक्यो। जीत सत्यको हुन्छ। देशको राजनीतिमा अब तख्तापलट हुन्छ। अहिंसात्मक लड़ाई को बिगुल फुक्ने बेला आइ सक्यो। 

समावेशी राज्य र सिङ्गो देश

प्रत्येक तीनमा एक नेपाली मधेसी हो भने समावेशी नेपालमा प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी हुनुपर्यो, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी हुनुपर्यो र त्यो कुरा मधेस राज्य आफैले गर्ला, प्रत्येक तीनमा एक diplomat मधेसी हुनुपर्यो, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी हुनुपर्यो। त्यति भयो भने म मधेस अलग देशको कुरा गर्न छोड्छु भनेर सीके राउतले भनेका छन।

भने पछि देशलाई एक राख्ने इच्छा भएका काँग्रेस-एमालेका बाहुनहरुले (म चाहिँ neutral हो) तँछाड़मछड़ गर्नु पर्ने। मेनिफेस्टो मा लेख्नु पर्ने। एउटा ले हामी अहिलेको सात वर्ष भित्र प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक कर्मचारी मधेसी भएको नेपाल निर्माण गर्छौं भन्नु पर्ने। अर्कोले हामी अहिलेको छ वर्ष भित्र प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक कर्मचारी मधेसी भएको नेपाल निर्माण गर्छौं भन्नु पर्ने। त्यसरी होड़बाजी गर्नु पर्ने।

पहिला सार्वभौमसत्ता राजाकोमा थियो र राजाले देशलाई एक राखेको थियो। अब त सार्वभौमसत्ता त जनताको मा आइसक्यो। सीके राउत एक जनाले चाहेर देश टुट्दैन, तर जनताले चाहे देश टुट्छ त। भने पछि देश एक राख्ने इच्छा भएका हरु जनताको मा जाने।

समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो भने देश एक रहन्छ --- म ठोकुवा का साथ भन्छु। सिङ्गो देश एक राख्नु छ भने  समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो। दमजम लाई पाखा होइन काखा।

केपी आलु उल्लु

आलु + उल्लु = ओली