लोकतंत्र = बोलने अधिकार + सुनने कर्तव्य

केशव बुढाथोकी को नाम पहिलो पटक सुन्दै छु। लोकतंत्र मा बोलने अधिकार हुन्छ तर सुनने कर्तव्य पनि हुन्छ।

झापा, मोरंग, सुनसरी मा पहाड़ बाट बसाई सराई गरेर आएका हरु को आबादी ठुलो छ। १० जिल्ला का २४ सभासद भनिएको छ। झापा, मोरंग, सुनसरी को ताप्लेजुंग आदि जिल्ला सँग रोटी-बेटी को सम्बन्ध रैछ। जनकपुर को मुजफ्फरपुर सँग भए जस्तो। "संस्कृति, बसोबास, नाता सम्बन्ध हरेक कारणले हामी पहाड़ बाट अलग हुन सक्दैनौं।" केशव बुढाथोकी भन्छन। यही गुनासो शायद कैलाली कंचनपुर मा पनि होला। चितवन भो।

यो जातीय सोंच भएन? यो उपनिवेशी सोंच होइन? व्यापक बसाई सराई भए पनि झापा, मोरंग, सुनसरी मा पर्वते ५०% छन, मधेसी अझै ५०% छन। ५०% मधेसी को कदर नहुने? कुरा नहुने? कैलाली कंचनपुर मा पनि त्यही हो। पर्वते ५०% नै हो।

फेरि यहाँ संघीयता बारे केही असमझदारी पनि झल्कियो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहन्छन् भने त्यहाँ का मानिस पहाड़ जान अथवा पहाड़ का मानिस त्यहाँ आउन वीसा लाग्दैन। व्यापार अहिलेको भन्दा बढ़ी हुन्छ। मोरंग को चामल ताप्लेजुंग नपुग्ने होइन। ती जिल्ला को केंद्र सरकारमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुन्छ र संघीय नेपाल मा पनि केन्द्र सरकार निकै बलियो रहन्छ।

जीवन शैली र अर्थतंत्र मा कुनै बाधा पुग्दैन। पर्वते जीवन, रहनसहन, संस्कृति मा कुनै समस्या आउँदैन।

एउटा मात्र "समस्या" --- मधेस र थरुहट राज्य हरुमा मधेसी/थारु मुख्य मन्त्री हुन सक्ने भए। अनि त्यो समस्या हो त? पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा मधेसी बस्न हुने, मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्य मा पर्वते बस्न नहुने?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहनु भनेको ४०% पर्वते, ६०% मधेसी वाला राज्य हरु बन्नु हो। पर्वते मुख्य मंत्री बन्ने संभावना पनि ठुलो रहन्छ। भौगोलिक संघीयता, सांस्कृतिक विविधता को संघीयता ले rest of the country मा राम्रो सन्देश पनि दिन्छ।

पाकिस्तान भारत अलग हुँदा जस्तो दुई गाउँ यता दुई गाउँ उता गर्दै अहिलेको तराई जिल्ला को उत्तरी सीमाना लाई यताउती गर्नु देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्नु हो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र नै समस्या को समाधान हो। स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार।

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा नै राखिनु पर्दछ। मधेसी क्रांति को निर्णय हो त्यो। झापा, मोरंग, सुनसरी अन्तै लाने कुरा गिरिजा को बेबी किंग जस्तो कुरा हो। त्यो गणतंत्र को बेबी किंग, यो संघीयता को बेबी किंग।

तराई लाई गुजरात बनाउनु पर्छ। आर्थिक विकास, औद्योगीकरण गर्नु पर्छ। ७५ जिल्ला का मानिस मलेशिया कतार न गएर तराई जाने बनाउनु पर्छ। सम्पुर्ण तराई मा सिंचाई पुर्याउनु पर्छ। मध्य तराई मा पुर्व पश्चिम रेल मार्ग। हुलाकी राजमार्ग। उत्तर दक्षिण २०-३० वटा सड़क। अहिले को पुर्व पश्चिम राजमार्ग फोर लेन। काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक। निजगढ़ विमानस्थल। नया महानगर। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर तराई हो, उदयपुर र सुर्खेत पनि। त्यो भौगोलिक मात्र होइन आर्थिक संघीयता को पनि परिकल्पना हो।

नदी नाला छुटे भन्ने होइन। केंद्र सरकार मार्फ़त सबै नदी नाला सम्म मधेसी को पनि पहुँच हुन्छ।

कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

Why is the Koshi Barrage not at Chattara? Why is it where it is? If it were at Chattara:

• The cost for the dam would be less since the Churia Hill would work as a natural dam, and the actual dam could be narrow. 
• There could be fishing in the natural lake. 
• You might even generate some electricity if the dam were tall enough. 
• There would be no danger of an embankment breach. The Churia is a natural embankment, and it is tough. Tougher than Koshi. 
• Most important, all of Eastern Terai could be irrigated from Jhapa to Sarlahi. That would triple the GDP of Eastern Terai, all else equal. 
• The irrigation canals would go past the border into Bihar. 
• An integrated rivers strategy would draw waters from various rivers. 

It is still not too late to think in terms of a Koshi Barrage at Chattara, right along the Churia Hill. 

विवादित ५-७ जिल्ला

झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर मिलाएर एउटा कोचिला प्रदेश बनाउने प्रस्ताव नया पनि होइन विवादास्पद पनि होइन। तर कैलाली कंचनपुर टुकड़ा पार्ने प्रस्ताव विवादास्पद हो। पर्वते थरुहट नामको राज्य मा बस्न सक्दैन भने मधेसी नेपाल नामको देशमा किन बस्छ? चितवन त थारु हरुको राजधानी भने पनि हुन्छ। त्यस चितवन लाई मधेस बाट झिक्ने कुरा अकल्पनीय हो।

बाबुरामले यसो भनेपछि प्रचण्डले लोककथा सम्झिए

डा.बाबुराम भट्टराईले मन्तव्य राखेपछि प्रचण्डले पनि अधिकांश समय त्यसको जवाफ दिनमै खर्चिए । उनले बुढेसकालमा आमालाई डोकोमा हालेर भिरबाट खसाल्ने लोककथा पनि सम्झिए । ...... यदि अब कहाँ जाने हो भन्ने टुंगो लागेन भने तपाईं–हामी शिथिल हुँदै जाने, पलायन हुँदै जाने, एक–अर्का आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र विघटित र बिसर्जित हुने भन्दा अर्को विकल्प रहँदैन । केही समय यता हाम्रो पार्टीको स्थिति करिब–करिब त्यस्तो बन्न लागेको अवस्था छ । ...... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । ...... हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । ...... सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको नयाँ बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं । हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि निरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । ....... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । २०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं । ...... त्यसैले विश्वमा अहिले हामी कम्युनिष्टहरु जसरी पछाडि पर्‍यौं र हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् । ............ गत मंसिर २८ गते अध्यक्ष कमरेडमार्फत केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । पार्टीको रुपान्तरणको निम्ति नयाँ ढंगले यो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने ? पुरानो पार्टीले त आफ्नो काम पूरा गर्‍यो । पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्ने चरणसम्म त ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । तर अब समाजवादको दिशामा जाने जुन नयाँ बाटो छ त्यस क्रममा यो पार्टी यही रुपले तपाईं–हामी यसरी नै गएर कहिँ पनि पुग्दैनौं भन्ने निष्कर्षसहित अब कसरी अगाडि बढ्ने हो ? ...... २१औं शताब्दीमा माक्र्सवादलाई नयाँ ढंगले कसरी विकास गर्ने हो ? माओका देहान्तपछिका ४० वर्षमा किन विश्वमा कहिँ पनि कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा क्रान्ति भइराखेको छैन ? यसको अनुसन्धान गरेर अब कसरी हामीले २१औं शताब्दीमा नयाँ ढंगले फेरि समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने हो ? यसको जवाफ खोज्नु छ । हामीले पूँजीवादी क्रान्तिका उपलब्धीको रक्षा गर्दै यसमा टेकेर उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेका छौं, त्यसको मोडेल के हुने ? त्यसको रणनीति र कार्यनीति के हुने ? त्यो हामीले खोज्नु छ । ........ हिजोकै सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, चीन र अरु देशका समाजवादका मोडेल अब लागू हुनेवाला छैन । त्यो एउटा सन्दर्भ बन्छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ तर २१औं शताब्दीमा समाजवादको अर्कै नयाँ मोडेल हामीले विकास गर्नुछ । ...... विचारलाई, कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शक्ति चाहिन्छ, संगठन चाहिन्छ र नेतृत्व चाहिन्छ । त्यो पनि अब हामीले नयाँ विचार र नयाँ कार्यदिशा अनुसारको नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्न सकिएन भने कोरा गफमा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो नयाँ ढंगले पार्टी, नयाँ ढंगको नेतृत्व प्रणाली कसरी विकास गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हामीसँग छ । ........ हामी कम्युनिष्टहरु अरुभन्दा, वर्ग विभाजित समाजका अरु सबै राजनीतिक दलहरु र मान्छेहरुभन्दा हामी समाजवाद हुदै वर्गविहिन साम्यवाद उन्मुख मान्छेहरुको बीचको फरक के हो भने हामी हाम्रा आचरणमा स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छौं, नैतिकतालाई उच्च मान्यता दिन्छौं, श्रम नगरिकन अरुको श्रम लुटेर, चोरेर खाने कुराको सख्त विरोधी छौं, हामी जे भन्छौं त्यही गर्छौं र कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शी हर्कत गर्दैनौं । त्यसैले हाम्रो संस्कृति, आचरण र शैली पनि नितान्त गुणात्मक रुपले पूँजीवादी र त्यो भन्दा पहिलेका सामन्तवादी समाज भन्दा भिन्न हुन्छ । ....... त्यसैले चार कुरा: विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन र नेतृत्व र आचरण र कार्यशैली, समग्र र सेटमा नै विकास गरेर मात्रै अब हामीले नेपालमा आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो पार्टीको पनि औचित्य रहन्छ । त्यसअनुकुल हामीले हाम्रो पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न सकेनौं भने हाम्रो औचित्य रहँदैन । भोलि कराएर, सरापेर केही पनि अर्थ हुनेवाला छैन । यो त महादेवले सतिदेवी बोकेर हिँडेजस्तो केही मान्छेले बोक्न सक्छन् मरेको लाशलाई । तर त्यो सतिदेवीका अंग झरेजस्तो आज बैद्य–विप्लव झरे, मात्रिका झरे, भोलि कोही झर्ला । महादेवले सतिदेवी बोक्न त सक्छ तर त्यो खालि गुह्येश्वरी जस्ता विभिन्न पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । ....... हामी अलिकति बहस गर्छौं, बाहिर अलिकति बहस आउँछ, लौ प्रचण्ड र बाबुरामको झगडा भयो, रडाको मच्चाए भन्नेतिर जान्छ । तर त्यसो होइन । हामी कमरेड प्रचण्ड र म त गत २५/२६ वर्षसम्म एउटै कमिटीमा छौं, कमरेड नारायणकाजिसँग ८/१० वर्ष अलग्गियो र उहाँसँग पनि १५ वर्षदेखि हामी सँगै छौं । त्यसैले हामी त बहस गरिराखेका छौं । सत्यको अनुसन्धान गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं । त्यसो गर्ने क्रममा तपाईंहरुले सघाउनुपर्‍यो हामीलाई । ....... त्यसरी सघाउनुभएन र बुढाहरु फेरि झगडा गर्न थाले भन्नुभयो भने हुँदैन । समाज भनेको अन्तरविरोध नै अन्तरविरोधले बनेको हो । अन्तरविरोधलाई हल नगरेसम्म तपाईंहरु सबैले र प्रचण्ड–बाबुराम–नारायणकाजीले अंगालो हालेर बसे पनि समस्याको समाधान हुँदैन । यसले त ठूलो बहस र छलफलको माग गर्छ । त्यसमा तपाईंहरु प्रवेश गर्नुपर्छ, तपाईंहरुले सहयोग र साथ दिनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने हाम्रो विनाशलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो आग्रह पनि तपाईंहरुसँग गर्न चाहन्छु । ....... संविधानसभालाई पूँजीवादी लोकतन्त्रको सर्वोच्च रुप भन्ने गरिन्छ । ......

कहिले हामीले मुखमा चुनाव मनमा विद्रोह भन्ने कुरा गर्‍यौं ।

..... संविधानसभापछि पनि हामीले छिटो भन्दा छिटो संविधान बनाएर जान सकेको भए यो भन्दा अग्रगामी प्रगतिशील संविधान बन्थ्यो । तर हामीले जुन क्रान्तिकारी धङधङी बाँकी थियो, आफ्नै कार्यदिशालाई नै बेलाबखतमा बिर्सिराखेका थियौं, अनि बिचैमा बिद्रोहको कुरा गर्न थाल्यौं । के को निम्ति विद्रोह ? किनकि पूँजीवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी तरिकाले होइन, नयाँ तरिकाले गर्ने हो भनेर आइसकेपछि पूँजीवादको निम्ति तत्काल अर्को विद्रोह आवश्यक हुँदैनथ्यो र समाजवादको निम्ति विद्रोह गर्ने बेला आएको थिएन । ...... तुरुन्तै राज्यसत्ता नै उल्ट्याउने ढंगका विद्रोहका कुरा हामीले गर्‍यौं त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि शक्ति विभाजित भयो, हाम्रो दिमाग बाँडियो र हाम्रो पार्टी नै टुट–फुटसम्म पुग्यो । प्रतिक्रियावादी वर्गले प्रसस्त मात्रामा षड्यन्त्र गर्ने मौका पायो, किनकि उसको धर्म नै षड्यन्त्र हो । ......

यदि हामीले आफ्नो कार्यदिशालाई ठीक ढंगले बुझेर संविधान बनाएर जानु नै हाम्रो हितमा छ, पूँजीवादी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादतिर जाने हो हामीले, संविधानसभाले पूँजीवादी गणतन्त्रलाई अधिकतम समाजवाद उन्मुख मात्रै बनाउने हो भन्ने कुरा बुझेर हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भए धेरै अग्रगामी प्रकारको संविधान बन्न सक्थ्यो ।

...... खासगरी २०६९ जेठ २ गते जुन समझदारी भएको थियो त्यतिबेला हामीले त्यसमा टेकेर अगाडि जान सकेको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित प्रणाली (फ्रेन्च मोडेल) त्यहाँ थियो । कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति थियो अहिले त्यो गुम्यो । त्यतिबेला ११ प्रदेशको संघीय प्रदेश थियो । १० प्रदेश त हामीले भनेअनुसारकै थिए खालि ११औं प्रदेश चाहिँ सुनसरी–मोरङ–झापाको छुट्टै प्रदेश थप्ने भन्ने मात्रै कुरा थियो । ...... त्यसैले संख्या र सीमांकनसहितको प्रदेश त्यहाँ बन्नेवाला थियो । त्यहाँ हामीमाथि क्रान्तिकारी भूत सवार भयो, हामीले त्यो पनि छोड्यौं र अहिले बिना सीमाको ८ प्रदेशमा सीमित हुनु परिराखेको छ । त्यसरी नै महिलाका अधिकार, किसानका अधिकार, दलितका अधिकार अहिलेभन्दा धेरै माथि थिए तर अहिले गुम्यो । ...... सबै कुरा डुब्न लाग्यो भने, सबै कुरा सिद्धिन थाल्यो भने बुद्धिमान मान्छेले आधा छोडेर आधा लिन्छ । त्यसैले हामीले पनि अहिले सम्झौता नगर्ने हो भने, अझ बढी लिन्छु भन्ने हो भने, जेठ २ मा बढी लिन्छु भन्दा जति गुमाइयो यो भन्दा पनि बढी गुमाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने हुन्थ्यो । ..... हामीले त सीमांकनसहितकै संघीयता खोजेको हो । त्यसैले जनताको बीचमा अहिले यो मस्यौदा गएको छ यसबीचमा सबैले सबैतिरबाट, खासगरी उत्पीडित जाति, जनजाति, मधेशी समुदायबाट र हाम्रा पार्टीका कमरेडहरुले सीमांकनसहितकै संघीयता निर्माण गर्नका निम्ति आवाज र दबाब सिर्जना गरौं । ....... तत्काल जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ...... हामीले आमा वा बाबु एक जना नेपाली नागरिक रहेछ भने आमा वा बाबुको नाउँबाट उनका छोरा–छोरीले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने जुन निर्णय संवाद समितिबाट गरिएको थियो त्यसलाई मस्यौदा समितिले अनधिकृत ढंगले उल्ट्याइएको छ । त्यसले गर्दा सबैलाई र आमरुपमा महिलाहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको छ, त्यसलाई पनि हामीले सच्याउन आवश्यक छ । त्यो विषयमा पनि आवाज उठ्नु पर्छ । ...... तपाईंहरुले स्कुल, कलेज छोडेर बन्दुक उठाउने होइन । अब तपाईंहरुले कापि, कलम बोक्ने, किताब पढ्ने र विचारको निम्ति योगदान दिने, आवश्यकता अनुसार युवा विद्यार्थीका समस्या, किसान मजदुरका, उत्पीडित जनताको समस्या समाधानको निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त पार्नुपर्छ । ..... सडक, सदन, सरकार र चुनाव पनि संघर्षको मोर्चा हुन्छ । सरकारमा गएर क्रान्तिकारी सुधार गर्ने काम पनि संघर्षको एउटा मोर्चा हुन्छ । युवा विद्यार्थीले सडकबाट दिने दबाब पनि संघर्षको अर्को रुप हुन्छ । यस्तो तालमेल मिलाएर जानको निम्ति तपाईंहरुले सबै स्कुल कलेजहरु छोडेर युद्धमा जाने ढंगले होइन केही समय कलेजमा रहँदै केही समय संगठनको कामको निम्ति दिने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त गर्नुपर्छ । ...... हिजो ‘होलटाइमर’ हुँदा पूरै व्यवस्थापन पार्टीले गर्‍थ्यो, छायाँ सत्ताले गर्थ्यो अब त्यो सम्भव हुँदैन । अब हामीसँग केही थोरै मात्रै ‘होलटाइमर’ कार्यकर्ता हुन्छन् । अधिकतम हामीलाई ‘पार्टटाइमर’ कार्यकर्ता अथवा ‘भोलेन्टिएर’हरुको आवश्यकता हुन्छ । तपाईंहरुले आफ्नो व्यवस्थापनको निम्ति पार्टीको नीतिअनुसार, संगठनको नीतिअनुसार के–कति जना ‘होलटाइमर’ आवश्यक पर्ने हो, चुनाव क्षेत्रमा, जिल्लामा त्यसको हिसाब गर्ने, सीमित ‘होलटाइमर’को व्यवस्थापन पार्टी र संगठनले गरिदिने र अन्य साथीहरु चाहिँ ‘पार्टटाइमर, भोलेन्टियर’ बन्ने ढंगले विभिन्न पेशा, व्यवसाय र अध्ययनमा जोडिएर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ । .......... ‘होलटाइमर’ भनेको छ, बेरोजगार भएर बसेको छ, आम्दानीको कुनै उपाय छैन अनि आम्दानी नभएपछि, श्रमबाट आर्जन नगरेपछि कि चोर्नुपर्छ, कि ठग्नुपर्छ, कि लुट्नुपर्छ अरु उपाय नै हुँदैन । कि त पलायन भएर भाग्नुपर्छ, भोकै बस्नुपर्छ । ....... अहिलेको सन्दर्भमा जुन नयाँ युवा विद्यार्थी पिँढी निर्माण भइराखेको छ, २०६२/०६३ पछि ऊ राजनीतिबाट बिल्कुल विमुख भइराखेको छ । खासगरी माक्र्सवाद, माओवाद भन्ने शब्द नै ऊ सुन्न चाहँदैन, क्रान्ति भन्ने शब्ददेखि नै ऊ डराउँछ । त्यस्तो युवा विद्यार्थीलाई कसरी आन्दोलनमा ल्याउने ? त्यो ल्याउनको निम्ति तपाईंहरु आफैं क्याम्पसमा भर्ना नभइकन, आफैं स्कुलमा, प्लस टु मा भर्ना नभइकन तपाईंले ती विद्यार्थीको चेतना बढाउनै सक्नुहुन्न । त्यसैले अबका युवा विद्यार्थी नेताहरुले कलेज, विश्वविद्यालय र विद्यालय छोडेर होइन त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर, तपाईं आफैं विद्यार्थी बनेर उनीहरुसँग घुलमिल गरेर संगठन गर्नुपर्छ । ....... २०३६ सालमा जतिबेला यहाँ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन उठिसकेपछि जनमतसंग्रहको घोषणा गरियो, ठूलो आन्दोलन भयो । त्यतिबेला म भारतमा अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको अध्यक्ष थिएँ । मेरो स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चर (दिल्ली)मा मास्टर्सको अन्तिम वर्ष थियो । जेठमा नै मैले अन्तिम परीक्षा दिनु थियो । ...... इञ्जिनियरिङमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थेसिस बुझाउनुपर्छ, रातारात बसेर नक्सा कोर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा दिनभरी जुलुस निकाल्नुपर्‍थ्यो । किनकि बैशाख–जेठमा २०३६ सालमा आन्दोलनको रापताप उत्कर्षमा थियो । दिनभरी हामी जुलुसमा र प्रदर्शनमा जान्थ्यौं । भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा गएर नेपालको पक्षमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्न भन्थ्यौं, विभिन्न नेताहरुलाई भेट्दै हिँड्थ्यौं । हामीलाई रातदिन फुर्सद हुँदैनथ्यो । ....... मलाई के याद छ भने दिनभरी जुलुस/प्रदर्शन गर्ने तर जेठको महिना हो मेरो अन्तिम परीक्षा थियो अन्तिम रिपोर्ट बुझाउनु थियो । हाम्रो चाहिँ के थियो भने स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चरमा होस्टेल पनि कलेज पनि एकै ठाउँमा थियो त्यसैले गर्दा होस्टेलमा गएर खाना खाने र कलेजमा आएर चाहिँ थेसिस लेख्ने र डिजाइन बनाउने । यसरी मैले शुक्रबार बेलुकादेखि काम सुरु गरेको बुधबार बिहान बुझाएको छु । ४ दिन ५ रात नसुतिकन लगातार ११० घण्टा काम गरेको छु । म त्यतिबेला २५ वर्षको थिएँ । मैले उदाहरण किन दिएको भने दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट ‘भिजन’ र ‘कमिटमेन्ट’ भयो भने सकिन्छ, सम्भव हुन्छ । तपाईंहरुले पनि त्यो विधि अपनाउनुपर्छ ।

हामी कम्युनिष्टहरु असहिष्णु, संकीर्ण र यान्त्रिक हुन्छौं
देउवा भन्छन: मधेशवादी दलको माग जायज छ

शेरबहादुर देउवाले संविधान जारी गर्नुपहिले प्रदेशको नामांकन र सीमांकनको विवाद् टुंग्याउनुपर्ने मधेशवादी दलको माग जायज भएको बताएका छन । ..... अन्तरिम संविधानमा नै प्रदेशको नामांकन र सीमांकन संविधानसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले संविधान जारी गर्नुपहिले संघीयताका विवाद् टुंग्याउनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनले नामांकन र सीमांकनको विवाद् संविधान जारी गर्नुपहिले नै टुंग्याउन पहल गरिनुपर्ने र विवाद थाँती रहे ती विषयमा सहमति नहुञ्जेल संविधानसभालाई कायम राख्नुपर्ने बताए । .... अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीलाई नीतिमुखी नभइ नेता र नातामुखी बनाइ इतिहासमै कमजोर तुल्याइएको बताए । उनले लामो संघर्ष गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर शक्तिको वरपर घुम्नेहरुलाई पुरस्कृत गरेको, वर्षौंदेखि भातृ संस्थाहरुको निर्वाचन नगरेको, पार्टीलाई संस्थागत रुपमा संचालन नगरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे । .... नीति निर्माण तहमा उपेक्षित र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सरोकारवाला समूहले दलहरुलाई निरन्तर दवाब दिनुपर्ने बताए ।

सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा नेताहरु

प्रदेश सीमांकनविनाको संविधानप्रति आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि देखिरहेका शीर्ष नेताहरुले मधेसकेन्द्रित पार्टीहरुसग समझदारी गर्न छलफल तीव्र पारेका छन् । पछिल्ला ४ दिनयता उनीहरुबीच सीमांकन विवाद टुंग्याउनेबारे संवाद सुरु भएको छ । ..... कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी दलहरूसित सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न अनौपचारिक छलफल अघि बढाइरहेका छन् । उनले मधेसकेन्दि्रत दलका दोस्रो तहका नेता तथा सभासद्लाई बुढानिलकन्ठस्थित निवासमै बोलाउँदै परामर्श गरिरहेका छन् । उनले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, असन्तुष्ट समाजवादी फोरम र तमलोपाका दोस्रो तहका केही नेता, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसंह भण्डारीलगायत नेतासँग भेटेर सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने निश्कर्षमा आफूसमेत पुगेको उल्लेख गर्दै संवाद अघि बढाएका हुन् । ...... जिल्ला नटुक्र्याउने पुरानो निर्णयमाथि आफूले पूनर्विचार गरेर भए पनि प्रदेश विवाद टुंग्याउन आफू तयार रहेको देउवाको भनाइ थियो । 'सीमांकन टुंग्याउन उहाँलगायतका नेताहरूलाई चारैतिरबाट दबाब परेको रहेछ,' फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले आफूहरुसँग देउवाले गरेको कुराकानी कान्तिपुरसग खुलाए, 'त्यसैले मस्यौदा जनताबीच छलफलमा गएकै बेला शीर्ष नेताहरु काठमाडौंमा छलफल गरी सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।' ...... देउवाले सीमांकनको बहस थालेलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मधेसकेन्दि्रत दलहरुसग यसबारे परामर्श थालेको मधेसी दलसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । दाहालले लाजिम्पाटस्थित निवास र नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा परिसरमा अनौपचारिक छलफल थालेको मधेसी नेताहरूले जानकारी दिए । ....... सीमांकनप्रति अनुदार देखिएका देउवासमेत अघि बढेपछि प्रदेश निर्माणको बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस संस्थापन पक्ष सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न सहमत देखिएको छ । एमालेमा अध्यक्ष्ा केपी ओलीबाहेक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सीमांकन टुंग्याएरै अघि बढ्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । नेपालले त बिहीबारको संसदमै सीमांकन टुंग्याउनु उचित हुने भनाइ राखिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले अहिल्यै औपचारिक वार्ता सुरु नभए पनि सीमांकनका विषयमा साझा सहमति खोज्न आफूहरु तयार भएको बताएका छन् । यी सबै विकसित परिस्थिति आकलन गरेका कांग्रेस नेता देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन सकिने दुई उपाय सुझाएका छन् । ..... एक, कञ्चनपुरका अधिकांश भाग र कैलालीका केही भाग सुदूरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा गाभ्ने, थारु बहुल बाकी समुदायसहित पर्सा जिल्लासम्म थरुहट प्रदेश निर्माण गर्ने । दुई, ओलीले सकारे झापासहित उदयपुरसम्मको अर्को प्रदेश बनाउने, नमाने झापालाई सुदूरपूर्वी पहाडसग मिलाएर बाकी जिल्लाको अर्को प्रदेश बनाउने । ....... ओलीले पछिल्लो प्रस्तावप्रति सकारात्मक संकेत दिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि महेश आचार्यसम्मका पूर्वबाट नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि पछिल्लो प्रस्तावमा मनाउन सकिने फोरम लोकतान्त्रिक र रामसपाका नेताहरुको भनाइ छ । 'देउवा र ओली आफ्नो प्रभुत्व रहेको क्षेत्रबारे लचिलो हुनेबित्तिकै शीर्ष नेतृत्वले सीमांकनको बाकी काम एक घण्टाभित्र टुंग्याउन सक्ने अवस्था छ । एक-दुई दिनमै यसबारे ठोस प्रस्ताव आउने सम्भावना छ,' रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले भने । ....... मुख्य विवाद तराईका पाच जिल्लामा रहेकाले ...... तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसग यसबारे छलफल हुनसक्ने सम्भावना भने दाहालले नकारेका छन् । ....... 'उपेन्द्रजी आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्नुहुन्छ, सहमतिको जुनसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि उहाँ विरोधका लागि विरोध गरिरहनुभएको छ,' दाहालले वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'सीमांकन टुंग्याउने गरी सहमति भए पनि उहाँलाई मनाउन सकिने अवस्था देखेका छैनौं ।' ....... १६ बुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा पर्नुपछाडि केही पृष्ठभूमि छन् । सहमतिका साझेदार दलहरुभित्रै असन्तुष्टि बाक्लेर सार्वजनिक हुन थालेको छ । सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलगायत एमाले, एमाअेावादी र फोरम लोकतान्त्रिकका मधेसी र जनजाति नेता प्रष्ट विरोधमा छन् । ..... सहमतिलगत्तै एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सीमांकन थाती राखेकै भनेर चर्को आक्रोश बेहोर्नुपर्‍यो । उनी त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने सुविधामा छैनन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दलहरुले विज्ञप्ति निकालेरै प्रतिवाद गरे । तर त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नसकेको हुदा न्यायिक मर्यादाको प्रश्न छल्न सकेका छैनन् । यसैबीच राष्ट्रपति रामवरण यादवले सीमांकन नटुंग्याई संविधान जारी गरे राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्नेमा नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । ..... सुवास नेम्बाङले पनि सिंमाकन टुङ्गयाउनै पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले समेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया थिए । सीमांकन टुग्याउनैपर्ने ठहरमा मुख्य दलहरु पुग्नुका पछाडि आन्तरिक र बाह्य दबाबले काम गरेको हुन सक्ने बताउछन्, फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राई । 'छोटो र छिटो बाटोबाट विनासीमांकन संविधान ल्याउदा प्रत्युत्पादक होला भन्ने उहाहरुलाई हेक्का भएजस्तो छ,' राईले कान्तिपुरसग भने, 'औपचारिक प्रस्ताव अहिलेसम्म नआए पनि सीमांकनका लागि उहाहरु तयार हुनु सकारात्मक हो ।'

‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ

सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।

प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउन बाध्य पार्ने भट्टराईको भाषणमा के थियो ?
‘नेपाल प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ, लबिइङ गर्दै हिँड्ने होइन’

तपाईले भनेअनुसार त्यो बेलाका लागि बनेको भन्ने हो भने त सशस्त्र प्रहरी बललाई नै खारेज गर्नुपर्छ। उसको औचित्य छैन भन्नुपर्छ।

अहिले सशस्त्र प्रहरी सिमाना, औद्योगिक क्षेत्र, संवेदनशील भौतिक संरचना र भीआईपी सुरक्षाको खटनपटनमा खटिएको छ। यो क्षेत्रमा कसैले कुनै अनुचित किसिमको काम गरेमा सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गर्ने कि हेरेर बस्ने? ... त्यसो भए सशस्त्र प्रहरीको कुनै काम छैन? उसलाई सीमा सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र, वन लगायत सबै स्थानबाट हटाउनुपर्‍यो। सुरक्षामा खटाउँदा पक्राउ गर्नुपर्छ। पुर्जीबिना पक्रन पाइँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं। हाम्रै मानवअधिकार आयोगले हामीमाथि निगरानी गरेको छ। आयोगले पनि पुर्जी दिएर मात्र पक्राउ गर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ, कि यसलाई भंग गर्नुपर्ने हुन्छ। ...... मर्ज गरे पनि नेपाल प्रहरीले सीमाको सुरक्षा गर्न सक्दैन। मर्ज गर्ने कुरा हुँदैन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई एउटै बनाउने भए नेपाल प्रहरी पनि सेनाको मातहतमा जानुपर्‍यो। छुट्टै चल्दैन। हिजो जुन बेला सशस्त्र प्रहरी बल बनाइयो, त्यो युद्धका बेलामात्र परिचालन गर्ने भनेर बनाइएको होइन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित हुँदा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको मातहतमा काम गर्छ। सेना परिचालन भएको बेला दुवै निकाय उसको मातहतमा रहन्छन्। यसमा हामी स्पष्ट छौं। ....... त्यही बीचमा हामीलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन आयो। उसले सरकारले कुनै व्यक्तिलाई बिना कुनै आधार प्रमाण र पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले त्यसो नगर्न भन्यो। नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण सर्वसाधारणलाई पक्रने र कैयौं दिन बिना पुर्जी थुनामा राखेर अदालत लैजाने बेलामा प्रमाण राखेर लैजाने गरेको रहेछ। यी सबै कुरा थाहा पाएपछि म के निष्कर्षमा पुगेँ भने हामीले यो अधिकार नागरिकलाई दिनैपर्छ। नागरिकलाई आफू किन पक्राउ पर्दैछु भन्ने सूचना दिनैपर्छ। मैले यो व्यवस्था लागू गर्दा के गल्ती गरेंँ? यो प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र होइन, सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र परेको व्यक्ति पक्राउ गर्दा पुर्जी उसले दिनैपर्छ।

एउटा नया ठुलो महानगर बनाउन सकिन्छ

यो महाभुकम्प मा यदि २० लाख मानिस घरवार विहीन भएका छन भने र त्यस मध्ये १० लाख को घर वापसी को संभावना नै छैन भने नेपाल सरकारले क्रांतिकारी क़दम चाल्नुपर्छ। १० लाख मध्ये इच्छुक मानिस अटाउने एउटा नया महानगर बनाउने।

• नागरिक ले आफ्नो पुरानो घर, खेत वारी, जग्गा जमीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, सरकारले त्यस ठाउँमा दुई वर्ष भित्र वृक्षारोपण गरेर जंगल बनाउने, घना जंगल ---- र जति जग्गा त्यसरी अधिग्रहण भएको हो त्यसको market rate मा सरकार बाट credit पाउने 
• ती १० लाख मध्ये इच्छुक ८ लाख होलान ---- कसै लाई उसको इच्छा विरुद्ध घिसारेर लाने कुरा आउँदैन 
• त्यो महानगर सरकारी जग्गा मैं बन्नु पर्ला ---- निजी जग्गा लुछनु गैर कानुनी हुन्छ --- अधिग्रहण गर्न महँगो पर्छ --- भने पछि शायद अलि कति वन फंडानी गर्न पर्ला ----- तर यो ३६ साल मा निर्दल का शक्तिले वन फंडानी गरे जस्तो हुनु हुँदैन ------ र चाहिने जति मात्र फंडानी गर्नु पर्छ ----- र फंडानी गर्दा कसै लाई एक तल्ले घर या खेत गर्ने कुरा सोँच्नु पनि हुँदैन ----- पहिले नै खुलस्त पार्दिनु पर्छ ---- यो स्कीम मा आउने ले खेतीपाती गर्ने छैनन् 
• ५ ,००० per square kilometer राख्न सकिन्छ कि? भने पछि १ लाख मानिस लाई २० किमी स्क्वायर चाहियो ---- १० लाख मानिस लाई २०० किमी स्क्वायर चाहियो चाहियो। २० किमी by १० किमी ----- २०० किमी स्क्वायर जंगल सफा गर्ने र त्यसको साटो कमसेकम २,००० किमी स्क्वायर वृक्षारोपण गरेर नया घना जंगल खड़ा गर्ने 
• यो २० किमी स्क्वायर ग्रिड हुन्छ ---- प्रत्येक १०० मीटर मा  फोर लेन सड़क ----- भने पछि २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क ----- अहिले पैसा छैन ---- पछि बनाउने भनेर अहिले जग्गा खाली राख्ने ------ भ्रष्टाचार मुक्त भएर पारदर्शी किसिमले काम गर्ने हो भने संसारको प्रत्येक देश लाई ऑफर गर्ने --- यो एउटा सड़क तिमी बनाइ देऊ --- यो सड़क तिम्रो देशको नाम मा हुनेछ ----- अर्थात भारतले बनाएको सड़क को नाम भारत रोड ------ निकारागुआ ले बनाएको सड़क निकारागुआ रोड ----- एउटा देश ले एउटा भन्दा बढ़ी सड़क बनाएको खण्डमा -- पहिलो सड़क त्यस देशको नाम मा --- त्यस पछि त्यस देशका ठुलठुला शहर हरुका नाम टिप्दै जाने ----- जस्तै अमेरिका ले ५ वटा बनायो भने --- एउटा त अमेरिका रोड भयो, दोस्रो न्यू यॉर्क रोड, आदि इत्यादि 
• यो ३०० सड़क फ़ोकट मा बन्छ --- हारालुछ हुन्छ ---- देश हरु लाइन लाग्छन् --- तँछाड़मछाड़ हुन्छ -- यो सड़क को बीचमा रुख हुन्छ एक लाइन --- हरियो शहर -- green city, garden city 
• तर राम शरण, बामे, केपी, सुशील, रामचन्द्र, देउबा कोही सँग इमान छैन ---- Morning shows the day भने जस्तो अहिले को गैंग ले भुकम्प न आउँदा देश लुटिरहने बानी, भुकम्प आए पछि झन बृहत रुपमा देश लुट्ने बाहेक दिमाग मा अरु आईडिया आउँदैन। जथाभावी रकम निकासा गर्ने, त्यो निकासा गरिएको रकम आफ्नो कार्यकर्ता लाई भुकम्प पीड़ित भन्दै बाँड्ने, अनि ती कार्यकर्ताले कट दिने मंत्री जी लाई, अनि राम शरण सउदी राजा जस्तो धनाढ्य हुने ---- NC (Nepali Corruption) पार्टी को भ्रष्टाचार को फोर्मुला त्यो हो। अनि के को बन्छ महानगर? 
• यो २०० किमी स्क्वायर मा प्रत्येक घर एक नासले १० तल्ले हुने छन। Earthquake proof घर हरु। घर को चारै तिर सड़क। घरको बीचमा गार्डेन। जंगल फंडानी गर्दा त्यो गार्डेन मा रहेका बोट बिरुवा रुख जस्ता तस्तै छोड़ दिने। 
• म आर्किटेक्ट होइन, म बाबुराम होइन ---- तर मानम् घर हरु एक एक ब्लॉक लामा छन ---- ७० मीटर by ७० मीटर। ७० by ७० by १० तल्ला, बीचमा गार्डेन का लागि खाली ठाउँ ---- यी घर/बिल्डिंग नेपाल/भारत/चीन/बांग्लादेश का private real estate company हरुले बनाउनेछन् ---- जग्गा नया शहर को मार्केट रेट मा पाउने, र ग्राउंड फ्लोर सहित अर्को ४ तल्ला दिने गरी, ५ फ्लोर तिनले पाउने ----- प्रत्येक बिल्डिंग को माथि सोलर हीटर हुनै पर्ने छाना भरि, तिनले बिजुली उत्पादन गर्ने 
• प्रत्येक घरको ग्राउंड फ्लोर बिज़नेस व्यापार का लागि सरकारले आफ्नो स्वमित्वमा राख्ने ---- रेंट बाट आएको पैसा ---- ५०% नया महानगरको नगर सरकारले राजस्व पाउने ---- २५% राज्य सरकार ले --- २५% केंद्र सरकारले पाउने। 
• नगर सरकारले राजस्व को पैसाले शहर चिटिक्क पारेर राख्ने भो 
• माथि ९ तल्ला residential ----- औसतमा ३ बेडरूम, एउटा लिविंग रूम, एउटा किचन, एउटा बाथरूम 
• यो २०० किमी स्क्वायर जग्गा त सरकारी हुन्छ। यो महानगर बन्ने भए पछि यो शहर को यो २०० किमी स्क्वायर जग्गा को भाउ अहिले नारायणघाट को मुख्य बजार को भाउ मा तोक्ने 
• निजी रियल स्टेट कंपनी हरुले जग्गा किन्न पाउने ---- ग्राउंड फ्लोर सरकारी स्वामित्व मा रहने ----- बांकी ९ फ्लोर मध्ये ४ फ्लोर सरकारले भुकम्प पीड़ित का लागि लिने --- बांकी ५ फ्लोर निजी कंपनी ले अफु ख़ुशी बाल दिन पाउने 
• मोदी लाई भन्ने, तिम्रो १०० Smart Cities लाई १०१ Smart Cities बनाउनु पर्ने भो ---- यो तिम्रो १०१ औं Smart City हो र यो अब हाम्रो नया राजधानी हो। त्यसरी भन्यो भने मोदीले दिल खोलेर मदत गर्छ। 
• बरु City Center मा १० ग्रिड खाली राख्ने, पार्क बनाउने ---- पार्क बनाउने भनेको जंगल फंडानी नगर्ने भनेको 
• त्यस पार्कको वरिपरि को प्रत्येक direction मा ३ ग्रिड Business District बनाउने ---- त्यहाँ का बिल्डिंग हरु २० तल्ले बनने भए ------ 
• दुई तीन ग्रिड मा केंद्र सरकारका प्रत्येक मंत्रालय अट्ने गरी २० तल्ले घर हरु बनाउने ---- all next to each other
• Park त एउटाले पुग्दैन --- ठाउँ ठाउँ मा एक एक ग्रिड पार्क का लागि छोड़ दिने ---- जंगल फंडानी नगर्ने 
• City Center मा एउटा Eiffer Tower जस्तो टावर बनाउने --- अति नै अग्लो ----- Elon Musk लाई बनाई दे भन्ने ---- नाम हुन्छ त्यसको मंगल टावर ----- Elon Musk लाई आफ्नो कंपनी को मार्केटिंग भा जस्तो पनि हुन्छ 
• त्यो टावर को प्रमुख प्रयोजन Citywide Free WiFi. 
• नारायणी को पानी जति खाए पनि भो 
• बिजली २४/७ हुनुपर्यो 
• १०,००० प्रति किमी स्क्वायर अट्ने हो भने जनसंख्या २० लाख हुने भो -- एक नास ले कम्तीमा १० तल्ले घर बन्छन् भने २०,००० प्रति किमी स्क्वायर अटन बेर लाग्दैन। ४० लाख मानिस का लागि ठाउँ। १० लाख भुकम्प पीड़ित, बांकी free market ले निर्णय गर्ने। 
• २०० किमी स्क्वायर लाई ५ वर्ष पछि २,००० किमी स्क्वायर गरेर जनसंख्या २०० लाख अर्थात २ करोड़ बनाउन सकिन्छ ----- नेपालको आधा जनसंख्या यस शहर ले धान्न सक्छ ----- अनि पूरा देश लाई जंगल बनाई दिने 
• पानी बाट बिजुली, जंगल बाट biotechnology 
• काठमाण्डु का घर धनी ले घर जग्गा सरकार लाई दिने ----- त्यसको मार्केट रेट हुन्छ --- तिन लाई सरकारले निजी कंपनी लाई बेचने --- ती निजी कंपनी ले ती घर मर्मत गर्दै, होटल लॉज बनाउँदै ----- authentic living for tourists in Kathmandu
• Kathmandu should be developed as the prime tourist destination in Nepal. The capital should be shifted to Chitwan. 
• काठमाण्डु का घर धनी ले घर जग्गा सरकार लाई जुन दिएको हुन्छ त्यस बराबरको अपार्टमेंट (हरु) नया शहरमा पाउने ---- पैसा आदान प्रदान गर्नु परेन 
• घर छ सिंधु पाल्चोक, आफ्नो घर जग्गा को मोल छ २ लाख तर नया शहर को अपार्टमेंट को मोल छ ६ लाख -- के गर्ने? अपार्टमेंट पाउने, २ लाख अपार्टमेंट मा गयो, बाँकी ४ लाख ३० वर्ष लगाएर तिर्ने, वार्षिक १०% ब्याज पनि तिर्ने --- पहिलो दुई वर्ष केही नतिर्ने --- दुई वर्ष पछि तिर्न नसकेको खण्डमा आफ्नो २ लाख वापस पाउने गरी अपार्टमेंट खाली गर्ने 
• मोटामोटी: २०० किमी स्क्वायर जग्गा किन्न नपर्ने जग्गा, २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क बन्ने भए पछि त्यो जग्गा को भाउ ह्वात्त बढ्ने भो। सरकार को लागि this is more or less a revenue neutral proposition. सुशील ले, केपी ले यो गर्न सक्दैन, यस का लागि विवेकशील पार्टी नै चाहिन्छ। 
• यो शहर को नाम भने हिपत --- हिमाल पहाड़ तराई का मानिस एकै ठाउँ मा बसेको शहर। 
• २० किमी लामो १०० सड़क र १० किमी लामो २०० सड़क मा प्रत्येक मा एउटा एउटा बस चल्ने भो -- जम्मा ३०० बस। At least once every hour, all 24 hours, (नेपालको City That Never Sleeps) and as often as necessary depending on volume. From 6 AM to 8 PM once every 20 minutes. In the city center, one third of the city, once every 15 minutes. Foreign Aid मागदा electric bus दे भन्ने। 

राष्ट्रियता भनेको के?
१० बिलियन मागि रहेको अर्थ मंत्री
Hulaki Rajmarga
The Chinook Mistake Was An Impeachable Offense
Bibekshil Nepali: Matrix Management Structure
Three Chambers
Minendra Rijal's Joke
Shifting The Capital To Chitwan
Kiva And The Nepal Earthquake
A Malfunctioning Government
The Gods Must Be Crazy
Facebook To Nepal: $17 Million
BibekSheel Nepali: Earthquake Response Task Force
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
Aam Aadmi Party: Message For Vivekshil Nepali
Time For The People To Revolt Against Corruption
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill
Shesh Ghale Tells It Like It Is
My Article In Foreign Policy

भुकम्प आउँछ भन्ने थाहा थियो। कहिले आउँछ भन्ने थाहा थिएन। पहिरो हरु आउने कुरा थाहा छ। कहिले आउँछ भन्ने पनि थाहा छ। भुकम्प पछि सरकारले केही नगरेको देखियो। पहिरो अगाडि पछाडि पनि चाल त्यही हो। डाक हे नेपाली जनता, विवेकशील पार्टी डाक। काँग्रेस-एमाले-माओवादी को चाला तिमीले देख्नु देखि सक्यौ।

जमिन चिरिन थालेपछि रित्तिँदै नुवाकोट जिल्लाका बस्ती

नेपालको प्रत्येक गाउँ सम्म पिच रोड पुर्याउन गार्हो छ, वातावरणीय हिसाबले त्यो राम्रो आईडिया पनि होइन। तर आधा नेपाल लाई पिच रोड को छेउ मा यसरी बसाल्न सकिन्छ। Big cities are good for the environment. Big cities also make it easier to provide services to the people.

Related articles

• Elon Musk, Chip In
• Fresh 7.4 Magnitude Nepal and Delhi Earthquake in Pictures [VIDEO]
• Elon Musk on TED
• Tragedy in Nepal: Helping Out in the Aftermath - Part II: Kathmandu and Kakani
• Nepal Strives To Restore Phone And Internet Services To Reconnect To The World
• 25 Things to Do In Nepal
• Nepal landslide blocks river, raises fears of flood reaching India

Shifting The Capital To Chitwan

English: Map displaying Village Development Committees in Chitawan District, Nepal (Photo credit: Wikipedia)

I just read on Facebook, and I like the idea. Chitwan/Narayanghat is ideal for capital city.

Kathmandu must be rebuilt, but the rebuilding has to be as a cultural city. Kathmandu has historic importance. And the heritage must be preserved.

But this tragedy has given the country a very real option to build a new capital city for itself. And I do think Chitwan/Narayanghat is most suited for it.

It has a central location. There is no drinking water issue there. There is no land issue. There is no air pollution issue there. It might be cheaper to build new buildings in Chitwan than to rebuild many of the damaged government buildings in Kathmandu.

Relief and reconstruction are not enough. The country has to seek resurgence from this terrible tragedy. This can also be a point of new departure for the country.

If the state is restructured for federalism, the federal government will be smaller in size, and fewer buildings will be needed.

Most buildings in Kathmandu deemed uninhabitable or unsafe following quake

More than three-quarters of the buildings in Nepal’s capital, Kathmandu, are uninhabitable or unsafe following the 7.9-magnitude earthquake nine days ago, a new survey has revealed. ...... Assessments of 2,500 buildings carried out by more than 1,000 local engineers during the last four days have revealed that a fifth are no longer habitable and three-quarters need repairs before they can be considered safe....... “The sample is a random one and so representative of the city as a whole. The damage is bad. We are still discovering its extent and will have to do a full and thorough final assessment at some point,” said survey coordinator Drubha Thapa, president of the Nepali Engineers Association (NEA). ....... The new assessment indicates a much greater number of buildings will need repairing than previously estimated by the Nepalese government. Local officials have so far counted 153,000 buildings that are in ruins across the country, with another 170,000 damaged. The government of Nepal, one of the world’s poorest countries, has already said post-quake reconstruction may cost more than £6.5bn ($10bn). ...... Aftershocks continue to shake Kathmandu, convincing tens of thousands of people who are living under tarpaulins on open spaces that it is still too dangerous to return home. ...... “We have hardly met 20% of the demand of the people. We are having difficulties reaching affected areas due to a lack of vehicles and helicopters,” said Krishna Gyawali, the most senior bureaucrat in Sindhulpalchowk district. ...... “People are furious they haven’t anything,” said Uddhav Timilsina, chief district officer of Gorkha. However tensions have emerged between the international community and Nepalese officials. Major donors and western nations are frustrated by infighting within the deeply divided Nepalese government. .....

“It’s all about control, not coordination. They are not coming together to do the best they can for the people of Nepal,”

said one senior western aid official in Kathmandu. ....... Western officials have repeatedly forced the Nepalese prime minister, Sushil Koirala, 75, to overrule suggestions by ministers seeking to centralise the distribution of aid funds under government control. ...... There has also been a battle for overall responsibility for the disbursement of aid money between Ban Dev Gautam, the minister for home affairs, and the prime minister’s office. There are widespread fears that corruption too may weaken the relief effort....... “Everything is politicised, including many local NGOs,” the western official said. ..... The UN said eight million of Nepal’s 28 million people have been affected, with at least two million people needing tents, water, food and medicines over the next three months.

Related articles

• Have you been affected by the second earthquake in Nepal?
• Most buildings in Kathmandu deemed uninhabitable following quake
• On The Scene: Aid Reaches Nepal Quake Victims
• Buildings Shake in Kathmandu, Many Take Refuge at Chabad Center

चितवन मधेस बाट झिक्ने प्रयासले देश तोड्छ

पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन सक्दैन भने मधेसीको प्रधान मंत्री पनि पर्वते हुन सक्दैन। देश टुट्छ। जनमत संग्रह सम्म जानै पर्दैन, देश क्रांतिका माध्यमले टुट्छ।

मधेसी नेताका ढिस्का हरु

राजा जनकले त्यो जमाना मा हिमालय देखि गंगा सम्म राज गरेको। आज का मधेसी नेताले कमसेकम केही ढिस्को हरु माथि राज गर्ने हो। चुरिया पहाड़ लाई आफ्नो उत्तरी सीमाना नमान्ने। अझ उत्तर जाने। सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर लिने, झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर दिने। Give and take.

चितवनलाई मधेस राज्यमा राख्नुको महत्त्व

अंतरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लेखेको उहिले। झापा, चितवन, कंचनपुर सबै पर्छ त्यसमा। संविधानमा लेखिसकेको कुरा अब आएर झिक्ने होइन। झिक्नु तर्कसंगत नै होइन।

चितवन भनेको ऐतिहासिक रुपमा थारुहरुको ठाउँ। बसाई सराईको क्रममा अहिले पर्वते त्यहाँ बहुमतमा पुगेका छन। पाइन्छ। एउटा देशको मान्छे त्यस देशको जुनसुकै भागमा गएर बस्न पाउँछ। त्यो आधुनिक राज्यको सिद्धांत हो।

तर पर्वते बहुमतमा पुग्ने बितिक्कै त्यस भूभागलाई मधेसबाट झिक्दै जाने हो भने मधेसी क्रांतिले स्थापित गरेको भौगोलिक संघीयताको सिद्धांत मर्माहत हुन्छ। मधेसी क्रांतिले संघीयता स्थापित गर्यो। मधेसी क्रांतिले एक मधेस एक प्रदेश स्थापित गर्यो। त्यस एक मधेस एक प्रदेशलाई negotiation टेबलमा ल्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन, मधेसी नेताहरूलाइ पनि छैन। मधेसी नेता भनेका मधेसी क्रांति माथि होइनन्। एक मधेस एक प्रदेशको नारा फोरमको या उपेन्द्र यादवको नारा होइन। त्यो मधेसी क्रांतिको नारा हो, जनताबाट स्वतःस्फूर्त आएको नारा हो। संस्थागत भइसकेको नारा हो। त्यसरी संस्थागत भइसकेको कुरालाई negotiation टेबलमा ल्याउने हो भने ज्ञानेन्द्रलाई पनि negotiation टेबलमा ल्याएर गणतंत्र बारे के छ विचार भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। संबिधानमा लेखिसकेको गणतंत्र चाहिं ज्ञानेन्द्रले मान्नुपर्ने तर संविधानमा लेखिसकेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" चाहिं राजनीतिक पार्टीका नेताले माने पनि हुने नमाने पनि हुने?

संघीयता कुनै जटिल मुद्दा होइन। वास्तवमा जटिल मुद्दा गणतंत्र नै थियो। धर्म निरपेक्षता पनि जटिल मुद्दा हो। तर ती दुबै मुद्दा क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएकोले सजिलो भएको हो। संघीयता पनि त्यस्तै हो। जटिल त हो तर मधेसी क्रांतिले निर्क्यौल गरिदिएको मुद्दा हो त्यो पनि।

मधेसी क्रांतिले दिएको एक मधेस एक प्रदेशको नारा जातीय होइन भौगोलिक थियो। मधेसी पहिचान आफैमा जातीय होइन, मधेसी पहिचान आफैमा एउटा सांस्कृतिक मोर्चा हो। तर संघीयता भनेको जातीय विभेदको औषधि हो र जातीय मुद्दा उठ्छ त। जातीय पहिचान समस्या कहिले देखि भयो? पृथ्वी-महेन्द्रको एक भाषा एक भेष एक धर्म एक देश उति बेला पनि गलत नारा थियो, अहिले पनि गलत छ। अहिले झन गलत छ।

एमालेको व्यवहारले देखाइ रहेको छ ---- २००६ को अप्रिल क्रांतिमा एमालेको कुनै योगदान नै थिएन।

त्यो मधेस राज्यमा प्रदेशहरु हुन साक्छन् --- कैलाली प्रदेश, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला। झापा, मोरंग र सुनसरी मिलाएर कोचिला प्रदेश बनाउने। कैलाली र कंचनपुर मिलाएर कैलाली प्रदेश बनाउने। अहिलेको चितवन जिल्ला भोलिको चितवन प्रदेश। कैलाली, चितवन र कोचिलामा पर्वते प्रदेश प्रमुख चुनिने संभावना निकै रहन्छ। खोजेको त्यही होइन?

गुजरातको अर्थतंत्र मोदीले यति सारहो राम्रो बनाई दिएको छ भारत भरिका मानिस जागीर खान गुजरात जान्छन्। भोलिको मधेस राज्यको मुख्य मन्त्रीले मधेस राज्यको अर्थतन्त्रलाई यति राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि नेपाल भरिका मानिस मधेसमा झुम्मिउन। किन भारत जाने? किन मलेसिया जाने? किन क़तार जाने? मधेस जाने। त्यस्तो होस्।

चितवनलाई मधेस राज्यमा राख्नुको महत्त्व के हो भने मधेसी क्रांतिले दिएको भौगोलिक संघीयताको मैंडेट नत्र भने पुरा हुँदैन।

पहाड़मा पनि सगरमाथा र कर्णाली नामका दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने अनि तिनमा जातीय नामका प्रदेशहरु स्थापित गर्ने। प्रदेश प्रमुख भनेको पहिलेको CDO र सभापति पद मिलाएर बनाएको पद।

संविधानको विवाद सकिएको छ

संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा विवादित विषय संघीय नक्शाको विषय हो। त्यो विवाद तर सकिएको छ। दुई समुह छन -- एकातिर काँग्रेस र एमाले अर्कोतिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा। काँग्रेस र एमालेले चाहेको सकेसम्म कम संख्याको राज्य र जातीय होइन भौगोलिक नाम भएका राज्य। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चाहेको जातीय नाम भएका १० प्रदेश। दुवैलाई हुने बनाउन सकिन्छ र चार चौथाईको संविधान बन्छ। माघ ८ भित्रै त नबनला। तर दुबैलाई हुने संविधान बन्छ।

पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।

एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।

तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।

२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।

मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?

संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।

The Raute, The Chepang And Federalism In Nepal

Say there are 50,000 Chepang in Nepal. 50,000 Santhal. 5,000 Raute. We can't just design a federalism that works for the Madhesi, the Tharu, the Limbu, the Kirat, the Sherpa, the Tamang, the Magar, the Gurung. These are groups that have sufficient numbers that sooner or later will get their fair share. But federalism will also have to be designed for ethnic and cultural groups that are small in number, and might as well be close to extinction. Our approach to cultural diversity has to be like the healthy approach to biodiversity in the Amazon forest. We have to preserve and protest. We have to empower. Their small numbers should not work against them.

I would like to add to my 3 states, 25 regions formula that there should be autonomous regions created for these culturally distinct small number groups that are quite vulnerable to extinction. These autonomous regions should have direct relationships with their state governments, and perhaps to the central government. They should be allowed their own income sources, and should be given special aid packages for their educational upliftment, socio-economic advancement, and cultural preservation.

It is not a long list. And the country of Nepal has to do right by them.

These autonomous regions would be different from local governments, different from village and city governments. They would be given special treatment. They would have their own police, their own courts. They would elect their own leaders. They would hire bureaucrats among themselves.

We have to act progressive on the issue of their welfare.

Related articles

• Nepal's Population: One Count
• Rights group demand release of Madhesi activist
• Court orders Raut's release
• Nepal: Drop Sedition Charges Against Madhesi Activist, Says HRW
• Nepal: Drop Sedition Charges against Madhesi Activist
• Drop sedition charges against activist, Nepal told