Showing posts with label chandan singh. Show all posts
Showing posts with label chandan singh. Show all posts

Monday, February 07, 2022

February 7: Kisan Andolan

किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न मधेश सरकारद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठन . १५ दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने समयसीमा दिइएको उच्चस्तरीय समितिलाई १ महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गरिने समयसीमा दिइएको प्रवक्ता साहले बताए । .

सीके राउतले किसानको खोल ओढेर मधेशमा ताण्डव मचाइरहेका छन् : मधेश प्रदेश अध्यक्ष यादव . हाम्रो मधेश प्रदेश सरकारबाट कुनै किसिमको दमन गर्ने काम भएको छैन । सबैलाई ज्ञात कि अहिलेसम्म प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश मातहत जिम्मा आएको छैन । ........... प्रदेश सरकारलाई मलखाद्य खरिद गर्ने अधिकार छ ?प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ त ?मलखाद्य खरिद गर्ने संघीय सरकारले हो । ........ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै यसको अभाव छ । मलखाद्य खरिद गर्न ६÷७महिना लाग्छ । यो सरकार आएको ५÷६ महिना हुन लाग्यो । ....... केपी ओलीको सरकारले मलखाद खरिद नगरेर अहिलेको यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसकारण अहिलेको सरकारले गर्दा मलखादको अभाव भएको होइन । पहिलाको सरकारले निम्त्याएको समस्या हो । अहिलेको सरकारले समस्या समाधानका लागि लागेको छ । ........ जसपाको नाम लिएर जनमत पार्टीका नेताहरू आफ्नो हाइट बढाउन खोजिरहेका छन् । उहाँहरूको राजनीति मधेश प्रदेशमा मात्रै छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय चोर हो भनेर आरोप लगाउने र बदनाम गर्ने काममात्र भइरहेको छ । संघीय सरकारका विरूद्ध जान हिम्मत छैन । सीके राउतजी कसैलाई भ्रष्टाचारी वा चोर भनेर हुँदैन । किमजोङको शैलीमा उहाँको प्रस्तुती छ । आफू गाडीमा जाँदा कार्यकर्ताहरूद्वारा परेड गराउनुहुन्छ । उहाँलाई मिनिकिमजोङ भन्दा हुन्छ । ......... कतै पनि उहाँहरूको आन्दोलनमा दमनभएको छैन । उल्टै सुरक्षा निकायले सुरक्षित गरिदिएको छ । रौतहटको गौरमा बलिदानी दिवसको दिन कार्यक्रम भाँड्नका लागि कति कार्यकर्ता थियो हेर्नुभयो होला, उहाँहरूको ४०÷५० जनामात्रै कार्यकर्ता थिए । हामीसँग पाँच सयभन्दा बढी कार्यकर्ता थिए । ......... सबैले हेरिरहेका छन्, यता सीके राउतका कार्यकर्ताहरू आन्दोलन गर्छ भने उता केपी ओलीजीको युवा संघ पनि साथ दिइरहेको छ । के छ सम्बन्ध वा साँठगाँठ ? सीके राउतजी पहिला भन्नुहुन्थ्यो कि यिनीहरू प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेन, निकम्माहुन् । तर जब नामाकरण भयो त्यसमा पनि विभिन्न किसिमका अनर्गल प्रचारबाजी गर्न थाले । सीके राउतजीले भन्नुभयो कि आठ जिल्लाको मधेश प्रदेश कसरी हुन्छ, अनि एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि त्यहीं कुरा कराउन थाले । मधेश प्रदेशलाई आठ जिल्लामा कसले खुम्च्याएको हो ? त्यहीं कांग्रेस, एमाले र माओवादीकाकारण आज आठ जिल्लामा मधेश प्रदेश खुम्चियो । जुन–जुन कार्यक्रम सीके राउतजीले गर्नुहुन्छ, त्यसको समर्थनमा एमालेको युवा संघ आउँछ । ........ सीके राउतजीले त्यो दिन अलग देशको कुरा नगरेको भए संविधानमा अलि बढी नै हाम्रो माग सम्बोधन हुन्थ्यो । ........

हामी सीके राउतजीलाई भन्न चाहन्छौं कि आठ जिल्लाको मात्रै मधेश प्रदेश भयो, मधेशलाई अधिकार दिइएन त्यसका लागि हामी मिलेर लडौं र राज्य सत्तासँग अधिकार लिऔं ।

.

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले र लोसपाले सहकार्य गर्ने . राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएसँगै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सहकार्य गर्ने मौखिक सहमति भएको लोसपा मधेस प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनालले बताए । ........ ‘एमालेसँगको यो सहमति आगामी निर्वाचनसम्म जाने सम्भावना छ,’ नेता सोनालले भने । ...... ओली सरकार विघटन पछि पनि एमाले र लोसपाबीचको सम्बन्ध यथावत् छ । एमाले र लोसपाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा एक अर्कोलाई गाली र आलोचना गर्ने गरेका छैनन् । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि ओलीलाई भेट्न ठाकुर र महतो बेला बेलामा ओली निवास बालकोट जाने गर्छन् । .

समग्र मधेशमा दुई प्रदेशका लागि संघर्ष जारी छ : लक्ष्मण लाल कर्ण . लोकतन्त्र बचाउने हो भने निर्वाचन सार्नु हुँदैन । समयमा सबै निर्वाचन गरिनुपर्छ अनि मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ । ...... पाँच दलले गठबन्धन बनाए तर, कांग्रेसबाहेक अन्य दलहरूको अवस्था सबैलाई थाहै छ । अन्य पार्टीहरूको संकुचन भइसकेको छ र संकुचित भएको पार्टीले निर्वाचन फेस गर्न निकै गाह्रो छ । ...... सबै नयाँ पार्टी छन्, संगठनको मामिलामा पनि कमजोर छन्, जनताको भावना र अपेक्षालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । त्यसकारण निर्वाचन सार्न खोजिएको छ । ....... अन्य पार्टीभन्दा संगठनात्मकरूपमा कांग्रेस निकै मजबुत छ । ...... मैले आफै वीरगन्जमा माओवादीका प्रभावशाली नेता सीमा गुप्तासहित हजारौंको संख्यामा पार्टीमा प्रवेश गराएँ । ....... संविधान निर्माणका बेला हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्मको मधेश प्रदेशका लागि संघर्ष गरेका थियौं, तर पछि आएर एक मधेशमा दुई प्रदेशमा सहमति जनायौं । त्यहीअनुरूप राज्य पुनर्संरचनाकालागि एउटा आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगको बहुमतको निर्णय पनि त्यही थियो कि मधेशमा दुई प्रदेश । ........

अहिले जुन आठ जिल्लाको प्रदेश बनाइएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छौं । संशोधनको अवस्था आयो भने हामीले एक मधेशमा दुई प्रदेश स्थापना गराउँछौं ।

.

जनताले हामीलाई एकपटक मौका दिनुपर्छ, हामी गरेर देखाउँछौं : चन्दन सिंह .

किसानका मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।

...... महिनौंदेखि किसान आन्दोलित छन् तर राज्यका सम्बन्धित निकायहरू अलिकति पनि संवेदनशील देखिएन । ......... वैज्ञानिक कृषि हुनुपर्छ अनि मात्रै मधेश र देशमा समृद्धि आउँछ । किसान अहिले राष्ट्रव्यापीरूपमा उठेका छन् । यसको नेतृत्वमात्रै जनमत पार्टीले गरेको हो । ........ प्रदेश र संघीय सरकारले किसानको आन्दोलनलाई दबाउन बल प्रयोग गरिरहेको छ । किसानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अश्रुग्यास, फायरिङ्ग, लाठीचार्ज लगायतकाकार्यहरू भइरहेको छ । किसानहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा दमन गर्न खोज्ने यो कस्तो नीति हो ? ............ भन्नकालागि कृषिप्रधान देश छ तर हामीले हरेक खाद्यान्नआयातगर्नुपर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि किसान अब क्रान्ति गर्छ । ........ मधेशका नाममा मत लिएर आउने, हत्या हिंसाको राजनीतिलाई बढावा दिने र काठमाडौंमा आएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारमा पालै पालो बस्ने काम भइरहेको छ । तर किसानको समस्याबारे कहिल्यै पनि बहस भइरहेको छैन । आफ्नो घोषणापत्रअनुसार कुनै पनि पार्टीले काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले हामीले मधेशमा वैज्ञानिक कृषिकरण गरौं भन्ने माग उठाएका छौं । ........ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हेर्ने बित्तिकै प्रहरी प्रशासनले लाठीचार्ज गर्ने, अश्रुग्यास प्रहार गर्ने, दमन गर्न खोज्ने जस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा छ, जनताको करबाट मौज गर्ने बाहेक जनप्रतिनिधिहरू केही पनि गरेको छैन । ....... सरकार आफूले व्यवस्थागर्न सक्दैन भने छिमेकी राष्ट्रबाट किसान आफै ल्याउँछ भने त्यसमा किन अवरोध गर्नुप¥यो । बाहिरबाट मलखाद्य वा कृषिऔजार ल्याउन पनि नदिने र आफूले पनि नदिने भनेपछि सरकारको यो कस्तो नीति हो ? ........ हामी कुनै पार्टीका विरूद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छैनौं, जो सत्तामा बसेको छ, जसले सरकार चलाइरहेको छ, उससँग हामी जवाफ मागिरहेका छौं । ....... जनमत पार्टीको आन्दोलन कुनै पार्टीका विरूद्धमा नभई सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि भइरहेको छ । ४० महिनादेखि सरकार छ, तर किसानकालागि एउटा पनिकाम गरेको छैन । समय आउँदैछ, उनीहरूलाई जनताले एउटा पनि भोट दिँदैन । ........

यस्तै अवस्था फ्रान्समा हुँदा त्यहाँ क्रान्ति भएको थियो । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने यो देशमा पनि फ्रेन्सेली क्रान्ति हुन्छ । यस्तो अवस्था रह्यो भने मधेशमा चुनावको पनि वातावरण बन्दैन ।

......... उहाँहरू कोर्ष करेक्सन गर्नुभएन भने भोलि मधेशमा छिर्न दिँदैन । जनताले तिरेको करबाट नयाँ–नयाँ गाडी, महललगायत सम्पत्ति जोड्नेहरूले अब हिसाव दिनुपर्छ । जनताले आगामी चुनावमा उनीहरूलाई राम्रोसँग पाठ सिकाउँछ ।

अब जनमत पार्टी आउँछ, देश र मधेशको नेतृत्व गर्छ ।

डा.सीके राउतको पार्टीले वैज्ञानिक कृषिक्रान्ति गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लग्छ । हामी बोलेर मात्रै होइन, गरेर पनि देखाउँछौं । ......... हामीसँग युवा छ, दूरगामी सोच भएका नेताहरू छन्, अहोरात्र खट्ने इन्जिनियर छन् । मधेशमा ठूलो युवाको जमात छ जसले मधेशलाई विकास र समृद्धिको बाटो लिएर जाने सुनिश्चितता दिन्छ । हामी विकास र समृद्धिको झुठो वाचा गर्दैनौं । ...... हरेक गाउँमा सयौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने हामीसँग रोडम्याप तयार छ । ........ हामी एमालेका लागि काम गरिरहेका छौं भन्ने बेतुकको कुरा हो । यसमा कुनै आधार छैन । किसान आन्दोलनलाई दबाउन र तुहाउनका लागि विभिन्न किसिमका प्रपञ्चहरू भइरहेका छन् ।
.



सीके राउतको बाटो . पछिल्लो समय मधेशमा सबैभन्दा पिरोलिएका किसान हुन् । मलखाद, बीउविजन, सिँचाइको समस्या र भ्रष्टाचारले मधेश आक्रान्त छ । सिके राउत मधेशका यी मूल मुद्दा समातेर राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोज्दैछ । ...... यस भन्दा पहिला जनमत भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा उचालेर मधेशमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए । अहिले किसानका मुद्दा उचालेर राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोज्दै छन् । ....... भ्रष्टाचार र किसानका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिमा आउने जोकसैले मधेशमा पकड बनाउन सकिने मनोविज्ञान राउतमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र उदासीनताको पीडाले निस्सासिएका मधेशी जनता यसबाट पार पाउन सुशासनप्रति दृढ नेतृत्वको खोजीमा छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितताप्रति कठोर र अनुदार चेहरातिरै मधेशी जनताको रूझानमा पर्छ । बोलीमा सुशासन तर काममा अनियमितता गर्ने चेहरा बिस्तारै मधेशी जनताको सामु उदांगिँदै छ । ....... भ्रष्टाचारपछि किसानको नाउँमा आन्दोलन चर्काइरहेको जनमत पार्टीलाई कतिपयले स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गएरहेको बेला जनता र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउने मियोको रूपमा औल्याएका छन् । ........ विश्लेषककाअनुसार सीके राउत ‘एटेन्सन सिकर’ भएका हुन् । चर्चामा बसिराख्न उनलाई मन पर्छ । सिद्धान्त र विचार नचलेपछि किसानको नाउँमा अराजक गतिविधिमा उत्रिएका छन् । जसरी पनि सञ्चारमाध्यमको केन्द्रमा बस्नु उनको सौख हो । ...... किसान आन्दोलनको नाउँमा सीके राउतहरू आगामी चुनावका लागि राजनीति गरिरहेको प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्र साह ‘किसान आन्दोलन’ लाई भ¥याङ बनाएर जनमत पार्टीले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिरहेको जिकिर गर्छन् । ........ यद्यपी वार्ता र सम्वाद नै समस्याको अन्तिम समाधान रहेको पनि प्रदेश सरकारले त्यसका लागि हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । संघीय सरकारका साथै प्रदेश सरकारले सम्वादका लागि पहल नगरेपछि जनमत पार्टीको ‘उग्र’ प्रदर्शनका कारण मधेश फेरि एकपटक अशान्त बन्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । .

एमसीसीमा राष्ट्रवाद खोज्दै गठबन्धन सरकार . सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीविरूद्धका टिप्पणीहरू र फेसबुक, युट्युबमा भएका धारणाहरू सुन्दा, धेरै टिप्पणीकारहरूको टिप्पणीहरू यति काल्पनिक छन् कि कतैबाट सुनियोजित ढंगबाट फैलिएको जस्तो लाग्छ । एमसीसीको विरोध गर्नु फेसन बनेको छ । गाउँ–गाउँमा भ्रम फैलाइरहेको छ, केही कम्युनिष्ट पार्टीले मोर्चासमेत बनाई अभियानको रूपमा दुस्प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् । ....... कुनै पनि देश एमसीसी सहायता प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुन एमसीसी ऐन, २००३ को दफा ६०७ बमोजिम ‘योग्यता परीक्षण’ हुन्छ । यस दफामा ‘न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक शासकीय व्यवस्था’, ‘आर्थिक स्वतन्त्रता र तदनुरूपका आर्थिक नीतिहरूको अङ्गीकार’, र ‘देश र जनता (खासगरी महिला तथा बालबालिका) का लागि लगानी’ गर्ने प्रतिबद्धतालगायतका विषय उल्लेख गरिएका छन् । ........ ती व्यवस्थाहरू एमसीसी ऐनमा रहेका कारणले नै हामीले पहिलेदेखि नै अभ्यास गरिरहेका व्यवस्थाका माध्यमबाट अझ उन्नत प्रकारको कार्यसम्पादनका लागि प्रयास गर्ने भन्ने प्रावधानलाई यो त अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने सर्त हो, यो नेपालको अर्थराजनीतिक, सामाजिक र शासकीय स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी प्रयास हो र यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गर्न जिम्मेवार बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक नेतृत्वलाई कति सुहाउँछ ? ......... दोस्रो चर्चित मुद्दा चाँहि एमसीसी ऐन, २००३ को माथि उल्लिखित दफा ६०७ मा भएका प्रावधानहरू र सर्तहरू नेपालको संवैधानिक प्रावधानको विरूद्धमा छन् किनभने नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर लेखिएको छ तर एमसीसीका प्रावधानहरू ‘नवउदारवाद’का मान्यतामा छन् । ....... प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको समाजवादले के अर्थ दिन्छ भने हामीले अवलम्बन गरेको समाजवाद न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनको अधीनमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक गतिविधि गर्ने अधिकार (मौलिक हकमा नै सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित छ), अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद हो । .......... अधिकांश पश्चिमा मुलुकहरू, विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाहरूले दिने विकास सहायता पनि खुला र बहुलवादमा आधारित उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने गरी तय गरिएका हुन्छन् । एमसीसीमा जस्तै व्याख्या गर्ने हो भने कुनै पनि पश्चिमा मुलुकबाट प्राप्त गर्ने सहायता हाम्रो संविधानविपरीत हुनजान्छ । ...... अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’, युरोपलाई ‘पुँजीवादी’ भारतलाई ‘विस्तारवादी’ र चीनलाई ‘महान समाजवादी’ राष्ट्र देख्ने सिद्धान्त नै बनाएका तथा जनता, कार्यकर्तालाई त्यहि सिकाएका र्याडिकल कम्युनिष्ट शक्ति आफ्नो सिद्धान्त अनुरूपको प्रोपोगण्डा गर्ने नै भए । ....... संसारका बाँकी सबै देशसँगका सम्बन्ध बिगारेर, अरू सबैलाई गाली गरेर, चीनलाई ‘महान’ देखाएर नेपाललाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन । चीनसँग बीआरआई भयो खै, कसले विरोध गर्यो ? बीआरआई होस् कि एमसीसी नेपालको समृद्धि हुने र स्वाधिनता रहने हो भने लिने हो । तर यहाँ चुरो कुरो के रहेछ भने र्याडिकल कम्युनिष्टहरूले दुस्मन राष्ट्र किटान गरेका बारेको आफ्नो परम्परागत अवाधारणालाइ राष्ट्रवादी भाष्य बनाइदिए, राष्ट्रियताको जामा लगाइदिए । ......... ऋतिक रोषन जस्ताले बोल्यो कि मधेशी कुटिनु पर्ने, इराकमा नेपाली मारिँदा यहाँका मुस्लिम आक्रमणमा पर्ने ।

हाम्रो कस्तो हिंसक रास्ट्रवाद भयो कि जसले मधेशी र जनजाति समूहलाई उनीहरूकै पहिचानमा नेपाली राष्ट्रियताको मान्दैन ।

............ २०५० को दशकमा एमाले यसरी नै राष्ट्रघातीकरण गरी अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो, यसो नभएको भए लोडसेडिङ्गबाट हामी उहिल्यै मुक्त हुन्थियौ, लोडसेडिङ्गले मात्रै १५ खर्ब देशले घाटा ब्योर्यो अझ विकासको रेसियो लगायत अन्य प्रकारका घाटा कति हो कति । राष्ट्रवादको आवरणमा अरूण तेस्रो परियोजनामा राष्ट्रघात भएको थियो । ..........

अहिले फास्ट ट्रयाक बनिसकेको हुन्थ्यो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत ’बुट’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा चार वर्ष भित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण पूरा गर्ने गरि भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिँदै थियो, राष्ट्रवादको आवरणमा दिइएन । यतिका समय खेर गयो, समयको मूल्य कति हो ? फास्ट ट्रयाक नभएर यातायातमा बढेको लगानी कसले दिने ? अनि सेनाले बनाउँदै गएकोमा नेपाली जनताको झन्डै ३ खर्बभन्दा बढी (पुरा गर्न लाग्ने अनुमानित) पैसाले अरू कुनै योजन बन्थ्यो कि बन्थिएन ? देशलाई नै ऋणमा डुबाउँदै कंगालीन्मुख बनाउनु राष्ट्रवाद हो कि सर्वाभौमको सुरक्षा गर्दै विकसित देश बनाउनु राष्ट्रवाद हो ?

........ सरकारले संसदमा टेबुल गरेको कुनै पनि प्रस्ताव सधैंलाई रोकेर राख्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई हुँदैन । यो देश संसदीय प्रणालीमा चल्ने तथ्यको अर्थ सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा खुला, पारदर्शी र गम्भीर बहस हुनुपथ्र्यो ।
.