काठमाडौं, १५ जेष्ठ । मधेशको मुद्दालाई गौण पारी जनताको दिमाग अन्यत्र भट्काउन कथित नेपाली राष्ट्रिय मीडिया र बुद्धिजीवीहरू पटक–पटक आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने खोजेको तथा अर्थहीन सस्ता विवादहरूमा मुछेको आरोप डा. सीके राउतले लगाएका छन् । डा. राउतको विषयमा गलत हल्ला फैलिरहोस्, मान्छेहरू उनीविरूद्ध भड्किरहून् र जनतालाई साँचो कुरा थाहा नहोस् भन्ने नियत नेपाल सरकारको देखिएको डा. राउतले दाबी गरेका छन् । उनले समस्त जनतालाई साँचो कुरा बताई विवाद अन्त गर्नका लागि अन्तर्वार्ता दिन ईटहरीस्थित एरिना टेलिभिजन जाँदा स्टूडियोबाटै पक्राउ पर्नु र केही बोल्न नदिनुले यस कुराको पुष्टि गरेको बताएका छन् । हल्ला फैलाउने राष्ट्रिय मीडियाहरूले प्रतिवादका लागि किन समय दिन सक्दैनन् भने गलत हल्ला फैलिरहोस्, मेरो चरित्रहत्या भइराखोस्, मान्छेहरू टाढिओस् भन्ने नियत मीडियाहरूको भएको उनले बताएका छन् । उनले मधेशवाणीलाई भने, ‘अहिले भूकम्पको नाममा मधेशको जंगल मास्ने र पहाडीहरूलाई मधेशमा भारी संख्यामा बसाउने ठूलो षडयन्त्र हुँदैछ, त्यसका बारेमा अरू संसदवादी नेताहरूले त बोलेनन् तर हामीले कडा प्रतिवाद गर्यौं । मधेशी जनताले विस्तारै आसन्न पहाडी आप्रवासनको समस्याबाट अवगत हुन थाले, सचेत हुन थाले, त्यसबारेमा कुरा गर्न थाले । यस्तो बेलामा मधेशी जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्नु आवश्यक थियो । त्यहीं भएर नेपालीहरूले यो षड्यन्त्र रचे, हुँदै न भएको विवाद ल्याएर सबैको ध्यान मधेशको आसन्न मुख्य समस्याबाट मोड्ने, मेरो चरित्रहत्या गरेर म विरूद्ध जनता भड्काउने काम गरे । अहिले नै हेर्नुस् केही दिन अगाडिसम्म मधेशीहरू पहाडीहरूको आप्रवासनले निम्त्याउन सक्ने समस्याको बारेमा सोच्दै थिए, तर यो नचाहिँदो विवाद ल्याइदिएर सबैजना यस्ता सस्ता कुरामा अल्झिन पुगेका छन् कि डा. सी. के. राउतले यस्तो भने, उस्तो भने भनेर । अनि थाहै नदिई, भित्र–भित्रै नेपाल सरकार पहाडीहरूलाई मधेशमा बसाइरहेका छन्, मधेशको वन फँडानी गरेर काठ लगिराखेका छन् । जनताको ध्यान त अन्यत्रै पारि दिएको छ । सरकारको यो रणनीतिलाई खासमा मोडस अपरेन्डी (mयमगक यउभचबलमष्) भनिन्छ । जसरी जादूगरले हात एकातिर चलाएर मान्छेको ध्यान एकत्रित पारेको हुन्छ, तर काम भने अर्कै तिर चालै नपाउने गरी गरिसकेको हुन्छ, त्यसरी नै नेपाली शासकले अहिले पनि गर्न खोजेका छन् । हल्ला–खल्ला गरेर विवाद सिर्जना गरी जनताको ध्यान अकोतिर सस्तो कुरामा मोडिदिने र भित्र–भित्रै आफ्नो षड्यन्त्रलाई सफल बनाउने, पहाडी आप्रवासनलाई तीव्र बनाउने काम भइरहेको छ । न भए हामीले अरू महत्वपूर्ण कुराहरू गर्छौं, कार्यक्रमहरू गर्छौं, सभा समम्मेलन गर्छौं, २९ गते मात्रै मधेशभरि भूकम्पपीडितका लागि आमउपवास ग¥यौं, तर कतै कुनै राष्ट्रिय मीडियाले एक लाइन लेखेनन् । यही १२ गते नै ईटहरीमा त्यत्रो ठूलो घटना भयो, हजारौं पहाडी जम्मा भएर दंगा फैलाउने काम गरे, ५ जना साथीलगायत मलाई गिरफ्तार गरियो तर कान्तिपुरले एक लाईनसम्म लेख्ने जमर्को गरेन, तर अनावश्यक हल्ला फैलाउने काममा जहिले पनि मीडिया र सरकार लाग्छन् । अब जनता नै सचेत भएर अगाडी बढ्नुपर्छ । यस्ता भ्रममा नपरेर मधेशको मुख्य जल्दाबल्दा मुद्दालाई हेर्नु पर्छ, र अहिले तत्काल त्यो हो । लाखौं पहाडीको आप्रवासनले निम्त्याउने समस्याहरू, वन फँडानी, मधेशमा बजेटको कमी, प्रहरी दमन आदि ।’
यो भन्दा अगाडि गतवर्ष भदौ २८ गते डा. राउतलाई पक्रेर राज्यविप्लवको मुद्दा लगाएपछि पनि नेपाली मिडिया र कथित बुद्धिजीवीहरूले राज्य विप्लवको मुद्दा, स्वतन्त्र मधेशको आवश्यकता आदि माथि प्रश्न उठाउनु र बहस गर्नु भन्दा पनि अनावश्यक सस्ता कुरामा बहस सीमित पारी जनतालाई मधेशको वास्तविक मुद्दा बुझ्नु भन्दा टाढा राखेको उनको आरोप छ ।
डा. राउतले कथित नेपाली राष्ट्रिय मीडियाहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा आएर बहस गर्न चुनौती दिदैं भनेका छन्, “हिम्मत भए उनीहरूले राष्ट्रिय प्रसारणमा आएर बहस गर्नुप¥यो कि मैले कहाँ गलत भनेको छु, मेरो मुद्दा कहाँ गलत छ । त्यसलाई टीभीमा मात्र हैन, टुँडिखेल र सार्वजनिक स्थलहरूमा स्क्रीन राखेर पनि देखाउनुप¥यो, सबैले प्रत्यक्ष हेरून् कि म कहाँ गलत छु । यसरी एकोहोरो भएर जे पायो त्यही लेख्ने, जे पायो त्यही प्रचार गर्ने, अनि अन्तर्वार्ता दिन जाँदा पनि सत्य उजागर हुन्छ भनेर डराएर प्रहरीद्वारा समाउन लगाउने, भन्ने कुराले नै प्रष्ट गर्छ कि मधेशको मुद्दामा कति दम छ । राज्यलाई नांगिने डर छ’ उनले थपे ।
सरकारले भूकम्पपछिको खोज, उद्धार, राहत, तत्कालको पुर्नस्थपना र भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन गर्न परिचालन भएको सेनाको भूमिकालाई अनुमोदन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने निर्णय गरेको छ । .... संविधानमा राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वाेच्च परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ....... प्राकृतिक विपत्तिबाहेकका परिस्थितिमा नेपाली सेना परिचालन भएकामा भने सरकारबाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि आज बिहान बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले भूकम्पको महाविपत्तिपछि खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालगायत काममा सेना परिचालन गरिएको व्यहोरासहित अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।पुलिस र सेनाको एक महिनाको तलब काट्दिएको हो?
महाभूकम्प आएको दुई साता भइसक्दा पनि निरन्तर भूकम्पका झट्का आइरहेको छ । ..... ठूलो भूकम्प पछाडि कति स्थानमा छिट्टै पराकम्पन कम भएको छ भने कतिपय स्थानमा महिनौ अझ वर्षौ सम्म पराकम्पनहरु आएका छन् ।'उच्चस्तरीय प्रभावशाली संयन्त्रको आवश्यकता छः गच्छदार
चर्किएको मन लिएर महाभूकम्पपछिको विपत्तिको सामना गरिरहेको यो देश पत्याउनै नसकिने गरी उद्धार र सहायतामा जुटेको छ। ..... पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र मधेसदेखि पहाड, हिमालसम्म अहिले जात, धर्म, र राजनीतिक विभेद नभएको नेपाल छ एउटा नेपालमात्र छ। यसले वर्गको सीमा पनि भत्काएको छ के धनी के गरिब? सबैले त्यही पाल/त्रिपालमुनि सडक किनार वा कुनै खुला ठाँउमा ओत लाग्नु न पर्यो। ..... मधेसले गरेको खाद्यान्नलगायत अन्य सामग्रीको सहयोगमा औपचारिकता भन्दा धेरै पर गएर गरेको अपनत्व प्रदर्शनको महत्व बुझ्ने सबैले आत्मसात् गरेकै होलान्। छिमेकी देशको सहयोग आशा गरेभन्दा माथि र उच्च छ। भारतीय पधानमन्त्रीले भूकम्प गएको केही घन्टामै टि्वटमार्फत सन्देशमात्र पठाएनन्, वायुसेनाका विपद व्यवस्थापन विज्ञ र सामग्रीसहित दुईवटा विमान नै पठाए। युरोप अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकको आर्थिक सहयोग मूलतः जनस्तरबाट भएको सहयोग अत्यन्त उच्च मानवीय मूल्यको रह्यो। ....... उद्धार कार्य समाप्त प्रायः भएको छ। आकस्मिक सहायता सामग्री वितरणको पनि पहिलो चरण समाप्त प्रायः भएको छ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। उद्धारको काम सराहनीय रूपमा भएको देखिए पनि आकस्मिक सहायता वितरणमा गम्भीर व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएका छन्। विपत्तिको यस घडीमा अहिले कसैले केही किलो चामल वा अन्य सामग्री बढी पायो भनेर हल्ला गर्नुभन्दा कसरी सबैलाई तत्काल सहायता सामग्री पुर्या उने भन्नेमा नै केन्द्रित हुन जरुरी छ। उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा अझै आवश्यक मात्रामा सहायता सामग्री यथेष्ट पुर्याशउन सकिएको छैन। धादिङको रीजस्ता गाउँ विकास समितिमा पुग्न धेरै ढिलो भइसकेको छ भने आफैँ घन्टौँ हिँडेर सामान लिन जान नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार, गर्भवती वा सुत्केरी महिला र बृद्धबृद्धाले सहायता सामग्री पाएका छैनन् वा अत्यन्त न्यून पाएका छन्। दलित बस्तीहरूमा पनि सामान कम पुगेको गुनासो काभ्रेलगायतका जिल्लाबाट आएका छन्। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति एकातिर जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेताको चर्को दबाबमा छन् भने अर्कोतिर केन्द्रको हाकिमी शैली र छिनछिनमा फरकफरक ठाँउबाट आउने अलग अलग सूचना तथा आदेशबाट आजित भएका छन् र अन्योलमा परेका छन। माग्दा न हेलिकप्टर आँउछ र सहायता सामग्री नै पाइन्छ। सुरक्षाकर्मी त घर भत्किँदा पनि परिवारलाई सान्त्वना दिन घर जानसम्म पाएका छैनन्। सहायता सामग्री पुर्यासउने त कुरै छाडौँ। त्यसमाथि सबैको तलब प्रधानमन्त्री सहायता कोषका नाममा काटिएको छ। विपत्ति नभएका जिल्ला र ठूला अधिकारीहरूको तलबबाटमात्र यस्तो रकम काटे हुन्न र? आर्थिक अभाव भएर नै यस्तो गरिएको हो वा परम्परा धानिएको हो वा केन्द्रले काम गरेर देखाएको हो? गत वर्षको बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रको कोषमा संकलित रकमको खर्च विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थाहा पाइएको छैन। ....... आकस्मिक सहायतापछि गरिनुपर्ने पुनर्निमाण र पुनःस्थापनाका लागि योजना तर्जुमा गरिहाल्नुपर्ने बेला भइसक्यो तर तर त्यसतर्फ लाग्ने गम्भीर योजना र प्रयत्न देखिएको छैन। न सरकारले सबैसँग समन्वयको प्रयत्न गरेको नै देखिएको छ। जस लिने होडबाजी र निर्णयको चाङ लगाएर मख्ख पर्ने प्रशासनिक शैली यसपटक पनि दोहोरिएको छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा नहुने निर्णण्य गर्नुभन्दा परिचालन संयन्त्र दुरुस्त पार्न सकिए काम बढी प्रभावकारी हुनेछ। नोक्सानी लागत तथा मूल्यांकनका लागि प्रत्येेक गाविसमा अधिकृतसहितको टोली खटाउने जस्ता सरकारले गरेका कतिपय निर्णय सहाहनीय छन्। तर यस्तै काम अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि गर्नेहुँदा नदोहोरिने गरी समन्वय हुनसके खर्च जोगिने र काम छिटो हुने हुन्थ्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्।'विदेशीले अन्यथा गर्न मिल्दैन'
सरकारले एकीकृत रूपमा राहत जम्मा गरेर जनता समक्ष पुर्याउन खोजेको छ । तर विदेशी निकाय भने आफूखुसी सहयोग गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन र परामर्शदाता, कर्मचारीका रूपमा आउने आफ्ना नागरिक पोस्ने पक्षमा रहेका छन् । ......यसकारण वैकल्पिक राष्ट्रिय सरकार
उद्धारपछि राहतमा लाग्ने विषय सामान्य हो । तर त्यसमा विदेशीहरुको आवश्यकता खासै छैन ।
खासगरी औषधि उपचारका सामग्री, अर्थोलोजी, न्युरोलोजीका विशेषज्ञहरुमा हाम्रो जोड हो । कतिपय घाइतेको अपरेसन हुने काम भएको छ । निकै गम्भीर भएकालाई प्राथमिकता दिइयो । अब दोस्रो चरणको काम चलेको छ । ..... विदेशीले आफ्नो पक्षका कुरा राख्न सक्छन् । आफूअनुकूल सहयोग गर्ने प्रयास उनीहरुको हुन्छ नै । तरनेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । त्यसैले नेपालीहरुकै नेतृत्वमा काम हुने हो । यहाँको पीडा र सुख हामीले नै भोग्ने हो त्यसैले कुनै विदेशीको नेतृत्वमा कुनै काम हुँदैन । यहाँ लडाइँ भएको भए, युद्धको अवस्था भए उनीहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्थे । यो प्राकृतिक विपत्ति हो । हाम्रो आन्तरिक विषयमा अतिरिक्त इच्छा गर्नु राम्रो कुरा होइन । विदेशीको सहयोगको प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर सरकारी निकायभन्दा बाहिरबाट आउने र आफूखुसी चल्न खोज्नेलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।........ यहाँको सरकारलाई विश्वास नगर्नेलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् । सरकार मात्र होइन प्रत्येक नेपालीले हामीलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको छ कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । नेपालभित्र कुनै यस्तो तत्त्व छ भने त्यसले यहाँका जनताको भावना बुझ्न जरुरी छ । नेपालको निर्माण गर्ने नेपालीले हो । विकासको नाममा आउने विनाशलाई हामीले स्वीकार गर्दैनाैं । ..... कसैलाई आफ्नो घरमा ल्याउन सकिन्छ । घरमा सहयोगी बनाउन सकिन्छ । तर घर नै यसरी चलाउँछु भन्न खोज्यो र त्यस्तो नगर्नुभन्दा पनि टेरेन भने हामीले घरबाट नै निकाल्छाैं । सहयोगमा पनि त्यस्तै हो । हामी नेपाली अत्यन्त मिलनसार र सम्मानपूर्ण बाँच्न चाहन्छौं । यसमा आँच पुर्याउन खोजेको अवस्थामा हामी आगो ओकाल्न सक्छौं ।
...... हाम्रो मायाले मात्र सहयोग आउने होइन । कतिपय मुलुक दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । ...... अहिलेको विश्वमा प्रतिबद्धता जनाएर भाग्न सक्ने अवस्था छैन । ..... परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत धेरै भवनहरु भत्किएको अवस्था छ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कन्सुलर विभाग, राहदानी विभागको अवस्था पनि त्यस्तै छ । थिंकट्यांकको रूपमा रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रैको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सार्क सचिवालयको भवन पनि त्यस्तै भएको छ ।
कुनै पनि संकट राष्ट्रमा आए पहिलो आलोचनाको सिकार सरकार र राजनीतिकर्मी हुन्छन्। यो स्वाभाविकै हो, किनभने राजनीति ठीक र बलियो भए आउने—जाने विपत्ति टार्न धेरै सहयोग स्वत: मिल्छ। राजनीति नै भाँडभैलो भई कुनै दिशानिर्देश गर्न नसक्ने भए अन्य सबै निकाय र वातावरण स्वत: अलमलिने हुन्छ। आज नेपालको राजनीति भौंतारिएको धेरै वर्ष भैसक्यो र यसले अब सर्वसाधारण जनमानस थप हतोत्साही हुनपुगेको वातावरण बनेको छ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूले संविधानजस्तो विषयलाई गौण गरी अन्य कतिपय विषयमा अलमल गरी यतिका समय बरबाद गरेकाले र अब झन् विपद आएकाले नेपाली जनताको उज्यालो भविष्यको अनुमान गर्नसम्म नसकिने अवस्था आएको छ। यत्रो राष्ट्रिय संकटका बेला पनि आआफ्ना दलको कुरा निकाली संकुचितता देखाइयो भने त्योभन्दा अन्याय र अनुत्तरदायी अरु के हुनसक्छ? .......जनताको छाप्रो छैन, मन्त्रीहरुलाई नयाँ गाडी, पण्डितले फिर्ता गरे गाडी किन्ने पैसा
सरकारले आफैले गर्छु भनी भाँजो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन।
...... एकातिर आज भूकम्पले हजारांै ज्यान, धन लिएकाले देश र संसारलाई शोकमग्न पारेको छ भने अर्कोतिर देश निर्माणको मौका पनि दिएको छ। तर बितेका ६०/६५ वर्षजस्तै गुजार्ने र अनावश्यक राजनीतिक तानातानमा लाग्ने हो भने नेपालको न विकास हुन्छ, नत लोकतन्त्र नै संस्थागत हुनसक्छ। कुनै पनि कार्यका निम्ति भविष्यको सुझबुझ, नेतृत्वको अठोट, इमानदारिता साथै समन्वयकारी परिस्थिति बन्नैपर्छ। ...... न्यायोचित समाज, आर्थिक समृद्धि र समग्र विकासमा भने पछाडि परेकै छौं।
Earthquake leaves Nepal vulnerable to new disasters
भूकम्पपीडितको राहत र पुनःस्थापनामा जुट्नु पर्ने चटारोमा मन्त्रीहरुलाई भने अर्थले नयाँ गाडी स्वीकृत गरेर उपहार दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि माग गरेको नयाँ गाडीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले भटाभट स्वीकृत गरेको ।
..... उर्जाले गाडी खरिद गर्न करिब ९० लाख रुपैया पाएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीका लागि अर्थले ८० लाख रुपैया स्वीकृत गरेको छ । अर्थले नयाँ गाडी माग गर्ने सबैजसो मन्त्रीहरुका लागि हालै बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
One other silver lining in a great black cloud has been the role of Nepal’s young people after the disaster. Thousands of youth, nearly 50,000 by some estimates, have been working in the Kathmandu Valley alone since the disaster struck. Roughly 3,000 young volunteers have also been working in each of the 29 affected districts, according to the Nepal Policy Centre, a youth-based think tank...... Most of the work that these youth have been doing has been in collecting and distributing relief. Young people have been most visible on social networks, appealing for aid and directing it to the needy. Oftentimes they were the first ones to arrive in disaster areas, taking the relief themselves in motorbikes, cars, and trucks to villages while the government was staggered.
Bibeksheel Nepali, a youth-based political party that contested, and lost, four seats in urban pockets in the 2013 polls, has been far more credible in the wake of the quake. Its members have been active in collecting relief materials and coordinating the distribution. The party mobilised its network of youth within hours of the earthquake and dispatched teams to severely-affected areas in Sindhupalchok, Gorkha, and Bhaktapur to assist in search-and-rescue and distribute relief. They have since also mobilised teams of young doctors to visit temporary camps and provide medical aid.
.......... The myriad specialised skills of Nepal’s youth have been put to good use. There are young structural engineers offering to assess homes for free through bhukampa.net; a team of young people at Kathmandu Living Labs has been digitally mapping the earthquake since the day after the quake, plotting missing people, blocked roads, destroyed homes, and relief programmes; one young man has even been making hand sanitizer out of glycerine and ethanol for areas that lack clean water. .....the youth have put the government to shame
. The state’s bureaucratic foot-dragging has been in stark contrast to the efficiency and energy of the youth. The face of Nepal’s relief effort has been that of a fresh-faced young person offloading trucks and handing over aid, not the ageing wrinkled visage of septuagenarian Prime Minister Sushil Koirala.
This party will function with full financial transparency. Every single rupee collected by donations to run this people's party will be publicly declared on the party's website and all expenditures will also be declared on the website.
Arvind Kejriwal’s approach mostly amounts to offering freebies now and figuring out how to pay for them later.In India, upstart Aam Aadmi Party is shaking up traditional politics
