Showing posts with label Sher Bahadur Deuba. Show all posts
Showing posts with label Sher Bahadur Deuba. Show all posts

Sunday, September 05, 2021

Khichdi



गठबन्धनलाई ‘गलपासो’ : सत्ता टिकाउनु कि आफ्नो अडान? ‘मालदार मन्त्रालय’मा नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन। ....... अर्कोतिर देउवाले सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सहभागी गराउन पहल थालेपछि गठबन्धनमा गडबडी आएको हो। ‘महन्थ ठाकुरको पार्टी पनि सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने छ देउवाको विचार। उहाँको पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएपछि फेरि भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्नेबारेमा कुरा मिलेको छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने। ..... एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा मतभेद देखिएपछि जसपाले भने एमसीसी सम्झौताका बारेमा नागरिकको सुझाव लिन माग गरेको छ। ........ ‘एमसीसी आम नागरिकले पढ्न पाउने गरी नेपाली र अंग्रेजीमा निकाल्ने र संसदमा तीन दिनसम्म कमेन्ट गर्न पाउने गरी सुझाव लिने र त्यो सुझावको आधारमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्नुपर्छ। त्यसको दोष, लाभ सबै जनताको विषय भइसकेपछि भ्रमहरु जो छ त्यो पनि चिर्नुपर्छ। त्यसमा भएका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्छ।’ ......... देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको पहिलो बैठकमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अघि सारे भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। ......... गठबन्धनले तयार पारेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे उल्लेख गरिएको छैन। संविधान संशोधन, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता लगायतका विषयलाई साझा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको भए पनि एमसीसीलाई उल्लेख नगरिएको हो।



शक्ति राष्ट्रको कूटनीतिक उल्झनमा फस्यो नेपाल धामीको घटनामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यमबाट मात्र कुरा सुनेको र औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नभएको बताइसकेका छन् । ....... चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेता जीवनबहादुर शाहीमाथि अमेरिकीबाट परिचालित रहेको भनी लगाएको लान्छानाको निन्दा गरेको थियो । ग्लोबल टाइम्सले समाचारमा कांग्रेस भारत समर्थित पार्टी रहेको भन्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो । ........ चीनसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा सरकार बढी सक्रिय (प्रोएक्टिभ) भएको धेरैको बुझाइ छ । यसमा चीनले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएपनि सम्बन्धमा भने चिसोपना आउन सक्ने आकलन सार्वजनिक वृत्तमा छ । ........... एमाले नेता शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘तर कृत्रिम सीमा विवादका विषयमा भने सरकार निकै साहासी देखियो । यो कूटनीतिक असफलता हो ।’ भू-राजनीतिक अवस्थितिले पनि चीन र भारतसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्धको कुरा सात समुद्र पारीको मुलुक अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा समेत उठेको छ । ........ अमेरिकाले २०६७-६८ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनौट गरी विधिको शासन, आर्थिक स्थायित्व, मानव अधिकार, छात्रा शिक्षा लगायत दर्जनौं सूचकका आधारमा आर्थिक विकासका व्यवधान हटाउन विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना र सडक स्तरोन्‍नति आयोजनामा ५० करोड अमेरिक डलर सहयोग गर्ने भयो । ........ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा सबैले यसलाई अघि बढाउँदै ल्याए । लगानी सम्बन्धी मूल सम्झौता भने यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । अहिले पुनः देउवा नै प्रधानमन्त्री छन् । .......

संसद्‍मा कार्यसूचीमै नआएको र बाहिर सबैभन्दा बढी हंगामा गरिएको अमेरिकी सहयोग परिचालन सम्बन्धी उक्त सम्झौतामाथि यथार्थ भन्दा बढी भ्रामक सूचना फैलाएर उक्त सहयोग विरोधी भावना फैलाइएको छ ।

सत्ता पक्षमा रहने, सत्ताभित्रै प्रतिपक्षमा रहने र प्रतिपक्षमा रहनेले विगत ३ वर्षदेखि सबैभन्दा बढी गिजोलेको र सबैभन्दा बढी बहस भएको एमसीसीलाई आज पर्यन्त रहस्य बनाएर राखिएको छ । .............. सम्झौताका सबै विषयवस्तु खुलस्त पारिसक्दा पनि ‘विटविन द लाइन्स’ अनि ‘बिहाइन्ड द सिन’ भनेर गरिने राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित प्रचारले कूटनीतिमा नेपालले आफ्नो ‘पोजिसन’ गुमाउने र समाजलाई दिग्भ्रमित बनाएर शक्ति राष्ट्रहरूलाई खेल्न मलिलो मैदान सिर्जना गर्ने काम भएको पूर्व अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । ........

‘चीन र रुसको छिमेकमा रहेको मंगोलियाले एमसीसीसँगका दुईओटा सहायता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गरिसकेको छ । भू–राजनीतिको मुद्दा त्यहाँ देखिएन,’ महतले भने, ‘विशुद्ध विकास सहायतालाई समेत अति राजनीतिकरण र दुष्प्रचार गरेर मुलुकलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।’





नेपाललाई डुबाउने भारतको डरलाग्दो निर्णय भारतको केन्द्र सरकारले नेपालको कोसी ब्यारेजमा बर्खाको पानी जम्मा गरी हिउँदमा उसको मेची नदीमा मिसाउने बृहत् योजना स्वीकृत गरेको छ । नेपालको मेची नदी भारतको महानन्दामा मिसिन्छ । यसबाट भारतमा बाढी नियन्त्रण हुने र सुख्खायाममा नियन्त्रित पानीले उसको दुई लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिंचाइ गर्ने योजना छ । डुबान र नदी कटानको समस्या भने नेपालले झेल्नुपर्नेछ । ....... नेपालको कोसी ब्यारेजमा पानीको क्षमता बढाई त्यसबाट ५७३ क्यूमेक्स पानी पूर्वी कोशी मुख्य नहरमार्फत् भारतीय भूमिमा पर्ने मेची नदीमा मिसाउने (रिभर लिंकिङ) योजना छ । यसका लागि भारतीय केन्द्र सरकारले ४९ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको ......... कोसीको अतिरिक्त दुई अर्ब पाँच करोड घन मिटर पानी महानन्दा नदी बेसिनअन्तर्गतको मेची नदीमा मिसाउने भारतीय योजना छ । जूनदेखि अक्टोबरसम्म वर्षाको बाढी जम्मा पारी बिहारको अररिया, पूर्णिया, किसानगञ्‍ज र कटिहारको सिंचाइको आवश्यकता परिपूर्ति गरिने उल्लेख छ । ........ यसबाट बिहारका यी चार जिल्लाको २ लाख १० हजार पाँच सय १६ हेक्टर जनिमा सिंचाइ सुविधा पुग्‍नेछ । यो पानी उसले विद्यमान संरचना (पूर्वी कोसी मुख्य नहर) बाट लैजाने र नहरको अन्त्यदेखि मेची नदीसम्म ४१.३० किलोमिटर थप नहर बनाइने मिसाइने उल्लेख छ । ‘यो योजनाको अन्य मुख्य उल्लेखनीय फाइदामा कोसी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हो ........ नेपालसँग हालसम्म कुनै परामर्श र जानकारी नदिईकन स्वीकृत भएको यो योजनासम्बद्ध उसका सरोकारवालाहरुको बैठकले कोशी गण्डक संयुक्त, समितिलाई यससम्बन्धी जानकारी दिइएको जनाएको थियो । नेपाल र भारतबीच सम्पन्‍न कोसी र गण्डक सम्झौताअनुसार यसको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने दुवै मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘कोसी गण्डक संयुक्त समिति’ अस्तित्वमा छ । ........ यो योजना उसले पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने भनेको छ । ........ भारतले पानी भएको क्षेत्रबाट नभएको क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न बहुचर्चित एवं विवादास्पद ‘रिभर लिंकिङ प्रोजेक्ट’ लागू गरेको छ । यो प्रोजेक्टअन्तर्गत पहिलो रिभर लिंकिंङ मध्य प्रदेशको केन–बेटवा हो । पानी धेरै भएको केन नदी मध्य प्रदेशमा पर्छ भने बेटवा उत्तर प्रदेशमा । ......... नेपालले पनि सुनकोसी १ र २ गरी बृहत् बाँधयुक्त जलविद्युत् आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ । यी दुई आयोजना कार्यान्वयन भएमा सुनकोसीको बर्खायामको सबै पानी थुनी भारतको बाढी नियन्त्रणलाई निकै सघाउ पुग्ने नेपालको जलस्रोत क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । ......... भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रोमा ९०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यसले पनि बर्खायामको पानी छेक्छ । ‘सुनकोसी, तमोर अरुण नदीमा ठूला बाँध बनाएपछि भारतलाई कोसी उच्च बाँध बनाउनै पर्दैन,’ सिंचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसित भने, ‘उसको सप्तकोसी उच्च बाँध नबनाइकन बर्खायामको बाढी नियन्त्रण र हिउँदयामको अमृतसमान पानी लैजाने योजना छ । यी तीन प्रमुख नदीको पानी नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ ।’ ....... भारतले नेपाललाई कोसीका दुवै तटबन्ध मर्मत गरी ‘बलियो पारिदिने’ अनौपचारिक प्रस्ताव पनि गरेको छ । नेपालले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा कोसी क्षेत्र डुबान र कटानको चपेटामा पर्ने निश्‍चित छ । भारत स्वयंले पनि कोसी ब्यारेजको पन्ड लेभल (पानीको परिमाणयुक्त तह) बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतले बलियो पारिदिने भनेको यही तटबन्ध २०६४ सालमा फुटेर सुनसरीमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । कोसी सम्झौता अनुसार तटबन्ध मर्मत तथा ब्यारेज सञ्‍चालन भारतीय नियन्त्रणमा छ ।



बढ्‍यो दिल्लीमा चासाे विपक्षीसँग 'डिल' गर्न आवश्यक छैन, कूटनीति सिक्नुहोस : भारतीय नेता उनले राष्ट्रपति तहबाट भएको पत्राचारको विषयलाई सत्तारुढ दलले गम्भीर रूपमा लिएको र कार्यकारी प्रमुख तहमा हुनुपर्ने काम आलंकारीक राष्ट्रपतिको तहमा किन भयो भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । ....... चौथाईवालेले चीनबाट नेपाल खोप आउने भएपछि यो तहको राजनीति भएको हो ? भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको पनि स्रोतको दाबी छ । नेपालले साच्चै अब राष्ट्रपति तहमा नै छलफल र पत्राचार गर्ने हाे त भन्दै उनले कूटनीतिक ठट्टासमेत गर्न भ्याएका थिए । 'प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीसँग गफ गर्ने कानुनी आधार नभएर त्यस्तो पत्राचार भएको हो त?' चाैथाईवालेको प्रश्‍न थियो । ...... राजदूत आचार्यले भारतीय विपक्षी दल कांग्रेससँग पनि छलफल गरेको र सरकारले खोप उपलब्ध गराए आफूले विरोध नगर्ने सुनाए । जवाफमा चौथाईवालेले अबको २० वर्ष बीजेपी नै सत्तामा रहने भएकाले नेपालले सिधै आफूहरूसँग कुरा गर्न सुझाउँदै भने, 'यति बलियो कार्यकारी हुँदाहुँदै छिमेकीले विपक्षीसँग कुरा गर्न आवश्यक छैन । महामारीको समयमा सहयाेगको निर्णय सरकारले नै लिने हो । त्यसकारण सिधा कार्यकारी तहमा नै 'डिल' गर्न उपयुक्त हुन्छ ।' ........ यद्यपि बीजेपी नेता चौथाईवालले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै विदेश मन्त्रालयकै धारणा दोहोर्‍याएका थिए । नेपालको घटनाक्रमलाई भारतले नजिकबाट नियालेको तर त्यो आन्तरिक मामिला भएको भारतीय विदेशमन्त्रालयको भनाई थियो । राजनीतिक घटनाक्रमबारे चोथाईवालेको धारणा पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको जस्तै रहेको राजदूत आचार्यले स्पष्ट पारे । ....... राजदूत आचार्य र बीजेपी नेता चौथाईवालेबीचको भेट अन्तराष्ट्रिय बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सन्दीप रानाको पहलमा भएको थियो । राना स्वयं पनि भेटमा सहभागी थिए । चौथाईवालेलाई रानाले नै नेपाली दूतावास लिएर आएको दूतावास अधिकारीले बताए ।



Friday, September 03, 2021

देउबा, सुभाष, राजेन्द्र, उपेन्द्र, हृदयेश को सरकार


व्यक्ति प्रधान मंत्री बनेको हो। यस संसद को बाँकी कार्यकाल आफैले राजीनामा नदिये देउबा नै प्रधान मंत्री रहने व्यवस्था छ। यो कुनै गठबंधन को सरकार होइन। अर्थात देउबा लाई सरकार पुनर्गठन गर्ने अधिकार छ। गठन भनौं। 

चार जना उप प्रधान मंत्री। 

यो एमसीसी बहस ले कित्ताकाट गरेको छ। 








Thursday, September 02, 2021

शेर बहादुर देउबा को मीन पचास को छुट्टी



पचास दिनसम्म पनि भाग मिलाउन नसकेका ‘क्याप्टेन’ गठबन्धन सरकार बनेको यतिका दिनसम्म पनि सरकार विस्तार हुन नसक्नु भनेको ‘भागबण्डा’ नमिल्नु नै हो । गठबन्धन दलबीच पातलो बैठक हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्‍ने देखिन्छ । ....... यसअघि माधवकुमार नेपालको पार्टी विस्तारलाई समय दिएको भनिए पनि नयाँ पार्टी बनिसकेको छ । अझ मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा अझै सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । ........ यद्यपि भागबण्डाको कुरा होइन भन्दै शीर्ष नेताहरू पन्छिने गरेका छन् । यथार्थमा दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडकै विषय अझै नटुंगिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । यदि कुरा मिल्थ्यो भने नेपाललाई मन्त्रालय छुट्टाएर अन्य मन्त्रालय बाँडेको भए पनि हुने थियो त्यसमा पनि सरकारले खासै जाँगर चलाएन । थोकमा नै बिक्री गर्ने भनेझैँ सबै एकै पटक गर्नेतर्फ उनीहरू लागे । ........

यतिबेला देउवा महन्थ ठाकुर नेतृत्व दललाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा छन् भने दाहाल र नेपाल उनलाई रोक्ने पक्षमा छन् ।

अन्य शक्तिले खेल्ने कार्ड उपेन्द्र यादव समूह र महन्थ ठाकुर समूह भनेर नै हो, यतिबेला । ......... खड्काले यसो भनिरहँदा सबैको आ-आफ्नो मानसिलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यताले आकांक्षी सांसद व्यवस्थापन गर्न नै असहज भएको अर्का नेताले सुनाए । उनका अनुसार, देउवालाई सरकार विस्तार गर्दा कसलाई लैजाने/नलैजाने भन्ने विषय पार्टीभित्रै असहज छ । त्यसैले

पार्टी मिलाउने कि सरकार मिलाउने देउवालाई यतिबेला मुलुकको कार्यकारी पद पनि निल्नु न ओकल्नु झैँ भएको एक नेताले बताए ।

........... ‘देउवा यस्ता थिएनन् । निर्णय लिन्थे । बुढ्यौलीले छोयो जस्तो छ ।’ ........ हुन पनि विगतमा अनेकन् काण्ड (पजेरो/जम्बो मन्त्रिपरिषद्) र नयाँ काम (विभिन्न आयोग निर्माण)मा लागेका देउवाले किन अहिले नेतृत्वमा आएपछि सरकार विस्तारसमेत गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरैले खोजेका छन् । .......

आफ्नै पार्टीलाई नै अलमलमा पारेका व्यक्तिले कसरी सरकारलाई सहज ढंगले अघि बढाउलान् र ?

......... आफ्नो महाधिवेशन समयमा गराउन नसकेर धकेल्दै मंसिर पुर्‍याएका देउवाले सरकार पनि यसरी नै धकेल्दै लैजाने छन् ।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट रहेका नेताहरूले देउवाले सरकार बनाउन नसकेको विषयमा खुलमखुल्ला आलोचना गरेका छन् । तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यसो गर्दा

विगतलाई राम्रो भन्ने दिन आउन सक्ने

हुनाले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । .......... सरकारको समीक्षा र बजेट पारित गराउनुपर्ने विषय मात्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्‍यो । यो बजेट भदौ ३० भित्र संसद्‍बाट पारित नभए फेरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ........ एमाले समाजवादी झै

अर्को नवगठित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने टुंगो नै लगाएको छैन यद्यपि देउवा उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा रहेको उनी निकटस्ठले सुनाए ।

देउवाका सुरुवाती पचास दिन हेर्दा उनले कुनै उत्साह थपेका छैनन् । यही गतिमा काम (न)गर्दै गए त्यो निराशामा बदलिनेछ र फेरि विकल्प-चलखेल सुरु हुनेछ ।


वैकल्पिक राजनीतिको विवाद दोस्रोपटक फुट्दै विवेकशील साझा संयोजक मिलन पाण्डेले समानान्तर गतिविधि नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले दिएपछि विवेकशील साझा दोस्रोपटक फुट्ने संघारमा पुगेको छ । बिहीबार संयोजक पाण्डे र अध्यक्ष मिश्रले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएर फुटको प्राविधिक पक्ष मात्रै बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ....... अध्यक्ष मिश्र पक्षको बैठकले समानान्तर गतिविधि नरोके पाण्डेसहितका नेताहरुलाई कारबाही गर्ने ‘धम्की’ दिएपछि फुट निश्चित भएको एक नेताले बताए । उनका अनुसार मिश्रले नै मिल्ने सम्भावना कम हुँदै गएकाले अब पार्टी फुटाएर आ-आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने बताइसकेका छन् । ....... दोस्रो फुटको प्राविधिक पक्ष मात्रै बाँकी छ । सैद्धान्तिक रुपमा पार्टी फुटिसकेको छ ।’ ....... पार्टी एकतापछिका नौ महिना अध्यक्ष मिश्रकै मनोमानीमा बैठक बसिरहेकाले सैद्धान्तिक रुपमा एकताको मर्म पनि बाँकी नरहेको पाण्डे पक्षको दाबी छ । पाण्डे पक्षका नेता हरिश भट्टले पार्टी एकताको भविष्य अध्यक्ष मिश्रकै कार्यशैली र व्यवहारमा निर्भर रहेको बताए । ....... पार्टीमा रहेको आन्तरिक कलह मिलाउन पाण्डे पक्षले न्याय तथा सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर त्यसप्रति मिश्र पक्षको चर्को आपत्ति छ । आयोग गठन गरे अध्यक्षविरुद्ध नै उजुरी पर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले त्यता जान नहुने मिश्र पक्षको भनाइ छ । ....... यसअघि २०७५ सालमा पनि पार्टी एकता गरेको १५ महिनापछि विवेकशील साझा फुटेको थियो ।

सभापतिको साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा कुनै खटपट छैन : नेता पौडेल सम्मेलनमा पौडेलसँगै पार्टीका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्रीद्वय रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, बलबहादुर केसी, डा शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरूङ, गगन थापा, सरिता प्रसाईं, किरण यादवलगायत नेता उपस्थित थिए ।



समावेशी महाधिवेशन गराउने कांग्रेसको निर्णय, मीन विश्वकर्माको राजीनामा फिर्ता होला ?

मन्त्रिमण्डल विस्तार सकसकैबीच देउवा-ओली भेटको तयारी एमाले विभाजनको कारक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिन एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहनसक्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको सहमति बेगर अहिले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सहज छैन । ....... जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुरुमै सरकारमा मन्त्रीको नाम पठाएनन् । किनकी शुरुमै मन्त्री सिफारिश गरेपछि रुष्ट भएकाहरू महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीमा लाग्छन् भन्ने उनको बुझाइ रह्यो । यादव नै सरकारमा राम्रो पोर्टफोलियोसहित सहभागी हुने सोचमा थिए, तर उनले पहिला रोजेको मन्त्रालय दिन नसकिने भन्दै देउवाले विकल्पमा अन्य केही मन्त्रालयहरू सुझाएका छन् ।

आफैंले पत्र लेखेर विश्वासको मत मागेकाले महन्थ ठाकुरको समूहलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउनैपर्ने बाध्यतामा देउवा छन्, अर्कोतर्फ ठाकुर पक्षको सत्तारोहणलाई यादव पक्षले नरुचाएकोले मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए ।

.............. उनकै समूहबाट मन्त्री बन्न आकांक्षा राखिरहेकालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो थप प्रत्युत्पादक बन्ने हो कि भन्ने देउवाको बुझाइ छ । उनी अब एकैपटक मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा छन् । तर गठबन्धनको रथ तान्न उनलाई सहज छैन । ...... एमसीसी अनुमोदनका लागि देउवाले अब ओलीको साथ खोजेको बुझिएको छ । ....... ओली र देउवाबीच ओली सरकारले नै ल्याएका बजेट लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश पारित गराउनुपर्ने साथै दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यससँगै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनेमा देउवा र ओली दुवै सकारात्मक छन् । ....... ओलीसँग समझदारी बनेको खण्डमा एमसीसी सम्झौता पारित हुने देउवा निकटका एक नेताले बताए । ...... अहिले गठबन्धनका नेतामध्ये देउवाबाहेक पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको ओलीसँग सहज संवादको वातावरण बन्ने अवस्था छैन । त्यसकारण देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग संवादको अगुवाइ गर्न लागेका हुन् ।


संस्थापनइतरमा जुटेन सभापतिको उम्मेद्वारमा सहमति बुधबार दिउँसो बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा बसेको सभापतिका चार उम्मेद्वारहरूको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको हो । ........ यी चार नेताबाहेक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वसहमहामन्त्री डा.रामशरण महत र युवा नेता कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् ।



माओवादीको भागमा ६ मन्त्रालय, गैर सांसद पनि आकांक्षी देखिएपछि आलोपालोको प्रस्ताव संविधानतः प्रधानमन्त्री देउवाले २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउँदैनन् । तर देउवाले सो संख्याभित्र कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एस) मात्रै होइन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराउनुपर्ने बाध्यता छ । .....

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः यति लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएको यो पहिलोपटक हो ।



अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा मधेशी नेताले गद्दारी गरे : अध्यक्ष यादव उनले ठाकुरसहित केही नेता कहिल्यै पनि मधेशीको पक्षमा नरहेको भन्दै आफ्नो मधेश अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन निस्तेज पार्न प्रतिगमनको मतियार बनेको आरोपसमेत लगाए । ....... ‘जब जनकपुरधाममा गोली चलिरहेको थियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा रहेर नै दमन गर्ने ती मधेशी नेता अहिले आएर मधेशीका अधिकांश मांग पूरा भएको भन्दै सत्ताका लागि प्रतिगमनकारी मतियार बनेका छन् । ......... ‘लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, मधेश विरोधीको साथ लडाइ लडन जसपा सधै तयार छ । हामीलाई छाडेर भाग्‍नेहरू जसको विरोधमा लडाइ लडिरहेका छन्,

Friday, August 20, 2021

देउबा पथ



महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी, अनेकथरी सेवाका नाममा राज्यकोषको दोहन
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : ३४३ स्थानीय तहले किने एक अर्ब ३३ करोडका सवारी साधन
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : बेरूजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब



‘हार्नेले मैदान नछाड्दा नेपालमा दलहरू बन्नै सकेनन्’ [भिडियोे] मिसनबाट निर्देशित दलहरूमा सदा ‘आर्ट अफ् गभर्नेन्स’को अभाव हुन्छ । ....... हामीकहाँ पार्टी स्थापना मिसनबाट सुरू भयो, मिसन प्राप्त भएपछि त्यस अगाडि के गर्ने त भन्ने विषयमा शून्य भयो । मिसन प्राप्त भएपछि चाहिने भनेको ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ हो । त्यसमा हाम्रा दलहरूमा कुनै दृष्टिकोण नै भएन । विचारशून्य भयो । ....... पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने मिसन पूरा भयो तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुनै मार्गचित्र थिएन । गर्दै जाऔँ जता पुगिएला, पुगिएला भन्ने पाराले दलहरू अगाडि बढे । २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो । दलहरूले राजतन्त्र फाले । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे केही मार्गचित्र भएन । अर्थात् ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ नै भएन । त्यसले गर्दा नै हाम्रा दलहरू जन्मँदा, हुर्कंदा र बढ्दा पनि आन्दोलन नै गरिरहन विवश छन् । स्थापनाको सात दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अझै हाम्रा दलहरू आन्दोलनकै मानसिकतामा छन् ......... उनीहरूले सामूहिक नेतृत्व गरेका हुन्छन् । सामूहिक नेतृत्वबाट जो राज्यसत्ताको उच्च ओहोदामा पुग्छ अनि ऊ सामूहिक नेतृत्वमा बस्न चाहँदैन । उदाहरणका लागि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लिन सकिन्छ । ........ विवाद बढ्दै जाँदा गणेशमान र कृष्णप्रसादले दल त्यागे । ........ मिसन पूरा भएसँगै देश कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कलाचाहिँ हाम्रा हरेक दलमा शून्य हुनाले दलहरू विभाजनको पीडाबाट गुज्रनु परेको हो । ........ २०४६ सालपछि कांग्रेसका गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जसरी असान्दर्भिक भए अहिले एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको अवस्था पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । ......... २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई हारे । उपनिर्वाचनमा पनि हारे । तर उनी पार्टीको सभापति भइरहे । अनि शक्तिको अभ्यास गरिरहे । त्यसले कांग्रेसमा विग्रह ल्यायो । पछिल्लो पटक रामचन्द्र पौडेलले गएको महाधिवेशनमा सभापतिमा हारे । संसदीय निर्वाचनमा पनि हारे । तर पार्टीको वरियताक्रममा उनी दोस्रो तहको नेता भइरहेका छन् । ........ पश्चिमा मुलुकहरूमा पार्टीहरू नीतिप्रधान हुन्छन् । पार्टीमा नेताहरूको आफ्नो अवसान जहाँबाट सुरू हुन्छ अनि ऊ आफ्नो पेसामा फर्किन्छ । एकपटक राजनीति गरेको व्यक्ति सधै राजनीतिज्ञ भएर मैदानमा आइरहँदैन । तर हामीकहाँ कुनै पनि नेता आर्यघाट पुगुञ्जेलसम्म हारे पनि जिते पनि मैदानमा आइरहन्छ ।

राजनीति पेसा होइन तर हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाए । राजनीतिलाई पेसा मानेपछि आर्यघाट नपुगेसम्म उसले त्यहीँ बसेर किचकिच गरिरहने भयो । त्यसैले राजनीति पेसा हुनुहुँदैन ।

........ नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश सबैतिर आन्दोलन हाँक्ने नेताहरू असफल भए । नेपालमा २००७ सालपछि कुनैपनि नेतृत्वले ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ देखाउन सकेनन् । जब पाकिस्तान स्थापना भयो जिन्नाको हालत त्यस्तै भयो । शेख मुजिबर रहमान, जसले बङ्लादेश स्थापना गरे, उनी पनि राज्य सञ्चालनमा असफल भए । क्रान्ति या आन्दोलनमा जन्मेको पुस्ता त्यसपछि देश सञ्चालनमा सक्षम नहुँदा रहेछन् भन्ने देखियो । आन्दोलन या क्रान्ति पछि नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो । ........... हाम्रो दुर्भाग्य नै २००७ सालयता तीनवटा त व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने क्रान्ति भए तर नेतृत्वचाहिँ भर्खर दोस्रो पुस्तामा आइपुगेको छ ।

२०६३ सालको आन्दोलन समेत २००७ सालको पुस्ता (गिरिजाप्रसाद) ले अगुवाइ गर्‍यो ।

........... राजनीतिलाई मिसनसँग जोड्दा जनपरिचालनको लागि भ्रम छर्ने गरिन्छ । रातारात नेपाललाई सिङ्गापुर, स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा हुन्छ । दोस्रो, यथार्थमा त्यो हो कि होइन भनेर बुझिँदैन । क्रान्तिपुरूष, सन्त पुरूष भनेर नेतालाई देवत्वकरण गर्ने काम हुन्छ । नेताको बनावटी छवि सिर्जना गरिएको हुन्छ । हामीकहाँ पार्टी संस्थाकरण भएको छ कि छैन भनेर हेर्दै हेरिन्न, खालि नेता हेरिन्छ । ........... प्रचण्ड किन नेता भए भन्दा उनले जनयुद्धको नेतृत्व गरे । ........ प्रचण्डपथ र प्रचण्डको देवत्वकरण भयो, कुनैबेला झापा विद्रोह गर्ने सीपी मैनालीको देवत्वकरण गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका बीपी, सुबर्ण, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद सबैको देवत्वकरण गर्ने काम भयो । ......... राजनीति भनेको शक्तिको लागि गरिने संघर्ष नै हो । तर त्यो शक्ति केका लागि भन्दा त्यसलाई नीतिसँग जोड्नुपर्‍यो । सपना मात्र बाँड्नु भएन । न त दलहरूको निर्वाचन घोषणपत्र हेर्दा नीति देखिन्छ न नेताहरूले बोलेका कुरामा नीति झल्किन्छ । सपना बेच्ने खालका मात्र छन् । ..........

हाम्रा दलहरूसित अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीति छँदैछैन । त्यो नहुँदा जनतालाई आश्वासन, सपना र कल्पनामात्र बाँड्ने गरिन्छ ।

.......... जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताहरू दुई पटक मात्र चलायमान हुन्छन्, देखिन्छन्– चुनावका बेला र पार्टीको अधिवेशनका बेला । बाँकी कुरा केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक दलहरू विकेन्द्रित हुनसकेको भए तलका पार्टी संयन्त्र स्वाभाविक रूपले चलायमान हुन्थे । .......... बेलायतमा पार्टीको क्षेत्रीय निर्वाचन समितिले संसद्को उम्मेदवार छान्छ । केन्द्रीय समितिले खालि त्यसलाई अनुमोदनमात्र गर्छ । ......... जिल्ला समितिले तीनजना उम्मेदवारको नाउँ सिफारिस गर्ने भनेको नाटकमात्र हो ...... नेताहरूले टिकट नै बेचिरहेका कुरा सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् । .......... नेताहरू नीतिबाट निर्देशित भएनन्, खालि सत्ता र शक्तिको खेलमा मात्र लागे । यो कुनै राजनीति होइन । सत्ता र शक्तिमा पुग्ने खेलमात्र हो । ............. ओलीपछि बनेको देउवा सरकारले एक महिनामा देखिनेगरी गरेको काम भनेको यही अध्यादेश जारी गर्नुमात्र हो । ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैँ आगामी चुनावसम्म यो सरकारबाट कुनै आशलाग्दो काम होला भन्ने म विश्वास गर्दिन । ..........

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अधिक लोकतन्त्र नै हो । राजनीतिक दलको विकल्प भनेको सुधारिएका राजनीतिक दल नै हुन् ।

........... पहिलो, राजनीतिमा हार्नेले मैदान छोड्नुपर्छ । दोस्रो, हरेक राजनीतिक दलले आ–आफ्नो दलभित्र बलियो ‘रिसर्च विङ’ राखेर व्यवहारपरक, यथार्थमुखी नीति बनाउनुपर्छ । अर्थात् नीति केन्द्रित पार्टी बनाउनु पर्छ । तेस्रो, समावेशी संरचना निर्माण । ........... नेपाली कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनको उदाहरण लिन सकिन्छ । केन्द्रीय समितिमा ३६ आरक्षण सिट छ । खुला ३० सिटमा २६ खस–आर्यले जितेका छन् । सात प्रदेशमा हरेकबाट दुईजनाका हिसाबले हुने १४ सिटमा चाहिँ मुस्किलले एकजना जनजातिबाहेक १३ जना खस–आर्यले जितेका छन् । महिलाको ६ जनामध्ये एकजनाबाहेक सबै खस–आर्यले नै जितेको छ । ...........

अहिलेसम्म दलहरूले समावेशीकरणलाई देखावटी रूपमामात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

......... राजनीतिक दल भनेको यस्तो वैधानिक संस्था हो, जसले समाजमा भएका भिन्नाभिन्नै समुदायहरूको एकअर्कासँग नमिल्ने (विपरित) स्वार्थहरूलाई संश्लेषण गर्दै संयोजन गरेर सबैलाई अपनत्व गराउने एउटा संगठन हुनुपर्छ ।




दल विभाजनको विडम्बना संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या चाहिनेसम्मका संवैधानिक/कानुनी प्रबन्धहरू दलहरूलाई बलियो र एकताबद्ध बनाई मुलुकमा राजनीतिक/नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने प्रयत्नस्वरूप नै गरिएका हुन् । ........... अहिले दलहरू जसरी विभाजित भएका छन्, त्यसका पछाडि कुनै गम्भीर सैद्धान्तिक–वैचारिक कारण पनि देखिन्न । यो परिस्थिति कुनै नीतिगत मनोमालिन्यका कारण निम्तिएको पनि होइन । न तत्कालीन ओली सरकारले गतिलो कार्यसम्पादन नगरेको या जनआकांक्षामा ध्यान नदिएकाले नै नेता नेपालले गत वर्षबाट पार्टीभित्र विद्रोह छेडेका हुन् । .......... नेतृत्वले पेल्दापेल्दै पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोगद्वारा अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्रको निरंकुश प्रवृत्तिसित लड्नु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने विकल्पलाई सहजै खारेज गर्न सकिँदैन ।

स्मार्ट सरकार बनाउनै सकेनौं सरकारमा पुगिसकेपछि दलले सार्वजनिक नीति कस्तो बनाउने, किन बनाउने, त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्नेमा छलफल गरेको आजसम्म थाहा छैन । मैले आफ्नो दलको मात्रै कुरा गरेको छैन । अरूको पनि अवस्था त्यही हो । सार्वजनिक नीति कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा दलहरू एकातिर रहेछन्, भोलि गएर सरकार चलाउने अर्कोतिर रहेछ । ................

डिजिटल भनेको एउटा माध्यममात्रै हो । पढाउन आखिर शिक्षक नै चाहिन्छ ।

........ एयरपोर्ट पछाडि एउटा वेयर हाउस छ । त्यसमा विदेशबाट आएको भेन्टिलेटर लक भएर बसेको छ ।

हामीले गोविन्द केसीको आन्दोलन अझसम्म बुझेका छैनौं ।

............ हामी अहिले पनि कोभिड महामारीकै क्रममा छौं । यो कहिले कसरी टुंगिन्छ, कसैलाई थाहा छैन । हामी खोपखोप भनिरहेका छौं । अहिले प्राप्त खोपले हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्छ कि गर्दैन । फेरि नयाँ भेरिएन्टहरू आउँछन् कि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । ......... जुन देशको प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व भाइरसको पछिपछि दौडियो, त्यो फेल भयो । जसले त्यसभन्दा अगाडि बढेर पूर्वतयारी गर्‍यो, त्यो सफल भएको छ । अहिले खोप मात्रै भनिएको छ । पहिलो चरणमा सामान्य पूर्वाधार नभए समस्या भयो । दोस्रोमा अक्सिजनको संकट आइलाग्यो । तेस्रो लहरमा तयारी नभएर अरू समस्या हुन सक्छ ।




ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने लोसपाका वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारीले माग र मुद्दाका आधारमा वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने बताए ।


Thursday, August 19, 2021

अर्को चुनाव का चार ध्रुव

प्रचंड एकला एक्लै चुनाव लडे सीट संख्या दुई अंक पनि नपुग्ने अवस्था रहेको ले नै हो प्रचंड ले नौटंकी गरेको। अब माधव एमाले बाट अलग भए पछि माधव पनि एक्लै चुनाव लड़े सखाप हुने अवस्था मा पुगेका छन। वामदेव ले पार्टी फोड़दा जे भएथ्यो। उपेंद्र को पनि त्यही हालत छ। केंद्रीय समिति मा मधेसी कोही राखेकै छैनन। मधेस को राजदुत काठमाण्डु पुगे जस्तो अवतार छ उपेंद्र यादव को। तीन जना लाई तर पार्टी एकीकरण गरे बेफाइदा छ किनभने प्रचंड नेपाली राजनीति को रेडिओएक्टिव (radioactive) पात्र हो। प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गरे माधव र उपेंद्र का तल तल का मानिस बहुत कम बाँकी रहने हुन्छ। पार्टी एकीकरण गरे माधव का मान्छे एमाले पुग्छन, उपेंद्र का समर्थक अधिकांश जसपा (लोकतान्त्रिक) तिर हानिन्छन। पार्टी एकीकरण गरे पनि सखाप, र चुनावी गठबंधन नगरे पनि सखाप। यता आगो उता खौलिएको पानी। 

देउबा ले प्रचंड लाई एमाले फ़ोड़न सघाएको प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन बनाउन होइन कि प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन गर्नु नपरोस भनेर हो। नेपाली कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन बनाउन सक्ने अनुशासन भएको पार्टी नै होइन। त्यो नेपाली राजनीति बुझ्ने प्रत्येक व्यक्ति ले बुझेको कुरा हो। कांग्रेस एक्लै लड़दा त ठाउँ ठाउँ मा बागी उम्मेदवार देखिरहेको हुन्छ। 

ओली को एमाले एक्लै चुनाव लड्ने इच्छा र क्षमता दुबै भएको पार्टी हो। माओवादी सँग को गठबंधन ले मात्र चुनावी जित संभव भएको, माधव गए पछि माधव लाई प्रगति नभए पनि ओली लाई धेरै क्षति भएको हेक्का ओली लाई यदि छ भने त्यो प्रकट भएको छैन। भित्र भित्र तर लागेको हुनुपर्छ। ओली लाई जसपा (लोकतान्त्रिक) को सख्त जरूरत छ। होइन भने चुनाव हुनु अगाडि नै चुनाव हार्ने अवस्था हो। अहिले तर दुई दुई पटक संसद विगठन गरेको ले ओली जसपा (लोकतान्त्रिक) मात्र होइन सबै का लागि तत्काल का लागि अछुत हो। तर ओली ले यस संसद मा संविधान संसोधन को पक्ष मा खुला ह्रदय ले मदद गरे पाप पखालिन्छ र चुनाव ताका जसपा (लोकतान्त्रिक) सँग चुनावी गठबंधन गर्ने बाटो खुल्छ। मार्गप्रशस्त हुन्छ। 

सीके राउत को जनमत पार्टी चाहिं अर्को चुनाव को वाइल्ड कार्ड (wild card) हो। जनमत पार्टी ले समात्न सक्ने तीन मुद्दा छन। एक, मधेस आंदोलन को मुद्दा जसलाई संविधान संसोधन भन्ने गरिन्छ। दुई, भ्रष्टाचार को मुद्दा। तीन, आर्थिक क्रांति को मुद्दा। अहिले तीन मध्ये एक पनि कस्सिएर समातेको देखिँदैन। तर त्यो इच्छा को अथवा क्षमता को अभाव होइन, टाईमटेबल को कुरा हो। भ्रष्टाचार को मुद्दा समातेर देशव्यापी आंदोलन गर्न सके जनमत पार्टी १५० सीट जितेर काठमाण्डु पुग्ने पार्टी हो। यो विक्रम सम्वत २०४६ जस्तो समय हो, यो सन २००६ जस्तो समय हो। चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ले जनता आक्रांत भएको अवस्था छ। पंचायत ढले जस्तै यो चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढल्नुपर्छ। रविन्द्र मिश्र राप्रपा को युथ विंग बनेपछि पहाड़ पनि जनमत पार्टी नै पस्नुपर्ने अवस्था छ। 





Tuesday, August 17, 2021

बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान

अध्यादेश ल्याउन का लागि नै चलिरहेको संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने कार्य अध्यादेश व्यवस्था को सोंच विरुद्ध छ। संसद मा बिल लानुपर्थ्यो। तर पार्टी फोड़न संसदीय दल र केंद्रीय समिति दुबै को ४०% चाहिने प्रावधान त संविधान मा छ। संविधान संसोधन अध्यादेश को बाटो गर्न मिल्दैन। संसद ले साधारण बहुमत ले पास गरेको कानुन यदि संविधान सँग बाझिनछ भने अदालत गएर त्यस कानुन लाई खारेज गर्न मिल्छ। भनेको संसद भन्दा माथि अदालत होइन। तर संसद ले संविधान संसोधन  को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। देउबा ले संसद मा दुई तिहाई पुर्याउनु पर्थ्यो। तीन दलको सरकार हो भने यो अध्यादेश ल्याउन मा उपेंद्र यादव को के कति योगदान रह्यो? योगदान जीरो रहे पनि जिम्मेवारी त पुर्ण हो। 

यो पहिलो गाँस मैं ढुङ्गा हो। देउबा लाई डेढ़ वर्ष राम्रो काम गरेर चुनाव जित्छु भन्ने लागेको छैन। अरु पार्टी हरु तोड़फोड़ गरे नेपाली जनता जाने कुनै ठाउँ बांकी रहँदैन भन्ने सोंच हो। त्यो लोकतान्त्रिक सोंच होइन। प्रचंड लाई माधव ले एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने अथवा आधा एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने विश्वास छैन। तर एमाले तोड़फोड़ हुन्छ भने वाम भोट मेरै हो सोंच हो। दुई जना पार्टी महाधिवेशन नगर्ने पात्र हरु। 

देउबा को प्रधान मंत्री पद यस संसद को बाँकी कार्यावधि भरि सुरक्षित छ। दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेर संविधान भन्छ। भने पछि डेढ़ वर्ष पंगु सरकार चलाउँदै बस्ने अब। 

राजनीतिक रूप ले जसपा तर सकियो। उर्जा केही बाँकी रहेन। एमाले सकियो। कांग्रेस सकियो। माओ पार्टी सकियो। जसपा सकियो। बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान। 

पार्टी फुटन असंभव बनाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता को म विरोधी हुँ। तर मेरो विरोध त संविधान मा १०० ठाउँ मा छ। त्यो एउटा मात्र होइन। 









ठाकुर समुह नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा, सरकारमा पनि जाने सम्भावना शेरबहादुर देउवाले ठाकुर समुहलाई पनि दुई जना मन्त्री दिन तयार भएका छन् । देउवा ठाकुर समुहलाई समेत सरकारमा ल्याउने सोच बनाइसकेका छन् । माधव नेपाल समुह समेत सरकारमा आउने लगभग निश्चित भएपछि देउवाले उपेन्द्र समुहलाई अधिकतम चार मन्त्री मात्र दिने तयारी गरेका छन् । ठाकुर पक्ष सरकारमा गए नयाँ चेहरा मात्र मन्त्रीमा पठाएर शिर्षनेताहरु संगठन विस्तारमा लाग्ने योजना बनाइसकिएको एक नेताले बताए ।

संसदीय अंकगणित : एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही गर्दा देउवालाई पुग्ला त बहुमत ?  एमालेका १४ सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथविनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ ।.......  माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २५७ मा खुम्चने छ । यसो हुँदा २५७ सदस्य संख्याको बहुमत पुग्न १२९ भए पुग्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा सहजै १३० पुग्छ । ........  एमालेले कारवाहीको सुचीमा राखेका १४ सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिकतर्फका छन् । समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ । ...... ओली पक्षले गरेको कारवाहीविरुद्ध माधव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले निर्णय उल्ट्यायो भने फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत जुटाउन एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । 

'ओली अहङ्कारको घोडामा सवार भएकोले पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो' पार्टी केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी हुने भएपछि विद्रोह सुरु गरेका हौँ : माधव नेपाल। ......  दुई तिहाइबाट आज पाटी ८३ सिटमा झरेको छ । उहाँले त्यसबारे कहिले पनि आत्मालोचना गर्नुभएन । देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउनुभयो । उहाँले एक समय देश भक्तिको झण्डा उठाउनुभएको थियो, विदेशीसँग मध्यरातमा भेटेर त्यसलाई पनि फाल्नुभयो । आज यो पार्टी गणतन्त्र विरोधी हो कि जस्तो भएको छ । राजावादीहरू फेरी राजतन्त्र स्थापित हुन्छ कि भनेर खुसी भएका छन् । उहाँका नजिककाहरु अहिले सङ्घीयताको विरोध गरिरहेका छन् ।’......  ओलीले आफ्नो कुर्सी ताके कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, आफू बसेको घर नै जलाइदिन्छु भनेको स्मरण गरे । 

योगेश भट्टराईले भने–देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ  ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता हो । आजका दिनमा प्रम शेर बहादुर देउवाले यो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनु पर्दछ ।’ ...... ‘आमाको दुःखद् निधनको शोकमा बसिरहेको बेलामा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने ईच्छा नहुँदा नहुँदै पनि आजको संगीन दिनमा यति टिप्पणी गरेको छु, अन्यथा नमानिदिनु होला’, भट्टराईले भनेका छन् ।


ओलीले सहमतिको ढोका बन्द गरे, अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ : माधव नेपाल  पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २ सय २ जना रहेकोमा आज पार्टीको संख्या २ सय ६० पु¥याएको र आफू लगायत १४ जनालाई निकालिएको खबर आएको बताए । ..... अहिले तत्काल अरु कुनै पार्टीसँग एकता हुने अवस्था नरहेको बताउँदै पार्टी एकताको ढोका सधैं खुला हुने प्रष्ट पारे । साथै आगामी चुनावमा तालमेल गरेर वा छुट्टाछुट्टै जान सकिने पनि उल्लेख गरे । ...... उनले अब पार्टीलाई क्रान्तिकारी संगठनमा रुपान्तरित गरिने र प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेशमा पार्टी संगठन बिस्तार अभियानमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्षद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत  अहिले मैले भर्खरै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सुनें,यदि आएको हो भने संविधानसम्मत हो । प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै,कहीँ थोरै भएपनि विग्रहको अवस्था देखिएको छ । म जुन पार्टीमा छु,यसमा पनि समस्या छन् । यो प्रश्न जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले जन्माएको हो । हामी अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षलाई आधिकारिकता दियो । त्यो निर्णय कति ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा म यहाँ चर्चा गर्दिन । तर,निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत छ भनेर हामी अदालत गएका छौं । ......  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेकोले यसमा कसैको पनि विरोध नरहने दावी गरे । ........  ‘नेपालको इतिहासमा खासगरी लोकतन्त्रमा दल बलियो भयो भनेमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आज लोकतन्त्रको नै अगुवाई गर्छु भन्ने दलले अध्यादेश ल्यायो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । यो गलत हो । संसदको हत्या गर्यो भन्नेहरुले आज संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको छ । एमालेले यो निर्णयको पूरा विरोध गर्छ । भत्र्सना गर्छ ।’



Thursday, August 12, 2021

प्रचंड बाबुराम को नया समाजवादी केंद्र को सपना

सीके राउत को आत्म जीवनी मा एउटा कहानी छ। सफर गर्दै गर्दै उनी कंचनपुर पुगे। त्यहाँ केही थारू हरु भेटे। एक पुस्ता मैं १० बिघा का मालिक बाट सड़क मा पुगेका। पहाड़ बाट झरेका शासक वर्ग ले त्यो हालत बनाइदिएको। बाबुराम ले त्यसरी नै जसपा कब्ज़ा गरेको अवस्था छ। 

बाबुराम लाई पार्टी को नाम बाट कम्युनिस्ट शब्द हटाउनु छ। नया शक्ति त चलेन। अब नया समाजवादी केन्द्र। देउबा प्रयोग भएका छन। उपेंद्र को मुख मा पनि लोलीपॉप छ। 

तर त्यति सजिलो छैन। उमेर को तकाजा छ। प्रचंड लाई उमेर ले नै साथ दिँदैन। प्रचंड अहिलेसम्म एउटा पार्टी महाधिवेशन फेस नगरेको मान्छे। जनता सँग डराउने मान्छे। नेता नेता मात्र तोड़फोड़ गर्न खप्पिस। उपेंद्र आयो भने मधेस आउँछ? माधव आयो भने एमाले आउँछ? माओवादी त आएका छैनन पछि पछि। 

तर प्रयास मा संसद भने लथालिंग हुन्छ। त्यो प्रचंड को स्पेशल्टी (specialty) हो। हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। बहुदल मानन नसक्ने मान्छे। बहुदल मान्नै परे लगातार ५० वर्ष आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चाहेको। इच्छा न हो? जाहेर गर्दिए भो। एउटा सरकार बनेको छैन अर्को सरकार को कसरत शुरू। 

माधव आए सांसद पद गुमाउने गरी आउनुपर्छ। २० जना भए पनि चिलिम। त्यो संसदीय लोकतंत्र को सोंच नै होइन। भएको संसद पद पनि गुमाउने। के का लागि भन्दा पार्टी निर्माण का लागि। त्यो कम्युनिस्ट सोंच हो। व्यवस्था को उपयोग होइन प्रयोग गर्ने सोंच। 

माधव ले नया पार्टी खोल्ने भनेको आखिर प्रचंड सँग एकीकरण गर्न हो। तर त्यो रोडमैप मा जान कति कार्यकर्ता तैयार होलान? त्यो बाटो गए उपेंद्र आफै पनि चुनाव नजितने अवस्था मा पुग्ने हुन। पार्टी त बन्छ तर अहिले को संसद भताभुङ्ग हुन्छ। त्यो नया बनने पार्टी भनेको माओवादी लाई एक अंक को पार्टी बन्न बाट बचाउने पार्टी मात्र हो बन्ने। 

गणतंत्र दिएको मान्छे ले विश्राम गर्न नजाने राजा मिस गर्ने अवस्था मा पुग्ने रहेछ। बाबुराम लाई प्रचंड को त्यति सारो मोह नै हो भने माओवादी पार्टी छोडेको किन? 

प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आउनु भनेको ओली लाई हाईसन्चो। ओली ले चाहेको नै त्यही हो। २० सांसद गए जाओस। तर २० पनि नजालान। 

देउबा पनि त्यही उठापठक मा मस्त। एक पटक फुटेको नेकपा एक पटक फेरि फुट्यो भने ढुक्क हुने जस्तो लागेको। तर प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएर कांग्रेस लाई थिलथिल पार्छन त्यो हेक्का छैन। 

यो बुढ़ा हरु को कोतपर्व हो। विचारशुन्यता छ। अनि गर्ने भनेको यस्तै उठापटक। 

उपेंद्र लाई राजनीतिक आत्महत्या को इच्छा हो भने प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गर्लान। आफ्नो नभएको पार्टी। ब्रुकलिन ब्रिज बेच्ने मान्छे पनि भेटिन्छन। तर माधव नै आए हिम्मत आउँछ कि? प्रचंड को एकदलीय सोंच हो। कांग्रेस लाई ५०, नया समाजवादी केंद्र लाई ५० र माधव लाई प्रधान मंत्री भन्न सक्छन। तर कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन गर्न सक्ने पार्टी नै होइन। आफै सँग त चुनावी गठबंधन गर्न सक्दैन कांग्रेस। अथवा ४५ कांग्रेस, ३५ प्रचंड माधव, २० उपेंद्र बाबुराम भनळान। उपेंद्र बाबुराम को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त गर्ने त्योभन्दा राम्रो आईडिया अर्को हुन सक्दैन। 

कांग्रेस प्रत्येक सीट मा लड्छ। प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएछन भने बरु देउबा, ओली र महंथ एक ठाउँ आउन सक्छन। 

प्रचंड ले यो सरकार र यो संसद लथालिंग पार्ने संकेत देखाउन थालिसके। 

एमाले भित्र हुनु पर्ने भनेको दोस्रो पुस्ता को कु हो। सुबास मा हिम्मत छैन। एमाले को अध्यक्ष जनजाति, कांग्रेस को अध्यक्ष मधेसी, अनि बल्ल जसपा को भाउ घटथ्यो। अनि जसपा एक ढिक्का रहन्थ्यो। माओवादी मा पनि वर्षमान। 

केही गरी एमाले को ४०% सांसद लिएर माधव उम्किन सफल भएछन भने देउबा को दिन गनती शुरू। देउबा ले उप प्रधान मंत्री त नखालान। उपेंद्र ले मंत्री हरु को नाम फाइनल गरेको दिन फेरि संसदीय दल को नेता पद गुम्छ। उपद्रव छ। 

प्रचंड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्र एक ठाउँ, देउबा, ओली, महंथ अर्को ठाउँ हुन लागेको हो? 

नया पुस्ता आउनु जरूरी छ। 





एक हप्ताभित्रै सरकारमा जान्छौं, नयाँ पार्टीको नाम एकीकृत कम्युनिष्ट यस्तै केही राख्छौं : मेटमणि चौधरी हामीसंग आजको दिनमा करिव करिव ३८ को संख्यामा सांसद् र ८०–८५ को संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । ..... जुनदिन पार्टी विभाजन हुन्छ । त्यसपछि एउटा घट्ना प्वाईन्टमा पुग्छौँ । त्यो दिन करिव ३० जना माननीय ज्युहरु भनाईहरु स्पष्ट पार्नु हुनेछ र एउटा कित्ता चुज गर्नु हुनेछ र छान्नु हुनेछ । तपाईँ हेर्दै जानुहोस् ।

प्रचण्डले देखाए लुम्बिनीमा रोल्पा हुनुको शक्ति राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा तेस्रो ठूलो दल भएपनि माओवादीको वर्चश्व बनेको छ । प्रदेश प्रमुख माओवादीकै पूर्वनेता अमिक शेरचन छन् । मुख्यमन्त्रीमा रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी प्रदेश सांसद कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । सभामुखमा माओवादीकै पूर्णबहादुर घर्ती छन् । ....... प्रचण्डले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आफूनिकटस्थहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएर त्यस क्षेत्रमै पकड बढाउँदै जान सक्छन् । रणनीतिक चार्तुयता भएका प्रचण्डले केन्द्रमा तेस्रो ठूलो दल भइकन निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन् । प्रदेशहरुमा पनि दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल भएपनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिलाउन सकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा चौंथो ठूलो दल भएपनि प्रचण्डको दल माओवादी सरकारमा छ ।

एमाले, काँग्रेस र माओवादी खारेज हुनसक्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ । उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । ........ संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा ५ वर्ष या विशेष परिस्थितिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ । ....... नेकपा एमालेले महाधिवेशन नगरेको ७ वर्ष भइसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्योभन्दा बढी समय भइसकेको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई २०७५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि साँढे ५ वर्षको व्यवस्थातर्फ बेवास्ता भयो । तर, नेकपा नाम जुधेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । २३ फागुन २०७७ को यो फैसलाले दुवै पार्टीको स्थिति पूर्वअवस्थामा पुग्यो । ........... संविधानको धारा २६९ लाई आधार मान्ने हो भने एमालेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ । माओवादी पनि अवैधानिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुवै दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । माओवादी नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ गम्भीर छैन । ......... नेपाली काँग्रेस २३ भदौसम्म महाधिवेशन गर्न नसके खारेजको अवस्थामा पुग्न सक्छ । काँग्रेसको कार्यसमिति अवैधानिक हुनसक्छ । त्यसैले संकट टार्न २३ भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्ने उपायमा लागेको छ । तर, यी सबै विषयहरु सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा साँढे ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भनिएकाले उक्त अवधिभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज हुनसक्छन् । काँग्रेस पनि २३ भदौबाट त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरु खारेज हुने बाटोमा पुगेका छन् ।



प्रचण्डको चार्तुयताले केन्द्र देखि प्रदेशहरुमा माओवादी शक्तिशाली
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नराखिनुमा प्रचण्ड कारण भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई

Sunday, August 08, 2021

Tokyo



यस्ता छन् संयुक्त सरकारका प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)  
Common Minimum Program 

संकटमा १० राजनीतिक शक्ति पुरानै पार्टी सुध्रन्छन् वा नयाँ विकल्प जन्मन्छ ? जब दलहरु नै भ्रष्ट र प्रदूषित हुन्छन्, त्यसले सिंगै व्यवस्थालाई संकटतर्फ धकेल्छ । अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयव मानिएका राजनीतिक दलहरु नै आन्तरिक संकटमा फसेका छन् । पथभ्रष्ट बनेका छन् । ............. २०७४ सालको चुनावको तथ्यांक हेर्दा १० वटा पार्टीले देशभरबाट ९ सयभन्दा कम मत ल्याएका थिए । त्यस्तै, अन्य १२ वटा दलले १० हजारभन्दा कम मत पाएका थिए । ........ गत चुनावमा सहभागी ४४ वटा पार्टीमध्ये १० हजारभन्दा बढी मत ल्याउने दलहरु २१ वटा थिए । तीमध्ये पनि ३ प्रतिशत भन्दा बढी भोट ल्याउने दलको संख्या ५ मात्रै थियो, जो नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु हुन् । .........  २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी ३३.२४ प्रतिशत मत पाएको थियो । दोस्रोमा नेपाली काँग्रेसले ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको थियो । माओवादी केन्द्रले १३.६७ प्रतिशत मत पाएको थियो । ......... राष्ट्रिय जनता पार्टीले ४.९४ प्रतिशत र संघीय समाजवादी फोरमले ४.९२ प्रतिशत मत पाएको थियो । पछि राजपा र समाजवादीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो र उसको कुल मत प्रतिशत ९.८६ प्रतिशत हुन गयो । यसमा नयाँ शक्तिले पाएको ०.८५ प्रतिशत मतसमेत जोड्दा जसपासँग रहेको कुल मत प्रतिशत १०.७१ पुग्छ । ............... विवेकशील साझा पार्टीले गत निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत पाएको थिएन । तर, उसलाई वैकल्पिक  राजनीतिक शक्तिका रुपमा लिनैपर्ने हुन्छ । ...........  एमालेको आन्तरिक संकट यति धेरै गहिरिइसकेको छ कि अब शेरबहादुर देउवाको अलोकप्रियताले मात्रै एमालेको डुंगा बच्न मुस्किल छ । ................. शेरबहादुर देउवा अबको १७ महिनामा बदनाम हुने र त्यसको नकारात्मक असर पार्टीमाथि नै पर्न सक्ने खतरा छ । सरकारमा नगई चुनाबमा जान पाएको भए काँग्रेसलाई जति फाइदा हुन्थ्यो, अब १७ महिना सरकार चलाएर काम गर्न नसकेको दोषसहित चुनावमा जानुपर्यो भने यसबाट काँग्रेसलाई घाटा लाग्न सक्छ ..............  काँग्रेस जब–जब सत्तामा जान्छ, उसको एकता कमजोर हुने र अन्तरविरोध चर्कने गरेको इतिहास छ । ........... आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने माओवादीसँग अहिले रहेको ४९ सीट खुम्चने देखिन्छ । यतिसम्म कि माओवादीको शक्ति जसपाको भन्दा सानो हुने खतरा छ । ........... माओवादीका ठूला नेताहरुले नै चुनाव हार्ने स्थिति छ । समानुपातिकतर्फ माओवादीले पाएको १३ लाख भोट अझै घट्ने सम्भावना छ । ......... मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा मात्रै होइन, मन्त्रीको पीए कसलाई बनाउने भन्नेमा पार्टीभित्र लडाइँ चर्कने गरेको छ । ............ माओवादी पार्टी अस्तित्वको चरम संकटमा छ । .......... माओवादीको अवस्था राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा मोहन वैद्यको जस्तै हुन सक्छ । .............  जसपा आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र भन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना पनि थियो । तर, पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षबीच मौलाएको झगडाका कारण जसपा ‘पुनः मुसिको भवः’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । .............. संकटमा परेका माओवादी र जसपा दुबै एकापसमा मिले भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ । .........  संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विरोध राप्रपाको लाइन हो । तर, यो लाइन अहिले विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्र र एमालेका महेश बस्नेतहरुले बोक्न थालिसकेका छन् । ....... गत चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीले २.२२ प्रतिशत मत पाएको थियो । ......... अन्ततः वैकल्पिक राजनीतिक धारको सम्भावना बोकेको यो पार्टी राप्रपाको नयाँ संस्करण बन्न पुगेको छ । र, आन्तरिक विवादका कारण कार्यकर्ताहरु चरम निराशामा फसेका छन् । ........... पार्टीको मुन्टो पालुवाटामै निमोठिएको छ । ..........  मधेसमा सिके राउतले जनमत पार्टीको संगठन विस्तार गरिरहेका छन्, तर चुनावमा भाग नलिएका कारण राउतको शक्ति परीक्षण हुन सकेको छैन । .......... के हामी बहुदलीय व्यवस्थाबाट क्रमशः दुईदलीय व्यवस्थातर्फ जान थालेका हौं ? काँग्रेस र एमालेको विकल्प उनीहरुमात्रै हुन् या तेस्रो विकल्प पनि सम्भव छ ? अहिले शक्तिमा रहेका काँग्रेस र एमालेलाई जित्ने अर्को दलको अभ्युदय सम्भव छ कि छैन ? अब नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सम्भावना छ कि पुरानै दलहरुमा सत्ताको चक्र घुमिरहन्छ ? यी प्रश्नहरूमाथि पर्याप्त बहस हुन सकिरहेको छैन । 


टोकियो ओलम्पिकको समापन, अमेरिका पहिलो स्थानमा  टोकियो ओलम्पिकमा सर्वाधिक ३९ स्वर्ण जित्दै अमेरिका पहिलो भयो । उसले ४१ रजत र ३३ कास्यसहित कुल १ सय १३ पदक जित्यो । दोस्रो स्थानको चीनले ३८​ स्वर्ण, ३२ रजत र १८ कास्यसहित कुल ८८ पदक जित्यो । ......  तेस्रो स्थानको आयोजक जापानले २७ स्वर्ण, १४ रजत र १७ कास्यसहित ५८ पदक जित्यो । २२ स्वर्ण, २१ रजत र २२ कास्यसहित कुल ६५ पदक जितेको बेलायत चौथो र २० स्वर्ण, २८ रजत र २३ कास्यसहित कुल ७१ पदक जितेको रुसी ओलम्पिक कमिटी पाँचौ भयो । ओलम्पिक खेल्न रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यहीकारण रुसी ओलम्पिक कमिटी (आरओसी) को ब्यानरमा यो टोली उत्रियो । ओलम्पिकमा अस्ट्रेलियाले छैटौं, नेदरल्यान्डले सातौं, फ्रान्सले आठौं, जर्मनीले नवौं र इटलीले दशौं स्थान हात पारे । .......  टोकियो ओलम्पिकमा अन्तिम दिनसम्म अमेरिका दोस्रोमा थियो । तर, अन्तिम दिन महिला भलिबल र महिला बास्केटबलमा स्वर्ण जितेपछि चीनलाई उछिनेर अमेरिका पहिलो भयो । अमेरिकाले यसअघि लण्डन ओलम्पिक र रियो ओलम्पिकमा पनि शीर्ष स्थान हासिल गरेको थियो । २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकमा भने चीनले अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो । ..... यो ओलम्पिकमा ९४ देशहरुले कुनै न कुनै पदक जिते, ओलम्पिकको एकै संस्करणमा यति धेरै देशहरुले पदक जितेको यो पहिलो पटक हो । 

उपेन्द्र यादव यसकारण नजान सक्छन् सरकारमा  अब प्रधानमन्त्री हुन आँट गर्नुस्, मधेसको मात्र नेता हैन सिँगै देशको नेता बन्न आँट गर्नुस्, हामी तपाईसँग छौं’– जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य हिसिला यमीले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गर्दै आफ्नो फेसबुकमा लेखेको कुरा हो यो । ..... प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो क्याबिनेटमा यसपाली उपप्रधानमन्त्री नबनाउने नीति सोच बनाइसकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री बनाएको खण्डमा गठबन्धन घटक सबैजसोले उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने भन्दै देउवाले कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने नीति लिएको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । ........  अध्यक्ष यादव यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका कारणले मन्त्रीका रुपमा मात्र सरकारमा सहभागी नहुने उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । ......  जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा नजाने अवस्था सिर्जना भएमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा पनि लफडा हुने देखिन्छ । जसपा भित्र पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने दाउमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, रेणु यादवलगायतका छन् ।

Thursday, August 05, 2021

फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन

ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा : यसरी हुँदैछ ‘कोर्ष करेक्सन’  –संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने । –आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने । –प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने । 

विज्ञ हरु को आयोग बनाएर फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन गर्नुपर्छ। फ़ास्ट ट्रैक मा गरिएको गलती सुल्झाउने भनेको फ़ास्ट ट्रैक मा नै हो। संविधान संसोधन गर्नु को फाइदा हो त्यस पछि मधेसवादी दल पनि आर्थिक विकास मा फोकस गर्न कर लाग्छ। देश दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर तर्फ लाग्छ। 

१०० ठाउँ मा सच्याउनुपर्ने छ भनिन्छ। भने पछि १०० ठाउँमा नै सच्याइदिने। फ़ास्ट ट्रैक मा। संघीयता भएको देश मा पहिलो नक्शा नै अंतिम भन्ने हुँदैन। शक्ति को स्रोत जनता। जनता ले चाहेमा नक्शा फेरबदल गर्न सक्ने हो। 

जुन देश को दुई करोड़ मान्छे भारत गएर बसेको छ, एक करोड़ दक्षिण एशिया बाहिर गएको छ, त्यो देश ले अरु देश का मानिस हाम्रो देश मा ओइरिये, नागरिकता कानुन कड़ा बनाउनु पर्छ भन्ने स्वांग गर्न सुहाउँदैन। उत्तराखंड को मान्छे प्रधान मंत्री बनेको छ। यो स्थानीय मिथिलावासी र नेवार किरात मगर गुरुंग हरु को उदारता होइन भने के हो? शेर्पा तामांग। 

प्रवासी नेपाली ले आफ्नो फोन बाट नै मतदान गर्न पाउनुपर्छ। 

प्रत्यक्ष निर्वाचन मा महिला लाई ३३% सीट आरक्षित गर्ने कुरा ले मन पुलकित भएको छ। प्रथम पटक यो नया सरकार प्रति मेरो मन मा सकारात्मक भावना आएको छ। यो पो हो तरिका। होइन भने पार्टी अध्यक्ष ले टीका लगाइदिने परिपाटी ले महिला सशक्तिकरण हुँदैन। महिला महिला मात्र लड्ने निर्वाचन क्षेत्र मा प्रतिस्प्रधा हुन्छ। चुनाव जितेर आएको महिला सांसद को शान नै अर्को हुन्छ। 

सगरमाथा, बुद्ध पछि यो तेस्रो मिशाल खड़ा हुने भो विश्व सामु। भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन ले नेपाल सँग सिक्ने अब। 

बल्ल देश ले महिला प्रधान मंत्री पाउने छाँटकाँट देखियो। अधिकांश सीट जनमत पार्टी ले जित्छ। दोस्रो मा माओवादी आउला। अरु पार्टी हरु को संगठन निकै पछाडि छ महिला सशक्तिकरण मा। रविन्द्र मिश्र लाई फालेर रंजु दर्शना पार्टी अध्यक्ष बने विवेकशील को पनि चांस छ। झाँक्री ले बुढ़ा हरु लाई फालेर पार्टी नेतृत्व किन नलिने? 





Thursday, July 29, 2021

महंथ राजेंद्र का लागि सही रणनीति: पार्टी भित्र बसेर संघर्ष गर्ने

अर्को पार्टी दर्ता गर्यो कि सांसद पद जान्छ। त्यस्तो रणछोड़ काम गर्नुहुँदैन। चुनाव मा जिताएको जनता ले हो, उपेंद्र यादव ले होइन। आफ्नो सांसद पद कायम राख्नुपर्छ। 

कुनै पनि पार्टी भित्र बहुमत पनि आधिकारिक हो, अल्पमत पनि आधिकारिक हो। आंदोलनकारी शक्ति कदम कदम मा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ। गर्न नसके बहुमत को निर्णय, अल्पमत को सम्मान हो। 

पुर्ण केंद्रीय समिति को बैठक को माग गर्नुपर्छ। त्यो पो आधिकारिक हो। 

उपेंद्र यादव ओली पथ मा हिडेका छन। ओली ले पार्टी भित्र का समिति हरु पुनर्गठन गरे आफूखुशी। अहिले उपेंद्र यादव ले त्यही गरेका छन। त्यसो गर्न पाइँदैन। 

यस संसद मा संविधान संसोधन को झिनो आशा छ। त्यो बाँकी रहिरहेसम्म पार्टी भित्र बसेर नै संघर्ष गर्नुपर्छ। 

मुख्य कुरा पार्टी महाधिवेशन हो। त्यस पछि को आधिकारिक भनेको केंद्रीय समिति हो। त्यहाँ त पुर्व राजपा अहिले पनि ५०% नै हो। पार्टी अध्यक्ष भनेको पार्टी महाधिवेशन माथि होइन, केंद्रीय समिति माथि होइन। 

केंद्रीय कार्यकारिणी समिति पुनर्गठन गर्न पाइँदैन। त्यसका विरुद्ध पार्टी भित्र संघर्ष गर्नुपर्छ। 

प्रचंड र देउबा लाई वामपंथी लोकतंत्रवादी लागेको छैन। जसपा भित्र त्यस्तो नौटंकी सुहाउँदैन। 

संसद पद कायम छ। केंद्रीय समिति कायम छ। पार्टी भित्र बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ। 

दुबै पक्ष लाई एक अर्का को खाँचो छ। माधव ले अब देउबा लाई भोट दिन मिल्दैन। ओली ले अब त डंडा बरसाउँछन। देउबा ले महंथ र राजेंद्र पक्ष लाई पनि नमिलाये पंगु सरकार हो यो। कदम कदम मा अल्पमत। महंथ राजेंद्र पक्ष ले भन्ने गरेको सत्ता मा रहेको सँग हो कुरा गर्ने। भने पछि अब कुरा गर्ने देउबा र उपेंद्र सँग। न्युनतम कार्यक्रम बन्न बाँकी छ। त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ। 

नेपाली कांग्रेस एक पार्टी तीन गुट हो। अहिले त एक पार्टी एक दर्जन गुट भइसक्यो। एमाले एक पार्टी दुई गुट हो। माओवादी कांग्रेस जस्तै हो। पार्टी भित्र बाहिर सबैलाई हेर्दा। जसपा एक पार्टी दुई गुट हुनु राम्रो त होइन तर समस्या होइन। पार्टी एक राख्नुपर्छ। गुट चलाएर बसे भो। 








जसपाले चार महिने संगठन सुदृढीकरण र जनजागरण अभियान चलाउने



Monday, July 26, 2021

जसपा विवाद: श्री ६ पार्टी अध्यक्ष को विवाद




पहिलो कुरा: संविधान अत्यंत गलत छ 

संविधान यति सारहो गलत छ कि देउबा ले पार्टी महाधिवेशन मा पार्टी सभापति को चुनाव हारेर (जसको संभावना प्रबल छ) नेका को संसदीय दलको केमिस्ट्री फेरबदल भएर संसदीय दलको नेता पद गुमाए पनि देउबा को प्रम पद कायम रहने हुन्छ। संविधान ले त्यही भन्छ। अर्को चुनाव सम्म देउबा प्रधान मंत्री। 

प्रचंड र देउबा बीच मनमुटाव भएर (जसको संभावना प्रबल छ) छ अथवा १० महिना पछि प्रचंड सरकार मा नबस्ने निर्णय गरे पनि देउबा को प्रम पद कायम रहने हुन्छ। नेपाल को संविधान ले त्यही भन्छ। 

अथवा समय मा महाधिवेशन नभएर पार्टी को वैधानिकता समाप्त भएर कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व समाप्त भएर सबै कांग्रेसी सांसद या त स्वतंत्र हुने या त पदमुक्त हुने भए पनि देउबा प्रम पद मा कायम। अर्थात कांग्रेस पार्टी खुद ले अब पार्टी सरकार मा नबस्ने निर्णय गरे पनि देउबा को प्रम पद तल माथि हुन सक्दैन। 

देउबा ले पद बाट राजीनामा दिने त कुरै आउदैन। त्यस्तो कुनै रेकॉर्ड छैन। 

अर्थात देउबा यो संसद को कार्यकाल का लागि राजा हो। नेपाल को संविधान ले त्यही भन्छ। संसद प्रति देउबा को रत्ति भर पनि जवाफदेहिता छैन। 

जब कि यो एउटा मात्र धारा ले गर्छ यो सब नौटंकी। त्यस्तो धारा उपधारा १०० वटा छ। बैठक कोठा हरु मा लेखिएको यो संविधान। 

जसपा विवाद: श्री ६ पार्टी अध्यक्ष को विवाद

उपेंद्र यादव लाई पनि श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हुनु छ। महंथ ठाकुर लाई पनि श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हुनु छ। जसपा को विवाद त्यो हो। 

पार्टी मा दुई गुट त थिएन। एउटा उपेंद्र गुट, अर्को महंथ गुट भए पो दुई गुट। एउटा ओली गुट, अर्को देउबा गुट। अहिले त यो पनि देउबा गुट, त्यो पनि देउबा गुट, तैपनि पानी बाराबार को अवस्था। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि लोकतंत्र माथि को प्रतिगमन सच्चियो। सर्वोच्च अदालत ले सच्याएको। उपेंद्र यादव ले सड़क मा माइकिंग गरेर सच्चिएको होइन। तर मधेस आंदोलन प्रति भएको र भइरहेको प्रतिगमन, त्यो सच्याउने जिम्मेवारी देउबा को कि ओली को कि माधव अथवा प्रचंड को? 

निर्वाचन आयोगको फैसला : उपेन्द्रलाई वैधानिकता, महन्थलाई संकट ठाकुरले नयाँ नामको पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने
निर्वाचन आयोगमा रेशम चौधरीले सुनाए महाभारतको कथा ‘भीष्मपितामह’ महन्थ दुर्योधनको पक्षमा उभिनुभयो : रेशम चौधरी .........  यस्तै चौधरीले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा एउटा पक्षले जित्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि आफू तटस्थ बसेको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सघाउन नसकेको भन्दै क्षमायाचना गरे । आफ्नो लागि पक्ष र विपक्ष दुवै जसपा पार्टी भएकाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको उनको प्रतिक्रिया थियो । ‘आज जेलबाट यस निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको सनाखत गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन’, उनले भने, ‘मेरो लागि पक्ष जसपा हो, विपक्ष पनि जसपा हो । म जसपाको एउटा कार्यकर्ता हुँ ।’ ..... उनले पार्टी फुटेर कसैको भलाइ नहुने भन्दै मिल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

श्रीमान् न्याय देऊ हामीलाई क्षमा चाहिँदैन 
दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन