Morang Massacre

सदभावना पार्टी प़ेश बिज्ञप्ती ( ०७२/१०/०७ )********************* पांच महिना भन्दा बढ़ी समय देखि शांतीपुणॉ रूपले...

Posted by Manish Suman on Thursday, January 21, 2016

Rangeli (Morang) me hue Madheshiyon k Massacre ka Nepal Sadbhawana Party ghor bhatsarna karte hai.Is barbar rajya aatanka ka jitna bhi ninda kiya jay kam hi hoga.

Posted by Anil Kumar Jha on Thursday, January 21, 2016

वर्चस्ववादको मानसिकताले ग्रस्त शासकसमूह समानता, प्रतिनिधित्त्व लगायत राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशिता र संघिय प्रण...

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Thursday, January 21, 2016

सदभावना पार्टी के नेता दिलीप धाडेवा को एमाले के गुण्डाद्वारा खुकुरी से प्रहार कर हत्या का प्रयास किया गया, गोल्डेन अस्पताल में उनके सर में २५ टांका लगाया गया है, उनकी हालत काफी गम्भीर और वहाँ से रिफर किया गया

Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, January 21, 2016

Violence in Nepal.3 Madhesis killed in police firing in Biratnagar;UML's youth wing attacking Morcha protestors with...

Posted by Prashant Jha on Thursday, January 21, 2016

मधेश का संकट और भी गहरा होते जा रहा है । नेपाल सदेभावना पार्टी भी एकीकरण पश्चात् कठिन संक्रमणकाल के दौर से गुजर रही है ।...

Posted by Sarita Giri on Thursday, January 21, 2016

Posted by Lokendra Yadav on Thursday, January 21, 2016

Today Nepal police killed three person in Range li, daduwa and Birat Nagar including a female.As per the local leader...

Posted by Devendra Yadav on Thursday, January 21, 2016

Update - उपचारको क्रममा बिराटनगर गोल्डेन अस्पतालमा थप एक आन्दोलनकारी श्रृषिदेव शहिद**********************ओलीको पार्टी...

Posted by Upendra Mahato on Thursday, January 21, 2016

बीर शहिद अमर रहे....बीर शहिद द्रौपदी द॓वी चौधरी, चिबू माझी और ऋषिदेव अमर रहे।-मोरंग

Posted by Upendra Mahato on Thursday, January 21, 2016

देश समाजवाद की तरफ उन्मुख है या खुकुरी सहित के नव मंडलेवाद की गिरफ्त मे है , सरकार जबाब दे ।

Posted by Sarita Giri on Thursday, January 21, 2016

खुन कि होली खेल कर कब तक मधेसियो पड कुशासन करोगे नेपाली सरकार और के पि शर्मा ओली।एक दिन ऐसा आएगा, मधेसीयो के सानने तुमह...

Posted by Lokendra Yadav on Thursday, January 21, 2016

Update : सदभावना पार्टी के प्रवक्ता संतोष मेहता को एमाले के गुण्डों ने एक दर्जन से अधिक जगह शरीर पर प्रहार किया है, जिसम...

Posted by Upendra Mahato on Thursday, January 21, 2016

KP Oli kutta... Maar Saar ke jutta

Posted by Vijay Kumar Sah on Thursday, January 21, 2016

मोरंगमा सरकारी र एमाले आतंक र हत्याको बिरोधमा बिरगंजमा प्रदर्शन

Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, January 21, 2016

Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, January 21, 2016

I am speechless.

Posted by Devendra Yadav on Thursday, January 21, 2016

आज रंगेली, मोरंग मै नेपाली फिरंगी के दमन से सहादत हुवे बीर मधेशी द्रोपदी देवी चौधरी, चिबु माझी, महादेव ऋषीदेव प्रति भावप...

Posted by Dr. CK Raut on Thursday, January 21, 2016

From Rita Sahवार्ताको औचित्य सकियो ।आज मोरगंको डायनिया र रगेंलीमा मधेसीहरुमाथी प्रहरी र युवा संघद्वारा आक्रमण गरी तीनज...

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Thursday, January 21, 2016

अभी कुछ दिन पहिले मधेश के एक बड़े नेता से बातचीत हुई थी , उन से पूछा था मैं की कबतक हम एक ज़लील मौत मरते रहेंगे नेपाली पशु...

Posted by Sujit Kumar Swatantra Madheshi on Thursday, January 21, 2016

रंगेली मे बिरोध प्रदर्शन जारी.....मधेशी मोर्चा के कडे विरोध के बाद प्रधानमंत्री ओली का मोरंग के रंगेली आने का कार्यक्र...

Posted by Upendra Mahato on Wednesday, January 20, 2016

हिटलर को ब्राउन शर्ट्स र ओली को युवा संघ: उस्तै उस्तै हो नानु

दर्जनौं असफल वार्तापछि अब के होला ?

बिहीबार मोरङमा मारिएका तीनसमेतलाई जोड्ने हो भने साउन ३१ यता जारी आन्दोलन क्रममा नागरिक र सुरक्षाकर्मी गरी ५९ को ज्यान गइसक्यो । घाइते, अंगभंगको संख्या अझै यकिन छैन । संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चाको आह्वान र भारतको सहयोगमा सुरु नाकाबन्दीले सिंगो देश उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । .... शनिबार संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने संसदको तयारी छ । ......

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जन हुनेगरी प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि लेखिनुपर्ने मोर्चाको माग ठाडै अस्वीकार गरे ।

साथै तीन दिनअघि कांग्रेस नेता तथा कार्यदल सदस्य महेश आचार्यको ‘मोर्चा मागलाई बुझ्नेबारे तीन ठूला बीच अलग अलग पोजिसन् रहेको’ भनाई पुुष्टि गर्दै यो पनि भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा राख्दा हामी पनि कांग्रेससँगै सरकारमै थियौं । तर हामीलाई कुनै जानकारी नदिई त्यो प्रस्ताव ल्याइयो ।’ ....... ‘सरकारले एकातिर वार्ता गर्ने अनि अर्कोतिर जनता भिडाउने र आन्दोलनकारी माथि दमन गर्ने निकृष्ट कार्य तत्काल बन्द गरी सार्थक वार्ता मार्फत् देशलाई निकास दिनेतर्फ गम्भीर हुन आह्वान गर्दछौं ।’ ..... तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय निरन्तर संवादमा एउटै कुरा दोहोरिइरहेकामा खिन्नता व्यक्त गर्छन् । बिहीबार बिहानको वार्ता र यसअघिका कार्यदल बैठकमा तीन दलले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न मोर्चाको सहयोग मागेको, तर आफ्ना मागबारे भने मुख नखोलेको दुखेसो उनले पोखे । ..... सीमांकन थाती राखेर उधारो सहमति गर्न आफूहरु तयार हुदासमेत तीन दल सहमति गर्न तयार नभएको मोर्चा नेताहरुको आक्रोश छ । तर तीन दल भने मोर्चाले मधेसमा दुई प्रदेश हुने असम्भव माग दोहोर्‍याइरहेको तर्क गर्छन् । ..... आफ्नो सहमतिबेगर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराइए वीरगन्ज नाकालगायत नेपाल भारत सीमामा जारी नाकाबन्दी कायमै रहने मोर्चाको चेतावनी छ । तर तीन ठूला दलले भने मोर्चाको अप्रत्यक्षमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने, त्यसपछि मोर्चाबाट आन्दोलनको स्वरुप बदलिन सक्ने अपेक्षा अनौपचारिक कुराकानीका सन्दर्भमा गर्ने गरेका छन् । ‘मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि नाकाबन्दी खोल्ने वचन दिइसकेको छ,’ कार्यदलका एक उच्च नेताले कान्तिपुरसँग भने । ....... यता तीन ठूला दलले वार्तामा फेरि आउन आग्रह गर्दैगर्दा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ आयोजित कार्यक्रममा मोरङको रंगेली जाने कार्यक्रम तय गरे ।

मधेसी मोर्चासग वार्ता सफल नहुदासम्म शीर्ष नेताका भ्रमणहरु मधेसमा राखिदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जनकपुर यात्राजस्तै विवादित बन्न सक्नेबारे आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको एक कार्यदल सदस्यले बताए । .......

‘वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेतृत्वले पहल लिनुको साटो फिल्डमा कार्यकर्ता उतार्न थाल्ने हो भने देशले क्षतिमात्रै बेहोर्छ ।’

वार्ता गर्नु ओली को चरित्र मा नै छैन। यो नक्सलाइट।

एक्लो ओली

ओली लाई तिरीमिरी चन्द्रमा देखाइदिने मधेस आंदोलन

तिरीमिरी तारा देख्ने कुरा त सुनेको थिएँ तर यस मधेस आंदोलनले ओली लाई तिरीमिरी चन्द्रमा देखाइ दिएको रहेछ।

‘भोलि मधेसीलाई चन्द्रमामा हिस्सा चाहियो भन्लान्, कसले दिने’ – प्रधानमन्त्री ओली

संघीय सीमांकन नामांकन मा मधेसी जनजाति को मात्र हक़ किन?

संघीयता मा आखिर जानु नै किन पर्यो? संघीयता मा जानु पर्ने कारण के भन्दा बाहुन क्षेत्री छन देशमा ३०% तर उनको सरकारमा सहभागिता छ ९०%, अनि त्यस कारण देशलाई संघीयता मा लानु परेको। मधेसी पनि छ एक तिहाई, जनजाति पनि छ एक तिहाई। तर त्यो ६५% को सहभागिता १०% पनि छैन। अनि त्यसलाई rectify गर्न संघीयता मा जाने निर्णय गरिएको हो। भुल सुधार। भूलचूक माफ।

सन २००६ अप्रिल मा तीन करोड़ मध्ये एक करोड़ मात्र जनता सड़कमा आएको हो। तर क्रांति को विजय ले बाँकी दुई करोड़ को पनि मानव अधिकार को पुनर्स्थापना गर्यो। मधेसी क्रांति १ र मधेसी क्रांति २ भयो मधेसमा, तर जब संघीयता आयो त्यो सबै का लागि आयो। पहाडका जनजाति ले पनि संघीयता पाए। मानव अधिकार सिद्धांत हो। संघीयता त्यस्तै राजनीतिक सिद्धांत हो। मधेसी क्रांति ३ पनि पुर्व देखि पश्चिम सम्मै छ। छैन भने कैलाली मा किन मर्छ मान्छे? मोरंग मा किन पिटपाट हुन्छ शीर्ष नेताको? नेपालगन्ज मा किन हुन्छ नाकाबंदी?

संघीयता आएको मधेसी र जनजाति का लागि। बाहुन क्षेत्री का कारणले आएको हो तर बाहुन क्षेत्री का लागि आएको होइन। गणतंत्र ज्ञानेन्द्र का कारणले आएको हो तर ज्ञानेन्द्र का लागि आएको होइन। त्यसै कारणले राष्ट्रपति को तलब भत्ता मा ज्ञानेन्द्र ले अंश खोजेको देखिँदैन।

तर बाहुन क्षेत्री ले संघीयता मा भाग खोज्ने मात्र होइन, पूरै संघीयता नै हाईजैक गरेको अवस्था छ। ज्ञानेन्द्र ले आफु हटेर आफ्नो रानी लाई गद्दीमा बसाई दिए जस्तो। रानी गद्दी मा बस्नु गणतंत्र हुन्थ्यो त?

बाहुन क्षेत्री ले ल्याएको तथाकथित संघीयता रानी गद्दी मा बसेको गणतंत्र जस्तो छ। प्रदेश सरकार सँग कुनै शक्ति छैन। न्यायपालिका मा पंचायत काल नै छ। प्रदेश सभा कुनै पनि बेला केंद्र ले ढालन पाउने भन्या छ। पहिला को जिल्ला विकास समिति सँग पनि शक्ति थिएन, अहिले प्रदेस सरकार सँग त्योभन्दा पनि कम छ शक्ति। सात मध्ये छ प्रदेश बाहुन क्षेत्री लाई ठीक्क हुने किसिमले कोरिएको छ। मधेसी बाहुल्य प्रदेस को टैक्स बेस तहसनहस पारेर समथर कर्णाली बनाउने प्रयास गरिएको छ आर्थिक प्रगति को संभावना को हिसाबले। सप्तकोशी ले झापा देखि पर्सा सिंचन सक्ने लाई तीन जिल्ला मा सीमित राख्ने प्रपंच गरिँदैछ।

संसार मा जहाँ पनि समथर भुमि मा बढ़ी विकास भएको हुन्छ। त्यो प्राकृतिक सहजता ले गर्दा हुने हो। अर्थात समथर भूमि लाई पछाडि धकेल्न हदै को शोसन गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि नेपालमा गरिएको छ। सप्तरी देखि पर्सा सम्म का तराई का जिल्ला नेपालका सबै भन्दा पछाडि परेका जिल्ला हुन। कर्णाली का जिल्ला भन्दा पनि पछाडि छन। त्यो हदै सम्मको शोसन ले गरेको हो। त्यो राजनीतिक निर्णय ले ल्याएको परिस्थिति हो। त्यस राजनीतिक थिचोमिचो लाई कायम राख्न ल्याइएको यो संविधान। लागु गरौंला भनेर सपना नदेखे हुन्छ। विगत सात दशक को प्रत्येक क्रांति को अग्रज रहेको मधेसी ले अरुका लागि क्रांति गर्न सक्छ भने आफ्नो लागि गर्न सक्दैन? गरिरहेको छ त।

संघीय सीमांकन र नामांकन मा मधेसी र जनजाति को मात्र कुरा सुनिन्छ। बाहुन क्षेत्री को कुरा सुन्ने काम हुँदैन। यो राज्य र नेता सँग को मात्र संघर्ष होइन। यो समुदाय सँग को पनि संघर्ष हो। गणतंत्र ज्ञानेन्द्र का लागि न आए जस्तै संघीयता बाहुन क्षेत्री का लागि आएको हुँदै होइन। त्यस कारण एक मधेस दो प्रदेस को मुद्दा मा झापा का बाहुन ले के भन्छन, कैलाली का क्षेत्री ले के भन्छन, त्यो मतलब को कुरा होइन। उही हो, त्यो कुनै बाहुन क्षेत्री को मताधिकार अथवा संपत्ति खोस्ने काम हुँदैन। उनी हरुको भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो, त्यो कायम रहन्छ। अरु भाषा थप्ने हो, तिनको भाषा हटाउने भनेको होइन। उनका मानिस लाई जागीर बाट हटाउने भनेको होइन। अरु समुदाय का लाई ल्याउने भनेको हो। आरक्षण को वैज्ञानिक फोर्मुला छ।

संघीय सीमांकन नामांकन मा मधेसी जनजाति को मात्र हक़ किन? किनभने संघीयता र समावेशीता आएकै मधेसी जनजाति का लागि।

भाषा र विकास क्रम

विकासको कुरा गर्दा हामी सड़क नभएको ठाउँ मा सड़क, पुल नभएको ठाउँमा पुल, बिजुली नभएको ठाउँ मा बिजुली को कल्पना गर्छौं। भाषा को सन्दर्भ मा त्यो के हो? देशमा विकास हुँदै जाँदा नेपाली बाहेक सबै भाषा लोप हुने भनेको हो कि के हो? अहिलेको शासक वर्ग को व्यवहार ले त्यस्तै सन्देश दि राखेको छ। जब कि यथार्थ त्यसको उल्टो छ।

सांस्कृतिक महत्व मात्र होइन, राजनीतिक न्याय र समानता मात्र होइन, तथ्यगत र आर्थिक कारण हरुले गर्दा पनि एक भाषा को नीति छोड्नुपर्ने हुन्छ। भने पछि खुट्टा घिसारने काम किन हुँदैछ?

जसरी पंचायत काल मा एउटा पञ्चे वर्ग को हालीमुहाली थियो तर पंचायत ढले सँगै त्यो ढल्यो, एउटा नया वर्ग आयो, काँग्रेस र वाम पृष्ठभूमि का मानिस सामुन्ने आये। त्यसै गरी एकात्मक व्यवस्था सँगै यी साढ़े तीन पार्टी ढाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यिन लाई फालेर मधेसी जनजाति देशको नया शासक वर्ग बन्नु जरुरी छ। देशलाई निकास पाउने त्यसरी हो। वार्ता होइन क्रांति।

क्रांति को यथार्थ: सनातनी शैतान रावण सँग कति राउंड वार्ता भएको हो?

'अब सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन चर्काउँछौं'
सिमांकनको टुङ्गो नलागेसम्म आन्दोलन जारी रहने: यादव

'अब सिंहदरवार केन्द्रित आन्दोलनलाई चर्काउने छौ' सामवार विराटनगरमा फोरमद्धारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष यादबले भने-'सरकारले माग सम्बोधन गरेन् भने मधेशी, आदीवासी जनजाती र विभेदमा पारिएका समूदायले सिंहरवारको एक एक इटा झिकेर लग्नेछन् ।'

२०४६ मा फासफुसे क्रांति भएको। त्यसलाई क्रांति नै भन्न मिल्दैन। तर सत्ता परिवर्तन भयो। सत्ता मा रहेका हटे। प्रधान मंत्री पनि राजा पनि। बहुदल भनेको सानो कुरा। तर सत्ता परिवर्तन नै सम्बोधन हो भन्ने कुरा दुबै पक्ष ले बुझेको।

अप्रिल २००६ को क्रांति ले पनि सत्ता परिवर्तन गर्यो। ज्ञानेन्द्र हटे। बहुदल भन्दा गणतंत्र ठुलो परिवर्तन हो। तर संघीयता र समावेशीता का अगाडि न बहुदल केही हो न गणतंत्र नै। निर्दल/बहुदल र राजतन्त्र/गणतंत्र भन्दा यो संघीयता र समावेशीता को मुद्दा १० गुणा बढ़ी जटिल हो।

तर हामीले २०४६ मा हुन्छ नि बहुदल मानि हाल्यौ मरीचमान र वीरेन्द्र ले नै कार्यान्वयन गर भनेर भनेनौं। सन २००६ मा गणतंत्र कार्यान्वयन गर भनेर ज्ञानेन्द्र लाई आग्रह गरेनौं। भने पछि संघीयता र समावेशीता मान र कार्यान्वयन गर भनेर हामी संघीयता र समावेशीता का दुश्मन बाहुन हरु लाई किन बारम्बार आग्रह गर्दैछौं? यी हिन्दु होइनन्। कोही हिन्दु जुत्ता लगाएर जानकी मंदिर छिर्न नै सक्दैन। यी सनातनी शैतान हुन। यी रावण हुन। रावण सँग पनि बिभिन्न चरण मा वार्ता भएको हो। तर आखिर वार्ता कहाँ पुग्यो?

मधेसी जनजाति ले बजाप्ते संघीय गठबंधन बनाएका छन। उपेन्द्र यादव को पार्टी त अझ ७५ जिल्ला मा रहेको पार्टी हो। संघीय गठबंधन का आठ सदस्य पार्टी मध्ये सबै भन्दा ठुलो पार्टी को अध्यक्ष को नाता ले गठबंधन को नेतृत्व स्वाभाविक रुपले उपेन्द्र यादव ले पाउँछन्। नेतृत्व निर्धारण गर्ने अंक गणित ले हो, र अंक गणित मात्र ले हो। क्रांति को विजय पछि अंतरिम राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने निर्णय गर्ने बेला अहिले हो।

अंतरिम संविधान तैयार रहनुपर्छ। क्रांति पछि को पहिलो १० वर्ष आरक्षण को फोर्मुला २५% खुला प्रतिस्प्रधा र ७५% आरक्षण गरेर १० वर्ष भित्र देश लाई समानुपातिक समावेशी बनाइसक्ने लक्ष्य हुनुपर्छ। क्रांतिकारी रफ्तारमा।

क्रांति को तयारी शुरू गर्ने बेला हो यो। १००% नाकाबंदी र १० लाख मधेसी काठमाण्डु उतारेर सिंह दरबार कब्ज़ा गर्नुपर्छ। तीन देखि चार हप्ता बढ़ी मा। क्रांति को उद्घोष पछि त्योभन्दा लामो जानु हुँदैन।

महंथ र राजेन्द्र ले उपेन्द्र लाई अध्यक्ष मान्नु पर्छ र उपेन्द्र ले तिन लाई सामुहिक नेतृत्व को प्रत्याभूति दिनुपर्छ। भनेको कदम कदम मा सर सल्लाह गर्नु कति गार्हो हो?  यो मोबाइल फ़ोन को जमाना मा?  सनातनी शैतान रावण सँग कति राउंड वार्ता भएको हो?

कर्णाटक को बन्दर प्रधान मंत्री राष्ट्रपति बन्न मिल्छ भने सीतामढी को मधेसी प्रधान मंत्री राष्ट्रपति बन्न किन मिल्दैन? रोटी चाहिने बेटी नचाहिने?

तीन दल बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सोधे, 'फेरि कहाँबाट आयो यो अनुसूचीको कुरो ?'

कार्यदल बैठक तनावपूर्ण, 'मोर्चाले वार्तामा नआउने चेतावनी दियो'

सहमति भए संविधान संशोधन एकै दिनमा
मोर्चाको ६ बुँदेमा तीन दल सशंकित
बालुवाटारमा कार्यदलको बैठक जारी
कालीको मन्दिरमा जुत्ता लगाएर प्रवेश गरेको भन्दै शाहरुख र सलमानविरुद्ध मुद्दा
जानकी मन्दिरमा तोडफोड गरेको आरोपमा १० जनामाथि मुद्दा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रामजानकी विवाह महोत्सवमा सहभागी हुन जानकी मन्दिर आएको बेला पुस १ गते गर्भगृहसंगै मन्दिरको अन्य भागमा ढुंगामुढा तथा तोडफोड गरेको उनीहरुमाथि अभियोग छ । उनीहरुमाथि प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार मुद्दा दर्ता गराइएको छ । ..... जनकपुर-४ की शीला देवी, धनुषाधाम-६ का अशोककुमार प्रसैला, गीद्धा ८ वेलापटीकी विमला साह, रमदैया भवारी ४ का विवेकचन्द्र अधिकारी, जनकपुर ४का ३५ सुशील कर्ण, महोत्तरी महदैया तपनपुर १ का नविन यादव, जनकपुर ६ का रामचन्द्र चौधरी, जनकपुर ६ का सरिता देवी, जनकपुर ६ कै रामजी राय तथा जनकपुर ८ का ३५ सीता चौधरीमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो । आरोपीहरुमध्ये शीला देवी तथा प्रसैला प्रहरी नियन्त्रणमा छन । मुद्दा चलाइएकामध्ये अधिकांश मोर्चा सम्बद्ध विभिन्न दलका नेता छन् । ...... रामचन्द्र चौधरी सद्भावना पार्टी धनुषाका उपाध्यक्ष छन भने रामजी राय तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्दि्रय सदस्य छन् । यसै गरी सरिता शर्मा तमलोपा सम्बद्ध महिला संघकी केन्दि्रय सदस्य हुन् । सीता चौधरी महिला संघकी जिल्ला कोषाध्यक्ष तथा विमला साह महिला संघकी जिल्ला सदस्य हुन् । नविन यादव मधेस क्रान्ति संघर्ष समितिका संयोजक हुन भने सुशिल कुमार कर्ण मधेस अधिकार संघर्ष समिति-मास)संग आवद्ध मधेस आन्दोलनमा सकृय युवक छन् । पक्राउ परेकी शिला देवी मधेस आन्दोलनमा सधैं देखिने अनुहार हो । .....

आन्दोलनरत्त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सोमवार सम्पन्न बैठकले उत्कर्षमा पुग्न लागेको मधेस आन्दोलनलाई भाड्न प्रहरीले नियोजित रुपमा मुद्दा दर्ता गरेको ठहर गरेको छ । प्रहरीको यस कार्यवाहीको विरोधमा कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत मोर्चाका नेताहरुले दिएका छन् । सद्भावना पार्टी धनुषाका अध्यक्ष संजयकुमार सिंहले भने-'प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुको मनोवलमाथि प्रहार गर्न खोजेको छ । तत्काल मुद्दा फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा जान्छौं ।' मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि मुद्दा चलाइएको विषयमा केन्दि्रय नेताहरुसंग छलफल गरी रणनीति बनाइने जानकारी समेत सद्भावना नेता सिंहले दिए ।

......... सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेललाई संवोधन गर्दै तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समेत धनुषा प्रहरीको यस कृयाकलापको निन्दा गरेका छन् । उनले प्रहरीले मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि मुद्दा दर्ता गरेर षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए ।....'सरकार र मोर्चा बीचको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढि रहेको वेला जिप्रका धनुषाको यस कामबाट वार्तामाथि प्रभाव पर्न सक्छ', शुक्लाले भने ।

भएन सहमति : तीन दलको प्रस्ताव मोर्चाका नेताले मानेनन्

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग आज सहमति हुने आशा गरिए पनि सहमति हुन सकेन । सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन दल र मधेशी मोर्चाको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधिमा कुरा नमिले पछि बैठक बिना निश्कर्ष टुंगिएको हो । प्रमुख तीन दलको बैठकपछि बसेको कार्यदलको बैठकमा आइतबार नै उठेका केही विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अन्य विषयमा कुनै कुराकानी नै हुन नसकेको जनाइएको छ । ...... तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले तीन दल सिमांकन, नागरिकतालगायतको समस्या समाधान गर्न नचाहेको कुरा आजको बैठकबाट स्पष्ट भएको बताए । अस्तिको बैठकहरुमा भएका कुराभन्दा पनि नेताहरु पछाडि फर्केको आरोप लगाए । उनले आज सहमतिको आशा गरे पनि सहमति अझै टाढा रहेको जिकिर गरे ।

सभापति कोइराला र अध्यक्ष महतोबीच भेटवार्ता
पचास अर्ब लागतमा तराईमा विशेष सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन हुने

हरेक वर्ष रु १० अर्बको दरले पाँच वर्षसम्म रु ५० अर्ब सो कार्यक्रममा खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी जिल्लामा प्रभावकारी एवम् वैज्ञानिक सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्ने र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । ..... सुनकोसी– कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना हरेक आवको बजेट वक्तव्यमा छुटेको छैन । विसं २०२७ देखि सो आयोजना बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएपनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार तराई मधेसका आठ जिल्लामा खडेरीका कारण धान उत्पादन घटेको छ । ..... सप्तरीमा गत वर्ष ४० प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएकामा यस वर्ष २१ प्रतिशत, धनुषामा ३०, सर्लाहीमा २२, रौतहटमा ३५, बारामा ५५ र पर्सामा ६० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो । खडेरीको मारमा परेका ती जिल्लामा योजनाबद्ध रुपमा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने कार्यक्रम तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । आठ जिल्लामा हरेक वर्ष स्यालो ट्युबबेल जडान गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिन्छ । तर समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ । आकाशे पानीको भरमा मात्रै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता किसानका लागि सधैँ उस्तै छ । ...... तराईका आठ जिल्लामा पूर्ण रुपमा रोपाइँ हुन नसक्दा राज्यले प्रतिवर्ष रु १५ अर्ब बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । कागजमा मात्रै सीमित स्यालो ट्युबबेल र सिँचाइ आयोजना वास्तविक रुपमा किसानको खेतसम्म नपुग्दा समस्या ...... अधिकांश आयोजना कागजमा मात्रै रहेको, अख्तियारको दुरुपयोग भएको, जनताको काम नगर्ने, आर्थिक अपचलन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै त्यसको छानबिन हुने र दोषीमाथि कारबाही गरिने ..... मन्त्रालयले गण्डक, वाग्मती, सप्तरीको चन्द्र नहर र सुनसरी¬–मोरङको सिँचाइ आयोजनाको वर्तमान अवस्था, सुधारका उपायलगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

नाकाबन्दीको असर : वीरगन्ज भन्सारलाई ३३ अर्ब र सुख्खा बन्दरगाहालाई २ अर्बको घाटा

यस्तै गत मंसिर महिनामा भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको एक दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात ११ करोड १८ लाख १४ हजार मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । विभागले मंसिरमा भन्सार कार्यालयलाइ आठ अर्ब ३० करोड ५९ लाख नौ हजार संकलन गर्न लक्ष्य दिएको थियो । मंसिरमा भन्सार कार्यालयलाइ आठ अर्ब ९९ करोड ४० लाख ९५ हजार घाटा भएको छ ।

सीमांकन का लागि सही फोर्मुला: अहिले एउटा, १० वर्ष पछि अर्को

अहिले यो शशि ठरूर वाला सात प्रदेशको नक्शा मा जाने तर साथै एउटा संघीय आयोग बनाउने, विज्ञ हरु भएको, १० वर्ष मा सीमांकन फेरि शुरू देखि गर्ने उद्देस्य का साथ। त्यस आयोगले प्रत्येक दुई वर्ष केही नक्शा हरु लिएर सार्वजनिक छलफल मा लाने। पहिलो दुई वर्ष मा पाँच अलग अलग नक्शा, अनि प्रत्येक दुई वर्ष मा एउटा एउटा नक्शा घटाउँदै जाने। आठ वर्ष पछि एउटा नक्शा सार्वजनिक गर्ने र त्यस बारे छलफल का लागि दुई वर्ष छुट्याउने। अनि संसद ले सहमति मा नै दुई तिहाई को आधारमा एउटा नक्शा पारित गर्ने। त्यति बेला सम्म मा जनताले संघीयता बुझि पनि सकेको हुन्छ। अहिले त संघीयता भनेको एउटा प्रदेस बाट अर्कोमा जान वीसा लाग्ने भन्ने जस्तो परेको छ।

दुई महिना, तीन महिना पर्खिने किन? अहिले नै यो सात प्रदेस मा जाने अनि सबैले मिलेर नै स्वामित्व लिने। मधेसी मोर्चा ले मात्र किन क्रेडिट लिनुपर्यो? कम संख्या को प्रदेस भन्ने को पनि जित हो। हामी १४ होइन सात मा गयौं भने जस्तो। ७५ भौगोलिक जिल्ला कायम रहने गरी। १० वर्ष १ नंबर, २ नंबर नै नामांकन भए पछि पहिचान विरोधी को पनि जित। मधेसी जनजाति को क्लस्टर मिलेकोले पहिचान पक्षधर को पनि जित। सुशील ले भने जस्तो विन विन।

१० वर्ष मा तर देश भित्र को प्रत्येक राजनीतिक सीमाना को पुनरावलोकन। स्थानीय स्तर को पनि। त्यति बेला जिल्ला गायव हुन सक्छ। स्थानीय स्तर मा संख्या अहिलेको ४,००० बाट झरेर १,००० मा पुग्न सक्छ। अझ ५०० पनि पुग्न सक्छ। जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने ९०% बढ़ी स्थानीय स्तर मा लाने किसिमले।

१० वर्ष मा फेरि we will start from scratch भन्ने पर्यो भने अहिले यो सात प्रदेस मा जान समस्या न पर्ला। यो नै फाइनल होइन भन्ने हुन्छ। १० वर्ष पछि चाहिं प्रदेश हरुको नाम पनि हुन्छ। अहिले १० वर्ष नाम हुँदैन। नंबर मात्र।

बरु यो सात प्रदेस मा गएर प्रचंड को नेतृत्वमा एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाए भो। मधेसी मोर्चा को पनि सहभागिता भएको। काँग्रेस पनि रहने। अनि चैत मा फटाफट चुनाव गराइदिने। स्थानीय र प्रदेस को। त्यसको दुई वर्ष मा केंद्र मा चुनाव हुन्छ। अनि ७० वर्ष देखि derail रहेको देश बल्ल पटरी मा पुग्छ।

भारत भ्रमण: पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो

नया नेपाली प्रधान मंत्री पहिला भारत भ्रमण जानु पर्ने कारण के हो?

नेपालको नया प्रधान मंत्री ले पहिलो भ्रमण भारत गर्ने त हो नै। दोस्रो, तेस्रो, चौथो पनि भारत नै गर्ने हो। यदि लोकतान्त्रिक सोंच भएको मान्छे हो भने। केपी ओली जस्तो भारेभुरे मान्छे को लागि मोदी बाप पनि हो, गुरु पनि, दोस्त पनि। सिक्ने। मोदी ले प्रधान मंत्री बने पछि विश्व भ्रमण गरेकै होइन। भारत यति विराट देश हो। मोदी ले विश्व भ्रमण को शुरुवात पनि गरेको छैन। अहिले सम्म मोदी ले भारत भ्रमण मात्र गरेका छन। दुनिया भरका भारतीय हरु भेट्दै ठीक्क १८ महिना त। अब शायद विश्व भ्रमण मा जालान। कता जाने? ठाउँ नै छैन। आइसलैंड, नॉर्वे दुर्गम ठाउँ खोजने हो भने भारतीय त्यहाँ पनि पुगेकै छ।

नेपालको नया प्रधान मंत्री ले पहिलो भ्रमण भारत गर्ने। दिल्ली जाने। हाई हेलो भन्ने अनि फर्किने। अथवा त्यहीँ बाट लखनऊ पटना पुग्ने। त्यसका लागि नेपालमा मधेसी प्रधान मंत्री बन्नु पर्यो। मधेसी ले मात्र युपी बिहार को महत्व बुझ्न सक्छ। दोस्रो भ्रमण तीन महिना पछि: उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम पुग्ने। तेस्रो भ्रमण दक्षिण भारत, मुंबई आदि इत्यादि। उदित नारायण झा लाई भेट्ने। त्यस पछि बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेश।

अनि बल्ल नक्शा झिक्ने। कता छ बेइजिंग भनेर। शंघाई मा होलान तीन चार हजार नेपाली। त्यहाँ पनि पुग्ने।

वीर गोर्खाली भनेको के? मधेसले सशस्त्र क्रांति गर्ने निर्णय गर्ने हो भने त्यो वीर गोर्खाली को जति ब्यारेक छ मधेसमा, कति छ, १०-१२ वटा त होला, त्यसको वरिपरि को पाँच मात्र गाउँ को लठैत हरुले राति गएर एक एक बन्दुक खोसि दिन सक्छ। अनि कता जान्छ वीर गोर्खाली? जति तेल मधेसी ले तरकारी मा हाल्दैन त्योभन्दा बढ़ी तेल लाठी लाई पिलाउँछ।

अहिले सहमति र संसोधन, दुई महिनामा सीमांकन परिमार्जन र चैतमा प्रदेस र स्थानीय चुनाव

मोटामोटी एक मधेस दो प्रदेस मा नै जाने भए पनि तुरुन्तै नगयेर दुई महिना पछि गए साढ़े तीन पहाड़ी दल हारे जस्तो नहुने हुन्छ। हामीले घुँडा टेकेको होइन, सबै जना सहमति मा नै त्यहाँ पुगेको हो भने जस्तो हुन्छ। ठीकै छ।

अहिले सहमति र संसोधन, दुई महिनामा सीमांकन परिमार्जन र चैतमा प्रदेस र स्थानीय चुनाव ------- देशमा चुनाव हुनु अत्यंत जरुरी भएको छ। विशेष गरी स्थानीय चुनाव। फेरि प्रदेस सभा बेगर संविधान कार्यान्वयन पनि नहुने। दुई ढाई वर्ष मा चुनाव हुन्छ भने जनताको मुड पनि नाप्न पाइने हुन्छ। होइन भने जसले पनि जनता आफु सँग नै भएको क्लेम गरिरहने हुन्छ।

सीमांकन बाहेक १० बुंदा मा कुरा मिलेको समाचार आएको छ। सीमांकन मा पनि लगभग कुरा मिलेको भनिँदैछ। राम्रो हो। आखिर लोकतंत्र भनेकै एकले अर्को लाई पूरै सिध्याउन नसक्ने सिस्टम हो। एकले अर्काको कुरा मन लागे पनि नलागे पनि सुननै पर्ने सिस्टम। Can't live with you, can't live without you.

In The News (24)

गोठालोदेखि ‘ड्रग लर्ड’
कार्यदल सहमति नजिक
मोर्चामा ११ वटा मागबारे बुँदा-बुँदा छलफल, सद्‍भावना पनि फर्कियो वार्तामा

राजनीतिक संयन्त्रलाई संवैधानिक वैधता दिदै तीन महिनाको कार्यादेश दिने, मधेस आन्दोलनलगायत हालसम्म सीमांकनबारे आएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा समेटै त्यसले अध्ययन गर्ने र संयन्त्रले दिने निष्कर्षलाई संसदबाट पारित गर्दै संविधान संशोधन गर्ने तीन दलीय प्रतिबद्धता मोर्चासमक्ष पेश गरे । .... मोर्चाका प्रतिनिधिले भने तीन दलका तर्फबाट ठोस र नया प्रस्ताव केही नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । अहिलेसम्म सहमतिको विकल्पका नाममा आफूहरुलाई झुलाउने मात्रै काम भएको तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलाई उद्धृत गर्दै वैठक स्रोतले भन्यो । ‘हामीलाई आज साँच्चै समाधानमूखी प्रस्ताव आउनेछ भन्ने लागेको थियो,’ त्रिपाठीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर तपाईंहरुले समय मात्रै लम्ब्याउने गरिरहनुभएको हो कि भन्ने आशंका जाग्यो ।’ ......

मोर्चा कार्यदलका तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले भने सहमति नजिक पुगेको कुरा हल्लामात्रै भएको दाबी गरे । संयन्त्रलाई वैधानिकता दिने तीन दलको कुरा पुरानै भएको भन्दै उनले मधेसी मोर्चाको मूख्य मुद्दा सीमांकन हेरफेर संम्बोधन नहुन्जेल विश्वास गर्न नसकिने बताए । ‘बाहिर आएजस्तो बैठक कुनै सहमति नजिक पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘ठोस नया कुरा नआउन्जेल हाम्रो सहमति हुदैन ।’

तराईका जिल्लामा आज मोर्चाको लाठी जुलुस

जुलुसमा सभागी हुन अधिकांस गाउँवाट मोटरसाइकल, ट्रयाक्टर र बसमा लाठि सहित प्रदर्शनकारी आएका थिए । जिल्ला विकास चोकवाट सुरु भएको जुलुस नगर परिक्रमापछि कोणसभामा परिणत भयो ।..... लामो अन्तरालपछि मोर्चाले ठूलो मास सहित मलंगवामा प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको थियो । .... प्रदर्शनपछि विरोधसभामा मोर्चाका केन्द्रीय तथा स्थानीय नेताहरुले ११ बुँदे माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

कांग्रेसका युवा नेताहरुको विश्लेषण- मधेसलाई हेर्ने अोली र महतो दुवै नजर बेठीक

युवा नेता सम्मिलित टोलीले ‘कांग्रेसको दुई हात, एक पहाडको साथ अर्को मधेसको हात’ मूल मर्मका साथ आन्दोलन भइरहेका मधेसका जिल्लाको स्थलगत भ्रमण तथा छलफल गरी तराई मधेसको वर्तमान राजनीतिक समस्या हल गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आज त्यस सम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । ..... सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा ‘सम्पूर्ण सङ्घीयता’को मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । .... शेरबहादुर देउवाले आफूले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई हकअधिकार दिएर राजनीतिकको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियान थालेको जानकारी गराउँदै कांग्रेसको नेतृत्वमा अघि बढेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मधेसका अधिकांश माग सम्बोधन हुने जिकिर गरे । .....

समानुपातिक सहभागिताको भावना बमोजिम पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आगामी महाधिवेशनबाट अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

..... रामचन्द्र पौडेलले तराई मधेस कांग्रेसको उद्गमस्थल मात्र नभई आधारभूमि पनि हो भन्दै मधेसका मागका बारेमा काँग्रेस कहिल्यै पनि विमुख हुननसक्ने बताए । मधेसका समस्यालाई कांग्रेसले आफ्ना समस्या ठान्दै आएको बताउँदै उपसभापति पौडेलले भने,

'मधेस र मधेसी जनताको हितका बारेमा हामीले संविधान बनाउँदादेखि नै सोचेर त्यस बारेमा बहस गरेका थियौं ।'

....... टोलीले कांग्रेसले अघि सारेको संविधान संशोधनका प्रस्ताव संविधान जारी गर्ने क्रममा संविधानमा उल्लेख गरेको भए सायद मधेस आन्दोलन हुने थिएन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ..... साथै प्रतिवेदनले नयाँ संविधान भएपछि मुलुकमा एक तर्फ मैनबत्ती बाल्ने र अर्कोतर्फ टायर जलाउने मनोवैज्ञानिक विभाजनको अवस्था उत्पन्न भएको तर मधेसमा रहेका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता भने दुबै प्रवृतिमा रहन नसकेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।

नेता महतोले राष्ट्रपति मुखर्जी भेटे
जारी आन्दोलनबारे जानकारी गराएँ : महतो

महतोले मधेस समस्या समाधान र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फोनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार अब वार्तामा सहभागी भएर अघि बढ्ने बताए । 'दिल्लीमा मेरो स्वास्थ्य उपचार पनि सफल भयो र, राजनीतिक भेटघाट तथा संवाद पनि सफल रह्यो,' उनले भने । ..... उपचार क्रममा तीन साताअघि दिल्ली आएका महतोले गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धी, कांग्रेस नेताहरु करण सिंह, सलमान खुर्सिदलगायतसाग भेटघाट गरेका थिए । उनी आइतबार दिउँसो काठमाडौं फिर्दैछन् ।

सदभावना फर्कियो वार्तामा
कार्यदल बैठकमा सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी

दिल्लीमा उपचाररत महतोलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फोन गरी विराटनगर घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै काठमाडौं र्फकन आग्रह गरेपछि वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णय लिएको सहअध्यक्ष कर्णले बताए ।..... 'मोर्चाकै साथीहरुले पनि अब त्यहाँ तपाईंको आवश्यकता छ भनेपछि म कार्यदल बैठकमा गएको हुँ,' बैठक चल्दाचल्दै बाहिरिएका कर्णले कान्तिपुरसग भने, 'वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । भोलिसम्ममा सहमतिको खाका आउने सम्भावना छ ।'

मधेशी मोर्चा र प्रमुख दल सहमती नजिक । भोली सम्म टुगो लाग्ने सम्भावना ।

आज दिउसो ३ बजे पछि मोर्चा र प्रमुख दलहरुको कार्यदल विच झण्डै पांच घण्टा सम्म चलेको बैठकले धेरै कुराको टुगो लगाइसकेका छन । आजको बैठकमा प्रमुख तीन दलले मोर्चाले अघि सार्दै आएको संघियताको सिमाकंन हेरफेर गर्नका लागी बनाइने समितीको टोओआर प्रस्तुत गरेको मोर्चाको नेताहरुले बताएका छन । संघियता वाहेक अन्य विषयमा प्रमुख दलहरु र मोर्चा यस अघि नै एक प्रकारको सहमतीय खाका नजिक पुगीसकेका थिए । मोर्चा कार्यदलका नेता हृदेश त्रिपाठी भन्छन, प्रमुख दलहरुले आजको ल्याएको सिमाकंन समितीको टिओआरमा हामीले केहि करेक्सन गर्न भनेका छौ, उहाहरुले त्यसलाई भोली ल्याउने कुरा गर्नु भएको छ । भोली नै सहमतीमा चाही हस्ताक्षर भइहाल्छ भन्ने होइन तर उहाहरु आज भएको छलफल अनरुप आउनु भयो भन्ने सहमतीय खाकाको लगभग अन्तिम टुगो लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको त्रिपाठीले बताए । ...... कर्ण भन्छन, संघियता सहित हामीले प्रस्तुत गरेको ११ ओटै बुदाहरु माथी निष्कर्ष उन्मुख छलफलहरु चाही अघि वढेको छ । एक दुई दिन भित्रै टुगो लाग्ने सम्भावना अत्यद्यिक छ । प्रमुख दलहरु र मोर्चाको विचमा विषयगत रुपमा भईरहेको छलफलवारेमा यस अघि नै सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने सहमती भएकाले नेताहरुले प्रमुख दलहरुले के ल्याएको र त्यसमा मोर्चाले थप के गर्न भनेर आज भनेका छन भन्ने वारेमा मुख खोलेका छैन । त्रिपाठी र कर्ण दुवैले त्यसवारेमा भने, त्यो अहिले नभनौ, पक्ष र विपक्षमा त्यसमा मत सिर्जना गरे पछि वार्तामा बस्नेलाई अप्ठायारो हुन्छ । ...... मोर्चाको बैठकमा काग्रेसले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको सल्लाहमा थप परिमार्जन गर्न प्रमुख दलहरु तयार रहेको, नागरिकताको सवालमा अन्तिरम संविद्यान अनुसारको व्यवस्था गर्र्ने र संघियताका लागी बनाइने राजनितीक समितीलाई संवैद्यानिक रुप दिन प्रमुख दलहरु तयार भइसकेकाले अव वार्ता निष्कर्ष उन्मुख रहेको बताइएको थियो । ..... मोर्चाका नेताहरुका अनुसार प्रमुख दलहरु टोओआरमा विगतमा बनेको राज्यपुर्नसरचना समिती र आयोगको सिफरिसलाई सन्दर्भ साम्रगकिो रुपमा राख्न तयार भएको बताइएको थियो । साथै मोर्चाले भन्दै आएको आन्दोलनरत मोर्चाको सहमतीमा सिमांकन हेरफेर गर्न प्रमुख दलहर उल्लेख गर्न तयार छन । मोर्चाको बैठकमा नेताहरुले कार्यदललाई राज्यपुनंसरचना समिती र आयोगको सिफरिसलाई सन्दर्भ साम्री भन्दा पनि आधार बनाउने कुरा उल्लेख गराउनका लागी आफनो स्टयान्ड राख्न सुझाएका थिए । ......

कार्यदल स्तरको वार्ता सम्भवतह भोली र नत पर्सी सम्ममा अन्तिम टुगो लाग्दै छन । जसले पांच महिना देखि आन्दोलनरत मधेश मोर्चा र प्रमुख दलहरु विच सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

..... सम्भवतह पछिल्लो घटनाक्रमको विकास भए पछि नै होला गएको दुई हप्ता देखि दिल्लीमा उपचार गराइरहेका सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भोली काठमाडौ फर्कदै छन । तर

हिजो विहान अचनाक छातीमा दर्द उठेपछि तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव उपचारका लागी दिल्ली आज लागेका छन ।

त्यसैगरी पछिल्लो १ महिना देखि स्वास्थमा फेरी समस्या देखिएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि भोली वेलुकि दिल्ली जाने तयारीमा छन ।

राजेन्द्र महतो भोलि आउँदै

दिल्लीमा रहेका आन्दोलरत् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एक घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आइतवार काठमाडौं फर्किदैछन् । .... महतो भोलि अपरान्ह सवा १२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने सदभावना पार्टीले जनाएको छ ।

तीन दल बैठक : सीमांकन संयन्त्रको वैधानिकता संसदबाट

आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरू वातर्ामा सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तीन दलको शनिबार बिहान बसेको बैठकले संसदमार्फत संयन्त्रलाई वैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ..... 'दलहरूबीच हुने सहमतिलाई संसदले अनुमोदन गरी स्वामित्व लिन्छ ।' बालुवाटार बैठकको निष्कर्षका आधारमा कार्यदलले मधेसी मोर्चासँग वार्ता अघि बढाएको छ । .... मधेसी मोर्चाले भने संयन्त्रको सीमांकन टुंगो लगाउँछ भन्ने सुनिश्चिताका लागि संविधानमै अनुसूची थपेर व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । अस्थायी खालको संरचनालाई संविधानमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्दै तीन दल अुनसूची थप्न भने तयार छैनन् । यही विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी खोज्न वार्ता भइरहेको छ । ..... यसअघि पनि भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने गरेको उदाहरण दिँदै मधेसी दलहरूले संयन्त्रलाई संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । उनीहरूले मधेसमा दुई प्रदेश हुने खालको स्पष्ट भाषा लेख्नुपर्ने अडानसमेत राखिरहेका छन् । ..... तीन दलले मधेसी मोर्चालाई समेत विश्वासमा लिई संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको जानकारी कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दिए । ...... 'अब जति सहमति हुन्छ त्यो अघि बढ्छ सहमति हुन नसकेका विषयहरू पछि टुंग्याउँदै लैजाने विधि तय गरेर भए पनि जारी गतिरोध भने अन्त्य हुन्छ,' एक नेताले भने । ..... यदि संयन्त्रको कार्यक्षेत्र र वैधानिकता बारेको छलफल लम्बिएर माघ ५ भित्र औपचारिक सहमति हुन नसके तीन दलका तर्फबाट संविधान संशोधन प्रक्रिया भने अघि बढ्नेछ । उक्त संशोधनबाट समानुपातिक समावेशिता र निर्वाचन क्ष्ाेत्रको माग सम्बोधन हुने भएकाले मधेसी दलहरूले मौन रूपमा त्यसको समर्थन गर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।